Friday, December 14, 2012

२०/२१ फेब्रुवारी २०१३- देशव्यापी सार्वत्रिक संप

२०/२१ फेब्रुवारी २०१३- देशव्यापी सार्वत्रिक संप देशातील संयुक्त कामगार चळवळ आता एका नवीन टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सर्व ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी ४ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे एक कामगारांचे एक विशाल संयुक्त संमेलन आयोजित केले होते. ह्या संमेलनातच २०, २१ फेब्रुवारीच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची हाक दिली गेली होती. ह्या संपाला निर्णयाला राज्य व केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा संघटना, सर्व फेडरेशन आदींनी अनुमोदन दिले आहे. देशातील संपूर्ण श्रमिक वर्गाला एकाच संयुक्त लढ्यात तेही सातत्याने २ दिवसांच्या संपात प्रथमच उतरवणारी स्वातंत्रोत्तर काळातील ही एक ऐतिहासिक कृती ठरेल यात काही शंका नाही. २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केवळ कामगार वर्गाच्याच नाही तर सर्व सामान्य लोकांच्या हिताच्या ज्या १० सूत्री मागण्यांसाठी एक दिवसीय देशव्यापी संप करण्यात आला. त्याच मागण्यांना पुढे रेटण्यासाठी उचलण्यात आलेले पुढचे हे पाऊल आहे. कष्टकरी वर्गाच्या संघर्षाला पुढे घेऊन जाण्याचा संयुक्त कामगार चळवळीचा निर्धार ह्या पावलात प्रतिबिंबित होणार आहे. सामान्य लोकांच्या रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांसाठी चाललेल्या संघर्षांकडे दुर्लक्ष करून सरकार ज्या कोडगेपणाचे दर्शन घडवीत आहे, त्याला चोख उत्तर देण्यासाठी हा दोन दिवसांच्या संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी उलट सरकारने ज्या प्रकारे हल्लीच डिझेल दरवाढ व gas सिलेंडरच्या अनुदानात कपात करण्याचा व किरकोळ व्यापारात थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यावरून हे सरकार सर्व सामान्य लोकांच्या हाल अपेष्टांबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून आले आहे. जे लोक देशाच्या संपत्तीत भर घालण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करतात व सरकाच्या तिजोरीत त्यांना थोडासा दिलासा देण्याऐवजी सरकार ज्या प्रकारे त्यांचा जखमांवर मीठ चोळत आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल आहे. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे ह्या संघर्षाने वेगवेगळ्या विचारधारेच्या व दृष्टीकोणाच्या संघटनांना कामगार वर्गाच्या व सामान्य जनतेच्या समान मागण्यांवरील संघर्षाच्या देशव्यापी कार्यक्रमामध्ये एकत्र आणलेले आहे. ह्या व्यापक एकजुटीच्या प्रभावामुळे देशातील राज्य व केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा संघटना व सर्व स्वतंत्र फेडरेशन देखील ह्या संयुक्त लढ्यात सामील झाले आहेत. गेल्या ३ वर्षांत ही एकजूट दिवसेंदिवस अजूनच व्यापक होत चालली आहे. ज्या प्रकारे सरकार जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे व अजूनच आर्थिक बोजा लादत आहे, जनतेच्या रास्त मागण्या मान्य करण्याऐवजी 'पैसे झाडाला लागत नाहीत' अशी बेमुर्वतपणाची उत्तरे देत आहे अश्या पार्श्वभूमीवर हा लढा एका वरच्या टप्प्यावर नेणे ही आवश्यक बनले आहे. कोट्यावधी लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवून त्यांना थोडा दिलासा देण्याऐवजी जेव्हा मंत्री महोदय 'पैसे झाडाला लागत नाहीत' अशी उत्तरे देतात तेव्हा त्याना हा प्रश्न विचारायची गरज आहे की 'जेव्हा कॉर्पोरेट घराण्यांना केवळ एकाच वर्षात ५२२ कोटींच्या कर सवलती दिल्या गेल्या तेव्हा काय पैसे ह्यांच्या परसबागेत उगवले होते? काय पंत प्रधान ह्या प्रश्नाचे उत्तर देतील का की २जी, सीडब्ल्यूजी, कृष्णा गोदावरी, कोळसा घोटाळ्यां मध्ये जो पैसा ह्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी लुटला तोदेखील ह्यांच्या बागेतल्या झाडांवर लागला होता काय?’ आज संपूर्ण देश ह्या सवालांचा जवाब मागत आहे पण हा जवाब त्यांना आपोआप मिळणार नाही तर एक मजबूत, व्यापक देशव्यापी संघर्ष उभारूनच ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील. २१,२२ फेब्रुवारी २०१३ ला हीच उत्तरे मिळवण्यासाठी आपण सार्वत्रिक संप करणार आहोत. पूर्ण देश आज एका स्वरात किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करत असतानाही ह्या सरकारने अगोदर त्याची घोषणा केली. नंतर लोकसभेत मतदान करण्यावरून ताणून धरले आणि त्याच्या वरताण म्हणजे परकीय गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या सपा, बसपा सारख्या पक्षांना हाताशी धरून त्यांना मतदानावर बहिष्कार घालायला लावून लोकसभेत येन केन प्रकारेण बहुमत मिळवून घेतले. सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा सरकारला देशात गुंतवणूक करून ह्या देशातील आम जनतेची लूट करू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्यात जास्त रस आहे. म्हणूनच किरकोळ व्यापारात गुंतलेल्या ५ कोटी लोकांचा रोजगार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जवळ जवळ २५ कोटी लोकांच्या हितापेक्षा जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाला बळी पडून परदेशी कंपन्यांना भरघोस नफा मिळवून देण्यातच धन्यता वाटते. ह्याचा जाब विचारण्यासाठी संपूर्ण देशातून आवाज उठला पाहिजे. श्रमिक आंदोलनात आज जी एक व्यापक एकजूट निर्माण झालेली पहायला मिळत आहे ती काही अचानक झालेली नाही. सिटू सहित अनेक कामगार संघटनांनी सरकारच्या घातक नव उदारवादी धोरणांविरुद्ध संघर्ष करण्याच्या हेतूने व्यापक मंच बनविण्यासाठी पावलो पावली जो सातत्याने प्रयत्न केला त्याचीच परिणीती ह्या एकतेत दिसून येत आहे. खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणांच्या दुष्परिणामांमुळे आम श्रमिक जनतेच्या जीवनमान आणि उपजीविकेवर जे भयंकर संकट कोसळले आहे त्यामुळेच ही एकजूट निर्माण झाली आहे व ती तळागाळात प्रत्यक्ष जमिनीच्या स्तरावर जनतेमध्ये जो असंतोष निर्माण झाला आहे त्याचाच स्वाभाविक परिणाम आहे. अनेक केंद्रीय कामगार संघटना आणि स्वतंत्र फेडरेशनांनी गेले एक दशकापासून अश्या संयुक्त संघर्षांचा अनुभव देखील घेतला आहे. ह्या दरम्यान बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार, कोळसा आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या संघर्षांनी देखील कामगार वर्गाच्या व्यापक एकजुटीची संकल्पना विकसित करण्यात महत्वाचे योगदान दिले आहे. नव-उदार धोरणांची सुरुवात १९९१ मध्ये झाली तेव्हापासून त्यांना विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने १३ सार्वत्रिक संप करण्यात आले. तेराव्या संपाच्या वेळेस ही समिती अजून व्यापक झाली व ७ सप्टेंबर २०१० च्या संपात इंटक देखील सामील झाली. २८ फेब्रुवारी च्या चौदाव्या देशव्यापी संपाने एक इतिहास घडवला. त्या संपात बीएमएस व एलपीएफ सहित सर्व ११ केंद्रीय कामगार संघटना ह्यात ह्यात सामील झाल्या. २०, २१ फेब्रुवारी २०१३ च्या २ दिवसीय सार्वत्रिक संपात व्यापक आणि अभूतपूर्व अशी एकजूट दिसून येणार आहे. हा संप कामगार चळवळीला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल यात काही शंका राहिलेली नाही. राष्ट्र्रीय स्तरावर केंद्रीय कामगार संघटना व औद्योगिक फेडरेशनांच्या ऐतिहासिक एकजुटीला अजून मजबूत करून तसेच तळागाळात जमिनी स्तरावर त्याची मुळे बळकट करून श्रमिकांनी यशाकडे वाटचाल केली पाहिजे. संपूर्ण देशात तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये कामाच्या ठिकाणांवर केलेला संयुक्त संघर्ष ही मुळे अजून खोलवर घेऊन जाईल व एकजूट प्रत्यक्ष जमिनीवर भक्कम होईल. आपल्याला संयुक्त मंचाने उचललेले मुद्दे व मागण्यांवर सामान्य श्रमिकांमध्ये वैचारिक एकमत निर्माण करावे लागेल. श्रमिकांच्या समस्या काय आहेत; त्यांची उत्तरे काय आहेत आणि त्या सोडविण्याचा मार्ग कोणता यावर जमिनी स्तरावर सामान्य श्रमिकांमध्ये समान समज निर्माण करणे व वैचारिक समानता आणणे हा सध्याच्या नव उदार वादी धोरणे राबविणाऱ्या सत्तेत बदल घडवून आणण्याचा एकमात्र मार्ग आहे. ह्यातून समस्त कष्टकरी जनतेच्या एकतेचा रस्ता मोकळा होईल व त्यांच्या जागृतीचा स्तर देखील उंचावेल. श्रमिक आंदोलनात सर्व पक्षांची एकजूट असणारा मंच कायम ठेवणे, त्याला अजून व्यापक बनविणे हा संघर्ष पुढे नेण्याचा एकमात्र मार्ग आहे. कामगार वर्गाच्या १० सूत्री मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठीच २०, २१ फेब्रुवारी चा संप होणार आहे. ह्या मागण्या श्रमिकांच्या अश्या समस्या सोडविण्यासाठी आहेत ज्यांच्याविरूद्ध त्यांना आपल्या रोजच्या जीवनात झगडावे लागत आहे. ह्या समस्या श्रमिकांच्या जिवंत राहण्याच्या आणि माणूस म्हणून जगण्याच्या आहेत आणि त्यांचे जगणे उत्तरोत्तर बनलेल्या सरकारांनी सातत्याने घेतलेल्या जनविरोधी आर्थिक धोरणांमुळे केवळ धोक्यातच आले नाही तर नष्ट होण्याच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. संपूर्ण श्रमिक आंदोलनाने १४ सप्टेंबर २००९ रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलनात ह्या मागण्या निश्चित केल्या होत्या. ७ सप्टेंबर २०११ ला झालेल्या श्रमिकांच्या राष्टीय संमेलनामध्ये ह्या मागण्यांमध्ये अजून विस्तार करण्यात आला. कामगार संघटनांनी श्रामिकाना मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर एकत्र आणून, आंदोलने करून सरकारला ह्या मागण्यांबाबत संवेदनशील बनविण्याचा हर तऱ्हेने प्रयत्न केला. दिवसेंदिवस आपल्या देशातील श्रमिक जनतेच्या कामाच्या व जगण्याची परिस्थिती बिघडत चालली आहे परंतु त्याची सरकारला अजिबात चिंता वाटत नाही.हेच श्रमिक देशाची संपत्ती निर्माण करतात. सरकारच्या तिजोरीत करांच्या माध्यमातून भर घालतात. परंतु त्यांनाच दारिद्र्याचा खाईत व द:ख आणि हालअपेष्टांच्या दलदलीत लोटले जात आहे. श्रमिकांचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि त्यांच्या सवालांचा जवाब द्यायला सरकारला भाग पाडण्यासाठीच सार्वत्रिक संपाचे आहवान करण्यात आलेले आहे. हे आहवान कष्टकरी जनतेच्या रास्त आणि न्याय्य मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी जो आधीपेक्षाही अजूनच जास्त तीव्र संघर्ष होणार आहे त्यात श्रमिकांना सामील करून घेण्यासाठी करण्यात आले आहे. • पहिली महत्वाची मागणी म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या बेलगामपणे वाढणारया किंमतींवर आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलावी. कामगार संघटनांनी ह्यासाठी स्पष्टपणे काही उपाय सुचविले आहेत. त्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वायदा बाजारावर पूर्ण प्रतिबंध आणण्याची मागणी केली आहे. निरंतर वाढणारया महागाईवर आळा घालण्यासाठी हा एकमात्र व अनिवार्य उपाय आहे. परंतु सरकार मात्र ही पावले उचलण्यास नकार देत आहे. उलट केंद्रीय अर्थमंत्री दर ३ महिन्यांनी निवेदन देतात की येत्या ३ महिन्यांत महागाई नियंत्रणात येईल मात्र प्रत्यक्षात तो दिवस कधीच उजाडत नाही. गेली ४ वर्षे ते अशी हास्यास्पद वक्तव्ये देत आहेत आणि भूक आणि गरीबीनी त्रस्त लोकांची क्रूर चेष्टा करत आहेत. ह्या चेष्टेचे एक टोक म्हणजे २०११च्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी दिलेले वक्तव्य. लोकसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे उदगार काढले की जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारातील किंमती आता कमी झालेल्या आहेत! हे त्यांनी कशाच्या आधारावर म्हटले? त्यांच्या स्वत:च्याच दर निरीक्षण कक्षानी दिलेल्या अंदाजांनुसार काही वस्तूचे भाव पुढीलप्रमाणे वाढलेले दाखवले आहेत- चणा डाळ- १००%, तूर डाळ- १८%, मसूर डाळ- २०%, साखर- ३३%, दूध- २५%, मोहरीचे तेल- ५०%, वनस्पती- ३०%, चहा- ३५% आणि मीठ- ३३%. हे सर्व सरकारी अंदाज आहेत. किरकोळ बाजारातील प्रत्यक्ष दरवाढ मात्र त्याहीपेक्षा जास्त भयावह आहे. वस्तूंचे दर कमी झाल्याचा साराकारचा दावा हास्यास्पद आहे तेही अश्या वेळी जेव्हा स्वत: पंतप्रधानांना अर्थमंत्र्यांना वारंवार चलनवाढीच्या दराबाबत बोलावे लागले. एका बाजूला काही मंत्री दरवाढ कमी झाल्याचा दावा माध्यमांसमोर करतात तर त्याच वेळेला काही अन्य मंत्री व पंतप्रधान मात्र असा तर्क देत आहेत की शेतकरयांना दिलेल्या हमी भावामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. काही तर असे वक्तव्य देत आहेत की लोकांकडे जास्त पैसे आल्यामुळे ते जास्त खरेदी करत आहेत म्हणून भाव वाढत आहेत! महागाईने आम जनतेचे कंबरडे मोडलेले असताना अशी विवादास्पद वक्तव्ये करणे म्हणजे लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. शेतकरयांना दिलेल्या हमी भावामुळे भाववाढ हा दावा आकड्यांनिशी सिद्ध करता येईल. जेव्हा सरकारने गव्हाचा हमी भाव ११२० जाहीर केला तेव्हा त्याच गव्हाचे खुल्या बाजारातील दर २० रुपयांच्या खाली नव्हते. तूर व उडद डाळीचा हमी भाव जेव्हा रु. ३० जाहीर झाला तेव्हा त्याच डाळीचा किरकोळ बाजारातील दर ६० ते १०० होता. साठवण व दळणवळणाचा खर्च धरूनही दर खरे तर इतके जास्त असता कामा नयेत. ह्याचा अर्थ हाच आहे की दरवाढीचे खरे कारण लपवण्यासाठीच सरकार हे फसवे कारण देत आहे. उत्पन्न वाढल्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली व पर्यायाने दरवाढ झाली हा तर्कही तेवढाच खोडसाळपणाचा आहे. हा दावा किती खोटा आणि फसवा आहे ते श्रमिकां व्यतिरिक्त अजून कोणाला जास्त चांगले अवगत आहे? प्रगती झाल्यामुळे सकल उत्त्पन्न जरी वाढले असले तरी हे उत्त्पन्न वाढवण्यात ज्यांच्या श्रमाचा मोठा वाटा आहे, त्यांना मात्र त्या वाढलेल्या उत्पन्नात फारसा वाटा मिळालेला नाही. हे वाढलेले उत्त्पन्न देशी विदेशी बडी औद्योगिक घराणी व कंपन्याच सरकारी संरक्षणाखाली लुटून नेत आहेत. देशाचे उत्त्पन्न वाढत आहे पण त्याच वेळेला कायम कामगारांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस घटत आहे आणि अश्या कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत आहे ज्यांना अत्यंत कमी मोबदल्यावर राबवून घेतले जात आहे. सकाळ उत्पन्नातील वेतनाचा हिस्सा घटत आहे तर नफ्याचा वाटा मात्र प्रमाणाबाहेर वाढत चालला आहे. लोकांचे उत्त्पन्न वाढल्यामुळे मागणी वाढली व त्यामुळे दरवाढ होत आहे हा पंतप्रधानांचा दावा संपूर्णपणे खोटा आहे. सरकारे आकड्यावरून उलट हे दिसून येत आहे की लोकांच्या स्वत:च्या खाजगी वापरासाठीच्या वस्तूंच्या खरेदीच्या वाढीचा दर २००५-०६ मध्ये ८.६% होता तो २०१०-११ मध्ये घटून ७.