लोकांच्या
जगण्यावरील, रोजीरोजीवरील हल्ल्याचा मुकाबला करा
लेखिका - हेमलता
अनुवाद – शुभा शमीम
८ नोव्हेंबरला त्याच
मध्यरात्रीपासून पंतप्रधानांनी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांना कायदेशीर चलन म्हणून
मान्यता असणार नाही अशी नाट्यमय घोषणा केली. भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि
दहशतवादासारख्या, ‘विकासाचा रथ रोखून धरणाऱ्या चिघळत्या जखमांवर’ उपाय करण्यासाठी हे
पाऊल आवश्यक आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. ह्या चलनबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर काढला जाईल, भ्रष्टाचार उखडला जाईल तसेच
खोट्या नोटांवर पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादाची रसद तोडली जाईल अशी त्यांनी घोषणा
केली.
लोकांनी साधारणपणे
ह्या निर्णयाचे स्वागत केले. खरे तर, त्या वेळी दिल्या गेलेल्या मोठमोठ्या वचनांनी
त्यांना त्या निर्णयांचे स्वागत करायला भाग पाडले असेच म्हटले पाहिजे. सर्वसाधारण
कामगार आणि इतर लोकांचा, समाजातील गोरगरीब विभागांचा असा समज झाला की ह्यामुळे भ्रष्टाचारी
व काळा पैसा धारण करणाऱ्या लोकांवर कारवाई होईल. त्यांना असे वाटले की
पंतप्रधानांच्या ह्या जबरदस्त फटक्यामुळे, आपल्या वरपर्यंतच्या संबंधांचा वापर
करून अमाप धन जोडणाऱ्या आणि सामान्य लोकांना लुबाडणाऱ्या सर्व भ्रष्ट पुढाऱ्यांना
आणि बाबु लोकांना त्यांनी वाममार्गाने कमावलेला पैशावर पाणी सोडावे लागेल.
सर्वसामान्य लोकांना
अभिमान वाटला जेव्हा, ‘सत्तेचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करणाऱ्या’ भ्रष्ट लोकांच्या
अगदी विरोधाभासी अशा त्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि निष्ठेला पंतप्रधान आवाहन केले-
त्यांनी म्हटले नव्हते का, ‘करोडो सामान्य पुरुष
आणि स्त्रिया आपले संपूर्ण आयुष्य प्रामाणिकपणे जगतात. रिक्षात राहून गेलेले सोन्याचे दागगिने
त्यांच्या खऱ्या मालकाला प्रामाणिकपणे परत करणाऱ्या रिक्षाचलकाबद्दल आपण ऐकतो. टॅक्सीत
राहिलेला मोबाईल त्याच्या मालकाला परत करण्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या टॅक्सीचालकाबद्दल
आपण ऐकतो. गिऱ्हाईकाने चुकून जास्त दिलेले पैसे परत करणाऱ्या भाजीवाल्यांबद्दल आपण
ऐकतो.’ खलनायकाने गादीखाली किंवा बाथरूममधल्या अदृष्य पोकळीत नोटांची बंडले दडवून
ठेवल्याची फिल्मी दृष्ये त्यांना आठवली. अशा भ्रष्ट काळ्या पैसेवाल्यांविरुद्ध
धाडसी पाऊल उचलणारे हेच ते शूरवीर पंतप्रधान! खलनायकाशी लढणारा नायक! लोकांनी त्या नायकासाठी टाळ्या वाजवल्या.
सीमेवर होणाऱ्या वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे पण लोकांना चिंता वाटत होती.
जेव्हा पंतप्रधानांनी त्यांना विचारले, ‘ह्या दहशतवाद्यांना
पैसा कुठून पुरवला जातो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे काय?’ आणि स्वत:च उत्तर दिले, ‘सीमेपलिकडचे शत्रू खोट्या नोटा वापरून त्यांच्या कारवाया घडवून आणत
असतात. अनेकदा अशा खोट्या ५०० व १०० च्या नोटा वापरणारे लोक पकडले गेले आहेत आणि
अशा नोटादेखील पकडल्या गेल्या आहेत.’ त्यांना वाटले की दहशतवाद्यांची रसद रोखणाऱ्या कोणत्याही पावलाचे समर्थन
करणे हे त्यांचे देशभक्तीपर कर्तव्य आहे.
जेव्हा पंतप्रधानांनी जाहीर केले की, ‘राष्ट्रविरोधी आणि समाजविघातक तत्वांनी
साठवलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा म्हणचे आता कागदाचे कपटेच होणार आहेत.’ तेव्हा त्यांनी वाहवा केली. उत्साहाच्या भरात त्यांच्या
हे लक्षात आले नाही की त्यांच्या निढळाच्या घामाचे पैसे, संकटकाळासाठी म्हणून पोटाला
चिमटा घेऊन वाचवलेल्या ५००, १००० च्या नोटा देखील आता कस्पटासमान झाल्या आहेत. असे
झालेले असले तरी देशासाठी हा त्रास सोसायची, त्याग करायची त्यांची तयारी होती.
पंतप्रधानांनी जेव्हा म्हटले ‘आपला अनुभव आपल्याला सांगतो की सामान्य नागरिकांची
नेहमीच देशाच्या भल्यासाठी त्याग करण्याची आणि त्रास सहन करण्याची तयारी असते
...... मी नेहमी पाहतो की देशाचा विकास होणार असेल तर सामान्य नागरीक काहीही
करायला तयार होतात.’ तेव्हा लोकांनी माना डोलावल्या. हो, देशाच्या
विकासासाठी सामान्य कामगारच कष्ट करतात आणि त्यांनी जर निर्धार केला तर ते काहीही
करू शकतात. यात शंका असण्याचे काही कारणच नाही.
८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी असे देखील म्हटले की, ‘देशाच्या इतिहासात असे काही क्षण येतात जेव्हा
प्रत्येक व्यक्तीला वाटते की मी पण त्या क्षणाचा एक भाग बनले पाहिजे. असे क्षण फार
क्वचित येतात. आता पुन्हा भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि खोट्या नोटांविरुद्धच्या
महायज्ञात प्रत्येक नागरिकाला सामील करून घेण्याची आपल्याला संधी मिळाली आहे. ह्या
मोहिमेला आपण जितकी मदत कराल तितकी ती यशस्वी होईल.’ अशा महान ऐतिहासिक
क्षणाचा भाग होण्याच्या कल्पनेनी स्फुरण चढल्यामुळेच लोक त्यांच्या निढळाचा घाम
गाळून कमवलेल्या ५००, १००० रुपयांच्या नोटा अचानक कस्पटासमान झाल्यामुळे भोगावा
लागलेला त्रास सहन करण्यासाठी तयार झाले. नाहीतरी कष्ट सहन करणे हा सामान्य
लोकांच्या, विशेषत: गरिबांच्या दैनंदिन जीवनाचा भागच आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट
करण्यासाठी अजून थोडा त्रास सहन करावा लागला तर त्यासाठी देखील ते तयार झाले.
पंतप्रधानांनी ज्याला ‘इमानदारीचा उत्सव, प्रामाणिकतेचे पर्व, विश्वासार्हतेचा
सण!’ असे संबोधले, त्यात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा त्यांना
विश्वास वाटला की, ‘भावी पिढींना
त्यामुळे सन्मानाने जगण्याची संधी प्राप्त होईल.’
असा सुरु झाला चलनबंदीचा
‘महायज्ञ’. माध्यमांनी त्याला ‘काळ्या
पैशाविरुद्धचे युद्ध’ म्हटले. पेटीएम या
मोबाइल ऐपनी ह्या निर्णयाची वाहवा करणारी पूर्ण पानाची जाहिरात प्रसिद्ध केली.
आपला स्वत:च्या कष्टाचा पैसा
वापरण्यावर बंधन का?
असंघटित क्षेत्रातील कोट्यावधी
कामगार, स्थलांतरित कामगार, ग्रामीण भागातील शेतकरी, बेकायदा ठरवल्या गेलेल्या
नोटांमध्ये आपल्या छोट्या छोट्या बचतीचे पैसे बाजूला काढून ठेवणारी गृहिणी ह्या
सर्वांनी त्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी जवळच्या बँकेत धाव
घेतली. ज्यांच्या जवळपास बँका नव्हत्या त्यांना दूरवर जावे लागले. त्या सर्वांनी
बँकांच्या, एटीएमच्या बाहेर मोठ्या धैर्याने रांगा लावल्या. कामगार कामावर जाऊ
शकले नाहीत. त्यांची जी काही थोडीफार कमाई होती, ती देखील बंद झाली. कर्मचाऱ्यांना
रजा टाकाव्या लागल्या. कुटुंबातील सदस्यांनी आळीपाळीने रांगा लावल्या. अनेकांना
२,३ दिवस रांग लावल्यावरही पैसे मिळाले नाहीत. ८ नोव्हेंबरला सरकारने जे वचन दिले,
ते पाळण्याइतकी देखील रोख रक्कम बँका किंवा एटीएम मधे नव्हती. लोकांच्या कष्टाचे
पैसे काढण्यासाठीचे नियम, जुन्या नोटा जमा करण्यासाठीचे नियम, त्या बदलण्यासाठीचे
नियम रोज बदलत राहिले. लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, किराणा, औषधे
इत्यादी खरेदी करणेही अशक्य झाले कारण त्यांच्याकडे रोकड नव्हती. पण तरी देखील
त्यांनी धीर धरला.
