प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना म्हणजे कष्टकऱ्यांची घोर फसवणूक

प्रधानमंत्र्यांनी नुकतीच जाहीर केलेली प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही कष्टकऱ्यांना न्याय देणारी व त्यांच्या वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी मदत करणारी एक पेन्शन योजना असेल असा भ्रम निर्माण केला जात आहे. काही संघटना तर त्याचे फुकटचे श्रेय घ्यायला पण पुढे सरसावल्या आहेत. परंतु त्यांचा अभ्यास कमी असल्याचे हे द्योतक आहे. आधी पेन्शन बाबत आपली मागणी काय आहे ते सर्व प्रथम पाहू. आपली सर्वसाधारण मागणी ही आहे की सर्व कष्टकऱ्यांना आणि विशेषत: असंघटित कामगार व योजना कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सहित सर्व सामाजिक सुरक्षा, एक कामगार अधिकार म्हणून लागू केला पाहिजे. सर्वप्रथम सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी १८,००० रुपये किमान वेतन लागू करणे गरजेचे आहे. कष्ट करण्याच्या वयात त्यांच्या सर्व कौटुंबिक गरजा त्या वेतनामधून त्यांना भागवता आल्या पाहिजेत. हे वेतन महागाई निर्देशांकाला जोडले गेले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना वाढत्या महागाईतही त्यांचे जीवनमान साधारणपणे स्थीर ठेवता आले पाहिजे. त्याच वेळी त्यांना आरोग्य, निवारा, पाल्यांचे शिक्षण व अन्य जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी केवळ वैयक्तिक, खाजगी पातळीवर नाही तर सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर सुरक्षा देणाऱ्या योजना लागू झाल्या पाहिजेत. आणि महत्वाचे म्हणजे जेव्हा त्यांचे कष्ट करण्याचे वय राहणार नाही तेव्हा त्यांना एक अधिकार म्हणून पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे, ज्याच्या माध्यमातून त्यांना त्यांचा वृद्धापकाळ सन्मानाने व्यतित करता आला पाहिजे. मासिक पेन्शनची ही रक्कम देखील महागाई निर्देशांकाला जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा त्या रकमेत त्यांना जीवनमान स्थीर राखणे तर सोडाच पण त्यांच्या मूलभूत गरजा देखील भागवता येणे शक्य होणार नाही.

आता वरील मागण्यांच्या संदर्भात आपण नवीन योजनेचे मूल्यांकन करुया. ह्या योजनेला वरील निकषांवर आणि आपल्या सार्थ अपेक्षांवर तोलले असता आपल्याला खालील गोष्टी आढळून येतात.

Ø  ही योजना आत्ता ज्यांचे वय निवृत्तीच्या जवळपास आले आहे, त्यांच्या अजिबातच उपयोगाची नाही कारण ह्या योजनेत सामील होण्यासाठीची वयोमर्यादा १८ ते ४० इतकी आहे. म्हणजे चाळिशी ओलांडलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार नाही.

Ø  ६० वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत खंड न पडता साधारणपणे कमीत कमी २० व जास्तीत जास्त ४२ वर्षे संबंधित कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सामील होण्याच्या वयानुसार ५५ ते २०० रुपये मासिक योगदान देणे आवश्यक आहे. आजारपण किंवा बेरोजगारी अशा कारणांनी खंड पडल्यास लाभ मिळणार नाही.

Ø  लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या किंवा तिच्या फक्त पत्नी किंवा पतीला त्यांना मिळणाऱ्या रकमेच्या निम्मीच रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. अन्य वारसांचा उल्लेख नाही.

Ø  २० ते ४२ वर्षांनंतर ३००० रुपये पेन्शन मिळेल, जी महागाई निर्देशांकाला जोडलेली नसेल. म्हणजे त्या वेळेस कितीही महागाई असली तरी त्याच अत्यल्प पेन्शनमध्ये त्यांनी गुजराण करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

Ø  गेल्या दहा वर्षांत महागाईचा सरासरी दर ८ च्या खाली आलेला नाही. म्हणजे जीवनमान स्थीर राखण्यासाठी आपले उत्पन्न देखील दर वर्षी किमान ८ ते १० टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे.  

Ø  सरासरी वय ३० धरून आपण जर त्याचे गणित मांडले तर नेमके काय घडणार आहे ते पाहू. ३० वर्षावर योगदान साधारणपणे १०० रुपये महिना असेल. म्हणजे ६० वर्षे वय होईपर्यंतच्या ३० वर्षांमध्ये संबंधित व्यक्तीने एकूण ३६,००० रुपये भरलेले असतील व शासन देखील त्या व्यक्तीच्या पेन्शन खात्यात तितकीच म्हणजे ३६,००० रुपये रक्कम जमा करेल. म्हणजे एकूण ७२,००० रुपये.

Ø  महागाईचा वर्षाचा ८ टक्के दर जरी धरला तरी आजच्या ३००० रुपयांचे ३० वर्षांनंतरचे बाजार मूल्य कमी होत होत फक्त २५० राहील. आणि महागाई जर १० टक्क्यांवर गेली तर त्याचे मूल्य आजच्या २०० रुपयांपेक्षा कमी होणार आहे. याचा अर्थ आपण ६० वर्षांचे झाल्यावर दर महिन्याला फक्त २०० रुपये मिळतील सरासरी आयुर्मान ७५ जरी धरले तरी आपल्याला त्या १५ वर्षात आपणच भरलेले ३६,००० रुपये परत मिळतील. शासनाने त्यात निम्मी रक्कम घालत असल्याचा उगीचच भ्रम निर्माण केला आहे. प्रत्यक्ष त्यांचे पैसे तसेच शिल्लक राहतील.

Ø  मिळणाऱ्या ३००० रुपयांचे बाजारमूल्य फक्त २०० ते २५० असल्यामुळे त्या व्यक्तीचा एक दिवसाचा खर्चही त्यात भागवता येणे शक्य नाही.    

Ø  कोट्यावधी कष्टकऱ्यांनी सरकारला वर्षानुवर्षे दिलेली कोट्यावधीची रक्क्म सरकारला फुकट वापरायला मिळेल हा तर सरकारचा छुपा फायदाच आहे.

वरील सर्व विश्लेषण पाहता आपली मूळ मागणी लावून धरण्यावाचून आपल्याला गत्यंतर नाही.

1.       सर्व कष्टकऱ्यांना त्यांच्या मूलभत गरजा भागवणारी, महागाई निर्देशांकाला जोडलेली किमान ६००० रुपये पेन्शन ताबडतोब सुरू झाली पाहिजे.

2.       पेन्शन हा सर्व कष्टकऱ्यांचा अधिकार मानला गेला पाहिजे.

3.       अल्प उत्पन्न गटातील कामगार व शासनाच्या योजनेतील योजना कर्मचारी यांना कोणतेही योगदान न घेता पेन्शन लागू झाली पाहिजे.

4.       योजनेत सामील होण्याची वयोमर्यादा काढून टाकण्यात यावी व आत्ता ६० वर्षे पूर्ण किंवा त्याहून जास्त वय असणाऱ्या सर्व कष्टकऱ्यांना पेन्शन लागू झाली पाहिजे.

5.       ही योजना लागू होण्यासाठीची उत्पन्न मर्यादा दर वर्षी महागाईच्या दरानुसार वाढवत नेली पाहिजे.

