महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समिती चा लढा

घरकामगारांच्या मागण्यांबाबत मा. कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ यांच्या बरोबर 

1 मार्च 2011 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या बैठकीचा अहवाल

31 जानेवारी रोजी मुंबई येथे झालेल्या घरकामगारांच्या परिषदेत महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीचे गठन करण्यात आले तसेच मागणीपत्रकाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ह्या मागण्यांवर 16 मार्च रोजी मुंबईत हजारो घरकामगारांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय करण्यात आला. वरील मागण्यांचे निवेदन तयार करून मुख्यमंत्री व कामगार मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मा. कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ यांनी 1 मार्च 2011 रोजी कृती समितीबरोबर मंत्रालयात बैठक घेतली.

बैठकीत शासनाच्या वतीने मा. कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या सचिव कविता गुप्ता, कामगार आयुक्त, उपायुक्त इत्यादी उपस्थित होते. घरकामगार कृती समितीच्या वतीने एच एम एस चे सुर्यकांत बागल, आयटकचे एकनाथ माने, सिटूच्या शुभा शमीम व आरमाटी इराणी, इंटकचे के के नायर व भाग्यश्री भुर्के, बी एम एस चे अनिल ढुमणे, एन टी यु आय चे एम ए पाटील व म रा स श्र महासंघाचे उदय लाड उपस्थित होते.

बैठकीत घरकामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा सुरु झाली. सर्वप्रथम मंडळाचे गठन व कायद्याची अंमलबजावणी हा मुद्दा घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री बदलल्यामुळे त्यांच्या मंजूरीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली असून 15 दिवसात ती पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले पुढील चर्चा प्रधान सचिवांवर सोपवून ते बजेटच्या बैठकीसाठी निघून गेले. त्यानंतर मुद्दा घेतला गेला कामाच्या नियमनाचा. किमान वेतनाच्या शेड्यूलमध्ये घरकामगारांचा समावेश करून त्यांच्यासाठी किमान वेतन निश्चित करावे व त्याचा शासकीय आदेश काढावा. त्याचबरोबर आठवड्याची पगारी सुट्टी, ग्रॆच्युइटी, बोनस ह्याबाबत कायदा करावा ही मागणी मांडली गेली. ह्यावर चर्चा चाललेली असताना सचिव कविता गुप्ता देखील बजेटच्या बैठकीसाठी निघून गेल्या व उर्वरित चर्चा कामगार आयुक्त श्री अशोक कुमार, उपायुक्त श्री पगार व काकडे यांच्याशी चालू राहिली. कामगार कायद्यांच्या सर्व तरतूदी लागू करण्यासाठी कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करून येत्या 10 दिवसात प्रपोझल तयार करून सचिवांना सादर करण्याचे कामगार आयुक्तांनी मान्य केले. आता यापुढील पाठपुरावा कामगार आयुक्तांकडे करून घरकामगारांना कामाचे नियमन करणारे सर्व कायदे लागू करून घेण्यासाठी लढा देणे आवश्यक आहे.

घरकामगारांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाचे गठन व सदस्यांची नियुक्ती हे राजकीय निर्णय असल्यामुळे कॉन्ग्रेस, राष्ट्रवादीच्या वादामध्ये ते अडकल्याचे अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे नजिकच्या काळात निर्णय होऊन घरकामगारांना काही दिलासा मिळेल असे दिसत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याची गरज आहे. 16 मार्चच्या घरकामगारांच्या मोर्च्यात आपली संपूर्ण ताकद उतरवून आपण किमान काही गोष्टी पदरात पाडून घेतल्या पाहिजेत.

                                                                       

महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समिती

घरकामगारांचे मागणीपत्रक

घरकामगारांसाठी कामाचे नियमन करणारा कायदा व सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करण्यासाठी शासनाने खालील पावले उचलावी.

1.     सध्या मंजूर घरकामगारांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाच्या कायद्याच्या नियमावलीत घरकामगार कृती समितीशी चर्चा करून योग्य सुधारणा करा व त्यांची त्वरीत अंमलबजावणी करा.

·        कल्याणकारी मंडळाचे त्वरीत गठन करून त्यावर घर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेण्यात यावे.

·        घरकामगारांची त्वरीत नोंदणी करून त्यांना मंडळाच्या वतीने ओळखपत्र देण्यात यावे.

·        घरकामगारांच्या मालकांची नोंदणी सक्तीने करण्यात यावी व त्रिपक्षीय मंडळातील त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.   

2.     घरकामगारांच्या सध्याच्या कायद्यात संशोधन करून कामाचे नियमन करणारा कायदा त्यात समाविष्ट करावा. ह्या कायद्यात खालील प्रावधान करावेत.

·        घरकामगारांसाठी मूळ ताशी किमान वेतन निश्चित करावे. मूळ ताशी वेतन महागाई निर्देशांकाला जोडून महागाई भत्ता देण्यात यावा.

