सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पुणे जिल्हा समिती
सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद

प्रास्ताविक-
आज सामान्य कामगार, मध्यमवर्गीयांच्या घरात कुणी आजारी पडून त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भिती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत.
एकीकडे सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती भयंकर आहे. इंजेक्शन द्यायला सिरिंज नसते, अपघातामधील जखमीना कित्येक तास उपचार मिळत नाहीत, औषधाचा खर्च रुग्णाच्या नातेवाइकांनाच करावा लागतो, सीटी स्कॅन यंत्रणा बंदच असतात, एम आर आय यंत्रणा आहे तर त्याला लागणारी फिल्म नाही त्यामुळे निदान करण्यात विलंब, डॉक्टर्सची अपुरी संख्या, त्यामुळे तातडीची ऑपरेशने करायलादेखील आठवड्याचा अवधी लागतो. स्वच्छता, नर्सिंगसाठीच्या सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. तर दुसरीकडे पंचतारांकित, वातानुकूलित, चकचकीत खाजगी इस्पितळांमधील खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. अश्या इस्पितळात रुग्णाला दाखल करणे म्हणजे एक मोठी आर्थिक आपत्ती. रुग्णाच्या कुटुंबाला प्रथम आजारपणातील असुरक्षितता, मानसिक तणाव, कर्जाचा ताण यामधून व नंतर सवलती व सूट मागण्याची लाचारी यातून जावेच लागते.

आरोग्य अर्थात जगण्याचा हक्कः

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता येणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय घटनेचे ‘कलम 21’ मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला असून हे जगणे ‘मानवी पातळीवरील जगणे’ असेल हे त्यात अनुस्यूत आहे. मानवी पातळीवरील जगणे हे चांगल्या आरोग्याशिवाय संभवतच नाही.
व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे.
1.आरोग्य ज्या घटकांवर अवलंबून असते ते सर्व घटक पुरेश्या प्रमाणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत.
उदा. पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, पुरेसे अन्न, पोषण, निवारा, सुरक्षित व आरोग्यदायी पर्यावरण, पुरेसा रोजगार, शिक्षण इत्यादी.
2.आरोग्य सेवा- यामध्ये अ) प्राथमिक आरोग्य सेवा ब) द्वितीय आरोग्य सेवा क) तृतीय आरोग्य सेवा
उपरोक्त दोन्ही घटकांची पूर्तता झाल्यासच लोकांचे जीवन आरोग्यमय राहू शकते. देशातील सर्व नागरिकाची व त्यातही गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गियांच्या आरोग्याची हमी सरकारने घेणे हे कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीने आरोग्याची मोठी जबाबदारी नगरपालिका/ महानगरपालिकांवरच टाकली आहे.

महानगरपालिकेचीच जबाबदारी :-

म्युनिलिपल कौन्सिल ऑफ रतलाम (मध्यप्रदेश) विरुध्द वर्धिचंद व इतर (1980) या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर व चिनप्पा रेड्डी म्हणतात, “जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची मूलभूत जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या नगरपालिका/ महानगरपालिकांना त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही असे सांगून त्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही.”
‘मुंबई प्रांतीय म्युनिसिपल कायदा 1949’ मधील ‘कलम 63’ नुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा, माता व बालकांसाठी आवश्यक सेवा देणे व गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आरोग्याची देखभाल करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेवर आहे. परंतु या जबाबदारीचा संपूर्ण विसर मनपाला पडलेला आहे. एकूण आरोग्यकारक परिस्थितीचा अभाव व जोडीला आरोग्य सेवांची भीषण दुरावस्था व विषमता यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता ढासळत असून ह्यास महानगरपालिका व सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणाच संपूर्णपणे जबाबदार आहे. उदाहरण म्हणून आपण पुणे शहरातील आरोग्यसेवेचा अभ्यास करूया.
पुणे मनपा नगरसेवकांनी आरोग्यासाठी केलेल्या खऱ्या खोट्या खर्चांची भरपाई करते. ही रक्कम नगरसेवकांसाठी दरडोई सुमारे 30,600 वार्षिक इतकी आहे. मात्र त्याचवेळी नागरिकांसाठीच्या खर्चाचे प्रमाण मात्र दरडोई फक्त रु. 180 वार्षिक इतकेच आहे.

