आय सी डी एस मिशन, शासनाचे घातक जनविरोधी पाऊल

१९७५ साली केंद्र सरकारने काही उद्दिष्टांसाठी आयसीडीएस ह्या योजनेची सुरवात केली. कुपोषण निर्मूलन, लसीकरण, आरोग्य व पोषण शिक्षण, संदर्भ सेवा, सामाजिक सहभाग यांच्या माध्यमातून मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, अनौपचारिक पूर्व प्रथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून बालकांचा शैक्षणिक, भाषिक, शारिरिक, मानसिक, भावनिक विकास साधणे हीच ती महत्वाची उद्दिष्ट्ये. नाव जरी एकात्मिक ठेवले तरी शासनाने हा एकात्मिक दृष्टिकोण खऱ्या अर्थाने कधी स्विकारलाच नाही. आयसीडीएसचे मूळ उद्दिष्ट खरे तर ह्या देशाच्या भावी पिढीचा म्हणजे मनुष्यबळाचा सर्वांगिण विकास हा आहे. दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ते उद्दिष्ट साधण्याची साधने आहेत. परंतु शासन हळूहळू साध्य विसरून गेले व साधनांमध्येच अडकून राहिले. ह्या सेवांना तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागून नियोजन केले गेले. सर्वात जास्त भर अर्थातच कुपोषण निर्मूलनावर दिला गेला. ज्या शोषण, गरिबी, विषमतेतून उपासमार व कुपोषण निर्माण होते, ती व्यवस्था तर शासनाला तशीच ठेवायची आहे आणि भांडवलदारांना करात सूट देऊन त्यांच्या नफा व संपत्तीत वाढ करायची आहे पण त्या विषम व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या कुपोषणाची जबाबदारी मात्र पूर्णपणे स्वत: घेण्याऐवजी त्यासाठी एक तात्पुरती योजना बनवून त्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर भरती केलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना ह्या महत्वाच्या कामासाठी जबाबदार धरायचे आहे.

देशाच्या मनुष्यबळाच्या सर्वांगिण विकासाच्या कायम स्वरूपी असलेल्या कामाची एक कायम स्वरूपी व्यवस्था करण्याऐवजी ह्या अत्यंत महत्वाच्या कामासाठी शासनाने ह्याच ‘तात्पुरत्या’ योजनेतील ‘तात्पुरत्या’ मानधनी सेवकांची व्यवस्था केली ह्यावरूनच शासनाचा तोकडा दृष्टिकोण स्पष्ट होतो. काम पूर्ण वेळ पण नेमणूक मात्र अर्धवेळ. वेतनाच्या ऐवजी मानधन. कामाची सुरक्षा नाही की सामाजिक सुरक्षा नाही. त्यातून सामाजिक सहभाग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या व स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग घेण्याच्या नावाखाली खाजगीकरणाची टांगती तलवार. वाढत्या कामाची जबाबदारी घेणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना पूर्णवेळ वेतनी कर्मचारी म्हणून नेमण्याऐवजी अतिरिक्त अर्धवेळ सेविकेची अल्प मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक ह्या गोष्टी शासनाचा चुकीचा दृष्टिकोण व चुकीची धोरणे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहेत.

कामाची सुरक्षा नाही, महागाईशी जोडलेले किमान वेतन नाही, मानधन वेळेवर मिळत नाही, पुरेशी सामाजिक सुरक्षा नाही, लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहार व अन्य सेवांसाठी अपुरा निधी, खाजगीकरणाचा धोका आणि आता मिशन मोडच्या नावाखाली योजनेत होणारे घातक बदल हे सर्व प्रश्न शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचाच एक भाग असून आपल्या रोजच्या प्रश्नांवर लढता लढता आपल्याला ह्या धोरणांविरुद्ध लढा दिलाच पाहिजे.

आयसीडीएस मिशन

शासनाने १२व्या पंचवार्षिक योजनेत सुधारित आणि पुनर्गठित आयसीडीएसला मिशन मोडच्या स्वरूपात अंमलात आणण्याचा व त्यानुसार त्यात कार्यक्रमाच्या, व्यवस्थापनेच्या आणि प्रशासकीय पातळीवर बदल करण्याचा, त्यातील निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला. आयसीडीएस आता राष्ट्रीय मिशन संचालनालय व राष्ट्रीय मिशन संसाधन केंद्राच्या सहाय्याने मिशनच्या स्वरूपात देशभरात टप्प्या-टप्प्याने अंमलात आणले जाईल.

मिशन मोडनुसार खालील गोष्टींवर भर दिला जाईल-

·        अंगणवाडी केंद्र गाव पातळीवरील आरोग्य, पोषण व शिशू शिक्षणासाठीचे, योग्य साधने, स्वयंपाकघर, पिण्याचे स्वच्छ पाणी व बालकांना वापरता येण्यासारख्या स्वच्छतागृह इत्यादी सोयी व मनुष्यबळाने युक्त असे प्राथमिक केंद्र असेल. हे केंद्र किमान ६ तास चालेल. किमान ५% अंगणवाड्यांचे पाळणाघरात रुपांतर, ज्याचा २५% निधी राज्य शासनाने द्यावयाचा आहे. माता सहाय्य योजना, किशोरवयीन मुलींसाठीची सबला योजना ह्या केंद्रांना जोडून राबवाव्या. ह्या मॉडेलच्या अंमलबजावणीत स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्याचा पर्याय राज्यांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.  

·        आयसीडीएस मिशनच्या अंतर्गत ६ सेवांचे पुनर्गठन करून त्यांचे खालील प्रमाणे मजबूतीकरण करण्यात येईल.

अनु.	घटक	सेवा	मुख्य हस्तक्षेप	लाभार्थी गट	सेवा देणारी व्यक्ती
१	प्रारंभिक शिशु संगोपन, शिक्षण आणि विकास (ECCED)	पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षण	·         पालकांना घरपोच सल्ला ·         प्रारंभिक चालना ·         प्रारंभिक तपासणी व संदर्भ सेवा ·         शिशु व बालकांना लवकर स्तनपान करवण्याच्या चांगल्या सवयी ·         बालकांच्या वृद्धीचा विकासाच्या टप्प्याची मासिक देखरेख व प्रोत्साहन ·         प्रारंभिक शिशू संगोपन व शिक्षणाचे महिन्याचे निश्चित दिवस	०-३ वयोगट पालक व संगोपन करणाऱ्या व्यक्ती	अंगणवाडी सेविका/ दुसरी अंगणवाडी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार
			·         अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण ·         बालकांच्या वृद्धी व विकासाच्या टप्प्याची त्रैमासिक देखरेख व चालना ·         प्रारंभिक शिशु संगोपन व शिक्षणाचे महिन्याचे निश्चित दिवस	०-३ वयोगट पालक व संगोपन करणाऱ्या व्यक्ती	अंगणवाडी सेविका
		पूरक पोषण	·         दिलेल्या नियमानुसार सकाळचा नाश्ता, गरम शिजवलेले अन्न आणि घरी नेण्याचे अन्न (THR)	६म-३ वर्ष, ३-६ वर्ष, गरोदर, व स्तनदा माता	अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका/ मदतनीस/ बचतगट/ अन्य
२	संगोपन व पोषण सल्ला	शिशु व बाल स्तनपान प्रोत्साहन व सल्ला	·         स्तनपान, पूरक दुग्धपान, आहाराबाबत एकास एक पातळीवर सल्ला व मार्गदर्शन ·         गृहभेट व पाठपुरावा	गरोदर, व स्तनदा माता, ३ वर्षाखालील बालकांच्या माता	अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार/ मुख्य सेविका/ आशा/ एएनएम
		मातांची काळजी व सल्ला		गरोदर, व स्तनदा माता	अंगणवाडी सेविका/ एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार
		काळजी, पोषण, आरोग्य आणि स्वच्छता शिक्षण	मासिक सभा, आहार प्रात्यक्षिक, पोषण आहार सप्ताह, स्तनपान सप्ताह, आयसीडीएस दिवस इत्यादी.	गरोदर, व स्तनदा माता, अन्य काळजी घेणारे, समुदाय, कुटुंब	दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार/ मुख्य सेविका/
		कमी वजनाच्या बालकांची समुदाय पातळीवर काळजी व संगोपन	१००% वजन घेणे व कमी वजनाच्या बालकांची नोंद घेणे, संदर्भ सेवा, १२ दिवसांचे सल्ला आणि काळजी घेण्यासाठीचे स्नेहशिबिर, १८ दिवसांची घरातील काळजी व पाठपुरावा, १२ व १८ दिवसांनंतरचा वजनवाढीचा पाठपुरावा	मध्यम व तीव्र कमी वजनाची बालके व त्यांची काळजी घेणारे	अंगणवाडी सेविका व मदतनीस/ माता समिती/ पंचायत राज संस्था/ बचतगट/ वैद्यकीय अधिकारी आशा आणि एएनएम सहाय्यकाच्या भूमिकेत
३	आरोग्य सेवा	लसीकरण,  पूरक सूक्ष्मपोषक घटक	·         नियमित व निश्चित मासिक VNHDs ·         लसीकरण ·         ए व्हिट, IFA ·         जंतनाशक ·         सल्ला	०-३ ३-६ गरोदर व स्तनदा माता	एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा अंगणवाडी सेविका सहाय्यकाच्या भूमिकेत
		आरोग्य तपासणी		०-३, ३-६ गरोदर व स्तनदा माता	एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा अंगणवाडी सेविका सहाय्यकाच्या भूमिकेत
		संदर्भ सेवा		०-३, ३-६ गरोदर व स्तनदा माता	एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा/ अंगणवाडी सेविका
४	समाजाचा सहभाग	IEC, अभियान, मोहिमा इ.		कुटुंब आणि समाज	अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका/ मुख्य सेविका/ FNB/ जिल्हा, तालुका साधन केंद्र/ आयसीडीएस प्रशासन

