Tuesday, April 26, 2011

पुढचा धोका - जैतापूर ????????????

चेर्नोबिल (सोव्हिएत युनियन) - 26 एप्रिल 1986 - प्रचंड अणु अपघात

फुकुशिमा – 2011 - सुनामीमुळे इंधनगळती

पुढचा धोका - जैतापूर- 20.......????????????????

विनाशकारी, सहापट महाग, देशाच्या विजनिर्मिती योजना धुळीस मिळवणारा,
आयात इंधनावर आधारित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा

पोलीस गोळीबारात तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूबद्दल सरकारचा जाहीर निषेध

नागरिक बंघु आणि भगिनींनो,

रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूर येथील प्रस्तावित 9900 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तसेच संपूर्ण देशातील अणुशास्त्रज्ञ आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध उभा राहिला आहे.

सहापट जास्त गुंतवणुकीची गरजः

अणुऊर्जा ही इतर कोणत्याही ऊर्जा स्त्रोतांपेक्षा सुरक्षित तर नाहीच पण स्वस्तही नाही. वीजेसाठी कोळसा किंवा गॅस प्रकल्पांपेक्षा 6 ते 7 पट भांडवल गुंतवणूक करावी लागणारा हा प्रकल्प अति खर्चिक व घातक आहे. जगात फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान वगळता कोणत्याही देशात अणुऊर्जा ही महत्वाचा ऊर्जास्त्रोत म्हणून वापरात आणलेली नाही. कारण मुळातच अणुऊर्जा ही जगभर महागडी व घातक ऊर्जा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारताला ऊर्जेची गरज निश्चितच आहे पण 1 मेगावॅट अणुऊर्जा पकल्पाच्या भांडवली खर्चात 5 ते 6 मेगावॅट क्षमतेचे गॅस आधारित वीज प्रकल्प होणार असतील तर कोणते तंत्रज्ञान भारताला योग्य आहे? आपण वीजेची टंचाई वाढविण्याचा निर्णय घेत आहोत की कमी करण्याचा?

जंगले व मत्स्य संपत्ती बाधित होणारः

जैतापूरच्या कोकणातील ह्या प्रकल्पामुळे खारफुटीची जंगले व मत्स्यसंपत्ती तर नष्ट हेणारच आहे पण किरणोत्सर्गाचा तेथील आंबा, फणस, काजू या सर्वांच्या सुरक्षिततेवर व त्यामुळे विक्रीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. दररोज 52 कोटी गरम व किरणोत्सारी पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे एकूणच पर्यावरणाची हानी होणार आहे. निसर्गसंपन्न आणि जैव विविधतेने नटलेल्या माडबनचा विध्वंस करणारा हा प्रकल्प आहे.

भूकंपाचा धोकाः

हा प्रकल्प भूकंपप्रवण क्षेत्रात उभारला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मुळातच अपघाताचा धोका संभवतो. फुकुशिमा (जपान) येथील 2500 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांना नुकत्याच झालेल्या अपघाताचे घातक परिणाम आपण रोज वाचत आहोत. मुळातच भूकंपप्रवण क्षेत्राचा अचूक अंदाज घेणे शक्य नाही. 1967 मध्ये कोयनेचा भूकंप होण्यापूर्वी सह्याद्री भूकंपप्रवण क्षेत्रात मानला जात नव्हता. अश्या परिस्थितीत जैतापूरच्या प्रकल्पाला घोका कायमच राहणार आहे आहे. भूकंपाव्यतिरिक्त मानवी चुकांमुळे चेर्नोबिलच्या 1000 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीला झालेल्या अपघातामुळे हजारो नागरिक किरणोत्सर्गामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत.

गुप्त करारः

जनतेच्या पैशातून उभारल्या जात असलेल्या या प्रकल्पासाठी परदेशी कंपनीशी सरकारने केलेला हा करार देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे खोटे सांगून गुप्त ठेवण्यात आलेला आहे. तज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे या प्रकल्पाचा खर्च 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. कार्यान्वित होईपर्यंत हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. तो पैसा बाहेरून येणार नाही तर भारतातील जनतेची बचत त्यात वापरली जाणार आहे.
त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरीत रद्द व्हावा म्हणून स्थानिक जनतेने मोठ्या धीराने व शांततेने आंदोलन चालवले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आमीष सरकारने दाखवले तरी ते प्रकल्पाच्या विरोधातच आहेत. कारण त्यांचे आंदोलन कोकणाच्या विनाशाच्या विरोधात आहे.

भारतातील जनता = प्रयोगशाळेतील उंदीर?

जगात कोठेही न वापरलेले तंत्रज्ञान असलेल्या इपीआर बनावटीच्या अरेवा या फ्रेंच कंपनीच्या अणुभट्ट्या जैतापूरच्या प्रकल्पात उभारल्या जात आहेत. जणूकाही गरीब भारतीय जनतेचा वापर प्रयोगशाळेतील उंदरांसारखा केला जात आहे.

दडपशाहीः

आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकार दिवसेंदिवस जास्त कठोर मार्ग अवलंबत आहे. आंदोलकांना जणूकाही धाक दाखविण्यासाठीच अजित पवार असे नाव असलेले प्रांत अधिकारी नेमले आहेत. माडबन येथील लोकप्रिय डॉक्टर मिलिंद देसाई यांच्यासह शेकडो आदोलकांना खोट्या आरोपाखाली 4 दिवस पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. 600 जणांवर चॅप्टर केसेस भरल्या. तडीपारांच्या यादीत जिजाबाई तुकाराम शिरवाडकर वय 90 वर्षे, सोनाबाई गवाणकर वय 80 वर्षे, माडबन गावच्या तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षासह कित्येक गावांचे ग्रामपंचायत सदस्य अशी नावे आली आहेत. सरकारच्या दडपशाहीचा हा भयानक अनुभव आहे.
हे आंदोलन चिरडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पोलिसी बळाचा वापर करीत आहे, काही दिवसांपूर्वी तबरेज सेहकर या तरुण आंदोलकाचा पोलास गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. परदेशी कंपन्यांना एवढी प्रचंड रक्कम देणाऱ्या सरकारमधील नारायण राणे हे मंत्री ‘बाहेरील’ आंदोलक येत असल्याची तक्रार करीत आहेत, ते ही दडपशाही करण्यासाठीच.

पोलीस गोळीबारात झालेल्या तरुण आंदोलकाच्या मृत्यूचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.

म्हणूनच इतर वीजस्त्रोतांपेक्षा 6 पट जास्त गुंतवणूक खाणारा, आयात इंधन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विनाशकारी, देशविघातक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प त्वरीत रद्द करा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

आपले

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
सी. आय. टी. यु. आयटक
जनवादी महिला संघटना स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडिया
डी वाय एफ आय किसान सभा
मे दिनाचा जाहिरनामा - 2011

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)

पुणे जिल्हा समिती

3,4,5,ब, उमाशंकर कॉम्प्लेक्स, कन्याशाळेजवळ, 594, नारायण पेठ, पुणे 30.  02024452956.

कॉम्रेडस्,

2011च्या मे दिनाच्या प्रसंगी, कामगार वर्गाची एकजूट व आंतरराष्ट्रीय एकतेच्या दिवशी, सिटू देशातील व संपूर्ण जगातील कामगार व कष्टकरी वर्गाला हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे. ह्या महान दिवशी सिटू, संपूर्ण मानवी समाजाची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त करणारी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठीच्या वर्ग संघर्षाशी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत आहे.

भातृभावी अभिवादन

ह्या मे दिनी रोजंदारीत वाढ, जमिनीचा हक्क, शेतमालाचा रास्त भाव, कमी व्याजदराने कर्ज, पायाभूत सुविधा व शेतीसाठी आवश्यक साधनांसाठी होणाऱ्या शेतमजूर, गरीब व मध्यम किसान यांच्या लढ्यांशी सिटू आपली भक्कम एकजूट व्यक्त करीत आहे. युवक व विद्यार्थी संघटनांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकारासाठी व शिक्षणाच्या बाजारीकरण व खाजगीकरणाविरुद्धच्या लढ्यांशी तसेच भेदभाव, हिंसेच्या विरुद्ध आणि सर्व क्षेत्रातील समानतेसाठीच्या महिला संघटनांच्या लढ्याशी देखील सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. भांडवलदारी जगात रोजगार, जगण्याइतके वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कामगार संघटन अधिकारांसाठीच्या कष्टकरी जनतेच्या लढ्याशी असलेली बांधिलकी सिटू पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.

ह्या मे दिनी सिटू समाजवादी देशातील कामगार वर्गाला समाजवादी व्यवस्थेच्या सर्वोत्तमतेची बूज राखल्याबद्दल भातृभावी अभिवादन करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवादाने लादलेल्या आर्थिक बंधन व बहिष्कारांना टक्कर देऊन आपला विकास पुढे नेण्यात समाजवादी क्युबाने यश मिळवल्याबद्दल सिटू आनंद व्यक्त करीत आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीपुढे नमते न घेण्याची क्युबाची स्वाभिमानी भूमिका जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या आंदोलनांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरली आहे.

ह्या मे दिनी सिटू,अरब जगतात हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही अधिकारांसाठी होत असलेल्या जनतेच्या वाढत्या उठावांचे स्वागत करीत आहे, ज्यांची सुरवात ट्युनिशियातील जनतेच्या उठावाने व त्यानंतरच्या इजिप्तमधील होस्नी मुबारक सरकारच्या हकालपट्टीने झाली. त्यानंतर जणू एक लाटच आली आणि बाहरीन,लिबिया, येमेन, ओमान, मोरोक्को, तुर्कस्तान, अल्जिरिया आणि इतरही काही ठिकाणी देशाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ नेणारे बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिटू याची अभिमानाने नोंद घेते की ह्या सर्व हुकुमशाहीविरुद्धच्या जनतेच्या उठावांमध्ये कामगार वर्गाने कळीची व आघाडीची भूमिका बजावली आहे. अरब जगतात लोकशाहीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या उठावांचे स्वागत करत असतानाच सिटू, जगातील शांतता प्रेमी जनतेबरोबर साम्राज्यवाद्यांच्या व त्यांच्या हस्तकांच्या अरब जगतामधील हस्तक्षेपाचा धिक्कार करीत आहे. इराण व अफगाणिस्तानावरील ताबा कायम ठेवून अमेरिका सतत हस्तक्षेप करण्यासाठी नवीन ठिकाणांच्या विशेषतः तेल समृद्ध अरब जगतातील ठिकाणांच्या शोधात असते. अमेरिकेच्या सैनिकी शक्तीच्या सक्रीय पाठिंब्यावर होणाऱ्या इस्रायलच्या सैनिकी हल्ल्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्तिनी जनतेशी सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांच्या इराण, सिरिया व डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर हल्ले करण्याच्या सुरुच असलेल्या कारस्थानाचा सिटू धिक्कार करीत आहे.

भारतीय उपखंडा सहित पूर्वेकडील विकसनशील देशांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर ताबा ठेवण्यासाठी अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करत आहे. व्यूहात्मक व सामरिक सहकार्य आणि भारत अमेरिका अणु करारातून हाच हेतू व्यक्त होतो. आपला हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याला भारतासहित इतर विकसनशील देशांमधील डाव्या व अन्य पुरोगामी शक्तींचा होणारा विरोध कमजोर करण्यासाठीची कारस्थाने अमेरिकी साम्राज्यवादाने दुपटीने वाढवली आहेत. विकीलिक्स च्या ताज्या खुलाश्यांमधून अमेरिकी प्रशासन आपल्या देशातील मंत्र्यांची निवड, महत्वाची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे व विदेशनिती इत्यादी आघाडींवरील नेहमीच्या शासकीय बाबींमध्ये कश्या प्रकारे निर्देश आणि हस्तक्षेप करते हे उघड झाले आहे. भारतातील सत्ताधारी स्वेच्छेने ह्या प्रक्रियेपुढे लोटांगण घालत आहेत हे देखील पुढे आले आहे.
जगातील वाढते लढे
ह्या वर्षीचा मे दिन भांडवलदारी व्यवस्थेवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात भयंकर जागतिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणे, कामावरून काढून टाकणे, कारखाने बंद होणे, वेतन कपात इत्यादींमुळे होणाऱ्या कामगार अधिकार व रोजीरोटी वरील हल्ल्यांविरुद्ध जगभर होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शन व कष्टकरी जनतेच्या संयुक्त कृतींच्या दरम्यान साजरा केला जात आहे. जागतिक पडझडीनंतर दिवाळखोर बँका व वित्त संस्था वाचवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा मुक्त हस्ताने वापर केला गेला. ह्या देशांमधे खर्चात कपात करण्याच्या व काटकसरीच्या नावावर सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्यात आले आणि त्याच वेळी भांडवलदारांना मात्र कामगार व जनतेची लूट करण्याची खुली सूट देण्यात आली. लोकांच्या कामासंबंधीच्या सर्व बाबी, रोजगाराचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास ह्यांवर काटकसरींमुळे तीव्र हल्ले होत असून संपूर्ण जगभर ह्या लूट व शोषणाविरुद्ध संप व आक्रमक लढे होत आहेत. मे 2010 नंतर संपूर्ण युरोप व अमेरिकेत असे अनेक प्रचंड मोठे संप व लढे पहायला मिळाले. ह्या लढ्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, वेतन कपात आणि सामाजिक सुरक्षा ह्या समस्या, जीवन व रोजीरोटी व संघटित हेण्याचा अधिकार यावरील हल्ले यामुळे चिडलेल्या लाखो कामगारांनी व कष्टकऱ्यांनी भाग घेतला. जगभरात आलेल्या ह्या कामगार वर्गाच्या लढ्यांच्या लाटेमुळे सिटूला बळ आणि प्रेरणा मिळत आहे. सिटू ह्या लढ्यांशी आपली एकजूट व्यक्त करते व नवउदारवादी भांडवलशाही धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अजूनच धारदार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देते.
सध्याचे संकट जागतिक वित्तीय पडझडीमुळे निर्माण झाले असून तो नवउदार साम्राज्यवादी व्यवस्थेतील वित्त भांडवलाच्या संकटाचा अटळ परिणाम आहे. वित्त भांडवलाच्या शक्य तेवढा लवकर नफा कमवण्याच्या वखवखी आलेल्या ह्या संकटामुळे नवउदार व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या आधुनिक भांडवलशाहीची शंकास्पद कार्यपद्धती देखील उघड झाली आहे. जेव्हा तेजी असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यांना नको असते आणि सट्टेबाजीचे अनिर्बंध राज्य चालते. व्यक्तिगत फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर केला जाऊन भ्रष्ट मार्गानी कृत्रिम तेजी निर्माण केली जाते. जेव्हा तेजीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटून मंदी येते तेव्हा मात्र सरकार सार्वजनिक निधी वापरून कोसळणाऱ्या संस्थाना वाचवावे लागते. ह्या दोन्ही कालखंडांमध्ये लोकांचे मात्र बेरोजगारी, आयुष्यभराची बचत नष्ट होणे, वेतन कपात ह्या स्वरुपात नुकसान होतच राहते. हा आजच्या नवउदारवादी जागतिकीकरणाच्या कब्ज्यातील भांडवलशाहीचा खरा चेहरा आहे. लोक आणि अर्थव्यवस्था यांची लूट आणि लुबाडणूकच हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ह्या मे दिनी सिटू, लोकांमध्ये ह्या भ्रष्ट व बेभरोश्याच्या व्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड करून त्याविरुद्धच्या लढ्याशी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.
भारतातील परिस्थिती
संपूर्ण कष्टकरी वर्गाबरोबर सिटूलाही ह्याचा अभिमान आहे की कामगार वर्गाचा सातत्याचा विरोध व देशव्यापी एकजुटीचा लढा आणि लोकसभेतील डाव्या शक्तींचा भक्कम विरोध यामुळे, देशातील वित्त क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी वा विनियंत्रित विभागाकडे ढकलले गेले नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवता आले आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत असताना देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या अटळ संकटापासून काही प्रमाणात का होईना वाचवता आले. परंतु त्याचवेळी सिटू अत्यंत खेदाने ह्याची नोंद घेते की ह्या संकटापासून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची धोरणे वित्त क्षेत्राचा तोच विनियंत्रण व खाजगीकरणाचा अयशस्वी मार्ग पुढे रेटत आहेत आणि त्या दिशेनी काही विधेयके देखील आणण्यात आली आहेत. त्याचवेळी सर्वदूर फैलावलेला भ्रष्टाचार, लूट आणि घोटाळे यांचा भडीमार जनतेवर केला जात आहे. दरम्यानच्या काळाने दूरसंचार, खाणविभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पर्धां साठीचे बांधकाम, विविध जमिनींचे व गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवहार ह्या विभागांमध्ये सार्वजनिक निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान व देशी, विदेशी मोठ्या औद्योगिक संस्थाचा फायदा करून देणारी भ्रष्टाचाराची अनेक भयंकर प्रकरणे उघडकीस आलेली पाहिली. ह्याच्या परिणामी काळ्या धनाची एक मोठी गटारगंगाच परदेशी बँकापर्यंत वाहून नेऊन साठवली गेली आहे. ज्या पद्धतीने शासनकर्ते हे भ्रष्ट व्यवहार करत आहेत त्यावरून सत्तेचे गुन्हेगारीकरण किती खोल गेले आहे हे उघड होते. त्याचवेळी नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण शासन भांडवलदारांच्या कसे कब्ज्यात गेले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. सातत्याने वाढणारी महागाई विशेषतः अन्नविषयक दरवाढ नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाच्या मागेही शासनाची हीच भ्रष्ट धोरणे आहेत. शासन आणि औद्योगिक सट्टेबाज ह्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या गैरव्यवहारांमुळे वस्तूंच्या बाजारातील अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंची कृत्रिम कमतरता आणि टंचाई आणि त्याच्याच परिणामी भाववाढ निर्माण केली जात आहे, आणि ह्या बाजारातील औद्योगिक सट्टेबाजांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी अजूनच वाढवली जात आहे. शासनाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करण्यास नकार व अन्न अधिकाराचा कायदा करण्याची टाळाटाळ ह्याच संगनमताचा एक भाग आहे एका बाजूला अन्न धान्य पिकवणाऱ्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी पुरेल असा योग्य भाव मिळत नाही तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना जिवंत राहण्यासाठी अन्नावर प्रचंड खर्च करावा लागतो.