पुण्यातील आरोग्य सेवा

पुण्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ही विविध स्तरातून दिली जाते.
1.राज्यशासन- ससून हॉस्पिटल, औंध सर्वसाधारण रुग्णालय, ई. एस. आय. हॉस्पिटल.
2.केंद्रशासन- सी. जी. एच. एस.
3.लष्कराची वैद्यकीय सेवा- कमांड हॉस्पिटल, खडकी व पुणे कॅन्टोनमेंट हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज व कृत्रिम अवयव केंद्र
4.पुणे महानगरपालिका- एकूण बाह्यरूग्ण विभाग- 43, प्रसूती गृहे- 14, कुटुंब नियोजन केंद्रे- 7, रुग्णालये- 2, आय सी डी एस (पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 7 नागरी प्रकल्प), माता बाल संगोपन केंद्र- 5, कुटुंब कल्याण केंद्र- 1, लसीकरण प्रमुख केंद्र- 1, शिवाय सर्व प्रसूतीगृह व बाह्य रुग्ण विभागांमध्येही लसीकरण उपलब्ध, इतर सेंटर्स- 90, साथीच्या रोगांसाठीचे रुग्णालय- 1 (नायडू हॉस्पिटल).

पुणे शहराची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) 37,60,000 झाली आहे. मनपाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात खाजगी व सरकारी रुग्णालयांत मिळून सुमारे 10,756 खाटा उपलब्ध असून आताची लोकसंख्या लक्षात घेता किमान 14,700 खाटांची आवश्यकता असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. उपलब्ध खाटांपैकी मनपाच्या फक्त 12 टक्के खाटा आहेत. 2011-12 मध्ये एकूण 300 ते 400 खाटा वाढवणार असल्याचे मनपाने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. गरजेच्या मानाने ते अत्यंत अपुरे आहे. स्वाईन फ्ल्यूच्या निमित्ताने पुण्यातील एकूण आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि तिच्या व्यवस्थापनातील गंभीर दोष स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्याचे आपण पाहिले आहे.
एकीकडे सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्चाचा बोजा वाढत असताना पुणे मनपाने मात्र स्वतःच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण पुढे रेटणे सुरुच ठेवले आहे. शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालयाचे याआधीच खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. खाजगीकरणानंतर रुग्णसेवेवर नेमके काय परिणाम झाले, रुग्णाकडून खर्च वसूल करण्याबाबतची परिस्थिती व सेवेचा दर्जा इत्यादी बाबींचे अवलोकन मनपाने केलेले दिसत नाही. येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात 180 खाटांचे नियोजन होते. याची इमारत 4 वर्षांपासून बांधून तयार आहे. इमारतीसाठी पुणेकर नागरिकांकडून मिळालेल्या करातून काही कोटी खर्च करण्यात आले. उद्घाटनानंतर प्रदीर्घकाळ या इमारतीचा काहीच उपयोग केला जात नव्हता. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर फक्त बाळंतपण, माता व बाल आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अन्य उपचार व आंतररुग्ण सेवेसाठी अजूनही ह्या रुग्णालयाचा उपयोग केला जात नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सेवक व डॉक्टरांची भरती करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती पुण्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे अजिबात नाही. पुणे मनपाला 280 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची गरज असतांना फक्त 124 वैद्यकीय अधिकारी मनपाच्या सेवेत आहेत. यावरून मनपाची आरोग्याबाबतची अनास्था स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अश्या अनास्थेमुळेच मनपाचे दवाखाने व इस्पितळे मिळून पुण्यातील फक्त सुमारे 10 टक्के रुग्णांचीच सेवा करतात.
पुणे शहरातील प्राथमिक आरोग्य सेवा व सुविधांबाबत ठोस अभ्यास आजतागायत झालेला नाही.
पुणे शहराला सेवा देणाऱ्या मनपा, राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, राज्य कामगार विमा मंडळ, खाजगी सेवा, धर्मादाय व स्वयंसेवी संस्था इत्यादी घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरी आरोग्य सेवेची मूलभूत जबाबदारी कोणाची याबाबत सर्व सरकारी क्षेत्रांमध्ये सोयीस्कर अनिश्चितता सतत दिसून येते.
खाजगी आरोग्य सेवा
खाजगी क्षेत्राच्या एकूण दर्जाबाबत, त्यांना मिळणाऱ्या नफा आणि नफेखोरीबाबत फारसा अभ्यास व संशोधन झालेले नाही. या क्षेत्रात ऍलोपॅथी, आयुर्वेद, होमियोपॅथी, युनानी इत्यादी डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. 30 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे. 75 ते 85 टक्के दवाखाने व रुग्णालये छोट्या जागेत चालवली जातात. एकूण लोकसंख्येच्या 80 ते 90 टक्के रुग्ण खाजगी आरोग्य सेवेचा उपयोग करतात. सार्वजनिक ट्रस्टच्या नावाखाली वैद्यकीय व्यवसायाचे खंडणी व्यवसायात रुपांतर होत आहे. 15 टक्के खाटा व 2 टक्के उत्पन्न गरिबांसाठी राखून ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्याही ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये होताना दिसत नाही.
पुरेसे कौशल्य, ज्ञान व योग्य पदवी नसणाऱ्या तथाकथित डॉक्टरांचे प्रमाण ही बरेच मोठे असावे असा अंदाज आहे. अश्या व्यक्तींकडे उपचारासाठी जाण्याचे प्रमाण गरीबांमध्ये जास्त दिसून येते. यातून गरीब रुग्णांची फसवणूक व आरोग्यावर धेकादायक परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते.
सरकारी आरोग्य सेवेसह खाजगी सेवेची पाहणी व अभ्यास करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी मनपाने पार पाडणे आवश्यक झाले आहे.

