२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सामील व्हा

सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रु १५,००० किमान वेतन लागू होण्यासाठी

सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यासाठी

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना वाचविण्यासाठी

सर्व कामगारांच्या संघटित होण्याच्या व लढण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी

देशाच्या व बालकांच्या चांगल्या भविष्यासाठी

२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी 
सार्वत्रिक संपात 

सामील व्हा

प्रिय भगिनींनो,

देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी संयुक्त रित्या २ सप्टेंबरला देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची हाक दिली आहे. राज्य व केंद्र शासकीय कर्मचारी, बँक व विमा कर्मचारी, संरक्षण, दूरसंचार, बंदर आणि गोदी कर्मचाऱ्यांसहित कर्मचाऱ्यांच्या जवळ जवळ सर्व स्वतंत्र राष्ट्रीय महासंघांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या, महिला, विद्यार्थी व युवकांच्या मोठ्या राष्ट्रीय संघटनांनी देखील संपाला पाठिंबा द्यायचा आणि त्या दिवशी निदर्शने, धरणे व मोर्चे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ह्या संपाच्या मागण्या काय आहेत?

ह्या संपाला सर्व कष्टकरी जनतेकडून इतका व्यापक पाठिंबा मिळतोय कारण कामगार संघटनांनी उचललेल्या महागाईवर नियंत्रण, रोजगाराचे संरक्षण आणि निर्माण, कामगारांना कमीत कमी १५००० रु किमान वेतन, सर्वांसाठी पेन्शन, सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटीकरण, खाजगीकरण थांबवा,  कामगार कायद्यांमध्ये कामगार विरोधी बदल करू नका, रेलवे, संरक्षण आणि विमा आदी क्षेत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणुक नको ह्या मागण्या सर्व जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना हात घालतायत. त्या देशातील तमाम कष्टकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. आपण अंगणवाडी कर्मचारी खरे तर यातील किमान वेतन, पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा या मागण्यांसाठी तसेच खाजगीकरणाविरुद्ध आपल्या मंचावरून सातत्याने लढत आहोत.

ह्या मागण्या कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढ्याने गेल्या सहा वर्षांपासून उचलल्या आहेत. २०१३ मधील दोन दिवसांच्या संपासहित हा या कालावधीतील सहावा संप आहे. ह्या संपांमध्ये कोट्यावधी कामगार सहभागी झाले आहेत. आपण अंगणवाडी कर्मचारी देखील या सर्व संपांमध्ये नेहमीच पूर्ण शक्तीनिशी उतरलो आहोत.    

परंतु याआधीचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असो वा सध्याचे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार, या दोघांनीही लोकांच्या ह्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी काहीच पावले उचललेली नाहीत. काँग्रेसने त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चिडलेल्या कामगारांनी व लोकांनी त्यांना सत्तेवरून घालवले आणि ‘अच्छे दिन’चा वायदा करणाऱ्या भाजपकडे सत्तेची गादी सोपवली.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत येऊन आता वर्ष उलटून गेले. पण कुठे आहेत ते लोकांचे ‘अच्छे दिन’? ते तर कुठेच दिसत नाहीत! कामगारांची आणि लोकांची परिस्थिती आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी अजूनच बिघडली आहे. ह्या सरकारने जणु काही जनविरोधी आणि विशेषत: कामगार विरोधी धोरणे घेण्याचे सर्व विक्रम मोडण्याचा निर्धारच केला आहे. आणि किती वेगाने! ही धोरणे राबवण्याच्या नादात हुकुमशाही प्रवृत्ती दर्शवत हे सरकार संसदीय प्रणाली आणि लोकशाही प्रक्रियेकडेही दुर्लक्ष करत आहे.

मागच्या काँग्रेस सरकारप्रमाणेच ह्या सरकारने देखील महागाईवर आळा घालण्यासाठी काहीच केले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अर्ध्यावर आल्या पण आपल्या देशातील पेट्रोल, डिझेलचे भाव मात्र त्या प्रमाणात काही कमी झाले नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी सरकार अन्नधान्यावरील अनुदानात कपात करीत आहे, रोख रक्कम हस्तांतरणाचेही नियोजन करत आहे.

‘मेक इन इंडिया’च्या मोठ्या मोठ्या वल्गना केल्या जात आहेत मात्र प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती एकदम खाली आली आहे. जो काही रोजगार निर्माण होत आहे तो असंघटित क्षेत्रात, जिथे कामाची सुरक्षा नाही, कमाईची सुरक्षा नाही की कोणतीच सामाजिक सुरक्षा नाही. देशातील आपल्या सारख्या १ कोटी योजना कर्मचाऱ्यांना कामगार समजण्याची, त्यांना किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याची ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेची शिफारस सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत.