याच्या जोडीला भरीत भर म्हणून मालक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते यांच्या संगनमताने सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कामगार संघटना बांधण्यास मनाई केली जाते तर कामगार संघटना तयार केल्याबद्दल कामगारांची दडपणूक करण्याचे प्रकार रोजचेच झाले आहेत. त्या मागे शासनाच्या जन-विरोधी धोरणांना व देश-विघातक कारवायांना लोकांचा असलेला तीव्र विरोध कमजोर करण्याचेच उद्दीष्ट आहे. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की कामगार कायद्यांवर होणारे हल्ले ही लोकशाही अधिकार व संस्थांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची पूर्व तयारी असते. अलिकडे तर ह्या पायमल्लीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी आणि मालकांना मनाला वाटेल तेव्हा कामावर ठेवणे व काढण्यासाठी पूर्ण मुखत्यार बनविण्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे बदलण्यासाठी सक्रीय पावले उचलली जात आहेत. पेन्शनचा निधी देशी आणि विदेशी सट्टेबाजांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणि निश्चित रकमेच्या पेन्शन कडून बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असलेल्या अनिश्चित पेन्शनकडे ही व्यवस्था वर्ग करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.

आजच्या ह्या मे दिनी सिटू, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या व आपल्या घामातून व रक्तामधून देशातील उत्पादन वाढवणाऱ्या जनतेवर लूट व शोषण लादणाऱ्या सत्तेला विरोध करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला संघटित करण्याच्या कामात दुप्पट जोमाने पुढाकार घेण्याचा निर्धार करीत आहे. मालक वर्गाचा निर्घृणपणा कितीही अत्याचारी असला तरी तो शासनकर्त्यांच्या सक्रीय पाठिंब्याशिवाय टिकू शकत नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीतील डाव्यांची पिछेहाट व लोकसभेतील घटलेल्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्या आघाडीच्या जन विरोधी व देश विघातक कारस्थानांना टक्कर देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी देशातील डाव्या चळवळीवर म्हणजे पर्यायाने त्याची जीवन रेखा असलेल्या कामगार वर्गावरच येऊन पडली आहे.

सिटू विश्वासपूर्वक ह्याची नोंद घेते की लोकसभेच्या राजकीय रिंगणातील शक्तींचे संतुलन उजव्या बाजूला झुकलेले असले तरी बाहेरच्या घडामोडी काही वेगळेच संकेत देत आहेत. संलग्नतेच्या सीमा मोडून सर्व कामगार संघटना महागाई, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर होत असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, बेलगाम कंत्राटीकरण व रोजंदारीकरण, निर्गुंवणुक व खाजगीकरण या विरुद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सार्वत्रिक सामाजिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी एकाच मंचावर आल्या. विविध क्षेत्रातील कामगार आपापल्या उद्योगात कडवटपणे लढा देत आहेत. 5 मे 2010 रोजी निर्गुंतवणुकीविरुद्ध एकट्या सिटूच्या पुढाकारातून 3 लाख कोळसा कामगार देशव्यापी संपावर गेले. मध्यंतरीच्या काळात बँक आणि वित्त विभाग, दूर संचार विभाग यांमध्ये देखील कामगारांनी प्रचंड मोठ्या संयुक्त संपाच्या कृतींद्वारे विनियंत्रणाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. अंगणवाडीचे देखील राज्य व केंद्रात संयुक्त आंदोलन गाजले. 7 सप्टेंबर 2010च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपामध्ये देशभरातील 10 कोटी कामगारांनी भाग घेऊन देशाच्या कामगार चळवळीत एक इतिहास घडवला. ह्या ऐतिहासिक कृतीचा पाठपुरावा म्हणून 5 लाख कामगारांनी 23 फेब्रुवारी 2011 ला देशाची राजधानी दिल्लीवर हल्लाबोल करून लोकसभेसमोर आक्रमक निदर्शने केली. सिटू ह्या मे दिनी कामगार वर्गाला तळागाळातील कामगार संघटनांची एकजूट अजूनच व्यापक करून कष्टकरी जनतेचा संयुक्त लढा पुढे नेऊन एका आक्रमक उंचीवर घेऊन जाण्याचे व सत्ताधाऱ्यांची ही जन विरोधी व साम्राज्यवादाच्या बाजूची धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करत आहे.

डाव्या व लोकशाही चळवळीवरील ह्ल्ल्याशी दोन हात करा.

2011 चा मे दिन अश्या वेळी साजरा केला जात आहे ज्या वेळी कामगार वर्गाच्या चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि जिथे डाव्या व लोकशाही शक्ती राज्य सरकारे चालवित आहेत अश्या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय लढा सुरु आहे. ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, नवउदारवादी भांडवलदारी धोरणे राबवणारी सत्ता व त्या धोरणांना विरोध करत जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी ताकदीं यांमधील संघर्षाचे प्रतिक बनल्या आहेत. देशातील कामगार वर्गाच्या चळवळीने डाव्या व लोकशाही शक्तींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे कारण कामगार वर्गाची चांगले जीवन जगण्याची आणि जास्त अधिकार मिळवण्याची आकांक्षा फक्त डाव्या शक्तींच्याच विचारदृष्टीशी जुळते. म्हणूनच ह्या मे दिनी सिटू कामगार वर्गीय चळवळीला सतत त्यांच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांना साथ देणाऱ्या आणि त्यांच्या चिंतांना आवाज मिळवून देणाऱ्या डाव्या व लोकशाही चळवळीवर होणाऱ्या गंभीर हल्ल्याशी टक्कर देण्याचे आणि विधानसभेच्या निवडणुका चालू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांना निवडून आणण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आहे.

मे दिन 2011 चे आवाहन

2011च्या ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाच्या साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध व नवउदार व्यवस्थेविरुद्ध तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या व रोजीरोटीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जगात चाललेल्या लढ्यांशी आंतरराष्ट्रीय एकजूट सांधण्याशी असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. सिटू उजव्या प्रतिक्रयावादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी लढणाऱ्या डाव्या शक्तींना पुन्हा एकदा आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर करीत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तमिलनाडू मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगार वर्गाने डाव्या पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा अशी हाक सिटू देत आहे.

मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर होणाऱ्या आक्रमणाशी टक्कर देण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक सिटू देशातील कष्टकरी जनतेला देत आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगार अधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध होणाऱ्या संघर्षांना अन्य ठिकाणच्या पाठिंब्याच्या कृतींची जोड मिळाली पाहिजे. अश्या पाठिंब्याच्या कृती हा कष्टकरी जनतेच्या सामूहिक जीवनातील रोजच्या कामाचा एक भाग असला पाहिजे. हीच मे दिनाच्या निमित्ताने सिटूने दिलेली हाक आहे.

ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाला सतत दक्ष राहण्याची, धर्मांधता, जात पात, प्रांतवाद अश्या विघटनकारी ताकदींविरुद्ध लढा देण्याची आणि दमन व शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक देत आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार एकजुटीचा विजय असो

भांडवलशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद

नवउदार साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा धिक्कार असो

समाजवाद झिंदाबाद

नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन

नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन

प्रास्ताविक-

भारतामध्ये शहरीकरण ज्या पध्दतीने व गतीने वाढत आहे ते पाहता शहरी लोकांमध्ये राजकीय व संघटनात्मक कार्याचे महत्वही वाढत आहे. नवउदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरी विभागातील गरीब, कामगार वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग भरडून निघाले आहेत. धर्मांध व प्रतिगामी शक्ती शहरी समाजातील विविध प्रकारचे प्रश्न व तणाव यांचा फायदा घेऊन आपला प्रभाव वाढवत आहेत. गेल्या तीन दशकांत शहरी भागाच्या जडणघडणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणारे उद्योगधंदे आता शहराबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये विस्थापित होत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या उद्योगधंद्यांची जागा आता वाणिज्य आस्थापने व स्थावर मालमत्ता विकास यांनी घेतली आहे. या गोष्टींमुळे शहरातील श्रमिक व गरीब वर्ग शहरातून शहराबाहेर ढकलला गेला आहे. बहुसंख्य कामगार वर्ग हा आज असंघटित क्षेत्रात फेकला गेला आहे. या सर्व स्थित्यंतरांमुळे शहरी भागात कामगार संघटनांच्या आधारावर विकसित झालेल्या कामगार वर्गीय डाव्या पक्षांचा प्रभाव व बळ कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीत शहरी भागातील गरीब व श्रमिकांना कसे संघटित करावे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

लोकांना स्थानिक पातळीवर त्यांच्या निवासी भागात, त्यांच्या वस्तीभागात व झोपडपट्टीत संघटित केल्याशिवाय आपण चळवळीची पुनर्बांधणी करू शकत नाही. कामगारांना केवळ त्यांच्या कामाच्या जागी संघटित करून भागणार नाही. त्यापुढे जाऊन आपण त्यांच्या वस्तीच्या परिसरातील प्रश्नही उचलले पाहिजेत. सध्या या वस्तींमध्ये भांडवलदारी पक्ष व त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचा प्रभाव जास्त आहे.
शहरी केंद्रांमध्ये प्रशासकीय, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्य एकवटले आहे. या सर्व क्षेत्रांद्वारे लोकांना संघटित करून आपण आपली शक्ती व चळवळ बांधण्याची क्षमता वाढवू शकतो.

