आयसीडीएस मिशन –अभियान की खाजगीकरणाचे कारस्थान
आयसीडीएस मिशनचा पुनर्विचार करा
आयसीडीएस ची भूमिका
लोकसंख्येच्या पुनर्निर्माणासाठी सुरक्षित व निरोगी परिस्थिती
निर्माण करणे ही निश्चितच कोणत्याही समाजाची मूलभूत गरज आहे म्हणूनच माता आणि
बालकांच्या जगण्याची आणि जन्माची
सुरक्षितता, आरोग्य आणि पोषण इत्यादीच्या स्तराच्या आधारे समाजाच्या विकासाचे
निर्धारण व मूल्यांकन केले जाते. आणि म्हणूनच बहुतेक सर्व देशांमध्ये त्यासाठी योग्य
परिस्थिती निर्माण करणे हे शासनाचे मूलभूत कर्तव्य मानले गेले आहे.
पण भारत मात्र ह्याला अपवाद आहे. भारतात सुरक्षित
पुनरुत्पादन आणि माता व बालकांच्या पोषण आणि आरोग्याच्या स्तराची हमी देण्यासाठी
आवश्यक त्या चांगल्या सेवा सार्वत्रिक पातळीवर पुरविणे हे शासनाचे अनुषंगिक आणि
मूलभूत कर्तव्य मानण्याऐवजी अगोदर ‘योजना’ स्वरूपात आणि आता तर ‘मिशन’ रूपात ही सेवा दिली जात आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे अस्तित्व मुळातच
शासनाच्या मूलभूत कर्तव्याचा एक अत्यावश्यक भाग म्हणून नव्हे तर केवळ एक स्वतंत्र ‘योजना’ म्हणून असणे हा देशातील विशिष्ठ सामाजिक राजकीय संरचनेचा परिपाक
आहे. हे स्पष्टपणे दिसून येते की आपल्या लोकांचे अस्तित्व राखून जिवंत राहणे हा
सर्व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला न जाणे हा शासनाच्या धोरणाचाच एक
भाग आहे. स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाली
तरी हा अधिकार दिला गेलेला नाहीच पण आता तर नव उदारवादाच्या काळात शासनाच्या
कर्तव्यांचा वेगवेगळ्या मार्गाने उतरोत्तर जास्तच संकोच केला जात आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना भारत सरकारद्वारा १९७५
मध्ये संपूर्ण देशातील निवडक ३३ ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली. गरोदर
व स्तनदा माता व ० ते ६ वयोगटातील बालकांचा पोषण व आरोग्याचा स्तर सुधारणे, बालमृत्यूदर,
मतिमंदत्व, अनारोग्य, कुपोषण, शाळा मधेच सोडण्याचे प्रमाण कमी करून त्यांच्या
मानसिक, शारीरिक सामाजिक विकासाचा पाया विकसित करणे ही ह्या योजनेची प्रमुख
उद्दिष्ट्ये होती. कालांतराने ह्या योजनेचा एक राज्यांनी चालविण्याचा केंद्र शासन
पुरस्कृत कार्यक्रम म्हणून देशभर विस्तार करण्यात आला.
एनआयपीपीसीसीडी (राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार व बाल
विकास संस्था) आणि एनसीएई आर (राष्ट्रीय आर्थिक उपयोजना संशोधन) आदींनी केलेल्या
स्वतंत्र अभ्यासांमध्ये आयसीडीएस बालकांमधील कुपोषणाचा मुकाबला करण्यात व शाळा
भरतीचे प्रमाण सुधारण्यात प्रभावी ठरली असल्याचे सिद्ध झाले आहे परंतु तरीही सरकारने
तिचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात कमालीची ढिलाई दाखविली आहे आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी
अत्यंत अपुरा निधी पुरवला आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या संघटनांनी विशेषतः अखिल
भारतीय सेविका व मदतनीस फेडरेशनने सातत्याने केलेल्या संघर्षांमुळे आयसीडीएसची
सेवा व क्षमता आणि त्याच प्रमाणे सेविका व मदतनीसांच्या समस्यांबाबत राष्ट्रीय
पातळीवर जागृती झाली आहे.
२००१ मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च
न्यायालयाने भारतातील बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात आयसीडीएसने बजावलेल्या
महत्वपूर्ण भूमिकेची नोंद घेतली आणि केंद्र सरकारने ह्या योजनेचे सार्वत्रिकीकरण
करण्याचा व देशातील सर्व बालकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचविण्याचा व त्यासाठी
अंगणवाडी उघडण्यासाठीचा लोकसंख्येचा निकष शिथिल करण्याचा आदेश दिला. कोर्टाने फक्त
लाभार्थ्यांसाठी पोषणाचे प्रमाणच ठरवून दिले नाही तर आयसीडीएसच्या अंमलबजावणी आणि
कामकाजातील सुधारणेचा वेळोवेळी अहवाल देण्याचे देखील निर्देश दिले.