३% झाला. लोकसंख्येत वाढ होऊनही घरगुती वापराच्या वस्तूंवरील खर्चाचे प्रमाण मात्र घटले आहे. सामान्य जनता आणि कामगारांवर कामगारांवर दुहेरी मार पडत आहे. एका बाजूला त्यांची कमाई घटत आहे तर दुसरीकडे महागाई मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. इतकी साधी सरळ गोष्ट ह्या सरकारला कळत नाही की सरकार गरिबांच्या हालअपेष्टांच्या बाबतीत असंवेदनशील झाले आहे? जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीचे कारण काय आहे? मोठ्या व्यावसायिकांना जास्त नफा मिळवून देण्यासाठीच ही मूल्यवृद्धी किंवा महागाई केली जात आहे. ह्याचा खरा दोषी आहे सरकार आणि मोठ्या व्यावसायिकांची अभद्र युती. अन्नधान्याच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ आहे पण ह्याचा अर्थ असा नाही की अन्नधान्याच्या उद्पादकांना म्हणजे शेतकरयांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य दाम मिळत आहेत. सरकार शेतमालाला हमी भाव देत असल्याबद्दल खूप गाजावाजा करत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेती परवडत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत किंवा आपले पीक पेटवून टाकत आहेत. देशातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने शेती सोडून देण्याचा किंवा जमीन पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण त्याना उत्पादन खर्च भरून निघण्याएवढे दाम मिळत नाहीत. अश्या परिस्थितीत मग वाढलेल्या किंमतीमधला मलिदा कुणी खाल्ला माननीय पंतप्रधान साहेब? . गेली ३,४ वर्षे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत आहेत व ते वाढण्यासाठी सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत हे स्पष्ट दिसून आले आहे. सरकार एका बाजूला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जाणून बुजून कमजोर व खिळखिळी बनवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला मोठा व्यावसायिक घराण्यांना ह्या क्षेत्रात भरमसाठ नफा कमावण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करणारी व सक्रीय संरक्षण देणारी धोरणे अवलंबित आहे. बाजारात अन्नधान्याचे भाव वाढत असताना सरकार मात्र बेशरमपणे शासकीय गोदामांमध्ये ६०० लाख टन धान्यसाठा वितरीत करण्याऐवजी तसाच तसाच साठवून ठेवत आहे. आणि हा साठा बाहेर आणायचाच असल्यास तो रेशन दुकानांमधून स्वस्त भावात देण्याऐवजी खुल्या बाजारात आणून बड्या व्यापाऱ्यांना ते स्वत:च्या खाजगी गोदामांमध्ये हलवून साठेबाजी व नफेखोरी करण्याची संधी देते. खरे तर वाढती महागाई हा सरकार व बड्या व्यापारी कंपन्या यांचा भागीदारीतील धंदाच बनला आहे ज्याच्यामुळे बड्या व्यापारी घराण्यांना लोकांच्या भुकेचे भांडवल करून साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि छप्परफाड नफेखोरी करणे सहज शक्य होत आहे. एवढेच नाही तर सरकारने सातत्याने केलेल्या डीझेल पेट्रोल व वीज दरवाढीने देखील ही महागाई वाढविण्यामध्ये एक खलनायकाची भूमिका वठवलेली आहे. ह्या दर वाढीमुळे महागाईचा आलेख सतत चढता ठेवून सट्टेबाजाराला उत्तेजन दिले आहे. काही राज्यांचा अपवाद वगळता संपूर्ण देशात रेशन व्यवस्थेचा बोजवारा उडवण्यामध्ये सरकारच्या धोरणांचा मोठा 'हात' आहे. हास्यास्पद दारिद्र्य रेषा बनवून गरिबांना स्वस्त धान्य मिळण्याच्या घेऱ्याच्या बाहेर ठेवण्याचे कारस्थान करून सरकारच गरिबांच्या जिवाशी खेळत आहे जेणेकरून देशी विदेशी बड्या व्यापारी कंपन्यांना धान्य बाजारात उतरण्याची व सुपर नफा कमाविण्याची संधी मिळवता येईल. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रण मुक्त करून सरकारने जणू आगीत तेलच ओतले आहे. शिवाय वीजदर वाढ, युरियाचा भाव दुपटीने वाढवणे ही पावले आधीच उचलली आहेत तर डीझेल,स्वयंपाकाच्या gasचे विनियंत्रण करण्याचा निर्णय देखील होऊ घातला आहे. आतातर शेतकऱ्यांना योग्य दाम आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू देण्याच्या निमित्ताने किरकोळ बाजारात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन आणि लोकसभा,राज्यसभेत येन केन प्रकारेण त्यावर बहुमत गोळा करून जनतेला विदेशी मोठ्या व्यापारी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचे घातक पाऊल सरकारने उचलले आहे. लोकसभेत सादर झालेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाने तर सर्व जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करण्या ऐवजी गरीबांमध्ये प्राधान्यक्रमाचे व सामान्य अशी विभागणी करून बहुसंख्य गरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आणली आहे. येऊ घातलेली आधार कार्डाला जोडलेली रोख हस्तांतरण योजना तर रेशन व्यवस्थेला पूर्णपणे उध्वस्तच करणार आहे. . नव उदारीकरणाच्या धोरणांचा खरा चेहरा हाच आहे ज्याच्या आधारावर हे कॉर्पोरेट घराण्यांना बांधील सरकार चाललेले आहे. हा वित्त भांडवलाच्या वर्चस्वाच्या खऱ्या चेहऱ्याला देखील प्रतिबिंबित करतो ज्याच्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहे. ह्या विकृतीची एक बाजू व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचार देखील आहे. बाजारभाव वाढवत नेणे ही ह्या अर्थव्यवस्थेची मीमांसक चालक शक्ती आहे आणि कॉर्पोरेट लूट कायदेशीर बनवणे हा त्या गुन्ह्याचा दुसरा चेहरा आहे ज्याचे पर्यायी नाव 'नव उदारीकरण' आहे. • कामगार संघटनांनी उचललेली दुसरी मोठी मागणी आहे रोजगाराच्या सुरक्षेची. सर्व श्रमिकांना रोजगाराची सुरक्षा द्या. सरकार जागतिक आर्थिक संकटाच्या दुष्परीणामांच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी खाजगी व्यावसायिकांना व औद्योगिक घराण्यांना लाखो करोडो रुपयांच्या सवलती व बेल आउट ची गाठोडी देत आहे. कामगार संघटनांची मागणी आहे की ह्या बेल आउट सोबत कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवण्याची अट देखील जोडली गेली पाहिजे. ह्याचा अर्थ हा की सरकारच्या तिजोरीतून ही मोठी औद्योगिक घराणी बेल आउटच्या नावाखाली जो पैसा लुटत आहेत त्याचा उपयोग कामगार कपात करण्यासाठी करता कामा नये. हा पैसा कोणा मंत्र्याच्या खिशातून नाही तर जनतेच्या करांमधून गोळा झालेल्या पैश्यांतून दिलेला असतो. ज्या संकटातून तरण्यासाठी तो दिला जातो, त्याच संकटाच्या नावाखाली भांडवलदारांनी कामगार कपात करत असतील तर मग त्यांना उदार हातांनी पैसा द्यायचाच कशासाठी? सरकारने आर्थिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर २००९-१० मध्ये बेल आउटच्या नावाखाली १,८६,००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली तर ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्या गेल्या ज्याचा वार्षिक अर्थ संकल्पात 'राजस्व हानी' असा उल्लेख केला गेला आहे. एवढं करूनही त्याच वर्षी केवळ निर्यातोन्मुख उद्योगांमध्येच ५० लाखाहून अधिक कामगारांचा रोजगार हिरावून घेतला गेला. जागतिक आर्थिक संकट कोसळलेल्या २००९-१० ह्या वर्षभरात कॉर्पोरेट घराण्याच्या नफ्यात ३०% वाढ झाली त्याच वर्षी मंदीच्या नावाखाली ५० लाख कामगारांची रोजीरोटी मात्र नष्ट केली गेली. कॉर्पोरेट घराण्यांना मोठ मोठ्या सवलती तर दिल्या गेल्या परंतु रोजगार निर्माण करण्यात त्यांचे योगदान खरोखर किती आहे याबद्दल मात्र शंकाच आहे. सवलतींचे प्रमाण दर वर्षी वाढतच जात आहे पण रोजगार निर्मितीचा दर मात्र कमी कमी होत चालला आहे हे रोजगार विहीन आर्थिक विकासाचेच द्योतक आहे. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (६६वे चक्र) च्या आकडेवारीनुसार रोजगार वाढीचा दर २०००-०५ मधल्या २.७% वरून २०००५-१० मध्ये केवळ ०.८% इतकाच उरला. बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगार वाढीचा दर तर त्याच कालावधीत ४.६५% वरून घटून केवळ २.५३% झाला. परंतु त्याचवेळेला सकल देशांतर्गत उत्त्पादन वाढीचा दर मात्र ८% होता. सरकारच्या तिजोरीत सर्व सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या पैश्यांची सतत भर पडत असते. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील घराणी मात्र जेवढा कर भारतात त्यापेक्षा जास्त पैसा सवलतींच्या रूपाने लुटून नेतात. ह्याशिवाय करांच्या नियमांमधील पळवाटांचा वापर करून ते कर बुडवतात ती गोष्ट तर वेगळीच. सरकार मात्र थकबाकी वसूल करण्याऐवजी त्यांना अजूनच सूट जाहीर करते. ही वसूल न होणारी थकबाकीची रक्कमच बेल आउट च्या १,८६,००० कोटी रकमेच्या ६ पट आहे. कामगार संघटनांनी सरकार- कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ह्या युतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व श्रमिक वर्गाची जी निर्मम लूट चालवली आहे तिचा सातत्याने विरोध केला आहे. • संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची तिसरी महत्वाची मागणी आहे कोणताही अपवाद न करता सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची काटेकोरपणे व कडक अंमलबजावणी करा आणि त्यांचे उल्लंघन करणारयांना कडक शासन करा. कायद्यांचे पालन करवून घेणाऱ्या यंत्रणेशी संगनमत करून मालक वर्ग कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली करतो. हे मालकवर्गाचे नफे वाढवण्याचे एक हत्यार आहे. जेव्हा जेव्हा मालक वर्गाला नफा वाढवायचा असतो तेव्हा तेव्हा तो आपल्या हल्याचे पहिले लक्ष्य श्रमिक आणि केवळ श्रमिकांनाच बनवत असतो. हे कामगार कायदे श्रमिकांना मालक वर्गाकडून भीक म्हणून मिळालेले नाहीत तर अनेक दशकांपासून सातत्याने होत असलेल्या श्रमिक आंदोलनाने त्यातील एक एक कायदा लढून मिळवला आहे मग तो ८ तासांच्या कामाचा कायदा असो कि किमान वेतन कायदा. ८ तासांच्या कामाच्या लढ्याचे प्रतीक म्हणून आजही आपण १ मे कामगार दिवस म्हणून साजरा करत असतो. परंतु आज मात्र १२, १२ तास जबरदस्तीने काम करवून घेण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. सामान्य माणसाने एखादा कायदा मोडला तर प्रशासन त्याच्यामागे हात धुवून लागत असते पण कामगार कायदे मोडणाऱ्या भांडवलदारांना मात्र अश्या प्रकारच्या कारवाईतून पूर्ण सूट मिळत असते. कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी लढणाऱ्या कामगारांना शिक्षा दिली जाते पण ते मोडणाऱ्या मालकांना मात्र रान मोकळे करून दिले जाते. खरे पाहता कामाच्या ठिकाणी होणारे देशातील ९० % विवाद कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे उभे राहिलेले असतात. मालक वर्ग सरकार आणि कामगार खात्याच्या प्रशासनाच्या संगनमताने कामगारांविरुद्ध टोळी बनवून मूलभूत कामगार कायद्यांची पायमल्ली करतो व कामगारांची लूट करतो. त्यांना किमान वेतन देत नाही वर निर्धारित ८ तासांच्या पेक्षा जास्त काम करून घेतो. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची कोणतीही व्यवस्था नसते. त्यांना कोणतीच सामाजिक सुरक्षा व सुविधा दिल्या जात नाहीत. म्हणूनच कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे ही मागणी केली आहे की सर्व कामगार कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे व त्यांचे उल्लंघन करणारयांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. • कामगार संघटनांची चौथी मागणी ही आहे, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा. देशातील ९३ %हून अधिक श्रमशक्ती असंघटीत क्षेत्रात काम करते, ज्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारात बहुतांश कामगार कायद्यांच्या घेऱ्याबाहेर ठेवले जाते. ना कामांच्या तासांचे निर्धारण, ना किमान वेतन आणि ना सामाजिक सुरक्षा. त्याहून वाईट म्हणजे रोजगाराला संरक्षण तर अजिबातच नाही. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा ६० ते ६५ % वाटा आहे आणि जागतिकीकरणाच्या काळात ही संख्या वाढतच चालली आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात त्यांची संख्या वाढतच चालली आहे आणि त्याच वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेत नियमित आणि कायम कामगारांची संख्या मात्र घटत चालली आहे. श्रमिक आंदोलनाच्या दबावामुळे २००८ साली केंद्र सरकारने शेवटी असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा कायदा बनवला. त्यांच्या कामाचे नियमन, कामाची सुरक्षा, कामगार कायद्यांचे संरक्षण व सामाजिक सुरक्षा आदी लागू करण्यासाठी हा दबाव आणला गेला होता परंतु प्रत्यक्षात मात्र ह्या कायद्याने भ्रम निर्माण करण्याव्यतिरिक्त काहीच दिलेले नाही. ह्या कायद्यामुळे असंघटीत क्षेत्रात अत्यंत असुरक्षित अवस्थेत श्रम करणाऱ्या सर्व श्रमिकांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे अपेक्षित होते पण सरकारने ज्या १० थातूर मातुर योजना जाहीर केल्या आहेत त्यादेखील फक्त 'दारिद्र्यरेषे खालील' कामगारांसाठी जाहीर केल्या आहेत. म्हणजेच सार्वत्रिक सुरक्षा देण्याऐवजी सरकारने पुन्हा एकदा श्रमिकांमध्ये पाचर ठोकून ठेवली आहे. आणि बहुसंख्य खऱ्या गरजू कष्टकरयांना सुरक्षेच्या घेऱ्याबाहेरच ठेवण्याचे कारस्थान केले आहे. त्यामध्ये रिक्षा चालवणारे, बिडी वळणारे, वीटभट्ट्या, हातमागावर काम करणारे असे अनेक कमी मोबदल्यात अत्यंत कष्टाचे काम करणारे कामगार देखील वंचित राहणार आहेत. युपीए १ ने असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला होता. ह्या आयोगानी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनवण्याची व तो सर्व ठिकाणी लागू करण्याची तसेच त्या माध्यमातून पेन्शन, अपघात व आयुर्विमा, आरोग्य विमा व प्रसूती लाभ सार्वत्रिक पातळीवर सर्व असंघटीत क्षेत्र कामगारांना लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामागारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे गठन करण्याची व केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून पुरेश्या निधीची व्यवस्था करण्याची देखील शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने ह्या बाबतीत कोणतीही ठोस पावले अद्याप उचललेली नाहीत. २०१०-११ मध्ये संपूर्ण देशातील जवळ जवळ ४५ कोटी लोकांसाठी १००० कोटींची मामुली रक्कम मंजूर केली पण त्या रकमेचा कसा विनियोग झाला हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे. असंघटीत कामगारांसाठी योजना राबवीत असल्याचा सरकारचा दावा किती पोकळ आहे हे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेच्या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. दारिद्र्य रेषेखालील व थोडे वर असलेल्यांसाठी ही योजना लागू आहे. ह्या योजनेचे मोठा डांगोरा पिटला गेला. व २ कोटी लोकांनी त्याचे स्मार्त कार्ड काढले असल्याची माहिती ज्ञात आहे. सरकारचा इरादा ह्या देशातील सर्व ६.