State level agitation of Anganwadi Workers & Helpers in Mumbai

State level agitation of Anganwadi Workers & helpers in Mumbai

An state level agitation of Anganwadi Workers & Helpers was held in Azad Maidan Mumbai on 12th October 2011 by the joint front workers i e Maharashtra Rajya Anganwadi Karmachari Kriti Samiti of which Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFWAH is an important part. The Anganwadi Workers & Helpers gave militant slogans against the callous approach of the Government about the long standing demands of Pension, Payment of enhanced honorarium & give freshly cooked supplementary nutritious food in the Anganwadi centers to the Pregnant & lactating mothers, adolescent girls and children aged between 6 months to 3 years instead of sub-standard packeted Take Home Ration (THR). Nearly 10000 Workers & Helpers participated in the agitation. The workers were agitated because talks held with the Minister, Women & Child Development Department about Pension did not bear any fruit since many years, mal nutrition levels were increasing due to THR and The state government was not prompt in paying the enhanced honorarium. Some workers had brought the packets of THR rejected by the beneficiaries due to its low standard & tastelessness, carrying them on their head. They threw them on the ground saying that this is the way the packets were disposed off by the beneficiaries. The workers protested against the corrupt policy of the government, claiming that it was more concerned about the profits of the companies producing THR than the increasing levels of malnutrition.
Meanwhile a Public meeting was held in the Azad Maidan & many workers & leaders spoke in it. CITU State Office Bearer Comrade Krishnan & AIDWA State Vice President also spoke. The Rally was addressed by leaders of the Action Committee like Comrade Sukumar Damale & Ram Baheti, M A Patil of Sarva Shramik Sangha, Kamal Parulekar of HMS and many more.
WCD Minister Varsha Gaikwad called the delegation for the talks. The delegation consisted of M A Patil, Shubha Shamim, Rameshchandra Dahiwade, Dilip Utane & Bhagawanrao Deshmukh. The following demands were discussed in the meeting.

• The one time consolidated retirement benefit should be given to the Anganwadi Workers & Helpers according to the formula given by the Action Committee- For Workers- 1 Lack Rs for 20 years of service & Rs 5000 for every year exceeding this period. For Helpers- Rs. 75,000 for 20 years of service & Rs 3750 for every year exceeding this period.
• No privatization of any of the tasks of ICDS including supplementary food, Supervision & Monitoring. Fresh cooked food should be given to all the beneficiaries & THR should be stopped. Cooking should be done in centers by Helpers & if it is not possible due to any problem, it should be prepared by the local Self Help Group. The rate per beneficiary should be raised according to market prices.
• The honorarium raised by the Central Government & announced in the Union budget 2011-2012 the with the arrears & festival allowance should be paid before Diwali.
• All vacant posts of workers & helpers should be filled immediately. 8th standard pass Helpers should be absorbed on the workers’ vacant posts of the same village on priority basis.
• No non- ICDS extra work for workers. No Village Child Development Centers (VCDC) for severely malnourished children. They should be given referral service & sent to PHCs like before.
• Corruption should be eradicated from all levels of functioning of ICDS.

The Additional Secretary, W&CD, Dy Commissioner ICDS were present in the meeting. They reported that the draft which was prepared after the consultation with Shubha Shamim, the representative of Kriti Samiti was signed by all the higher officials & once it is signed by the Minister, it will be sent to Finance Department completing all the procedure within 8 days. They also stated that the procedure of paying enhanced honorarium with arrears was complete & the funds will be sent before Diwali. The festival allowance of Rs 1000, which was sanctioned only for the previous year will be extended for this year also. The issue which could not be settled was the withdrawing THR & providing freshly cooked good quality supplementary nutritious food. It could be seen clearly how the vested interest of the companies producing THR were protected by the Government and the interests of the beneficiaries were totally ignored. The Minister refused to withdraw the substandard THR stating that the matter is sub- judiced and the Supreme Court has given verdict in favour of THR. The delegation told them that the workers will not distribute it because it is not accepted by the beneficiaries.
The delegation returned to the venue & details of the talk were reported in details. The Action Committee declared that if the Government goes back on its word about Pension, it will again take out a rally in Nagur in the winter session of the Legislative Assembly and if decision about Pension is not done even in Nagpur, we will go on indefinite strike in January 2012. Workers were very much enthused and very eager to launch next agitation for they were convinced that the Government will not give benefits that easily. The Rally ended with militant slogans. Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH
Nearly 2000 workers of Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH participated in the rally under the leadership of Rameshchandra Dahiwade, Shubha Shamim, Armaity Irani, Kalpana Shinde, Ganesh Tajane, Rasila Dhodi, Anandi Awaghade, M G Bagawan, Madhuri Kshirasagar, Madhukar Mokale, Panjabrao Gaikwad, Sitaram Lohakare, Bhaiyya Deshkar, Pratibha Shinde, Safia Khan, Shakuntala Dhengare, Shobha Bogawar, Heerabai Ghonge, Rajani Pisal, Ashabi Shaikh, Bakula Shende, Sampada Said, Sangeeta Kambale, Meena Mohite, Supriya Pawar & many project & district level leaders.

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

महाराष्ट राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 12 ऑक्टोबर 2011 रोजी आझाद मैदान येथे धरणे धरले व आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र निदर्शने केली. सुमारे 10 हजार कर्मचारी ह्या निदर्शनात सामील झाल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महिला बाल विकास मंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा करूनही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या भावना अत्यंत तीव्र बनल्या होत्या याचे प्रत्यंतर आझाद मैदानात पहायला मिळाले. काही अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थी स्विकारण्यास नकार देत असल्यामुळे वाया जात असलेली टिएचआरची पाकिटे डोक्यावर उचलून आणली होती व ती पाकिटे मैदानात फेकून देत सर्वांनी राज्य शासनाच्या कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांना व त्यांच्या नफ्याला लाभार्थ्यांच्या वाढलेल्या कुपोषणापेक्षा जास्त प्राधान्य व महत्व देण्याच्या भ्रष्ट धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
कार्यक्रमाच्या मंचावर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे नेते एम ए पाटील, शुभा शमीम, सुकुमार दामले, कमल परुळेकर, भगवान देशमुख, रमेशचंद्र दहिवडे, हिराबाई घोंगे, दिलीप उटाणे, राम बाहेती, माया परमेश्वर, नितीन पवार उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमकपणामुळे महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने बैठकीसाठी वेळ दिला. शिष्ठमंडळात एम ए पाटील, शुभा शमीम, रमेशचंद्र दहिवडे, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, यांचा समावेश होता. बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खालील मागण्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
• कृती समितीने दिलेल्या मसुद्यानुसार 2005 पासून सेवामुक्त झालेल्या सेविकांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 1 लाख व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 5000 तर मदतनिसांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 75,000 व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 3750 एकरकमी निवृत्ती लाभाची योजना लागू करा.
• अंगणवाडीच्या आहार, निरिक्षण, परिक्षणासहित कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण करू नये. राज्यातील बालकांचे कुपोषण वाढवणारा निकृष्ट दर्जाचा पाकीटबंद आहार- टी एच आर त्वरीत बंद करा. नियमित पुरक पोषक आहाराचा दर वाढवून तो अंगणवाडीत शिजविण्याचे काम प्राधान्याने सेविका मदतनीस व त्यांची तयारी नसल्यास स्थानिक बचत गट किंवा महिला मंडळांना द्या.
• अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या केंद्रीय मानधनवाढीची त्वरीत अंमलबजावणी करा. वाढीव मानधनाचा फरक त्वरीत द्या.
• सेविका, मदतनिसांची रिक्त पदे त्वरीत भरा. कार्यरत मदतनिसांना 8 वी पासच्या जुन्या निकषांप्रमाणे गावातील सेविकांच्या कोणत्याही रिक्त पदावर प्राधान्याने थेट नियुक्ती देण्याचा आदेश त्वरीत अंमलात आणा.
• कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये. बाल सेवा केंद्र- व्हिसिडिसी पद्धत रद्द करून तीव्र कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची पूर्वीचीच पद्धत अवलंबा.
• योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढा.
• दिवाळीपूर्वी वाढीव फरकासहित वाढीव मानधन व भाऊबिजेची रक्कम सेविका, मदतनिसांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
मा मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत खात्याचे अवर सचिव व उपायुक्त पातळीचे अधिकारी उपस्थित होते. कृती समितीच्या निमंत्रक व प्रतिनिधी शुभा शमीम यांच्या सोबत प्रत्यक्ष चर्चा करून पेन्शनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची व त्यावर खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या असून फाईल मा मंत्र्यांच्या सुपूर्त केली असल्याची माहिती अवर सचिवांनी दिली. यावर आठ दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून फाईल वित्त खात्याकडे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. फरकासहित वाढीव मानधनाची सर्व प्रकिया पूर्ण झाली असून दिवाळीपर्यंत शासन तो निधी खाली पाठवेल अशीही त्यांनी माहिती दिली. फक्त 1 वर्षा साठी मंजूर केलेली वाढीव भाऊबीज ह्या वर्षीही देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. टीएचआरच्या बाबतीत मात्र शासन, प्रसासन व उत्पादक कंपन्या यांचे हितसंबंध लाभार्थींच्या हिताच्या आड येत असल्याचा प्रत्यय ह्या बैठकीत आला. कोर्टाच्या आड दडत त्यांनी टीएचआर बंद करू शकत नसल्याचे सांगितले व शिष्ठमंडळाने देखील लाभार्थी स्विकारत नसल्यामुळे आम्ही ह्यापुढे टीएचआर उतरवूनच घेणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
सिटूचे राज्य पदाधिकारी कॉ कृष्णन व जनवादी महिला संघटनेच्या उपाध्यक्षा मरियम ढवळे यांची अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणारी भाषणे झाली.
शिष्ठमंडळ परत आझाद मैदानात आल्यानंतर शासनाबरोबर झालेल्या चर्चेचा सविस्तर वृत्तांत मांडून शासनाच्या आश्वासनांची पूर्तता 1 महिन्याच्या आत न झाल्यास नागपूर येथे प्रचंड मोर्चा काढण्याची व त्यातूनही निर्णय न झाल्यास जानेवारी 2012 मध्ये बेमुदत संप करण्याची घोषणा करून प्रचंड घोषणांच्या गजरात निदर्शनांचा समारोप करण्यात आला.
सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या संपूर्ण महाराष्टातून सुमारे 2000 कर्मचारी रमेशचंद्र दहिवडे, शुभा शमीम, आरमायटी इराणी, कल्पना शिंदे, गणेश ताजणे, रसिला धोडी, आनंदी अवघडे, एम जी बागवान, माधुरी क्षीरसागर, मधुकर मोकळे, पंजाबराव गायकवाड, सिताराम लोहकरे, भैय्या देशकर, प्रतिभा शिंदे, सफिया खान, शकुंतला ढेंगरे, शोभा बोगावार, हिराबाई घोंगे, रजनी पिसाळ, आशाबी शेख, बकुळा शेंडे, संपदा सैद, संगिता कांबळे, मीना मोहिते, सुप्रिया पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्च्यात सामील झाल्या होत्या.

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव
ठराव क्रमांक 1- घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबतः
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ कायदा 2008 हा कायदा सिटू संलग्न संघटनांचा अविरत लढा व सीटूचे अध्यक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे त्यावेळचे आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांचे अथक प्रयत्न यामुळेच 2008 मधील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. आपल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली व किमान काही लाभ देऊ केले याची नोंद हे अधिवेशन घेत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी गेली 3 वर्षे सातत्याने संघर्ष करावा लागला आहे. कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठीची नियमावली तयार होण्यासाठी 2010 साल उजाडावे लागले. नियमावली तयार होऊनही मंडळाचे गठन न झाल्यामुळे आपण स्वतंत्रपणे तसेच महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या झेंड्याखाली सातत्याने राज्य पातळीवर लढा दिला. शेवटी आपल्या ह्या लढ्याला यश येवून 11 ऑगस्ट 2011 रोजी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळाचे गठन करण्यात आले. ह्या मंडलाची पहिली बैठक 16 सप्टेंबर रोजी होऊन त्यात घरकामगारांची ताबडतोबीने नोंद करून त्यांच्यासाठी काही योजना राबवण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला. मंडळाच्या प्रसासकीय खर्चासाठी रु 1 कोटी व विविध योजनांसाठी रु 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या संदर्भात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे हे दुसरे अधिवेशन पुढील मागण्या करीत आहेः
1. पुणे जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय मंडळ गठित करून त्यावर पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. तसेच इतर जिल्ह्यातही अशी मंडळे स्थापन करून त्यावर सिटू संलग्न घरकामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.
2. घरकामगारांची नोंद करून घेण्यासाठी मालकांच्या प्रमाणपत्राची अट घालू नये. कामगारांचे घरकामगार असल्याचे जाहीर करणारे साधे पत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. एका खेपेत नोंदणी करून घ्यावी.
3. नोंदणीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसमोर प्रात्यक्षिक करावे.
4. नोंदणी नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने करावी.
5. नोंदणी व फोटोची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी संगणकीकृत प्रद्धतीने करावी.
6. घरकामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने अनुदानात भरीव वाढ करून 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी. मालक वर्गाच्या आयकर, मालमत्ता कर इत्यादी प्रत्यक्ष करांवर उपकर लावून ही रक्कम गोळा करावी.
7. घरकामगारांसाठी पुढील योजना प्राधान्याने राबवाव्या- पेन्शन, मातृत्व लाभ, पाळणाघर, आरोग्य अनुदान, शिक्षण अनुदान, निवारा.
8. मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कालमर्यादेत करावी.

