नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन

नागरी प्रश्न आणि शहरी भागातील कामाचे नियोजन

प्रास्ताविक-

भारतामध्ये शहरीकरण ज्या पध्दतीने व गतीने वाढत आहे ते पाहता शहरी लोकांमध्ये राजकीय व संघटनात्मक कार्याचे महत्वही वाढत आहे. नवउदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये नागरी विभागातील गरीब, कामगार वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग भरडून निघाले आहेत. धर्मांध व प्रतिगामी शक्ती शहरी समाजातील विविध प्रकारचे प्रश्न व तणाव यांचा फायदा घेऊन आपला प्रभाव वाढवत आहेत. गेल्या तीन दशकांत शहरी भागाच्या जडणघडणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणारे उद्योगधंदे आता शहराबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये विस्थापित होत आहेत. शहराच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या उद्योगधंद्यांची जागा आता वाणिज्य आस्थापने व स्थावर मालमत्ता विकास यांनी घेतली आहे. या गोष्टींमुळे शहरातील श्रमिक व गरीब वर्ग शहरातून शहराबाहेर ढकलला गेला आहे. बहुसंख्य कामगार वर्ग हा आज असंघटित क्षेत्रात फेकला गेला आहे. या सर्व स्थित्यंतरांमुळे शहरी भागात कामगार संघटनांच्या आधारावर विकसित झालेल्या कामगार वर्गीय डाव्या पक्षांचा प्रभाव व बळ कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीत शहरी भागातील गरीब व श्रमिकांना कसे संघटित करावे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

लोकांना स्थानिक पातळीवर त्यांच्या निवासी भागात, त्यांच्या वस्तीभागात व झोपडपट्टीत संघटित केल्याशिवाय आपण चळवळीची पुनर्बांधणी करू शकत नाही. कामगारांना केवळ त्यांच्या कामाच्या जागी संघटित करून भागणार नाही. त्यापुढे जाऊन आपण त्यांच्या वस्तीच्या परिसरातील प्रश्नही उचलले पाहिजेत. सध्या या वस्तींमध्ये भांडवलदारी पक्ष व त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचा प्रभाव जास्त आहे.
शहरी केंद्रांमध्ये प्रशासकीय, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्य एकवटले आहे. या सर्व क्षेत्रांद्वारे लोकांना संघटित करून आपण आपली शक्ती व चळवळ बांधण्याची क्षमता वाढवू शकतो.

