Wednesday, June 3, 2015


                                                DESIGN TO IMPOSE SLAVERY
                                                                                                                         Tapan Sen
The one year rule of ‘Modi Sarkar’ has been disastrous for the working class. Soon after coming to power the BJP led NDA government initiated hectic moves to bring whole sale anti worker amendments to labour laws to satisfy the employers. These amendments are intended to push out vast majority of even the small section of the working class in our country enjoying some forms of legal protection, out of the purview of labour laws. This was not unexpected. The big national and multinational corporations invested thousands of crores of rupees during the last Parliament elections and left no stone unturned to ensure that the BJP comes to power at the centre. Now it is payback time for the government! Every day, here in the country or on foreign soil, the government is unashamedly exhibiting its determination to serve its corporate masters.

In essence, these labour law amendments whether by the government of India or by different state governments led by the BJP ruled Rajasthan government, are aimed at empowering the employers to ‘hire and fire’ workers at their sweet will. They enable the employers to declare closures/ shut downs and retrench/ lay off workers as well as to resort to mass scale contractorisation. They would push more than seventy percent of the industrial establishments in the country and their workers out of the purview of almost all labour laws. The employers will get a free hand to further intensify their exploitation and squeeze down the workers.  

Labour Laws –More Violated than Implemented

As is well known, labour laws in our country are more violated than implemented. This is the experience of workers in most of the workplaces across the country. More than sixty percent of the country’s workforce in the organised sector is denied even statutory minimum wages and social security benefits like PF and ESI. Contract workers under many nomenclatures are employed in permanent, perennial and continuous jobs in total violation of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act. Even the government run establishments and departments are not free from this deplorable practice. Around 50% of workers in the public sector and 70% in the private sector are contract workers. Other laws pertaining to working hours, overtime work, safety at workplace etc are also being flagrantly violated. In many industrial and service units, 12 hours work without overtime wage has become the norm today. Even where overtime wages are paid, they are far below the statutory double rate wages.

In the background of the global crisis and the following gloom in our country’s economy, the entire burden is being passed on to the workers. Closures, lay off, shut downs have become widespread. Majority of them are, however, not officially reported. But even those officially reported figures are alarming. According to the official reports, more than 19% of the 13.70 lakh registered companies in the country have closed down by the end of December 2014. 56008 out of the 2.79 lakhs registered companies in Maharashtra, 41629 out of the 1.78 lakh registered companies in West Bengal and 41458 out of the 2.57 lakh registered companies in Delhi downed their shutters. Most of these closures/ shut downs and resultant retrenchments involving several middle and large enterprises are illegal. These include MNCs like Maruti Suzuki in Haryana, Nokia and Foxconn in Tamil Nadu, Jessop, Hind Motors, and several jute mills and tea gardens in West Bengal etc. Yet no action has been taken against any of these owners. They enjoy the blessings and patronage of the government.

Suppression of labour rights and inhuman loot and plunder of working people are integral parts of the neoliberal economic policy regime. Under these policies being implemented by successive governments at the centre during the last more than two decades, the share of wages in the industrial sector have been continuously declining from around 30% in 1982-83 to 12.9% in 2012-13 while the share of profits increased from around 20% to 50% during the same period, even while labour productivity has been continuously increasing. According to the Annual Report of the Labour Ministry, labour productivity in India measured in terms of GDP per person employed per hour is USD 4.17, i.e. around 250.20 or Rs 2000 per day. The extent of exploitation of the workers becomes glaringly visible when this is compared to the average statutory minimum wages prevalent in different states/ sectors.

Under neoliberal regime, a jungle raj is being unleashed at workplaces all over the country. It is not without reason that, today, more than ninety percent of disputes between employers and workers throughout the country relate to only implementation of labour laws and nothing else. In this twenty first century we are living in such an obnoxious situation in a so called civil society that workers face victimisation and oppression from both the employers and government when they agitate for implementation of laws passed by the Parliament!

It is to make the state sponsored violation of labour laws hassle free and smooth that the government seeks to curb and suppress trade unions using the state machinery. Forming trade unions and registering them are becoming increasingly difficult, even impossible in some states. Thousands of applications for registration of trade unions are gathering dust in the labour departments in almost all the states, in brazen violation of the Trade Union Act.

