People’s Democratic Revolution- Points of Highlight
•Emancipation of the people from backwardness, poverty, hunger, unemployment and exploitation is not possible under the present bourgeois-landlord rule.
•Big bourgeoisie since independence has been continuously in State power in India and has been utilizing the State power to strengthen its class position at the expense of the mass of the people on the one hand and compromising and bargaining with imperialism and landlordism on the other. Unlike in the advanced capitalist countries where capitalism grew on the ashes of pre-capitalist feudal society, which was destroyed by the rising bourgeoisie, capitalism in India was super-imposed on pre-capitalist society.
•The present Indian society, therefore, is a peculiar combination of monopoly capitalist domination with caste, communal and tribal institutions. It has thus fallen on the working class and its party to unite all the progressive forces interested in destroying the pre-capitalist society and to consolidate the revolutionary forces within it so as to facilitate the completion of the democratic revolution and prepare the ground for the transition to socialism.
•Building socialism and communism cannot be achieved under the present State and bourgeois-landlord government led by the big bourgeoisie. The establishment of a genuine socialist society is only possible under proletarian statehood. Therefore our immediate objective is the establishment of people's democracy based on the coalition of all genuine anti-feudal, anti-monopoly and anti-imperialist forces led by the working class on the basis of a firm worker-peasant alliance. This demands first and foremost the replacement of the present bourgeois-landlord State by a State of people's democracy.
Federal democratic State structure
i) Sovereignty of the People. All organs of State power shall be answerable to the people. The supreme authority in exercising State power shall be the people's representatives elected on the basis of adult franchise and the principle of proportional representation and subject to recall. At the all-India Centre, there shall be two Houses -- House of the Peoples and House of the States. Adequate representation to women will be ensured.
ii) Real autonomy and equal powers to all states in the Indian Union. The tribal areas or the areas where population is specific in ethnic composition and is distinguished by specific social and cultural conditions will have regional autonomy within the state concerned and shall receive full assistance for their development.
iii) No discrimination on the ground of caste, sex, religion, community and nationality. No upper Houses at the states level & no Governors for the States appointed from above. All administrative services shall be under the direct control of the respective States or local authorities. States shall treat all Indian citizens alike.
iv) Equality of all national languages in parliament and Central Administration. Right to speak in own language and simultaneous translation in all other languages in Parliament. All Acts, government orders and resolutions shall be made available in all national languages. The use of Hindi as the sole official language to the exclusion of all other languages shall not be made obligatory. Providing equality to the various languages & Hindi as the language of communication. Use of the language of the particular linguistic state as the language of administration in all its public and State institutions shall also be ensured. Provision for the use of the language of the minority of a region where necessary in addition to the language of the state shall be made.
v) consolidation of unity of India by fostering and promoting mutual cooperation between the constituent states and between the peoples of different states in the economic, political and cultural spheres. The diversity of nationalities, languages and cultures will be respected and policies adopted to strengthen unity in diversity. Special attention and financial and other assistance to economically backward and weaker states, regions and areas to help them overcome their backwardness.
vi) The peoples' democratic State, in the field of local administration, shall ensure a wide network of local bodies from village upward directly elected by the people and vested with adequate power and responsibilities and provided with adequate finances. All efforts shall be made to involve the people in the active functioning of the local bodies.
vii) Spirit of democracy in all social and political institutions. Democratic forms of initiative and control over every aspect of national life. Key role & active participation by the political parties, trade unions, peasant and agricultural workers' associations, and other class and mass organizations of the working people in the administration and work of the State. Elimination of bureaucratic practices in the State and administration.
viii) Unearth black money, eradicate corruption, punish economic crimes and corrupt practices by public servants.
ix) Democratic changes in administering justice. Prompt and fair justice shall be ensured. Free legal aid and consultation will be provided for the needy people in order to make legal redress easily available to such persons.
x) Spirit of patriotism, democracy and service to the people in the Armed forces Provision of good living standards, conditions of service, cultural facilities and education for the children. Encourage all able-bodied persons to undergo military training and be imbued with the spirit of national independence and its defence.
xi) Full civil liberties shall be guaranteed. Inviolability of persons and domicile and no detention of persons without trial, unhampered freedom of conscience, religious belief and worship, speech, press, assembly, strike, the right to form political parties and associations, freedom of movement and occupation, right to dissent shall be ensured.
xii) Right to work as a fundamental right of every citizen shall be guaranteed; equal rights of all citizens and equal pay for equal work irrespective of religion, caste, sex, race and nationality shall be ensured. Wide disparities in salaries and incomes will be reduced step by step.
xiii) Abolition of social oppression of one caste by another and untouchability. Special facilities for scheduled castes, tribes, and other backward classes shall be provided in service and other educational amenities.
xiv) Removal of social inequalities and discrimination against women, equal rights with men in inheritance of property including land, enforcement of protective social, economic and family laws based on equal rights of women in all communities, admission to professions and services will be ensured. Suitable support systems in childcare and domestic work will be part of the thrust to democratize family structures.
xv) The secular character of the State shall be guaranteed. Interference by religious institutions, in the affairs of the State and political life of the country shall be prohibited. Religious minorities shall be given protection and any discrimination against them will be forbidden.
xvi) comprehensive and scientific education at all levels. Free and compulsory education upto the secondary stage, secular character of education shall be guaranteed. Higher education and vocational education will be modernised and updated. A comprehensive sports policy to foster sports activities shall be adopted.
xvii) Wide network of health, medical and maternity services shall be established free of cost; nurseries and creches for children; rest-homes and recreation centres for working people and old-age pension shall be guaranteed. Non-coercive population policy to create awareness for family planning among both men and women.
xviii) Comprehensive steps to protect the environment. Development programs will take into account the necessity to sustain the ecological balance. The country's bio-diversity and biological resources will be protected from imperialist exploitation.
xix) The right of disabled persons to lead lives as full citizens, integrated in society shall be ensured. The right to a dignified life for elderly persons. Social rights, considered as fundamental right.
xx) Foster the creative talents of our people for developing a new progressive people's culture which is democratic and secular in outlook. Nurture and develop literature, art and culture to enrich the material and cultural life of the people, Help people get rid of caste, gender bias and communal prejudices and ideas of subservience and superstition. Promote a scientific outlook and help each linguistic-nationality including the tribal people to develop their distinct language, culture and way of life in harmony with the common aspirations of the democratic peoples of the country as a whole. Feelings of fraternity with peoples of other countries and to discard ideas of racial and national hatred.
xxi) Democratic control and accountability the media will be ensured. Concentration of media assets in private hands and foreign ownership of Indian media assets will not be allowed.
In the field of Agriculture and the Peasantry
India has an agriculture-based economy with over 70 percent of the people living in the rural areas. Hence, development of agriculture and raising the living standards of the peasantry is the key to the comprehensive development of the economy. To achieve this objective, the People's Democratic government will:
1. Abolish landlordism by implementing radical land reforms and give land free of cost to the agricultural labor and poor peasants. 2. Cancel debts of poor peasants, agricultural workers and small artisans to moneylenders and landlords. 3. Develop a State-led marketing system to protect the peasantry from big traders and MNCs and sharp fluctuation in prices. Ensure long term and cheap credit for the peasants, artisans and agricultural workers and fair prices for agricultural produce. 4. Maximise irrigation and power facilities and their proper and equitable utilisation; promote indigenous research and development in the agricultural sector; assist the peasants to improve methods of farming by the use of better seeds and modern technology for increasing productivity. 5. Ensure adequate wages, social security measures and living conditions for agricultural workers. 6. Promote cooperatives of peasants and artisans on a voluntary basis for farming and other services. 7. A comprehensive public distribution system to supply foodgrains and other essential commodities cheaply to the people shall be introduced.
field of Industry and Labor:
Our industry suffers not only from the low purchasing power of the peasantry but also from the stranglehold of monopoly houses and the increasing penetration of foreign capital and the various forms of domination by the imperialist agencies in almost all spheres of production. Concentration of assets in the hands of monopoly concerns distorts economic development and breeds wide-scale disparities. Dependence on foreign capital and the dictates of international finance capital facilitates exploitation and a distorted form of development which will not meet the needs of the people. In the field of industry, therefore, the people's democratic government will:
1. Take steps to eliminate Indian and foreign monopolies in different sectors of industry, finance, trade and services through suitable measures including State take-over of their assets. 2. Strengthen public sector industries through modernisation, democratisation, freeing from bureaucratic controls and corruption, fixing strict accountability, ensuring workers participation in management and making it competitive so that it can occupy commanding position in the economy. 3. Allow foreign direct investment in selected sectors for acquiring advanced technology and upgrading productive capacities. Regulate finance capital flows in the interests of the overall economy. 4. Assist the small and medium industries by providing them credit, raw materials at reasonable prices and by helping them in regard to marketing facilities. 5. Regulate and co-ordinate various sectors of the economy and the market in order to achieve balanced and planned economic development of the country. Regulate foreign trade. 6. Improve radically the living standards of workers by: a) fixing a living wage, b) progressive reduction of working hours; c) social insurance against every kind of disability and unemployment; d) provision of housing for workers; e) recognition of trade unions by secret ballot and their rights of collective bargaining as well as right to strike; and f) abolition of child labor. 7. Provide maximum relief from taxation to workers, peasants and artisans; introduce graded tax in agriculture, industry and trade; and effectively implement a price policy in the interest of the common people.
Foreign policy:
In order to ensure that India plays its rightful role in the preservation of world peace, against imperialist hegemony and democratisation of international relations, the people's democratic government will:
1.Develop relations with all countries on the basis of friendship and cooperation. Strengthen the solidarity and ties between all developing countries in Asia, Africa and Latin America. Promote South-South cooperation and revitalise the non-aligned movement to counter the domination of the imperialist countries. 2. Develop friendly relations and cooperation with the socialist countries and all peace-loving States; support to all struggles against imperialism, for democracy and socialism. 3. Work for eradicating the threat of nuclear war; work for universal nuclear disarmament; elimination of all types of weapons of mass destruction -- nuclear, chemical and biological-- and prohibition of their testing and manufacture; demand the abolition of all foreign military bases; promote international cooperation for the preservation of the environment and protection of the ecological balance. 4. Make special and concerted efforts to peacefully settle existing differences and disputes and strengthen friendly relations with India's neighbours -- Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Burma. Promote South Asian cooperation.
The nature of our revolution in the present stage of its development is essentially anti-feudal, anti-imperialist, anti-monopoly and democratic. The stage of our revolution also determines the role of the different classes in the struggle to achieve it. In the present era, the proletariat will have to lead the democratic revolution as a necessary step in its forward march to the achievement of socialism. It is not the old type of bourgeois democratic revolution, but a new type of people's democratic revolution organised and led by the working class.
The Indian bourgeoisie as a class, has its conflicts and contradictions with imperialism and also with the feudal and semi-feudal agrarian order. But the bigger and monopoly section, after attainment of independence seeks to utilise its hold over the State power to resolve these conflicts and contradictions by compromise, pressure and bargain. In that process it is sharing power with landlords. It is anti-people and anti-Communist in character and is firmly opposed to the people’s democratic front and its revolutionary objectives.
The working class while not for a moment losing sight of their basic aim of building the people's democratic front to achieve people's democratic revolution and the fact that they have to inevitably come into clash with the present Indian State led by the big bourgeoisie, do take cognizance of the contradictions and conflicts that exist between the Indian bourgeoisie including the big bourgeoisie and imperialism. Opening up the Indian economy to the unbridled and free entry of MNCs and foreign finance capital will intensify this contradiction. The Communist Party of India (Marxist), while carefully studying this phenomenon, shall strive to utilize every such difference, fissure, conflict and contradiction to isolate the imperialists and strengthen the people's struggle for democratic advance. The working class will not hesitate to lend its unstinted support to the government on all issues of world peace and anti-imperialism which are in the genuine interests of the nation, on all economic and political issues of conflict with imperialism, and on all issues which involve questions of strengthening our sovereignty and independent foreign policy.
Establishment of people's democracy and socialist transformation through peaceful means. By developing a powerful mass revolutionary movement, by combining parliamentary and extra parliamentary forms of struggle, the working class and its allies will try their utmost to overcome the resistance of the forces of reaction and to bring about these transformations through peaceful means. However, it needs always to be borne in mind that the ruling classes never relinquish their power voluntarily. They seek to defy the will of the people and seek to reverse it by lawlessness and violence. It is, therefore, necessary for the revolutionary forces to be vigilant and so orient their work that they can face up to all contingencies, to any twist and turn in the political life of the country.
Thursday, July 21, 2011
Thursday, July 7, 2011
कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत
कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत
कार्ल मार्क्स आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धान्ताला अर्थशास्त्राच्या विश्लेषणामधील स्वतःचे सर्वात महत्वाचे योगदान मानतो. ह्या सिद्धांतामुळेच मार्क्सला आपल्या समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक विचारांमधील अत्यंत महत्वाची अशी भांडवली उत्पादन पद्धती, त्यात अंतर्भूत असलेल्या आर्थिक अंतर्विरोधाचे मूळ, उत्पादन पद्धतीच्या गतीचा नियम इत्यादींची ऐतिहासिक संदर्भांसहित मांडणी करता आली.
मार्क्सचा वर्ग सिद्धांत हा प्रत्येक वर्गीय समाजातील एक वर्ग म्हणजेच सत्ताधारी वर्ग वरकड (अतिरिक्त) सामाजिक उत्पादनावर कब्जा करतो ह्या मान्यतेवर आधारित आहे. हे वरकड मूल्य तीन वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा तिन्हीच्या मिश्रणाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकते. एक तर सरळ गुलाम युगातील उत्पादन पद्धती किंवा सरंजामदारीच्या सुरवातीच्या काळातील विना मोबदला वरकड श्रमाद्वारे, सरंजामी व्यवस्थेतील किंवा आजही काही ठिकाणी मालकाला दिल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या वस्तू स्वरूपातील हिश्श्याद्वारे किंवा भांडवलदारी व्यवस्थेतील पैशांच्या स्वरुपातील वरकड श्रमाद्वारे ह्या वरकड मूल्याची वसूली केली जाते. याचा अर्थ हा की सर्व प्रकारच्या वरकड मूल्याचे मूळ समान आहे आणि ते आहे विना मोबदला श्रम.
याचा सरळ अर्थ हाच निघतो की मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सत्ताधारी वर्गाच्या उत्पन्नाबाबतीतील वजावट सिद्धांतच होय. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्येच संपूर्ण सामाजिक उत्पादन तयार होते. बाजारात फक्त त्या आधीच उत्पादित झालेल्या उत्पादनाचे वाटप आणि फेरवाटप होते. वरकड उत्पादन आणि त्याचे पैशाच्या स्वरूपातील वरकड मूल्य म्हणजेच प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या वर्गाला दिली जाणारी भरपाई किंवा भांडवलदारीमधील मजूरी दिल्यानंतर वर उरलेले उत्पादन होय. सत्ताधारी वर्गाचा हा वजावट सिद्धांत म्हणजेच प्रत्यक्षात शोषणाचाच सिद्धांत होय. सत्ताधारी वर्गाचे उत्पन्न हे विना मोबदला श्रमामधून निर्माण होते हा सारांश म्हणजे मार्क्सच्या शोषणाच्या सिद्धांताचा गाभा होय.
मार्क्सने वरकड मूल्याला नफ्यापेक्षा (जो औद्योगिक नफा, बँकेचा नफा व व्यापारी नफा यात विभागला जातो.) जास्त आणि स्वतंत्र स्थान दिले त्याचे देखील हेच कारण आहे. नफा, व्याज आणि भाडे हे सर्व कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड उत्पादनाचाच भाग आहेत. वरकड मूल्याचे हे स्थानच आपल्याला त्यावर जगणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाच्या अस्तित्वाचे आणि भांडवलदारीतील वर्ग संघर्षाचे मूळ दाखवून देते.
ज्यामधून वरकड मूल्य निर्माण होते ती आर्थिक प्रक्रिया देखील मार्क्सने आपल्याला उलगडून दाखवली. ह्या प्रक्रियेमुळे प्रचंड सामाजिक स्थित्यंतर घडून आले. पश्चिम युरोपमध्ये 15व्या शतकात सुरु झालेले हे स्थित्यंतर जगातील काही देशांमध्ये, विशेषतः अविकसित देशांमध्ये अजूनही घडतच आहे. ह्या आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक बदलांच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी व कारागिरांसारख्या थेट उत्पादक वर्गाला आपल्या जमिनीसहित अन्य उत्पादनाच्या साधनांना मुकावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या स्वतःच्या भरवश्यावर रोजीरोटी कमवता येणे शक्य होत नाही व त्यांना स्वतःला व आपल्या कुटुंबियांना जिवंत ठेवण्यासाठी साठी उत्पादनाच्या साधनांचा मालक असलेल्या वर्गाला आपले हात, स्नायू आणि मेंदू वपरण्यासाठी द्यावे लागतात. जेव्हा या मालकाकडे कच्चा माल घेण्यासाठी, कामगारांची मजूरी देण्यासाठी पुरेसे भांडवल येते तेव्हाच त्यांना आपल्याकडच्या यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने, कामगारांची श्रमशक्ती वापरून कच्च्या मालाचे रूपांतर उत्पादित वस्तूंमध्ये करता येते. ह्या उत्पादित वस्तूंची मालकीही आपोआपच त्यांच्याकडेच येते.
उत्पादकाच्या श्रमशक्तीचे क्रयवस्तूत रूपांतर होणे हे भांडवली उत्पादन पद्धतीसाठी एक आवश्यक गृहीततत्व आहे. अन्य क्रयवस्तूंप्रमाणे श्रमशक्तीला देखील वापर मूल्य व देवाण घेवाण मूल्य असते, जे त्याला लागणाऱ्या आवश्यक सामाजिक श्रमशक्तीइतके म्हणजेच त्याच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाइतके असते. हे मूल्य त्याने दिवसांमागून दिवस, आठवड्या मागून आठवडे, महिन्यांमागून महिने त्याच ताकदीने काम करण्यासाठी तसेच कामगार वर्गीय मुलांना अन्न, शिक्षण देऊन त्यांच्या आई, वडलांच्या मृत्यू किंवा निवृत्तीनंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी तयार करून भविष्यकाळातील कामगार वर्गाची संख्या व त्यांचे कौशल्य याचे सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवांच्या मूल्याइतके असते. पण कामगाराच्या श्रमशक्तीचे खरे मूल्य त्याला दिल्या जाणाऱ्या त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच त्याने आपली श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेल्या नव्या मूल्याइतके असते. वरकड मूल्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून त्याने स्वतःची श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेले मूल्य आणि त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचे मूल्य या दोघांमधील फरक होय. वरकड मूल्याच्या मार्क्सवादी सिद्धांताचा आधार श्रमशक्तीचे खरे निर्मिती मूल्य आणि श्रमाचे प्रत्यक्षात दिले जाणारे मूल्य यातील फरक हा आहे. ह्यात गूढ असे काहीच नाही तर तर हे रोज लाखो ठिकाणी नियमितपणे घडून येणाऱ्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आहे.
भांडवलदार कामगाराचे श्रम विकत घेत नाहीत कारण त्याने कच्च्या मालावर लावलेल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या मूल्यापेक्षा त्याची मजूरी कमी असल्यामुळे ती चोरी ठरेल. म्हणूनच तो त्याच्या खऱ्या मूल्यासहित त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. ह्यामध्ये कामगार खुल्या चोरीचा जरी नव्हे तरी सामाजिक व्यवस्थेचा बळी ठरतो, जी त्याला आधी त्याच्या उत्पादन क्षमतेचे क्रयवस्तूत रूपांतर करायला लावते, नंतर त्या श्रमशक्तीला विषमतेवर उभारलेल्या श्रमाच्या बाजारात विकायला लावते आणि शेवटी त्याला स्वतःच्या श्रमशक्तीच्या बाजारातल्या किमतीवर समाधान मानायला लावते, मग ती श्रमशक्ती वापरून निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे मूल्य कितीही जास्त असो. भांडवलदाराने विकत घेतलेल्या श्रमशक्तीमुळे कच्चा माल व यंत्र व अन्य साधन सामग्रीचे मूल्य वाढत असते. जर हे वाढीव मूल्य कामगाराच्या मजूरीपेक्षा जास्त नसेल किंवा तेवढेच असेल तर वरकड मूल्याची निर्मिती होऊ शकत नाही आणि ह्या परिस्थितीत भांडवलदाराला कामगाराची श्रमशक्ती विकत घेण्यात रस असणार नाही. भांडवलदार केवळ मूल्य वाढवण्याच्या कामगाराच्या क्षमतेमुळेच त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. हे जास्तीचे वाढलेले मूल्य म्हणजेच वरकड मूल्य असून उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील वरकड मूल्याची निर्मिती ही भांडवलदारांनी श्रमशक्ती विकत घेण्यासाठीची व भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या अस्तित्वाची पूर्वअट आहे.
श्रमाच्या बाजारातील विषमता ह्याच वास्तवातून उत्पन्न होते की भांडवली उत्पादन पद्धती, वस्तूंचे उत्पादन व बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित असते. संपत्तीविहिन कामगार, ज्याच्याकडे कोणतेही भांडवल नसते, ज्याच्याकडे आपल्या कुटुंबासाठी अन्न, वस्त्र घेण्यासाठी, घराचे भाडे भरण्यासाठी आणि घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत प्रवास करण्यासाठी सुद्धा कोणतीही राखीव रक्कम नसते. आपल्या सर्व गरजा भागवण्यासाठी त्याला सतत पैश्यांची गरज असते व त्याला त्यासाठी सतत आपल्याकडे असलेली एकमेव वस्तू म्हणजेच श्रमशक्ती बाजारात विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. तो श्रमशक्तीच्या बाजारातून माघारही घेऊ शकत नाही आणि मजूरी वाढवण्यासाठी फार काळ वाटही बघू शकत नाही. पण भांडवलदाराकडे मात्र भरपूर राखीव पैसा असतो. तो श्रमाच्या बाजारातून काही काळासाठी बाहेरही पडू शकतो. तो कामगारांना काढून टाकू शकतो. काम बंद ठेऊ शकतो. कारखाना बंदही करू शकतो आणि दोन वर्षे थांबून पुन्हा नवीन धंदा सुरु करू शकतो.
कामगाराच्या किमान गरजा भागण्यासाठी त्याला समाजाने काही नियमित उत्पन्नाची सोय करून दिली तर तो आपली श्रमशक्ती विकायची की नाही, कोणाला विकायची, कोणत्या किंमतीला विकायची ह्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असेल. पण भांडवलदारी व्यवस्थेत त्याला हा निर्णय घेण्याची मुभा नसते. आर्थिक अनिवार्यतेमुळे मिळेल त्या किंमतीला आपली श्रमशक्ती विकायला त्याला भाग पाडले जाते.
ह्याच परिस्थितीत कामगार संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरते. भांडवलदार मजूरी कमी करून अतिरिक्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात तर कामगार आपल्या श्रमशक्तीची किंमत वाढवायचा प्रयत्न करतात. ह्याच प्रयत्नातून ते एकत्र येऊन कधी कधी संपाद्वारे श्रमाच्या बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागेही हटतात पण ह्यात कोणताही अन्याय नसून भांडवलदार तर कधी कधी ह्याहूनही जास्त काळासाठी माघार घेत असतात ज्याची संपाशी तुलना देखील होऊ शकत नाही. कामगार आपल्या सशक्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून श्रमाच्या बाजारातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा ते स्वतः बळी असतात. ही विषमता हा बाजार अस्तित्वात असेपर्यंत ते कधीही कायमची संपवू शकत नाहीत कारण हा बाजार मुळातच भांडवलदारी व्यवस्थेच्या स्वतःच्या विशिष्ठ बांधणीमुळे पूर्णपणे भांडवलाच्या बाजूने झुकलेला असतो व वेळोवेळी स्वतःमध्ये त्याला अनुकूल बदल घडवून आणत असतो. ह्या झुकावाचा सर्वात मोठा आधार आहे, श्रमिकांची राखीव फौज, ज्यात प्रामुख्याने भांडवलदारी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याअगोदरचा, शेती उत्पादन, स्वयं रोजगार, कारागिरी इत्यादीत गुंतलेला वर्ग, गृहिणी व अल्पवयीन बालके आणि काम गेल्यामुळे बेरोजगार झालेले कामगार यांचा समावेश असतो.
एखाद्या ठिकाणी भांडवलाचा अतिरिक्त संचय होऊन श्रमिकांची गरज निर्माण झाली की ज्या ठिकाणी राखीव फौज मोठ्या प्रमाणात असते तिथून अश्या ठिकाणी श्रमिकांचे स्थलांतर होते व ही गरज भागवली जाते. कामगारांची राखीव फौज समाजात नेहमी राहणे हे भांडवलदारांच्या फायद्याचे असते कारण जर श्रमाची मागणी वाढल्यामुळे वेतनाचे दर वाढले तर त्यांचा नफा कमी होतो. मार्क्सने भांडवलदारी व्यवस्थेला अन्यायी, जुलमी आणि अमानुष व्यवस्था म्हटले कारण ती सर्वांना रोजगार तर देऊच शकत नाही, उलट ज्यावेळी श्रमाची मागणी वाढते तेव्हा भांडवलदार, आपल्या भांडवल गुंतवणुकीचा दर कमी करून देखील श्रमाची मागणी आटोक्यात ठेवण्याचा मार्ग अवलंबत असतो व त्यामुळे अनेकांना बेकारीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागते व ते आपल्या मूलभूत गरजा सुद्धा भागवू शकत नाहीत.
