बांधकाम कामगारांचे राज्यव्यापी अधिवेशन – मुंबई, 16 एप्रिल 2011

बांधकाम कामगारांचे

राज्यव्यापी अधिवेशन – मुंबई, 16 एप्रिल 2011

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) च्या

वतीने आज बांधकाम कामगारांचे वनमाळी हॉल, दादर, मुंबई येथे राज्यव्यापी अधिवेशन

घेण्यात आले. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी सिटूचे अध्यक्ष, माजी आमदार कॉ नरसय्या

आडम मास्तर होते. कॉ आडम मास्तर यांनी अत्यंत स्फुर्तीदायक भाषणाद्वारे अधिवेशनाचे

उद्घाटन केले. तसेच भारतातील बांधकाम कामगारांचे लढाऊ संघटन कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स

फेडरेशन ऑफ इंडिया चे नेते कॉ ए टी पद्मनाभन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले. मंचावर

सिटूचे राज्य सरचिटणिस कॉ डॉ डि एल कराड, कॉ के एल बजाज, कॉ विवेक मॉन्टेरो, कॉ एम

एच शेख, कॉ शुभा शमीम उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कॉ महेन्द्र सिंग

यांनी तर सूत्र संचालन कॉ डॉ एस के रेगे यांनी केले.

अधिवेशनात बांधकाम कामगारांच्या परिस्थिती व

मागण्यांबाबतचा ठराव कॉ सिताराम ठोंबरे यांनी मांडला.

महाराष्ट्रात बांधकाम हे शेतीनंतर सर्वात जास्त रोजगार पुरवणारे क्षेत्र असून ह्या क्षेत्रात संपूर्ण राज्यात

सुमारे 50 लाख कामगार काम करत आहेत. ह्यात ग्रामीण भागाचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता

मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित

कामगारांची संख्या फार मोठी असून महिलांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. कामाच्या

ठिकाणी सुरक्षेचे नियम अपवादानेच पाळले जातात, संरक्षक जाळी, बेल्ट, हेल्मेट

क्वचितच पुरवले जातात, मोठ्या साईटवर देखील प्रथमोपचार, रुग्णवाहिका, वैद्यकीय

अधिकारी यांची व्यवस्था क्वचितच ठिकाणी असल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण फार मोठे आहे

व अपघात घडल्यास उपचार उशिरा मिळाल्यामुळे मृत्यू व कायमस्वरुपी अपंगत्वाचे

प्रमाणही मोठे आहे.

अनेक कामगारांना बांधकामाच्या साईटवर रहावे लागत असल्यामुळे त्यांची राहण्याची व जगण्याची एकूण

परिस्थिती देखील अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असते. चांगल्या खोल्या, स्वच्छतागृह,

मुलांसाठी पाळणाघर व शाळा, पिण्याचे पाणी यांची व्यवस्था केली जात नाही. कायम

स्वरुपी त्याच परिसरात राहणाऱ्या कामगारांना गलिच्छ वस्त्यांमध्ये अत्यंत

गैरसोयींना तोंड देत रहावे लागते. रेशनकार्ड बहुसंख्य कामगारांकडे नसल्यामुळे महाग

धान्य व काळ्या बाजारातील रॉकेलवर गुजारा करावा लागतो. वाढत्या महागाईमुळे

अन्नधान्यावरील खर्च वाढल्यामुळे पौष्ठिक पदार्थ, मांस, अंडी, फळे, भाज्या ह्यात

कपात करावी लागते. त्यामुळे कष्ट करण्याच्या शक्तीवर परिणाम होतो व अकाली

म्हातारपण येते.

ह्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी देशभर सातत्याने आंदोलने झाल्यामुळे 1996 साली

केंद्र शासनाने इमारत बनवला.

राज्य शासनाने तातडीने त्याची नियमावली बनवून, त्याचे नोटिफिकेशन काढणे तसेच

कल्याणकारी मंडळ गठित करून 1 टक्का सेस् जमा करणे व कल्याणकारी मंडळांचे गठन करून

कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजना लागू करणे

अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारांनी ह्यात खूपच उदासीनता दाखविल्यामुळे गेल्या

15 वर्षात त्यामध्ये संथगतीने प्रगती झाली आहे. महाराष्ट्रात तर अजूनही फक्त

नोटिफिकेशन काढण्यात आले आहे परंतु बोर्डाचे गठन करण्यात आलेले नाही. ह्या

कायद्याची कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी गेली 15 वर्षे झालेली नाही.

ह्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनानध्ये खालील मागण्यांचा ठराव करण्यात आला.

i> 1.इमारत व इतर बांधकाम कामगार (कामाचे नियमन व सेवाशर्ती) कायदा 1996 ची सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये त्वरीत अंमलबजावणी करा.

2. केंद्रशासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे बांधकाम कामगारांना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना लागू करा.

3. बाधकाम क्षेत्रात 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला दिलेली परवानगी मागे घेऊन भारतीय बांधकाम उद्योगाला संरक्षण द्या.

4. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत विकासासाठी जास्त निधी देऊन विकास आणि बांधकाम कामगारांच्या रोजगाराचे

    सातत्य राखा.

5. विकासकामे व गरिबांसाठीच्या गृहनिर्माण क्षेत्राच्या वाढीसाठी स्टील, सिमेंट, विटा, खडी, रंग, वीज व

    स्वच्छतेची साधने आदी बांधकामाच्या साहित्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवा.

6. आंतर राज्य स्थलांतरीत कामगार ( कामाचे नियमन व सेवाशर्ती) कायदा 1979 च्या कडक अंमलबजावणीद्वारे लाखो

    स्थलांतरित कामगारांना निर्दयी शोषणापासून संरक्षण द्या.