6.       पेन्शनसाठी जीडीपीच्या किमान १० टक्के रक्कम राखीव ठेवली गेली पाहिजे. त्यासाठी कॉर्पोरेट करावर तसेच उच्च उत्पन्न गटातील सर्व व्यक्तींच्या आयकरावर भरीव उपकर लावला गेला पाहिजे.

पेन्शनचा अधिकार मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढण्यासाठी सज्ज व्हा.

सरकारच्या फसव्या दाव्याला व योजनेला बळी पडू नका.

KISAN SABHA LONG MARCH IN MAHARASHTRA ENDS IN A RESOUNDING VICTORY

Ashok Dhawale

It was truly an amazing struggle, the like of which has not been seen in Maharashtra in

recent times. It caught the imagination of the peasantry and the people, and received their

unstinted support, not only in the state but all over the country. It received the backing of

parties and organisations all across the political spectrum. For the week from March 6 to 12

that the Long March of nearly 200 Km lasted, it became the centre of attraction for the

entire national and state media, both print and electronic, and also the social media.

#KisanLongMarch was the number one trending All India hashtag the whole day March 12.

Beginning at Nashik with over 25,000 farmers marching in unison, including thousands of

peasant women, it concluded in Mumbai with over 50,000 farmers. Red flags of the Kisan

Sabha, red banners, red caps and red placards highlighting the main demands of this Long

March, made it a huge ocean of red. By far the largest mobilisation was that of thousands of

Adivasi peasants from Nashik district, under the inspiring leadership of AIKS former state

president J P Gavit, MLA. The next was that from Thane-Palghar district, followed by

Ahmednagar district. There was representation from several other districts in the state,

which rose markedly in the last two days of the Long March.

The Long March was the culmination of three years of constant struggle led by the AIKS in

Maharashtra, which has been briefly outlined in these columns last week. Meticulous

preparations for the Long March, including planning its logistics to the last detail were

carried out by the AIKS collective state leadership right from February 16, when the decision

was taken at the extended meeting of the AIKS state council at Sangli. Grains, oil and

firewood for the food of the participants was collected from the villages themselves.

The way that tens of thousands of poor and landless peasants, along with their leaders,

marched with determination 30 to 40 Km per day for seven days in the searing heat of the

sun, hundreds of them without footwear on tar roads, with bruised and bleeding feet,

evoked not only massive public support for their cause, but also massive public anger

against the callous and insensitive BJP-led state government.

All this was reflected in the overwhelming response from the working class, the middle

class, Dalits, Muslims, Sikhs and all other sections in Mumbai and Thane cities. The Long

March was not only welcomed with open arms in several localities, but the people

themselves donated generously in both cash and kind in both these cities. The CITU, AIDWA,

DYFI and SFI in Mumbai and Thane-Palghar districts launched a mass campaign amongst the

people in support of this Long March, but the mass response went far, far beyond that.

The magnificent humanitarian decision of the AIKS of walking day and night on the last day,

from 11 am on March 11 to 6 am on March 12, from Thane city to Azad Maidan in the heart

of Mumbai city, to avoid disrupting the final board examinations of tens of thousands of SSC

students in Mumbai, drew the unstinted admiration of people across the country. Several

prominent celebrities in India also expressed their appreciation at this gesture.

All this put tremendous pressure on the BJP-led state government. On March 12, chief

minister Devendra Fadnavis, ministers Chandrakant Patil, Girish Mahajan, Eknath Shinde,

Pandurang Fundkar, Subhash Deshmukh and Vishnu Savra, along with a battery of top

officials of various departments, held a three hour discussion with Kisan Sabha leaders in

the Vidhan Bhavan. Also present during the discussions were leaders from the opposition

benches Radhakrishna Vikhe Patil (Congress), Dhananjay Munde, Ajit Pawar and Sunil

Tatkare (NCP).

General secretary of the Peasants and Workers Party (PWP) Jayant Patil, MLC, and state

president of the Janata Dal (Sharad Yadav group), Kapil Patil, MLC, who had helped the Kisan

Sabha struggle, were also present during the discussions.

The Kisan Sabha delegation included Dr Ashok Dhawale, J P Gavit, MLA, CITU former state

president Narasayya Adam, ex-MLA, Kisan Gujar, Dr Ajit Nawale, Subhash Choudhari,

Savliram Pawar, Irfan Shaikh, Ratan Budhar, Barkya Mangat, Radka Kalangda, Umesh

Deshmukh, Sidhappa Kalshetty, Vilas Babar and DYFI state vice president Indrajeet Gavit.

Almost all the above are AIKS state office bearers who actually walked in the Long March,

along with AIAWU state leader Manohar Muley and CITU state leader Vinod Nikole.

In the light of earlier bitter experiences with the present government, the Kisan Sabha had

taken the clear position right in the beginning that it would not withdraw this struggle

without official written assurances. These written assurances on all the demands were given

within an hour of the conclusion of the talks, with the signature of the chief secretary of the

state government. Three ministers of the state government – Chandrakant Patil and Girish

Mahajan of the BJP and Eknath Shinde of the Shiv Sena – came to the victory rally at Azad

Maidan and pledged to implement the agreement that had been reached. The Kisan Sabha

also insisted that the agreement arrived at should be placed on the table of the House by

the chief minister in the state assembly that was then in session. Accordingly, the chief

minister tabled that agreement in the House on March 13.

Concrete assurances have been given by the government on AIKS demands concerning the

implementation of the Forest Rights Act (FRA), river linking proposal adversely affecting

tribals in Nashik, Palghar and Thane districts, loan waiver to farmers, remunerative prices,

temple lands, pasture lands, old-age pensions, the public distribution system, compensation

to lakhs of farmers in the Vidarbha and Marathwada regions who have suffered huge losses

of the cotton crop due to pink bollworm pest attacks, hailstorms and on other issues. The

details of the demands conceded will be given in these columns next week.

The resounding AIKS victory rally of over 50,000 farmers at Azad Maidan in Mumbai on the

evening of March 12 was addressed by CPI(M) general secretary Sitaram Yechury, ex-MP,

CPI(M) state secretary Narasayya Adam, ex-MLA, PWP general secretary Jayant Patil, MLC,

Janata Dal (Sharad Yadav group) state president Kapil Patil, MLC, former AIKS president

Amra Ram, ex-MLA, AIKS joint secretaries K K Ragesh, MP, and Vijoo Krishnan, renowned

journalist P Sainath, CPI(M) central committee member Mahendra Singh, AIDWA general

secretary Mariam Dhawale and vice president Sudha Sundararaman, CITU vice president Dr

D L Karad, and by leaders of this Long March - AIKS president Dr Ashok Dhawale, AIKS

former state president J P Gavit, MLA, AIKS state president Kisan Gujar and AIKS state

general secretary Dr Ajit Nawale – and, earlier in the day by other leaders of the AIKS, CITU,

AIAWU, AIDWA, DYFI, SFI and by a wide spectrum of the supporting political parties,

organisations and individuals.

All the farmers left Mumbai on the night of March 12, with tremendous confidence

generated by this victory, buttressed equally with deep gratitude towards the people of the

state and the country who had supported them to the hilt in this struggle. The massive

nationwide public response to this Long March was an acknowledgement of the valiant,

peaceful and democratic struggle waged by the peasants under Kisan leadership. It was also

a reflection of the fact that their demands of land rights, loan waiver, remunerative prices

and pension, which were essentially directed against the neo-liberal policies of the BJP-led

governments in the state and the centre, were actually the demands of the peasantry of

India as a whole.