५२ कोटी दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना ह्या योजनेअंतर्गत आणण्याचा आहे व त्यासाठी वार्षिक हप्त्याचा ७५% भाग देण्यासाठी सरकारला ४,८७५ कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात जी तरतूद केली आहे त्यात महागाई व बेरोजगारीमुळे दिवसें दिवस वाढत जाणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या १% लोकांना देखील ह्याचा लाभ ते देऊ शकणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. ह्या व्यतिरिक्त पेन्शनच्या नावाखाली सरकारने जी असंगठीत क्षेत्रातील कामागारांसाठी 'स्वावलंबन' नावाची योजना आणली आहे ती तर शुद्ध फसवणूक आहे कारण त्यात सरकारचे फारच मर्यादित अंशदान आहे. कामगारांच्या अंशदानातून चालणाऱ्या ह्या योजनेत पेन्शनच्या रकमेबाबत कोणतीही निश्चिती नाही कारण कामगारांच्या कष्टाचा पैसा सरकार सट्टाबाजारात ओतणार आहे जो वाढूही शकतो आणि शून्यावर देखील येऊ शकतो. वरील उदाहरणं सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या सरकारने केलेल्या फसवणूकीचे चित्र स्पष्ट करत आहे. हा नव उदारीकराणाच्या सत्तेद्वारा चाललेल्या लुटीचा अविभाज्य भाग आहे. देशाच्या कष्टकरी जनतेच्या म्हातारपणाची ही क्रूर चेष्टाच नाही काय? कामगार संघटनांची एकमुखाने ही मागणी आहे की सर्व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाच्या शिफारसीप्रमाणे राष्ट्रीय कोष बनवावा ज्यात सरकारने भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. • केंद्रीय कामगार संघटनांची पाचवी महत्वाची मागणी आहे की सरकारने केंद्रीय व राज्य पातळीवरील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील निर्गुंतवणूकीचे धोरण मागे घ्यावे. सरकारने ह्यापूर्वीच सार्वजनिक उद्योगांमधील युनिट्सचे भाग बाजारात आणायला सुरवात केली आहे. ह्या शेअर विक्रीचा स्तर आता धोकादायक पातळी पर्यंत पोहोचला आहे. ओ एन जी सी, एन टी पी सी, आर सी एफ, कोल इंडिया आदी नवरत्न कंपन्यांचे शेअर विकून सरकारने पहिल्या टप्प्यात २०,००० कोटी रुपये जमा केले. आता दुसऱ्या टप्प्यात ४०,००० कोटी रुपयांचे शेअर विकण्याचे सरकारचे महत्वाकांक्षी नियोजन आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आता बी एच ई एल, एच ई एल, नाल्को अश्या नवरत्न कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. सरकार अतिशय आक्रमकपणे पुढे जात आहे. फायद्यात चालणाऱ्या अती महत्वाच्या व मूलभूत क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून टप्प्या टप्प्याने खाजगीकरणाच्या दिशेने जाणारे छुपे पाऊल आहे असे श्रमिक आंदोलन मानते. हे पाऊल देशी विदेशी खाजगी भांडवलदारांच्याच फायद्यासाठी उचललेले आहे. अश्या तऱ्हेने सरकार आपल्या देशातील विशाल सार्वजनिक संपत्ती व नैसर्गिक साधन संपत्ती खाजगी मालकांच्या हातात देऊ इच्छित आहे यात काही शंकाच नाही. सरकारची ही कारवाई जनविरोधी व राष्ट्रविरोधी असून जनहित व देशहिताच्या दृष्टीने ह्या घातक कारवाईला कडाडून विरोध केला पाहिजे. सध्याचे सरकार हा भ्रामक तर्क देत आहे की निर्गुंतवणूकीचा अर्थ आहे जनतेच्या मालकीचा विस्तार करणे; सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकी ह्यातून दृढ होईल; मिळालेल्या निधीमधून अजून कल्याणकारी योजनाचा लाभ जनतेला मिळवून देता येईल इत्यादी! हादेखील तर्क दिला जातो की अगदी अल्प प्रमाणात शेअर विकल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे खाजगीकरणाचा धोका संभवत नाही. सरकारचे हे सर्व तर्क म्हणजे शुद्ध खोटेपणा आहे आणि सरकार लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी ह्या भूलथापांचा व्यापक प्रचार करण्यात मग्न आहे. जनतेच्या मालकीचा विस्तार हा सरळ सरळ फसवा तर्क आहे. खरे पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सरकारच्या म्हणजे १००% लोकांच्याच मालकीच्या असताना खाजगी लोकांना त्याचे शेअर विकून त्यांच्या मालकीचे उलट खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण होण्याचाच धोका आहे. खाजगी कॉर्पोरेट महारथी कंपन्यांना ह्या निमित्ताने सार्वजनिक संपत्तीवर डल्ला मारण्याची संधी मिळणार आहे. ह्या प्रक्रियेत मुश्किलीने १ ते १.५ % शेअर कर्मचारी किंवा अन्य सामान्य खाजगी व्यक्तींकडे गेले आहेत. अन्य शेअर मोठ्या प्रमाणात शेअर देशी, विदेशी कॉर्पोरेट घराणी व भांडवलदारांनीच ताब्यात घेतले आहेत. ज्याच्यात बहु राष्टीय कंपन्या व म्युच्युअल फंड सामील आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निर्गुंतवणूक करण्याची अजिबात गरज नाही कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे स्वत:ची साधन संपत्ती व ५ कोटी रुपयांचा राखीव निधी देखील असतो ज्याचा वापर ते करू शकतात. त्यांना त्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज घेण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे व त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी साधने आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करून लोक कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभारण्याचा जो तर्क दिला जातो तो अजिबात खरा नाही. लोकांनी निवडलेल्या सरकारची जबाबदारी आहे लोकांच्या कल्याणासाठी योजना बनवणे व त्यासाठी निधी जमवणे. आपल्या नियमित खर्चातूनच ह्याचे प्रावधान झाले पाहिजे. त्यासाठी हे घातक पाऊल उचलणे केवळ आणि केवळ खाजगीकरणाच्या उद्देशानेच होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील श्रमिक आंदोलन अगोदरच ह्या खाजगीकरणाविरुद्ध सातत्याने लढा देत आलेला आहे. देशभरातील कोळसा श्रमिकांनी गेल्या वर्षी लढाऊ संप केला होता. कोल इंडियाने हा संप होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले. कर्मचारयांना स्वस्तात शेअर देण्याचे प्रलोभन देखील देण्यात आले परंतु श्रमिक त्यांच्या कारस्थानाला बळी पडले नाहीत. त्या श्रमशक्तीचा १% भाग देखील शेअर विकत घेण्यासाठी पुढे आला नाही. . राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड चे कामगार व अन्य कामगार संघटनांनी २०१२च्या जुलै महिन्यात जबरदस्त लढाऊ संप केला व १२,१३ ऑक्टोबरला पुन्हा एकदा ते जेव्हा संपात उतरले तेव्हा संपूर्ण विशाखापट्टणं शहारातील लोकांनी कामगारांच्या लढ्याला पाठींबा देण्यासाठी आम हडताल करून पूर्ण शहर बंद केले. ओडीशातील नाल्को कंपनीत निर्गुंतवणुकीची कारवाई करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावा विरुद्ध २० ऑक्टोबर २०१२ रोजी कामगारांनी संप केला, जो १००% यशस्वी झाला. आता कामगारांनी राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची तयारी सुरु केली आहे. आता कामगारांनी राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची तयारी सुरु केली आहे. निर्गुंतवणुकीच्या विरोधातील ह्या लढ्याला सार्वजनिक उद्योगातील अन्य युनिट्स मधील कामगार संघटनांनी देखील सक्रीय पाठींबा दिला आहे. नव उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणांची सत्ता वेगवेगळ्या मार्गांनी खाजगीकरण आणायचा प्रयत्न करीत आहे. निर्गुंतवणूक हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. अर्थव्यवस्थेतील वित्त क्षेत्राच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणांना संसदेत येऊ घातलेल्या बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक व विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयकांच्या माध्यमातून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ह्याचे अंतिम उद्दिष्ट आहे विदेशी वित्त कंपन्यांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण बँकिंग व विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण करणे ज्यात आपल्या देशातील खाजगी भांडवलदार त्यांचे दुय्यम भागीदार असतील. कोल गेट सारखा मोठा घोटाळा उघडकीला येऊन देखील ह्या घोटाळ्यांचा फायदा घेणारयांनी हार मानली नाही. आता तर ते खुल्या स्पर्धात्मक लिलावांच्या माध्यमातून राष्ट्रीयकरण समाप्त करून संपूर्ण कोळसा क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याची मागणी करत आहेत. खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांची भागीदारी (पी पी पी) ह्या नावाखाली मूल्यवान नैसर्गिक साधन संपत्ती, सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा, रस्ते, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ यासारखी महत्वाची मूलभूत अंतर्गत साधने खाजगी कंपन्यांच्या खिशात घातली जात आहेत जेणेकरून जनतेवर मोठा बोजा लादून त्यांना प्रचंड नफा कमावता यावा. इतकेच नाही तर ह्या कारस्थानातून शिक्षण आदी कल्याणकारी योजना देखील सुटलेल्या नाहीत त्या सुद्धा ह्या खाजगी व्यावसायिकांच्या भक्ष स्थानी पडत आहेत. ह्याचे संपूर्ण 'श्रेय' अर्थातच पंत प्रधान मनमोहन सिंग यांनाच दिले पाहिजे. नव-उदारीकरणाच्या सत्तेच्या सर्व घृणास्पद कारस्थानांविरुद्ध व विशेषत: खाजगीकरण तसेच निर्गुंतवणुकीच्या विरोधात व्यापक स्तरावर संघर्ष करावा लागेल. धोरणात्मक मुद्द्यांवरच्या उपरोक्त ५ सूत्री मागण्या ज्यांचे निर्धारण २००९ मध्ये संयुक्त पातळीवर करण्यात आले होते. ह्याच ५ मागण्यांच्या आधारावर २०११ मध्ये झालेल्या संयुक्त श्रमिक संमेलनाने त्यांमध्ये अजून ५ ठोस मागण्यांचा विस्तार करण्यात आला तसेच सरकारला त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निवेदनही देण्यात आले. ह्या तातडीच्या मागण्यांसाठी देशव्यापी संघर्ष करण्यावर ह्या संमेलनाने जोर दिला. ह्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या आणि त्याच बरोबर किमान वेतन, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, पेन्शन व कामगार संघटनांची नोंदणी आदी मागण्या जोडल्या गेल्या आहेत. • कायम अथवा कायम स्वरूपाच्या कामांचे कंत्राटीकरण करू नये तसेच कंत्राटी कामगारांना त्या उद्योगातील कायम कामगारांच्या समकक्ष वेतन व अन्य सोयी सुविधा दिल्या पाहिजेत. बहुतेक आस्थापनांमध्ये कामांच्या कंत्राटीकरण व नैमित्तीकीकरणाने भयावह पातळी गाठली आहे. सरकारच्या स्वत:च्या अंदाजांनुसार ह्या देशातील एकूण श्रमशक्ती पैकी ५१% शक्ती स्वयंरोजगारामध्ये गुंतली आहे. ३३.५% लोक नैमित्तिक श्रम करून आपला गुजारा करतात. त्यांना कोणतेही कायम स्वरूपी किंवा रोजंदारीचे काम उपलब्ध नाही. त्यांना केवळ अचानक मिळणाऱ्या कामावर गुजराण करावी लागते. भारतात मुश्किलीने १५.६ % वेतन मिळवणारे कर्मचारी आहेत. त्यांच्यातील बहुसंख्य कामगार कंत्राटी कामामध्ये आहेत. काही दुर्लभ अपवाद सोडल्यास बहुसंख्य कंत्राटी कामगार किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व अन्य कामगार कायद्यांच्या लाभापासून वंचित आहेत आणि त्याच्या रोजगारावर कधी कुऱ्हाड कोसळेल ह्याचा काही नेम नसतो. त्यांना मुख्य नियोक्ता किंवा कंत्राटदार दोघांकडूनही कामावरून काढून टाकण्याचा धोका संभवतो. एकाच मालकाकडे एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये असा भेद करणे धोकादायक आहे. कधी कधी कंत्राटी कामगाराला कायम कामगाराच्या मानाने त्याच्या सहावा भागच वेतन मिळते. हा भेदभाव जास्त काळापर्यंत चालू राहिल्यास केवळ कंत्राटी कामगारांचेच तीव्र शोषण होणार नाही तर कायम कामगारांच्या रोजगार व वेतनश्रेणीवर देखील एक नकारात्मक दबाव तयार होऊन तो उत्तरोत्तर वाढत जाईल व त्यांच्यावर देखील वेतनकपातीला तोंड देण्याची पाळी येईल. आपल्या देशातील सकल देशांतर्गत उत्पादन आणि मालक वर्गाचा नफा वाढत असताना वेतनाचा हिस्सा मात्र कमी होण्याचे कारण हेच आहे की दिवसेंदिवस कमी मोबदल्यात जास्त काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. देशातील श्रमिक आंदोलन अनेक वर्षांपासून कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामगारांच्या तीव्र शोषणाविरुद्ध संघर्ष करत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये तीव्र दमन व काढून टाकण्याच्या कारवाईचा बहादुरीने सामना करत त्यांना संघटीत केले जात आहे व लढाऊ संघर्ष होत आहेत. ह्या संघर्षांमुळे कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर उचलला गेला आणि पूर्ण राष्ट्राचे त्या प्रश्नाकडे लक्ष गेले. त्यामुळेच संयुक्त कामगार आंदोलनाच्या मंचावरून कंत्राटी कामगारांच्या समान वेतनाचा प्रश्न घेतला गेला. नोव्हेंबर २०१० मध्ये झालेल्या ४३व्या भारतीय श्रम संमेलनात देखील हा मुख्य मुद्दा बनवला गेला होता. त्या संमेलनात कायम कामगार व त्यांच्यासारखेच काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, सेवाशर्ती व लाभ मिळण्यासाठी कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा १९७० मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली गेली, ज्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तसेच कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहमती व मालकवर्गाच्या प्रतिनिधींनी मात्र विरोध दर्शवला होता ज्याचे कारण स्पष्ट आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने कंत्राटी कामगारांना समान वेतन व अन्य सेवालाभ मिळण्यासाठी ह्या कायद्यात कलम २५(२)(वी)(ए) जोडण्याचा प्रस्ताव मंत्री मंडळाकडे पाठवला. तो मान्य झाला असता तर सरकारवर फक्त १३,००० कोटीचा आर्थिक बोजा पडला असता आणि तो देखील मालक वर्गात विभागून देता आला असता. पण इतका कमी बोजा असून देखील देशातील ७०% उत्पादक श्रम करणाऱ्या व सकल देशांतर्गत उत्पादनात मोलाची भर टाकणाऱ्या ह्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी पाऊल पुढे टाकण्याऐवजी उलट मागे घेत आहे. जोपर्यंत सरकार आपला दृष्टिकोण बदलत नाही तोपर्यंत असेच घडत राहणार. . २०,२१ फेब्रुवारी २०१३ च्या २ दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची तयारी करत असताना कामगार संघटनांना तळागाळात पोहोचून कंत्राटी कामगारांमध्ये प्रचार करावा लागेल व त्यांना न्याय नाकारण्यात सरकारची व विशेषतः पंतप्रधान कार्यालयाची किती घाणेरडी भूमिका राहिली आहे हे उघड करावे लागेल. त्यांना हे सांगावे लागेल की त्यांना थोडासा न्याय मिळावा म्हणून श्रम मंत्रालयाने तयार करून पाठवण्यात आलेला ठोस प्रस्ताव पंत प्रधान कार्यालयाकडे पडून आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन कंत्राटी कामगारांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार मालकवर्गाच्या नाराजीला व त्यांचे हितसंबंध जोपासण्याला जास्त महत्व देत आहे आणि कामगारांच्या लढ्यात त्यांनी मोठ्या संख्येने सामील झाल्याशिवाय व सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळणार नाही. • सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन निश्चितपणे मिळण्यासाठी अनुसूची/वर्ग यांच्या पलीकडे जाऊन किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती करावी व कायद्याने बंधनकारक असलेले किमान वेतन निश्चित करावे व ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत १०,००० रुपयांपेक्षा पेक्षा कमी असता कामा नये. उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार ऐंशीच्या दशकात देशाच्या उत्पन्नात कर्मचारी, कामगारांच्या वेतनाचा हिस्सा ३०% होता तो कमी होऊन २००९ मध्ये केवळ ९.५% राहिला. मालक वर्गाच्या नफ्याचा हिस्सा मात्र १५% वरून उसळून ५५% झाला. ह्यातून हे स्पष्ट दिसून येते की श्रमिकांच्या कठोर परिश्रमातून तयार झालेल्या उच्च कोटीच्या उत्पादन व सेवांच्या मोठ्या हिश्याची मालकवर्ग लूट करत असतो. वाढत्या महागाईत कमी होत जाणाऱ्या वेतनमूल्यामुळे होणारे अश्या प्रकारचे अमानवीय शोषण कामगार वर्ग कधीही सहन करू शकणार नाही. अनेक राज्यांमधील अनेक उद्योगांमध्ये अजूनही किमान वेतनाचे निर्धारण करण्यात आले नाही. किमान वेतनाच्या पातळीत वेळोवेळी सुधारणा करायची गरज असूनही केली जात नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन हास्यास्पद पातळीपर्यंत कमी ठेवण्यात आलेले आहे. अनेक किमान वेतन अधिनियामांना न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊन स्थगिती मिळवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते अधिनियम कामगारांसाठी काही कामाचे राहिलेले नाहीत. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे श्रमिकांना ज्यांच्यात महिला कामगारांची संख्या फार मोठी आहे, किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या संशयास्पद क्लुप्त्या करत आहे. ह्या श्रमिकांना अंगणवाडी कर्मचारी, आशा/उषा/लिंक वर्कर, शिक्षण सेवक, रोजगार सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेविका, मित्र अशी विविध नावे दिली जातात. ह्या श्रमिकांना व कामकाजी महिलांना वेतन दिले जात नाही तर 'मानधन, प्रोत्साहन भत्ता' इत्यादीच्या स्वरूपात एक अल्प रक्कम हातावर टिकवली जाते. संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची मागणी आहे अनुसूचीच्या पलीकडे जाऊन सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन लागू करा व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. ही रक्कम रुपये १०,००० पेक्षा कमी असता कामा नये. संपाच्या प्रचाराच्या मोहिमेमध्ये ह्या मागणीला प्राधान्याने उचलले पाहिजे. १४-१५ जानेवारी २०१२ रोजी झालेल्या भारतीय श्रम संमेलनात सर्व कामगारांना किमान वेतनाची हमी मिळण्याच्या दृष्टीने सर्वसंमतीने किमान वेतन अधिनियमात खालील प्रमाणे दुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. • १५ व्या भारतीय श्रम संमेलनाने (१९५७) सुचवलेले नियम व निकष तसेच १९९२ मधील रेप्टाकोस ब्रेट विरुद्ध कामगार संघटना ह्या मामल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार किमान वेतन ठरवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत ह्याबाबतीत सर्वसम्मती होती. • ह्या बाबतीत व्यापक सर्वसम्मती होती की सर्व रोजगारांना किमान वेतन अधिनियमाच्या अंतर्गत आणले जावे व सध्याच्या अनुसूचित रोजगारांमध्ये अंमलबजावणीवर असलेले अंकुश समाप्त करावेत. ह्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कन्वेन्शनच्या पृष्ठ क्रमांक १३१ ला समर्थन देण्यात मदत मिळेल. १५व्या भारतीय श्रम संमेलन (१९५७) मधील किमान वेतन निर्धारित करावयाचे निकष खालील बिंदूंवर आधारित होते. • ३ सदस्य असलेल्या एका श्रमिक कुटुंबात प्रती व्यक्ती २७०० उष्मांक मिळण्याइतक्या आहाराची गरज. • दर वर्षी प्रती व्यक्ती १८ वार कपडा. • अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच्या सरकारी आवास योजनेत वसूल केल्या जाणाऱ्या किमान भाड्याने आवास मिळण्याची व्यवस्था. • इंधन, प्रकाश आदींसाठी एकूण किमान वेतनातील २०% भाग धरण्यात यावा. १९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात किमान वेतनाचे निर्धारण करताना शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, वृद्धापकाळ, विवाह इत्यादींवर होणारा खर्च गृहीत धरून मूळ वेतनात २५% वाढ करण्यात यावी असा आदेश दिला गेला होता. १५ व्या व ४४ व्या भारतीय श्रम संमेलनांच्या शिफारसीनुसार महागाईच्या सध्याच्या पातळीचा विचार करता १३,००० रुपये इतके किमान वेतन मिळायला हवे. कामगार संघटनांनी तर १०,००० रुपये इतकेच किमान वेतन निर्धारित करण्याची मागणी केलेली आहे. ती अवास्तव आहे काय? एवढेच नाही तर भारतीय श्रम संमेलन एक त्रिपक्षीय मंच आहे. ह्यात कामगार संघटना, मालकांच्या व नियोक्त्यांच्या सर्व संघटना, केंद्र व राज्य सरकारे यांचे प्रतिनिधी सामील असतात. कामगार केलेल्या संयुक्त संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर ४४ वे भारतीय श्रम संमेलन झाले व त्यात सर्व घटकांची सहमती घडवून आणता आली. वास्तविक पाहता कामगार संघटनांनी केलेली किमान वेतनाची मागणी ४४व्या संमेलनात सर्व संमतीने केलेल्या शिफारसीपेक्षा कमीच होती. मग १०,००० रुपये किमान वेतन निर्धारित करण्यात व किमान वेतन अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात अडचण काय आहे? सरकार कॉर्पोरेट घराण्यांचे बटिक बनले आहे आणि श्रमिक वर्गाला बळी देऊन भांडवलाच्या हिताची सेवा करण्यात मग्न आहे म्हणूनच श्रम संमेलनातील सर्व सम्मतीच्या शिफारसीला डावलून दुरुस्ती करण्याची टाळाटाळ करत आहे. जनतेच्या किंवा कामगारांच्या बाजूचा आजवरचा कोणताही कायदा कामगार संघटना, श्रमिक वर्ग व आम जनता यांच्या आक्रमक लढयाशिवाय झालेला नाही ह्याला इतिहास साक्षी आहे. आगामी २ दिवसीय सार्वत्रिक संपाच्या प्रचार मोहिमेमध्ये किमान वेतनाच्या मुद्यावर रान उठवून सर्व श्रमिकांना ह्या लढ्यात आणावे लागेल. संयुक्त लढ्याच्या दबावामुळेच सरकार दबेल व ही मागणी मान्य होऊन श्रमिकांना ह्या महागाईत तग धरण्यासाठी आधार मिळेल. • संयुक्त कामगार आंदोलनाची आठवी मागणी आहे सरकारने बोनस, भविष्य निर्वाह निधीच्या पात्रता व देय राशीवर असलेल्या सर्व मर्यादा समाप्त कराव्या. ग्रेच्युईटी च्या रकमेत वाढ करावी. बोनसचा कायदा अतिशय जुना असून त्यात असलेली रुपये ६५०० मासिक वेतन ही कमाल मर्यादा आता कालबाह्य झाली आहे. संघटीत क्षेत्रातील बहुतेक सर्व कामगार आता त्याच्या पात्रतेच्या पलीकडे गेले आहेत. जे पात्र आहेत त्यांना देखील ३५०० मासिक वेतनावर आधारित राशी मर्यादा असल्यामुळे अल्प बोनसवर समाधान मानावे लागते. ह्या मर्यादा दूर करण्याची मागणी कामगार संघटना अनेक वर्षांपासून करत आहेत परंतु सरकारने मात्र ह्या मर्यादा हटवायला नकार दिला आहे त्यामुळे लाखो श्रमिक बोनसच्या लाभापासून वंचित आहेत. बोनसवर मर्यादा घालणारे सरकार मालक वर्गाच्या नफ्यावर मात्र अंकुश घालण्याचा साधा विचार सुद्धा करत नाही. ह्या अन्यायाचे परिमार्जन होण्यासाठी कामगार संघटना बोनस व भविष्य निवाः निधीच्या पात्रता व कमाल राशीवरील मर्यादा हटविण्याची मागणी घेऊन ह्या संयुक्त आंदोलनात उतरल्या आहेत. • संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची नववी महत्वाची मागणी आहे वृद्धापकाळी सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळण्यासाठी सर्वांसाठी खात्रीलायक पेन्शनची व्यवस्था करा. श्रमिकांना ज्या काही थोड्या बहुत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध आहेत त्या देखील हिरावून घेण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक धोरणांची सत्ता दिवस रात्र एक करत आहे. कर्मचारी व श्रमिकांच्या आता अस्तित्वात असलेल्या पेन्शन च्या अधिकारांवर टाच आणण्याचे खूप मोठे कारस्थान देखील ही सत्ता करत आहे. सिटूने जोरदार विरोध करूनही १९९५ मध्ये सरकारने मोठ्या गाज्यावाज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना सुरु केली. ही योजना म्हणजे पेन्शनच्या नावाखाली कर्मचारयांची केलेली एक क्रूर फसवणूक आहे. त्यांनी घेतलेल्या शेवटच्या पगाराच्या मानाने एक क्षुल्लक रक्कम त्यांना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शनच्या रूपाने मंजूर होते जिच्या आधारावर त्यांना पुढील आयुष्य काढणे केवळ अशक्य होऊन बसणार आहे. पेन्शन योजना सुरु झाल्यावर अनेक लाभ देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते पण आता त्यातील अनेक लाभांमध्ये कपात करण्याचे पाऊल सरकार उचलत आहे. दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांना आता मिळत असलेला पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेऊन त्यांच्या माथी ही नवीन पेन्शन योजना लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ज्यात स्वतःच्या पगारातून १०% कपात सहन करूनही त्यांना निश्चित अशी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्याची कोणतीही हमी सरकार घेत नाही. सरकारचे हे प्रतिगामी व विरोधी पाऊल कायदेशीर करवून घेण्यासाठी सरकारने अगोदरच लोकसभेत पेन्शन कोष विकास आणि नियामक प्राधिकरण विधेयक सादर केले आहे. जगभरातील अनुभवांनी हे सिद्ध केले आहे की बाजार कधीही श्रमिकांना निश्चित अश्या पेन्शनची हमी देऊ शकत नाही. नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यास स्थिती अजूनच गंभीर होणार आहे. श्रमिकांनी आपल्या कष्टाच्या कमाईमधून दिलेली रक्कम हे कोष प्रबंधक सट्टाबाजारात झोकून देतील आणि ती रक्कम शून्यावर देखील येऊ शकेल. एवढेच नाही तर असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांच्या विशाल जनसमुदायाला देखील सरकार ह्याच जाळ्यात ओढू इच्छित आहे व त्यासाठी त्यांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवत आहे. त्यांना 'स्वावलंबन योजना' ह्या तथाकथित उत्तम योजनेत ३० वर्षांपर्यंत आपल्या अल्प कमाईतून अंशदान द्यायला भाग पाडले जाणार आहे आणि त्यानंतर देखील निश्चित पेन्शन मिळण्याची कोणतीही खात्री सरकारने दिलेली नाही. असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी हे देखील सामाजिक सुरक्षा कायद्यासारखेच हे एक मृगजळ ठरणार आहे. त्यांच्या अंशदानातून निर्माण झालेला कोष प्रबंधक व म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून सट्टाबाजारात झोकून दिला जाणार आहे. सरकारने नुकताच पेन्शन क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परिस्थिती अजूनच गंभीर बनणार आहे. ह्या विदेशी वित्त कंपन्या आधीच अश्याच सट्टेबाजी मुळे निर्माण झालेल्या २००८ च्या मंदी मधून सावरलेल्या नाहीत अश्या स्थितीत त्यांच्या हातात आपल्या श्रमिकांच्या निढळाच्या घामाचा पैसा देणे म्हणजे श्रमिकांना नागवून विदेशी वित्त कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा घाट आहे. अश्या बेभरोश्याच्या कंपन्यांच्या हातात आपल्या देशातील श्रमिकांचे भविष्य देण्याचे कारस्थान करायला पंतप्रधान तयार होतात आणि वर त्यांच्या हातात हा पैसा गेल्यावर श्रमिकांना जास्त पेन्शन मिळेल अश्या भूलथापा देतात. सरकार आणि त्यांनी खरेदी केलेले बुद्धीजीवी फक्त लोकांना फसविण्यासाठी हा तर्क देत आहेत की थेट परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या आपल्या बरोबर भांडवल घेऊन येतील व आपली भांडवलाची गरज पूर्ण करतील पण ही एक शुध्द थाप आहे. खरे पाहता ह्या कंपन्या भांडवल घेऊन येण्याऐवजी आपल्या श्रमिकांची कमाई लुटून नेतील व स्वतःची भांडवलाची गरज भगवतील. श्रमिकांना मात्र आपली सर्व बचत त्यांच्या घशात घालून वृद्धावस्थेत स्वतः भिकेकंगाल जीवन जगावे लागेल. वृद्धावस्थेतील हा एकमेव आधार हिरावून घेतला जाऊ नये म्हणून श्रमिकांना खंबीर भूमिका घेऊन ह्या नवीन पेन्शन योजनेला व पेन्शन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीला कडाडून विरोध करावा लागेल. देशातील संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील सर्व श्रमिकांना वृद्धापकाळी सन्मानाने जगण्याइतके पेन्शन मिळण्याची हमी सरकारने दिलीच पाहिजे ह्या मागणीसाठी तीव्र संघर्ष करावा लागेल. • कामगार आंदोलनाची दहावी मागणी आहे अर्ज केल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघांना अनिवार्यतः कायदेशीर नोंदणीचा अधिकार मिळाला पाहिजे तसेच आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कन्वेन्शन क्रमांक ८७ व ९८ ची ताबडतोब पुष्ठी झालीच पाहिजे. हा अधिकार कामगारांच्या संघटीत होण्याच्या व सामुहिक सौदेबाजीच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांशी जोडलेला आहे. नव उदार धोरणांच्या दबावाखाली सरकार कामगारांच्या ह्या लोकशाही अधिकारांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अश्या प्रकारच्या अन्याय व दमनाच्या विरोधात कामगारांचा प्रतिरोध दिवसेंदिवस वाढत जात आहे परंतु सत्ताधारी वर्ग हा प्रतिरोध दडपून टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या घृणास्पद क्लुप्त्या करत आहे. श्रमिक वर्गाने आपल्यावर होणाऱ्या राक्षसी शोषणाला प्रतिकार करण्यासाठी संघटीत होऊन लढा करू नये, सत्ताधारी वर्गाच्या जन विरोधी व श्रमिक विरोधी धोरणांना आव्हान देऊ नये म्हणून सरकार त्यांच्या संघटीत होण्याच्याच प्रयत्नांना खीळ घालू पाहत आहे. त्यांना आपल्या पसंतीच्या युनियनची निवड करता येऊ नये व मालक धार्जिण्या युनियनमधेच बांधून ठेवता यावे यासाठी देखील सरकार कायद्याच्या वापर करत आहे. . मोठ्या कॉर्पोरेट व विशेषतः बहु राष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये तर युनियन होऊच नये यासाठी अनेक नियम करून ठेवले आहेत. त्या क्षेत्रातील नवीन युनियनला पंजीकरणाच्या मूलभूत अधिकारा पासून वंचित ठेवण्याचे देखील कारस्थान करण्यात येते. युनियनचा अर्ज कामगार आयुक्त कार्यालयात महिनोन महिने धूळ खात पडतो व कामगार चकरा मारत राहतात. खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात संघटना बांधण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कामगार नेत्यांना आपली नोकरी देखील गमावण्याची वेळ येते. त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते. त्यांच्यावर खोट्या केसेस करून त्यांना पोलीस ठाणे व कोर्ट यांच्या चकरा मारायला लावले जाते. सरकारची सर्व खाती मालकांनी कामगारांवर केलेल्या अन्यायाला पाठीशी घालण्यासाठी व त्यांना संरक्षण देण्यासाठी पुढे होऊन कामगारांवरच कारवाया करतात. हरियानातील मनेसर येथील मारुती सुझुकी, तमिळ नाडूतील ह्युंडाई व फॉक्सवागन अश्या अनेक घटनांमध्ये सरकारी यंत्रणा मालकांच्या मदतीला धावून जाताना आढळली आहे. पूर्वी कधी नाही एवढे आज हे दमन तंत्र तीव्र झाले आहे आणि ह्याचे कारण आहे सरकारचा नव उदार धोरणांना बेशरमपणे पुढे घेऊन जाण्याचा धडाकेबाज कार्यक्रम. हा कार्यक्रम पुढे घेऊन जाण्यासाठी सरकार लोकांच्या संघटीत होण्याच्या, लढण्याच्या केवळ कामगार अधिकारांवरच नाही तर जनतेच्या लोकशाही अधिकारांवरच हल्ला करत आहे. हा हल्ला करणे सोपे जावे म्हणून सरकारने अजूनही आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या संघटना बांधणी व सामुहिक सौदेबाजीचा अधिकार देणाऱ्या ८७ व ९८ व्या कन्व्हेनशनवर सह्या करून त्यांची पुष्ठी केलेली नाही. ह्या कामात आता अजून दिरंगाई होता कामा नये. कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने ह्या १० मागण्या व मुद्दे उचलले आहेत. २०,२१ फेब्रुवारीचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप ह्याच मुद्यांवर होणार आहे. हे सर्व मुद्दे प्रत्येक श्रमिकापर्यंत, श्रमिकांच्या कामांच्या ठिकाणी, त्यांच्या वस्त्यांवर पोहोचले पाहिजेत. प्रत्येक श्रामिकापर्यंत आपण कश्यासाठी संप करत आहोत त्याचा संदेश पोहोचवण्यासाठी सघन प्रचार केला पाहिजे. संपाच्या तयारीसाठी सर्व कामांच्या ठिकाणी संयुक्त प्रचार मोहिमा घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी नवीन ताकद व उर्जा उभी करून पुढाकार घेतला पाहिजे. ह्या प्रचार मोहिमेच्या माध्यमातून आपण राष्ट्रीय स्तरावर झालेली ही एकजूट तळागाळात पोहोचेल आणि संपूर्ण श्रमशक्ती एका मंचावर एकत्र करेल. श्रमिक वर्गाची अशी एकजूट संयुक्त संघर्षाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाईल आणि शोषक वर्गाच्या आदेशावरून काम करणाऱ्या सरकारांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या विरोधात सातत्याने चालणारे जोरदार संघर्ष उभे करू शकेल. आजचे जागतिक आर्थिक संकट १९३० च्या दशकातील पहिल्या आर्थिक संकटाची आठवण करून देत आहे. ह्या संकटामुळे बेरोजगारी, दारिद्र्य, विषमता ह्यासारख्या समस्या सोडवण्यात भांडवलशाही समाज व्यवस्था अपयशी ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. श्रमिक वर्ग व आम जनता आज ह्याच सर्व समस्यांशी झुंज देत आहे. हे संकट दिवसेन दिवस जास्त तीव्र होत चालले आहे व त्याच बरोबर लोकांचे दुःख, कष्ट देखील वाढत आहेत. जागतिक पातळीवर लोक, विशेषतः श्रमिक, छात्र व युवा रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करत आहेत. इतकेच नाही तर सर्वात जास्त विकसित देशांमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे. त्याही ठिकाणी रस्त्यावर उतरणारे श्रमिक व युवा अत्यंत समयोचित प्रश्न उचलत आहेत. ते आज प्रश्न विचारतायत की ९९% लोकांचे शोषण करण्याची परवानगी मूठभर १% लोकांना कुणी दिली? मूठभर कॉर्पोरेट घराणी व बड्या भांडवलदारांना नफा कमवून देणाऱ्या श्रमिक जनतेमधील एक विशाल बहुसंख्या दारिद्र्य आणि उपासमारीच्या दगडांखाली भरडली का जात आहे? त्यांना प्रत्येक सुख सुविधांपासून वंचित का ठेवले जात आहे? हे प्रश्न विचारण्यासाठी व त्यांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आपल्याला श्रमिकांचा लढा एका उच्चतर पातळीवर घेऊन जावा लागेल. तळागाळात जाऊन श्रमिक वर्गाची एकजूट मजबूत करून व संघर्ष तेज करूनच आपण पुढे जाऊ शकतो. हा एकमेव मार्ग आहे. हेच लक्ष्य समोर ठेवून आपल्याला देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या तयारी मोहिमेत उतरायचे आहे. आपल्याला २०,२१ फेब्रुवारी २०१३ चा संप प्रचंड यशस्वी करून दाखवायचा आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावायची आहे. हाच दृढ संकल्प आपण सर्व मिळून करुया. २०-२१ फेब्रुवारी २०१३ चा दोन दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संप यशस्वी करा! यशस्वी करा!