शहरी भागातील कार्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे

1. शहरी भागातील प्रश्नांचा पद्धतशीर अभ्यास करावा. झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण हातात घ्यावे. त्याचा उपयोग प्रश्न समजण्यास तर होईलच परंतु त्याचबरोबर त्या वस्तीतील लोकांशी संपर्क जोडण्यासही होईल. त्याचबरोबर झोपडपट्टी विकास व व एकूण शहरी विकासाच्या शासकीय योजनांचा अभ्यास करावा. इतर संघटना व गैरसरकारी संस्था (एन जी ओ) यांच्या या भागात असलेल्या कार्याचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले पाहिजेत. स्थलांतरित लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा विशेष प्रयत्न करावा.
2. शहरी लोकांशी संबंधित चार महत्वाचे प्रश्न आहेत- (1) विकासविषयक प्रश्न, (2) झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे स्थानिक प्रश्न- घरांची जागा, भाडेपट्टी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणविषयक प्रश्न इत्यादी (3) सरकारी धोरणाविषयक प्रश्न, (4) नागरी सुधारणा
3. झोपडपट्टी वस्ती संघटनेमार्फत स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा.
4. मध्यमवर्गामध्ये त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या समित्या किंवा कल्याणकारी समित्या आदींच्या माध्यमातून काम करावे. जेथे अश्या संस्था नसतील तेथे त्या स्थापन करण्यात पुढाकार घ्यावा.
5. शहरी गरीब व मध्यमवर्ग यांना हानिकारक असलेल्या ज्या नागरी सुधारणा होत आहेत त्याविरुद्ध सूत्रबद्ध व आक्रमक मोहीम चालवावी. योग्य वेळेत हस्तक्षेप करून शहरी विभागातील गरिबांना संघटित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविरुद्ध मोहीम चालवावी. उदा. युजर चार्ज, मालमत्ता करात वाढ, झोपडपट्ट्यांची विना पुनर्वसन निर्मूलने, फेरीवाल्यांचे प्रश्न इत्यादी.
6. समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांना सामावणारा ‘नागरिक मंच’ स्थापन करावा. शिक्षक, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, मध्यमवर्गीय कर्मचारी यांना ही जबाबदारी द्यावी. या मंचाच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न, शहरविकासाचे व लोकांना भेडसावणारे इतर प्रश्न उचलून धरता येतील.
7. हे सर्व करण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांवर अग्रक्रमाने ही जबाबदारी सोपवावी. हे कार्य जसे वाढेल तसे ते करण्यासाठी पूर्ण वेळ कार्यकर्ते तयार करावेत. अश्या संघटकांशिवाय केलेल्या कामाचे दृढीकरण करणे कठीण जाईल.
8. राज्य व जिल्हा स्तरावर उपसमित्या स्थापन करून या कार्याचे सुसूत्रीकरण करावे. एका सचिव मंडळ सदस्याने या उप समितीला नियमित मार्गदर्शन करावे. जेथे या प्रश्नांवर आंदोलने उभारली जातील तेथे पक्षसंघटना बळकट होण्यासाठी पक्ष शाखा स्थापन करण्यास प्राधान्य द्यावे.
9. तत्कालीन ज्वलंत प्रश्न ताबडतोब हातात घ्यावेत व त्या संदर्भात आंदोलनांची आखणी करावी.
10. विभागीय कार्यात पक्ष व जनसंघटना यामध्ये सुसूत्रता राखावी व त्यात महिला,युवक व कामगार संघटनांना सामील करून घ्यावे.
11. निवासी भागातील कामासाठी कामगार संघटना व मध्यमवर्गीय संघटनांना सामील करून घ्यावे. कामगार संघटनांनी विभागवार समित्या स्थापन कराव्यात. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या कार्यासाठी कार्यकर्ते नियुक्त करावेत. असंघटित कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्तांना वस्ती पातळीवरील कामाचीही जबाबदारी द्यावी. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या सर्वांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करावी.
12. नागरी सुधारणांसंबंधी धोरण ठरवताना महानगरपालिका किंवा नगरपालिका स्तरांवरील सर्व समित्यांमध्ये एकवाक्यता राहील याची काळजी घ्यावी व हे काम राज्य समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे. सर्व राज्य समित्या व डाव्या आघाडीची सरकारे यांनी यासंबंधी एक समान दृष्टीकोन विकसित करावा.
13. राज्य समितीने या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक घ्यावी. गरज भासल्यास या बैठकांमध्ये अखिल भारतीय केंद्रातील नेत्यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे.

नागरी प्रश्नांवरील अहवाल

नवउदारवादी धोरणांची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून नागरी भागांचे महत्व आणखी वाढले आहे. शहरे आणि त्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2001च्या जनगणनेप्रमाणे शहरांत 27.1 टक्के लोकसंख्या राहत होती. 2010 पर्यंत ही लोकसंख्या 30 टक्क्यांपर्यंत तर 2021 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत वाढली असेल असा अंदाज आहे.
देशातील मोठ्या राज्यांतील चित्र पाहता तामिलनाडू हे राज्य 45 टक्क्यांवर शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या 42 टक्के आहे. 384 शहरी पुंजक्यासह देशात एकूण 5545 मोठी व छोटी शहरे आहेत. सर्वाधिक तमिलनाडूत म्हणजे 859, त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात 736 शहरी वसाहती आहेत. अलिकडचा कल आजूबाजूचा ग्रामीण भाग गिळंकृत करून शहरे मोठी करण्याकडे आहे. अनेक नगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये विलीन करून महानगरे निर्माण केली जात आहेत.
शेतीतील संकटामुळे ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रमाणात गरीब जवळपासच्याच नव्हे तर लांबच्या शहरांकडेही स्थलांतर करीत आहेत. या स्थलांतरीतात बहुसंख्य शेतमजूर, छोटे कारागीर आणि गरीब शेतकरी आहेत. पैकी 80 टक्के लोक कोणतीही कामाची किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेले असंघटित कामगार किंवा फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करतात. एन एस एसच्या 43 व्या चाचणीफेरीनुसार 4.18 कोटी शहरी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. शहरात झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. नवीन झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. अलीकडच्या एका पाहणीत, शहरातील झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या 2001 ते 2011 या कालावधीत 6.2 कोटीवरून 9.3 कोटीपर्यंत वाढेल असे म्हटले गेले आहे. 1981 साली ही संख्या फक्त 2.8 कोटी एवढीच होती. 2001च्या जनगणनेनुसार शहरी भागातील लोकसंख्येत देशात झोपडपट्टीवासियांचे प्रमाण 15 टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक असून ते 27 टक्के आहे. पाठोपाठ आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 25 टक्के आहे. केरळात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के एवढेच आहे. 2001 च्या जनगणनेत शहरी लेकसंख्येतील एकूण 7,78,599 लोक बेघर आहेत असे आढळून आले आहे. यावरून शहरावरील लोकसंख्येचा ताण दिसून येतो. मुंबईत झोपडपट्टीवासियांची संख्या 65 लाख असून त्यानंतर दिल्लीचा क्रम आहे. दिल्लीतील झोपडपट्टीवासियांची संख्या 18 लाख आणि कोलकत्त्यातील 15 लाख आहे.

नियोजन आयोगाच्या तज्ञ समितीने निश्चित केलेल्या झोपडपट्टीच्या नवीन व्याख्येनुसार, 20-25 सलग घरकुलांच्या क्षेत्रात झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असल्यास त्या वस्तीची झोपडपट्टी म्हणून नोंद केली जाते. (पूर्वी हे प्रमाण 60 होते.) तज्ञ समितीने झोपडपट्टीसाठी चार निकष निश्चित केले आहेत- (1) छपरासाठी वापरलेला बहुतांश माल (काँक्रीट व्यतिरिक्त इतर कोणताही माल), (2) पिण्याच्या पाण्याची उपब्धता (जनगणना केलेल्या घरात नसणे), (3) शौचालयाची उपलब्धता (घरात नसणे), (4) सांडपाण्याची व्यवस्था (कोणतीही व्यवस्था नसणे किंवा उघडी गटारे)

नागरी भागांचे राजकीय- संघटनात्मक महत्व

सर्व प्रशासकीय यंत्रणा शहरी भागात केंद्रित आहेत. उद्योग व्यवसायदेखील प्रामुख्याने येथेच आहेत. बहुतांश शहरे, कामगारवर्गीय केंद्रे आहेत. शहरात जे नवीन सांस्कृतिक प्रवाह उदयाला येतात ते ग्रामीण भागात पोहोचतात. सर्व शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आणि सिनेमा संस्था देखील याच भागात केंद्रित आहेत. शहरे रोजगार निर्मितीची केंद्रेही आहेत. म्हणून शहरांना अत्यंत महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

शहरातील विविध वर्ग आणि विभागातील लोकांना संघटित करण्याला आपण महत्व दिलेच पाहिजे. अनेक सरकारी कार्यालये शहरात असल्यामुळे लोकांना संघटित करून आंदोलनात्मक कार्यक्रम येथे घेता येतात. ग्रामीण भागातील लोकांनादेखील अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रमासाठी शहरात आणावे लागते. किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनला देखील शहरातच निदर्शने आयोजित करावी लागतात. शहरात आपली संघटनीत्मक ताकद नसली तर शहरी भागात निदर्शने करण्यासाठी ग्रामीण भागातून लोकांना आणणे अनेकदा कठीण होते. काही वेळेला तातडीने निदर्शने करायची असल्यास ही कमजोरी चळवळीला हानीकारक ठरते.

बहुतांश धन शहरी भागातच केंद्रीत आहे व उच्चोत्पन्न गटातील लोकदेखील याच भागात राहतात. म्हणून निधी संकलनही याच भागात जास्त होऊ शकते. पक्षाची बहुतांश कार्यालयेदेखील याच भागात आहेत. काम असलेल्या भागात कार्यालय असल्यास ते सुरक्षित राहू शकते. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर शहरी भागातील मतदारसंघाचे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकात मतदान निवासी क्षेत्राच्या आधारावर घेण्यात येते. गरीब व मध्यम वर्गाचे समर्थन असल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरी भागातील पक्ष कार्याला, प्रामुख्याने या भागातील गरीबांमधील कार्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.

मोठ्या नागरी केंद्रांची रचना व जनसंख्या यांच्यात मोठे बदल झाले आहेत. 1970 पर्यंत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर इत्यादी शहरांच्या मध्यभागी मोठ्याप्रमाणात उद्योगधंदे होते. कापड गिरणी उद्योग याचे एक ठळक उदाहरण आहे. या गिरण्यांमध्ये कामाला असलेले कामगार जवळपासच्या चाळीमधून रहात असत. कामगार संघटनांतून या भागात कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या कामामुळे, पक्षाचे स्थान निर्माण झाले होते. हे चित्र आता बदलत आहे. कापड गिरण्यांप्रमाणेच इतर अनेक कारखाने, उद्योग शहरातून नाहीसे होत चालले आहेत. इतर छोटे कारखाने शहराबाहेरील औद्योगिक वसाहतीत हलवण्यात आले आहेत. शहरातील या कारखान्यांच्या जमिनींवर आता व्यवसायिक कार्यालये, दुकाने, मॉल्स आणि उच्च व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे उभी रहात आहेत. अनेक शहरांतून जमिनी व घरांच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे गरीब जनता व कामगार वर्ग शहरातून दूर उपनगरात फेकला गेला आहे. लोकसंख्या आणि व्यवसायाच्या ढाच्यात बदल झाल्यामुळे डाव्या पक्षांचा परंपरागत जनाधार क्षीण झाला आहे.

शहरातील आपले काम काम प्रभावी व्हावे यासाठी काय बदल करावेत? जनतेच्या कोणत्या विभागात काम करावे? कोणत्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संपर्क साधावा व आंदोलनात त्यांना कसे सहभागी करावे? कोणत्या प्रकारचे संघटन उभे करावे? या बाबींकडे लक्ष देऊन संघटनात्मक कार्याचा विकास केला तरच कामगार वर्ग, शहरी गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय या विभागांत पक्षाला जनाधार निर्माण करता येईल.

शहरातील मुख्य प्रश्न

कामगारांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त शहरवासियांचे काही विशिष्ठ प्रश्न असतात व त्यापैकी बरेच प्रश्न त्यांच्या निवासाशी संबंधित असतात. शहरातील निवासी विभागांचे चार गटात निभाजन करता येईल. 1) उच्च उत्पन्नातील लोकांच्या उच्चभ्रू वसाहती, 2) मध्यमवर्गीयांच्या वसाहती, 3) झोपडपट्ट्या- जिथे बहुतांश गरीब व असंघटित कामगार राहतात, 4) औद्योगिक विभागांना जोडलेल्या वसाहती (टाऊनशिप). ज्या प्रकारे शहरांचा विकास झाला आहे,त्यामुळे सर्वच विभागातील लोकांनी काही समान प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. उदा. वाहतूक कोंडी, रस्ते, प्रदूषण, गर्दी, गुन्हेगारी, जातीय तणाव इत्यादी.

बेरोजगारी, वाढती महागाई, रेशन व्यवस्थेसारखे सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी निगडित प्रश्न शहरी मध्यमवर्गाला भेडसावत आहेत. किमान मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य सेवा, वाहतूक, झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन इत्यादी प्रश्न गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावत आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, सांडपाणी निचरा व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची अनुपलब्धता, विजेचे भारनियमन, स्वच्छता इत्यादी अनेक प्रश्नांनी बहुतांश शहरी विभाग ग्रस्त आहेत. वरील बहुतांश प्रश्न स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित आहेत. म्हणून या प्रश्नांच्या निवारणासाठी स्थानिक प्रशासना विरुद्ध संघर्ष उभा करणे अपरिहार्य आहे. या संघर्षात यशाची शक्यता तुलनेने अधिक आहे.

झोपडपट्टीवासियांचे खास प्रश्न

झोपडपट्ट्यांच्या विस्ताराच्या जोडीनेच त्यांना भेडसावणारे प्रश्नही वाढत आहेत. मुख्य प्रश्न निवाऱ्याचा आहे. कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसलेल्या 20 चौ. फूट एवढ्या जागेसाठी सुद्धा भरमसाठ भाडे भरावे लागत आहे. सतत धमकी देणाऱ्या माफियांचे अश्या वस्तीत वर्चस्व असते. हे दादा भांडवलदारी पक्षाशी संबंधित असतात. सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांना पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणा सतत त्रास देतात. मोठ्या उद्योगांना, कंपन्यांना जेव्हा सरकार ही जमीन देते तेव्हा झोपडपट्टीवासियांना हुसकावून लावण्यात येते. कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. निवासस्थानासाठी सुरक्षित जागा हा जगण्यासाठी शहरात आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांचा प्रमुख प्रश्न आहे. मृतांवर अंत्य संस्कार करण्यासाठी लागणारी स्मशान/दफनभूमीचा अभाव ही सुद्धा या लोकांची एक मोठी समस्या आहे.

पिण्याचे पाणी ही दुसरी एक मुख्य समस्या आहे. अनेक झोपडपट्ट्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक नळ व्यवस्था नसते. हे लोक पाण्यासाठी नगरपालिकेकडून अधूनमधून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असताता किंवा त्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते. झोपडपट्टीच्या आसपासच्या वातावरणामुळे आरोग्यासंबंधी धोके निर्माण होतात. उघडी गटारे, साचलेले पाणी यामुळे डासांचा उपद्रव वाढतो. झोपडपट्टीवासी शैक्षणिक व आरोग्य सेवांसाठी सार्वजनिक संस्थांवर अवलंबून असतात. सर्वसामान्यपणे या संस्थांची परिस्थिती दयनीय असते. रेशनकार्ड नसल्यामुळे किंवा असले तरी रेशन व्यवस्थेत स्वस्त धान्य मिळत नाही. महिला व बालकांमध्ये सर्व ठिकाणी कुपोषण दिसून येते. बहुतांश झोपडपट्टीवासी दलित, आदिवासी व इतर दुर्बल घटकांतील असतात. शहरी भागात देखील त्यांना भेदभावाच्या व्यवहारांना तोंड द्यावे लागते. दुसरा महत्वाचा प्रश्न फेरीवाल्यांचा आहे. रस्ता रुंदीकरण, स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली उद्याने व रस्त्याच्या कडेला व्यवसायासाठी त्यांना जागा नाकारली जाते. पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून छळवणूक हा त्यांचा महत्वाचा प्रश्न आहे.

