योजना कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात
- हेमलता
अनुवाद: शुभा शमीम
‘सबका साथ, सबका विकास’च्या मोठमोठ्या वल्गना करणाऱ्या
भाजप सरकारने प्रत्यक्षात मात्र २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात समाज कल्याणावरील खर्चात
प्रचंड कपात करून आपले जनविरोधी चरित्र उघड केले आहे. अनेक केंद्र पुरस्कृत
योजनांवरील निधीमध्ये कपात झाली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) ही
केंद्र पुरस्कृत योजना आज जवळ जवळ ४० वर्षे राबवली जात आहे. त्यासाठी दिला जाणारा
निधी जरी पुरेसा नसला तरी आत्तापर्यंत कायम वाढतच गेलेला होता. या वर्षी प्रथमच
त्यात ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त अशी प्रचंड कपात करण्यात आली. २०१४-१५च्या
बजेटमध्ये आयसीडीएससाठी १८३९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, २०१५-१६
मध्ये तो ८७५४ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणला गेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य
अभियानावरील निधीतही ३९०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. सर्व शिक्षा अभियानाच्या
निधीतही २०१४-१५ मधील २७७५८ कोटींवरून २२००० कोटी तर शालेय मध्यान्न भोजन
राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठीच्या निधीत १३२१५ कोटींवरून ९२३६ कोटी रुपयांपर्यंत घसरण
झाली.
महत्वाच्या केंद्र
पुरस्कृत योजनांवरील निधीत झालेल्या या प्रचंड कपातीमुळे त्या योजनांच्या
लाभार्थ्यांच्या व विशेषत: महिला व
बालकांच्या पोषण, आरोग्य आणि साक्षरतेच्या स्थितीवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.
ह्यात प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतमजूर, लहान व अल्पभूधारक
शेतकरी अशा समाजातील गरीब थरातील कुटुंबांमधील महिला व बालकांचा समावेश आहे.
त्यातील बहुसंख्य लोक अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय या सामाजिक
दृष्ट्या मागास विभागांमधून येतात.
समाज कल्याणाच्या योजनांवरील निधीत
निर्दयीपणे कपात करणारे सरकार गरिबांसाठी काही योजनांची घोषणा करून स्वत:ला
गरिबांचा वाली म्हणवून घेत आहे, ज्या योजनांसाठी त्यांना स्वत:चा
एकही पैसा न खर्च करावा लागणार नाही. हा एक विरोधाभासच नाही काय? प्रधानमंत्री
जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना
या सारख्या मोठ्या धामधुमीत घोषित केलेल्या योजना, ज्या गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी
योजना म्हणून मिरवल्या जात आहेत, त्या सर्व कामगारांच्याच योगदानावर चालणाऱ्या
योजना आहेत. एका बाजूला आज अस्तित्वात असलेले कल्याणकारी लाभ काढून घेत असताना
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच काम करीत असल्याचा सरकारचा दावा खरोखरच
हास्यास्पद वाटतो.
योजना
कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात
निधीमध्ये कपात केलेल्या ‘आघाडीचे कार्यक्रम’ म्हणून गणल्या गेलेल्या अनेक योजनांमध्ये लाखो कर्मचारी आणि त्यातही बहुसंख्येने महिला कर्मचारी काम
करतात. निधीमधील कपातीमुळे त्यांच्यावर फार मोठा आघात झाला आहे.
आयसीडीएसमध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस,
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्न भोजन शिजवणारे कामगार, राष्ट्रीय आरोग्य
अभियानात काम करणाऱ्या आशा, सर्व शिक्षा अभियानात काम करणारे शिक्षण सेवक या
सर्वांना या सरकारकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्यांना अशी आशा होती की हे
सरकार त्यांच्या किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाची चांगली परिस्थिती यासारख्या
मूलभूत मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देईल. अंगणवाडी कर्मचारी त्यांच्या खूप काळ
प्रलंबित असलेल्या मानधनवाढ आणि पेन्शन या मागण्यांबाबत अर्थमंत्री काहीतरी घोषणा
करतील याची आतुरतेने वाट पहात होत्या. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा भाजप
सरकार या बजेटमध्ये ३००० रुपये मानधनाची घोषणा करेल अशी अपेक्षा केली होती. आशांना
देखील त्यांना किमान काही निश्चित मासिक मानधन मिळेल अशी आशा
होती. पण यापैकी काहीच घडले नाही.
ह्या योजनांसाठीचा निधी वाढवला असता तर हे सर्व शक्य झाले असते. पण मोदींच्या
नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने त्याऐवजी या सर्व योजनांच्या निधीमध्ये मोठी कपात
लादली. त्यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या एकूण संख्येतही खूप मोठी कपात केली
आहे. फक्त इतकेच नाही तर राज्य, केंद्राने उचलायच्या निधीच्या प्रमाणातही बदल केला
गेला आहे. हे सर्व राज्यांना जास्त निधी वर्ग करण्याच्या १४व्या वित्त आयोगाच्या
शिफारसीच्या बहाण्याने केले जात आहे. राज्य सरकारांना केंद्र पुरस्कृत योजनांवर
जास्त खर्च करायला सांगितले जात आहे.