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन संपन्न

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन संपन्न
24 सप्टेंबर 2011 रोजी पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे दुसरे अधिवेशन निवारा सभागृह, नवी पेठ येथे अत्यंत उत्साहात पार पडले. अधिवेशनाला 400 महिला घरकामगार प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. मालविका झा व हिराबाई घोंगे यांनी गायलेल्या रक्ताने ग रंगलेला लाल बावटा ही ओवी व काही क्रांतीगीतांनी स्फुर्तीदायक वातावरणात अधिवेशनास सुरवात झाली. क्रांतीगीतांनंतर सावित्रीबाई फुले, विमलताई रणदिवे, अहिल्याताई रांगणेकर, कालिंदीताई देशपांडे यांच्या प्रतिमांना हार घालण्यात आले. संघटनेच्या सरचिटणीस सरस्वती भांदिर्गे यांनी प्रस्ताविक केले व अध्यक्षा किरण मोघे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला व आपल्यापासून काळाने हिरावून घेतलेल्या सर्व दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अध्यक्षमंडळाची निवड करण्यात आली. बानूबी शेख, कविता आंब्रे, माया चव्हाण, हिराबाई घोंगे व किरण मोघे यांच्या अध्यक्षमंडळाने सुत्रे हातात घेतल्यावर अधिवेशनाच्या कामकाजास सुरवात झाली.
अधिवेशनाला उद्घाटक म्हणून लाभलेल्या सी आय टी यु चे राज्य सरचिटणीस कॉ डॉ डी एल कराड यांनी अत्यंत स्फुर्तीदायक भाषणाने अधिवेशनाचे रीतसर उद्घाटन केले. त्यांनी आपल्या भाषणामधून घरकामाचे समाजासाठी असलेले महत्व व घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणाऱ्या वर्गाच्या खर्च झालेल्या शक्तीचे पुनर्भरण करण्यासाठीचे घरकामगारांचे योगदान, शासनाची ह्या कामगारांप्रतीची उदासीनता, आपल्या 8 वर्षांच्या अविरत लढ्यामुळे मंजूर झालेला तुटपुंजा का होईना पण काही मर्यादित दिलासा देणारा 2008 चा कायदा, त्यातील सिटूचे राज्य अध्यक्ष व माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांची विधानसभेतील अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, घरकामगारांसाठी किमान वेतनासहित सर्व कामगार कायदे लागू करण्याची आवश्यकता व त्यासाठी करावयाचा लढा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सर्व घरकामगारांना जास्तीत जास्त सभासद संख्या वाढवण्याचे व अगदी शेवटच्या घरकामगारापर्यंत पोहोचून सर्वांना मंडळात नोंदित करून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचे आवाहन केले.
रीतसर उद्घाटन झाल्यावर अघिवेशनाच्या नियमित कामकाजास सुरवात झाली. सचिव सरस्वती भांदिर्गे यांनी मागील 4 वर्षांच्या कामाचा अहवाल मांडला. कायद्यासाठी व कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी झालेले लढे, जनश्री विमा योजनेचा लाभ सभासदांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संघटनेनी केलेली धडपड, घरकामगारांवर मालक व पोलिसांकडून झालेल्या अत्याचारांच्या व अन्यायाच्या घटनांमध्ये संघटनेनी योग्य हस्तक्षेप करून मिळवून घेतलेला न्याय या सर्व कामाचा अहवाल मांडला.
रेखा कांबळे यांनी संघटनेचा 4 वर्षांचा जमा, खर्चाचा अहवाल मांडला.
सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने अहवाल व हिशोब मंजूर केला.
अधिवेशनात खालील ठराव करण्यात आले-
• घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबत- जिल्हा स्तरीय मंडळाचे गठन, विकेंद्रित नोंदणी पद्धती, पुरेशी प्रसिद्धी, संगणीकृत फोटो व ओळखपत्र, अनुदानात 200 कोटी रुपयापर्यंत वाढ, मालकवर्गावर उपकर लावून निधीत भरीव वाढ, पेन्शन, मातृत्व लाभ, आरोग्य अनुदान, शैक्षणिक अनुदान व निवारा हया सर्व योजना लागू कराव्यात.
• इंधन दरवाढ व महागाई करणाऱ्या शासनाचा धिक्कार करा, रेशनव्यवस्था बळकट करा.
• जनश्री विमा योजनेतील शिष्यवृत्तीचा लाभ सर्वांना द्या व मनमानी कारभार बंद करा.
• घरकामगारांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाछी किमान वेतन समिती गठित करा.
• 8 नोव्हेंबरच्या देशव्यापी आंदोलनात सामील व्हा.

सिटूचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ अजित अभ्यंकर व जिल्हा सचिव कॉ वसंत पवार यांनी मार्गदर्शन केले व कामगार आयुक्त कार्यालयातील कामकाजाबद्दल माहिती दिली तसेच मंडळातील नोंदणीच्या कामात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
स्मरणिकेचे प्रकाशन- अधिवेशनाच्या निमित्ताने काढण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन सिटूच्या नेत्या व नाशिक महानगरपालिकेतील लढाऊ नगरसेविका कॉ वसुधा कराड यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अधिवेशनात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेची त्रिस्तरीय समितीची निवड करण्यात आली.
- कमिटीचे सदस्य –
विभाग जिल्हा कौन्सिल व जिल्हा समिती
सिंहगड रोड- अंजना मगर, चाँदबी शेख, कमल साळुंखे, मंजुश्री पळसकर, वैशाली कांबळे, चंद्रभागा महाले,
रजनी बेल्सारकर, मीना दिवटे, स्मिता तांदळकर, सुरेखा कदम, आशा पानसरे, सुनिता
संगनाळे, जया घाडगे, रेखा कांबळे, सावित्रा कांबळे, शोभा तुपारे, सरुबाई थोपटे, सुनंदा
चोरघे, सरिता कदम, कमल नागरे, संध्या सोनावणे, नीलम जाधव, लता लोंढे, चंद्रभागा
वारुशे, अनुराधा गायकवाड, गायत्री हंगरगी, गजराबाई राजगुरु
कोथरूड- ताराबाई चव्हाण, संगिता लोळगे, सुलोचना चव्हाण, संजना मगर, शारदा कांबळे, गंगा
कांबळे, राधाबाई वाघमारे, गीताबाई शिंदे, सुनिता घोडके, कांता मेणे, बानुबी शेख, विजया
बोडके, कमल विटकर, संगिता मोरे, इंदुबाई मुरगुंड, नंदिनी कवडे
डेक्कन- सरुबाई कदम, सोनाबाई कदम, राधा शेटे अनुजा घाणेकर
पेठा- मंदा नितनवरे, सुनंदा खेंगरे, शैला कदम, शकुंतला कोतापल्ली, प्रिती शिळमकर, आशा
निंबाळकर, साधना साळुंखे, निर्मला रजपूत, पद्मा शिंदे, खातून सय्यद, कल्पना हर्डिकर,
शर्मिला जाधव, शकुंतला देशमुख
कात्रज- गीता सरोदे, लता सरोदे, मुक्ता बरबडे, फैय्याज भाभी, राजश्री पुठ्ठेवाड, सुनिता इंगळे,
लीलावती बनसोडे, कांचन वाल्गुडे, कविता आंब्रे, जयश्री साळुंखे, संगिता विश्वकर्मा
कोंढवा- लता काकडे, संगिता केंद्रे, मंगल राजगुरु,
हडपसर- शालन देवकर, शोभा सोनावणे, सुनिता थोरबोले, शहनाज मणियार, कुलसुमबी सय्यद,
चांगुणा नरके, झकिया तत्तापुरे, सुभद्रा सुतार
येरवडा- उर्मिला पवार, छाया साळवे, आशा रत्नपारखे, कल्पना पंडित, अरुणा रसाळ, शकुंतला वस्माने,
वर्षा आमले, कौसल्या साबळे, रुक्मिणी बोयने, अंबिका शिताप, कांताबाई कांबळे, अनुसुया
सातपुते, शालन धोत्रे
ताडीवाला रोड- माया चव्हाण, वैशाली ओव्हाळ
पाषाण- रुक्मिणी क्षिरसागर, अंजना कटारनवरे, शकुंतला मिसाळ मंगल रणपिसे
राजगुरुनगर, दौंड- रिक्त -----
पिंपरी- चिंचवड- अपर्णा दराडे, अनुराधा रोकडे
मानसेवी सभासद - किरण मोघे, सरस्वती भांदिर्गे, सुभद्रा खिलारे, वसंत पवार, शुभा शमीम

सचिव मंडळ व पदाधिकारी
अध्यक्ष- किरण मोघे
उपाध्यक्ष- वसंत पवार, शुभा शमीम, कांता मेणे, शालन धोत्रे, पद्मा शिंदे, चांगुणा नरके, जयश्री
साळुंखे, रुक्मिणी बोयने, राधाबाई वाघमारे, शोभा तुपारे, निर्मला रजपूत, सावित्रा कांबळे,
हिराबाई घोंगे, सुभद्रा खिलारे
सचिव- सरस्वती भांदिर्गे
सहसचिव- संगिता केंद्रे, माया चव्हाण, झकिया तत्तापुरे, खातून सय्यद, सुनिता घोडके, विजया
बोडके, संगिता विश्वकर्मा, कांता कांबळे, अपर्णा दराडे, नीलम जाधव
खजिनदार- रेखा कांबळे
सल्लागार- अजित अभ्यंकर, उषा दातार

शेवटी महाराष्ट्र राज्य घरकामगार समन्वय समितीच्या सचिव शुभा शमीम यांनी मार्गदर्शन केले. त्यात त्यांनी संघटनेच्या पुढील कार्यावर भर दिला. प्रत्येक वस्तीत सभासद मोहीम घेऊन नवीन सभासद व जुन्या सभासदांचे नुतनीकरण करून घेणे. संघटनात्मक बांधणी पक्की करण्यासाठी वस्त्यांमध्ये शाखा बळकट करणे. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून संघटनेच्या सर्व सभासदांना मंडळात नोंदित करून ओळखपत्र मिळवून घेणे. जिल्हा स्तरीय मंडळ स्थापन करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणे. जनश्री विमा योजनेत जास्तीत जास्त सदस्य नोंदवणे. राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजनेची अंमलबजावणी करून घेणे. सभासदांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापिठामार्फत शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालवणे. ह्या सर्व कार्यासाठी संघटनेच्या सभासदांनी कंबर कसण्याचे आवाहन करून त्यांनी अधिवेशनाचा समारोप केला.