शहरी भागातील कार्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे

1. शहरी भागातील प्रश्नांचा पद्धतशीर अभ्यास करावा. झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण हातात घ्यावे. त्याचा उपयोग प्रश्न समजण्यास तर होईलच परंतु त्याचबरोबर त्या वस्तीतील लोकांशी संपर्क जोडण्यासही होईल. त्याचबरोबर झोपडपट्टी विकास व व एकूण शहरी विकासाच्या शासकीय योजनांचा अभ्यास करावा. इतर संघटना व गैरसरकारी संस्था (एन जी ओ) यांच्या या भागात असलेल्या कार्याचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढले पाहिजेत. स्थलांतरित लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा विशेष प्रयत्न करावा.
2. शहरी लोकांशी संबंधित चार महत्वाचे प्रश्न आहेत- (1) विकासविषयक प्रश्न, (2) झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे स्थानिक प्रश्न- घरांची जागा, भाडेपट्टी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणविषयक प्रश्न इत्यादी (3) सरकारी धोरणाविषयक प्रश्न, (4) नागरी सुधारणा
3. झोपडपट्टी वस्ती संघटनेमार्फत स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा.
4. मध्यमवर्गामध्ये त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या समित्या किंवा कल्याणकारी समित्या आदींच्या माध्यमातून काम करावे. जेथे अश्या संस्था नसतील तेथे त्या स्थापन करण्यात पुढाकार घ्यावा.
5. शहरी गरीब व मध्यमवर्ग यांना हानिकारक असलेल्या ज्या नागरी सुधारणा होत आहेत त्याविरुद्ध सूत्रबद्ध व आक्रमक मोहीम चालवावी. योग्य वेळेत हस्तक्षेप करून शहरी विभागातील गरिबांना संघटित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविरुद्ध मोहीम चालवावी. उदा. युजर चार्ज, मालमत्ता करात वाढ, झोपडपट्ट्यांची विना पुनर्वसन निर्मूलने, फेरीवाल्यांचे प्रश्न इत्यादी.
6. समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांना सामावणारा ‘नागरिक मंच’ स्थापन करावा. शिक्षक, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, मध्यमवर्गीय कर्मचारी यांना ही जबाबदारी द्यावी. या मंचाच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न, शहरविकासाचे व लोकांना भेडसावणारे इतर प्रश्न उचलून धरता येतील.
7. हे सर्व करण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांवर अग्रक्रमाने ही जबाबदारी सोपवावी. हे कार्य जसे वाढेल तसे ते करण्यासाठी पूर्ण वेळ कार्यकर्ते तयार करावेत. अश्या संघटकांशिवाय केलेल्या कामाचे दृढीकरण करणे कठीण जाईल.
8. राज्य व जिल्हा स्तरावर उपसमित्या स्थापन करून या कार्याचे सुसूत्रीकरण करावे. एका सचिव मंडळ सदस्याने या उप समितीला नियमित मार्गदर्शन करावे. जेथे या प्रश्नांवर आंदोलने उभारली जातील तेथे पक्षसंघटना बळकट होण्यासाठी पक्ष शाखा स्थापन करण्यास प्राधान्य द्यावे.
9. तत्कालीन ज्वलंत प्रश्न ताबडतोब हातात घ्यावेत व त्या संदर्भात आंदोलनांची आखणी करावी.
10. विभागीय कार्यात पक्ष व जनसंघटना यामध्ये सुसूत्रता राखावी व त्यात महिला,युवक व कामगार संघटनांना सामील करून घ्यावे.
11. निवासी भागातील कामासाठी कामगार संघटना व मध्यमवर्गीय संघटनांना सामील करून घ्यावे. कामगार संघटनांनी विभागवार समित्या स्थापन कराव्यात. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या कार्यासाठी कार्यकर्ते नियुक्त करावेत. असंघटित कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्तांना वस्ती पातळीवरील कामाचीही जबाबदारी द्यावी. ट्रेड युनियन आघाड्यांनी या सर्वांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करावी.
12. नागरी सुधारणांसंबंधी धोरण ठरवताना महानगरपालिका किंवा नगरपालिका स्तरांवरील सर्व समित्यांमध्ये एकवाक्यता राहील याची काळजी घ्यावी व हे काम राज्य समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे. सर्व राज्य समित्या व डाव्या आघाडीची सरकारे यांनी यासंबंधी एक समान दृष्टीकोन विकसित करावा.
13. राज्य समितीने या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक घ्यावी. गरज भासल्यास या बैठकांमध्ये अखिल भारतीय केंद्रातील नेत्यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे.

नागरी प्रश्नांवरील अहवाल

नवउदारवादी धोरणांची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून नागरी भागांचे महत्व आणखी वाढले आहे. शहरे आणि त्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2001च्या जनगणनेप्रमाणे शहरांत 27.1 टक्के लोकसंख्या राहत होती. 2010 पर्यंत ही लोकसंख्या 30 टक्क्यांपर्यंत तर 2021 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत वाढली असेल असा अंदाज आहे.
देशातील मोठ्या राज्यांतील चित्र पाहता तामिलनाडू हे राज्य 45 टक्क्यांवर शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या 42 टक्के आहे. 384 शहरी पुंजक्यासह देशात एकूण 5545 मोठी व छोटी शहरे आहेत. सर्वाधिक तमिलनाडूत म्हणजे 859, त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात 736 शहरी वसाहती आहेत. अलिकडचा कल आजूबाजूचा ग्रामीण भाग गिळंकृत करून शहरे मोठी करण्याकडे आहे. अनेक नगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये विलीन करून महानगरे निर्माण केली जात आहेत.
शेतीतील संकटामुळे ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रमाणात गरीब जवळपासच्याच नव्हे तर लांबच्या शहरांकडेही स्थलांतर करीत आहेत. या स्थलांतरीतात बहुसंख्य शेतमजूर, छोटे कारागीर आणि गरीब शेतकरी आहेत. पैकी 80 टक्के लोक कोणतीही कामाची किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेले असंघटित कामगार किंवा फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करतात. एन एस एसच्या 43 व्या चाचणीफेरीनुसार 4.18 कोटी शहरी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. शहरात झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. नवीन झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. अलीकडच्या एका पाहणीत, शहरातील झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या 2001 ते 2011 या कालावधीत 6.2 कोटीवरून 9.3 कोटीपर्यंत वाढेल असे म्हटले गेले आहे. 1981 साली ही संख्या फक्त 2.8 कोटी एवढीच होती. 2001च्या जनगणनेनुसार शहरी भागातील लोकसंख्येत देशात झोपडपट्टीवासियांचे प्रमाण 15 टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक असून ते 27 टक्के आहे. पाठोपाठ आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 25 टक्के आहे. केरळात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के एवढेच आहे. 2001 च्या जनगणनेत शहरी लेकसंख्येतील एकूण 7,78,599 लोक बेघर आहेत असे आढळून आले आहे. यावरून शहरावरील लोकसंख्येचा ताण दिसून येतो. मुंबईत झोपडपट्टीवासियांची संख्या 65 लाख असून त्यानंतर दिल्लीचा क्रम आहे. दिल्लीतील झोपडपट्टीवासियांची संख्या 18 लाख आणि कोलकत्त्यातील 15 लाख आहे.