मार्क्सने ह्याच्यावर पण भर दिला की प्रत्येक भांडवलदाराला दुसऱ्या भांडवलदारांनी वाढवलेले वेतन म्हणजे उत्पादन खर्चात वाढ न वाटता कामगार वर्गाच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ वाटते पण स्वतःच्या बाबतीत मात्र तो असा विचार करत नाही. मार्क्सने कामगारांच्या वेतनाच्या म्हणजेच श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाच्या दोन प्रकारात फरक केला आहे. एक प्रकार पूर्णपणे शारिरिक पातळीवर म्हणजेच कामगाराला लागणाऱ्या उष्मांक आणि ऊर्जेच्या प्रमाणावरून ठरतो, जो अत्यंत निम्नतर स्तरावर असतो ज्याच्या अजून खाली जाणे कामगाराच्या काम करण्याच्या क्षमतेचा हळू हळू ऱ्हास केल्याशिवाय शक्यच होणार नाही. आणि दुसरा ज्याला मार्क्स ऐतिहासिक-नैतिक म्हणतो, जो अनेक वर्षांच्या विजयी वर्ग संघर्षामुळे कामगार वर्गाच्या सरासरी वेतनामध्ये अतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या वापरामुळे वाढलेला, श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचा सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक खर्च धरून तयार होतो, जो लवचिक असतो. जो देशा, देशात, खंडा, खंडात आणि माणसा, माणसातही वेगवेगळा असू शकतो. पण हा स्तर कितीही वाढला तरी वर निर्देशित केल्याप्रमाणे त्याची कमाल मर्यादा स्पष्ट असते आणि ती म्हणजे वेतनाचा स्तर वाढवल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भांडवलदाराचा नफा म्हणजेच वरकड मूल्य नष्ट होता कामा नये, ते अबाधित राहिले पाहिजे, किंवा भांडवलदाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी देखील होता कामा नये. त्यांचा नफा कमी झाल्यास भांडवलदार गुंतवणुकीचा संप करण्यासही मागे पुढे पहात नाहीत.
सारांश हा की मार्क्सचा वेतनाचा सिद्धांत हा मूलतः भांडवल संचयाचा सिद्धांत असून तो आपल्याला पुन्हा मार्क्सच्या अगदी पहिल्या भांडवलाच्या गतीच्या नियमाकडे घेऊन जातो- भांडवल संचयाचा दर सतत वाढवत नेण्याच्या अनिवार्यतेचा भांडवलदारांसाठीचा नियम. म्हणजेच भांडवलदाराला जास्तीत जास्त भांडवल संचय करायचा असतो व त्यासाठी तो कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी म्हणजे, कामगाराची झिजलेली श्रमशक्ती भरून निघण्याच्या खर्चापुरताच ठेवतो. भांडवलदाराची टिकून राहण्याची, बाजारातून काही दिवस माघार घेण्याची क्षमता, कामगार वर्गाची राखीव फौज आणि उत्पादनाच्या साधनांवर मालकी ह्या सर्वाच्या जोरावर श्रमाचा बाजार भांडवलदारांच्या बाजूने झुकलेला असतो व त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन भांडवलदाराला कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळत असते. भांडवली उत्पादन प्रक्रियेत कामगार त्याला मिळालेल्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त नवीन मूल्य निर्मिती करतो. ह्या दोन्हीतील फरक म्हणजेच वरकड मूल्य होय. आणि ह्या वरकड मूल्यावर उत्पादनाच्या साधनांवर मालकीच्या जोरावर भांडवलदार कब्जा करतो व आपले उत्पन्न म्हणजेच नफा मिळवतो. ह्या वरकड मूल्याचा संचय म्हणजेच भांडवल होय. अश्याप्रकारे मार्क्सने आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धांताद्वारे कामगाराच्या शोषणाचे मूळ उलगडून दाखवले आहे.
कार्ल मार्क्स आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धान्ताला अर्थशास्त्राच्या विश्लेषणामधील स्वतःचे सर्वात महत्वाचे योगदान मानतो. ह्या सिद्धांतामुळेच मार्क्सला आपल्या समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक विचारांमधील अत्यंत महत्वाची अशी भांडवली उत्पादन पद्धती, त्यात अंतर्भूत असलेल्या आर्थिक अंतर्विरोधाचे मूळ, उत्पादन पद्धतीच्या गतीचा नियम इत्यादींची ऐतिहासिक संदर्भांसहित मांडणी करता आली.
मार्क्सचा वर्ग सिद्धांत हा प्रत्येक वर्गीय समाजातील एक वर्ग म्हणजेच सत्ताधारी वर्ग वरकड (अतिरिक्त) सामाजिक उत्पादनावर कब्जा करतो ह्या मान्यतेवर आधारित आहे. हे वरकड मूल्य तीन वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा तिन्हीच्या मिश्रणाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकते. एक तर सरळ गुलाम युगातील उत्पादन पद्धती किंवा सरंजामदारीच्या सुरवातीच्या काळातील विना मोबदला वरकड श्रमाद्वारे, सरंजामी व्यवस्थेतील किंवा आजही काही ठिकाणी मालकाला दिल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या वस्तू स्वरूपातील हिश्श्याद्वारे किंवा भांडवलदारी व्यवस्थेतील पैशांच्या स्वरुपातील वरकड श्रमाद्वारे ह्या वरकड मूल्याची वसूली केली जाते. याचा अर्थ हा की सर्व प्रकारच्या वरकड मूल्याचे मूळ समान आहे आणि ते आहे विना मोबदला श्रम.
याचा सरळ अर्थ हाच निघतो की मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सत्ताधारी वर्गाच्या उत्पन्नाबाबतीतील वजावट सिद्धांतच होय. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्येच संपूर्ण सामाजिक उत्पादन तयार होते. बाजारात फक्त त्या आधीच उत्पादित झालेल्या उत्पादनाचे वाटप आणि फेरवाटप होते. वरकड उत्पादन आणि त्याचे पैशाच्या स्वरूपातील वरकड मूल्य म्हणजेच प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या वर्गाला दिली जाणारी भरपाई किंवा भांडवलदारीमधील मजूरी दिल्यानंतर वर उरलेले उत्पादन होय. सत्ताधारी वर्गाचा हा वजावट सिद्धांत म्हणजेच प्रत्यक्षात शोषणाचाच सिद्धांत होय. सत्ताधारी वर्गाचे उत्पन्न हे विना मोबदला श्रमामधून निर्माण होते हा सारांश म्हणजे मार्क्सच्या शोषणाच्या सिद्धांताचा गाभा होय.
मार्क्सने वरकड मूल्याला नफ्यापेक्षा (जो औद्योगिक नफा, बँकेचा नफा व व्यापारी नफा यात विभागला जातो.) जास्त आणि स्वतंत्र स्थान दिले त्याचे देखील हेच कारण आहे. नफा, व्याज आणि भाडे हे सर्व कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड उत्पादनाचाच भाग आहेत. वरकड मूल्याचे हे स्थानच आपल्याला त्यावर जगणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाच्या अस्तित्वाचे आणि भांडवलदारीतील वर्ग संघर्षाचे मूळ दाखवून देते.
ज्यामधून वरकड मूल्य निर्माण होते ती आर्थिक प्रक्रिया देखील मार्क्सने आपल्याला उलगडून दाखवली. ह्या प्रक्रियेमुळे प्रचंड सामाजिक स्थित्यंतर घडून आले. पश्चिम युरोपमध्ये 15व्या शतकात सुरु झालेले हे स्थित्यंतर जगातील काही देशांमध्ये, विशेषतः अविकसित देशांमध्ये अजूनही घडतच आहे. ह्या आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक बदलांच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी व कारागिरांसारख्या थेट उत्पादक वर्गाला आपल्या जमिनीसहित अन्य उत्पादनाच्या साधनांना मुकावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या स्वतःच्या भरवश्यावर रोजीरोटी कमवता येणे शक्य होत नाही व त्यांना स्वतःला व आपल्या कुटुंबियांना जिवंत ठेवण्यासाठी साठी उत्पादनाच्या साधनांचा मालक असलेल्या वर्गाला आपले हात, स्नायू आणि मेंदू वपरण्यासाठी द्यावे लागतात. जेव्हा या मालकाकडे कच्चा माल घेण्यासाठी, कामगारांची मजूरी देण्यासाठी पुरेसे भांडवल येते तेव्हाच त्यांना आपल्याकडच्या यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने, कामगारांची श्रमशक्ती वापरून कच्च्या मालाचे रूपांतर उत्पादित वस्तूंमध्ये करता येते. ह्या उत्पादित वस्तूंची मालकीही आपोआपच त्यांच्याकडेच येते.
उत्पादकाच्या श्रमशक्तीचे क्रयवस्तूत रूपांतर होणे हे भांडवली उत्पादन पद्धतीसाठी एक आवश्यक गृहीततत्व आहे. अन्य क्रयवस्तूंप्रमाणे श्रमशक्तीला देखील वापर मूल्य व देवाण घेवाण मूल्य असते, जे त्याला लागणाऱ्या आवश्यक सामाजिक श्रमशक्तीइतके म्हणजेच त्याच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाइतके असते. हे मूल्य त्याने दिवसांमागून दिवस, आठवड्या मागून आठवडे, महिन्यांमागून महिने त्याच ताकदीने काम करण्यासाठी तसेच कामगार वर्गीय मुलांना अन्न, शिक्षण देऊन त्यांच्या आई, वडलांच्या मृत्यू किंवा निवृत्तीनंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी तयार करून भविष्यकाळातील कामगार वर्गाची संख्या व त्यांचे कौशल्य याचे सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवांच्या मूल्याइतके असते. पण कामगाराच्या श्रमशक्तीचे खरे मूल्य त्याला दिल्या जाणाऱ्या त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच त्याने आपली श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेल्या नव्या मूल्याइतके असते. वरकड मूल्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून त्याने स्वतःची श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेले मूल्य आणि त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचे मूल्य या दोघांमधील फरक होय. वरकड मूल्याच्या मार्क्सवादी सिद्धांताचा आधार श्रमशक्तीचे खरे निर्मिती मूल्य आणि श्रमाचे प्रत्यक्षात दिले जाणारे मूल्य यातील फरक हा आहे. ह्यात गूढ असे काहीच नाही तर तर हे रोज लाखो ठिकाणी नियमितपणे घडून येणाऱ्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आहे.
भांडवलदार कामगाराचे श्रम विकत घेत नाहीत कारण त्याने कच्च्या मालावर लावलेल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या मूल्यापेक्षा त्याची मजूरी कमी असल्यामुळे ती चोरी ठरेल. म्हणूनच तो त्याच्या खऱ्या मूल्यासहित त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. ह्यामध्ये कामगार खुल्या चोरीचा जरी नव्हे तरी सामाजिक व्यवस्थेचा बळी ठरतो, जी त्याला आधी त्याच्या उत्पादन क्षमतेचे क्रयवस्तूत रूपांतर करायला लावते, नंतर त्या श्रमशक्तीला विषमतेवर उभारलेल्या श्रमाच्या बाजारात विकायला लावते आणि शेवटी त्याला स्वतःच्या श्रमशक्तीच्या बाजारातल्या किमतीवर समाधान मानायला लावते, मग ती श्रमशक्ती वापरून निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे मूल्य कितीही जास्त असो. भांडवलदाराने विकत घेतलेल्या श्रमशक्तीमुळे कच्चा माल व यंत्र व अन्य साधन सामग्रीचे मूल्य वाढत असते. जर हे वाढीव मूल्य कामगाराच्या मजूरीपेक्षा जास्त नसेल किंवा तेवढेच असेल तर वरकड मूल्याची निर्मिती होऊ शकत नाही आणि ह्या परिस्थितीत भांडवलदाराला कामगाराची श्रमशक्ती विकत घेण्यात रस असणार नाही. भांडवलदार केवळ मूल्य वाढवण्याच्या कामगाराच्या क्षमतेमुळेच त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. हे जास्तीचे वाढलेले मूल्य म्हणजेच वरकड मूल्य असून उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील वरकड मूल्याची निर्मिती ही भांडवलदारांनी श्रमशक्ती विकत घेण्यासाठीची व भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या अस्तित्वाची पूर्वअट आहे.
श्रमाच्या बाजारातील विषमता ह्याच वास्तवातून उत्पन्न होते की भांडवली उत्पादन पद्धती, वस्तूंचे उत्पादन व बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित असते. संपत्तीविहिन कामगार, ज्याच्याकडे कोणतेही भांडवल नसते, ज्याच्याकडे आपल्या कुटुंबासाठी अन्न, वस्त्र घेण्यासाठी, घराचे भाडे भरण्यासाठी आणि घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत प्रवास करण्यासाठी सुद्धा कोणतीही राखीव रक्कम नसते. आपल्या सर्व गरजा भागवण्यासाठी त्याला सतत पैश्यांची गरज असते व त्याला त्यासाठी सतत आपल्याकडे असलेली एकमेव वस्तू म्हणजेच श्रमशक्ती बाजारात विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. तो श्रमशक्तीच्या बाजारातून माघारही घेऊ शकत नाही आणि मजूरी वाढवण्यासाठी फार काळ वाटही बघू शकत नाही. पण भांडवलदाराकडे मात्र भरपूर राखीव पैसा असतो. तो श्रमाच्या बाजारातून काही काळासाठी बाहेरही पडू शकतो. तो कामगारांना काढून टाकू शकतो. काम बंद ठेऊ शकतो. कारखाना बंदही करू शकतो आणि दोन वर्षे थांबून पुन्हा नवीन धंदा सुरु करू शकतो.
कामगाराच्या किमान गरजा भागण्यासाठी त्याला समाजाने काही नियमित उत्पन्नाची सोय करून दिली तर तो आपली श्रमशक्ती विकायची की नाही, कोणाला विकायची, कोणत्या किंमतीला विकायची ह्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असेल. पण भांडवलदारी व्यवस्थेत त्याला हा निर्णय घेण्याची मुभा नसते. आर्थिक अनिवार्यतेमुळे मिळेल त्या किंमतीला आपली श्रमशक्ती विकायला त्याला भाग पाडले जाते.
ह्याच परिस्थितीत कामगार संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरते. भांडवलदार मजूरी कमी करून अतिरिक्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात तर कामगार आपल्या श्रमशक्तीची किंमत वाढवायचा प्रयत्न करतात. ह्याच प्रयत्नातून ते एकत्र येऊन कधी कधी संपाद्वारे श्रमाच्या बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागेही हटतात पण ह्यात कोणताही अन्याय नसून भांडवलदार तर कधी कधी ह्याहूनही जास्त काळासाठी माघार घेत असतात ज्याची संपाशी तुलना देखील होऊ शकत नाही. कामगार आपल्या सशक्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून श्रमाच्या बाजारातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा ते स्वतः बळी असतात. ही विषमता हा बाजार अस्तित्वात असेपर्यंत ते कधीही कायमची संपवू शकत नाहीत कारण हा बाजार मुळातच भांडवलदारी व्यवस्थेच्या स्वतःच्या विशिष्ठ बांधणीमुळे पूर्णपणे भांडवलाच्या बाजूने झुकलेला असतो व वेळोवेळी स्वतःमध्ये त्याला अनुकूल बदल घडवून आणत असतो. ह्या झुकावाचा सर्वात मोठा आधार आहे, श्रमिकांची राखीव फौज, ज्यात प्रामुख्याने भांडवलदारी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याअगोदरचा, शेती उत्पादन, स्वयं रोजगार, कारागिरी इत्यादीत गुंतलेला वर्ग, गृहिणी व अल्पवयीन बालके आणि काम गेल्यामुळे बेरोजगार झालेले कामगार यांचा समावेश असतो.
एखाद्या ठिकाणी भांडवलाचा अतिरिक्त संचय होऊन श्रमिकांची गरज निर्माण झाली की ज्या ठिकाणी राखीव फौज मोठ्या प्रमाणात असते तिथून अश्या ठिकाणी श्रमिकांचे स्थलांतर होते व ही गरज भागवली जाते. कामगारांची राखीव फौज समाजात नेहमी राहणे हे भांडवलदारांच्या फायद्याचे असते कारण जर श्रमाची मागणी वाढल्यामुळे वेतनाचे दर वाढले तर त्यांचा नफा कमी होतो. मार्क्सने भांडवलदारी व्यवस्थेला अन्यायी, जुलमी आणि अमानुष व्यवस्था म्हटले कारण ती सर्वांना रोजगार तर देऊच शकत नाही, उलट ज्यावेळी श्रमाची मागणी वाढते तेव्हा भांडवलदार, आपल्या भांडवल गुंतवणुकीचा दर कमी करून देखील श्रमाची मागणी आटोक्यात ठेवण्याचा मार्ग अवलंबत असतो व त्यामुळे अनेकांना बेकारीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागते व ते आपल्या मूलभूत गरजा सुद्धा भागवू शकत नाहीत.
मार्क्सने ह्याच्यावर पण भर दिला की प्रत्येक भांडवलदाराला दुसऱ्या भांडवलदारांनी वाढवलेले वेतन म्हणजे उत्पादन खर्चात वाढ न वाटता कामगार वर्गाच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ वाटते पण स्वतःच्या बाबतीत मात्र तो असा विचार करत नाही. मार्क्सने कामगारांच्या वेतनाच्या म्हणजेच श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाच्या दोन प्रकारात फरक केला आहे. एक प्रकार पूर्णपणे शारिरिक पातळीवर म्हणजेच कामगाराला लागणाऱ्या उष्मांक आणि ऊर्जेच्या प्रमाणावरून ठरतो, जो अत्यंत निम्नतर स्तरावर असतो ज्याच्या अजून खाली जाणे कामगाराच्या काम करण्याच्या क्षमतेचा हळू हळू ऱ्हास केल्याशिवाय शक्यच होणार नाही. आणि दुसरा ज्याला मार्क्स ऐतिहासिक-नैतिक म्हणतो, जो अनेक वर्षांच्या विजयी वर्ग संघर्षामुळे कामगार वर्गाच्या सरासरी वेतनामध्ये अतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या वापरामुळे वाढलेला, श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचा सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक खर्च धरून तयार होतो, जो लवचिक असतो. जो देशा, देशात, खंडा, खंडात आणि माणसा, माणसातही वेगवेगळा असू शकतो. पण हा स्तर कितीही वाढला तरी वर निर्देशित केल्याप्रमाणे त्याची कमाल मर्यादा स्पष्ट असते आणि ती म्हणजे वेतनाचा स्तर वाढवल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भांडवलदाराचा नफा म्हणजेच वरकड मूल्य नष्ट होता कामा नये, ते अबाधित राहिले पाहिजे, किंवा भांडवलदाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी देखील होता कामा नये. त्यांचा नफा कमी झाल्यास भांडवलदार गुंतवणुकीचा संप करण्यासही मागे पुढे पहात नाहीत.
सारांश हा की मार्क्सचा वेतनाचा सिद्धांत हा मूलतः भांडवल संचयाचा सिद्धांत असून तो आपल्याला पुन्हा मार्क्सच्या अगदी पहिल्या भांडवलाच्या गतीच्या नियमाकडे घेऊन जातो- भांडवल संचयाचा दर सतत वाढवत नेण्याच्या अनिवार्यतेचा भांडवलदारांसाठीचा नियम. म्हणजेच भांडवलदाराला जास्तीत जास्त भांडवल संचय करायचा असतो व त्यासाठी तो कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी म्हणजे, कामगाराची झिजलेली श्रमशक्ती भरून निघण्याच्या खर्चापुरताच ठेवतो. भांडवलदाराची टिकून राहण्याची, बाजारातून काही दिवस माघार घेण्याची क्षमता, कामगार वर्गाची राखीव फौज आणि उत्पादनाच्या साधनांवर मालकी ह्या सर्वाच्या जोरावर श्रमाचा बाजार भांडवलदारांच्या बाजूने झुकलेला असतो व त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन भांडवलदाराला कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळत असते. भांडवली उत्पादन प्रक्रियेत कामगार त्याला मिळालेल्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त नवीन मूल्य निर्मिती करतो. ह्या दोन्हीतील फरक म्हणजेच वरकड मूल्य होय. आणि ह्या वरकड मूल्यावर उत्पादनाच्या साधनांवर मालकीच्या जोरावर भांडवलदार कब्जा करतो व आपले उत्पन्न म्हणजेच नफा मिळवतो. ह्या वरकड मूल्याचा संचय म्हणजेच भांडवल होय. अश्याप्रकारे मार्क्सने आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धांताद्वारे कामगाराच्या शोषणाचे मूळ उलगडून दाखवले आहे.
Sunday, May 22, 2011
सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पुणे जिल्हा समिती
सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद
प्रास्ताविक-
आज सामान्य कामगार, मध्यमवर्गीयांच्या घरात कुणी आजारी पडून त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भिती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत.
एकीकडे सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती भयंकर आहे. इंजेक्शन द्यायला सिरिंज नसते, अपघातामधील जखमीना कित्येक तास उपचार मिळत नाहीत, औषधाचा खर्च रुग्णाच्या नातेवाइकांनाच करावा लागतो, सीटी स्कॅन यंत्रणा बंदच असतात, एम आर आय यंत्रणा आहे तर त्याला लागणारी फिल्म नाही त्यामुळे निदान करण्यात विलंब, डॉक्टर्सची अपुरी संख्या, त्यामुळे तातडीची ऑपरेशने करायलादेखील आठवड्याचा अवधी लागतो. स्वच्छता, नर्सिंगसाठीच्या सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. तर दुसरीकडे पंचतारांकित, वातानुकूलित, चकचकीत खाजगी इस्पितळांमधील खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. अश्या इस्पितळात रुग्णाला दाखल करणे म्हणजे एक मोठी आर्थिक आपत्ती. रुग्णाच्या कुटुंबाला प्रथम आजारपणातील असुरक्षितता, मानसिक तणाव, कर्जाचा ताण यामधून व नंतर सवलती व सूट मागण्याची लाचारी यातून जावेच लागते.
आरोग्य अर्थात जगण्याचा हक्कः
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता येणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय घटनेचे ‘कलम 21’ मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला असून हे जगणे ‘मानवी पातळीवरील जगणे’ असेल हे त्यात अनुस्यूत आहे. मानवी पातळीवरील जगणे हे चांगल्या आरोग्याशिवाय संभवतच नाही.
व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे.
1.आरोग्य ज्या घटकांवर अवलंबून असते ते सर्व घटक पुरेश्या प्रमाणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत.
उदा. पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, पुरेसे अन्न, पोषण, निवारा, सुरक्षित व आरोग्यदायी पर्यावरण, पुरेसा रोजगार, शिक्षण इत्यादी.
2.आरोग्य सेवा- यामध्ये अ) प्राथमिक आरोग्य सेवा ब) द्वितीय आरोग्य सेवा क) तृतीय आरोग्य सेवा
उपरोक्त दोन्ही घटकांची पूर्तता झाल्यासच लोकांचे जीवन आरोग्यमय राहू शकते. देशातील सर्व नागरिकाची व त्यातही गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गियांच्या आरोग्याची हमी सरकारने घेणे हे कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीने आरोग्याची मोठी जबाबदारी नगरपालिका/ महानगरपालिकांवरच टाकली आहे.
महानगरपालिकेचीच जबाबदारी :-
म्युनिलिपल कौन्सिल ऑफ रतलाम (मध्यप्रदेश) विरुध्द वर्धिचंद व इतर (1980) या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर व चिनप्पा रेड्डी म्हणतात, “जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची मूलभूत जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या नगरपालिका/ महानगरपालिकांना त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही असे सांगून त्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही.”
‘मुंबई प्रांतीय म्युनिसिपल कायदा 1949’ मधील ‘कलम 63’ नुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा, माता व बालकांसाठी आवश्यक सेवा देणे व गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आरोग्याची देखभाल करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेवर आहे. परंतु या जबाबदारीचा संपूर्ण विसर मनपाला पडलेला आहे. एकूण आरोग्यकारक परिस्थितीचा अभाव व जोडीला आरोग्य सेवांची भीषण दुरावस्था व विषमता यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता ढासळत असून ह्यास महानगरपालिका व सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणाच संपूर्णपणे जबाबदार आहे. उदाहरण म्हणून आपण पुणे शहरातील आरोग्यसेवेचा अभ्यास करूया.
पुणे मनपा नगरसेवकांनी आरोग्यासाठी केलेल्या खऱ्या खोट्या खर्चांची भरपाई करते. ही रक्कम नगरसेवकांसाठी दरडोई सुमारे 30,600 वार्षिक इतकी आहे. मात्र त्याचवेळी नागरिकांसाठीच्या खर्चाचे प्रमाण मात्र दरडोई फक्त रु. 180 वार्षिक इतकेच आहे.
पुण्यातील आरोग्य सेवा
पुण्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ही विविध स्तरातून दिली जाते.
1.राज्यशासन- ससून हॉस्पिटल, औंध सर्वसाधारण रुग्णालय, ई. एस. आय. हॉस्पिटल.
2.केंद्रशासन- सी. जी. एच. एस.
3.लष्कराची वैद्यकीय सेवा- कमांड हॉस्पिटल, खडकी व पुणे कॅन्टोनमेंट हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज व कृत्रिम अवयव केंद्र
4.पुणे महानगरपालिका- एकूण बाह्यरूग्ण विभाग- 43, प्रसूती गृहे- 14, कुटुंब नियोजन केंद्रे- 7, रुग्णालये- 2, आय सी डी एस (पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 7 नागरी प्रकल्प), माता बाल संगोपन केंद्र- 5, कुटुंब कल्याण केंद्र- 1, लसीकरण प्रमुख केंद्र- 1, शिवाय सर्व प्रसूतीगृह व बाह्य रुग्ण विभागांमध्येही लसीकरण उपलब्ध, इतर सेंटर्स- 90, साथीच्या रोगांसाठीचे रुग्णालय- 1 (नायडू हॉस्पिटल).
पुणे शहराची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) 37,60,000 झाली आहे. मनपाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात खाजगी व सरकारी रुग्णालयांत मिळून सुमारे 10,756 खाटा उपलब्ध असून आताची लोकसंख्या लक्षात घेता किमान 14,700 खाटांची आवश्यकता असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. उपलब्ध खाटांपैकी मनपाच्या फक्त 12 टक्के खाटा आहेत. 2011-12 मध्ये एकूण 300 ते 400 खाटा वाढवणार असल्याचे मनपाने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. गरजेच्या मानाने ते अत्यंत अपुरे आहे. स्वाईन फ्ल्यूच्या निमित्ताने पुण्यातील एकूण आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि तिच्या व्यवस्थापनातील गंभीर दोष स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्याचे आपण पाहिले आहे.
