People's Democratic Revolution

People’s Democratic Revolution- Points of Highlight
•Emancipation of the people from backwardness, poverty, hunger, unemployment and exploitation is not possible under the present bourgeois-landlord rule.
•Big bourgeoisie since independence has been continuously in State power in India and has been utilizing the State power to strengthen its class position at the expense of the mass of the people on the one hand and compromising and bargaining with imperialism and landlordism on the other. Unlike in the advanced capitalist countries where capitalism grew on the ashes of pre-capitalist feudal society, which was destroyed by the rising bourgeoisie, capitalism in India was super-imposed on pre-capitalist society.
•The present Indian society, therefore, is a peculiar combination of monopoly capitalist domination with caste, communal and tribal institutions. It has thus fallen on the working class and its party to unite all the progressive forces interested in destroying the pre-capitalist society and to consolidate the revolutionary forces within it so as to facilitate the completion of the democratic revolution and prepare the ground for the transition to socialism.
•Building socialism and communism cannot be achieved under the present State and bourgeois-landlord government led by the big bourgeoisie. The establishment of a genuine socialist society is only possible under proletarian statehood. Therefore our immediate objective is the establishment of people's democracy based on the coalition of all genuine anti-feudal, anti-monopoly and anti-imperialist forces led by the working class on the basis of a firm worker-peasant alliance. This demands first and foremost the replacement of the present bourgeois-landlord State by a State of people's democracy.

Federal democratic State structure

i) Sovereignty of the People. All organs of State power shall be answerable to the people. The supreme authority in exercising State power shall be the people's representatives elected on the basis of adult franchise and the principle of proportional representation and subject to recall. At the all-India Centre, there shall be two Houses -- House of the Peoples and House of the States. Adequate representation to women will be ensured.
ii) Real autonomy and equal powers to all states in the Indian Union. The tribal areas or the areas where population is specific in ethnic composition and is distinguished by specific social and cultural conditions will have regional autonomy within the state concerned and shall receive full assistance for their development.
iii) No discrimination on the ground of caste, sex, religion, community and nationality. No upper Houses at the states level & no Governors for the States appointed from above. All administrative services shall be under the direct control of the respective States or local authorities. States shall treat all Indian citizens alike.
iv) Equality of all national languages in parliament and Central Administration. Right to speak in own language and simultaneous translation in all other languages in Parliament. All Acts, government orders and resolutions shall be made available in all national languages. The use of Hindi as the sole official language to the exclusion of all other languages shall not be made obligatory. Providing equality to the various languages & Hindi as the language of communication. Use of the language of the particular linguistic state as the language of administration in all its public and State institutions shall also be ensured. Provision for the use of the language of the minority of a region where necessary in addition to the language of the state shall be made.
v) consolidation of unity of India by fostering and promoting mutual cooperation between the constituent states and between the peoples of different states in the economic, political and cultural spheres. The diversity of nationalities, languages and cultures will be respected and policies adopted to strengthen unity in diversity. Special attention and financial and other assistance to economically backward and weaker states, regions and areas to help them overcome their backwardness.
vi) The peoples' democratic State, in the field of local administration, shall ensure a wide network of local bodies from village upward directly elected by the people and vested with adequate power and responsibilities and provided with adequate finances. All efforts shall be made to involve the people in the active functioning of the local bodies.
vii) Spirit of democracy in all social and political institutions. Democratic forms of initiative and control over every aspect of national life. Key role & active participation by the political parties, trade unions, peasant and agricultural workers' associations, and other class and mass organizations of the working people in the administration and work of the State. Elimination of bureaucratic practices in the State and administration.
viii) Unearth black money, eradicate corruption, punish economic crimes and corrupt practices by public servants.
ix) Democratic changes in administering justice. Prompt and fair justice shall be ensured. Free legal aid and consultation will be provided for the needy people in order to make legal redress easily available to such persons.
x) Spirit of patriotism, democracy and service to the people in the Armed forces Provision of good living standards, conditions of service, cultural facilities and education for the children. Encourage all able-bodied persons to undergo military training and be imbued with the spirit of national independence and its defence.
xi) Full civil liberties shall be guaranteed. Inviolability of persons and domicile and no detention of persons without trial, unhampered freedom of conscience, religious belief and worship, speech, press, assembly, strike, the right to form political parties and associations, freedom of movement and occupation, right to dissent shall be ensured.
xii) Right to work as a fundamental right of every citizen shall be guaranteed; equal rights of all citizens and equal pay for equal work irrespective of religion, caste, sex, race and nationality shall be ensured. Wide disparities in salaries and incomes will be reduced step by step.
xiii) Abolition of social oppression of one caste by another and untouchability. Special facilities for scheduled castes, tribes, and other backward classes shall be provided in service and other educational amenities.
xiv) Removal of social inequalities and discrimination against women, equal rights with men in inheritance of property including land, enforcement of protective social, economic and family laws based on equal rights of women in all communities, admission to professions and services will be ensured. Suitable support systems in childcare and domestic work will be part of the thrust to democratize family structures.
xv) The secular character of the State shall be guaranteed. Interference by religious institutions, in the affairs of the State and political life of the country shall be prohibited. Religious minorities shall be given protection and any discrimination against them will be forbidden.
xvi) comprehensive and scientific education at all levels. Free and compulsory education upto the secondary stage, secular character of education shall be guaranteed. Higher education and vocational education will be modernised and updated. A comprehensive sports policy to foster sports activities shall be adopted.
xvii) Wide network of health, medical and maternity services shall be established free of cost; nurseries and creches for children; rest-homes and recreation centres for working people and old-age pension shall be guaranteed. Non-coercive population policy to create awareness for family planning among both men and women.
xviii) Comprehensive steps to protect the environment. Development programs will take into account the necessity to sustain the ecological balance. The country's bio-diversity and biological resources will be protected from imperialist exploitation.
xix) The right of disabled persons to lead lives as full citizens, integrated in society shall be ensured. The right to a dignified life for elderly persons. Social rights, considered as fundamental right.
xx) Foster the creative talents of our people for developing a new progressive people's culture which is democratic and secular in outlook. Nurture and develop literature, art and culture to enrich the material and cultural life of the people, Help people get rid of caste, gender bias and communal prejudices and ideas of subservience and superstition. Promote a scientific outlook and help each linguistic-nationality including the tribal people to develop their distinct language, culture and way of life in harmony with the common aspirations of the democratic peoples of the country as a whole. Feelings of fraternity with peoples of other countries and to discard ideas of racial and national hatred.
xxi) Democratic control and accountability the media will be ensured. Concentration of media assets in private hands and foreign ownership of Indian media assets will not be allowed.