·         ३ वर्षांखालील बालके, प्रारंभिक बाल संगोपन आणि शैक्षणिक वातावरणावर भर- शिशु व बालकांना स्तनपान करवण्याच्या सवयींबाबतच्या तज्ञ स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक केली जाईल तसेच जास्त धोक्याच्या जिल्ह्यांमध्ये मानधनावरील अतिरिक्त सेविका, आशांना प्रोत्साहन भत्ता याव्यतिरिक्त भत्त्यावर नेमलेले युवा स्वयंसेवक, कुटुंबांशी चांगला संपर्क व गृहभेटींसाठी १५ ते २० घरांसाठी १ महिला स्वयंसेविकांचा सामाजिक सहभाग घेतला जाईल.

·         प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण (ECCE) चे बळकटीकरण- अंगणवाडी केंद्रात ४ तासांची प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षणाची मुख्य सेवा, त्यानंतर पूरक पोषक आहार व अन्य सेवा, गाव पातळीवर महिन्यातून एकदा प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण दिवस, अंगणवाडी केंद्राच्या पलिकडे जाऊन खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळा, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या नाविन्यपूर्ण सहभागाने बाल विकास सेवेचे काम.

·        आयसीडीएसच्या बळकटीकरण व पुनर्गठनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रांची प्राथमिक बालविकास केंद्र म्हणून पुनरस्थापना.

·        सध्याच्या प्राथमिक बाल शिक्षणाच्या व्यवस्थेत ९८% अंगणवाडी सेविका पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत. CMU आकडेवारीनुसार ९१% मॅट्रिक/ हाय स्कूल पास आहेत. पंजाब, आसाम, ओडिशा, उत्तराखंड, मणीपूर, महाराष्ट्र, गुजरात आणि बिहारमध्ये २५% पदवीधर, द्वीपदवीधर आहेत, ज्यात नवीन सेविकांची अर्हता जास्त आहे. मानधनवाढ व बढतीच्या संधीमुळे ही शक्यता अजूनच वाढली आहे. आयसीडीएसच्या पुनर्गठनातील वाढीव गुंतवणुकीमुळे चांगले परिणाम साधण्याची शक्यता वाढली आहे.

·         ३ वर्षांखालील बालकांच्या मातांसाठी संगोपन आणि पोषण विषयक सल्ला व मार्गदर्शन ही मुख्य सेवांपैकी एक म्हणून दर्शविण्यात आली आहे. दुसऱ्या अंगणवाडी सेविकेच्या अस्तित्वामुळे मूळ सेविकेला ३ ते ६ वयोगटाच्या अंगणवाडी केंद्रातील शिक्षण व पूरक पोषण आहारावर लक्ष केंद्रित करणे व केंद्राची गुणवत्ता सुधारणे शक्य होईल. त्यांना सर्व शिक्षा अभियानाशी नाते घट्ट करणे व सबला साठी सामाजिक सहभाग मिळवणे सोपे जाईल.

·         दुसऱ्या अंगणवाडी सेविका व पोषण सल्लागाराची जबाबदारी- ती प्रामुख्याने गरोदर व स्तनदा माता व ३ वर्षांखालील बालकांसाठी काम करेल. प्रारंभिक शिशु स्तनपान सराव, कौटुंबिक पातळीवरील पोषण सल्ला व मार्गदर्शन, शिशुंच्या वृद्धी व विकासावर देखरेख व चालना, ३ वर्षांखालील बालकांसाठीच्या आरोग्य विषयक सेवांबाबत आशा व एएनएमशी समन्वय साधणे ह्या कामांवर लक्ष केंद्रित करेल. राज्य पातळीवर तिला त्याऐवजी प्रारंभिक बाल संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी देऊन आत्ताच्या सेविकेने ३ वर्षांखालील बालकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे नियोजनही होऊ शकते.

·         विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

·         मनुष्यबळाचे बळकटीकरण: निवड व भरतीची पारदर्शक प्रक्रिया- सर्व राज्यांमध्ये आयसीडीएससाठी स्वतंत्र, समान पद्धतीच्या निवड समितीचे निर्माण करून राज्यांना कंत्राटी पद्धतीने आऊटसोर्स करून/ रोजगार एजन्सी (Placement agency) च्या मार्फत तात्पुरती भरती करण्याची परवानगी; सर्व राज्यांमध्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये  अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना वयाच्या ६५ वर्षावर सेवामुक्त करण्याबाबत समान धोरण; विभागीय कार्यालयांची निर्मिती.

·         सामाजिक मालकीला प्रोत्साहन: समाजाच्या विशेषत: पालक व कुटुंबांच्या सहभागावर भर दिला जाईल. सामाजिक मालकीला प्रोत्साहन देण्याची सर्वात परिणामकारक पद्धत निवडण्याचे राज्य सरकारला स्वातंत्र्य दिले जाईल. गावात आणि स्थानिक पातळीवर आयसीडीएस कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापन आणि निरिक्षणामध्ये ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण कमिटीला जास्त सक्रीयपणे गुंतवले जाईल. प्रत्येक गावात अंगणवाडी केंद्रांचे निरिक्षण करण्यासाठी समाजाचे प्रतिनिधी, पंचायत सदस्य, गाव पातळीवरील कर्मचारी, यांची ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण सब कमिटी बनवली जाईल.

·        पंचायत प्रतिनिधी, समाज आणि नागरी समाज यांच्या मजबूत भागिदारीच्या माध्यमातून तळापासूनच्या एकत्रीकरणाची निश्चिती करून आयसीडीएसचा आवाका व गुणवत्ता वाढवणे.

·         गव्हर्नन्स पातळीवरील मजबुतीकरण- पंचायत राज संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या वाढत्या सहभागातून व भागिदारीद्वारे आयसीडीएसच्या दैनंदिन कामकाजात जास्त महत्वाचे स्थान

·        नागरी समाजाची भागिदारी- नागरी समाज, नेटवर्क्स, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या संस्था, सार्वजनिक संस्था, स्वयंसेवी कृती गट यांच्या पाठिंब्याबरोबरच त्यांना विविध पातळीवर क्षमता बळकट करण्यासाठी, बाल विकास विभागाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, नावीन्यपूर्ण दृष्टीकोणांचा विकास करण्यासाठी आणि सामाजिक संस्था व पंचायत राज संस्थांसोबत एकत्रितपणे काम करण्यासाठी राज्यातील १०% प्रकल्प समझोत्याच्या कराराद्वारे राबवले जातील. आर्थिक जबाबदारी मात्र पूर्वीसारखीच नियमांमध्ये सांगितल्याप्रमाणेच असेल.

·         मिशन मोड: कार्यक्रम व साधनांच्या पातळीवरील भागिदारीसंबंधी समझोता कराराद्वारे राबवण्याची निश्चिती करण्यासाठी आयसीडीएस मिशनचे राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर गठन केले जाईल. राज्य बाल विकास सोसायट्यांचे गठन केले जाईल, ज्यांना जिल्हा पातळीवरील युनिट्सचे गठन करण्याचा अधिकार असेल.