आपल्या बँका, विमा कंपन्या, कोळसा आणि इतर खाणी, परदेशी कंपन्यांच्या झोळीत घालण्याची तयारी सरकार करत आहे. सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. सरकार वीज आणि रस्ता वाहतुकीबाबतचे कायदे बदलू पाहत आहे ज्याचा परिणाम फक्त कामगारांवरच होणार नाही तर ग्राहक आणि सर्वसामान्य जनतेवरचे ओझे देखील प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. सरकार भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन काढून घेऊन ती, जमीन माफिया आणि स्थावर मालमत्ता कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घालत आहे.

कामगार वर्गाशी युद्ध पुकारल्यासारखेच हे सरकार वागत आहे. मालक वर्गाला मनमानी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याची व काढण्याची पूर्ण मोकळीक देण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल करत  आहे. मोठमोठे लढे देऊन जे काही लाभ कामगारांनी मिळवले होते ते काढून घेण्याचा घाट घालत आहे. या बदलांमुळे कामगारांसाठी युनियनमध्ये संघटित होणे व त्यांच्या मागण्यांसाठी लढणे कठीण होणार आहे. कायदेशीर संपावर जाणे तर जवळ जवळ अशक्यच होणार आहे. कामगारांना मालकांचे गुलाम बनवण्याचेच कारस्थान केले जात आहे. कायदेशीर अधिकार जर अशा कामगारांकडून काढून घेतले जात असतील ज्यांनी ते वर्षानुवर्षांच्या लढ्यामधून व त्यागामधून मिळवलेले आहेत तर आपल्यासारखे कर्मचारी, नसलेले कायदेशीर अधिकार लढून मिळवण्याचे स्वप्न तरी पाहू शकतील काय? शक्यच नाही! एका बाजूला आपण भविष्य निर्वाह निधी आणि इएसआयसारखी सामाजिक सुरक्षा मिळण्याची मागणी घेऊन लढत आहोत तर दुसऱ्या बाजूला सरकार भविष्य निर्वाह निधी आणि इएसआयच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करून ते संपवायलाच निघाले आहे.

हा संप कामगारांवरील हल्ल्यांच्या विरोधात आहे मग ते संघटित असो वा असंघटित, शहरी असो वा ग्रामीण, हा संप शेतकऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या विरोधात आहे. देशाच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या, आपल्या देशाच्या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचविणाऱ्या, आपल्या बालकांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या पावलांविरुद्ध हा संप आहे. हा सार्वत्रिक संप आहे कोट्यावधी कष्टकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आणून देशी, विदेशी मुठभर बड्या कॉर्पोरेटस आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा करून देण्याच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध. २ सप्टेंबरचा संप या भाजप सरकारला एक कडक इशारा देईल की त्यांच्या कामगार विरोधी, जनविरोधी धोरणांना कष्टकरी जनता मुकाट्याने सहन करणार नाही.

नियमितीकरण, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, चांगले वेतन, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत मागण्यांसाठीच्या आपल्या लढ्याचे यश आयसीडीएसच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. आयसीडीएसचे अस्तित्व अवलंबून आहे भाजप आणि त्याही आधीच्या सर्व सरकारांनी राबविलेल्या नवउदार धोरणांना परतवून लावण्यावर. म्हणूनच आपल्या मागण्यांसाठीचा लढा बळकट करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची या सार्वत्रिक संपात संपूर्ण भागिदारी अनिवार्य आहे.

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन देशातील तमाम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना २ सप्टेंबरच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सामील होण्याचे, इतर कामगारांच्या बरोबरीने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करीत आहे. चला, कॉर्पोरेटसचे दलाल असल्यासारखे वागणाऱ्या या सरकारला आपण एक कडक इशारा या संपामधून देऊया.                       

मिशन मोड हटाव, आयसीडीएस बचाव

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

मिशन मोड हटाव, आयसीडीएस बचाव

प्रिय भगिनींनो,

आपण अनेक वर्षांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा ह्या आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी लढत आहोत. आपण आयसीडीएसचे कायम स्वरूपी विभागात रुपांतर करण्यात यावे या मागणीसाठी देखील लढत आहोत. पण आपल्याला वाटले नव्हते की आपल्याला कधी आयसीडीएसचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढावे लागेल.

पण आता तो दिवस आला आहे. आयसीडीएसला या वर्षी चाळीस वर्षे पूर्ण होतील. कुपोषण आणि बालमृत्यूचा दर कमी करण्यात व आपल्या देशातील बालकांचा विकास करण्यात ह्या योजनेनी महत्वाचे योगदान दिले आहे. आपण कधी कल्पनाही केली नव्हती की देशाचे भविष्य असलेल्या बालकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या इतक्या महत्वाच्या कार्यक्रमाचे अस्तित्वच कधी धोक्यात येऊ शकेल.