आत्मसन्मान, समता, जाती-अंत

आत्मसन्मान, समता, जाती-अंत
जाती-अंत संघर्ष समिती- भूमिका व कार्य
जाती-अंत संघर्ष समितीचे उद्दीष्ट आहे भारतीय जातीव्यवस्था सर्वार्थाने उध्वस्त करणे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावली पाहिजे. अर्थात जाती व्यवस्था उध्वस्त करताना तिचे सर्वांगाने आकलन असणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेची पाळेमुळे कशात रुतली आहेत ते मुळातूनच समजून घेतले पाहिजे. तिचे स्वरूप, आशय, लक्षणे, गुंतागुंत यांची सखोल माहिती हवी. या व्यवस्थेमुळे मनुष्याच्या विकासाची गती कशी कुंठित झाली ते मनोमन पटले पाहिजे. मनुष्याचे मूलभूत अधिकार, त्याची प्रतिष्ठा, सन्मान याविषयी कोणताही गोंधळ असता कामा नये. माणसा- माणसातील भेदभाव, विषमता, परस्पर तुच्छता यांचा त्याग करण्याची मनापासून तयारी असली पाहिजे. समाजातील आणि व्यक्ती व्यक्ती गणिक असणारी बहुविधता आदरपूर्वक पाहण्याची क्षमता असली पाहिजे. सामाजिक भेदाभेद, जुलूम, अन्याय-अत्याचार, द्वेष आणि असमान वागणूक याविषयी कमालीचा तिरस्कार वाटायला हवा. शोषण-छळाला बळी पडणाऱ्यांविषयी विलक्षण सहवेदना जागती हवी. जाती-अंत संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वप्रथम स्वतःची अशी जडण-घडण करणे महत्वाचे आहे हे विसरता कामा नये.
भारतीय जातीव्यवस्थेतील अमानुषतेचा नेमका आणि मर्मभेदी वेध घेऊन तिला नेस्तनाबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राने एक अखंड परंपरा निर्माण केली आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी सर्वप्रथम जातीव्यवस्थेच्या समर्थकांवर घणाघाती प्रहार केले. ब्राह्मणी वर्चस्ववादी संस्कृतीशी उभा दावा केल्याखेरीज या व्यवस्थेला सुरुंग लावणे अशक्य आहे हे त्यांनी पुरेपूर जाणले होते. उच्चवर्णीय अहंकाराने मानवाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली. मानवी सन्मानाला अस्पृश्यतेसारख्या जुलुमांनी रसातळाला पोहोचवले. स्त्रियांची पराकोटीची अवहेलना हा कौटुंबिक व सामाजिक प्रतिष्ठेचा अभिमानविषय बनविला गेला. अस्पृष्यतेविरुद्ध व स्त्रियांच्या मानवी अधिकारांसाठी त्यांनी आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केलेले परिश्रम आणि भोगलेल्या हालअपेष्टा जातीव्यवस्था निर्मूलनासाठी कार्य करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच प्रेरणादयी ठरल्या आहेत.
जाती-अंताच्या लढाईकरिता भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली दिशा आणि योगदान अनन्यसाधारण आहे. जन्मसिद्ध अधिकारभेदांवर आधारलेल्या जातीव्यवस्थेचा त्यांनी केला तितका अभ्यास, प्रतिवाद, चिंतन आणि प्रत्यक्ष प्रखर व्यवहार दुसऱ्या कुणीही केलेला नाही. जातीव्यवस्थेच्या नायनाटाकरिता त्यांनी आकाश-पाताळ एक केले, सर्वस्व पणाला लावले. जाती-अंताची लढाई म्हणजे बोलघेवड्यांची सैद्धांतिक आतषबाजी नव्हे. अस्पृश्यतानिवारण म्हणजे वरवरचे दिखाऊ उपाय नव्हेत. मूळ व्यवस्थेचा ढाचा तसाच ठेवून केलेल्या केवळ सहानुभूतीच्या वल्गना नव्हेत. ही लढाई एकेका जातीने लढायची लढाई नसून ती जातीव्यवस्थेत गुरफटलेल्या परंतु तिच्या अंताचे समग्र भान आलेल्या सर्वांनी एकत्र लढायची आहे. जातीव्यवस्थेचा विनाश हा एक बिनतडजोड क्रांतीकारी आणि प्रदीर्घ असा संघर्ष आहे. मात्र समाजातील बुद्धीवादी प्रगतीशील परिवर्तनवादी समाजधुरिणांनी ही लढाई निकराने पुढे नेण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला पाहिजे. असे प्रतिपादन व आवाहन बाबासाहेबांनी अथकपणे केले. वर्णव्यवस्था आणि जातीसंस्था यांचा प्रच्छन्न पुरस्कार आणि गौरव करणाऱ्या भल्याभल्या दिग्गजांना त्यांनी निखालसपणे निरुत्तर केले.
राजश्री शाहुमहाराजांनी बहुजनांना शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी अनोखे पायंडे पाडले. डॉ आंबेडकरांना मोठे सहकार्य केले. अस्पृश्यता निवारणासाठी पुढाकार घेऊन ब्राह्मणी वर्चस्वाची घमेंड जिरवली. खुद्द राजाच अस्पृश्यतेविरुद्ध प्रागतिक विचार-व्यवहारांचे समर्थन करत आहे याचा मोठा प्रभाव सर्वसामान्य जनतेवर पडला.
फुल्यांनी 19व्या आणि आंबेडकरांनी 20व्या शतकात केलेल्या महान कार्यामुळे जातीव्यवस्था अंतासाठी मजबूत असा ऐतिहासिक अवकाश निर्माण झाला आहे. 21व्या शतकात हे उद्दीष्ट पूर्ण करावयाच्या आपल्या वाटचालीत या ऐतिहासिक पायाभरणीचा पदोपदी उपयोग होणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सैनिक म्हणून आपल्याजवळ मार्क्सवादी चिकित्सक दृष्टिकोणाचा भक्कम आधार आहे. इतिहासाची भौतिकवादी संकल्पना, जगाकडे आणि समाजाकडे पाहण्याची द्वंद्वात्मक (डायलेक्टिकल) पद्धती आणि मानवाच्या सर्वंकष मुक्तीसाठी आवश्यक असणारा दुर्दम्य आत्मविश्वास यांची शिदोरी आपल्याजवळ आहे. फुले, आंबेडकरांनी दाखवलेली दिशा व मार्क्सवादी दृष्टी या शिदोरीच्या आधारावर आपल्याला जाती-अंताचा लढा यशस्वी करावयाचा आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अद्ययावत कार्यक्रमाने याबाबतीत केलेले मार्गदर्शन असे आहे-
जातीआधारित दमन व भेदाभेदाची मुळे भांडवलशाही-पूर्व सामाजिक व्यवस्थेच्या इतिहासात खूप खोलवर रुतलेली आहेत. आपल्या देशात जातीव्यवस्थेशी तडजोड करूनच भांडवलशाही समाजाचा विकास झाला आहे. भारतीय भांडवलदारांमध्ये जातींबाबतचे पूर्वग्रह ओतप्रोत भरलेले आहेत. जातीव्यवस्था आणि दलितांच्या दमनाविरुद्ध सशक्त एकजूट ही कामगार वर्गीय एकजुटीची पूर्वअट आहे कारण दलितांमधील बहुसंख्य जनता कष्टकरी वर्गाचाच एक हिस्सा आहे. जातीव्यवस्था निर्मूलनासाठीचा लढा आणि सामाजिक सुधारणा चळवळींच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या सामाजिक दमनाविरुद्धचा लढा हा लोकशाही क्रांतीचा एक महत्वाचा भाग आहे. जातीय दमनाविरोधातील लढा वर्गीय शोषणाविरुद्धच्या लढ्याशी निगडितच आहे.
पक्षाच्या पुढाकाराने दिल्ली येथे भरलेल्या राष्ट्रीय दलित अधिकार संमेलनाच्या ठरावात म्हटले आहे-
आपला अनुभव हेच दर्शवितो की जातीय दमनाच्या लढ्याला वर्गीय शोषणविरोधातील लढ्याशी जोडून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आणि त्याच वेळी वर्गलढ्याने देखील जातीव्यवस्था निर्मूलन व सर्व प्रकारच्या सामाजिक दमनाविरुद्धच्या लढ्यांना सामावून घेतले पाहिजे. लोकशाही क्रांतीचे हे महत्वाचे अंग आहे.
पक्षाच्या राज्य कमिटीने नाशिक येथे आयोजित केलेल्या राज्य स्तरीय दलित हक्क परिषदेच्या ठरावात म्हटले आहे-
---अस्पृश्यता, जातीय दमन आणि जातीव्यवस्था निपटून काढण्याच्या संघर्षात कम्युनिस्टांनी अग्रभागीच रहायला हवे. दलित समुदायांना गुलामीत डांबून ठेवणाऱ्या जुन्या-नव्या सर्व तऱ्हेच्या जमीनदारी वर्चस्वाचा अंत करण्याचा लढा आणि त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या अमानुष अत्याचाराविरुद्धचा लढा एकत्रितपणे जोडायला हवा. दलितांच्या मुक्ती संग्रामात पुढाकार आणि नेतृत्व देण्यात राहिलेल्या कमजोऱ्या जाणीवपूर्वक दूर करायला हव्यात.---
यावरून अनेक मुद्द्यांबाबत स्पष्टता येऊ शकते. एक तर दलित जनतेचे प्रश्न जे जातीय अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाशी निगडित आहेत, ते अग्रक्रमाने सोडवण्याचे कार्य आणि जातीव्यवस्था निर्मूलनाचे कार्य सुटे-सुटे करणे मुळातच चुकीचे आहे. ही दोन्ही कार्ये परस्परांशी पक्की बांधलेली आहेत. तथापी दलित जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचे कार्य जातीव्यवस्था नष्ट करण्याच्या कार्यातील एक कळीचे आणि मध्यवर्ती कार्य आहे याकडे कधीही डोळेझाक करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे फक्त दलित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठीच सर्व लक्ष केंद्रित करणे आणि एकूण जातीव्यवस्था उध्वस्त करण्याच्या व्यापक कार्याला दुय्यम लेखणेही बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे जातीव्यवस्थेचा नायनाट, स्त्री-पुरुष विषमता निखालसपणे संपविण्याशी घट्टपणे विणला गेला आहे. आत्मसन्मान आणि समता यांची दलित प्रश्न सोडविण्याकरिता जितकी नितांत गरज आपल्याला जाणवायला हवी तितकीच तळातून पटलेली स्त्रियांच्या सन्मानावरची आणि समतेवरची अढळ निष्ठा आवश्यक आहे.
सामाजिक विषमता, भेदभावी वागणूक, भीषण-निर्घृण अत्याचार, उघड उघड अप्रतिष्ठा किंवा छुपी तुच्छता ही जातीव्यवस्थेच्या अंगाअंगात मुरलेली विकृत वैशिष्ठ्ये आहेत. जात किंवा पोटजात ही कधीही एकटी असत नाही. ती जातींच्या समुदायात असते. जातीसंस्थेचा एक घटक असते. आणि हे घटक एकावर एक अश्या तथाकथित मानापमानाच्या उतरंडीत गच्चपणे रचलेले असतात. जाती-अंत हा एका जातीचा अंत नसतो. तो तसा एकारलेपणे, एकांड्या पद्धतीने आणि एकांगी बाजूने करताही येत नाही. जाती-अंताचा अर्थ या मानापमानाच्या अभेद्य उतरंडी रचनेचा सर्वांगानी केलेला खातमा असाच असतो.
परंतु विषमता आणि अपमानास्पद अवहेलना जातीव्यवस्थेत करकचून आवळल्या गेल्या आणि टिकून राहिल्या याची अनेक कारणे आहेत. जातीव्यवस्थेला अपरिवर्तनीयतेचे परीमाण जोडण्यामागचे एक मुख्य कारण उच्चवर्णीय-उच्चजातीयांचे वर्गीय हितसंबंध हे आहे. आर्थिक वर्गीय शोषणावर आधारित विषमता मालमत्ताधारी आणि सत्ताधारी वरीष्ठ गटांचे हितसंबंध जोपासते. जातीव्यवस्थेत सामावलेली विषमता या हितसंबंधांचे पोषण करते. आर्थिक-सामाजिक विषमता परस्परांना सांभाळत एकूण वर्चस्ववादी व्यवस्थेला कायम करू पाहतात. आज भारतात आणि महाराष्ट्रात, पूर्वीपेक्षा खूपच बदललेल्या परिस्थितीत सुद्धा, पूर्वापार चालत आलेल्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भांडवलशाहीत दृढ होत गेलेल्या या दोन्ही प्रकारच्या विषमतांतून उद्भवलेली वर्चस्ववादी व्यवस्था आहे. त्यात भरीस भर म्हणून अलिकडे साम्राज्यवादी वर्चस्ववादाशी लगट करणारी लटांबरेही ओघळू लागली आहेत.
जातीव्यवस्था अंताचा लढा शोषणाधारित वर्गव्यवस्थेविरुद्ध करावयाच्या वर्गसंघर्षाशी अतूटपणे जोडला गेला असल्याची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका सर्व प्रकारच्या वर्चस्ववादाविरुद्ध करावयाच्या संघर्षाशी भिडते हे लक्षात घेतले पाहिजे. धर्मांधतेवर आरूढ होऊन सामाजिक उत्पात घडविणाऱ्या धार्मिक वर्चस्ववादाविरुद्ध पक्षाने घेतलेली कडवी भूमिका देखील या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः बहुसंख्यकांच्या अल्पसंख्यविरोधी वर्चस्ववादाकरिता हिंदूंच्या सर्वजातीय एकजुटीची केली जाणारी आवाहने आपल्या उद्दिष्टांना किती गंभीर धोका निर्माण करीत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. वर्चस्ववादाविरुद्धच्या या सर्वव्यापी लढाईत शोषित-पिडीत वर्ग-जातीतील सर्व घटक सामील करावेच लागतील.
महाराष्ट्रात आपले जाती-अंताचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आताच्या पूर्वीपेक्षा बदललेल्या आणि बदलत असलेल्या काही महत्वाच्या गोष्टींची पाहणी करावी लागेल. वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करून मोहिमा हाती घ्यावा लागतील.
यादृष्टीने काही मुद्दे सुचवले आहेत-
• सामाजिक भेदभावामुळे राज्यातील दलित जनतेच्या होत असलेल्या विविध प्रकारच्या कुचंबणेविषयी बारीक तपशिलासहित माहिती गोळा करणे. ग्रामीण-शहरी, सुसिक्षित-अशिक्षित, रोजगार असणारे-नसणारे, उपजीवीकेची साधने आणि जीवनावश्यक सोयीसुविधा असणारे-नसणारे अश्या दोन्ही प्रकारच्या दलित जनतेतील व्यक्तींच्या जीवनातील कुचंबमा नक्की कश्या जाणवत आहेत त्याची माहिती एकत्र करणे.
• वर्ग-जातींची सरमिसळ किंवा विकीर्णता यांची गुंतागुंत कशी बदलली आहे यासंबंधी केल्या गेलेल्या अभ्यासांची नोंद घेणे. जात तशीच राहून गेलेल्या एकेका जातीतील काही व्यक्तींचा वर्ग कसा आणि किती प्रमाणात बदलला आहे, स्तर तयार झाले आहेत काय आणि त्यामुळे जाती-अंताच्या लढ्यापुढे कोणत्या शक्यता किंवा अडचणी उद्भवल्या आहेत याबाबत विश्लेषण करणे.
• बदललेल्या परिस्थितीत आपल्या उद्दीष्टपूर्ती करिता सकारात्मक आणि नकारात्मक आर्थिक- राजकीय घडामोडींची प्रक्रीया अभ्यासणे. जे विविध प्रकारचे उस्फुर्त आणि संघटित संघर्ष झाले व होत आहेत त्यांचे मूल्यांकन करणे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील घडामोडी- संघर्षांची व्यवस्थित मांडणी करून निष्कर्ष काढणे.
• जाती-अंताच्या आणि एकूण सर्वच वर्चस्ववादाच्या विरुद्ध आपल्या बरोबर कोण येऊ शकतील, कोणाकोणाला बरोबर घेतलेच पाहिजे आणि कोणाला कसे टाळले पाहिजे किंवा दूर ठेवले पाहिजे यासंबधी विचार करणे व तसे योग्य नियोजन करणे.

आज ताबडतोबीने प्रत्यक्ष व्यवहारात खालील गोष्टींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
• वरील प्रकारचे सर्वेक्षण सुरु करणे. संकलन, संगणकीकरण आणि विश्लेषणाचे कार्य समित्या बनवून निश्चित कालावधीत पार पाडण्यासाठी जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे. नियमित आढावा घेणे.
• जातीव्यवस्थेविरुद्ध सातत्याची प्रचार आणि प्रबोधनाची मोहीम उघडणे. त्यासाठी साहित्याची निर्मिती, विक्री, प्रकाशन समारंभ, निबंध- वक्तृत्व पुरस्कार, ग्रंथ प्रदर्शने, व्याख्याने इत्यादी संघटित करणे. प्रबोधनाचे कार्य दोन पातळीवर करणे. सर्वसामान्य जनतेला अंधश्रद्धा, धर्मांधता, जातीप्रथा, अस्पृश्यता आणि भेदाभेद यापासून फारकत घेण्याकरिता उद्युक्त करणारे सौम्य प्रबोधन एका पातळीवर करणे. याच पातळीवर माणसा-माणसातील भेदभावांना धार्मिक अधिष्ठान देणाऱ्या तथाकथित धर्मवचनांची चिरफाड प्रबोधनातून करणे. श्रमिक समुदायांच्या संघटना बांधताना एक सातत्याची मोहीम म्हणून असे प्रबोधन करण्याची सवय लावून घेणे. दुसऱ्या पातळीवर जातीव्यवस्थेविरुद्ध विना तडजोड घणाघाती प्रहार करणारे आणि लबाड बोलघेवड्यांची थोबाडे फोडणारे प्रबोधन करणे.
• सामाजिक भेदाभेद आणि छळ-जुलुमाच्या घटना घडतील तेव्हा तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे. असा हस्तक्षेप व्यापक अश्या अनेक जाती-धर्मियांच्या व्यक्तींचा संच तयार करून करणे. अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना संरक्षण, दिलासा देण्यात, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात पुढाकार घेणे. गुन्हेगारांना अद्दल घडावी यासाठी कायदेशीर आणि अन्य मार्गांनी दबाव आणणे. मुख्य म्हणजे अश्या घटनांनंतर त्या पुन्हा घडू नयेत यासाठी गावातील सर्व जाती-धर्मियांच्यात जास्तीत जास्त सलोखा निर्माण करून एकजूट बांधण्यासाठी हरतऱ्हेने उपाययोजना करणे. घटना घडलेल्या ठिकाणी सातत्याचा संपर्क ठेवून सलोखा राखण्याकरिता प्रयत्न करणे. असे हस्तक्षेप करण्याची आपली कुवत वाढवत नेणे.
• सर्व जाती धर्माच्या लोकांना वारंवार एकत्र आणून कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. उत्सव साजरे करणे. परस्परांच्या घरात जाण्यायेण्याचे, खेळीमेळीने वागण्याचे, आनंद व्यक्त करण्याचे आणि दुःख-संकट प्रसंगी सहकार्य देण्याचे प्रघात मुद्दाम होऊन पाडण्याकरिता चालना देणे.
• आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देणे. अश्या जोडप्यांचे सत्कार घडवून त्यांचे संसार थाटून देणे. त्यांना एकत्र आणून चर्चा घडवून आणणे. त्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी सहकार्य करण्यासाठी संस्थात्मक कार्य करण्याला उत्तेजन देणे. जातीअंतर्गत विवाहसंबंधांऐवजी आंतरजातीय विवाहांची सवय आणि प्रथा समाजात निर्माण होण्याकरिता आवश्यक ते सर्व सकारात्मक मार्गक्रमण करणे.

23 ऑगस्ट 2011- सशक्त लोकपाल कायद्यासाठी पुण्यात मोर्चा-

• सशक्त लोकपाल कायदा झालाच पाहिजे !
• पोकळ आणि कुचकामी सरकारी लोकपाल विधेयक हाणून पाडा!
• देशाची आणि जनतेची धूळधाण करणारा भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढा!
• भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणारी बेबंद बाजारीकरण आणि व्यापारीकरणाची धोरणे रद्द करा!
• सत्ताधारी, नोकरशहा आणि उद्योगपती यांची भ्रष्ट युती मोडून काढा!

नागरिक बंधू भगिनिंनो,

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रभावी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्याचा मुद्दा परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी, गेली ४० वर्ष लोकपाल कायदा करण्याचे कॉंग्रेस व भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांनी टाळले आहे. संपूर्ण देशात सर्व थरातील भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली सामान्य जनता रस्त्यावर उतरून आपला क्षोभ व्यक्त करीत आहे.