Tuesday, December 4, 2012

Historical Mahapadav of Scheme Workers in New Delhi

Historical Mahapadav of Scheme Workers in New Delhi on November 26-27 Parliament sessions are occasions when different sections of people from different places come to Delhi to vent their grievances in the hope that the powers that be will pay some attention. Jantar Mantar near Parliament is the place where some or other protest, dharna or demonstration is held every day during that period. But the ‘mahapadav’ of scheme workers that was held near Parliament was something that Jantar Mantar has not witnessed during at least the last two decades. More than 50000 ‘scheme workers’, most of them women from all over the country thronged the place to raise their voice against the gross injustice meted out to them. They were participating in the massive ‘mahapadav’ organised by the Centre of Indian Trade Unions to highlight their common demands – the demand to be recognised as workers, for minimum wages and social security benefits and regularisation. Braving the cold Delhi winter they sat and slept on the road through the day and night. The ‘mahapadav’ which started at 11.00 AM on 26th November continued till 4.00 PM on 27th November. Workers employed in more than 12 different schemes of government of India including anganwadi workers and helpers employed in the Integrated Child Development Services (ICDS), ASHAs, the link health assistants, second ANMs employed in the National Rural Health Mission, the mid day meal workers, teachers and non teaching staff in the National Child Labour Project, the Krishak Sathis employed under the Agricultural Technology Management Agency (ATMA), para teachers under the Sarva Siksha Abhiyan, Sakti Sahayikas, IKP Animators under the National Rural Livelihood Mission, teachers working under the Kasturba Balka Vidyalaya scheme, Sakshar Bharat, the Grameen Rojgar Sevaks, NREGA field assistants employed in the National Rural Guarantee Act, etc participated in the mahapadav raising the slogan ‘No to honorarium or Incentive; we demand Minimum Wages and Social Security Benefits’ These workers have come from all over the country including from far off states like Arunachal Pradesh, Assam, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, West Bengal, and also from Jammu and Kashmir, in addition to all the ‘Hindi speaking’ states of Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Delhi with the largest contingents coming from Haryana and Punjab. Around 10000 ‘scheme workers’ from far off places who have reached the national capital earlier and were camping at Ramlila Maidan marched in an attractive and disciplined procession to Jantar Mantar while all the others reached Jantar Mantar directly. Hemalata, secretary, CITU welcomed this unprecedented mobilisation of ‘scheme workers’ being organised by Centre of Indian Trade Unions. Tapan Sen, MP and general secretary of CITU inaugurated the ‘mahapadav’ while AK Padmanabhan, presided. National office bearers of CITU, Neelima Maitra and AR Sindhu, president and general secretary of All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers and state level leaders of ASHAs, mid day meal workers were on the dais. Addressing the gathering AK Padmanabhan called upon all the scheme workers to unitedly fight against the neoliberal policies of the government which led to increasing exploitation of all workers. He called upon them to join with all the other sections of the workers to intensify the struggle against these policies. Inaugurating the ‘mahapadav’, Tapan Sen said the government of India was committing a fraud upon the people through its inhuman exploitation of the workers who were providing the most important services related to health, education, food and nutrition for the people, particularly for the poor women and children. The workers who contributed to the human development of the country were forced to starve and suffer because of this atrocious attitude of the government which called them ‘social workers’, ‘activists’, ‘friends’, ‘guests’ etc just to deny them the status of workers. Tapan Sen demanded that these services should be provided as rights and entitlements to all the citizens and not through ‘schemes’ and ‘programmes’ which can be withdrawn any time as per the whims and fancies of the government of the day and that all the workers in different government schemes should be recognised as workers with all the attendant benefits including minimum wages and social security benefits. A team of 11 CITU leaders including Hemalata, Varalakshmi, national secretaries, Mercy Kutti Amma, vice president of CITU, Surender Malik, Pramod Pradhan, Prem Nath Rai, general secretaries of the state committees of Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh respectively, Uma Maheswara Rao, Tapan Sharma, Gajendra Jha and Radha Raman Sarangi, office bearers of the Andhra Pradesh, Assam, Chattisgarh and Odisha state committees of CITU and Deven Patel, leader of the state government employees and anganwadi employees in Chattisgarh started a fast for two days, during the duration of the ‘mahapadav’ in solidarity with the demands of the ‘scheme workers’. AR Sindhu, general secretary of AIFAWH said that the exploitation of the ‘scheme workers’ was the biggest scam in the country. Ranjana Nirula, treasurer of CITU and convenor of the all India coordination committee of ASHAS criticised the government for exploiting the services of lakhs of women workers on the name of ‘social work’. Neelima Maitra, president of AIFAWH spoke on the need of all scheme workers to come together. Leaders of different state committees of CITU and of the different organizations participating in the mahapadav spoke and strongly criticised the government for providing lakhs of crores of rupees as concessions in taxes to the corporates and the rich while arguing that there were no funds for improving the conditions of the workers in its different schemes. Prakash Karat, general secretary of CPI (M) greeted the gathering and expressed full support to their struggle. He said that the government, instead of ensuring the rights of the people to their basic needs of health, education, food and work was starting some schemes without adequate financial allocations. At the same time the around 1 crores workers employed in these schemes were denied their basic rights as workers. There was no difference between the Congress and the BJP led governments as far as the pro rich economic policies were concerned. He commended the scheme workers for displaying exemplary unity irrespective of caste, religion, language, region etc and stressed the need to build a strong movement against the anti people policies of the government. Sitaram Yechury, MP and member of politburo of CPI (M) exhorted the scheme workers to intensify their struggle outside the Parliament while the MPs from the CPI (M) would continue to raise their demands from within the Parliament. He criticised the Prime Minster for not taking effective measures for implementing even his own assurances made several years ago on providing ‘parting gift’ to the anganwadi employees when they demanded pension. Brinda Karat, member of CPI (M) also addressed the gathering and congratulated the large numbers of women workers for their participation in the historic struggle. She criticised the government for claiming to empower women while subjecting lakhs of women workers to such inhuman exploitation. Leaders of several trade unions including Bhatnagar from All India Insurance Employees’ Association, Abhimanyu from BSNL employees’ union, Subhash Lamba from All India State Government Employees’ Association not only greeted the participants expressing their solidarity but also extended financial assistance for the struggle. S Ramachandran Pillai, president and NK Shukla, secretary of AIKS, Sudha Sundararaman, general secretary of All India Democratic Women’s Association, Vijaya Raghavan, general secretary of All India Agricultural Workers’ Union, BK Biju, MP and president of DYFI greeted the mahapadav. K Varada Rajan, general secretary of AIKS, Subhashini Ali, former president of AIDWA and several MPs visited the mahapadav and expressed their solidarity with the scheme workers’ struggle. Eminent economists Prabhat Patnaik and Utsa Patnaik congratulated the CITU for leading the struggle on the demands of the scheme workers and asserted that their demands of recognition of workers and minimum wages of Rs 10000 were most genuine. There was no dearth of financial resources provided the government had the political will. G Sanjeeva Reddy, president of INTUC and Pawan Kumar, organising secretary of BMS also greeted the participants and expressed solidarity. Addressing the mahapadav Hemalata called upon the scheme workers to intensify the struggle on their common demands. She called upon the scheme workers to strengthen their unity and help one another to organise. She warned that if the government did not concede to the genuine demands of the scheme workers next time they would come in lakhs and not in thousands. Concluding the historic mahapadav, Tapan Sen said that the CITU was determined to continue the struggle on the demands of recognition as workers, minimum wages of Rs 10000, social security benefits and regularisation of scheme workers. He called upon them to join the courting of arrest on 18 – 19 December and March to Parliament on 20th December and in the all India general strike on 20 – 21 February 2013. Delhi state committees of CITU and CPI (M) made untiring efforts for the success of the mahapadav. Jana Natya Manch presented songs and street plays in solidarity with the demands of the scheme workers. The mahapadav was made vibrant with the songs and dances which went on throughout the night despite the cold and chill. The unity in diversity characteristic of the country was in full display with workers from different states rendering songs in different languages and speakers addressing the gathering in different languages. The mahapadav enthused not only the participants but also the entire trade union and democratic movement in the country. The grit and determination of the workers, particularly the women workers who came in such large numbers, travelling for 2- 3 days and spending the day and night on the street in the cold with hardly anything to protect themselves demonstrated their fighting spirit. Now, this spirit of struggle and unity has to be carried forward to build a strong organisation and further intensify the struggles against exploitation and for a just society.

२६, २७ नोव्हेंबर ला नवी दिल्ली येथे योजना कर्मचाऱ्यांचा अभूतपूर्व महापाडाव

लोकसभेचे सत्र चालू असताना देशभरातून रोज वेगवेगळ्या विभागातील लोक सरकारचे लक्ष वेधण्याच्या आशेने आपापले प्रश्न घेऊन दिल्लीला येत असतात. लोकसभेपासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या जंतर मंतर येथे सततच अश्या विविध समाज विभागातील लोकांची निदर्शन, धरणे, मोर्चा आदी विरोध प्रदर्शने होत असतात. परंतु योजना कर्मचार्यांच्या महापाडावासारखा कार्यक्रम जंतर मंतर ने गेल्या किमान २ दशकांमध्ये पाहिला नसेल. ५०,००० हून अधिक 'योजना कर्मचारी' ज्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी जमले होते. हे सर्व सिटू ने त्यांच्या कर्मचारी म्हणून मान्यता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि नियमितीकरण ह्या समान मागण्यांवर आयोजित केलेल्या महापाडावात सहभागी होण्यासाठी आले होते. २६ तारखेला सकाळी ११ वाजता सुरु झालेल्या व दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४ वाजेपर्यंत चालू राहिलेल्या ह्या महापाडावात हे सर्व कर्मचारी दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता दिवस रात्र बसून राहिले. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत काम करणाऱया अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानात काम करणाऱ्या आशा, लिंक वर्कर; मध्यान भोजन कर्मचारी, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, शेतकी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेत (ATMA) काम करणारे कृषक साथी, सर्व शिक्षा अभियानातील शिक्षण सेवक, शक्ती सहायिका, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, कस्तुरबा बालिका विद्यालय योजना, साक्षर भारत आदिमधील शिक्षक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील रोजगार सेवक असे जवळजवळ १२ वेगवेगळ्या शासकीय योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी ' नको मानधन, नको प्रोत्साहन भत्ता, आमची मागणी किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा' अशी घोषणा देत सामील झाले होते. हे कर्मचारी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, केरळ, तमिळ नाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू काश्मीर सारख्या दूरच्या राज्यांसहित बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आणि दिल्ली सारखी 'हिंदी भाषिक' राज्ये आणि मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवणारे पंजाब व हरियाणा ह्या राज्यांमधून आलेले होते. लांबवरच्या राज्यांमधून आधीच राजधानीत पोहोचलेल्या व रामलीला मैदानात तळ ठोकून राहिलेल्या सुमारे १०,००० कर्मचाऱ्यांनी २६ तारखेला सकाळी तिथून जंतर मंतर पर्यंत शिस्तबद्ध व चित्ताकर्षक मोर्चा काढला व उर्वरित कर्मचारी थेट जंतर मंतरलाच आले. सिटू च्या राष्ट्रीय सचिव कॉ हेमलता यांनी सिटूने संघटीत केलेल्या योजना कर्मचाऱ्यांच्या वतीने जंतर मंतर येथे प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने जमलेल्या कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले. सिटूचे महासचिव व खासदार तपन सेन यांनी महापाडावाचे उदघाटन केले तर सिटूचे अध्यक्ष कॉ एके पद्मनाभन हे अध्यक्षस्थानी होते. सिटूचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, अंगणवाडी फेडरेशनच्या अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा, महासचिव एआर सिंधू, अन्य पदाधिकारी, आशा समन्वय समितीच्या नेत्या रंजना निरुला मध्यान भोजन योजना व आशाचे विविध राज्यांतील नेते मंचावर उपस्थित होते. सभेला संबोधित करत असताना कॉ एके पद्मनाभन यांनी सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या शोषणाच्या मुळाशी असलेल्या शासनाच्या नवउदार धोरणांविरुद्ध एकत्रितपणे संघर्ष उभारण्याचे तसेच कामगारांच्या अन्य विभागांशी एकजूट करून ह्या धोरणांविरुद्ध लढा तीव्र करण्याचे आवाहन केले. महापाडावाचे उदघाटन करत असताना कॉ तपन सेन म्हणाले "शासन आरोग्य, शिक्षण, लोकांचे व विशेषत: गरीब स्त्रिया व बालकांचे अन्न व पोषण विषयक अत्यंत महत्वाची सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अमानवी शोषणाद्वारे जनतेची फसवणूक करत आहे. देशाच्या मानवी विकासासाठी मोलाची कामगिरी करणारयांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारण्यासाठीच 'सामाजिक कार्यकर्त्या, मित्र, पाहुणे' ही नावे देऊन त्यांना उपासमारीला तोंड देण्यास भाग पादानारीपाडले जात आहे." तपन सेन यांनी ह्या सर्व सेवा जनतेला 'योजनां किंवा कार्यक्रमांच्या' माध्यमातून नव्हे तर त्यांचा अधिकार म्हणून देण्याची व ह्या सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता व किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय सचिव हेमलता व वरलक्ष्मी, उपाध्यक्ष मर्सी कुट्टी अम्मा, हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यांचे सिटू महासचिव, सुरेंदर मलिक, प्रमोद प्रधान व प्रेम नाथ रायआंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ व ओडिशा राज्यातील सिटूचे पदाधिकारी उमा महेश्वर राव, तपन शर्मा, गजेंद्र झा आणि राधा रमण सरंगी तसेच छत्तीसगढ राज्य सरकारी कर्मचारी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नेते देवेन पटेल अश्या ११ नेत्यांनी योजना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महापाडावाच्या दरम्यान २ दिवसांचे उपोषण केले. अंगणवाडी फेडरेशनच्या महासचिव एआर सिंधू म्हणाल्या की योजना कर्मचाऱ्यांचे शोषण हा देशातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. सिटूच्या खजिनदार व आशा समन्वय समितीच्या निमंत्रक रंजना निरुला यांनी समाजसेवेच्या नावावर लाखो महिला कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचे शोषण करण्याच्या शासनाच्या कारस्थानावर कडाडून टीका केली. अंगणवाडी फेडरेशनच्या अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा यांनी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येण्याचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. वेगवेगळ्या राज्यांमधील सिटूच्या नेत्यांनी तसेच योजना कर्मचाऱ्यांच्या राज्य पदाधिकार्यांनी आपल्या भाषणामधून शासनानी एका बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांना व श्रीमंतांना कोट्यावधी रुपयांच्या कर सवलती देण्याच्या आणि त्याच वेळेला शासनाच्याच विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी मात्र शासनाकडे कधीच निधी उपलब्ध नसण्याच्या दोन वास्तवांमधील परस्पर संबंधावर जोर दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉ प्रकाश कारात यांनी योजना कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले व त्यांच्या लढ्याला पूर्ण पाठींबा व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, पोषण व रोजगार बाबतचे मूलभूत अधिकारांची पूर्ण हमी घेण्याऐवजी शासन पुरेश्या निधीची व्यवस्था न करता केवळ काही थातूर मातूर योजना सुरु करत आहे. त्याच वेळेला ह्या योजनांमध्ये काम करणारया जवळ जवळ १ कोटी कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यांचे मूलभूत अधिकार देखील नाकारत आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघांच्या मध्ये श्रीमंतांच्या बाजूची आर्थिक धोरणे घेण्याच्या बाबतीत काहीच फरक नाही. त्यांनी योजना कर्मचाऱ्यांनी जात, धर्म, भाषा, प्रांत ह्या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन एकजूट केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले व शासनाच्या जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात सशक्त लढा उभारण्याचे आवाहन केले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पोलिट ब्युरो सदस्य खासदार सीताराम येचुरी यांनी योजना कर्मचाऱ्यांनी लोकसभेबाहेर रस्त्यावरचा लढा तीव्र करावा व त्याचवेळी माकपचे खासदार लोकसभा व राज्यसभेच्या पटलावर त्यांच्या मागण्यांचा विषय मांडून आवाज बुलंद करतील असे जाहीर केले. त्यांनी पंतप्रधानांनी स्वत:च काही वर्षांपूर्वी जेंव्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन केले असता त्यांना 'बिदाई तोहफा' देण्याचे मान्य केले होते परंतु गेल्या ६/७ वर्षांत त्यांनी स्वत:चे आश्वासन पाळण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नसल्याबद्दल कडक शब्दात टीका केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलिट ब्युरो सदस्या व माजी खासदार बृन्दा कारात यांनी देखील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यातील अभूतपूर्व सहभागा बद्दल त्यांचे अभिनंदन केले व महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा खोटा दावा करणारया परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याच सेवेत असलेल्या लाखो महिला कर्मचाऱ्यांचे अमानवी शोषण करण्याच्या दुटप्पी धोरणाचा निषेध केला. ह्या महापाडावात महाराष्ट्राचा सहभाग लक्षणीय होता. अंगणवाडी, आशा, मध्यान भोजन, ग्रामीण रोजगार हमी, बाल कामगार शिक्षण अश्या क्षेत्रातील योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने सामील झाले. चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई आदी जिल्ह्यांमधून सुमारे २५०० कर्मचारी सामील झाले यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. मंचावर राज्याच्या वतीने शुभा शमीम व विजय गाभणे उपस्थित होते व त्यांनी जोशपूर्ण भाषणे केली. कॉ अमृत मेश्राम, सीताराम लोहकरे, पंजाबराव गायकवाड, कल्पना शिंदे, श्रीमंत घोडके, माणिक अवघडे, आनंदी अवघडे, उमेश देशमुख, आरमायटी इराणी असे सिटूचे अनेक पदाधिकारी व नेते लोकांना मोठ्या प्रमाणावर घेऊन महापादावात सामील झाले होते. अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे कॉ भटनागर, बी एस एन एल कर्मचारी संघटनेचे कॉ अभिमन्यु, अखिल भारतीय राज्य सरकारी संघटनेचे सुभाष लांबा, यांनी फक्त एकजूट आणि पाठींबाच व्यक्त केला नाही तर महापाडावाला आर्थिक मदतही केली. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष एस रामचंद्रन पिल्लै व चिटणीस एन के शुक्ला; अखिल भारतीय अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या महासचिव सुधा सुंदररमण, अखिल भारतीय शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस कॉ विजय राघवन, डी वाय एफ आय चे अध्यक्ष खासदार बी के बिजु या नेत्यांनी यांनी महापाडावाला संबोधित केले. अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस के वरद राजन, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या माजी अध्यक्षा सुभाषिनी अली तसेच अनेक खासदारांनी महापाडावाला भेट देऊन पाठींबा व्यक्त केला. प्रख्यात अर्थतज्ञ प्रभात पटनाईक व उत्सा पटनाईक यांनी ह्या महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल आणि योजना कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केल्याबद्दल सिटूचे अभिनंदन केले. त्यांनी सर्व कामगारांना रु. १०,००० किमान वेतन मिळाले पाहिजे ही मागणी रास्त असून तिला पाठींबा जाहीर केला. त्यांनी हे देखील सांगितले की त्यासाठी लागणारा निधी उभा राहू शकतो परंतु सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते. महापाडावाला इंटक चे अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी व बी एम एसचे संघटक सचिव पावन कुमार यांनी भेट दिली व आपला पाठींबा व्यक्त केला. हेमलता यांनी योजना कर्मचाऱ्यांचा समान मागण्यांवरील लढा अजून तीव्र करण्याचा व खालपर्यंत नेण्याचे तसेच संगठीत होण्यासाठी एकमेकांना मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारला हा इशारा दिला की योजना कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढच्या वेळी हजारो नाही तर लाखोंच्या संख्येने हे कर्मचारी दिल्लीवर चाल करून येतील. महापाडावाचा समारोप करताना कॉ तपन सेन यांनी योजना कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, रु. १०,००० किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि योजना कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण ह्या मागण्यांसाठी लढा अजून तीव्र करण्याचा सिटूचा निर्धार व्यक्त करत सर्व कर्मचाऱ्यांना १८-१९ डिसेंबरच्या जेल भरो आंदोलनात तसेच २०-२१ फेब्रुवारी ला होणाऱ्या देशव्यापी संपात संपूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याचे आवाहन केले. महापाडावाची उत्तम व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांनी दिल्ली राज्य सिटू कमिटी व माकपचे आभार मानले. लढ्याशी एकजूट दर्शविण्यासाठी जन नाट्य मंचाने क्रांतिकारी गीते व पथनाट्ये सादर केली. विविध राज्यातील महिलांनी कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता रात्री उशिरापर्यंत आपापल्या राज्यातील लोकनृत्ये व विविध भाषेतील लोकगीते व क्रांतिकारी गीते सादर केली व भारतातील सांकृतिक विविधतेचे व एकतेचे उत्तम प्रदर्शन घडवून आणले. आपापल्या भाषेत त्यांनी केलेली भाषणे देखील ह्या लढ्याची राष्टीय पातळीवरील एकजूट दर्शवत होती. ह्या महापाडावामुळे फक्त सहभागी कर्मचाऱ्यांमधेच नव्हे तर संपूर्ण कामगार चळवळीतच तसेच देशातील जनवादी चळवळीमध्ये उत्साह निर्माण केला व योजना कर्मचाऱ्यांचा लढण्याचा निर्धार पाहून वातावरणात एक जोश निर्माण झाला. योजना कर्मचाऱ्यांचा विशेषत: अनेक अडचणींवर मात करून २-३ दिवस प्रवास करून, जवळ फारसे गरम कपडे नसतानाही भर थंडीत रात्रंदिवस महापाडावात नेटाने बसून राहिलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची लढण्याची चिकाटी व निर्धार बघता येत्या काळात सिटूच्या झेंड्याखाली योजना कर्मचाऱ्यांच्या संघटना व लढा बळकट होईल व त्याना न्याय्य हक्क नाकारणाऱ्या शासनाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत यात कोणतीच शंका राहिली नाही.

