२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव

२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव आपल्या देशाने घटनेचा स्वीकार करून ६२ वर्षे झाली. आपल्या घटनेनी आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत जे मूलभूत स्वरूपाचे आहेत. घटनेनुसार काही तत्वे अशी आहेत ज्यांना शासनाने कायदे बनवताना अमलात आणली पाहिजेत. ह्या तत्वांच्या आधारावर शासनाने धोरणे घेतली पाहिजेत. ह्यातील काही तत्वे खालील प्रमाणे आहेत- 1. नागरिकांचा जगण्यासाठी पुरेसे साधन मिळवण्याचा अधिकार 2. सर्वांचे जास्तीत जास्त हित साधण्याच्या दृष्टीने समाजाच्या साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण 3. अर्थव्यवस्थेचे असे संचालन ज्यायोगे संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण होऊन समाजाचे नुकसान होणार नाही. 4. स्त्री व पुरुष दोघांना समान कामाला समान वेतन. 5. कामाच्या ठिकाणी न्याय्य व माणसासाठी योग्य परिस्थिती देण्यासाठी परिणामकारक व्यवस्था. 6. सर्व कामगारांना सन्माननीय जीवनमान व पुरेसा मोकळा वेळ मिळण्याची निश्चिती करणारे जगण्यासाठी योग्य वेतन व कामाची परिस्थिती 7. घटनेचा स्वीकार केल्यानंतर १० वर्षांच्या आत १४ वर्षापर्यंतच्या बालकांना मोफत व सख्तीचे शिक्षण 8. लोकांच्या पोषणाच्या स्तरात व जीवनमानात वाढ व सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा घडवून आणणे हे प्राथमिक कर्तव्य पार पाडणे. 9. उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी योग्य पावले उचलणे. 10. केवळ व्यक्तींमधीलच नव्हे तर समुहांमधील सामाजिक दर्जा, सोयी सुविधा व विकासाच्या संधीमधील असमानता नष्ट करणे. नवउदार व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून शासनाने ह्या प्रत्येक तत्वाला तिलांजली दिली आहे. आज शासन लोकांची जगण्याची साधने हिसकावून घेत, देशाच्या हिताविरुद्ध जाऊन देशाची मूल्यवान नैसर्गिक साधने बड्या देशी विदेशी औद्योगिक घराण्यांच्या ताब्यात देत, संपत्तीचे मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रीकरण करणारी धोरणे राबवत, अतिशय बेशरमपणे उलट्या दिशेने जात आहे. ह्या घातक धोरणांमुळे कामगारांची परिस्थिती खालावत चालली आहे, विषमतेत वाढ होत आहे आणि लोकांच्या पोषण व आरोग्याच्या स्तरात घट. सरकार मातृत्व लाभ कायदा, समान वेतन कायदा सारख्या घटनेतील निर्देशक तत्वांचे काही प्रमाणात पालन करणारया कायद्यांची मालकांना त्यांचे सरासर उल्लंघन करण्याची सूट देऊन थट्टा उडवत आहे. तर असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये कोणतेही ठोस प्रावधान न करता कामगारांची फसवणूक करत आहे. घटनेच्या स्वीकृतीनंतर १० नव्हे तर ६२ वर्षांनंतर पारित केलेल्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अनेक कमजोऱ्या आहेत. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयक लोकांच्या एका मोठ्या विभागाला सध्या मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवणार आहे. लोकांच्या रोजगार, अन्न, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी मूलभूत गरजा, त्यांचा हक्क म्हणून, अधिकार म्हणून पूर्ण करण्याऐवजी सरकार 'कार्यक्रम, योजना, मोहीम, अभियान' राबविण्याची रणनीती वापरत आहे. नव उदार धोरणाचा स्वीकार केल्या नंतर ह्या प्रकारात वाढ झाली आहे. ह्या तथाकथित 'फ्लैफ्शीप' 'योजना' आणि 'कार्यक्रमांचे' मोठ्या थाटात भव्य उदघाटन तर केले जाते पण अपुऱ्या निधी मुळे पुढे ह्या योजना थातूर मातूर पणे राबवून सरकार जनतेची फसवणूकच करते. सरकार हे सत्य लपवू पाहते की ह्या 'योजना' आणि 'कार्यक्रम' लोकांचा वैधानिक अधिकार म्हणून राबविल्या जात नाहीत, त्या सर्वत्रिक नाहीत आणि कधीही बंद केल्या जाऊ शकतात किंवा तात्पुरत्या थांबविल्या जाऊ शकतात. त्यातील काही योजना मर्यादित काळासाठी घोषित केल्या जातात आणि पुढे त्यांची कालमर्यादा वाढवली जाते किंवा त्यांचा विस्तार केला जातो, त्यांच्यात बदल केला जातो पण हे सर्व लोकांच्या गरजेनुसार नाही तर निधी पुरविणाऱ्या जागतिक बँक डीएफईडी सारख्या संस्थांच्या निर्देशांवरून केले जाते. त्यांच्या निर्देशांनुसार ह्या योजना किंवा कार्यक्रमांचे गठन किंवा पुनर्गठन केले जाते सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे घेतले जातात तर सार्वजनिक, खाजगी सहभागाच्या नावाखाली सरासर खाजगीकरणाची पावले उचलली जात आहेत. दुसऱया बाजूला ह्या योजना किंवा कार्यक्रमात सेवा देणारे लाखो कर्मचारी, ज्यांच्यात बहुसंख्येने महिलांचा समावेश होतो, त्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देखील दिली जात नाही. त्यांना अतिशय नाविन्यपूर्ण नावे दिली जातात ( ज्याच्यात आपल्या नोकरशाहीच्या सर्जनशीलतेची झलक दिसते!) - 'समाज सेवक, कार्यकर्ती, मित्र, पाहुणे, यशोदा, ममता इत्यादी. कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून वस्तुत: त्यांना शासन किमान वेतन, कामाची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदींपासून वंचित ठेवत आहे. केंद्र शासनाच्या अश्या योजना व कार्यक्रमात सुमारे १ कोटी कर्मचारी काम करीत आहेत. भारत सरकारच्या काही प्रमुख फ्लैगशिप योजनांचा अभ्यास केला असता त्यांची फसवी व शोषक रणनीती स्पष्ट दिसून येते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बालके व गरोदर व स्तनदा मातांचे कुपोषण व बालमृत्यू सारख्या गंभीर समस्या एका समग्र दृष्टीकोणातून सोडविण्यासाठी सुरू झाली. सुप्रसिद्ध संस्थांनी केलेल्या अनेक अभ्यासांमधून त्यांनी बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण व शाळा भरती च्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच शाळा गळतीचे प्रमाण कमी होणे ह्या सर्व यशामधील ह्या योजनेच्या योगदानाची वाखाणणी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सामाजिक लेखा परीक्षणाने आय सी डी एस च्या सर्वात तळाच्या कर्मचारी असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या बांधिलकी व समर्पणाची नोंद घेतली आहे. परंतु अजूनही ही योजना अजूनही ही कायम करण्यात आलेली नाही. आय सी डी एस अजूनही एक अपुरी आर्थिक तरतूद असलेली 'योजना' आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना 'सामाजिक कार्यकर्ती' म्हटले जाते. आपल्या देशाच्या भावी मनुष्य बळाच्या म्हणजेच बालकांच्या विकासात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ह्या २७ लाख कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. ना किमान वेतन आणि ना सामाजिक सुरक्षा. १९७५ पासून योजना आयोगाने आय सी डी एसची कालमर्यादा सातत्याने वाढवली. परंतु कधीही पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जरी १४ लाख अंगणवाडी केंद्र सुरु करून आय सी डी एसचे सार्वत्रीकरण केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या तर हजारो मुख्य सेविका व प्रकल्प अधिकारयांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत.५०% अंगणवाड्यांना पक्क्या इमारती उपलब्ध नाहीत त्यामुळे अनेकदा छप्पर किंवा कच्ची इमारत कोसळून बालके जखमी झाल्याच्या व प्रसंगी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत. अनेक केंद्रांमध्ये सुरक्षित आणि शुद्ध असे पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छतागृह नाहीत आणि मुलांसाठी पुरेशी जागा देखील नाही. ही परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी शासन जागतिक बँकेच्या शिफारसींवरून सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली ही योजना खाजगी संस्था, पंचायती किंवा बड्या औद्योगिक कंपन्याकडे सोपवून 'पुनर्गठन' करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. शासनाचा अजून एक महत्वाचा फ्लैगशिप कार्यक्रम आहे 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रम' जो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो. हा संपूर्ण देशातील १२.