आशांसाठी कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता कितपत न्याय्य

लेखन- कविता भाटिया. अनुवाद- शुभा शमीम

२००५-१२ या कालखंडासाठी सुरु करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत एक्रेटिटेड सोशल हेल्थ ऐक्टिव्हिस्ट- म्हणजेच आशांची नेमणूक करण्यात आली. आज देशभरात ८.८ लाख महिला ह्या योजनेसाठी खेड्या पाड्यांमध्ये काम करत आहेत. अनेक अभ्यासांमध्ये संस्थात्मक बाळंतपणांसाठी गरोदर महिलांना रुग्णालयात नेणे व लसीकरण यात आशांच्या योगदानाची खूप वाखाणणी करण्यात आली आहे. घरोघर जाऊन आरोग्य सेवा देणे, सर्वेक्षण करून आरोग्य केंद्रांना साथीच्या आजारांची माहिती देणे, त्यांच्यावर प्रतिबंधक उपाययोजना करणे ही कामे सुद्धा त्या खूप कष्ट घेऊन करतात. त्यांच्या कामाचे सकारात्मक परिणाम मिळाल्यामुळे पहिला टप्पा संपल्यावरही १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या २०१२-१७ या कालखंडासाठी ह्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

ह्यापूर्वी देखील भारतात अनेकवेळा असे आरोग्य सेवक नेमण्याचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. त्यातील एक महत्वाची योजना, स्वास्थ रक्षक योजना १९७७ मधे सुरु करण्यात आली, त्यात काम करण्यासाठी ४ लाख पुरुष आरोग्य रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु ती योजना काही दिवसातच बंद पडली. पुरुष सेवकांना काढून टाकून त्या जागी महिलांना नेमण्याचा शासनाने प्रयत्न केला पण त्यात यश आले नाही. ही योजना अधिकृतपणे बंद केली गेली नाही पण हळू हळू तिचे काम बंद होत १९९० मध्ये तिच्यावर पडदा टाकण्यात आला. त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न झाला, उदाहरणार्थ छत्तीसगढमध्ये मितानीन, झारखंडमध्ये सहिया, महाराष्ट्रात पाडासेविका, मध्यप्रदेशात जन स्वास्थ रक्षक इत्यादी. ह्या सर्व योजनांमध्ये एक साम्य होते ते म्हणजे ह्या सर्व योजनांमध्ये आरोग्यसेवा देण्यासाठी महिलांचीच नेमणूक करण्यात आली होती. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर आशांच्या गाव पातळीवरील कामाचा अभ्यास करताना आशा, ज्या समाजासाठी त्या काम करतात तो ग्रामीण समाज आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील स्थानिक प्रशासन ह्या तीन संबंधित घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे.

ह्या अभ्यासासाठी शहापूर तालुका निवडण्यात आला जो ठाणे जिल्ह्यात असून तिथे आदिवासी बहुल वस्ती आहे. हा तालुका मुंबईला पाणी पुरवतो पण स्वत: मात्र दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे व उद्योगधंदेही बऱ्यापैकी आहेत पण तालुका प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक आदिवासी जमातींबरोबरच कुणबी ह्या इतर मागासवर्गीय समाजाची संख्याही उल्लेखनीय आहे. शहापूरमध्ये एक उपविभागीय रुग्णालय व ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून आशा योजना कार्यरत आहे.

आशांचे कामकाज आरोग्य सेवेतील पुढील ४ टप्प्यांवर चालते. गाव पातळीवर आशा, उप केंद्रातील मल्टी पर्पज वर्कर (MPW) आणि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (ANM), प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर वरिष्ठ एएनएम, आरोग्य सहाय्यक, आणि आरोग्य अधिकारी, आणि तालुका पातळीवर ब्लॉक फॅसिलिटेटर आणि तालुका आरोग्य अधिकारी. त्याशिवाय आशा गटप्रवर्तकही योजनेच्या प्रमुख घटक आहेत.