ह्या निकालानंतर देखील आयसीडीएसच्या विस्ताराची धीमी
गती, आणि निधी देण्यात केलेली कंजूषी तशीच चालू राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाने
अनेकदा केंद्र शासनाची खरडपट्टी काढल्यानंतर शेवटी २००५ मध्ये योजनेच्या
सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. आतापर्यंत आयसीडीएसचा देशभरातील ७०७६
तालुक्यांमधील १४ लाख निर्धारित वस्त्यांमध्ये
विस्तार करण्यात आला आहे.
हा विस्तार जरी झाला असला तरी शासनाच्या ह्या सर्वात
महत्वाच्या योजनेबाबातचा निष्ठुर दृष्टीकोन ते ह्या योजनेला दिलेल्या देत अत्यल्प
निधीवरूनच दिसून येतो. आयसीडीएसचा ११व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यानुसार लागणारा
खर्च ७२,८७७.५२ कोटी रुपये होता परंतु अंदाजपत्रकात मात्र प्रत्यक्षात फक्त ३७,८९१
कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले जे आवश्यकतेपेक्षा फक्त निम्मेच होते. आता देण्यात
येत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दयनीय मानधनासाहित आयसीडीएसच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी
लागणारा एकूण निधी २५८,००० कोटी आहे परंतु १२व्या पंचवार्षिक योजनेट फक्त १७७,४५६
कोटी राखून ठेवण्यात आले आणि त्यातील १२३,५८० कोटीच फक्त केंद्र सरकारचा वाटा असून
राज्याचा वाटा ५३,८७६ कोटी अपेक्षित आहे. परंतु २०१३- १४च्या अंदाजपत्रकात त्यातील
फक्त १७,७७० कोटीच मंजूर करण्यात आले.
आयसीडीएसची कामगिरी
माता आणि बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे आणि
एकूणच आरोग्याचा स्तर सुधारणे ह्या बाबींमधील आयसीडीएसच्या यशाची जरी वाखाणणी होत
असली तरी एकूण कामगिरी काही समाधानकारक आहे असे म्हणता येत नाही. भारतातील जवळजवळ
निम्मी बालके कुपोषित आहेत. म्हणजेच संपूर्ण जगातील कुपोषित बालकांमध्ये आपल्याच देशातील बालकांची संख्या सर्वात जास्त
आहे. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणाच्या (National
Sample Survey)
आकडेवारीने हे दाखवून दिले आहे की परिस्थिती अजूनच बिघडणार आहे कारण आणि एकूणच
सर्व आणि तळाच्या अर्ध्या लोकसंख्येतील बालकांच्या आहारातील उष्मांकाचे सरासरी प्रमाण
दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. २०१० मध्ये भारतातील बालमृत्यूचे सरासरी प्रमाण
जन्माला आलेल्या प्रत्येक हजार बालकांमध्ये ६३ होते म्हणजेच हे प्रमाण तुलनेने नवीन
सहस्त्राब्धीतील निर्धारित ३० ह्या लक्ष्यापेक्षा तसेच चीनमधील १७ व श्रीलंकेतील
१४ पेक्षा खूपच जास्त होते.
गेल्या ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळात देशात लोकसांख्यिक
व आरोग्य विषयक सर्वेक्षण झालेले नाही. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey III) नी
२००५-०६ मधील आकडेवारीनुसार ५ वर्षांखालील बालकांपैकी निम्मी तर ६ ते ३५
महिन्यांच्या ५ बालकांमधील ४ बालके कमी
वजनाची आढळून आली. विवाहित महिलांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण ५६% तर गरोदर महिलामध्ये
हे प्रमाण ५८% आहे. ह्याचाच अर्थ हा आहे की ही धोरणे काही उपयोगाची नाहीत. काही
लोक तर त्यातून असाही निश्कर्ष काढतात की ही आकडेवारी आयसीडीएसचे अपयशच दर्शवते.
पण हा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. खरे तर ह्या संपूर्ण कालखंडात ह्या योजनेसाठी
अत्यंत अपुरा निधी मंजूर करण्यात आला आणि तोदेखील आयसीडीएसला पूर्ण क्षमतेने व
परिणामकारकरीत्या काम करू न देणाऱ्या उदरनिर्वाहाचे संकट आणि अपुऱ्या रोजगार
निर्मितीच्या व्यापक आर्थिक पार्श्वभूमीवर.