६५ लाख शाळांमधील १२ कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा जगातील सर्वात मोठा व शालेय पोषण कार्यक्रम असल्याचा दावा शासन करत आहे. ह्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट शाळा भरतीचे प्रमाण वाढवणे, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे, साक्षरतेत वाढ करणे व आपल्या देशात शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले अनुदान इतके नगण्य आहे की ह्या अल्प रकमेत निर्धारित आहार पुरवणे केवळ अशक्य आहे. ह्या कार्यक्रमात २६ लाखाहून जास्त कामगार स्वयंपाकी किंवा मदतनीस म्हणून काम करतात. पण त्यांना शासनाने कर्मचारी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. २००९ पर्यंत त्यांना कोणताही मेहनताना स्वतंत्रपणे दिला जात नव्हता. त्यांचे 'मानधन' प्रती विद्यार्थी मजुरी व अन्य प्रशासकीय खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या ४० पैसे अनुदानातून दिले जात होते. २००९ मध्ये शासनाने त्यांना मोठ्या उदारपणे १००० रुपये मानधन मंजूर केले पण ते देखील सर्व राज्यांमध्ये दिले जात नाही. काही राज्यांमध्ये ते स्वयंपाकी व मदतनीसांमध्ये विभागून दिले जाते. तेदेखील वर्षातून फक्त १० महिन्यांसाठी दिले जातात. त्यांना कोणतीही पगारी रजा, सामाजिक सुरक्षा लाभ किंवा साधा अपघात विमा देखील मिळत नाही. आता तर शासन हा कार्यक्रम ज्यांच्याकडे एकाच वेळी २ लाख लोकांचे भोजन यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून तयार करणारे केंद्रीय स्वयंपाकघर असलेल्या इस्कॉन, नंदी फौन्डेशन सारख्या बड्या कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांना सोपवून त्याचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घालत आहे. अजून एक फ्लैगशिप कार्यक्रम म्हणजे २००५ साली सुरु करण्यात आलेले राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने गरोदरपणात आरोग्याबाबतची योग्य देखभाल आणि आपल्या देशात विशेषत ग्रामीण भागात संस्थात्मक प्रसूतीच्या अभावामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेला माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सुरु करण्यात आला. २०१२ मध्ये संपणाऱया ह्या 'अभियाना'ची ची कालमर्यादा अजून वाढवण्यात आली आणि नुकतीच पंतप्रधानांनी शहरी भागातही त्याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. आज ८.५ लाखाहून जास्त महिला एन आर एच एम मध्ये 'आशा' म्हणून काम करत आहेत. ह्या महिलांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि जबाबदाऱ्यांची एक मोठी यादी देखील दिली जाते. एन आर एच एम सुरु झाल्यापासून संस्थात्मक प्रसूतीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ व माता मृत्यू दरात घट झालेली दिसून आले आहे. ह्याची नोंद पंतप्रधानांनी देखील त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घेतली आहे. परंतु आशांना त्यांनी केलेल्या प्रत्येक संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरणाचे लक्ष्य गाठणे आदी छोट्या मोठ्या कामाचा प्रोत्साहन भत्ता फक्त मिळतो. त्यांना अन्य कोणतेच लाभ मिळत नाहीत हे सांगण्याची तर गरजच नाही. त्यांना रुग्णालयात कर्मचार्यांकडून बहुतेक वेळा वाईट वागणूक मिळते आणि त्रास देखील दिला जातो. आशांच्या अविरत प्रयत्नांमुळे वाढलेल्या संस्थात्मक प्रसुतींमुळे गरोदर माता व नवजात शिशुंची देखभाल करण्यासाठी रुग्णालयात जास्त कर्मचारी नेमण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु शासनाने परिचारिकांची संख्या वाढविण्याऐवजी त्यांची काळजी घेण्यासाठी 'यशोदा' नावाच्या स्वयंसेविका नेमण्याची शक्कल शासनाने लढवली आहे. रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसुतींच्या सरासरी संख्येनुसार यशोदांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये २४ तास काम करतील, औषध देण्याव्यतिरिक्त परिचारिका करत असलेली सर्व कामे त्या पार पाडतील परंतु त्या स्वयंसेविका असतील व त्यांना महिन्याला ३००० रुपयांची एकत्रित रक्कम दिली जाईल. अंगणवाडी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी संघटीत होऊन आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या लढ्यामुळे शहाण्या झालेल्या शासनाने यशोदांना दर ३ वर्षांनी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हे अजून एक क्षेत्र आहे ज्यात शासनाने गेल्या २ दशकांमध्ये अनेक कार्यक्रम, योजना, मोहिमा सुरू केल्या आहेत- जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादी. परंतु शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी थोडाफार निधी दिला जात असला तरी कायम स्वरूपी शिक्षक नेमण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार २०१०- २०११ मध्ये संपूर्ण देशात शिक्षकांची ९०७९५१ पदे रिक्त होती. जवळ जवळ अर्ध्या प्राथमिक व एक तृतीयांश पेक्षा जास्त वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक- विद्यार्थ्यांचे प्रमाण निर्धारित १:३० पेक्षा जास्त आहे. कायम स्वरूपी शिक्षकांची भरती करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमधील शासन 'शिक्षण सेवक', 'शिक्षा कर्मी', 'शिक्षा मित्र', 'विद्या स्वयंसेवक', 'शिक्षा सहायक', ' इत्यादींची नेमणूक करत आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये २५ % तर काही राज्यांमध्ये ५० % हून जास्त शिक्षक अश्याच प्रकारे नेमले गेले आहेत आणि त्यांना नाममात्र समेकीत वेतन दिले जाते व अन्य कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन देखील ह्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या जबाबदारयांप्रती असलेल्या समर्पण आणि बांधिलकीमुळे मानवी विकास सूचकांकांमध्ये प्रगती घडून आली आहे. हे व्यापक स्तरावर मान्य करण्यात आले आहे की अंगणवाडी केंद्र नसलेल्या विभागांच्या तुलनेत जेथे अंगणवाडी केंद्र आहे अश्या विभागांमध्ये तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण पुष्कळच कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे ह्या विभागांमध्ये लसीकरण, शाळाभरती च्या प्रमाणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि शाळागळतीचे प्रमाणही घटले आहे. कित्येक अभ्यासांमध्ये शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारणे व शाळागळती कमी करणे यातील मध्यान्ह भोजन योजनेचे मोठे योगदान तसेच संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवून माता मृत्यूचा दर कमी करण्यातील आशा वर्कर्सचे योगदान ह्याची देखील नोंद घेण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी शासन मात्र ह्या योजनांचे श्रेय घेण्यातच धन्यता मानत होते. मानवी विकास आणि भावी मनुष्यबळाचा विकास यातील त्यांचे प्रचंड मोठे व योगदान सर्वमान्य असून देखील त्यांना योग्य दर्जा, प्रतिष्ठा, कामाची व जगण्याची सन्माननीय परिस्थिती नाकारली जात आहे. अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा याव्यतिरिक्त अश्या अनेक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहेत. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, ज्याच्यात लाखो कर्मचारी, विशेषत: महिला बचत गट बनविणे, त्यांचे बँकेतील काम पाहणे, खाती संभाळणे, बैठका घेणे इत्यादी कामे करण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहेत. आत्मा ( Agricultural Technology Management Agency) मध्ये ३ लाख 'कृषक साथी ' किंवा 'रयत मित्र', राष्ट्रीय अल्प बचत योजनेत बचत गोळा करणारे ५ लाख कर्मचारी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेत काम करणारे ६३००० कर्मचारी अश्या ह्यातील काही योजना आहेत. ह्यातील बहुसंख्य 'योजना कर्मचारी' महिला आहेत. सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेत स्वयंपाक, भरण पोषण, कुटुंबातील रुग्णसेवा व बाल संगोपन आदी कामें महिलांची समजली जातात. शासन ह्या भावनेचा गैरफायदा घेत त्यांच्या सेवांचा वापर विना मोबदला किंवा अल्प 'मानधन' देऊन समाजासाठी करून घेत आहे ते देखील समाज 'सेवा' ह्या नावाखाली! ज्या शासनाने आदर्श मालक म्हणून वागायला हवे, तेच शासन नव उदार धोरणांच्या अंमलाखाली तीव्र शोषण करण्याच्या बाबतीत खाजगी मालकांशी स्पर्धा करत आहे. सिटूच्या अनेक राज्य कमिट्या अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा वर्कर्स, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, कृषक साथी इत्यादींना संघटीत करत आहेत. त्यांच्या संघटनांनी अनेक वेळा त्यांच्या मागण्यांवर आक्रमक लढे केलेले आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन, सिटूने बनविलेल्या शालेय पोषण आहार कर्मचारी व आशा वर्कर्सच्या समन्वय समित्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केले आहे. ह्या लढयांमुळे त्यांच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात का होईना सुधारणा झाली आहे. परंतु त्यांच्या मूलभूत मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत व मिळवून घेतलेले लाभ देखील सरकारच्या ह्या योजना खिळखिळी करून खाजगी क्षेत्राकडे सोपविण्याच्या धोरणामुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. हे दुहेरी धोरण एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करत आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवणाऱ्या तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करणाऱ्या ह्या दुहेरी धोरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी सिटूने एक व्यापक प्रचार मोहीम हातात घेतली आहे जिचा चरमबिंदू २६ नोव्हेंबरपासूनच्या दिल्ली येथील योजना कर्मचाऱ्यांच्या महापाडावात होणार आहे. त्यात मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन सिटू करत आहे.