·         अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामाचे नियोजन करताना ती शाळांच्या परिसरात किंवा ज्या गावात एकापेक्षा जास्त अंगणवाड्या बांधायच्या असतील त्या गावातील वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये असाव्यात जेणेकरून बालकांना जास्त अंतर पार करावे लागू नये.

·        अंगणवाडी केंद्रांनी आत्ताप्रमाणेच सकाळचा नाश्ता, गरम शिजवलेले जेवण आणि टिएचआर द्यायचा आहे. नाश्ता व जेवणात २,३ तासांचे अंतर असले पाहिजे. राज्यांनी पूरक पोषण आहाराबाबत अनेक प्रयोग केले आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात बचत गट, दिल्लीत पूरक पोषण आहार व शालेय पोषण आहारासाठी केंद्रीय किचन, सांझाचुल्हा इत्यादी. आयसीडीएस मिशनअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या वाटपाची तर्कसंगत आणि व्यवस्थित पद्धत विकसित केली जाईल. निश्चित केलेले सर्व नियम आणि निकष पाळून आहार तयार करणाऱ्या योग्य उत्पादकांना नेमले जाईल. राज्य सरकारे/ राज्य पातळीवरील संस्था आणि/ किंवा सहकारी संस्था/ बचतगट फेडरेशन/ उत्पादक आदींना गुणकारी व पोषक आहार तयार करण्याच्या कामात गुंतवले जाईल.

निरिक्षण-

वर वर पाहता मिशन मोडमध्ये सेवा सुधारण्यासाठी व आयसीडीएसच्या क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी अनेक उपाय सुचवलेले दिसत असले तरी सरकारच्या दिशा व धोरणांमध्ये कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही.

अंगणवाड्यांमधील पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादी सेवा लाभार्थ्यांचे ‘अधिकार’ या स्वरूपात विचारात घेतलेल्या नाहीत. तथाकथित ‘समाजाचा सहभाग’, ‘स्वयंसेवी संस्था, पंचायत राज किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग’ इत्यादींवर असलेला भर दुसरे तिसरे काही नसून मागच्या दाराने आणलेले खाजगीकरण असून यामागे प्रत्यक्षात अंगणवाडी केंद्रांना कमजोर करण्याचेच कारस्थान आहे.

भारत सरकारच्या योजना, कार्यक्रमांची आर्थिक तरतूद, पुढे चालू ठेवणे किंवा विस्ताराबाबत आत्तापर्यंत योजना आयोगाची मुख्य भूमिका राहिली आहे. योजना आयोग बरखास्त करून त्या जागी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपने घेतलेल्या निर्णयामुळे आयसीडीएससारख्या भारत सरकारच्या अनेक योजनांच्या भविष्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर ठोस आकडेवारी व परिस्थितीच्या आधारावर प्रभावी मागण्या व घोषणा तयार करून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच लाभार्थ्यांमध्ये व्यापक व सखोल मोहीम घेतली पाहिजे तसेच ‘आयसीडीएस वाचवा’ची संयुक्त मोहीम जास्त तीव्र केली पाहिजे.

आयसीडीएस मिशन – प्रशासकीय बदल

नोव्हेंबर २०१२ मध्ये भारत सरकारने आयसीडीएसचे मिशन मोड मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. याचा पूर्ण भर जागतिक बँकेच्या शिफारसींनुसार विविध पावलांद्वारे मागच्या दाराने खाजगीकरण करण्यावर आहे.

मुख्य वैशिष्ठ्ये

1.       मिशनची मूळ संकल्पनाच थोड्या वेळासाठी चालवून लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर बंद करण्याची आहे.

2.       राज्यांमध्ये मिशन चालवण्यासाठी बाल विकास सोसायटी नोंदवायची आहे जी खात्याचा काहीही संबंध नसलेली एक स्वतंत्र संस्था असेल.

3.       राज्य पातळीवर मिशनचे एक स्वतंत्र संचालनालय असेल व जिल्हा, प्रकल्प पातळीवर कंत्राटी पद्धतीवर नवीन कर्मचारी नेमले जातील.

4.       अन्य खात्यांशी एकत्रीकरण (आरोग्य खाते- आरोग्य सेवांसाठी एनआरएचएम- आशा, एएनएम, शिक्षण खाते- पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी सर्व शिक्षण अभियान, पंचायत- पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह इ. आदींबरोबर समन्वय.

5.       स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट्सकडे अंगणवाडी केंद्रांचे हस्तांतरण- १०% केंद्र स्वयंसेवी संस्था व १०% पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. ह्या कॉर्पोरेट संस्था असणार आहेत. उदा. इस्कॉन, नान्दी फौंडेशन किंवा वेदांता, जेपी सिमेंटसारख्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या.

6.       पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे खाजगीकरण- पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा निधी खाजगी नर्सरी शाळांकडे वर्ग करण्याचे प्रावधान.

7.       पूर्व प्राथमिक शिक्षणात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग- समन्वयक नेमण्याचे प्रावधान ज्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

8.       प्रशिक्षणाचे खाजगीकरण- खाजगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे प्रशिक्षण व देखरेख.

9.       पूरक पोषण आहाराचे स्वयंसेवी संस्था, बचतगट किंवा खाजगी कंत्राटदारांकडे हस्तांतरण.

10.   सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली सेविकांना अंगणवाडी केंद्रांसाठी साहित्य गोळा करण्यास भाग पाडणे.

11.   कामाचा वाढता बोजा- अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या कामाच्या वेळेत ६ तासांपर्यंत वाढ. अंगणवाडीत ४ तास व गृहभेटीसाठी २ तास. विविध समुदायांना संघटित करण्याची, त्यांना प्रशिक्षण देण्याची, विविध दिवस, कार्यक्रम साजरे करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी.

12.   ५% अंगणवाड्यांचे केंद्र अधिक पाळणाघरात रुपांतर केले जाईल, ज्यांचे काम ८ तास चालेल. परंतु सेविका, मदतनिसांच्या मानधनात वाढ नाही.

13.   २०० तीव्र धोक्याच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त सेविका (पोषण सल्लागार) नेमण्याचा प्रस्ताव- तिच्या कामाचा भर ०-३ वयोगटाच्या बालकांवर व त्यांच्या पालकांना बाल संगोपनाच्या पद्धतींचे शिक्षण देण्यावर असेल.

14.   सध्याच्या सेविकेचा भर प्रारंभिक बाल संगोपन व शिक्षणावर, पूर्व प्राथमिक शिक्षण व किशोरवयीन मुलींवर.

15.   अन्य जिल्ह्यांमध्ये ३,४ अंगणवाड्यांसाठी एक लिंक वर्कर, जिचे मानधन मासिक ७५० रु. असेल.

16.   पाळणाघर सेविका नेमण्याचा प्रस्ताव- तेवढ्याच मानघनावर अतिरिक्त पाळणाघर सेविकेची नेमणूक. पाळणाघर ८ तास चालेल व दोघी सेविका केंद्र पूर्ण वेळ चालवण्यासाठी दोन पाळ्यांमध्ये काम करतील.

17.   सर्व सेविका, मदतनिसांना ६५ वय पूर्ण झाल्यावर सेवामुक्ती. परंतु निवृत्ती लाभाचा कोणताही उल्लेख नाही.

18.   दोन्ही सेविकांची शैक्षणिक अर्हता मॅट्रिक असेल.

आयसीडीएस मिशन – आर्थिक बदल

बाल अधिकार तज्ञांच्या मतानुसार १२व्या पंचवार्षिक योजनेत आयसीडीएससाठी ३ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. महिला बाल विकाल मंत्र्यांनी २ लाख कोटींची मागणी केली परंतु योजनेत फक्त १.२३ लाख कोटींची तरतूद केली. केंद्रांच्या बांधकामांसाठी फक्त १५% निधी दिला गेला.