नागरी सुधारणा आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांवर त्यांचे परिणाम

दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांचा भाग म्हणून नागरी सुधारणा 2005 साली सुरु करण्यात आल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशनची (JNNURM) स्थापना करण्यात आली. अंमलबजावणी दोन उप मिशनद्वारे केली जातेः 1) पायाभूत सुविधा विकास व प्रसासन (UIG), 2) झोपडपट्टी विकास (BSUP). या योजनेअंतर्गत अनेक अटींखाली केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निधी पुरवते. रिअल इस्टेटचा विकास घडवून आणणे व सर्व सामान्य लोकांवर अधिक ओझे लादणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेखाली दोन प्रकारच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत- अनिवार्य व वैकल्पिक. अनिवार्य अटींच्या जोरावर कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून घेणे व सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणे (User Charges) या गोष्टी केंद्र सरकारला साध्य करून घ्यायच्या आहेत. या द्वारे शहरांना लागून असलेल्या गावांच्या जमिनी शहरात विलीन करून बांधकामासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. मिशनची मुदत 2012 पर्यत असून या मुदतीत सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणी लागू करून घेणे हे मिशनचे ध्येय आहे. सर्व मुख्य शहरांसहित एकूण 65 शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अन्य शहरांचा ‘लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत सोयी विकास योजना’ या योजनेचा समावेश आहे. मिशन्स दोन असले तरी त्यांचे स्वरूप एकच आहे.
झोपडीमुक्त शहर आराखडे विकसित करणे ही गोष्ट केंद्र सरकारने अलिकडे जारी केलेल्या निर्देशात अधोरेखित केली आहे. सर्व झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून कमी किमतीची घरे बांधण्याच्या योजनेचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. अधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पट्टे दिले जातील परंतु अनधिकृत वस्तीत राहणाऱ्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली जाणार नाही. कमी किमतीच्या सदनिका बांधून, सार्वजनिक व खाजगी भागिदारीखाली रिअल इस्टेट विकासासाठी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन मोकळी करून घेणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणांच्या नावाखाली घरपट्टी देखील अनेक पटीने वाढवण्यात आली आहे. हा मध्यमवर्गीयांवर लादलेला मोठा बोजा आहे. (JNNURM) खाली नव्या शहरी बससेवा सुरु केल्या जातात व बसभाडी वाढवली जातात. लोकसहभागाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुविधा प्रदान करण्याच्या जबाबदारीतून शासन माघार घेत आहे. या सुधारणा व योजनांची अंमलबजावणी 1) नगरविकास, आणि 2) गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन या दोन केंद्रीय मंत्रालयांकडून करण्यात येते. JNNMRU च्या सर्व जनविरोधी अटींना आपण विरोध केला पाहिजे आणि त्या विरुद्ध सतत संघर्ष केले पाहिजेत.

......मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पक्ष, केंद्रीय कमिटीच्या पॉलिटव्युरो परिपत्रक दि 18 जानेवारी 2011 च्या आधारावर..

Sunday, April 24, 2011

May Day Manifesto

MAY DAY MANIFESTO 2011
Centre of Indian Trade Unions (CITU)

On the occasion of May Day 2011, the day of the international solidarity and unity of the working class, the Centre of Indian Trade Unions (CITU) extends warmest revolutionary greetings to the entire fraternity of the working class and the toiling people of the country and the world. On this great day the CITU re-affirms its commitment to class struggle and reiterates its goal for establishment of a Socialism to ensure complete emancipation of the human society from all forms of exploitation.

Fraternal Greetings

CITU conveys its firm solidarity to the struggles of agricultural workers, poor and middle peasantry against the disastrous impact of deepening agrarian crisis under neoliberal order and for better wages, right to land, remunerative prices, institutional credit at low interest rates, and input and infrastructural support through massive public investment. CITU aspires for an effective joint struggle of workers, agricultural workers and small peasants against neoliberalism in the days to come.

CITU also conveys its fraternal greetings and message of solidarity to the struggles of the youth and students organizations for the right to education and employment and against commercialization and privatization of education which were also the offshoot of the neoliberal policy regime. CITU expresses solidarity to the struggles of women's organizations against discrimination, violence and for their right to appropriate representation and empowerment.

CITU reiterates its commitment of solidarity to the struggles of working people in the capitalist world fighting against the onslaught on their rights to employment, living wages, social security and trade union rights unleashed by the crisis stricken neoliberal economic order. Struggles are on the rise both in the developed and also in the developing countries against the attack on their rights and livelihood by the recession stricken neoliberal capitalist order and the imperialist agencies.

CITU conveys its warm revolutionary greetings to the World Federation of Trade Unions (WFTU) for having held the 16th World Trade Union Congress in Athens, Greece, where it has been decided to carry forward the class oriented Trade Union activities and struggles against the imperialist and capitalist offensive against the working people all over the world.

Greetings to Socialist Countries

On this May-day, the CITU conveys its fraternal greetings to the working class of the socialist countries for their continued fight to protect the gains of revolution, to continuously improve and expand the rights and the living condition of the people in the midst of worldwide crisis of the capitalist order, and holding high the banner of socialism and defending the superiority of the socialist system.

CITU rejoices over the successes attained by Socialist Cuba in carrying forward its advancement braving the economic blockade and sanctions thrust upon it by the US imperialism. Cuba's steadfast and uncompromising stance against US hegemonism will continue to be the source of inspiration for the toiling people's movement all over the world.

Rising Assertion for Democracy and Against Authoritarianism

On this May-Day, CITU welcomes the rising peoples' assertion in the Arab World against authoritarian rule and for democratic rights, which started with peoples' uprising in Tunisia and thereafter in Egypt unseating the Hosni Mubarak Govt. This has spread like waves of similar peoples' action in Bahrain, Libya, Yemen, Oman, Jordon, Morocco, Turkey, Algeria and other places opening up the possibility of changes towards a more democratic order in most of the countries. CITU notes with pride that working class played a crucial frontline role in many of these countries in such peoples' assertion against autocracy. It also notes that unbearable sufferings of the mass of the people owing to severe economic crisis reflected in widespread joblessness, rising food prices, widening poverty among the masses, rising cost of public utilities, corruption etc and denial of rights to even voice the resentment by the repressive autocratic Govts led to such flare-up of popular uprising in Tunisia, Egypt, followed by other countries in the region.

While welcoming the mounting peoples' assertion against autocratic regime in the Arab world as a positive development in world political scenario, CITU notes with anxiety and anguish the satanic ploy of US imperialism and NATO to intervene into the situation with an aggressionist approach. In Libya, NATO's mass-scale air-strike on the vile plea of protecting civilians under the garb of UN Security Council's Resolution, has actually killed large number of civilians, besides exposing the imperialist's ploy to re-establish control on the Oil-rich Libya. Hypocrisy of the imperialism led by US stands thoroughly exposed when the same US administration supports the Saudi Arabian military intervention to prop up the Autocratic Khalifa regime at Bahrain in its brutal crack-down on mass of the civilians protesting against autocracy and demanding democratic changes. The same imperialists are also lending tacit support to brutal crackdown on the protesting civilians to kill and maim them by the respective despots in Tunisia and Yemen.

Therefore, while welcoming the popular pro-democracy uprising in the Arab world, CITU joins the world's peace-loving community in condemning the imperialist's and imperialist-backed aggressionist interventions in some of the countries.

Against Imperialist Machinations

On this May Day the CITU expresses its deep anguish and reiterates its condemnation against the aggressive hegemonic machinations of the imperialist forces led by US imperialism. Besides continuing its de-facto occupation on Iraq and Afganisthan, it has been in continuous quest for new areas of intervention particularly focusing on the oil-rich Arab world.

CITU reiterates its solidarity with the struggling Palestinian people in the face of inhuman military onslaught by Israel with active support of the military strength of US and its European allies. CITU also condemns the continuing conspiracy of the US imperialists to attack Iran, Syria and DPRK (Democratic People's Republic of Korea).

There are indications of changes too arising out of murmuring and not so loud contradictions within the imperialist powers and their allies indicating prospect of emergence of multipolarity in the international arena. And even in the matter of NATO's intervention in Libya, Germany and Turkey have withdrawn themselves and Germany along with Russia and India abstained from voting on UN Security Council's resolution on Libya.

In the face of the rising opposition to its economic political and military hegemony and its increasing isolation, the US has become desperate to consolidate its influence. The US has been desperately attempting to tighten its grip over the ruling polity in the developing countries in the eastern hemisphere including the Indian sub continent. The strategic military cooperation and the Indo US nuclear deal are expressions of this intent. US imperialism has redoubled its conspiratorial attempts to weaken the opposition to its interventions and interference by the Left and other progressive forces in the developing countries, including India. Recent Wikileaks expose has thoroughly exposed as to how the US administration has long been monitoring and interfering in the day to day governance of our country including appointment of ministers, important policy decisions on both political, economic and foreign policy fronts while Indian ruling polity has been subjecting itself to that process obligingly.

Rising Struggles Worldwide

This year's May Day is being observed the world-over in the midst of widespread protest mobilizations and united actions by the toiling masses against the onslaught on their rights and livelihood following the worst-ever global crisis of the capitalist order in the form of mass-scale joblosses, lay-off, closure, wage-cut etc. Despite all optimistic talks of recovery, the situation in the advanced industrialized economies of the Europe and the West continued to remain critical with rising unemployment and deep-seated recession owing to their sticking to the same bankrupt finance-capital driven neoliberal path.

Following global meltdown, public exchequers in these countries were liberally utilized to bail out the bankrupt banks and financial institutions which in turn plunged these countries, the European countries in particular in acute debt crisis pushing the Govts into virtual bankruptcy. This resulted in the respective Governments adopting a drastic cut on all public related expenditures in the name of so called austerity measures while letting the capitalist lobby a free hand to loot the workers and the people. All aspects of the working life of the people, right to employment, social security, wages, working hours etc are under severe attack by such exercise of austerity and the workers enmasse are opposing such loot and plunder through strikes and militant mobilizations all over the world. During the period since last May-Day 2010, entire Europe and also USA became a theatre of militant strike actions and massive protest mobilizations by millions of workers and toiling people from all walks of life boiling in anger owing to price-rise, unemployment, cuts in wages and social security and other attacks on their life and livelihood thereby exposing the utter inefficacy of the neoliberal capitalist order to address the basic problems of mankind. CITU garners strength and inspiration from such rising tide of the worldwide struggles by the working class, voices its solidarity which those struggles and stressed upon the urgency for sharpening those struggles to force upon reversal of neoliberal capitalist order itself.

Capitalism Stands Exposed

The current spate of crisis fuelled by so called global financial meltdown has been the inevitable culmination of the finance capital driven neoliberal imperialist order. All aspects of economic governance are subordinated to finance capital's lust for quickest possible gain. This crisis thoroughly exposed the extreme fragility of the world capitalist order while exploding the much-touted idea of seeking "opportunity for development" in the neoliberal packages. It has also exposed the dubious mode of operation of modern capitalism under neoliberal order. When there is a boom, there will be no regulations and the speculators will reign. They will create artificial boom by fraudulent methods using public funds for their personal or cartels' gains. When the boom bursts, the government will rescue the collapsing institutions by public funds, but the people will continue to lose through unemployment, loss of savings, wage cut etc. This is the real face of present day capitalism under neoliberal globalisation, which is nothing but a loot and fraud on the people and the economy, integrally built-in the working of the capitalist system. On this May-day, CITU renews its commitment to work for exposing this dubious system before the people while continuing to fight against its depredations.

In India

CITU takes pride along with the entire toiling class that owing to consistent opposition and united countrywide struggle by the working class and stout resistance by the Left forces in Parliament, the financial sector of the country could not be privatised or deregulated fully, privatisation of public sector units could be halted and the country's economy could be saved, at least partially, from inevitable collapse and disaster in the midst of global economic meltdown.

At the same times, CITU notes with anguish that the ruling polity, instead of taking lessons from the crisis has been pushing through the same failed path of financial sector deregulation and privatization and already Bills are introduced in that direction. This is also reflected in ongoing aggressive exercise of initiating a free trade regime with the European Union etc. At the same time, it has set in motion a regime of widespread corruption, loot and fraud on the mass of the people.

The intervening period has witnessed exposure of numerous cases of the worst kind of corruption involving huge loss to public exchequer in telecom, mining, construction of Common Wealth Games infrastructure, various land and housing deals etc benefiting the big corporate houses, both domestic and foreign. This is also reflected in huge drainage and accumulation of black money in foreign banks. The manner such corrupt deals are promoted by those in governance reflects the depth of criminalization and simultaneous corporate-captivity of the entire governance under the neoliberal economic order. In fact corruption got totally institutionalized and neoliberal policies paved the way for the same.

The same corruption in governance is reflected in the management of the economy under the neoliberal format. The same corrupt approach surfaced in the management of continuously rising prices, the food inflation in particular. It has become a joint venture of the Government and the corporate speculators in the commodity market where shortage and scarcity of food articles and resultant price-rise are being cultivated and promoted further to ensure windfall gains for the corporate speculators in the commodity market. The refusal of the Govt to universalize the public distribution system and dilly-dullying in Right to Food legislation are integral part of that joint venture exercise. The whole system of economic governance including the agricultural credit have been so much biased in favour of big corporate landlords and the corporate lobby in commodity trading that the small and middle peasants who produce the food grains do not get enough price for a human survival on the one hand and people as consumer pay through their nose for their food just to survive.

At the same time the mass of the people are being cruelly fleeced through higher burden of taxes and duties and drastic cut in basic subsidies like food, fertilizers and fuels. Most of the crucial inputs and commodities like fuel, fertilizers, medicines etc are being sought to be priced at par with global rates while keeping the mass of the people deprived of even the statutory minimum wages at home and/or minimum level of earnings to ensure a barely human living. The crucial public utilities like health, education, roadways, transport etc are being sought to be privatized and commercialized through so called PPP model and blue chip public sector units in strategic, infrastructure and natural resources sector are being sought to be privatized in phases at throw-away prices.

And simultaneously as a supplementary measure, all basic labour laws are being allowed to be desperately violated by the employers in collusion with the custodians of law and order. Trade unions are not being allowed to be formed in many places and rampant victimization of workers for forming trade unions has become the order of the day. The motive is to weaken the peoples' opposition and resistance to anti-people policies and anti-national designs. The attack on the labour rights, as the history shows, has always been precursors to onslaught on the democratic rights and institutions.

And of late, active move is afoot to completely change the labour laws to legitimize the violations and empower the employers to hire and fire at will; pension system is being totally privatized to allow the pension funds to be handled by the speculators, both domestic and foreign along with switching over from a system of assured pension to a system dependent on the market forces.

