अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)
अंगणवाडी कर्मचारी संघटना
(महाराष्ट्र)
मिशन मोड हटाव, आयसीडीएस बचाव
प्रिय
भगिनींनो,
आपण
अनेक वर्षांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा ह्या
आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी लढत आहोत. आपण आयसीडीएसचे कायम स्वरूपी विभागात
रुपांतर करण्यात यावे या मागणीसाठी देखील लढत आहोत. पण आपल्याला वाटले नव्हते
की आपल्याला कधी आयसीडीएसचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढावे लागेल.
पण
आता तो दिवस आला आहे. आयसीडीएसला या वर्षी चाळीस वर्षे पूर्ण होतील. कुपोषण आणि
बालमृत्यूचा दर कमी करण्यात व आपल्या देशातील बालकांचा विकास करण्यात ह्या योजनेनी
महत्वाचे योगदान दिले आहे. आपण कधी कल्पनाही केली नव्हती की देशाचे भविष्य
असलेल्या बालकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या इतक्या महत्वाच्या कार्यक्रमाचे अस्तित्वच
कधी धोक्यात येऊ शकेल.
पण
आज आयसीडीएस समोर असा धोका आ वासून उभा आहे. भूतपूर्व युपिए सरकारने आयसीडीएसचे
रुपांतर ‘मिशन मोड’ मध्ये केले. ह्याचा अर्थ आहे की त्याचे रुपांतर
अल्पकालीन कार्यक्रमात करण्यात आले आहे व मिशनचे लक्ष्य प्राप्त करून घेतल्यावर हा
कार्यक्रम कधीही गुंडाळला जाऊ शकतो. मिशनमध्ये १० टक्के प्रकल्पांचे स्वयंसेवी
संस्थांकडे व अजून १० टक्क्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण अनिवार्य
करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे निधी खर्च करण्याची
लवचिकता दिली गेली आहे. आयसीडीएस अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी ठेवलेला निधी
खाजगी शिक्षण संस्थांकडे सोपवला जाऊ शकतो. अनेक राज्यांनी कॉर्पोरेट स्वयंसेवी
संस्थांशी अंगणवाड्यांना पुरक पोषण आहार पुरवण्याचा करार केला आहे. आणि हे सर्व
सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली होत आहे.
पण
खऱ्या समाजाला ह्यात अजिबात सहभागी करून घेतले जात नाहीये. आयसीडीएसचे लाभार्थी
असलेले गरीब महिला, शेतमजूर व शेतकरी व त्यांच्या जनसंघटनांना किंवा अहोरात्र अथक
कष्ट करून आयसीडीएस यशस्वी रित्या राबविणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना
विश्वासात घेतले जात नाहीये. सरकारसाठी समाज म्हणजे जणुकाही फक्त जागतिक बँक आणि
युएसएड!
आयसीडीएस मिशन अंतर्गत
आपल्याला आठ तास काम करावे लागणार आहे- चार तास पूर्व प्राथमिक शिक्षण, दोन तास
पोषण आहार आणि दोन तास गृहभेटी. त्याशिवाय कितीतरी तास रजिस्टर भरण्यात व नोंदी
ठेवण्यात घालवावे लागतात ते वेगळेच. पण आपले मानधन किमान वेतनाच्या अर्धे देखील
नाही. म्हणजे पूर्ण दिवस काम व अर्धा दाम!
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव
वाढले आहेत. पण २०११ पासून केंद्र सरकारने आपले मानधन एक पै देखील वाढवलेले नाही.
याचा अर्थ आहे काम जरी वाढले तरी त्याचा मोबदला मात्र प्रत्यक्षात कमी झाला आहे.
केंद्र शासनाने आपल्या सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित केले आहे. पण आपल्याला पेन्शन
किंवा अन्य निवृत्ती लाभ देण्याची त्यांना अजिबात आवश्यकता वाटली नाही. काम करून
घ्या आणि रस्त्यावर फेकून द्या! आपण ‘वापरा आणि फेका’ वस्तू आहोत काय?
अंगणवाडी सेविकांवर
असलेल्या बिगर आयसीडीएस कामाच्या ओझ्यामुळे अंगणवाडी केंद्रांच्या कामकाजावर
विपरीत परिणाम होत आहे. हे थांबवल्यास अंगणवाडीच्या कामकाजात सुधारणा होईल. पण हे
करण्याऐवजी सरकारने काही केंद्रांमध्ये अतिरिक्त सेविका, लिंक वर्कर, पाळणाघर
सेविका नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामाची विभागणी स्पष्टपणे करण्यात आलेली नाही.