अनेकांनी अपेक्षा केली की श्रीमंत
लोक, बडे व्यावसायिक, नोकरशहा आणि अशा सर्व प्रभावशाली लोकांना देखील
त्यांच्याबरोबर रांगेत उभे रहावे लागेल, त्यांना देखील तेवढाच ‘त्रास’ सहन करावा लागेल, जेवढा त्यांना स्वत:ला सहन करावा लागतोय. रांगेमधली ‘समता’ अनुभवण्यासाठी ते आतुरतेने वाट
पहात होते. पण तिथे त्यांना यापैकी कुणीच आढळले नाहीत. रांगांमध्ये फक्त सामान्य लोक, कामगार, गरीबच आढळले. पण तरी देखील त्यांनी
तक्रार केली नाही. त्यांना आशा होती की हा ‘त्रास’ फक्त तात्पुरता आहे, तो त्रास सहन
केल्यामुळे पुढच्या काळात पंतप्रधानांनी वचन दिल्याप्रमाणे खूप फायदा होणार आहे. माध्यमे
देखील सांगत होती की देशातील एकूण ८६ टक्के चलन एका फटक्यात मागे घेण्याच्या
ऐतिहासिक धाडसी पावलाची बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि आयएमएफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय
वित्त संस्थांनी देखील वाखाणणी केली. लोकांनी स्वत:चीच समजूत काढली की एखाद्या
महत्वाच्या ऐतिहासिक क्षणाचा भाग होण्यासाठी थोडाफार त्रास झाला तर त्याबद्दल
तक्रार करणे बरोबर नाही.
दिवसामागून दिवस सरले. एटीएम अगदी
थोड्याशाच वेळात रिकामे व्हायला लागले. रांगेतील सर्व लोकांना पुरेल इतकी रोकड
बँकांकडे येत नव्हती. रोख रकमेवर मर्यादा आणली गेली. बँकांमधून मिळालेली २०००
रुपयांची नोट निरुपयोगी ठरत होती कारण तिची मोडच लोकांना मिळत नव्हती. कामगारांची
कामे सुटली. मालकांकडे पगार देण्यासाठी पुरेशी रोकड नव्हती. कामगार, विशेषत: असंघटित
क्षेत्रातील कामगार आपल्या कुटुंबाचे भरण पोषण करू शकत नव्हते. विद्यार्थ्यांना
त्यांची फी भरणे अशक्य झाले.
असंघटित
कामगार, गृहिणी वगैरेंनी जी काही रक्कम त्यांच्या घरातील लग्नकार्य, आजारपण
इत्यादी भविष्यातील गरजांसाठी बाजूला काढून ठेवले होते, ते त्यांना बँकेत भरावे
लागले. त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले गेले. बँकांनी त्यांचे पैसे स्विकारायला नकार
दिला. दिल्लीतील एक घरकामगार महिला तिच्या १००० रुपयांच्या नोटांमधील १००००
रुपयांची बचत तिच्या स्वत:च्या
झिरो बॅलन्स जनधन खात्यात जमा करण्यासाठी ३ दिवस रांगेत उभी राहिली आणि बँकेनी
काळे धन असल्याची शंका घेऊन ती रक्कम स्विकारायला नकार दिला. एका बाजूला गरीब
कामगारांना काळा पैसा धारक असल्यासारखी वागणूक मिळत होती तर दुसऱ्या बाजूला परदेशी
बँकामध्ये आपले बेहिशोबी धन साठवणाऱ्या खऱ्या काळा पैसावाल्यांना मात्र बोटसुद्धा
लावले गेले नाही. अनेक कामगारांना आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी बँकेत खाते उघडता
आलेले नव्हते. ह्यामध्ये स्थलांतरित कामगार सर्वात जास्त होरपळले गेले.
अनेक लोक रांगांमध्ये भोवळ येऊन बेशुद्ध पडले. काही त्यातच अती श्रमामुळे
मरण पावले. काहींना उपचार न मिळाल्यामुळे मरण पत्करावे लागले. काही
विद्यार्थ्यांनी फी भरता न आल्यामुळे निराश होऊन आत्महत्या केल्या. अनेक आठवडे सतत
कामाचा ताण झेलल्यामुळे १० बँक कर्मचाऱ्यांचा अती ताणामुळे मृत्यू झाला.
चलनबंदीच्या फटक्यामुळे मरण पावलेल्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढायला लागली.
(चलनबंदीमुळे १२० हून जास्त लोक मरण पावले आहेत.) लोक अस्वस्थ व्हायला लागले.
लोकांची ही वाढती अस्वस्थता पाहून पंतप्रधानांनी एक भावनिक आवाहन केले. ते म्हणाले,
‘मी चलनबंदीसाठी फक्त ५० दिवसांचा
अवधी मागितला होता. प्रिय देशवासी, कृपा करून मला हे ५० दिवस द्या. मी जास्त काही
मागत नाही.’ त्यांनी पुन्हा एकदा लोकांना
आश्वस्त केले की ‘एकदा का ह्या ५०
दिवसांमध्ये देश स्वच्छ केला की पुन्हा कोणत्याही भ्रष्ट डासाची भुणभुण आपल्याला
सहन करावी लागणार नाही.’ त्यांनी लोकांना त्यांच्या कल्पनेतला देश प्रत्यक्षात आणण्याचे वचन दिले. त्यांनी
इथपर्यंत सांगितले की जर लोकांना त्यानंतर त्रास भोगावा लागला किंवा ते अप्रामाणिक
आहेत असे त्यांना वाटले तर लोक त्यांना वाटेल ती शिक्षा करायला मोकळे आहेत.
परंतु सरकारने लोकांची ससेहोलपट कमी करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत.
त्यांना नवीन नोटांसहित कोणत्याही नोटांमध्ये पुरेशी रोकड लोकांसाठी उपलब्ध करून
देता आली नाही. कामगारांना रोखीने पगार देण्यासाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध करून
देण्याची हमी घेता आली नाही. माध्यमांमधील बातम्यांनुसार ५० दिवसांमधल्या ७४ अधिसूचनांमुळे
अजूनच जास्त गोंधळ उडाला आणि त्रास अनेक पटीने वाढत गेला. ह्या समस्या
सोडवण्याऐवजी स्वत: पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री
आणि भाजप नेते लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाबद्दल आवाज उठवणाऱ्या सर्वांवर
‘काळा पैसा धारक’, ‘भ्रष्ट’ असल्याचा आरोप करत सुटले. त्यांना ते अगदी ‘देशद्रोही’ ठरवूनही मोकळे
झाले.
‘देशद्रोही’ ठरवले जाण्याच्या भितीमुळे तसेच भ्रष्टाचार आणि काळा
पैसा नष्ट करून देश स्वच्छ करण्याचे आपले वचन पंतप्रधान पूर्ण करतील ह्या आशेवर
लोकांनी वाट पहायचे ठरवले. त्यांनी पंतप्रधानांनी मागितलेल्या अवधीपर्यंत त्रास
सहन करण्याची मानसिक तयारी दर्शवली.
देश भ्रष्टाचार
मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मागितलेली मुदत आता संपली आहे. लोकांना किती ‘वेदना’ सहन कराव्या लागल्या? पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे ह्या फक्त थोड्याशा ‘अडचणी’ होत्या काय? आणि देशाला यातून काय फायदा झाला?
लोकांच्या
वाट्याला फक्त ‘वेदना’
दीर्घकालीन ‘फायदे’ तपासण्याआधी आपण अगोदर कामगार, शेतकरी, गरीब आणि सामान्य
लोकांना भोगाव्या लागणाऱ्या ‘वेदनांकडे’ एक दृष्टीक्षेप टाकुया.
आम्हा कामगारांना माहित आहे की ह्या सर्व प्रयोगामुळे आपल्या जीवनावर काय
परिणाम झाला आहे. लाखो कामगारांचे, विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे जीवन उध्वस्त
झाले आहे. सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम कंपन्यांमध्ये तर जणू सुनामीच आली. अशा हजारो
कंपन्या बंद पडल्या, लाखो कामगारांचा रोजगार हिरावून घेतला गेला. लाखो कामगारांना
त्यांचा पगार मिळाला नाही कारण त्यांची बँकेत खाती नव्हती, आवश्यक ती कागदपत्रे
नसल्यामुळे ते बँकेत खाती उघडू शकले नाहीत. खाती उघडण्यासाठी बँकेत रीघ लावणाऱ्या
सर्व लोकांना सेवा देण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग बँकेकडे नव्हता. छोटे उद्योग व
गरीब कामगारांच्या अवस्थेची माध्यमांनी देखील मोठ्या प्रमाणात दखल घेतली.
९ जानेवारी २०१७ला
म्हणजेच पंतप्रधानांनी मागितलेली मुदत उलटून १० दिवस झाल्यावर इंडियन एक्सप्रेसनी उत्पादन
व निर्यातीत गुंतलेल्या ३ लाखाहून जास्त सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योगांचे
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अखिल भारतीय उद्योजक संघटनेनी (एआयएमओ) केलेल्या अभ्यासातील
काही निरिक्षणे प्रसिद्ध केली.
ह्या अहवालाची
निरिक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत-
·
चलनबंदीनंतरच्या ३४ दिवसांमध्ये ३५%
रोजगार कमी झाला आणि उत्पन्नात ५०% नी घट झाली. २०१७ च्या मार्चपर्यंत रोजगारात ६०%
तर उत्पन्नात ५५%
घट होण्याचे अंदाज वर्तवले गेले आहेत.
·
मोठ्या हायवेंसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण
करायच्या प्रकल्पांमधील रोजगारात ३५%ची तर उत्पन्नात ४५%ची
घट झाली आहे तर मार्च २०१७ पर्यंत रोजगार आणि उत्पन्नात
४०%ची
घट अपेक्षित आहे.