In the field of Agriculture and the Peasantry

India has an agriculture-based economy with over 70 percent of the people living in the rural areas. Hence, development of agriculture and raising the living standards of the peasantry is the key to the comprehensive development of the economy. To achieve this objective, the People's Democratic government will:
1. Abolish landlordism by implementing radical land reforms and give land free of cost to the agricultural labor and poor peasants. 2. Cancel debts of poor peasants, agricultural workers and small artisans to moneylenders and landlords. 3. Develop a State-led marketing system to protect the peasantry from big traders and MNCs and sharp fluctuation in prices. Ensure long term and cheap credit for the peasants, artisans and agricultural workers and fair prices for agricultural produce. 4. Maximise irrigation and power facilities and their proper and equitable utilisation; promote indigenous research and development in the agricultural sector; assist the peasants to improve methods of farming by the use of better seeds and modern technology for increasing productivity. 5. Ensure adequate wages, social security measures and living conditions for agricultural workers. 6. Promote cooperatives of peasants and artisans on a voluntary basis for farming and other services. 7. A comprehensive public distribution system to supply foodgrains and other essential commodities cheaply to the people shall be introduced.

field of Industry and Labor:

Our industry suffers not only from the low purchasing power of the peasantry but also from the stranglehold of monopoly houses and the increasing penetration of foreign capital and the various forms of domination by the imperialist agencies in almost all spheres of production. Concentration of assets in the hands of monopoly concerns distorts economic development and breeds wide-scale disparities. Dependence on foreign capital and the dictates of international finance capital facilitates exploitation and a distorted form of development which will not meet the needs of the people. In the field of industry, therefore, the people's democratic government will:
1. Take steps to eliminate Indian and foreign monopolies in different sectors of industry, finance, trade and services through suitable measures including State take-over of their assets. 2. Strengthen public sector industries through modernisation, democratisation, freeing from bureaucratic controls and corruption, fixing strict accountability, ensuring workers participation in management and making it competitive so that it can occupy commanding position in the economy. 3. Allow foreign direct investment in selected sectors for acquiring advanced technology and upgrading productive capacities. Regulate finance capital flows in the interests of the overall economy. 4. Assist the small and medium industries by providing them credit, raw materials at reasonable prices and by helping them in regard to marketing facilities. 5. Regulate and co-ordinate various sectors of the economy and the market in order to achieve balanced and planned economic development of the country. Regulate foreign trade. 6. Improve radically the living standards of workers by: a) fixing a living wage, b) progressive reduction of working hours; c) social insurance against every kind of disability and unemployment; d) provision of housing for workers; e) recognition of trade unions by secret ballot and their rights of collective bargaining as well as right to strike; and f) abolition of child labor. 7. Provide maximum relief from taxation to workers, peasants and artisans; introduce graded tax in agriculture, industry and trade; and effectively implement a price policy in the interest of the common people.