On this May-day, CITU vows to redouble its initiative to unite the toiling class in the resistance to the regime of loot and plunder on people, who produces wealth and push up GDP numbers by their sweat and blood. The brutality of the employers class, howsoever atrocious it might be with the active patronage of those in governance, have to be combated by the working class through demonstration of greater unity, vigour and conviction to combat and defeat the exploitation and the exploiting class as well.

That is the challenge destined to be taken up by the working class in the coming days. In view of the set back of the Left forces in the last Lok Sabha election and a weakened Left inside Parliament, the historic responsibility to build the resistance to such grave anti-people and anti-national designs of ruling combine has fallen on the life-line of the Left movement in the country-the working class.

CITU notes with confidence, while the correlation of forces in the political arena inside the Parliament has somewhat tilted towards the right, developments outside signal differently. All the trade unions, irrespective of affiliations, came together on the same platform to raise voice against price-rise, against state-sponsored violation of labour laws, against reckless contractorisation and casualisation of workforce, against disinvestment and privatization and demanding universal social security coverage for unorganized sector workers. Workers in various sectors are on bitter struggles in respective industries. More than three hundred thousand coal workers went on countrywide strike action on 5th May 2010 against disinvestment at the initiative of CITU alone and that paved the way for all in united strike action in the industry in the days to come. In Banking and financial sector and in telecom sector also the workers protested against deregulation through massive united strike action during the intervening period. On 7th September 2011, countrywide all in united general strike by around 10 crore (100 million) workers created history in the annals of the trade union movement in the country. And as a follow up to that historic action, around half a million workers thronged in the national capital at New Delhi on 23rd February 2011 to stage militant demonstration before Parliament. On this May-day CITU calls upon the working class to widen further the all in unity of trade unions at the grass root level and carry the united struggle of the working people to a militant height to fight for reversal of the anti-people pro-imperialist policy regime.

Combat the onslaught on Left and Democratic Movement

May Day 2011 is going to be observed at a time when the country is in the midst of a grim political battle in two major stronghold states of the working class movement where the Left and Democratic forces are running the state governments. In these two states -the elections for the state legislature which has already started in the first week of April 2011 and end on 10th May, symbolizes the fight between policies of neoliberalism and the progressive forces opposing the same and fighting for pro-people alternative. It is going to be a fight between Left and democratic forces and the forces of extreme right reaction, between the pro-people welfarist policy of governance and the corporate captive policies of loot, plunder and fraud on mass of the populace. It is also going to be battle between the policy of empowering the working people and policies for subjecting them to slavery and worst exploitation for corporate sector's windfall gain, both domestic and foreign. The working class movement of the country must stand and battle for victory of the Left and democratic forces since the aspiration of the working class for better life and expanded rights coincides with the vision of the Left forces.

On this May-day the CITU therefore calls upon the working class movement to fight and combat the grievous onslaught being perpetrated on the Left and democratic movement which always stand by the working class in all its struggles and always voice their concern and work for their victory in all the states where state legislature's elections are taking place.

We must note that in the face of Left's uncompromising stance against neoliberal and pro-imperialist policy regime and its successful blockade to many of their anti people projects, all the forces of right reaction aided and abetted by the imperialist agencies and the big-bourgeois-run media have become desperate in launching an all round attack against the Left movement.

Along with, concerted physical attack is also being launched against the Left and democratic movement in the strongest bastion of Left in West Bengal by the gang-up of extreme right reaction and extreme ultra-Left combine in the garb of so called Maoist outfit and all kinds of divisive and separatist forces. In Kerala all the anti-Left forces have ganged up along with the bourgeois media to carry on malicious campaign against the Left and Democratic forces to confuse the people against the Left forces.

The people of West Bengal have been physically in the frontline of this resistance struggle, bleeding and laying down their lives. The people of Kerala are also heroically combating the heinous campaign against the Left. The enemy they are fighting is the enemy of the entire toiling class, enemy of democracy, enemy of peoples' empowerment and finally the enemy of the people. Therefore, there must be no let-up on the part of working class movement in other states in the continuing campaign to expose the game plan of the right-reactionary-ultra-left-imperialist agencies behind the continuing attacks campaign against the Left forces in these states and also in solidarity actions. On this May Day CITU pledges to rouse the working class throughout the country ideologically and organizationally, to unite and fight against the brutal onslaught on their fellow travellers in West Bengal and Kerala who always remained in the frontline of battle championing the cause of the working class and led the struggle against exploitative regime of the capitalist order.

The Appeal of May Day 2011

On this May Day 2011, CITU reasserts its commitment to international solidarity with the struggles being carried on by the working class throughout the globe against imperialist offensives and the neoliberal order and in defence of their rights and livelighood.

CITU reiterates its firm support to the Left forces in their struggle against right reactionary and the imperialist forces. CITU's call to the working class to support the Left candidates in the forthcoming assembly elections in West Bengal, Kerala, Assam and Tamilnadu is part and parcel of this struggle.

CITU appeals to the working people in the country to work for building all in unity of the class to combat and confront the onslaught being brought down by the corporate captive ruling polity on the rights and livelihood of the workers at every workplace; the struggle against attack on labour rights in workplace must be supplemented by solidarity actions in all others. Solidarity actions must form an inseparable part of the day to day collective life of the working people. This is the call of May-day.

On this May-day CITU calls upon the working class to remain vigilant and fight against the divisive forces of all hues- communalism, casteism and parochialism while defending and expanding the unity of the class and the people in the struggle against oppression and exploitation.

Long Live International Solidarity of the Working Class
Down with Capitalism & Imperialism
Down with Neoliberal Imperialist Globalisation
Long Live Socialism

Saturday, April 23, 2011

मे दिनाचा जाहिरनामा

मे दिनाचा जाहिरनामा- 2011
सेंटर ऑफ इडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)

2011च्या मे दिनाच्या प्रसंगी, कामगार वर्गाची एकजूट व आंतरराष्ट्रीय एकतेच्या दिवशी, सिटू देशातील व संपूर्ण जगातील कामगार व कष्टकरी वर्गाला हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे. ह्या महान दिवशी सिटू, संपूर्ण मानवी समाजाची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त करणारी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठीच्या वर्ग संघर्षाशी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत आहे.

भातृभावी अभिवादन

नवउदारवादी हल्ल्यांमुळे तीव्र होत जाणाऱ्या शेती संकटाच्या विनाशकारी परिणामांविरुद्ध आणि रोजंदारीत वाढ, जमिनीचा हक्क, शेतमालाचा रास्त भाव, कमी व्याजदराने संस्थात्मक कर्ज, सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा व शेतीसाठी आवश्यक साधने मिळवणे यांसाठी होणाऱ्या शेतमजूर, गरीब व मध्यम किसान यांच्या लढ्यांशी सिटू आपली भक्कम एकजूट व्यक्त करीत आहे.
युवक व विद्यार्थी संघटनांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकारासाठी व नवउदारवादी धोरणांचा दुष्परिणाम असलेल्या शिक्षणाच्या बाजारीकरण व खाजगीकरणाविरुद्धच्या लढ्यांना देखील सिटू भातृभावी अभिवादन करून एकजुटीचा संदेश देत आहे. भेदभाव, हिंसेच्या विरुद्ध आणि योग्य प्रतिनिधित्व व सबलीकरणासाठीच्या महिला संघटनांच्या लढ्याशी देखील सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे.
भांडवलदारी जगात रोजगार, जगण्याइतके वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदी बाबतीतील अधिकारांच्या हननाविरुद्ध आणि संकटग्रस्त नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेच्या हल्ल्यांमुळे धोक्यात आलेल्या कामगार संघटन अधिकारांसाठीच्या कष्टकरी जनतेच्या लढ्याशी एकजूट सांधण्याची बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सापडलेली नवउदार भांडवलदारी व्यवस्था व साम्राज्यवादी हस्तक यांच्याकडून त्यांच्या अधिकार व रोजीरोटीवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध विकसित व विकसनशील दोन्ही प्रकारच्या देशांतील लढ्यांमध्ये वाढ होत आहे.
सिटू, जागतिक कामगार संघटना महासंघ (WFTU) ला अथेन्स, ग्रीस येथे जागतिक कामगार संघटनेचे 16 वे महाधिवेशन घेऊन त्या ठिकाणी वर्गीय आधारावर कामगार संघटनेचे कार्य तसेच संपूर्ण जगात साम्राज्यवाद व भांडवलदारांकडून कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्धचा लढा पुढे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे.

समाजवादी देशांना अभिवादन

ह्या मे दिनी सिटू समाजवादी देशातील कामगार वर्गाला त्यांच्या क्रांतीच्या उपलब्धींची रक्षा करण्याच्या तसेच भांडवलशाही व्यवस्थेच्या जागतिक संकटांवर मात करीत, त्यांच्या देशातील जनतेच्या अधिकार आणि जीवनमानात सतत सुधारणा व विस्तार करण्याच्या व समाजवादाचा झेंडा उंचावर नेत समाजवादी व्यवस्थेच्या सर्वोत्तमतेची बूज राखल्याच्या कार्याबद्दल भातृभावी अभिवादन करीत आहे.
अमेरिकी साम्राज्यवादाने लादलेल्या आर्थिक बंधन व बहिष्कारांना टक्कर देऊन आपला विकास पुढे नेण्यात समाजवादी क्युबाने यश मिळवल्याबद्दल सिटू आनंद व्यक्त करीत आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीपुढे नमते न घेण्याची क्युबाची स्वाभिमानी भूमिका जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या आंदोलनांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरली आहे.

हुकुमशाहीविरुद्ध लोकशाही चा वाढता उठाव

ह्या मे दिनी सिटू, अरब जगतात हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही अधिकारांसाठी होत असलेल्या जनतेच्या वाढत्या उठावांचे स्वागत करीत आहे, ज्यांची सुरवात ट्युनिशियातील जनतेच्या उठावाने व त्यानंतरच्या इजिप्तमधील होस्नी मुबारक सरकारच्या हकालपट्टीने झाली. त्यानंतर जणू एक लाटच आली आणि बाहरीन, लिबिया, येमेन, ओमान, मोरोक्को, तुर्कस्तान, अल्जिरिया आणि इतरही काही ठिकाणी देशाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ नेणारे बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिटू याची अभिमानाने नोंद घेते की ह्या सर्व हुकुमशाहीविरुद्धच्या जनतेच्या उठावांमध्ये कामगार वर्गाने कळीची व आघाडीची भूमिका बजावली आहे. सिटू ह्याची पण नोंद घेते की तीव्र आर्थिक संकटांमुळे वाढलेल्या प्रचंड बेरोजगारी, अन्नधान्याचे वाढते दर, जनतेतील दरी वाढवणारे दारिद्र्य, सार्वजनिक सेवांचे वाढते दर, भ्रष्टाचारामुळे जनतेला होणारा असह्य त्रास आणि दमनकारी हुकुमशाही शासनाने लोंकांचा ह्या सर्वाला विरोध दर्शविण्याचा साधा लोकशाही अधिकारही नाकारल्यामुळेच ट्युनिशिया, इजिप्त आणि पाठोपाठ क्षेत्रातील इतर देशांमध्ये झालेल्या जनतेच्या उठावांना चालना मिळाली.
अरब जगतातील जनतेच्या हुकुमशाही विरुद्धच्या वाढत्या उठावांचे जागतिक राजकीय चित्रातील एक सकारात्मक बदल म्हणून स्वागत करीत असतानाच, सिटू अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या नाटोच्या साह्याने आक्रमणकारी पावित्र्यातून परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याच्या सैतानी कारस्थानाची चिंता व संतापाने नोंद घेत आहे. लिबियामध्ये नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या खोट्या निमित्ताखाली व संयुक्त संघ कौंसिलच्या ठरावामागे दडून नाटोने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये खरे तर सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात मारले तर गेलेच पण साम्राज्यवाद्यांचे तेलाचे प्रचंड साठे असलेल्या लिबियावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे षड्यंत्र देखील उघड झाले आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादाची दुहेरी मुल्ये पूर्णपणे उघड झाली जेव्हा त्याच अमेरिकी प्रशासनाने हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही बदलांसाठी लढा करणाऱ्या निर्दोष नागरिकांविरुद्ध निर्घृण हल्ला करणाऱ्या बाहरिनच्या खलिफाच्या हुकुमशाही शासनाला पाठिंबा दिला. ह्याच साम्राज्यवाद्यांनी निदर्शन करणाऱ्या ट्युनिशिया आणि येमेन मधील नागरिकांवर निर्घृण हल्ला करून त्यांचा जीव घेणाच्या कृतीचे देखील समर्थन केले. म्हणूनच अरब जगतात लोकशाहीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या उठावांचे स्वागत करत असतानाच सिटू, जगातील शांतता प्रेमी जनतेबरोबर साम्राज्यवाद्याच्या व त्यांच्या पाठिंब्यावर आक्रमण करणाऱ्यांच्या काही देशांमधील हस्तक्षेपाचा धिक्कार करीत आहे.

साम्राज्यवादी यंत्रणेविरुद्धची भूमिका

ह्या मे दिनी सिटू, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादी शक्तींच्या आक्रमक एकाधिकारशाही यंत्रणेचा धिक्कार करून त्याबाबत तीव्र चीड व्यक्त करीत आहे. इराण व अफगाणिस्तानावरील ताबा कायम ठेवून अमेरिका सतत हस्तक्षेप करण्यासाठी नवीन ठिकाणांच्या विशेषतः तेल समृद्ध अरब जगतातील ठिकाणांच्या शोधात असते.
अमेरिका व त्याच्या युरोपियन मित्रांच्या सैनिकी शक्तीच्या सक्रीय पाठिंब्यावर होणाऱ्या इस्रायलच्या सैनिकी हल्ल्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्तिनी जनतेशी सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांच्या इराण, सिरिया व डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर हल्ले करण्याच्या सुरुच असलेल्या कारस्थानाचा सिटू धिक्कार करीत आहे.
साम्राज्यवादी देशांमधील अंतर्विरोध हळू हळू काही बदलांकडे लक्ष वेधत आहेत. आंतरराष्ट्रीय रिंगणात साम्राज्यवादी देशांमध्ये बहु ध्रुवीय गट निर्माण होत असल्याचे लक्षण दिसत आहे. लिबियामधील नाटोच्या हस्तक्षेपाबाबत जर्मनी आणि तुर्कस्तानने माघार घेतली तर जर्मनी, रशिया आणि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौन्सिलच्या लिबियाविषयीच्या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहिले.
आर्थिक राजकीय व सैनिकी एकाधिकारशाहीला वाढता विरोध आणि आपल्या वाढत्या एकाकीपणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अत्यंत बेचैन झाली आहे. भारतीय उपखंडा सहित पूर्वेकडील विकसनशील देशांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवरचा ताबा अजूनच कसण्यासाठी अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करत आहे. व्यूहात्मक व सामरिक सहकार्य आणि भारत अमेरिका अणु करारातून हाच हेतू व्यक्त होतो. आपला हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याला भारतासहित इतर विकसनशील देशांमधील डाव्या व अन्य पुरोगामी शक्तींचा विरोध कमजोर करण्यासाठीची कारस्थाने अमेरिकी साम्राज्यवादाने दुपटीने वाढवली आहेत. विकीलिक्स च्या ताज्या खुलाश्यांमधून अमेरिकी प्रशासन आपल्या देशातील मंत्र्यांची निवड, महत्वाची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे व विदेशनिती इत्यादी आघाडींवरील नेहमीच्या शासकीय बाबींमध्ये कश्या प्रकारे निर्देश आणि हस्तक्षेप करते हे उघड झाले आहे. भारतातील सत्ताधारी स्वेच्छेने ह्या प्रक्रियेपुढे लोटांगण घालत आहेत हे देखील पुढे आले आहे.