·
परदेशी कंपन्यांसहित, निर्यात आधारित काम करणाऱ्या
मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांमध्ये रोजगारात ३०%
आणि उत्पन्नात ४०%ची
घट झाली, जी मार्चपर्यंत अनुक्रमे ३५ ते ४०%पर्यंत
जाईल.
महाराष्ट्रातील
इचलकरंजीत, ज्याला महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जाते, १.२५ लाख यंत्रमाग,
२५००० अर्ध-यांत्रिक माग आणि ७००० बिगर शटरचे माग आहेत. फायनान्शियल एक्सप्रेसने वृत्तांत
दिला आहे की चलनबंदीमुळे इचलकरंजीतील ७० टक्के माग बंद झाले आणि त्यात काम
करणाऱ्या ८०००० कामगारांवर गाव सोडण्याची पाळी आली. त्यातील बहुतेक सर्व कामगार
बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून स्थलांतरित झालेले होते.
तमिलनाडूतील
तिरुप्पूर हे असेच एक वस्त्रोद्योगाचे केंद्र आहे जिथे लाखो कामगार काम करतात. जे
उद्योग वॉलमार्ट, राल्फ लॉरेन, डीझेल, टॉमी हिलफिगर, एच&एम आणि मार्क्स & स्पेन्सर अशा बहुराष्ट्रीय
कंपन्यांना निर्यात करतात, त्यांना विक्रीपोटी अग्रीम रकमा मिळाल्यामुळे व
त्यांच्या कामगारांची बँकांमध्ये खाती असल्यामुळे त्यांच्यावर फारसा परिणाम झाला
नाही. परंतु निर्यात उद्योगांच्या आजूबाजूला असलेल्या देशांतर्गत उद्योगांना
प्रचंड फटका बसला. तिरुप्पूरमधील एकूण ६ लाख कामगारांपैकी बहुतांश कामगार
स्थलांतरित आहेत. बहुतेकांची बँकेत खाती नाहीत. त्यांना रोख पगार देण्यासाठी
मालकांना महिन्याला १०-१५ लाख रुपयांची आवश्यकता असायची पण त्यांना एवढी रक्कम
मिळत नव्हती. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे मालाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. शिवाय
लोकांकडे रोकड नसल्यामुळे दुकानांमधील किरकोळ विक्रीतही प्रचंड घट झाली.
दिल्लीतील
वझिरपूरमधील पोलादाच्या कारखान्यांमध्ये पॉलिशिंग, माल चढवणे, उतरवणे, ऐसिड धुणे, गरम
पोलादाची गुंडाळी करणे ही सर्व कामे बहुसंख्येने स्थलांतरित कामगार करतात.
चलनबंदीनंतरही मालकांनी पगाराची थकबाकी आणि फरक जुन्या रद्दबातल नोटांमध्येच देणे
चालू ठेवले. कामगारांना त्या नोटा बदलून घेण्यासाठी दलालांना कमिशन देणे भाग पडले.
५०० रुपयांच्या जुन्या नोटेचे त्यांना ३०० रुपये मिळत तर १०००च्या नोटेऐवजी ७००.
ते बँकेत खाती उघडू शकत नव्हते कारण एकतर बँकेकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नव्हता आणि
दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे दिल्लीची नाही तर त्यांच्या त्यांच्या राज्यांची ओळखपत्रे
होती, जी बँका स्विकारत नव्हत्या. बहुतेक असंघटित कामगार निरक्षर होते आणि त्यांना
त्यांची खाती डिजिटल तंत्राने चालवता येत नव्हती.
दिल्लीच्या करोल बागेतील
टँक रोडवर एक प्रचंड मोठा कपडा बाजार आहे. त्यातील अनेक मोठी दुकाने रोज एक एक
करून बंद होत होती. त्यातील कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला. बहुतेकांच्या
उत्पन्नात घट झाली. जे रिक्षा चालक रोज ३५०-४०० रुपये कमवत होते, त्यांचे उत्पन्न
धाडकन १५० रुपयांपर्यंत खाली आले. त्यांच्याकडे उपाशी राहणे किंवा गावी परत जाणे
याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही.
फक्त आग्ऱ्यामध्येच
फुटवेअर उद्योगातील १.७५ लाख कामगारांवर परिणाम झाला, ज्यामध्ये दलित कामगारांची
संख्या मोठी आहे. त्याचप्रमाणे मळे व बागांमध्ये काम करणाऱ्या २० लाख कामगारांवर
परिणाम झाला ज्यात प्रामुख्याने आदिवासींची संख्या मोठी आहे. रोख रक्कम हातात
नसल्यामुळे अन्नावरील खर्चात कपात करावी लागणे, भाडे भरता न येणे, आणि इतर खर्चाची
पूर्तता करता न येणे यामुळे बहुतेक स्थलांतरीत कामगारांना आपापल्या गावी परत जावे
लागले.
चलनबंदीमुळे अंगणवाडी
व शालेय पोषण आहाराच्या सेवेवर खूप परिणाम झाला. अंगणवाडी केंद्रांना आहार पुरवठा
करणाऱ्या बचतगटांना रोख रकमेअभावी शिधा खरेदी करता न आल्यामुळे ते पूरक पोषण
आहाराचा पुरवठा करू शकले नाहीत व त्यामुळे लाखो बालकांना तसेच गरोदर व स्तनदा
महिलांना पोषणापासून वंचित रहावे लागले. महिन्याला फक्त १००० रुपये कमवणाऱ्या
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची तर क्रूर चेष्टा केली गेली. त्यांना दोघात मिळून
२०००ची एक नोट दिली गेली आणि आपसात वाटून घ्यायला सांगण्यात आले.
‘उलटे’ स्थलांतर
फायनान्शिअल
एक्सप्रेसने आपल्या वृत्तांतात मांडले की स्थलांतरित कामगारांपैकी निम्म्यांना घरी
परत जावे लागले. दिल्लीतील एकूण स्थलांतरित कामगारांपैकी फक्त २५ टक्के कामगार
शहरात शिल्लक राहिले.
गावातील चित्र काही
गुलाबी नव्हते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अंदाजे ८५ टक्के देवाण घेवाण रोखीत होते.
चांगल्या पावसामुळे ह्या वर्षी काही फायदा होण्याची आशा लावून असलेल्या
शेतकऱ्यांकडे बियाणे, खते आणि शेतीची इतर आदाने विकत घ्यायला रोख पैसे नव्हते.
त्यांच्या उत्पन्नावर भयंकर वाईट परिणाम झाला. शेतीच्या वहिवाटीचे प्रमाण
घसरल्यामुळे शेतमजूरांचा रोजगार मारला गेला. व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना द्यायला
रोकड नसल्यामुळे बाजारांमधला व्यवहार थंडावला. माल चढवणाऱ्या, उतरवणाऱ्या हमालांना
काम मिळेना. बहुतेक गरीब शेतकऱ्यांना रोख रक्कम मिळवण्यासाठी, आपला माल मिळेल त्या
भावाने विकावा लागला. अनेकांना आपला माल, विशेषत: धान्य किमान आधारभूत
किमतीच्या अर्ध्या भावात विकावे लागले. त्यांना आपला झालेला खर्च देखील वसूल करता
आला नाही. चलनबंदीच्या दोन आठवड्यांमध्ये छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आपला
शेतमाल पडत्या भावात जबरदस्तीने विकावा लागला. त्यांच्या जिवावर मोठे व्यापारी आणि
जमीनदारांनी जबरदस्त कमाई करून घेतली. भाजी उत्पादक शेतकऱ्यांना तर सर्वात जास्त
फटका बसला. त्यांना नाईलाजाने आपला शेतमाल, टमाटर, आणि इतर भाज्या रस्त्यावर फेकून
द्याव्या लागल्या किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी फुकट वाटाव्या लागल्या.
गुजरातेतील
अमूलसारख्या मोठ्या सहकारी दूध डेअऱ्यांना दूध टाकणाऱ्या दूधउत्पादक शेतकऱ्यांवर
सुद्धा परिणाम झाला. त्यांना त्यांच्या गुरांसाठी किंवा स्वत:साठी आवश्यक सामान
खरेदी करता आले नाही. दूध उत्पादकांना साधारणपणे १० दिवसात एकदा रोखीने पैसे दिले
जातात. पण सहकारी संस्थांवर पैसे काढण्याच्या बाबतीत आलेल्या निर्बंधांमुळे ते रोख
रकमा देऊ शकले नाहीत. फार कमी शेतकरी शिक्षित आहेत. बहुतेकांच्या गावांमध्ये बँका
नाहीत. सरासरी २५ किलोमिटर अंतरावर असलेल्या बँकांमध्ये जाण्या, येण्यासाठी वेळ
आणि पैसा दोन्ही खर्च करावा लागतो, जे शेतकऱ्यांना परवडत नाही.
उलट्या स्थलांतरामुळे
मनरेगाच्या कामाची मागणी वाढली. ९ जानेवारी २०१७च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध
झालेल्या वृत्तांतामध्ये म्हटले आहे की डिसेंबर २०१६ मध्ये मनरेगाची मागणी ६०
टक्क्यांनी वाढली. इतका कमी मोबदला देणाऱ्या अंगमेहनतीच्या कामाची मागणी अचानकपणे
वाढण्याचे श्रेय फक्त रोख रकमे अभावी स्थलांतरित कामगारांचे काम घालवायचे कर्म
करणाऱ्या चलनबंदीलाच जाते. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नोंदींवरून दिसून येते की
जुलै ते नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मनरेगावर असलेली रोजची सरासरी ३० लाख हजेरी,
डिसेंबरमध्ये मात्र ५० लाखावर गेली. एका ७ जानेवारी या दिवशी ८३.६० लाख म्हणजे
चलनबंदीच्या आधीच्या सामान्य परिस्थितीमधील सरासरी ३० लाखापेक्षा जवळ जवळ तिप्पट
लोकांनी मनरेगाच्या कामांवर हजेरी लावली.