एकीकडे सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्चाचा बोजा वाढत असताना पुणे मनपाने मात्र स्वतःच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण पुढे रेटणे सुरुच ठेवले आहे. शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालयाचे याआधीच खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. खाजगीकरणानंतर रुग्णसेवेवर नेमके काय परिणाम झाले, रुग्णाकडून खर्च वसूल करण्याबाबतची परिस्थिती व सेवेचा दर्जा इत्यादी बाबींचे अवलोकन मनपाने केलेले दिसत नाही. येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात 180 खाटांचे नियोजन होते. याची इमारत 4 वर्षांपासून बांधून तयार आहे. इमारतीसाठी पुणेकर नागरिकांकडून मिळालेल्या करातून काही कोटी खर्च करण्यात आले. उद्घाटनानंतर प्रदीर्घकाळ या इमारतीचा काहीच उपयोग केला जात नव्हता. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर फक्त बाळंतपण, माता व बाल आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अन्य उपचार व आंतररुग्ण सेवेसाठी अजूनही ह्या रुग्णालयाचा उपयोग केला जात नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सेवक व डॉक्टरांची भरती करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती पुण्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे अजिबात नाही. पुणे मनपाला 280 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची गरज असतांना फक्त 124 वैद्यकीय अधिकारी मनपाच्या सेवेत आहेत. यावरून मनपाची आरोग्याबाबतची अनास्था स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अश्या अनास्थेमुळेच मनपाचे दवाखाने व इस्पितळे मिळून पुण्यातील फक्त सुमारे 10 टक्के रुग्णांचीच सेवा करतात.
पुणे शहरातील प्राथमिक आरोग्य सेवा व सुविधांबाबत ठोस अभ्यास आजतागायत झालेला नाही.
पुणे शहराला सेवा देणाऱ्या मनपा, राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, राज्य कामगार विमा मंडळ, खाजगी सेवा, धर्मादाय व स्वयंसेवी संस्था इत्यादी घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरी आरोग्य सेवेची मूलभूत जबाबदारी कोणाची याबाबत सर्व सरकारी क्षेत्रांमध्ये सोयीस्कर अनिश्चितता सतत दिसून येते.
खाजगी आरोग्य सेवा
खाजगी क्षेत्राच्या एकूण दर्जाबाबत, त्यांना मिळणाऱ्या नफा आणि नफेखोरीबाबत फारसा अभ्यास व संशोधन झालेले नाही. या क्षेत्रात ऍलोपॅथी, आयुर्वेद, होमियोपॅथी, युनानी इत्यादी डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. 30 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे. 75 ते 85 टक्के दवाखाने व रुग्णालये छोट्या जागेत चालवली जातात. एकूण लोकसंख्येच्या 80 ते 90 टक्के रुग्ण खाजगी आरोग्य सेवेचा उपयोग करतात. सार्वजनिक ट्रस्टच्या नावाखाली वैद्यकीय व्यवसायाचे खंडणी व्यवसायात रुपांतर होत आहे. 15 टक्के खाटा व 2 टक्के उत्पन्न गरिबांसाठी राखून ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्याही ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये होताना दिसत नाही.
पुरेसे कौशल्य, ज्ञान व योग्य पदवी नसणाऱ्या तथाकथित डॉक्टरांचे प्रमाण ही बरेच मोठे असावे असा अंदाज आहे. अश्या व्यक्तींकडे उपचारासाठी जाण्याचे प्रमाण गरीबांमध्ये जास्त दिसून येते. यातून गरीब रुग्णांची फसवणूक व आरोग्यावर धेकादायक परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते.
सरकारी आरोग्य सेवेसह खाजगी सेवेची पाहणी व अभ्यास करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी मनपाने पार पाडणे आवश्यक झाले आहे.
पुण्यातील गरीब जनतेचे आरोग्य
पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या वतीने 2008 मध्ये घरकामगार महिलांची आरोग्यतपासणी करण्यात आली. त्या अहवालानुसार
1.एकूण पाहणी केलेल्या महिलांपैकी 11.9 टक्के महिलांमधील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 8 टक्क्याहूनही कमी आढळले.
2.अन्य 49.3 टक्के महिलांमध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्याहून कमी आढळले.
3.पाहणी केलेल्या सर्व घरकामगार महिलांचे विवाहाचे वय 21 वर्षाच्या आतील होते. त्यापैकी 36.7 टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या 14 व्या वर्षाआधीच झाले होते.
4.10 टक्के महिलांची पहिली प्रसूती वयाच्या पंधराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
5.अन्य 35.6 टक्के महिलांची प्रसूती वयाच्या सतराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
6.26.4 टक्के महिला घरीच प्रसूत झाल्या होत्या.
शहरी गरीबांच्या आरोग्याची तुलना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याशी केल्यास काही बाबतीत तर शहरी गरीबांची अवस्था ग्रामीण भागापेक्षा दारुण असल्याचे दिसून येते. ‘द लॅन्सेट’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नल मधील शोधनिबंधातील माहितीनुसार भारतातील झोपडपट्ट्यांत जन्म घेणाऱ्या 1 कोटी बालकांचा जन्म कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय होतो. वास्तविक पाहता 100 टक्के प्रसूती वैद्यकीय संस्थेत होणे अपोक्षित आहे. माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी 3 (2005/06) नुसार भारतीय शहरातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू दर 1000 मागे 59.9 एवढा होता. तर शहरी गरीबांमध्ये हे प्रमाण 72.7 टक्के होते. म्हणूनच एकूण शहरी सरासरीपेक्षा त्या शहरातील गरीब वर्गातील आरोग् निर्देशांकाची काय स्थिती आहे हे समोर येणे जास्त महत्वाचे आहे.
वृत्तपत्रातून पिंपरी/चिंचवड मधील एका महत्वाच्या अभ्यासाची माहिती समोर आली आहे. हा अभ्यास एप्रिल 2011 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार
1.5 वर्षांखालील 48 टक्के बालके कुपोषित होती.
2.25.9 टक्के महिला घरी प्रसूत झाल्या. 17.4 टक्के महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी आरोग्य मदतनीस उपस्थित नव्हते.
3.30 टक्के गरोदर महिलांनी लोह व फॉलिक ऍसिडच्या ऍनिमिया टाळणाऱ्या गोळ्या घेतल्या नाहीत.
4.16.6 टक्के महिलांनी गरोदरपणात धनुर्वाताचे इंजेक्शन घेतले नाही.
5.80 टक्के लोकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. 31 टक्के लोकांना विम्याचा खर्च परवडत नाही किंवा त्याबद्दलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.
6.31 टक्के लोकांनी आर्थिक क्षमता नसल्याने आजारी असूनही उपचार घेतले नाहीत.
आरोग्यावरील खर्च
एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5 टक्के रक्कम सरकारने आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये याहीपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. भारतात मात्र राज्य व केंद्र शासन मिळून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त 0.95 टक्के (2004/05) इतकाच खर्च आरोग्यावर केला गेला. 1950 ते 1985/86 या काळात हे प्रमाण 0.22 वरून 1.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर ते वाढण्याऐवजी खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उलट घसरून 2003 पर्यंत 0.86 झाले.
आरोग्यासाठी सरकारी खर्च करण्यात भारत जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर असल्याचे ‘द लॅन्सेट’ या नियतकालिकाने म्हटले आहे. चीन सरकार आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.82 तर श्रीलंका 1.89 टक्के खर्च करतात. साहजिकच प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चात भारताची स्थिती गंभीर आहे. भारताचे प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चाचे प्रमाण श्रीलंकेशी तुलना करता 22 टक्के, चीनच्या 16 टक्के तर थायलंडच्या 10 टक्के आहे.
यामुळे साहजिकच आरोग्यासाठी लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. आरोग्यावरील खर्चाच्या एकूण 80 टक्के रक्कम लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागते. ह्या रकमेपैकी बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी 74 टक्के तर रुग्णालय भरती उपचारांसाठी 26 टक्के रक्कम खर्च होते. औषधांसाठी खाजगी व्यक्तिगत खर्चाच्या एकूण 72 टक्के रक्कम खर्च होते. यातून आरोग्य सेवेच्या किंमतींवर कठोर नियंत्रणाची गरज अधोरेखित होते. अमर्त्य सेन व जेन ड्रेझी यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 2005/06 ला स्वतःच्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करावा लागल्यामुळे भारतातील 3.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले.
2005/06 साली भारतात कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला आरोग्य विमा संरक्षण असलेली अवघी 10 टक्के कुटुंबे होती. भारतातील आरोग्य विमा संरक्षण अत्यंत कमजोर व अपुरे असल्याचे यातून दिसून येते. 1954 साली सुरु झालेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सी जी एच एस) संरक्षणाचे लाभ फक्त संसद सदस्य, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व केंद्रीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांनाच होतो. 1984 साली सुरु झालेल्या ई एस आय एस चा लाभ 10 किंवा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यातील कामगारांना मिळतो. याप्रकारे आरोग्य विम्यासाठी सरकारी व खाजगी मिळून रोग्यावरील खर्चाच्या फक्त 1 टक्का खर्च होतो. साहजिकच एकीकडे आरोग्य सेवा महागडी होत असताना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याने लोकांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते. 2004/05 साली आर्थिक कारणामुळे शहरी भागातील 28 टक्के लोक उपचार घेऊ शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील 47 टक्के व शहरी भागातील 31 टक्के लोकांना रुग्णालयात भरती होण्याच्या खर्चासाठी कर्ज काढावे लागले किंवा संपत्ती विकावी लागली. आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या लोकांची दारिद्र्य रेषेखालील संख्या 43.9 टक्क्यांवरून 47.2 टक्क्यांवर गेली. तर अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या 38 टक्क्यांवरून 42.5 टक्क्यांवर गेली.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांबाबतच्या राष्ट्रीय आयोगाने (1004/05) म्हटल्याप्रमाणे देशातील फक्त 7 टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात आहेत. याच आयोगाने देशातील 77 टक्के लोक दिवसाला 20 रुपये देखील खर्च करू शकत नसल्याचेही समोर आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य सेवेचे सबलीकरण करणे, त्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करणे या गोष्टींचे महत्व ठळकपणेसमोर येते. त्याच बरोबर आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण सर्व गरीबांबरोबरच सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाना देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.
स्वाईन फ्ल्युच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग पक्त गरीबांसाठीच होत नाही तर साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. यादृष्टीने विचार करता यासाठीचे नियोजन व विशेष तरतूद करण्यात पुणे मनपा अयशस्वी ठरताना दिसत आहे. वाढत चाललेली लोकसंख्या व त्यातील शहरी गरीबांचे प्रमाण, भविष्यकाळात वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पडणारा बोजा या बाबींची योग्य दखल घेऊन शहराचे नियोजन करणारी तसेच नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीस तोंड देण्यास समर्थ ठरणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात पुणे मनपाला काहीच स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे.
2011/12 च्या अंदाजपत्रकात पुणे मनपाने आरोग्य विभागासाठी 103.13 कोटी रुपये योजनेतर खर्चाची तर 16.30 कोटी रुपये योजनांतर्गत खर्चाची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरोग्यवर्धक योजना, प्रतिबंधात्मक योजना व उपचारात्मक आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. 2011 सालच्या जनगणनेतून समोर आलेली पुणे शहराच्या 37 लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत तुटपूंजी आहे.
पुणे शहरातील नावीन्यपूर्ण ‘शहरी गरीब आरोग्य सहाय्य योजना’ सन 2010/11 च्या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आली होती. गरीब कुटुंबांसाठी मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात सी जी एच एस दराप्रमाणे आलेल्या बिलापैकी 50 टक्के व वर्षाला 1 लाखापर्यंतचे बिल मनपा काही अटींवर भरेल. योजने अंतर्गत मार्च 2011 पर्यंत 4130 कुटुंबानी सदस्यत्व घेतले असून त्यातील 335 रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. पुणे शहरातील पात्र लोकांची संख्या लक्षात घेता लाभार्थींचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.
हृदयरोग, कर्करोग व अपघातग्रस्त असलेल्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मनपा मदत करते. आता त्यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा फायदा मिळावा या हेतूने ह्या सर्व योजना ‘शहरी गरीब’ अंतर्गत राबविण्याचा निर्णय मनपाने नुकताच घेतला हे स्वागतार्ह आहे.
हे सर्व पाहता रुग्णालये, दवाखाने व उपरोक्त आरोग्य सहाय्य योजना पुणे मनपा दरडोई फक्त 180 रुपये (2010/11) खर्च करत आहे. बी पी एम सी कायद्यातील कलम 63 नुसार गरीबांना आरोग्य सेवा पुरवणे हे मनपाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना अश्या प्रकारच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे लोकांना आरोग्य सेवेवर वर्षाला दरडोई सरासरी 2500 रुपये स्वतःच्या खिश्यातून खर्च करावे लागतात. त्याचवेळी नगरसेवकांसाठी मात्र दरडोई 30,600 रुपये म्हणजेच सर्वसामान्य नागरीकांपेक्षा 70 पट जास्त खर्च मनपा करते.
खाजगी, सरकारी भागिदारीची भलामण करताना व खाजगी व्यावसायिक रुग्णालयांची मदत घेताना रुग्णांची लूट होणार नाही याकडे महानगरपालिका व सरकारचे काही लक्ष असल्याचे दिसत नाही. अश्या बेफिकिरीतून काय घडू शकते याचा अनुभव राजस्तानातील दौसा जिल्ह्यातील घटनेमधून नुकताच आला आहे. त्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयांना जननी सुरक्षा योजनेची मान्यता मिळाली. या योजनेतून महिलांच्या आजारासाठी आलेल्या खर्चाची पूर्तता सरकार करणार होते. आरोग्य तपासणीसाठी या खाजगी रुग्णालयात गेलेल्या या महिलांना गर्भाशय काढून टाकले नाही तर शरीरात जंतू संसर्ग पसरेल अशी भिती दाखवून 226 महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. (दै. सकाळ 17 एप्रिल 2011) आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू आहे.
नागरिकांना आरोग्यसेवा देण्याच्या जबाबदारीबरोबरच महानगरपालिकेची अजूनही काही कर्तव्ये आहेत. त्याही बाबतीत अशीच बेफिकिरी दिसून येते. गर्भ लिंग परिक्षा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण, तपासणी आणि खटले दाखल करण्याची जबाबदारी मनपावर असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य व आरोग्यसेवेसारख्या अत्यंत महत्वाच्या व अक्षरशः त्याच्या जगण्या, मरण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नाच्या अश्या वेदनादायक पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जनतेच्या आरोग्यासंबंधीच्या मागण्यांची सनद महानगरपालिकेला सादर करीत आहे.
पुणे शहरातील नागरिकांची आरोग्यविषयक सनद
1.ज्या घटकांवर आरोग्य अवलंबून असते ते सर्व घटक नागरिकांना पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करावेत, यात पिण्याजोगे स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यकारक पर्यावरण व नागरिकांना आरोग्यविषयक योग्य माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी.
2.चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, आरोग्य सेवा पुरवणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे, त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तयार करणे, औषधे पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करणे ह्याची पूर्तता करावी.
3.शहराच्या गरजा व विशिष्ठ परिस्थिती लक्षात घेऊन शहरासाठी ‘आवश्यक औषधांची यादी’ तयार करण्यासाठी संशोधन करावे व शहरातील सर्व सरकारी व खाजगी दवाखान्यांना ह्या यादीबाबत मार्गदर्शन व नियंत्रण करावे.
4.प्रतिजैवकांचा ज्यांच्यावर परिणाम होत नाही असे जीवाणू आढळून येत आहेत.असे घडू नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात पुढाकार घेऊन धेरण आखावे व अंमलबजावणी करावी.
5.सर्व नागरिकांसाठी सर्व समावेशक अशी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करावी. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना’ चा मसूदा तयार केला आहे. परंतु केंद्र सरकार त्याबाबत चालढकल करीत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव आणून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शहरी आरोग्याची जबाबदारी मनपाबरोबर असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात मनपाने मसुद्यातील तरतुदींबाबत स्वतः पुढाकार घेऊन शहरी आरोग्यसेवेची पुनर्रचना करावी. त्यामध्ये लोकांच्या थेट घरी जाऊन त्यांना सेवा देणाऱ्या व त्याच्याशी निकटचा संबंध असणाऱ्या ‘बाह्य संपर्क या सेवा’ उभ्या कराव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्बन सोशल हेल्थ ऍक्टिविस्ट (USHA) उषांची नेमणूक करावी.
6.2011च्या जनगणनेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे पुणे शहराच्या आताच्या लोकसंख्येस आवश्यक असणारी शहरी आरोग्य केंद्रे उभारून ती सक्षम करावीत.
7.पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या गोंडस नावाखाली सुरु केलेले आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे.
8.शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय नागरिकाला आरोग्यसेवा मोफत मिळाली पाहिजे. अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील आरोग्यसेवांमध्ये भेदभाव करू नये.
9.मनपाने सध्याचा आरोग्यावरचा खर्च वाढवून तो तीन पट करावा. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारने एकूण उत्पन्नाच्या एकूण 6 टक्के खर्च आरोग्यासाठी करावा. महानगरपालिकेने व पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुणे शहराच्या आरोग्यासाठी कटिबद्धता दाखवून यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे आरोग्याच्या हक्काची मागणी करून आर्थिक गरज पूर्ण करावी.
10.महिला व बालकांचे आरोग्य- सर्व महिलांना दर्जेदार आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. वस्त्यांमधील महिलांमधील कुपोषण, ऍनिमिया यांचे निदान व उपचारासाठी अविरत प्रयत्न करावेत. कष्टकरी, कामगार व मध्यमवर्गीय महिलांच्या बालकांसाठी पाळणाघरे सुरु करावीत. महिलांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधून त्यांची पुरेशी व नियमित स्वच्छता राखावी. गर्भलिंग परीक्षा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
11.गरीबांमधील माता व बाल तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण किती आहे याचा सखोल अभ्यास करून त्यामध्ये उद्दीष्टांनुसार सुधारणा होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.एकूण सरासरी पद्धतीमुळे समाजाच्या तळागाळातील वर्गाची खरी परिस्थिती झाकली जाते. टोकाच्या विषमतेमुळे शहरामध्ये हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते हे लक्षात घेऊन आरोग्य निर्देशांकाची शहरी गरीबांमधील आकडेवारी समोर आणून त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात.
12.वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा मनपाने केली असून त्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या व ससून रुग्णालयावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मदत होऊ शकते. अर्थात त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करावी लागेल हे लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी.
13.धोरण ठरवणे, संशोधन करणे याबाबत बी जे मेडिकल महाविद्यालय व आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांची मदत व मार्गदर्शन घ्यावे.
14.पुणे शहराच्या आरोग्याबाबत नेमकी, शास्त्रीय व अद्ययावत माहिती नेहमी उपलब्ध होण्यासाठी व त्याप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे वेळोवेळी योग्य प्रकारे नियोजन होण्यासाठी सतत संशोधनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन एकूण आरोग्यावरील खर्चापैकी काही भाग संशोधनावर खर्च करावा.
15.पुणे शहरातील सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य सेवेबाबतची अद्ययावत माहिती संकलित करून ती वेळोवेळी जनते साठी खुली ठेवावी. संपूर्ण माहितीचे संगणकीकरण करावे. ससून रुग्णालय व महाराष्ट्रातील अन्य मोठ्या आरोग्य संस्थांमध्ये अश्या प्रकारची संगणकीय पद्धत वापरली जात असून त्यामुळे रुग्णसेवेध्ये सुसूत्रता आल्याचे दिसत आहे. या व्यवस्थेशी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेने जोडून घ्यावे.
16.सर्व कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना संपूर्ण आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. त्यात सर्व अंगमेहनती व असंघटित कामगारांचा समावेश करावा. वेगवेगळ्या विमा योजनांचे एककत्रीकरण करून सर्वसमावेशक विमा योजना सुरु करून कनिष्ठ व मध्यमवर्गियांना त्याचा लाभ द्यावा.
17.ज्या खाजगी रुग्णालयांकडून विमा योजनेअंतर्गत रुग्णांना सेवा मिळत आहे त्या रुग्णालयांडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी. नागरिकांची फसवणूक, दिशाभूल होणार नाही व त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
18.असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम मजूरांसाठी त्यांच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी सोयीसुविधा असणारे, उन्हापावसापासून त्यांचे संरक्षण करणारे मजून अड्डे उभारून त्यांची देखभाल करावी.
19.बांधकाम कामगारांचे अनेकवेळा अपघात होऊन त्यांना गंभीर दुखापत होते किंवा ते मृत्यू पावतात. मनपा हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी बिल्डर्स, प्रमोटर्सनी बांधकाम कामगारांच्या विम्याची पूर्तता केली असल्याची खात्री करूनच परवानगी द्यावी.
20.विशेष गरज असणाऱ्या गटांसाठी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक समस्या असणारे लोक, अपंग, एच. आय. व्ही बाधित रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. कुणासही भेदभावाने वागवले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
21.वृद्धांच्या विशेष आरोग्य गरजांची नियमितपणे पडताळणी करून त्यनुसार त्यांना सर्व सेवा मोफत मिळाव्यात.
22.पाणी, हवा व अन्नाच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून निरोगी पर्यावरण राखावे.
23.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून प्रदूषण, रस्त्यांवरील गर्दी व अपघात रोखावे.
24.केंद्र शासनाने भारतातील काही शहरांमध्ये स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी जनऔषधी योजना सुरु केली आहे. असे जनऔषधी केंद्र पुण्यामध्ये सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा व त्यामध्ये पुणे मनपाने देखील योगदान करावे.
25.डोळ्यातील कॉर्नियाच्या दोषामुळे अनेकांना अंधत्व येते. या रुग्णांची पाहणी करावी तसेच खाजगी आरोग्य व्यावसायिकांकडून माहिती संकलित करावी. नेत्रदानासंदर्भात जनजागृती करावी व नेत्रपेढी सुरु करावी. शस्त्रक्रिया करून अश्या लोकांचे अंधत्व दूर करावे.
26.खाजगी आरोग्य सेवेचे प्रमाणीकरण व सामाजिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
27.पुण्यातील बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाची (Sex ratio) दखल घेऊन त्याबाबत कठोर उपाययोजना कराव्यात. सोनोग्राफी केंद्रांवर कडक नियंत्रण ठेवावे.
28.सरकारी व खाजगी आरोग्य सेवेचे कामकाज पारदर्शी बनवून तिचे लोकशाहीकरण व विकेंद्रीकरण करावे.
29.शाळांमधील सक्तीच्या आरोग्य तपासणी व सल्ला उपचार यंत्रणेचा विकास करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद
प्रास्ताविक-
आज सामान्य कामगार, मध्यमवर्गीयांच्या घरात कुणी आजारी पडून त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भिती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत.
एकीकडे सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती भयंकर आहे. इंजेक्शन द्यायला सिरिंज नसते, अपघातामधील जखमीना कित्येक तास उपचार मिळत नाहीत, औषधाचा खर्च रुग्णाच्या नातेवाइकांनाच करावा लागतो, सीटी स्कॅन यंत्रणा बंदच असतात, एम आर आय यंत्रणा आहे तर त्याला लागणारी फिल्म नाही त्यामुळे निदान करण्यात विलंब, डॉक्टर्सची अपुरी संख्या, त्यामुळे तातडीची ऑपरेशने करायलादेखील आठवड्याचा अवधी लागतो. स्वच्छता, नर्सिंगसाठीच्या सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. तर दुसरीकडे पंचतारांकित, वातानुकूलित, चकचकीत खाजगी इस्पितळांमधील खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. अश्या इस्पितळात रुग्णाला दाखल करणे म्हणजे एक मोठी आर्थिक आपत्ती. रुग्णाच्या कुटुंबाला प्रथम आजारपणातील असुरक्षितता, मानसिक तणाव, कर्जाचा ताण यामधून व नंतर सवलती व सूट मागण्याची लाचारी यातून जावेच लागते.
आरोग्य अर्थात जगण्याचा हक्कः
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता येणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय घटनेचे ‘कलम 21’ मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला असून हे जगणे ‘मानवी पातळीवरील जगणे’ असेल हे त्यात अनुस्यूत आहे. मानवी पातळीवरील जगणे हे चांगल्या आरोग्याशिवाय संभवतच नाही.
व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे.
1.आरोग्य ज्या घटकांवर अवलंबून असते ते सर्व घटक पुरेश्या प्रमाणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत.
उदा. पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, पुरेसे अन्न, पोषण, निवारा, सुरक्षित व आरोग्यदायी पर्यावरण, पुरेसा रोजगार, शिक्षण इत्यादी.
2.आरोग्य सेवा- यामध्ये अ) प्राथमिक आरोग्य सेवा ब) द्वितीय आरोग्य सेवा क) तृतीय आरोग्य सेवा
उपरोक्त दोन्ही घटकांची पूर्तता झाल्यासच लोकांचे जीवन आरोग्यमय राहू शकते. देशातील सर्व नागरिकाची व त्यातही गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गियांच्या आरोग्याची हमी सरकारने घेणे हे कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीने आरोग्याची मोठी जबाबदारी नगरपालिका/ महानगरपालिकांवरच टाकली आहे.
महानगरपालिकेचीच जबाबदारी :-
म्युनिलिपल कौन्सिल ऑफ रतलाम (मध्यप्रदेश) विरुध्द वर्धिचंद व इतर (1980) या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर व चिनप्पा रेड्डी म्हणतात, “जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची मूलभूत जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या नगरपालिका/ महानगरपालिकांना त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही असे सांगून त्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही.”