Foreign policy:

In order to ensure that India plays its rightful role in the preservation of world peace, against imperialist hegemony and democratisation of international relations, the people's democratic government will:
1.Develop relations with all countries on the basis of friendship and cooperation. Strengthen the solidarity and ties between all developing countries in Asia, Africa and Latin America. Promote South-South cooperation and revitalise the non-aligned movement to counter the domination of the imperialist countries. 2. Develop friendly relations and cooperation with the socialist countries and all peace-loving States; support to all struggles against imperialism, for democracy and socialism. 3. Work for eradicating the threat of nuclear war; work for universal nuclear disarmament; elimination of all types of weapons of mass destruction -- nuclear, chemical and biological-- and prohibition of their testing and manufacture; demand the abolition of all foreign military bases; promote international cooperation for the preservation of the environment and protection of the ecological balance. 4. Make special and concerted efforts to peacefully settle existing differences and disputes and strengthen friendly relations with India's neighbours -- Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Burma. Promote South Asian cooperation.

The nature of our revolution in the present stage of its development is essentially anti-feudal, anti-imperialist, anti-monopoly and democratic. The stage of our revolution also determines the role of the different classes in the struggle to achieve it. In the present era, the proletariat will have to lead the democratic revolution as a necessary step in its forward march to the achievement of socialism. It is not the old type of bourgeois democratic revolution, but a new type of people's democratic revolution organised and led by the working class.

The Indian bourgeoisie as a class, has its conflicts and contradictions with imperialism and also with the feudal and semi-feudal agrarian order. But the bigger and monopoly section, after attainment of independence seeks to utilise its hold over the State power to resolve these conflicts and contradictions by compromise, pressure and bargain. In that process it is sharing power with landlords. It is anti-people and anti-Communist in character and is firmly opposed to the people’s democratic front and its revolutionary objectives.

The working class while not for a moment losing sight of their basic aim of building the people's democratic front to achieve people's democratic revolution and the fact that they have to inevitably come into clash with the present Indian State led by the big bourgeoisie, do take cognizance of the contradictions and conflicts that exist between the Indian bourgeoisie including the big bourgeoisie and imperialism. Opening up the Indian economy to the unbridled and free entry of MNCs and foreign finance capital will intensify this contradiction. The Communist Party of India (Marxist), while carefully studying this phenomenon, shall strive to utilize every such difference, fissure, conflict and contradiction to isolate the imperialists and strengthen the people's struggle for democratic advance. The working class will not hesitate to lend its unstinted support to the government on all issues of world peace and anti-imperialism which are in the genuine interests of the nation, on all economic and political issues of conflict with imperialism, and on all issues which involve questions of strengthening our sovereignty and independent foreign policy.
Establishment of people's democracy and socialist transformation through peaceful means. By developing a powerful mass revolutionary movement, by combining parliamentary and extra parliamentary forms of struggle, the working class and its allies will try their utmost to overcome the resistance of the forces of reaction and to bring about these transformations through peaceful means. However, it needs always to be borne in mind that the ruling classes never relinquish their power voluntarily. They seek to defy the will of the people and seek to reverse it by lawlessness and violence. It is, therefore, necessary for the revolutionary forces to be vigilant and so orient their work that they can face up to all contingencies, to any twist and turn in the political life of the country.

कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत

कार्ल मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत
कार्ल मार्क्स आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धान्ताला अर्थशास्त्राच्या विश्लेषणामधील स्वतःचे सर्वात महत्वाचे योगदान मानतो. ह्या सिद्धांतामुळेच मार्क्सला आपल्या समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक विचारांमधील अत्यंत महत्वाची अशी भांडवली उत्पादन पद्धती, त्यात अंतर्भूत असलेल्या आर्थिक अंतर्विरोधाचे मूळ, उत्पादन पद्धतीच्या गतीचा नियम इत्यादींची ऐतिहासिक संदर्भांसहित मांडणी करता आली.
मार्क्सचा वर्ग सिद्धांत हा प्रत्येक वर्गीय समाजातील एक वर्ग म्हणजेच सत्ताधारी वर्ग वरकड (अतिरिक्त) सामाजिक उत्पादनावर कब्जा करतो ह्या मान्यतेवर आधारित आहे. हे वरकड मूल्य तीन वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा तिन्हीच्या मिश्रणाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकते. एक तर सरळ गुलाम युगातील उत्पादन पद्धती किंवा सरंजामदारीच्या सुरवातीच्या काळातील विना मोबदला वरकड श्रमाद्वारे, सरंजामी व्यवस्थेतील किंवा आजही काही ठिकाणी मालकाला दिल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या वस्तू स्वरूपातील हिश्श्याद्वारे किंवा भांडवलदारी व्यवस्थेतील पैशांच्या स्वरुपातील वरकड श्रमाद्वारे ह्या वरकड मूल्याची वसूली केली जाते. याचा अर्थ हा की सर्व प्रकारच्या वरकड मूल्याचे मूळ समान आहे आणि ते आहे विना मोबदला श्रम.
याचा सरळ अर्थ हाच निघतो की मार्क्सचा वरकड मूल्याचा सिद्धांत म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सत्ताधारी वर्गाच्या उत्पन्नाबाबतीतील वजावट सिद्धांतच होय. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्येच संपूर्ण सामाजिक उत्पादन तयार होते. बाजारात फक्त त्या आधीच उत्पादित झालेल्या उत्पादनाचे वाटप आणि फेरवाटप होते. वरकड उत्पादन आणि त्याचे पैशाच्या स्वरूपातील वरकड मूल्य म्हणजेच प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या वर्गाला दिली जाणारी भरपाई किंवा भांडवलदारीमधील मजूरी दिल्यानंतर वर उरलेले उत्पादन होय. सत्ताधारी वर्गाचा हा वजावट सिद्धांत म्हणजेच प्रत्यक्षात शोषणाचाच सिद्धांत होय. सत्ताधारी वर्गाचे उत्पन्न हे विना मोबदला श्रमामधून निर्माण होते हा सारांश म्हणजे मार्क्सच्या शोषणाच्या सिद्धांताचा गाभा होय.
मार्क्सने वरकड मूल्याला नफ्यापेक्षा (जो औद्योगिक नफा, बँकेचा नफा व व्यापारी नफा यात विभागला जातो.) जास्त आणि स्वतंत्र स्थान दिले त्याचे देखील हेच कारण आहे. नफा, व्याज आणि भाडे हे सर्व कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड उत्पादनाचाच भाग आहेत. वरकड मूल्याचे हे स्थानच आपल्याला त्यावर जगणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाच्या अस्तित्वाचे आणि भांडवलदारीतील वर्ग संघर्षाचे मूळ दाखवून देते.
ज्यामधून वरकड मूल्य निर्माण होते ती आर्थिक प्रक्रिया देखील मार्क्सने आपल्याला उलगडून दाखवली. ह्या प्रक्रियेमुळे प्रचंड सामाजिक स्थित्यंतर घडून आले. पश्चिम युरोपमध्ये 15व्या शतकात सुरु झालेले हे स्थित्यंतर जगातील काही देशांमध्ये, विशेषतः अविकसित देशांमध्ये अजूनही घडतच आहे. ह्या आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक बदलांच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी व कारागिरांसारख्या थेट उत्पादक वर्गाला आपल्या जमिनीसहित अन्य उत्पादनाच्या साधनांना मुकावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या स्वतःच्या भरवश्यावर रोजीरोटी कमवता