म्हणजे हे स्पष्ट आहे
की देशभरात गरीब कामगार आणि शेतकऱ्यांना मोदी सरकारच्या चलनबंदीमुळे प्रचंड यातना
आणि अपमानाला सामोरे जावे लागले. कामगारांच्या ह्या बाबतीतील भावना दिल्लीच्या एका
तरूण कामगाराने अशा व्यक्त केल्या, ‘आम्ही गरीब होतोच पण मोदींनी आम्हाला अजूनच गरीब बनवले. त्यांनी आमच्या
स्वाभिमानावर हल्ला करून आम्हाला अपमानित केले.’
आता,
फायद्याबद्दल.......
पण सरकारने चलनबंदीमागचा त्यांचा उद्देश सफल केला काय? ह्यामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला? भ्रष्टाचार नष्ट करता आला काय? दहशतवाद्यांची रसद तोडता आली काय? खोट्या नोटा सापडणे बंद झाले काय? चलनबंदीमागचा खरा उद्देश हाच होता, की काहीतरी वेगळाच उद्देश होता?
पंतप्रधानांनी त्यांच्या ह्या चलनबंदीच्या प्रयोगाचा
निकाल जाहीर करावा म्हणून लोक आतुरतेने वाट पहात होते. ३१ डिसेंबरला त्यांनी
देशाला संबेधित केले. मात्र वरील कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तरादाखल एक शब्द देखील
त्यांनी उच्चारला नाही. काहीच नाही. चलनबंदीचे संपूर्ण संकट आपल्या खांद्यावर
पेलणाऱ्या सामान्य लोकांची घोर निराशा झाली. हे स्पष्टच आहे की यातील कोणतेच
उद्दीष्ट पूर्ण झालेले नाही. ते पूर्ण होऊच शकत नव्हते, कारण तो खरा हेतू
नव्हताच.
काळा पैसा
सर्वप्रथम हे पाहू की काळा पैसा
म्हणजे काय? साध्या शब्दात सांगायचे तर काळा
पैसा म्हणजे बेकायदेशीर आणि अघोषित उत्पन्न. सरकारला द्यायचे वैध कर बुडवून तो जमा
केला जातो, ज्यामुळे सरकारकडे सर्वांच्या लाभासाठी वापरण्यासाठी आवश्यक तो निधी
येत नाही. काळ्या पैशाचा सर्वात मोठा हिस्सा मोठ्या कॉर्पोरेट व बड्या व्यापारी
कंपन्यांच्या जमाखर्चात फसवेगिरी म्हणजेच घोटाळे (फ्रॉड) करून निर्माण केला जातो. उत्पादनाचे
आकडे कमी दाखवून किंवा कामगारांची संख्या किंवा इतर खर्च जास्त दाखवून, देशी,
विदेशी दोन्ही व्यापारांमध्ये जास्त बिल, कमी बिल दाखवून, शेअर किंवा वस्तूंच्या सट्टेबाजीतून,
नफा दडवून बुडवलेल्या करामधून हे साध्य केले जाते. शासन आणि प्रशासनाशी संगनमत
करूनही कर बुडवले जातात. खरे तर अशा अनेक घोटाळ्यांच्या मदतीनेच ते मोठे झालेले
असतात. ह्यातील जवळ जवळ ८० टक्के पैसा देशाबाहेर जातो. त्यातील काही भाग भारताशी
दुहेरी कर टाळण्यासाठीचे संशयास्पद करार करणाऱ्या मॉरिशस किंवा त्यासारख्या अन्य
कर-स्वर्ग म्हटल्या जाणाऱ्या देशांच्या माध्यमातून थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या
नावाखाली पुन्हा देशातही परत येत असतो.
काळ्या धनाबाबतचे अंदाज दर्शवतात की हा पैसा देशाच्या
अर्थव्यवस्थेच्या २०% पासून ६०% पर्यंत कितीही असू शकतो. म्हणजेच २७ लाख कोटी रुपयांपासून ९०
लाख कोटी रुपयांपर्यंत कितीही. सरकारच्या स्वत:च्या अहवालानुसार अती-श्रीमंत भारतीयांनी, कर-चोरांनी तयार केलेला हा काळा
पैसा परदेशी बँकांमध्ये किंवा सोने, जमीन, स्थावर मालमत्ता यामध्ये साठवलेला असतो.
सरकारकडे स्विस बँकेच्या ६८० खातेधारकांची यादी आहे. विकीलिक्स, पनामा पेपर्सकडे
देखील अशा कर-स्वर्गांमध्ये खाती असलेल्या भारतियांची यादी आहे. जरा आठवा, २०१४
मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या महाशय मोदींनी वचन दिले नव्हते, की ते
सत्तेवर आल्यास हा सर्व पैसा भारतात परत आणतील आणि सर्व भारतीयांच्या बँक
खात्यांमध्ये १५ लाख रुपये जमा केले जातील? पंतप्रधान मोदी ह्या त्यांच्या वचनाबद्दल पूर्णपणे
मौन बाळगून आहेत. भाजप अध्यक्षांनी तर हा चुनावी जुमला असल्याचे मान्य देखील केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने
सरकारला ह्या खातेधारकांची नावे जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. पण सरकारने हे
करायला नकार दिला. खरे तर सत्य हेच आहे की बड्या कंपन्या आणि श्रीमंत व्यक्ती,
त्यांचा काळा पैसा रोख रकमेत ठेवतच नाहीत. त्यांच्यावर ह्या चलनबंदीचा काहीच
परिणाम झाला नाही. लोकांची जाणून बुजून दिशाभूल करून देण्यात आली.
सरकार जर खरोखरच काळा
पैसा परत आणण्यासाठी गंभीर असते तर त्यांनी त्यांच्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळात दर
वर्षी ५ लाख कोटी पर्यंतचा बुडित थेट कराचा साठा करण्याची मुभा का दिली असती? कुणी सांगू शकेल काय? कराची ही रक्कम सर्व सवलती आणि सूट दिल्यानंतरची
आहे. ह्याची सुद्धा नोंद घेण्यासारखी आहे की ह्या करबुडव्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना
सरकारने सढळ हाताने दिलेल्या कर सवलतींची रक्कमच दर वर्षी ५ लाख कोटी इतकी होते.
कॉर्पोरेट कर-चोर आणि काळा पैसा धारकांना इतके लाडावून ठेवणाऱ्या सरकारकडून काळा
पैसा आटोक्यात आणण्याची अपेक्षा करणे देखील चुकीचेच आहे. भाजप अध्यक्षांनी
मोदींच्या सर्व आरडाओरड्याला चुनावी जुमला हे नाव देणे अगदी बरोबरच आहे. ही
जुमलेबाजी अजूनही चालूच आहे हे देखील स्पष्टच आहे.
या चलनबंदीच्या
काळात, काही भ्रष्ट नोकरशहा आणि राजकारण्यांच्या घरांवर आयकर कार्यालयाने घातलेल्या छाप्यांमध्ये पकडल्या गेलेल्या नवीन
नोटांमधल्या मोठमोठाल्या रकमांच्या थप्प्या आपण रोज टिव्हीवर बघत होतो. सरकार काळा
पैसा बाहेर काढण्याच्या बाबतीत गंभीर आहे अशी छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण
हा फक्त एक फार्सच नव्हता तर शुद्ध फसवेगिरी होती. आयकर खात्याने हे घोषित केले की
चलनबंदीच्या १ महिन्याहून अधिक काळामध्ये त्यांनी घातलेल्या ५८६ छाप्यांमध्ये फक्त
२९०० कोटी रुपये पकडले गेले. परदेशी बँकांमध्ये साठवलेल्या २७ लाख कोटींच्या
रकमेशी जरा याची तुलना करून पहा! जे लोक पकडले गेले
ते छोटे मासे होते. सत्तेच्या साखळीत वरपर्यंत संबंध असलेल्या बड्या धेंडांना मात्र
पूर्ण मोकळीक दिली जात आहे.
ह्या संपूर्ण कालावधीत, जेव्हा सामान्य लोक
आणि कामगारांना, त्यांचे काम गेल्यामुळे, त्यांची कमाई बंद झाल्यामुळे, काहींच्या
जगण्यावरही गदा आल्यामुळे प्रचंड कष्टातून जावे लागले तरी सरकार मात्र बड्या काळा
पैसा धारकांबाबत, बड्या कर-चोर आणि फसवणुक करणाऱ्या कॉर्पोरेटसबाबत मौनच बाळगून
आहे. एकही शब्द नाही की एकही कारवाई नाही.
