Saturday, October 15, 2011

State level agitation of Anganwadi Workers & Helpers in Mumbai

State level agitation of Anganwadi Workers & helpers in Mumbai

An state level agitation of Anganwadi Workers & Helpers was held in Azad Maidan Mumbai on 12th October 2011 by the joint front workers i e Maharashtra Rajya Anganwadi Karmachari Kriti Samiti of which Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFWAH is an important part. The Anganwadi Workers & Helpers gave militant slogans against the callous approach of the Government about the long standing demands of Pension, Payment of enhanced honorarium & give freshly cooked supplementary nutritious food in the Anganwadi centers to the Pregnant & lactating mothers, adolescent girls and children aged between 6 months to 3 years instead of sub-standard packeted Take Home Ration (THR). Nearly 10000 Workers & Helpers participated in the agitation. The workers were agitated because talks held with the Minister, Women & Child Development Department about Pension did not bear any fruit since many years, mal nutrition levels were increasing due to THR and The state government was not prompt in paying the enhanced honorarium. Some workers had brought the packets of THR rejected by the beneficiaries due to its low standard & tastelessness, carrying them on their head. They threw them on the ground saying that this is the way the packets were disposed off by the beneficiaries. The workers protested against the corrupt policy of the government, claiming that it was more concerned about the profits of the companies producing THR than the increasing levels of malnutrition.
Meanwhile a Public meeting was held in the Azad Maidan & many workers & leaders spoke in it. CITU State Office Bearer Comrade Krishnan & AIDWA State Vice President also spoke. The Rally was addressed by leaders of the Action Committee like Comrade Sukumar Damale & Ram Baheti, M A Patil of Sarva Shramik Sangha, Kamal Parulekar of HMS and many more.
WCD Minister Varsha Gaikwad called the delegation for the talks. The delegation consisted of M A Patil, Shubha Shamim, Rameshchandra Dahiwade, Dilip Utane & Bhagawanrao Deshmukh. The following demands were discussed in the meeting.

• The one time consolidated retirement benefit should be given to the Anganwadi Workers & Helpers according to the formula given by the Action Committee- For Workers- 1 Lack Rs for 20 years of service & Rs 5000 for every year exceeding this period. For Helpers- Rs. 75,000 for 20 years of service & Rs 3750 for every year exceeding this period.
• No privatization of any of the tasks of ICDS including supplementary food, Supervision & Monitoring. Fresh cooked food should be given to all the beneficiaries & THR should be stopped. Cooking should be done in centers by Helpers & if it is not possible due to any problem, it should be prepared by the local Self Help Group. The rate per beneficiary should be raised according to market prices.
• The honorarium raised by the Central Government & announced in the Union budget 2011-2012 the with the arrears & festival allowance should be paid before Diwali.
• All vacant posts of workers & helpers should be filled immediately. 8th standard pass Helpers should be absorbed on the workers’ vacant posts of the same village on priority basis.
• No non- ICDS extra work for workers. No Village Child Development Centers (VCDC) for severely malnourished children. They should be given referral service & sent to PHCs like before.
• Corruption should be eradicated from all levels of functioning of ICDS.

The Additional Secretary, W&CD, Dy Commissioner ICDS were present in the meeting. They reported that the draft which was prepared after the consultation with Shubha Shamim, the representative of Kriti Samiti was signed by all the higher officials & once it is signed by the Minister, it will be sent to Finance Department completing all the procedure within 8 days. They also stated that the procedure of paying enhanced honorarium with arrears was complete & the funds will be sent before Diwali. The festival allowance of Rs 1000, which was sanctioned only for the previous year will be extended for this year also. The issue which could not be settled was the withdrawing THR & providing freshly cooked good quality supplementary nutritious food. It could be seen clearly how the vested interest of the companies producing THR were protected by the Government and the interests of the beneficiaries were totally ignored. The Minister refused to withdraw the substandard THR stating that the matter is sub- judiced and the Supreme Court has given verdict in favour of THR. The delegation told them that the workers will not distribute it because it is not accepted by the beneficiaries.
The delegation returned to the venue & details of the talk were reported in details. The Action Committee declared that if the Government goes back on its word about Pension, it will again take out a rally in Nagur in the winter session of the Legislative Assembly and if decision about Pension is not done even in Nagpur, we will go on indefinite strike in January 2012. Workers were very much enthused and very eager to launch next agitation for they were convinced that the Government will not give benefits that easily. The Rally ended with militant slogans. Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH
Nearly 2000 workers of Anganwadi Karmachari Sanghatana, affiliated to CITU & AIFAWH participated in the rally under the leadership of Rameshchandra Dahiwade, Shubha Shamim, Armaity Irani, Kalpana Shinde, Ganesh Tajane, Rasila Dhodi, Anandi Awaghade, M G Bagawan, Madhuri Kshirasagar, Madhukar Mokale, Panjabrao Gaikwad, Sitaram Lohakare, Bhaiyya Deshkar, Pratibha Shinde, Safia Khan, Shakuntala Dhengare, Shobha Bogawar, Heerabai Ghonge, Rajani Pisal, Ashabi Shaikh, Bakula Shende, Sampada Said, Sangeeta Kambale, Meena Mohite, Supriya Pawar & many project & district level leaders.

