असंघटित क्षेत्र कामगारांसाठी सामाजिक कल्याण- भ्रम आणि वास्तव

-हेमलता

अनुवाद- शुभा शमीम

एक वर्षापूर्वी सत्तेत आल्यापासून भाजप सरकार आत्तापर्यंत कोणतेही केंद्र सरकार जे करू शकले नाही ते काम करण्यासाठी उतावळे झाले आहे- ते म्हणजे आपल्या देशातील कामगारांना मिळालेले जे काही कायदेशीर संरक्षण आहे त्याला पूर्णपणे संपुष्टात आणणे. असे प्रयत्न काही नवीन नाहीत. कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्याच्या व महत्प्रयासाने मिळवलेले अधिकार आणि संरक्षण काढून घेण्याच्या प्रयत्नांना कित्येक दशकांचा एक मोठा इतिहास आहे ज्यांची गती नवउदार अंमलामध्ये झपाट्याने वाढली. पण कामगार वर्गाच्या दृढ प्रतिकारामुळे असे प्रयत्न आजतागायत यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत. केंद्रातील सध्याचे भाजप सरकार, ज्यांचा विजयच मुळी देशी विदेशी कॉर्पोरेट्सनी दिलेल्या भक्कम पाठिंब्यामुळे झालेला आहे, हे उद्दीष्ट पार पाडण्यासाठी जास्तच आक्रमक पवित्रा घेत आहे. कामगार वर्गाने या हल्ल्याचा अधिक निर्धाराने व आक्रमकपणे मुकाबला करून मोदी सरकारचे हे भयंकर कारस्थान हाणून पाडले पाहिजे.        

सरकार या बाबतीत दुटप्पी दृष्टीकोण घेत आहे. एका बाजूला सरकार कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी वेगाने पुढे जात आहे. एका मागून एक कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या केल्या जात आहेत. याचे उद्दीष्ट आहे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना, संघटित होण्याच्या व सामुहिक वाटाघाटी करण्याच्या जे किमान कागदावर तरी उपलब्ध असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण हिरावून घेणे. याचे उद्दीष्ट आहे सध्या कामगार कायद्याचे सर्रास होणारे उल्लंघन कायदेशीर करणे, मालकांना कामगारांना कधीही कामावर घेण्याचे व काढून टाकण्याचे आणि कामगारांचे शोषण करण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य देणे, मालकांना कामगार संघटनांपासून मुक्त असे कामाचे ठिकाण भेट म्हणून देणे.  

दुसऱ्या बाजूला सरकार मोठ्या धामधुमीत माध्यमांसमोर देशातील एकूण कामगार वर्गाच्या ९३ टक्के असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करीत आहे. “इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जर लाभ मिळणार असेल, तर कामगारांच्या एका छोट्या संघटित विभागाला ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये ‘गुंतवणूक आकर्षित’ करून घेण्यासाठी केल्या गेलेल्या, ‘आपल्या लक्षावधी बेरोजगार युवकांना काम मिळवून देणाऱ्या’ आणि भारताला ‘व्यवसाय करण्याच्या सहजतेच्या निर्देशांकात’ वरचा क्रमांक मिळवून देणाऱ्या कामगार कायद्यांमधील ‘सुधारणां’ मुळे थोड्याफार अडचणी सोसाव्या लागल्या तर काय हरकत आहे” असा हा युक्तीवाद आहे.   

योजना- दावे आणि वास्तव

पण वास्तव काय आहे? सिटूने या तथाकथित ‘कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांचा’ आणि त्यांचा कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांचा अन्य एका पुस्तिकेत खरमरीत समाचार घेतला आहे. इथे आपण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा त्यांना खरोखर लाभ होणार आहे काय याचा परामर्श घेणार आहोत.   