7.  निवाऱ्याच्या अधिकाराचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश करा.

8.  असंगठित कामगारांसाठी केंद्रिय सामाजिक सुरक्षा कायदा बनवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी द्या.

9.  सर्व बांधकाम कामगारांना दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड देऊन त्यावर सर्व जिवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात

     उपलब्ध करून द्या.

10. 1996 च्या कायद्यात दुरुस्ती करून 10 लाखाखालील बांधकामावरही सेस् घेतला जावा.

11. बांधकाम कामगारांच्या मंडळांच्या किंवा अन्य योग्य संस्थांच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांसाठी स्वस्त

      घरकुल योजना राबविण्यात यावी.

12. पुरुष व महिला कामगारांसाठी समान कामाला समान वेतन लागू करा.

13. महिला कामगारांसाठी निवृत्ती वेतनासाठीचे वय 50 वर आणा व त्यांना निवृत्तीनंतर राज्य कल्याणकारी

     मंडळाच्या वतीने पेन्शन द्या.

14. सर्व बांधकाम प्रकल्पांमध्ये 1961 चा बाळंतपणाच्या लाभांचा कायदा महिला कामगारांना लागू करा.

15. बांधकाम क्षेत्रातील स्त्री, पुरुष सर्व कामगारांसाठी कौशल्य सुधारण्यासाठी प्रशिक्षणाची निश्चिती करा.

16. बांधकाम क्षेत्रातील स्त्री कामगारांना घरांसाठी मोफत पट्टे द्या.

17. निरनिराळ्या 11 देशांमध्ये तुरुंगात असलेल्या कामगारांची सुटका करा.

18. एका साइटवर 90 दिवस काम करीत असल्याचा दाखला देण्याची अट शिथिल करून नाका कामगारांचा देखील

     लाभधारक म्हणून समावेश करा.

19. कामगार संघटनांना कामगारांना दाखला देण्याचा अधिकार द्या. नाममात्र वर्गणी घेऊन बांधकाम कामगारांना

      राज्य विमा मंडळाचे सर्व लाभ लागू करा.

20. सर्व बांधकाम व्यावसायिकांकडून सेस् काटेकोरपणे घेतला जात नाही असे आढळून आले आहे. उदा. एकट्या

      मुकेश अंबानींकडून 90 कोटींचा सेस् गोळा व्यायला हवा तो झालेला नाही. तरी हा सेस् काटेकोरपणे वसूल केला जावा.

21. महाराष्ट्र राज्याच्या कल्याणकारी मंडळाचे गठन करण्यात अक्षम्य दिरंगाई होत आहे तरी त्याचे त्वरीत गठन करावे व

      त्यावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.

22. मंडळामार्फत नोंदणी प्रक्रिया त्वरित सुरु करा व कामगारांना ओळखपत्र द्या. तसेच मंडळामार्फत विमा,पेन्शन आदी

      सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना चालू करून त्यांचा लाभ हंगामी, नाका कामगार अश्या सर्व कामगारांना लागू करा.

वरील ठरावाला महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्यातून आलेल्या

कामगार प्रतिनिधींनी पाठिंबा देणारी भाषणे केली. ह्यात प्रामुख्याने कोल्हापूरचे

भरमा कांबळे, नूर महंमद बेलकुडे, शिवाजी मगदूम, अनिल साळोखे, सोलापूरचे कॉ अब्राहम

कुमार, नाशिकचे चिंतामण गवळी, हिरामण तेलोरे, पुण्याचे भारती अवसरे, श्रीमंत

घोडके, सांगलीचे शंकर पुजारी, मुंबईचे कॉ राजेन्द्र जाधव, भाऊराव चौथे, नांदेडचे

दिगंबर काळे ह्या सर्वांनी बांधकाम कामगारांची बिकट परिस्थिती व कायद्याच्या

अंमलबजावणी साठी प्रखर आंदोलन करण्याची गरज यावर भर दिला.

राज्य व केंद्र शासनाने वरील मागण्या मान्य करून बांधकाम कामगारांना त्वरीत दिलासा न दिल्यास ह्या

मागण्यांवर राज्यातील बांधकाम कामगारांचे प्रखर आदोलन उभारले जाईल असा इशारा ह्या अधिवेशनामध्ये

देण्यात आला आहे.

अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले.

समन्वय समितीचे अध्यक्ष म्हणून कॉ सिताराम ठोंबरे, सरचिटणिस म्हणून कॉ एम एच शेख व खजिनदार म्हणून

कॉ भरमा कांबळे यांची निवड करण्यात आली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून 3 प्रतिनिधींची

कमिटीवर निवड करण्यात आली.

घोषणांच्या गजरात व पुढील लढ्याचा निर्धार करीत सिटूचे सरचिटणिस डॉ डि एल कराड यांच्या भाषणाने अधिवेशनाचा

समारोप करण्यात आला. अधिवेशनात 354 कामगार प्रतिनिधी व सिटूचे 15 राज्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

अधिवेशनाच्या शेवटी 24 ते 31 एप्रिल हा संघर्ष सप्ताह म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ह्या आठवड्यात राज्य शासनाने बोर्डाचे गठन करून कायद्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी

संपूर्ण राज्यात जिल्हा स्तरीय आंदोलन करण्यात येईल.

1 मे रोजी शासनाने बोर्डाची घोषणा न केल्यास 7 मे नंतर, मोर्चे, जेल

भरो, पालक मंत्र्यांवर निषेध मोर्चे अशी तीव्र कृती करण्याचा इशारा अधिवेशनाच्या शेवटी देण्यात आला.