भ्रष्टाचार म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग:

गेल्या दोन वर्षात कॉमनवेल्थ खेळ, २-जी, इस्रो, कृष्ण गोदावरी खोऱ्याचे गॅस कंत्राट, आदर्श सोसायटी, कर्नाटकातील बेकायदा खनिज विक्री, कर चुकवून स्विस बँकेत ठेवलेला काळा पैसा इत्यादी महाघोटाळे बाहेर आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना विकत घेऊन देश-विदेशातील बड्या कंपन्या जनतेच्या मालकीच्या संसाधनांची व सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशाची सर्रास लूट करीत आहेत. त्याच बरोबर सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगून सामान्य जनतेसाठी असलेल्या रेशन व्यवस्थेपासून सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत सर्व योजना मोडीत काढल्या जात आहेत. लोकशाही मार्गाने मिळवलेल्या रोजगार हमी सारख्या कल्याणकारी योजना भ्रष्ट कारभारामुळे निष्प्रभ केल्या जातात. आलटून-पालटून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी-भाजपा-शिवसेना या सर्वांची यात भागीदारी आहे.
भारताची राज्यघटना सार्वभौम असून तिच्या अंतर्गत संसदीय प्रणाली अबाधित राहिली पाहिजे. मात्र त्या अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे कायदे व्हावेत, याबाबत जनता आपले मत लोकशाही मार्गाने संघटितपणे मांडत राहिली तरच संसदीय प्रणाली सशक्त होईल. आज निवडणुकांमध्ये मनगटशाही आणि पैशाच्या गैरवापरामुळे लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावला जात आहे. न्यायव्यवस्था सुध्दा भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. मनमोहन सिंग सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध कोणतीच उपाययोजना करायला तयार नाही. केवळ जनतेच्या दबावामुळे सरकारी लोकपाल विधेयक संसदेमध्ये मांडले गेले आहे.
सरकारी लोकपाल विधेयक तर भ्रष्टाचाऱ्यांनाच संरक्षण देणारे
सरकारने मांडलेले लोकपाल विधेयक कुचकामी ठरेल. पंतप्रधानांना लोकपाल कायद्यातून बाहेर ठेवले आहे. मंत्री, खासदार, बडे अधिकारी यांना एक प्रकारे सूटच दिलेली आहे. उलट भ्रष्टाचाराविरोधातील एखादी तक्रार चुकीची ठऱली तर तक्रारदाराला जरब बसविणाऱ्या अतिशय कडक तरतूदी केलेल्या आहेत. लोकपालाच्या निवडीपासून ते त्यांचे कामकाज चालविण्यासंबंधात सरकारी वर्चस्वाचीच व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

सत्ताधारी, नोकरशहा आणि उद्योगपती यांच्या संघटित भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने संघटित होऊन आपला दबाव कायम ठेवणे गरजेचे आहे.

आमच्या मागण्या
• सरकारचे जनविरोधी, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कुचकामी लोकपाल विधेयक मागे घ्या. पर्यायी सशक्त लोकपाल बिल सादर करून कायदा मंजूर करा
• न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय करा.
• परदेशी बँकांमधील काळा पैसा परत आणण्यासाठी तातडीने पावले उचला.

या मागण्यांसाठी आपला संघर्ष मजबूत करा! जनतेचा आवाज बुलंद करा! संघटित व्हा!

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप-बहुजन महासंघ, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), लोक-भारती,
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघ (पुणे), विमा कामगार संघटना, बँक एम्प्लॉयीस फेडरेशन ऑफ इंडिया, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन, पुणे मजदूर सभा, बी.एस.एन.एल. एम्प्लॉयीस युनियन
अ. भा. जनवादी माहिला संघटना, राष्ट्र सेवा दल, छात्रभारती, समाजवादी महिला सभा, समाजवादी अध्यापक सभा,
जाणीव संघटना, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष ट्रस्ट (महाराष्ट्र)
मंगळवार दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ दुपारी ४.०० रोजी डावे, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष, कामगार संघटना व जनसंघटनांचा मोर्चा
क्वार्टरगेट ते शनिवार वाडा
मोठ्या संख्येने सामील व्हा!

CPI (M) Team meets victims of brutal Police firing at Maval.

MAHARASHTRA: CPI(M) TEAM MEETS VICTIMS OF BRUTAL POLICE FIRING AT MAVAL
Shubha Shamim
On August 9, 1942, our people declared at the August Kranti Maidan in Mumbai that the British should Quit India. This day was later named ‘Kranti Din’. Many struggles are taken up on that day every year to commemorate the events of 1942. On the same day this year, when the peasants from the Maval tehsil of Pune district called for a ‘Maval Bandh’, little did they know that they would be facing the police of their own country, who would be transformed into their predecessors from the times before Independence!

The Maval tehsil situated in the Western Ghats is known for its heavy rains and hilly, green terrain. The region is also known for numerous dams – some built by private companies and used for their (proposed) hydro electric power projects, and some by the government primarily for irrigation and drinking purposes. These have been built over the period of the last century in different decades. Despite the time span one experience remains common for the local peasants – that they are promised compensation, alternative land, jobs, water and rehabilitation. But the promises remain unfulfilled after their land is snatched. There are instances where the people have not got any rehabilitation packages even after 40 years.

Take the example of the Pavana dam, around the water of which the current agitation was centred. Built in 1971, it took the lands from peasants of 40 villages along with their homes and livelihoods. Many of the displaced came to settle in the adjoining plains in the same tehsil. Each family was given three to four guntha of land for their housing (1 guntha is approximately 1000 square feet). Some of the people affected by the private dams were not given land even for housing. The compensation paid was paltry and many were forcibly evicted. They became landless labourers and worked in the farms, poultries or factories that came up in the region. Some of them migrated to Mumbai or Pune, worked hard for years and bought back some of the Maval land and they started cultivating on the waters of the same Pavana river.

This second generation of peasants had to face similar eviction all over again in the 1990s when the land they had bought through their own hard labour had to be parted with for the Mumbai-Pune Expressway. Now it is the turn of the third generation to sacrifice all over again for so-called ‘development’. They were again threatened by the authorities that they would have to part with some of their remaining land along with the water they were using from the Pavana dam to quench the thirst of their land. The state government was proposing to take the major share of the water to the Pimpri-Chinchwad industrial township adjoining Pune in a closed pipeline. The idea of a closed pipeline was to ensure that the farmers should not avail of any water of the Pavana dam, whether by way of the run off after the dam or the water that percolates and is used through wells at the banks of open canals. Besides this, their land would also be taken for the pipeline.

This is the story of Shamrao Tupe (killed by the Pune police on August 9, 2011) and many others like him. Evictions without any compensation from generation to generation, over and over again.

The issue of denying water to the rural people and giving it to cities for drinking or for industries is a delicate issue. There has to be a balance between the two and it should be done in a democratic and participatory way. In this case, the procedure adopted completely lacked transparency and was thoroughly arbitrary and heavy-handed. The farmers were never told how much land they would have to part with, or how much water would be given to the city and how much would be left for them. The unrest had been brewing for the past three years. The last straw came when, without taking the people into confidence, earth moving vehicles were brought into Baur village and the work of digging was started by the administration. The people reacted by giving a call for Maval bandh and a Rasta Roko on August 9 by an All Party Agitation Committee of Maval.

On the fateful day people gathered on the Mumbai-Pune Expressway near Baur village and set up a road-block. A public meeting was held at the spot. Just when the programme was coming to an end the police tried to grab the local leaders who were in the midst of giving a speech. The people at first tried to reason with the police and said that they would disperse within ten minutes – and the police was well aware of this. But they pulled two local leaders Eknath Tile and Dnyaneshwar Dalvi and tried to drag them away. Naturally the people resisted and tried to prevent the police from arresting their leaders. Instead of trying to disperse the people with standard procedures like lathi charge, tear gas etc, most shockingly the police did the most gruesome thing and fired at people from close range – that too directly at the neck and chest and not below the waist. Three people died on the spot and 18 were injured by the bullets. Kanta Thakar of village Yelase, Moreshwar Sathe of Shivane and Shamrao Tupe of Sadawali lost their lives on the spot. But the police were not satisfied only with the firing. The police who are supposed to control riots, vented their ire by indulging in a mindless rampage, smashing the vehicles standing by. The shocking actions of the Pune rural police, recorded by live television, press photographers and other civilians, have sent shock waves through not just Maval or Pune, but through people from across the country.

VISIT OF CPI(M) DELEGATION

On August 12, a state level delegation of the CPI(M) visited all the three villages of the martyrs and the hospitals where the injured peasants were admitted. A press conference was held in the evening at Pune where the Party’s stand was put forth. The members of the team were: Dr Ashok Dhawale, State Secretary, CPI(M); Rajaram Ozare, MLA, CPI(M); J P Gavit, ex-MLA, CPI(M) and State President, AIKS; Ajit Abhyankar, State Secretariat member and Pune District Secretary, CPI(M): Kiran Moghe, State President, AIDWA; Shubha Shamim, State General Secretary, Anganwadi Karmachari Sanghatana (CITU); Kisan Gujar, State General Secretary, AIKS; Rajan Kshirsagar, State General Secretary, AIAWU; Adv Milind Sahasrabuddhe, Pune district committee member, CPI(M); Mahendra Thorat, District Secretary, Pune AIKS; Siddharthya Roy – Joint Secretary, Pune DYFI; Anita Kute, Anganwadi worker, Kamshet, Maval; Sunita Joshi, Anganwadi worker, Kamshet, Maval; Mangal Kalekar, Anganwadi worker, Yelase, Maval and four local Anganwadi workers.

The visits to the three villages Yelase, Shivane and Sadawali were facilitated by the Anganwadi workers who are close relatives of some of the victims of the police firing and many of them are themselves affected by various projects.

Kanta Thakar’s village – Yelase

The team met the husband, the son and the brothers of Kanta Thakar. Kanta’s son was an eye witness to the firing and narrated the incident. He said, “People were staging a dharna on the Expressway and nobody indulged in any violence – it was never on the agenda. Trouble started when Eknath Tile was being pulled away by the police and the police refused to be reasonable. When the police got violent many crossed the fence and started to go away from the road including myself and my mother – who was approximately six feet ahead of me. She turned around to see whether I was coming or not, and the moment she turned, a bullet hit her on the chest and she fell.” He also said that when they got his mother’s body after the post mortem, the police had decamped with all the ornaments that she was wearing, including her mangalsutra!

Kanta Thakar’s anguished brother trained his guns on the political leaders and asked “Where were the leaders who had given a call of Maval Bandh at the time of the Rasta Roko? It was an all party call and the leaders were supposed to be there, but no big leader turned up. Except for Dnyaneshwar Dalvi and Eknath Tile nobody was present. People are asking now why Sanjay Bhegade the BJP MLA of Maval did not turn up for the protest, although it was he who had appealed to the people to gather there. He had arranged the vehicles for people in the villages to go to the spot of protest but he himself was not to be seen!”

Moreshwar Sathe’s village – Shivane

At the time of the visit nearly the whole village had gathered to console Ranjanabai Sathe, the widow of Moreshwar Sathe, whom the police had murdered brutally. Many of the villagers were present at the spot and all of them narrated the ghastly story unanimously. They said that he did not indulge in any violence at all. He was just participating in the protest and when the police started dispersing them, they all started moving towards the fence so that they could go away. Suddenly the police got hold of Moreshwar Sathe and a couple of others. They tried to push the tall and well-built Sathe inside the police van and they almost managed, but Sathe fought back and they seemed to change their mind and let him go. When Moreshwar Sathe started walking away, they suddenly opened fire, the bullet hit him in the neck and he fell down.

Ranjana Sathe, the widow of Moreshwar is not keeping well for a month and is suffering from jaundice. Moreshwar was looking after his wife and told her on the fateful morning that he had to go with the villagers for the protest, but he would come back soon and take her to the hospital. She waited for him to come back. He never came, but news of a bullet hitting him came first and was followed by the news of his demise. She has not eaten anything since and her sister-in-law has been trying to force-feed her, but to no avail. She has become so fragile that her daughter is worried that they have already lost their father, and may have to face the tragedy of losing their mother as well. The paradox is that Moreshwar was not in the list of affected farmers because he owned only 8 gunthas of land, and that too in a stretch which was not very arable. He and his brother depended solely on daily wage labour, and his brother had migrated to Pimpri for his living.

The villagers discussed the problems they were facing after the firing. Some of them had gone there on their vehicles, but the police damaged their vehicles, seized them and also took the parked vehicles to the police station. The police have threatened that if they go there to claim them, they will book them instead for rioting and causing damage to property. The police have not entered their village, sensing the wrath of the villagers, but they have gone to adjoining villages like Kothurne and have started arresting people at random, picking them up from their homes in a bid to terrorise them and their family members so that they abandon their homes and flee elsewhere, bringing the opposition to an end.

Shamrao Tupe’s village - Sadawali

In Sadawali too, people had gathered to console Housabai (the 22 year-old widow of Shamrao), his brothers and their ailing mother. One of their relatives Anil Bhaguji Tupe was an eyewitness to the horrifying incident and narrated the happenings in detail. He too corroborated the story of Moreshwar Sathe being pushed by the police in the van, thrown out and shot at a point blank range in the neck. The police had caught Anil as well, but he resisted, succeeded in freeing himself, went behind the van, but saw that bullets were fired on the group in which his relatives were trying to get away from the police. He saw his nephew Yogesh Tupe hit by a bullet, so he ran towards him and tried to take him away from the spot. Yogesh was later admitted to hospital and is recovering. Ajit Choudhari and Surekha Kude from the same village were also injured in the police firing and they were admitted to hospital. But Shamrao Tupe was not so lucky. He was shot straight in the neck and died on the spot.

Many are still admitted to hospitals in and around Pune city. The people were agitated that no leader from the Congress or the NCP had turned up to meet the aggrieved family members, neither had any senior or junior government official turned up to enquire after them. The people were afraid that once the ten days of mourning are over, the police will unleash terror in their village. The police would terrorise them so that nobody would dare to participate in any struggle in the future, and thus give impunity to the ruling party politicians in their plans to grab first the water and then the land and use it for commercial purposes.

OBSERVATIONS, CONCLUSIONS AND DEMANDS

The CPI(M) team has made the following observations and has come to the conclusions given below:

1. The police firing was totally uncalled for and unjustified, since there was no threat to the lives of police personnel that compelled them to open fire. The police could have avoided the firing and resorted to lathi-charge or teargas shelling to disperse the crowd.
2. Even if we accept for a moment that the police were forced to resort to firing, they clearly violated the police manual that directs them to fire below the waist. In this case the police flouted the rules and fired on the people, chasing them when they were dispersing or standing peacefully in groups.
3. Police fired from close range on people, which resulted in the death of three, including a woman, and serious injuries to 18.
4. The police damaged the vehicles parked by the side of the road and resorted to rioting themselves. They also seized the vehicles which were parked at some distance from the spot.
5. Police have registered cases of attempt to murder and rioting against nearly 1400 people. Now they may arrest anybody they feel like and implicate anybody in these false cases. They have already arrested eight persons and are now searching for the local leaders.
6. The local people have alleged that the leaders of the ruling NCP, especially Ajit Pawar, Deputy CM and Guardian Minister of Pune district, had instructed the police to break the back of the agitation at any cost and held him responsible for the firing. Without his patronage it would not have been possible for the police to resort to such draconian measures.
7. The local people have also blamed the leaders of the main opposition party, the BJP, for abdicating their responsibility to lead from the front, due to which the situation worsened. Some of the leaders, including Sanjay Bhegade, the local BJP MLA who had called for the Maval Bandh and Rasta Roko, did not turn up for the event themselves. Had they been present, the situation could have been different.
8. The people are afraid that, not content with killing their near and dear ones, the police will now terrorise the people and try to demoralise them by implicating them in false cases. The ruling party leaders, especially Ajit Pawar, have stakes in land deals in Pimpri-Chinchwad and other rural areas of Pune district. They do not want any peoples’ struggles against the loss of livelihood, land and water.
9. The people are agitated and hurt because no ruling party leader or senior government officer has visited the villages to study the situation or pacify the people. They fear that the promise of compensation to the families of the victims of police firing will be forgotten, just like the promises given to their forefathers affected by the dams.
10. The six constables and two officers who have been suspended are juniors, but the seniormost officer, the District Superintendent of Police Sandip Karnik (who gave the orders for firing and shot at the people himself) has not been held responsible for the firing. He should be strictly penalized.