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय कोषाचे गठन या मागण्या संयुक्त कामगार चळवळीच्या दहा कलमी मागणी पत्रकाचा एक महत्वाचा भाग राहिल्या आहेत. २००८ साली पारित केलेल्या असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्याला आता ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे गठन करण्यात आले आहे. बोर्डाने असंघटित क्षेत्र कामगारांना वृद्धत्व, आरोग्य, मातृत्व, अपंगत्व इत्यादींमध्ये सुरक्षा देणारे मूलभूत कल्याणकारी उपक्रम सार्वत्रिकपणे लागू करण्याच्या अनेक शिफारसी एकमताने केल्या आहेत. परंतु आजतागायत या कायद्याअंतर्गत एकही नवीन योजना तयार करण्यात आलेली नाही. आधीच अस्तित्वात असलेल्या दहा कल्याणकारी योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लागू करण्याचाच प्रस्ताव आहे. यातील बहुतेक सर्व योजना दारिद्र्य रेषेखालील लोकांनाच लागू आहेत, ही रेषा हास्यास्पदरित्या इतकी खाली ठेवलेली आहे की असंघटित क्षेत्रातील ९० टक्के कामगार या योजनांच्या कक्षेतून बाहेरच ढकलले जातात.            

असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा हे नमूद करतो की प्रत्येक असंघटित क्षेत्रातील कामगाराला जिल्हा प्रशासनाद्वारे त्याचा विशिष्ठ ओळख क्रमांक असलेले एक स्मार्ट कार्ड दिले जाईल. हा कायदा अस्तित्वात येऊन सहा वर्षे झाली तरी अजूनही या कायद्याअंतर्गत एकही स्मार्ट कार्ड दिले गेलेले नाही. भूतपूर्व युपिएच्या काळात नाही आणि मोदी सरकारच्या या गेल्या एक वर्षात देखील नाही. सरकार अजूनही हे कार्ड देण्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याच्याच प्रक्रियेत आहे. कामगार संघटनांनी या कायद्याखाली सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष गठित करण्याची सातत्याने मागणी केलेली आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाने देखील तशी एकमताने शिफारस केली आहे. युपिए सरकारने २०१०-११च्या बजेटमध्ये फक्त १००० कोटींची तरतूद करून धूळफेकच केली. पण आजतागायत यातील एकही पैसा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक कल्याणासाठीच्या कोणत्याच योजनेवर खर्च करण्यात आलेला नाही.      

राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजनेचे वास्तव

१ एप्रिल २००८ला कार्यरत झालेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजनेच्या (आरएसबीवाय) अंतर्गत ३.८५ कोटी स्मार्ट कार्डांचे वाटप केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मूलत: आरएसबीवाय दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना लागू करण्यात आलेली होती परंतु नंतर तिचा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या, बांधकाम कामगार, रेल्वेचे लायसन्सधारी हमाल, फेरीवाले, मागील आर्थिक वर्षात किमान १५ दिवस काम केलेले मनरेगा कामगार, बिडी कामगार, घरेलू कामगार, सफाई कामगार, खाण कामगार, रिक्षा ओढणारे, कचरा वेचक, रिक्षा/टॅक्सी चालक इत्यादींसहित काही विभागांपर्यंत विस्तार करण्यात आला. लाभ घेणारे सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगार होते असे जरी गृहित धरले तरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या एकूण ४३ कोटी संख्येच्या तुलनेत आरएसबीवायचा लाभ अगदीच छोट्याशा म्हणजेच ९ टक्के विभागापर्यंत पोहोचवता आला आहे.  

शिवाय आरएसबीवाय असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमधील सर्व विभागांना लागू नाही. इतर सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगार दारिद्र्य रेषेचा निकष लावल्यामुळे आरएसबीवायच्या कक्षेबाहेर ढकलले जात आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमधील वर उल्लेख केलेल्या काही मोजक्या विभागांनाच दारिद्र्य रेषेखाली  अथवा वर हा विचार न करता आरएसबीवाय लागू करण्यात आली आहे. या विभागांमधीलही फार थोड्या भागाला आरएसबीवायचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. आरएसबीवाय सरकारच्या अनेकविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचारी, आशा, मध्यान्ह भोजन कामगार, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाने एकमताने शिफारस करूनही त्या दिशेने कोणतीच पावले उचलली गेलेली नाहीत.       