पण आज आयसीडीएस समोर असा धोका आ वासून उभा आहे. भूतपूर्व युपिए सरकारने आयसीडीएसचे रुपांतर ‘मिशन मोड’ मध्ये केले. ह्याचा अर्थ आहे की त्याचे रुपांतर अल्पकालीन कार्यक्रमात करण्यात आले आहे व मिशनचे लक्ष्य प्राप्त करून घेतल्यावर हा कार्यक्रम कधीही गुंडाळला जाऊ शकतो. मिशनमध्ये १० टक्के प्रकल्पांचे स्वयंसेवी संस्थांकडे व अजून १० टक्क्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे निधी खर्च करण्याची लवचिकता दिली गेली आहे. आयसीडीएस अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी ठेवलेला निधी खाजगी शिक्षण संस्थांकडे सोपवला जाऊ शकतो. अनेक राज्यांनी कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांशी अंगणवाड्यांना पुरक पोषण आहार पुरवण्याचा करार केला आहे. आणि हे सर्व सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली होत आहे.    

पण खऱ्या समाजाला ह्यात अजिबात सहभागी करून घेतले जात नाहीये. आयसीडीएसचे लाभार्थी असलेले गरीब महिला, शेतमजूर व शेतकरी व त्यांच्या जनसंघटनांना किंवा अहोरात्र अथक कष्ट करून आयसीडीएस यशस्वी रित्या राबविणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना विश्वासात घेतले जात नाहीये. सरकारसाठी समाज म्हणजे जणुकाही फक्त जागतिक बँक आणि युएसएड!

आयसीडीएस मिशन अंतर्गत आपल्याला आठ तास काम करावे लागणार आहे- चार तास पूर्व प्राथमिक शिक्षण, दोन तास पोषण आहार आणि दोन तास गृहभेटी. त्याशिवाय कितीतरी तास रजिस्टर भरण्यात व नोंदी ठेवण्यात घालवावे लागतात ते वेगळेच. पण आपले मानधन किमान वेतनाच्या अर्धे देखील नाही. म्हणजे पूर्ण दिवस काम व अर्धा दाम!

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. पण २०११ पासून केंद्र सरकारने आपले मानधन एक पै देखील वाढवलेले नाही. याचा अर्थ आहे काम जरी वाढले तरी त्याचा मोबदला मात्र प्रत्यक्षात कमी झाला आहे. केंद्र शासनाने आपल्या सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित केले आहे. पण आपल्याला पेन्शन किंवा अन्य निवृत्ती लाभ देण्याची त्यांना अजिबात आवश्यकता वाटली नाही. काम करून घ्या आणि रस्त्यावर फेकून द्या! आपण ‘वापरा आणि फेका’ वस्तू आहोत काय?  

अंगणवाडी सेविकांवर असलेल्या बिगर आयसीडीएस कामाच्या ओझ्यामुळे अंगणवाडी केंद्रांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. हे थांबवल्यास अंगणवाडीच्या कामकाजात सुधारणा होईल. पण हे करण्याऐवजी सरकारने काही केंद्रांमध्ये अतिरिक्त सेविका, लिंक वर्कर, पाळणाघर सेविका नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामाची विभागणी स्पष्टपणे करण्यात आलेली नाही. बेरोजगार महिलांना काम देण्याचा भ्रम सरकारने निर्माण केला आहे. त्यांचे कामही आपल्या कामासारखे ‘काम’ गणले जाणार नाही आणि त्यांनाही आपल्यासारखेच ‘कर्मचारी’ गणले जाणार नाही. त्यांना पण आपल्यासारखाच अत्यल्प मोबदला दिला जाणार आहे. आपल्यासारख्या गरीब महिलांमध्ये मध्ये मतभेद निर्माण करून आयसीडीएसला मोडकळीस आणण्याचा आणि त्याची जबाबदारी झटकण्याचा आपला खरा हेतू लपविण्यासाठी आणि सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्यासाठीच ही चाल खेळली जात आहे. असल्या युक्तींनी आपण विचलित होता कामा नये आणि सरकारचा आयसीडीएसला मोडकळीस आणण्याचा अंतिम हेतू पूर्ण होऊ देता कामा नये.