शहापूर तालुक्यात एकूण ३४० आशा वर्कर्स असून त्यातील फक्त २४४ आशा ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवरील बैठकांमध्ये उपस्थित असल्यामुळे त्यांचे फॉर्म भरून घेतले गेले. ह्या सर्व अभ्यासाच्या काळात आशांची बैठका आणि कामकाजातील अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. ह्या अनुपस्थितीचे फार मोठे कारण त्यांना काहीच मोबदला न मिळणे हे आहे असा निष्कर्ष काढता येईल. सर्वेक्षणात मोबदल्याबाबत एकही थेट प्रश्न विचारला नसूनही त्यांनी लिहिलेल्या माहितीत सतत कमी मोबदल्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम झाल्याचा उल्लेख येतो. ही एक सेवा आहे, गावासाठीच करायचे काम आहे पण आम्हालाही कुटुंब चालवायचे आहे असे त्यांनी वारंवार लिहिले आहे. कामासाठी आमचे कौतुक होते, आम्ही फक्त पैशासाठी काम करत नाही, पण जर काहीच पैसे मिळाले नाहीत तर नाईलाजाने आम्हाला हे काम सोडावे लागेल असे त्यांनी लिहिले आहे.

आशांचा वयोगट- आशाच्या भरतीत जरी २५ ते ४५ वयाचा निकष असला तरी प्रत्यक्षात २४४ पैकी ६२ म्हणजे २५.४% आशा १८- २४ वयोगटातील होत्या. त्या सर्व मूल, बाळ होण्याच्या वयोगटातील असल्यामुळे अनेक आशा आपल्या अंगावर पिणाऱ्या लहान बालकांना बरोबर घेऊन किंवा त्यांना सांभाळायला सोबत एखादी नातेवाईक स्त्री घेऊन काम करतात. ह्यातून हेच दिसते की त्यांना ह्या कामाचे महत्व कळते म्हणूनच त्या ती जबाबदारी स्विकारतात. २०११च्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणातही राजस्थानात २४% व झारखंडमध्ये २८.९% आशा याच वयोगटातील होत्या. यावरून हेच दिसते की मुलींचे लग्न लहान वयात तर होतच आहे पण त्यांच्याकडून अशा स्थितीतही काम करण्याची अपेक्षा केली जात आहे कारण ग्रामीण भागात प्रत्येक व्यक्तीला अर्थार्जन करावेत लागते.

पुढे जाऊन हे दिसते की १२० (४९.२%) आशा २५-३० वयोगटातील, ५५ (२२.५%) आशा ३१-३५ वयोगटातील, ६ (२.५%) आशा ३६-४० वयोगटातील होत्या. म्हणजेच बहुतेक आशा उत्पादक श्रम करून अर्थार्जन करण्याच्या वयातील होत्या व त्यांच्याकडून त्यांच्या कुटुंबाच्या काही अपेक्षा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिक्षण- आशांसाठी आठवी पासची अट आहे. परंतु तशी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास शिक्षणाची अट शिथिल करण्याची सूट देखील आहे. ह्या गटात शिक्षणाच्या बाबतीत खूप वैविध्य आढळले. १५० म्हणजे ६१.५% आशा आठवी ते बारावी, प्रत्येकी ३ म्हणजे १.२ स्नातकपूर्व आणि स्नातक होत्या. शिक्षणाचे हे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शवते की ग्रामीण भागातील सुशिक्षित महिलांना फार कमी संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्या कमी मोबदल्याच्या कामातदेखील पुढच्या आशेवर स्वत:ला गुंतवून घेतात. ८८ म्हणजे ३६.१% आशांचे शिक्षण आठवीपेक्षा कमी होते. त्या आधीपासूनच पाडा स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत होत्या आणि त्यांना आशा म्हणून सामावून घेण्यात आले होते. त्यावेळेस त्यांना एक पायरी वर गेल्यासारखे वाटले होते. तेव्हा त्यांना ३०० रु. मिळत होते आणि उत्पन्न वाढेल असे त्यांना डॉक्टरांनी सांगितले होते.