श्रम मंत्रालयाने इतकी ताकद आणि प्रयत्नांची गुंतवणूक केल्याचा दावा करूनही ७ वर्षांमध्ये ९ टक्क्यांहूनही कमी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत आरएसबीवायसारख्या योजनेचा लाभ पोहोचविण्याची करामत करण्यात जर सरकार यशस्वी होत असेल तर सरकारची कितीही इच्छा असली तरी ४३ कोटी असंघटित कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वर्षे लागतील?

आरएसबीवायमध्ये जरी खूप उणिवा असल्या तरी आरएसबीवायने गरिबांना किमान काही दिलासा दिला आहे. आरएसबीवायची वर्गणी संपूर्णपणे केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून भरली होती. लाभार्थ्यांना नोंदणी आणि नूतनीकरणाच्या वेळी फक्त ३० रुपयांची नाममात्र वर्गणी वगळता कोणतीही रक्कम द्यायची आवश्यकता नाही. सध्याच्या सरकारने काही बदल करण्याच्या नावाखाली आरएसबीवायची नोंदणी पूर्णपणे थांबवली आहे. आरएसबीवायमधील उणीवा दूर करण्यासाठी श्रम व रोजगार मंत्रालयाची विविध स्तरावरील क्षमता वाढवणे, तळातील तांत्रिक प्रश्न सोडवण्यासाठी तांत्रिक मदत केंद् उभारणे आदी अनेक पावले उचलली जात असल्याचे श्रम व रोजगार मंत्रालयाने मांडले आहे. परंतु सरकारच्या निर्णयानुसार आरएसबीवायच्या अंमलबजावणीचे कार्य १ एप्रिल २०१५ पासून आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.   

असे देखील घोषित करण्यात आले होते की भारत सरकारने आरएसबीवाय, आम आदमी बीमा योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धत्व पेन्शन योजना या तिन्ही महत्वाच्या योजना एकाच स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. स्मार्ट कार्ड जन धन योजनेच्या खाते क्रमांकाला व आधार कार्ड क्रमांकालाही जोडले जाणार आहे. आम आदमी बीमा योजनेसारख्याच लाभ देणाऱ्या अन्य योजना जाहीर झाल्यानंतर आम आदमी बीमा योजनेचे भविष्यच मुळात अनिश्चित आहे.  

नवीन योजना – खरोखरच नवीन आहेत काय?

९ मे २०१५ रोजी भाजप सरकारने देशातील विविध ११५ ठिकाणाहून खूप धामधुमीत तीन सामाजिक सुरक्षा योजनांची घोषणा केली. त्यामधील प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या दोन विमा योजना असून तिसरी अटल पेन्शन योजना ही प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर केंद्रित अशी पेन्शन योजना आहे. प्रधानमंत्री आणि माजी प्रधानमंत्र्यांचे नाव त्यांना जोडले गेले असले तरी या पूर्णपणे अंशदायी योजना असून सरकार त्यांच्यासाठी कोणताही आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणार नाही.

या सर्व योजना बचत खात्यांशी जोडलेल्या आहेत. ११ फेब्रुवारी २०१५च्या बिझनेस स्टँडर्डमधील अहवालानुसार जन धन योजना जाहीर झाल्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी देशातील एकूण बँक खात्यांची संख्या १२७६.५० लाख इतकी झाली होती. परंतु जन धन योजनेचे सर्व खातेदार या योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत कारण जन धन योजनेच्या खात्यात कोणतीही शिल्लक राखणे बंधनकारक नसले तरी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मात्र ग्रामीण भागात ५०० व शहरांमध्ये १००० रुपयांची किमान शिल्लक राखणे बंधनकारक आहे. अहवालानुसार जन धन योजनेतील ६६ टक्के म्हणजे ८४३.४० लाख खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक होती. याचा अर्थ आहे की त्यांना या योजनांमधून वगळले जाईल. कामाची निश्चिती नसलेले, महिन्याला जेमतेम २ ते ३ हजार रुपये कमवणारे असंघटित कामगार आपल्या खात्यात १००० रुपये शिल्लक ठेवतील ही अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे?     