आपल्याला अशी आशा होती की भाजप सरकारच्या राज्यात आपल्यासाठी ‘अच्छे दिन’ येतील. पण नाही, हे ‘अच्छे दिन’ आपल्यापासून अजून लांब गेल्याचे पाहून आपली निराशा झाली आहे. सत्तेवर येताच भाजप सरकारने योजना आयोग बरखास्त केला. त्याच क्षणी आयसीडीएससाठीच्या खर्चाचे नियोजनही हवेत विरून गेले आहे. योजना आयोगाने १२व्या पंचवार्षिक योजनेत आयसीडीएसच्या खर्चासाठी १.२३ लाख कोटींची तरतूद केली होती. ही रक्कम मुळातच पुरेशी नव्हती. शिवाय त्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना मानधनवाढ देण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. २०१५-१६ ची योजनांतर्गत तरतूद २६५३३ कोटी होती. परंतु २०१५-१६च्या प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात फक्त ८२४५.७७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. २०१४-१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या १८१०८ कोटी निधीच्या अर्ध्यापेक्षाही हा निधी कमी आहे.

अर्ध्यापेक्षाही कमी पैशांमध्ये सरकार आयसीडीएसचा खर्च कसा भागवणार आहे? हा आपल्यासमोरचा एक मोठा प्रश्न आहे. काही प्रकल्प ते बंद करणार आहेत का? काही सेविका, मदतनिसांना काढून टाकणार आहेत का? अंगणवाडी केंद्रामधून दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये कपात करणार आहेत का? पूरक पोषण आहारात कपात होणार आहे का? ते नेमके काय करणार आहेत? ह्या सर्व प्रश्नांवर सरकार गप्प का आहे?

आयफाने विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नव्हते. राज्य सरकार आयसीडीएसला जास्त निधी देईल अशी ‘आशा’ फक्त त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी दावा केला की राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आलेल्या वाढीव निधीमधून राज्य सरकार आयसीडीएसवरील खर्चाचा जास्त वाटा उचलू शकेल. पण राज्य सरकारे हा युक्तीवाद मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांच्या मर्यादित आर्थिक साधनांच्या जोरावर किती राज्य सरकारे आयसीडीएस चालू ठेवू शकतील?

याचाच अर्थ हा की आपल्या मूलभूत मागण्यांवरचा लढा पुढे चालू राहण्यासाठी, आयसीडीएस वाचवण्यासाठी देखील लढणे आवश्यक आहे. ही लढाई आहे गरिबांसाठीच्या समाज कल्याण लाभात कपात करण्याच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध. ही लढाई आहे देशाच्या नागरिकांबाबत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या झटकायला लावणाऱ्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध. ही लढाई आहे नवउदार धोरणांच्या विरुद्ध.

आपल्याला ही लढाई आपल्या पूर्ण शक्तीनिशी लढायला हवी. आम्ही सर्व प्रकल्प, जिल्हे आणि राज्यांमधील तमाम अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना, मग त्या कोणत्याही संघटनेत असोत, हे आवाहन करीत आहोत त्यांनी आयसीडीएस वाचविण्याच्या ह्या लढ्यात एकत्र यावे. फक्त इतकेच नाही, तर आपण आपल्या लाभार्थ्यांमध्ये देखील ह्या धोक्याबद्दल जागृती निर्माण करून त्यांना ह्या लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे.

आयफा देशातील तमाम अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना खालील मागण्यांवर होणाऱ्या देशव्यापी मोहिमेत समील होण्याची हाक देत आहे.

Ø  आयसीडीएसचे कोणत्याही स्वरूपात खाजगीकरण करू नये.

Ø  २०१५-१६ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये आयसीडीएससाठी ३५००० कोटी रु रकमेची तरतूद करावी.

Ø  अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना अनुक्रमे संवर्ग ३ व ४ चे कर्मचारी म्हणून नियमित करा. नियमितीकरण प्रलंबित असेपर्यंत कमीत कमी १५००० रु. किमान वेतन द्या.

Ø  सर्व अंगणवाडी सेविकांना निश्चित असे पेन्शन आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ द्या.

Ø  अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना संघटन बांधणीचा व सामुहिक वाटाघाटींचा अधिकार द्या.      

महिलांवर होणारा हिंसाचार रोखा

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

महिलांवर होणारा हिंसाचार रोखा

प्रिय भगिनींनो,

आपण दर वर्षी ८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करतो. पण त्याचा खरा अर्थ आपल्याला समजला आहे काय? या दिवशी आपण महिला कामगार म्हणून असलेले आपले अधिकार मिळवण्याच्या लढ्यासाठी स्वत:ला पुन्हा एकदा प्रतिबद्ध करत असतो. महिलांविरुद्ध होणारे सर्व भेदभाव नष्ट करणे, कामगार महिला म्हणून समाजातील आपल्या योगदानाचे महत्व मान्य करून बाळंतपणाची पगारी रजा, पाळणाघर इ. मिळवून घेणे आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबरोबरच कुटुंबात व समाजात महिलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखणे हे आपल्या लढ्याचे महत्वाचे मुद्दे आहेत.