येणे शक्य होत नाही व त्यांना स्वतःला व आपल्या कुटुंबियांना जिवंत ठेवण्यासाठी साठी उत्पादनाच्या साधनांचा मालक असलेल्या वर्गाला आपले हात, स्नायू आणि मेंदू वपरण्यासाठी द्यावे लागतात. जेव्हा या मालकाकडे कच्चा माल घेण्यासाठी, कामगारांची मजूरी देण्यासाठी पुरेसे भांडवल येते तेव्हाच त्यांना आपल्याकडच्या यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने, कामगारांची श्रमशक्ती वापरून कच्च्या मालाचे रूपांतर उत्पादित वस्तूंमध्ये करता येते. ह्या उत्पादित वस्तूंची मालकीही आपोआपच त्यांच्याकडेच येते.
उत्पादकाच्या श्रमशक्तीचे क्रयवस्तूत रूपांतर होणे हे भांडवली उत्पादन पद्धतीसाठी एक आवश्यक गृहीततत्व आहे. अन्य क्रयवस्तूंप्रमाणे श्रमशक्तीला देखील वापर मूल्य व देवाण घेवाण मूल्य असते, जे त्याला लागणाऱ्या आवश्यक सामाजिक श्रमशक्तीइतके म्हणजेच त्याच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाइतके असते. हे मूल्य त्याने दिवसांमागून दिवस, आठवड्या मागून आठवडे, महिन्यांमागून महिने त्याच ताकदीने काम करण्यासाठी तसेच कामगार वर्गीय मुलांना अन्न, शिक्षण देऊन त्यांच्या आई, वडलांच्या मृत्यू किंवा निवृत्तीनंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी तयार करून भविष्यकाळातील कामगार वर्गाची संख्या व त्यांचे कौशल्य याचे सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवांच्या मूल्याइतके असते. पण कामगाराच्या श्रमशक्तीचे खरे मूल्य त्याला दिल्या जाणाऱ्या त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच त्याने आपली श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेल्या नव्या मूल्याइतके असते. वरकड मूल्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून त्याने स्वतःची श्रमशक्ती वापरून निर्माण केलेले मूल्य आणि त्याच्या श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचे मूल्य या दोघांमधील फरक होय. वरकड मूल्याच्या मार्क्सवादी सिद्धांताचा आधार श्रमशक्तीचे खरे निर्मिती मूल्य आणि श्रमाचे प्रत्यक्षात दिले जाणारे मूल्य यातील फरक हा आहे. ह्यात गूढ असे काहीच नाही तर तर हे रोज लाखो ठिकाणी नियमितपणे घडून येणाऱ्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आहे.
भांडवलदार कामगाराचे श्रम विकत घेत नाहीत कारण त्याने कच्च्या मालावर लावलेल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या मूल्यापेक्षा त्याची मजूरी कमी असल्यामुळे ती चोरी ठरेल. म्हणूनच तो त्याच्या खऱ्या मूल्यासहित त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. ह्यामध्ये कामगार खुल्या चोरीचा जरी नव्हे तरी सामाजिक व्यवस्थेचा बळी ठरतो, जी त्याला आधी त्याच्या उत्पादन क्षमतेचे क्रयवस्तूत रूपांतर करायला लावते, नंतर त्या श्रमशक्तीला विषमतेवर उभारलेल्या श्रमाच्या बाजारात विकायला लावते आणि शेवटी त्याला स्वतःच्या श्रमशक्तीच्या बाजारातल्या किमतीवर समाधान मानायला लावते, मग ती श्रमशक्ती वापरून निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे मूल्य कितीही जास्त असो. भांडवलदाराने विकत घेतलेल्या श्रमशक्तीमुळे कच्चा माल व यंत्र व अन्य साधन सामग्रीचे मूल्य वाढत असते. जर हे वाढीव मूल्य कामगाराच्या मजूरीपेक्षा जास्त नसेल किंवा तेवढेच असेल तर वरकड मूल्याची निर्मिती होऊ शकत नाही आणि ह्या परिस्थितीत भांडवलदाराला कामगाराची श्रमशक्ती विकत घेण्यात रस असणार नाही. भांडवलदार केवळ मूल्य वाढवण्याच्या कामगाराच्या क्षमतेमुळेच त्याची श्रमशक्ती विकत घेतो. हे जास्तीचे वाढलेले मूल्य म्हणजेच वरकड मूल्य असून उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील वरकड मूल्याची निर्मिती ही भांडवलदारांनी श्रमशक्ती विकत घेण्यासाठीची व भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या अस्तित्वाची पूर्वअट आहे.