सध्याच्या व आयसीडीएस मिशनमध्ये मंजूर निकषांची तुलना

अनु	घटक	सध्याचे	मंजूर	उप घटक
१	पूरक पोषण	·         सामान्य बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ४ ·         तीव्र कुपोषित बालक- ६-७२ म प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ६ ·         गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी  प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ५	·         सामान्य बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ६ ·         तीव्र कुपोषित बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ९ ·         गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ७	अन्न पदार्थ, दळण- वळण, इंधन, सूक्ष्म पोषण, देखरेख खर्च, साहित्य व साठवणूक खर्च
२	औषध किट्	·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ६०० ·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००	·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १००० ·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००	सुधारित मंजूर औषध किट्
३	पूर्व प्राथमिक शिक्षण किट्	·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १००० ·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००	·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १००० ·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००	कठपुतली, सॉफ्ट टॉइज, आरसा, नाट्य साहित्य, लाकूड, माती, प्लॅस्टिक साहित्य पेंट, ब्रश
४	भाडे	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र ·         ग्रामीण/ आदिवासी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. २०० ·         शहरी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ७५०	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र ·         ग्रामीण/ आदिवासी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ७५० ·         शहरी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ३००० ·         महानगर प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ५०००	अंगणवाडीसाठी भाड्याने घेण्याची जागा निकषानुसार असावी.
५	साहित्य फर्निचर	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ५०००	अंगणवाडी केंद्र- प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ७००० मिनी अंगणवाडी केंद्र- प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ५०००	गॅस, शेगडी, भांडी, चटई, व अन्य आवश्यक साहित्य
६	गणवेष	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति साडी रु २०० प्रमाणे २ साड्यांचे प्रति वर्ष रु ४००	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति साडी रु ३०० प्रमाणे २ साड्यांचे प्रति वर्ष रु ६००	सेविका, मदतनीस, पोषण सल्लागार वर्षाला २ साड्या
७	विमा योजना	शिक्षण अनुदान प्रति लाभार्थी महिना रु १०० व कॅन्सर, नैसर्गिक/ अपघाती मृत्यू अनुदान	शिक्षण अनुदान प्रति लाभार्थी महिना रु १०० व कॅन्सर, नैसर्गिक/ अपघाती मृत्यू अनुदान- बदल नाही.	सेविका, मदतनिस भारत सरकारद्वारा विमा हप्ता
८	फ्लेक्सी फंड	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति अंगणवाडी, प्रति वर्ष रु १०००	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति अंगणवाडी, प्रति वर्ष रु १०००- बदल नाही.	संदर्भ सेवा, औषध, अन्य साहित्य नेण्याचा खर्च
९	वजन काटा	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति अंगणवाडी प्रति वर्ष दुरुस्ती खर्चापोटी रु ५००	अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र प्रति वर्ष १५% अंगणवाड्यांयाठी प्रति अंगणवाडी रु ५०००	बालक व प्रौढांसाठीचा वजनकाटा

निष्कर्ष

आयसीडीएस मिशनवर आपली भूमिका-

·        थोड्याशा वाढीव आर्थिक तरतुदीचा अपवाद वगळता आयसीडीएस मिशनचे धोरण आणि प्रशासकीय बदल आयसीडीएसला विघटनाकडे घेऊन जाणार आहेत.

·        कोणत्याही प्रकारच्या खाजगीकरणाला अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका, मदतनीस फेडरेशनचा तीव्र विरोध आहे.

·         आयसीडीएसच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयसीडीएसव्यतिरिक्तच्या कामांवर बहिष्कार.

·        कंत्राटी पद्धतीवर अतिरिक्त सेविका नेमण्याऐवजी अंगणवाड्यांचे पूर्ण वेळ केंद्र व पाळणाघरात रूपांतर करून सेविका, मदतनिसांना किमान वेतन व पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा देऊन पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता.

·        अंगणवाड्यांचे भाडे, किरकोळ खर्च, फर्निचर सारख्या सोयी, सुविधांसाठीची वाढीव आर्थिक तरतूद अनेक राज्य सरकारांनी अंमलात आणलेली नाही. त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी लढे उभारण्याची गरज आहे.

कृती कार्यक्रम-

1.      आयसीडीएस मिशनअंतर्गत होणाऱ्या बदलांवर केंद्र एक टिपण करणार आहे, त्याचे ताबडतोब स्थानिक भाषेत भाषांतर करून जास्तीत जास्त सेविका, मदतनीस व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावे.

2.       राज्यांमध्ये आयसीडीएस मिशन अंतर्गत होणारे बदल व अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना करावी लागणारी अतिरिक्त कामे याबाबत सर्व तपशील माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवावा.

3.       खाजगीकरणाच्या कोणत्याही पावलांना तीव्र विरोध करावा व त्याविरुद्ध लढे उभारावे.

4.       ‘आयसीडीएस वाचवा’ची संयुक्त मोहीम राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा.

5.       सध्या मंजूर असलेल्या लाभांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लढे उभारा.

6.       पंतप्रधानांना देण्याच्या निवेदनावर ५ कोटी सह्या गोळा करण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीच्या परिसरातील नागरिकांमधून  किमान २०० सह्या गोळा करा.

7.     नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ‘चलो लोकसभा’ मोर्च्यात जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवा.

आशांसाठी कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता कितपत न्याय्य

लेखन- कविता भाटिया. अनुवाद- शुभा शमीम

२००५-१२ या कालखंडासाठी सुरु करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत एक्रेटिटेड सोशल हेल्थ ऐक्टिव्हिस्ट- म्हणजेच आशांची नेमणूक करण्यात आली. आज देशभरात ८.८ लाख महिला ह्या योजनेसाठी खेड्या पाड्यांमध्ये काम करत आहेत. अनेक अभ्यासांमध्ये संस्थात्मक बाळंतपणांसाठी गरोदर महिलांना रुग्णालयात नेणे व लसीकरण यात आशांच्या योगदानाची खूप वाखाणणी करण्यात आली आहे. घरोघर जाऊन आरोग्य सेवा देणे, सर्वेक्षण करून आरोग्य केंद्रांना साथीच्या आजारांची माहिती देणे, त्यांच्यावर प्रतिबंधक उपाययोजना करणे ही कामे सुद्धा त्या खूप कष्ट घेऊन करतात. त्यांच्या कामाचे सकारात्मक परिणाम मिळाल्यामुळे पहिला टप्पा संपल्यावरही १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या २०१२-१७ या कालखंडासाठी ह्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

ह्यापूर्वी देखील भारतात अनेकवेळा असे आरोग्य सेवक नेमण्याचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. त्यातील एक महत्वाची योजना, स्वास्थ रक्षक योजना १९७७ मधे सुरु करण्यात आली, त्यात काम करण्यासाठी ४ लाख पुरुष आरोग्य रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु ती योजना काही दिवसातच बंद पडली. पुरुष सेवकांना काढून टाकून त्या जागी महिलांना नेमण्याचा शासनाने प्रयत्न केला पण त्यात यश आले नाही. ही योजना अधिकृतपणे बंद केली गेली नाही पण हळू हळू तिचे काम बंद होत १९९० मध्ये तिच्यावर पडदा टाकण्यात आला. त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न झाला, उदाहरणार्थ छत्तीसगढमध्ये मितानीन, झारखंडमध्ये सहिया, महाराष्ट्रात पाडासेविका, मध्यप्रदेशात जन स्वास्थ रक्षक इत्यादी. ह्या सर्व योजनांमध्ये एक साम्य होते ते म्हणजे ह्या सर्व योजनांमध्ये आरोग्यसेवा देण्यासाठी महिलांचीच नेमणूक करण्यात आली होती. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर आशांच्या गाव पातळीवरील कामाचा अभ्यास करताना आशा, ज्या समाजासाठी त्या काम करतात तो ग्रामीण समाज आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील स्थानिक प्रशासन ह्या तीन संबंधित घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे.

ह्या अभ्यासासाठी शहापूर तालुका निवडण्यात आला जो ठाणे जिल्ह्यात असून तिथे आदिवासी बहुल वस्ती आहे. हा तालुका मुंबईला पाणी पुरवतो पण स्वत: मात्र दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे व उद्योगधंदेही बऱ्यापैकी आहेत पण तालुका प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक आदिवासी जमातींबरोबरच कुणबी ह्या इतर मागासवर्गीय समाजाची संख्याही उल्लेखनीय आहे. शहापूरमध्ये एक उपविभागीय रुग्णालय व ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून आशा योजना कार्यरत आहे.

आशांचे कामकाज आरोग्य सेवेतील पुढील ४ टप्प्यांवर चालते. गाव पातळीवर आशा, उप केंद्रातील मल्टी पर्पज वर्कर (MPW) आणि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (ANM), प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर वरिष्ठ एएनएम, आरोग्य सहाय्यक, आणि आरोग्य अधिकारी, आणि तालुका पातळीवर ब्लॉक फॅसिलिटेटर आणि तालुका आरोग्य अधिकारी. त्याशिवाय आशा गटप्रवर्तकही योजनेच्या प्रमुख घटक आहेत.