Tuesday, November 6, 2012

२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव

२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव आपल्या देशाने घटनेचा स्वीकार करून ६२ वर्षे झाली. आपल्या घटनेनी आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत जे मूलभूत स्वरूपाचे आहेत. घटनेनुसार काही तत्वे अशी आहेत ज्यांना शासनाने कायदे बनवताना अमलात आणली पाहिजेत. ह्या तत्वांच्या आधारावर शासनाने धोरणे घेतली पाहिजेत. ह्यातील काही तत्वे खालील प्रमाणे आहेत- 1. नागरिकांचा जगण्यासाठी पुरेसे साधन मिळवण्याचा अधिकार 2. सर्वांचे जास्तीत जास्त हित साधण्याच्या दृष्टीने समाजाच्या साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण 3. अर्थव्यवस्थेचे असे संचालन ज्यायोगे संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण होऊन समाजाचे नुकसान होणार नाही. 4. स्त्री व पुरुष दोघांना समान कामाला समान वेतन. 5. कामाच्या ठिकाणी न्याय्य व माणसासाठी योग्य परिस्थिती देण्यासाठी परिणामकारक व्यवस्था. 6. सर्व कामगारांना सन्माननीय जीवनमान व पुरेसा मोकळा वेळ मिळण्याची निश्चिती करणारे जगण्यासाठी योग्य वेतन व कामाची परिस्थिती 7. घटनेचा स्वीकार केल्यानंतर १० वर्षांच्या आत १४ वर्षापर्यंतच्या बालकांना मोफत व सख्तीचे शिक्षण 8. लोकांच्या पोषणाच्या स्तरात व जीवनमानात वाढ व सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा घडवून आणणे हे प्राथमिक कर्तव्य पार पाडणे. 9. उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी योग्य पावले उचलणे. 10. केवळ व्यक्तींमधीलच नव्हे तर समुहांमधील सामाजिक दर्जा, सोयी सुविधा व विकासाच्या संधीमधील असमानता नष्ट करणे. नवउदार व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून शासनाने ह्या प्रत्येक तत्वाला तिलांजली दिली आहे. आज शासन लोकांची जगण्याची साधने हिसकावून घेत, देशाच्या हिताविरुद्ध जाऊन देशाची मूल्यवान नैसर्गिक साधने बड्या देशी विदेशी औद्योगिक घराण्यांच्या ताब्यात देत, संपत्तीचे मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रीकरण करणारी धोरणे राबवत, अतिशय बेशरमपणे उलट्या दिशेने जात आहे. ह्या घातक धोरणांमुळे कामगारांची परिस्थिती खालावत चालली आहे, विषमतेत वाढ होत आहे आणि लोकांच्या पोषण व आरोग्याच्या स्तरात घट. सरकार मातृत्व लाभ कायदा, समान वेतन कायदा सारख्या घटनेतील निर्देशक तत्वांचे काही प्रमाणात पालन करणारया कायद्यांची मालकांना त्यांचे सरासर उल्लंघन करण्याची सूट देऊन थट्टा उडवत आहे. तर असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये कोणतेही ठोस प्रावधान न करता कामगारांची फसवणूक करत आहे. घटनेच्या स्वीकृतीनंतर १० नव्हे तर ६२ वर्षांनंतर पारित केलेल्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अनेक कमजोऱ्या आहेत. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयक लोकांच्या एका मोठ्या विभागाला सध्या मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवणार आहे. लोकांच्या रोजगार, अन्न, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी मूलभूत गरजा, त्यांचा हक्क म्हणून, अधिकार म्हणून पूर्ण करण्याऐवजी सरकार 'कार्यक्रम, योजना, मोहीम, अभियान' राबविण्याची रणनीती वापरत आहे. नव उदार धोरणाचा स्वीकार केल्या नंतर ह्या प्रकारात वाढ झाली आहे. ह्या तथाकथित 'फ्लैफ्शीप' 'योजना' आणि 'कार्यक्रमांचे' मोठ्या थाटात भव्य उदघाटन तर केले जाते पण अपुऱ्या निधी मुळे पुढे ह्या योजना थातूर मातूर पणे राबवून सरकार जनतेची फसवणूकच करते. सरकार हे सत्य लपवू पाहते की ह्या 'योजना' आणि 'कार्यक्रम' लोकांचा वैधानिक अधिकार म्हणून राबविल्या जात नाहीत, त्या सर्वत्रिक नाहीत आणि कधीही बंद केल्या जाऊ शकतात किंवा तात्पुरत्या थांबविल्या जाऊ शकतात. त्यातील काही योजना मर्यादित काळासाठी घोषित केल्या जातात आणि पुढे त्यांची कालमर्यादा वाढवली जाते किंवा त्यांचा विस्तार केला जातो, त्यांच्यात बदल केला जातो पण हे सर्व लोकांच्या गरजेनुसार नाही तर निधी पुरविणाऱ्या जागतिक बँक डीएफईडी सारख्या संस्थांच्या निर्देशांवरून केले जाते. त्यांच्या निर्देशांनुसार ह्या योजना किंवा कार्यक्रमांचे गठन किंवा पुनर्गठन केले जाते सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे घेतले जातात तर सार्वजनिक, खाजगी सहभागाच्या नावाखाली सरासर खाजगीकरणाची पावले उचलली जात आहेत. दुसऱया बाजूला ह्या योजना किंवा कार्यक्रमात सेवा देणारे लाखो कर्मचारी, ज्यांच्यात बहुसंख्येने महिलांचा समावेश होतो, त्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देखील दिली जात नाही. त्यांना अतिशय नाविन्यपूर्ण नावे दिली जातात ( ज्याच्यात आपल्या नोकरशाहीच्या सर्जनशीलतेची झलक दिसते!) - 'समाज सेवक, कार्यकर्ती, मित्र, पाहुणे, यशोदा, ममता इत्यादी. कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून वस्तुत: त्यांना शासन किमान वेतन, कामाची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदींपासून वंचित ठेवत आहे. केंद्र शासनाच्या अश्या योजना व कार्यक्रमात सुमारे १ कोटी कर्मचारी काम करीत आहेत. भारत सरकारच्या काही प्रमुख फ्लैगशिप योजनांचा अभ्यास केला असता त्यांची फसवी व शोषक रणनीती स्पष्ट दिसून येते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बालके व गरोदर व स्तनदा मातांचे कुपोषण व बालमृत्यू सारख्या गंभीर समस्या एका समग्र दृष्टीकोणातून सोडविण्यासाठी सुरू झाली. सुप्रसिद्ध संस्थांनी केलेल्या अनेक अभ्यासांमधून त्यांनी बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण व शाळा भरती च्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच शाळा गळतीचे प्रमाण कमी होणे ह्या सर्व यशामधील ह्या योजनेच्या योगदानाची वाखाणणी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सामाजिक लेखा परीक्षणाने आय सी डी एस च्या सर्वात तळाच्या कर्मचारी असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या बांधिलकी व समर्पणाची नोंद घेतली आहे. परंतु अजूनही ही योजना अजूनही ही कायम करण्यात आलेली नाही. आय सी डी एस अजूनही एक अपुरी आर्थिक तरतूद असलेली 'योजना' आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना 'सामाजिक कार्यकर्ती' म्हटले जाते. आपल्या देशाच्या भावी मनुष्य बळाच्या म्हणजेच बालकांच्या विकासात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ह्या २७ लाख कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. ना किमान वेतन आणि ना सामाजिक सुरक्षा. १९७५ पासून योजना आयोगाने आय सी डी एसची कालमर्यादा सातत्याने वाढवली. परंतु कधीही पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जरी १४ लाख अंगणवाडी केंद्र सुरु करून आय सी डी एसचे सार्वत्रीकरण केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या तर हजारो मुख्य सेविका व प्रकल्प अधिकारयांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत.५०% अंगणवाड्यांना पक्क्या इमारती उपलब्ध नाहीत त्यामुळे अनेकदा छप्पर किंवा कच्ची इमारत कोसळून बालके जखमी झाल्याच्या व प्रसंगी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत. अनेक केंद्रांमध्ये सुरक्षित आणि शुद्ध असे पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छतागृह नाहीत आणि मुलांसाठी पुरेशी जागा देखील नाही. ही परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी शासन जागतिक बँकेच्या शिफारसींवरून सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली ही योजना खाजगी संस्था, पंचायती किंवा बड्या औद्योगिक कंपन्याकडे सोपवून 'पुनर्गठन' करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. शासनाचा अजून एक महत्वाचा फ्लैगशिप कार्यक्रम आहे 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रम' जो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो. हा संपूर्ण देशातील १२.६५ लाख शाळांमधील १२ कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा जगातील सर्वात मोठा व शालेय पोषण कार्यक्रम असल्याचा दावा शासन करत आहे. ह्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट शाळा भरतीचे प्रमाण वाढवणे, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे, साक्षरतेत वाढ करणे व आपल्या देशात शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले अनुदान इतके नगण्य आहे की ह्या अल्प रकमेत निर्धारित आहार पुरवणे केवळ अशक्य आहे. ह्या कार्यक्रमात २६ लाखाहून जास्त कामगार स्वयंपाकी किंवा मदतनीस म्हणून काम करतात. पण त्यांना शासनाने कर्मचारी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. २००९ पर्यंत त्यांना कोणताही मेहनताना स्वतंत्रपणे दिला जात नव्हता. त्यांचे 'मानधन' प्रती विद्यार्थी मजुरी व अन्य प्रशासकीय खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या ४० पैसे अनुदानातून दिले जात होते. २००९ मध्ये शासनाने त्यांना मोठ्या उदारपणे १००० रुपये मानधन मंजूर केले पण ते देखील सर्व राज्यांमध्ये दिले जात नाही. काही राज्यांमध्ये ते स्वयंपाकी व मदतनीसांमध्ये विभागून दिले जाते. तेदेखील वर्षातून फक्त १० महिन्यांसाठी दिले जातात. त्यांना कोणतीही पगारी रजा, सामाजिक सुरक्षा लाभ किंवा साधा अपघात विमा देखील मिळत नाही. आता तर शासन हा कार्यक्रम ज्यांच्याकडे एकाच वेळी २ लाख लोकांचे भोजन यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून तयार करणारे केंद्रीय स्वयंपाकघर असलेल्या इस्कॉन, नंदी फौन्डेशन सारख्या बड्या कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांना सोपवून त्याचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घालत आहे. अजून एक फ्लैगशिप कार्यक्रम म्हणजे २००५ साली सुरु करण्यात आलेले राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने गरोदरपणात आरोग्याबाबतची योग्य देखभाल आणि आपल्या देशात विशेषत ग्रामीण भागात संस्थात्मक प्रसूतीच्या अभावामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेला माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सुरु करण्यात आला. २०१२ मध्ये संपणाऱया ह्या 'अभियाना'ची ची कालमर्यादा अजून वाढवण्यात आली आणि नुकतीच पंतप्रधानांनी शहरी भागातही त्याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. आज ८.५ लाखाहून जास्त महिला एन आर एच एम मध्ये 'आशा' म्हणून काम करत आहेत. ह्या महिलांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि जबाबदाऱ्यांची एक मोठी यादी देखील दिली जाते. एन आर एच एम सुरु झाल्यापासून संस्थात्मक प्रसूतीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ व माता मृत्यू दरात घट झालेली दिसून आले आहे. ह्याची नोंद पंतप्रधानांनी देखील त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घेतली आहे. परंतु आशांना त्यांनी केलेल्या प्रत्येक संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरणाचे लक्ष्य गाठणे आदी छोट्या मोठ्या कामाचा प्रोत्साहन भत्ता फक्त मिळतो. त्यांना अन्य कोणतेच लाभ मिळत नाहीत हे सांगण्याची तर गरजच नाही. त्यांना रुग्णालयात कर्मचार्यांकडून बहुतेक वेळा वाईट वागणूक मिळते आणि त्रास देखील दिला जातो. आशांच्या अविरत प्रयत्नांमुळे वाढलेल्या संस्थात्मक प्रसुतींमुळे गरोदर माता व नवजात शिशुंची देखभाल करण्यासाठी रुग्णालयात जास्त कर्मचारी नेमण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु शासनाने परिचारिकांची संख्या वाढविण्याऐवजी त्यांची काळजी घेण्यासाठी 'यशोदा' नावाच्या स्वयंसेविका नेमण्याची शक्कल शासनाने लढवली आहे. रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसुतींच्या सरासरी संख्येनुसार यशोदांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये २४ तास काम करतील, औषध देण्याव्यतिरिक्त परिचारिका करत असलेली सर्व कामे त्या पार पाडतील परंतु त्या स्वयंसेविका असतील व त्यांना महिन्याला ३००० रुपयांची एकत्रित रक्कम दिली जाईल. अंगणवाडी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी संघटीत होऊन आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या लढ्यामुळे शहाण्या झालेल्या शासनाने यशोदांना दर ३ वर्षांनी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हे अजून एक क्षेत्र आहे ज्यात शासनाने गेल्या २ दशकांमध्ये अनेक कार्यक्रम, योजना, मोहिमा सुरू केल्या आहेत- जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादी. परंतु शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी थोडाफार निधी दिला जात असला तरी कायम स्वरूपी शिक्षक नेमण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार २०१०- २०११ मध्ये संपूर्ण देशात शिक्षकांची ९०७९५१ पदे रिक्त होती. जवळ जवळ अर्ध्या प्राथमिक व एक तृतीयांश पेक्षा जास्त वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक- विद्यार्थ्यांचे प्रमाण निर्धारित १:३० पेक्षा जास्त आहे. कायम स्वरूपी शिक्षकांची भरती करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमधील शासन 'शिक्षण सेवक', 'शिक्षा कर्मी', 'शिक्षा मित्र', 'विद्या स्वयंसेवक', 'शिक्षा सहायक', ' इत्यादींची नेमणूक करत आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये २५ % तर काही राज्यांमध्ये ५० % हून जास्त शिक्षक अश्याच प्रकारे नेमले गेले आहेत आणि त्यांना नाममात्र समेकीत वेतन दिले जाते व अन्य कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन देखील ह्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या जबाबदारयांप्रती असलेल्या समर्पण आणि बांधिलकीमुळे मानवी विकास सूचकांकांमध्ये प्रगती घडून आली आहे. हे व्यापक स्तरावर मान्य करण्यात आले आहे की अंगणवाडी केंद्र नसलेल्या विभागांच्या तुलनेत जेथे अंगणवाडी केंद्र आहे अश्या विभागांमध्ये तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण पुष्कळच कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे ह्या विभागांमध्ये लसीकरण, शाळाभरती च्या प्रमाणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि शाळागळतीचे प्रमाणही घटले आहे. कित्येक अभ्यासांमध्ये शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारणे व शाळागळती कमी करणे यातील मध्यान्ह भोजन योजनेचे मोठे योगदान तसेच संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवून माता मृत्यूचा दर कमी करण्यातील आशा वर्कर्सचे योगदान ह्याची देखील नोंद घेण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी शासन मात्र ह्या योजनांचे श्रेय घेण्यातच धन्यता मानत होते. मानवी विकास आणि भावी मनुष्यबळाचा विकास यातील त्यांचे प्रचंड मोठे व योगदान सर्वमान्य असून देखील त्यांना योग्य दर्जा, प्रतिष्ठा, कामाची व जगण्याची सन्माननीय परिस्थिती नाकारली जात आहे. अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा याव्यतिरिक्त अश्या अनेक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहेत. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, ज्याच्यात लाखो कर्मचारी, विशेषत: महिला बचत गट बनविणे, त्यांचे बँकेतील काम पाहणे, खाती संभाळणे, बैठका घेणे इत्यादी कामे करण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहेत. आत्मा ( Agricultural Technology Management Agency) मध्ये ३ लाख 'कृषक साथी ' किंवा 'रयत मित्र', राष्ट्रीय अल्प बचत योजनेत बचत गोळा करणारे ५ लाख कर्मचारी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेत काम करणारे ६३००० कर्मचारी अश्या ह्यातील काही योजना आहेत. ह्यातील बहुसंख्य 'योजना कर्मचारी' महिला आहेत. सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेत स्वयंपाक, भरण पोषण, कुटुंबातील रुग्णसेवा व बाल संगोपन आदी कामें महिलांची समजली जातात. शासन ह्या भावनेचा गैरफायदा घेत त्यांच्या सेवांचा वापर विना मोबदला किंवा अल्प 'मानधन' देऊन समाजासाठी करून घेत आहे ते देखील समाज 'सेवा' ह्या नावाखाली! ज्या शासनाने आदर्श मालक म्हणून वागायला हवे, तेच शासन नव उदार धोरणांच्या अंमलाखाली तीव्र शोषण करण्याच्या बाबतीत खाजगी मालकांशी स्पर्धा करत आहे. सिटूच्या अनेक राज्य कमिट्या अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा वर्कर्स, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, कृषक साथी इत्यादींना संघटीत करत आहेत. त्यांच्या संघटनांनी अनेक वेळा त्यांच्या मागण्यांवर आक्रमक लढे केलेले आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन, सिटूने बनविलेल्या शालेय पोषण आहार कर्मचारी व आशा वर्कर्सच्या समन्वय समित्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केले आहे. ह्या लढयांमुळे त्यांच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात का होईना सुधारणा झाली आहे. परंतु त्यांच्या मूलभूत मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत व मिळवून घेतलेले लाभ देखील सरकारच्या ह्या योजना खिळखिळी करून खाजगी क्षेत्राकडे सोपविण्याच्या धोरणामुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. हे दुहेरी धोरण एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करत आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवणाऱ्या तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करणाऱ्या ह्या दुहेरी धोरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी सिटूने एक व्यापक प्रचार मोहीम हातात घेतली आहे जिचा चरमबिंदू २६ नोव्हेंबरपासूनच्या दिल्ली येथील योजना कर्मचाऱ्यांच्या महापाडावात होणार आहे. त्यात मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन सिटू करत आहे.