जगातील वाढते लढे

ह्या वर्षीचा मे दिन भांडवलदारी व्यवस्थेवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात भयंकर जागतिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणे, कामावरून काढून टाकणे, कारखाने बंद होणे, वेतन कपात इत्यादींमुळे होणाऱ्या कामगार अधिकार व रोजीरोटी वरील हल्ल्यांविरुद्ध जगभर होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शन व कष्टकरी जनतेच्या संयुक्त कृतींच्या दरम्यान साजरा केला जात आहे. जरी अर्थव्यवस्था सावरण्याची कितीही आशादायी चर्चा होत असली तरी युरोप आणि पश्चिमेतील विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था अजूनही वाढती बेरोजगारी, खोलवर रुतलेली मंदी यामधून सावरलेली नाही कारण ते देश अजूनही त्याच वित्त भांडवलाच्या नवउदारवादी मार्गावरूनच चाललेले आहेत.
जागतिक पडझडीनंतर दिवाळखोर बँका व वित्त संस्था, ज्यांच्यामुळे देशच कोसळले, विशेषतः युरोपातील देश ज्यामधील तीव्र कर्ज संकटांमुळे सरकारेच जवळजवळ दिवाळखोरीत निघाली, त्या देशांमधे सार्वजनिक निधीचा अश्या बँका वाचवण्यासाठी मुक्त हस्ताने वापर केला गेला. ह्या देशांमधे खर्चात कपात करण्याच्या व काटकसरीच्या नावावर सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्यात आले आणि त्याच वेळी भांडवलदारांना मात्र कामगार व जनतेची लूट करण्याची खुली सूट देण्यात आली. लोकांच्या कामासंबंधीच्या सर्व बाबी, रोजगाराचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास ह्यांवर काटकसरींमुळे तीव्र हल्ले होत असून संपूर्ण जगभर ह्या लूट व शोषणाविरुद्ध संप व आक्रमक लढे होत आहेत. मे 2010 नंतर संपूर्ण युरोप व अमेरिकेत असे अनेक प्रचंड मोठे संप व लढे पहायला मिळाले.ह्या लढ्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, वेतन कपात आणि सामाजिक सुरक्षा ह्या समस्या, जीवन व रोजीरोटीवरील हल्ले व नवउदारवादी भांडवलशाही व्यवस्था मनुष्यजातीचे मूलभूत प्रश्न सोडवायला पण अयशस्वी ठरल्याचे सत्य उघड होणे यामुळे चिडलेल्या, सर्व प्रकारच्या जन समुदायांमधील लाखो कामगारांनी व कष्टकऱ्यांनी भाग घेतला. जगभरात आलेल्या ह्या कामगार वर्गाच्या लढ्यांच्या लाटेमुळे सिटूला बळ आणि प्रेरणा मिळत आहे. सिटू ह्या लढ्यांशी आपली एकजूट व्यक्त करते व नवउदारवादी भांडवलशाही धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अजूनच धारदार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देते.

भांडवलशाहीचा पर्दाफाश

सध्याचे संकट जागतिक वित्तीय पडझडीमुळे निर्माण झाले असून तो नवउदार साम्राज्यवादी व्यवस्थेतील वित्त भांडवलाच्या संकटाचा अटळ परिणाम आहे. वित्त भांडवलाच्या शक्य तेवढा लवकर नफा कमवण्याच्या वखवखी पुढे आर्थिक व्यवस्थेतील अन्य सर्व बाबी दुय्यम ठरल्या आहेत. ह्या संकटामुळे जागतिक भांडवलशाहीचे टोकाचे अस्थिर व नाजुक स्वरुप तसेच नवउदार व्यवस्थेने पुढे रेटलेल्या “विकासाची संधी” ह्या खोट्या कल्पनेचे पितळ उघड झाले आहे. ह्या संकटामुळे नवउदार व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या आधुनिक भांडवलशाहीची शंकास्पद कार्यपद्धती देखील उघड झाली आहे. जेव्हा तेजी असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यांना नको असते आणि सट्टेबाजीचे अनिर्बंध राज्य चालते. व्यक्तिगत फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर केला जाऊन भ्रष्ट मार्गानी कृत्रिम तेजी निर्माण केली जाते. जेव्हा तेजीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटून मंदी येते तेव्हा मात्र सरकार सार्वजनिक निधी वापरून कोसळणाऱ्या संस्था वाचवते. पण ह्या दोन्ही कालखंडांमध्ये लोकांचे मात्र बेरोजगारी, आयुष्यभराची बचत नष्ट होणे, वेतन कपात ह्या स्वरुपात नुकसान होतच राहते. हा आजच्या नवउदारवादी जागतिकीकरणाच्या कब्ज्यातील भांडवलशाहीचा खरा चेहरा आहे. लोक आणि अर्थव्यवस्था यांची केवळ लूट आणि लुबाडणूकच होणे हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ह्या मे दिनी सिटू, लोकांमध्ये ह्या भ्रष्ट व बेभरोश्याच्या व्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड करून त्याविरुद्धच्या लढ्याशी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.

भारतातील परिस्थिती

संपूर्ण कष्टकरी वर्गाबरोबर सिटूलाही ह्याचा अभिमान आहे की कामगार वर्गाचा सातत्याचा विरोध व देशव्यापी एकजुटीचा लढा आणि लोकसभेतील डाव्या शक्तींचा भक्कम विरोध यामुळे, देशातील वित्त क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी वा विनियंत्रित विभागाकडे ढकलले गेले नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवता आले आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत असताना देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या अटळ संकटापासून काही प्रमाणात का होईना वाचवता आले.
परंतु त्याचवेळी सिटू अत्यंत खेदाने ह्याची नोंद घेते की ह्या संकटापासून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची धोरणे वित्त क्षेत्राचा तोच विनियंत्रण व खाजगीकरणाचा अयशस्वी मार्ग पुढे रेटत आहेत आणि त्या दिशेनी काही विधेयके देखील आणण्यात आली आहेत. युरोपियन संघाशी मुक्त व्यापाराची सुरवात करण्याची योजना आक्रमकपणे सुरुच ठेवली आहे. त्याचवेळी सर्वदूर फैलावलेला भ्रष्टाचार, लूट आणि घोटाळे यांचा भडीमार जनतेवर केला जात आहे.
दरम्यानच्या काळाने दूरसंचार, खाणविभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पर्धां साठीचे बांधकाम, विविध जमिनींचे व गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवहार ह्या विभागांमध्ये सार्वजनिक निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान व देशी, विदेशी मोठ्या औद्योगिक संस्थाचा फायदा करून देणारी भ्रष्टाचाराची अनेक भयंकर प्रकरणे उघडकीस आलेली पाहिली. ह्याच्या परिणामी काळ्या धनाची एक मोठी गटारगंगाच परदेशी बँकापर्यंत वाहून नेऊन साठवली गेली आहे. ज्या पद्धतीने शासनकर्ते हे भ्रष्ट व्यवहार करत आहेत त्यावरून सत्तेचे गुन्हेगारीकरण किती खोल गेले आहे हेउघड होते. त्याचवेळी नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण शासन भांडवलदारांच्या कसे कब्ज्यात गेले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. खरे पाहता भ्रष्टाचाराने आता व्यवस्थात्मक स्वरुप धारण केले आहे आणि नवउदारवादी धोरणांनी त्याचा मार्ग खुला करून दिला आहे.
शासनातील ह्याच भ्रष्टाचाराचे प्रतिबिंब नवउदारवादी चौकटीअंतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनावरही उमटले आहे. सातत्याने वाढणारी महागाई विशेषतः अन्नविषयक दरवाढ नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाच्या मागेही हीच भ्रष्ट धोरणे आहेत. शासन आणि औद्योगिक सट्टेबाज ह्यांच्या ह्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या गैरव्यवहारांमुळे वस्तूंच्या बाजारातील अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंची कृत्रिम कमतरता आणि टंचाई आणि त्याच्याच परिणामी भाववाढ निर्माण केली जात आहे, आणि ह्या बाजारातील औद्योगिक सट्टेबाजांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी अजूनच वाढवली जात आहे. शासनाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करण्यास नकार व अन्न अधिकाराचा कायदा करण्याची टाळाटाळ ह्याच संगनमताचा एक भाग आहे. कृषी कर्जासहित आर्थिक प्रशासनाची संपूर्ण व्यवस्था मोठे औद्योगिक जमीनदार आणि वस्तूंच्या व्यापारातील औद्योगिक संस्था यांच्या बाजूने इतके झुकलेले आहे की एका बाजूला अन्न धान्य पिकवणाऱ्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी पुरेल असा योग्य भाव मिळत नाही तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना जिवंत राहण्यासाठी अन्नावर प्रचंड खर्च करावा लागतो.
त्याच वेळी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला वाढत्या करांच्या ओझ्याखाली व अन्न, खते व इंधनावरच्या मूलभूत अनुदानाच्या कपातीखाली क्रूरपणे चिरडून टाकले जात आहे. महत्वाची साधने आणि इंधन, खते, औषधे इत्यादींचे दर जागतिक पातळीला अनुसरून ठेवले जात आहेत आणि त्याच वेळी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला कायदेशीर किमान वेतन आणि मानवी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न ह्यापासून देखील वंचित ठेवले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतूक इत्यादी महत्वाच्या सार्वजनिक सेवांचे तथाकथित ‘सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांची भागिदारी’ या गोंडस नावाखाली खाजगीकरण व बाजारीकरण केले जात आहे आणि संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती ह्या कळीच्या विभागातील युनिटस् चे टप्प्या टप्प्याने खाजगीकरण करण्याचा किंवा त्यांना अत्यल्प दरात विकून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याच्या जोडीला भरीत भर म्हणून मालक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते यांच्या संगनमताने सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कामगार संघटना बांधण्यास मनाई केली जाते तर कामगार संघटना तयार केल्याबद्दल कामगारांची दडपणूक करण्याचे प्रकार रोजचेच झाले आहेत. त्या मागे शासनाच्या जन-विरोधी धोरणांना व देश-विघातक कारवायांना लोकांचा असलेला तीव्र विरोध कमजोर करण्याचेच उद्दीष्ट आहे. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की कामगार कायद्यांवर होणारे हल्ले ही लोकशाही अधिकार व संस्थांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची पूर्व तयारी असते.
आणि अलिकडे तर ह्या पायमल्लीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी आणि मालकांना मनाला वाटेल तेव्हा कामावर ठेवणे व काढण्यासाठी पूर्ण मुखत्यार बनविण्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे बदलण्यासाठी सक्रीय पावले उचलली जात आहेत. पेन्शनचा निधी देशी आणि विदेशी सट्टेबाजांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणि निश्चित रकमेच्या पेन्शन कडून बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असलेल्या अनिश्चित पेन्शनकडे ही व्यवस्था वर्ग करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
आजच्या ह्या मे दिनी सिटू, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या व आपल्या घामातून व रक्तामधून देशातील सकल उत्पादन वाढवणाऱ्या जनतेवर लूट व शोषण लादणाऱ्या सत्तेला विरोध करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला संघटित करण्याच्या कामात दुप्पट जोमाने पुढाकार घेण्याचा निर्धार करीत आहे. मालक वर्गाचा निर्घृणपणा कितीही अत्याचारी असला तरी तो शासनकर्त्यांच्या सक्रीय पाठिंब्याशिवाय टिकू शकत नाही म्हणूनच त्यांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी कामगार वर्गाला जबरदस्त एकजूट, जोश आणि बांधिलकी दाखवून शोषण आणि शोषक वर्गाविरुद्ध लढा द्यावा लागेल.
येत्या काळात हे आव्हान कामगार वर्गाला पेलावेच लागणार आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीतील डाव्यांची पिछेहाट व लोकसभेतील घटलेल्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्या आघाडीच्या जन विरोधी व देश विघातक कारस्थानांना टक्कर देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी देशातील डाव्या चळवळीवर म्हणजे पर्यायाने त्याची जीवन रेखा असलेल्या कामगार वर्गावरच येऊन पडली आहे.
सिटू विश्वासपूर्वक ह्याची नोंद घेते की लोकसभेच्या राजकीय रिंगणातील शक्तींचे संतुलन उजव्या बाजूला झुकलेले असले तरी बाहेरच्या घडामोडी काही वेगळेच संकेत देत आहेत. संलग्नतेच्या सीमा मोडून सर्व कामगार संघटना महागाई, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर होत असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, बेलगाम कंत्राटीकरण व रोजंदारीकरण, निर्गुंवणुक व खाजगीकरण या विरुद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सार्वत्रिक सामाजिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी एकाच मंचावर आल्या. विविध क्षेत्रातील कामगार आपापल्या उद्योगात कडवटपणे लढा देत आहेत. 5 मे 2010 रोजी निर्गुंतवणुकीविरुद्ध एकट्या सिटूच्या पुढाकारातून 3 लाख कोळसा कामगार देशव्यापी संपावर गेले ह्या घटनेनी आगामी काळातील संयुक्त संप कृतीचा मार्ग खुला केला. मध्यंतरीच्या काळात बँक आणि वित्त विभाग, दूर संचार विभाग यांमध्ये देखील कामगारांनी प्रचंड मोठ्या संयुक्त संपाच्या कृतींद्वारे विनियंत्रणाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. अंगणवाडीचे देखील राज्य व केंद्रात संयुक्त आंदोलन गाजले. 7 सप्टेंबर 2010च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपामध्ये देशभरातील 10 कोटी कामगारांनी भाग घेऊन देशाच्या कामगार चळवळीत एक इतिहास घडवला. ह्या ऐतिहासिक कृतीचा पाठपुरावा म्हणून 5 लाख कामगारांनी 23 फेब्रुवारी 2011 ला देशाची राजधानी दिल्लीवर हल्लाबोल करून लोकसभेसमोर आक्रमक निदर्शने केली. सिटू ह्या मे दिनी कामगार वर्गाला तळागाळातील कामगार संघटनांची एकजूट अजूनच व्यापक करून कष्टकरी जनतेचा संयुक्त लढा पुढे नेऊन एका आक्रमक उंचीवर घेऊन जाण्याचे व सत्ताधाऱ्यांची ही जन विरोधी व साम्राज्यवादाच्या बाजूची धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करत आहे.
डाव्या व लोकशाही चळवळीवरील ह्ल्ल्याशी दोन हात करा.
2011 चा मे दिन अश्या वेळी साजरा केला जात आहे ज्या वेळी कामगार वर्गाच्या चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि जिथे डाव्या व लोकशाही शक्ती राज्य सरकारे चालवित आहेत अश्या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय लढा सुरु आहे. ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, ज्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु झाल्या आहेत व 10 मे ला संपणार आहेत, नवउदारवादी धोरणे राबवणारी सत्ता व त्या धोरणांना विरोध करत जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी ताकदीं यांमधील संघर्षाचे प्रतिक बनल्या आहेत. ही लढाई डाव्या, लोकशाही शक्ती विरुद्ध अती उजव्या प्रतिक्रियांमधील, जनतेच्या बाजूची समाज कल्याणाची धोरणे विरुद्ध मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या इशाऱ्यावर चाललेली बहुसंख्य लोकांची लूट करून धन बळकवण्याची व घोटाळे करण्याची धोरणे यांमधीलही आहे. ही लढाई कष्टकरी जनतेचे सबलीकरण करण्याची धोरणे विरुद्ध देशी आणि विदेशी औद्योगिक संस्थांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी लोकांना त्यांचे गुलाम व तीव्र शोषणाचे बळी बनवण्याची धोरणे यामधील देखील आहे. देशातील कामगार वर्गाच्या चळवळीने डाव्या व लोकशाही शक्तींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे कारण कामगार वर्गाची चांगले जीवन जगण्याची आणि जास्त अधिकार मिळवण्याची आकांक्षा फक्त डाव्या शक्तींच्याच विचारदृष्टीशी जुळते.
म्हणूनच ह्या मे दिनी सिटू कामगार वर्गीय चळवळीला सतत त्यांच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांना साथ देणाऱ्या आणि त्यांच्या चिंतांना आवाज मिळवून देणाऱ्या डाव्या व लोकशाही चळवळीवर होणाऱ्या गंभीर हल्ल्याशी टक्कर देण्याचे आणि विधानसभेच्या निवडणुका चालू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांना निवडून आणण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आहे.
आपण याची नोंद घेतली पाहिजे की सत्ताधाऱ्यांच्या नवउदारवादी व साम्राज्यवाद धार्जिण्या धोरणांविरुद्ध डाव्यांची कोणतीही तडजोड न करण्याची कणखर भूमिका आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक जन विरोधी धोरणांना डाव्यांनीच रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर, साम्राज्यवादी शक्तींच्या सहाय्याने काम करणाऱ्या सर्व उजव्या प्रतिक्रियावादी ताकदी आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या ताब्यातील प्रसिद्धी माध्यमे डाव्या चळवळींवर सर्व बाजूंनी हल्ले चढवण्यासाठी बेचैन झाली आहेत.
डाव्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या व लोकशाही चळवळींवर शारीरिक हल्ले करण्यासाठी अती उजव्यांपासून ते माओवाद्यांच्या रुपातील अती डाव्या पर्यंत तसेच सर्व प्रकारच्या विघातक व विघटनकारी शक्ती एकत्र आल्या आहेत. केरळमध्ये डाव्यांच्या विरोधातील सर्व शक्ती भांडवली माध्यमांना हाताशी धरून डाव्या व लोकशाही ताकदींच्या विरोधात विषारी प्रचार करून लोकांच्या मनात डाव्यांच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करीत आहेत.
पश्चिम बंगालची जनता ह्या लढ्यात प्रत्यक्षात आघाडीवर असून त्यांना रक्तबंबाळ व्हावे लागत आहे, प्रसंगी जीवही गमवावा लागत आहे. केरळची जनता देखील डाव्यांविरुद्धच्या विषारी प्रचाराशी टक्कर देत आहे. ते ज्या शत्रूशी लढत आहेत तो संपूर्ण कष्टकरी वर्गाचा, लोकशाहीचा, लोकांच्या सबलीकरणाचा आणि अंतिमतः लोकांचाच शत्रू आहे. म्हणूनच अन्य राज्यातील कामगार वर्गीय चळवळींनी ह्या दोन्ही राज्यांमधील डाव्या शक्तींवरील सततच्या हल्ल्यांमागील उजव्या- प्रतिक्रियावादी- अती डाव्या- साम्राज्यवादी ताकदींच्या कारस्थानांना उघडे पाडण्यात व डाव्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कृती करण्यात कुठेही मागे पडता कामा नये. ह्या मे दिनी सिटू, शोषक भांडवलदारी व्यवस्थेविरुद्ध, कामगार वर्गाचे हित जपण्याच्या लढ्यात सतत आघाडीवर असणाऱ्या पश्चिम बंगाल व केरळ मधील आपल्या साथिदारांवरील निर्घृण हल्ल्यांविरुद्ध एकजूटीने लढण्यासाठी संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाला वैचारिक व संघटनात्मक दृष्ट्या जागृत व एकत्रित करण्याची शपथ घेत आहे.