कामगार महिलांच्या लढ्याबाबत सिटूची भूमिका

कामगार महिलांच्या लढ्याबाबत सिटूची भूमिका सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत एन्गेल्स यांनी आपल्या साहित्यात कुटुंब, खाजगी मालमत्ता व राज्य यांचे विश्लेषण केले आहे व महिलांच्या गुलामीची कारणे त्यात समर्थपणे मांडली आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्या वर्ग समाजाच्या उत्पत्तीबरोबरच महिलांच्या समाजातील दुय्यम स्थानाची देखील निर्मिती झाली. वर्ग समाजाची उत्पत्ती खाजगी मालमत्तेच्या संबंधातून म्हणजेच उत्पादनाच्या साधनांच्या खाजगी मालकीमुळे झाली. ह्या मालकीमुळे समाजात दोन वर्ग निर्माण झाले एक मालकांचा वर्ग व दुसरा कामगारांचा. ह्या वर्ग विभाजनामुळे इतिहासात महिलांच्या वाट्याला दोन भूमिका आल्या. त्यांना निसर्गाने प्रदान केलेल्या पुनरुत्पादनाच्या जबाबदारीला वर्ग समाजाने एका बाजूला खाजगी मालमत्तेचा वारस निर्माण करणे, वंश वाढवणे, घराची देखभाल करणे ह्या कामात बंदिस्त केले तर दुसऱ्या बाजूला कष्टकरी समाजाचा भाग म्हणून उत्पादक कामात सहभागी कामगार, वंश वाढवून कामगार वर्गाची निरंतरता कायम ठेवणारी तसेच समाजाने दिलेली घरकामाची जबाबदारी पार पाडून घरातील लोकांच्या झिजलेल्या श्रमशक्तीची पुनर्निर्मिती करणारी व्यक्ती म्हणून एक महत्वाची भूमिका महिला पार पाडत आल्या आहेत. सरंजामी अवस्थेत खाजगी मालमत्तेमुळे निर्माण झालेले हे दुय्यम स्थान भांडवलशाहीत देखील दुय्यमच राहते कारण भांडवली समाजात देखील माणसांचे आपसातील संबंध मालमत्तेच्या खाजगी मालकीवरच वरच आधारलेले असतात. आणि मुळातच भांडवलशाही शोषणावरच आधारलेली व्यवस्था आहे. भांडवलशाहीत कामगार महिलांचे अनेक बाजूंनी शोषण आणि उत्पीडन होते. एक तर पारंपारिक समाजात कुटुंबांअंतर्गत तिचे श्रम बंदिस्त असल्यामुळे श्रमाच्या बाजारात उशिराने प्रवेश करणारी अकुशल, अर्ध कुशल कामगार म्हणून, घरात करायच्या बाल संगोपन, रुग्णसेवा आदी सेवांची पुनरावृत्ती समाजासाठी देखील मोफत किंवा अल्प मोबदल्यात करावी ह्या अपेक्षांचे ओझे वाहणारी, श्रमशक्तीचे पुनरुत्पादन करणारी स्त्री म्हणून भांडवलशाहीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या तिच्या स्वस्त श्रमांचे नेहमी शोषणच केले. इतकेच नाही तर कामगारांची राखीव फौज म्हणून उत्पादनाच्या क्षेत्रात श्रमाला मिळणारे मूल्य कमी ठेवण्यासाठी व गरज पडेल तेव्हा स्वस्त मजूर म्हणून वापरून घेण्यासाठी आणि गरज संपली की कामगार कपातीची कुऱ्हाड सर्वप्रथम महिला कामगारांच्याच रोजगारावर कोसळवून त्याना पुन्हा एकदा घरात ढकलण्यासाठी नेहमीच त्यांच्या दुय्यमत्वाचा फायदा घेतला. महिला कामगारांचे श्रम कामाच्या ठिकाणी स्वस्तात व घरात श्रमाचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी मोफत वापरून भांडवलशाही करत असलेल्या दुहेरी शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आता आपण त्यांचे महिला कामगार म्हणून प्रश्न व त्याबाबत सिटूची भूमिका व कृती कार्यक्रम याबाबत माहिती करून घेऊया. संघटीत क्षेत्रातील कामगार महिलांचे प्रश्न - • संघटीत कामगारांचे एकूण कामगारांमध्ये असलेले प्रमाण फक्त ७ % आहे. पण महिला कामगारांचे संघटीत क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण फक्त ४ % आहे. ह्याचा अर्थ महिलांना मुळातच संघटीत क्षेत्रात रोजगार मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. संघटीत क्षेत्रात स्त्रियांच्या प्रवेशावारच अघोषित बंदी आहे. त्यातूनही अकुशल कामात व प्रत्यक्ष उत्पादनात नव्हे तर पूरक कामांमध्ये त्यांना रोजगार दिला जातो. संघटीत क्षेत्रात लागू असलेल्या कामगार कायद्यांचे लाभ व विशेषत: मातृत्व लाभांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यासाठीच त्यांना रोजगार नाकारला जात आहे. • महिलांना संघटीत क्षेत्रात रोजगार जरी मिळाला तरी त्यांचे प्रश्न संपत नाहीत. कामगार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी न करण्याच्या व त्या माध्यमातून स्वत:चा नफा वाढवण्याच्या मालक वर्गाच्या वृत्तीचा सर्वात जास्त फटका महिला कामगारांना बसतो. प्रामुख्याने पुढील कायदे व सोयी सवलतींपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. समान कामाला समान वेतन, मातृत्व लाभ कायदा, पाळणाघर, स्तनपान करविण्यासाठी कामातून ठराविक काळानंतर अवकाश, स्वतंत्र स्वच्छतागृह, भोजन व आरामाचा कक्ष, रात्रपाळीच्या वेळी सुरक्षितता व घरून आणण्या व पोहोचविण्याची सुरक्षित प्रवासाची व्यवस्था, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित व सन्मानाचे वातावरण मिळण्याचा अधिकार, लैंगिक छळापासून सुरक्षा असे अनेक कायदे प्रत्यक्ष अमलात येत नाहीत व उलट त्यांना महिला कामगारांचा अधिकार न मानता उलट त्यांना त्यापासून वंचित केसे ठेवता येईल असाच मालक वर्गाचा व व्यवस्थापनेचा प्रयत्न असतो. • कामगार कपातीचा अथवा कायम कामागारांसाठीच्या सर्व लाभापासून वंचित ठेवण्याच्याच हेतूने लागू करण्यात येणाऱ्या स्वयं निवृत्ती योजना, लवचिक वेळ किंवा अर्धवेळ नोकरी अश्या योजनांचा सर्वप्रथम फटका महिला कामगारांनाच बसतो व अनेकदा रोजगार वाचविण्यासाठी त्यांना कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह सोडून द्यावा लागतो. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार महिलांचे प्रश्न - • असंघटीत क्षेत्रात एकूण कामगार महिलांमधील जवळ जवळ ९६ % महिला कामगार काम करतात. शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, कौशल्य मिळवण्यासाठी मुळातच महिलांच्या दुय्यम सामाजिक दर्ज्यामुळे त्यांना संधी कमी मिळते व त्यामुळे अत्यंत अल्प मोबदल्याची कमी कौशल्याची कामे महिलांना मिळतात जी असंघटीत क्षेत्रात असतात. • असंघटीत क्षेत्रात कोणत्याही कामगार कायद्याचा लाभ कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे ह्या ९६ % महिला कामगारांना कामाची सुरक्षा नाही. त्यांना किमान वेतन, समान वेतन मिळत नाही. आरोग्य विमा, निवृत्ती वेतन आदी सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत नाही. • रोजगार व घरातील कामाचा दुहेरी बोजा कामगार महिलांना उचलावा लागत असल्यामुळे घरातील काही आजारपणासारख्या संकटांच्या वेळी किंवा मुलांच्या परीक्षांच्या वेळी त्यांना रजा घ्याव्या लागतात. परंतु पगारी रजेची सुविधा बहुसंख्य असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना नाकारण्यात येत असल्यामुळे त्यांना बिन पगारी रजा घ्याव्या लागतात व त्यामुळे पगार अजूनच कमी मिळतो. कुपोषण, रक्तपांढरी इत्यादीमुळे आजाराच्या प्रमाणात वाढ होते पण वैद्यकीय रजा किंवा उपचाराचा खर्च मिळत नसल्यामुळे आजार अंगावर काढले जातात व त्याचा परिणाम पुढे गंभीर आजार, काम करण्याची क्षमता मंदावणे असा होतो. • कामाच्या असुरक्षिततेमुळे काम टिकवण्यासाठी लैंगिक छळाला बळी पडावे लागते. विशेष: बांधकामासारख्या ठेकेदार व मुकादामांसारख्या सरंजामी मानसिकतेच्या लोकांच्या ताब्यातील क्षेत्रात हा धोका जास्त संभवतो. • कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांचा व एकूणच सोयी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. कामगार महिलांची लढाऊ क्षमता अनेक समस्या व प्रश्नांनी घेरल्यामुळे व कुटुंब चालवण्याच्या जबाबदारीबाबत जास्त गंभीर असल्यामुळे ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी देखील महिला कामगार पोटतिडीकेनी तयार होतात. एका मर्यादेपलीकडे अन्याय सहन करू शकत नाहीत व त्यामुळे त्या लढण्यासाठी लगेच पुढे येतात. एकदा लढायला पुढे आल्यावर त्या चुकीच्या तडजोडी न करता आक्रमक लढे करण्यासाठी पुढे येतात. कोणत्याही संघर्षाला अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यासाठी आवश्यक असलेले धैर्य, त्याग करण्याची तयारी त्यांच्यामध्ये अंगभूतच असल्यामुळे त्या लढ्याला एक वेगळे परिमाण जोडू शकतात. कोणत्याही व्यसनाच्या आहारी न जाणाऱ्यां म्हणूनच प्रलोभनांना बळी न पडता लढ्याशी एकनिष्ठ राहणाऱ्या अश्या महिला कामगारांच्या सहभागामुळे लढ्याला एक नैतिक बळ मिळते व त्यांच्या सहभागाशिवाय कोणतेही परिवर्तन घडूच शकत नाही. लढा करण्यासाठी पुढे आल्यानंतर त्या सहसा माघार घेत नाहीत. समोरच्या व्यक्तीचा