भाजप सरकारने
एकतर्फी उचललेल्या ह्या पावलांच्या माध्यमातून ह्या योजनांचे लाखो कर्मचारी व
कोट्यावधी लाभार्थ्यांबद्दलची त्यांची उपेक्षाच दिसून येते. फक्त अंगणवाडी
कर्मचारी, आशा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारीच नाही तर राष्ट्रीय बाल कामगार
प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण
उपजीविका अभियानात काम करणारे आयकेपी अॅनिमेटर/ शक्ती सहायिका, कृषी तंत्रज्ञान
व्यवस्थापन एजन्सी (एटीएमए) मधील कृषक साथी/ रयत मित्र, सर्व शिक्षा
अभियानातील शिक्षण सेवक इत्यादी विविध नावांनी काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांकडे
सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
यातील अनेक योजना गेल्या २,३ दशकांपासून अस्तित्वात आहेत. या कालावधीत लाखो
कर्मचाऱ्यांनी तळागाळात अहोरात्र काम केले आहे. आज भारत सरकारच्या विविध
योजनांमध्ये सुमारे एक कोटी कर्मचारी काम करत आहेत. पण केंद्रात आणि राज्यांमध्ये
लागोपाठ सत्तेत आलेल्या सरकारांनी त्यांना साधे कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यायलाही
नकार दिला आहे यावर विश्वास बसत नाही पण हे खरे आहे. सरकार त्यांच्या भरतीसाठीचे
निकष ठरवते व निवड करते. सरकार त्यांना कामे ठरवून देते, त्या कामांसाठी सरकारच
त्यांना मोबदला देते, सरकारच त्यांच्या कामाचे निरिक्षण व परिक्षण करते, देखरेख
ठेवते, सरकार त्यांनी चूक केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करते. पण त्यांना ‘कामगार’ किंवा ‘कर्मचारी’ म्हणून मान्यता
मात्र देत नाही. त्यांना वेतन व अन्य लाभांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच त्यांना अशी विविध भपकेदार
नावे देण्याची फसवी युक्ती सरकारने शोधून काढली आहे. म्हणूनच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार
कर्मचारी, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
इत्यादींना ‘समाज सेवक’,
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशांना ‘कार्यकर्ती’ आणि इतरांना ‘मित्र’, ‘पाहुणे’, ‘स्वयंसेवक’, ‘यशोदा’, ‘ममता’
म्हटले जाते.
त्यांना दिलेल्या मोबदल्याला वेतन नाही तर ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ म्हटले जाते. अनेक अंगणवाडी कर्मचारी २ ते ३ दशकांपासून
काम करीत आहेत पण इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतरही सेविकांना मिळणारे मानधन सरकारने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनाच्या अर्धे देखील
नाही. मदतनिसांना तर किमान
वेतनाच्या पाव हिस्साच मानधन मिळते. अंगणवाडी केंद्रात आपले आयुष्य घालवल्यानंतर
वयाची साठी, पासष्ठी उलटल्यावर त्यांना कोणत्याही पेन्शन किंवा निवृत्ती
लाभाशिवायच घरी बसावे लागत आहे. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना आत्ता कुठे
महिन्याला १००० रुपये मानधन देण्याची सुरवात केली पण तेही वर्षातून फक्त १०
महिन्यांसाठी दिले जातात. आशांसाठी ‘आशा’ फक्त त्यांच्या
नावातच उरली आहे. त्यांना अंगणवाडी किंवा शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांसारखे
निश्चित मानधनही दिले जात नाही. त्यांना जे काही मिळते त्याला ‘प्रोत्साहन भत्ता’ म्हटले जाते. अनेकदा त्यांना स्वत:च्या मुलांना वाऱ्यावर सोडून बाळंत होणाऱ्या महिलेसोबत रात्री अपरात्री रुग्णालयात
जावे लागते. इतके करूनही त्यांना ठरलेला अल्प ‘प्रोत्साहन भत्ता’ देखील या ना त्या बहाण्याने
नाकारला जातो. आजही अनेक राज्यांमध्ये ‘निधीच्या कमतरते’च्या नावाखाली अनेक ‘योजना कर्मचाऱ्यांचे’ ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ ७, ८ महिन्यांपर्यंत थकवले जाते.
याहूनही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानात काम करणारे
आयकेपी अॅनिमेटर/ शक्ती सहायिका, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सी
(एटीएमए) मधील कृषक साथी/ रयत मित्र आदींना सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करावे
लागत असूनही सरकारकडून एकाही पैशाचा मोबदला मिळत नाही. त्यांना लाभार्थ्यांकडूनच ‘उपभोक्ता शुल्क’ गोळा करावे लागते.
या योजनांमध्ये काम करण्यात आपले संपूर्ण आयुष्य घालवणाऱ्या ‘योजना कर्मचाऱ्यांना’ भारत सरकार पेन्शन, ग्रॅच्युइटी किंवा कोणतीही दुसरी
सामाजिक सुरक्षा देत नाही. सरकारसाठी ‘योजना कर्मचारी’ म्हणजे फक्त ‘वापरा आणि फेका’ वस्तू आहेत, जणू ती हाडामांसाची माणसे नाहीतच!