पुण्यातील गरीब जनतेचे आरोग्य

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या वतीने 2008 मध्ये घरकामगार महिलांची आरोग्यतपासणी करण्यात आली. त्या अहवालानुसार
1.एकूण पाहणी केलेल्या महिलांपैकी 11.9 टक्के महिलांमधील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 8 टक्क्याहूनही कमी आढळले.
2.अन्य 49.3 टक्के महिलांमध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्याहून कमी आढळले.
3.पाहणी केलेल्या सर्व घरकामगार महिलांचे विवाहाचे वय 21 वर्षाच्या आतील होते. त्यापैकी 36.7 टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या 14 व्या वर्षाआधीच झाले होते.
4.10 टक्के महिलांची पहिली प्रसूती वयाच्या पंधराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
5.अन्य 35.6 टक्के महिलांची प्रसूती वयाच्या सतराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
6.26.4 टक्के महिला घरीच प्रसूत झाल्या होत्या.
शहरी गरीबांच्या आरोग्याची तुलना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याशी केल्यास काही बाबतीत तर शहरी गरीबांची अवस्था ग्रामीण भागापेक्षा दारुण असल्याचे दिसून येते. ‘द लॅन्सेट’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नल मधील शोधनिबंधातील माहितीनुसार भारतातील झोपडपट्ट्यांत जन्म घेणाऱ्या 1 कोटी बालकांचा जन्म कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय होतो. वास्तविक पाहता 100 टक्के प्रसूती वैद्यकीय संस्थेत होणे अपोक्षित आहे. माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी 3 (2005/06) नुसार भारतीय शहरातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू दर 1000 मागे 59.9 एवढा होता. तर शहरी गरीबांमध्ये हे प्रमाण 72.7 टक्के होते. म्हणूनच एकूण शहरी सरासरीपेक्षा त्या शहरातील गरीब वर्गातील आरोग् निर्देशांकाची काय स्थिती आहे हे समोर येणे जास्त महत्वाचे आहे.
वृत्तपत्रातून पिंपरी/चिंचवड मधील एका महत्वाच्या अभ्यासाची माहिती समोर आली आहे. हा अभ्यास एप्रिल 2011 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार
1.5 वर्षांखालील 48 टक्के बालके कुपोषित होती.
2.25.9 टक्के महिला घरी प्रसूत झाल्या. 17.4 टक्के महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी आरोग्य मदतनीस उपस्थित नव्हते.
3.30 टक्के गरोदर महिलांनी लोह व फॉलिक ऍसिडच्या ऍनिमिया टाळणाऱ्या गोळ्या घेतल्या नाहीत.
4.16.6 टक्के महिलांनी गरोदरपणात धनुर्वाताचे इंजेक्शन घेतले नाही.
5.80 टक्के लोकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. 31 टक्के लोकांना विम्याचा खर्च परवडत नाही किंवा त्याबद्दलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.
6.31 टक्के लोकांनी आर्थिक क्षमता नसल्याने आजारी असूनही उपचार घेतले नाहीत.