वाईट हेतू लगेच हेरायच्या आपल्या नैसर्गिक व आयुष्यातील अनुभवांमुळे अजूनच समृद्ध झालेल्या दृष्टीमुळे त्या आपल्या वर्गशत्रूंना देखील लगेच ओळखतान व त्यांच्याविरुद्ध लढा द्यायला सज्ज होतात. त्यांच्या ह्या गुणांना ओळखून त्यांचा विकास करणे व भांडवलशाही गाडण्याच्या व समाजवाद प्रस्थापित करण्याच्या लढाईत त्यांच्या ह्या लढाऊ वृत्तीच्या आधारे पुढे वाटचाल करणे हे वर्गलढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कामगार संघटनाचे कर्तव्य आहे. महिला कामगारांबाबतचा भेदभाव हा केवळ महिलांचा व महिलांनीच लढवायचा प्रश्न नाही तर हा एक वर्गीय प्रश्न आहे व तो संपूर्ण कामगार चळवळीचा प्रश्न आहे. कामगार महिलांवर अन्याय करून भांडवलशाही स्वत:ला बळकट करते व हे प्रश्न प्राधान्याने घेतले नाहीत तर कामगार चळवळीत फूट पडण्याचा व अर्धी ताकद कमी होण्याचा धोका आहे. म्हणून महिला कामगारांचे प्रश्न, समस्या व मागण्या घेऊन लढा उभारण्याची जबाबदारी संपूर्ण कामगार चळवळीची आहे फक्त महिला नेत्यांची नाही. अर्थातच त्यांनी ह्या लढ्यात पुढाकार घेतल्यास कामगार महिलांचा विश्वास त्या कमी वेळात संपादन करू शकतात व कामगार महिलांचा लढा बळकट होऊ शकतो. भांडवलशाही उलथून समाजवाद आल्याशिवाय महिलांचे व कामगारांचे शोषण संपू शकत नाही व त्यामुळे सिटू ला अभिप्रेत असलेली व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई बळकट केल्याशिवाय आपली मुक्ती होऊ शकत नाही हे सत्य एकदा महिला कामगारांना समजले कि त्या ह्या लढ्यात स्वत:ला झोकून देतात. एकूणच महिला कामगारांच्या सहभागाशिवाय भांडवलशाही नष्ट होणार नाही व भांडवलशाही नष्ट झाल्याशिवाय महिलांची मुक्ती संभवत नाही. म्हणूनच केवळ क्षणिक व तात्पुरत्या मागण्या, लढे व विजय यांवर समाधान न मानता शोषण मुक्त समाज निर्मितीचे व कामगार वर्गाच्या नेतृत्वाखाली उत्तरोत्तर तीव्र व व्यवस्था बदलण्यासाठीचे लढे उभारून अंतिमत: समाजवादी व्यवस्था आणण्याचे उद्दिष्ट घेऊन काम करणाऱया सिटू सारख्या कामगार संघटनेनी कामगार महिलांना संघटीत करून त्यांना ह्या लढ्यात पुढे आणण्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. सिटू ची कामगार महिलांना संघटीत करण्याबाबतची भूमिका कृती व कार्यक्रम - • कामगार महिलांचे संघटन व लढे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे परंतू हा लढा स्वतंत्रपणे नव्हे तर संपूर्णपणे सिटूच्या लढ्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणून लढवला गेला पाहिजे. त्यांचे संघटन सिटूच्याच अंतर्गत केले जायला हवे ही सिटूची भूमिका आहे. • कामगार महिलांचे संघटन करणे, त्यांचे स्वत:चे कामाच्या ठिकाणचे वा सामाजिक भेदभावाचे प्रश्न उचलणे हे एक वर्गीय संघटना म्हणून जरी सिटूचे कर्तव्य असले व सिटूच्या झेंड्याखाली हे कार्य प्राधान्यानी करणे हे एकूणच सिटूचे काम असले तरी त्या कामात महिला कामगारांचा सहभाग वाढण्यासाठी व नेतृत्व पुढे येण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करण्याची गरज देखील सिटूने ओळखली आहे. व त्या दृष्टीने अखिल भारतीय पातळीवर व राज्यांमध्ये कामगार महिला समन्वय समित्यांचे गठन १९८० पासूनच सुरु केले आहे. • ह्या कामगार महिला समन्वय समित्यांचे जिल्हा, राज्य व केंद्रीय पातळीवर गठन करणे, दर ३ वर्षांनी संमेलन घेऊन त्यांची पुनर्रचना करणे व त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, आवश्यक ती साधने उपलब्ध करून देणे व आर्थिक तरतूद करणे हे त्या त्या पातळी वरील सिटू कमिट्यानी करायचे काम आहे. कमिटीच्या बैठकांमध्ये नियमितपणे विषय घेणे, एका पदाधिकार्यावर ह्या कामाची जबाबदारी सोपवणे व सातत्याने आढावा घेणे हे काम सिटूच्या पातळीवरून झाले पाहिजे. कामगार महिलांना संघटीत करण्यात येणारया अडचणी व समस्या- • कामगार महिलांना संघटीत करण्यात येणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांना मिळणारा कमी वेळ. त्यांच्यावर असलेल्या तिहेरी बोज्यामुळे त्यांना ह्या प्रत्येक जबाबदारीसाठी वेळ अपुरा पडतो. हा तिहेरी बोजा म्हणजेच कारखाना, कार्यालये इत्यादी कामाच्या ठिकाणची जबाबदारी, दुसरी त्यांच्या घरातील संपूर्ण कौटुंबिक जबाबदारी व तीन कामगार संघटनांचे सभासद किंवा पदाधिकारी म्हणून जबाबदारी. ह्या बहुविध जबाबदारया पार पाडण्यासाठी त्यांना सर्व आघाड्यांवर सहकार्य मिळण्याची गरज आहे व ही गोष्ट कामगार संघटना व चळवळ तसेच एकूणच जनवादी चळवळीने समजून घेतली पाहिजे व समाजात कामगार महिलांना सहकार्य मिळण्यासाठी पूरक वातावरण तयार केले पाहिजे. • अजून एक मोठी अडचण म्हणजे महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वयं अध्ययन व कौशल्य वाढवण्यासाठी संधी मिळण्याच्या पूर्ण विरोधात असणारी सामाजिक परिस्थिती. त्यामुळे त्यांची जाणीवेची पातळी वाढवण्याची जबाबदारी कामगार संघटनेवरच येउन पडते. • धार्मिक व सांस्कृतिक धारणा, परंपरा व जातीव्यवस्थेच्या बंधनांमध्ये त्या जखडल्या गेलेल्या असतात व त्यामुळे त्याना घरी परतायच्या वेळा, सण, व्रत वैकल्ये ह्यांच्या दडपणाखाली राहावे लागते. समाजात एकूणच अंधश्रद्धा, धर्मांधता ह्याच्या जोखडातून स्त्रीयांना मुक्त करणे हे देखील कामगार चळवळीचे कार्य आहे. • बहुसंख्य महिलांना लग्नाआधी घराच्या व लग्नानंतर सासरच्या लोकांचा विरोध सहन करावा लागतो. कामगार संघटनेतील सहभागावर त्यामुळे बंधने येतात. एकूणच समाजात व कुटुंबात लोकशाही अधिकारांवर गदा येऊ नये व स्त्रियांच्या सामाजिक सहभागावर असलेली नियंत्रणे दूर व्हावीत यासाठी देखील कामगार संघटनांना काम करावे लागेल. • कामगार चळवळीत पुढे येताना अनेकदा त्यांना चारित्र्यहननाच्या धोक्याला बळी पडावे लागते त्यामुळे देखील त्यांच्या सहभागावर मर्यादा येतात. म्हणूनच संघटनेत योग्य वातावरण राखण्याची व असा प्रकार होत असल्यास थांबविण्याची जबाबदारी कामगार संघटनांची आहे. कामगार महिला समन्वय समित्यांचे कामकाज व कृती कार्यक्रम - • कारखाना, संघटना व कामाच्या प्रत्येक ठिकाणी महिला सब कमिट्या बनवणे. त्यांच्या माध्यमातून महिलांचे विशिष्ठ प्रश्न युनियन समोर मांडणे व व्यवस्थापनेसमोर त्या मांडून सोडवून घेण्यासाठी संघटनेकडे पाठपुरावा करणे. • व्यापक मागण्या व महिला कामगारांच्या विशिष्ठ मागण्यांवर मोहिमा आयोजित करणे. • महिला कामगारांच्या समस्यांचा व प्रश्नांचा अभ्यास करून संघटनेला त्यांची माहिती लिखित स्वरूपात देणे. • लढ्याच्या, शिक्षणाच्या कार्यक्रमात स्त्रीयांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. • विविध विभाग व युनियन मधील महिला कामगारांमध्ये व कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणे. • कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर साहित्य निर्मिती करणे. शक्य झाल्यास स्वतंत्र मासिक किंवा कामगारांच्या मासिकात नियमितपणे लिखाण करणे. • कामगार महिलांच्या शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करणे व कार्यक्रम आयोजित करणे. त्यांच्या जाणीवेची पातळी उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे. • सरकारच्या कामगार महिलांसंबधीच्या धोरणांचा अभ्यास करून त्यांवर भूमिका घेण्यासाठी सिटू ला मदत करणे. • विविध क्षेत्रात काम करणारया महिलां कामगारांच्या त्या क्षेत्रातील विशिष्ठ प्रश्नांचा अभ्यास करून ते सोडविण्यासाठी सिटू समोर मांडणे व पाठ पुरावा करणे. प्राधान्याच्या क्षेत्रांबाबत अभ्यास करून लढे आयोजित करण्यासाठी सिटू ला मदत करणे. • विविध क्षेत्रातील महिलां कामगारांना संघटीत करण्यासाठी सिटू ला सहकार्य करणे. • विविध सिटू सलग्न युनियनच्या महिलां कामगारांच्या समस्या उचलणे व सोडवणे ह्या कार्याचे मूल्यांकन करून कमिटी पुढे मांडणे. • कामगार महिलांच्या व त्याना न्याय मिळण्यासाठीच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळी मध्ये काम करणे. • कामगार महिलांचे नेतृत्व पुढे येण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे तसेच संघटनांमध्ये पुरुषप्रधान व सरंजामी मानसिकतेच्या प्रभावाखाली काही घटक असल्यास अंतर्गत संघर्षाच्या माध्यमातून ती मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करणे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