ह्या निष्कर्षाला कॅगच्या आयसीडीएसच्या
कामकाजाबाबतच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात दुजोरा देण्यात आलेला आहे. हा अहवाल
२००६-०७ ते २०१०-११ दरम्यान १३ राज्यांमधील ६७ जिल्ह्यांतील २७३० अंगणवाड्यांच्या पूरक
पोषक आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि पोषण व आरोग्यविषयक शिक्षणाबाबतीतील कामगिरीच्या
लेखापरीक्षणाच्या आधारावर बनविला होता. ह्या परीक्षणाच्या मुख्य निष्कर्षामध्ये ह्या
कार्यक्रमाला आवश्यक त्या पायाभूत सेवासुविधा पुरविण्यात दिलेली कंजुसाईची वागणुक
व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली साधनसंपत्ती देण्यात केलेली
कुचराई ह्या विषयी भरभरून टीका केली आहे.
इतकी वर्षे होऊन गेली तरी ६१% अंगणवाड्यांना स्वतःच्या
इमारती नाहीत तर आणखीन २५% अंगणवाड्या कच्च्या इमारतींमध्ये भरतात. ४० ते ६५ %
अंगणवाड्यांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी, अन्नधान्य साठविण्यासाठी तसेच बालकांच्या
उपक्रमांसाठी स्वतंत्र जागा नाहीत. ५२ % म्हणजे निम्म्यांपेक्षा जास्त
अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छतागृहांची तर ३२ % मध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती. ३२
% अंगणवाड्यांमध्ये बालकांसाठीचे तर ५८ % मध्ये मोठ्यांसाठीचे वजनकाटे नव्हते.
राज्य सरकारे खर्च करण्यात कुचराई करत असल्यामुळे ३३-४९ % अंगणवाड्यांमध्ये
औषधांचे किट नव्हते. ५३ % ना राज्य शासनांनी वार्षिक किरकोळ खर्चासाठीचा १०००
रुपये वार्षिक निधी दिलेला नव्हता. कॅगला
सर्व स्तरांवर महत्वाच्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकतेपेक्षा १९ % पासून ५८ %
पर्यंत कमतरता असल्याचे देखील आढळून आले.
ह्या मर्यादा व कमतरतांमुळे कामगिरीच्या
निर्देशांकांवर परिणाम झाला हे उघडच आहे. वजनकाटे उपलब्ध नसल्यामुळे ३३ ते ४७ %
बालकांचे वजन त्यांच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियमितपणे घेतले जाऊ शकत नव्हते. ३३
ते ४५ % गरजू बालकांना व मातांना पूरक पोषण मिळत नव्हते. ४१ ते ५१ % अंगणवाड्यांमध्ये
पूर्व प्राथमिक शिक्षण संच उपलब्ध नव्हते. बहुतेक राज्य सरकारे ह्या कार्यक्रमावर
नियमितपणे देखरेख ठेवत नसल्यामुळे ह्या सर्व मर्यादांची त्यांना जाणीव देखील
नव्हती.
साधनसामुग्रीची कमतरता हे आयसीडीएसला अपेक्षे एवढी
सफलता न मिळण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे हे कॅगच्या अहवालाने सुचवले आहे आणि मंजूर
झालेल्या निधीचे आकडे पाहता हे सिद्धही होते. म्हणूनच त्यातील बऱ्याच शिफारशींनी केंद्र
व राज्य सरकारांनी आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा, संच आणि पूरक पोषण इत्यादींसाठी
पुरेशी साधनसामुग्री द्यावी असे सुचविले आहे.
जिचा कॅगच्या अहवालात उल्लेख नाही- पण जी कदाचित
त्याहूनही मोठी मर्यादा असू शकते- ती म्हणजे आयसीडीएसची मूळ संरचना एक नियमित
सार्वजनिक व्यवस्थेऐवजी केवळ एक ‘योजना’ म्हणून केली गेली आहे आणि म्हणूनच अंगणवाडी सेविका
मदतनिसांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची त्यांना आवश्यकता भासत
नाही. जरी ह्या सर्व वेगवेगळ्या परंतु अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याची संपूर्ण
जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली गेली असली तरी त्यांना किमान वेतनापासून वंचित
ठेवण्यासाठीच त्यांना कामगारांचा दर्जा सुद्धा नाकारण्यात आला आहे. महिलांच्या
सक्षमीकरणासाठीच्या संसदीय स्थायी समितीने त्यांना महागाई निर्देशांकाला जोडलेले किमान
वेतन तसेच सामाजिक सुरक्षा देण्याची शिफारस करून सुद्धा त्यांना ‘मानधनाच्या’ नावावर निष्ठूरपणे एक दयनीय
रक्कम दर महिन्याला दिली जात आहे जी किमान वेतनापेक्षा अत्यंत खालच्या स्तरावरची
आहे. ह्यामुळे फक्त कर्मचाऱ्यांना खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवलेले नाही तर एकूणच
कार्यक्रमाचे अवमूल्यन होऊन त्याच्या यशाची शक्यता घटली आहे.