नियोजन आयोगाच्या तज्ञ समितीने निश्चित केलेल्या झोपडपट्टीच्या नवीन व्याख्येनुसार, 20-25 सलग घरकुलांच्या क्षेत्रात झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असल्यास त्या वस्तीची झोपडपट्टी म्हणून नोंद केली जाते. (पूर्वी हे प्रमाण 60 होते.) तज्ञ समितीने झोपडपट्टीसाठी चार निकष निश्चित केले आहेत- (1) छपरासाठी वापरलेला बहुतांश माल (काँक्रीट व्यतिरिक्त इतर कोणताही माल), (2) पिण्याच्या पाण्याची उपब्धता (जनगणना केलेल्या घरात नसणे), (3) शौचालयाची उपलब्धता (घरात नसणे), (4) सांडपाण्याची व्यवस्था (कोणतीही व्यवस्था नसणे किंवा उघडी गटारे)

नागरी भागांचे राजकीय- संघटनात्मक महत्व

सर्व प्रशासकीय यंत्रणा शहरी भागात केंद्रित आहेत. उद्योग व्यवसायदेखील प्रामुख्याने येथेच आहेत. बहुतांश शहरे, कामगारवर्गीय केंद्रे आहेत. शहरात जे नवीन सांस्कृतिक प्रवाह उदयाला येतात ते ग्रामीण भागात पोहोचतात. सर्व शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आणि सिनेमा संस्था देखील याच भागात केंद्रित आहेत. शहरे रोजगार निर्मितीची केंद्रेही आहेत. म्हणून शहरांना अत्यंत महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

शहरातील विविध वर्ग आणि विभागातील लोकांना संघटित करण्याला आपण महत्व दिलेच पाहिजे. अनेक सरकारी कार्यालये शहरात असल्यामुळे लोकांना संघटित करून आंदोलनात्मक कार्यक्रम येथे घेता येतात. ग्रामीण भागातील लोकांनादेखील अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रमासाठी शहरात आणावे लागते. किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनला देखील शहरातच निदर्शने आयोजित करावी लागतात. शहरात आपली संघटनीत्मक ताकद नसली तर शहरी भागात निदर्शने करण्यासाठी ग्रामीण भागातून लोकांना आणणे अनेकदा कठीण होते. काही वेळेला तातडीने निदर्शने करायची असल्यास ही कमजोरी चळवळीला हानीकारक ठरते.

बहुतांश धन शहरी भागातच केंद्रीत आहे व उच्चोत्पन्न गटातील लोकदेखील याच भागात राहतात. म्हणून निधी संकलनही याच भागात जास्त होऊ शकते. पक्षाची बहुतांश कार्यालयेदेखील याच भागात आहेत. काम असलेल्या भागात कार्यालय असल्यास ते सुरक्षित राहू शकते. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर शहरी भागातील मतदारसंघाचे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकात मतदान निवासी क्षेत्राच्या आधारावर घेण्यात येते. गरीब व मध्यम वर्गाचे समर्थन असल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरी भागातील पक्ष कार्याला, प्रामुख्याने या भागातील गरीबांमधील कार्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.