आरोग्यावरील खर्च

एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5 टक्के रक्कम सरकारने आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये याहीपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. भारतात मात्र राज्य व केंद्र शासन मिळून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त 0.95 टक्के (2004/05) इतकाच खर्च आरोग्यावर केला गेला. 1950 ते 1985/86 या काळात हे प्रमाण 0.22 वरून 1.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर ते वाढण्याऐवजी खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उलट घसरून 2003 पर्यंत 0.86 झाले.
आरोग्यासाठी सरकारी खर्च करण्यात भारत जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर असल्याचे ‘द लॅन्सेट’ या नियतकालिकाने म्हटले आहे. चीन सरकार आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.82 तर श्रीलंका 1.89 टक्के खर्च करतात. साहजिकच प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चात भारताची स्थिती गंभीर आहे. भारताचे प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चाचे प्रमाण श्रीलंकेशी तुलना करता 22 टक्के, चीनच्या 16 टक्के तर थायलंडच्या 10 टक्के आहे.
यामुळे साहजिकच आरोग्यासाठी लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. आरोग्यावरील खर्चाच्या एकूण 80 टक्के रक्कम लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागते. ह्या रकमेपैकी बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी 74 टक्के तर रुग्णालय भरती उपचारांसाठी 26 टक्के रक्कम खर्च होते. औषधांसाठी खाजगी व्यक्तिगत खर्चाच्या एकूण 72 टक्के रक्कम खर्च होते. यातून आरोग्य सेवेच्या किंमतींवर कठोर नियंत्रणाची गरज अधोरेखित होते. अमर्त्य सेन व जेन ड्रेझी यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 2005/06 ला स्वतःच्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करावा लागल्यामुळे भारतातील 3.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले.
2005/06 साली भारतात कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला आरोग्य विमा संरक्षण असलेली अवघी 10 टक्के कुटुंबे होती. भारतातील आरोग्य विमा संरक्षण अत्यंत कमजोर व अपुरे असल्याचे यातून दिसून येते. 1954 साली सुरु झालेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सी जी एच एस) संरक्षणाचे लाभ फक्त संसद सदस्य, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व केंद्रीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांनाच होतो. 1984 साली सुरु झालेल्या ई एस आय एस चा लाभ 10 किंवा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यातील कामगारांना मिळतो. याप्रकारे आरोग्य विम्यासाठी सरकारी व खाजगी मिळून रोग्यावरील खर्चाच्या फक्त 1 टक्का खर्च होतो. साहजिकच एकीकडे आरोग्य सेवा महागडी होत असताना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याने लोकांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते. 2004/05 साली आर्थिक कारणामुळे शहरी भागातील 28 टक्के लोक उपचार घेऊ शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील 47 टक्के व शहरी भागातील 31 टक्के लोकांना रुग्णालयात भरती होण्याच्या खर्चासाठी कर्ज काढावे लागले किंवा संपत्ती विकावी लागली. आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या लोकांची दारिद्र्य रेषेखालील संख्या 43.9 टक्क्यांवरून 47.2 टक्क्यांवर गेली. तर अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या 38 टक्क्यांवरून 42.5 टक्क्यांवर गेली.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांबाबतच्या राष्ट्रीय आयोगाने (1004/05) म्हटल्याप्रमाणे देशातील फक्त 7 टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात आहेत. याच आयोगाने देशातील 77 टक्के लोक दिवसाला 20 रुपये देखील खर्च करू शकत नसल्याचेही समोर आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य सेवेचे सबलीकरण करणे, त्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करणे या गोष्टींचे महत्व ठळकपणेसमोर येते. त्याच बरोबर आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण सर्व गरीबांबरोबरच सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाना देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.
