महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी योग्य निवड करून माकपच्या उमेदवारांना आपले मत द्यावे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष: विधानसभा निवडणूक, २०१४

                                                                                                          कॉ. शुभा शमीम

बुधवार दि. १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होत आहे. निवडणुकीत उतरलेल्या सर्वच पक्षांच्या दृष्टीनं ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. पण त्यांची कारणं वेगवेगळी आहेत. मराठी जनतेच्या दृष्टीनं मात्र ही निवडणूक खूप वेगळी आहे. बहुसंख्य सर्वसामान्य जनतेचं भवितव्य ठरवणारी ही निवडणूक आहे. जनतेच्या मनात इतर काहीही अभिप्राय असला तरी राज्यातल्या ११ कोटीहून अधिक जनतेच्या मनात एका बाबतीत जवळ जवळ शंभर टक्के सहमती आहे. सत्तेवर दावा सांगायला उतावीळ झालेल्या पक्षांनी महाराष्ट्रातील राजकारण कसे केले आहे, या प्रश्नाला ते सर्वजण एका आवाजात उत्तर देतील, “गलिच्छ". अतिशय गलिच्छ. आणि याला जबाबादार आहेत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप, शिव सेना, मनसे आणि त्यांच्या वळचणीला असलेले इतर पक्ष. त्यांच्या नेत्यांची आणि प्रवक्त्यांची वक्तव्ये ऐकली की "सत्तातुराणां न भयं न लज्जा" ही उक्ती आठवू लागते. सत्तेची शिडी चढण्यासाठी ते जातीचा, धर्माचा, भाषेचा, प्रांताचा वापर करत आहेत आणि हे सारे कमी पडते म्हणून मतदार राजाला, त्याच्या राणीला आणि राजपुत्रांना पैशाच्या पावसात चिंब न्हाऊ घालत आहेत. एका आमदार उमेदवाराला पैसे वाटताना झालेली अटक ही मराठी माणसाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे. पण त्याच्या समोर कित्येकांनी आदर्श घालून दिला आहे. काही माजी मंत्री भ्रष्टाचार केल्याबद्दल आजही तुरूंगात आहेत. पक्षबदलूंनी राज्यभर थैमान घातले आहे. वरील भांडवली पक्ष ही विधानसभेची निवडणूक हायजॅक करायचा प्रयत्न करत आहेत. हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि समतावादी पक्षांनी महाराष्ट्र लोकशाही समिती स्थापन केली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्या समितीचा एक घटक पक्ष आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका मी मांडत आहे.

पंचावन्नाव्या वर्षात पदार्पण करत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही एक अभूतपूर्व घटना होती. एका बाजूला देशातील भांडवलदार आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील कष्टकरी जनता यांच्यातील तो संगर होता. या महामंथनात सर्व जातीधर्माच्या, मराठी आणि अमराठी अशा १०६ कष्टकऱ्यांनी बलिदान केले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लाखो लोक जिवाचं रान करून रस्त्यात उतरले, फाऊंटनला जंग करून मैदानात त्यानं रंग आणला तो कशासाठी? मुंबईला शांघाय करायचं कचकडी स्वप्न दाखवून गरीबांची दिशाभूल करण्यासाठी नव्हे. त्या शौर्यशाली लढाईमागील प्रेरणा होती, “समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र"! मराठी जनतेला, कारखान्यात राबणाऱ्या कामगाराला आणि शेताच्या बांधावर कसणाऱ्या शेतकऱ्याला एकच आस होती, महाराष्ट्राच्या उगवतीला उदय पावणाऱ्या समाजवादी सूर्याची. मागेल त्याला काम आणि कसेल त्याला जमीन देणाऱ्या व्यवस्थेची.

पण महाराष्ट्र हायजॅक करणारे तेव्हाच जन्माला आले होते. त्यांनी दिल्लीहून संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश मुंबईला आणला आणि तो गिरणगावातील कामगाराच्या घरात ठेवायच्या ऐवजी टाटा-बिर्ला या भांडवलदारांच्या पायाशी नेऊन ठेवला. त्यानंतर नवनव्या भांडवलदारांनी त्या कलशाला मुलामा द्यायचा आणि राज्य सरकारने पौरोहित्य करायचे अशी प्रथाच सुरू झाली. यजमान बडे भांडवलदार आणि पुजारी महाराष्ट्र सरकार अशी व्यवस्था या मंडळींनी रूढ केली. त्यातून देशोधडीला लागले कामगार, शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर सर्व कष्टकरी. आणि महाराष्ट्राच्या संपत्तीवर वेटोळे घालून बसले देशी-विदेशी भांडवलदार. आणि त्यांना साथ देणारे जमीनदार. महाराष्ट्रातील जनता विपन्न झाली ती कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या नीतीमुळे. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून अदानी-अंबानीसारखे भांडवलदारच शिरजोर होऊ लागले आहेत.