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या दोन्ही योजना सध्या अस्तित्वात असलेल्या २००७ साली सुरु झालेल्या आम आदमी बीमा योजनेत बदल करून बनविल्या आहेत. आम आदमी बीमा योजना ४७ निर्धारित व्यवसाय/उद्योगांमधील १८ ते ५९ वयोगटातील दारिद्र्य रेषेखालील किंवा थोडेसे वर असलेल्या व्यक्तींना जीवन आणि अपंगत्वाबाबत सुरक्षा देते. त्याची एकूण वर्गणी २०० होती ज्यातील १०० केंद्र सरकार व उरलेले १०० लाभार्थी किंवा राज्य सरकार भरत होते.     

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना १८ ते ५० वयोगटाच्या व्यक्तींना लागू आहे, ज्याची वर्गणी ३३० रुपये आहे. ही सर्व रक्कम संबंधित व्यक्तीने भरावयाची आहे. त्याच बरोबर जीवन विम्याची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. आम आदमी बीमा योजनेत नैसर्गिक मृत्यूला ३०००० आणि अपघाती मृत्यूला ७५००० ची सुरक्षा देण्यात येते. प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना कोणत्याही कारणाने मृत्यू आल्यास २ लाख रुपयांचे संरक्षण देते. पण ५५व्या वर्षी तिचा लाभ मिळणे बंद होते आणि ५० वयानंतर कुणीही योजनेत नव्याने प्रवेश घेऊ शकत नाही. त्याशिवाय आम आदमी बीमा योजनेमध्ये अंशत: कायम अपंगत्वात ३७५०० व पूर्ण कायम अपंगत्वात ७५०००चे संरक्षण मिळते. त्याशिवाय यात ९वी ते १२वीच्या जास्तीत जास्त २ पाल्यांना महिना १०० चे शिक्षण सहाय्य देखील मिळते. अपंगत्व आणि शिक्षण सहाय्य हे दोन्ही लाभ प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजनेत मिळत नाहीत.      

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना १८ ते ७० वयोगटातील व्यक्तींना वार्षिक १२ रुपये वर्गणीत मृत्यू व कायम अपंगत्वात सुरक्षा देते. अपघाती मृत्यू/ पूर्ण कायम अपंगत्वात २ लाखाचे संरक्षण आहे. अंशत: कायम अपंगत्वात १ लाखाचे संरक्षण आहे. अपघाताचे संरक्षण वयाच्या ७० वर्षांनंतर बंद होते. दोन्ही योजनांचे बँक खाते बंद केल्यास किंवा पुरेशी शिल्लक न ठेवल्यास बंद होते. 

मिळालेल्या माहितीनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेत ५ कोटी तर प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजनेत २ कोटी लोक सहभागी झाले आहेत. ३१ मे २०१५ पर्यंत ही संख्या जरी वाढली तरी एकूण असंघटित कामगारांमधले कोणतेही संरक्षण नसलेले ८० टक्के कामगार शिल्लक राहतीलच.

शिवाय विमा कंपन्या या योजनेच्या अपुऱ्या वर्गणीमुळे नाखूष आहेत ते वेगळेच. हीच वर्गणी कायम राहील याची हमी देता येत नाही कारण विम्या कंपन्या त्यांना वर्षभरात आलेल्या अनुभवानुसार हप्ता वाढवून मागू शकतात.

अटल पेन्शन योजना देखील २०१० मध्ये सुरु झालेल्या व सध्या असलेल्या स्वाभिमान योजनेची बदललेली आवृत्ती आहे. फरक इतकाच आहे की स्वावलंबनमध्ये पेन्शनची रक्कम निश्चित नव्हती. तर अटल पेन्शन योजनेत व्यक्तीच्या योगदानानुसार त्याची/तिची वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर १००० ते ५००० पर्यंत रकमेची हमी आहे. जमा झालेली रक्कम काढून घेता येणार नाही. या योजनेचा लाभ १८ ते ४० वयोगटाच्या अन्य कोणतीही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लागू नसलेल्या व आयकर न भरणाऱ्या व्यक्ती घेऊ शकतात.    