·        कामावर ठेवताना कामाचे रोजचे तास, त्याप्रमाणे होणारे मासिक वेतन याबाबत करार करावा. सण, पाहुणे, घरातील विशेष कार्यक्रम या निमित्ताने केल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कामासाठी जादा वेतन दिले जावे.

·        आठवड्याची 1 दिवस पगारी रजा दिली जावी तसेच आजारपण, लग्नकार्ये, गावी जाणे यासाठी वर्षातील 1 महिना पगारी रजा दिली जावी.

·        कामावरून काढून टाकण्यासाठीचे नियम तयार करावे. कामावरून काढून टाकताना मालकांनी 3 महिन्याचे वेतन, व दर वर्षासाठी 15 दिवसाचे वेतन याप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी.

·        दिवाळी किंवा घरकामगारांच्या मुख्य सणाच्या वेळेस 1 महिन्याचा पगार बोनस म्हणून देण्यात यावा.

·        घरकामगार व मालक यांच्यामध्ये कोणत्याही कारणावरून तंटा झाल्यास त्याबाबत प्राथमिक सुनावणी व निवाडा करण्याचा अधिकार त्रिपक्षीय मंडळाला देण्यात यावा.

3.     घरकामगारासाठी सर्वंकष सामाजिक सुरक्षा कायदा करा व त्यात खालील बाबींचा समावेश करा.

·        घरकामगारांना जनश्री विमा योजनेअंतर्गत 1.50 लाख रुपयांचे अपघाती मृत्यू व 1 लाख रुपयांचे नैसर्गिक मृत्यू बाबतीत आयुर्विम्याचे संरक्षण मिळावे. कायम अपंगत्वाच्या बाबतीत 1 लाख ते 1.50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळावे. घरकामगारांच्या 9 वी ते 12 वी तील सर्व पाल्यांना शैक्षणिक अनुदान मिळावे.

·        घरकामगारांना आरोग्य विमा लागू करून मोफत औषधोपचार, हॉस्पिटलमधील वास्तव्य व शस्त्रक्रियेची सुरक्षा द्या.

·        वृद्धापकाळात वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर जगण्यास योग्य असे पेन्शन देण्यात यावे व ती रक्कम महागाई निर्देशांकाला जोडावी. रक्कम निश्चित करण्याचा अधिकार त्रिपक्षीय मंडळाला देण्यात यावा.

·        विडी कामगारांच्या धर्तीवर घरकामगारांसाठी अनुदानित घरकुल योजना राबवावी.

·        घरकामगारांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक अनुदान देण्यात यावे.

·        घरकामगारांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करा.

4.     सर्व घरकामगारांना दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड देण्यात यावे व त्यावर मिळणारे स्वस्त घान्य व स्वस्त किंवा मोफत आरोग्य सेवा आदी सर्व लाभ त्यांना लागू करावेत.

5.     घरकामगार क्षेत्र बाल कामगारांसाठी असुरक्षित असल्याचे जाहीर करून ह्या क्षेत्रात 16 वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करावा.

6.     घरकामगारांना सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी त्यांची नाममात्र वार्षिक वर्गणी, शासनाचे भरीव अनुदान, व्यवसाय करातील काही हिस्सा व अन्य काही वस्तूंवर उपकर लावून उभा केला जावा. सर्व भार घर कामगारांवर टाकू नये.

महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदानात शक्ती प्रदर्शन

31 जानेवारी 2011 रोजी परेल, मुंबई येथे घरकामगार कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पहिल्या राज्यव्यापी परिषदेतील निर्णयानुसार 16 मार्च 2011ला राज्याच्या काना कोपऱ्यातून आलेल्या घरकामगार महिलांनी आझाद मैदान पूर्ण भरून टाकले. तळपते ऊन, मुलांच्या परीक्षा, प्रवासाचा त्रास अश्या अनेक अडचणी पार करत ह्या हजारो भगिनी मुंबईत आल्या व भर ऊन्हात दिवसभर ठाण मांडून बसल्या. न थकता, न कंटाळता सतत घोषणा देत त्यांनी आपला लढाऊ बाणा दाखवून दिला.

आयटक, सीटू, एच एम एस, बी एम एस, सर्व श्रमिक महासंघ, एन टी यु आय यांनी आपल्या सभासदांना मोठ्या प्रमाणात ह्या आंदोलनात उतरवले. काही कारणाने इंटकचे प्रतिनिधी किंवा नेते मात्र 16च्या कार्यक्रमात उपस्थित राहू शकले नाहीत. सोलापूर, नाशिक, पुणे, मुंबई, जळगाव, वर्धा, बीड, सातारा, कोल्हापूर ह्या जिल्ह्यातून सीटू संलग्न घरकामगार संघटनांचे सभासद मोठ्या संख्येने ह्या आंदोलनात उतरले.