खरे तर हे एक सर्वांना महित असलेले तथ्य आहे की
रोखीतील काळा पैसा एकूण काळ्या पैशांच्या फक्त ३-५% असतो. संपूर्ण चलनबंदीच्या कार्यक्रमाचे
उद्दीष्ट फक्त ३-५% काळा पैसा बाहेर काढणे हेच होते. सरकारने
आधी अंदाज वर्तवला होता की ३ लाख कोटी रुपयांच्या बाद केलेल्या नोटा परत येणार
नाहीत. परंतु प्रत्यक्षात फक्त ७५००० कोटीच रुपये बाहेर राहिले. ३० डिसेंबर २०१६
नंतर लगेचच रिझर्व बँकेने जाहिर केले की ९८% पेक्षा जास्त बंदी घातलेल्या नोटा
बँकांमध्ये परत आल्या आहेत. हेही जाहीर केले गेले की जुन्या बंदी घातलेल्या नोटा
परत करण्याची अनिवासी भारतियांना दिलेली मुदत ३१ मार्चपर्यंत असल्यामुळे हा आकडा
वाढण्याची शक्यता आहे. बंदी घातलेल्या सर्व, कदाचित जास्तच नोटा बँकांमध्ये परत
येतील. याचा अर्थ जो काही काळा पैसा नोटांच्या रूपात होता तो सर्व सफेद करण्यात
आलेला आहे! इतकेच नाही तर खोट्या नोटांचा सुद्धा एक भाग ह्या प्रक्रियेत वैध करून घेण्यात
आला आहे. काळा पैसा रोखण्याचे जाहीर केलेले उद्दीष्ट शेवटी एक लबाडीच ठरली.
२०१२ मध्ये वित्त
मंत्रालयाने गठित केलेल्या ‘भारतातील आणि
परदेशातील काळ्या पैशाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजना’ ह्या विषयावरील समितीने स्पष्टपणे नमूद केले होते की ‘काळा पैसा किंवा
अर्थव्यवस्थेवर चलनबंदी हा उपाय उपयोगी ठरणार नाही कारण तो मोठ्या प्रमाणात बेनामी
संपत्ती, सोने आणि दागिन्यांच्या रूपात साठवला जातो.’ बहुतेक सर्व
अर्थतज्ञांचे हेच मत आहे.
तर मग सामान्य लोक, कामगार, छोटे व्यावसायिक, सूक्ष्म आणि लहान उद्योग ह्या
सर्वांना भरून न येणाऱ्या नुकसानाच्या तोंडी का दिले गेले? शिवाय १००० रुपयांची नोट रद्द करून २००० रुपयांची नोट आणण्यामागे काय
तर्क होता? ह्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे सरकारकडून मिळणे अपेक्षित नाही काय? लोकांना उत्तर देण्याची सरकारची किमान जबाबदारी
आहे. अशा अर्थहीन तर्कांमागे दडून सरकार त्यातून सुटका करून घेऊ शकत नाही.
ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान,
कामगारांच्या रोजगाराचे व पगाराचे नुकसान, स्वयं-रोजगार करणाऱ्या व्यक्ती व छोटे
व्यापारी यांच्या रोजीरोटीचे नुकसान यामुळे सर्वसामान्य लोकांना कल्पनेच्या बाहेर
यातना सहन कराव्या लागल्या. बहुसंख्य लोकांचे नुकसान म्हणजे बड्या कॉर्पोरेटस आणि
त्यांचे लाडके राजकीय पुढारी यांचा प्रचंड फायदा. कॉर्पोरेट-सत्ताधारी यांच्या युतीने
संपूर्ण देशाला फसवले आहे.
खोट्या नोटा
२०१५ मध्ये इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट ह्या भारतातील
संख्याशास्त्रविषयक तज्ञ संस्थेने, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए)च्या
विनंतीवरून केलेल्या एका अभ्यासाने अंदाज वर्तवला होता की चलनामध्ये एकूण ४०० कोटी
इतक्याच रकमेच्या म्हणजे एकूण चलनाच्या ०.०२५% खोट्या नोटा आहेत. ह्या नोटा शोधण्यासाठी एकूण
८६% चलन रद्द करणे कितपत समर्थनीय आहे? ह्या अभ्यासातच नमूद केले आहे की ‘भारतीय चलनात घुसवलेल्या खोट्या नोटा शोधून बाद करण्यासाठी
सध्या उपलब्ध असलेली शोध आणि धरपकडीची व्यवस्था पुरेशी आहे.’
आपण या आधीच पाहिले की २००० रुपयांच्या खोट्या नोटा आधीच चलनामध्ये
घुसवण्यात आलेल्या आहेत. माध्यमांनी वृत्तांत दिले आहेत की चंडीगड, दिल्ली आणि इतर
काही ठिकाणी २००० रुपयांच्या खोट्या नोटा मोठ्या प्रमाणात पकडल्या गेल्या
आहेत.
दहशतवादाला पोसणारा निधी
दहशतवादाचा वाढता
प्रभाव आणि दहशतवादी कारवायांमुळे आपण सर्व चिंतित आहोत. त्याचा खात्मा करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचललीच
पाहिजेत. दहशतवादाला पोसणारी रसद थांबलीच पाहिजे. यात काही शंकाच नाही. त्यासाठी गुप्त
वार्ता विभाग अजून मजबूत केला पाहिजे. त्याच बरोबर दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या
राजकारणाशी दोन हात करणेही तितकेच गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय
गुन्हेगारीबाबतच्या वरिष्ठ तज्ञांच्या मते, दहशतवादाला सामान्य बँक व्यवस्थेच्या
किंवा खोट्या बेनामी कंपन्यांच्या बँक खात्यांच्या माध्यमातून हस्तांतरण करून
किंवा हवालाच्या बेकायदेशीर व्यवस्थेच्या माध्यमातून निधी पुरवला जातो. दहशतवादी,
नोटांच्या बॅगा स्वत:जवळ बाळगत नाहीत.
जम्मु जवळील नागरोटा
येथील लष्करी तळावर २८ नोव्हेंबर २०१६ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने, ज्यात २ अधिकाऱ्यांसहित
७ सैनिक मारले गेले, हे सिदध केले की चलनबंदीमुळे दहशतवादाला पोसणारा निधी बंद होऊ
शकणार नाही. शिवाय, २००० रुपयांच्या नवीन नोटा आणल्याच्या दोनच आठवड्यांमध्ये
सुरक्षा यंत्रणेनी जाहीर केले की सीमेवर मारल्या गेलेल्या दोन दहशतवाद्यांकडे अशा
दोन नवीन नोटा सापडल्या. दहशतवादाचा खात्मा करण्यासाठी त्यांना पुरवली जाणाऱ्या
मुख्य रसदीचा स्रोत तोडला पाहिजे. चलनबंदी हा उपाय होऊ शकत नाही.
भ्रष्टाचार
देशातील प्रत्येक
सामान्य नागरिकाला देखील हे सुरवातीपासूनच माहित होते की समाजातील व्यवस्थागत
भ्रष्टाचार शासकीय यंत्रणेत इतका खोलवर रुजलेला आहे आणि सत्ताधारी वर्गाने त्याला उत्तेजन
देऊन त्याला इतके पोसलेले आहे की तो अशा चलनबंदीमुळे उखडला जाणार नाही. भ्रष्टाचार
पूर्णपणे उखडण्याचा सरकारचा प्रामाणिक हेतू देखील नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पुढारी
हे त्याचे फार मोठे लाभार्थी असतात. म्हणूनच तर गेल्या ३ वर्षांमध्ये लोकपाल कायदा
अंमलात आणला गेलेला नाही. चलनबंदीच्या काळातील लोकांचा अनुभव पुन्हा एकदा हेच
सिद्ध करतो. जेव्हा सामान्य लोकांना २०००च्या १ किंवा २ नवीन नोटा मिळवण्यासाठी
संघर्ष करावा लागत होता, त्याच वेळेला कोट्यावधी रुपयांच्या नवीन नोटा, रिझर्व
बँकेला टाळून, छापखान्यातून थेट भाजपसहित सर्व सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित
लोकांकडे गेलेल्या आढळून आल्या.
लोकांवर ‘यातना’ का लादल्या गेल्या?
दिल्लीतील एका कामगाराने योग्यच प्रश्न विचारला, आमची कमाई काही फार मोठी
नाही. मी असे ऐकले आहे की मोदीजींनी अंबानींसारख्या श्रीमंत भारतीयांचे प्रचंड बँक
कर्ज माफ केले आहे. पण नोटबंदीच्या माध्यमातून ते आमची ३०% कमाई का हिसकावून घेत आहेत?
का? खरोखरच, का? हे तर स्पष्टच आहे की गरीबांना यातना भोगाव्या लागल्या आहेत. मग फायदा नेमका
कुणाचा झाला?
आपण याची नोंद घेतली
पाहिजे की ते काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाविरुद्ध मोठा लढा देतायत हे गृहित
धरून, देशभक्तीपर उत्साहाच्या भरात लोक त्या ५० दिवसात अगणित यातना सहन करतच
राहिले, आणि अचानक चलनबंदीच्या कथेने एक वेगळे वळण घेतले. आता काळा पैसा बाहेर
काढणे, भ्रष्टाचार नष्ट करणे, खोट्या नोटांचा खात्मा करणे किंवा दहशतवादाला
पोसणारी रसद तोडणे ही उद्दीष्टे संपली. आता ‘इमानदारी का उत्सव’ आणि ‘प्रामाणिकता का पर्व’ संपले.
आता लक्ष्य एका फसवणुकीकडून
दुसऱ्या फसवणुकीकडे आणि लुटीकडे वळले आहे. पंतप्रधान आता ‘रोकडविहीन समाज’, ‘कमी रोकडीचा समाज’ आणि ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था’ या बाबींचा उल्लेख करायला लागले आहेत. वित्त मंत्री आणि त्यांच्या
सहकाऱ्यांनी त्यांचीच री ओढायला सुरवात केली. हळू हळू हे स्पष्ट व्हायला लागले की
हाच चलनबंदीमागचा खरा हेतू होता, जो आधी सांगितला गेला तो नाही. आणि जो आधी
सांगितला गेला तो फक्त एक बुरखा होता, सरकारचा खरा हेतू लपवण्यासाठी आणि लोकांना
फसवण्यासाठी.