आज हम आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनानेकी दूसरी सदीमे प्रवेश कर चुके है. पूरे १०१ साल से विश्वभर में इसे मनाया जा रहा है ताकि महिलाओंको समाजमे बराबरीका दर्ज़ा मिल सके. महिलाओंकी भागीदारी, समानता और विकासके आधारपरही विश्व शान्ति, सामाजिक विकास, मानव अधिकार और मूलभूत हकोंको हासिल किया जा सकता है. इस दिन को मनाकर हम वैश्विक शान्ति और सुरक्षा को मज़बूत करनेके संघर्ष में महिलाओंके महत्त्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता देते है. इसे हम महिलाओंको संगठित करनेके और बदलाव के लिए उन्हें आगे लाने के एक मौके के रूप में भी देख सकते है. दुनियाभरमे इस दिन महिलाएं अपने संघर्ष, अपनी पहचान बनानेकी लड़ाई और उपलाब्धियोंका मूल्यांकन करने के लिए एक साथ आती हैं. इसी दिन वे अपने आनेवाले संघर्षोंके संकल्प भी करती हैं.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

१९०८ में न्यूयार्क में महिला मजदूरों ने अपनी काम की परिस्थितियोंको सुधारने की मांग को लेकर पहली बार हड़ताल किया था. इस हड़ताल को सम्मानित करने और मजदूर महिलाओंके संघर्ष को मज़बूत करनेके लिए १९०९ में अमरीका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया. उसके अगले साल ही कोपेनहेगेन में हुए विश्व समाजवाद सम्मेलन में एक आंतरराष्ट्रीय स्तर का महिला दिवस मनानेका प्रस्ताव रखा गया जिसका मकसद था महिलाओंके हक और मताधिकारकी लड़ाई को पूरे विश्व स्तर पर मज़बूत करना. इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को जोरशोर से पारीत किया गया. पहली बार १९११ में इसे पूरे योरोप और अमरीका में १० लाख से भी ज्यादा महिला और पुरुषोने मनाया. उसके बाद हर साल अलग अलग मुद्दोंको लेकर उसे मनाया जाता रहा. कभी युद्ध के खिलाफ तो कभी समाजवादी क्रान्तिको समर्थन देनेके लिए महिलाएं इस दिन साथ आती रही और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कराती रही.

१९७४ तक ८ मार्च को आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सिलसिला समाजवादी देश, कमुनिस्ट पार्टियाँ और फेमिनिस्ट संगठनोतक सीमित था मगर १९७५ में उसमे एक और आयाम जुड़ गया. युनायटेड नेशंस ओर्गानायज़ेशन ने यह साल आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूपमे मनानेका निर्णय लिया और विश्वभर में सभी देशोमे सरकारी और गैर सरकारी पैमानेपर सालमे अन्य कार्यक्रमोंके साथ साथ ८ मार्च भी बड़े जोरशोरसे मनाया गया.

१९७५ से ही देश के कुछ बड़े शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे में यह दिवस सभी पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष महिला संगठन और संस्थाओं ने साथ आकर मनानेकी शुरुआत की जिसका चलन आजतक कायम है. हर साल आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और अपने शहर के स्तर पर कुछ ख़ास मुद्दोंपर जोर देकर आनेवाले दिनोमे संघर्ष जारी रखनेका संकल्प इस दिन लिया जाता है. अभीतक जो मुद्दे उठाए गए है वे इस प्रकार हैं, दहेज़ उत्पीडन, महिलाओंपर होनेवाले लैंगिक अत्याचार, युद्ध और आक्रमण, साम्राज्यवाद, सती जैसी सामंती कुप्रथाएं, शिक्षा का अधिकार, अन्न सुरक्षा और महंगाई, महिलाओंके लिए सभी स्तर पर राजनैतिक आरक्षण, पारिवारिक हिंसा के खिलाफ क़ानून, वैश्वीकरण के महिलाओंपर होनेवाले असर, जातिवाद, फासीवाद, धार्मिक और वांशिक कट्टरवाद, आतंकवाद के हमलोंमे होनेवाले अत्याचार, महिलाओंके लिए उपलब्ध रोज़गार, असंगठित महिला मज़दूरोके लिए सामाजिक सुरक्षा, कामकी जगह होनेवाले लैंगिक उत्पीडन के खिलाफ कारगर क़ानून, महिलाओंके स्वास्थ संबधी सवाल, गरीबोंकी बस्तियों में और सार्वजनिक जगहोंपर महिलाओंके लिए सुविधांए, कम होनेवाला लिंग अनुपात, प्रतिष्ठा के नामपर होनेवाले हिंसाके खिलाफ क़ानून आदि.

२००८ से २०११ तक हर साल हमने १०० साल पहले हुए महत्वपूर्ण संघर्ष और निर्णयोंकी शाताब्धि मनाई. हर बार हमने अपने आपसे ये सवाल पूछा की महिलाओंकी ऊपर दी गई समस्याओंसे जुझनेमे हम कहाँतक कामयाब हुए है? क्या इन समस्याओंको हम कुछ हद तक हल कर पाए हैं? या फिर पूरानी समस्याओंको हल करनेके बजाय इस व्यवस्थाने नयी समस्याओंको जन्म दिया है? संघर्षके इस दूसरी सदी में प्रवेश करते समय हमें हर साल की तरह एक साल या एक दशक के नहीं बल्कि पूरे १०० सालकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है. इन १०० सालोमे हमने विश्व के अनेको अनेक देशोमे स्वाधीनता संग्रामोंको देखा जिसमे महिलाओंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. लोगोंका साम्राज्यवादी और सामंती सत्ताको पीछे हटाते हुए जनवाद की स्थापना के लिए संघर्षभी देखा जिसमे महिलाओंकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है. लगभग आधी दुनिया में हुई समाजवादी क्रान्तिओंको देखा जिसमे महिलाओंके सम्मान और अधिकारोंके मुद्दोंको अहमियत दी गयी. दुनियाभरमे चल रहे प्रगतिशील सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आन्दोलनोंको देखा जिसका एक अहम् मुद्दा था महिलाओंके समान अधिकार. एक समय ऐसा था की हमें यह एहसास हो रहा था की महिलाओंकी लड़ाई आगे बढ़ रही है. समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा पानेकी जद्दोजेहद में और समाजको बदलनेके संघर्षमे हम आगे बढ़ रहे है मगर पुरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई की हालात बद से बदतर हो गए. पूंजीवादी, साम्राज्यवादी ताकदों ने बढ़ते हुए समाजवाद को परास्त करने के लिए धार्मिक कट्टरवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, प्रगतिशील विचारधारा की जगह तालिबानी विचारधाराको जानबूझकर तर्जी दी गयी. जिसके चलते एक तरफ आतंक, हिंसा, दंगोंको बढ़ावा मिला तो दूसरी तरफ सामंती कुप्रथाओंको पुनर्जीवन मिल गया. लड़कियोंके जन्म लेनेके, शिक्षाके, शादीके मामलेमे निर्णय लेनेके अधिकारोंको सीमित करनेका षड़यंत्र रचाया जाने लगा. लोगोमे वैश्वीकरण केखिलाफ बढते हुए आक्रोश को दबाने के लिए धर्म, जाती, वंशकी भावनाओंको हथियार के तौरपर इस्तेमाल किया गया. गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अशिक्षा, बेरोज़गारी के लिए ज़िम्मेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगोंके संघर्षको नाकाम करनेके लिए उन्हें धार्मिक पुनर्जीवन के मुद्दोंमे उलझाकर रखा गया. इसी भावनाको हवा देनेके कारणही समाजके सामंती सोचमें बढ़ोतरी हुई जिसके भयंकर परिणाम अब दिखने लगे है. सामंती संस्कृति को पूंजीवाद के फायदेके लिए इस्तेमाल किये जानेकी वजहसे हमारे जिंदगीके अलग अलग पहलुओंपर असर हुआ है. सामंती सोच और पूंजीवादी तकनीक और तरीकोंके मिलापसे आजके इस भयानक सामाजिक व्यवस्थाका नए सिरेसे जन्म हुआ है. उदाहरण के तौरपर सामंती समाजके पुत्र प्राथमिकता को गर्भलिंग पहचाननेकी नयी तकनीक से जोड़ा गया जिसके परिणाम स्वरुप लड़कियोंकी संख्यामे भारी गिरावट आई है. सामंती दहेज़ प्रथा के साथ पूंजीवादी व्यवस्थाके उपभोक्तावाद के जुड़ जानेसे बहुको दहेजके नामपर बाजारके नए उत्पादन घरमे लानेवाले व्यक्तिके रूपमे देखा जाने लगा जिसके कारण दहेज़ उत्पीडन और घरेलु हिंसा में बढ़ोतरी हुई. तालिबानी सोच बढ़ने के कारण परिवारके सम्मान के नामपर हुई हत्याएं और जातिके नामपर होनेवाले अत्याचारोंमे भी बढ़ोतरी हुई है.