श्रमाच्या बाजारातील विषमता ह्याच वास्तवातून उत्पन्न होते की भांडवली उत्पादन पद्धती, वस्तूंचे उत्पादन व बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित असते. संपत्तीविहिन कामगार, ज्याच्याकडे कोणतेही भांडवल नसते, ज्याच्याकडे आपल्या कुटुंबासाठी अन्न, वस्त्र घेण्यासाठी, घराचे भाडे भरण्यासाठी आणि घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत प्रवास करण्यासाठी सुद्धा कोणतीही राखीव रक्कम नसते. आपल्या सर्व गरजा भागवण्यासाठी त्याला सतत पैश्यांची गरज असते व त्याला त्यासाठी सतत आपल्याकडे असलेली एकमेव वस्तू म्हणजेच श्रमशक्ती बाजारात विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. तो श्रमशक्तीच्या बाजारातून माघारही घेऊ शकत नाही आणि मजूरी वाढवण्यासाठी फार काळ वाटही बघू शकत नाही. पण भांडवलदाराकडे मात्र भरपूर राखीव पैसा असतो. तो श्रमाच्या बाजारातून काही काळासाठी बाहेरही पडू शकतो. तो कामगारांना काढून टाकू शकतो. काम बंद ठेऊ शकतो. कारखाना बंदही करू शकतो आणि दोन वर्षे थांबून पुन्हा नवीन धंदा सुरु करू शकतो.
कामगाराच्या किमान गरजा भागण्यासाठी त्याला समाजाने काही नियमित उत्पन्नाची सोय करून दिली तर तो आपली श्रमशक्ती विकायची की नाही, कोणाला विकायची, कोणत्या किंमतीला विकायची ह्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असेल. पण भांडवलदारी व्यवस्थेत त्याला हा निर्णय घेण्याची मुभा नसते. आर्थिक अनिवार्यतेमुळे मिळेल त्या किंमतीला आपली श्रमशक्ती विकायला त्याला भाग पाडले जाते.
ह्याच परिस्थितीत कामगार संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरते. भांडवलदार मजूरी कमी करून अतिरिक्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात तर कामगार आपल्या श्रमशक्तीची किंमत वाढवायचा प्रयत्न करतात. ह्याच प्रयत्नातून ते एकत्र येऊन कधी कधी संपाद्वारे श्रमाच्या बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागेही हटतात पण ह्यात कोणताही अन्याय नसून भांडवलदार तर कधी कधी ह्याहूनही जास्त काळासाठी माघार घेत असतात ज्याची संपाशी तुलना देखील होऊ शकत नाही. कामगार आपल्या सशक्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून श्रमाच्या बाजारातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा ते स्वतः बळी असतात. ही विषमता हा बाजार अस्तित्वात असेपर्यंत ते कधीही कायमची संपवू शकत नाहीत कारण हा बाजार मुळातच भांडवलदारी व्यवस्थेच्या स्वतःच्या विशिष्ठ बांधणीमुळे पूर्णपणे भांडवलाच्या बाजूने झुकलेला असतो व वेळोवेळी स्वतःमध्ये त्याला अनुकूल बदल घडवून आणत असतो. ह्या झुकावाचा सर्वात मोठा आधार आहे, श्रमिकांची राखीव फौज, ज्यात प्रामुख्याने भांडवलदारी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याअगोदरचा, शेती उत्पादन, स्वयं रोजगार, कारागिरी इत्यादीत गुंतलेला वर्ग, गृहिणी व अल्पवयीन बालके आणि काम गेल्यामुळे बेरोजगार झालेले कामगार यांचा समावेश असतो.
एखाद्या ठिकाणी भांडवलाचा अतिरिक्त संचय होऊन श्रमिकांची गरज निर्माण झाली की ज्या ठिकाणी राखीव फौज मोठ्या प्रमाणात असते तिथून अश्या ठिकाणी श्रमिकांचे स्थलांतर होते व ही गरज भागवली जाते. कामगारांची राखीव फौज समाजात नेहमी राहणे हे भांडवलदारांच्या फायद्याचे असते कारण जर श्रमाची मागणी वाढल्यामुळे वेतनाचे दर वाढले तर त्यांचा नफा कमी होतो. मार्क्सने भांडवलदारी व्यवस्थेला अन्यायी, जुलमी आणि अमानुष व्यवस्था म्हटले कारण ती सर्वांना रोजगार तर देऊच शकत नाही, उलट ज्यावेळी श्रमाची मागणी वाढते तेव्हा भांडवलदार, आपल्या भांडवल गुंतवणुकीचा दर कमी करून देखील श्रमाची मागणी आटोक्यात ठेवण्याचा मार्ग अवलंबत असतो व त्यामुळे अनेकांना बेकारीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागते व ते आपल्या मूलभूत गरजा सुद्धा भागवू शकत नाहीत.