मे दिन 2011 चे आवाहन

2011च्या ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाच्या साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध व नवउदार व्यवस्थेविरुद्ध तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या व रोजीरोटीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जगात चाललेल्या लढ्यांशी आंतरराष्ट्रीय एकजूट सांधण्याशी असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. सिटू उजव्या प्रतिक्रयावादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी लढणाऱ्या डाव्या शक्तींना पुन्हा एकदा आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर करीत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तमिलनाडू मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगार वर्गाने डाव्या पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा अशी हाक सिटू देत आहे.
मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर होणाऱ्या आक्रमणाशी टक्कर देण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक सिटू देशातील कष्टकरी जनतेला देत आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगार अधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध होणाऱ्या संघर्षांना अन्य ठिकाणच्या पाठिंब्याच्या कृतींची जोड मिळाली पाहिजे. अश्या पाठिंब्याच्या कृती हा कष्टकरी जनतेच्या सामूहिक जीवनातील रोजच्या कामाचा एक भाग असला पाहिजे. हीच मे दिनाच्या निमित्ताने सिटूने दिलेली हाक आहे.

ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाला सतत दक्ष राहण्याची, धर्मांधता, जात पात, प्रांतवाद अश्या विघटनकारी ताकदींविरुद्ध लढा देण्याची आणि दमन व शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक देत आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार एकजुटीचा विजय असो
भांडवलशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
नवउदार साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा धिक्कार असो
समाजवाद झिंदाबाद

Thursday, April 21, 2011

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (महाराष्ट्र राज्य कमिटी) ची जाती प्रश्नावरील कामाबाबत भूमिका

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (महाराष्ट्र राज्य कमिटी) ची जाती प्रश्नावरील कामाबाबत भूमिका
व राज्य कमिटी बैठकीतील निर्णय
आज दलित जनतेत संघटनात्मक काम करण्याची आवश्यकता जास्तच वाढली आहे. तसेच त्यासाठी योग्य परिस्थिती देखील निर्माण झाली आहे. आजचा कालखंड दलित जनतेत काम करण्यासाठी योग्य कालखंड आहे. दलित पुढाऱ्यांची राजकीय विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. तर दुसरीकडे भांडवली पक्षांबदद्ल दलित जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. नवउदारवादी धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण व त्यामुळे आवाक्याबाहेर गेलेले उच्च शिक्षण, बेरोजगारी इत्यादी गंभीर स्वरुपाचे प्रश्न दलित जनतेसमोर उभे ठाकले आहेत. अश्या वेळी दलित जनतेत एक प्रकारची राजकीय दिशाहीनता निर्माण झाली आहे. त्यांना अश्या परिस्थितीत योग्य राजकीय दिशा देण्याचे काम पुरोगामी व डाव्या चळवळीचे विशेषतः आपले आहे असा मार्क्सवादी कम्यनिस्ट पक्षाचा ठाम विश्वास आहे. पक्षात दलित जनतेतून आलेल्या सभासदांची संख्या लक्षणीय आहे. ह्या प्रश्नावर त्यांची संवेदनशीलता साहजिकच जास्त आहे. दलित जनतेच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणे, जाती अंताच्या उद्दिष्टांना पुढे ठेवून काम करणे, दलितावरील अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये तातडीने हस्तक्षेप करणे, प्रतिक्रिया देणे ह्या कामासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. ह्या संदर्भात सखोल चर्चा केल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची राज्य कमिटी खालील निर्णय घेत आहे.

1. जाती प्रश्नावर काम करण्यासाठी एक स्वतंत्र मंच निर्माण केला जाईल.

2. ‘जाती-अंत संघर्ष समिती’ असे ह्या मंचाचे नाव असेल.

3. ‘आत्मसन्मान, समता, जाती-अंत’ असे ह्या समितीचे घोषवाक्य असेल.

4. वरील संघर्ष समितीचे राज्य व जिल्हा पातळी ह्या दोन्ही स्तरांवर गठन केले जाईल.

5. भांडवली पक्षांसारखा हा केवळ एक ‘दलित सेल्’ असणार नाही तर ह्या समितीत निम्मे सदस्य इतर
समाजाचे असतील व सर्व सदस्य जाती प्रश्नावर जाती अंताच्या उद्दिष्टांसाठी हिरिरीने काम करतील.

6. राज्य पातळीवर परिषद घेऊन ‘जाती-अंत संघर्ष समिती’ची जाती प्रश्नाबाबत वैचारिक भूमिका व कृती
कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

7. जाती प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी व त्याबाबत कार्यकर्त्यांची समज तयार होण्यासाठी राज्य स्तरावरील
अभ्यास शिबिराचे आयोजन केले जाईल.

8. पक्षाच्या सर्व नियमित अभ्यासक्रमांमध्ये जाती व धर्म ह्या प्रश्नांवर मांडणी असेल.

Monday, April 18, 2011

साखरी नाटे येथील गोळीबाराचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे निषेध

कृपया प्रसिद्धिसाठी

साखरी नाटे येथील गोळीबाराचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे निषेध
उद्याच्या बंदला पाठिंबा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जैतापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक जनतेवर साखरी नाटे येथे झालेल्या गोळीबाराचा आणि या गोळीबारास जबाबदार असलेले कॉन्ग्रेस- राष्ट्रवादी सरकार व त्यांच्या पोलिसांचा आज तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. आणि या अमानुष दडपशाहीविरुद्ध उद्या होणाऱ्या बंदला पाठिंबा देण्यात आला.

18 व 19 एप्रिल रोजी बेलापूर येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीची बैठक सुरु असताना नाटेतील पोलीस गोळीबाराची बातमी आली. बैठकीतील अन्य विषयांवरील चर्चा थांबवून निषेधाचा हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

जपान येथील फुकुशिमा अणु प्रकल्पातील गळती व मनुष्यहानीच्या पार्श्वभूमीवर जैतापूर अणु प्रकल्पाला होत असलेला विरोध गांभिर्याने घेण्याऐवजी धमक्यांची भाषा वापरणाऱ्या मंत्र्यांच्या चिथावणीनेच आजचा गोळीबार झाला आहे असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
जैतापूर परिसरातील सर्व शासकीय दडपशाही ताबडतोब बंद करावी आणि जैतापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा या मागणीचा पुनरुच्चार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटी करीत आहे.


डॉ अशोक ढवळे
राज्य सचिव
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष

Sunday, April 17, 2011

घर कामगारांसाठीचे आवाहन पत्रक

सभासद व्हा, संघटना बळकट करा, संघर्ष तीव्र करा, हक्क मिळवण्यासाठी सज्ज व्हा.

भगिनींनो,

गेली अनेक वर्षांपासून आपण घरकामगारांना संघटित करून आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहोत. घरकामगारांना किमान ताशी वेतन, आठवड्याची सुट्टी, कामाचे संरक्षण, बोनस, कामावरून काढल्यास नुकसान भरपाई इत्यादी विषयी कामाचे नियमन करणाऱ्या कामगार कायद्याचे संरक्षण मिळावे तसेच त्यांच्यासाठी विमा, आरोग्य विमा, मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, घरकुलासाठी अनुदान, म्हातारपणी पेन्शन देणारा कल्याणकारी कायदा करावा ह्या आपल्या लढ्याच्या प्रमुख मागण्या राहिल्या आहेत. वर्षानुवर्षांच्या लढ्यानंतर आपल्या ह्या मागण्या पदरात पडण्याची काही आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षात आपण काही पावले पुढे गेलो आहोत. आपल्याला आपल्या ध्येयाच्या जवळ नेणाऱ्या ज्या तीन महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत त्यांची आपण माहिती करून घेतली पाहिजे आणि आपल्या लढ्याच्या ह्या महत्वाच्या टप्प्यात गाफिल न राहता अजूनच ताकद लावून शासनाला हे कायदे करायला व त्यांची अंमलबजावणी करायला भाग पाडले पाहिजे.