इस सालके आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें ना ही इन समस्याओंसे जूझना है बल्कि उनका विश्लेषण करते हुए उनके इस व्यवस्थामे गहराई तक बसे जड़ों तक भी पहुँचना होगा. कोई भी समस्या उपरी तरीकोंसे हल नहीं होगी. उसे निर्माण करनेवाली व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा. इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में ज्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मिलित करनेके लिए उन्हें संगठित करना और हर समस्याके सामाजिक, राजनैतिक पहलु का सही ढंग से अध्ययन करते हुए उनसे जुझनेकी क्षमताको विकसित करना यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है. चलिए इस चुनौती का स्वीकार करते हुए हम सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, पुरुष सत्ता, जातिवाद, कट्टरवाद, आतंकवाद और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग के लिए कटिबद्ध हो जाये. हम कटिबद्ध हो जाये एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसमे कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, हिंसा ना हो, शोषण ना हो; जिसकी बुनियाद हो आपसी प्यार, भाईचारा, सहकार, सम्मान और समानता.

State level agitation of Anganwadi Workers & Helpers in Mumbai

State level agitation of Anganwadi Workers & helpers in Mumbai

An state level agitation of Anganwadi Workers & Helpers was held in Azad Maidan Mumbai on 12th October 2011 by the joint front workers i e Maharashtra Rajya Anganwadi Karmachari Kriti Samiti of which Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFWAH is an important part. The Anganwadi Workers & Helpers gave militant slogans against the callous approach of the Government about the long standing demands of Pension, Payment of enhanced honorarium & give freshly cooked supplementary nutritious food in the Anganwadi centers to the Pregnant & lactating mothers, adolescent girls and children aged between 6 months to 3 years instead of sub-standard packeted Take Home Ration (THR). Nearly 10000 Workers & Helpers participated in the agitation. The workers were agitated because talks held with the Minister, Women & Child Development Department about Pension did not bear any fruit since many years, mal nutrition levels were increasing due to THR and The state government was not prompt in paying the enhanced honorarium. Some workers had brought the packets of THR rejected by the beneficiaries due to its low standard & tastelessness, carrying them on their head. They threw them on the ground saying that this is the way the packets were disposed off by the beneficiaries. The workers protested against the corrupt policy of the government, claiming that it was more concerned about the profits of the companies producing THR than the increasing levels of malnutrition.
Meanwhile a Public meeting was held in the Azad Maidan & many workers & leaders spoke in it. CITU State Office Bearer Comrade Krishnan & AIDWA State Vice President also spoke. The Rally was addressed by leaders of the Action Committee like Comrade Sukumar Damale & Ram Baheti, M A Patil of Sarva Shramik Sangha, Kamal Parulekar of HMS and many more.
WCD Minister Varsha Gaikwad called the delegation for the talks. The delegation consisted of M A Patil, Shubha Shamim, Rameshchandra Dahiwade, Dilip Utane & Bhagawanrao Deshmukh. The following demands were discussed in the meeting.

• The one time consolidated retirement benefit should be given to the Anganwadi Workers & Helpers according to the formula given by the Action Committee- For Workers- 1 Lack Rs for 20 years of service & Rs 5000 for every year exceeding this period. For Helpers- Rs. 75,000 for 20 years of service & Rs 3750 for every year exceeding this period.
• No privatization of any of the tasks of ICDS including supplementary food, Supervision & Monitoring. Fresh cooked food should be given to all the beneficiaries & THR should be stopped. Cooking should be done in centers by Helpers & if it is not possible due to any problem, it should be prepared by the local Self Help Group. The rate per beneficiary should be raised according to market prices.
• The honorarium raised by the Central Government & announced in the Union budget 2011-2012 the with the arrears & festival allowance should be paid before Diwali.
• All vacant posts of workers & helpers should be filled immediately. 8th standard pass Helpers should be absorbed on the workers’ vacant posts of the same village on priority basis.
• No non- ICDS extra work for workers. No Village Child Development Centers (VCDC) for severely malnourished children. They should be given referral service & sent to PHCs like before.
• Corruption should be eradicated from all levels of functioning of ICDS.

The Additional Secretary, W&CD, Dy Commissioner ICDS were present in the meeting. They reported that the draft which was prepared after the consultation with Shubha Shamim, the representative of Kriti Samiti was signed by all the higher officials & once it is signed by the Minister, it will be sent to Finance Department completing all the procedure within 8 days. They also stated that the procedure of paying enhanced honorarium with arrears was complete & the funds will be sent before Diwali. The festival allowance of Rs 1000, which was sanctioned only for the previous year will be extended for this year also. The issue which could not be settled was the withdrawing THR & providing freshly cooked good quality supplementary nutritious food. It could be seen clearly how the vested interest of the companies producing THR were protected by the Government and the interests of the beneficiaries were totally ignored. The Minister refused to withdraw the substandard THR stating that the matter is sub- judiced and the Supreme Court has given verdict in favour of THR. The delegation told them that the workers will not distribute it because it is not accepted by the beneficiaries.
The delegation returned to the venue & details of the talk were reported in details. The Action Committee declared that if the Government goes back on its word about Pension, it will again take out a rally in Nagur in the winter session of the Legislative Assembly and if decision about Pension is not done even in Nagpur, we will go on indefinite strike in January 2012. Workers were very much enthused and very eager to launch next agitation for they were convinced that the Government will not give benefits that easily. The Rally ended with militant slogans. Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH
Nearly 2000 workers of Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH participated in the rally under the leadership of Rameshchandra Dahiwade, Shubha Shamim, Armaity Irani, Kalpana Shinde, Ganesh Tajane, Rasila Dhodi, Anandi Awaghade, M G Bagawan, Madhuri Kshirasagar, Madhukar Mokale, Panjabrao Gaikwad, Sitaram Lohakare, Bhaiyya Deshkar, Pratibha Shinde, Safia Khan, Shakuntala Dhengare, Shobha Bogawar, Heerabai Ghonge, Rajani Pisal, Ashabi Shaikh, Bakula Shende, Sampada Said, Sangeeta Kambale, Meena Mohite, Supriya Pawar & many project & district level leaders.