महाराष्ट्राला गरज आहे रोजगाराभिमुख उद्योग निर्मितीची. पण गेली कित्येक वर्षे सरकारने स्वत:च नोकरभरती बंद केलेली आहे. नवे कारखाने उभे करायचे सोडाच, पण मुंबईतील गिरण्या आणि इतर शहरांतील कारखाने बंद पाडून त्या जागी श्रीमंतांसाठी अलिशान महाल आणि मॉल बांधले जात आहेत. बंद कारखान्यांच्या जागेची स्थावर मालमत्ता करून हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार राज्यकर्त्यांनी केला आहे, आणि तेथून फेकलेला कामगार मिळेल ते काम करत जगतो आहे. आता कामगार रिटायर होताना पेन्शन वा प्रॉव्हिडंट फंड घेऊन निवृत्त होत नाही. तो असतो, कंत्राटी, अर्धवेळ आणि हंगामी कामगार. त्याला कसल्याच कामगार कायद्यांचे संरक्षण नाही. या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना यांनी कंत्राटी कामगारांचा कधीच कैवार घेतला नाही, पण त्यांना कंत्राटदारांविषयी केवढा उमाळा. मग ते कंत्राट सेना-भाजपच्या राज्यातल्या कृष्णा खोऱ्यातले असो वा अजित पवार, सुनील तटकरे प्रभृतींच्या सिंचनप्रकल्पांचे.  सत्तेचा वापर करून भ्रष्टाचार करायची परंपरा आजची नाही. महाराष्ट्राची ऊर्जा काढून घेऊन त्याला आर्थिक दिवाळखोरीत आणणारा एनरॉन प्रकल्प आणला तो शरद पवार आणि बाळ ठाकरे यांनीच. एनरॉनच्या डॉलरचे कुंभ गेले यांच्या महालात आणि महाराष्ट्रातला शेतकरी राहिला काळोखाशी सामना करत, गेली वीस पंचवीस वर्षे.

दिलदार मनाच्या कष्टाळू मराठी शेतकऱ्याने हा महाराष्ट्र अक्षरश: काबाडकष्ट करत घडवला. हाच शेतकरी होता शिवाजी महाराजांचा मावळा, महात्मा फुल्यांची रयत आणि सोनं पिकवणारा आधुनिक शेतकरी. पण त्याला आपला व्यवसाय नको नको झाला आहे. कित्येक जण वीष खाऊन मरण जवळ करतात, पण त्यांना शेतात पाय ठेवायची भीती वाटू लागली आहे. शेतकऱ्याची मुले शेती करायला तयार नाहीत. आणि शेती सोडून शहरात जावे तर काम करायला कारखाने नाहीत, अशी त्या तरूणांची अवस्था झाली आहे. सिंचनाविना शेतीचे वाळवंट होत आहे. यावर्षी पावसामुळे धरणे बऱ्यापैकी भरलेली आहेत आणि ती मानवी प्रयत्नाने भरायचा प्रश्न उद्भवत नाही. पण मुळात सिंचनक्षमताच अपुरी असेल तर शेतकऱ्याला पाणी मिळणार कुठून? गेली जवळजवळ ५० वर्षे या ना त्या कॉंग्रेसचे आणि पाच वर्षे भाजप-सेनेचे महाराष्ट्रात राज्य राहिले आहे. पण अजून एकूण क्षेत्राच्या १८% जमीनदेखील पाण्याखाली आलेली नाही. याउलट प. बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीचे ३४ वर्षे सरकार होते. त्या काळात सिंचन क्षेत्र २८ टक्क्यावरून तब्बल ६५ टक्के झाले. ही आहे डाव्या कम्युनिस्टांची कर्तबगारी. आणि महाराष्ट्रात गेल्या १५ वर्षात ८२ हजार कोटी रुपये खर्च करून सिंचन क्षमतेत ०.०१ टक्कादेखील वाढ झालेली नाही. हे झाले पैसा अडवा, पैसा जिरवा.

महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य असून देखील राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. राज्यात ग्रामीण भागात ५३% तर शहरी भागात ४०% बालके कुपोषणाची बळी असल्याचे एका अभ्यासाने दाखवून दिले आहे. राज्य सरकार कुपोषण निर्मूलनाबाबत गंभीर नाही हे अनेक गोष्टींवरून दाखवून देता येईल. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीला आलेली असून जेमतेम १५% लोकांना आणि तेही अपुरे धान्य मिळते. महागाई गगनाला भिडली आहे पण त्यावर सरकार कोणतीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. राज्यातील केवळ ४०% नागरिकांनाच वर्षभर पुरेसे व स्वच्छ पाणी उपलब्ध होते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत अपुरी असून साधी औषधेसुद्धा मोफत व सहज उपलब्ध होत नाहीत. ग्रामीण भागात सिंचनाच्या अभावामुळे शेतीत फार कमी दिवस रोजगार उपलब्ध असल्यामुळे, उस तोडणी, बांधकाम, वीटभट्ट्यांवर मजुरी यासारख्या कामांवर राज्यातील फार मोठी लोकसंख्या सतत स्थलांतर करत असते पण त्यांना जाणून बुजून रोजगार हमीच्या माध्यमातून त्यांच्या गावात काम उपलब्ध करून दिले जात नाही. अश्या मूलभूत समस्यांनी घेरलेल्या राज्यात कुपोषण न वाढले तरच नवल!

महाराष्ट्रात 47 आदिवासी जमाती आहेत. आदिवासींची उपजीविका मुख्यत: शेतीवरच अवलंबून आहे. मोलमजुरी करून जीवन जगण्याची पाळी बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबावर नेहमीच येत असते. त्यांना स्थलांतर करून जगण्यासाठी दूर दूर जावे लागते. जमिनधारक आदिवासींना दिवसे दिवस शेती करणे जास्तच कठीण होत आहे. गरीबीच्या परिस्थितीतही खूप त्रास सहन करून आदिवासी मुले व मुली शाळा कॉलेजात जातात. शक्य तेवढे शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळण्याची त्यांची आशा कोमेजून जाते. सरकारने आदिवासींसाठी असलेल्या राखीव जागा वर्षानुवर्षे भरलेल्याच नाहीत. बॅकलॉग फुगतच चालला आहे. आदिवासींना प्रशिक्षित करण्यासाठी खास योजना फारशा नाहीतच. विविध कौशल्ये कमाविण्याकरिता पुरेशी संधी उपलब्ध होत नाही. निरक्षर आणि सुशिक्षित आदिवासींपुढे बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी पेक्षा जास्त आदिवासी आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या जवळ जवळ नऊ टक्के आदिवासी आहेत. पण सरकार त्यांना धड सहा टक्के निधी देखील देत नाही. हा फार मोठा अन्याय सुरू आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आदिवासींना लुटणाऱ्या शेठसावकारांविरुद्ध लढतो. आदिवासीविरुद्ध धोरणे घेणाऱ्या भांडवली पक्षांविरुद्ध आवाज उठवतो. आदिवासींना न्याय मिळावा म्हणून सतत संघटित संघर्ष उभारतो. मार्क्सवादी आमदार आदिवासींच्या खऱ्याखुऱ्या विकासासाठी नेहमीच कार्य करतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला लाजविणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि त्या घटना म्हणजे खैरलांजी ते खर्ड्यापर्यंतच्या दलित अत्याचारांच्या घटना. तीच गोष्ट महिलांवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांची. गाव असो वा शहर, कोणत्याही ठिकाणी सामाजिक दृष्ट्या कमजोर व दबलेल्या घटकांना सुरक्षित वातावरण देण्यात शासन कमी पडत आहे, उलट अत्याचार करणाऱ्या सरंजामी मानसिकतेने ग्रस्त जातीवादी शक्तींना पाठीशी घालण्याचेच काम शासन व प्रशासनाचे प्रतिनिधी करत आहेत.  

