आपली किमान वेतनाची मागणी न्याय्य आहे काय?

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

 आपली किमान वेतनाची मागणी न्याय्य आहे काय?  

प्रिय भगिनींनो,

आपण अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांसाठी किमान वेतनाची मागणी करत आहोत. अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)ने मागणी केली आहे अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना कमीत कमी १५००० रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे.

ही आपली मागणी न्याय्य आहे काय? अर्थातच आहे.

आपली मूलभूत मागणी काय आहे? केंद्र व राज्य सरकारांचे, मालकांच्या तसेच कामगारांच्या संघटनांचे  प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, आपल्या देशातील सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच असलेल्या भारतीय श्रम परिषदेने, फार पूर्वी १९५७ मध्ये झालेल्या आपल्या १५व्या सम्मेलनात एकमताने किमान वेतन निर्धारित करण्याचे सूत्र निश्चित केले होते. ह्या सूत्राद्वारे असे ठरविण्यात आले की किमान वेतन निर्धारित करताना मानवी समाजाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, इंधन, प्रकाश, आणि अन्य किरकोळ खर्च अशा कामगाराच्या व त्याच्या/ तिच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेतल्या जाव्यात. कोणत्याही कामगाराला ह्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळता कामा नये. किमान वेतन निश्चित करताना एका कामगाराच्या कुटुंबात दोन प्रौढ व दोन बालके असे मिळून खर्चाचे तीन एकक गृहित धरले जातात.

किमान वेतन निश्चित करताना खालील गरजा गृहित धरावयाच्या आहेत.

§  प्रति व्यक्ती, प्रति दिवस २७०० उष्मांक देणारे अन्न

§  प्रति व्यक्ती प्रती वर्ष १८ वार म्हणजेच एका कुटुंबासाठी ७२ वार वस्त्र

§  अल्प अत्पन्न गटातील लोकांसाठी असलेल्या अनुदानित औद्योगिक गृहनिर्माण योजने अंतर्गत सरकार आकारत असलेले किमान भाडे

§  इंधन, प्रकाश आणि इतर किरकोळ खर्च किमान वेतनाच्या एकूण २० टक्के धरला जावा.

१९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला आहे की किमान वेतन निश्चित करताना मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, सण, समारंभासहित किमान मनोरंजनावरील खर्च, म्हातारपण, लग्न इत्यादींसाठी तरतूद आदी खर्च गृहित धरले जावेत ज्याचा किमान वेतनात किमान २५ टक्के हिस्सा असावा.

४४व्या भारतीय श्रम परिषदेने २०१२ मध्ये किमान वेतन वरील निकषांवर आधारित असावे याचा पुनरुच्चार केला.

आपल्या देशातील महिला व बालकांची पोषण विषयक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करीत असलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून आपल्याला अन्नधान्य, डाळी, दूध, भाज्या, फळे, अंडी, मांस आदींनी युक्त, पुरेसे उष्मांक देणाऱ्या चौरस आहाराचे महत्व चांगलेच माहित आहे. आपल्याला ह्या सर्वांवर एकूण किती खर्च होतो हे देखील माहित आहे. देशातील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी साधारणपणे केलेल्या हिशेबानुसार हे स्पष्ट होते की आजचा बाजारभाव लक्षात घेता आपण मागत असलेले किमान वेतन वरील निकषांचे जेमतेमच पालन करते.       

याचा अर्थ हा आहे की आपण मागत असलेले किमान वेतन काही आपल्या काल्पनिक इच्छेमधून आलेले नाही. ते केंद्र सरकार व राज्य सरकारे ज्याचा एक अविभाज्य भाग आहेत अशा भारतीय श्रम परिषदेने ठरवून दिलेल्या निकषांवर आधारित आहे. दिल्लीतील धरणे, महापडावांच्या वेळी भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी झालेल्या आपल्या भेटीत देखील त्यांनी हे मान्य केले होते की आपल्या मागण्या न्याय्य आहेत.  

मग सरकार आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करायला तयार का होत नाहीये? आमच्याकडे त्यासाठी पैसा नाही असे सरकारचे जे म्हणणे आहे, त्यात तथ्य आहे काय?

केंद्रीय अर्थसंकल्पांमधील काही आकड्यांकडे आपण जरा एक नजर टाकूया. २००५-०६ पासून कॉर्पोरेटसना दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारला सोडाव्या लागलेल्या रकमांचे आकडे जरा बघुया. २००५-०६ ते २०१३-१४ या नऊ वर्षांमध्ये कॉर्पोरेटवरील उत्पन्न कर, सीमाशुल्क व अबकारी कर यांमध्ये दिलेल्या माफींची एकूण रक्कम आहे ३६.५ लाख कोटी! ९ वर्षांपर्यंत दररोज सरासरी १११० कोटी! ह्या रकमेत टूजी व कोळसा घोटाळ्यातील प्रत्येकी १.७६ व १.८६ लाख कोटी रक्कम मिसळा.  

जर सरकारकडे पैसे नव्हते तर त्यांनी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत ज्यांचा क्रमाक येतो, अशा व्यक्तींसहित अती श्रीमंत लोकांना अशा भरमसाठ सवलती का म्हणून द्याव्यात? ह्या पैश्यांतील एक लहानसा भाग सुद्धा केवळ अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांनाच नाही तर सरकारच्या अन्य योजनांमध्ये काम करणाऱ्या आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी इत्यादी सर्व मानधनी, विना मानधनी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा किमान वेतन देण्यासाठी पुरेसा आहे.   

मग सरकार हे का करत नाहीये? कारण सरकार खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या नवउदार धोरणांच्या अंमलाखाली फक्त बड्या राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेटसच्या फायद्यासाठीच काम करीत आहे, त्यांना मते देऊन निवडून आणणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी नाही.

म्हणूनच आयफाचे म्हणणे आहे की आपल्याला जर आपल्या नियमितीकरण, किमान वेतन, पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ ह्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर आपल्याला नवउदार धोरणांच्या विरुद्ध देखील तीव्र लढा देऊन त्यांना परास्त करावेच लागेल. 

चला आपल्या इतर भावा बहिणींशी एकजूट करून ह्या धोरणाविरुद्ध लढा देऊया आणि आपल्या मागण्या मिळवण्याच्या दिशेने कूच करुया.