‘मुंबई प्रांतीय म्युनिसिपल कायदा 1949’ मधील ‘कलम 63’ नुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा, माता व बालकांसाठी आवश्यक सेवा देणे व गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आरोग्याची देखभाल करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेवर आहे. परंतु या जबाबदारीचा संपूर्ण विसर मनपाला पडलेला आहे. एकूण आरोग्यकारक परिस्थितीचा अभाव व जोडीला आरोग्य सेवांची भीषण दुरावस्था व विषमता यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता ढासळत असून ह्यास महानगरपालिका व सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणाच संपूर्णपणे जबाबदार आहे. उदाहरण म्हणून आपण पुणे शहरातील आरोग्यसेवेचा अभ्यास करूया.
पुणे मनपा नगरसेवकांनी आरोग्यासाठी केलेल्या खऱ्या खोट्या खर्चांची भरपाई करते. ही रक्कम नगरसेवकांसाठी दरडोई सुमारे 30,600 वार्षिक इतकी आहे. मात्र त्याचवेळी नागरिकांसाठीच्या खर्चाचे प्रमाण मात्र दरडोई फक्त रु. 180 वार्षिक इतकेच आहे.
पुण्यातील आरोग्य सेवा
पुण्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ही विविध स्तरातून दिली जाते.
1.राज्यशासन- ससून हॉस्पिटल, औंध सर्वसाधारण रुग्णालय, ई. एस. आय. हॉस्पिटल.
2.केंद्रशासन- सी. जी. एच. एस.
3.लष्कराची वैद्यकीय सेवा- कमांड हॉस्पिटल, खडकी व पुणे कॅन्टोनमेंट हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज व कृत्रिम अवयव केंद्र
4.पुणे महानगरपालिका- एकूण बाह्यरूग्ण विभाग- 43, प्रसूती गृहे- 14, कुटुंब नियोजन केंद्रे- 7, रुग्णालये- 2, आय सी डी एस (पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 7 नागरी प्रकल्प), माता बाल संगोपन केंद्र- 5, कुटुंब कल्याण केंद्र- 1, लसीकरण प्रमुख केंद्र- 1, शिवाय सर्व प्रसूतीगृह व बाह्य रुग्ण विभागांमध्येही लसीकरण उपलब्ध, इतर सेंटर्स- 90, साथीच्या रोगांसाठीचे रुग्णालय- 1 (नायडू हॉस्पिटल).
पुणे शहराची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) 37,60,000 झाली आहे. मनपाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात खाजगी व सरकारी रुग्णालयांत मिळून सुमारे 10,756 खाटा उपलब्ध असून आताची लोकसंख्या लक्षात घेता किमान 14,700 खाटांची आवश्यकता असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. उपलब्ध खाटांपैकी मनपाच्या फक्त 12 टक्के खाटा आहेत. 2011-12 मध्ये एकूण 300 ते 400 खाटा वाढवणार असल्याचे मनपाने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. गरजेच्या मानाने ते अत्यंत अपुरे आहे. स्वाईन फ्ल्यूच्या निमित्ताने पुण्यातील एकूण आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि तिच्या व्यवस्थापनातील गंभीर दोष स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्याचे आपण पाहिले आहे.
एकीकडे सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्चाचा बोजा वाढत असताना पुणे मनपाने मात्र स्वतःच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण पुढे रेटणे सुरुच ठेवले आहे. शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालयाचे याआधीच खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. खाजगीकरणानंतर रुग्णसेवेवर नेमके काय परिणाम झाले, रुग्णाकडून खर्च वसूल करण्याबाबतची परिस्थिती व सेवेचा दर्जा इत्यादी बाबींचे अवलोकन मनपाने केलेले दिसत नाही. येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात 180 खाटांचे नियोजन होते. याची इमारत 4 वर्षांपासून बांधून तयार आहे. इमारतीसाठी पुणेकर नागरिकांकडून मिळालेल्या करातून काही कोटी खर्च करण्यात आले. उद्घाटनानंतर प्रदीर्घकाळ या इमारतीचा काहीच उपयोग केला जात नव्हता. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर फक्त बाळंतपण, माता व बाल आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अन्य उपचार व आंतररुग्ण सेवेसाठी अजूनही ह्या रुग्णालयाचा उपयोग केला जात नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सेवक व डॉक्टरांची भरती करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती पुण्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे अजिबात नाही. पुणे मनपाला 280 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची गरज असतांना फक्त 124 वैद्यकीय अधिकारी मनपाच्या सेवेत आहेत. यावरून मनपाची आरोग्याबाबतची अनास्था स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अश्या अनास्थेमुळेच मनपाचे दवाखाने व इस्पितळे मिळून पुण्यातील फक्त सुमारे 10 टक्के रुग्णांचीच सेवा करतात.
पुणे शहरातील प्राथमिक आरोग्य सेवा व सुविधांबाबत ठोस अभ्यास आजतागायत झालेला नाही.
पुणे शहराला सेवा देणाऱ्या मनपा, राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, राज्य कामगार विमा मंडळ, खाजगी सेवा, धर्मादाय व स्वयंसेवी संस्था इत्यादी घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरी आरोग्य सेवेची मूलभूत जबाबदारी कोणाची याबाबत सर्व सरकारी क्षेत्रांमध्ये सोयीस्कर अनिश्चितता सतत दिसून येते.
खाजगी आरोग्य सेवा
खाजगी क्षेत्राच्या एकूण दर्जाबाबत, त्यांना मिळणाऱ्या नफा आणि नफेखोरीबाबत फारसा अभ्यास व संशोधन झालेले नाही. या क्षेत्रात ऍलोपॅथी, आयुर्वेद, होमियोपॅथी, युनानी इत्यादी डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. 30 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे. 75 ते 85 टक्के दवाखाने व रुग्णालये छोट्या जागेत चालवली जातात. एकूण लोकसंख्येच्या 80 ते 90 टक्के रुग्ण खाजगी आरोग्य सेवेचा उपयोग करतात. सार्वजनिक ट्रस्टच्या नावाखाली वैद्यकीय व्यवसायाचे खंडणी व्यवसायात रुपांतर होत आहे. 15 टक्के खाटा व 2 टक्के उत्पन्न गरिबांसाठी राखून ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्याही ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये होताना दिसत नाही.
पुरेसे कौशल्य, ज्ञान व योग्य पदवी नसणाऱ्या तथाकथित डॉक्टरांचे प्रमाण ही बरेच मोठे असावे असा अंदाज आहे. अश्या व्यक्तींकडे उपचारासाठी जाण्याचे प्रमाण गरीबांमध्ये जास्त दिसून येते. यातून गरीब रुग्णांची फसवणूक व आरोग्यावर धेकादायक परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते.
सरकारी आरोग्य सेवेसह खाजगी सेवेची पाहणी व अभ्यास करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी मनपाने पार पाडणे आवश्यक झाले आहे.
पुण्यातील गरीब जनतेचे आरोग्य
पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या वतीने 2008 मध्ये घरकामगार महिलांची आरोग्यतपासणी करण्यात आली. त्या अहवालानुसार
1.एकूण पाहणी केलेल्या महिलांपैकी 11.9 टक्के महिलांमधील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 8 टक्क्याहूनही कमी आढळले.
2.अन्य 49.3 टक्के महिलांमध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्याहून कमी आढळले.
3.पाहणी केलेल्या सर्व घरकामगार महिलांचे विवाहाचे वय 21 वर्षाच्या आतील होते. त्यापैकी 36.7 टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या 14 व्या वर्षाआधीच झाले होते.
4.10 टक्के महिलांची पहिली प्रसूती वयाच्या पंधराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
5.अन्य 35.6 टक्के महिलांची प्रसूती वयाच्या सतराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
6.26.4 टक्के महिला घरीच प्रसूत झाल्या होत्या.
शहरी गरीबांच्या आरोग्याची तुलना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याशी केल्यास काही बाबतीत तर शहरी गरीबांची अवस्था ग्रामीण भागापेक्षा दारुण असल्याचे दिसून येते. ‘द लॅन्सेट’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नल मधील शोधनिबंधातील माहितीनुसार भारतातील झोपडपट्ट्यांत जन्म घेणाऱ्या 1 कोटी बालकांचा जन्म कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय होतो. वास्तविक पाहता 100 टक्के प्रसूती वैद्यकीय संस्थेत होणे अपोक्षित आहे. माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी 3 (2005/06) नुसार भारतीय शहरातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू दर 1000 मागे 59.9 एवढा होता. तर शहरी गरीबांमध्ये हे प्रमाण 72.7 टक्के होते. म्हणूनच एकूण शहरी सरासरीपेक्षा त्या शहरातील गरीब वर्गातील आरोग् निर्देशांकाची काय स्थिती आहे हे समोर येणे जास्त महत्वाचे आहे.
वृत्तपत्रातून पिंपरी/चिंचवड मधील एका महत्वाच्या अभ्यासाची माहिती समोर आली आहे. हा अभ्यास एप्रिल 2011 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार
1.5 वर्षांखालील 48 टक्के बालके कुपोषित होती.
2.25.9 टक्के महिला घरी प्रसूत झाल्या. 17.4 टक्के महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी आरोग्य मदतनीस उपस्थित नव्हते.
3.30 टक्के गरोदर महिलांनी लोह व फॉलिक ऍसिडच्या ऍनिमिया टाळणाऱ्या गोळ्या घेतल्या नाहीत.
4.16.6 टक्के महिलांनी गरोदरपणात धनुर्वाताचे इंजेक्शन घेतले नाही.
5.80 टक्के लोकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. 31 टक्के लोकांना विम्याचा खर्च परवडत नाही किंवा त्याबद्दलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.
6.31 टक्के लोकांनी आर्थिक क्षमता नसल्याने आजारी असूनही उपचार घेतले नाहीत.
आरोग्यावरील खर्च
एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5 टक्के रक्कम सरकारने आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये याहीपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. भारतात मात्र राज्य व केंद्र शासन मिळून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त 0.95 टक्के (2004/05) इतकाच खर्च आरोग्यावर केला गेला. 1950 ते 1985/86 या काळात हे प्रमाण 0.22 वरून 1.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर ते वाढण्याऐवजी खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उलट घसरून 2003 पर्यंत 0.86 झाले.
आरोग्यासाठी सरकारी खर्च करण्यात भारत जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर असल्याचे ‘द लॅन्सेट’ या नियतकालिकाने म्हटले आहे. चीन सरकार आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.82 तर श्रीलंका 1.89 टक्के खर्च करतात. साहजिकच प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चात भारताची स्थिती गंभीर आहे. भारताचे प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चाचे प्रमाण श्रीलंकेशी तुलना करता 22 टक्के, चीनच्या 16 टक्के तर थायलंडच्या 10 टक्के आहे.
यामुळे साहजिकच आरोग्यासाठी लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. आरोग्यावरील खर्चाच्या एकूण 80 टक्के रक्कम लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागते. ह्या रकमेपैकी बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी 74 टक्के तर रुग्णालय भरती उपचारांसाठी 26 टक्के रक्कम खर्च होते. औषधांसाठी खाजगी व्यक्तिगत खर्चाच्या एकूण 72 टक्के रक्कम खर्च होते. यातून आरोग्य सेवेच्या किंमतींवर कठोर नियंत्रणाची गरज अधोरेखित होते. अमर्त्य सेन व जेन ड्रेझी यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 2005/06 ला स्वतःच्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करावा लागल्यामुळे भारतातील 3.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले.
2005/06 साली भारतात कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला आरोग्य विमा संरक्षण असलेली अवघी 10 टक्के कुटुंबे होती. भारतातील आरोग्य विमा संरक्षण अत्यंत कमजोर व अपुरे असल्याचे यातून दिसून येते. 1954 साली सुरु झालेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सी जी एच एस) संरक्षणाचे लाभ फक्त संसद सदस्य, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व केंद्रीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांनाच होतो. 1984 साली सुरु झालेल्या ई एस आय एस चा लाभ 10 किंवा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यातील कामगारांना मिळतो. याप्रकारे आरोग्य विम्यासाठी सरकारी व खाजगी मिळून रोग्यावरील खर्चाच्या फक्त 1 टक्का खर्च होतो. साहजिकच एकीकडे आरोग्य सेवा महागडी होत असताना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याने लोकांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते. 2004/05 साली आर्थिक कारणामुळे शहरी भागातील 28 टक्के लोक उपचार घेऊ शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील 47 टक्के व शहरी भागातील 31 टक्के लोकांना रुग्णालयात भरती होण्याच्या खर्चासाठी कर्ज काढावे लागले किंवा संपत्ती विकावी लागली. आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या लोकांची दारिद्र्य रेषेखालील संख्या 43.9 टक्क्यांवरून 47.2 टक्क्यांवर गेली. तर अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या 38 टक्क्यांवरून 42.5 टक्क्यांवर गेली.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांबाबतच्या राष्ट्रीय आयोगाने (1004/05) म्हटल्याप्रमाणे देशातील फक्त 7 टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात आहेत. याच आयोगाने देशातील 77 टक्के लोक दिवसाला 20 रुपये देखील खर्च करू शकत नसल्याचेही समोर आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य सेवेचे सबलीकरण करणे, त्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करणे या गोष्टींचे महत्व ठळकपणेसमोर येते. त्याच बरोबर आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण सर्व गरीबांबरोबरच सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाना देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.
स्वाईन फ्ल्युच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग पक्त गरीबांसाठीच होत नाही तर साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. यादृष्टीने विचार करता यासाठीचे नियोजन व विशेष तरतूद करण्यात पुणे मनपा अयशस्वी ठरताना दिसत आहे. वाढत चाललेली लोकसंख्या व त्यातील शहरी गरीबांचे प्रमाण, भविष्यकाळात वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पडणारा बोजा या बाबींची योग्य दखल घेऊन शहराचे नियोजन करणारी तसेच नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीस तोंड देण्यास समर्थ ठरणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात पुणे मनपाला काहीच स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे.
2011/12 च्या अंदाजपत्रकात पुणे मनपाने आरोग्य विभागासाठी 103.13 कोटी रुपये योजनेतर खर्चाची तर 16.30 कोटी रुपये योजनांतर्गत खर्चाची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरोग्यवर्धक योजना, प्रतिबंधात्मक योजना व उपचारात्मक आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. 2011 सालच्या जनगणनेतून समोर आलेली पुणे शहराच्या 37 लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत तुटपूंजी आहे.
पुणे शहरातील नावीन्यपूर्ण ‘शहरी गरीब आरोग्य सहाय्य योजना’ सन 2010/11 च्या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आली होती. गरीब कुटुंबांसाठी मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात सी जी एच एस दराप्रमाणे आलेल्या बिलापैकी 50 टक्के व वर्षाला 1 लाखापर्यंतचे बिल मनपा काही अटींवर भरेल. योजने अंतर्गत मार्च 2011 पर्यंत 4130 कुटुंबानी सदस्यत्व घेतले असून त्यातील 335 रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. पुणे शहरातील पात्र लोकांची संख्या लक्षात घेता लाभार्थींचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.
हृदयरोग, कर्करोग व अपघातग्रस्त असलेल्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मनपा मदत करते. आता त्यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा फायदा मिळावा या हेतूने ह्या सर्व योजना ‘शहरी गरीब’ अंतर्गत राबविण्याचा निर्णय मनपाने नुकताच घेतला हे स्वागतार्ह आहे.
हे सर्व पाहता रुग्णालये, दवाखाने व उपरोक्त आरोग्य सहाय्य योजना पुणे मनपा दरडोई फक्त 180 रुपये (2010/11) खर्च करत आहे. बी पी एम सी कायद्यातील कलम 63 नुसार गरीबांना आरोग्य सेवा पुरवणे हे मनपाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना अश्या प्रकारच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे लोकांना आरोग्य सेवेवर वर्षाला दरडोई सरासरी 2500 रुपये स्वतःच्या खिश्यातून खर्च करावे लागतात. त्याचवेळी नगरसेवकांसाठी मात्र दरडोई 30,600 रुपये म्हणजेच सर्वसामान्य नागरीकांपेक्षा 70 पट जास्त खर्च मनपा करते.
खाजगी, सरकारी भागिदारीची भलामण करताना व खाजगी व्यावसायिक रुग्णालयांची मदत घेताना रुग्णांची लूट होणार नाही याकडे महानगरपालिका व सरकारचे काही लक्ष असल्याचे दिसत नाही. अश्या बेफिकिरीतून काय घडू शकते याचा अनुभव राजस्तानातील दौसा जिल्ह्यातील घटनेमधून नुकताच आला आहे. त्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयांना जननी सुरक्षा योजनेची मान्यता मिळाली. या योजनेतून महिलांच्या आजारासाठी आलेल्या खर्चाची पूर्तता सरकार करणार होते. आरोग्य तपासणीसाठी या खाजगी रुग्णालयात गेलेल्या या महिलांना गर्भाशय काढून टाकले नाही तर शरीरात जंतू संसर्ग पसरेल अशी भिती दाखवून 226 महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. (दै. सकाळ 17 एप्रिल 2011) आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू आहे.
नागरिकांना आरोग्यसेवा देण्याच्या जबाबदारीबरोबरच महानगरपालिकेची अजूनही काही कर्तव्ये आहेत. त्याही बाबतीत अशीच बेफिकिरी दिसून येते. गर्भ लिंग परिक्षा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण, तपासणी आणि खटले दाखल करण्याची जबाबदारी मनपावर असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य व आरोग्यसेवेसारख्या अत्यंत महत्वाच्या व अक्षरशः त्याच्या जगण्या, मरण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नाच्या अश्या वेदनादायक पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जनतेच्या आरोग्यासंबंधीच्या मागण्यांची सनद महानगरपालिकेला सादर करीत आहे.
पुणे शहरातील नागरिकांची आरोग्यविषयक सनद
1.ज्या घटकांवर आरोग्य अवलंबून असते ते सर्व घटक नागरिकांना पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करावेत, यात पिण्याजोगे स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यकारक पर्यावरण व नागरिकांना आरोग्यविषयक योग्य माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी.
2.चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, आरोग्य सेवा पुरवणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे, त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तयार करणे, औषधे पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करणे ह्याची पूर्तता करावी.
3.शहराच्या गरजा व विशिष्ठ परिस्थिती लक्षात घेऊन शहरासाठी ‘आवश्यक औषधांची यादी’ तयार करण्यासाठी संशोधन करावे व शहरातील सर्व सरकारी व खाजगी दवाखान्यांना ह्या यादीबाबत मार्गदर्शन व नियंत्रण करावे.
4.प्रतिजैवकांचा ज्यांच्यावर परिणाम होत नाही असे जीवाणू आढळून येत आहेत.असे घडू नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात पुढाकार घेऊन धेरण आखावे व अंमलबजावणी करावी.
5.सर्व नागरिकांसाठी सर्व समावेशक अशी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करावी. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना’ चा मसूदा तयार केला आहे. परंतु केंद्र सरकार त्याबाबत चालढकल करीत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव आणून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शहरी आरोग्याची जबाबदारी मनपाबरोबर असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात मनपाने मसुद्यातील तरतुदींबाबत स्वतः पुढाकार घेऊन शहरी आरोग्यसेवेची पुनर्रचना करावी. त्यामध्ये लोकांच्या थेट घरी जाऊन त्यांना सेवा देणाऱ्या व त्याच्याशी निकटचा संबंध असणाऱ्या ‘बाह्य संपर्क या सेवा’ उभ्या कराव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्बन सोशल हेल्थ ऍक्टिविस्ट (USHA) उषांची नेमणूक करावी.
6.2011च्या जनगणनेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे पुणे शहराच्या आताच्या लोकसंख्येस आवश्यक असणारी शहरी आरोग्य केंद्रे उभारून ती सक्षम करावीत.
7.पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या गोंडस नावाखाली सुरु केलेले आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे.
8.शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय नागरिकाला आरोग्यसेवा मोफत मिळाली पाहिजे. अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील आरोग्यसेवांमध्ये भेदभाव करू नये.
9.मनपाने सध्याचा आरोग्यावरचा खर्च वाढवून तो तीन पट करावा. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारने एकूण उत्पन्नाच्या एकूण 6 टक्के खर्च आरोग्यासाठी करावा. महानगरपालिकेने व पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुणे शहराच्या आरोग्यासाठी कटिबद्धता दाखवून यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे आरोग्याच्या हक्काची मागणी करून आर्थिक गरज पूर्ण करावी.
10.महिला व बालकांचे आरोग्य- सर्व महिलांना दर्जेदार आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. वस्त्यांमधील महिलांमधील कुपोषण, ऍनिमिया यांचे निदान व उपचारासाठी अविरत प्रयत्न करावेत. कष्टकरी, कामगार व मध्यमवर्गीय महिलांच्या बालकांसाठी पाळणाघरे सुरु करावीत. महिलांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधून त्यांची पुरेशी व नियमित स्वच्छता राखावी. गर्भलिंग परीक्षा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
11.गरीबांमधील माता व बाल तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण किती आहे याचा सखोल अभ्यास करून त्यामध्ये उद्दीष्टांनुसार सुधारणा होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.एकूण सरासरी पद्धतीमुळे समाजाच्या तळागाळातील वर्गाची खरी परिस्थिती झाकली जाते. टोकाच्या विषमतेमुळे शहरामध्ये हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते हे लक्षात घेऊन आरोग्य निर्देशांकाची शहरी गरीबांमधील आकडेवारी समोर आणून त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात.
12.वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा मनपाने केली असून त्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या व ससून रुग्णालयावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मदत होऊ शकते. अर्थात त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करावी लागेल हे लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी.
13.धोरण ठरवणे, संशोधन करणे याबाबत बी जे मेडिकल महाविद्यालय व आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांची मदत व मार्गदर्शन घ्यावे.
14.पुणे शहराच्या आरोग्याबाबत नेमकी, शास्त्रीय व अद्ययावत माहिती नेहमी उपलब्ध होण्यासाठी व त्याप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे वेळोवेळी योग्य प्रकारे नियोजन होण्यासाठी सतत संशोधनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन एकूण आरोग्यावरील खर्चापैकी काही भाग संशोधनावर खर्च करावा.
15.पुणे शहरातील सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य सेवेबाबतची अद्ययावत माहिती संकलित करून ती वेळोवेळी जनते साठी खुली ठेवावी. संपूर्ण माहितीचे संगणकीकरण करावे. ससून रुग्णालय व महाराष्ट्रातील अन्य मोठ्या आरोग्य संस्थांमध्ये अश्या प्रकारची संगणकीय पद्धत वापरली जात असून त्यामुळे रुग्णसेवेध्ये सुसूत्रता आल्याचे दिसत आहे. या व्यवस्थेशी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेने जोडून घ्यावे.
16.सर्व कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना संपूर्ण आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. त्यात सर्व अंगमेहनती व असंघटित कामगारांचा समावेश करावा. वेगवेगळ्या विमा योजनांचे एककत्रीकरण करून सर्वसमावेशक विमा योजना सुरु करून कनिष्ठ व मध्यमवर्गियांना त्याचा लाभ द्यावा.
17.ज्या खाजगी रुग्णालयांकडून विमा योजनेअंतर्गत रुग्णांना सेवा मिळत आहे त्या रुग्णालयांडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी. नागरिकांची फसवणूक, दिशाभूल होणार नाही व त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
18.असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम मजूरांसाठी त्यांच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी सोयीसुविधा असणारे, उन्हापावसापासून त्यांचे संरक्षण करणारे मजून अड्डे उभारून त्यांची देखभाल करावी.
19.बांधकाम कामगारांचे अनेकवेळा अपघात होऊन त्यांना गंभीर दुखापत होते किंवा ते मृत्यू पावतात. मनपा हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी बिल्डर्स, प्रमोटर्सनी बांधकाम कामगारांच्या विम्याची पूर्तता केली असल्याची खात्री करूनच परवानगी द्यावी.
20.विशेष गरज असणाऱ्या गटांसाठी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक समस्या असणारे लोक, अपंग, एच. आय. व्ही बाधित रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. कुणासही भेदभावाने वागवले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
21.वृद्धांच्या विशेष आरोग्य गरजांची नियमितपणे पडताळणी करून त्यनुसार त्यांना सर्व सेवा मोफत मिळाव्यात.
22.पाणी, हवा व अन्नाच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून निरोगी पर्यावरण राखावे.
23.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून प्रदूषण, रस्त्यांवरील गर्दी व अपघात रोखावे.
24.केंद्र शासनाने भारतातील काही शहरांमध्ये स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी जनऔषधी योजना सुरु केली आहे. असे जनऔषधी केंद्र पुण्यामध्ये सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा व त्यामध्ये पुणे मनपाने देखील योगदान करावे.
25.डोळ्यातील कॉर्नियाच्या दोषामुळे अनेकांना अंधत्व येते. या रुग्णांची पाहणी करावी तसेच खाजगी आरोग्य व्यावसायिकांकडून माहिती संकलित करावी. नेत्रदानासंदर्भात जनजागृती करावी व नेत्रपेढी सुरु करावी. शस्त्रक्रिया करून अश्या लोकांचे अंधत्व दूर करावे.
26.खाजगी आरोग्य सेवेचे प्रमाणीकरण व सामाजिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
27.पुण्यातील बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाची (Sex ratio) दखल घेऊन त्याबाबत कठोर उपाययोजना कराव्यात. सोनोग्राफी केंद्रांवर कडक नियंत्रण ठेवावे.
28.सरकारी व खाजगी आरोग्य सेवेचे कामकाज पारदर्शी बनवून तिचे लोकशाहीकरण व विकेंद्रीकरण करावे.