तर मग खरे उद्दीष्ट नेमके काय होते?
संपूर्ण अर्थव्यवस्था एका व्यवस्थात्मक संकटामधे अडकलेली आहे, ज्यातून
बाहेर पडायचा एकच मार्ग त्यांना दिसतोय आणि तो म्हणजे लोकांवर अजूनच जास्त ओझे
आक्रमकपणे लादायचा मार्ग. तथाकथित काटकसरीचे उपाय, सरकारी खर्चात प्रचंड कपात हा
सर्व याचाच भाग आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, ह्या पावलामागे कोट्यावधी
सामान्य लोकांची साधनसंपत्ती मूठभर श्रीमंत वर्गाकडे वर्ग करण्याचाच हेतू आहे.
मोठ्या प्रमाणात देवाण, घेवाणींच्या डिजिटायझेशनचा अर्थ आहे सामान्य लोकांच्या
हातात जाणाऱ्या रोख पैशावर मर्यादा आणणे. ह्याच्याच जोडीला देशातील आर्थिक पायाभूत
सुविधांच्या कमजोर किंवा अर्ध्यामुर्ध्या जाळ्यामुळे देखील सामान्य लोकांना जास्तच
त्रास आणि पूर्णपणे व्यवस्थेबाहेर ढकलले जाण्याच्या यातना सहन कराव्या लागत आहेत.
रोख पैशांच्या मर्यादित वापराची आणि डिजिटलायझेशनाची तयारी फार आधीपासून
सुरु झाली होती.
२०१५-१६च्या केंद्रीय बजेटमध्येच मोदी सरकारने रोकड वापरण्यावर बंधन घालून
देशाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे घेऊन जाण्याचा हेतू स्पष्ट केला होता. त्यांच्या
लोकसभेत केलेल्या बजेटवरील भाषणातच वित्त मंत्र्यांनी म्हटले, ‘रोखीतल्या व्यवहारांवर बंधन आणणे हा काळ्या
पैशांचा प्रवाह रोखण्याचा एक मार्ग आहे. आता बहुसंख्य भारतीय रुपे डेबिट कार्ड
वापरतात किंवा वापरू शकतात, त्यामुळे मला अनेक अशा उपाययोजना करावयाच्या आहेत,
ज्याच्यामुळे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डांच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि रोखीतल्या
व्यवहारांवर मर्यादा येतील.’ वित्त मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या
आपल्या प्रस्तावाचा मसूदा वेबसाईटवर देखील टाकला होता आणि जून २०१५ पर्यंत लोकांची
त्यावरील मते मागवली होती.
भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमार्फत वित्त मंत्रालयाने
दिलेल्या निवेदनात १ सप्टेंबर २०१५ रोजी घोषणा केली गेली की सरकार आता ‘रोख पैशांपेक्षा जास्त चांगला पर्याय संघात’ सामील झाले आहे. हा ‘रोख पैशांपेक्षा जास्त चांगला पर्याय संघ’ सप्टेंबर २०१२ मध्ये सुरु झालेला सरकार, खाजगी
क्षेत्र आणि विकास संस्थांचा संघ असून त्याने लोकांना रोख रकमेपासून इलेक्ट्रॉनिक
देवाणघेवाणीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देणे हे स्वत:चे उद्दीष्ट ठरवले आहे. हा संघ बिल आणि मेलिंडा
गेटस फौंडेशन, सीआयटीआय, फोर्ड फौंडेशन, मास्टर कार्ड, ओमिड्यार नेटवर्क,
युएसएआयडी आणि व्हिसा इन्क. यांच्या निधीवर चालतो. प्रेस निवेदनात म्हटले आहे की
ह्या संघात सामील होणे म्हणजे ‘अर्थव्यवस्थेतील रोख पैसा कमी करण्यासाठीच्या
सरकारच्या बांधिलकीचा विस्तार आहे.’
क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांच्या शोधापासूनच डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे
वळण्याच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. परंतु २००८च्या जागतिक संकटानंतर ह्या
चर्चेने जास्तच वेग पकडला, जेव्हा अमेरिकेतील बड्या बँका कोसळल्या. भांडवलशाही
व्यवस्था ८ वर्षांनंतर अजूनही त्या संकटातून बाहेर आलेली नाही. युरोपमधील प्रगत
भांडवली देशांसहित अनेक देशांनी नवउदार आर्थिक धोरणे जास्त आक्रमकपणे राबवून त्या
संकटातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या देशासहित अनेक देशांमधील सत्ताधारी
वर्गांनी कामगार वर्गावर जास्त ओझे लादून आपले कॉर्पोरेट नफे सुरक्षित ठेवण्यासाठी
किंवा वाढवण्यासाठी ह्या संकटाच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु
त्यामुळे वृद्धीदर वाढला तर नाहीच पण उलट अजून एका संकटाची चाहून लागली आहे.
सरकारचा खरा हेतू-
वित्त भांडवलाचा फायदा करून देण्यासाठी लोकांच्या पैशांवर नियंत्रण मिळवणे
भांडवलशाही व्यवस्थेत अपरिहार्यपणे येणाऱ्या संकटांमुळे बँका पुन्हा कोसळू
नयेत असे आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाला वाटत होते. २००८ मध्ये जेव्हा बँका व इतर
वित्त संस्था कोसळायला लागल्या तेव्हा लोकांनी बँकांमधून रकमा काढून घरात रोख पैसे
साठवायला सुरवात केली. अनेक देशांमध्ये चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण वाढले असे
अभ्यासांवरून दिसून आले आहे. बँकेत जमा केलेले पैसे साधारणपणे कर्ज देण्यासाठी
वापरले जातात. आर्थिक वृद्धीसाठीचा हा आवश्यक उपाय आहे असे मानले जाते. परंतु
लोकांचा जर बँकावरचा विश्वास उडाला तर ते त्यांचे पैसे काढून घ्यायला लागतात, आणि
त्यामुळे बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणूनच कॉर्पोरेट
कंपन्यांना सहज रित्या वित्त पुरवठा होण्यासाठी सर्व पैसा बँकेत जमा होणे आवश्यक
असते.
काही अर्थतज्ञांच्या मते इलेक्ट्रॉनिक वित्त व्यवस्थेमुळे सरकारांना
आर्थिक एकाधिकार मिळवण्यासाठी अनेक नवीन व सक्षम औजारे मिळतात. आपल्या देशातही
लोकांच्या पैशांवर नियंत्रण मिळवण्याचाच प्रयत्न केला जात आहे. २००८च्या संकटानंतर
अनेक देश डिजिटल व्यवहारांचा आग्रह धरत आहेत.
मार्च २०१६ मध्ये, बुडित कर्जे ज्यांना भारतात बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता
असे म्हटले जाते, त्यांनी गेल्या १२ वर्षांमधली सर्वोच्च पातळी गाठली. मार्च
२०१७मध्ये ती अजून वाढण्याचा अंदाज आहे. ह्यातील बहुतेक सर्व कर्जे बडे व्यवसायिक
आणि श्रीमंतांनी घेतलेली आहेत. ह्या विभागाकडे बँकांची एकूण ११ लाख कोटींची थकबाकी
आहे असा अंदाज आहे.
सामान्य कामगार, शेतकरी किंवा छोट्या दुकानदाराने जर कर्ज काढले आणि ते
परत करू शकले नाहीत तर त्यांचे सर्वस्व हिरावून घ्यायला किंवा त्यांना तुरुंगात
पाठवायलाही बँका एक क्षणही मागे पुढे पाहणार नाहीत. पण एका तरी थकबाकीदार बड्या
व्यावसायिकाला सरकारने कधी शिक्षा केली आहे काय? कधीच नाही. बड्या व्यावसायिक आणि श्रीमंतांना सरकारने जवळ जवळ २ लाख
कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. ह्या मोदी सरकारने विजय मल्ल्यासारख्या जाणून बुजून
बँकेचे कर्ज बुडवणाऱ्या थकबाकीदाराला देश सोडून पळून जायची संधी दिली. त्याचे १२००
कोटींचे कर्ज सरकारने एका फटक्यात थकबाकीच्या नोंदीमधून काढून टाकले.
आपल्या देशात सध्याच्या परिस्थितीत व्यवहारांचे डिजिटायझेशन करण्याचा अर्थ
आहे कोट्यावधी लोकांना, विशेषत: गरिबांना अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर ढकलणे. त्यांना
अजूनच निराधार करणे. आपल्या देशातील ३५% मानवी वस्ती बँकिंग सेवेपासून वंचित आहे. ४०% ग्रामीण वस्त्यांमधील घरांमध्ये अजून वीज पोहोचलेली
नाही. ग्रामीण भागातील अगदी थोड्या भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे. आपल्या देशात
निरक्षर लोकांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. अशा परिस्थितीत मोबाइल इंटरनेटवरून होणारे
व्यवहार हे एक भ्रामक स्वप्न आहे. सरकारमधील लोकांना हे वास्तव माहित नाही असे अजिबात
नाही. ‘प्रगतीसाठीच्या धाडसी सुधारणा’ म्हणजे
दुसरे तिसरे काही नाही तर लोकांना फसवण्याचा एक ‘धाडसी’ प्रयत्न
आहे.
