Sunday, September 22, 2013

योजना कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, लढे व संघटना बांधणी

                                   योजना कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, लढे व संघटना बांधणी पार्श्वभूमी-

आपल्या देशाच्या संविधानात आपल्या शासनाची काही मुलभूत कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. आपल्या शासनाचे वर्णन घटनेत कल्याणकारी शासन असे केलेले आहे. शासनाचे काम केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे व परकीय आक्रमणापासून देशाचे संरक्षण करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसून नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागवणे हे देखील कल्याणकारी शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. अन्न, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार ह्या अश्या गोष्टी आहेत ज्यांच्याशिवाय माणसाला माणूस म्हणून जगता येणे केवळ अशक्य आहे. ज्या देशात हजारो वर्षे सरंजामी व्यवस्था राहिली, स्वातंत्र्यापूर्वी शेकडो वर्षे साम्राज्यवादी सत्ता राहिली, आणि स्वातंत्र्यानंतर भांडवलशाहीने एका हातात सरंजामी संबंधाचे तर दुसऱ्या हातात साम्राज्यवादी हस्तक्षेपाचे हत्यार वापरूनच सत्ता प्रस्थापित केली, जिथे सरकारी पाहणीनुसार ७७% जनता दिवसाकाठी केवळ २० रुपये खर्च करू शकते त्या देशातील जनतेला आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी बाजार व्यवस्थेवर सोडणे म्हणजे त्याना उपासमार, अशिक्षा, अनारोग्याच्या हातात सोडल्यासाराखेच आहे. अश्या परिस्थितीत अन्न, निवारा, रोजगार, शिक्षण, आरोग्यव वृद्धापकाळातील सहाय्य ह्या नागरिकांच्या किमान गरजा शासनाने भागवणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे तर ह्या सर्व क्षेत्रांबाबत कायदे करून त्यांना ह्या सर्व सोयी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे मूलभूत कर्तव्य. परंतु शासनाने ह्याकडे कधीही नागरिकांचा वैधानिक अधिकार ह्या दृष्टिकोणातून पाहिले नाही तर काही मर्यादित प्रमाणात लोकांना तात्पुरता दिलासा देण्याच्या दृष्टीने थातूर मातूर योजना बनवणे आणि थोडासा आधार देणे ह्या दृष्टीनेच पाहिले. जागतिकीकरणानंतर तर सरकारचा खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली कल्याणकारी योजनांवरील अनुदानात अजूनच कपात करण्याचे धोरण शासनाने आखले व त्यासाठी दारिद्र्यरेषेची एक अत्यंत अशास्त्रीय व काल्पनिक रेषा सरकारने अस्तित्वात आणली व बहुतांश योजना केवळ बी पी एल च्या लोकांपुरत्या मर्यादित ठेवल्या. कुपोषण निर्मूलन, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण अश्या क्षेत्रात सरकारने जनतेच्या गरजा भागवण्याचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी शासकीय पातळीवर पुरेश्या निधीची अंदाजपत्रकीय व्यवस्था करून कायम स्वरूपी विभागांमार्फत व नियमित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ह्या सर्व सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी सरकारने ह्या सर्व मूलभूत कामांना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या योजनांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत नेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अर्थातच सेवा तात्पुरती, ती लोकांपर्यंत नेण्यासाठी योजना तात्पुरती आणि त्यासाठी नेमणूक देखील तात्पुरत्या मनुष्यबाळाचीच. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील(आय सी डी एस) अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील( एन आर एच एम) आशा, रोजगार हमी योजनेतील रोजगार सेवक, पंतप्रधान शालेय पोषण आहार योजनेतील कर्मचारी, सर्व शिक्षण अभियानातील शिक्षण सेवक हे सर्व मानधनी, कमिशन किंवा प्रोत्साहन भत्त्यावर काम करणारे, स्वयंरोजगार ह्या नावाखाली राबणारे, कंत्राटी पद्धतीवर नेमले गेलेले कर्मचारी शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम अल्प मोबदल्यावर इमाने इतबारे करीत आहेत. त्यांना कामाची सुरक्षितता नाही, नियमित वेतन नाही, सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनचा अधिकार नाही. काम मात्र पूर्ण जबाबदारीने करायची अपेक्षा व कामात हयगय झाल्यास कर्मचार्यांप्रमाणे मेमो, निलंबन, काढून टाकण्याची सोय. ह्या सर्व योजनांमधील कर्मचार्यांच्या बाबत आपण थोडक्यात विचार करू. योजना कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड मोठी संख्या महिलांची आहे. त्यांना ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ या नावावर एक नगण्य अशी रक्कम दिली जाते. काहींना तर काहीच दिले जात नाही, उलट स्वतःच्या उपजीविकेसाठी लाभार्थ्यांकडूनच ‘युजर फी’च्या नावावर पैसे वसूल करायला सांगितले जाते. महिला, ज्या त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबात सर्वसामान्यपणे अन्न पुरवणे, मुलांची, वृद्धांची व आजारी व्यक्तींची काळजी घेणे इत्यादी कामांची जबाबदारी उचलतात, तेच काम त्यांनी समाजासाठी कुठल्याही वेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा लाभांची अपेक्षा न ठेवता करावे यासाठी त्यांना बाध्य केले जाते. अश्या प्रकारे ज्या सरकारकडून ‘आदर्श मालक’ बनण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, तेच सरकार ‘आदर्श शोषक’ ठरत आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आय सी डी एस)-
ही योजना १९७७ साली सुरु झाली व ती शासनाची एक अशी सेवा आहे जी आपल्या देशातील भावी नागरिकांना म्हणजेच ० ते ६ वयोगटातील बालकांना जगवण्यासाठीच निर्माण झाली. ही योजना महिला बाल कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. बालमृत्यू रोखणे, १००% लसीकरण करणे, कुपोषण दूर करून बालकांना पुढील आव्हाने पेलण्यासाठी सुदृढ बनवणे, ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे, गरोदर व स्तनदा मातांना पोषक आहार व लसीकरणाची सेवा देऊन जन्माला येणारया व नवजात शिशूंचे वजन व आरोग्य चांगले असावे यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी महत्वाच्या सेवा ह्या योजनेमार्फत दिल्या जातात. परंतु इतक्या महत्वाच्या व देशाच्या मनुष्यबळाचा विकास घडवून आणण्याच्या शासनाच्या मूलभूत कर्तव्याशी संबंधित कामाबाबत शासनाचा दृष्टीकोण काय आहे? मुळातच शासनाने हे आपले कायम स्वरूपी काम आहे हे मान्यच केलेले नाही तर ही योजना तात्पुरत्या स्वरूपातच चालवली जावी व दर ५ वर्षांनी योजना आयोगाने हिरवा कंदील दाखवल्यावर तिला पुढील ५ वर्षासाठी जीवदान मिळावे अश्या लटकत्या तलवारीखाली गेली ३६ वर्षे चालवली जात आहे. मग अशी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जीवाचे रान करणारया आपल्यासारख्या सेविका मदतनिसांची काय परिस्थिती असणार? 'तात्पुरत्या' योजनेत काम करणारे 'मानधनी' सेवक! ज्यांना ना मानानी वागवलं जातंय ना पोटापुरते धन दिले जातंय. ह्या महागाईच्या काळातही सेविकांना केंद्राचे ३००० व राज्याचे १०५० म्हणजे एकूण ४०५० रुपये आणि मदतनिसांना तर त्यांच्या अर्धे म्हणजे केंद्राचे १५०० व राज्याचे ५०० म्हणजे एकूण २००० रुपये मानधन दिले जात आहे. साधी आजारपणाची रजा नाही की सेवासमाप्तीनंतर पेन्शन नाही. सेवाशर्ती निश्चित नसल्यामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार त्यांना सहन करावा लागतो. आय सी डी एसचा दर्जा उंचावून कायम स्वरूपी विभागात रुपांतर, शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा, तोपर्यंत किमान वेतनाच्या समकक्ष मानधन, नियमित मानधन, आहाराचा चांगला दर्जा व नियमित अनुदान, अधिकाऱ्यांकडून सन्मानाची वागणूक, पेन्शन आदी सामाजिक सुरक्षा आदी मागण्यांसाठी गेली २५/३० वर्षे त्यांचा लढा चालू आहे.