शहापूर तालुक्यात एकूण ३४० आशा वर्कर्स असून त्यातील फक्त २४४ आशा ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवरील बैठकांमध्ये उपस्थित असल्यामुळे त्यांचे फॉर्म भरून घेतले गेले. ह्या सर्व अभ्यासाच्या काळात आशांची बैठका आणि कामकाजातील अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. ह्या अनुपस्थितीचे फार मोठे कारण त्यांना काहीच मोबदला न मिळणे हे आहे असा निष्कर्ष काढता येईल. सर्वेक्षणात मोबदल्याबाबत एकही थेट प्रश्न विचारला नसूनही त्यांनी लिहिलेल्या माहितीत सतत कमी मोबदल्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम झाल्याचा उल्लेख येतो. ही एक सेवा आहे, गावासाठीच करायचे काम आहे पण आम्हालाही कुटुंब चालवायचे आहे असे त्यांनी वारंवार लिहिले आहे. कामासाठी आमचे कौतुक होते, आम्ही फक्त पैशासाठी काम करत नाही, पण जर काहीच पैसे मिळाले नाहीत तर नाईलाजाने आम्हाला हे काम सोडावे लागेल असे त्यांनी लिहिले आहे.

आशांचा वयोगट- आशाच्या भरतीत जरी २५ ते ४५ वयाचा निकष असला तरी प्रत्यक्षात २४४ पैकी ६२ म्हणजे २५.४% आशा १८- २४ वयोगटातील होत्या. त्या सर्व मूल, बाळ होण्याच्या वयोगटातील असल्यामुळे अनेक आशा आपल्या अंगावर पिणाऱ्या लहान बालकांना बरोबर घेऊन किंवा त्यांना सांभाळायला सोबत एखादी नातेवाईक स्त्री घेऊन काम करतात. ह्यातून हेच दिसते की त्यांना ह्या कामाचे महत्व कळते म्हणूनच त्या ती जबाबदारी स्विकारतात. २०११च्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणातही राजस्थानात २४% व झारखंडमध्ये २८.९% आशा याच वयोगटातील होत्या. यावरून हेच दिसते की मुलींचे लग्न लहान वयात तर होतच आहे पण त्यांच्याकडून अशा स्थितीतही काम करण्याची अपेक्षा केली जात आहे कारण ग्रामीण भागात प्रत्येक व्यक्तीला अर्थार्जन करावेत लागते.

पुढे जाऊन हे दिसते की १२० (४९.२%) आशा २५-३० वयोगटातील, ५५ (२२.५%) आशा ३१-३५ वयोगटातील, ६ (२.५%) आशा ३६-४० वयोगटातील होत्या. म्हणजेच बहुतेक आशा उत्पादक श्रम करून अर्थार्जन करण्याच्या वयातील होत्या व त्यांच्याकडून त्यांच्या कुटुंबाच्या काही अपेक्षा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिक्षण- आशांसाठी आठवी पासची अट आहे. परंतु तशी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास शिक्षणाची अट शिथिल करण्याची सूट देखील आहे. ह्या गटात शिक्षणाच्या बाबतीत खूप वैविध्य आढळले. १५० म्हणजे ६१.५% आशा आठवी ते बारावी, प्रत्येकी ३ म्हणजे १.२ स्नातकपूर्व आणि स्नातक होत्या. शिक्षणाचे हे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शवते की ग्रामीण भागातील सुशिक्षित महिलांना फार कमी संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्या कमी मोबदल्याच्या कामातदेखील पुढच्या आशेवर स्वत:ला गुंतवून घेतात. ८८ म्हणजे ३६.१% आशांचे शिक्षण आठवीपेक्षा कमी होते. त्या आधीपासूनच पाडा स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत होत्या आणि त्यांना आशा म्हणून सामावून घेण्यात आले होते. त्यावेळेस त्यांना एक पायरी वर गेल्यासारखे वाटले होते. तेव्हा त्यांना ३०० रु. मिळत होते आणि उत्पन्न वाढेल असे त्यांना डॉक्टरांनी सांगितले होते.

वैवाहिक स्थिती आणि कुटुंबाचा दृष्टीकोण- २२८ म्हणजे ९३.४% आशा विवाहित व १३ म्हणजे ५.३% होत्या त्यांच्या कुटुंबासाठीच्या वेळात कपात करून घराबाहेर पडणे हे त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान होते. ह्या बाहेर घालवलेल्या वेळेच्या बदल्यात कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी योग्य रक्कम मिळाली असती तर त्यांच्या बाहेर पडण्याला कुटुंबातून सहकार्य मिळू शकले असते पण आशांना मिळणारी रक्कम इतकी कमी आहे की कुटुंबाचे सहकार्य मिळणे तर दुरापास्तच उलट विरोधच निर्माण होतो असे आढळून आले. कुटुंबाला ही प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम कमी वाटते कारण अनेक रोजच्या कामांमध्ये वेळ तर जातो. पण मोबदला काहीच मिळत नाही. उदा. मेडिकल किट् बाळगणे आणि गरजेप्रमाणे औषध देणे, दारिद्र्य रेषेवरील गरोदर स्त्रीला रुग्णालयात घेऊन जाणे, गावातील घरा घरामध्ये व अंगणवाडीत रोज भेट देणे इत्यादी. ही सर्व मोफत करण्याची कामे आहेत. त्यामुळे ही रोज उठून गावात फेऱ्या मारायला जाते पण घालवलेल्या वेळेचा पैसा मात्र घरी येत नाही अशी घरच्यांची प्रतिक्रिया असते. ह्या अल्प मोबदल्यावरून त्यांना घरी हिणवले पण जाते. प्रवासाचा आधी खर्च करावा लागतो, नंतर तो मिळतो त्यामुळे त्यांना त्यासाठी घरच्यांकडे हात पसरावे लागतात.

समाजाचा दृष्टीकोण- आशांच्या कामाचे समाजात साधारणपणे कौतुक होते पण त्यातील ‘स्वयंसेवी’ स्वरुपाला मात्र अजिबात मान मिळत नाही. हे काम करण्याऐवजी शेतात जावे, दोन पैसे मिळतील; चालली लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायला; मोठी आली समाज सेवा करणारी अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. एकूणच कामाच्या स्वयंसेवी स्वरूपाला समाज अजिबात मान्यता देत नाही. काहींचा तर असाही गैरसमज असतो की ह्यांना मोठा पगार मिळत असेल म्हणूनच त्या घरोघर फिरून काम करतात. गरोदर स्त्रीची नोंद करण्याचे १० रु. मिळतात असे सांगितले तर त्यांचा विश्वासच बसत नाही. इतक्या कमी मोबदल्यासाठी तुम्ही हे काम का करता असे त्या विचारतात. ११.७ लोकांना तर ह्या बाळंतपण आणि लसीकरणाचे काम करणाऱ्या ‘कुणीतरी’ महिला ह्या आशा आहेत हेच माहित नव्हते असे १२० लोकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. त्या १२० पैकी फक्त ७ लोकांना आशांना प्रोत्साहन भत्ता मिळतो हे माहित होते काही लोकांना त्यांना मानधन मिळते असे वाटत होते तर बाकिच्यांना काहीच कल्पना नव्हती. गावातील पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य समितीच्या सदस्यांना आशांना फार कमी मोबदला मिळतो हे माहीत होते, पण काही कामांचे पैसे त्यांच्यामार्फत मिळत असूनदेखील त्यांना त्याचा तपशील माहीत नव्हता. एका महिला सरपंचाला तर असे वाटत होते की त्यांना सरकारी वेतन मिळत असावे. त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत पूर्ण माहिती नसल्यामुळे गावकऱ्यांचे त्यांना फारसे सहकार्य देखील मिळत नाही. 