असंघटित कामगारांमध्ये घरकामगारांचा समावेश व जनश्री विमा योजना- 2004

2004 मध्ये राज्य शासनाने असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी कायदा करण्याचे तत्वतः मान्य केले व ते लागू करण्यासाठीच्या सूचीमध्ये घरकामगारांचा समावेश केला. असंघटित कामगारांसाठी जनश्री विमा योजना लागू केली व त्याद्वारे अपघात व आयुर्विम्याचे संरक्षण व 9वी ते 12वीच्या पाल्यांसाठी काही अटींवर शिष्यवृत्तीचे लाभ फक्त वार्षिक 50 रु हप्त्यात मिळवून दिले. अर्थातच ह्यातही 15 टक्क्यांचा निकष लावून त्यांनी आपली मूठ आवळून धरत सर्वांना लाभ देण्याऐवजी काहींना वंचित ठेवले. शासन व एल आय सी च्या ह्या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आपल्याला पुढील काळात जिल्हा व राज्य पातळीवरून तीव्र संघर्ष करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाचा कायदा- 2008

आपल्या अथक संघर्षामुळे व आपले त्यावेळचे आमदार कॉ नरसय्या आडम यांनी विधानसभेत दिलेल्या झुंझार लढ्यामुळे 28 नोव्हेंबर 2008 रोजी अर्धामुर्धा का होईना पण आपल्यासाठी काही मर्यादित कल्याणकारी योजनांचे संरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला. त्यानंतरही प्रत्यक्षात हा कायदा अमलात येण्यासाठी आवश्यक ती पावले शासनानी न उचलल्यामुळे आपण पुन्हा एकदा संघर्षाचा पावित्रा घेत सातत्याने जिल्हा व राज्य पातळीवर लढा दिल्यामुळे ह्या कायद्याच्या नियमांचा मसुदा तयार झाला आहे व उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी सह्या केल्यावर जिल्हा व राज्य कल्याणकारी मंडळांचे गठन, घरकामगारांची नोंदणी, ओळखपत्रांचे वाटप व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे त्यासाठी गरज आहे अजून जोरात पाठपुरावा करण्याची.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या 99 व्या अधिवेशनात मंजूरीसाठी येणारी घर कामगारांसाठीची सनद

घरकामगारांच्या श्रमाचे महत्व, त्यांचे तीव्र शोषण व संरक्षक कायद्यांचा अभाव ह्याची दखल आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनी घेतली असून त्यांच्या सर्व सदस्य देशांनी आपापल्या देशात घरकामगारांना सन्माननीय व संरक्षित रोजगार, कामाचे नियमन व कल्याणकारी योजनांचे संरक्षण देणारे कायदे करण्यासाठीचा आराखडा तयार केला आहे. हा सनदेचा मसूदा जून 2011 मध्ये होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये मांडला जाईल. अधिवेशनाला आलेल्या कामगार, मालक व शासनाच्या प्रतिनिधींनी मान्य केल्यानंतर ह्या मसुद्याचे रुपांतर सनदीत होईल व सदस्य देशांनी त्यावर सही केल्यानंतर हे देश आपल्या देशात असे कायदे करण्यास बांधील राहतील. हा मसुदा तयार करण्याच्या सर्व टप्प्यांवरच्या बैठकांमध्ये सिटूचे प्रतिनिधी उपस्थित होते व त्यांनी प्रभावीरित्या आपली भूमिका मांडली. सनदीत घरकामगारांना संघटन स्वातंत्र्य, किमान वेतन, कामाचे तास, आठवड्याची सुट्टी, कामावरून काढण्याचे नियम, नोंदणी, कामाला संरक्षण, निवासी घरकामगारांचे राहणीमान, वेठबिगार व बालमजुरीवर बंदी ह्या सर्व बाबतीत सदस्य देशांनी कायदे करणे बंधनकारक केले आहे. आता ही सनद अधिवेशनात मंजूर होण्यासाठी आपल्या शासनाने सकारात्मक भूमिका बजवावी, मंजूर झाल्यावर त्यावर सही करून बांधिलकी दाखवावी व त्याला अनुसरून देशात कायदे करावेत यासाठी आपल्याला आपला लढा तीव्र करून शासनावर दबाव आणावा लागेल अन्यथा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. भगिनींनो आता आपण जागे झालेच पाहिजे. आपण संघटित झालो तरच कायदे होतील, त्यांची अंमलबजावणी होईल आणि आपल्याला त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.




त्यासाठी खालील पावले उचला-

• आपल्या जिल्ह्यातील सिटू संलग्न घरकामगार संघटनेचे सभासद होऊन ओळखपत्र काढून घ्या.
• सभासद असल्यास नुतनीकरण करा व जनश्री विमा योजनेचा फॉर्म भरा.
• पुढील सर्व लढ्यांमध्ये सहभागी व्हा.
• संघटनेच्या कार्यकर्त्या बनून आपल्या भागातील 100 टक्के घरकामगारांना सभासद करून घ्या.
सह्यांच्या मोहिमेत सामिल होऊन हजारो सह्या गोळा करा व सरकारवर दबाव आणा

2 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे मुंबईत आंदोलन




2 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे मुंबईत आंदोलन

2 फेब्रुवारी 2011, गेल्या 8 महिन्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सहावे राज्यव्यापी संयुक्त आंदोलन.
या अगोदरच्या आंदोलनांचा धावता आढावा घेऊया.
1) 9 जुलै 2010- अखिल भारतीय लाक्षणिक संपात सहभाग.
2) 4,5 ऑक्टोबर 2011- संपाची नोटीस देण्यासाठी आझाद मैदान व जिल्हा पातळीवर मोर्चे.
3) 18 ते 26 ऑक्टोबर 2010- राज्यव्यापी संप व त्या दरम्यान 18 पासून 25 पर्यंत रोज आझाद मैदान, जिल्हा परिषदा व
आमदार, पालक मंत्री, सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयांवर मोर्चे व 26 ऑक्टोबरला आझाद मैदानात प्रचंड शक्तीप्रदर्शन.
4) 14 डिसेंबर 2010- विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा 5) 28 डिसेंबर 2010- शासनाने मानधनात भिकारवाढ
दिल्याचा व अन्य सर्व मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा निषेध करण्यासाठी आझाद मैदान व जिल्हा पातळीवर मोर्चे.

आणि आता हे सहावे आंदोलन.

आंदोलनात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा जिल्ह्यातील सुमारे 3000 अंगणवाडी सेविका, मदतनीस सामील झाल्या होत्या. अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या मागण्यांचे निवेदन वेळोवेळी मा. मंत्र्यांना दिले असता सचिवांसोबत बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे त्यांनी मान्य केले होते परंतु अशी एकही बैठक अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे कोणताही प्रश्न तडीला जाऊ शकलेला नाही. सचिवांच्या ह्या कर्मचारी विरोधी शुक्राचारी वृत्तीचा सर्व वक्त्यांनी निषेध केला. सचिव वंदना कृष्णाच्या विरोधात चले जाओ च्या घोषणा जोरदारपणे देण्यात आल्या. निदर्शनांदरम्यान शुभा शमीम, आरमायटी इराणी, एम ए पाटील, बृजपाल सिंग, भगवानराव देशमुख, हिराबाई घोंगे यांची भाषणे झाली.

मागण्या आमच्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा ही घोषणा त्या दिवशी काही अंशी खरी ठरली. मागण्या मान्य करता येत नसल्यामुळे की काय कोण जाणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महिला बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड दोघेही मंत्रालयातील आपली खुर्ची खाली करून निघून गेले. बुधवारी मंत्रालयात हजर राहण्याचा प्रघात मोडून सर्व मंत्री निघून गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा निषेध केला.

राज्य पातळीवर न्याय मिळत नसल्यामुळे आता मोर्चा दिल्लीकडे वळवण्याचा व 23, 24 फेब्रुवारी 2011 च्या अनुक्रमे कामगारांच्या व अंगणवाडीच्या संयुक्त मोर्च्यात पूर्ण ताकद उतरवण्याचा निर्धार करत घोषणांच्या गजरात मोर्च्याची सांगता करण्यात आली.

Role of the Working Women in Trade Union Movement


Role of the Working Women in Trade Union Movement

The Emancipation of Women- The enslavement of women, historically, is the legacy of development of class society based on private property relations i. e. Private ownership of the Means of Production. Though the society transformed from Feudalism to Capitalism, the exploitation and inequality did not end. The status of the women also continued to be secondary even in Capitalist society and in fact it further deteriorated due to commodification of women and severe exploitation of working women. The emancipation of women is impossible without total emancipation of the society as a whole and this can be achieved only under a non- exploitative system like Socialism. Working Class is the vanguard of the Struggle against Capitalism. Women can never be emancipated in the capitalism because the system itself is based on exploitation of the Working Class and women are inseparable part of the toiling Masses. The Gender inequality is not a feminine issue but a class issue and must be fought against by the workers as a class by both men and women. Thus organising working women is not a task of only women but a task of the whole working class.

Working women have an important role in Trade Unions. Their participation is vital not only as part of working class but also in the Democratic movement. They add new dimensions to the struggles. Once they are convinced and motivated their participation is total and militant. Women become loyal members of the Unions if their specific issues are taken and some gains are achieved through struggles. Women workers are ready to make any sacrifices needed for their struggles and they also have a clear vision of Rights and Wrongs. They are morally very strong and do not easily back out from the struggles. They are also very clear about their Class Enemies and the nexus between their Employers, Police and Politicians.
The Trade Union Movement and Working women’s Movement have achieved many things through their struggles such as equal remuneration, Maternity benefits, no deployment in night shift, provisions of Creche, rest rooms etc. The Movement was demanding an Act against Sexual Harassment at workplace for a long time. Now Bill has been introduced in Loksabha. Though most of the provisions are applied to organized sector only and Un-organized sector does not get any of its benefits. The Working Women’s movement should now give a united fight for the Legislations, their application to all sectors and strict implementation.
Though there is a need to organize Working Women on a greater scale, there are some hurdles which we have to overcome to engage them in Union work. Some of them are-

• They have to bear the triple burden- Work at Factory/office; -Work at home; -Work in the
trade union.
• They have less access to Education, further trainings and skill up gradation programs. They
also have a very little opportunity for self-study and development.
• They are victims of religious taboos, inhibitions imposed by customs and tradition.
• Restrictions from the husband and in laws for participating in Trade union work.
• They are easy targets of character assassination when they work in public along with male
colleagues.

If the Unions take a sympathetic view of all these handicaps they face and adjust to their time availability and show some flexibility and also take up the special issues which they face, their participation in the activities can be ensured.

Need of the Women’s sub-committees in the Unions- The specific issues and problems faced by the women workers do not get sufficient importance in the main agenda in the union meetings, struggles or negotiations with the management, sometimes due to lack of time or sometimes lack of perception. If there are women’s subcommittees in the unions, women can have their own meetings at the suitable time, discuss these specific problems and take the issues in the unions at the right time. They can also discuss the issues which they find difficult to discuss in front of their male colleagues.

Tasks of the Women’s Subcommittees- The tasks of the women’s subcommittees are

• Campaigns- They can take up the campaigns about the general demands or programs, or their
specific issues.
• Advocacy- They can study the conditions of working women, their problems and issues and
follow them up in the unions.
• Mobilization- They can mobilize the women members for the general and common struggles or
special programs.
• Coordination- They can coordinate with the women of different departments within their own
establishment or with the women of other industries on a common platform of working women.
• Publication on working women related issues- They can publish leaflets or booklets or
journals in which they can take up the issues.
• Training and Education- They can arrange training programs especially for women on the
subjects of their interest and also equip them with the necessary skills regarding work or
union activities.

The Functions of the Working Women’s coordination Committee- The subcommittee is the internal committee of an union while coordination committee coordinates working women from all industries coming together to have impact on the government at policy level and the society as a whole. The functions are

• Study the Government policies regarding the working women, formulate the stand on the issues
and refer them to their respective unions.
• Study the employment of women in various industries and their problems; determining
priorities and suggest steps to organise them.
• To assist the unions in organising working women in the priority sector.
• Make periodic reviews of the functioning of the unions among working women; of the
subcommittees of the unions; progress of enrolment of women members in the unions;
promotion of women cadres to positions of leadership etc.
• Discuss the problems of education and training women cadres and submitting suggestions to the
concerned committees and their execution.
• Make efforts to develop coordinated movement on the specific issues of working women
involving women’s sub committees in different industries.
• Make efforts to take policies and programs to broader sections of working women who may not
be in any unions at all through campaigns, journals and literature.

Thousads of Anganwadi Workers and Helpers held demonstration at Nagpur






Thousads of Anganwadi Workers and Helpers held demonstration at Nagpur

Nearly Ten thousand Anganwadi Workers thronged Nagpur and demonstrated militantly against the delay in announcing the raise in Honorarium and Pension scheme which the state CM promised on 26th October.

The demonstration was held by the Maharashtra Rajya Anganwadi Kriti Samiti with only CITU and AITUC mobilizing the most. Other 2 Unions sent their non Anganwadi Leaders and HMS could not mobilize at all.

The Rally started from the Bal Bhawan near Shukrawari Lake and culminated at the Vidhan Bhawan.The Workers demonsrated very militantly and gave slogans against the Government which promised raise in Honorarium and implementation of Pension scheme on 26th October on the 9th day of indefnite strike. Rameshchandra Dahiwade, Shubha Shamim, Anna Sawant, Armaity Irani, Sushila Bhagat, Pratibha Shinde, Com Amrut Meshram, Com Asai and com Dilip Deshpande, the CITU leaders addressed the Rally. Com Rajaram Ozare, MLA of CPIM also spoke and promised to raise the demand in the Assembly. AITUC leaders Com Sukumar Damale, Shyam Kale, Dilip Utane, Ram Baheti and Ganpatrao Deshmukh of Mahasangh and Ramchandra Patil of Sangh also spoke.

It was announced that the Rally will not be wind up till Minister for Women & Child Development Department comes out and accepts the Memorandum and takes our delegation to the new CM Prithviraj Chavan. The Workers became very restless and prepared themselves to break the corden and march towards Vidhan Bhawan. The Police was also desperately trying to contact the Minister. At last they could contact her and Varsha Gaikwad, The WCD Minister came out and announced that her department was committed to fulfilling the promises given by the previous Minister. The Workers were not convinced at all. Nobody clapped and they even booed at her. Finally she told them that she will try to meet the CM with their delegation. Our delegation went to meet the CM and he agreed to raise the honorarium and look into the matter of Pension immediately.
The delegation came back and announced the discussions but the workers were not convinced at all with the promises. They demanded that the Government should take conrete and reasonable decision on the spot and the demonstration should be converted into an indefinite Strike. This decision could not be taken in the absence of some of the main leaders of Kriti Samiti, so after much convincing and militantly demonstrating for some time the rally was wind up.

The doubts of the Workers proved right. On 16th the CM announced that House has taken decision to raise salaries and perks of MLAs, Ministers and his own by nearly 30,000 and raise honorarium of Anganwadi Workers by 250 and Helpers by merely 100. We condemn this decision and announce that decision about further struggle will be taken in the meeting of Kriti Samiti.

Further Struggles of Maharashtra Rajya Anganwadi Kriti Samiti

A meeting of Maharashtra Rajya Anganwadi Kriti Samiti was held on 17th December in Mumbai. It evaluated the amount of raise declared by the new CM on the last day of Nagpur Session of Legislative Assembly. The Kriti Samiti considered that though CM showed some concern and considered raising the Honorarium of Anganwadi Workers & Helpers, the amount declared is too low and not sufficient for the survival in this scorching Price Rise. The Kriti Samiti after detailed discussions decided to organise Project, District and State agitation on 28th December.

The demands of the agitation-

• Reconsider the raise in Honorarium of Anganwadi workers & helpers & increase it further
substantially.
• Implement the Pension scheme for Anganwadi Workers & Helpers
• No extra burden of work such as Village Child Development Centres and Election duty.
• No privatisation of Supplementary Nutrition Food. No THR ( Take Home Ration)
• No Privatisation and No Corruption.