आय सी डी एस मिशन
जरी तिसऱ्या राष्ट्रीय
कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणासारख्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये कुपोषणाच्या गंभीर
परिस्थितीबाबत मांडणी केलेली असली तरी सरकारने पाहिजे तेवढ्या तत्परतेने कधीही
कृती केलेली नाही. सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात आयसीडीएससाठी आवश्यक निधी देण्याची
कधी खबरदारी घेतली नाही उलट सरकारचा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी पंतप्रधानांनी नांदी
फौन्डेशन या संस्थेने तयार केलेला एक अहवाल प्रकाशित केला आणि ह्या परिस्थितीला ‘राष्ट्रीय लांच्छन’ असे नाव देत आयसीडीएस आता ‘मिशन प्रणाली’ वर चालविले जाणार असल्याची
घोषणा केली. एकाच श्वासात त्यांनी त्यांनी ही देखील जाहीर केले की आता कुपोषणाचे
आव्हान पेलण्यासाठी ‘आयसीडीएसच्या पलीकडे’ पहावे लागेल. ह्या घोषणेद्वारे त्यांनी एकप्रकारे
खाजगीकरणाचा मार्गच खुला केल्याचे स्पष्ट केले.
कॅग अहवालाच्या परिणामी
केंद्र सरकारने २०१२मध्ये वचन दिले की सर्व शिफारशी स्वीकारल्या जातील आणि हे
देखील घोषित केले की “१२व्या योजनेत आयसीडीएसचे
सशक्तीकरण व पुनर्रचनेचे कार्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे.” पण नुकत्याच उडत आलेल्या बातम्यांनी मात्र सरकारचा काही
वेगळाच हेतू असल्याचे दर्शविले आहे. वाढीव सार्वजनिक निधी, उत्तम सेवेची हमी
घेणारी काळजीपूर्वक देखरेख आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन सेवा नियमित करणे
ही पावले उचलण्याऐवजी केंद्र सरकार एक नवीन प्रणाली प्रस्तावित करून प्रत्यक्षात
अंगणवाड्यांचे खाजगीकरण करून पूर्ण व्यवस्था दुर्बल करण्याचा घाट घालत आहे.
२०१२मध्ये महिला व बाल विकास
मंत्रालयाने एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला ज्यात त्यांनी आयसीडीएसला ‘मिशन प्रणाली’ मध्ये रुपांतरीत करण्याचा
प्रस्ताव मांडला. ह्या प्रणालीत संस्थात्मक संरचना, पायाभूत सोयी सुविधा,
व्यवस्थापन आणि वितरण व्यवस्था या सर्वांमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक बनते. ह्या
बदलांचा फार मोठा परिणाम होणार आहे हे माहित असून देखील हा दस्तावेज तयार
करण्याअगोदर शासनाला त्यातील कोणत्याही अत्यंत महत्वाच्या हितधारकांशी म्हणजेच
योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, महिला, किसान, शेतमजूर आदी लाभार्थींच्या संघटना
यांच्याशी सल्लामसलत करण्याची गरज वाटली नाही. त्याऐवजी सरकारला अमेरिकेतून
चालविल्या जाणाऱ्या केअर (Co-0perative for
Assistance and Relief Everywhere) सारख्या स्वयंसेवी संस्था
तसेच युसैड (United States Agency for
International Development) सारख्या एजन्सीज् आणि जागतिक बँक यांच्याशी सल्लामसलत करणे
जास्त महत्वाचे वाटले.
मिशनची कल्पनाच मुळात
संशयास्पद आहे. त्यात अत्यंत छुपेपणानी हे सुचविले आहे हा एक अल्पकालीन कार्यक्रम
आहे जो त्यात नमूद केलेली काही उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाल्यावर गुंडाळला जाईल. पण आपण
सुरवातीलाच हे मांडले आहे की ह्या सेवा अत्यावश्यक आणि कोणत्याही समाजाच्या
कायमस्वरूपी गरजा भागविण्यासाठी चालूच ठेवणे आवश्यक अश्या आहेत आणि म्हणूनच
कार्यक्रमात आधी ठरविलेली काही उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाल्यावर त्या बंद न करता नियमित
सार्वजनिक कामकाज ह्याच रूपात कायम चालविल्या गेल्या पाहिजेत.
ह्याचा अर्थ हा आहे की ही
संकल्पनाच मुळात अपुर्ण आहे. परंतु ह्या अपुऱ्या संकल्पनेच्या अंतर्गत का होईना,
जर उद्दिष्ट किमान पायाभूत सोयीसुविधांचा आवश्यक तो स्तर गाठण्याचा असेल तर मात्र
त्याबाबतीत फार काही अपेक्षा पूर्ण होईल असे दिसत नाही. अंगणवाडी केंद्रांच्या
चांगल्या इमारतींचा एवढा मोठा अनुशेष असून देखील केवळ १५ % केंद्रांसाठी निधी
मंजूर केला गेला आहे. उरलेला निधी अन्य योजनांमधून याचना करून आणावा किंवा इमारतींसाठी स्थानिक स्वराज्य
संस्थांकडे मनधरणी करावी अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच ज्या परिस्थितीत अंगणवाड्या
चालविल्या जाणार आहेत त्या मूळ परिस्थितीत अजिबात सुधारणा होणार नाही.