आझाद मैदानात निदर्शनांच्या दरम्यान झालेल्या सभेत सर्वप्रथम कृती समितीचे निमंत्रक सुर्यकांत बागूल, बबली रावत, शुभा शमीम, मेधा थत्ते, अनिल ढुमणे, मिलिंद रानडे यांची घरकामगारांचे प्रश्न, मागण्या, आत्तापर्यंत स्वतंत्रपणे झालेली आंदोलने व कृती समितीच्या संयुक्त आंदोलनाचे महत्व तसेच कृती समितीच्या स्थापनेनंतर झालेले प्रयत्न, शासन व प्रशासनाच्या पातळीवर झालेल्या हालचाली ह्या मुद्द्यांवर अभ्यासपूर्ण व प्रभावी भाषणे झाली. जोरदार घोषणांच्या गजरात सर्व वक्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊन त्याच्याकडून घरकामगारांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय मिळाल्याशिवाय आंदोलन न संपवण्याचे व आझाद मैदान न सोडण्याचे आवाहन केले. सर्व घरकामगारांनी ह्या  आवाहनाला जोरदार प्रतिसाद दिला. आंदोलकांचा हा निर्धार व आक्रमक पवित्रा पाहून पोलीसही हादरून गेले. घरकामगारांच्या मोर्च्याला माकप चे आमदार कॉ राजा ओझरे, भाजपचे आमदार गोपाळ शेट्टी व तारा सिंग यांनी पाठिंबा देणारी भाषणे केली व विधानसभेत घरकामगारांचे प्रश्न उचलण्याचे आश्वासन दिले. आपल्या घरकामगार संघटनांचे प्रतिनिधी संगिता सोनवणे व सिंधु शार्दुल यांची देखील भाषणे झाली. दरम्यान कॉ नरसय्या आडम, कॉ के एल बजाज व कॉ एम ए पाटील यांनी विधान भवनात ठाण मांडून मुख्यमंत्र्यांनी शिष्ठमंडळाला भेट द्यावी याचा आग्रह धरला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी भेट देण्याचे मान्य केले. व शिष्ठमंडळाला आमंत्रित केले.

शिष्ठमंडळात कॉ आडम, डॉ डी एल कराड, सुर्यकांत बागुल, बबली रावत, उदय लाड, अनिल ढुमणे यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्र्यांशी प्रामुख्याने खालील मागण्यांवर चर्चा झाली.

·         घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा 2008 मध्ये दुरुस्ती करून पेन्शन, शिक्षण अनुदान, घरकुल अनुदान इत्यादी योजनांचा समावेश करा व सर्व योजना यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करा.

·         मंडळाचे ताबडतोब गठन करून त्यावर घरकामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या योग्य प्रतिनिधींची नेमणूक करा व सदर कायद्याची अंमलबजावणी करा.

·         कल्याण मंडळात घरकामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु करा व सर्व नोंदित घरकामगारांना ओळखपत्र द्या. नोंदणीसाठीच्या निकषांमध्ये मालकांचा दाखला, शपथपत्र उपलब्ध नसल्यास घरकामगारांच्या संघटनांच्या दाखल्याला मान्यता द्या.

·         घरकामगारांना किमान वेतन, कामाचे तास, जादा कामाला जादा वेतन,  आठवड्याची सुट्टी, दिवाळीला बोनस, कामावरून काढल्यास नुकसान भरपाई इत्यादींबाबतीतील सेवाशर्तींचे संरक्षण देणारा कायदा करा.

·         सर्व घरकामगारांची गणना दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांमध्ये करून त्यांना पिवळे रेशन कार्ड द्या व त्या अंतर्गत स्वस्त धान्य, मोफत वा अल्प खर्चात आरोग्य सेवा आदी सेवांचा लाभ द्या.

·         जनश्री विमा योजनेतील कामगारांचा आर्थिक सहभाग शासनाने भरावा व 15 टक्क्यांची अट काढून टाकून सर्व पाल्यांना शिक्षण अनुदान द्यावे.

वरील सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मंडळाचे गठन करून कामकाज 1 महिन्याच्या आत सुरू करण्याचे त्यांनी मान्य केले. घरकामगारांना कामगार कायद्यांचे संरक्षण देवून किमान वेतन, आठवड्याची सुट्टी, बोनस आदी बाबत तातडीने पावले उचलण्याचे त्यांनी मान्य केले व कामगार आयुक्तांना पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना व पेन्शन योजना घरकामगारांना लागू करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचेही त्यांनी मान्य केले.

शिष्ठमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून परत आल्यावर डॉ डी एल कराड, कॉ आडम मास्तर यांची भाषणे झाली व त्यांनी झालेल्या चर्चेची सविस्तर माहिती दिली. आजच्या यशस्वी चर्चेचे श्रेय संपूर्णपणे संयुक्त आंदोलनाला व घरकामगारांच्या लढ्याला देत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांनी हुरळून न जाता मागण्या प्रत्यक्ष पदरात पाडून घेण्याकरता आपला लढा चिकाटीने चालू ठेवण्याचे आवाहन केले. शेवटी एम ए पाटील यांनी आंदोलनाचा समारोप केला.