स्वाईन फ्ल्युच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग पक्त गरीबांसाठीच होत नाही तर साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. यादृष्टीने विचार करता यासाठीचे नियोजन व विशेष तरतूद करण्यात पुणे मनपा अयशस्वी ठरताना दिसत आहे. वाढत चाललेली लोकसंख्या व त्यातील शहरी गरीबांचे प्रमाण, भविष्यकाळात वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पडणारा बोजा या बाबींची योग्य दखल घेऊन शहराचे नियोजन करणारी तसेच नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीस तोंड देण्यास समर्थ ठरणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात पुणे मनपाला काहीच स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे.
2011/12 च्या अंदाजपत्रकात पुणे मनपाने आरोग्य विभागासाठी 103.13 कोटी रुपये योजनेतर खर्चाची तर 16.30 कोटी रुपये योजनांतर्गत खर्चाची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरोग्यवर्धक योजना, प्रतिबंधात्मक योजना व उपचारात्मक आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. 2011 सालच्या जनगणनेतून समोर आलेली पुणे शहराच्या 37 लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत तुटपूंजी आहे.
पुणे शहरातील नावीन्यपूर्ण ‘शहरी गरीब आरोग्य सहाय्य योजना’ सन 2010/11 च्या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आली होती. गरीब कुटुंबांसाठी मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात सी जी एच एस दराप्रमाणे आलेल्या बिलापैकी 50 टक्के व वर्षाला 1 लाखापर्यंतचे बिल मनपा काही अटींवर भरेल. योजने अंतर्गत मार्च 2011 पर्यंत 4130 कुटुंबानी सदस्यत्व घेतले असून त्यातील 335 रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. पुणे शहरातील पात्र लोकांची संख्या लक्षात घेता लाभार्थींचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.
हृदयरोग, कर्करोग व अपघातग्रस्त असलेल्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मनपा मदत करते. आता त्यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा फायदा मिळावा या हेतूने ह्या सर्व योजना ‘शहरी गरीब’ अंतर्गत राबविण्याचा निर्णय मनपाने नुकताच घेतला हे स्वागतार्ह आहे.
हे सर्व पाहता रुग्णालये, दवाखाने व उपरोक्त आरोग्य सहाय्य योजना पुणे मनपा दरडोई फक्त 180 रुपये (2010/11) खर्च करत आहे. बी पी एम सी कायद्यातील कलम 63 नुसार गरीबांना आरोग्य सेवा पुरवणे हे मनपाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना अश्या प्रकारच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे लोकांना आरोग्य सेवेवर वर्षाला दरडोई सरासरी 2500 रुपये स्वतःच्या खिश्यातून खर्च करावे लागतात. त्याचवेळी नगरसेवकांसाठी मात्र दरडोई 30,600 रुपये म्हणजेच सर्वसामान्य नागरीकांपेक्षा 70 पट जास्त खर्च मनपा करते.
खाजगी, सरकारी भागिदारीची भलामण करताना व खाजगी व्यावसायिक रुग्णालयांची मदत घेताना रुग्णांची लूट होणार नाही याकडे महानगरपालिका व सरकारचे काही लक्ष असल्याचे दिसत नाही. अश्या बेफिकिरीतून काय घडू शकते याचा अनुभव राजस्तानातील दौसा जिल्ह्यातील घटनेमधून नुकताच आला आहे. त्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयांना जननी सुरक्षा योजनेची मान्यता मिळाली. या योजनेतून महिलांच्या आजारासाठी आलेल्या खर्चाची पूर्तता सरकार करणार होते. आरोग्य तपासणीसाठी या खाजगी रुग्णालयात गेलेल्या या महिलांना गर्भाशय काढून टाकले नाही तर शरीरात जंतू संसर्ग पसरेल अशी भिती दाखवून 226 महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. (दै. सकाळ 17 एप्रिल 2011) आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू आहे.
नागरिकांना आरोग्यसेवा देण्याच्या जबाबदारीबरोबरच महानगरपालिकेची अजूनही काही कर्तव्ये आहेत. त्याही बाबतीत अशीच बेफिकिरी दिसून येते. गर्भ लिंग परिक्षा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण, तपासणी आणि खटले दाखल करण्याची जबाबदारी मनपावर असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य व आरोग्यसेवेसारख्या अत्यंत महत्वाच्या व अक्षरशः त्याच्या जगण्या, मरण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नाच्या अश्या वेदनादायक पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जनतेच्या आरोग्यासंबंधीच्या मागण्यांची सनद महानगरपालिकेला सादर करीत आहे.