मोबदल्याबाबत अनिश्तिच परिस्थिती- २४४ आशांपैकी ३२ (१३.१%) जणींना त्याच माहिन्यात, ११४ (४६.७%) जणींना मागील महिन्यात, ४७ (१९.३%) जणींना २ महिन्यांपूर्वी, ३३ (१३.५ %) जणींना त्याहीपेक्षा आधी मोबदला मिळाला होता. आणि १८ (७.४%) आशा ह्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. ह्या विलंबाबाबत प्रशासनाला विचारले असता त्यांनी असे सांगितले की पैसे वेगवेगळ्या हेड्खाली येतात आणि ते देण्याची प्रक्रिया देखील खूप किचकट आहे त्यामुळे विलंब होतो. त्यांना जननी सुरक्षा योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी एएनएम, नर्स, डॉक्टर, एलएचव्ही ह्या सर्वांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. गाव पातळीवरील १००% लसीकरणाचे पैसे मिळवण्यासाठी सुद्धा सरपंच, अंगणवाडी सेविका यांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. क्षय, लेप्रसीच्या रुग्णांना संदर्भ सेवा देण्याचे पैसे मिळवण्यासाठी एमपीडब्ल्युकडून पुष्टी करून घ्यावी लागते. प्रवासखर्च मिळवण्यासाठी देखील अनेकांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. ह्या सह्या घेताना त्यांना अनेकदा अपमान सहन करावा लागतो. मोबदल्याबाबत एकवाक्यता आढळून येत नाही. त्याचे चार्ट पीएचसीत लावलेले नसतात.

जननी सुरक्षा योजना- बाकीच्या कामांचा मोबदला फारच कमी असल्यामुळे आशांचा सगळा भर जननी सुरक्षा योजनेवर असतो. गटप्रवर्तकांनी यादी केलेल्या आशांना कराव्या लागणाऱ्या २४ कामांपैकी फक्त ५ कामांचा मोबदला मिळतो. गावकऱ्यांना माहीत असलेल्या आशांच्या ९ कामांपैकी फक्त ३ कामांचा मोबदला त्यांना मिळतो. म्हणूनच जननी सुरक्षा योजनाच त्यांना काहीना काही उत्पन्न मिळवून देणारा प्रमुख स्त्रोत आहे. बाकी सर्व कामे त्यांचे शोषण करणारीच आहेत.

लैंगिक छळ- आशांच्या असुरक्षेचे टोकाचे प्रकटीकरण म्हणजे त्यांचा लैंगिक छळ. ९ पीएचसींपैकी एकातील डॉक्टरवर आशा व एएनएमचा लैंगिक छळ करीत असल्याचा आरोप होता. आशांना कामांचा मोबदला मंजूर करण्याशी ह्या समस्येचा थेट संबंध आहे. समाजातील पुरुषसत्ता, आरोग्य अधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ स्थान व आशांची असुरक्षा ह्यामुळेच त्यांना ह्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. 

अपुरा धोरणात्मक प्रतिसाद- आयआयपीएसने निश्चित आणि वेळेवर मोबदला दिला पाहिजे अशी शिफारस केली आहे. एनएचएसआरसीने निश्चित मोबदला अधिक प्रोत्साहन भत्ता देण्याची शिफारस केली आहे. बाजपेयी, साक्स आणि ढोलकियांच्या अभ्यासात ८८% आशांना नियमित वेतनाची अपेक्षा आहे असे नमूद केले आहे. ह्याचा अर्थ बहुतेक अभ्यासांमध्ये आशांना निश्चित वेतन द्यावे असाच निष्कर्ष काढला गेला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की आशांना मर्यादित स्वरूपाचे काम द्यावे पण एएनएम आदी वरिष्ठ मात्र त्यांना आपले प्रत्येक कामातील मदतनीस म्हणूनच वागवतात.

ह्या सर्व निष्कर्षांना शासनाने मात्र केराची टोपली दाखवली आहे. त्यांचे प्रतिबिंब धोरणात पडलेले दिसत नाही. त्यांनी आशांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याऐवजी वाढवल्या आहेत, काही कामांच्या प्रोत्साहनाच्या रकमा थोड्याफार वाढवल्या परंतु रोजच्या कामचा मोबदला मात्र अल्पच राहिला शिवाय होणाऱ्या खर्चासाठी अग्रीम रक्कम देण्याचा मात्र विचार केलेला नाही. परिणामी आशांची असुरक्षा, शोषण, अपमान आणि मोबदल्याच्या पद्धतीमुळे येणारा तणाव यात काहीच फरक पडलेला नाही.  

हक्काची भावना- आशांची ओळख सार्वजनिक आरोग्य सेवेशी जोडली गेलेली आहे. त्यांची भरती, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, मोबदल्याचे वाटप हे सर्व आरोग्यसेवेशी निगडित आहे. आशांचे प्रत्येक काम आरोग्य सेवेशी संबंधित आहे. त्यांना एएनएम प्रमाणेच गणवेशही दिला जातो. आरोग्य खात्यातील कर्मचारी आणि गावातील जनता या दोघांचीही आरोग्य सेवेशी संबंधित ती पहिला संपर्क बिंदु असते. त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या बदलत्या स्वरूपामुळेही त्यांच्यावर वाढत्या जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहेत. ह्या सर्व गोष्टींमुळे सर्व संबंधित घटकांना ती आरोग्य सेवेतील एक जबाबदार घटक वाटते आणि आशांनाही आरोग्य खात्यावर आपला हक्क निर्माण झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

मुलाखतीत सहभागी झालेली एकही आशा कामांची जबाबदारी घेण्याबाबत नाखुष नव्हती. खरे तर सेवा करण्याची इच्छा हे त्यांचे आशा बनण्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. परंतु कामात वाढ झाली तशी मोबदल्यात मात्र वाढ झालेली नाही अशी त्यांची तक्रार मात्र होती. अजूनपर्यंत कायम नोकरीची अपेक्षा जरी त्यांनी व्यक्त केलेली नसली तरी निश्चित वेतनाची हमी मात्र त्यांना हवी आहे. 

किचकट प्रक्रिया, विलंब, अल्प मोबदला, मोफत करावयाची कामे आणि अनियमित उत्पन्न ह्या गोष्टींमुळे कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्त्याच्या पद्धतीबीबत आशांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या अनेक तक्रारी आहेत. ही व्यवस्था त्यांना शोषण व अपमानाविरुद्ध सुरक्षा देण्यात कमी पडते. कुटुंबाचा दबाव आणि समाजाचे समज, गैरसमजही आशांना सहन करावे लागतात. चांगल्या रोजंदारीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी कामाची कल्पना नाकारणे स्वाभाविकच आहे.

कुटुंबाच्या अपेक्षांव्यतिरिक्त आशांच्या सुद्धा काही आकांक्षा होत्या. निस्वार्थ भावनेला अपायकारक अशी विकासाची आकांक्षा सीएचडब्ल्युंइतकी आशांमध्ये आढळून आली नाही परंतु चांगला मोबदला मिळवण्याची इच्छा मात्र दोघांमध्येही समान होती, जी समाज आणि कुटुंबाची मान्यता मिळवण्यासाठी आणि कामात तग धरून राहण्यासाठी आवश्यक आहे.

अधिकार आधारित दृष्टीकोन- आशांच्या भरतीपासून मोबदल्यापर्यंत सर्व गोष्टी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे आशांची आरोग्य सेवेशी निगडित ओळख व हक्काची भावना तयार होते. त्यांची सर्व आवश्यक कामे राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांशी संबंधित आहेत परंतु आशांव्यतिरिक्त अन्य कोणाही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या त्या महिन्याच्या कामगिरीवर आधारित मोबदला मिळत नाही. आशांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याच्या बाबतीत आरोग्य सेवेचा विरोध त्यांचा स्त्रीविरोधी पूर्वग्रह दर्शवतो आणि विरोधाभास म्हणजे मुळात स्त्रिया म्हणून समाजात असलेल्या त्यांच्या स्थानामुळेच त्यांना हे काम मिळालेले आहे.

कोणत्याही समाज आधारित आरोग्य कार्यक्रमात कामाचे अनिश्चित तास, कठोर मेहनत करण्याची तयारी आणि संदर्भसेवा आणि माहिती देण्यासाठी कायम तयार राहण्याची तत्परता असणारे लोकांमध्ये काम करणारी व्यक्ती आवश्यक असते. कामगिरीवर आधारित मोबदला चांगल्या कामाची हमी देऊ शकत नाही. आणि कामावर देखरेख ठेवण्यासाठीच्या पर्यवेक्षणाची जागा पण घेऊ शकत नाही. कामगिरी सुधारण्यासाठी एका बाजूला प्रभावी देखरेखीसाठी आशा गट प्रवर्तकाचे आणि दुसऱ्या बाजूला गाव कमिटीचे सक्षमीकरण हाच उत्तम मार्ग आहे.

आशांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही तातडीची पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्व प्रथम आशांना निश्चित वेतन देऊन त्यांच्या कामगिरीशी असलेले मोबदल्याचे नाते किमान अंशत: तरी तोडणे आवश्यक आहे. दुसरे, मोबदला मिळवताना येणारा अपमानजनक अनुभव टाळण्यासाठी त्याची किचकट प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे. तिसरे, अग्रीम प्रवास भत्ता देऊन प्रवासाच्या खर्चाची अडचण सोडवली पाहिजे. चौथे, आशांना मिळणारा भत्त्यांचा तक्ता पीएचसीत लावला गेला पाहिजे आणि शेवटचा मुद्दा आशांसाठी एक फोन हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण समिती असली पाहिजे ज्याच्यावर स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. अन्य काही राज्यांमध्ये निश्चित वेतन आणि प्रोत्साहन भत्ता यांचा एकत्रित लाभ दिला जात आहे. महाराष्ट्रानेही याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.           

आशांचे भविष्य

हा अभ्यास केला त्या भागात आशा आणि गटप्रवर्तकांची संघटना आहे. पूर्ण देशात अशी चळवळ चाललेली आहे. ह्या चळवळीने सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि नागरी समाजाकडून असलेल्या आशांच्या अपेक्षांबाबत योग्य प्रश्न उचललेले आहेत. गेल्या दशकात देशाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचा नियमितीकरण आणि अन्य लाभांसाठीचा संघटित लढा पाहिलेला आहे. आज गाव पातळीवरच काम करणाऱ्या देशातील लाखो अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस निश्चित अशा मानधनावर काम करत आहेत. आता तसाच लाभ आशा आणि आशा गटप्रवर्तकांना लागू करणे हेच यापुढचे तर्कशुद्ध पाऊल राहणार आहे.

आशांना प्रत्यक्ष भेटल्यावर त्यांना ह्या कामाच्या संधीने देऊ केलेल्या मूर्त आणि अमूर्त विकासासाठीचा त्यांचा उत्साह आणि शक्ती ह्या गोष्टी लगेच लक्षात येतात. आशांनी त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. ही योजना चालवण्यासाठीचे त्यांचे प्रचंड कष्ट पाहता केवळ आशांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याच्या अभावी ती उधळून लावणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या आकांक्षा आणि असुरक्षांना योग्य न्याय दिला गेला पाहिजे. आशा योजना चालू ठेवण्यासाठीची चिंता आणि कामामधून मिळणाऱ्या अमूर्त लाभाबाबतची त्यांची तीव्र भावना यांच्या समोर त्यांच्या अडचणी आणि आकांक्षा पूर्णपणे दुर्लक्षित होता कामा नयेत.

वर्ग, वर्ण, पुरुष सत्तेविरुद्धचा लढा- लढा फक्त मानसिकतेशी की संपूर्ण व्यवस्थेशी?

असं म्हटलं जातं की निसर्गावरची कुरघोडी हे मनुष्यजातीच्या प्रगतीचे सूत्र राहिले आहे. निसर्गावर

कुरघोडी करण्याचे सूत्र तर आहेच पण फक्त तेवढेच नाही. एकमेकांवरच्या कुरघोडीचाही तो इतिहास आहेच की. आणि या कुरघोडीत उत्पादनाच्या साधनांवरची मालकी कोणाची या संघर्षाचे सूत्र मध्यवर्ती राहिले आहे. कष्ट करणाऱ्या वर्गाला मालकी हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी, त्याच्या कष्टातून तयार झालेल्या संपत्तीवर आपला कब्जा कायम ठेवण्यासाठी सर्व शास्त्रं, उपनिषदं तयार करण्यात आली. मनु ही काही व्यक्ती नसेलही कदाचित पण त्याच्या नावावर विषमतेला न्याय संगत सिद्ध करणारी एक संस्कृती निर्माण केली गेलीच ना? पण भारतात एकाच वेळेला दोन प्रकारच्या संस्कृती नांदत होत्या. एक विषमता प्रस्थापित करणारी स्वार्थाची, संकुचित अशी तथाकथित उच्चवर्णियांची संस्कृती तर दुसरी कष्टकऱ्यांची, विद्रोहाची, भाईचाऱ्याची मनमोकळी संस्कृती. ह्या दोन्हीत काही समान धागे आहेत पण बऱ्याच अंशी त्या स्वतंत्र राहिल्या. उच्चवर्णियांनी कितीही प्रयत्न केला तरी ती पूर्णपणे नष्ट झाली नाही. मात्र काही अंशी प्रभावाखाली राहिली. वेळोवेळी ह्यात कधी संघर्ष तर कधी सरमिसळ होत राहिली. ह्या दोन्ही संस्कृतींमध्ये अर्थातच नियमाप्रमाणे जेत्यांची संस्कृती वरचढ झाली. त्यांची विषमतेवर आधारित वर्ग, वर्ण, पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता वरचढ झाली. ह्या सत्तेला टिकवून धरण्यासाठी भौतिक कारणांबरोबरच ह्या मानसिकतेचीही फार मोठी भूमिका राहिली आहे. त्यामुळेच आज वर्ण वर्चस्वाची  भौतिक कारणे खिळखिळी झाली तरी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता मात्र अजूनही तीच आहे. आज ह्या दोन संस्कृतींचा संघर्ष तीव्र झालेला आहे मात्र सत्तेची वास्तविकता बदललेली नाही. सत्ता अजूनही उच्च वर्ग, वर्ण आणि सरंजामी पुरुषी मानसिकतेचीच आहे. भांडवलदारी सत्ताधाऱ्यांमध्ये देखील आजही सरंजामी मानसिकता शिल्लक आहेच. भारताचे ते एक वैशिष्ठ्य आहे. ह्याच मानसिकतेतूनच हिंसा, अत्याचार पूर्वी देखील होत होते आणि आजही होत आहेत. अशा घटनांमध्ये एका बाजूला वाढ होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना विरोध करण्याचे, त्यांच्यामुळे समाजमन विचलित होण्याचे, सर्वांनी त्याविरोधात एकत्र येण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. 

पूर्ण भारतात दलित आणि महिला यांच्यावरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झालेली आहे. ह्या दोन्ही घटकांमध्ये काही साम्य आहे का? नक्कीच आहे. सरंजामी सत्ता ज्या घटकांना दडपल्याशिवाय टिकूच शकणार नाही असे हे दोन्ही घटक आहेत. दलितांना (शूद्र, अतिशूद्र) शिक्षण आणि जमिनीची मालकी ह्यापासून वंचित ठेवण्याचा अर्थ काय तर त्यांना प्रगतीची कोणतीही संधी न देता केवळ त्यांच्या श्रमाचा वापर करून वरिष्ठ जातींनी आयती मिळालेली संपत्ती उपभोगणे व आपल्या संपत्तीत सातत्याने वाढ करणे, त्या संपत्तीच्या जोरावर राजकीय, सामाजिक वर्चस्व कायम ठेवणे. आता स्त्रियांचा ह्या सर्वाशी काय संबंध? जातीव्यवस्था आहे तशीच चालू ठेवण्याची एक पूर्व अट आहे, स्त्रियांच्या लैंगिक व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्ण बंधन. हे बंधन सामाजिक पातळीवर कोण प्रत्यक्ष लागू करू शकतं? अर्थातच ज्यांच्याकडे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सत्ता आहे, ते. भारतापुरते बोलायचे तर उच्च वर्गीय, उच्च वर्णीय गट. स्त्रियांना शिक्षण आणि संपत्तीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले कारण त्यांना जर हे अधिकार मिळाले तर त्या स्वतंत्र होतील आणि मग सरमिसळ होऊन जात भ्रष्ट होईल ही भिती ब्राह्मणवाद्यांना वाटत होती.

आता सरंजामी सत्ता काहिशी खिळखिळी झाल्यावर दलित आणि स्त्रिया पुढे यायला लागले. शिकायला लागले. आर्थिक परिस्थिती थोडी बदलू लागली. ते आपल्या टाचेखाली राहिले नाहीत तर आपल्या आयतखाऊ सत्तेचं काय होईल याबद्दल ह्या वरिष्ठ जाती वर्गाच्या गटाला असुरक्षा वाटू लागली. शेती आणि उद्योगात दलित व अन्य निम्न जातींच्या स्त्री, पुरुषांची गुलामी आणि घरात स्त्रियांची गुलामी तशीच राखता आली नाही तर आपल्या बिन कष्टाच्या ऐशआरामी आयुष्याचे काय होणार ह्या जळफळाटामधूनच अशा अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत.