The same evening, at a jam-packed press conference held in Pune city, state secretary Dr Ashok Dhawale and district secretary Ajit Abhyankar denounced the Congress-NCP state government and its police for the totally unwarranted firing and made the following demands:

1. The state government should give a compensation of Rs 5 lakh to the next of kin of those killed in the firing, and take responsibility for the education and employment of the children of the deceased.
2. The state government should give a compensation of Rs 50,000 to Rs 1 lakh to those injured, and pay for the entire medical treatment of all the injured. Right now they are paying for their own treatment.
3. All police officers and constables responsible for the firing should be removed from service and cases under IPC 302 should be lodged against them.
4. There should be complete rehabilitation of all those affected by the Pavana dam on a priority basis.
5. All efforts by the government to take away the right to water of the peasants should be stopped.
6. An enquiry into all those factories responsible for pollution of the local rivers should be conducted and strict action taken against them.
7. The greed of the builder lobby in Pimpri Chinchwad, which demands water under the plea of drinking water for the city, should be exposed and curbed.
8. A meeting of all concerned should be convened to discuss and decide on the water distribution from the Pavana dam. Until this time, the construction of the closed pipeline should be stopped.
9. All police cases on the agitators should be withdrawn and police repression on, and threats to, the people in the Maval area should be brought to an end.

The CPI(M) has promised all possible help to the affected people, has encouraged them to take forward their struggles for justice and assured them that the Party and its activists will be by their side at all times.

People's Democratic Revolution

People’s Democratic Revolution- Points of Highlight
•Emancipation of the people from backwardness, poverty, hunger, unemployment and exploitation is not possible under the present bourgeois-landlord rule.
•Big bourgeoisie since independence has been continuously in State power in India and has been utilizing the State power to strengthen its class position at the expense of the mass of the people on the one hand and compromising and bargaining with imperialism and landlordism on the other. Unlike in the advanced capitalist countries where capitalism grew on the ashes of pre-capitalist feudal society, which was destroyed by the rising bourgeoisie, capitalism in India was super-imposed on pre-capitalist society.
•The present Indian society, therefore, is a peculiar combination of monopoly capitalist domination with caste, communal and tribal institutions. It has thus fallen on the working class and its party to unite all the progressive forces interested in destroying the pre-capitalist society and to consolidate the revolutionary forces within it so as to facilitate the completion of the democratic revolution and prepare the ground for the transition to socialism.
•Building socialism and communism cannot be achieved under the present State and bourgeois-landlord government led by the big bourgeoisie. The establishment of a genuine socialist society is only possible under proletarian statehood. Therefore our immediate objective is the establishment of people's democracy based on the coalition of all genuine anti-feudal, anti-monopoly and anti-imperialist forces led by the working class on the basis of a firm worker-peasant alliance. This demands first and foremost the replacement of the present bourgeois-landlord State by a State of people's democracy.

Federal democratic State structure

i) Sovereignty of the People. All organs of State power shall be answerable to the people. The supreme authority in exercising State power shall be the people's representatives elected on the basis of adult franchise and the principle of proportional representation and subject to recall. At the all-India Centre, there shall be two Houses -- House of the Peoples and House of the States. Adequate representation to women will be ensured.
ii) Real autonomy and equal powers to all states in the Indian Union. The tribal areas or the areas where population is specific in ethnic composition and is distinguished by specific social and cultural conditions will have regional autonomy within the state concerned and shall receive full assistance for their development.
iii) No discrimination on the ground of caste, sex, religion, community and nationality. No upper Houses at the states level & no Governors for the States appointed from above. All administrative services shall be under the direct control of the respective States or local authorities. States shall treat all Indian citizens alike.
iv) Equality of all national languages in parliament and Central Administration. Right to speak in own language and simultaneous translation in all other languages in Parliament. All Acts, government orders and resolutions shall be made available in all national languages. The use of Hindi as the sole official language to the exclusion of all other languages shall not be made obligatory. Providing equality to the various languages & Hindi as the language of communication. Use of the language of the particular linguistic state as the language of administration in all its public and State institutions shall also be ensured. Provision for the use of the language of the minority of a region where necessary in addition to the language of the state shall be made.
v) consolidation of unity of India by fostering and promoting mutual cooperation between the constituent states and between the peoples of different states in the economic, political and cultural spheres. The diversity of nationalities, languages and cultures will be respected and policies adopted to strengthen unity in diversity. Special attention and financial and other assistance to economically backward and weaker states, regions and areas to help them overcome their backwardness.
vi) The peoples' democratic State, in the field of local administration, shall ensure a wide network of local bodies from village upward directly elected by the people and vested with adequate power and responsibilities and provided with adequate finances. All efforts shall be made to involve the people in the active functioning of the local bodies.
vii) Spirit of democracy in all social and political institutions. Democratic forms of initiative and control over every aspect of national life. Key role & active participation by the political parties, trade unions, peasant and agricultural workers' associations, and other class and mass organizations of the working people in the administration and work of the State. Elimination of bureaucratic practices in the State and administration.
viii) Unearth black money, eradicate corruption, punish economic crimes and corrupt practices by public servants.
ix) Democratic changes in administering justice. Prompt and fair justice shall be ensured. Free legal aid and consultation will be provided for the needy people in order to make legal redress easily available to such persons.
x) Spirit of patriotism, democracy and service to the people in the Armed forces Provision of good living standards, conditions of service, cultural facilities and education for the children. Encourage all able-bodied persons to undergo military training and be imbued with the spirit of national independence and its defence.
xi) Full civil liberties shall be guaranteed. Inviolability of persons and domicile and no detention of persons without trial, unhampered freedom of conscience, religious belief and worship, speech, press, assembly, strike, the right to form political parties and associations, freedom of movement and occupation, right to dissent shall be ensured.
xii) Right to work as a fundamental right of every citizen shall be guaranteed; equal rights of all citizens and equal pay for equal work irrespective of religion, caste, sex, race and nationality shall be ensured. Wide disparities in salaries and incomes will be reduced step by step.
xiii) Abolition of social oppression of one caste by another and untouchability. Special facilities for scheduled castes, tribes, and other backward classes shall be provided in service and other educational amenities.
xiv) Removal of social inequalities and discrimination against women, equal rights with men in inheritance of property including land, enforcement of protective social, economic and family laws based on equal rights of women in all communities, admission to professions and services will be ensured. Suitable support systems in childcare and domestic work will be part of the thrust to democratize family structures.
xv) The secular character of the State shall be guaranteed. Interference by religious institutions, in the affairs of the State and political life of the country shall be prohibited. Religious minorities shall be given protection and any discrimination against them will be forbidden.
xvi) comprehensive and scientific education at all levels. Free and compulsory education upto the secondary stage, secular character of education shall be guaranteed. Higher education and vocational education will be modernised and updated. A comprehensive sports policy to foster sports activities shall be adopted.
xvii) Wide network of health, medical and maternity services shall be established free of cost; nurseries and creches for children; rest-homes and recreation centres for working people and old-age pension shall be guaranteed. Non-coercive population policy to create awareness for family planning among both men and women.
xviii) Comprehensive steps to protect the environment. Development programs will take into account the necessity to sustain the ecological balance. The country's bio-diversity and biological resources will be protected from imperialist exploitation.
xix) The right of disabled persons to lead lives as full citizens, integrated in society shall be ensured. The right to a dignified life for elderly persons. Social rights, considered as fundamental right.
xx) Foster the creative talents of our people for developing a new progressive people's culture which is democratic and secular in outlook. Nurture and develop literature, art and culture to enrich the material and cultural life of the people, Help people get rid of caste, gender bias and communal prejudices and ideas of subservience and superstition. Promote a scientific outlook and help each linguistic-nationality including the tribal people to develop their distinct language, culture and way of life in harmony with the common aspirations of the democratic peoples of the country as a whole. Feelings of fraternity with peoples of other countries and to discard ideas of racial and national hatred.
xxi) Democratic control and accountability the media will be ensured. Concentration of media assets in private hands and foreign ownership of Indian media assets will not be allowed.

In the field of Agriculture and the Peasantry

India has an agriculture-based economy with over 70 percent of the people living in the rural areas. Hence, development of agriculture and raising the living standards of the peasantry is the key to the comprehensive development of the economy. To achieve this objective, the People's Democratic government will:
1. Abolish landlordism by implementing radical land reforms and give land free of cost to the agricultural labor and poor peasants. 2. Cancel debts of poor peasants, agricultural workers and small artisans to moneylenders and landlords. 3. Develop a State-led marketing system to protect the peasantry from big traders and MNCs and sharp fluctuation in prices. Ensure long term and cheap credit for the peasants, artisans and agricultural workers and fair prices for agricultural produce. 4. Maximise irrigation and power facilities and their proper and equitable utilisation; promote indigenous research and development in the agricultural sector; assist the peasants to improve methods of farming by the use of better seeds and modern technology for increasing productivity. 5. Ensure adequate wages, social security measures and living conditions for agricultural workers. 6. Promote cooperatives of peasants and artisans on a voluntary basis for farming and other services. 7. A comprehensive public distribution system to supply foodgrains and other essential commodities cheaply to the people shall be introduced.

field of Industry and Labor:

Our industry suffers not only from the low purchasing power of the peasantry but also from the stranglehold of monopoly houses and the increasing penetration of foreign capital and the various forms of domination by the imperialist agencies in almost all spheres of production. Concentration of assets in the hands of monopoly concerns distorts economic development and breeds wide-scale disparities. Dependence on foreign capital and the dictates of international finance capital facilitates exploitation and a distorted form of development which will not meet the needs of the people. In the field of industry, therefore, the people's democratic government will:
1. Take steps to eliminate Indian and foreign monopolies in different sectors of industry, finance, trade and services through suitable measures including State take-over of their assets. 2. Strengthen public sector industries through modernisation, democratisation, freeing from bureaucratic controls and corruption, fixing strict accountability, ensuring workers participation in management and making it competitive so that it can occupy commanding position in the economy. 3. Allow foreign direct investment in selected sectors for acquiring advanced technology and upgrading productive capacities. Regulate finance capital flows in the interests of the overall economy. 4. Assist the small and medium industries by providing them credit, raw materials at reasonable prices and by helping them in regard to marketing facilities. 5. Regulate and co-ordinate various sectors of the economy and the market in order to achieve balanced and planned economic development of the country. Regulate foreign trade. 6. Improve radically the living standards of workers by: a) fixing a living wage, b) progressive reduction of working hours; c) social insurance against every kind of disability and unemployment; d) provision of housing for workers; e) recognition of trade unions by secret ballot and their rights of collective bargaining as well as right to strike; and f) abolition of child labor. 7. Provide maximum relief from taxation to workers, peasants and artisans; introduce graded tax in agriculture, industry and trade; and effectively implement a price policy in the interest of the common people.

Foreign policy:

In order to ensure that India plays its rightful role in the preservation of world peace, against imperialist hegemony and democratisation of international relations, the people's democratic government will:
1.Develop relations with all countries on the basis of friendship and cooperation. Strengthen the solidarity and ties between all developing countries in Asia, Africa and Latin America. Promote South-South cooperation and revitalise the non-aligned movement to counter the domination of the imperialist countries. 2. Develop friendly relations and cooperation with the socialist countries and all peace-loving States; support to all struggles against imperialism, for democracy and socialism. 3. Work for eradicating the threat of nuclear war; work for universal nuclear disarmament; elimination of all types of weapons of mass destruction -- nuclear, chemical and biological-- and prohibition of their testing and manufacture; demand the abolition of all foreign military bases; promote international cooperation for the preservation of the environment and protection of the ecological balance. 4. Make special and concerted efforts to peacefully settle existing differences and disputes and strengthen friendly relations with India's neighbours -- Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Burma. Promote South Asian cooperation.

The nature of our revolution in the present stage of its development is essentially anti-feudal, anti-imperialist, anti-monopoly and democratic. The stage of our revolution also determines the role of the different classes in the struggle to achieve it. In the present era, the proletariat will have to lead the democratic revolution as a necessary step in its forward march to the achievement of socialism. It is not the old type of bourgeois democratic revolution, but a new type of people's democratic revolution organised and led by the working class.

The Indian bourgeoisie as a class, has its conflicts and contradictions with imperialism and also with the feudal and semi-feudal agrarian order. But the bigger and monopoly section, after attainment of independence seeks to utilise its hold over the State power to resolve these conflicts and contradictions by compromise, pressure and bargain. In that process it is sharing power with landlords. It is anti-people and anti-Communist in character and is firmly opposed to the people’s democratic front and its revolutionary objectives.

The working class while not for a moment losing sight of their basic aim of building the people's democratic front to achieve people's democratic revolution and the fact that they have to inevitably come into clash with the present Indian State led by the big bourgeoisie, do take cognizance of the contradictions and conflicts that exist between the Indian bourgeoisie including the big bourgeoisie and imperialism. Opening up the Indian economy to the unbridled and free entry of MNCs and foreign finance capital will intensify this contradiction. The Communist Party of India (Marxist), while carefully studying this phenomenon, shall strive to utilize every such difference, fissure, conflict and contradiction to isolate the imperialists and strengthen the people's struggle for democratic advance. The working class will not hesitate to lend its unstinted support to the government on all issues of world peace and anti-imperialism which are in the genuine interests of the nation, on all economic and political issues of conflict with imperialism, and on all issues which involve questions of strengthening our sovereignty and independent foreign policy.
Establishment of people's democracy and socialist transformation through peaceful means. By developing a powerful mass revolutionary movement, by combining parliamentary and extra parliamentary forms of struggle, the working class and its allies will try their utmost to overcome the resistance of the forces of reaction and to bring about these transformations through peaceful means. However, it needs always to be borne in mind that the ruling classes never relinquish their power voluntarily. They seek to defy the will of the people and seek to reverse it by lawlessness and violence. It is, therefore, necessary for the revolutionary forces to be vigilant and so orient their work that they can face up to all contingencies, to any twist and turn in the political life of the country.

कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत

कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत
कार्ल मार्क्स आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धान्ताला अर्थशास्त्राच्या विश्लेषणामधील स्वतःचे सर्वात महत्वाचे योगदान मानतो. ह्या सिद्धांतामुळेच मार्क्सला आपल्या समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक विचारांमधील अत्यंत महत्वाची अशी भांडवली उत्पादन पद्धती, त्यात अंतर्भूत असलेल्या आर्थिक अंतर्विरोधाचे मूळ, उत्पादन पद्धतीच्या गतीचा नियम इत्यादींची ऐतिहासिक संदर्भांसहित मांडणी करता आली.
मार्क्सचा वर्ग सिद्धांत हा प्रत्येक वर्गीय समाजातील एक वर्ग म्हणजेच सत्ताधारी वर्ग वरकड (अतिरिक्त) सामाजिक उत्पादनावर कब्जा करतो ह्या मान्यतेवर आधारित आहे. हे वरकड मूल्य तीन वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा तिन्हीच्या मिश्रणाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकते. एक तर सरळ गुलाम युगातील उत्पादन पद्धती किंवा सरंजामदारीच्या सुरवातीच्या काळातील विना मोबदला वरकड श्रमाद्वारे, सरंजामी व्यवस्थेतील किंवा आजही काही ठिकाणी मालकाला दिल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या वस्तू स्वरूपातील हिश्श्याद्वारे किंवा भांडवलदारी व्यवस्थेतील पैशांच्या स्वरुपातील वरकड श्रमाद्वारे ह्या वरकड मूल्याची वसूली केली जाते. याचा अर्थ हा की सर्व प्रकारच्या वरकड मूल्याचे मूळ समान आहे आणि ते आहे विना मोबदला श्रम.
याचा सरळ अर्थ हाच निघतो की मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सत्ताधारी वर्गाच्या उत्पन्नाबाबतीतील वजावट सिद्धांतच होय. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्येच संपूर्ण सामाजिक उत्पादन तयार होते. बाजारात फक्त त्या आधीच उत्पादित झालेल्या उत्पादनाचे वाटप आणि फेरवाटप होते. वरकड उत्पादन आणि त्याचे पैशाच्या स्वरूपातील वरकड मूल्य म्हणजेच प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या वर्गाला दिली जाणारी भरपाई किंवा भांडवलदारीमधील मजूरी दिल्यानंतर वर उरलेले उत्पादन होय. सत्ताधारी वर्गाचा हा वजावट सिद्धांत म्हणजेच प्रत्यक्षात शोषणाचाच सिद्धांत होय. सत्ताधारी वर्गाचे उत्पन्न हे विना मोबदला श्रमामधून निर्माण होते हा सारांश म्हणजे मार्क्सच्या शोषणाच्या सिद्धांताचा गाभा होय.
मार्क्सने वरकड मूल्याला नफ्यापेक्षा (जो औद्योगिक नफा, बँकेचा नफा व व्यापारी नफा यात विभागला जातो.) जास्त आणि स्वतंत्र स्थान दिले त्याचे देखील हेच कारण आहे. नफा, व्याज आणि भाडे हे सर्व कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड उत्पादनाचाच भाग आहेत. वरकड मूल्याचे हे स्थानच आपल्याला त्यावर जगणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाच्या अस्तित्वाचे आणि भांडवलदारीतील वर्ग संघर्षाचे मूळ दाखवून देते.
ज्यामधून वरकड मूल्य निर्माण होते ती आर्थिक प्रक्रिया देखील मार्क्सने आपल्याला उलगडून दाखवली. ह्या प्रक्रियेमुळे प्रचंड सामाजिक स्थित्यंतर घडून आले. पश्चिम युरोपमध्ये 15व्या शतकात सुरु झालेले हे स्थित्यंतर जगातील काही देशांमध्ये, विशेषतः अविकसित देशांमध्ये अजूनही घडतच आहे. ह्या आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक बदलांच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी व कारागिरांसारख्या थेट उत्पादक वर्गाला आपल्या जमिनीसहित अन्य उत्पादनाच्या साधनांना मुकावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या स्वतःच्या भरवश्यावर रोजीरोटी कमवता येणे शक्य होत नाही व त्यांना स्वतःला व आपल्या कुटुंबियांना जिवंत ठेवण्यासाठी साठी उत्पादनाच्या साधनांचा मालक असलेल्या वर्गाला आपले हात, स्नायू आणि मेंदू वपरण्यासाठी द्यावे लागतात. जेव्हा या मालकाकडे कच्चा माल घेण्यासाठी, कामगारांची मजूरी देण्यासाठी पुरेसे भांडवल येते तेव्हाच त्यांना आपल्याकडच्या यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने, कामगारांची श्रमशक्ती वापरून कच्च्या मालाचे रूपांतर उत्पादित वस्तूंमध्ये करता येते. ह्या उत्पादित वस्तूंची मालकीही आपोआपच त्यांच्याकडेच येते.
उत्पादकाच्या श्रमशक्तीचे क्रयवस्तूत रूपांतर होणे हे भांडवली उत्पादन पद्धतीसाठी एक आवश्यक गृहीततत्व आहे. अन्य क्रयवस्तूंप्रमाणे श्रमशक्तीला देखील वापर मूल्य व देवाण घेवाण मूल्य असते, जे त्याला लागणाऱ्या आवश्यक सामाजिक श्रमशक्तीइतके म्हणजेच त्याच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाइतके असते. हे मूल्य त्याने दिवसांमागून दिवस, आठवड्या मागून आठवडे, महिन्यांमागून महिने त्याच ताकदीने काम करण्यासाठी तसेच कामगार वर्गीय मुलांना अन्न, शिक्षण देऊन त्यांच्या आई, वडलांच्या मृत्यू किंवा निवृत्तीनंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी तयार करून भविष्यकाळातील कामगार वर्गाची संख्या व त्यांचे कौशल्य याचे सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवांच्या मूल्याइतके असते. पण कामगाराच्या श्रमशक्तीचे खरे मूल्य त्याला दिल्या जाणाऱ्या त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच त्याने आपली श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेल्या नव्या मूल्याइतके असते. वरकड मूल्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून त्याने स्वतःची श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेले मूल्य आणि त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचे मूल्य या दोघांमधील फरक होय. वरकड मूल्याच्या मार्क्सवादी सिद्धांताचा आधार श्रमशक्तीचे खरे निर्मिती मूल्य आणि श्रमाचे प्रत्यक्षात दिले जाणारे मूल्य यातील फरक हा आहे. ह्यात गूढ असे काहीच नाही तर तर हे रोज लाखो ठिकाणी नियमितपणे घडून येणाऱ्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आहे.
भांडवलदार कामगाराचे श्रम विकत घेत नाहीत कारण त्याने कच्च्या मालावर लावलेल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या मूल्यापेक्षा त्याची मजूरी कमी असल्यामुळे ती चोरी ठरेल. म्हणूनच तो त्याच्या खऱ्या मूल्यासहित त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. ह्यामध्ये कामगार खुल्या चोरीचा जरी नव्हे तरी सामाजिक व्यवस्थेचा बळी ठरतो, जी त्याला आधी त्याच्या उत्पादन क्षमतेचे क्रयवस्तूत रूपांतर करायला लावते, नंतर त्या श्रमशक्तीला विषमतेवर उभारलेल्या श्रमाच्या बाजारात विकायला लावते आणि शेवटी त्याला स्वतःच्या श्रमशक्तीच्या बाजारातल्या किमतीवर समाधान मानायला लावते, मग ती श्रमशक्ती वापरून निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे मूल्य कितीही जास्त असो. भांडवलदाराने विकत घेतलेल्या श्रमशक्तीमुळे कच्चा माल व यंत्र व अन्य साधन सामग्रीचे मूल्य वाढत असते. जर हे वाढीव मूल्य कामगाराच्या मजूरीपेक्षा जास्त नसेल किंवा तेवढेच असेल तर वरकड मूल्याची निर्मिती होऊ शकत नाही आणि ह्या परिस्थितीत भांडवलदाराला कामगाराची श्रमशक्ती विकत घेण्यात रस असणार नाही. भांडवलदार केवळ मूल्य वाढवण्याच्या कामगाराच्या क्षमतेमुळेच त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. हे जास्तीचे वाढलेले मूल्य म्हणजेच वरकड मूल्य असून उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील वरकड मूल्याची निर्मिती ही भांडवलदारांनी श्रमशक्ती विकत घेण्यासाठीची व भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या अस्तित्वाची पूर्वअट आहे.
श्रमाच्या बाजारातील विषमता ह्याच वास्तवातून उत्पन्न होते की भांडवली उत्पादन पद्धती, वस्तूंचे उत्पादन व बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित असते. संपत्तीविहिन कामगार, ज्याच्याकडे कोणतेही भांडवल नसते, ज्याच्याकडे आपल्या कुटुंबासाठी अन्न, वस्त्र घेण्यासाठी, घराचे भाडे भरण्यासाठी आणि घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत प्रवास करण्यासाठी सुद्धा कोणतीही राखीव रक्कम नसते. आपल्या सर्व गरजा भागवण्यासाठी त्याला सतत पैश्यांची गरज असते व त्याला त्यासाठी सतत आपल्याकडे असलेली एकमेव वस्तू म्हणजेच श्रमशक्ती बाजारात विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. तो श्रमशक्तीच्या बाजारातून माघारही घेऊ शकत नाही आणि मजूरी वाढवण्यासाठी फार काळ वाटही बघू शकत नाही. पण भांडवलदाराकडे मात्र भरपूर राखीव पैसा असतो. तो श्रमाच्या बाजारातून काही काळासाठी बाहेरही पडू शकतो. तो कामगारांना काढून टाकू शकतो. काम बंद ठेऊ शकतो. कारखाना बंदही करू शकतो आणि दोन वर्षे थांबून पुन्हा नवीन धंदा सुरु करू शकतो.
कामगाराच्या किमान गरजा भागण्यासाठी त्याला समाजाने काही नियमित उत्पन्नाची सोय करून दिली तर तो आपली श्रमशक्ती विकायची की नाही, कोणाला विकायची, कोणत्या किंमतीला विकायची ह्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असेल. पण भांडवलदारी व्यवस्थेत त्याला हा निर्णय घेण्याची मुभा नसते. आर्थिक अनिवार्यतेमुळे मिळेल त्या किंमतीला आपली श्रमशक्ती विकायला त्याला भाग पाडले जाते.
ह्याच परिस्थितीत कामगार संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरते. भांडवलदार मजूरी कमी करून अतिरिक्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात तर कामगार आपल्या श्रमशक्तीची किंमत वाढवायचा प्रयत्न करतात. ह्याच प्रयत्नातून ते एकत्र येऊन कधी कधी संपाद्वारे श्रमाच्या बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागेही हटतात पण ह्यात कोणताही अन्याय नसून भांडवलदार तर कधी कधी ह्याहूनही जास्त काळासाठी माघार घेत असतात ज्याची संपाशी तुलना देखील होऊ शकत नाही. कामगार आपल्या सशक्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून श्रमाच्या बाजारातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा ते स्वतः बळी असतात. ही विषमता हा बाजार अस्तित्वात असेपर्यंत ते कधीही कायमची संपवू शकत नाहीत कारण हा बाजार मुळातच भांडवलदारी व्यवस्थेच्या स्वतःच्या विशिष्ठ बांधणीमुळे पूर्णपणे भांडवलाच्या बाजूने झुकलेला असतो व वेळोवेळी स्वतःमध्ये त्याला अनुकूल बदल घडवून आणत असतो. ह्या झुकावाचा सर्वात मोठा आधार आहे, श्रमिकांची राखीव फौज, ज्यात प्रामुख्याने भांडवलदारी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याअगोदरचा, शेती उत्पादन, स्वयं रोजगार, कारागिरी इत्यादीत गुंतलेला वर्ग, गृहिणी व अल्पवयीन बालके आणि काम गेल्यामुळे बेरोजगार झालेले कामगार यांचा समावेश असतो.
एखाद्या ठिकाणी भांडवलाचा अतिरिक्त संचय होऊन श्रमिकांची गरज निर्माण झाली की ज्या ठिकाणी राखीव फौज मोठ्या प्रमाणात असते तिथून अश्या ठिकाणी श्रमिकांचे स्थलांतर होते व ही गरज भागवली जाते. कामगारांची राखीव फौज समाजात नेहमी राहणे हे भांडवलदारांच्या फायद्याचे असते कारण जर श्रमाची मागणी वाढल्यामुळे वेतनाचे दर वाढले तर त्यांचा नफा कमी होतो. मार्क्सने भांडवलदारी व्यवस्थेला अन्यायी, जुलमी आणि अमानुष व्यवस्था म्हटले कारण ती सर्वांना रोजगार तर देऊच शकत नाही, उलट ज्यावेळी श्रमाची मागणी वाढते तेव्हा भांडवलदार, आपल्या भांडवल गुंतवणुकीचा दर कमी करून देखील श्रमाची मागणी आटोक्यात ठेवण्याचा मार्ग अवलंबत असतो व त्यामुळे अनेकांना बेकारीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागते व ते आपल्या मूलभूत गरजा सुद्धा भागवू शकत नाहीत.
मार्क्सने ह्याच्यावर पण भर दिला की प्रत्येक भांडवलदाराला दुसऱ्या भांडवलदारांनी वाढवलेले वेतन म्हणजे उत्पादन खर्चात वाढ न वाटता कामगार वर्गाच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ वाटते पण स्वतःच्या बाबतीत मात्र तो असा विचार करत नाही. मार्क्सने कामगारांच्या वेतनाच्या म्हणजेच श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाच्या दोन प्रकारात फरक केला आहे. एक प्रकार पूर्णपणे शारिरिक पातळीवर म्हणजेच कामगाराला लागणाऱ्या उष्मांक आणि ऊर्जेच्या प्रमाणावरून ठरतो, जो अत्यंत निम्नतर स्तरावर असतो ज्याच्या अजून खाली जाणे कामगाराच्या काम करण्याच्या क्षमतेचा हळू हळू ऱ्हास केल्याशिवाय शक्यच होणार नाही. आणि दुसरा ज्याला मार्क्स ऐतिहासिक-नैतिक म्हणतो, जो अनेक वर्षांच्या विजयी वर्ग संघर्षामुळे कामगार वर्गाच्या सरासरी वेतनामध्ये अतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या वापरामुळे वाढलेला, श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचा सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक खर्च धरून तयार होतो, जो लवचिक असतो. जो देशा, देशात, खंडा, खंडात आणि माणसा, माणसातही वेगवेगळा असू शकतो. पण हा स्तर कितीही वाढला तरी वर निर्देशित केल्याप्रमाणे त्याची कमाल मर्यादा स्पष्ट असते आणि ती म्हणजे वेतनाचा स्तर वाढवल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भांडवलदाराचा नफा म्हणजेच वरकड मूल्य नष्ट होता कामा नये, ते अबाधित राहिले पाहिजे, किंवा भांडवलदाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी देखील होता कामा नये. त्यांचा नफा कमी झाल्यास भांडवलदार गुंतवणुकीचा संप करण्यासही मागे पुढे पहात नाहीत.
सारांश हा की मार्क्सचा वेतनाचा सिद्धांत हा मूलतः भांडवल संचयाचा सिद्धांत असून तो आपल्याला पुन्हा मार्क्सच्या अगदी पहिल्या भांडवलाच्या गतीच्या नियमाकडे घेऊन जातो- भांडवल संचयाचा दर सतत वाढवत नेण्याच्या अनिवार्यतेचा भांडवलदारांसाठीचा नियम. म्हणजेच भांडवलदाराला जास्तीत जास्त भांडवल संचय करायचा असतो व त्यासाठी तो कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी म्हणजे, कामगाराची झिजलेली श्रमशक्ती भरून निघण्याच्या खर्चापुरताच ठेवतो. भांडवलदाराची टिकून राहण्याची, बाजारातून काही दिवस माघार घेण्याची क्षमता, कामगार वर्गाची राखीव फौज आणि उत्पादनाच्या साधनांवर मालकी ह्या सर्वाच्या जोरावर श्रमाचा बाजार भांडवलदारांच्या बाजूने झुकलेला असतो व त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन भांडवलदाराला कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळत असते. भांडवली उत्पादन प्रक्रियेत कामगार त्याला मिळालेल्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त नवीन मूल्य निर्मिती करतो. ह्या दोन्हीतील फरक म्हणजेच वरकड मूल्य होय. आणि ह्या वरकड मूल्यावर उत्पादनाच्या साधनांवर मालकीच्या जोरावर भांडवलदार कब्जा करतो व आपले उत्पन्न म्हणजेच नफा मिळवतो. ह्या वरकड मूल्याचा संचय म्हणजेच भांडवल होय. अश्याप्रकारे मार्क्सने आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धांताद्वारे कामगाराच्या शोषणाचे मूळ उलगडून दाखवले आहे.

सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पुणे जिल्हा समिती
सामान्य नागरिकांची आरोग्यविषयक मागण्यांची सनद

प्रास्ताविक-
आज सामान्य कामगार, मध्यमवर्गीयांच्या घरात कुणी आजारी पडून त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भिती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत.
एकीकडे सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती भयंकर आहे. इंजेक्शन द्यायला सिरिंज नसते, अपघातामधील जखमीना कित्येक तास उपचार मिळत नाहीत, औषधाचा खर्च रुग्णाच्या नातेवाइकांनाच करावा लागतो, सीटी स्कॅन यंत्रणा बंदच असतात, एम आर आय यंत्रणा आहे तर त्याला लागणारी फिल्म नाही त्यामुळे निदान करण्यात विलंब, डॉक्टर्सची अपुरी संख्या, त्यामुळे तातडीची ऑपरेशने करायलादेखील आठवड्याचा अवधी लागतो. स्वच्छता, नर्सिंगसाठीच्या सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. तर दुसरीकडे पंचतारांकित, वातानुकूलित, चकचकीत खाजगी इस्पितळांमधील खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. अश्या इस्पितळात रुग्णाला दाखल करणे म्हणजे एक मोठी आर्थिक आपत्ती. रुग्णाच्या कुटुंबाला प्रथम आजारपणातील असुरक्षितता, मानसिक तणाव, कर्जाचा ताण यामधून व नंतर सवलती व सूट मागण्याची लाचारी यातून जावेच लागते.

आरोग्य अर्थात जगण्याचा हक्कः

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता येणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय घटनेचे ‘कलम 21’ मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला असून हे जगणे ‘मानवी पातळीवरील जगणे’ असेल हे त्यात अनुस्यूत आहे. मानवी पातळीवरील जगणे हे चांगल्या आरोग्याशिवाय संभवतच नाही.
व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे.
1.आरोग्य ज्या घटकांवर अवलंबून असते ते सर्व घटक पुरेश्या प्रमाणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत.
उदा. पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, पुरेसे अन्न, पोषण, निवारा, सुरक्षित व आरोग्यदायी पर्यावरण, पुरेसा रोजगार, शिक्षण इत्यादी.
2.आरोग्य सेवा- यामध्ये अ) प्राथमिक आरोग्य सेवा ब) द्वितीय आरोग्य सेवा क) तृतीय आरोग्य सेवा
उपरोक्त दोन्ही घटकांची पूर्तता झाल्यासच लोकांचे जीवन आरोग्यमय राहू शकते. देशातील सर्व नागरिकाची व त्यातही गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गियांच्या आरोग्याची हमी सरकारने घेणे हे कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीने आरोग्याची मोठी जबाबदारी नगरपालिका/ महानगरपालिकांवरच टाकली आहे.

महानगरपालिकेचीच जबाबदारी :-

म्युनिलिपल कौन्सिल ऑफ रतलाम (मध्यप्रदेश) विरुध्द वर्धिचंद व इतर (1980) या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर व चिनप्पा रेड्डी म्हणतात, “जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची मूलभूत जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या नगरपालिका/ महानगरपालिकांना त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही असे सांगून त्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही.”
‘मुंबई प्रांतीय म्युनिसिपल कायदा 1949’ मधील ‘कलम 63’ नुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा, माता व बालकांसाठी आवश्यक सेवा देणे व गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आरोग्याची देखभाल करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेवर आहे. परंतु या जबाबदारीचा संपूर्ण विसर मनपाला पडलेला आहे. एकूण आरोग्यकारक परिस्थितीचा अभाव व जोडीला आरोग्य सेवांची भीषण दुरावस्था व विषमता यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता ढासळत असून ह्यास महानगरपालिका व सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणाच संपूर्णपणे जबाबदार आहे. उदाहरण म्हणून आपण पुणे शहरातील आरोग्यसेवेचा अभ्यास करूया.
पुणे मनपा नगरसेवकांनी आरोग्यासाठी केलेल्या खऱ्या खोट्या खर्चांची भरपाई करते. ही रक्कम नगरसेवकांसाठी दरडोई सुमारे 30,600 वार्षिक इतकी आहे. मात्र त्याचवेळी नागरिकांसाठीच्या खर्चाचे प्रमाण मात्र दरडोई फक्त रु. 180 वार्षिक इतकेच आहे.

पुण्यातील आरोग्य सेवा

पुण्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ही विविध स्तरातून दिली जाते.
1.राज्यशासन- ससून हॉस्पिटल, औंध सर्वसाधारण रुग्णालय, ई. एस. आय. हॉस्पिटल.
2.केंद्रशासन- सी. जी. एच. एस.
3.लष्कराची वैद्यकीय सेवा- कमांड हॉस्पिटल, खडकी व पुणे कॅन्टोनमेंट हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज व कृत्रिम अवयव केंद्र
4.पुणे महानगरपालिका- एकूण बाह्यरूग्ण विभाग- 43, प्रसूती गृहे- 14, कुटुंब नियोजन केंद्रे- 7, रुग्णालये- 2, आय सी डी एस (पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 7 नागरी प्रकल्प), माता बाल संगोपन केंद्र- 5, कुटुंब कल्याण केंद्र- 1, लसीकरण प्रमुख केंद्र- 1, शिवाय सर्व प्रसूतीगृह व बाह्य रुग्ण विभागांमध्येही लसीकरण उपलब्ध, इतर सेंटर्स- 90, साथीच्या रोगांसाठीचे रुग्णालय- 1 (नायडू हॉस्पिटल).

पुणे शहराची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) 37,60,000 झाली आहे. मनपाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात खाजगी व सरकारी रुग्णालयांत मिळून सुमारे 10,756 खाटा उपलब्ध असून आताची लोकसंख्या लक्षात घेता किमान 14,700 खाटांची आवश्यकता असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. उपलब्ध खाटांपैकी मनपाच्या फक्त 12 टक्के खाटा आहेत. 2011-12 मध्ये एकूण 300 ते 400 खाटा वाढवणार असल्याचे मनपाने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. गरजेच्या मानाने ते अत्यंत अपुरे आहे. स्वाईन फ्ल्यूच्या निमित्ताने पुण्यातील एकूण आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि तिच्या व्यवस्थापनातील गंभीर दोष स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्याचे आपण पाहिले आहे.
एकीकडे सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्चाचा बोजा वाढत असताना पुणे मनपाने मात्र स्वतःच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण पुढे रेटणे सुरुच ठेवले आहे. शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालयाचे याआधीच खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. खाजगीकरणानंतर रुग्णसेवेवर नेमके काय परिणाम झाले, रुग्णाकडून खर्च वसूल करण्याबाबतची परिस्थिती व सेवेचा दर्जा इत्यादी बाबींचे अवलोकन मनपाने केलेले दिसत नाही. येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात 180 खाटांचे नियोजन होते. याची इमारत 4 वर्षांपासून बांधून तयार आहे. इमारतीसाठी पुणेकर नागरिकांकडून मिळालेल्या करातून काही कोटी खर्च करण्यात आले. उद्घाटनानंतर प्रदीर्घकाळ या इमारतीचा काहीच उपयोग केला जात नव्हता. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर फक्त बाळंतपण, माता व बाल आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अन्य उपचार व आंतररुग्ण सेवेसाठी अजूनही ह्या रुग्णालयाचा उपयोग केला जात नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सेवक व डॉक्टरांची भरती करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती पुण्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे अजिबात नाही. पुणे मनपाला 280 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची गरज असतांना फक्त 124 वैद्यकीय अधिकारी मनपाच्या सेवेत आहेत. यावरून मनपाची आरोग्याबाबतची अनास्था स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अश्या अनास्थेमुळेच मनपाचे दवाखाने व इस्पितळे मिळून पुण्यातील फक्त सुमारे 10 टक्के रुग्णांचीच सेवा करतात.
पुणे शहरातील प्राथमिक आरोग्य सेवा व सुविधांबाबत ठोस अभ्यास आजतागायत झालेला नाही.
पुणे शहराला सेवा देणाऱ्या मनपा, राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, राज्य कामगार विमा मंडळ, खाजगी सेवा, धर्मादाय व स्वयंसेवी संस्था इत्यादी घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरी आरोग्य सेवेची मूलभूत जबाबदारी कोणाची याबाबत सर्व सरकारी क्षेत्रांमध्ये सोयीस्कर अनिश्चितता सतत दिसून येते.
खाजगी आरोग्य सेवा
खाजगी क्षेत्राच्या एकूण दर्जाबाबत, त्यांना मिळणाऱ्या नफा आणि नफेखोरीबाबत फारसा अभ्यास व संशोधन झालेले नाही. या क्षेत्रात ऍलोपॅथी, आयुर्वेद, होमियोपॅथी, युनानी इत्यादी डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. 30 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे. 75 ते 85 टक्के दवाखाने व रुग्णालये छोट्या जागेत चालवली जातात. एकूण लोकसंख्येच्या 80 ते 90 टक्के रुग्ण खाजगी आरोग्य सेवेचा उपयोग करतात. सार्वजनिक ट्रस्टच्या नावाखाली वैद्यकीय व्यवसायाचे खंडणी व्यवसायात रुपांतर होत आहे. 15 टक्के खाटा व 2 टक्के उत्पन्न गरिबांसाठी राखून ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्याही ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये होताना दिसत नाही.
पुरेसे कौशल्य, ज्ञान व योग्य पदवी नसणाऱ्या तथाकथित डॉक्टरांचे प्रमाण ही बरेच मोठे असावे असा अंदाज आहे. अश्या व्यक्तींकडे उपचारासाठी जाण्याचे प्रमाण गरीबांमध्ये जास्त दिसून येते. यातून गरीब रुग्णांची फसवणूक व आरोग्यावर धेकादायक परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते.
सरकारी आरोग्य सेवेसह खाजगी सेवेची पाहणी व अभ्यास करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी मनपाने पार पाडणे आवश्यक झाले आहे.

पुण्यातील गरीब जनतेचे आरोग्य

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या वतीने 2008 मध्ये घरकामगार महिलांची आरोग्यतपासणी करण्यात आली. त्या अहवालानुसार
1.एकूण पाहणी केलेल्या महिलांपैकी 11.9 टक्के महिलांमधील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 8 टक्क्याहूनही कमी आढळले.
2.अन्य 49.3 टक्के महिलांमध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्याहून कमी आढळले.
3.पाहणी केलेल्या सर्व घरकामगार महिलांचे विवाहाचे वय 21 वर्षाच्या आतील होते. त्यापैकी 36.7 टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या 14 व्या वर्षाआधीच झाले होते.
4.10 टक्के महिलांची पहिली प्रसूती वयाच्या पंधराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
5.अन्य 35.6 टक्के महिलांची प्रसूती वयाच्या सतराव्या वर्षाआधीच झाली होती.
6.26.4 टक्के महिला घरीच प्रसूत झाल्या होत्या.
शहरी गरीबांच्या आरोग्याची तुलना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याशी केल्यास काही बाबतीत तर शहरी गरीबांची अवस्था ग्रामीण भागापेक्षा दारुण असल्याचे दिसून येते. ‘द लॅन्सेट’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नल मधील शोधनिबंधातील माहितीनुसार भारतातील झोपडपट्ट्यांत जन्म घेणाऱ्या 1 कोटी बालकांचा जन्म कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय होतो. वास्तविक पाहता 100 टक्के प्रसूती वैद्यकीय संस्थेत होणे अपोक्षित आहे. माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी 3 (2005/06) नुसार भारतीय शहरातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू दर 1000 मागे 59.9 एवढा होता. तर शहरी गरीबांमध्ये हे प्रमाण 72.7 टक्के होते. म्हणूनच एकूण शहरी सरासरीपेक्षा त्या शहरातील गरीब वर्गातील आरोग् निर्देशांकाची काय स्थिती आहे हे समोर येणे जास्त महत्वाचे आहे.
वृत्तपत्रातून पिंपरी/चिंचवड मधील एका महत्वाच्या अभ्यासाची माहिती समोर आली आहे. हा अभ्यास एप्रिल 2011 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार
1.5 वर्षांखालील 48 टक्के बालके कुपोषित होती.
2.25.9 टक्के महिला घरी प्रसूत झाल्या. 17.4 टक्के महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी आरोग्य मदतनीस उपस्थित नव्हते.
3.30 टक्के गरोदर महिलांनी लोह व फॉलिक ऍसिडच्या ऍनिमिया टाळणाऱ्या गोळ्या घेतल्या नाहीत.
4.16.6 टक्के महिलांनी गरोदरपणात धनुर्वाताचे इंजेक्शन घेतले नाही.
5.80 टक्के लोकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. 31 टक्के लोकांना विम्याचा खर्च परवडत नाही किंवा त्याबद्दलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.
6.31 टक्के लोकांनी आर्थिक क्षमता नसल्याने आजारी असूनही उपचार घेतले नाहीत.