वैवाहिक स्थिती आणि कुटुंबाचा दृष्टीकोण- २२८ म्हणजे ९३.४% आशा विवाहित व १३ म्हणजे ५.३% होत्या त्यांच्या कुटुंबासाठीच्या वेळात कपात करून घराबाहेर पडणे हे त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान होते. ह्या बाहेर घालवलेल्या वेळेच्या बदल्यात कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी योग्य रक्कम मिळाली असती तर त्यांच्या बाहेर पडण्याला कुटुंबातून सहकार्य मिळू शकले असते पण आशांना मिळणारी रक्कम इतकी कमी आहे की कुटुंबाचे सहकार्य मिळणे तर दुरापास्तच उलट विरोधच निर्माण होतो असे आढळून आले. कुटुंबाला ही प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम कमी वाटते कारण अनेक रोजच्या कामांमध्ये वेळ तर जातो. पण मोबदला काहीच मिळत नाही. उदा. मेडिकल किट् बाळगणे आणि गरजेप्रमाणे औषध देणे, दारिद्र्य रेषेवरील गरोदर स्त्रीला रुग्णालयात घेऊन जाणे, गावातील घरा घरामध्ये व अंगणवाडीत रोज भेट देणे इत्यादी. ही सर्व मोफत करण्याची कामे आहेत. त्यामुळे ही रोज उठून गावात फेऱ्या मारायला जाते पण घालवलेल्या वेळेचा पैसा मात्र घरी येत नाही अशी घरच्यांची प्रतिक्रिया असते. ह्या अल्प मोबदल्यावरून त्यांना घरी हिणवले पण जाते. प्रवासाचा आधी खर्च करावा लागतो, नंतर तो मिळतो त्यामुळे त्यांना त्यासाठी घरच्यांकडे हात पसरावे लागतात.

समाजाचा दृष्टीकोण- आशांच्या कामाचे समाजात साधारणपणे कौतुक होते पण त्यातील ‘स्वयंसेवी’ स्वरुपाला मात्र अजिबात मान मिळत नाही. हे काम करण्याऐवजी शेतात जावे, दोन पैसे मिळतील; चालली लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायला; मोठी आली समाज सेवा करणारी अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. एकूणच कामाच्या स्वयंसेवी स्वरूपाला समाज अजिबात मान्यता देत नाही. काहींचा तर असाही गैरसमज असतो की ह्यांना मोठा पगार मिळत असेल म्हणूनच त्या घरोघर फिरून काम करतात. गरोदर स्त्रीची नोंद करण्याचे १० रु. मिळतात असे सांगितले तर त्यांचा विश्वासच बसत नाही. इतक्या कमी मोबदल्यासाठी तुम्ही हे काम का करता असे त्या विचारतात. ११.७ लोकांना तर ह्या बाळंतपण आणि लसीकरणाचे काम करणाऱ्या ‘कुणीतरी’ महिला ह्या आशा आहेत हेच माहित नव्हते असे १२० लोकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. त्या १२० पैकी फक्त ७ लोकांना आशांना प्रोत्साहन भत्ता मिळतो हे माहित होते काही लोकांना त्यांना मानधन मिळते असे वाटत होते तर बाकिच्यांना काहीच कल्पना नव्हती. गावातील पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य समितीच्या सदस्यांना आशांना फार कमी मोबदला मिळतो हे माहीत होते, पण काही कामांचे पैसे त्यांच्यामार्फत मिळत असूनदेखील त्यांना त्याचा तपशील माहीत नव्हता. एका महिला सरपंचाला तर असे वाटत होते की त्यांना सरकारी वेतन मिळत असावे. त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत पूर्ण माहिती नसल्यामुळे गावकऱ्यांचे त्यांना फारसे सहकार्य देखील मिळत नाही. 