गेल्या २५ वर्षांमध्ये राज्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती दोघांचीही सत्ता पाहिलेली आहे. आघाडी असो वा युती, त्या दोघांच्याही आर्थिक किंवा औद्योगिक धोरणामध्ये मात्र कोणताच फरक दिसून आलेला नाही. दोघांनीही बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना पूर्ण मुक्तहस्त देणारी नव- उदार आर्थिक धोरणे राबवली आहेत. दोघांनीही मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरात गिरण्या आणि कारखाने बंद करून त्या जागांवर अति श्रीमंत वर्गासाठीच्या शानदार इमारती, मॉल्स आणि गगनचुंबी व्यापारी इमारती बांधण्यासाठी पोषक अशीच भूमिका घेतली. शहरांमधील ह्या कारखान्यांचे स्थावर मालमत्तेत रुपांतर करणाऱ्या व्यापारी निर्-औद्योगिकीकरणामधून हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. राष्ट्रवादी- काँग्रेस व शिवसेना- भाजपचे वरिष्ठ नेते हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीशी ‘जवळचा’ संबंध ठेवून आहेत ही गोष्ट काही गुपित राहिलेली नाही.   

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील जनतेने लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला त्यांची जागा दाखवली. हताश जनतेने फॅसिस्ट प्रचारतंत्रात वाकबगार असलेल्या भाजप आणि आणि नरेंद्र मोदींच्या तसेच शिवसेनेच्या पारड्यात मोठे मतदान केले. पण या बाळाचे पाय आताच पाळण्यात दिसू लागले आहेत. मोदींनी भारतातून बाहेर गेलेला काळा पैसा शंभर दिवसात परत आणू अशी राणा भीमदेवी घोषणा केली होती. या काळात आपल्या पंतप्रधानांचे विमान जपानपासून अमेरिकेपर्यंत संचार करून आले. पण त्यांना अजून एक काळा नवा पैसादेखील देशात आणता आलेला नाही. महागाई कमी करतो, असे तोंड भरून आश्वासन दिले होते. एकाही वस्तूचा दर उतरलेला नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डिझेलचा दर उतरला असला तरी भारतात मात्र ते चढ्या दरातच घ्यावे लागत आहे. आणि सगळ्यात मोठ्या डरकाळ्या फोडण्यात आल्या होत्या भ्रष्टाचार नष्ट करण्याविषयी. महाराष्ट्रात सत्ता अजून जवळपासही फिरकू देत नाही, आणि यांनी, म्हणजे भाजपने, आताच भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवाद्यांना पावन करून पक्षाची उमेदवारीही बहाल केली आहे. आमच्यात आलेला कितीही भ्रष्ट, तरी तो तिन्ही लोकी श्रेष्ठ, हेच त्यांचे पारंपरिक तत्त्वज्ञान आहे. शिवसेना त्याच पक्षाचे भावंड. उडदामाजी काळेगोरे करता येत नाही.

खरा मुद्दा आहे, महाराष्ट्राच्या चारित्र्याशी कुणाची नाळ जुळलेली आहे, याचा. महाराष्ट्रातील लढवय्यी जनता आघाडीवर राहिली आहे, स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आणि नंतरच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या वैभवशाली आंदोलनात. भाजपच्या मातृस्थानी असलेला रा. स्व. संघ या दोन्ही आंदोलनापासून चार हात दूरच राहिला होता. उलट याच विचारसरणीच्या नथूराम गोडसेने गांधीजींचा खून केला. पंतप्रधानांनी गांधी जयंतीला हातात झाडू घेण्याच्या आधी नथूरामाचा निषेध करायचे धाडस का दाखवले नाही? ते होणे शक्य नाही. कारण नागपूरकरांच्या भुवया वक्र होणे त्यांना परवडणारे नाही. दसऱ्याला दूरदर्शनवर केलेल्या रा. स्व. संघाच्या सरसंघचालकांच्या भाषणाच्या थेट प्रक्षेपणाने या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे, हे दाखवून दिले आहे. तो दिवस होता, डॉ. बाबासाहेबांनी केलेल्या धम्मचक्रपरिवर्तनाचा. आता महाराष्ट्राला फैसला करायचा आहे, श्रेष्ठ कोण याचा. सरसंघचालक की घटनाकार?