अटल पेन्शन योजनेत सरकार व्यक्तीच्या योगदानाच्या ५० टक्के किंवा १००० रुपये यातील कमी असलेली रक्कम २०१५-१६ या वर्षापासून पुढे ५ वर्षे भरेल. परंतु हे योगदान फक्त १ जून ते ३१ डिसेंबर २०१५ दरम्यान सामील झालेल्या लोकांसाठीच असेल.

१८ वर्षे वयावर कामाला लागणाऱ्या व्यक्तीला वयाच्या ६० वर्षापर्यंत दर महिना २१० रु. भरल्यास ६० वर्षे वयानंतर दर महिना ५००० रु पेन्शन मिळेल. ४० वयावर सामील होणाऱ्या व्यक्तीला मात्र तेवढीच रक्कम मिळविण्यासाठी दर महिना १४५४ रु भरावे लागतील. याचा हिशोब केल्यास लक्षात येईल की ७ टक्के चलनवाढीचा दर लक्षात घेता ही रक्कम १२९२ रु इतक्या मूल्याची असेल. म्हणजे ४० वर्षे वयाच्या व्यक्तीला त्याच्या मासिक योगदानापेक्षा कमी रकमेचा परतावा मिळेल.  

कामगाराच्या योगदानावर मिळणारे प्रत्यक्ष व्याजही फार कमी आहे. हीच रक्कम त्यानी आवर्ती ठेवेत ठेवली तर तिला जास्त व्याज मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार अटल पेन्शन योजनेला खूपच कमी प्रतिसाद मिळत आहे. आत्तापर्यंत फक्त ५०००० कामगार यात सामील झाले आहेत. सर्व स्वावलंबनच्या लाभार्थ्यांना इथे वर्ग करण्यात येणार आहे. स्वावलंबन योजनेलाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. २०१४ पर्यंत तिचे एकूण वर्गणीदार फक्त ३० लाख होते. ही संख्या एकूण कामगारांच्या संख्येच्या मानाने अगदीच अल्प आहे.

या नवीन योजनेचे उद्दीष्ट दुसरे तिसरे काही नसून लोकांना बँक खाते उघडण्यासाठी व त्यांचे पैसे बँकेत जमा करण्यासाठी प्रलोभन देणे आणि शून्य शिलकीच्या खात्यांना देखील लोकांच्या आर्थिक सहभागाचे प्रतिक असल्याचा भ्रम निर्माण करणे हेच आहे. पण खरोखरच याचा फायदा कुणाला मिळणार आहे का?

सध्या असलेले लाभही हिरावून घेतले जाणार

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नक्राश्रू ढाळत आणि त्यांचे हितैषी असल्याचा भ्रम निर्माण करत भाजप सरकार प्रत्यक्षात मात्र विश्वासघातकीपणाने आत्तापर्यंत त्यांना लागू असलेले अनेक लाभ हिरावूनच घेत आहे. असंघटित कामगारांना, विशेषत: त्यांच्या कुटुंबांमधील महिला व बालकांना लाभ देणाऱ्या सामाजिक कल्याणाच्या योजनेवरील अनुदानात भयंकर कपात करण्यात येत आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या वाढीव वित्तीय हस्तांतरणाच्या शिफारसीचे निमित्त पुढे करून राज्य सरकारांवर आर्थिक ओझे टाकण्यात येत आहे.   

महिला व बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि शिक्षणावरील निधीत प्रचंड कपात करण्यात आली आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) ही केंद्र पुरस्कृत योजना, जी गेली जवळ जवळ ४० वर्षे चालू आहे, तिच्यासाठीच्या निधीत अर्ध्याहून जास्त कपात करण्यात आली आहे. २०१४-१५च्या केंद्रीय बजेटमधील आयसीडीएसचा वाटा १८३९१ कोटी होता तो २०१५-१६च्या बजेटमध्ये ८७५४ कोटी इतका प्रचंड खाली आणण्यात आला. आयसीडीएसला राज्य सरकारांकडे वर्ग करण्यात येत आहे. भारत सरकार आयसीडीएसचा, अंगणवाड्यांचे बांधकाम इत्यादींसारखा फक्त भांडवली खर्च उचलेल व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पूरक पोषण आहार इत्यादींसारखा महसुली खर्च राज्य सरकारांना उचलावा लागणार आहे, जो आयसीडीएसच्या एकूण खर्चाचा एक मोठा भाग आहे.      