आरोग्यावरील खर्च

एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5 टक्के रक्कम सरकारने आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये याहीपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. भारतात मात्र राज्य व केंद्र शासन मिळून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त 0.95 टक्के (2004/05) इतकाच खर्च आरोग्यावर केला गेला. 1950 ते 1985/86 या काळात हे प्रमाण 0.22 वरून 1.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर ते वाढण्याऐवजी खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उलट घसरून 2003 पर्यंत 0.86 झाले.
आरोग्यासाठी सरकारी खर्च करण्यात भारत जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर असल्याचे ‘द लॅन्सेट’ या नियतकालिकाने म्हटले आहे. चीन सरकार आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.82 तर श्रीलंका 1.89 टक्के खर्च करतात. साहजिकच प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चात भारताची स्थिती गंभीर आहे. भारताचे प्रति व्यक्ती सरकारी खर्चाचे प्रमाण श्रीलंकेशी तुलना करता 22 टक्के, चीनच्या 16 टक्के तर थायलंडच्या 10 टक्के आहे.
यामुळे साहजिकच आरोग्यासाठी लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. आरोग्यावरील खर्चाच्या एकूण 80 टक्के रक्कम लोकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागते. ह्या रकमेपैकी बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी 74 टक्के तर रुग्णालय भरती उपचारांसाठी 26 टक्के रक्कम खर्च होते. औषधांसाठी खाजगी व्यक्तिगत खर्चाच्या एकूण 72 टक्के रक्कम खर्च होते. यातून आरोग्य सेवेच्या किंमतींवर कठोर नियंत्रणाची गरज अधोरेखित होते. अमर्त्य सेन व जेन ड्रेझी यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 2005/06 ला स्वतःच्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करावा लागल्यामुळे भारतातील 3.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले.
2005/06 साली भारतात कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला आरोग्य विमा संरक्षण असलेली अवघी 10 टक्के कुटुंबे होती. भारतातील आरोग्य विमा संरक्षण अत्यंत कमजोर व अपुरे असल्याचे यातून दिसून येते. 1954 साली सुरु झालेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सी जी एच एस) संरक्षणाचे लाभ फक्त संसद सदस्य, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व केंद्रीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांनाच होतो. 1984 साली सुरु झालेल्या ई एस आय एस चा लाभ 10 किंवा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यातील कामगारांना मिळतो. याप्रकारे आरोग्य विम्यासाठी सरकारी व खाजगी मिळून रोग्यावरील खर्चाच्या फक्त 1 टक्का खर्च होतो. साहजिकच एकीकडे आरोग्य सेवा महागडी होत असताना आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याने लोकांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते. 2004/05 साली आर्थिक कारणामुळे शहरी भागातील 28 टक्के लोक उपचार घेऊ शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील 47 टक्के व शहरी भागातील 31 टक्के लोकांना रुग्णालयात भरती होण्याच्या खर्चासाठी कर्ज काढावे लागले किंवा संपत्ती विकावी लागली. आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या लोकांची दारिद्र्य रेषेखालील संख्या 43.9 टक्क्यांवरून 47.2 टक्क्यांवर गेली. तर अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या 38 टक्क्यांवरून 42.5 टक्क्यांवर गेली.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांबाबतच्या राष्ट्रीय आयोगाने (1004/05) म्हटल्याप्रमाणे देशातील फक्त 7 टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात आहेत. याच आयोगाने देशातील 77 टक्के लोक दिवसाला 20 रुपये देखील खर्च करू शकत नसल्याचेही समोर आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य सेवेचे सबलीकरण करणे, त्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करणे या गोष्टींचे महत्व ठळकपणेसमोर येते. त्याच बरोबर आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण सर्व गरीबांबरोबरच सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाना देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.
स्वाईन फ्ल्युच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग पक्त गरीबांसाठीच होत नाही तर साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. यादृष्टीने विचार करता यासाठीचे नियोजन व विशेष तरतूद करण्यात पुणे मनपा अयशस्वी ठरताना दिसत आहे. वाढत चाललेली लोकसंख्या व त्यातील शहरी गरीबांचे प्रमाण, भविष्यकाळात वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पडणारा बोजा या बाबींची योग्य दखल घेऊन शहराचे नियोजन करणारी तसेच नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीस तोंड देण्यास समर्थ ठरणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात पुणे मनपाला काहीच स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे.
2011/12 च्या अंदाजपत्रकात पुणे मनपाने आरोग्य विभागासाठी 103.13 कोटी रुपये योजनेतर खर्चाची तर 16.30 कोटी रुपये योजनांतर्गत खर्चाची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरोग्यवर्धक योजना, प्रतिबंधात्मक योजना व उपचारात्मक आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. 2011 सालच्या जनगणनेतून समोर आलेली पुणे शहराच्या 37 लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत तुटपूंजी आहे.
पुणे शहरातील नावीन्यपूर्ण ‘शहरी गरीब आरोग्य सहाय्य योजना’ सन 2010/11 च्या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आली होती. गरीब कुटुंबांसाठी मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात सी जी एच एस दराप्रमाणे आलेल्या बिलापैकी 50 टक्के व वर्षाला 1 लाखापर्यंतचे बिल मनपा काही अटींवर भरेल. योजने अंतर्गत मार्च 2011 पर्यंत 4130 कुटुंबानी सदस्यत्व घेतले असून त्यातील 335 रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. पुणे शहरातील पात्र लोकांची संख्या लक्षात घेता लाभार्थींचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.
हृदयरोग, कर्करोग व अपघातग्रस्त असलेल्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मनपा मदत करते. आता त्यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा फायदा मिळावा या हेतूने ह्या सर्व योजना ‘शहरी गरीब’ अंतर्गत राबविण्याचा निर्णय मनपाने नुकताच घेतला हे स्वागतार्ह आहे.
हे सर्व पाहता रुग्णालये, दवाखाने व उपरोक्त आरोग्य सहाय्य योजना पुणे मनपा दरडोई फक्त 180 रुपये (2010/11) खर्च करत आहे. बी पी एम सी कायद्यातील कलम 63 नुसार गरीबांना आरोग्य सेवा पुरवणे हे मनपाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना अश्या प्रकारच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे लोकांना आरोग्य सेवेवर वर्षाला दरडोई सरासरी 2500 रुपये स्वतःच्या खिश्यातून खर्च करावे लागतात. त्याचवेळी नगरसेवकांसाठी मात्र दरडोई 30,600 रुपये म्हणजेच सर्वसामान्य नागरीकांपेक्षा 70 पट जास्त खर्च मनपा करते.
खाजगी, सरकारी भागिदारीची भलामण करताना व खाजगी व्यावसायिक रुग्णालयांची मदत घेताना रुग्णांची लूट होणार नाही याकडे महानगरपालिका व सरकारचे काही लक्ष असल्याचे दिसत नाही. अश्या बेफिकिरीतून काय घडू शकते याचा अनुभव राजस्तानातील दौसा जिल्ह्यातील घटनेमधून नुकताच आला आहे. त्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयांना जननी सुरक्षा योजनेची मान्यता मिळाली. या योजनेतून महिलांच्या आजारासाठी आलेल्या खर्चाची पूर्तता सरकार करणार होते. आरोग्य तपासणीसाठी या खाजगी रुग्णालयात गेलेल्या या महिलांना गर्भाशय काढून टाकले नाही तर शरीरात जंतू संसर्ग पसरेल अशी भिती दाखवून 226 महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. (दै. सकाळ 17 एप्रिल 2011) आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू आहे.
नागरिकांना आरोग्यसेवा देण्याच्या जबाबदारीबरोबरच महानगरपालिकेची अजूनही काही कर्तव्ये आहेत. त्याही बाबतीत अशीच बेफिकिरी दिसून येते. गर्भ लिंग परिक्षा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण, तपासणी आणि खटले दाखल करण्याची जबाबदारी मनपावर असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य व आरोग्यसेवेसारख्या अत्यंत महत्वाच्या व अक्षरशः त्याच्या जगण्या, मरण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नाच्या अश्या वेदनादायक पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जनतेच्या आरोग्यासंबंधीच्या मागण्यांची सनद महानगरपालिकेला सादर करीत आहे.

पुणे शहरातील नागरिकांची आरोग्यविषयक सनद

1.ज्या घटकांवर आरोग्य अवलंबून असते ते सर्व घटक नागरिकांना पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करावेत, यात पिण्याजोगे स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यकारक पर्यावरण व नागरिकांना आरोग्यविषयक योग्य माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी.
2.चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, आरोग्य सेवा पुरवणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे, त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तयार करणे, औषधे पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करणे ह्याची पूर्तता करावी.
3.शहराच्या गरजा व विशिष्ठ परिस्थिती लक्षात घेऊन शहरासाठी ‘आवश्यक औषधांची यादी’ तयार करण्यासाठी संशोधन करावे व शहरातील सर्व सरकारी व खाजगी दवाखान्यांना ह्या यादीबाबत मार्गदर्शन व नियंत्रण करावे.
4.प्रतिजैवकांचा ज्यांच्यावर परिणाम होत नाही असे जीवाणू आढळून येत आहेत.असे घडू नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात पुढाकार घेऊन धेरण आखावे व अंमलबजावणी करावी.
5.सर्व नागरिकांसाठी सर्व समावेशक अशी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करावी. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना’ चा मसूदा तयार केला आहे. परंतु केंद्र सरकार त्याबाबत चालढकल करीत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव आणून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शहरी आरोग्याची जबाबदारी मनपाबरोबर असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात मनपाने मसुद्यातील तरतुदींबाबत स्वतः पुढाकार घेऊन शहरी आरोग्यसेवेची पुनर्रचना करावी. त्यामध्ये लोकांच्या थेट घरी जाऊन त्यांना सेवा देणाऱ्या व त्याच्याशी निकटचा संबंध असणाऱ्या ‘बाह्य संपर्क या सेवा’ उभ्या कराव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्बन सोशल हेल्थ ऍक्टिविस्ट (USHA) उषांची नेमणूक करावी.
6.2011च्या जनगणनेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे पुणे शहराच्या आताच्या लोकसंख्येस आवश्यक असणारी शहरी आरोग्य केंद्रे उभारून ती सक्षम करावीत.
7.पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या गोंडस नावाखाली सुरु केलेले आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे.
8.शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय नागरिकाला आरोग्यसेवा मोफत मिळाली पाहिजे. अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील आरोग्यसेवांमध्ये भेदभाव करू नये.
9.मनपाने सध्याचा आरोग्यावरचा खर्च वाढवून तो तीन पट करावा. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारने एकूण उत्पन्नाच्या एकूण 6 टक्के खर्च आरोग्यासाठी करावा. महानगरपालिकेने व पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पुणे शहराच्या आरोग्यासाठी कटिबद्धता दाखवून यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे आरोग्याच्या हक्काची मागणी करून आर्थिक गरज पूर्ण करावी.
10.महिला व बालकांचे आरोग्य- सर्व महिलांना दर्जेदार आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. वस्त्यांमधील महिलांमधील कुपोषण, ऍनिमिया यांचे निदान व उपचारासाठी अविरत प्रयत्न करावेत. कष्टकरी, कामगार व मध्यमवर्गीय महिलांच्या बालकांसाठी पाळणाघरे सुरु करावीत. महिलांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधून त्यांची पुरेशी व नियमित स्वच्छता राखावी. गर्भलिंग परीक्षा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
11.गरीबांमधील माता व बाल तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण किती आहे याचा सखोल अभ्यास करून त्यामध्ये उद्दीष्टांनुसार सुधारणा होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.एकूण सरासरी पद्धतीमुळे समाजाच्या तळागाळातील वर्गाची खरी परिस्थिती झाकली जाते. टोकाच्या विषमतेमुळे शहरामध्ये हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते हे लक्षात घेऊन आरोग्य निर्देशांकाची शहरी गरीबांमधील आकडेवारी समोर आणून त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात.
12.वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा मनपाने केली असून त्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या व ससून रुग्णालयावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मदत होऊ शकते. अर्थात त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करावी लागेल हे लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी.
13.धोरण ठरवणे, संशोधन करणे याबाबत बी जे मेडिकल महाविद्यालय व आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांची मदत व मार्गदर्शन घ्यावे.
14.पुणे शहराच्या आरोग्याबाबत नेमकी, शास्त्रीय व अद्ययावत माहिती नेहमी उपलब्ध होण्यासाठी व त्याप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेचे वेळोवेळी योग्य प्रकारे नियोजन होण्यासाठी सतत संशोधनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन एकूण आरोग्यावरील खर्चापैकी काही भाग संशोधनावर खर्च करावा.
15.पुणे शहरातील सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य सेवेबाबतची अद्ययावत माहिती संकलित करून ती वेळोवेळी जनते साठी खुली ठेवावी. संपूर्ण माहितीचे संगणकीकरण करावे. ससून रुग्णालय व महाराष्ट्रातील अन्य मोठ्या आरोग्य संस्थांमध्ये अश्या प्रकारची संगणकीय पद्धत वापरली जात असून त्यामुळे रुग्णसेवेध्ये सुसूत्रता आल्याचे दिसत आहे. या व्यवस्थेशी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेने जोडून घ्यावे.
16.सर्व कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना संपूर्ण आरोग्य सेवेची हमी मिळावी. त्यात सर्व अंगमेहनती व असंघटित कामगारांचा समावेश करावा. वेगवेगळ्या विमा योजनांचे एककत्रीकरण करून सर्वसमावेशक विमा योजना सुरु करून कनिष्ठ व मध्यमवर्गियांना त्याचा लाभ द्यावा.
17.ज्या खाजगी रुग्णालयांकडून विमा योजनेअंतर्गत रुग्णांना सेवा मिळत आहे त्या रुग्णालयांडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी. नागरिकांची फसवणूक, दिशाभूल होणार नाही व त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
18.असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम मजूरांसाठी त्यांच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी सोयीसुविधा असणारे, उन्हापावसापासून त्यांचे संरक्षण करणारे मजून अड्डे उभारून त्यांची देखभाल करावी.
19.बांधकाम कामगारांचे अनेकवेळा अपघात होऊन त्यांना गंभीर दुखापत होते किंवा ते मृत्यू पावतात. मनपा हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी बिल्डर्स, प्रमोटर्सनी बांधकाम कामगारांच्या विम्याची पूर्तता केली असल्याची खात्री करूनच परवानगी द्यावी.
20.विशेष गरज असणाऱ्या गटांसाठी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक समस्या असणारे लोक, अपंग, एच. आय. व्ही बाधित रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. कुणासही भेदभावाने वागवले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
21.वृद्धांच्या विशेष आरोग्य गरजांची नियमितपणे पडताळणी करून त्यनुसार त्यांना सर्व सेवा मोफत मिळाव्यात.
22.पाणी, हवा व अन्नाच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून निरोगी पर्यावरण राखावे.
23.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून प्रदूषण, रस्त्यांवरील गर्दी व अपघात रोखावे.
24.केंद्र शासनाने भारतातील काही शहरांमध्ये स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी जनऔषधी योजना सुरु केली आहे. असे जनऔषधी केंद्र पुण्यामध्ये सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा व त्यामध्ये पुणे मनपाने देखील योगदान करावे.
25.डोळ्यातील कॉर्नियाच्या दोषामुळे अनेकांना अंधत्व येते. या रुग्णांची पाहणी करावी तसेच खाजगी आरोग्य व्यावसायिकांकडून माहिती संकलित करावी. नेत्रदानासंदर्भात जनजागृती करावी व नेत्रपेढी सुरु करावी. शस्त्रक्रिया करून अश्या लोकांचे अंधत्व दूर करावे.
26.खाजगी आरोग्य सेवेचे प्रमाणीकरण व सामाजिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
27.पुण्यातील बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाची (Sex ratio) दखल घेऊन त्याबाबत कठोर उपाययोजना कराव्यात. सोनोग्राफी केंद्रांवर कडक नियंत्रण ठेवावे.
28.सरकारी व खाजगी आरोग्य सेवेचे कामकाज पारदर्शी बनवून तिचे लोकशाहीकरण व विकेंद्रीकरण करावे.
29.शाळांमधील सक्तीच्या आरोग्य तपासणी व सल्ला उपचार यंत्रणेचा विकास करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.