भाजपला जे लागू होते ते शिवसेनेलाही लागू होते. एकाच वाणाच्या या दोन पक्षांना गेल्या पंचवीस वर्षात एकमेकांच्या गुणांची बाधा झाली नसेल, हे शक्य आहे? ठग कोण आणि दरोडेखोर कोण याविषयी त्यांच्यात जोरदार वादावादी चालू आहे. देशी-परदेशी भांडवलदारांची दोस्ती, कंत्राटदारांची दलाली ते राजकीय विरोधकांचे खून, एनरॉन, कृष्णा खोरे आणि महात्मा गांधी ते कॉ. कृष्णा देसाई – दोन्ही विचारसरणी एकाच माळेतील सख्खे शेजारी असलेले मणी. धार्मिक विद्वेषाच्या ज्वाला भडकावून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची यांची पद्धत. उत्तर प्रदेशात भाजपने 'लव्ह जिहाद' सारख्या द्वेषपूर्ण घोषणा देऊन पोटनिवडणूक जिंकायचा प्रयत्न केला. तेथील जनतेने त्या पक्षाचा चांगलाच मुखभंग केला. महाराष्ट्रातील सुजाण जनता त्याची पुनरावृत्ती करील, यात शंका नाही.

मुद्दा आहे, या टप्प्यावरून महाराष्ट्राचा विकास होणार कोणत्या दिशेने. मुद्दा केवळ पक्ष आणि नेते बदलण्याचा नाही. तो आहे सरकारचे धोरण बदलण्याचा. महाराष्ट्राचा घसरलेला गाडा पुन्हा रूळावर आणायचाच नव्हे तर वेगाने पुढे नेण्याचा. शिवाजी महाराजांचा पराक्रम आणि निधड्या छातीच्या मावळ्यांचा त्याग हे एकाच हिंमतीचे दोन आविष्कार होते. या मावळ्यांच्या खऱ्या वारसदारांना, रयतेला त्यांचा हायजॅक झालेला महाराष्ट्र परत मिळणार की नाही, हा प्रश्न आहे. त्याच्या विकासाची सनद आहे, नागरिक म्हणून त्यांचे मूलभूत हक्क कोणते , हे ठरवण्याचा. अन्नाचा अधिकार, कामाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार हे सर्वांचे माणूस म्हणून असलेले अधिकार, कायदेशीर अधिकार बनवण्याचा. याआधीच्या अन्नाच्या अधिकाराच्या कायद्यातून ३३ टक्के लोकांना वगळण्यात आले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे कायदेशीर हक्क म्हणून मान्य करण्यात आलेले नाहीत. लोकशाही हक्कांचा विस्तार करण्यासाठी कळीचा घटक आहे, शेतकरी. अल्पभूधारकाच्या जमिनीचे संरक्षण, आवश्यक साधने आणि सिंचन यांची सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण हमी शासनाने घेतली पाहिजे. राज्य शासनाने अन्न, शिक्षण, आरोग्य, कष्टकरी शेतकऱ्याचे संरक्षण, रोजगार निर्मिती यासाठी स्वत: गुंतवणूक करायला पुढे आले पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सहकाराचे सृजनशील पुनरुज्जीवन ही महाराष्ट्राच्या विकासरथाची दोन चाके बनली पाहिजेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि महाराष्ट्र लोकशाही समिती या दिशेने महाराष्ट्राला पुढे नेण्यास कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसमोर दोनच पर्याय आहेत – जमिनीचा वापर कारखाने काढण्यासाठी करायचा की मॉल आणि अलिशान महाल बांधण्यासाठी? शिक्षण हे शिक्षणसम्राटांच्या दावणीला बांधायचे की शासनाने आपल्या ताब्यात ठेवून गरीबांच्या दारात आणायचे? आरोग्यव्यवस्था पंचतारांकित करायची की झोपडी-झोपडीत न्यायची? तरूणांच्या हातांना काम द्यायचे की त्यांना गुन्हेगारीकडे ढकलायचे? महाराष्ट्रात आज जे घडेल ते उद्या सर्व देशभर घडेल. महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी योग्य निवड करून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या उमेदवारांना आपले मत द्यावे,  मतदानयंत्रावरील विळा - हातोडा - तारा या चिन्हापुढील बटन दाबून आमच्या उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करावे, महाराष्ट्र लोकशाही समितीला बळ द्यावे, ही नम्र विनंती. इन्किलाब झिंदाबाद!