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

महाराष्ट राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 12 ऑक्टोबर 2011 रोजी आझाद मैदान येथे धरणे धरले व आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र निदर्शने केली. सुमारे 10 हजार कर्मचारी ह्या निदर्शनात सामील झाल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महिला बाल विकास मंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा करूनही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या भावना अत्यंत तीव्र बनल्या होत्या याचे प्रत्यंतर आझाद मैदानात पहायला मिळाले. काही अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थी स्विकारण्यास नकार देत असल्यामुळे वाया जात असलेली टिएचआरची पाकिटे डोक्यावर उचलून आणली होती व ती पाकिटे मैदानात फेकून देत सर्वांनी राज्य शासनाच्या कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांना व त्यांच्या नफ्याला लाभार्थ्यांच्या वाढलेल्या कुपोषणापेक्षा जास्त प्राधान्य व महत्व देण्याच्या भ्रष्ट धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
कार्यक्रमाच्या मंचावर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे नेते एम ए पाटील, शुभा शमीम, सुकुमार दामले, कमल परुळेकर, भगवान देशमुख, रमेशचंद्र दहिवडे, हिराबाई घोंगे, दिलीप उटाणे, राम बाहेती, माया परमेश्वर, नितीन पवार उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमकपणामुळे महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने बैठकीसाठी वेळ दिला. शिष्ठमंडळात एम ए पाटील, शुभा शमीम, रमेशचंद्र दहिवडे, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, यांचा समावेश होता. बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खालील मागण्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
• कृती समितीने दिलेल्या मसुद्यानुसार 2005 पासून सेवामुक्त झालेल्या सेविकांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 1 लाख व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 5000 तर मदतनिसांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 75,000 व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 3750 एकरकमी निवृत्ती लाभाची योजना लागू करा.
• अंगणवाडीच्या आहार, निरिक्षण, परिक्षणासहित कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण करू नये. राज्यातील बालकांचे कुपोषण वाढवणारा निकृष्ट दर्जाचा पाकीटबंद आहार- टी एच आर त्वरीत बंद करा. नियमित पुरक पोषक आहाराचा दर वाढवून तो अंगणवाडीत शिजविण्याचे काम प्राधान्याने सेविका मदतनीस व त्यांची तयारी नसल्यास स्थानिक बचत गट किंवा महिला मंडळांना द्या.
• अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या केंद्रीय मानधनवाढीची त्वरीत अंमलबजावणी करा. वाढीव मानधनाचा फरक त्वरीत द्या.
• सेविका, मदतनिसांची रिक्त पदे त्वरीत भरा. कार्यरत मदतनिसांना 8 वी पासच्या जुन्या निकषांप्रमाणे गावातील सेविकांच्या कोणत्याही रिक्त पदावर प्राधान्याने थेट नियुक्ती देण्याचा आदेश त्वरीत अंमलात आणा.
• कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये. बाल सेवा केंद्र- व्हिसिडिसी पद्धत रद्द करून तीव्र कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची पूर्वीचीच पद्धत अवलंबा.
• योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढा.
• दिवाळीपूर्वी वाढीव फरकासहित वाढीव मानधन व भाऊबिजेची रक्कम सेविका, मदतनिसांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
मा मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत खात्याचे अवर सचिव व उपायुक्त पातळीचे अधिकारी उपस्थित होते. कृती समितीच्या निमंत्रक व प्रतिनिधी शुभा शमीम यांच्या सोबत प्रत्यक्ष चर्चा करून पेन्शनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची व त्यावर खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या असून फाईल मा मंत्र्यांच्या सुपूर्त केली असल्याची माहिती अवर सचिवांनी दिली. यावर आठ दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून फाईल वित्त खात्याकडे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. फरकासहित वाढीव मानधनाची सर्व प्रकिया पूर्ण झाली असून दिवाळीपर्यंत शासन तो निधी खाली पाठवेल अशीही त्यांनी माहिती दिली. फक्त 1 वर्षा साठी मंजूर केलेली वाढीव भाऊबीज ह्या वर्षीही देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. टीएचआरच्या बाबतीत मात्र शासन, प्रसासन व उत्पादक कंपन्या यांचे हितसंबंध लाभार्थींच्या हिताच्या आड येत असल्याचा प्रत्यय ह्या बैठकीत आला. कोर्टाच्या आड दडत त्यांनी टीएचआर बंद करू शकत नसल्याचे सांगितले व शिष्ठमंडळाने देखील लाभार्थी स्विकारत नसल्यामुळे आम्ही ह्यापुढे टीएचआर उतरवूनच घेणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
सिटूचे राज्य पदाधिकारी कॉ कृष्णन व जनवादी महिला संघटनेच्या उपाध्यक्षा मरियम ढवळे यांची अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणारी भाषणे झाली.
शिष्ठमंडळ परत आझाद मैदानात आल्यानंतर शासनाबरोबर झालेल्या चर्चेचा सविस्तर वृत्तांत मांडून शासनाच्या आश्वासनांची पूर्तता 1 महिन्याच्या आत न झाल्यास नागपूर येथे प्रचंड मोर्चा काढण्याची व त्यातूनही निर्णय न झाल्यास जानेवारी 2012 मध्ये बेमुदत संप करण्याची घोषणा करून प्रचंड घोषणांच्या गजरात निदर्शनांचा समारोप करण्यात आला.
सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या संपूर्ण महाराष्टातून सुमारे 2000 कर्मचारी रमेशचंद्र दहिवडे, शुभा शमीम, आरमायटी इराणी, कल्पना शिंदे, गणेश ताजणे, रसिला धोडी, आनंदी अवघडे, एम जी बागवान, माधुरी क्षीरसागर, मधुकर मोकळे, पंजाबराव गायकवाड, सिताराम लोहकरे, भैय्या देशकर, प्रतिभा शिंदे, सफिया खान, शकुंतला ढेंगरे, शोभा बोगावार, हिराबाई घोंगे, रजनी पिसाळ, आशाबी शेख, बकुळा शेंडे, संपदा सैद, संगिता कांबळे, मीना मोहिते, सुप्रिया पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्च्यात सामील झाल्या होत्या.

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव
ठराव क्रमांक 1- घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबतः
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ कायदा 2008 हा कायदा सिटू संलग्न संघटनांचा अविरत लढा व सीटूचे अध्यक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे त्यावेळचे आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांचे अथक प्रयत्न यामुळेच 2008 मधील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. आपल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली व किमान काही लाभ देऊ केले याची नोंद हे अधिवेशन घेत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी गेली 3 वर्षे सातत्याने संघर्ष करावा लागला आहे. कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठीची नियमावली तयार होण्यासाठी 2010 साल उजाडावे लागले. नियमावली तयार होऊनही मंडळाचे गठन न झाल्यामुळे आपण स्वतंत्रपणे तसेच महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या झेंड्याखाली सातत्याने राज्य पातळीवर लढा दिला. शेवटी आपल्या ह्या लढ्याला यश येवून 11 ऑगस्ट 2011 रोजी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळाचे गठन करण्यात आले. ह्या मंडलाची पहिली बैठक 16 सप्टेंबर रोजी होऊन त्यात घरकामगारांची ताबडतोबीने नोंद करून त्यांच्यासाठी काही योजना राबवण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला. मंडळाच्या प्रसासकीय खर्चासाठी रु 1 कोटी व विविध योजनांसाठी रु 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या संदर्भात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे हे दुसरे अधिवेशन पुढील मागण्या करीत आहेः
1. पुणे जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय मंडळ गठित करून त्यावर पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. तसेच इतर जिल्ह्यातही अशी मंडळे स्थापन करून त्यावर सिटू संलग्न घरकामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.
2. घरकामगारांची नोंद करून घेण्यासाठी मालकांच्या प्रमाणपत्राची अट घालू नये. कामगारांचे घरकामगार असल्याचे जाहीर करणारे साधे पत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. एका खेपेत नोंदणी करून घ्यावी.
3. नोंदणीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसमोर प्रात्यक्षिक करावे.
4. नोंदणी नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने करावी.
5. नोंदणी व फोटोची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी संगणकीकृत प्रद्धतीने करावी.
6. घरकामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने अनुदानात भरीव वाढ करून 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी. मालक वर्गाच्या आयकर, मालमत्ता कर इत्यादी प्रत्यक्ष करांवर उपकर लावून ही रक्कम गोळा करावी.
7. घरकामगारांसाठी पुढील योजना प्राधान्याने राबवाव्या- पेन्शन, मातृत्व लाभ, पाळणाघर, आरोग्य अनुदान, शिक्षण अनुदान, निवारा.
8. मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कालमर्यादेत करावी.