एक महत्वाचा बदल ह्याद्वारे प्रस्तावित
आहे तो म्हणजे आयसीडीएसचे लक्ष पुढील काळात लाभार्थ्यांना पूरक पोषक आहार
पुरविण्याऐवजी “पोषण विषयक शिक्षण व समुपदेशन” करण्यावर केंद्रित होणार आहे. ज्या देशात जवळजवळ तीन
चतुर्थांश लोकांच्या आहारातील उष्मांक किमान गरजेपेक्षा म्हणजेच ग्रामीण भागात
२२०० व शहरी भागात २१०० पेक्षा कितीतरी कमी आहे आणि त्याचा सर्वात जास्त फटका
महिला व बालकांना बसतो त्या देशात असे धोरण आखणे हा विचीत्रपणाचा कळस आहे.
बेरोजगारी आणि गरीबीसारख्या अनेक कारणांमधून
निर्माण झालेले कुपोषण असे पूरक पोषण आहार पुरविण्याऐवजी जागृती करण्याचे धोरण
आखून दूर तर होणार नाहीच उलट त्यामुळे परिस्थिती अजूनच खालावेल.
मिशन दस्तावेजामध्ये सेवा
देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे व त्याचे व्यावसायिकीकरण करणे अशी काही धोरणे
प्रस्तावित केली आहेत. अंगणवाडी सेविका मदतनीसांच्या भरतीसाठी किमान शिक्षण एसएससी
करण्यात येणार आहे तर किमान वय ४४ वरून ३५ वर नेण्यात येईल. सेवा समाप्तीचे वय
मात्र ६५ हेच कायम ठेवले आहे. सेविका मदतनिसांना जास्त प्रशिक्षण देण्याची
व्यवस्था करण्यात येईल. कुपोषणाशी दोन हात करण्यासाठी २०० अती बाधित
जिल्ह्यांमध्ये एक अतिरिक्त पोषण समुपदेशक सेविका नेमण्यात येईल. अन्य
जिल्ह्यांमध्ये लिंक किंवा आशा वर्करवर ही जबाबदारी टाकली जाईल पण तिला मोबदला
मात्र कामाच्या निष्पत्तीशी जोडला जाणार आहे.
अखिल भारतीय फेडरेशनने
सातत्याने अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरदेखील सुरु करण्याची मागणी लावून धरली
आहे जेणेकरून गरीब कामकरी विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना आपल्या बालकांना
सुरक्षित हातांमध्ये सोपवून कामाला जाता येईल. सरकारने ५ % अंगणवाडी केंद्रांचे रुपांतर अंगणवाडी व
पाळणाघराच्या संयुक्त केंद्रात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात पूर्ण वेळ
कर्मचारी नेमण्याऐवजी अंगणवाडी सेविका व पाळणाघर कर्मचारी यांनी आळीपाळीने
प्रत्येकी ६ तास काम करावे असे हुशारीने निर्देश दिले आहेत. ही दोघींना ‘अंशकालीन कर्मचारी’चे पद देऊन किमान वेतन व
अन्य लाभांपासून वंचित ठेवण्याच्या हेतूने दोघींची केलेली शुद्ध फसवणूक आहे कारण
प्रत्यक्षात दोघींनाही पूर्ण वेळ काम करावे लागणार आहे.
व्यवस्थापन आणि वितरण
व्यवस्थेमधील काही प्रस्तावित बदलांमुळे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या
कामाच्या ओझ्यात खूपच वाढ होणार आहे. कामाची अधिकृत वेळ आता ६ तास निश्चित करण्यात
आली आहे. (खरे पाहता प्रत्यक्षात ६ तासांपेक्षा जास्त वेळ कामासाठी द्यावा लागतो.)