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचीही (एनएचएम) केंद्र आणि राज्यांमधील खर्चाच्या वाटपाची पद्धत बदलली आहे. एनएचएमचा निधी ३९०० कोटींनी कमी केला आहे. भारत सरकार फक्त भांडवली खर्च करेल तर राज्य सरकारांना महसुली खर्च करावयाचा आहे, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी. आजही समाज आरोग्य केंद्र तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स आणि विशेषज्ञ इत्यादी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. कित्येक जणांना कंत्राटी पद्धतीने लावण्यात आले आहे. त्यांते वेतन नियमितपणे दिले जात नाही.   

भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान व मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाचा खर्च यापुढेही उचलणार असले तरी त्यांच्या निधीत मोठी कपात झाली आहे. २०१५-१६च्या बजेटमध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी २७७५८ कोटींवरून २२००० कोटींवर तर मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाचा निधी १३२२५ कोटींवरून ९२३६ कोटींवर खाली आणण्यात आला आहे.  

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सध्या उपलब्ध असलेले मोजके कल्याणकारी लाभ हिरावून घेऊन सरकार ज्यासाठी एक पैसाही खर्च करणार नाही अशा योजना जाहीर करून त्यांच्यासाठी काम करत असल्याचा दावा करत आहे हे खरोखर धाडसच म्हणावे लागेल.   

योजना कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात

भारत सरकार स्वत:च्या योजनांमध्ये अहोरात्र काम करणाऱ्या लाखो योजना कर्मचाऱ्यांनाही अत्यंत अपमानास्पदरित्या वागवत आहे. आयसीडीएसमध्ये काम करत असलेल्या अंगणवाडी सोविका व मदतनीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या आशा, मध्यान्न भोजन कार्यक्रमात काम करणारे शालेय पोषण आहार कर्मचारी, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि केंद्राच्या मदतीने चालणाऱ्या राज्य विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत विस्तार सुधारांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा) इत्यादींमध्ये काम करणाऱ्या ‘योजना कर्मचाऱ्यांकडे’ शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.      

४५व्या भारतीय श्रम परिषदेने ‘समाज सेविका’, ‘स्वयंसेविका’, ‘कार्यकर्ते’, ‘मित्र’, ‘पाहुणे’ अशा विविध नावांनी काम करणाऱ्या ‘योजना कर्मचाऱ्यांना’ कर्मचाऱ्याचा दर्जा आणि किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा देण्याची शिफारस जवळ जवळ एकमताने केली आहे. तरीसुद्धा सरकारने या शिफारसी अंमलात आणण्यासाठी कोणतीही पावले उचलेली नाहीत. त्यांच्या अल्प मानधनात वाढसुद्धा केली गेली नाही. उलट त्याऐवजी निधीत प्रचंड कपात केल्यामुळे त्यांचे भविष्यच पूर्णपणे अनिश्चित केले गेले आहे. राज्य सरकारांकडे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक हस्तांतरणात वाढ केली असल्याचा दावा जरी भारत सरकार करत असले तरी अनेक राज्यांनी या दाव्यापुढेच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि असा प्रतिवाद केला आहे की उलट अनेक केंद्रीय योजनांचा बोजा त्यांच्यावर टाकला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या सकल घरेलू उत्पादनातील (जिडीपी) टक्केवारीत घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत किती राज्य सरकारे या सर्व योजनांना आहे त्या स्वरूपात चालवू शकणार आहेत? गरीब महिला व बालकांना आणि देशाला नाममात्र मानधनात आयुष्यभर महत्वपूर्ण सेवा देणाऱ्या लाखो अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे भविष्य काय असणार आहे? भाजप सरकारकडे या प्रश्नांचे काही उत्तर आहे काय? अजूनपर्यत तरी सरकार याबाबतीत संपूर्णपणे मौन बाळगून आहे.        