पुणे शहरातील नागरिकांची आरोग्यविषयक सनद

1.ज्या घटकांवर आरोग्य अवलंबून असते ते सर्व घटक नागरिकांना पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करावेत, यात पिण्याजोगे स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यकारक पर्यावरण व नागरिकांना आरोग्यविषयक योग्य माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी.
2.चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, आरोग्य सेवा पुरवणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे, त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तयार करणे, औषधे पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करणे ह्याची पूर्तता करावी.
3.शहराच्या गरजा व विशिष्ठ परिस्थिती लक्षात घेऊन शहरासाठी ‘आवश्यक औषधांची यादी’ तयार करण्यासाठी संशोधन करावे व शहरातील सर्व सरकारी व खाजगी दवाखान्यांना ह्या यादीबाबत मार्गदर्शन व नियंत्रण करावे.
4.प्रतिजैवकांचा ज्यांच्यावर परिणाम होत नाही असे जीवाणू आढळून येत आहेत.असे घडू नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात पुढाकार घेऊन धेरण आखावे व अंमलबजावणी करावी.
5.सर्व नागरिकांसाठी सर्व समावेशक अशी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करावी. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना’ चा मसूदा तयार केला आहे. परंतु केंद्र सरकार त्याबाबत चालढकल करीत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव आणून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शहरी आरोग्याची जबाबदारी मनपाबरोबर असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात मनपाने मसुद्यातील तरतुदींबाबत स्वतः पुढाकार घेऊन शहरी आरोग्यसेवेची पुनर्रचना करावी. त्यामध्ये लोकांच्या थेट घरी जाऊन त्यांना सेवा देणाऱ्या व त्याच्याशी निकटचा संबंध असणाऱ्या ‘बाह्य संपर्क या सेवा’ उभ्या कराव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्बन सोशल हेल्थ ऍक्टिविस्ट (USHA) उषांची नेमणूक करावी.
6.2011च्या जनगणनेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे पुणे शहराच्या आताच्या लोकसंख्येस आवश्यक असणारी शहरी आरोग्य केंद्रे उभारून ती सक्षम करावीत.
7.पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या गोंडस नावाखाली सुरु केलेले आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे.
8.शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय नागरिकाला आरोग्यसेवा मोफत मिळाली पाहिजे. अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील आरोग्यसेवांमध्ये भेदभाव करू नये.
9.मनपाने सध्याचा आरोग्यावरचा खर्च वाढवून तो तीन पट करावा. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारने एकूण उत्पन्नाच्या एकूण 6 टक्के खर्च आरोग्यासाठी करावा. महानगरपालिकेने व पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुणे शहराच्या आरोग्यासाठी कटिबद्धता दाखवून यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे आरोग्याच्या हक्काची मागणी करून आर्थिक गरज पूर्ण करावी.
10.महिला व बालकांचे आरोग्य- सर्व महिलांना दर्जेदार आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. वस्त्यांमधील महिलांमधील कुपोषण, ऍनिमिया यांचे निदान व उपचारासाठी अविरत प्रयत्न करावेत. कष्टकरी, कामगार व मध्यमवर्गीय महिलांच्या बालकांसाठी पाळणाघरे सुरु करावीत. महिलांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधून त्यांची पुरेशी व नियमित स्वच्छता राखावी. गर्भलिंग परीक्षा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
11.गरीबांमधील माता व बाल तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण किती आहे याचा सखोल अभ्यास करून त्यामध्ये उद्दीष्टांनुसार सुधारणा होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.एकूण सरासरी पद्धतीमुळे समाजाच्या तळागाळातील वर्गाची खरी परिस्थिती झाकली जाते. टोकाच्या विषमतेमुळे शहरामध्ये हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते हे लक्षात घेऊन आरोग्य निर्देशांकाची शहरी गरीबांमधील आकडेवारी समोर आणून त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात.