मोबदल्याबाबत अनिश्तिच परिस्थिती- २४४ आशांपैकी ३२ (१३.१%) जणींना त्याच माहिन्यात, ११४ (४६.७%) जणींना मागील महिन्यात, ४७ (१९.३%) जणींना २ महिन्यांपूर्वी, ३३ (१३.५ %) जणींना त्याहीपेक्षा आधी मोबदला मिळाला होता. आणि १८ (७.४%) आशा ह्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. ह्या विलंबाबाबत प्रशासनाला विचारले असता त्यांनी असे सांगितले की पैसे वेगवेगळ्या हेड्खाली येतात आणि ते देण्याची प्रक्रिया देखील खूप किचकट आहे त्यामुळे विलंब होतो. त्यांना जननी सुरक्षा योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी एएनएम, नर्स, डॉक्टर, एलएचव्ही ह्या सर्वांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. गाव पातळीवरील १००% लसीकरणाचे पैसे मिळवण्यासाठी सुद्धा सरपंच, अंगणवाडी सेविका यांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. क्षय, लेप्रसीच्या रुग्णांना संदर्भ सेवा देण्याचे पैसे मिळवण्यासाठी एमपीडब्ल्युकडून पुष्टी करून घ्यावी लागते. प्रवासखर्च मिळवण्यासाठी देखील अनेकांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. ह्या सह्या घेताना त्यांना अनेकदा अपमान सहन करावा लागतो. मोबदल्याबाबत एकवाक्यता आढळून येत नाही. त्याचे चार्ट पीएचसीत लावलेले नसतात.

जननी सुरक्षा योजना- बाकीच्या कामांचा मोबदला फारच कमी असल्यामुळे आशांचा सगळा भर जननी सुरक्षा योजनेवर असतो. गटप्रवर्तकांनी यादी केलेल्या आशांना कराव्या लागणाऱ्या २४ कामांपैकी फक्त ५ कामांचा मोबदला मिळतो. गावकऱ्यांना माहीत असलेल्या आशांच्या ९ कामांपैकी फक्त ३ कामांचा मोबदला त्यांना मिळतो. म्हणूनच जननी सुरक्षा योजनाच त्यांना काहीना काही उत्पन्न मिळवून देणारा प्रमुख स्त्रोत आहे. बाकी सर्व कामे त्यांचे शोषण करणारीच आहेत.

लैंगिक छळ- आशांच्या असुरक्षेचे टोकाचे प्रकटीकरण म्हणजे त्यांचा लैंगिक छळ. ९ पीएचसींपैकी एकातील डॉक्टरवर आशा व एएनएमचा लैंगिक छळ करीत असल्याचा आरोप होता. आशांना कामांचा मोबदला मंजूर करण्याशी ह्या समस्येचा थेट संबंध आहे. समाजातील पुरुषसत्ता, आरोग्य अधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ स्थान व आशांची असुरक्षा ह्यामुळेच त्यांना ह्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. 

अपुरा धोरणात्मक प्रतिसाद- आयआयपीएसने निश्चित आणि वेळेवर मोबदला दिला पाहिजे अशी शिफारस केली आहे. एनएचएसआरसीने निश्चित मोबदला अधिक प्रोत्साहन भत्ता देण्याची शिफारस केली आहे. बाजपेयी, साक्स आणि ढोलकियांच्या अभ्यासात ८८% आशांना नियमित वेतनाची अपेक्षा आहे असे नमूद केले आहे. ह्याचा अर्थ बहुतेक अभ्यासांमध्ये आशांना निश्चित वेतन द्यावे असाच निष्कर्ष काढला गेला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की आशांना मर्यादित स्वरूपाचे काम द्यावे पण एएनएम आदी वरिष्ठ मात्र त्यांना आपले प्रत्येक कामातील मदतनीस म्हणूनच वागवतात.