One battle has been won, but the war still remains. And after the victory in this battle, it

shall be fought with even greater grit and determination all over the country!

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अभूतपूर्व संपाची रोजनिशी

दोन लक्ष अंगणवाडी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा ११ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप!

दि. १२ रोजी आझाद मैदानावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची उग्र व संतप्त निदर्शने!

महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषदा व मंत्री तथा आमदारांच्या कार्यालय व निवासस्थानांवर 

मोर्चे व धरणा कार्यक्रम!

महाराष्ट्र राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत दोन लक्ष अंगणवाडी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रुपये ५,०००/- तर मदतनिसांना दरमहा रुपये २,५००/- असे अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जाते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची शासनाद्वारे नेमणूक केली जात असून त्यांच्या कामावर शासनाचे नियंत्रण आहे. तरी देखील शासन त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यास तयार नाही. त्यांना स्वयंसेविका व मानसेवी समजले जाते. दिवसातून पाच तास काम ठरलेले असले तरी त्यांच्याकडून जिल्हा परिषद कार्यालये अन्य कामे करवून घेतात. त्या कामाचा त्यांना मोबदला मिळत नाही. पूर्ण वेळ काम करून देखील त्यांना अंशकालीन मानसेवी स्वयंसेविका समजले जाते. वस्तुत: त्या पूर्ण वेळ काम करतात परंतु त्यांना किमान वेतन अथवा सामाजिक सुरक्षांचा लाभ दिला जात नाही. 

देशातील इतर राज्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. उदा. तेलंगणा राज्यात १०,५००/-, दिल्लीत १०,५००/-, केरळमध्ये १०,०००/- रुपये मानधन दिले जाते. आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादी राज्यांमध्ये त्यांना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. पाँडेचरीत तर त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी देण्यात आलेली आहे. ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर व सातत्याने प्रचंड मोर्चे काढल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने, मा. सचिव, महिला व बालविकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व नियोजन विभागाचे उच्च अधिकारी व कृती समितीच्या नेत्यांचा समावेश असलेली “मानधनवाढ समिती” दि. २०/०८/२०१६ रोजी गठीत केली. या समितीने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता व शिक्षणाधारित मानधनवाढ देण्याची किंवा मानधनात दुपटीने वाढ करण्याची एकमताने शिफारस दि. ०९/०३/२०१७ रोजी शासनाला केली. अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना समान मानधन द्यावे व मदतनिसांना सेविकांच्या ७५ % मानधन द्यावे, अशीही महत्वपूर्ण शिफारस या मानधनवाढ समितीने केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात, विशेषत: आदिवासी विभागात बालमृत्यूचे व कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत सहा महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालकांना टीएचआर दिला जातो. तो अत्यंत निकृष्ट असतो. एका सर्वेक्षणानुसार बालकांनी टीएचआर खाण्याचे प्रमाण फक्त ५ % असून, बाकीचा टीएचआर फेकून दिला जातो. टीएचआरऐवजी दुसरा योग्य पर्यायी आहार देण्याची मागणी अंगणवाडी कर्मचारी गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. तीन ते सहा वयोगटातील बालकांना ४.९२ रुपयांचा पूरक पोषण आहार दिला जातो. त्यातून इंधनखर्च व बचतगटांचे कमिशन वजा जाता बालकांना ४ रुपयांमध्ये दोन वेळचा आहार देण्यात येतो. २०११ मध्ये ही रक्कम ठरली व महागाई दुपटी, तिपटीने वाढली तरी तिच्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बालकांचे कुपोषण वाढत आहे. ही रक्कम किमान तिपटीने वाढवून द्यावी अशी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे कुपोषण अंशत: कमी होण्यास मदत होईल. 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जून पासूनचे मानधन मिळालेले नाही. त्याही आधी ३ ते ४ महिने मानधन थकणे ही नेहमीचीच बाब झालेली होती. मानधनाशिवायच त्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीवर जावे लागले होते. आताही  गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी त्यांच्या हातात पैसा नव्हता. मंत्र्यांनी मात्र वाजतगाजत गणेशोत्सव साजरा केला, ही शरमेची गोष्ट आहे. अंगणवाडी केंद्रांचे भाडे जानेवारी, २०१७ पासून मिळालेले नाही. जानेवारी, २०१७ पासून पूरक पोषण आहाराची रक्कम पाठविण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर अंगणवाडी केंद्रांकरिता लागणारी रजिस्टर्स व छापील फॉर्म्स सेविकांना पुरविण्यात आलेले नाहीत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीत दर वर्षी कपात करण्यात येत आहे, त्यामुळे योजनेचे नियमित काम करणे देखील कठीण झाले आहे. या योजनेसाठी लागणारा निधी दुपटीने तरी वाढवून देण्यात यावा अशी कृती समितीची मागणी आहे. 

मानधनवाढ समितीचा एकमताचा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर दि. ३०/०३/२०१७, ०६/०६/२०१७ व २७/०७/२०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेत्यांची मा. पंकजा मुंडे, मंत्री, महिला व बालविकास यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. वरील बैठकीत मा. मुख्यमंत्री, मा. वित्तमंत्री यांच्याशी कृती समितीच्या नेत्यांची सविस्तर चर्चा घडवून, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेण्याचे मा. पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट व ठोस आश्वासन दिले होते. दि. ३०/०३/२०१७ रोजी विधानभवनात झालेल्या बैठकीतील आश्वासनामुळे कृती समितीने १ एप्रिलपासून पुकारलेला बेमुदत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्या बैठकीला ५ महिन्यांचा काळ लोटला तरी अजूनही मानधनवाढीचा निर्णय झालेला नाही.        

दि. २०/०७/२०१७ रोजी बीड येथे व २५/०७/२०१७ रोजी मुंबई येथे मोर्च्यासमोर येऊन मा. पंकजा मुंडे यांनी वरील आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला. विधानसभेत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, मा. पंकजा मुंडे यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न एका आठवड्यात सन्माननीय व समाधानकारक रित्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांनी आपल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व उद्रेक आहे.    

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने ११ सप्टेंबर २०१७ पासून दोन लक्ष अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप पुकारलेला आहे. त्याचप्रमाणे दि. १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुंबई येथे आझाद मैदानावर अभूतपूर्व निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद कार्यालये, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त व विभागीय आयुक्तांची कार्यालये तसेच मंत्री व आमदारांची कार्यालये व निवासस्थाने या सर्व ठिकाणी मोर्चे काढण्यात येतील. सणासुदीच्या काळात आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आणणाऱ्या शासन व प्रशासनाचा या सर्व मोर्च्यांमध्ये तीव्र निषेध करण्यात येईल.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भगिनींनो,

सर्वांना माहितच आहे की संपूर्ण राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या कृती समितीने 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत संप पुकारलेला आहे. हा संप मानधनवाढ व आहाराचे दर व दर्जा या बाबतीतील आपल्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघाल्याशिवाय मागे घेतला जाणार नाही.