Friday, October 14, 2011

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

आझाद मैदानात हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे, निदर्शन

महाराष्ट राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 12 ऑक्टोबर 2011 रोजी आझाद मैदान येथे धरणे धरले व आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र निदर्शने केली. सुमारे 10 हजार कर्मचारी ह्या निदर्शनात सामील झाल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महिला बाल विकास मंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा करूनही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या भावना अत्यंत तीव्र बनल्या होत्या याचे प्रत्यंतर आझाद मैदानात पहायला मिळाले. काही अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थी स्विकारण्यास नकार देत असल्यामुळे वाया जात असलेली टिएचआरची पाकिटे डोक्यावर उचलून आणली होती व ती पाकिटे मैदानात फेकून देत सर्वांनी राज्य शासनाच्या कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांना व त्यांच्या नफ्याला लाभार्थ्यांच्या वाढलेल्या कुपोषणापेक्षा जास्त प्राधान्य व महत्व देण्याच्या भ्रष्ट धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
कार्यक्रमाच्या मंचावर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे नेते एम ए पाटील, शुभा शमीम, सुकुमार दामले, कमल परुळेकर, भगवान देशमुख, रमेशचंद्र दहिवडे, हिराबाई घोंगे, दिलीप उटाणे, राम बाहेती, माया परमेश्वर, नितीन पवार उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमकपणामुळे महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने बैठकीसाठी वेळ दिला. शिष्ठमंडळात एम ए पाटील, शुभा शमीम, रमेशचंद्र दहिवडे, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, यांचा समावेश होता. बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खालील मागण्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
• कृती समितीने दिलेल्या मसुद्यानुसार 2005 पासून सेवामुक्त झालेल्या सेविकांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 1 लाख व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 5000 तर मदतनिसांना 20 वर्षांच्या सेवेसाठी रु 75,000 व त्यावरील प्रत्येक वर्षासाठी रु 3750 एकरकमी निवृत्ती लाभाची योजना लागू करा.
• अंगणवाडीच्या आहार, निरिक्षण, परिक्षणासहित कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण करू नये. राज्यातील बालकांचे कुपोषण वाढवणारा निकृष्ट दर्जाचा पाकीटबंद आहार- टी एच आर त्वरीत बंद करा. नियमित पुरक पोषक आहाराचा दर वाढवून तो अंगणवाडीत शिजविण्याचे काम प्राधान्याने सेविका मदतनीस व त्यांची तयारी नसल्यास स्थानिक बचत गट किंवा महिला मंडळांना द्या.
• अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या केंद्रीय मानधनवाढीची त्वरीत अंमलबजावणी करा. वाढीव मानधनाचा फरक त्वरीत द्या.
• सेविका, मदतनिसांची रिक्त पदे त्वरीत भरा. कार्यरत मदतनिसांना 8 वी पासच्या जुन्या निकषांप्रमाणे गावातील सेविकांच्या कोणत्याही रिक्त पदावर प्राधान्याने थेट नियुक्ती देण्याचा आदेश त्वरीत अंमलात आणा.
• कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये. बाल सेवा केंद्र- व्हिसिडिसी पद्धत रद्द करून तीव्र कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची पूर्वीचीच पद्धत अवलंबा.
• योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढा.
• दिवाळीपूर्वी वाढीव फरकासहित वाढीव मानधन व भाऊबिजेची रक्कम सेविका, मदतनिसांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
मा मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत खात्याचे अवर सचिव व उपायुक्त पातळीचे अधिकारी उपस्थित होते. कृती समितीच्या निमंत्रक व प्रतिनिधी शुभा शमीम यांच्या सोबत प्रत्यक्ष चर्चा करून पेन्शनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची व त्यावर खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या असून फाईल मा मंत्र्यांच्या सुपूर्त केली असल्याची माहिती अवर सचिवांनी दिली. यावर आठ दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून फाईल वित्त खात्याकडे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. फरकासहित वाढीव मानधनाची सर्व प्रकिया पूर्ण झाली असून दिवाळीपर्यंत शासन तो निधी खाली पाठवेल अशीही त्यांनी माहिती दिली. फक्त 1 वर्षा साठी मंजूर केलेली वाढीव भाऊबीज ह्या वर्षीही देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. टीएचआरच्या बाबतीत मात्र शासन, प्रसासन व उत्पादक कंपन्या यांचे हितसंबंध लाभार्थींच्या हिताच्या आड येत असल्याचा प्रत्यय ह्या बैठकीत आला. कोर्टाच्या आड दडत त्यांनी टीएचआर बंद करू शकत नसल्याचे सांगितले व शिष्ठमंडळाने देखील लाभार्थी स्विकारत नसल्यामुळे आम्ही ह्यापुढे टीएचआर उतरवूनच घेणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
सिटूचे राज्य पदाधिकारी कॉ कृष्णन व जनवादी महिला संघटनेच्या उपाध्यक्षा मरियम ढवळे यांची अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणारी भाषणे झाली.
शिष्ठमंडळ परत आझाद मैदानात आल्यानंतर शासनाबरोबर झालेल्या चर्चेचा सविस्तर वृत्तांत मांडून शासनाच्या आश्वासनांची पूर्तता 1 महिन्याच्या आत न झाल्यास नागपूर येथे प्रचंड मोर्चा काढण्याची व त्यातूनही निर्णय न झाल्यास जानेवारी 2012 मध्ये बेमुदत संप करण्याची घोषणा करून प्रचंड घोषणांच्या गजरात निदर्शनांचा समारोप करण्यात आला.
सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या संपूर्ण महाराष्टातून सुमारे 2000 कर्मचारी रमेशचंद्र दहिवडे, शुभा शमीम, आरमायटी इराणी, कल्पना शिंदे, गणेश ताजणे, रसिला धोडी, आनंदी अवघडे, एम जी बागवान, माधुरी क्षीरसागर, मधुकर मोकळे, पंजाबराव गायकवाड, सिताराम लोहकरे, भैय्या देशकर, प्रतिभा शिंदे, सफिया खान, शकुंतला ढेंगरे, शोभा बोगावार, हिराबाई घोंगे, रजनी पिसाळ, आशाबी शेख, बकुळा शेंडे, संपदा सैद, संगिता कांबळे, मीना मोहिते, सुप्रिया पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्च्यात सामील झाल्या होत्या.