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे बहुसंख्य ‘योजना कर्मचारी’ महिला आहेत. समाजाच्या
महिलांच्या कामाबाबत असलेल्या दृष्टिकोणाचा
सरकार त्यांचे शोषण करण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेत आहे. आजच्या समाजात
कुटुंबाला अन्न पुरवणे, मुलांचे संगोपन करणे, कुटुंबातील आजारी व वृद्ध सदस्यांची
देखभाल करणे ह्या सर्व महिलांच्या जबाबदाऱ्या समजल्या जातात. ह्या सर्व योजनांमधून
सरकारने महिलांनी करावयाच्या याच विना मोबदला कौटुंबिक कामांचा, काहीच मोबदला न
घेता किंवा अल्प मानधनात, ‘समाज सेविका’ म्हणून समाजासाठी करावयाच्या कामांमध्ये विस्तार
केला आहे. सरकार देशात असलेल्या बेरोजगारी किंवा अर्ध बेरोजगारीच्या परिस्थितीचा
आणि किमान काहीतरी उत्पन्न मिळवण्याच्या गरीब महिलांच्या गरजेचा, अशा दयनीय
परिस्थितीत काम करायला त्यांना भाग पाडण्यासाठी निर्लज्जपणे वापर करून घेत आहे.
ह्या कमी मोबदल्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ओझ्यात मात्र
सातत्याने वाढ होत आहे. भरती अभावी निर्माण झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या
कमतरतेवर मात करण्यासाठी अनेक योजनाबाह्य कामे आणि त्यांच्या अनुषंगाने येणाऱ्या
जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर लादल्या जातात. ती कामे करण्यास त्यांनी नकार दिल्यास
त्यांना त्याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतील अशा धमक्या दिल्या जातात. ह्यामुळे
कर्मचाऱ्यांवरचे विना मोबदला कामाचे ओझेच फक्त वाढते असे नाही तर त्यांच्या मूळ
योजनेच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम होतो. पण सरकारला त्याची अजिबात पर्वा नाही.
ह्यापैकी अनेक योजनांमधील कर्मचारी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी,
किमान वेतन, पेन्शन आणि कामाच्या चांगल्या परिस्थितीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर तसेच अनेक
राज्यांमध्ये लढा देत आहेत. यातील अनेक लढे ऐतिहासिक आणि अनुकरणीय होते. हजारो
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मोठमोठे मोर्चे काढून देशाची राजधानी दणाणून सोडली. देशभरातील
लाखो योजना कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी झाले, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जेल
भरो आंदोलन केले, त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ लाभार्थ्यांसहित कोट्यावधी
लोकांच्या सह्या गोळा केल्या आणि पंतप्रधानांना त्या सह्यांचे निवेदन दिले.
शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि आशांनी
देखील आपल्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याची मागणी घेऊन अनेक वेळा दिल्लीत निदर्शने,
धरणे आयोजित केले. पूर्ण देशभर हजारो शालेय पोषण आहार कर्मचारी वेगवेगळ्या आंदोलन
व लढ्यांमध्ये सहभागी झाले. त्यांच्या शिष्ठमंडळांनी किती तरी वेळा संबंधित
मंत्र्यांची भेट घेतली. परंतु पुन्हा पुन्हा तीच तीच आश्वासने देण्यापलीकडे
त्यांनी काहीच ठोस पाऊल उचलले नाही. सरकार खाजगी शाळांना प्रोत्साहन देत आहे आणि
सरकरी शाळांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. काही राज्यांमधल्या सरकारी
शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना सेवेतून
कमी केले जात आहे. निश्चित मानधनाची मागणी घेऊन हजारो आशांनी देशाच्या राजधानीत
आणि अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने केली. बहुतेक राज्यांमध्ये आशांना दर महिन्याला
निश्चित अशी रक्कम देण्याचे आश्वासन अजूनपर्यंत तरी अंमलात आणले गेलेले नाही.
इतर सरकारी खात्यांमधल्या योजना कर्मचाऱ्यांची हकीकत काही वेगळी नाही. हे सर्व
योजना कर्मचारी भावी मनुष्यबळाचा म्हणजेच आपल्या देशाची बालके व त्यांना जन्म
देणाऱ्या महिला यांचा विकास करण्यासाठी महत्वाचे योगदान देतात. त्यांचा विकास
करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पूरक पोषक आहार, शिक्षण, आरोग्य सेवा, व्यावसायिक
प्रशिक्षण इत्यादी सेवा देतात. अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा,
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांच्या
अथक प्रयत्नांमुळे कुपोषण, बाल व माता मृत्यू दर, शाळा गळतीचे प्रमाण, बाल
कामगारांना शाळेत घालून मुख्य धारेत आणणे इत्यादी गंभीर समस्यांची तीव्रता कमी
करण्यात यश आलेले आहे.
ह्याच पार्श्वभूमीवर सिटूचा पुढाकार व अन्य केंद्रीय कामगार संघटनांच्या
पाठिंब्यामुळे योजना कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न भारतीय श्रम परिषदेच्या (आयएलसी)
विषयपत्रिकेत आणण्यात यश आले. मे २०१३ मध्ये झालेल्या ४५व्या भारतीय श्रम
परिषदेच्या विषयपत्रिकेत पहिल्या क्रमांकावर योजना कर्मचाऱ्यांचा विषय घेऊन त्यावर
चर्चा करण्यात आली. ४५व्या आयएलसीने एकमताने पुढील शिफारसी केल्या आहेत.