आशा कर्मचारी-
आरोग्य खात्याअंतर्गत चालणारी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ( एन आर एच एम) ही योजना लोकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी २००७ मध्ये सुरु करण्यात आली. लसीकरण, दवाखान्यातच बाळंतपण, कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया, क्षय आदी दुर्धर रोगांची तपासणी व औषध उपचार, सामान्य आजारांचा गावातच इलाज, साथीच्या रोगांवर प्रतिबंधक व उपचारात्मक उपाय योजना, अश्या सेवा देण्यासाठी Accredited Social Health Activist म्हणजेच आशांची (ASHA) नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे मानधन तर दिले जात नाहीच पण नेमणूक देखील कर्मचारी म्हणून नव्हे तर स्वयंसेविका म्हणून केली जाते. प्रत्येक छोट्या मोठ्या कामाचा प्रोत्साहनपर भत्त्याचा दर ठरलेला असून बैठक भत्ता व त्यांच्या नावावर नोंद झालेल्या कामाचा अल्प मोबदला मिळून महिन्याकाठी एक नगण्य अशी रक्कम पदरात पडते व त्यासाठी प्रचंड कष्ट करावे लागतात. एन आर एच एम कायम करणे, शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा, तोपर्यंत किमान वेतन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात खोली, औषधांचे किट, चांगले प्रशिक्षण, सन्मानाची वागणूक आदी मागण्यांवर त्यांचा लढा सुमारे ३/४ वर्षांपासून चालू आहे.