गेले एक शतक आपण ह्या अधिकारांसाठी लढलो आहोत. आज कोणताही देश त्यांना कायद्याच्या पातळीवर नाकारू शकत नाही. आपल्याही देशात समान वेतन, बाळंतपणाची रजा, पाळणाघर, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ याबाबत कायदे आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही.

देशातील अनेक भागांमध्ये स्रियांना जन्मच घेऊ दिला जात नाही. गर्भ लिंग चिकित्सा, स्त्री गर्भपात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. मुलींना शाळेत तर घातले जाते पण त्यांच्या गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. स्त्रियांचा आणि त्यांच्या शरिरांचे नफे वाढवण्यासाठी वस्तुकरण व व्यापारीकरण केले जाते. नवउदार धोरणामुळे ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. स्त्रियांच्या शरिरांचे माध्यमांमध्ये अश्लील चित्रण केले जाते.

एक दिवसही असा जात नाही जेव्हा स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचार, हल्ले, एसिड हल्ले, बलात्कार, खून या सर्व घटनांच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. ३,४ वर्षांच्या लहान बालिकांना सुद्धा सोडले जात नाही. एखाद्या समाजाला अवमानित करण्यासाठी त्यांच्या महिलांवर हल्ले आणि बलात्कारांचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर केला जातो. विशेषत: दलित आणि अल्पसंख्यक समाजातील महिला ह्या अशा हल्ल्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बळी ठरतात.

महिलांनी कोणते कपडे घालावेत, कुणाशी बोलावे, कुठे जावे यावरही बंधने घातली जातात. काही ठिकाणी तर त्यांच्या मोबाइल वापरण्यावर बंदी घातली जाते. त्यांच्यावर हिंसाचार करणाऱ्याना शिक्षा करण्याऐवजी त्यांच्यावरच बंधने घातली जातात. महिलांना त्यांचा जोडिदार निवडण्याचा अधिकार दिला जात नाही. त्यातही जाती, धर्माचे बंधन आहेच. खाप पंचायती, नैतिकतेचे ठेकेदार त्यांचा छळ करतात, वेळप्रसंगी त्यांना व त्याच्या जोडीदारांना मारूनही टाकले जाते.

किती मुलांना जन्म द्यायचा हेही त्यांच्या हातात नाही. त्यातही भाजपचे खासदार साक्षी महाराज आणि साध्वी सारखे लोक हस्तक्षेप करत जास्त मुलांना जन्म द्यायचे सल्ले देत राहतात. असे सल्ले देण्यात जम्मु काश्मीरचे विघटनवादी नेतेही मागे नाहीत. तेही तिथली मुस्लीम बहुसंख्या कायम छेवण्यासाठी असेच अनाहुत सल्ले देत राहतात. महिला म्हणजे मुलांना जन्म देणाऱ्या यंत्र आहेत काय?

अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून आपल्याला हे माहीत आहे की जास्त संख्येने व कमी अंतराने मुले होणे स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. विशेषत: आपल्या देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांमध्ये रक्तातील लाल पेशींची कमतरता असताना. पण या धर्मांध लोकांना स्त्रियांच्या आरोग्याची काय पर्वा?

सरकार ‘मुलींना वाचवा, मुलींना शिकवा’, ‘कुटुंब नियोजन’, ‘महिला सबलीकरण’ या विषयांवर मोहिमा घेते. पण ही पुरुष प्रधान व्यवस्थेत असलेला त्यांचा दुय्यम दर्जा, त्यांचे वस्तुकरण हा महिलांबाबतचा दृष्टीकोण बदलण्यासाठी मात्र काहीच हालचाल करत नाही.

आहार देणे, मुलांचे संगोपन आणि आजाऱ्यांची देखभाल हे आपल्या समाजात महिलांचेच काम म्हणून गणले गेले आहे. महिला आपल्या कुटुंबासाठी करत असलेल्या कामांचा शासनाने समाजसेवा म्हणून समाजासाठी करावयाचा कामांमध्ये विस्तार केला आहे व घरासाठी मोफत करावयाची कामे त्यांनी समाजासाठी अल्प मोबदल्यात करावीत अशी अपेक्षा सरकार करत आहे. त्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यायची सरकारला आवश्यकता वाटत नाही.

स्त्रियांबद्दल समाजात असलेल्या ह्या पुरुषसत्तात्मक दृष्टीकोणाचा परिणाम आपल्या कामाच्या परिस्थितीवर देखील होत असतो म्हणूनच आपल्याला ह्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्ध देखील लढायलाच हवे. नवउदार धोरणांच्या विरोधातील आपल्या लढ्याच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आपण हा लढा दर वर्षी एक पाऊल पुढे नेण्यासाठी सुद्धा कटिबद्ध झाले पाहिजे.  

आपली किमान वेतनाची मागणी न्याय्य आहे काय?