12.वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा मनपाने केली असून त्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या व ससून रुग्णालयावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मदत होऊ शकते. अर्थात त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करावी लागेल हे लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी.
13.धोरण ठरवणे, संशोधन करणे याबाबत बी जे मेडिकल महाविद्यालय व आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांची मदत व मार्गदर्शन घ्यावे.
14.पुणे शहराच्या आरोग्याबाबत नेमकी, शास्त्रीय व अद्ययावत माहिती नेहमी उपलब्ध होण्यासाठी व त्याप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे वेळोवेळी योग्य प्रकारे नियोजन होण्यासाठी सतत संशोधनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन एकूण आरोग्यावरील खर्चापैकी काही भाग संशोधनावर खर्च करावा.
15.पुणे शहरातील सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य सेवेबाबतची अद्ययावत माहिती संकलित करून ती वेळोवेळी जनते साठी खुली ठेवावी. संपूर्ण माहितीचे संगणकीकरण करावे. ससून रुग्णालय व महाराष्ट्रातील अन्य मोठ्या आरोग्य संस्थांमध्ये अश्या प्रकारची संगणकीय पद्धत वापरली जात असून त्यामुळे रुग्णसेवेध्ये सुसूत्रता आल्याचे दिसत आहे. या व्यवस्थेशी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेने जोडून घ्यावे.
16.सर्व कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना संपूर्ण आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. त्यात सर्व अंगमेहनती व असंघटित कामगारांचा समावेश करावा. वेगवेगळ्या विमा योजनांचे एककत्रीकरण करून सर्वसमावेशक विमा योजना सुरु करून कनिष्ठ व मध्यमवर्गियांना त्याचा लाभ द्यावा.
17.ज्या खाजगी रुग्णालयांकडून विमा योजनेअंतर्गत रुग्णांना सेवा मिळत आहे त्या रुग्णालयांडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी. नागरिकांची फसवणूक, दिशाभूल होणार नाही व त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
18.असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम मजूरांसाठी त्यांच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी सोयीसुविधा असणारे, उन्हापावसापासून त्यांचे संरक्षण करणारे मजून अड्डे उभारून त्यांची देखभाल करावी.
19.बांधकाम कामगारांचे अनेकवेळा अपघात होऊन त्यांना गंभीर दुखापत होते किंवा ते मृत्यू पावतात. मनपा हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी बिल्डर्स, प्रमोटर्सनी बांधकाम कामगारांच्या विम्याची पूर्तता केली असल्याची खात्री करूनच परवानगी द्यावी.
20.विशेष गरज असणाऱ्या गटांसाठी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक समस्या असणारे लोक, अपंग, एच. आय. व्ही बाधित रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. कुणासही भेदभावाने वागवले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
21.वृद्धांच्या विशेष आरोग्य गरजांची नियमितपणे पडताळणी करून त्यनुसार त्यांना सर्व सेवा मोफत मिळाव्यात.
22.पाणी, हवा व अन्नाच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून निरोगी पर्यावरण राखावे.
23.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून प्रदूषण, रस्त्यांवरील गर्दी व अपघात रोखावे.
24.केंद्र शासनाने भारतातील काही शहरांमध्ये स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी जनऔषधी योजना सुरु केली आहे. असे जनऔषधी केंद्र पुण्यामध्ये सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा व त्यामध्ये पुणे मनपाने देखील योगदान करावे.
25.डोळ्यातील कॉर्नियाच्या दोषामुळे अनेकांना अंधत्व येते. या रुग्णांची पाहणी करावी तसेच खाजगी आरोग्य व्यावसायिकांकडून माहिती संकलित करावी. नेत्रदानासंदर्भात जनजागृती करावी व नेत्रपेढी सुरु करावी. शस्त्रक्रिया करून अश्या लोकांचे अंधत्व दूर करावे.
26.खाजगी आरोग्य सेवेचे प्रमाणीकरण व सामाजिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
27.पुण्यातील बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाची (Sex ratio) दखल घेऊन त्याबाबत कठोर उपाययोजना कराव्यात. सोनोग्राफी केंद्रांवर कडक नियंत्रण ठेवावे.
28.सरकारी व खाजगी आरोग्य सेवेचे कामकाज पारदर्शी बनवून तिचे लोकशाहीकरण व विकेंद्रीकरण करावे.
29.शाळांमधील सक्तीच्या आरोग्य तपासणी व सल्ला उपचार यंत्रणेचा विकास करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.

