२५ सप्टेंबर-चलो आझाद मैदान, मुंबई

२५ सप्टेंबर-चलो आझाद मैदान, मुंबई ................२५ सप्टेंबर-चलो आझाद मैदान, मुंबई कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स महाराष्ट्र राज्य कमिटी कॉम्रेड्स, कामगार वर्गाच्या लढ्यामधील एका महत्वाच्या टप्प्यावर आज आपण येऊन पोहोचलेले आहोत. २००९ पासून सर्व केंद्रीय कामगार संघटना व सार्वजनिक क्षेत्रातील रेल्वे, बँक, विमा, गोदी आदी क्षेत्रातील कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय फेडरेशन्सनी एकत्र येऊन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून समस्त कामगार वर्गाच्या १० अत्यंत महत्वाच्या आणि मूलभूत मागण्यांवर लढा पुकारला. गेल्या ४ वर्षांत ह्या माध्यमातून देशव्यापी सार्वत्रिक संप, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर शक्ती प्रदर्शन आणि ह्या वर्षाच्या सुरवातीला २०, २१ फेब्रुवारीला तर दोन दिवसांचा सार्वत्रिक संप पुकारून लाखो कामगारांना सातत्याने आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरवले आहे. शासनाच्या जनविरोधी व कामगारविरोधी धोरणांना हाणून पाडण्यासाठीचा आपला निर्धारदेखील कामगारांनी ह्या संघर्षामध्ये सातत्याने दाखवून दिला आहे. फेब्रुवारीतील संपाचा पाठपुरावा म्हणून २३ मे २०१३ रोजी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात आले परंतु शासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. ह्यातील कोणत्याही मागणीवर समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. प्रश्न कमी होण्याऐवजी उलट त्यांची तीव्रता वाढतच गेली आहे. सरकारच्या सर्व खात्यांमधील प्रचंड घोटाळे, रुपयाची प्रचंड घसरण, महागाईत वाढ, पेट्रोल डीझेल दरात सातत्याने होणारी वाढ, सार्वत्रिक रेशनची मागणी मान्य न करता मर्यादित लोकांना अपुरी अन्नसुरक्षा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न, पेन्शनच्या नवीन कायद्यामुळे म्हातारपणाचा आधार असलेली आयुष्यभराची जमा रक्कम सट्टेबाजारात झोकली जाऊन नष्ट होण्याचा धोका व रोज नव्या नव्या फसव्या घोषणा ह्याला जनता आता कंटाळली आहे. म्हणून आता पुन्हा एकदा आपण आपले अधिकार मिळवण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढ्याच्या मागण्या- 1. सर्वांना कमीत कमी १०,००० रुपये किमान वेतन द्या. 2. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करा. 3. सर्व कष्टकऱ्यांना निश्चित पेन्शनची हमी द्या. 4. समान व सारख्या स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांइतकेच वेतन व अन्य लाभ द्या. 5. कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. 6. महागाई रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करा. 7. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचला. 8. केंद्रीय व राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक थांबवा. 9. बोनस व भविष्य निर्वाह निधीसाठीच्या पात्रतेच्या सर्व कमाल मर्यादा काढून टाका व ग्रॅचुईटीच्या रकमेत वाढ करा. 10. कामगार संघटनांची ४५ दिवसांच्या आत नोंदणी. आयएलओच्या ८७व्या व ९८व्या संमेलनाच्या निर्णयांना मंजुरी द्या. ह्या १० मागण्यांवरील लढा अजून पुढे नेण्यासाठी ६ ऑगस्ट २०१३ला मावळंकर हॉल, दिल्ली येथे कामगारांचे राष्ट्रीय संमेलन घेण्यात आले व त्या संमेलनात कामगार संघटनांनी पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले व आपल्या १० मागण्यांवर खालील पंचसूत्री कार्यक्रम एकमताने मंजूर करून त्याची घोषणा केली. 1. २५ सप्टेंबर २०१३- राज्यांच्या राजधानीत राज्य स्तरीय संयुक्त मोर्चा/ निदर्शने/ सत्याग्रह. 2. १२ डिसेंबर २०१३- दिल्ली येथे लोकसभेसमोर शक्ती प्रदर्शन. 3. १२ डिसेंबर २०१३- त्याच दिवशी देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने 4. पुनर्गठन व आउटसोर्सिंगला प्रभावी विरोध, विशिष्ठ क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न/मागण्या, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधे होणाऱ्या निर्गुंतवणूकीला विरोध यासाठी लढा उभारण्यासाठी त्या त्या विभागात संयुक्त कृती कार्यक्रम. 5. कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन व अन्य मागण्यांसाठी स्वतंत्रपणे संयुक्त कार्यक्रम. वरील घोषणेनुसार सर्वात तातडीचा व काही दिवसांवर आलेला कार्यक्रम म्हणजे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे सर्व कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २५ सप्टेंबरला आझाद मैदानावर होणारा निदर्शनांचा कार्यक्रम. वर नमूद केलेल्या मागण्यांव्यातिरिक्त राज्य सरकारने कामगार संघटनांचा लढण्याचा व संप करण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठी आणलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा, घरकामगारांना कामाचे नियमन व पेन्शन देण्यास केलेली टाळाटाळ, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यात केलेली दिरंगाई, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, शिक्षण सेवक, रोजगार सेवक यांना कामगार/कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यास शासनाने केलेली टाळाटाळ हे देखील प्रश्न राज्यामध्ये आपल्या समोर आहेत. आपापल्या क्षेत्रात दिलेल्या स्वतंत्र व संयुक्त लढ्यांना शासनाच्या ह्याच कामगार विरोधी धोरणांमुळे आजपर्यंत फारसे यश मिळू शकलेले नाही. आणि म्हणूनच ह्या प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या जनविरोधी धोरणांचा मुकाबला आपल्याला सर्व क्षेत्रातील कामगारांबरोबर एकत्रितपणे करायला हवा. सीआयटीयु सर्व कामगारांना आवाहन करीत आहे की ह्या संयुक्त लढ्यात संघटीत, असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगारांनी मोठ्या संख्येने उतरावे व सरकारची ही जनविरोधी, कामगारविरोधी धोरणे हाणून पाडावी. मोठ्या संख्येने सामील व्हा.