·
सर्व योजना कर्मचारी, ज्यांना समाज सेविका, स्वयंसेविका,
कार्यकर्ती, मित्र, पाहुणे अशा विविध नावांनी संबोधिले जाते, त्या सर्वांना
कर्मचारींप्रमाणे वागविण्यात यावे.
·
त्यांना किमान वेतन द्यावे.
·
त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यात याव्या.
·
या योजनांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये.
या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात पूर्वीचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ
सरकार असो वा आत्ताचे भाजपच्या नेतृत्वाखाली चालणारे रालोआ सरकार, कुणीही कोणतीही
पावले उचलली नाहीत वा पुढाकारही घेतलेला नाही. सरकार शालेय पोषण आहार
कर्मचाऱ्यांचे मानधन २०१५पर्यंत टप्प्या टप्प्याने ३००० रुपयांपर्यंत वाढवेल या
४५व्या आयएलसीत आलेल्या केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी
दिलेल्या ठोस आश्वासनाचे पालन करण्यासाठी देखील काहीच पावले उचललेली नाहीत.
निवडणुकांपूर्वी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या
सेवाशर्तींचा आढावा घेतला जाईल व त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल असे वचन दिले
होते. पण सत्तेत आल्यानंतर मात्र भाजपने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
४५व्या आयएलसीच्या शिफारसी नाकारण्यासाठी व ४६व्या आयएलसीत त्यांचा कृती अहवाल
मांडण्याच्या बाबतीत सध्याचे भाजप सरकार अत्यंत खालच्या पातळीवर गेले आहे. महिला व
बाल विकास आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग यांनी या शिफारसींचे पालन करण्यामधली त्यांची
असमर्थता अधिकृतरित्या दर्शवत
हे कारण दिले आहे की ‘योजना कर्मचारी’ हे ‘अर्धवेळ’ ‘स्वयंसेवी कर्मचारी’ आहेत. सरकार तसेच मालकांच्या व कामगारांच्या संघटना या
तिन्ही भागिदारांनी एकमताने केलेल्या ४५व्या आयएलसीतील शिफारसींना नाकारून सरकारने
आपल्या अहंकाराचेच प्रदर्शन केले आहे. कर्मचाऱ्यांना ६ ते ८ तास, ते ही त्यातील
काहींना कधी कधी रात्री अपरात्री काम करावे लागते तरी त्यांना ‘अर्धवेळ कर्मचारी’ म्हटले जाते याचा अर्थ काय? त्यांच्या कामाला ‘स्वयंसेवी’ हे विशेषण कुणी जोडले? याला कर्मचारी जबाबदार आहेत काय? त्यांना जोडलेली ‘सामाजिक’, ‘स्वयंसेवी’ ही विशेषणे काढून
टाकून त्यांना ‘कर्मचाऱ्यांप्रमाणे’ वागवणे आणि ‘वेतन’ देणे सरकारच्या
अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरचे आहे काय? हे करण्यापासून सरकारला कोणी रोखले
आहे? उत्तर स्पष्टच आहे. ह्या सरकारमध्ये किंवा मागच्या सरकारमध्ये त्यासाठी
लागणारी रायकीय इच्छाशक्ती नव्हती आणि नाही हेच खरे. ते खरी खरी उत्तरे का देत
नाहीत? कारण सत्तेत येण्यासाठी आणि ती कायम राखण्यासाठी त्यांना या सर्व योजना
कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या लाभार्थ्यांच्या मतांची गरज असते. येन केन प्रकारेण गरिबांची मते मिळवून सत्तेत यायचे आणि सत्तेत आल्यानंतर
धनिकांची गुलामी करायची हाच तर त्यांचा मंत्र आहे. कधीपर्यंत आपण हे चालू देणार?
या योजनांवरील
निधीमध्ये कपात म्हणजेच त्यातील सेवांमध्ये कपात. याचाच अर्थ आहे केवळ ह्या
योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपजीविका धोक्यात घातली जात नाहिये तर या
देशातील महिला व बालकांच्या पोषण, शिक्षण, आरोग्याच्या स्थितीत या आधीच्या काळात
जी काही प्रगती झाली त्या प्रगतीलाच खीळ घातली जात आहे.
संयुक्त
राष्टसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनी (एफएओ) नुकताच ‘जगातील अन्न असुरक्षेची स्थिती’ हा अहवाल प्रकाशित केला. ह्या अहवालानुलार भारतात
अजूनही १९.४ कोटी लोक कुपोषित आहेत. ही जगातील सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या
अनेक वर्षांमध्ये प्रभावी आर्थिक विकास होऊन देखील भारत या सहस्त्रकातील विकासाची
उद्दीष्ट्ये आणि जागतिक अन्न परिषदेचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला आहे. एफएओच्या
अभ्यासाने हे दाखवून दिले आहे की ‘वाढती आर्थिक वाढ वाढत्या अन्न वापरात पूर्णपणे
परावर्तित होतेच असे नाही’ तसे
न होण्याचे कारण म्हणजे ही वाढ सर्वसमावेशक नव्हती. अहवालानुसार अन्न आणि इंधनाचे
वाढते दर, वाढती बेरोजगारी आणि अर्ध बेरोजगारी, अस्वच्छता, रोगराई, स्वच्छ पाण्याची
मर्यादित उपलब्धता ह्या गोष्टी देखील कुपोषणात भर घालत असतात.