लोकांच्या
हातातील रोख रकमेवर मर्यादा आणण्याबरोबरच सध्या मिळणारे अनुदान किंवा बँकेमार्फत
मिळणारे थेट लाभ हस्तांतरण आधारशी जोडण्यासाठीच्या हालचालींची देखील त्याला जोड दिली
गेली आहे. दूर दूरच्या ग्रामीण भागातील बँकांच्या कमजोर जाळ्यामुळे आधीच मोठ्या
प्रमाणात लोक अनुदानाच्या लाभापासून वंचित झाले आहेत.
ह्या
चलनबंदीच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना आपला सर्व पैसा बँकेत जमा करण्यास भाग
पाडण्यात आले आहे. चलनबंदीच्या जोडीला पैसे काढण्यावरील मर्यादा, केवळ श्रीमंत
लोकांची नावे कर्ज नोंदीच्या यादीमधून काढून टाकल्यामुळे बँकांना झालेला तोटा भरून
काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या नावाखाली त्याच बड्या व्यावसायिक
आणि कॉर्पोरेट थकबाकीदारांना अजून कर्ज देण्यासाठीच लादण्यात आलेली आहे.
जरी
कॉर्पोरेटसना कर्ज उपलब्ध करून दिले, तरी जोपर्यंत ग्राहकांचे खरेदी करण्याचे
प्रमाण वाढत नाही तोपर्यत त्यांचा नफा वाढूच शकणार नाही. नफ्याची निश्चिती केवळ
लोकांना खर्च करायला लावूनच मिळू शकते. लोकांच्या खर्चावर तेव्हाच नियंत्रण ठेवता
येऊ शकते जेव्हा त्यांचे सर्व पैसे बँकेत असतील, रोख चलनात नसतील.
काही
अर्थतज्ञ असाही युक्तीवाद करतात की सरकारला तेजी आणि मंदीच्या चक्राशी लढण्यासाठी
नवीन हत्यारे देण्यासाठी आधी रोख चलन आणि साध्या बँक खात्यांची व्यवस्था नष्ट
करायला हवी. सर्व पैसा बँकेत असला, तर
सरकारला लोकांच्या खर्चावर देखरेख ठेवणे किंवा थेट नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
उदाहरणार्थ, जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा बँका प्रत्येकाच्या खात्यातील
पैशावर उणे व्याजदर देतील आणि त्यामुळे लोकांना आपला पैसा बाजारात खर्च करावा
लागेल आणि भांडवलदारांना आपला नफा कायम ठेवता येईल. याउलट अर्थव्यवस्थेत जर जास्त
तेजी आली तर बँका आर्थिक क्रियाकलाप कमी करण्यासाठी सर्व व्यवहारांवर कर लावतील
आणि लोकांना खर्च करण्यापासून परावृत्त करून बचत करायला प्रोत्साहन देतील.
बँक ऑफ
जपान, युरोपियन सेंट्रल बँक, स्विडन, डेन्मार्क आणि स्विझरलँड यासारख्या बँकांनी
या आधीच उणे व्याजदराचे धोरण अवलंबले आहे. पण हे करण्याअगोदर, वित्त भांडवलाला,
लोकांच्या हातातून रोख पैसा काढून घेऊन त्यांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे ढकलायचे
असते.
लोकांचे
वेतन वाढवून त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याऐवजी वित्त भांडवल, लोकांना बचत
करण्यापासून परावृत्त करून त्यांची सर्व कमाई खर्च करायला लावण्याचा प्रयत्न करते,
कारण वेतन वाढवण्याचा अर्थ आहे, भांडवलदारांचा नफा कमी करणे. ह्याच मार्गाने ते
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा, कॉर्पोरेट नफा सुरक्षित ठेवण्याचा आणि संकटातून
बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे सर्व पैसे बँकेत असल्यामुळे, लोकांना स्वत:चा सर्व पैसा खर्च करण्यावाचून पर्यायच उरणार नाही,
अर्थात जर त्यांना आपल्या ठेवी सांभाळण्यासाठी बँकांना फी देण्याची आवड नसेल तरच!
लोकांना
बचतीपासून परावृत्त करण्याचा अजून एक फायदा आहे. लोक सर्वसाधारणपणे आजारपण, पीकाचे
नुकसान, मृत्यू किंवा लग्न आदी समारंभांसारख्या भविष्यातील अचानक येणाऱ्या
खर्चांसाठी बचत करतात. पण वित्त भांडवलाला लोकांनी त्यांच्या अगदी आवश्यक
गरजांसाठी देखील रोखीत पैसे ठेवलेले चालत नाहीत. उलट अशा सर्व गरजांसाठी लोकांनी
कर्ज काढावे असे त्यांना वाटते, जे पुन्हा त्यांच्या फायद्याचेच असणार आहे.
आपल्या
देशात, जन धन योजना, हाच हेतू पूर्ण करण्यासाठी आणण्यात आली आहे. जन धन योजना,
आधार कार्ड आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटी यांच्या समन्वयातून अर्थव्यवस्थेच्या
डिजिटायझेशनचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युएसएआयडीने याला
प्रेमाने जेएएम म्हणजेच जॅम असे नाव दिले आहे- ज्यात सर्वांची खाती काढली जातील,
जेणेकरून रोख रकमेचे रूपांतर बँक ठेवींमध्ये करता येणे सहज शक्य होईल. आधारचा
उपयोग महिती गोळा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि मोबाईलचा वापर डिजिटल अर्थव्यवस्था
पुढे रेटण्यासाठी- सर्व काही कॉर्पोरेटसच्या सेवेसाठी.
अर्थव्यवस्थेत
लोकांचा ‘समावेश’ म्हणजे
पैसे कमवण्याच्या साधनांच्या माध्यमातून त्यांचे सक्षमीकरण करणे असा अर्थ नाही तर ‘समावेश’ म्हणजे बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा समावेश करून वित्त
भांडवल आणि कॉर्पोरेटसच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या कष्टाच्या कमाईचे
पैसे शोषून घेणे हाच आहे. बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून ‘वित्तीय
समावेश’ हे एक बहुसंख्य लोकांची साधनसंपत्ती, मूठभर
कॉर्पोरेटसच्या हातात सोपविण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
सरकारने
रोखीची व्यवस्था नष्ट करावी असे वित्त भांडवलाला वाटायचे अजून एक कारण म्हणजे, रोख
रक्कम हस्तांतरणाच्या कोणत्याही पाऊलखुणा मागे ठेवत नाही. वित्त भांडवल आणि सरकार
या दोघांनाही आपण पैसा कसा खर्च करतो आणि त्याचे नेमके काय करतो हे जाणून घ्यायचे
असते. कॉर्पोरेटससाठी हे महत्वाचे आहे कारण त्यांना आपल्या खर्चाची पद्धत समजून
घेण्यात रस असतो. त्यातून त्यांना कल्पक जाहिराती तयार करून आपल्या आवडीनिवडींना
आकार देऊन त्या बदलायच्या असतात. हो, त्यांच्या उत्पादनांशी आपली आवड जुळवण्यासाठीच
ही सर्व तयारी. ‘ग्राहक
राजा असतो’ वगैरे सर्व गप्पाच. खरे तर भांडवलशाहीत लोकांच्या
गरजेनुसार वस्तूंचे उत्पादन होत नसते तर, जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांना असे
वाटायला भाग पाडले जाते की, ज्या वस्तूंचे उत्पादन भांडवलदार करतात, त्यांची
त्यांना नितांत गरज आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे मिळणाऱ्या माहितीचा वापर
आपल्यावर परिणामकारक प्रभाव टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
सरकारला
सुद्धा डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे फायदा होतो कारण त्यामुळे त्यांना पैशांच्या
हालचालीचा माग घेता येतो आणि ‘अर्थव्यवस्थेची
नाडी’ नीट समजल्यामुळे नवीन कर लावण्याबद्दल निर्णय घेता
येतात. डिजिटल अर्थव्यवस्था पुढे रेटण्याच्या नादात सरकार स्वत: विदेशी
कॉर्पोरेटस आणि वित्त भांडवलासमोर गुडघे टेकत असतानाच, सर्व रोख रक्कम धारकांवर
मात्र थेट ‘काळ्या
पैशाचे साठेबाज’ जरी नाही तरी ‘गद्दार’, ‘देशद्रोही’ किंवा ‘काळ्या
पैशांचे पाठराखे’ असल्याचा शिक्का मारला जात आहे.
म्हणजेच
डिजिटल अर्थव्यवस्था हे अजूनही चालूच असलेल्या जागतिक आर्थिक संकटातून बाहेर
पडायचे एक महत्वाचे माध्यम आहे. वित्त भांडवलाला, लोकांना जबरदस्तीने वस्तूंची
खरेदी करायला लावून आणि त्यांच्या सर्व गरजा भागविण्यासाठी कर्जावर अवलंबून रहायला
भाग पाडून उपलब्ध असलेली सर्व साधनसंपत्ती आपल्या फायद्यासाठी गोळा करून घ्यायची
आहे. मोदी सरकारच्या ह्या चलनबंदीने वित्त भांडवल आणि बड्या माहिती तंत्रज्ञान
कंपन्यांचाच फायदा करून दिला आहे.