29.शाळांमधील सक्तीच्या आरोग्य तपासणी व सल्ला उपचार यंत्रणेचा विकास करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
Tuesday, May 3, 2011
अल्पसंख्यक समाजा मधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामाचा आराखडा
अल्पसंख्यक समाजा मधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामाचा आराखडा
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक सबकमिटीने प्रस्तावित केलेला आराखडा सखोल चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. त्यातील महत्वाचे मुद्दे -
1. राज्य स्तरीय सबकमिटीप्रमाणे ज्या ठिकाणी अल्पसंख्यक समाजात काम, संपर्क अथवा नोंद घेण्यासारखी सभासद संख्या आहे अश्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा स्तरीय सब कमिटीचे गठन करून प्रत्यक्ष कामकाज सुरु केले जाईल. पुढील जिल्ह्यांमध्ये ह्या कामाची सुरुवात केली जाईल- मुंबई, ठाणे, नाशिक, सोलापूर व मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे.
2. केंद्र शासनाने अल्प संख्यक समाजासाठी मल्टी सेक्टोरियल डेव्हलपमेंट कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांचे नाव निर्देशित केले आहे- हिंगोली, वाशिम आणि बुलढाणा. ह्या तिन्ही जिल्ह्यातील पक्ष सभासदांना हा कार्यक्रम राबवण्याच्या कामात सक्रीय केले जाईल.
3. अल्प संख्यक समाजातील इतर मागासवर्गीय (ओ. बी. सी.) समाज बांधवांना त्या त्या प्रकारचे दाखले मिळवून देण्यासाठी स्थानिक पक्ष शाखांना सक्रीय केले जाईल.
4. मौलाना आझाद विकास महामंडळाची सर्वंकष माहिती घेऊन त्याआधारे अल्प संख्यक विभागाला शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, घरांसाठी कर्ज, नुकसान झाल्यास आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्या बाबतीत पक्ष सभासदांनी पुढाकार घ्यावा. शासकीय योजनांबाबत अल्प संख्यक समाजात जागृती करण्यासाठी सतत संपर्कात राहिले पाहिजे.
5. वक्फ बोर्डाकडे मुस्लिम समाजाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत परंतु त्या जमिनींच्या बाबतीत फार मोठे गैर व्यवहार होत आहेत. अल्प संख्यक समाजामध्ये त्याबाबत जागृती करून तसेच शासनावर दबाव आणून या जमिनींचा वापर अल्प संख्यक समाजासाठी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी तसेच समाजातील दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना, आश्रमशाळा आदी समाजोपयोगी कामासाठीच करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.
6. महाराष्ट्रात अल्प संख्यक मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे मात्र निरनिराळ्या कारणासाठी तुरुंगात असलेल्यांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. यात निरपराधांचे प्रमाण फार मोठे आहे. जे निरपराध लोक तुरुंगात खितपत पडले आहेत व पोलीस ज्यांच्यावरील गुन्हा सिध्द करु शकलेले नाहीत अश्या तरुणांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुक्त करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.
7. संघटित कामगार व स्वयं रोजगार या क्षेत्रांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे प्रमाण फार मोठे आहे. या विभागांकडे पक्षातर्फे खास लक्ष देऊन या विभागांमध्ये प्रभावी संघटना उभी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
8. देशाचा स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महराष्ट्र, गोवा मुक्ती आदी लढ्यांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे योगदान फार मोठे आहे. यात पक्षाला मानणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. अश्या व्यक्तिमत्वांचा परिचय जीवनमार्ग या पक्ष मुखपत्रातून देण्यात येईल. उदा. मुझफ्फर अहमद, अश्फाक उल्ला खान, हसरत मोहानी इत्यादी.
9. सर्व शिक्षा अभियान व एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना या मार्फत अल्प संख्यक समाजातील बालकांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, अंगणवाड्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. ह्यात उर्दू शिक्षकांचे प्रमाण नगण्य आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधे शिकलेल्या शिक्षकांची भरती करणे, लोकसंख्येनुसार उर्दू शाळांची संख्या वाढवणे बाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. ह्यातून शिक्षणाबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होईल.
10. अल्प संख्यक समाजातील प्रगतीशील विचारांच्या विचारवंत व लेखकांशी पक्षातर्फे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यांचे प्रगतीशील विचारांचे हिंदी व उर्दूतील लेख प्रसिद्धी माध्यमातून सतत अल्प संख्यक समाजामध्ये प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
11. या वर्षी शासनाने भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन 500 मुस्लिम तरुणांची पोलीस खात्यात भरती केली. याप्रमाणे राज्य व केंद्र शासन, महानगर पालिका, रेल्वे तसेच इतर विभागात भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन अल्प संख्यक समाजातील तरुणांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी देण्याची मागणी पक्षातर्फे शासनाकडे करण्यात येईल.
12. अल्प संख्यक समाजाबाबत पक्षाने केलेले कार्य, पक्षाची अल्प संख्यक समाजाबाबतची भूमिका, तसेच सच्चर व रंगनाथ मिश्रा कमिटी अहवाल, त्याविषयावरील पक्षाचे मत व पक्षाने सुरु केलेले काम याबाबत माहिती देण्यासाठी अल्प संख्यक समाजातील 200 ते 300 कार्यकर्त्यांसाठी राज्य स्तरीय शिबीर घेण्यात येईल.
13. पक्षाच्या विविध स्तरावरील नेतृत्वाने अल्प संख्यक समाजातील लोकांशी सतत संपर्कात राहून, त्यांच्या अडी अडचणींबाबत चर्चा करून त्या सविस्तर समजावून घ्याव्या व त्यांच्याशी संबंध वाढवावेत.
14. अल्प संख्यक समाजामधून कार्यकर्ते व नेते तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक सबकमिटीने प्रस्तावित केलेला आराखडा सखोल चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. त्यातील महत्वाचे मुद्दे -
1. राज्य स्तरीय सबकमिटीप्रमाणे ज्या ठिकाणी अल्पसंख्यक समाजात काम, संपर्क अथवा नोंद घेण्यासारखी सभासद संख्या आहे अश्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा स्तरीय सब कमिटीचे गठन करून प्रत्यक्ष कामकाज सुरु केले जाईल. पुढील जिल्ह्यांमध्ये ह्या कामाची सुरुवात केली जाईल- मुंबई, ठाणे, नाशिक, सोलापूर व मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे.
2. केंद्र शासनाने अल्प संख्यक समाजासाठी मल्टी सेक्टोरियल डेव्हलपमेंट कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांचे नाव निर्देशित केले आहे- हिंगोली, वाशिम आणि बुलढाणा. ह्या तिन्ही जिल्ह्यातील पक्ष सभासदांना हा कार्यक्रम राबवण्याच्या कामात सक्रीय केले जाईल.
3. अल्प संख्यक समाजातील इतर मागासवर्गीय (ओ. बी. सी.) समाज बांधवांना त्या त्या प्रकारचे दाखले मिळवून देण्यासाठी स्थानिक पक्ष शाखांना सक्रीय केले जाईल.
4. मौलाना आझाद विकास महामंडळाची सर्वंकष माहिती घेऊन त्याआधारे अल्प संख्यक विभागाला शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, घरांसाठी कर्ज, नुकसान झाल्यास आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्या बाबतीत पक्ष सभासदांनी पुढाकार घ्यावा. शासकीय योजनांबाबत अल्प संख्यक समाजात जागृती करण्यासाठी सतत संपर्कात राहिले पाहिजे.
5. वक्फ बोर्डाकडे मुस्लिम समाजाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत परंतु त्या जमिनींच्या बाबतीत फार मोठे गैर व्यवहार होत आहेत. अल्प संख्यक समाजामध्ये त्याबाबत जागृती करून तसेच शासनावर दबाव आणून या जमिनींचा वापर अल्प संख्यक समाजासाठी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी तसेच समाजातील दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना, आश्रमशाळा आदी समाजोपयोगी कामासाठीच करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.
6. महाराष्ट्रात अल्प संख्यक मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे मात्र निरनिराळ्या कारणासाठी तुरुंगात असलेल्यांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. यात निरपराधांचे प्रमाण फार मोठे आहे. जे निरपराध लोक तुरुंगात खितपत पडले आहेत व पोलीस ज्यांच्यावरील गुन्हा सिध्द करु शकलेले नाहीत अश्या तरुणांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुक्त करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.
7. संघटित कामगार व स्वयं रोजगार या क्षेत्रांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे प्रमाण फार मोठे आहे. या विभागांकडे पक्षातर्फे खास लक्ष देऊन या विभागांमध्ये प्रभावी संघटना उभी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
8. देशाचा स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महराष्ट्र, गोवा मुक्ती आदी लढ्यांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे योगदान फार मोठे आहे. यात पक्षाला मानणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. अश्या व्यक्तिमत्वांचा परिचय जीवनमार्ग या पक्ष मुखपत्रातून देण्यात येईल. उदा. मुझफ्फर अहमद, अश्फाक उल्ला खान, हसरत मोहानी इत्यादी.
9. सर्व शिक्षा अभियान व एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना या मार्फत अल्प संख्यक समाजातील बालकांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, अंगणवाड्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. ह्यात उर्दू शिक्षकांचे प्रमाण नगण्य आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधे शिकलेल्या शिक्षकांची भरती करणे, लोकसंख्येनुसार उर्दू शाळांची संख्या वाढवणे बाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. ह्यातून शिक्षणाबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होईल.
10. अल्प संख्यक समाजातील प्रगतीशील विचारांच्या विचारवंत व लेखकांशी पक्षातर्फे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यांचे प्रगतीशील विचारांचे हिंदी व उर्दूतील लेख प्रसिद्धी माध्यमातून सतत अल्प संख्यक समाजामध्ये प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
11. या वर्षी शासनाने भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन 500 मुस्लिम तरुणांची पोलीस खात्यात भरती केली. याप्रमाणे राज्य व केंद्र शासन, महानगर पालिका, रेल्वे तसेच इतर विभागात भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन अल्प संख्यक समाजातील तरुणांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी देण्याची मागणी पक्षातर्फे शासनाकडे करण्यात येईल.
12. अल्प संख्यक समाजाबाबत पक्षाने केलेले कार्य, पक्षाची अल्प संख्यक समाजाबाबतची भूमिका, तसेच सच्चर व रंगनाथ मिश्रा कमिटी अहवाल, त्याविषयावरील पक्षाचे मत व पक्षाने सुरु केलेले काम याबाबत माहिती देण्यासाठी अल्प संख्यक समाजातील 200 ते 300 कार्यकर्त्यांसाठी राज्य स्तरीय शिबीर घेण्यात येईल.
13. पक्षाच्या विविध स्तरावरील नेतृत्वाने अल्प संख्यक समाजातील लोकांशी सतत संपर्कात राहून, त्यांच्या अडी अडचणींबाबत चर्चा करून त्या सविस्तर समजावून घ्याव्या व त्यांच्याशी संबंध वाढवावेत.
14. अल्प संख्यक समाजामधून कार्यकर्ते व नेते तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
Tuesday, April 26, 2011
पुढचा धोका - जैतापूर ????????????
चेर्नोबिल (सोव्हिएत युनियन) - 26 एप्रिल 1986 - प्रचंड अणु अपघात
फुकुशिमा – 2011 - सुनामीमुळे इंधनगळती
पुढचा धोका - जैतापूर- 20.......????????????????
विनाशकारी, सहापट महाग, देशाच्या विजनिर्मिती योजना धुळीस मिळवणारा,
आयात इंधनावर आधारित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा
पोलीस गोळीबारात तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूबद्दल सरकारचा जाहीर निषेध
नागरिक बंघु आणि भगिनींनो,
रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूर येथील प्रस्तावित 9900 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तसेच संपूर्ण देशातील अणुशास्त्रज्ञ आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध उभा राहिला आहे.
सहापट जास्त गुंतवणुकीची गरजः
अणुऊर्जा ही इतर कोणत्याही ऊर्जा स्त्रोतांपेक्षा सुरक्षित तर नाहीच पण स्वस्तही नाही. वीजेसाठी कोळसा किंवा गॅस प्रकल्पांपेक्षा 6 ते 7 पट भांडवल गुंतवणूक करावी लागणारा हा प्रकल्प अति खर्चिक व घातक आहे. जगात फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान वगळता कोणत्याही देशात अणुऊर्जा ही महत्वाचा ऊर्जास्त्रोत म्हणून वापरात आणलेली नाही. कारण मुळातच अणुऊर्जा ही जगभर महागडी व घातक ऊर्जा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारताला ऊर्जेची गरज निश्चितच आहे पण 1 मेगावॅट अणुऊर्जा पकल्पाच्या भांडवली खर्चात 5 ते 6 मेगावॅट क्षमतेचे गॅस आधारित वीज प्रकल्प होणार असतील तर कोणते तंत्रज्ञान भारताला योग्य आहे? आपण वीजेची टंचाई वाढविण्याचा निर्णय घेत आहोत की कमी करण्याचा?
जंगले व मत्स्य संपत्ती बाधित होणारः
जैतापूरच्या कोकणातील ह्या प्रकल्पामुळे खारफुटीची जंगले व मत्स्यसंपत्ती तर नष्ट हेणारच आहे पण किरणोत्सर्गाचा तेथील आंबा, फणस, काजू या सर्वांच्या सुरक्षिततेवर व त्यामुळे विक्रीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. दररोज 52 कोटी गरम व किरणोत्सारी पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे एकूणच पर्यावरणाची हानी होणार आहे. निसर्गसंपन्न आणि जैव विविधतेने नटलेल्या माडबनचा विध्वंस करणारा हा प्रकल्प आहे.
भूकंपाचा धोकाः
हा प्रकल्प भूकंपप्रवण क्षेत्रात उभारला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मुळातच अपघाताचा धोका संभवतो. फुकुशिमा (जपान) येथील 2500 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांना नुकत्याच झालेल्या अपघाताचे घातक परिणाम आपण रोज वाचत आहोत. मुळातच भूकंपप्रवण क्षेत्राचा अचूक अंदाज घेणे शक्य नाही. 1967 मध्ये कोयनेचा भूकंप होण्यापूर्वी सह्याद्री भूकंपप्रवण क्षेत्रात मानला जात नव्हता. अश्या परिस्थितीत जैतापूरच्या प्रकल्पाला घोका कायमच राहणार आहे आहे. भूकंपाव्यतिरिक्त मानवी चुकांमुळे चेर्नोबिलच्या 1000 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीला झालेल्या अपघातामुळे हजारो नागरिक किरणोत्सर्गामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत.
गुप्त करारः
जनतेच्या पैशातून उभारल्या जात असलेल्या या प्रकल्पासाठी परदेशी कंपनीशी सरकारने केलेला हा करार देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे खोटे सांगून गुप्त ठेवण्यात आलेला आहे. तज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे या प्रकल्पाचा खर्च 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. कार्यान्वित होईपर्यंत हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. तो पैसा बाहेरून येणार नाही तर भारतातील जनतेची बचत त्यात वापरली जाणार आहे.
त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरीत रद्द व्हावा म्हणून स्थानिक जनतेने मोठ्या धीराने व शांततेने आंदोलन चालवले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आमीष सरकारने दाखवले तरी ते प्रकल्पाच्या विरोधातच आहेत. कारण त्यांचे आंदोलन कोकणाच्या विनाशाच्या विरोधात आहे.
भारतातील जनता = प्रयोगशाळेतील उंदीर?
जगात कोठेही न वापरलेले तंत्रज्ञान असलेल्या इपीआर बनावटीच्या अरेवा या फ्रेंच कंपनीच्या अणुभट्ट्या जैतापूरच्या प्रकल्पात उभारल्या जात आहेत. जणूकाही गरीब भारतीय जनतेचा वापर प्रयोगशाळेतील उंदरांसारखा केला जात आहे.
दडपशाहीः
आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकार दिवसेंदिवस जास्त कठोर मार्ग अवलंबत आहे. आंदोलकांना जणूकाही धाक दाखविण्यासाठीच अजित पवार असे नाव असलेले प्रांत अधिकारी नेमले आहेत. माडबन येथील लोकप्रिय डॉक्टर मिलिंद देसाई यांच्यासह शेकडो आदोलकांना खोट्या आरोपाखाली 4 दिवस पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. 600 जणांवर चॅप्टर केसेस भरल्या. तडीपारांच्या यादीत जिजाबाई तुकाराम शिरवाडकर वय 90 वर्षे, सोनाबाई गवाणकर वय 80 वर्षे, माडबन गावच्या तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षासह कित्येक गावांचे ग्रामपंचायत सदस्य अशी नावे आली आहेत. सरकारच्या दडपशाहीचा हा भयानक अनुभव आहे.
हे आंदोलन चिरडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पोलिसी बळाचा वापर करीत आहे, काही दिवसांपूर्वी तबरेज सेहकर या तरुण आंदोलकाचा पोलास गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. परदेशी कंपन्यांना एवढी प्रचंड रक्कम देणाऱ्या सरकारमधील नारायण राणे हे मंत्री ‘बाहेरील’ आंदोलक येत असल्याची तक्रार करीत आहेत, ते ही दडपशाही करण्यासाठीच.
पोलीस गोळीबारात झालेल्या तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.
म्हणूनच इतर वीजस्त्रोतांपेक्षा 6 पट जास्त गुंतवणूक खाणारा, आयात इंधन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विनाशकारी, देशविघातक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प त्वरीत रद्द करा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
आपले
भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
सी. आय. टी. यु. आयटक
जनवादी महिला संघटना स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडिया
डी वाय एफ आय किसान सभा
फुकुशिमा – 2011 - सुनामीमुळे इंधनगळती
पुढचा धोका - जैतापूर- 20.......????????????????
विनाशकारी, सहापट महाग, देशाच्या विजनिर्मिती योजना धुळीस मिळवणारा,
आयात इंधनावर आधारित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा
पोलीस गोळीबारात तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूबद्दल सरकारचा जाहीर निषेध
नागरिक बंघु आणि भगिनींनो,
रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूर येथील प्रस्तावित 9900 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तसेच संपूर्ण देशातील अणुशास्त्रज्ञ आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध उभा राहिला आहे.
सहापट जास्त गुंतवणुकीची गरजः
अणुऊर्जा ही इतर कोणत्याही ऊर्जा स्त्रोतांपेक्षा सुरक्षित तर नाहीच पण स्वस्तही नाही. वीजेसाठी कोळसा किंवा गॅस प्रकल्पांपेक्षा 6 ते 7 पट भांडवल गुंतवणूक करावी लागणारा हा प्रकल्प अति खर्चिक व घातक आहे. जगात फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान वगळता कोणत्याही देशात अणुऊर्जा ही महत्वाचा ऊर्जास्त्रोत म्हणून वापरात आणलेली नाही. कारण मुळातच अणुऊर्जा ही जगभर महागडी व घातक ऊर्जा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारताला ऊर्जेची गरज निश्चितच आहे पण 1 मेगावॅट अणुऊर्जा पकल्पाच्या भांडवली खर्चात 5 ते 6 मेगावॅट क्षमतेचे गॅस आधारित वीज प्रकल्प होणार असतील तर कोणते तंत्रज्ञान भारताला योग्य आहे? आपण वीजेची टंचाई वाढविण्याचा निर्णय घेत आहोत की कमी करण्याचा?
जंगले व मत्स्य संपत्ती बाधित होणारः
जैतापूरच्या कोकणातील ह्या प्रकल्पामुळे खारफुटीची जंगले व मत्स्यसंपत्ती तर नष्ट हेणारच आहे पण किरणोत्सर्गाचा तेथील आंबा, फणस, काजू या सर्वांच्या सुरक्षिततेवर व त्यामुळे विक्रीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. दररोज 52 कोटी गरम व किरणोत्सारी पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे एकूणच पर्यावरणाची हानी होणार आहे. निसर्गसंपन्न आणि जैव विविधतेने नटलेल्या माडबनचा विध्वंस करणारा हा प्रकल्प आहे.
भूकंपाचा धोकाः
हा प्रकल्प भूकंपप्रवण क्षेत्रात उभारला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मुळातच अपघाताचा धोका संभवतो. फुकुशिमा (जपान) येथील 2500 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांना नुकत्याच झालेल्या अपघाताचे घातक परिणाम आपण रोज वाचत आहोत. मुळातच भूकंपप्रवण क्षेत्राचा अचूक अंदाज घेणे शक्य नाही. 1967 मध्ये कोयनेचा भूकंप होण्यापूर्वी सह्याद्री भूकंपप्रवण क्षेत्रात मानला जात नव्हता. अश्या परिस्थितीत जैतापूरच्या प्रकल्पाला घोका कायमच राहणार आहे आहे. भूकंपाव्यतिरिक्त मानवी चुकांमुळे चेर्नोबिलच्या 1000 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीला झालेल्या अपघातामुळे हजारो नागरिक किरणोत्सर्गामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत.
गुप्त करारः
जनतेच्या पैशातून उभारल्या जात असलेल्या या प्रकल्पासाठी परदेशी कंपनीशी सरकारने केलेला हा करार देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे खोटे सांगून गुप्त ठेवण्यात आलेला आहे. तज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे या प्रकल्पाचा खर्च 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. कार्यान्वित होईपर्यंत हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. तो पैसा बाहेरून येणार नाही तर भारतातील जनतेची बचत त्यात वापरली जाणार आहे.
त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरीत रद्द व्हावा म्हणून स्थानिक जनतेने मोठ्या धीराने व शांततेने आंदोलन चालवले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आमीष सरकारने दाखवले तरी ते प्रकल्पाच्या विरोधातच आहेत. कारण त्यांचे आंदोलन कोकणाच्या विनाशाच्या विरोधात आहे.
भारतातील जनता = प्रयोगशाळेतील उंदीर?
जगात कोठेही न वापरलेले तंत्रज्ञान असलेल्या इपीआर बनावटीच्या अरेवा या फ्रेंच कंपनीच्या अणुभट्ट्या जैतापूरच्या प्रकल्पात उभारल्या जात आहेत. जणूकाही गरीब भारतीय जनतेचा वापर प्रयोगशाळेतील उंदरांसारखा केला जात आहे.
दडपशाहीः
आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकार दिवसेंदिवस जास्त कठोर मार्ग अवलंबत आहे. आंदोलकांना जणूकाही धाक दाखविण्यासाठीच अजित पवार असे नाव असलेले प्रांत अधिकारी नेमले आहेत. माडबन येथील लोकप्रिय डॉक्टर मिलिंद देसाई यांच्यासह शेकडो आदोलकांना खोट्या आरोपाखाली 4 दिवस पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. 600 जणांवर चॅप्टर केसेस भरल्या. तडीपारांच्या यादीत जिजाबाई तुकाराम शिरवाडकर वय 90 वर्षे, सोनाबाई गवाणकर वय 80 वर्षे, माडबन गावच्या तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षासह कित्येक गावांचे ग्रामपंचायत सदस्य अशी नावे आली आहेत. सरकारच्या दडपशाहीचा हा भयानक अनुभव आहे.
हे आंदोलन चिरडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पोलिसी बळाचा वापर करीत आहे, काही दिवसांपूर्वी तबरेज सेहकर या तरुण आंदोलकाचा पोलास गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. परदेशी कंपन्यांना एवढी प्रचंड रक्कम देणाऱ्या सरकारमधील नारायण राणे हे मंत्री ‘बाहेरील’ आंदोलक येत असल्याची तक्रार करीत आहेत, ते ही दडपशाही करण्यासाठीच.
पोलीस गोळीबारात झालेल्या तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.
म्हणूनच इतर वीजस्त्रोतांपेक्षा 6 पट जास्त गुंतवणूक खाणारा, आयात इंधन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विनाशकारी, देशविघातक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प त्वरीत रद्द करा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
आपले
भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
सी. आय. टी. यु. आयटक
जनवादी महिला संघटना स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडिया
डी वाय एफ आय किसान सभा
मे दिनाचा जाहिरनामा - 2011
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)
पुणे जिल्हा समिती
3,4,5,ब, उमाशंकर कॉम्प्लेक्स, कन्याशाळेजवळ, 594, नारायण पेठ, पुणे 30. 02024452956.
कॉम्रेडस्,
2011च्या मे दिनाच्या प्रसंगी, कामगार वर्गाची एकजूट व आंतरराष्ट्रीय एकतेच्या दिवशी, सिटू देशातील व संपूर्ण जगातील कामगार व कष्टकरी वर्गाला हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे. ह्या महान दिवशी सिटू, संपूर्ण मानवी समाजाची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त करणारी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठीच्या वर्ग संघर्षाशी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत आहे.
भातृभावी अभिवादन
ह्या मे दिनी रोजंदारीत वाढ, जमिनीचा हक्क, शेतमालाचा रास्त भाव, कमी व्याजदराने कर्ज, पायाभूत सुविधा व शेतीसाठी आवश्यक साधनांसाठी होणाऱ्या शेतमजूर, गरीब व मध्यम किसान यांच्या लढ्यांशी सिटू आपली भक्कम एकजूट व्यक्त करीत आहे. युवक व विद्यार्थी संघटनांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकारासाठी व शिक्षणाच्या बाजारीकरण व खाजगीकरणाविरुद्धच्या लढ्यांशी तसेच भेदभाव, हिंसेच्या विरुद्ध आणि सर्व क्षेत्रातील समानतेसाठीच्या महिला संघटनांच्या लढ्याशी देखील सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. भांडवलदारी जगात रोजगार, जगण्याइतके वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कामगार संघटन अधिकारांसाठीच्या कष्टकरी जनतेच्या लढ्याशी असलेली बांधिलकी सिटू पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.
ह्या मे दिनी सिटू समाजवादी देशातील कामगार वर्गाला समाजवादी व्यवस्थेच्या सर्वोत्तमतेची बूज राखल्याबद्दल भातृभावी अभिवादन करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवादाने लादलेल्या आर्थिक बंधन व बहिष्कारांना टक्कर देऊन आपला विकास पुढे नेण्यात समाजवादी क्युबाने यश मिळवल्याबद्दल सिटू आनंद व्यक्त करीत आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीपुढे नमते न घेण्याची क्युबाची स्वाभिमानी भूमिका जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या आंदोलनांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरली आहे.