एकात्मिक बाल
विकास सेवा योजना (आयसीडीएस), मध्यान्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम), राष्ट्रीय आरोग्य
अभियान (एनएचएम) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान हे सर्व असे कार्यक्रम
आहेत जे अगदी ह्याच समस्या हाताळतात. आयसीडीएस, एमडीएम, एनएचएम यांचे मूल्यांकन
अनेकदा सरकारी आणि बिगर सरकारी स्वतंत्र संस्थांनी केले आहे. महिला व बालकांच्या
पोषण, आरोग्य व साक्षरतेची स्थिती सुधारण्यात त्यांना यश येत असल्याचे सिद्ध झाले
आहे. अंगणवाडी केंद्रांच्या परिसरात कमी वजनाच्या बालकांचा जन्म होण्याचे प्रमाण,
तीव्र कुपोषण, अर्भक मृत्यू दर, शाळा गळतीचे प्रमाण आदींमध्ये घट झाल्याचे तसेच
लसीकरण, शाळा भरती आदींमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. मध्यान्न भोजन
कार्यक्रमामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी होऊन शालेय विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत
सुधारणा झाल्यामुळे बालकांमधील जातीय व अन्य सामाजिक दरी कमी होऊन त्यांच्यात अधिक
समानता निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. एनएचएममुळे संस्थात्मक बाळंतपणाच्या
प्रमाणात वाढ होऊन माता मृत्यू दर कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. ह्या योजनांनी
दिलेल्या सेवांचे लाभार्थ्यांनी देखील कौतुक केले आहे.
सरकारची जर
लोकांची परिस्थिती सुधारण्याला, त्यांच्याच ‘सब का विकास’ या घोषणेला खरोखरच बांधिलकी असती तर सरकारने सर्व
जनतेचा अधिकार म्हणून त्यांना या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली असती,
फक्त काही योजनांच्या माध्यमातूनच त्या दिल्या नसत्या, ज्या कधीही बंद करता येतात
किंवा त्यांची काटछाट करता येते. सरकारने त्या योजनाना जास्त परिणामकारक बनवले
असते आणि त्या सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती
सुधारण्यासाठी देखील काहीतरी केले असते. हे सर्व करण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध
करून दिला असता. पण जे भाजप सरकार जागतिक बँकेच्या ‘व्यवसाय करण्याच्या सहजतेच्या निर्देशांकाच्या’ शिडीत वर चढायच्या स्पर्धेला इतके महत्व देत आहे की
त्यांना आपल्या देशाच्या आधीच खाली असलेल्या मानवी विकास निर्देशांकात अजूनच घसरण
होण्याच्या धोक्याची अजिबात पर्वा नाही. त्यांच्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ
करण्याऐवजी त्यांनी त्यामध्ये प्रचंड कपात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
आर्थिक
तरतुदीमधील या भयंकर कपातीमुळे ह्या योजनांच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट आले
आहे. भाजप सरकारने १४व्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांना वर्ग करायच्या
निधीमध्ये वाढ केल्याचे निमित्त पुढे करून योजनांच्या आर्थिक तरतुदींमधील कपातीचे
समर्थन केले आहे. राज्य सरकारला मिळालेल्या वाढीव निधीमधून त्यांनी योजनांच्या
अंमलबजावणीसाठी जास्त खर्च करावा म्हणजे ते या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या
अंमलबजावणीची जास्त चांगली जबाबदारी घेतील असा युक्तीवाद केला जात आहे.
शासनाची लोकांना
सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याच्या जबाबदारीतून माघार हा नवउदार धोरणांचाच एक भाग
आहे. ह्याची सुरवात नवउदार धोरणांच्या आपल्या देशातील आगमनाबरोबरच झाली. केंद्रात
लागोपाठ आलेल्या सरकारांनी आयसीडीएसला स्वयंसेवी संस्था, माता समिती, बचत गट आणि
पंचायत आदींकडे सोपवून खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अंगणवाडी
कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीने आयसीडीएसचे खाजगीकरण करण्याच्या, त्याला कमजोर करण्याच्या
किंवा पूर्णपणे मोडकळीस आणण्याच्या वारंवार होणाऱ्या प्रयत्नांच्या विरोधात अनेक
वेळा आंदोलन केले आहे. आहार बनविण्याचे व वितरित करण्याचे कंत्राट इस्कॉन, अक्षय
पात्र आणि नांदी फौंडेशन सारख्या बड्या कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांना देण्याच्या
कारस्थानाविरुद्ध शालेय पोषण आहार कर्मचारी सातत्याने लढा देत आहेत. सामजिक
सहभागाच्या नावाखाली या योजनांमध्ये वेदान्ता, जेपी, एअरटेल या सारख्या बड्या
कॉर्पोरेट कंपन्यांना गुंतवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आशांना प्रॉक्टर अँड
गँबल सारख्या कंपनीच्या वस्तू विकण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बड्या
शैक्षणिक संस्थांना ३ ते ६ वयोगटाच्या बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी
प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकार लोकांना पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणाची मूलभूत सेवा
देण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून माघार घेत आहे आणि त्या क्षेत्रात सेवा देण्याच्या
नावावर खाजगी कंपन्यांना देशाच्या काना कोपऱ्यात आपले पंजे पसरवून गरीब लोकांकडून
प्रचंड नफा कमवण्याची संधी देत आहे.