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

 आपली किमान वेतनाची मागणी न्याय्य आहे काय?  

प्रिय भगिनींनो,

आपण अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांसाठी किमान वेतनाची मागणी करत आहोत. अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)ने मागणी केली आहे अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना कमीत कमी १५००० रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे.

ही आपली मागणी न्याय्य आहे काय? अर्थातच आहे.

आपली मूलभूत मागणी काय आहे? केंद्र व राज्य सरकारांचे, मालकांच्या तसेच कामगारांच्या संघटनांचे  प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, आपल्या देशातील सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच असलेल्या भारतीय श्रम परिषदेने, फार पूर्वी १९५७ मध्ये झालेल्या आपल्या १५व्या सम्मेलनात एकमताने किमान वेतन निर्धारित करण्याचे सूत्र निश्चित केले होते. ह्या सूत्राद्वारे असे ठरविण्यात आले की किमान वेतन निर्धारित करताना मानवी समाजाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, इंधन, प्रकाश, आणि अन्य किरकोळ खर्च अशा कामगाराच्या व त्याच्या/ तिच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेतल्या जाव्यात. कोणत्याही कामगाराला ह्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळता कामा नये. किमान वेतन निश्चित करताना एका कामगाराच्या कुटुंबात दोन प्रौढ व दोन बालके असे मिळून खर्चाचे तीन एकक गृहित धरले जातात.

किमान वेतन निश्चित करताना खालील गरजा गृहित धरावयाच्या आहेत.

§  प्रति व्यक्ती, प्रति दिवस २७०० उष्मांक देणारे अन्न

§  प्रति व्यक्ती प्रती वर्ष १८ वार म्हणजेच एका कुटुंबासाठी ७२ वार वस्त्र

§  अल्प अत्पन्न गटातील लोकांसाठी असलेल्या अनुदानित औद्योगिक गृहनिर्माण योजने अंतर्गत सरकार आकारत असलेले किमान भाडे

§  इंधन, प्रकाश आणि इतर किरकोळ खर्च किमान वेतनाच्या एकूण २० टक्के धरला जावा.

१९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला आहे की किमान वेतन निश्चित करताना मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, सण, समारंभासहित किमान मनोरंजनावरील खर्च, म्हातारपण, लग्न इत्यादींसाठी तरतूद आदी खर्च गृहित धरले जावेत ज्याचा किमान वेतनात किमान २५ टक्के हिस्सा असावा.

४४व्या भारतीय श्रम परिषदेने २०१२ मध्ये किमान वेतन वरील निकषांवर आधारित असावे याचा पुनरुच्चार केला.

आपल्या देशातील महिला व बालकांची पोषण विषयक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करीत असलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून आपल्याला अन्नधान्य, डाळी, दूध, भाज्या, फळे, अंडी, मांस आदींनी युक्त, पुरेसे उष्मांक देणाऱ्या चौरस आहाराचे महत्व चांगलेच माहित आहे. आपल्याला ह्या सर्वांवर एकूण किती खर्च होतो हे देखील माहित आहे. देशातील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी साधारणपणे केलेल्या हिशेबानुसार हे स्पष्ट होते की आजचा बाजारभाव लक्षात घेता आपण मागत असलेले किमान वेतन वरील निकषांचे जेमतेमच पालन करते.       

याचा अर्थ हा आहे की आपण मागत असलेले किमान वेतन काही आपल्या काल्पनिक इच्छेमधून आलेले नाही. ते केंद्र सरकार व राज्य सरकारे ज्याचा एक अविभाज्य भाग आहेत अशा भारतीय श्रम परिषदेने ठरवून दिलेल्या निकषांवर आधारित आहे. दिल्लीतील धरणे, महापडावांच्या वेळी भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी झालेल्या आपल्या भेटीत देखील त्यांनी हे मान्य केले होते की आपल्या मागण्या न्याय्य आहेत.  

मग सरकार आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करायला तयार का होत नाहीये? आमच्याकडे त्यासाठी पैसा नाही असे सरकारचे जे म्हणणे आहे, त्यात तथ्य आहे काय?

केंद्रीय अर्थसंकल्पांमधील काही आकड्यांकडे आपण जरा एक नजर टाकूया. २००५-०६ पासून कॉर्पोरेटसना दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारला सोडाव्या लागलेल्या रकमांचे आकडे जरा बघुया. २००५-०६ ते २०१३-१४ या नऊ वर्षांमध्ये कॉर्पोरेटवरील उत्पन्न कर, सीमाशुल्क व अबकारी कर यांमध्ये दिलेल्या माफींची एकूण रक्कम आहे ३६.५ लाख कोटी! ९ वर्षांपर्यंत दररोज सरासरी १११० कोटी! ह्या रकमेत टूजी व कोळसा घोटाळ्यातील प्रत्येकी १.७६ व १.८६ लाख कोटी रक्कम मिसळा.  