ह्या मे दिनी सिटू,अरब जगतात हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही अधिकारांसाठी होत असलेल्या जनतेच्या वाढत्या उठावांचे स्वागत करीत आहे, ज्यांची सुरवात ट्युनिशियातील जनतेच्या उठावाने व त्यानंतरच्या इजिप्तमधील होस्नी मुबारक सरकारच्या हकालपट्टीने झाली. त्यानंतर जणू एक लाटच आली आणि बाहरीन,लिबिया, येमेन, ओमान, मोरोक्को, तुर्कस्तान, अल्जिरिया आणि इतरही काही ठिकाणी देशाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ नेणारे बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिटू याची अभिमानाने नोंद घेते की ह्या सर्व हुकुमशाहीविरुद्धच्या जनतेच्या उठावांमध्ये कामगार वर्गाने कळीची व आघाडीची भूमिका बजावली आहे. अरब जगतात लोकशाहीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या उठावांचे स्वागत करत असतानाच सिटू, जगातील शांतता प्रेमी जनतेबरोबर साम्राज्यवाद्यांच्या व त्यांच्या हस्तकांच्या अरब जगतामधील हस्तक्षेपाचा धिक्कार करीत आहे. इराण व अफगाणिस्तानावरील ताबा कायम ठेवून अमेरिका सतत हस्तक्षेप करण्यासाठी नवीन ठिकाणांच्या विशेषतः तेल समृद्ध अरब जगतातील ठिकाणांच्या शोधात असते. अमेरिकेच्या सैनिकी शक्तीच्या सक्रीय पाठिंब्यावर होणाऱ्या इस्रायलच्या सैनिकी हल्ल्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्तिनी जनतेशी सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांच्या इराण, सिरिया व डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर हल्ले करण्याच्या सुरुच असलेल्या कारस्थानाचा सिटू धिक्कार करीत आहे.
भारतीय उपखंडा सहित पूर्वेकडील विकसनशील देशांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर ताबा ठेवण्यासाठी अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करत आहे. व्यूहात्मक व सामरिक सहकार्य आणि भारत अमेरिका अणु करारातून हाच हेतू व्यक्त होतो. आपला हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याला भारतासहित इतर विकसनशील देशांमधील डाव्या व अन्य पुरोगामी शक्तींचा होणारा विरोध कमजोर करण्यासाठीची कारस्थाने अमेरिकी साम्राज्यवादाने दुपटीने वाढवली आहेत. विकीलिक्स च्या ताज्या खुलाश्यांमधून अमेरिकी प्रशासन आपल्या देशातील मंत्र्यांची निवड, महत्वाची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे व विदेशनिती इत्यादी आघाडींवरील नेहमीच्या शासकीय बाबींमध्ये कश्या प्रकारे निर्देश आणि हस्तक्षेप करते हे उघड झाले आहे. भारतातील सत्ताधारी स्वेच्छेने ह्या प्रक्रियेपुढे लोटांगण घालत आहेत हे देखील पुढे आले आहे.
जगातील वाढते लढे
ह्या वर्षीचा मे दिन भांडवलदारी व्यवस्थेवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात भयंकर जागतिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणे, कामावरून काढून टाकणे, कारखाने बंद होणे, वेतन कपात इत्यादींमुळे होणाऱ्या कामगार अधिकार व रोजीरोटी वरील हल्ल्यांविरुद्ध जगभर होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शन व कष्टकरी जनतेच्या संयुक्त कृतींच्या दरम्यान साजरा केला जात आहे. जागतिक पडझडीनंतर दिवाळखोर बँका व वित्त संस्था वाचवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा मुक्त हस्ताने वापर केला गेला. ह्या देशांमधे खर्चात कपात करण्याच्या व काटकसरीच्या नावावर सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्यात आले आणि त्याच वेळी भांडवलदारांना मात्र कामगार व जनतेची लूट करण्याची खुली सूट देण्यात आली. लोकांच्या कामासंबंधीच्या सर्व बाबी, रोजगाराचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास ह्यांवर काटकसरींमुळे तीव्र हल्ले होत असून संपूर्ण जगभर ह्या लूट व शोषणाविरुद्ध संप व आक्रमक लढे होत आहेत. मे 2010 नंतर संपूर्ण युरोप व अमेरिकेत असे अनेक प्रचंड मोठे संप व लढे पहायला मिळाले. ह्या लढ्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, वेतन कपात आणि सामाजिक सुरक्षा ह्या समस्या, जीवन व रोजीरोटी व संघटित हेण्याचा अधिकार यावरील हल्ले यामुळे चिडलेल्या लाखो कामगारांनी व कष्टकऱ्यांनी भाग घेतला. जगभरात आलेल्या ह्या कामगार वर्गाच्या लढ्यांच्या लाटेमुळे सिटूला बळ आणि प्रेरणा मिळत आहे. सिटू ह्या लढ्यांशी आपली एकजूट व्यक्त करते व नवउदारवादी भांडवलशाही धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अजूनच धारदार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देते.
सध्याचे संकट जागतिक वित्तीय पडझडीमुळे निर्माण झाले असून तो नवउदार साम्राज्यवादी व्यवस्थेतील वित्त भांडवलाच्या संकटाचा अटळ परिणाम आहे. वित्त भांडवलाच्या शक्य तेवढा लवकर नफा कमवण्याच्या वखवखी आलेल्या ह्या संकटामुळे नवउदार व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या आधुनिक भांडवलशाहीची शंकास्पद कार्यपद्धती देखील उघड झाली आहे. जेव्हा तेजी असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यांना नको असते आणि सट्टेबाजीचे अनिर्बंध राज्य चालते. व्यक्तिगत फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर केला जाऊन भ्रष्ट मार्गानी कृत्रिम तेजी निर्माण केली जाते. जेव्हा तेजीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटून मंदी येते तेव्हा मात्र सरकार सार्वजनिक निधी वापरून कोसळणाऱ्या संस्थाना वाचवावे लागते. ह्या दोन्ही कालखंडांमध्ये लोकांचे मात्र बेरोजगारी, आयुष्यभराची बचत नष्ट होणे, वेतन कपात ह्या स्वरुपात नुकसान होतच राहते. हा आजच्या नवउदारवादी जागतिकीकरणाच्या कब्ज्यातील भांडवलशाहीचा खरा चेहरा आहे. लोक आणि अर्थव्यवस्था यांची लूट आणि लुबाडणूकच हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ह्या मे दिनी सिटू, लोकांमध्ये ह्या भ्रष्ट व बेभरोश्याच्या व्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड करून त्याविरुद्धच्या लढ्याशी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.
भारतातील परिस्थिती
संपूर्ण कष्टकरी वर्गाबरोबर सिटूलाही ह्याचा अभिमान आहे की कामगार वर्गाचा सातत्याचा विरोध व देशव्यापी एकजुटीचा लढा आणि लोकसभेतील डाव्या शक्तींचा भक्कम विरोध यामुळे, देशातील वित्त क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी वा विनियंत्रित विभागाकडे ढकलले गेले नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवता आले आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत असताना देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या अटळ संकटापासून काही प्रमाणात का होईना वाचवता आले. परंतु त्याचवेळी सिटू अत्यंत खेदाने ह्याची नोंद घेते की ह्या संकटापासून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची धोरणे वित्त क्षेत्राचा तोच विनियंत्रण व खाजगीकरणाचा अयशस्वी मार्ग पुढे रेटत आहेत आणि त्या दिशेनी काही विधेयके देखील आणण्यात आली आहेत. त्याचवेळी सर्वदूर फैलावलेला भ्रष्टाचार, लूट आणि घोटाळे यांचा भडीमार जनतेवर केला जात आहे. दरम्यानच्या काळाने दूरसंचार, खाणविभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पर्धां साठीचे बांधकाम, विविध जमिनींचे व गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवहार ह्या विभागांमध्ये सार्वजनिक निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान व देशी, विदेशी मोठ्या औद्योगिक संस्थाचा फायदा करून देणारी भ्रष्टाचाराची अनेक भयंकर प्रकरणे उघडकीस आलेली पाहिली. ह्याच्या परिणामी काळ्या धनाची एक मोठी गटारगंगाच परदेशी बँकापर्यंत वाहून नेऊन साठवली गेली आहे. ज्या पद्धतीने शासनकर्ते हे भ्रष्ट व्यवहार करत आहेत त्यावरून सत्तेचे गुन्हेगारीकरण किती खोल गेले आहे हे उघड होते. त्याचवेळी नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण शासन भांडवलदारांच्या कसे कब्ज्यात गेले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. सातत्याने वाढणारी महागाई विशेषतः अन्नविषयक दरवाढ नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाच्या मागेही शासनाची हीच भ्रष्ट धोरणे आहेत. शासन आणि औद्योगिक सट्टेबाज ह्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या गैरव्यवहारांमुळे वस्तूंच्या बाजारातील अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंची कृत्रिम कमतरता आणि टंचाई आणि त्याच्याच परिणामी भाववाढ निर्माण केली जात आहे, आणि ह्या बाजारातील औद्योगिक सट्टेबाजांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी अजूनच वाढवली जात आहे. शासनाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करण्यास नकार व अन्न अधिकाराचा कायदा करण्याची टाळाटाळ ह्याच संगनमताचा एक भाग आहे एका बाजूला अन्न धान्य पिकवणाऱ्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी पुरेल असा योग्य भाव मिळत नाही तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना जिवंत राहण्यासाठी अन्नावर प्रचंड खर्च करावा लागतो.
याच्या जोडीला भरीत भर म्हणून मालक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते यांच्या संगनमताने सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कामगार संघटना बांधण्यास मनाई केली जाते तर कामगार संघटना तयार केल्याबद्दल कामगारांची दडपणूक करण्याचे प्रकार रोजचेच झाले आहेत. त्या मागे शासनाच्या जन-विरोधी धोरणांना व देश-विघातक कारवायांना लोकांचा असलेला तीव्र विरोध कमजोर करण्याचेच उद्दीष्ट आहे. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की कामगार कायद्यांवर होणारे हल्ले ही लोकशाही अधिकार व संस्थांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची पूर्व तयारी असते. अलिकडे तर ह्या पायमल्लीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी आणि मालकांना मनाला वाटेल तेव्हा कामावर ठेवणे व काढण्यासाठी पूर्ण मुखत्यार बनविण्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे बदलण्यासाठी सक्रीय पावले उचलली जात आहेत. पेन्शनचा निधी देशी आणि विदेशी सट्टेबाजांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणि निश्चित रकमेच्या पेन्शन कडून बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असलेल्या अनिश्चित पेन्शनकडे ही व्यवस्था वर्ग करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
आजच्या ह्या मे दिनी सिटू, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या व आपल्या घामातून व रक्तामधून देशातील उत्पादन वाढवणाऱ्या जनतेवर लूट व शोषण लादणाऱ्या सत्तेला विरोध करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला संघटित करण्याच्या कामात दुप्पट जोमाने पुढाकार घेण्याचा निर्धार करीत आहे. मालक वर्गाचा निर्घृणपणा कितीही अत्याचारी असला तरी तो शासनकर्त्यांच्या सक्रीय पाठिंब्याशिवाय टिकू शकत नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीतील डाव्यांची पिछेहाट व लोकसभेतील घटलेल्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्या आघाडीच्या जन विरोधी व देश विघातक कारस्थानांना टक्कर देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी देशातील डाव्या चळवळीवर म्हणजे पर्यायाने त्याची जीवन रेखा असलेल्या कामगार वर्गावरच येऊन पडली आहे.
सिटू विश्वासपूर्वक ह्याची नोंद घेते की लोकसभेच्या राजकीय रिंगणातील शक्तींचे संतुलन उजव्या बाजूला झुकलेले असले तरी बाहेरच्या घडामोडी काही वेगळेच संकेत देत आहेत. संलग्नतेच्या सीमा मोडून सर्व कामगार संघटना महागाई, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर होत असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, बेलगाम कंत्राटीकरण व रोजंदारीकरण, निर्गुंवणुक व खाजगीकरण या विरुद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सार्वत्रिक सामाजिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी एकाच मंचावर आल्या. विविध क्षेत्रातील कामगार आपापल्या उद्योगात कडवटपणे लढा देत आहेत. 5 मे 2010 रोजी निर्गुंतवणुकीविरुद्ध एकट्या सिटूच्या पुढाकारातून 3 लाख कोळसा कामगार देशव्यापी संपावर गेले. मध्यंतरीच्या काळात बँक आणि वित्त विभाग, दूर संचार विभाग यांमध्ये देखील कामगारांनी प्रचंड मोठ्या संयुक्त संपाच्या कृतींद्वारे विनियंत्रणाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. अंगणवाडीचे देखील राज्य व केंद्रात संयुक्त आंदोलन गाजले. 7 सप्टेंबर 2010च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपामध्ये देशभरातील 10 कोटी कामगारांनी भाग घेऊन देशाच्या कामगार चळवळीत एक इतिहास घडवला. ह्या ऐतिहासिक कृतीचा पाठपुरावा म्हणून 5 लाख कामगारांनी 23 फेब्रुवारी 2011 ला देशाची राजधानी दिल्लीवर हल्लाबोल करून लोकसभेसमोर आक्रमक निदर्शने केली. सिटू ह्या मे दिनी कामगार वर्गाला तळागाळातील कामगार संघटनांची एकजूट अजूनच व्यापक करून कष्टकरी जनतेचा संयुक्त लढा पुढे नेऊन एका आक्रमक उंचीवर घेऊन जाण्याचे व सत्ताधाऱ्यांची ही जन विरोधी व साम्राज्यवादाच्या बाजूची धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करत आहे.
डाव्या व लोकशाही चळवळीवरील ह्ल्ल्याशी दोन हात करा.
2011 चा मे दिन अश्या वेळी साजरा केला जात आहे ज्या वेळी कामगार वर्गाच्या चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि जिथे डाव्या व लोकशाही शक्ती राज्य सरकारे चालवित आहेत अश्या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय लढा सुरु आहे. ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, नवउदारवादी भांडवलदारी धोरणे राबवणारी सत्ता व त्या धोरणांना विरोध करत जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी ताकदीं यांमधील संघर्षाचे प्रतिक बनल्या आहेत. देशातील कामगार वर्गाच्या चळवळीने डाव्या व लोकशाही शक्तींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे कारण कामगार वर्गाची चांगले जीवन जगण्याची आणि जास्त अधिकार मिळवण्याची आकांक्षा फक्त डाव्या शक्तींच्याच विचारदृष्टीशी जुळते. म्हणूनच ह्या मे दिनी सिटू कामगार वर्गीय चळवळीला सतत त्यांच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांना साथ देणाऱ्या आणि त्यांच्या चिंतांना आवाज मिळवून देणाऱ्या डाव्या व लोकशाही चळवळीवर होणाऱ्या गंभीर हल्ल्याशी टक्कर देण्याचे आणि विधानसभेच्या निवडणुका चालू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांना निवडून आणण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आहे.
मे दिन 2011 चे आवाहन
2011च्या ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाच्या साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध व नवउदार व्यवस्थेविरुद्ध तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या व रोजीरोटीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जगात चाललेल्या लढ्यांशी आंतरराष्ट्रीय एकजूट सांधण्याशी असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. सिटू उजव्या प्रतिक्रयावादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी लढणाऱ्या डाव्या शक्तींना पुन्हा एकदा आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर करीत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तमिलनाडू मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगार वर्गाने डाव्या पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा अशी हाक सिटू देत आहे.
मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर होणाऱ्या आक्रमणाशी टक्कर देण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक सिटू देशातील कष्टकरी जनतेला देत आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगार अधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध होणाऱ्या संघर्षांना अन्य ठिकाणच्या पाठिंब्याच्या कृतींची जोड मिळाली पाहिजे. अश्या पाठिंब्याच्या कृती हा कष्टकरी जनतेच्या सामूहिक जीवनातील रोजच्या कामाचा एक भाग असला पाहिजे. हीच मे दिनाच्या निमित्ताने सिटूने दिलेली हाक आहे.
ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाला सतत दक्ष राहण्याची, धर्मांधता, जात पात, प्रांतवाद अश्या विघटनकारी ताकदींविरुद्ध लढा देण्याची आणि दमन व शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक देत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार एकजुटीचा विजय असो
भांडवलशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
नवउदार साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा धिक्कार असो
समाजवाद झिंदाबाद
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)
पुणे जिल्हा समिती
3,4,5,ब, उमाशंकर कॉम्प्लेक्स, कन्याशाळेजवळ, 594, नारायण पेठ, पुणे 30. 02024452956.
कॉम्रेडस्,
2011च्या मे दिनाच्या प्रसंगी, कामगार वर्गाची एकजूट व आंतरराष्ट्रीय एकतेच्या दिवशी, सिटू देशातील व संपूर्ण जगातील कामगार व कष्टकरी वर्गाला हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे. ह्या महान दिवशी सिटू, संपूर्ण मानवी समाजाची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त करणारी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठीच्या वर्ग संघर्षाशी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत आहे.
भातृभावी अभिवादन
ह्या मे दिनी रोजंदारीत वाढ, जमिनीचा हक्क, शेतमालाचा रास्त भाव, कमी व्याजदराने कर्ज, पायाभूत सुविधा व शेतीसाठी आवश्यक साधनांसाठी होणाऱ्या शेतमजूर, गरीब व मध्यम किसान यांच्या लढ्यांशी सिटू आपली भक्कम एकजूट व्यक्त करीत आहे. युवक व विद्यार्थी संघटनांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकारासाठी व शिक्षणाच्या बाजारीकरण व खाजगीकरणाविरुद्धच्या लढ्यांशी तसेच भेदभाव, हिंसेच्या विरुद्ध आणि सर्व क्षेत्रातील समानतेसाठीच्या महिला संघटनांच्या लढ्याशी देखील सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. भांडवलदारी जगात रोजगार, जगण्याइतके वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कामगार संघटन अधिकारांसाठीच्या कष्टकरी जनतेच्या लढ्याशी असलेली बांधिलकी सिटू पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.
ह्या मे दिनी सिटू समाजवादी देशातील कामगार वर्गाला समाजवादी व्यवस्थेच्या सर्वोत्तमतेची बूज राखल्याबद्दल भातृभावी अभिवादन करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवादाने लादलेल्या आर्थिक बंधन व बहिष्कारांना टक्कर देऊन आपला विकास पुढे नेण्यात समाजवादी क्युबाने यश मिळवल्याबद्दल सिटू आनंद व्यक्त करीत आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीपुढे नमते न घेण्याची क्युबाची स्वाभिमानी भूमिका जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या आंदोलनांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरली आहे.
ह्या मे दिनी सिटू,अरब जगतात हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही अधिकारांसाठी होत असलेल्या जनतेच्या वाढत्या उठावांचे स्वागत करीत आहे, ज्यांची सुरवात ट्युनिशियातील जनतेच्या उठावाने व त्यानंतरच्या इजिप्तमधील होस्नी मुबारक सरकारच्या हकालपट्टीने झाली. त्यानंतर जणू एक लाटच आली आणि बाहरीन,लिबिया, येमेन, ओमान, मोरोक्को, तुर्कस्तान, अल्जिरिया आणि इतरही काही ठिकाणी देशाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ नेणारे बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिटू याची अभिमानाने नोंद घेते की ह्या सर्व हुकुमशाहीविरुद्धच्या जनतेच्या उठावांमध्ये कामगार वर्गाने कळीची व आघाडीची भूमिका बजावली आहे. अरब जगतात लोकशाहीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या उठावांचे स्वागत करत असतानाच सिटू, जगातील शांतता प्रेमी जनतेबरोबर साम्राज्यवाद्यांच्या व त्यांच्या हस्तकांच्या अरब जगतामधील हस्तक्षेपाचा धिक्कार करीत आहे. इराण व अफगाणिस्तानावरील ताबा कायम ठेवून अमेरिका सतत हस्तक्षेप करण्यासाठी नवीन ठिकाणांच्या विशेषतः तेल समृद्ध अरब जगतातील ठिकाणांच्या शोधात असते. अमेरिकेच्या सैनिकी शक्तीच्या सक्रीय पाठिंब्यावर होणाऱ्या इस्रायलच्या सैनिकी हल्ल्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्तिनी जनतेशी सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांच्या इराण, सिरिया व डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर हल्ले करण्याच्या सुरुच असलेल्या कारस्थानाचा सिटू धिक्कार करीत आहे.
भारतीय उपखंडा सहित पूर्वेकडील विकसनशील देशांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर ताबा ठेवण्यासाठी अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करत आहे. व्यूहात्मक व सामरिक सहकार्य आणि भारत अमेरिका अणु करारातून हाच हेतू व्यक्त होतो. आपला हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याला भारतासहित इतर विकसनशील देशांमधील डाव्या व अन्य पुरोगामी शक्तींचा होणारा विरोध कमजोर करण्यासाठीची कारस्थाने अमेरिकी साम्राज्यवादाने दुपटीने वाढवली आहेत. विकीलिक्स च्या ताज्या खुलाश्यांमधून अमेरिकी प्रशासन आपल्या देशातील मंत्र्यांची निवड, महत्वाची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे व विदेशनिती इत्यादी आघाडींवरील नेहमीच्या शासकीय बाबींमध्ये कश्या प्रकारे निर्देश आणि हस्तक्षेप करते हे उघड झाले आहे. भारतातील सत्ताधारी स्वेच्छेने ह्या प्रक्रियेपुढे लोटांगण घालत आहेत हे देखील पुढे आले आहे.
जगातील वाढते लढे
ह्या वर्षीचा मे दिन भांडवलदारी व्यवस्थेवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात भयंकर जागतिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणे, कामावरून काढून टाकणे, कारखाने बंद होणे, वेतन कपात इत्यादींमुळे होणाऱ्या कामगार अधिकार व रोजीरोटी वरील हल्ल्यांविरुद्ध जगभर होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शन व कष्टकरी जनतेच्या संयुक्त कृतींच्या दरम्यान साजरा केला जात आहे. जागतिक पडझडीनंतर दिवाळखोर बँका व वित्त संस्था वाचवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा मुक्त हस्ताने वापर केला गेला. ह्या देशांमधे खर्चात कपात करण्याच्या व काटकसरीच्या नावावर सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्यात आले आणि त्याच वेळी भांडवलदारांना मात्र कामगार व जनतेची लूट करण्याची खुली सूट देण्यात आली. लोकांच्या कामासंबंधीच्या सर्व बाबी, रोजगाराचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास ह्यांवर काटकसरींमुळे तीव्र हल्ले होत असून संपूर्ण जगभर ह्या लूट व शोषणाविरुद्ध संप व आक्रमक लढे होत आहेत. मे 2010 नंतर संपूर्ण युरोप व अमेरिकेत असे अनेक प्रचंड मोठे संप व लढे पहायला मिळाले. ह्या लढ्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, वेतन कपात आणि सामाजिक सुरक्षा ह्या समस्या, जीवन व रोजीरोटी व संघटित हेण्याचा अधिकार यावरील हल्ले यामुळे चिडलेल्या लाखो कामगारांनी व कष्टकऱ्यांनी भाग घेतला. जगभरात आलेल्या ह्या कामगार वर्गाच्या लढ्यांच्या लाटेमुळे सिटूला बळ आणि प्रेरणा मिळत आहे. सिटू ह्या लढ्यांशी आपली एकजूट व्यक्त करते व नवउदारवादी भांडवलशाही धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अजूनच धारदार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देते.
सध्याचे संकट जागतिक वित्तीय पडझडीमुळे निर्माण झाले असून तो नवउदार साम्राज्यवादी व्यवस्थेतील वित्त भांडवलाच्या संकटाचा अटळ परिणाम आहे. वित्त भांडवलाच्या शक्य तेवढा लवकर नफा कमवण्याच्या वखवखी आलेल्या ह्या संकटामुळे नवउदार व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या आधुनिक भांडवलशाहीची शंकास्पद कार्यपद्धती देखील उघड झाली आहे. जेव्हा तेजी असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यांना नको असते आणि सट्टेबाजीचे अनिर्बंध राज्य चालते. व्यक्तिगत फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर केला जाऊन भ्रष्ट मार्गानी कृत्रिम तेजी निर्माण केली जाते. जेव्हा तेजीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटून मंदी येते तेव्हा मात्र सरकार सार्वजनिक निधी वापरून कोसळणाऱ्या संस्थाना वाचवावे लागते. ह्या दोन्ही कालखंडांमध्ये लोकांचे मात्र बेरोजगारी, आयुष्यभराची बचत नष्ट होणे, वेतन कपात ह्या स्वरुपात नुकसान होतच राहते. हा आजच्या नवउदारवादी जागतिकीकरणाच्या कब्ज्यातील भांडवलशाहीचा खरा चेहरा आहे. लोक आणि अर्थव्यवस्था यांची लूट आणि लुबाडणूकच हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ह्या मे दिनी सिटू, लोकांमध्ये ह्या भ्रष्ट व बेभरोश्याच्या व्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड करून त्याविरुद्धच्या लढ्याशी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.