योजना कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेवरच फक्त प्रचंड संकट
कोसळणार आहे असे नाही तर बालकांचे व महिलांचे अधिकार आणि सर्वसामान्य लोकांच्या
कल्याणाच्या तसेच आरोग्य, पोषण, शिक्षणाशी संबंधित मानवी विकासाच्या सेवांवर
सुद्धा टप्प्या टप्प्याने घाला घातला जाणार आहेत. समाज कल्याण सुद्धा बाजारात
खरेदी विक्री करण्याची वस्तू बनणार आहे. केंद्रातील सध्याच्या भाजप सरकारने या
घातक प्रक्रियेला अजूनच जास्त गती दिली आहे.
नवउदार धोरणांना
असलेल्या आपल्या घट्ट बांधिलकीमुळेच भाजप सरकारने २०१४ मध्ये सत्ता काबीज
केल्यापासून हे घातक प्रयत्न तीव्र केले आहेत. सत्ता काबीज केल्याबरोबर लगेचच
त्यांनी योजना आयोग संपवला. योजना आयोगाच्या कामकाजात अनेक त्रुटी होत्या यात काही
शंका नाही. परंतु केंद्र पुरस्कृत योजनांना निधी देण्याचे काम त्याचेच होते. आयोगच
त्यांचे नियमित मूल्यांकन करून त्यांना पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेत होता.
आयोगच गरीब व मागासलेल्या राज्यांना ‘विशेष दर्जा’ देऊन त्यांना विकासासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा
निर्णय घेत होता. आयोगच राज्यांमधल्या मानवी विकासावर व महिला, अनुसुचित जाती आणि
अनुसुचित जमातीच्या उपयोजना इत्यादींवर देखरेख ठेवत होता. सरकारने योजना आयोगाच्या
जागी आणलेल्या भारत सरकारचा वैचारिक साठा असलेल्या निती आयोगाकडे (National
Institute of Transforming India) या कामाच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या नाहीत. ह्या निती
आयोगाला केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत शिफारसी देण्यासाठी विचारणा केली गेली. त्या
चालू ठेवाव्यात, बंद कराव्यात की राज्यांकडे सुपूर्त कराव्यात हे विचारले गेले.
केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या कमी करण्याची त्यांनी शिफारस केली आहे.
परंतु निती आयोगाने आपल्या शिफारसी देण्याच्या आधीच
म्हणजे २०१५-१६च्या केंद्रीय बजेटमध्येच भाजप सरकारने केंद्र पुरस्कृत ६३
योजनांपैकी ८ योजना बंद करण्याची आणि आयसीडीएस, केंद्र व राज्यांनी एनएचएम व
एनआरएलएम इत्यादी सहित २४ योजनांच्या निधीचा वाटा उचलण्याची पद्धत बदलण्याची घोषणा
केली. मध्यान्न भोजन कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादी योजनांच्या निधीचा
वाटा उचलण्याची पद्धत सध्यातरी तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे.
निधीचा वाटा उचलण्याच्या ह्या बदललेल्या पद्धतीनुसार
राज्यांना या २४ केंद्र पुरस्कृत योजनांवर जास्त खर्च करावा लागणार आहे. २०१५-१६
चे बजेट हे स्पष्टपणे मांडते की ह्या योजनांचा महसुली खर्च आता राज्य सरकारांना
उचलावा लागणार आहे. केंद्र सरकार फक्त भांडवली खर्च करणार आहे. याचा अर्थ आहे की
योजनांवरील पगार/
वेतन, भाडे आणि इतर रोजचे खर्च या खर्चांचा संपूर्ण भार राज्य सरकारला उचलावा
लागणार आहे. केंद्र सरकार फक्त इमारत, यंत्र सामग्री, साहित्य इत्यादींचा खर्च
उचलणार आहे. हे तर सर्वज्ञात आहे की अशा योजनांचा महसुली खर्चच जास्त असतो.
भांडवली खर्च हा त्याचा एक छोटा भाग असतो. आयसीडीएसचेच उदाहरण घ्या, केंद्र सरकार
आता फक्त अंगणवाडी केंद्र बांधण्याचे काम करेल व राज्य सरकारला अंगणवाडी
कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पूरक पोषण आहार, भाडे, प्रवास खर्च इत्यादी महसुली खर्चाचा
भार उचलावा लागेल जो आयसीडीएसच्या एकूण खर्चाचा फार मोठा भाग आहे. एकदा अंगणवाडी
केंद्र बांधून झाले की केंद्र सरकारची जबाबदारी जवळ जवळ संपणार आहे पण राज्य
सरकारांना मात्र त्यानंतर योजना चालवण्याचा संपूर्ण खर्च उचलावा लागणार आहे.