शालेय पोषण आहार कर्मचारी-
शाळेत जाणारया बालकांना मधल्या वेळचे भोजन मिळून त्यांची शाळेतील उपस्थिती सुधारावी व त्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने ही योजना सुरु केली व ती शालेय शिक्षण खात्याअंतर्गत चालवली जाते. महाराष्ट्रात बहुसंख्य शाळांमध्ये आहार पुरवण्याचे काम बचत गटांच्या महिलांना देण्यात आले असून फारच कमी ठिकाणी कामगार नेमले आहेत. मध्यान भोजन मिळणे हा कष्टकर्यांच्या मुलांच्या शिक्षण व अन्न अधिकाराचा एक अविभाज्य भाग आहे व त्यांना ते पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे हा शासनाचा दृष्टीकोण नाही तर केवळ थातूरमातुर पणे ही योजना राबवणे हे शासनाचे धोरण आहे. हे भोजन देण्यासाठी पुरेसा निधी देऊन कायम व स्वतंत्रपणे ह्याच कामासाठी कर्मचारी नेमण्याऐवजी मुख्याध्यापकांवर सर्व जबाबदारी सोपवून व स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली बचतगटाकडे भोजन पुरवण्याचा ठेका देऊन शासन ही योजना मोडीत काढत आहे. अनेक लढ्यांनंतर शासनाने किमान २५ ते १०० विद्यार्थ्यांच्या मागे १ व त्या पुढील प्रत्येक १०० विद्यार्थ्यांच्या मागे १ कर्मचारी ह्या प्रमाणात प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला रुपये १००० मंजूर केले आहेत परंतू प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ही योजना कायम स्वरूपी राबवून त्यातील कामगारांना शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा, चांगले व पुरेसे धान्य व साहित्य वेळेत मिळणे, इंधन भत्ता व मानधन नियमितपणे मिळणे ह्या मागण्यांवर त्यांना संघटीत करता येईल.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा-
ह्या कायद्याखाली प्रत्येक गावात रोजगार हमीच्या मजुरांची नोंद करणे, त्यांना जॉबकार्ड देणे. मागणी आल्यास कामाची व्यवस्था करण्यासाठी नियोजन करणे, कामाचे एस्टीमेट काढून घेणे, काम सुरु झाल्यावर हजेरी, पेमेंट आदी काम करणे ह्यासाठी खरे तर शासकीय कर्मचार्यांची नितांत आवश्यकता आहे परंतु शासन मुळात हा कायदा राबवण्याबाबतीत गंभीर नसल्यामुळे कायम कर्मचारी नेमणे तर सोडाच परंतु नेमलेल्या रोजगार सेवकांना अल्प का होईना कमिशनच्या स्वरूपातील मोबदला देण्याच्या बाबतीतही टाळाटाळ करत आहे. रोजगार सेवकांना ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महत्वाचे माध्यम म्हणून कायम शासकीय कर्मचार्याचा दर्जा देणे, त्यांना तृतीय श्रेणीचे वेतन देणे ह्या मागण्यांसाठी त्यांचे संघटन बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रोजगार सेवकांच्या नेमणुका अजून केल्या गेलेल्या नाहीत. त्या करण्यासाठीदेखील बेरोजगार युवकांचे लढे उभारावे लागतील.
गेल्या २,3 वर्षांपासून राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर सिटूच्या झेंड्याखाली योजना कर्मचाऱ्यांचे अनेक लढे आयोजित करण्यात आले. नोव्हेंबर २०१२मध्ये लोकसभेजवळ दोन दिवसीय ऐतिहासिक महापडावाचे आयोजन केले. ज्यात सुमारे दिल्लीच्या थंडीची पर्वा न करता ३५००० योजना कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला, ज्याच्यात प्रचंड मोठी संख्या महिलांची होती. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा भरणा जरी यात जास्त असला तरी शासनाने चालवलेल्या, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प शाळा, आयकेपी अनिमेटर्स, संगणक शिक्षक, साक्षर भारती, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मधील शिक्षक, शिक्षण सेवक, मनरेगा रोजगार सेवक, सहायक एएनएम, लिंक आरोग्य सेविका, शक्ती सहायिका, कृषक साथी इत्यादी १० हून अधिक योजनांमधील कर्मचाऱ्यांनी देखील महापडावात भाग घेतला. भारतीय श्रम परिषदेचे (ILC) चे ४४ व ४५वे सत्र ह्या सर्व मोहिमा व लढ्यांच्या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये झालेल्या भारतीय श्रम परिषदेने ४४व्या सत्रात किमान वेतनावर चर्चा करून महत्वाची शिफारस केली. परिषदेने ह्याचा पुनरुच्चार केला की किमान वेतन निश्चित करताना भारतीय श्रम परिषदेच्या १५व्या सत्राच्या शिफारसी आणि राप्टोकास आणि ब्रेट केस मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार चलनवाढीचा परिणाम पूर्णपणे निष्प्रभ करण्यासाठी महागाई भत्ता (VDA) समाविष्ट केला पाहिजे. कंत्राटी कामगाराला संबंधित उद्योग, आस्थापनातील नियमित कामगाराइतके वेतन दिले पाहिजे अशी शिफारस भारतीय श्रम परिषदेने केली आहे. अश्याच प्रकारे सिटूने घेतलेली देशव्यापी मोहीम आणि महापडावामुळे योजना कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला. ‘योजना कर्मचारी’ हा कामगार संघटना पडताळणीसाठीचा एक विभाग म्हणून मान्य करण्यात आला. मे २०१३मध्ये झालेल्या भारतीय श्रम परिषदेने ४५व्या सत्रात ‘योजना कर्मचाऱ्यांची’ परिस्थिती हा विषय अजेंड्यावर घेऊन काही महत्वाच्या आणि लक्षणीय शिफारसी केल्या ज्यात कर्मचारी म्हणून मान्यता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि त्यांचा संघटना बांधण्याचा आणि सामुहिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार ह्यांचा समावेश होता. परिषदेनी अशी देखील शिफारस केली की त्या त्या संबंधित खात्याने ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियमन व सेवाशर्ती निश्चित करण्यासाठी ‘रोजगार स्थायी आदेश’ सूत्रबद्ध करावेत. ह्या सर्व विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे संघटीत करून त्यांच्या ‘योजना कर्मचारी’ म्हणून असलेल्या समान समस्या व मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सिटूने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचेच यश आहे. परंतु सरकारने ह्या शिफारसी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचललेली नाहीत. आपल्याला आपले प्रयत्न अजून तीव्र केले पाहिजेत आणि भारतीय श्रम परिषदेच्या ४४व्या व ४५व्या सत्राने केलेल्या शिफारसी सरकारने अंमलात आणाव्या या मागणीसाठीची मोहीम अशीच चालू ठेवली पाहिजे. आपण योजना कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागांना संघटीत करण्यासाठी देखील पुढाकार घेऊन आपले प्रयत्न तीव्र केले पाहिजेत.