जर सरकारकडे पैसे नव्हते तर त्यांनी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत ज्यांचा क्रमाक येतो, अशा व्यक्तींसहित अती श्रीमंत लोकांना अशा भरमसाठ सवलती का म्हणून द्याव्यात? ह्या पैश्यांतील एक लहानसा भाग सुद्धा केवळ अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांनाच नाही तर सरकारच्या अन्य योजनांमध्ये काम करणाऱ्या आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी इत्यादी सर्व मानधनी, विना मानधनी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा किमान वेतन देण्यासाठी पुरेसा आहे.   

मग सरकार हे का करत नाहीये? कारण सरकार खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या नवउदार धोरणांच्या अंमलाखाली फक्त बड्या राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेटसच्या फायद्यासाठीच काम करीत आहे, त्यांना मते देऊन निवडून आणणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी नाही.

म्हणूनच आयफाचे म्हणणे आहे की आपल्याला जर आपल्या नियमितीकरण, किमान वेतन, पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ ह्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर आपल्याला नवउदार धोरणांच्या विरुद्ध देखील तीव्र लढा देऊन त्यांना परास्त करावेच लागेल. 

चला आपल्या इतर भावा बहिणींशी एकजूट करून ह्या धोरणाविरुद्ध लढा देऊया आणि आपल्या मागण्या मिळवण्याच्या दिशेने कूच करुया.   

हो, आपण आदर मिळवला आहे आता वेतन आणि नियमितीकरण मिळवायचे आहे.

       अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

हो, आपण आदर मिळवला आहे

आता वेतन आणि नियमितीकरण मिळवायचे आहे.

प्रिय भगिनींनो,

आपल्यापैकी अनेक जणी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस म्हणून गेल्या दोन, तीन दशकांपासून काम करीत आहेत तर अनेक जणींनी त्यानंतर कालांतराने आयसीडीएसमध्ये प्रवेश केला आहे. आपल्याला आठवतय का, आपण संघटित होण्याअगोदर आपल्याला कसे वागवले जात होते? बहुतेक प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षिका आपल्याशी कसे अवमानकारक भाषेत बोलत असत?  

आपण पाहतोय की अनेक राज्यांमध्ये आता परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली आहे. अनेक राज्यांमध्ये विशेषत: जिथे आपली संघटना मजबूत आहे, तिथे आपला योग्य मान राखला जातो. पूर्वीसारखा आपला अपमान करायला कुणी धजावत नाही. आपल्या संघटनेने आणि लढ्याने हे महत्वाचे यश मिळवले आहे. हो, आपण आदर मिळवला आहे, पण आपल्याला ‘मानधना’चे रुपांतर ‘वेतना’त करण्यासाठीचा लढा हा सुरुच ठेवला पाहिजे.    

आपल्याला ते दिवस आठवत असतील जेव्हा अंगणवाडी केंद्राबाहेरच्या लोकांना आयसीडीएसबाबत काहीच माहिती नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आयसीडीएसच्या लाभांबाबत आता सर्वांना माहिती आहे. आपण आपल्या आंदोलन व लढ्यांतून फक्त नियमितीकरण आणि किमान वेतनासारख्या मूलभूत मागण्याच पुढे आणलेल्या नाहीत तर देशाचे भावी मनुष्यबळ असलेल्या बालकांच्या विकासासाठी आयसीडीएस देत असलेल्या सेवांचे महत्वही लोकांच्या लक्षात आणून दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला आयसीडीएसचे सार्वत्रीकरण करावे लागले. लवकरच आयसीडीएसला ४० वर्षे पूर्ण होतील. त्या अगोदरच्या बाल विकासाच्या योजना व कार्यक्रम काही वर्षसुद्धा चालले नव्हते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या संघटित लढ्यांनी आयसीडीएसने तग धरण्यात मिळवलेल्या यशासाठी दिलेले योगदान दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नक्कीच नाही. हो, आयसीडीएसने ४० वर्षे तग धरला पण सरकारने मिशन मोडची घोषणा केल्यामुळे आता आयसीडीएस पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहे. ‘आयसीडीएस बचाव’साठी आपल्याला आपला संघटित लढा अजून तीव्र केला पाहिजे.