Saturday, September 15, 2012

कामगार महिलांच्या लढ्याबाबत सिटूची भूमिका

कामगार महिलांच्या लढ्याबाबत सिटूची भूमिका सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत एन्गेल्स यांनी आपल्या साहित्यात कुटुंब, खाजगी मालमत्ता व राज्य यांचे विश्लेषण केले आहे व महिलांच्या गुलामीची कारणे त्यात समर्थपणे मांडली आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्या वर्ग समाजाच्या उत्पत्तीबरोबरच महिलांच्या समाजातील दुय्यम स्थानाची देखील निर्मिती झाली. वर्ग समाजाची उत्पत्ती खाजगी मालमत्तेच्या संबंधातून म्हणजेच उत्पादनाच्या साधनांच्या खाजगी मालकीमुळे झाली. ह्या मालकीमुळे समाजात दोन वर्ग निर्माण झाले एक मालकांचा वर्ग व दुसरा कामगारांचा. ह्या वर्ग विभाजनामुळे इतिहासात महिलांच्या वाट्याला दोन भूमिका आल्या. त्यांना निसर्गाने प्रदान केलेल्या पुनरुत्पादनाच्या जबाबदारीला वर्ग समाजाने एका बाजूला खाजगी मालमत्तेचा वारस निर्माण करणे, वंश वाढवणे, घराची देखभाल करणे ह्या कामात बंदिस्त केले तर दुसऱ्या बाजूला कष्टकरी समाजाचा भाग म्हणून उत्पादक कामात सहभागी कामगार, वंश वाढवून कामगार वर्गाची निरंतरता कायम ठेवणारी तसेच समाजाने दिलेली घरकामाची जबाबदारी पार पाडून घरातील लोकांच्या झिजलेल्या श्रमशक्तीची पुनर्निर्मिती करणारी व्यक्ती म्हणून एक महत्वाची भूमिका महिला पार पाडत आल्या आहेत. सरंजामी अवस्थेत खाजगी मालमत्तेमुळे निर्माण झालेले हे दुय्यम स्थान भांडवलशाहीत देखील दुय्यमच राहते कारण भांडवली समाजात देखील माणसांचे आपसातील संबंध मालमत्तेच्या खाजगी मालकीवरच वरच आधारलेले असतात. आणि मुळातच भांडवलशाही शोषणावरच आधारलेली व्यवस्था आहे. भांडवलशाहीत कामगार महिलांचे अनेक बाजूंनी शोषण आणि उत्पीडन होते. एक तर पारंपारिक समाजात कुटुंबांअंतर्गत तिचे श्रम बंदिस्त असल्यामुळे श्रमाच्या बाजारात उशिराने प्रवेश करणारी अकुशल, अर्ध कुशल कामगार म्हणून, घरात करायच्या बाल संगोपन, रुग्णसेवा आदी सेवांची पुनरावृत्ती समाजासाठी देखील मोफत किंवा अल्प मोबदल्यात करावी ह्या अपेक्षांचे ओझे वाहणारी, श्रमशक्तीचे पुनरुत्पादन करणारी स्त्री म्हणून भांडवलशाहीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या तिच्या स्वस्त श्रमांचे नेहमी शोषणच केले. इतकेच नाही तर कामगारांची राखीव फौज म्हणून उत्पादनाच्या क्षेत्रात श्रमाला मिळणारे मूल्य कमी ठेवण्यासाठी व गरज पडेल तेव्हा स्वस्त मजूर म्हणून वापरून घेण्यासाठी आणि गरज संपली की कामगार कपातीची कुऱ्हाड सर्वप्रथम महिला कामगारांच्याच रोजगारावर कोसळवून त्याना पुन्हा एकदा घरात ढकलण्यासाठी नेहमीच त्यांच्या दुय्यमत्वाचा फायदा घेतला. महिला कामगारांचे श्रम कामाच्या ठिकाणी स्वस्तात व घरात श्रमाचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी मोफत वापरून भांडवलशाही करत असलेल्या दुहेरी शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आता आपण त्यांचे महिला कामगार म्हणून प्रश्न व त्याबाबत सिटूची भूमिका व कृती कार्यक्रम याबाबत माहिती करून घेऊया. संघटीत क्षेत्रातील कामगार महिलांचे प्रश्न - • संघटीत कामगारांचे एकूण कामगारांमध्ये असलेले प्रमाण फक्त ७ % आहे. पण महिला कामगारांचे संघटीत क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण फक्त ४ % आहे. ह्याचा अर्थ महिलांना मुळातच संघटीत क्षेत्रात रोजगार मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. संघटीत क्षेत्रात स्त्रियांच्या प्रवेशावारच अघोषित बंदी आहे. त्यातूनही अकुशल कामात व प्रत्यक्ष उत्पादनात नव्हे तर पूरक कामांमध्ये त्यांना रोजगार दिला जातो. संघटीत क्षेत्रात लागू असलेल्या कामगार कायद्यांचे लाभ व विशेषत: मातृत्व लाभांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यासाठीच त्यांना रोजगार नाकारला जात आहे. • महिलांना संघटीत क्षेत्रात रोजगार जरी मिळाला तरी त्यांचे प्रश्न संपत नाहीत. कामगार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी न करण्याच्या व त्या माध्यमातून स्वत:चा नफा वाढवण्याच्या मालक वर्गाच्या वृत्तीचा सर्वात जास्त फटका महिला कामगारांना बसतो. प्रामुख्याने पुढील कायदे व सोयी सवलतींपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. समान कामाला समान वेतन, मातृत्व लाभ कायदा, पाळणाघर, स्तनपान करविण्यासाठी कामातून ठराविक काळानंतर अवकाश, स्वतंत्र स्वच्छतागृह, भोजन व आरामाचा कक्ष, रात्रपाळीच्या वेळी सुरक्षितता व घरून आणण्या व पोहोचविण्याची सुरक्षित प्रवासाची व्यवस्था, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित व सन्मानाचे वातावरण मिळण्याचा अधिकार, लैंगिक छळापासून सुरक्षा असे अनेक कायदे प्रत्यक्ष अमलात येत नाहीत व उलट त्यांना महिला कामगारांचा अधिकार न मानता उलट त्यांना त्यापासून वंचित केसे ठेवता येईल असाच मालक वर्गाचा व व्यवस्थापनेचा प्रयत्न असतो. • कामगार कपातीचा अथवा कायम कामागारांसाठीच्या सर्व लाभापासून वंचित ठेवण्याच्याच हेतूने लागू करण्यात येणाऱ्या स्वयं निवृत्ती योजना, लवचिक वेळ किंवा अर्धवेळ नोकरी अश्या योजनांचा सर्वप्रथम फटका महिला कामगारांनाच बसतो व अनेकदा रोजगार वाचविण्यासाठी त्यांना कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह सोडून द्यावा लागतो. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार महिलांचे प्रश्न - • असंघटीत क्षेत्रात एकूण कामगार महिलांमधील जवळ जवळ ९६ % महिला कामगार काम करतात. शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, कौशल्य मिळवण्यासाठी मुळातच महिलांच्या दुय्यम सामाजिक दर्ज्यामुळे त्यांना संधी कमी मिळते व त्यामुळे अत्यंत अल्प मोबदल्याची कमी कौशल्याची कामे महिलांना मिळतात जी असंघटीत क्षेत्रात असतात. • असंघटीत क्षेत्रात कोणत्याही कामगार कायद्याचा लाभ कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे ह्या ९६ % महिला कामगारांना कामाची सुरक्षा नाही. त्यांना किमान वेतन, समान वेतन मिळत नाही. आरोग्य विमा, निवृत्ती वेतन आदी सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत नाही. • रोजगार व घरातील कामाचा दुहेरी बोजा कामगार महिलांना उचलावा लागत असल्यामुळे घरातील काही आजारपणासारख्या संकटांच्या वेळी किंवा मुलांच्या परीक्षांच्या वेळी त्यांना रजा घ्याव्या लागतात. परंतु पगारी रजेची सुविधा बहुसंख्य असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना नाकारण्यात येत असल्यामुळे त्यांना बिन पगारी रजा घ्याव्या लागतात व त्यामुळे पगार अजूनच कमी मिळतो. कुपोषण, रक्तपांढरी इत्यादीमुळे आजाराच्या प्रमाणात वाढ होते पण वैद्यकीय रजा किंवा उपचाराचा खर्च मिळत नसल्यामुळे आजार अंगावर काढले जातात व त्याचा परिणाम पुढे गंभीर आजार, काम करण्याची क्षमता मंदावणे असा होतो. • कामाच्या असुरक्षिततेमुळे काम टिकवण्यासाठी लैंगिक छळाला बळी पडावे लागते. विशेष: बांधकामासारख्या ठेकेदार व मुकादामांसारख्या सरंजामी मानसिकतेच्या लोकांच्या ताब्यातील क्षेत्रात हा धोका जास्त संभवतो. • कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांचा व एकूणच सोयी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. कामगार महिलांची लढाऊ क्षमता अनेक समस्या व प्रश्नांनी घेरल्यामुळे व कुटुंब चालवण्याच्या जबाबदारीबाबत जास्त गंभीर असल्यामुळे ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी देखील महिला कामगार पोटतिडीकेनी तयार होतात. एका मर्यादेपलीकडे अन्याय सहन करू शकत नाहीत व त्यामुळे त्या लढण्यासाठी लगेच पुढे येतात. एकदा लढायला पुढे आल्यावर त्या चुकीच्या तडजोडी न करता आक्रमक लढे करण्यासाठी पुढे येतात. कोणत्याही संघर्षाला अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यासाठी आवश्यक असलेले धैर्य, त्याग करण्याची तयारी त्यांच्यामध्ये अंगभूतच असल्यामुळे त्या लढ्याला एक वेगळे परिमाण जोडू शकतात. कोणत्याही व्यसनाच्या आहारी न जाणाऱ्यां म्हणूनच प्रलोभनांना बळी न पडता लढ्याशी एकनिष्ठ राहणाऱ्या अश्या महिला कामगारांच्या सहभागामुळे लढ्याला एक नैतिक बळ मिळते व त्यांच्या सहभागाशिवाय कोणतेही परिवर्तन घडूच शकत नाही. लढा करण्यासाठी पुढे आल्यानंतर त्या सहसा माघार घेत नाहीत. समोरच्या व्यक्तीचा वाईट हेतू लगेच हेरायच्या आपल्या नैसर्गिक व आयुष्यातील अनुभवांमुळे अजूनच समृद्ध झालेल्या दृष्टीमुळे त्या आपल्या वर्गशत्रूंना देखील लगेच ओळखतान व त्यांच्याविरुद्ध लढा द्यायला सज्ज होतात. त्यांच्या ह्या गुणांना ओळखून त्यांचा विकास करणे व भांडवलशाही गाडण्याच्या व समाजवाद प्रस्थापित करण्याच्या लढाईत त्यांच्या ह्या लढाऊ वृत्तीच्या आधारे पुढे वाटचाल करणे हे वर्गलढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कामगार संघटनाचे कर्तव्य आहे. महिला कामगारांबाबतचा भेदभाव हा केवळ महिलांचा व महिलांनीच लढवायचा प्रश्न नाही तर हा एक वर्गीय प्रश्न आहे व तो संपूर्ण कामगार चळवळीचा प्रश्न आहे. कामगार महिलांवर अन्याय करून भांडवलशाही स्वत:ला बळकट करते व हे प्रश्न प्राधान्याने घेतले नाहीत तर कामगार चळवळीत फूट पडण्याचा व अर्धी ताकद कमी होण्याचा धोका आहे. म्हणून महिला कामगारांचे प्रश्न, समस्या व मागण्या घेऊन लढा उभारण्याची जबाबदारी संपूर्ण कामगार चळवळीची आहे फक्त महिला नेत्यांची नाही. अर्थातच त्यांनी ह्या लढ्यात पुढाकार घेतल्यास कामगार महिलांचा विश्वास त्या कमी वेळात संपादन करू शकतात व कामगार महिलांचा लढा बळकट होऊ शकतो. भांडवलशाही उलथून समाजवाद आल्याशिवाय महिलांचे व कामगारांचे शोषण संपू शकत नाही व त्यामुळे सिटू ला अभिप्रेत असलेली व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई बळकट केल्याशिवाय आपली मुक्ती होऊ शकत नाही हे सत्य एकदा महिला कामगारांना समजले कि त्या ह्या लढ्यात स्वत:ला झोकून देतात. एकूणच महिला कामगारांच्या सहभागाशिवाय भांडवलशाही नष्ट होणार नाही व भांडवलशाही नष्ट झाल्याशिवाय महिलांची मुक्ती संभवत नाही. म्हणूनच केवळ क्षणिक व तात्पुरत्या मागण्या, लढे व विजय यांवर समाधान न मानता शोषण मुक्त समाज निर्मितीचे व कामगार वर्गाच्या नेतृत्वाखाली उत्तरोत्तर तीव्र व व्यवस्था बदलण्यासाठीचे लढे उभारून अंतिमत: समाजवादी व्यवस्था आणण्याचे उद्दिष्ट घेऊन काम करणाऱया सिटू सारख्या कामगार संघटनेनी कामगार महिलांना संघटीत करून त्यांना ह्या लढ्यात पुढे आणण्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. सिटू ची कामगार महिलांना संघटीत करण्याबाबतची भूमिका कृती व कार्यक्रम - • कामगार महिलांचे संघटन व लढे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे परंतू हा लढा स्वतंत्रपणे नव्हे तर संपूर्णपणे सिटूच्या लढ्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणून लढवला गेला पाहिजे. त्यांचे संघटन सिटूच्याच अंतर्गत केले जायला हवे ही सिटूची भूमिका आहे. • कामगार महिलांचे संघटन करणे, त्यांचे स्वत:चे कामाच्या ठिकाणचे वा सामाजिक भेदभावाचे प्रश्न उचलणे हे एक वर्गीय संघटना म्हणून जरी सिटूचे कर्तव्य असले व सिटूच्या झेंड्याखाली हे कार्य प्राधान्यानी करणे हे एकूणच सिटूचे काम असले तरी त्या कामात महिला कामगारांचा सहभाग वाढण्यासाठी व नेतृत्व पुढे येण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करण्याची गरज देखील सिटूने ओळखली आहे. व त्या दृष्टीने अखिल भारतीय पातळीवर व राज्यांमध्ये कामगार महिला समन्वय समित्यांचे गठन १९८० पासूनच सुरु केले आहे. • ह्या कामगार महिला समन्वय समित्यांचे जिल्हा, राज्य व केंद्रीय पातळीवर गठन करणे, दर ३ वर्षांनी संमेलन घेऊन त्यांची पुनर्रचना करणे व त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, आवश्यक ती साधने उपलब्ध करून देणे व आर्थिक तरतूद करणे हे त्या त्या पातळी वरील सिटू कमिट्यानी करायचे काम आहे. कमिटीच्या बैठकांमध्ये नियमितपणे विषय घेणे, एका पदाधिकार्यावर ह्या कामाची जबाबदारी सोपवणे व सातत्याने आढावा घेणे हे काम सिटूच्या पातळीवरून झाले पाहिजे. कामगार महिलांना संघटीत करण्यात येणारया अडचणी व समस्या- • कामगार महिलांना संघटीत करण्यात येणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांना मिळणारा कमी वेळ. त्यांच्यावर असलेल्या तिहेरी बोज्यामुळे त्यांना ह्या प्रत्येक जबाबदारीसाठी वेळ अपुरा पडतो. हा तिहेरी बोजा म्हणजेच कारखाना, कार्यालये इत्यादी कामाच्या ठिकाणची जबाबदारी, दुसरी त्यांच्या घरातील संपूर्ण कौटुंबिक जबाबदारी व तीन कामगार संघटनांचे सभासद किंवा पदाधिकारी म्हणून जबाबदारी. ह्या बहुविध जबाबदारया पार पाडण्यासाठी त्यांना सर्व आघाड्यांवर सहकार्य मिळण्याची गरज आहे व ही गोष्ट कामगार संघटना व चळवळ तसेच एकूणच जनवादी चळवळीने समजून घेतली पाहिजे व समाजात कामगार महिलांना सहकार्य मिळण्यासाठी पूरक वातावरण तयार केले पाहिजे. • अजून एक मोठी अडचण म्हणजे महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वयं अध्ययन व कौशल्य वाढवण्यासाठी संधी मिळण्याच्या पूर्ण विरोधात असणारी सामाजिक परिस्थिती. त्यामुळे त्यांची जाणीवेची पातळी वाढवण्याची जबाबदारी कामगार संघटनेवरच येउन पडते. • धार्मिक व सांस्कृतिक धारणा, परंपरा व जातीव्यवस्थेच्या बंधनांमध्ये त्या जखडल्या गेलेल्या असतात व त्यामुळे त्याना घरी परतायच्या वेळा, सण, व्रत वैकल्ये ह्यांच्या दडपणाखाली राहावे लागते. समाजात एकूणच अंधश्रद्धा, धर्मांधता ह्याच्या जोखडातून स्त्रीयांना मुक्त करणे हे देखील कामगार चळवळीचे कार्य आहे. • बहुसंख्य महिलांना लग्नाआधी घराच्या व लग्नानंतर सासरच्या लोकांचा विरोध सहन करावा लागतो. कामगार संघटनेतील सहभागावर त्यामुळे बंधने येतात. एकूणच समाजात व कुटुंबात लोकशाही अधिकारांवर गदा येऊ नये व स्त्रियांच्या सामाजिक सहभागावर असलेली नियंत्रणे दूर व्हावीत यासाठी देखील कामगार संघटनांना काम करावे लागेल. • कामगार चळवळीत पुढे येताना अनेकदा त्यांना चारित्र्यहननाच्या धोक्याला बळी पडावे लागते त्यामुळे देखील त्यांच्या सहभागावर मर्यादा येतात. म्हणूनच संघटनेत योग्य वातावरण राखण्याची व असा प्रकार होत असल्यास थांबविण्याची जबाबदारी कामगार संघटनांची आहे. कामगार महिला समन्वय समित्यांचे कामकाज व कृती कार्यक्रम - • कारखाना, संघटना व कामाच्या प्रत्येक ठिकाणी महिला सब कमिट्या बनवणे. त्यांच्या माध्यमातून महिलांचे विशिष्ठ प्रश्न युनियन समोर मांडणे व व्यवस्थापनेसमोर त्या मांडून सोडवून घेण्यासाठी संघटनेकडे पाठपुरावा करणे. • व्यापक मागण्या व महिला कामगारांच्या विशिष्ठ मागण्यांवर मोहिमा आयोजित करणे. • महिला कामगारांच्या समस्यांचा व प्रश्नांचा अभ्यास करून संघटनेला त्यांची माहिती लिखित स्वरूपात देणे. • लढ्याच्या, शिक्षणाच्या कार्यक्रमात स्त्रीयांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. • विविध विभाग व युनियन मधील महिला कामगारांमध्ये व कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणे. • कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर साहित्य निर्मिती करणे. शक्य झाल्यास स्वतंत्र मासिक किंवा कामगारांच्या मासिकात नियमितपणे लिखाण करणे. • कामगार महिलांच्या शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करणे व कार्यक्रम आयोजित करणे. त्यांच्या जाणीवेची पातळी उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे. • सरकारच्या कामगार महिलांसंबधीच्या धोरणांचा अभ्यास करून त्यांवर भूमिका घेण्यासाठी सिटू ला मदत करणे. • विविध क्षेत्रात काम करणारया महिलां कामगारांच्या त्या क्षेत्रातील विशिष्ठ प्रश्नांचा अभ्यास करून ते सोडविण्यासाठी सिटू समोर मांडणे व पाठ पुरावा करणे. प्राधान्याच्या क्षेत्रांबाबत अभ्यास करून लढे आयोजित करण्यासाठी सिटू ला मदत करणे. • विविध क्षेत्रातील महिलां कामगारांना संघटीत करण्यासाठी सिटू ला सहकार्य करणे. • विविध सिटू सलग्न युनियनच्या महिलां कामगारांच्या समस्या उचलणे व सोडवणे ह्या कार्याचे मूल्यांकन करून कमिटी पुढे मांडणे. • कामगार महिलांच्या व त्याना न्याय मिळण्यासाठीच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळी मध्ये काम करणे. • कामगार महिलांचे नेतृत्व पुढे येण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे तसेच संघटनांमध्ये पुरुषप्रधान व सरंजामी मानसिकतेच्या प्रभावाखाली काही घटक असल्यास अंतर्गत संघर्षाच्या माध्यमातून ती मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करणे.