बेरोजगार महिलांना काम देण्याचा भ्रम सरकारने निर्माण केला आहे. त्यांचे कामही
आपल्या कामासारखे ‘काम’ गणले जाणार
नाही आणि त्यांनाही आपल्यासारखेच ‘कर्मचारी’ गणले जाणार नाही. त्यांना पण आपल्यासारखाच अत्यल्प मोबदला
दिला जाणार आहे. आपल्यासारख्या गरीब महिलांमध्ये मध्ये मतभेद निर्माण करून
आयसीडीएसला मोडकळीस आणण्याचा आणि त्याची जबाबदारी झटकण्याचा आपला खरा हेतू लपविण्यासाठी
आणि सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्यासाठीच ही चाल खेळली जात आहे. असल्या
युक्तींनी आपण विचलित होता कामा नये आणि सरकारचा आयसीडीएसला मोडकळीस आणण्याचा
अंतिम हेतू पूर्ण होऊ देता कामा नये.
आपल्याला अशी आशा होती की
भाजप सरकारच्या राज्यात आपल्यासाठी ‘अच्छे दिन’ येतील. पण नाही, हे ‘अच्छे दिन’ आपल्यापासून अजून लांब गेल्याचे पाहून आपली
निराशा झाली आहे. सत्तेवर येताच भाजप सरकारने योजना आयोग बरखास्त केला. त्याच
क्षणी आयसीडीएससाठीच्या खर्चाचे नियोजनही हवेत विरून गेले आहे. योजना आयोगाने
१२व्या पंचवार्षिक योजनेत आयसीडीएसच्या खर्चासाठी १.२३ लाख कोटींची तरतूद केली
होती. ही रक्कम मुळातच पुरेशी नव्हती. शिवाय त्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना
मानधनवाढ देण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. २०१५-१६ ची योजनांतर्गत
तरतूद २६५३३ कोटी होती. परंतु २०१५-१६च्या प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात फक्त ८२४५.७७
कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. २०१४-१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या १८१०८ कोटी
निधीच्या अर्ध्यापेक्षाही हा निधी कमी आहे.
अर्ध्यापेक्षाही कमी
पैशांमध्ये सरकार आयसीडीएसचा खर्च कसा भागवणार आहे? हा आपल्यासमोरचा एक
मोठा प्रश्न आहे. काही प्रकल्प ते बंद करणार आहेत का? काही सेविका, मदतनिसांना काढून टाकणार आहेत का? अंगणवाडी केंद्रामधून
दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये कपात करणार आहेत का? पूरक पोषण आहारात कपात होणार आहे का? ते नेमके काय करणार आहेत? ह्या सर्व प्रश्नांवर
सरकार गप्प का आहे?
आयफाने विचारलेल्या एकाही
प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नव्हते. राज्य सरकार आयसीडीएसला जास्त निधी देईल
अशी ‘आशा’ फक्त त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी दावा केला की
राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आलेल्या वाढीव निधीमधून राज्य सरकार आयसीडीएसवरील
खर्चाचा जास्त वाटा उचलू शकेल. पण राज्य सरकारे हा युक्तीवाद मान्य करायला तयार
नाहीत. त्यांच्या मर्यादित आर्थिक साधनांच्या जोरावर किती राज्य सरकारे आयसीडीएस
चालू ठेवू शकतील?
याचाच
अर्थ हा की आपल्या मूलभूत मागण्यांवरचा लढा पुढे चालू राहण्यासाठी, आयसीडीएस
वाचवण्यासाठी देखील लढणे आवश्यक आहे. ही लढाई आहे गरिबांसाठीच्या समाज कल्याण
लाभात कपात करण्याच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध. ही लढाई आहे देशाच्या
नागरिकांबाबत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या झटकायला लावणाऱ्या सरकारच्या
धोरणांविरुद्ध. ही लढाई आहे नवउदार धोरणांच्या विरुद्ध.
आपल्याला
ही लढाई आपल्या पूर्ण शक्तीनिशी लढायला हवी. आम्ही सर्व प्रकल्प, जिल्हे आणि
राज्यांमधील तमाम अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना, मग त्या कोणत्याही संघटनेत असोत,
हे आवाहन करीत आहोत त्यांनी आयसीडीएस वाचविण्याच्या ह्या लढ्यात एकत्र यावे. फक्त
इतकेच नाही, तर आपण आपल्या लाभार्थ्यांमध्ये देखील ह्या धोक्याबद्दल जागृती
निर्माण करून त्यांना ह्या लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे.
आयफा
देशातील तमाम अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना खालील मागण्यांवर होणाऱ्या देशव्यापी
मोहिमेत समील होण्याची हाक देत आहे.
Ø आयसीडीएसचे कोणत्याही स्वरूपात खाजगीकरण करू नये.
Ø २०१५-१६ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये आयसीडीएससाठी ३५०००
कोटी रु रकमेची तरतूद करावी.
Ø अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना अनुक्रमे संवर्ग ३ व ४
चे कर्मचारी म्हणून नियमित करा. नियमितीकरण प्रलंबित असेपर्यंत कमीत कमी १५००० रु.
किमान वेतन द्या.
Ø सर्व अंगणवाडी सेविकांना निश्चित असे पेन्शन आणि अन्य
सामाजिक सुरक्षा लाभ द्या.