भारतातील परिस्थिती
संपूर्ण कष्टकरी वर्गाबरोबर सिटूलाही ह्याचा अभिमान आहे की कामगार वर्गाचा सातत्याचा विरोध व देशव्यापी एकजुटीचा लढा आणि लोकसभेतील डाव्या शक्तींचा भक्कम विरोध यामुळे, देशातील वित्त क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी वा विनियंत्रित विभागाकडे ढकलले गेले नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवता आले आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत असताना देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या अटळ संकटापासून काही प्रमाणात का होईना वाचवता आले. परंतु त्याचवेळी सिटू अत्यंत खेदाने ह्याची नोंद घेते की ह्या संकटापासून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची धोरणे वित्त क्षेत्राचा तोच विनियंत्रण व खाजगीकरणाचा अयशस्वी मार्ग पुढे रेटत आहेत आणि त्या दिशेनी काही विधेयके देखील आणण्यात आली आहेत. त्याचवेळी सर्वदूर फैलावलेला भ्रष्टाचार, लूट आणि घोटाळे यांचा भडीमार जनतेवर केला जात आहे. दरम्यानच्या काळाने दूरसंचार, खाणविभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पर्धां साठीचे बांधकाम, विविध जमिनींचे व गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवहार ह्या विभागांमध्ये सार्वजनिक निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान व देशी, विदेशी मोठ्या औद्योगिक संस्थाचा फायदा करून देणारी भ्रष्टाचाराची अनेक भयंकर प्रकरणे उघडकीस आलेली पाहिली. ह्याच्या परिणामी काळ्या धनाची एक मोठी गटारगंगाच परदेशी बँकापर्यंत वाहून नेऊन साठवली गेली आहे. ज्या पद्धतीने शासनकर्ते हे भ्रष्ट व्यवहार करत आहेत त्यावरून सत्तेचे गुन्हेगारीकरण किती खोल गेले आहे हे उघड होते. त्याचवेळी नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण शासन भांडवलदारांच्या कसे कब्ज्यात गेले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. सातत्याने वाढणारी महागाई विशेषतः अन्नविषयक दरवाढ नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाच्या मागेही शासनाची हीच भ्रष्ट धोरणे आहेत. शासन आणि औद्योगिक सट्टेबाज ह्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या गैरव्यवहारांमुळे वस्तूंच्या बाजारातील अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंची कृत्रिम कमतरता आणि टंचाई आणि त्याच्याच परिणामी भाववाढ निर्माण केली जात आहे, आणि ह्या बाजारातील औद्योगिक सट्टेबाजांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी अजूनच वाढवली जात आहे. शासनाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करण्यास नकार व अन्न अधिकाराचा कायदा करण्याची टाळाटाळ ह्याच संगनमताचा एक भाग आहे एका बाजूला अन्न धान्य पिकवणाऱ्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी पुरेल असा योग्य भाव मिळत नाही तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना जिवंत राहण्यासाठी अन्नावर प्रचंड खर्च करावा लागतो.
याच्या जोडीला भरीत भर म्हणून मालक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते यांच्या संगनमताने सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कामगार संघटना बांधण्यास मनाई केली जाते तर कामगार संघटना तयार केल्याबद्दल कामगारांची दडपणूक करण्याचे प्रकार रोजचेच झाले आहेत. त्या मागे शासनाच्या जन-विरोधी धोरणांना व देश-विघातक कारवायांना लोकांचा असलेला तीव्र विरोध कमजोर करण्याचेच उद्दीष्ट आहे. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की कामगार कायद्यांवर होणारे हल्ले ही लोकशाही अधिकार व संस्थांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची पूर्व तयारी असते. अलिकडे तर ह्या पायमल्लीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी आणि मालकांना मनाला वाटेल तेव्हा कामावर ठेवणे व काढण्यासाठी पूर्ण मुखत्यार बनविण्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे बदलण्यासाठी सक्रीय पावले उचलली जात आहेत. पेन्शनचा निधी देशी आणि विदेशी सट्टेबाजांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणि निश्चित रकमेच्या पेन्शन कडून बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असलेल्या अनिश्चित पेन्शनकडे ही व्यवस्था वर्ग करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
आजच्या ह्या मे दिनी सिटू, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या व आपल्या घामातून व रक्तामधून देशातील उत्पादन वाढवणाऱ्या जनतेवर लूट व शोषण लादणाऱ्या सत्तेला विरोध करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला संघटित करण्याच्या कामात दुप्पट जोमाने पुढाकार घेण्याचा निर्धार करीत आहे. मालक वर्गाचा निर्घृणपणा कितीही अत्याचारी असला तरी तो शासनकर्त्यांच्या सक्रीय पाठिंब्याशिवाय टिकू शकत नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीतील डाव्यांची पिछेहाट व लोकसभेतील घटलेल्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्या आघाडीच्या जन विरोधी व देश विघातक कारस्थानांना टक्कर देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी देशातील डाव्या चळवळीवर म्हणजे पर्यायाने त्याची जीवन रेखा असलेल्या कामगार वर्गावरच येऊन पडली आहे.
सिटू विश्वासपूर्वक ह्याची नोंद घेते की लोकसभेच्या राजकीय रिंगणातील शक्तींचे संतुलन उजव्या बाजूला झुकलेले असले तरी बाहेरच्या घडामोडी काही वेगळेच संकेत देत आहेत. संलग्नतेच्या सीमा मोडून सर्व कामगार संघटना महागाई, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर होत असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, बेलगाम कंत्राटीकरण व रोजंदारीकरण, निर्गुंवणुक व खाजगीकरण या विरुद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सार्वत्रिक सामाजिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी एकाच मंचावर आल्या. विविध क्षेत्रातील कामगार आपापल्या उद्योगात कडवटपणे लढा देत आहेत. 5 मे 2010 रोजी निर्गुंतवणुकीविरुद्ध एकट्या सिटूच्या पुढाकारातून 3 लाख कोळसा कामगार देशव्यापी संपावर गेले. मध्यंतरीच्या काळात बँक आणि वित्त विभाग, दूर संचार विभाग यांमध्ये देखील कामगारांनी प्रचंड मोठ्या संयुक्त संपाच्या कृतींद्वारे विनियंत्रणाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. अंगणवाडीचे देखील राज्य व केंद्रात संयुक्त आंदोलन गाजले. 7 सप्टेंबर 2010च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपामध्ये देशभरातील 10 कोटी कामगारांनी भाग घेऊन देशाच्या कामगार चळवळीत एक इतिहास घडवला. ह्या ऐतिहासिक कृतीचा पाठपुरावा म्हणून 5 लाख कामगारांनी 23 फेब्रुवारी 2011 ला देशाची राजधानी दिल्लीवर हल्लाबोल करून लोकसभेसमोर आक्रमक निदर्शने केली. सिटू ह्या मे दिनी कामगार वर्गाला तळागाळातील कामगार संघटनांची एकजूट अजूनच व्यापक करून कष्टकरी जनतेचा संयुक्त लढा पुढे नेऊन एका आक्रमक उंचीवर घेऊन जाण्याचे व सत्ताधाऱ्यांची ही जन विरोधी व साम्राज्यवादाच्या बाजूची धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करत आहे.
डाव्या व लोकशाही चळवळीवरील ह्ल्ल्याशी दोन हात करा.
2011 चा मे दिन अश्या वेळी साजरा केला जात आहे ज्या वेळी कामगार वर्गाच्या चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि जिथे डाव्या व लोकशाही शक्ती राज्य सरकारे चालवित आहेत अश्या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय लढा सुरु आहे. ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, नवउदारवादी भांडवलदारी धोरणे राबवणारी सत्ता व त्या धोरणांना विरोध करत जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी ताकदीं यांमधील संघर्षाचे प्रतिक बनल्या आहेत. देशातील कामगार वर्गाच्या चळवळीने डाव्या व लोकशाही शक्तींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे कारण कामगार वर्गाची चांगले जीवन जगण्याची आणि जास्त अधिकार मिळवण्याची आकांक्षा फक्त डाव्या शक्तींच्याच विचारदृष्टीशी जुळते. म्हणूनच ह्या मे दिनी सिटू कामगार वर्गीय चळवळीला सतत त्यांच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांना साथ देणाऱ्या आणि त्यांच्या चिंतांना आवाज मिळवून देणाऱ्या डाव्या व लोकशाही चळवळीवर होणाऱ्या गंभीर हल्ल्याशी टक्कर देण्याचे आणि विधानसभेच्या निवडणुका चालू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांना निवडून आणण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आहे.
मे दिन 2011 चे आवाहन
2011च्या ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाच्या साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध व नवउदार व्यवस्थेविरुद्ध तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या व रोजीरोटीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जगात चाललेल्या लढ्यांशी आंतरराष्ट्रीय एकजूट सांधण्याशी असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. सिटू उजव्या प्रतिक्रयावादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी लढणाऱ्या डाव्या शक्तींना पुन्हा एकदा आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर करीत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तमिलनाडू मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगार वर्गाने डाव्या पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा अशी हाक सिटू देत आहे.
मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर होणाऱ्या आक्रमणाशी टक्कर देण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक सिटू देशातील कष्टकरी जनतेला देत आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगार अधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध होणाऱ्या संघर्षांना अन्य ठिकाणच्या पाठिंब्याच्या कृतींची जोड मिळाली पाहिजे. अश्या पाठिंब्याच्या कृती हा कष्टकरी जनतेच्या सामूहिक जीवनातील रोजच्या कामाचा एक भाग असला पाहिजे. हीच मे दिनाच्या निमित्ताने सिटूने दिलेली हाक आहे.
ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाला सतत दक्ष राहण्याची, धर्मांधता, जात पात, प्रांतवाद अश्या विघटनकारी ताकदींविरुद्ध लढा देण्याची आणि दमन व शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक देत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार एकजुटीचा विजय असो
भांडवलशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
नवउदार साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा धिक्कार असो
समाजवाद झिंदाबाद
नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन
नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन
प्रास्ताविक-
भारतामध्ये शहरीकरण ज्या पध्दतीने व गतीने वाढत आहे ते पाहता शहरी लोकांमध्ये राजकीय व संघटनात्मक कार्याचे महत्वही वाढत आहे. नवउदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरी विभागातील गरीब, कामगार वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग भरडून निघाले आहेत. धर्मांध व प्रतिगामी शक्ती शहरी समाजातील विविध प्रकारचे प्रश्न व तणाव यांचा फायदा घेऊन आपला प्रभाव वाढवत आहेत. गेल्या तीन दशकांत शहरी भागाच्या जडणघडणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणारे उद्योगधंदे आता शहराबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये विस्थापित होत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या उद्योगधंद्यांची जागा आता वाणिज्य आस्थापने व स्थावर मालमत्ता विकास यांनी घेतली आहे. या गोष्टींमुळे शहरातील श्रमिक व गरीब वर्ग शहरातून शहराबाहेर ढकलला गेला आहे. बहुसंख्य कामगार वर्ग हा आज असंघटित क्षेत्रात फेकला गेला आहे. या सर्व स्थित्यंतरांमुळे शहरी भागात कामगार संघटनांच्या आधारावर विकसित झालेल्या कामगार वर्गीय डाव्या पक्षांचा प्रभाव व बळ कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीत शहरी भागातील गरीब व श्रमिकांना कसे संघटित करावे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
लोकांना स्थानिक पातळीवर त्यांच्या निवासी भागात, त्यांच्या वस्तीभागात व झोपडपट्टीत संघटित केल्याशिवाय आपण चळवळीची पुनर्बांधणी करू शकत नाही. कामगारांना केवळ त्यांच्या कामाच्या जागी संघटित करून भागणार नाही. त्यापुढे जाऊन आपण त्यांच्या वस्तीच्या परिसरातील प्रश्नही उचलले पाहिजेत. सध्या या वस्तींमध्ये भांडवलदारी पक्ष व त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचा प्रभाव जास्त आहे.
शहरी केंद्रांमध्ये प्रशासकीय, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्य एकवटले आहे. या सर्व क्षेत्रांद्वारे लोकांना संघटित करून आपण आपली शक्ती व चळवळ बांधण्याची क्षमता वाढवू शकतो.
शहरी भागातील कार्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे
1. शहरी भागातील प्रश्नांचा पद्धतशीर अभ्यास करावा. झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण हातात घ्यावे. त्याचा उपयोग प्रश्न समजण्यास तर होईलच परंतु त्याचबरोबर त्या वस्तीतील लोकांशी संपर्क जोडण्यासही होईल. त्याचबरोबर झोपडपट्टी विकास व व एकूण शहरी विकासाच्या शासकीय योजनांचा अभ्यास करावा. इतर संघटना व गैरसरकारी संस्था (एन जी ओ) यांच्या या भागात असलेल्या कार्याचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले पाहिजेत. स्थलांतरित लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा विशेष प्रयत्न करावा.
2. शहरी लोकांशी संबंधित चार महत्वाचे प्रश्न आहेत- (1) विकासविषयक प्रश्न, (2) झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे स्थानिक प्रश्न- घरांची जागा, भाडेपट्टी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणविषयक प्रश्न इत्यादी (3) सरकारी धोरणाविषयक प्रश्न, (4) नागरी सुधारणा
3. झोपडपट्टी वस्ती संघटनेमार्फत स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा.
4. मध्यमवर्गामध्ये त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या समित्या किंवा कल्याणकारी समित्या आदींच्या माध्यमातून काम करावे. जेथे अश्या संस्था नसतील तेथे त्या स्थापन करण्यात पुढाकार घ्यावा.
5. शहरी गरीब व मध्यमवर्ग यांना हानिकारक असलेल्या ज्या नागरी सुधारणा होत आहेत त्याविरुद्ध सूत्रबद्ध व आक्रमक मोहीम चालवावी. योग्य वेळेत हस्तक्षेप करून शहरी विभागातील गरिबांना संघटित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविरुद्ध मोहीम चालवावी. उदा. युजर चार्ज, मालमत्ता करात वाढ, झोपडपट्ट्यांची विना पुनर्वसन निर्मूलने, फेरीवाल्यांचे प्रश्न इत्यादी.
6. समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांना सामावणारा ‘नागरिक मंच’ स्थापन करावा. शिक्षक, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, मध्यमवर्गीय कर्मचारी यांना ही जबाबदारी द्यावी. या मंचाच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न, शहरविकासाचे व लोकांना भेडसावणारे इतर प्रश्न उचलून धरता येतील.
7. हे सर्व करण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांवर अग्रक्रमाने ही जबाबदारी सोपवावी. हे कार्य जसे वाढेल तसे ते करण्यासाठी पूर्ण वेळ कार्यकर्ते तयार करावेत. अश्या संघटकांशिवाय केलेल्या कामाचे दृढीकरण करणे कठीण जाईल.
8. राज्य व जिल्हा स्तरावर उपसमित्या स्थापन करून या कार्याचे सुसूत्रीकरण करावे. एका सचिव मंडळ सदस्याने या उप समितीला नियमित मार्गदर्शन करावे. जेथे या प्रश्नांवर आंदोलने उभारली जातील तेथे पक्षसंघटना बळकट होण्यासाठी पक्ष शाखा स्थापन करण्यास प्राधान्य द्यावे.
9. तत्कालीन ज्वलंत प्रश्न ताबडतोब हातात घ्यावेत व त्या संदर्भात आंदोलनांची आखणी करावी.
10. विभागीय कार्यात पक्ष व जनसंघटना यामध्ये सुसूत्रता राखावी व त्यात महिला,युवक व कामगार संघटनांना सामील करून घ्यावे.
11. निवासी भागातील कामासाठी कामगार संघटना व मध्यमवर्गीय संघटनांना सामील करून घ्यावे. कामगार संघटनांनी विभागवार समित्या स्थापन कराव्यात. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या कार्यासाठी कार्यकर्ते नियुक्त करावेत. असंघटित कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्तांना वस्ती पातळीवरील कामाचीही जबाबदारी द्यावी. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या सर्वांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करावी.
12. नागरी सुधारणांसंबंधी धोरण ठरवताना महानगरपालिका किंवा नगरपालिका स्तरांवरील सर्व समित्यांमध्ये एकवाक्यता राहील याची काळजी घ्यावी व हे काम राज्य समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे. सर्व राज्य समित्या व डाव्या आघाडीची सरकारे यांनी यासंबंधी एक समान दृष्टीकोन विकसित करावा.
13. राज्य समितीने या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक घ्यावी. गरज भासल्यास या बैठकांमध्ये अखिल भारतीय केंद्रातील नेत्यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे.
नागरी प्रश्नांवरील अहवाल
नवउदारवादी धोरणांची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून नागरी भागांचे महत्व आणखी वाढले आहे. शहरे आणि त्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2001च्या जनगणनेप्रमाणे शहरांत 27.1 टक्के लोकसंख्या राहत होती. 2010 पर्यंत ही लोकसंख्या 30 टक्क्यांपर्यंत तर 2021 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत वाढली असेल असा अंदाज आहे.
देशातील मोठ्या राज्यांतील चित्र पाहता तामिलनाडू हे राज्य 45 टक्क्यांवर शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या 42 टक्के आहे. 384 शहरी पुंजक्यासह देशात एकूण 5545 मोठी व छोटी शहरे आहेत. सर्वाधिक तमिलनाडूत म्हणजे 859, त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात 736 शहरी वसाहती आहेत. अलिकडचा कल आजूबाजूचा ग्रामीण भाग गिळंकृत करून शहरे मोठी करण्याकडे आहे. अनेक नगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये विलीन करून महानगरे निर्माण केली जात आहेत.
शेतीतील संकटामुळे ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रमाणात गरीब जवळपासच्याच नव्हे तर लांबच्या शहरांकडेही स्थलांतर करीत आहेत. या स्थलांतरीतात बहुसंख्य शेतमजूर, छोटे कारागीर आणि गरीब शेतकरी आहेत. पैकी 80 टक्के लोक कोणतीही कामाची किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेले असंघटित कामगार किंवा फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करतात. एन एस एसच्या 43 व्या चाचणीफेरीनुसार 4.18 कोटी शहरी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. शहरात झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. नवीन झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. अलीकडच्या एका पाहणीत, शहरातील झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या 2001 ते 2011 या कालावधीत 6.2 कोटीवरून 9.3 कोटीपर्यंत वाढेल असे म्हटले गेले आहे. 1981 साली ही संख्या फक्त 2.8 कोटी एवढीच होती. 2001च्या जनगणनेनुसार शहरी भागातील लोकसंख्येत देशात झोपडपट्टीवासियांचे प्रमाण 15 टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक असून ते 27 टक्के आहे. पाठोपाठ आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 25 टक्के आहे. केरळात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के एवढेच आहे. 2001 च्या जनगणनेत शहरी लेकसंख्येतील एकूण 7,78,599 लोक बेघर आहेत असे आढळून आले आहे. यावरून शहरावरील लोकसंख्येचा ताण दिसून येतो. मुंबईत झोपडपट्टीवासियांची संख्या 65 लाख असून त्यानंतर दिल्लीचा क्रम आहे. दिल्लीतील झोपडपट्टीवासियांची संख्या 18 लाख आणि कोलकत्त्यातील 15 लाख आहे.
नियोजन आयोगाच्या तज्ञ समितीने निश्चित केलेल्या झोपडपट्टीच्या नवीन व्याख्येनुसार, 20-25 सलग घरकुलांच्या क्षेत्रात झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असल्यास त्या वस्तीची झोपडपट्टी म्हणून नोंद केली जाते. (पूर्वी हे प्रमाण 60 होते.) तज्ञ समितीने झोपडपट्टीसाठी चार निकष निश्चित केले आहेत- (1) छपरासाठी वापरलेला बहुतांश माल (काँक्रीट व्यतिरिक्त इतर कोणताही माल), (2) पिण्याच्या पाण्याची उपब्धता (जनगणना केलेल्या घरात नसणे), (3) शौचालयाची उपलब्धता (घरात नसणे), (4) सांडपाण्याची व्यवस्था (कोणतीही व्यवस्था नसणे किंवा उघडी गटारे)
नागरी भागांचे राजकीय- संघटनात्मक महत्व
सर्व प्रशासकीय यंत्रणा शहरी भागात केंद्रित आहेत. उद्योग व्यवसायदेखील प्रामुख्याने येथेच आहेत. बहुतांश शहरे, कामगारवर्गीय केंद्रे आहेत. शहरात जे नवीन सांस्कृतिक प्रवाह उदयाला येतात ते ग्रामीण भागात पोहोचतात. सर्व शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आणि सिनेमा संस्था देखील याच भागात केंद्रित आहेत. शहरे रोजगार निर्मितीची केंद्रेही आहेत. म्हणून शहरांना अत्यंत महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
शहरातील विविध वर्ग आणि विभागातील लोकांना संघटित करण्याला आपण महत्व दिलेच पाहिजे. अनेक सरकारी कार्यालये शहरात असल्यामुळे लोकांना संघटित करून आंदोलनात्मक कार्यक्रम येथे घेता येतात. ग्रामीण भागातील लोकांनादेखील अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रमासाठी शहरात आणावे लागते. किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनला देखील शहरातच निदर्शने आयोजित करावी लागतात. शहरात आपली संघटनीत्मक ताकद नसली तर शहरी भागात निदर्शने करण्यासाठी ग्रामीण भागातून लोकांना आणणे अनेकदा कठीण होते. काही वेळेला तातडीने निदर्शने करायची असल्यास ही कमजोरी चळवळीला हानीकारक ठरते.
बहुतांश धन शहरी भागातच केंद्रीत आहे व उच्चोत्पन्न गटातील लोकदेखील याच भागात राहतात. म्हणून निधी संकलनही याच भागात जास्त होऊ शकते. पक्षाची बहुतांश कार्यालयेदेखील याच भागात आहेत. काम असलेल्या भागात कार्यालय असल्यास ते सुरक्षित राहू शकते. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर शहरी भागातील मतदारसंघाचे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकात मतदान निवासी क्षेत्राच्या आधारावर घेण्यात येते. गरीब व मध्यम वर्गाचे समर्थन असल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरी भागातील पक्ष कार्याला, प्रामुख्याने या भागातील गरीबांमधील कार्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.
मोठ्या नागरी केंद्रांची रचना व जनसंख्या यांच्यात मोठे बदल झाले आहेत. 1970 पर्यंत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर इत्यादी शहरांच्या मध्यभागी मोठ्याप्रमाणात उद्योगधंदे होते. कापड गिरणी उद्योग याचे एक ठळक उदाहरण आहे. या गिरण्यांमध्ये कामाला असलेले कामगार जवळपासच्या चाळीमधून रहात असत. कामगार संघटनांतून या भागात कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या कामामुळे, पक्षाचे स्थान निर्माण झाले होते. हे चित्र आता बदलत आहे. कापड गिरण्यांप्रमाणेच इतर अनेक कारखाने, उद्योग शहरातून नाहीसे होत चालले आहेत. इतर छोटे कारखाने शहराबाहेरील औद्योगिक वसाहतीत हलवण्यात आले आहेत. शहरातील या कारखान्यांच्या जमिनींवर आता व्यवसायिक कार्यालये, दुकाने, मॉल्स आणि उच्च व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे उभी रहात आहेत. अनेक शहरांतून जमिनी व घरांच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे गरीब जनता व कामगार वर्ग शहरातून दूर उपनगरात फेकला गेला आहे. लोकसंख्या आणि व्यवसायाच्या ढाच्यात बदल झाल्यामुळे डाव्या पक्षांचा परंपरागत जनाधार क्षीण झाला आहे.
शहरातील आपले काम काम प्रभावी व्हावे यासाठी काय बदल करावेत? जनतेच्या कोणत्या विभागात काम करावे? कोणत्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संपर्क साधावा व आंदोलनात त्यांना कसे सहभागी करावे? कोणत्या प्रकारचे संघटन उभे करावे? या बाबींकडे लक्ष देऊन संघटनात्मक कार्याचा विकास केला तरच कामगार वर्ग, शहरी गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय या विभागांत पक्षाला जनाधार निर्माण करता येईल.
शहरातील मुख्य प्रश्न
कामगारांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त शहरवासियांचे काही विशिष्ठ प्रश्न असतात व त्यापैकी बरेच प्रश्न त्यांच्या निवासाशी संबंधित असतात. शहरातील निवासी विभागांचे चार गटात निभाजन करता येईल. 1) उच्च उत्पन्नातील लोकांच्या उच्चभ्रू वसाहती, 2) मध्यमवर्गीयांच्या वसाहती, 3) झोपडपट्ट्या- जिथे बहुतांश गरीब व असंघटित कामगार राहतात, 4) औद्योगिक विभागांना जोडलेल्या वसाहती (टाऊनशिप). ज्या प्रकारे शहरांचा विकास झाला आहे,त्यामुळे सर्वच विभागातील लोकांनी काही समान प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. उदा. वाहतूक कोंडी, रस्ते, प्रदूषण, गर्दी, गुन्हेगारी, जातीय तणाव इत्यादी.
बेरोजगारी, वाढती महागाई, रेशन व्यवस्थेसारखे सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी निगडित प्रश्न शहरी मध्यमवर्गाला भेडसावत आहेत. किमान मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य सेवा, वाहतूक, झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन इत्यादी प्रश्न गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावत आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, सांडपाणी निचरा व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची अनुपलब्धता, विजेचे भारनियमन, स्वच्छता इत्यादी अनेक प्रश्नांनी बहुतांश शहरी विभाग ग्रस्त आहेत. वरील बहुतांश प्रश्न स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित आहेत. म्हणून या प्रश्नांच्या निवारणासाठी स्थानिक प्रशासना विरुद्ध संघर्ष उभा करणे अपरिहार्य आहे. या संघर्षात यशाची शक्यता तुलनेने अधिक आहे.
झोपडपट्टीवासियांचे खास प्रश्न
झोपडपट्ट्यांच्या विस्ताराच्या जोडीनेच त्यांना भेडसावणारे प्रश्नही वाढत आहेत. मुख्य प्रश्न निवाऱ्याचा आहे. कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसलेल्या 20 चौ. फूट एवढ्या जागेसाठी सुद्धा भरमसाठ भाडे भरावे लागत आहे. सतत धमकी देणाऱ्या माफियांचे अश्या वस्तीत वर्चस्व असते. हे दादा भांडवलदारी पक्षाशी संबंधित असतात. सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांना पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणा सतत त्रास देतात. मोठ्या उद्योगांना, कंपन्यांना जेव्हा सरकार ही जमीन देते तेव्हा झोपडपट्टीवासियांना हुसकावून लावण्यात येते. कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. निवासस्थानासाठी सुरक्षित जागा हा जगण्यासाठी शहरात आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांचा प्रमुख प्रश्न आहे. मृतांवर अंत्य संस्कार करण्यासाठी लागणारी स्मशान/दफनभूमीचा अभाव ही सुद्धा या लोकांची एक मोठी समस्या आहे.