संपाच्या काळात खालील कामांवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकायचा आहे. कोणतेही काम करायचे नाही

❎ अंगणवाडीचे नियमित कामकाज

❎ आहार शिजवणे व त्याचे वाटप

❎ बैठका व कार्यक्रम

❎ लिखाणकाम व अहवाल

❎ कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण किंवा ट्रेनिंग 

संपाची शासनाला व प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. स्थानिक पातळीवर कुणीही दबाव आणला तरी त्याला बळी पडू नका. आपल्या भूमिकेवर ठाम रहा. 

हमारी युनियन! हमारी ताकद!

13 सप्टेंबर: मुंबई - आज दुपारी 12 वाजता महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव मा. विनिता वेद सिंघल यांच्यासोबत कृती समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आयसीडीएस आयुक्तालय व महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  त्यामध्ये प्रशासनाकडे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्ध असलेल्या माहितीबद्दल चर्चा करण्यात आली असता त्यांच्याकडे शिक्षणाबाबत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने फक्त सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा ग्राह्य धरण्यात यावा असे ठरले. सेवाज्येष्ठतेनुसार वर्गवारी करून त्यानुसार  अपेक्षित मानधनाबाबत चर्चा करून तक्ता तयार करण्यात आला. त्यानंतर प्रशासनाने सेवाज्येष्ठतेनुसार वर्गीकरण, त्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांना देण्याचे मानधन व त्यासाठी लागणारा निधी यांचा तक्ता तयार करण्यासाठी 2 तासांचा अवधी मागितला. 

त्यानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या बैठकीत मा. आयुक्त कमलाकर फंड उपस्थित होते. बैठकीत मानधनवाढीच्या तक्त्याप्रमाणे लागणार्‍या रकमेसहित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. जे काम पाच महिन्यांपासून रखडले होते, ते संपाच्या दट्ट्यामुळे एका दिवसात झाले. 

15 सप्टेंबर रोजी मा. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे व मा. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. 

आपल्या संपाचा दबाव असाच कायम राहीला तरच पुढील बैठका लवकर होतील व कॅबिनेटच्या बैठकीत मानधनवाढीच्या अजेंड्यावर चर्चा होऊन निर्णय होईल. आपण जर एकजुटीने लढलो नाही व संप नेटाने केला नाही तर शासन पुन्हा वेळकाढू धोरण अवलंबेल. म्हणूनच कृती समिती राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना खालील आवाहन करीत आहे. 

 संप नेटाने सुरू ठेवा.

 अंगणवाडीचे कुलूप स्वतः उघडू नका व कुणाला चावी देऊ नका. 

 आहारवाटपासहित सर्व कामकाज बंदच ठेवा. 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत संप सुरू झालेला आहे हे सर्वांना माहितच आहे. हा संप सामोपचाराने मिटावा म्हणून एका बाजूला विविध आंदोलने व बैठका होत आहेत तर दुसर्‍या बाजूला तो मोडून काढण्यासाठी प्रशासन दबावतंत्राचा वापर करीत आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना धमकावले जात आहे, त्यांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत आणि इतर शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना व आशा इत्यादी शासनाच्या मानधनी, विनामानधनी सेवेत असलेल्या अन्यायग्रस्त महिला कर्मचाऱ्यांना अंगणवाडीचा आहार वाटण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहे. 

कृती समिती सर्व कर्मचाऱ्यांना नम्रपणे आवाहन करीत आहे की त्यांनी शासनाच्या ह्या दुटप्पी धोरणाला अजिबात बळी पडू नये. संपकाळात अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या कोणत्याही कामाची जबाबदारी घेण्यासाठी तयार होऊ नये. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देत पूर्ण सहकार्य करावे. 

योजना कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आमदार व मंत्र्यांना निवेदन

प्रति-

माननीय ..........................

मंत्री, ...............................

महाराष्ट्र राज्य                       

माननीय आमदार,

मतदार संघ .......................

विषय- महाराष्ट्रातील दोन लाख, दहा हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबरपासून सुरु झालेल्या संपात शासकीय पातळीवर मध्यस्थी करून सन्मामनीय तोडगा काढण्याबाबत 

महोदय/ महोदया,

अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी लढत आहेत. देशाची भावी पिढी घडविण्यासाठी त्या तळागाळात देत असलेल्या पोषण, आरोग्य व शिक्षणासारख्या मूलभूत शासकीय सेवांचे महत्व लक्षात घेऊन त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, दरम्यानच्या काळात किमान जगण्याइतके मानधन मिळावे, त्या देत असलेल्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना सर्व सोयी, सुविधा द्याव्यात व टीएचआरसारखा निकृष्ट पाकीटबंद आहार बंद करून सर्व लाभार्थ्यांना ताजा शिजवलेला पूरक पोषण आहार द्यावा व आहाराचा दर तिपटीने वाढवावा या मागण्या त्यांनी प्रामुख्याने उचललेल्या आहेत. २०१० पासून महाराष्ट्रातील प्रमुख ७ संघटनांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे गठन केले व त्याच्या वतीने अनेक लढे केले, यात प्रामुख्याने २०१० मध्ये केलेला १० दिवसांचा संप, २०१४ मध्ये केलेला १ महिन्यांचा संप यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. 

गेल्या वर्ष, दोन वर्षांपासून वाढती महागाई, केंद्र शासनाने २०११ नंतर मानधन वाढवायला दिलेला नकार, २०१५पासून बजेटमध्ये होणारी कपात, राज्यांकडे जास्त जबाबदारी सोपविण्याचा धोरणात्मक निर्णय व या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनी वाढवलेले मानधन यामुळे महाराष्ट्रात मानधनवाढीचा मुद्दा खूपच संवेदनशील बनला व त्यासाठी सातत्याने अनेक आंदोलने झाली. कृती समितीच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने २० जुलै २०१६ रोजी महिला व बालविकास खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मानधनवाढ समितीचे गठन केले, ज्याच्यात कृती समितीमधील संघटनांचे ५ प्रतिनिधी घेण्यात आले. या समितीने अनेक बैठका करून एकमताने मानधनवाढीचा प्रस्ताव तयार केला ज्यात सेवाज्येष्ठता व शिक्षण हे निकष ग्राह्य धरण्यात आले होते. प्रस्तावावर आवश्यक त्या गतीने कार्यवाही होत नसल्याने निर्णय लांबत गेला. दरम्यानच्या काळात नियमितपणे मानधन व आहाराचे बिल मिळत नसल्याने असंतोष वाढत गेला. त्यामुळे कृती समितीने १ एप्रिलपासून संपाची नोटीस दिली, ३० मार्ज रोजी झालेल्या बैठकीत २ महिन्यात मानधनवाढीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे संप स्थगित करण्यात आला. ३ महिन्यांनंतरही काहीच हालचाली न झाल्यामुळे ११ जुलै रोजी पुन्हा ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाची नोटीस देण्यात आली. 