मार्क्सने ह्याच्यावर पण भर दिला की प्रत्येक भांडवलदाराला दुसऱ्या भांडवलदारांनी वाढवलेले वेतन म्हणजे उत्पादन खर्चात वाढ न वाटता कामगार वर्गाच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ वाटते पण स्वतःच्या बाबतीत मात्र तो असा विचार करत नाही. मार्क्सने कामगारांच्या वेतनाच्या म्हणजेच श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीच्या खर्चाच्या दोन प्रकारात फरक केला आहे. एक प्रकार पूर्णपणे शारिरिक पातळीवर म्हणजेच कामगाराला लागणाऱ्या उष्मांक आणि ऊर्जेच्या प्रमाणावरून ठरतो, जो अत्यंत निम्नतर स्तरावर असतो ज्याच्या अजून खाली जाणे कामगाराच्या काम करण्याच्या क्षमतेचा हळू हळू ऱ्हास केल्याशिवाय शक्यच होणार नाही. आणि दुसरा ज्याला मार्क्स ऐतिहासिक-नैतिक म्हणतो, जो अनेक वर्षांच्या विजयी वर्ग संघर्षामुळे कामगार वर्गाच्या सरासरी वेतनामध्ये अतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या वापरामुळे वाढलेला, श्रमशक्तीच्या पुनरनिर्मितीचा सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक खर्च धरून तयार होतो, जो लवचिक असतो. जो देशा, देशात, खंडा, खंडात आणि माणसा, माणसातही वेगवेगळा असू शकतो. पण हा स्तर कितीही वाढला तरी वर निर्देशित केल्याप्रमाणे त्याची कमाल मर्यादा स्पष्ट असते आणि ती म्हणजे वेतनाचा स्तर वाढवल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भांडवलदाराचा नफा म्हणजेच वरकड मूल्य नष्ट होता कामा नये, ते अबाधित राहिले पाहिजे, किंवा भांडवलदाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी देखील होता कामा नये. त्यांचा नफा कमी झाल्यास भांडवलदार गुंतवणुकीचा संप करण्यासही मागे पुढे पहात नाहीत.
सारांश हा की मार्क्सचा वेतनाचा सिद्धांत हा मूलतः भांडवल संचयाचा सिद्धांत असून तो आपल्याला पुन्हा मार्क्सच्या अगदी पहिल्या भांडवलाच्या गतीच्या नियमाकडे घेऊन जातो- भांडवल संचयाचा दर सतत वाढवत नेण्याच्या अनिवार्यतेचा भांडवलदारांसाठीचा नियम. म्हणजेच भांडवलदाराला जास्तीत जास्त भांडवल संचय करायचा असतो व त्यासाठी तो कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी म्हणजे, कामगाराची झिजलेली श्रमशक्ती भरून निघण्याच्या खर्चापुरताच ठेवतो. भांडवलदाराची टिकून राहण्याची, बाजारातून काही दिवस माघार घेण्याची क्षमता, कामगार वर्गाची राखीव फौज आणि उत्पादनाच्या साधनांवर मालकी ह्या सर्वाच्या जोरावर श्रमाचा बाजार भांडवलदारांच्या बाजूने झुकलेला असतो व त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन भांडवलदाराला कामगाराच्या वेतनाचा स्तर कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळत असते. भांडवली उत्पादन प्रक्रियेत कामगार त्याला मिळालेल्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त नवीन मूल्य निर्मिती करतो. ह्या दोन्हीतील फरक म्हणजेच वरकड मूल्य होय. आणि ह्या वरकड मूल्यावर उत्पादनाच्या साधनांवर मालकीच्या जोरावर भांडवलदार कब्जा करतो व आपले उत्पन्न म्हणजेच नफा मिळवतो. ह्या वरकड मूल्याचा संचय म्हणजेच भांडवल होय. अश्याप्रकारे मार्क्सने आपल्या वरकड मूल्याच्या सिद्धांताद्वारे कामगाराच्या शोषणाचे मूळ उलगडून दाखवले आहे.