Wednesday, October 5, 2011

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव
ठराव क्रमांक 1- घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबतः
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ कायदा 2008 हा कायदा सिटू संलग्न संघटनांचा अविरत लढा व सीटूचे अध्यक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे त्यावेळचे आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांचे अथक प्रयत्न यामुळेच 2008 मधील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. आपल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली व किमान काही लाभ देऊ केले याची नोंद हे अधिवेशन घेत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी गेली 3 वर्षे सातत्याने संघर्ष करावा लागला आहे. कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठीची नियमावली तयार होण्यासाठी 2010 साल उजाडावे लागले. नियमावली तयार होऊनही मंडळाचे गठन न झाल्यामुळे आपण स्वतंत्रपणे तसेच महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या झेंड्याखाली सातत्याने राज्य पातळीवर लढा दिला. शेवटी आपल्या ह्या लढ्याला यश येवून 11 ऑगस्ट 2011 रोजी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळाचे गठन करण्यात आले. ह्या मंडलाची पहिली बैठक 16 सप्टेंबर रोजी होऊन त्यात घरकामगारांची ताबडतोबीने नोंद करून त्यांच्यासाठी काही योजना राबवण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला. मंडळाच्या प्रसासकीय खर्चासाठी रु 1 कोटी व विविध योजनांसाठी रु 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या संदर्भात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे हे दुसरे अधिवेशन पुढील मागण्या करीत आहेः
1. पुणे जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय मंडळ गठित करून त्यावर पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. तसेच इतर जिल्ह्यातही अशी मंडळे स्थापन करून त्यावर सिटू संलग्न घरकामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.
2. घरकामगारांची नोंद करून घेण्यासाठी मालकांच्या प्रमाणपत्राची अट घालू नये. कामगारांचे घरकामगार असल्याचे जाहीर करणारे साधे पत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. एका खेपेत नोंदणी करून घ्यावी.
3. नोंदणीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसमोर प्रात्यक्षिक करावे.
4. नोंदणी नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने करावी.
5. नोंदणी व फोटोची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी संगणकीकृत प्रद्धतीने करावी.
6. घरकामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने अनुदानात भरीव वाढ करून 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी. मालक वर्गाच्या आयकर, मालमत्ता कर इत्यादी प्रत्यक्ष करांवर उपकर लावून ही रक्कम गोळा करावी.
7. घरकामगारांसाठी पुढील योजना प्राधान्याने राबवाव्या- पेन्शन, मातृत्व लाभ, पाळणाघर, आरोग्य अनुदान, शिक्षण अनुदान, निवारा.
8. मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कालमर्यादेत करावी.