हे सर्व ‘योजना कर्मचारी’ बालकांचा विकास म्हणजेच देशाच्या भावी मनुष्यबळाच्या निर्माणात महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच कुपोषण, बाल व मातामृत्यू दर, शाळागळतीचा दर, बालकामगारांना नियमित शाळेत दाखल करून त्यांना मुख्य धारेत आणणे इत्यादी समस्यांची तीव्रता कमी करण्यात यश मिळालेले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गरीब शेतकरी व शेतमजूरांना ह्या सर्व योजनांचा लाभ मिळत आहे. ह्या सर्व योजनांवरील खर्चामध्ये प्रचंड कपात करून सरकारने फक्त यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवरच संक्रांत आणलेली नाही तर ग्रामीण व शहरी भागातील असंघटित कामगारांसहित देशातील तमाम गरीबांना जे काही थोडेफार कल्याणकारी लाभ मिळत होते ते नाकारून देशाचे भविष्यच अंध:कारात लोटलेले आहे.

काँग्रेस असो वा भाजप, कुणाच्याही नेतृत्वाखाली केंद्रात लागोपाठ आलेल्या सरकारांनी लोकांच्या मूलभूत कल्याणावर खर्च करायची वेळ आली की नेहमीच आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेचे निमित्त पुढे केले आहे. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय असंघटित कामगार कल्याण कोषाला पुरेसा निधी देण्यासाठी आर्थिक संसाधने नाहीत! अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी इत्यादींना नियमित करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यांना किमान वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. या लाखो गरीब महिलांच्या सेवांचा अनेक दशके वापर करून घेतल्यानंतर त्यांना म्हातारपणी सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. ह्या कर्मचाऱ्यांना माणसासारखे नाही तर ‘वापरा आणि फेका’ च्या वस्तू असल्यासारखे वागवले जाते.     

कामगारांसाठी ज्या सरकारकडे पैसे नाहीत, त्यांच्याकडे बड्या देशी विदेशी कॉर्पोरेट्सवर बरसवण्यासाठी मात्र ढिगाने पैसे आहेत. गेल्या एक दशकापासून दर वर्षी सरासरी ४ ते ५ लाख कोटी रुपयांची करमाफी या कॉर्पोरेट्सवर उधळली जात आहे. या करमाफीच्या जोडीला दर वर्षी ४ ते ५ लाख कोटींचा थेट कर वसूल न करता सोडून दिला जातो. याचा अर्थ आहे, की दर वर्षी जवळ जवळ ८ ते १० लाख कोटींचे लाभ कॉर्पोरेट विभागाला दिले जातात! सरकार कुणासाठी काम करत आहे? कुणाच्या हितांचे रक्षण करत आहे? या देशाच्या संपत्तीचे निर्माण करणाऱ्या कामगारांच्या, त्यांच्या मुलांची म्हणजेच देशाच्या भावी मनुष्यबळाची काळजी घेणाऱ्यांच्या हितांचे की देशाच्या संपत्ती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करणाऱ्या, आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मोठमोठ्या रकमांची कर्जे बुडवणाऱ्या, कर बुडवून देशाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याबरोबरच आपली कधीही न शमणारी नफ्याची भूक भागवण्यासाठी कामगारांचे प्रचंड शोषण करणाऱ्या कॉरेपोरेट्सच्या हितांचे?  