विशेष गरजा असलेल्या बालकांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. सर्व काही आहे पण ज्यांच्या
कष्टाशिवाय हा कार्यक्रम उत्तमरीत्या राबविण्याची कल्पना देखील करता येऊ शकणार
नाही त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि कामाच्या परिस्थिती बद्दल म्हणजे सर्वात
महत्वाच्या घटकाबद्दल मात्र हा दस्तावेज मूग गिळून गप्प आहे. उलट सध्या अस्तित्वात
असलेली कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते सेवक म्हणून वागवणारी, अन्यायकारक आणि कमी
कार्यक्षम व्यवस्था तशीच चालू राहणार आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन सर्व
कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने राबवून घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मिनी अंगणवाडी सेविकांचे
मानधन १५०० वरून २२५० पर्यंत वाढवण्याचा त्यात उल्लेख आहे परंतु नियमित
सेविकांएवढी शैक्षणिक पात्रता असली तरच. मदतनीस नसल्यामुळे एकटीनेच सेविकेइतक्याच
जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या मिनी अंगणवाडी सेविकेवर अन्यायच करण्यात आला आहे. आपले
फेडरेशन ही मागणी करत आहे की सर्व मिनी अंगणवाड्यांचे नियमित अंगणवाड्यांमध्ये
रुपांतर करावे, त्यात मदतनिसांची नियुक्ती करून दोघींनाही पूर्ण मानधन देण्यात
यावे.
अतिरिक्त लिंक वर्करला फक्त कामाच्या
निष्पत्तीच्या आधारावर प्रोत्साहन भत्ता किंवा कामाप्रमाणे मोबदला देणे म्हणजे एक
प्रकारे जिथे कामाची निष्पत्ती फक्त कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून नाही
अश्या क्षेत्रात ते काम किरकोळ दराने बाहेर सुपूर्त केल्यासारखेच (outsource) आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या नियमित कामाचे
कंत्राटीकरण करण्याच्या सातत्याच्या प्रयत्नाचाच हा एक भाग आहे. ह्या पूर्ण
दस्तावेजात पंतप्रधानांनी ह्या पूर्वी ज्याचे आश्वासन दिले होते त्या पेन्शनचा
देखील अजिबात उल्लेख नाही.
ज्याच्यामुळे अंगणवाडी
सेविकांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण समुपदेशन आदी कामांवर परिणाम
होतो, ते सेविकांवर असलेले कामाचे प्रचंड ओझे पाहता अजून एका सेविकेची नियुक्ती ही
स्वागतार्ह बाब आहे परंतु काही हितसंबंधीय व्यक्ती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या
केंद्रातील ह्या जास्तीच्या सेविकेच्या भरतीबद्दल धास्ती निर्माण करत आहेत. अश्या
वेळी शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करून सामंजस्यपूर्ण
कामाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे आणि प्रत्येकाची कामाची जबाबदारी स्पष्ट केली
पाहिजे. सध्या असलेल्या सेविका, मदतनीस, पाळणाघर कर्मचारी, अतिरिक्त सेविका ह्या
सर्वांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देऊन किमान वेतन आणि अन्य सर्व सुविधा दिल्या
पाहिजेत. शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय फेडरेशनला विश्वासात घेऊन व
त्यांच्याशी चर्चा करून अंगणवाडी केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कामाची
नियमावली बनवली पाहिजे तसेच गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या
समस्यांचे निवारण केले पाहिजे.
सध्या चालू असलेल्या
आयसीडीएस कार्यक्रमामध्येसुद्धा १०% अंगणवाड्या खाजगी म्हणजेच स्वयंसेवी संस्थांना
चालवायला देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु पूर्ण देशात असे फक्त ६७ प्रकल्प आहेत आणि
त्यांचा अनुभवही अपेक्षाभंग करणारा आहे. तरीसुद्धा मिशन दस्तावेजात खाजगी सहभागाचा
मुद्दा खूपच जोरात पुढे रेटला आहे. “पुनर्रचित आयसीडीएस मध्ये
नागरी समाज, नेटवर्क्स, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय आधारित जन- संघटना, संस्था आणि
स्वयंसेवी कृती गटांच्या महत्वपूर्ण भूमिकेची कल्पना करण्यात आली आहे. अश्या विविध
संघटना आणि संस्थांना आयसीडीएसच्या नियोजन, व्यवस्थापन आणि सेवा देण्याच्या कार्यात
सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.” म्हणजेच स्वयंसेवी संस्थांकडे
सोपवायच्या “सक्तीच्या” १०% अंगणवाडी केंद्रांव्यतिरिक्त पंचायती राज संस्थाकडे अजून
१०% केंद्र सोपविणे बंधनकारक आहे. ह्या संस्थांना आपल्या स्वतःच्या
प्राधान्यक्रमाप्रमाणे अंदाजपत्रकीय तरतूद एका शीर्षातून दुसऱ्या शीर्षात वर्ग
करण्याची लवचिकता दिली गेली पाहिजे.
‘शैशवातील देखभाल व शिक्षण- आयसीडीएसच्या पलीकडे’ ही संकल्पना बळकट करण्याच्या नावाखाली आयसीडीएसमधून खाजगी
बालवाड्यांकडे आर्थिक तरतूद वर्ग करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. जिथे शिक्षण
ही एक सेवा नाही तर नफा कमविणारा धंदा आहे जो शाळा आणि पूर्व प्राथमिक शाळांच्या बड्या
खाजगी साखळीकडून नियंत्रित केला जातो. त्यांना निधी देणे याचाच अर्थ आहे बड्या
कॉर्पोरेट सहित खाजगी शैक्षणिक संस्थांसाठी सार्वजनिक पैशाचा अपहार.