अनेक अर्थतज्ञांनी
हे दर्शवले आहे की राज्य सरकारांना निधी वाढवून दिल्याचा केंद्र सरकारचा दावा
पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे. त्यांनी हे दाखवून दिले आहे की जरी राज्यांकडे कर
सुपुर्त करायच्या प्रमाणात वाढ झालेली असली तरी राज्यांकडे वर्ग करावयाच्या एकूण संसाधनांमध्ये
ज्यात योजनांतर्गत अनुदान व योजनेतर अनुदान दोन्हींचा समावेश असतो, त्यात २०१०-११
ते २०१५-१६ या कालावधीत प्रत्यक्षात अल्पशी घटच झाली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र
सरकारचा हा दावा खोडून काढला आहे आणि तक्रार केली आहे की सकल घरेलू उत्पादनातील
राज्य सरकारांच्या वाट्याची टक्केवारी प्रत्यक्षात कमी झाली आहे. पण त्याच वेळी
त्यांच्यावर केंद्रीय योजनांचे वाढते ओझे मात्र लादले जात आहे. यातून अनेक प्रश्न
निर्माण होत आहेत. राज्य सरकारांकडच्या संसाधनांची कमतरता लक्षात घेता किती राज्य
सरकारे आहे त्या स्वरूपात ह्या योजना चालू ठेवू शकतील? लाखो अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि शालेय पोषण आहार
कर्मचाऱ्यांचे काय भविष्य असणार आहे? गरीब कुटुंबामधील बालके आणि महिला यांना
ह्या सर्व योजनांमधून दिली जाणारी सेवा चालू राहणार आहे की नाही? भाजप सरकारकडे ह्या प्रश्नांचे काय उत्तर आहे? अजून
तरी त्यांनी यावर मौनच बाळगलेले आहे.
सरकार हे मान्य करते की ह्या योजनांच्या माध्यमातून
दिल्या जाणाऱ्या सेवा आपल्या अमूल्य मनुष्यबळाच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
हे देखील मान्य करते की योजना कर्मचारी देशाच्या मानवी विकासासाठीच्या प्रयत्नांचा
कणा आहेत. हे देखील मान्य करते की त्यांना मिळणारी वागणूक योग्य नाही आणि
त्यांच्या मागण्याही रास्तच आहेत. पण काँग्रेस असो वा भाजप, आत्तापर्यंत केंद्रामध्ये
सत्तेत आलेल्या सर्व सरकारांनी त्यांच्या मागण्यांना तोंडदेखली सहानुभूती दाखवत
प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेचे निमित्त पुढे करून त्यांच्या या
रास्त मागण्या फेटाळल्या आहेत.
पण खरी परिस्थिती काय आहे? खरोखरच सरकारकडे पैसे नाहीत काय? सरकार त्यांच्यापुढे वेगवेगळ्या
प्रकारची सूट मागणाऱ्या देशी विदेशी कॉर्पोरेटस् आणि
बड्या व्यापारी घराण्यांना, उद्योगांच्या म्होरक्यांना, गुंतवणूकदारांना हेच उत्तर
देते काय? नाही नाही, अजिबात नाही. अशा गोष्टीची आपण नवउदार
जागतिकीकरणाच्या काळात स्वप्नातही कल्पना करू शकणार नाही. ज्या सरकारकडे
कर्मचाऱ्यांसाठी पैसै नाहीत, त्यांच्याकडे देशी, विदेशी बड्या कॉर्पोरेटसवर
उधळण्यासाठी मात्र निधीची अजिबात कमतरता नाही. प्रत्यक्षच पहा ना, गेल्या कित्येक
वर्षांपासून, वर्षांमागून वर्षे, दर वर्षी न चुकता सरकार ह्या कॉर्पोरेटसना सरासरी
५ लाख कोटींच्या ‘कर सवलती’ देत असते. या कर सवलतींव्यतिरिक्त दर वर्षी जवळ जवळ ४
ते ५ लाख कोटींचा कर गोळा न करता तसाच सोडून दिला जातो. याचा अर्थ आहे, दर वर्षी
या कॉर्पोरेटसना ८ ते १० लाख कोटींची ‘खिरापत’ वाटली जाते. लक्षात ठेवा, हा जनतेचा पैसा आहे,
सत्ताधारी लोकांची खाजगी संपत्ती नाही. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांचे हनन
करण्यासाठीच त्यांना ‘समाज सेवक’ आणि ‘कार्यकर्ते’ म्हटले जाते. गरिबांना ‘अनुदान’ देणे ‘चुकीचे’ आहे म्हणून ते मागे घेतले जाते
पण देशाची आणि देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट करणाऱ्या बड्या देशी विदेशी
कॉर्पोरेटस आणि बड्या व्यापारी घराण्यांकडे जनतेच्या वाटणीचे लाखो करोडो रुपये
सोपवले जातात ते मात्र ‘प्रोत्साहन’ असते! ह्यालाच म्हणतात नवउदार जागतिकीकरण.