मोठ्या नागरी केंद्रांची रचना व जनसंख्या यांच्यात मोठे बदल झाले आहेत. 1970 पर्यंत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर इत्यादी शहरांच्या मध्यभागी मोठ्याप्रमाणात उद्योगधंदे होते. कापड गिरणी उद्योग याचे एक ठळक उदाहरण आहे. या गिरण्यांमध्ये कामाला असलेले कामगार जवळपासच्या चाळीमधून रहात असत. कामगार संघटनांतून या भागात कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या कामामुळे, पक्षाचे स्थान निर्माण झाले होते. हे चित्र आता बदलत आहे. कापड गिरण्यांप्रमाणेच इतर अनेक कारखाने, उद्योग शहरातून नाहीसे होत चालले आहेत. इतर छोटे कारखाने शहराबाहेरील औद्योगिक वसाहतीत हलवण्यात आले आहेत. शहरातील या कारखान्यांच्या जमिनींवर आता व्यवसायिक कार्यालये, दुकाने, मॉल्स आणि उच्च व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे उभी रहात आहेत. अनेक शहरांतून जमिनी व घरांच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे गरीब जनता व कामगार वर्ग शहरातून दूर उपनगरात फेकला गेला आहे. लोकसंख्या आणि व्यवसायाच्या ढाच्यात बदल झाल्यामुळे डाव्या पक्षांचा परंपरागत जनाधार क्षीण झाला आहे.

शहरातील आपले काम काम प्रभावी व्हावे यासाठी काय बदल करावेत? जनतेच्या कोणत्या विभागात काम करावे? कोणत्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संपर्क साधावा व आंदोलनात त्यांना कसे सहभागी करावे? कोणत्या प्रकारचे संघटन उभे करावे? या बाबींकडे लक्ष देऊन संघटनात्मक कार्याचा विकास केला तरच कामगार वर्ग, शहरी गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय या विभागांत पक्षाला जनाधार निर्माण करता येईल.

शहरातील मुख्य प्रश्न

कामगारांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त शहरवासियांचे काही विशिष्ठ प्रश्न असतात व त्यापैकी बरेच प्रश्न त्यांच्या निवासाशी संबंधित असतात. शहरातील निवासी विभागांचे चार गटात निभाजन करता येईल. 1) उच्च उत्पन्नातील लोकांच्या उच्चभ्रू वसाहती, 2) मध्यमवर्गीयांच्या वसाहती, 3) झोपडपट्ट्या- जिथे बहुतांश गरीब व असंघटित कामगार राहतात, 4) औद्योगिक विभागांना जोडलेल्या वसाहती (टाऊनशिप). ज्या प्रकारे शहरांचा विकास झाला आहे,त्यामुळे सर्वच विभागातील लोकांनी काही समान प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. उदा. वाहतूक कोंडी, रस्ते, प्रदूषण, गर्दी, गुन्हेगारी, जातीय तणाव इत्यादी.

बेरोजगारी, वाढती महागाई, रेशन व्यवस्थेसारखे सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी निगडित प्रश्न शहरी मध्यमवर्गाला भेडसावत आहेत. किमान मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य सेवा, वाहतूक, झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन इत्यादी प्रश्न गरीब व मध्यमवर्गीयांना भेडसावत आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, सांडपाणी निचरा व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची अनुपलब्धता, विजेचे भारनियमन, स्वच्छता इत्यादी अनेक प्रश्नांनी बहुतांश शहरी विभाग ग्रस्त आहेत. वरील बहुतांश प्रश्न स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित आहेत. म्हणून या प्रश्नांच्या निवारणासाठी स्थानिक प्रशासना विरुद्ध संघर्ष उभा करणे अपरिहार्य आहे. या संघर्षात यशाची शक्यता तुलनेने अधिक आहे.

झोपडपट्टीवासियांचे खास प्रश्न

झोपडपट्ट्यांच्या विस्ताराच्या जोडीनेच त्यांना भेडसावणारे प्रश्नही वाढत आहेत. मुख्य प्रश्न निवाऱ्याचा आहे. कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसलेल्या 20 चौ. फूट एवढ्या जागेसाठी सुद्धा भरमसाठ भाडे भरावे लागत आहे. सतत धमकी देणाऱ्या माफियांचे अश्या वस्तीत वर्चस्व असते. हे दादा भांडवलदारी पक्षाशी संबंधित असतात. सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांना पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणा सतत त्रास देतात. मोठ्या उद्योगांना, कंपन्यांना जेव्हा सरकार ही जमीन देते तेव्हा झोपडपट्टीवासियांना हुसकावून लावण्यात येते. कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. निवासस्थानासाठी सुरक्षित जागा हा जगण्यासाठी शहरात आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांचा प्रमुख प्रश्न आहे. मृतांवर अंत्य संस्कार करण्यासाठी लागणारी स्मशान/दफनभूमीचा अभाव ही सुद्धा या लोकांची एक मोठी समस्या आहे.