त्यानंतर अनेक आंदोलने झाली. २० जुलै रोजी बीड व २५ जुलै रोजी आझाद मैदान येथे झालेल्या आंदोलनात स्वत: माननीय मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मोर्चासमोर येऊन ८ दिवसांत मानधनवाढीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले, विधानसभेत माननीय आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देखील त्यांनी हेच सांगितले. तरी देखील ११ सप्टेंबरपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही, माननीय मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मा. वित्तमंत्री व मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत कृती समितीची बैठक घेण्याचे जे आश्वासन दिले होते, ते पाळले नाही इतकेच नाही तर त्यांनी कृती समितीला बोलावून संप टाळण्यासाठी वाटाघाटी देखील केल्या नाहीत. त्यामुळे संप पुकारण्याशिवाय कृती समितीला दुसरा उपाय राहिला नाही व त्याप्रमाणे ११ सप्टेंबरपासून २ लाख दहा हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरु झाला आहे. संपाच्या दुसऱ्या दिवशीच मुंबईला प्रचंड निदर्शने करून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निर्धाराची चुणूक दाखवली आहे. शिवाय संपूर्ण राज्यात जिल्ह्या जिल्ह्यात रोज तीव्र आंदोलने होत आहेत. मंत्रालयात देखील सातत्याने बैठका होत आहेत परंतु अजूनही तोडगा न निघाल्यामुळे संप सुरूच आहे. राज्यातील ६५ लाखांहून जास्त लाभार्थी पोषण आहारापासून व पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. मानधनवाढ व आहाराच्या दरात वाढ हे प्रश्न लवकर न सुटल्यास ही परिस्थिती अजूनच बिघडण्याची शक्यता आहे. तरी आपण स्वत: यात जातीने लक्ष घालावे व आपल्या मध्यस्थीने हा संप सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावा ही विनंती. सोबत आधीच्या सर्व नोटिसा व मागणीपत्रक जोडल्या आहेत.  

धन्यवाद.

नागपूर येथे रामगिरीवर अंगणवाडी कर्मचारी व कृती समितीच्या नेत्यांना लाठीमार करून अटक

१५ सप्टेंबर- नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यासाठी रामगिरीवर गेलेल्या व शांतपणे वाट पाहणार्‍या  अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना व जिल्हा कृती समितीमधील सीटू, आयटक व एचएमएसचे स्थानिक नेते कार्यकर्ते  यांना पोलीसांनी लाठीमार करून अटक केली आहे. सुमारे 250 अंगणवाडी कर्मचारी व युनियनच्या  कार्यकर्त्यांना पोलीस हेडक्वार्टर येथे आणण्यात आले आहे अशी माहिती सीटूचे नेते मधुकर भरणे यांनी दिली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती या दडपशाहीचा तीव्र निषेध करीत आहे.

18/09/2007 

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीची माननीय महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासोबत आज 18 सप्टेंबर रोजी बैठक झाली.  परंतु तोडगा न निघाल्यामुळे संप सुरू राहणार  

उद्या पुन्हा मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे व त्यात सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उद्या होणाऱ्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे.

संप मागे घेण्याचा शासन व प्रशासनाने आग्रह धरला परंतु मानधनवाढीबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही असे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. संपाबाबत लवकरच तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा कृती समितीने व्यक्त केली आहे. तोपर्यंत सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने अजून तीव्र करावीत असे आवाहन कृती समितीने केले आहे. 

19/09/2017 

19 सप्टेंबर: मुंबई: काल मा महिला व बालविकास मंत्री यांच्याशी झालेल्या चर्चेप्रमाणे आज दुपारी 12 वाजता मा सचिवांनी कृती समितीसोबत बैठक आयोजित केली होती. त्यासाठी कृती समितीमधील सर्व सात संघटनांचे प्रतिनिधी मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय भवनात गेले असता सचिवांनी उभ्या उभ्या सांगितले की संप मागे घेतल्याशिवाय कोणत्याही वाटाघाटी होणार नाहीत आणि जास्तीत जास्त आधी दिली होती तितकीच म्हणजे  950, 550 व 500 रुपयांची वाढ देण्यात येईल. 

चर्चा फिस्कटल्यामुळे संप निर्धाराने सुरू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. जोपर्यंत समाधानकारक व सन्माननीय मानधनवाढ मिळत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही असा निर्धार कृती समितीने व्यक्त केला आहे. 

20/09/2017

शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर

27 सप्टेंबरच्या आझाद मैदानावरील जाहीर सभेला स्वत: उद्धवजी ठाकरे संबोधित करणार

20 सप्टेंबर : मुंबई - काल महिला व बालविकास खात्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत ताठर भूमिका घेऊन मानधनवाढीच्या मागणीबाबत घूमजाव केले व त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली वर्षभर झालेल्या चर्चेवर पाणी फेरले. आपल्याच खात्याची महत्वपूर्ण योजना चालवण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत शासन व प्रशासन किती असंवेदनशील असू शकते याचा प्रत्यय काल आला. 

त्यानंतर झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले.

 मानधनवाढीबाबत समाधानकारक व सन्माननीय तोडगा निघेपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही.

 सर्व जिल्ह्यांमध्ये उग्र आंदोलने करण्यात येतील.

 सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेटी देऊन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती, शासनाचा ही योजना राबविण्याबाबतचा दृष्टीकोन व गांभीर्याचा अभाव तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या याबाबत माहिती देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवला जाईल.

 मुंबईत पुढच्या आठवड्यात 27 सप्टेंबरला प्रचंड शक्तिप्रदर्शन केले जाईल.

कालच्या निर्णयानुसार सर्वप्रथम शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची आज दुपारी एक वाजता सेना भवन येथे अंगणवाडी कृती समितीचे प्रतिनिधी एम ए पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख व आरमायटी इराणी तसेच मुंबईच्या काही अंगणवाडी सेविका यांनी भेट घेतली व सविस्तर चर्चा केली.

✅ उद्धवजी ठाकरे यांनी अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या रास्त मागण्यांसाठी करत असलेल्या संपाला व त्या रस्त्यावर उतरून करत असलेल्या लढ्याला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.

✅ महिला व बालविकास विभागाच्या  सचिवांनी वाटाघाटी करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाशी केलेल्या उद्दाम वर्तनाचा त्यांनी धिक्कार केला.

✅ शासन जर संप चिरडण्यासाठी बळाचा वापर करणार असेल तर शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी व तमाम शिवसैनिक अंगणवाडी भगिनींच्या पाठिशी उभे राहतील असे सांगून त्यांनी सर्वांना आश्वस्त केले.

 ✅ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून मानधनवाढीबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. 

✅ 27 सप्टेंबर रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर स्वतः कृती समितीच्या मंचावर उपस्थित राहून पाठिंबा देणार अशी त्यांनी जाहीर घोषणा केली. 

संप नेटाने सुरू ठेवण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे. सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लढ्यात उतरण्याचे आवाहन कृती समिती करत आहे. 

27 सप्टेंबर, चलो आझाद मैदान

२१ सप्टेंबर २०१७

आशा कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी अंगणवाडीचे काम करायला दिला नकार

महाराष्ट्रभरात जिल्हा परिषदांना आशांच्या संघटनांची निवेदने सादर

कामाची जबरदस्ती केल्यास त्या देखील अंगणवाडी कर्मचाऱ्याच्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी

 उतरणार रस्त्यावर

आशा कर्मचाऱ्यांच्या राज्यातील सर्व संघटनांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधील आशांच्या संघटनांनी आज विविध जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदांना निवेदने देऊन शासनाच्या फूटपाड्या धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. कोल्हापूर येथे नेत्रदीपा पाटील, सांगलीत शंकर पुजारी, साताऱ्यात आनंदी अवघडे, नांदेड येथे विजय गाभणे, जालना येथे गोविंद अर्दाड व नाशिक येथे कल्पना शिंदे, राजू देसले, लातूर, उस्मानाबाद येथे दत्ता देशमुख, ठाणे येथे बृजपाल सिंग, नंदूरबार येथे शरद पाटील आदी आशांच्या नेत्यांनी पत्रक काढून तसेच निवेदने देऊन शासनाच्या महिला व बालविकास खात्याच्या आदेशाचा धिक्कार केला. अंगणवाडी व आशा भगिनी उद्या ठिकठिकाणी या आदेशाची होळी करणार आहेत.

अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी 11 सप्टेंबरपासून सुरू झालेला संप मोडून काढण्यासाठी शासन व प्रशासन सज्ज झाले आहे. उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रात गावोगाव अंगणवाड्या ताब्यात घेण्यासाठी सुपरवायझर, सरपंच, पोलीस येतील व चाव्या मागतील. आपण दिल्या नाहीत तर पंचनामा करून कुलपे तोडतील व अंगणवाडी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतील. अशावेळी आपण खालील गोष्टी करायच्या आहेत-

1. सेविका, मदतनिसांनी आपल्या गावातील लोक, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, लाभार्थी पालक, महिला या सर्वांना विश्वासात घेऊन आपल्या मागण्या, संप व लढे यांची माहिती द्यावी व त्यांचा पाठिंबा मिळवावा. 

2. अंगणवाडी उघडायला कुणीही आले तरी चावी देऊ नये. 

3. कुलूप तोडायचा प्रयत्न केल्यास समजावून सांगावे. न ऐकल्यास आपल्या बाजूच्या गावकऱ्यांना सोबत घेऊन विरोध करावा. 

4. आशा कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांना विश्वासात घेऊन समजावून सांगावे. त्यांच्या संघटनांनी संपाला पाठिंबा देत काम करायला नकार दिल्याची माहिती द्यावी व त्यांचा पाठिंबा मिळवावा.

5. अंगणवाडी कर्मचारी व आशा सर्वांनी मिळून आपल्या विरोधातील आदेशाची जाहीर होळी करावी. 

6. संपकाळात ग्रामपंचायत, वस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा परिषद अशा ठिकाणांपैकी रोज कुठे ना कुठे आंदोलन करण्यात यावे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो!

 लढेंगे!  जितेंगे!

  27 सप्टेंबर चलो मुंबई 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या दडपशाही विरुद्ध प्रचंड शक्तिप्रदर्शन

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबईच्या सभेत देणार जाहीर पाठिंबा 

आपापल्या गावातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील जाहीर सभेत निमंत्रित करा. 

सभा यशस्वी करण्यासाठी प्रचंड संख्येने उपस्थित रहा!

२१ सप्टेंबर २०१७

प्रति

संपादक/ वृत्त संपादक,

दैनिक/ वृत्तवाहिनी ...............................

महाराष्ट्रातील २ लाखाहून जास्त अंगणवाडी कर्मचारी गेली अनेक वर्षे आपल्या मानधनवाढ, नियमित मानधन तसेच चांगल्या दर्जाच्या, ताज्या शिजविलेल्या पूरक पोषक आहाराचा पुरवठा या प्रमुख मागण्यांसाठी सातत्याने लढत आहेत. गेल्या वर्षभरात तेलंगणा, केरळ, दिल्ली या राज्यांमध्ये मानधन १० हजारांवर तर कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अशा अनेक राज्यांमध्ये ८ हजारांवर गेले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही सेविकांना ५००० तर मदतनिसांना २५०० इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर राबवून घेतले जात आहे. सर्व प्रयत्न करून झाल्यावर शेवटी या २ लाख अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळेच ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करण्यास भाग पाडले गेले असून हा संप शासनाच्या हटवादी भूमिकेमुळे अजूनही सुरू आहे. संपामुळे सुमारे ७३ लाख लाभार्थी पोषण आहार, आरोग्य व शिक्षणापासून वंचित आहेत, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर आहे. संप सुरू होण्याअगोदर तो टाळण्यासाठी शासनाने काहीच पुढाकार घेतला नाही आणि आता तर संपावर उतरलेल्या गरजू महिला कर्मचाऱ्यांवर दडपशाही सुरू झाली आहे. शासन मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थिती सर्व पक्षीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी कृती समितीच्या नेत्यांनी विविध पक्षप्रमुखांची भेट घेऊन पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला व सर्वप्रथम शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांची भेट घेण्यात आली. त्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना व संपाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. आता २७ तारखेला मुंबईत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड शक्तीप्रदर्शन होणार आहे. त्यावेळी होणाऱ्या जाहीर सभेला माननीय उद्धवजी ठाकरे स्वत: संबेधित करणार आहेत. तसेच अन्य काही पक्षप्रमुखांशी बोलणी होत आहेत. त्यामधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी सभेत उपस्थित राहण्याचे मान्य केले आहे. या सभेची माहिती आपल्या माध्यमांमधून जनतेपर्यंत तसेच शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. या पत्रकार परिषदेला आपण आपले प्रतिनिधी पाठवून आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती. 

पत्रकार परिषद- शुक्रवार दि. २२ सप्टेंबर, दुपारी ३, स्थळ- मुंबई मराठी पत्रकार संघ, महापालिका मार्ग, मुंबई. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To-

The Editor/ News Editor,

News Paper/ News Channel…………………………

More than 2 lack Anganwadi workers are demanding raise in their honorarium, regular payments and supply of freshly cooked good quality supplementary nutritional food and struggling to achieve them for last many years. States like Telangana, Kerala and Delhi have raised the honorarium beyond Rs 10,000 and many other states like Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Haryana up to or more than Rs 8000. Maharashtra is making the workers sloth for a meagre amount of Rs. 5000 and helpers for 2500. The Anganwadi Workers have gone on Indefinite Strike from 11th September as a last resort and still continuing it. 73 lack malnourished children and women beneficiaries are deprived of supplementary nutrition, pre-primary education and health services due to adamant attitude of the government. Instead of discussing and meeting their just demands, it is resorting to pressure tactics. The sole responsibility of the suffering of beneficiaries lies upon the government. After government denied having talks with us, we decided to meet various Party heads to convey our plight. We met Shiv Sena head Shri Uddhavji Thakare and discussed with him. He has given full support to the demands and strike of the Anganwadi workers and has agreed to address the mammoth rally on 27 the September in Mumbai. CPIM State Secretary Narasayya Adam Master has also given his support. We have organized a press conferences to give the Media the information about the rally. Please send your representatives to the press conferences whose details are given below. 