ही गोष्ट
उल्लेखनीय आहे की चलनबंदीच्या घोषणेनंतर ताबडतोब ह्या पावलाचे स्वागत
करणाऱ्यांपैकी ‘व्हिसा आणि मास्टरकार्ड‘ हे एक
होते. नोव्हेंबरच्या अखेरीस ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात हे नमूद केले की ‘व्हिसा
आणि मास्टरकार्ड हे दोन नेटवर्क भारतात असा बदल व्हावा म्हणून खूप प्रयत्न करत
होते‘, मात्र मॅककिन्सी आणि कंपनीने केलेल्या अभ्यासात, ‘भारतात
९०% व्यवहार रोख पैशात होतात’ हे
आढळले आहे. क्रेडिट सुइज ग्रुपमधील एका विश्लेषणात ‘कागदी चलन किंवा चेक यांचा प्रवास इलेक्ट्रॉनिक्सकडे
झाल्यामुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड दोघांचाही फायदा होतो’ हे नमूद केले आहे. अहवालात हे देखील नमूद केले आहे
की ‘ह्या कालावधीत एकूण १.५८ कोटी मास्टरकार्ड डेबिट
कार्ड वापरले गेले. १-८ नोव्हेंबरपेक्षा हा वापर ७६.८४% नी जास्त होता. मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्डांचे
व्यवहार २४% नी
वाढून ५७.३१ लाख झाले. तर व्हिसाच्या डेबिट आणि प्री-पेडच्या व्यवहारांमधील वाढ ९३% होती.’
म्हणजेच
चलनबंदी हे वित्त भांडवलाच्या गिधाडांना फायदेशीर व्यावसायाच्या संधी मिळाव्या म्हणून
भारत सरकारद्वारा जाणून बुजून उचललेले पाऊल आहे. ह्या पावलामुळे भाजप सरकारने ‘प्रचंड
मोठे सुधार’ लागू करण्याच्या आपल्या वचनाची पूर्तता केली आहे.
या
पावलामुळे भारतात आधीच असलेली प्रचंड विषमतेची दरी अजूनच रुंदावणार आहे. ह्या
चलनबंदीमुळे फक्त कामगार किंवा सर्वसाधारण शेतकरी यांच्यावरच गंभीर परिणाम झालेले
नाहीत तर लाखो छोटे आणि मध्यम उद्योग देखील उध्वस्त झाले आहेत. ह्या सुनामीनंतर
सावरणे त्यांना भयंकर कठीण जाणार आहे. जवळ जवळ अशक्यच. ह्याचा फायदा फक्त बड्या
कॉर्पोरेटसना आणि व्यापारी कंपन्यांनाच मिळणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये
प्रसिद्ध झालेल्या टाटा स्टील इंडियाच्या दक्षिण पूर्व आशियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर
टीवी नरेंद्रन यांच्या लेखात त्यांनी नमूद केले आहे की, ‘ह्या
पावलामुळे पोलाद क्षेत्रातील छोट्या दुय्यम कारखान्यांमधील उत्पादन मोठ्या
प्रमाणात बाधित होणार आहे कारण त्यांचे बहुतांश व्यवहार रोखीने चालतात. ह्याचा
मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या संयुक्त किंवा बड्या कंपन्यांवर मात्र
सकारात्मक परिणाम होणार आहे.’ आपण
याची नोंद घेतलीच पाहिजे की भारतामधल्या पोलाद क्षेत्रातील अर्धे उत्पादन दुय्यम
विभागातच आहे.
अजून एक
नोंद घेण्यासारखी लक्षणीय बाजू आहे की चलनबंदीच्या या सर्व मोहिमांमध्ये, अगदी सतत
बदलत जाणाऱ्या कहाण्यांमध्ये देखील एक मुद्दा सातत्याने पुढे येत होता तो म्हणजे-
लोकांच्या राष्ट्रभक्तीच्या भावनेला केले जाणारे आवाहन. ज्यांनी या पावलाला विरोध
केला, त्रास सहन करणाऱ्या कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या वतीने आवाज उठवला,
त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका उपस्थित केल्या गेल्या. नकली राष्ट्रवाद आणि सीमेवर
जागता पहारा देणाऱ्या सैनिकांबद्दलची खोटी चिंता जागी करून लोकांच्या त्रासाचे
समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आपले जवान त्याच कामगार, शेतकऱ्यांची मुले
आहेत ज्यांना रांगांमध्ये उभे केले गेले, ज्यांचे काम गेले, ज्यांना आपल्या पिकावर
पाणी सोडावे लागले. आपल्या कुटुंबियांच्या वेदना पाहून त्या जवानांना आनंद तर
नक्कीच झाला नसेल. ह्या संपूर्ण प्रयोगाचा आणि देशभक्तीचा एकमेकांशी काहीही संबंध
नाही. कारण मुळातच तो वित्त भांडवल आणि बड्या व्यावसायिकांचे हितसंबंध
जोपासण्यासाठीच केला गेला होता. देशभक्तीचा मुखवटा फक्त तो मूळ हेतू दडवण्यासाठी
लावला गेला कारण नाहीतर लोकांनी त्यांच्या खऱ्या हेतूवर प्रश्न उपस्थिच केले असते.
नकली देशभक्ती
या
संपूर्ण काळात मोदी सरकारची हुकुमशाही प्रवृत्ती देखील प्रकर्षाने जाणवायला लागली
होती. चलनबंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व व्यक्ती, संघटना आणि पक्षांवर ‘भ्रष्ट’ किंवा ‘काळा पैसा
धारक’ असा शिक्का मरून त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला
गेला. रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाले. १२.४४.लाख
कोटींच्या जुन्या चलनी नोटा परत आल्या आहेत या त्यांनी १० डिसेंबरला केलेल्या
घोषणेवर सरकारनी आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी आपले तोंड पुन्हा उघडलेच नाही. हे आता
स्पष्ट झाले आहे की सरकारने सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे चलनबंदी हा मुळात रिझर्व
बँकेचा निर्णय नव्हताच, तर तो वित्त मंत्रालयाचा निर्णय होता. भूतपूर्व आरबीआय
गव्हर्नर वायव्ही रेड्डी यांनी विधान केले की केंद्रीय बँकेची प्रतिमा घोक्यात आली
आहे आणि एक संस्था म्हणून तिची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यांनी असेही म्हटले की
काळा पैसा फक्त चलनबंदीमुळे नष्ट केला जाऊ शकत नाही.
खरे काळा
पैसा धारक आणि भ्रष्ट लोक मोकळे राहिले आणि गरीब कामगारांच्या प्रामाणिकपणावर शंका
घेतल्या गेल्या. त्यांच्या सन्मानावर हल्ला केला गेला.
या
संदर्भात अशा सुधारांसाठी सरकारने घ्यायच्या पुढाकारावर ओईसीडीच्या सरचिटणिसांनी
दिलेला सल्ला लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्यांनी सल्ला दिला होता की सरकारने ‘निवडणुकांच्या
पलिकडे’ पाहिले पाहिजे, ज्या लोकशाहीच्या सर्वात ‘खालच्या
पातळीवर’ असतात. भाजप सरकारने हा सल्ला फारच गंभीरपणे घेतलेला
दिसतो, म्हणूनच त्यांनी वित्त भांडवलासाठी शिकारीचे मैदान तयार करून दिले. एका
बाजूला विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आपल्या देशातील सामान्य
लोकांचा बळी दिला जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि त्यांचा जिवलग आरएसएस
निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक तेढ वाढवत आहेत तसेच विरोधकांचे दमन करण्यासाठी
हुकुमशाही तंत्राचा वापर करीत आहेत.
साम्राज्यवादापुढे
गुडघे टेकायचे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे विदेशी भांडवलासाठी उघडायचे आणि
देशात वाढत चाललेला असंतोष मात्र हुकुमशाही पद्धतीने दाबून टाकायचा- हा भाजप
प्रणित राष्ट्रवाद आहे. नवउदारवाद आणि हुकुमशाही विरोधातील आपल्या संघर्षांना
एकत्रपणे लढूनच आपण त्याला परास्त करू शकतो. जनतेच्या आणि देशाच्या हितांचे रक्षण
करणे हाच राष्ट्रवादाचा खरा अर्थ आहे.
मोदी
सरकारच्या चलनबंदीच्या ह्या संपूर्ण प्रयोगाने आता खरा रंग दाखवायला सुरवात केली
आहे- वित्त भांडवल, देशी, विदेशी कॉर्पोरेटस आणि बड्या व्यापाऱ्यांसमोर संपूर्ण
शरणागती. त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी लोकांच्या आणि देशाच्या हितांना तिलांजली.
निर्गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री, आपली जमीन, जंगल, खाणी,
पाणी आदी नैसर्गिक संपत्ती कॉर्पेरेटसच्या घशात घालणे आणि कामगार कायद्यात बदल
करून कामगारांनी मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांवर हल्ले करणे, अशा आपल्या
पावलांमुळे आधीपासूनच त्यांनी याची सुरवात केली होती. चलनबंदी हा कामगारांवर,
लोकांवर केलेला याच श्रेणीमधील अजून एक हल्ला आहे.
स्वत:चेच पैसे काढण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर गदा
आणण्याचा आणि त्यांना डिजिटल व्यवहाराकडे जबरदस्तीने ढकलायचा सरकारचा प्रयत्न आपण
अजिबात सहन करता कामा नये. लोकांच्या अधिकारांवरील हल्ल्यांच्या विरोधातील लढ्यात
आणि त्यांच्यावर घातलेली सर्व बंधने मागे घेण्याच्या लढ्यात कामगार वर्गाने पुढाकार
घेतला पाहिजे. कामगारांच्या, लोकांच्या
आणि संपूर्ण देशाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी कामगारांनीच पुढाकार घ्यायला हवा.
त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कॉर्पेरेट आणि बड्या
व्यावसायिकांना धार्जिण्या, देश विघातक
धोरणांच्या विरोधातील लढ्यात कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या सर्व विभागांना उतरवले
पाहिजे.