योजना कर्मचार्यांच्या लढ्याबाबत सिटूचे नियोजन-
वर नमूद केलेल्या सर्व योजना व अश्या प्रकारच्या अन्य बहुतांश योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून असून शासनाच्या कामगार व जनविरोधी धोरणांमुळे तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे व चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे एका बाजूला लाभार्थी असलेली कष्टकरी जनता आपल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहे तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचार्यांना त्यांचे अधिकार मिळत नाहीत. ह्या एकाच धोरणाचे हे सर्व कर्मचारी बळी असून हे धोरण बदलण्यासाठी सर्व कर्मचार्यांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात प्रत्येक योजनेच्या कर्मचार्यांनी एकत्रितपणे आपला एक कार्यकर्त्यांचा गट तयार केल्यास एकमेकांच्या मदतीने संघटीत होणे, शासनाविरुद्ध लढा देणे व स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी दबावगट तयार करणे जास्त सोपे जाईल. म्हणूनच सिटू जिल्हा केंद्राने ह्या सर्व योजना कर्मचार्यांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करावे.
त्यासाठी खालील गोष्टी कराव्यात-
• आपल्या जिल्ह्यात ह्यापैकी ज्या क्षेत्रात काम आहे त्या संघटनेचे काम पक्के करत असतानाच व लढे उभारत असतानाच त्यातील कर्मचार्यांना शासनाच्या एकाच धोरणाचा फटका बसलेल्या अन्य योजना कर्मचार्यांच्या प्रश्नांची जाणीव करून द्यावी व त्यांना संघटीत होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
• सर्व योजना कर्मचार्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील स्वतंत्र संघटना नोंदणीकृत कराव्यात व त्यासाठी अन्य कर्मचार्यांची मदत घ्यावी. उदा. अंगणवाडीची संघटना असल्यास त्यांच्या मदतीने आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, रोजगार सेवक आदींशी संपर्क करावेत व त्यांच्या संघटना बांधाव्यात.
• प्रचार मोहिमा संयुक्त रीत्या घ्याव्यात. शासनाच्या धोरणांविरुद्ध संयुक्त पत्रके छापून वाटावीत.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बीट/सेक्टर, तालुका पातळीवर संयुक्त आंदोलने आयोजित करून स्थानिक प्रश्न सोडवावेत व एकजूट निर्माण करावी.
• जिल्हा पातळीवर कार्यशाळा आयोजित कराव्या, राज्यपातळीवरील कार्यशाळेत विविध योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना सहभागी करून त्यांची वैचारिक पातळी वाढवावी. व त्यांची संघटनक्षमता विकसित करावी.

योजना कर्मचार्यांच्या मागण्या-
• लोकांना आरोग्य, शिक्षण,रोजगार आदी क्षेत्रात मूलभूत सेवा देणाऱ्या सर्व केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांना कायम स्वरूपी शासकीय उपक्रमांचा दर्जा द्या.
• ह्या योजनांना पुरेसा निधी देऊन त्यांचा स्तर उंचावण्यासाठी सर्व पावले उचला.
• अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, रोजगार सेवक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आदी सर्वांना शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा द्या.
• तोपर्यंतच्या काळात त्यांना किमान वेतन, निवृत्ती वेतन, कामाची सुरक्षितता, सन्मानाची वागणूक देऊन त्यांचा स्तर सुधारा.

No comments:

Post a Comment