ह्या सर्व निष्कर्षांना शासनाने मात्र केराची टोपली दाखवली आहे. त्यांचे प्रतिबिंब धोरणात पडलेले दिसत नाही. त्यांनी आशांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याऐवजी वाढवल्या आहेत, काही कामांच्या प्रोत्साहनाच्या रकमा थोड्याफार वाढवल्या परंतु रोजच्या कामचा मोबदला मात्र अल्पच राहिला शिवाय होणाऱ्या खर्चासाठी अग्रीम रक्कम देण्याचा मात्र विचार केलेला नाही. परिणामी आशांची असुरक्षा, शोषण, अपमान आणि मोबदल्याच्या पद्धतीमुळे येणारा तणाव यात काहीच फरक पडलेला नाही.  

हक्काची भावना- आशांची ओळख सार्वजनिक आरोग्य सेवेशी जोडली गेलेली आहे. त्यांची भरती, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, मोबदल्याचे वाटप हे सर्व आरोग्यसेवेशी निगडित आहे. आशांचे प्रत्येक काम आरोग्य सेवेशी संबंधित आहे. त्यांना एएनएम प्रमाणेच गणवेशही दिला जातो. आरोग्य खात्यातील कर्मचारी आणि गावातील जनता या दोघांचीही आरोग्य सेवेशी संबंधित ती पहिला संपर्क बिंदु असते. त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या बदलत्या स्वरूपामुळेही त्यांच्यावर वाढत्या जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहेत. ह्या सर्व गोष्टींमुळे सर्व संबंधित घटकांना ती आरोग्य सेवेतील एक जबाबदार घटक वाटते आणि आशांनाही आरोग्य खात्यावर आपला हक्क निर्माण झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

मुलाखतीत सहभागी झालेली एकही आशा कामांची जबाबदारी घेण्याबाबत नाखुष नव्हती. खरे तर सेवा करण्याची इच्छा हे त्यांचे आशा बनण्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. परंतु कामात वाढ झाली तशी मोबदल्यात मात्र वाढ झालेली नाही अशी त्यांची तक्रार मात्र होती. अजूनपर्यंत कायम नोकरीची अपेक्षा जरी त्यांनी व्यक्त केलेली नसली तरी निश्चित वेतनाची हमी मात्र त्यांना हवी आहे. 

किचकट प्रक्रिया, विलंब, अल्प मोबदला, मोफत करावयाची कामे आणि अनियमित उत्पन्न ह्या गोष्टींमुळे कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्त्याच्या पद्धतीबीबत आशांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या अनेक तक्रारी आहेत. ही व्यवस्था त्यांना शोषण व अपमानाविरुद्ध सुरक्षा देण्यात कमी पडते. कुटुंबाचा दबाव आणि समाजाचे समज, गैरसमजही आशांना सहन करावे लागतात. चांगल्या रोजंदारीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी कामाची कल्पना नाकारणे स्वाभाविकच आहे.

कुटुंबाच्या अपेक्षांव्यतिरिक्त आशांच्या सुद्धा काही आकांक्षा होत्या. निस्वार्थ भावनेला अपायकारक अशी विकासाची आकांक्षा सीएचडब्ल्युंइतकी आशांमध्ये आढळून आली नाही परंतु चांगला मोबदला मिळवण्याची इच्छा मात्र दोघांमध्येही समान होती, जी समाज आणि कुटुंबाची मान्यता मिळवण्यासाठी आणि कामात तग धरून राहण्यासाठी आवश्यक आहे.

अधिकार आधारित दृष्टीकोन- आशांच्या भरतीपासून मोबदल्यापर्यंत सर्व गोष्टी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे आशांची आरोग्य सेवेशी निगडित ओळख व हक्काची भावना तयार होते. त्यांची सर्व आवश्यक कामे राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांशी संबंधित आहेत परंतु आशांव्यतिरिक्त अन्य कोणाही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या त्या महिन्याच्या कामगिरीवर आधारित मोबदला मिळत नाही. आशांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याच्या बाबतीत आरोग्य सेवेचा विरोध त्यांचा स्त्रीविरोधी पूर्वग्रह दर्शवतो आणि विरोधाभास म्हणजे मुळात स्त्रिया म्हणून समाजात असलेल्या त्यांच्या स्थानामुळेच त्यांना हे काम मिळालेले आहे.