त्याहूनही भयंकर चिंताजनक
प्रस्ताव आहे ‘सामाजिक सहभागाच्या’ नावाखाली पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा स्वयंसेवी संस्थांकडे
सोपविण्याचा. महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे घोटाळे उघडकीला येणे आणि इस्कॉन व नांदी फौन्डेशन
सारख्या संस्थांनी काही वर्षांपासून आयसीडीएस व शालेय पोषण आहार पुरवण्याचे ठेके
घेतल्यापासून त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ होणे ह्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव
म्हणजे सार्वजनिक योजनांच्या जिवावर नफा कमविण्यासाठी मिळालेले आमंत्रणच आहे. “कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी” च्या
नावावर बड्या औद्योगिक संस्थांना देखील ह्या क्षेत्रात येण्यासाठी उत्तेजन दिले
जात आहे. हा कॉर्पोरेट कंपन्यांना लोकांची सहानुभूती आणि पाठींबा मिळवून देण्याचा
मार्ग आहे जेणेकरून सार्वजनिक आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती हडप करण्याच्या त्यांच्या
कारस्थानाविरुद्धचा लोकांचा विरोध कमी व्हावा. उदाहरणार्थ वेदान्ता कंपनीने
खाणकामासाठी जंगल जमीन ताब्यात घेण्याविरुद्ध स्थानिक आदिवास्यांचा असलेला विरोध
कमी व्हावा म्हणून वेदान्ता कंपनी ओडीशा मध्ये अंगणवाड्या चालवत आहे. म्हणजेच
नागरिकांचा एक मूलभूत हक्क म्हणून ज्या सेवा त्यांना सार्वजनिक संस्थांद्वारे
मिळाल्या पाहिजेत त्यांना ‘खाजगी कंपन्यांचा दानशूरपणा’ म्हणून दाखवून जनतेच्या दृष्टीकोणात बदल घडवून आणला जात आहे.
खाजगीकरणाकडे जाणारी ही सर्व
पावले खाजगी पुरवठादारांच्या जास्त कार्यक्षमतेबद्दल किंवा उत्तरदायित्वाबद्दल कोणतेही वाजवी तर्क
आहेत म्हणून आवश्यक गणली जात नाहीएत तर हा कार्यक्रम योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी
आवश्यक किमान आर्थिक साधनसंपत्ती देण्याची केंद्र सरकारची तयारी नसल्यामुळे टाकली
जात आहेत. गरीबातल्या गरिबांसाठी असलेली ही योजना मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी
वापरली जात आहे.
आयसीडीएसची ‘मिशन प्रणाली’ खरे तर सरकारच्या
बळकटीकरणाच्या दाव्याच्या अगदी उलट आयसीडीएसला कमकुवत करून अंतिमतः पूर्णपणे
उध्वस्त करून टाकणार आहे. हा फक्त साडेसात
कोटी बालके आणि १.८ कोटी गरोदर आणि स्तनदा मातांना पोषण आणि आरोग्याची सेवा
देणाऱ्या व आपल्या अल्प मानधनावरील कामामधून सरकारला त्यांच्या सामाजिक
क्षेत्रातील खर्चावर अनुदान देणाऱ्या २७ लाख अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांचाच प्रश्न
नाही, तर प्रश्न आहे आयसीडीएसचे लाभ मिळणाऱ्या व अजूनही न मिळालेल्या कोट्यावधी
बालकांच्या अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा. हा प्रश्न आहे निरोगी गर्भावस्था,
सुरक्षित बाळंतपण आणि आनंदी मातृत्व मिळवणे ज्यांचा हक्क आहे अश्या लाखो गरोदर व
स्तनदा मातांचा. हा प्रश्न आहे त्यांच्या कुटुंबांचा. म्हणजेच हा प्रश्न आहे ह्या
देशातील सर्व नागरिकांचा ज्यांना खरा विकास हवा आहे. फक्त जीडीपीच्या भाषेत नव्हे
तर मानवी विकासाच्या रूपात.