पिण्याचे पाणी ही दुसरी एक मुख्य समस्या आहे. अनेक झोपडपट्ट्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक नळ व्यवस्था नसते. हे लोक पाण्यासाठी नगरपालिकेकडून अधूनमधून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असताता किंवा त्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते. झोपडपट्टीच्या आसपासच्या वातावरणामुळे आरोग्यासंबंधी धोके निर्माण होतात. उघडी गटारे, साचलेले पाणी यामुळे डासांचा उपद्रव वाढतो. झोपडपट्टीवासी शैक्षणिक व आरोग्य सेवांसाठी सार्वजनिक संस्थांवर अवलंबून असतात. सर्वसामान्यपणे या संस्थांची परिस्थिती दयनीय असते. रेशनकार्ड नसल्यामुळे किंवा असले तरी रेशन व्यवस्थेत स्वस्त धान्य मिळत नाही. महिला व बालकांमध्ये सर्व ठिकाणी कुपोषण दिसून येते. बहुतांश झोपडपट्टीवासी दलित, आदिवासी व इतर दुर्बल घटकांतील असतात. शहरी भागात देखील त्यांना भेदभावाच्या व्यवहारांना तोंड द्यावे लागते. दुसरा महत्वाचा प्रश्न फेरीवाल्यांचा आहे. रस्ता रुंदीकरण, स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली उद्याने व रस्त्याच्या कडेला व्यवसायासाठी त्यांना जागा नाकारली जाते. पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून छळवणूक हा त्यांचा महत्वाचा प्रश्न आहे.
नागरी सुधारणा आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांवर त्यांचे परिणाम
दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांचा भाग म्हणून नागरी सुधारणा 2005 साली सुरु करण्यात आल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशनची (JNNURM) स्थापना करण्यात आली. अंमलबजावणी दोन उप मिशनद्वारे केली जातेः 1) पायाभूत सुविधा विकास व प्रसासन (UIG), 2) झोपडपट्टी विकास (BSUP). या योजनेअंतर्गत अनेक अटींखाली केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निधी पुरवते. रिअल इस्टेटचा विकास घडवून आणणे व सर्व सामान्य लोकांवर अधिक ओझे लादणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेखाली दोन प्रकारच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत- अनिवार्य व वैकल्पिक. अनिवार्य अटींच्या जोरावर कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून घेणे व सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणे (User Charges) या गोष्टी केंद्र सरकारला साध्य करून घ्यायच्या आहेत. या द्वारे शहरांना लागून असलेल्या गावांच्या जमिनी शहरात विलीन करून बांधकामासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. मिशनची मुदत 2012 पर्यत असून या मुदतीत सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणी लागू करून घेणे हे मिशनचे ध्येय आहे. सर्व मुख्य शहरांसहित एकूण 65 शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अन्य शहरांचा ‘लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत सोयी विकास योजना’ या योजनेचा समावेश आहे. मिशन्स दोन असले तरी त्यांचे स्वरूप एकच आहे.
झोपडीमुक्त शहर आराखडे विकसित करणे ही गोष्ट केंद्र सरकारने अलिकडे जारी केलेल्या निर्देशात अधोरेखित केली आहे. सर्व झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून कमी किमतीची घरे बांधण्याच्या योजनेचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. अधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पट्टे दिले जातील परंतु अनधिकृत वस्तीत राहणाऱ्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली जाणार नाही. कमी किमतीच्या सदनिका बांधून, सार्वजनिक व खाजगी भागिदारीखाली रिअल इस्टेट विकासासाठी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन मोकळी करून घेणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणांच्या नावाखाली घरपट्टी देखील अनेक पटीने वाढवण्यात आली आहे. हा मध्यमवर्गीयांवर लादलेला मोठा बोजा आहे. (JNNURM) खाली नव्या शहरी बससेवा सुरु केल्या जातात व बसभाडी वाढवली जातात. लोकसहभागाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुविधा प्रदान करण्याच्या जबाबदारीतून शासन माघार घेत आहे. या सुधारणा व योजनांची अंमलबजावणी 1) नगरविकास, आणि 2) गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन या दोन केंद्रीय मंत्रालयांकडून करण्यात येते. JNNMRU च्या सर्व जनविरोधी अटींना आपण विरोध केला पाहिजे आणि त्या विरुद्ध सतत संघर्ष केले पाहिजेत.
......मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पक्ष, केंद्रीय कमिटीच्या पॉलिटव्युरो परिपत्रक दि 18 जानेवारी 2011 च्या आधारावर..
प्रास्ताविक-
भारतामध्ये शहरीकरण ज्या पध्दतीने व गतीने वाढत आहे ते पाहता शहरी लोकांमध्ये राजकीय व संघटनात्मक कार्याचे महत्वही वाढत आहे. नवउदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरी विभागातील गरीब, कामगार वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग भरडून निघाले आहेत. धर्मांध व प्रतिगामी शक्ती शहरी समाजातील विविध प्रकारचे प्रश्न व तणाव यांचा फायदा घेऊन आपला प्रभाव वाढवत आहेत. गेल्या तीन दशकांत शहरी भागाच्या जडणघडणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणारे उद्योगधंदे आता शहराबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये विस्थापित होत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या उद्योगधंद्यांची जागा आता वाणिज्य आस्थापने व स्थावर मालमत्ता विकास यांनी घेतली आहे. या गोष्टींमुळे शहरातील श्रमिक व गरीब वर्ग शहरातून शहराबाहेर ढकलला गेला आहे. बहुसंख्य कामगार वर्ग हा आज असंघटित क्षेत्रात फेकला गेला आहे. या सर्व स्थित्यंतरांमुळे शहरी भागात कामगार संघटनांच्या आधारावर विकसित झालेल्या कामगार वर्गीय डाव्या पक्षांचा प्रभाव व बळ कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीत शहरी भागातील गरीब व श्रमिकांना कसे संघटित करावे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
लोकांना स्थानिक पातळीवर त्यांच्या निवासी भागात, त्यांच्या वस्तीभागात व झोपडपट्टीत संघटित केल्याशिवाय आपण चळवळीची पुनर्बांधणी करू शकत नाही. कामगारांना केवळ त्यांच्या कामाच्या जागी संघटित करून भागणार नाही. त्यापुढे जाऊन आपण त्यांच्या वस्तीच्या परिसरातील प्रश्नही उचलले पाहिजेत. सध्या या वस्तींमध्ये भांडवलदारी पक्ष व त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचा प्रभाव जास्त आहे.
शहरी केंद्रांमध्ये प्रशासकीय, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्य एकवटले आहे. या सर्व क्षेत्रांद्वारे लोकांना संघटित करून आपण आपली शक्ती व चळवळ बांधण्याची क्षमता वाढवू शकतो.
शहरी भागातील कार्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे
1. शहरी भागातील प्रश्नांचा पद्धतशीर अभ्यास करावा. झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण हातात घ्यावे. त्याचा उपयोग प्रश्न समजण्यास तर होईलच परंतु त्याचबरोबर त्या वस्तीतील लोकांशी संपर्क जोडण्यासही होईल. त्याचबरोबर झोपडपट्टी विकास व व एकूण शहरी विकासाच्या शासकीय योजनांचा अभ्यास करावा. इतर संघटना व गैरसरकारी संस्था (एन जी ओ) यांच्या या भागात असलेल्या कार्याचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले पाहिजेत. स्थलांतरित लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा विशेष प्रयत्न करावा.
2. शहरी लोकांशी संबंधित चार महत्वाचे प्रश्न आहेत- (1) विकासविषयक प्रश्न, (2) झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे स्थानिक प्रश्न- घरांची जागा, भाडेपट्टी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणविषयक प्रश्न इत्यादी (3) सरकारी धोरणाविषयक प्रश्न, (4) नागरी सुधारणा
3. झोपडपट्टी वस्ती संघटनेमार्फत स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा.
4. मध्यमवर्गामध्ये त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या समित्या किंवा कल्याणकारी समित्या आदींच्या माध्यमातून काम करावे. जेथे अश्या संस्था नसतील तेथे त्या स्थापन करण्यात पुढाकार घ्यावा.
5. शहरी गरीब व मध्यमवर्ग यांना हानिकारक असलेल्या ज्या नागरी सुधारणा होत आहेत त्याविरुद्ध सूत्रबद्ध व आक्रमक मोहीम चालवावी. योग्य वेळेत हस्तक्षेप करून शहरी विभागातील गरिबांना संघटित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविरुद्ध मोहीम चालवावी. उदा. युजर चार्ज, मालमत्ता करात वाढ, झोपडपट्ट्यांची विना पुनर्वसन निर्मूलने, फेरीवाल्यांचे प्रश्न इत्यादी.
6. समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांना सामावणारा ‘नागरिक मंच’ स्थापन करावा. शिक्षक, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, मध्यमवर्गीय कर्मचारी यांना ही जबाबदारी द्यावी. या मंचाच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न, शहरविकासाचे व लोकांना भेडसावणारे इतर प्रश्न उचलून धरता येतील.
7. हे सर्व करण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांवर अग्रक्रमाने ही जबाबदारी सोपवावी. हे कार्य जसे वाढेल तसे ते करण्यासाठी पूर्ण वेळ कार्यकर्ते तयार करावेत. अश्या संघटकांशिवाय केलेल्या कामाचे दृढीकरण करणे कठीण जाईल.
8. राज्य व जिल्हा स्तरावर उपसमित्या स्थापन करून या कार्याचे सुसूत्रीकरण करावे. एका सचिव मंडळ सदस्याने या उप समितीला नियमित मार्गदर्शन करावे. जेथे या प्रश्नांवर आंदोलने उभारली जातील तेथे पक्षसंघटना बळकट होण्यासाठी पक्ष शाखा स्थापन करण्यास प्राधान्य द्यावे.
9. तत्कालीन ज्वलंत प्रश्न ताबडतोब हातात घ्यावेत व त्या संदर्भात आंदोलनांची आखणी करावी.
10. विभागीय कार्यात पक्ष व जनसंघटना यामध्ये सुसूत्रता राखावी व त्यात महिला,युवक व कामगार संघटनांना सामील करून घ्यावे.
11. निवासी भागातील कामासाठी कामगार संघटना व मध्यमवर्गीय संघटनांना सामील करून घ्यावे. कामगार संघटनांनी विभागवार समित्या स्थापन कराव्यात. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या कार्यासाठी कार्यकर्ते नियुक्त करावेत. असंघटित कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्तांना वस्ती पातळीवरील कामाचीही जबाबदारी द्यावी. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या सर्वांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करावी.
12. नागरी सुधारणांसंबंधी धोरण ठरवताना महानगरपालिका किंवा नगरपालिका स्तरांवरील सर्व समित्यांमध्ये एकवाक्यता राहील याची काळजी घ्यावी व हे काम राज्य समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे. सर्व राज्य समित्या व डाव्या आघाडीची सरकारे यांनी यासंबंधी एक समान दृष्टीकोन विकसित करावा.
13. राज्य समितीने या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक घ्यावी. गरज भासल्यास या बैठकांमध्ये अखिल भारतीय केंद्रातील नेत्यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे.
नागरी प्रश्नांवरील अहवाल
नवउदारवादी धोरणांची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून नागरी भागांचे महत्व आणखी वाढले आहे. शहरे आणि त्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2001च्या जनगणनेप्रमाणे शहरांत 27.1 टक्के लोकसंख्या राहत होती. 2010 पर्यंत ही लोकसंख्या 30 टक्क्यांपर्यंत तर 2021 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत वाढली असेल असा अंदाज आहे.
देशातील मोठ्या राज्यांतील चित्र पाहता तामिलनाडू हे राज्य 45 टक्क्यांवर शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या 42 टक्के आहे. 384 शहरी पुंजक्यासह देशात एकूण 5545 मोठी व छोटी शहरे आहेत. सर्वाधिक तमिलनाडूत म्हणजे 859, त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात 736 शहरी वसाहती आहेत. अलिकडचा कल आजूबाजूचा ग्रामीण भाग गिळंकृत करून शहरे मोठी करण्याकडे आहे. अनेक नगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये विलीन करून महानगरे निर्माण केली जात आहेत.
शेतीतील संकटामुळे ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रमाणात गरीब जवळपासच्याच नव्हे तर लांबच्या शहरांकडेही स्थलांतर करीत आहेत. या स्थलांतरीतात बहुसंख्य शेतमजूर, छोटे कारागीर आणि गरीब शेतकरी आहेत. पैकी 80 टक्के लोक कोणतीही कामाची किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेले असंघटित कामगार किंवा फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करतात. एन एस एसच्या 43 व्या चाचणीफेरीनुसार 4.18 कोटी शहरी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. शहरात झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. नवीन झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. अलीकडच्या एका पाहणीत, शहरातील झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या 2001 ते 2011 या कालावधीत 6.2 कोटीवरून 9.3 कोटीपर्यंत वाढेल असे म्हटले गेले आहे. 1981 साली ही संख्या फक्त 2.8 कोटी एवढीच होती. 2001च्या जनगणनेनुसार शहरी भागातील लोकसंख्येत देशात झोपडपट्टीवासियांचे प्रमाण 15 टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक असून ते 27 टक्के आहे. पाठोपाठ आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 25 टक्के आहे. केरळात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के एवढेच आहे. 2001 च्या जनगणनेत शहरी लेकसंख्येतील एकूण 7,78,599 लोक बेघर आहेत असे आढळून आले आहे. यावरून शहरावरील लोकसंख्येचा ताण दिसून येतो. मुंबईत झोपडपट्टीवासियांची संख्या 65 लाख असून त्यानंतर दिल्लीचा क्रम आहे. दिल्लीतील झोपडपट्टीवासियांची संख्या 18 लाख आणि कोलकत्त्यातील 15 लाख आहे.
नियोजन आयोगाच्या तज्ञ समितीने निश्चित केलेल्या झोपडपट्टीच्या नवीन व्याख्येनुसार, 20-25 सलग घरकुलांच्या क्षेत्रात झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असल्यास त्या वस्तीची झोपडपट्टी म्हणून नोंद केली जाते. (पूर्वी हे प्रमाण 60 होते.) तज्ञ समितीने झोपडपट्टीसाठी चार निकष निश्चित केले आहेत- (1) छपरासाठी वापरलेला बहुतांश माल (काँक्रीट व्यतिरिक्त इतर कोणताही माल), (2) पिण्याच्या पाण्याची उपब्धता (जनगणना केलेल्या घरात नसणे), (3) शौचालयाची उपलब्धता (घरात नसणे), (4) सांडपाण्याची व्यवस्था (कोणतीही व्यवस्था नसणे किंवा उघडी गटारे)
नागरी भागांचे राजकीय- संघटनात्मक महत्व
सर्व प्रशासकीय यंत्रणा शहरी भागात केंद्रित आहेत. उद्योग व्यवसायदेखील प्रामुख्याने येथेच आहेत. बहुतांश शहरे, कामगारवर्गीय केंद्रे आहेत. शहरात जे नवीन सांस्कृतिक प्रवाह उदयाला येतात ते ग्रामीण भागात पोहोचतात. सर्व शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आणि सिनेमा संस्था देखील याच भागात केंद्रित आहेत. शहरे रोजगार निर्मितीची केंद्रेही आहेत. म्हणून शहरांना अत्यंत महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
शहरातील विविध वर्ग आणि विभागातील लोकांना संघटित करण्याला आपण महत्व दिलेच पाहिजे. अनेक सरकारी कार्यालये शहरात असल्यामुळे लोकांना संघटित करून आंदोलनात्मक कार्यक्रम येथे घेता येतात. ग्रामीण भागातील लोकांनादेखील अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रमासाठी शहरात आणावे लागते. किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनला देखील शहरातच निदर्शने आयोजित करावी लागतात. शहरात आपली संघटनीत्मक ताकद नसली तर शहरी भागात निदर्शने करण्यासाठी ग्रामीण भागातून लोकांना आणणे अनेकदा कठीण होते. काही वेळेला तातडीने निदर्शने करायची असल्यास ही कमजोरी चळवळीला हानीकारक ठरते.
बहुतांश धन शहरी भागातच केंद्रीत आहे व उच्चोत्पन्न गटातील लोकदेखील याच भागात राहतात. म्हणून निधी संकलनही याच भागात जास्त होऊ शकते. पक्षाची बहुतांश कार्यालयेदेखील याच भागात आहेत. काम असलेल्या भागात कार्यालय असल्यास ते सुरक्षित राहू शकते. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर शहरी भागातील मतदारसंघाचे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकात मतदान निवासी क्षेत्राच्या आधारावर घेण्यात येते. गरीब व मध्यम वर्गाचे समर्थन असल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरी भागातील पक्ष कार्याला, प्रामुख्याने या भागातील गरीबांमधील कार्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.
मोठ्या नागरी केंद्रांची रचना व जनसंख्या यांच्यात मोठे बदल झाले आहेत. 1970 पर्यंत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर इत्यादी शहरांच्या मध्यभागी मोठ्याप्रमाणात उद्योगधंदे होते. कापड गिरणी उद्योग याचे एक ठळक उदाहरण आहे. या गिरण्यांमध्ये कामाला असलेले कामगार जवळपासच्या चाळीमधून रहात असत. कामगार संघटनांतून या भागात कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या कामामुळे, पक्षाचे स्थान निर्माण झाले होते. हे चित्र आता बदलत आहे. कापड गिरण्यांप्रमाणेच इतर अनेक कारखाने, उद्योग शहरातून नाहीसे होत चालले आहेत. इतर छोटे कारखाने शहराबाहेरील औद्योगिक वसाहतीत हलवण्यात आले आहेत. शहरातील या कारखान्यांच्या जमिनींवर आता व्यवसायिक कार्यालये, दुकाने, मॉल्स आणि उच्च व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे उभी रहात आहेत. अनेक शहरांतून जमिनी व घरांच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे गरीब जनता व कामगार वर्ग शहरातून दूर उपनगरात फेकला गेला आहे. लोकसंख्या आणि व्यवसायाच्या ढाच्यात बदल झाल्यामुळे डाव्या पक्षांचा परंपरागत जनाधार क्षीण झाला आहे.
शहरातील आपले काम काम प्रभावी व्हावे यासाठी काय बदल करावेत? जनतेच्या कोणत्या विभागात काम करावे? कोणत्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संपर्क साधावा व आंदोलनात त्यांना कसे सहभागी करावे? कोणत्या प्रकारचे संघटन उभे करावे? या बाबींकडे लक्ष देऊन संघटनात्मक कार्याचा विकास केला तरच कामगार वर्ग, शहरी गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय या विभागांत पक्षाला जनाधार निर्माण करता येईल.
शहरातील मुख्य प्रश्न
कामगारांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त शहरवासियांचे काही विशिष्ठ प्रश्न असतात व त्यापैकी बरेच प्रश्न त्यांच्या निवासाशी संबंधित असतात. शहरातील निवासी विभागांचे चार गटात निभाजन करता येईल. 1) उच्च उत्पन्नातील लोकांच्या उच्चभ्रू वसाहती, 2) मध्यमवर्गीयांच्या वसाहती, 3) झोपडपट्ट्या- जिथे बहुतांश गरीब व असंघटित कामगार राहतात, 4) औद्योगिक विभागांना जोडलेल्या वसाहती (टाऊनशिप). ज्या प्रकारे शहरांचा विकास झाला आहे,त्यामुळे सर्वच विभागातील लोकांनी काही समान प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. उदा. वाहतूक कोंडी, रस्ते, प्रदूषण, गर्दी, गुन्हेगारी, जातीय तणाव इत्यादी.
बेरोजगारी, वाढती महागाई, रेशन व्यवस्थेसारखे सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी निगडित प्रश्न शहरी मध्यमवर्गाला भेडसावत आहेत. किमान मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य सेवा, वाहतूक, झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन इत्यादी प्रश्न गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावत आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, सांडपाणी निचरा व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची अनुपलब्धता, विजेचे भारनियमन, स्वच्छता इत्यादी अनेक प्रश्नांनी बहुतांश शहरी विभाग ग्रस्त आहेत. वरील बहुतांश प्रश्न स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित आहेत. म्हणून या प्रश्नांच्या निवारणासाठी स्थानिक प्रशासना विरुद्ध संघर्ष उभा करणे अपरिहार्य आहे. या संघर्षात यशाची शक्यता तुलनेने अधिक आहे.
झोपडपट्टीवासियांचे खास प्रश्न
झोपडपट्ट्यांच्या विस्ताराच्या जोडीनेच त्यांना भेडसावणारे प्रश्नही वाढत आहेत. मुख्य प्रश्न निवाऱ्याचा आहे. कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसलेल्या 20 चौ. फूट एवढ्या जागेसाठी सुद्धा भरमसाठ भाडे भरावे लागत आहे. सतत धमकी देणाऱ्या माफियांचे अश्या वस्तीत वर्चस्व असते. हे दादा भांडवलदारी पक्षाशी संबंधित असतात. सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांना पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणा सतत त्रास देतात. मोठ्या उद्योगांना, कंपन्यांना जेव्हा सरकार ही जमीन देते तेव्हा झोपडपट्टीवासियांना हुसकावून लावण्यात येते. कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. निवासस्थानासाठी सुरक्षित जागा हा जगण्यासाठी शहरात आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांचा प्रमुख प्रश्न आहे. मृतांवर अंत्य संस्कार करण्यासाठी लागणारी स्मशान/दफनभूमीचा अभाव ही सुद्धा या लोकांची एक मोठी समस्या आहे.
पिण्याचे पाणी ही दुसरी एक मुख्य समस्या आहे. अनेक झोपडपट्ट्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक नळ व्यवस्था नसते. हे लोक पाण्यासाठी नगरपालिकेकडून अधूनमधून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असताता किंवा त्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते. झोपडपट्टीच्या आसपासच्या वातावरणामुळे आरोग्यासंबंधी धोके निर्माण होतात. उघडी गटारे, साचलेले पाणी यामुळे डासांचा उपद्रव वाढतो. झोपडपट्टीवासी शैक्षणिक व आरोग्य सेवांसाठी सार्वजनिक संस्थांवर अवलंबून असतात. सर्वसामान्यपणे या संस्थांची परिस्थिती दयनीय असते. रेशनकार्ड नसल्यामुळे किंवा असले तरी रेशन व्यवस्थेत स्वस्त धान्य मिळत नाही. महिला व बालकांमध्ये सर्व ठिकाणी कुपोषण दिसून येते. बहुतांश झोपडपट्टीवासी दलित, आदिवासी व इतर दुर्बल घटकांतील असतात. शहरी भागात देखील त्यांना भेदभावाच्या व्यवहारांना तोंड द्यावे लागते. दुसरा महत्वाचा प्रश्न फेरीवाल्यांचा आहे. रस्ता रुंदीकरण, स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली उद्याने व रस्त्याच्या कडेला व्यवसायासाठी त्यांना जागा नाकारली जाते. पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून छळवणूक हा त्यांचा महत्वाचा प्रश्न आहे.
नागरी सुधारणा आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांवर त्यांचे परिणाम
दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांचा भाग म्हणून नागरी सुधारणा 2005 साली सुरु करण्यात आल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशनची (JNNURM) स्थापना करण्यात आली. अंमलबजावणी दोन उप मिशनद्वारे केली जातेः 1) पायाभूत सुविधा विकास व प्रसासन (UIG), 2) झोपडपट्टी विकास (BSUP). या योजनेअंतर्गत अनेक अटींखाली केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निधी पुरवते. रिअल इस्टेटचा विकास घडवून आणणे व सर्व सामान्य लोकांवर अधिक ओझे लादणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेखाली दोन प्रकारच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत- अनिवार्य व वैकल्पिक. अनिवार्य अटींच्या जोरावर कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून घेणे व सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणे (User Charges) या गोष्टी केंद्र सरकारला साध्य करून घ्यायच्या आहेत. या द्वारे शहरांना लागून असलेल्या गावांच्या जमिनी शहरात विलीन करून बांधकामासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. मिशनची मुदत 2012 पर्यत असून या मुदतीत सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणी लागू करून घेणे हे मिशनचे ध्येय आहे. सर्व मुख्य शहरांसहित एकूण 65 शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अन्य शहरांचा ‘लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत सोयी विकास योजना’ या योजनेचा समावेश आहे. मिशन्स दोन असले तरी त्यांचे स्वरूप एकच आहे.
झोपडीमुक्त शहर आराखडे विकसित करणे ही गोष्ट केंद्र सरकारने अलिकडे जारी केलेल्या निर्देशात अधोरेखित केली आहे. सर्व झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून कमी किमतीची घरे बांधण्याच्या योजनेचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. अधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पट्टे दिले जातील परंतु अनधिकृत वस्तीत राहणाऱ्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली जाणार नाही. कमी किमतीच्या सदनिका बांधून, सार्वजनिक व खाजगी भागिदारीखाली रिअल इस्टेट विकासासाठी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन मोकळी करून घेणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणांच्या नावाखाली घरपट्टी देखील अनेक पटीने वाढवण्यात आली आहे. हा मध्यमवर्गीयांवर लादलेला मोठा बोजा आहे. (JNNURM) खाली नव्या शहरी बससेवा सुरु केल्या जातात व बसभाडी वाढवली जातात. लोकसहभागाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुविधा प्रदान करण्याच्या जबाबदारीतून शासन माघार घेत आहे. या सुधारणा व योजनांची अंमलबजावणी 1) नगरविकास, आणि 2) गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन या दोन केंद्रीय मंत्रालयांकडून करण्यात येते. JNNMRU च्या सर्व जनविरोधी अटींना आपण विरोध केला पाहिजे आणि त्या विरुद्ध सतत संघर्ष केले पाहिजेत.
......मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पक्ष, केंद्रीय कमिटीच्या पॉलिटव्युरो परिपत्रक दि 18 जानेवारी 2011 च्या आधारावर..
Subscribe to:
Posts (Atom)