१९७५ साली आयसीडीएसची सुरवात झाली तेव्हा मानधनाच्या नावावर आपल्याला किती क्षुल्लक रक्कम मिळत होती ते आठवतय ना? सेविकांना १५० तर मदतनिसांना ३५ रु मानधन मिळत होते. आपल्या संघटित लढ्यामुळेच आज अंगणवाडी सेविका मदतनिसांना ३००० व १५०० केंद्रीय मानधन मिळते. २०-२५ वर्षांपूर्वी कोणत्याही राज्य सरकारकडून काहीच अतिरिक्त मानधन मिळत नव्हते. ज्या राज्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचारी संघटित झाले त्या राज्यांनी सेविकांना २०० ते ४५०० आणि मदतनिसांना २०० ते २००० रुपये मानधनवाढ दिलेली आहे. आज पुदुच्चेरीमधील अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला आहे आणि त्यांना अनुक्रमे १९८४० आणि १३३३० रुपये वेतन मिळत आहे! हो, आपण आपले मानधन काही प्रमाणात का होईना, वाढवून घेतले आहे, परंतु अजूनही किमान वेतनापेक्षा ते कमीच आहे. किमान वेतन मिळविण्यासाठी आपल्याला आपला लढा यापुढेही सुरुच ठेवायला हवा.

त्या काळी बाळंतपणाची पगारी रजा आपल्या ध्यानीमनी सुद्धा नव्हती. बाकीच्या सुट्ट्या तर सोडूनच द्या. आपल्या मुलांच्या आजारपणात काही दिवस जरी सुट्ट्या घ्याव्या लागल्या तरी आपले मानधन कापले जात होते! आज आपल्याला बाळंतपणाची सहा महिन्यांची पगारी रजा, अबॉर्शनसाठी पगारी सुट्टी, आणि अनेक राज्यांमध्ये तर उन्हाळ्याची, हिवाळ्याची, दिवाळीची सुट्टी देखील मिळायला लागली आहे.

आपल्या लढ्यामुळे सरकारला आपल्याला बढतीच्या काही संधी द्याव्या लागल्या आहेत. भारत सरकारने पात्र सेविकांना पर्यवेक्षिकांच्या आणि पात्र मदतनिसांना सेविकांच्या पदांवर बढती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये आपल्या लढ्यांमधून आपण जास्त मोठ्या संख्येने अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना फायदा मिळण्यासाठी बढत्यांसाठीचे निकष शिथिल करण्यात यश मिळवले आहे. काही राज्यांमध्ये सणांचा बोनस/ सानुग्रह अनुदान, निवृत्तीनंतर एकरकमी लाभ, मासिक पेन्शन, कल्याणकारी मंडळाचे गठन आदी लाभ मिळवण्यात आपल्याला यश आले आहे.

आपल्या संघटित लढ्यामुळे मिळालेले हे यश आहे ह्यात काही शंकाच नाही. आज जेव्हा आपण आयफाची रजत जयंती साजरी करत आहोत, तेव्हा आपल्याला आयफाने केंद्रीय पातळीवर व त्याला संलग्न असलेल्या संघटनांनी आपापल्या राज्यांमध्ये दिलेल्या अनेक ऐतिहासिक लढ्यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. २००६ मध्ये संसदेजवळ सतत १० दिवस रात्रंदिवस केलेले साखळी उपोषण, २००७ मधले जेल भरो आंदोलन, २००८ मध्ये लाल गणवेशात काढलेला संसद मार्च, २०१० मधला देशव्यापी संप ज्यात लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता, २०११ मधला संसदेजवळचा दोन दिवसांचा महापडाव, २०१२ मधला काळे कपडे घालून केलेला देशव्यापी निषेध दिवस ह्या राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या काही लढ्यांचा उल्लेख करता येईल. याशिवाय विविध राज्यांमध्ये अनेक लढाऊ आंदोलने झाली ज्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अटकसत्र, लाठी मार, खोट्या केसेस, छळ आणि अन्याय यांना तोंड द्यावे लागले. देशात व राज्यांमध्ये सातत्याने केलेल्या अशा संघर्षांमुळेच आपल्याला काही लाभ मिळवता आले आहेत.  आज संपूर्ण देशात अंगणवाडी कर्मचारी एक लढाऊ शक्ती म्हणून ओळखल्या जातात. आपले अनेक लढे कामगारांच्या अन्य विभागांनादेखील प्रेरणादायी ठरलेले आहेत.

इतक्या संघर्षानंतरही नियमितीकरण, किमान वेतन, पेन्शन आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा ह्या मूलभूत मागण्या अजून आपल्याला मिळवायच्याच आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खाजगीकरणाच्या व पूर्णपणे मोडकळीला आणण्याच्या सरकारच्या घातक प्रयत्नांपासून आयसीडीएसचा बचाव करायचा आहे.

त्यासाठी गरज आहे सशक्त संघटन आणि संघटित लढ्याची. आयफाच्या रजत जयंतीच्या निमित्ताने आपण तमाम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूलभूत मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एकत्र येण्याचे, संघटन मजबूत करण्याचे व लढा तीव्र करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन करीत आहोत.