चला, संघटित होऊन संघर्ष करुया

कोणतीही कामाची सुरक्षा, उत्पन्नाची सुरक्षा किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेले आम्ही असंघटित कामगार अधिकारांसाठी लढत आहोत. आम्ही कमीत कमी १५००० रुपये वैधानिक किमान वेतन मिळावे यासाठी लढत आहोत. आम्ही म्हातारपणच्या पेन्शनसाठी, कामाच्या सुरक्षित आणि छळमुक्त ठिकाणासाठी, आरोग्य आणि मातृत्व लाभांसाठी, मुलांच्या संगोपनासाठीच्या व्यवस्थेसाठी, कामाच्या आणि जगण्याच्या चांगल्या परिस्थितीसाठी लढत आहोत. आमच्यापैकी अंगणवाडी कर्मचारी, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि अन्य योजना कर्मचारी, ‘कामगार’ म्हणून मान्यता मिळवण्याच्या अधिकारासाठी लढत आहेत.       

आम्ही आमच्या कामगार संघटनांमध्ये संघटित झालो तरच या अधिकारांसाठी लढू शकतो. सरकारला हे चांगलेच माहित आहे. सरकारला आम्हाला एकत्र येऊ द्यायचे नाही, संघटित होऊ द्यायचे नाही, कामगार संघटनांची बांधणी करू द्यायची नाही आणि लढूही द्यायचे नाही. म्हणूनच सरकारला फक्त संघटित क्षेत्रातील कामगारांनाच नाही तर असंघटित क्षेत्रातीलही काही विभागांमधील कामगारांना किमान काही सुरक्षा देणाऱ्या कामगार कायद्यांमध्ये बदल करायचा आहे, ज्यामुळे संघटित होणे एक अशक्यप्राय गोष्ट होऊन बसेल. कामगार कायद्यांमध्ये बदल केल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती सुधारेल असा खोटा प्रचार केला जात आहे. संघटित व असंघटित कामगारांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच हे कारस्थान केले जात आहे. आत्ता अस्तित्वात असलेले अधिकारच जर काढून घेतले गेले तर नवीन अधिकारांसाठी लढणे आपल्यासाठी सोपे राहणार नाही हे काही सांगण्याची गरज नाही. आपल्याला खरोखरच जर अधिकार मिळवण्यासाठी लढायचे असेल तर जे कामगार अनेक वर्षे लढून मिळवलेले अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी लढत आहेत त्यांच्याबरोबर एकजूट करावीच लागेल. आपण सरकारच्या फोडा आणि राज्य करा या धोरणाला बळी पडता कामा नये. कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांकडे काणाडोळा करता कामा नये. कामगारांच्या काही विभागांचे सध्या अस्तित्वात असलेले अधिकार संपुष्टात येण्याचा अर्थ आहे, कामगारांच्या सर्व विभागांना नवीन अधिकार मिळवण्याची लढाई अजूनच जास्त कठीण होणार आहे. धादांत खोटा आणि निर्लज्ज अपप्रचार करून या देशातील लोकांना फसवण्याचे सरकारचे कारस्थान आपण हाणून पाडले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देत असल्याचा भ्रम आपण फोडून टाकला पाहिजे. सरकारच्या कामगार विरोधी आणि कॉर्पोरेट्सच्या बाजूच्या धोरणांचा आपण पर्दाफाश केला पाहिजे, त्यांच्या विरोधात लढले पाहिजे आणि त्यांचा पराजय केला पाहिजे.    

याच उद्दिष्टांसाठी कामगार संघटनांच्या संयुक्त आंदोलनाने २ सप्टेंबर २०१५ रोजी देशव्यापी सार्वत्रिक संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संपूर्ण जनविभागाने व देशातील सुमारे १ कोटी योजना कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी झाले पाहिजे आणि हा संप प्रचंड यशस्वी करून सरकारला हा इशारा दिला पाहिजे की आम्ही सरकारला एका बाजूला भ्रामक अपप्रचार आणि त्याचवेळी कामगार वर्गाच्या मूलभूत अधिकारांवर व उपजीविकेवर हल्ला करू देणार नाही.

हा संप सरकारला इशारा देईल की संघटित असो वा असंघटित, या देशातील तमाम कामगार वर्ग, ह्या कामगार विरोधी, गरिबांविरोधी आणि देश विघातक धोरणांविरुद्ध निर्णायक लढा देईल आणि ती मागे घेईपर्यंत शांत बसणार नाही.