कोणत्याही समाज आधारित आरोग्य कार्यक्रमात कामाचे अनिश्चित तास, कठोर मेहनत करण्याची तयारी आणि संदर्भसेवा आणि माहिती देण्यासाठी कायम तयार राहण्याची तत्परता असणारे लोकांमध्ये काम करणारी व्यक्ती आवश्यक असते. कामगिरीवर आधारित मोबदला चांगल्या कामाची हमी देऊ शकत नाही. आणि कामावर देखरेख ठेवण्यासाठीच्या पर्यवेक्षणाची जागा पण घेऊ शकत नाही. कामगिरी सुधारण्यासाठी एका बाजूला प्रभावी देखरेखीसाठी आशा गट प्रवर्तकाचे आणि दुसऱ्या बाजूला गाव कमिटीचे सक्षमीकरण हाच उत्तम मार्ग आहे.

आशांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही तातडीची पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्व प्रथम आशांना निश्चित वेतन देऊन त्यांच्या कामगिरीशी असलेले मोबदल्याचे नाते किमान अंशत: तरी तोडणे आवश्यक आहे. दुसरे, मोबदला मिळवताना येणारा अपमानजनक अनुभव टाळण्यासाठी त्याची किचकट प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे. तिसरे, अग्रीम प्रवास भत्ता देऊन प्रवासाच्या खर्चाची अडचण सोडवली पाहिजे. चौथे, आशांना मिळणारा भत्त्यांचा तक्ता पीएचसीत लावला गेला पाहिजे आणि शेवटचा मुद्दा आशांसाठी एक फोन हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण समिती असली पाहिजे ज्याच्यावर स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. अन्य काही राज्यांमध्ये निश्चित वेतन आणि प्रोत्साहन भत्ता यांचा एकत्रित लाभ दिला जात आहे. महाराष्ट्रानेही याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.           

आशांचे भविष्य

हा अभ्यास केला त्या भागात आशा आणि गटप्रवर्तकांची संघटना आहे. पूर्ण देशात अशी चळवळ चाललेली आहे. ह्या चळवळीने सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि नागरी समाजाकडून असलेल्या आशांच्या अपेक्षांबाबत योग्य प्रश्न उचललेले आहेत. गेल्या दशकात देशाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचा नियमितीकरण आणि अन्य लाभांसाठीचा संघटित लढा पाहिलेला आहे. आज गाव पातळीवरच काम करणाऱ्या देशातील लाखो अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस निश्चित अशा मानधनावर काम करत आहेत. आता तसाच लाभ आशा आणि आशा गटप्रवर्तकांना लागू करणे हेच यापुढचे तर्कशुद्ध पाऊल राहणार आहे.

आशांना प्रत्यक्ष भेटल्यावर त्यांना ह्या कामाच्या संधीने देऊ केलेल्या मूर्त आणि अमूर्त विकासासाठीचा त्यांचा उत्साह आणि शक्ती ह्या गोष्टी लगेच लक्षात येतात. आशांनी त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. ही योजना चालवण्यासाठीचे त्यांचे प्रचंड कष्ट पाहता केवळ आशांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याच्या अभावी ती उधळून लावणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या आकांक्षा आणि असुरक्षांना योग्य न्याय दिला गेला पाहिजे. आशा योजना चालू ठेवण्यासाठीची चिंता आणि कामामधून मिळणाऱ्या अमूर्त लाभाबाबतची त्यांची तीव्र भावना यांच्या समोर त्यांच्या अडचणी आणि आकांक्षा पूर्णपणे दुर्लक्षित होता कामा नयेत.