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन संपन्न

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन संपन्न
24 सप्टेंबर 2011 रोजी पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन निवारा सभागृह, नवी पेठ येथे अत्यंत उत्साहात पार पडले. अधिवेशनाला 400 महिला घरकामगार प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. मालविका झा व हिराबाई घोंगे यांनी गायलेल्या रक्ताने ग रंगलेला लाल बावटा ही ओवी व काही क्रांतीगीतांनी स्फुर्तीदायक वातावरणात अधिवेशनास सुरवात झाली. क्रांतीगीतांनंतर सावित्रीबाई फुले, विमलताई रणदिवे, अहिल्याताई रांगणेकर, कालिंदीताई देशपांडे यांच्या प्रतिमांना हार घालण्यात आले. संघटनेच्या सरचिटणीस सरस्वती भांदिर्गे यांनी प्रस्ताविक केले व अध्यक्षा किरण मोघे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला व आपल्यापासून काळाने हिरावून घेतलेल्या सर्व दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अध्यक्षमंडळाची निवड करण्यात आली. बानूबी शेख, कविता आंब्रे, माया चव्हाण, हिराबाई घोंगे व किरण मोघे यांच्या अध्यक्षमंडळाने सुत्रे हातात घेतल्यावर अधिवेशनाच्या कामकाजास सुरवात झाली.
अधिवेशनाला उद्घाटक म्हणून लाभलेल्या सी आय टी यु चे राज्य सरचिटणीस कॉ डॉ डी एल कराड यांनी अत्यंत स्फुर्तीदायक भाषणाने अधिवेशनाचे रीतसर उद्घाटन केले. त्यांनी आपल्या भाषणामधून घरकामाचे समाजासाठी असलेले महत्व व घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणाऱ्या वर्गाच्या खर्च झालेल्या शक्तीचे पुनर्भरण करण्यासाठीचे घरकामगारांचे योगदान, शासनाची ह्या कामगारांप्रतीची उदासीनता, आपल्या 8 वर्षांच्या अविरत लढ्यामुळे मंजूर झालेला तुटपुंजा का होईना पण काही मर्यादित दिलासा देणारा 2008 चा कायदा, त्यातील सिटूचे राज्य अध्यक्ष व माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांची विधानसभेतील अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, घरकामगारांसाठी किमान वेतनासहित सर्व कामगार कायदे लागू करण्याची आवश्यकता व त्यासाठी करावयाचा लढा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सर्व घरकामगारांना जास्तीत जास्त सभासद संख्या वाढवण्याचे व अगदी शेवटच्या घरकामगारापर्यंत पोहोचून सर्वांना मंडळात नोंदित करून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचे आवाहन केले.
रीतसर उद्घाटन झाल्यावर अघिवेशनाच्या नियमित कामकाजास सुरवात झाली. सचिव सरस्वती भांदिर्गे यांनी मागील 4 वर्षांच्या कामाचा अहवाल मांडला. कायद्यासाठी व कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी झालेले लढे, जनश्री विमा योजनेचा लाभ सभासदांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संघटनेनी केलेली धडपड, घरकामगारांवर मालक व पोलिसांकडून झालेल्या अत्याचारांच्या व अन्यायाच्या घटनांमध्ये संघटनेनी योग्य हस्तक्षेप करून मिळवून घेतलेला न्याय या सर्व कामाचा अहवाल मांडला.
रेखा कांबळे यांनी संघटनेचा 4 वर्षांचा जमा, खर्चाचा अहवाल मांडला.
सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने अहवाल व हिशोब मंजूर केला.
अधिवेशनात खालील ठराव करण्यात आले-
• घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबत- जिल्हा स्तरीय मंडळाचे गठन, विकेंद्रित नोंदणी पद्धती, पुरेशी प्रसिद्धी, संगणीकृत फोटो व ओळखपत्र, अनुदानात 200 कोटी रुपयापर्यंत वाढ, मालकवर्गावर उपकर लावून निधीत भरीव वाढ, पेन्शन, मातृत्व लाभ, आरोग्य अनुदान, शैक्षणिक अनुदान व निवारा हया सर्व योजना लागू कराव्यात.
• इंधन दरवाढ व महागाई करणाऱ्या शासनाचा धिक्कार करा, रेशनव्यवस्था बळकट करा.
• जनश्री विमा योजनेतील शिष्यवृत्तीचा लाभ सर्वांना द्या व मनमानी कारभार बंद करा.
• घरकामगारांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाछी किमान वेतन समिती गठित करा.
• 8 नोव्हेंबरच्या देशव्यापी आंदोलनात सामील व्हा.

सिटूचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ अजित अभ्यंकर व जिल्हा सचिव कॉ वसंत पवार यांनी मार्गदर्शन केले व कामगार आयुक्त कार्यालयातील कामकाजाबद्दल माहिती दिली तसेच मंडळातील नोंदणीच्या कामात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
स्मरणिकेचे प्रकाशन- अधिवेशनाच्या निमित्ताने काढण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन सिटूच्या नेत्या व नाशिक महानगरपालिकेतील लढाऊ नगरसेविका कॉ वसुधा कराड यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अधिवेशनात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेची त्रिस्तरीय समितीची निवड करण्यात आली.
- कमिटीचे सदस्य –
विभाग जिल्हा कौन्सिल व जिल्हा समिती
सिंहगड रोड- अंजना मगर, चाँदबी शेख, कमल साळुंखे, मंजुश्री पळसकर, वैशाली कांबळे, चंद्रभागा महाले,
रजनी बेल्सारकर, मीना दिवटे, स्मिता तांदळकर, सुरेखा कदम, आशा पानसरे, सुनिता
संगनाळे, जया घाडगे, रेखा कांबळे, सावित्रा कांबळे, शोभा तुपारे, सरुबाई थोपटे, सुनंदा
चोरघे, सरिता कदम, कमल नागरे, संध्या सोनावणे, नीलम जाधव, लता लोंढे, चंद्रभागा
वारुशे, अनुराधा गायकवाड, गायत्री हंगरगी, गजराबाई राजगुरु
कोथरूड- ताराबाई चव्हाण, संगिता लोळगे, सुलोचना चव्हाण, संजना मगर, शारदा कांबळे, गंगा
कांबळे, राधाबाई वाघमारे, गीताबाई शिंदे, सुनिता घोडके, कांता मेणे, बानुबी शेख, विजया
बोडके, कमल विटकर, संगिता मोरे, इंदुबाई मुरगुंड, नंदिनी कवडे
डेक्कन- सरुबाई कदम, सोनाबाई कदम, राधा शेटे अनुजा घाणेकर
पेठा- मंदा नितनवरे, सुनंदा खेंगरे, शैला कदम, शकुंतला कोतापल्ली, प्रिती शिळमकर, आशा
निंबाळकर, साधना साळुंखे, निर्मला रजपूत, पद्मा शिंदे, खातून सय्यद, कल्पना हर्डिकर,
शर्मिला जाधव, शकुंतला देशमुख
कात्रज- गीता सरोदे, लता सरोदे, मुक्ता बरबडे, फैय्याज भाभी, राजश्री पुठ्ठेवाड, सुनिता इंगळे,
लीलावती बनसोडे, कांचन वाल्गुडे, कविता आंब्रे, जयश्री साळुंखे, संगिता विश्वकर्मा
कोंढवा- लता काकडे, संगिता केंद्रे, मंगल राजगुरु,
हडपसर- शालन देवकर, शोभा सोनावणे, सुनिता थोरबोले, शहनाज मणियार, कुलसुमबी सय्यद,
चांगुणा नरके, झकिया तत्तापुरे, सुभद्रा सुतार
येरवडा- उर्मिला पवार, छाया साळवे, आशा रत्नपारखे, कल्पना पंडित, अरुणा रसाळ, शकुंतला वस्माने,
वर्षा आमले, कौसल्या साबळे, रुक्मिणी बोयने, अंबिका शिताप, कांताबाई कांबळे, अनुसुया
सातपुते, शालन धोत्रे
ताडीवाला रोड- माया चव्हाण, वैशाली ओव्हाळ
पाषाण- रुक्मिणी क्षिरसागर, अंजना कटारनवरे, शकुंतला मिसाळ मंगल रणपिसे
राजगुरुनगर, दौंड- रिक्त -----
पिंपरी- चिंचवड- अपर्णा दराडे, अनुराधा रोकडे
मानसेवी सभासद - किरण मोघे, सरस्वती भांदिर्गे, सुभद्रा खिलारे, वसंत पवार, शुभा शमीम

सचिव मंडळ व पदाधिकारी
अध्यक्ष- किरण मोघे
उपाध्यक्ष- वसंत पवार, शुभा शमीम, कांता मेणे, शालन धोत्रे, पद्मा शिंदे, चांगुणा नरके, जयश्री
साळुंखे, रुक्मिणी बोयने, राधाबाई वाघमारे, शोभा तुपारे, निर्मला रजपूत, सावित्रा कांबळे,
हिराबाई घोंगे, सुभद्रा खिलारे
सचिव- सरस्वती भांदिर्गे
सहसचिव- संगिता केंद्रे, माया चव्हाण, झकिया तत्तापुरे, खातून सय्यद, सुनिता घोडके, विजया
बोडके, संगिता विश्वकर्मा, कांता कांबळे, अपर्णा दराडे, नीलम जाधव
खजिनदार- रेखा कांबळे
सल्लागार- अजित अभ्यंकर, उषा दातार

शेवटी महाराष्ट्र राज्य घरकामगार समन्वय समितीच्या सचिव शुभा शमीम यांनी मार्गदर्शन केले. त्यात त्यांनी संघटनेच्या पुढील कार्यावर भर दिला. प्रत्येक वस्तीत सभासद मोहीम घेऊन नवीन सभासद व जुन्या सभासदांचे नुतनीकरण करून घेणे. संघटनात्मक बांधणी पक्की करण्यासाठी वस्त्यांमध्ये शाखा बळकट करणे. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून संघटनेच्या सर्व सभासदांना मंडळात नोंदित करून ओळखपत्र मिळवून घेणे. जिल्हा स्तरीय मंडळ स्थापन करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणे. जनश्री विमा योजनेत जास्तीत जास्त सदस्य नोंदवणे. राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजनेची अंमलबजावणी करून घेणे. सभासदांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापिठामार्फत शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालवणे. ह्या सर्व कार्यासाठी संघटनेच्या सभासदांनी कंबर कसण्याचे आवाहन करून त्यांनी अधिवेशनाचा समारोप केला.