पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव

पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील ठराव
ठराव क्रमांक 1- घरेलू कामगार अधिनियम 2008 च्या अंमलबजावणीबाबतः
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ कायदा 2008 हा कायदा सिटू संलग्न संघटनांचा अविरत लढा व सीटूचे अध्यक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे त्यावेळचे आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांचे अथक प्रयत्न यामुळेच 2008 मधील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. आपल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली व किमान काही लाभ देऊ केले याची नोंद हे अधिवेशन घेत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी गेली 3 वर्षे सातत्याने संघर्ष करावा लागला आहे. कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठीची नियमावली तयार होण्यासाठी 2010 साल उजाडावे लागले. नियमावली तयार होऊनही मंडळाचे गठन न झाल्यामुळे आपण स्वतंत्रपणे तसेच महाराष्ट्र राज्य घरकामगार कृती समितीच्या झेंड्याखाली सातत्याने राज्य पातळीवर लढा दिला. शेवटी आपल्या ह्या लढ्याला यश येवून 11 ऑगस्ट 2011 रोजी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळाचे गठन करण्यात आले. ह्या मंडलाची पहिली बैठक 16 सप्टेंबर रोजी होऊन त्यात घरकामगारांची ताबडतोबीने नोंद करून त्यांच्यासाठी काही योजना राबवण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला. मंडळाच्या प्रसासकीय खर्चासाठी रु 1 कोटी व विविध योजनांसाठी रु 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या संदर्भात पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे हे दुसरे अधिवेशन पुढील मागण्या करीत आहेः
1. पुणे जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय मंडळ गठित करून त्यावर पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. तसेच इतर जिल्ह्यातही अशी मंडळे स्थापन करून त्यावर सिटू संलग्न घरकामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.
2. घरकामगारांची नोंद करून घेण्यासाठी मालकांच्या प्रमाणपत्राची अट घालू नये. कामगारांचे घरकामगार असल्याचे जाहीर करणारे साधे पत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. एका खेपेत नोंदणी करून घ्यावी.
3. नोंदणीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसमोर प्रात्यक्षिक करावे.
4. नोंदणी नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने करावी.
5. नोंदणी व फोटोची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी संगणकीकृत प्रद्धतीने करावी.
6. घरकामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने अनुदानात भरीव वाढ करून 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी. मालक वर्गाच्या आयकर, मालमत्ता कर इत्यादी प्रत्यक्ष करांवर उपकर लावून ही रक्कम गोळा करावी.
7. घरकामगारांसाठी पुढील योजना प्राधान्याने राबवाव्या- पेन्शन, मातृत्व लाभ, पाळणाघर, आरोग्य अनुदान, शिक्षण अनुदान, निवारा.
8. मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कालमर्यादेत करावी.