अल्पसंख्यक समाजा मधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामाचा आराखडा

अल्पसंख्यक समाजा मधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामाचा आराखडा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक सबकमिटीने प्रस्तावित केलेला आराखडा सखोल चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. त्यातील महत्वाचे मुद्दे -

1. राज्य स्तरीय सबकमिटीप्रमाणे ज्या ठिकाणी अल्पसंख्यक समाजात काम, संपर्क अथवा नोंद घेण्यासारखी सभासद संख्या आहे अश्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा स्तरीय सब कमिटीचे गठन करून प्रत्यक्ष कामकाज सुरु केले जाईल. पुढील जिल्ह्यांमध्ये ह्या कामाची सुरुवात केली जाईल- मुंबई, ठाणे, नाशिक, सोलापूर व मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे.

2. केंद्र शासनाने अल्प संख्यक समाजासाठी मल्टी सेक्टोरियल डेव्हलपमेंट कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांचे नाव निर्देशित केले आहे- हिंगोली, वाशिम आणि बुलढाणा. ह्या तिन्ही जिल्ह्यातील पक्ष सभासदांना हा कार्यक्रम राबवण्याच्या कामात सक्रीय केले जाईल.

3. अल्प संख्यक समाजातील इतर मागासवर्गीय (ओ. बी. सी.) समाज बांधवांना त्या त्या प्रकारचे दाखले मिळवून देण्यासाठी स्थानिक पक्ष शाखांना सक्रीय केले जाईल.

4. मौलाना आझाद विकास महामंडळाची सर्वंकष माहिती घेऊन त्याआधारे अल्प संख्यक विभागाला शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, घरांसाठी कर्ज, नुकसान झाल्यास आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्या बाबतीत पक्ष सभासदांनी पुढाकार घ्यावा. शासकीय योजनांबाबत अल्प संख्यक समाजात जागृती करण्यासाठी सतत संपर्कात राहिले पाहिजे.

5. वक्फ बोर्डाकडे मुस्लिम समाजाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत परंतु त्या जमिनींच्या बाबतीत फार मोठे गैर व्यवहार होत आहेत. अल्प संख्यक समाजामध्ये त्याबाबत जागृती करून तसेच शासनावर दबाव आणून या जमिनींचा वापर अल्प संख्यक समाजासाठी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी तसेच समाजातील दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना, आश्रमशाळा आदी समाजोपयोगी कामासाठीच करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.

6. महाराष्ट्रात अल्प संख्यक मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे मात्र निरनिराळ्या कारणासाठी तुरुंगात असलेल्यांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. यात निरपराधांचे प्रमाण फार मोठे आहे. जे निरपराध लोक तुरुंगात खितपत पडले आहेत व पोलीस ज्यांच्यावरील गुन्हा सिध्द करु शकलेले नाहीत अश्या तरुणांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुक्त करण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने केली जाईल.

7. संघटित कामगार व स्वयं रोजगार या क्षेत्रांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे प्रमाण फार मोठे आहे. या विभागांकडे पक्षातर्फे खास लक्ष देऊन या विभागांमध्ये प्रभावी संघटना उभी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

8. देशाचा स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महराष्ट्र, गोवा मुक्ती आदी लढ्यांमध्ये अल्प संख्यक समाजाचे योगदान फार मोठे आहे. यात पक्षाला मानणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. अश्या व्यक्तिमत्वांचा परिचय जीवनमार्ग या पक्ष मुखपत्रातून देण्यात येईल. उदा. मुझफ्फर अहमद, अश्फाक उल्ला खान, हसरत मोहानी इत्यादी.

9. सर्व शिक्षा अभियान व एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना या मार्फत अल्प संख्यक समाजातील बालकांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, अंगणवाड्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. ह्यात उर्दू शिक्षकांचे प्रमाण नगण्य आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधे शिकलेल्या शिक्षकांची भरती करणे, लोकसंख्येनुसार उर्दू शाळांची संख्या वाढवणे बाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. ह्यातून शिक्षणाबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होईल.

10. अल्प संख्यक समाजातील प्रगतीशील विचारांच्या विचारवंत व लेखकांशी पक्षातर्फे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यांचे प्रगतीशील विचारांचे हिंदी व उर्दूतील लेख प्रसिद्धी माध्यमातून सतत अल्प संख्यक समाजामध्ये प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

11. या वर्षी शासनाने भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन 500 मुस्लिम तरुणांची पोलीस खात्यात भरती केली. याप्रमाणे राज्य व केंद्र शासन, महानगर पालिका, रेल्वे तसेच इतर विभागात भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊन अल्प संख्यक समाजातील तरुणांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी देण्याची मागणी पक्षातर्फे शासनाकडे करण्यात येईल.

12. अल्प संख्यक समाजाबाबत पक्षाने केलेले कार्य, पक्षाची अल्प संख्यक समाजाबाबतची भूमिका, तसेच सच्चर व रंगनाथ मिश्रा कमिटी अहवाल, त्याविषयावरील पक्षाचे मत व पक्षाने सुरु केलेले काम याबाबत माहिती देण्यासाठी अल्प संख्यक समाजातील 200 ते 300 कार्यकर्त्यांसाठी राज्य स्तरीय शिबीर घेण्यात येईल.

13. पक्षाच्या विविध स्तरावरील नेतृत्वाने अल्प संख्यक समाजातील लोकांशी सतत संपर्कात राहून, त्यांच्या अडी अडचणींबाबत चर्चा करून त्या सविस्तर समजावून घ्याव्या व त्यांच्याशी संबंध वाढवावेत.

14. अल्प संख्यक समाजामधून कार्यकर्ते व नेते तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.