हे सरकार कुणासाठी काम करत आहे? ते कुणाच्या हितांचे रक्षण करत आहे? देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगारांच्या, देशाच्या भावी मनुष्यबळाचे म्हणजेच बालकांचे संगोपन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या
हितांचे? की देशाची आणि देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट
करणाऱ्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज बुडवणाऱ्या, कर
बुडवून देशाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या, जास्तीत जास्त नफा कमवायच्या आपल्या
लोभापायी कामगारांचे रक्त मांस शोषून घेणाऱ्या कॉर्पोरेटसच्या हितांचे? हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते नीट समजून घेतले पाहिजेत. परिस्थिती
सुधारण्याच्या आपल्या लढ्याला योग्य दिशा देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
योजना कर्मचारी आणि संपूर्ण कामगार वर्ग
ह्या विश्वासघाताचे मूक साक्षीदार बनून राहू शकत नाहीत. योजना कर्मचारी, विशेषत: अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा,
शिक्षण सेवक इत्यांदींना लढ्याचा एक उज्जवल इतिहास आहे ज्यात त्यांनी संपूर्ण
देशभरात केवळ अन्यायालाच नाही तर पोलिसांच्या दडपशाहीला देखील तोंड दिलेले आहे.
महिला योजना कर्मचाऱ्यांनी तर आपल्या घरातील कौटुंबिक दडपणांवर मात करत,
कुटुंबियांना आणि मुलांना समजावून सांगत, कधी कधी त्यांना देखील आपल्या लढ्यात
सहभागी करून घेत आपला लढा सुरु ठेवलेला आहे. इतके लढे आणि त्याग करून देखील आमच्या
मागण्या मान्य का होत नाहीत? मागण्या रास्त असल्याचे सरकारने मान्य करून देखील
त्या फेटाळल्या का जातात? हे सर्व प्रश्न लढणाऱ्या ‘योजना कर्मचाऱ्यांच्या’ मनात सारखे घोळत असतात. ह्या प्रश्नांची उत्तरे
सरकारने राबवलेल्या घोरणांमध्येच सापडतील.
हे लढे तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा कामगार आणि ‘योजना कर्मचारी’ त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांमागची खरी कारणे, लागोपाठ
सत्तेत आलेल्या सरकारांची त्या समस्या निर्माण करणारी धोरणे आणि त्या धोरणांना
पुढे रेटणारे त्यांचे राजकारण नीट समजून घेतील. आपल्या लढ्यांचे टोक लोकांपेक्षा
नफ्याला जास्त महत्व देणाऱ्या नवउदार धोरणांच्या दिशेने वळवले गेले पाहिजे. आपले
लढे कामगारांच्या बाजूच्या धोरणासाठी, लोकांच्या बाजूच्या धोरणांसाठी, नफ्यापेक्षा
लोकांना जास्त महत्व देणाऱ्या धोरणांसाठी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ही वेळ आहे असे लढे अजून
तीव्र करण्याची. लोकांना मूलभूत कल्याणकारी सेवा देण्याची आपली जबाबदारी झटकण्याची
परवानगी आपण सरकारला देऊ शकत नाही. आपल्या इतक्या वर्षांच्या अविरत कष्टांच्या
आधारावर लोकांच्या पोषण, आरोग्य आणि साक्षरतेच्या स्तरामध्ये त्यांनी जी सुधारणा
करवून घेतलेली आहे, त्यावरून आपण त्यांना खाली घसरू देऊ शकत नाही. गरीब महिला आणि
बालकांना सेवा देण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य झोकून देणाऱ्या ‘योजना कर्मचाऱ्यांची’ रोजीरोटी हिरावून घेऊन त्यांना म्हातारपणी रस्त्यावर
भीक मागायला लावण्याची परवानगी आपण देऊ शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नाही.
ही लढण्याची वेळ आहे. आपला लढा बळकट करण्याची, जास्त खोलवर नेण्याची गरज
आहे. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांनी सर्व केंद्र पुरस्कृत
योजनांवरील भारत सरकारने करावयाची आर्थिक तरतूद मूळ स्थितीत नेण्यासाठीच नाही तर
वाढवण्यासाठी आपल्याला पूर्ण ताकदीनिशी एकत्र आले
पाहिजे. आपल्या किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि नियमितीकरण या मूलभूत
मागण्यांसाठी त्यांनी भक्कम एकजूट केली पाहिजे. त्यांनी आपल्या लढ्यात सहभागी
होण्यासाठी लोकांना एकत्र केले पाहिजे, या योजनांचा बचाव करून त्या अशाच चालू
राहण्यासाठीच्या लढ्यात लाभार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेतले पाहिजे.
काँग्रेस असो की भाजप, वा
एखादा प्रादेशिक पक्ष, त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या सरकारांच्या नवउदार
धोरणांविरोधातील लढा अजून तीव्र करण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी कामगार वर्गाच्या
सर्व विभागांची एकजूट होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
२ सप्टेंबर २०१५ला होणारा देशव्यापी
सार्वत्रिक संप या महत्वपूर्ण लढ्याचाच एक भाग आहे. कामगार विरोधी, जन विरोधी
नवउदार धोरणे परतवून लावण्यासाठीच्या दीर्घ लढ्याचाच हा भाग आहे. देशातील तमाम
कामगार वर्ग केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली या सार्वत्रिक संपासाठी
सज्ज होतो आहे. योजना कर्मचारी देखील या संपात सहभागी होऊन या सरकारला हा इशारा
देणार आहेत की लोकांवरचा असा कोणताही हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही.