हा फक्त लाखो महिलांचा त्या करीत
असलेल्या कामाला व समाजाला देत असलेल्या सेवांना सामाजिक व कायदेशीर मान्यता
मिळावण्यासाठीचा लढा नाही. हा फक्त अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांचा त्यांच्या
सन्माननीय कामासाठीचा आणि महिलांच्या कामाबद्दलचा
चुकीचा सामाजिक ग्रह आणि अवमूल्यनाविरुद्धचाच लढा नाही. हा लढा आहे
समाजाच्या निरोगी पुनरुत्पादनाच्या नागरिकांच्या अधिकारासाठीचा. ज्यांना आपल्या
बालकांच्या निरोगी भविष्यात, निरोगी भारतामध्ये रस आहे त्यांनी ‘मिशन प्रणाली’च्या नावावर आणल्या जात
असलेल्या आयसीडीएसमधील हानिकारक बदलांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आलेच पाहिजे. हा ‘आयसीडीएस वाचवा’ लढा फक्त लाखो अंगणवाडी
सेविका, मदतनीसांचा त्यांच्या कामाला, आपल्या देशाचे भविष्य असलेल्या बालकांसाठी, समाजाला
त्या देत असलेल्या अफाट सेवेला, सामाजिक व कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठीचा लढा
नाही तर हा लढा भारताला जगातील सर्वात जास्त कुपोषित बालकांचा देश अश्या बदनामीतून
बाहेर काढण्यासाठीचा आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये पुढे जाण्यासाठी आपल्या निरोगी
नागरिकांची पूर्ण क्षमता उपयोगात आणणारा देश अशी प्रतिमा घडविण्याचा देखील आहे.
म्हणूनच आम्ही वर्गीय
विचारसरणीवर चालणाऱ्या सिटू या केंद्रीय कामगार संघटनेशी संलग्न असलेल्या देशातील
सर्वात लढाऊ कामगार संघटना अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (AIFAWH), च्या झेंड्याखाली संघटीत झालेल्या देशातील अंगणवाडी सेविका
व मदतनीस मागणी करतो की सरकारने आयसीडीएसच्या
खाजगीकरणासाठी उचललेली पावले ताबडतोब मागे घ्यावीत आणि देशातील प्रत्येक
बालकाला त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, आरोग्य आणि
शिक्षणाच्या अधिकाराची तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना सन्माननीय रोजगार याची
हमी देण्यासाठीची संपूर्ण जबाबदारी उचलली पाहिजे.
आम्ही देशातील अंगणवाडी
सेविका, मदतनिसांना आवाहन करतो की त्यांनी आयसीडीएस वाचविण्याच्या लढ्यात पूर्ण
ताकदीनिशी सामील व्हावे.
आम्ही आयसीडीएसच्या
लाभार्थ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी देखील आयसीडीएसचे खाजगीकरण करून त्याला पूर्णपणे मोडकळीस
आणण्याच्या शासनाचा धोरणापासून आयसीडीएसला वाचवण्याच्या लढ्यात सामील व्हावे.
आपल्या मागण्या
1.
आयसीडीएसला नियमित करून त्याचे विभागात रुपांतर करावे.
2.
सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे पूर्ण वेळ अंगणवाडी आणि पाळणाघरात
रुपांतर करावे.
3.
स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग तसेच सार्वजनिक व खाजगी संस्थांचा
संयुक्त सहभाग या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करू नये, आयसीडीएसला स्वयंसेवी
संस्थांकडे सोपवून सेवांचे नुकसान करू नये.
4.
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना वर्ग III व IV च्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा
दर्जा द्यावा. तोपर्यंतच्या काळात सेविका, मदतनिसांना महागाई निर्देशांकाला
जोडलेले अनुक्रमे रुपये १५,००० व १०,००० किमान वेतन द्या.
5.
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना निश्चित अशी किमान पेन्शन व
ग्राचुईटी, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य सुविधांसारख्या सामाजिक सुरक्षा दिली
पाहिजे. पेन्शन व अन्य लाभ दिल्याशिवाय त्यांना सेवामुक्त करू नये.
6.
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना संघटन करण्याचा व सामूहिक वाटाघाटी
करण्याचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. आयसीडीएसच्या कामकाजासंबंधी सर्व मुद्द्यांवर
संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करा.
7.
१२व्या योजनेत आयसीडीएससाठी रु ३ लाख कोटी निधी मंजूर करा.
8.
अंगणवाडी केंद्रांसाठी वीज, पाणी इत्यादींची सोय असलेल्या
पक्क्या इमारतींची व्यवस्था करा. सर्व केंद्रांना वाढलेल्या दराने भाडे द्या.
9.
पूर्व प्राथमिक शाळा नवीन पायाभूत सुविधा आणि अन्य सोयी पुरवताना
पारदर्शक व्यवहार करा. सर्व पातळींवरील भ्रष्टाचार रोखा.
10. संपूर्ण देशात अंगणवाडी
सेविका व मदतनिसांच्या कामाची स्पष्ट व्याख्या करा व त्यांना कामाची समान नियमावली
लागू करा. आयसीडीएसच्या कामांव्यतिरिक्त अन्य कामे देऊ नयेत.
11. शाळेच्या
कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुट्ट्या देण्यात याव्या.
सेविका पदाच्या नवीन भरतीमध्ये मदतनीस व आशांना प्राधान्य
देण्यात यावे.