पिण्याचे पाणी ही दुसरी एक मुख्य समस्या आहे. अनेक झोपडपट्ट्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक नळ व्यवस्था नसते. हे लोक पाण्यासाठी नगरपालिकेकडून अधूनमधून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असताता किंवा त्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते. झोपडपट्टीच्या आसपासच्या वातावरणामुळे आरोग्यासंबंधी धोके निर्माण होतात. उघडी गटारे, साचलेले पाणी यामुळे डासांचा उपद्रव वाढतो. झोपडपट्टीवासी शैक्षणिक व आरोग्य सेवांसाठी सार्वजनिक संस्थांवर अवलंबून असतात. सर्वसामान्यपणे या संस्थांची परिस्थिती दयनीय असते. रेशनकार्ड नसल्यामुळे किंवा असले तरी रेशन व्यवस्थेत स्वस्त धान्य मिळत नाही. महिला व बालकांमध्ये सर्व ठिकाणी कुपोषण दिसून येते. बहुतांश झोपडपट्टीवासी दलित, आदिवासी व इतर दुर्बल घटकांतील असतात. शहरी भागात देखील त्यांना भेदभावाच्या व्यवहारांना तोंड द्यावे लागते. दुसरा महत्वाचा प्रश्न फेरीवाल्यांचा आहे. रस्ता रुंदीकरण, स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली उद्याने व रस्त्याच्या कडेला व्यवसायासाठी त्यांना जागा नाकारली जाते. पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून छळवणूक हा त्यांचा महत्वाचा प्रश्न आहे.

नागरी सुधारणा आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांवर त्यांचे परिणाम

दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांचा भाग म्हणून नागरी सुधारणा 2005 साली सुरु करण्यात आल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय अर्बन रिन्युअल मिशनची (JNNURM) स्थापना करण्यात आली. अंमलबजावणी दोन उप मिशनद्वारे केली जातेः 1) पायाभूत सुविधा विकास व प्रसासन (UIG), 2) झोपडपट्टी विकास (BSUP). या योजनेअंतर्गत अनेक अटींखाली केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निधी पुरवते. रिअल इस्टेटचा विकास घडवून आणणे व सर्व सामान्य लोकांवर अधिक ओझे लादणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेखाली दोन प्रकारच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत- अनिवार्य व वैकल्पिक. अनिवार्य अटींच्या जोरावर कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून घेणे व सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणे (User Charges) या गोष्टी केंद्र सरकारला साध्य करून घ्यायच्या आहेत. या द्वारे शहरांना लागून असलेल्या गावांच्या जमिनी शहरात विलीन करून बांधकामासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. मिशनची मुदत 2012 पर्यत असून या मुदतीत सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणी लागू करून घेणे हे मिशनचे ध्येय आहे. सर्व मुख्य शहरांसहित एकूण 65 शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अन्य शहरांचा ‘लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत सोयी विकास योजना’ या योजनेचा समावेश आहे. मिशन्स दोन असले तरी त्यांचे स्वरूप एकच आहे.
झोपडीमुक्त शहर आराखडे विकसित करणे ही गोष्ट केंद्र सरकारने अलिकडे जारी केलेल्या निर्देशात अधोरेखित केली आहे. सर्व झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून कमी किमतीची घरे बांधण्याच्या योजनेचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. अधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पट्टे दिले जातील परंतु अनधिकृत वस्तीत राहणाऱ्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली जाणार नाही. कमी किमतीच्या सदनिका बांधून, सार्वजनिक व खाजगी भागिदारीखाली रिअल इस्टेट विकासासाठी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन मोकळी करून घेणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणांच्या नावाखाली घरपट्टी देखील अनेक पटीने वाढवण्यात आली आहे. हा मध्यमवर्गीयांवर लादलेला मोठा बोजा आहे. (JNNURM) खाली नव्या शहरी बससेवा सुरु केल्या जातात व बसभाडी वाढवली जातात. लोकसहभागाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुविधा प्रदान करण्याच्या जबाबदारीतून शासन माघार घेत आहे. या सुधारणा व योजनांची अंमलबजावणी 1) नगरविकास, आणि 2) गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन या दोन केंद्रीय मंत्रालयांकडून करण्यात येते. JNNMRU च्या सर्व जनविरोधी अटींना आपण विरोध केला पाहिजे आणि त्या विरुद्ध सतत संघर्ष केले पाहिजेत.

......मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पक्ष, केंद्रीय कमिटीच्या पॉलिटव्युरो परिपत्रक दि 18 जानेवारी 2011 च्या आधारावर..