Thursday, March 1, 2012

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस


आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

आज हम आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनानेकी दूसरी सदीमे प्रवेश कर चुके है. पूरे १०१ साल से विश्वभर में इसे मनाया जा रहा है ताकि महिलाओंको समाजमे बराबरीका दर्ज़ा मिल सके. महिलाओंकी भागीदारी, समानता और विकासके आधारपरही विश्व शान्ति, सामाजिक विकास, मानव अधिकार और मूलभूत हकोंको हासिल किया जा सकता है. इस दिन को मनाकर हम वैश्विक शान्ति और सुरक्षा को मज़बूत करनेके संघर्ष में महिलाओंके महत्त्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता देते है. इसे हम महिलाओंको संगठित करनेके और बदलाव के लिए उन्हें आगे लाने के एक मौके के रूप में भी देख सकते है. दुनियाभरमे इस दिन महिलाएं अपने संघर्ष, अपनी पहचान बनानेकी लड़ाई और उपलाब्धियोंका मूल्यांकन करने के लिए एक साथ आती हैं. इसी दिन वे अपने आनेवाले संघर्षोंके संकल्प भी करती हैं.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

१९०८ में न्यूयार्क में महिला मजदूरों ने अपनी काम की परिस्थितियोंको सुधारने की मांग को लेकर पहली बार हड़ताल किया था. इस हड़ताल को सम्मानित करने और मजदूर महिलाओंके संघर्ष को मज़बूत करनेके लिए १९०९ में अमरीका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया. उसके अगले साल ही कोपेनहेगेन में हुए विश्व समाजवाद सम्मेलन में एक आंतरराष्ट्रीय स्तर का महिला दिवस मनानेका प्रस्ताव रखा गया जिसका मकसद था महिलाओंके हक और मताधिकारकी लड़ाई को पूरे विश्व स्तर पर मज़बूत करना. इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को जोरशोर से पारीत किया गया. पहली बार १९११ में इसे पूरे योरोप और अमरीका में १० लाख से भी ज्यादा महिला और पुरुषोने मनाया. उसके बाद हर साल अलग अलग मुद्दोंको लेकर उसे मनाया जाता रहा. कभी युद्ध के खिलाफ तो कभी समाजवादी क्रान्तिको समर्थन देनेके लिए महिलाएं इस दिन साथ आती रही और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कराती रही.

१९७४ तक ८ मार्च को आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सिलसिला समाजवादी देश, कमुनिस्ट पार्टियाँ और फेमिनिस्ट संगठनोतक सीमित था मगर १९७५ में उसमे एक और आयाम जुड़ गया. युनायटेड नेशंस ओर्गानायज़ेशन ने यह साल आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूपमे मनानेका निर्णय लिया और विश्वभर में सभी देशोमे सरकारी और गैर सरकारी पैमानेपर सालमे अन्य कार्यक्रमोंके साथ साथ ८ मार्च भी बड़े जोरशोरसे मनाया गया.

१९७५ से ही देश के कुछ बड़े शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे में यह दिवस सभी पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष महिला संगठन और संस्थाओं ने साथ आकर मनानेकी शुरुआत की जिसका चलन आजतक कायम है. हर साल आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और अपने शहर के स्तर पर कुछ ख़ास मुद्दोंपर जोर देकर आनेवाले दिनोमे संघर्ष जारी रखनेका संकल्प इस दिन लिया जाता है. अभीतक जो मुद्दे उठाए गए है वे इस प्रकार हैं, दहेज़ उत्पीडन, महिलाओंपर होनेवाले लैंगिक अत्याचार, युद्ध और आक्रमण, साम्राज्यवाद, सती जैसी सामंती कुप्रथाएं, शिक्षा का अधिकार, अन्न सुरक्षा और महंगाई, महिलाओंके लिए सभी स्तर पर राजनैतिक आरक्षण, पारिवारिक हिंसा के खिलाफ क़ानून, वैश्वीकरण के महिलाओंपर होनेवाले असर, जातिवाद, फासीवाद, धार्मिक और वांशिक कट्टरवाद, आतंकवाद के हमलोंमे होनेवाले अत्याचार, महिलाओंके लिए उपलब्ध रोज़गार, असंगठित महिला मज़दूरोके लिए सामाजिक सुरक्षा, कामकी जगह होनेवाले लैंगिक उत्पीडन के खिलाफ कारगर क़ानून, महिलाओंके स्वास्थ संबधी सवाल, गरीबोंकी बस्तियों में और सार्वजनिक जगहोंपर महिलाओंके लिए सुविधांए, कम होनेवाला लिंग अनुपात, प्रतिष्ठा के नामपर होनेवाले हिंसाके खिलाफ क़ानून आदि.

२००८ से २०११ तक हर साल हमने १०० साल पहले हुए महत्वपूर्ण संघर्ष और निर्णयोंकी शाताब्धि मनाई. हर बार हमने अपने आपसे ये सवाल पूछा की महिलाओंकी ऊपर दी गई समस्याओंसे जुझनेमे हम कहाँतक कामयाब हुए है? क्या इन समस्याओंको हम कुछ हद तक हल कर पाए हैं? या फिर पूरानी समस्याओंको हल करनेके बजाय इस व्यवस्थाने नयी समस्याओंको जन्म दिया है? संघर्षके इस दूसरी सदी में प्रवेश करते समय हमें हर साल की तरह एक साल या एक दशक के नहीं बल्कि पूरे १०० सालकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है. इन १०० सालोमे हमने विश्व के अनेको अनेक देशोमे स्वाधीनता संग्रामोंको देखा जिसमे महिलाओंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. लोगोंका साम्राज्यवादी और सामंती सत्ताको पीछे हटाते हुए जनवाद की स्थापना के लिए संघर्षभी देखा जिसमे महिलाओंकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है. लगभग आधी दुनिया में हुई समाजवादी क्रान्तिओंको देखा जिसमे महिलाओंके सम्मान और अधिकारोंके मुद्दोंको अहमियत दी गयी. दुनियाभरमे चल रहे प्रगतिशील सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आन्दोलनोंको देखा जिसका एक अहम् मुद्दा था महिलाओंके समान अधिकार. एक समय ऐसा था की हमें यह एहसास हो रहा था की महिलाओंकी लड़ाई आगे बढ़ रही है. समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा पानेकी जद्दोजेहद में और समाजको बदलनेके संघर्षमे हम आगे बढ़ रहे है मगर पुरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई की हालात बद से बदतर हो गए. पूंजीवादी, साम्राज्यवादी ताकदों ने बढ़ते हुए समाजवाद को परास्त करने के लिए धार्मिक कट्टरवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, प्रगतिशील विचारधारा की जगह तालिबानी विचारधाराको जानबूझकर तर्जी दी गयी. जिसके चलते एक तरफ आतंक, हिंसा, दंगोंको बढ़ावा मिला तो दूसरी तरफ सामंती कुप्रथाओंको पुनर्जीवन मिल गया. लड़कियोंके जन्म लेनेके, शिक्षाके, शादीके मामलेमे निर्णय लेनेके अधिकारोंको सीमित करनेका षड़यंत्र रचाया जाने लगा. लोगोमे वैश्वीकरण केखिलाफ बढते हुए आक्रोश को दबाने के लिए धर्म, जाती, वंशकी भावनाओंको हथियार के तौरपर इस्तेमाल किया गया. गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अशिक्षा, बेरोज़गारी के लिए ज़िम्मेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगोंके संघर्षको नाकाम करनेके लिए उन्हें धार्मिक पुनर्जीवन के मुद्दोंमे उलझाकर रखा गया. इसी भावनाको हवा देनेके कारणही समाजके सामंती सोचमें बढ़ोतरी हुई जिसके भयंकर परिणाम अब दिखने लगे है. सामंती संस्कृति को पूंजीवाद के फायदेके लिए इस्तेमाल किये जानेकी वजहसे हमारे जिंदगीके अलग अलग पहलुओंपर असर हुआ है. सामंती सोच और पूंजीवादी तकनीक और तरीकोंके मिलापसे आजके इस भयानक सामाजिक व्यवस्थाका नए सिरेसे जन्म हुआ है. उदाहरण के तौरपर सामंती समाजके पुत्र प्राथमिकता को गर्भलिंग पहचाननेकी नयी तकनीक से जोड़ा गया जिसके परिणाम स्वरुप लड़कियोंकी संख्यामे भारी गिरावट आई है. सामंती दहेज़ प्रथा के साथ पूंजीवादी व्यवस्थाके उपभोक्तावाद के जुड़ जानेसे बहुको दहेजके नामपर बाजारके नए उत्पादन घरमे लानेवाले व्यक्तिके रूपमे देखा जाने लगा जिसके कारण दहेज़ उत्पीडन और घरेलु हिंसा में बढ़ोतरी हुई. तालिबानी सोच बढ़ने के कारण परिवारके सम्मान के नामपर हुई हत्याएं और जातिके नामपर होनेवाले अत्याचारोंमे भी बढ़ोतरी हुई है.

इस सालके आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें ना ही इन समस्याओंसे जूझना है बल्कि उनका विश्लेषण करते हुए उनके इस व्यवस्थामे गहराई तक बसे जड़ों तक भी पहुँचना होगा. कोई भी समस्या उपरी तरीकोंसे हल नहीं होगी. उसे निर्माण करनेवाली व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा. इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में ज्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मिलित करनेके लिए उन्हें संगठित करना और हर समस्याके सामाजिक, राजनैतिक पहलु का सही ढंग से अध्ययन करते हुए उनसे जुझनेकी क्षमताको विकसित करना यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है. चलिए इस चुनौती का स्वीकार करते हुए हम सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, पुरुष सत्ता, जातिवाद, कट्टरवाद, आतंकवाद और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग के लिए कटिबद्ध हो जाये. हम कटिबद्ध हो जाये एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसमे कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, हिंसा ना हो, शोषण ना हो; जिसकी बुनियाद हो आपसी प्यार, भाईचारा, सहकार, सम्मान और समानता.