Press Conference- Friday, 22nd September at 3 pm. Venue: Mumbai Marathi Patrakar Sangh, Mahapalika Marg, Mumbai 1 

शासनाने देऊ केलेली तुटपुंजी मानधनवाढ कृती समितीने नाकारली

संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

आज शासनाने कृती समितीचा भाग नसलेल्या एका फुटीर संघटनेला हाताशी धरून सेविकांना 1500, मिनी अंगणवाडी सेविकांना 1250 व मदतनिसांना 1000 रुपयांची मानधनवाढ देण्याची तडजोड जाहीर केली आहे. ही मानधनवाढ अत्यंत तुटपुंजी असून कृती समितीने ती पूर्णपणे फेटाळली आहे. शासनाने कृती समितीला वाटाघाटीसाठी बोलावून सन्माननीय तोडगा काढावा व मानधनवाढ समितीने तयार केलेल्या सेवा ज्येष्ठतेवर आधारित प्रस्तावानुसार वाढ द्यावी ही कृती समितीची भूमिका आहे. कृती समितीने शासनाच्या फूटपाड्या, कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे. कृती समितीने संप निर्धाराने सुरू ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 

*27 सप्टेंबरच्या मुंबई येथे आयोजित सभेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण ताकद उतरवावी असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.* 

कृती समितीने सरकारचा तुटपुंज्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला

 संप सुरूच राहणार 

 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची एकजूट अभंग

शासनाने एका छोट्याश्या फुटीर गटाला हाताशी धरून संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने हाणून पाडला आहे. 

शासन विविध प्रकारची परिपत्रके काढून तसेच सेविका मदतनिसांवर दडपण आणून संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संपावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी सात संघटनांच्या कृती समितीने खालील भूमिका घेतली आहे. 

✅ महिला व बालविकास खात्याने कृती समितीसोबत ताबडतोब चर्चा करावी.

✅ आधी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ताबडतोब  मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात यावी. 

✅ शासनाने गठित केलेल्या मानधनवाढ समितीच्या एकमताच्या शिफारशीनुसार सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविकांना 10000 मध्य धरून सेवाज्येष्ठतेवर आधारित मानधनवाढ द्यावी. मदतनिसांना सेविकांच्या 75 % मानधन देण्यात यावे. 

✅ आहाराच्या दरात तिपटीने वाढ करावी व सर्व लाभार्थ्यांना गरम ताजा स्थानिक पातळीवर शिजवलेला आहार द्यावा.

 सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कृती समितीचे आवाहन आहे की त्यांनी ठामपणे संप सुरू ठेवावा.

 प्रशासनाच्या दडपणाला बळी पडू नये. कुणालाही चाव्या देऊ नयेत. स्थानिक प्रशासनाने  बैठकांना बोलावल्यास जाऊ नये. अंगणवाड्या उघडू नयेत. आहार वाटप करू नये व दुसऱ्या कुणालाही करू देऊ नये.

 फुटीर संघटनेला व फोडा, झोडा, राज्य करा अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला आपली एकजूट अभंग आहे हे दाखवून द्या.

 शासनाच्या कामगार विरोधी आदेशांची होळी करा

 27 सप्टेंबरला प्रचंड संख्येनी मुंबईतील सभेत उपस्थित राहून आपला निर्धार व्यक्त करा. 

23 सप्टेंबर 2017

संदर्भ क्रमांक- एबावि- 2017/प्र.क्र. 261/ का06

प्रति-

माननीय महिला व बालविकास मंत्री,    

महाराष्ट्र राज्य

    

माननीय सचिव,

महिला व बालविकास विभाग

विषय- आपण 22 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनवाढीच्या घोषणेबाबत कृती समितीची भूमिका

महोदया,

आपल्या विभागाच्या वतीने काल अंगणवाडी सेविकांना रुपये 1500, मिनी अंगणवाडी सेविकांना रुपये 1250 व मदतनिसांना रुपये 1000 मानधनवाढ 1 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू करण्यात येईल असे कळवले आहे. त्याबाबत कृती समितीचे म्हणणे खालीलप्रमाणे-

1. ही मानधनवाढ शासनाने गठित केलेल्या मानधनवाढ समितीच्या शिफारशीपेक्षा खूपच कमी असून वाढत्या महागाईत ती सर्वार्थाने अपुरी आहे. 

2. आधी मान्य केलेली अनेक तत्वे त्यात पाळली गेलेली नाहीत. ती तत्वे म्हणजे 1- सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे वर्गवारी करून प्रत्येक टप्प्यात वाढत जाणारे मानधन द्यावे. 2- सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविकांना समान मानधन द्यावे आणि 3- मदतनिसांना सेविकांच्या 75 टक्के मानधन द्यावे. 

3. आपण मानधनवाढ 1 एप्रिल 2017पासून लागू करण्याचे मान्य केले होते. परंतु दिनांक 22च्या पत्रानुसार ती 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.     

4. वरील काही गोष्टींच्या तपशिलांमध्ये चर्चा करून काही मार्ग काढण्यासाठीच आपण आम्हाला 19 सप्टेंबर रोजी नवीन प्रशासकीय भवनाच्या कार्यालयात निमंत्रित केले होते. परंतु आपल्या चर्चा न करण्याच्या भूमिकेमुळे आम्हाला काही तोडगा न काढताच परत जावे लागले. कालचा तोडगा घोषित करण्याआधी महाराष्ट्रातील 7 संघटनांच्या कृती समितीशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु आमच्याशी चर्चा न करताच आपण एकतर्फी घोषणा केली. 

5. राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कृती समितीने दोन महिन्यांपूर्वी नोटीस देऊन संप केलेला असताना कृती समितीशी चर्चा न करता एकतर्फी घोषणा करणे व संप मागे घेतला जाईल अशी अपेक्षा करणे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही.

वरील सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही मागणी करतो की शासनाने तातडीने कृती समितीशी चर्चा करावी व मानधनवाढीबाबत समाधानकारक तोडगा काढावा. 

सामोपचाराने संप मिटविण्यासाठी वाटाघाटी करण्याऐवजी दडपशाही करून संप चिरडण्याचा जो मार्ग शासन अवलंबित आहे, त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. दडपशाहीचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण करून वातावरण कलुषित करू नये, त्यामुळे तडजोडीच्या मार्गात बाधा येईल असा आम्ही आपल्याला इशारा देतो.   

वाटाघाटीच्या माध्यमातून सामोपचाराने व सन्माननीय तोडगा काढून संप मिटेपर्यंत हा महाराष्ट्रव्यापी संप अंगणवाडी कर्मचारी चालू ठेवतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

शासनाच्या संप चिरडून काढण्याच्या धोरणाविरुद्ध दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी आम्ही कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदान येथे प्रचंड सभेचे आयोजन केल आहे. त्याआधी आपण आमच्याशी चर्चा करावी व प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा.

धन्यवाद.

प्रकल्प अधिकार्‍यांचा बोगस  कारभार उघड

अंगणवाडी मधून बोगस आहार वाटप दाखवून भ्रष्टाचार

प्रशासनाचे दावे ठरले फोल

अनेक ठिकाणी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृत व्यक्तींकडून होत असलेल्या 

आहार वाटपाला केला तीव्र विरोध 

25 सप्टेंबर : राज्यभरात संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृत व्यक्तींकडून होणारे आहार वाटप थांबवले. ठाणे व मुंबईत आहार शिजवून देणार्‍या बचतगटांना व ठेकेदारांना प्रकल्प अधिकार्‍यांकडून  आदेश देण्यात आले आहेत की त्यांनी नावासाठी थोडा आहार तयार करून नेहमीच्या डब्यात भरून एखाद्या अंगणवाडीत न्यावा व एक दोन बालकांना तो वाटत असतानाचे फोटो काढून पोस्ट करावेत म्हणजे त्यांना अंगणवाडी मधून आहार वाटला जात असल्याचे सिद्ध करता येईल व त्या बदल्यात ठेकेदारांना नेहमी इतक्याच आहाराचा मोबदला दिला जाईल. 

हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार असल्याचा दावा अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केला आहे. असा खोटा कारभार करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. महिला व बालविकास विभागाला कुपोषण खरोखरच कमी करायचे असेल तर त्यांनी कृती समितीशी बोलणी करून तोडगा काढावा व संप सामोपचाराने मिटवून आहार वाटप खऱ्या अर्थाने सुरू करावे. अशा प्रकारे लाभार्थ्यांना फसवून, शासनाची दिशाभूल करून भ्रम निर्माण करू नये.

अशी फसवणूक करणाऱ्यांना लाभार्थी बालकांचे पालक पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देतील असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे.

26/09 12:15 am] Shubha Shamim: *महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती*

• अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, जनशक्ती, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई, ४०००१३ ०२२२४९५१५७६/

९४२२०१०९७०

• आयटक, भुपेश गुप्ता भवन, ८५, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई, ४०००२५ ०२२२२४३७४९३०

• महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, निळकंठ अपार्टमेंट, डॉ भडकमकर हॉस्पिटलसमोर, महागिरी, ठाणे ०२२२५३४६२०५

• अंगणवाडी कर्मचारी सभा, हाऊस नं २०, पंडूर, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग – ४१६ ८१२ ९४२२३७९७५३

• महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका व मदतनीस महासंघ, मु. पो. बोरगाव, ता. जि.लातूर ९८२२०८१४८७

• महाराष्ट्र राज्य पु. प्रा. सेविका आणि मदतनीस महासंघ, ४२६/२, ई वॉर्ड, शाहुपुरी, कोल्हापूर.  ८५५२८५४८४९

• कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी युनियन, गाळा ५४,५५, पंचवटी टॉकिज, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर, ९८२२२६९१६३ 

२५ सप्टेंबर २०१७

प्रति

संपादक/ वृत्त संपादक,

दैनिक/ वृत्तवाहिनी .......................

महाराष्ट्रातील २ लाखाहून जास्त अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी गेले १५ दिवस आपल्या मानधनवाढ, नियमित मानधन तसेच चांगल्या दर्जाच्या, ताज्या शिजविलेल्या पूरक पोषक आहाराचा पुरवठा या प्रमुख मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करण्यास भाग पाडले गेले असून हा संप शासनाच्या हटवादी भूमिकेमुळे अजूनही सुरू आहे. संपामुळे सुमारे ७३ लाख लाभार्थी पोषण आहार, आरोग्य व शिक्षणापासून वंचित आहेत, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर आहे. संप सुरू होण्याअगोदर तो टाळण्यासाठी शासनाने काहीच पुढाकार घेतला नाही आणि आता तर संपावर उतरलेल्या गरजू महिला कर्मचाऱ्यांवर दडपशाही सुरू झाली आहे. शासन मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत कृती समितीने सेेना प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना व संपाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. २७ तारखेला मुंबईत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड शक्तीप्रदर्शन होणार आहे. त्यावेळी होणाऱ्या जाहीर सभेला माननीय उद्धवजी ठाकरे स्वत: संबेधित करणार आहेत. या जाहीर सभेला आपण आपले प्रतिनिधी पाठवून आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती. 

---------------------------------------------

To-

The Editor/ News Editor,

News Paper/ News Channel……………………………. 

More than 2 lack Anganwadi workers are on Indefinite strike for their demands of raise in their honorarium, regular payments and supply of freshly cooked good quality supplementary nutritional food from 11th September as a last resort and still continuing it. 73 lack malnourished children and women beneficiaries are deprived of supplementary nutrition, pre-primary education and health services due to adamant attitude of the government. Instead of discussing and meeting their just demands, it is resorting to pressure tactics. The sole responsibility of the suffering of beneficiaries lies upon the government. After government denied having talks with us we met Shiv Sena head Shri Uddhavji Thakare and discussed with him. He gave full support to the demands and strike of the Anganwadi workers and has agreed to address the mammoth rally on 27 the September at Azad Maidan, Mumbai. Please send your representatives to cover the rally.

26 सप्टेंबर मुंबई- आज दुपारी  12 वाजता महिला व बालविकास मंत्री माननीय पंकजा मुंडे यांनी कृती समितीसोबत चर्चा केली. प्रशासनाच्या वतीने सचिव विनिता वेद सिंगल, आयुक्त कमलाकर फंड, उपसचिव व उपायुक्त उपस्थित होते. कृती समितीच्या वतीने एम ए पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, कमल परुळेकर, सुवर्णा तळेकर, जयश्री पाटील व अन्य नेते उपस्थित होते. 

शासनाने दिलेली मानधनवाढ कृती समितीला मंजूर नसून शासनाने नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे काय असे विचारले असता त्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव नाही असे सांगितले. कृती समितीने सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा कायम ठेऊन त्यांनी मान्य केलेल्या मानधनवाढीपेक्षा  जास्त वाढ करण्यात यावी अशी मागणी केली. त्यावर वित्तमंत्री व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा  करून निर्णय घेण्याचे व पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे त्यांनी मान्य केले. 

आजच्या बैठकीमुळे वातावरण थोडेफार निवळले असले तरी ठोस तोडगा निघालेला नाही त्यामुळे संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.  

उद्या कृती समितीच्या वतीने आयोजित जाहीर सभेत अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्धार कृती समितीने केला असून त्यात शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची उपस्थिती खूपच महत्वाची ठरणार आहे. 

मानधनवाढीबाबत समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत संप सुरू राहणार असून उद्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.

28/09/2017

सेविका, मदतनीस भगिनींनो, 

संप चालूच आहे. नोटीसा दिल्या तरी घाबरायचे नाही. नोटिसांना आव्हान देऊया. त्यांची होळी करूया. कालचे आझाद मैदानावरील आंदोलन अभूतपूर्व झाले. सरकार एकट्या भाजपाचे नाही. शिवसेनाही सत्तेत आहे. मा.उध्दव ठाकरे सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहेत. ते आपल्या पाठीशी आहेत. विजय आपलाच आहे.थोडी कळ सोसली पाहीजे. संप जोमाने चालूच ठेवायचा आहे. अंगणवाड्या उघडू नका. ऑफिसचे फोन घेऊ नका. सेवाज्येष्ठतेनुसार आणखी मानधनवाढ मिळाल्याशिवाय संप मागे घ्यायचाच नाही. लढेंगे और जीतेंगे! हमारी युनियन हमारी ताकद! 

 2 ऑक्टोबरला राज्यातील प्रत्येक ग्रामसभेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना व संपाला पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर करून घ्या. लाभार्थी, बचत गट व जनतेचा पाठिंबा मिळवा.

 5 ऑक्टोबरला संपूर्ण राज्यात जेलभरो  आंदोलन करायचे आहे. एकीचा विजय नक्की होतो. एकी टिकवा. नवी जुनी आपल्याकडे काही फरक नसतो. जुन्या कर्मचाऱ्यांना तुम्हाला परमनंट केले असे कधीच सरकारने कळवलेले नाही. संप फोडण्यासाठी ऑफीस नव्या सेविका, मदतनिसांना घाबरवत  आहे. त्याना समजावा. 

हमारी युनियन हमारी ताकद!