सरंजामी सत्तेवरची आपली एकाधिकारशाही टिकवण्याची ही धडपड आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी त्यांच्या मूळ जातीयवादी, सरंजामी, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि पुरूष वर्चस्ववादी सत्तेला आव्हान देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरंजामी सत्तेत भरडल्या गेलेल्या सर्वच घटकांनी एकत्र येवून लढा पुकारण्याची गरज आहे. सरंजामी सत्तेला भारतातील एका विशिष्ठ ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे ब्राह्मणवाद हे देखील नाव दिले गेलेले आहे आणि काही दशकांपूर्वी बहुजन समाजाला समाजातील स्वत:चे त्यावेळी खालच्या सामाजिक स्तरावरील स्थान उंचावण्यासाठी आपली खच्ची झालेली अस्मिता जागी करून वरच्या स्तरावर जाण्यासाठी ब्राह्मणवादाशी लढणे आवश्यक होते व असे लढे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये उभे राहिले. हे लढे तेव्हा शेती कसणाऱ्या परंतु शेतीचे मालक नसलेल्या मध्यम जातींच्या नेतृत्वाखाली ठिकठिकाणी झाले. त्या लढ्यांमुळे अनेक भागांमध्ये उच्चवर्णियांची जमिनीवरील मक्तेदारी खिळखिळी होऊन त्या प्रत्यक्ष कसणाऱ्या मध्यम जातींकडे आल्या. अर्थातच ही प्रक्रिया सार्वत्रिक नव्हती तर काही राज्यांमध्येच झालेली दिसते. याचे कारण अर्थातच सर्वत्र परिस्थिती समान नसणे हेच आहे. ह्या सर्व प्रक्रियेला आता काही दशके लोटली आहेत. जातीवाद नष्ट झालेला नाही परंतु त्यात अनेक बदल घडून आलेले आहेत.  

ब्राह्मणवाद आता फक्त ब्राह्मणांपर्यंतच राहिला नाही. तो खाली झिरपलेला आहे. काही दशकांपूर्वी जे ब्राह्मणवादाविरुद्ध लढले तेही याला अपवाद नाहीत. त्या जातींमधील एक गट आता उत्पादनाच्या साधनांचा मालक झाला आहे. त्यांच्याकडे आर्थिक, राजकीय, सामाजिक सत्ता एकवटली आहे. ती सत्ता त्यांना अर्थातच कुणाही बरोबर वाटून घ्यायची नाहीये. त्यांनी आता ब्राह्मणी, सरंजामी मानसिकता अंगिकारली आहे कारण ती त्यांना त्या सत्तेबरोबरच मिळाली आहे. ज्यांना कोणत्याही एका विशिष्ठ जातीचा अभिमान वाटतो, त्या जातीसमोर इतर जातीमधील लोक कनिष्ठ वाटतात, जातीची सरंजामी सत्ता टिकवण्यासाठी जे जातीमधील सर्व सामान्य जनतेला भडकवून त्यांचा वापर करून त्यांच्यातही सरंजामी मानसिकतेचा शिरकाव कसा होईल याचा प्रयत्न करतात, जे समता, न्याय, बंधुता, लोकशाही, सामाजिक सौहार्द, उदारमतवाद, माणुसकी ह्या मूल्यांऐवजी जातीचा अहंकार, उद्दामपणा, अन्य जातीच्या लोकाबद्दल तुच्छता, विषमता अशा समाज विघातक मानसिकता अंगिकारतात ते सर्व ब्राह्मणी मानसिकतेचेच बळी असतात मग त्यांची जात तथाकथित बहुजन समाजात गणली गेली असली तरीही. पुरुष सत्तात्मक सरंजामी मानसिकता आणि जातीवाद ही आता कोणत्याही एका जातीची मक्तेदारी राहिलेली नाही. सत्ता केवळ स्वत:कडे ठेवू पाहणाऱ्या आपल्यापेक्षा कनिष्ठ स्तरावरील जात, वर्गाकडे ती जाऊ नये हा हितसंबंधीय स्वार्थ आता मध्यम जातींपर्यंत पोहोचला आहे. विषमता, जातीवाद, सत्तेचे केंद्रीकरण नष्ट करणे हे त्यांच्या हितसंबंधांच्या सरळ सरळ विरोधात आहे. अर्थातच ती संपूर्ण जात सरंजामी, ब्राह्मणवादी झालीय असे मला म्हणायचे नाही तर त्यातील उच्चवर्गीय गटच पूर्णपणे ह्या विचारांच्या आहारी गेलेला आहे. परंतु मी वर म्हटल्याप्रमाणे हा गट आपल्या जातीच्या  वापर मात्र करून घेत आहे. ह्या मानसिकतेतूनच दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अत्याचार तिथेच होतात जिथे प्रचंड विषमता आहे, सर्व प्रकारच्या सत्तेपासून वंचित असा समाज आहे पण त्या विषम परिस्थितीला भेदण्याची धडपडही सुरू झाली आहे. अत्याचार थांबवायचे असतील तर विषमता, जातीवाद नष्ट होणे आवश्यक आहे.

जातीवाद कायमचा नष्ट करण्यासाठी काय केले पाहिजे याचा विचार केला पाहिजे. फक्त कुणाशी तरी जोडून न घेणे व त्यांचे शेपूट न बनणे इतकेच पुरेसे नाही. जातीवाद नष्ट करायचा तर विषमतेवर आधारित संपूर्ण समाज व्यवस्था बदलावी लागेल. समाज व्यवस्थेत आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक असे अनेक पैलू आहेत. ह्या सर्व आघाड्यांवरील विषमता नष्ट करण्यासाठी एक समग्र लढा पुकारावा लागेल. फक्त दलित, आदिवास्यांनीच नव्हे तर समस्त कष्टकरी वर्गाने हातात हात घालून पुढे जावे लागेल. जसे दलित आदिवास्यांच्या संघटनांना एकत्र यावे लागेल. तसेच कामगार कष्टकऱ्यांच्या संघटनांना देखील बरोबर घ्यावेच लागेल. सर्वांनी एकत्र यायचे तर तशी समग्र विचारसरणी, कार्यक्रम असावा लागेल. थोडे आम्हाला बदलावे लागेल, थोडे तुम्हाला बदलावे लागेल. एकत्र यावे लागेल. त्याशिवाय समाजात बदल घडून येणार नाही जातीवादी मानसिकता आपली फार मोठी शत्रू आहे पण मानसिकता काही हवेत तयार झालेली नाही. ती मानसिकता निर्माण होण्यासाठी, टिकून राहण्यासाठी काही भौतिक कारणे सुद्धा आहेत. ह्या भौतिक कारणांचा धांडोळा घेऊन, त्यांचे मूळ शोधून काढावे लागेल. भौतिक कारणे तशीच ठेवून मानसिकता बदलण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे विषारी झाड तोडण्यासाठी मुळावर घाव घालण्याऐवजी फांद्या तोडण्यासारखेच आहे. शत्रू फक्त ब्राह्मणवाद, जातीवाद नाही, पुरुषसत्ता, सरंजामशाही, भांडवलदारी आणि साम्राज्यवाद देखील आहेत. सत्ता राबवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी हे सर्व एकत्र आले आहेत. एकमेकांशी संगनमत करतायत. शत्रूंची जर आपल्याविरुद्ध आघाडी आहे तर आपण वेगवेगळे राहून कसे चालेल? भांडवलदारी पक्षांशी जोडून घेण्यामुळे दलित चळवळीचे आजपर्यंत नुकसान झालेले आहे, मान्य आहे. पण कुणाशीच जोडून न घेण्याची भूमिका योग्य आहे का? मानसिकता जर संपूर्ण व्यवस्थेशीच निगडित असेल तर लढा व्यवस्थेविरुद्ध करावाच लागेल. आणि व्यवस्था बदलण्यासाठी सर्व जाती, जमातींमधील कष्टकऱ्यांनी, महिलांनी, विद्यार्थ्यांनी, युवकांनी आणि परिवर्तनवाद्यांनी एकत्र यावेच लागेल. परिवर्तनाच्या वाटेवर जे सोबत येतील त्यांना घेऊनच पुढे वाटचाल करावी लागेल. दलित, आदिवास्यांचे पक्ष, संघटना, चळवळी, गट, डाव्या, कम्युनिस्ट विचारांचे सर्व पक्ष आणि गट यांना एकत्र आणणे हेच आज आपल्यापुढील सर्वात मोठे कार्य आहे. आणि वेळ न घलवता आपल्याला त्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.