With the present BJP government coming to power at the centre, this has assumed an even more aggressive character. The labour law amendments and the bundling them together into Labour Codes are all measures to legalise what till today are legal violations and attacks on the hard won rights of the workers. This intention is sought to be masked with attractive slogans like ‘job creation’, ‘simplification’, ‘rationalisation’, ‘ease of doing business’, ‘attracting investment’ etc to deceive the gullible. It is not only necessary for the working class to understand the real nature of these labour law amendments and their implications on their working conditions. It is also necessary to expose the myths behind these slogans among the people and gain their support in the struggle against not only the anti worker labour law amendments but also the anti people neoliberal policies.

BJP government in Rajasthan leads the way

Rajasthan government all along had a very bad reputation about labour law enforcement. Thousands of complaints of violation of all labour laws, related to minimum wages, contract labour, PF, ESI, working hours, unlawful retrenchment etc have been piling up for years without any redressal in almost all the industrial areas in the state.

In August 2014, the BJP government in Rajasthan has amended the Industrial Disputes Act, Factories Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and Apprentices Act. Several atrocious anti worker provisions have been incorporated in these amended Acts. The BJP led government at the centre has recommended these to all the state governments as a model to attract investments.

The amended Rajasthan Industrial Disputes Act empowers the employers to retrench workers at will, without prior permission of the government in all establishments employing up to 300 workers. It denies trade unions in any establishment the right to represent the grievances/demands of the workers unless they have at least 30% membership among the workers of the concerned establishment. Moreover, almost all provisions protecting the interests of contract labour, particularly the responsibility of the principal employer, have been removed. The definition of ‘go slow’ has been widened in the Act, enabling the employer to blame the workers for any failure in production or operation. In an overwhelming majority of industries in Rajasthan, the employers are now free to retrench the workers at their will; they can freely engage contract workers in permanent and perennial jobs and denying them all rights to statutory wages and social security; they are free to victimise workers as per their whims and fancies.

The amendments to Factories Act has increased the threshold limit of employment for the factories operating without power from 20 to 40; for the factories operating with power the threshold level has been raised from 10 to 20. Under the amended Act, the court cannot take cognisance of any complaint related to violation of law against the employer without prior written permission from the state government. On the other hand, punishments for violation of labour law have been relaxed. Thus changes a large number of factories and workers have been pushed out of the coverage of the Factories Act.

The amendments to Contract Labour (Regulation & Abolition) Act also follow the same line. All contractors employing up to 49 workers have been removed from the purview of its coverage.  In effect, this means that almost all, if not all, contract workers are thrown out of the coverage of almost all labour laws. It also encourages the employers to convert the entire workforce in any establishment into contract workers.

The amendment to Apprenticeship Act provides scope for the employers to replace regular workers, even contract workers with apprentices by paying them only ‘stipend’, a small fraction of the wages and forcing them to work for several years without giving them the certificate.

In sum, these amendments to labour laws give the capitalist class total freedom to loot and exploit the workers. They are meant to legalise and legitimise all those attacks of the employers on workers which were till now against the law. They will establish a jungle raj at workplaces. As a result of these amendments, 7252 factories employing less than 300 workers each, out of total 7622 factories in Rajasthan come under the ‘hire & fire’ regime. All of the more than two lakhs contract workers are thrown out of the coverage of all labour laws including Contract Labour (R&A) Act. At least 70 per cent factories and their workers are removed from coverage of Factories Act.    

Several other state governments including Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Haryana etc have followed in the footsteps of Rajasthan government and willingly implemented the recommendations of the government of India. They have passed the bills amending the labour laws and sent for the assent of the President. Several other state governments including in Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh etc have announced their intentions to do the same.

Moves by the Central government

The BJP government at the centre has taken up labour law amendments as of topmost priority on the plea of attracting investment in its ‘Make in India’ campaign and climb up the ladder of ‘ease of doing business index’.

It has been posting its proposals to amend the labour laws in the website without any prior discussion with the trade unions. Two Acts – the Apprenticeship Act and the Labour Laws (Exemption from furnishing returns and maintaining of registers by certain establishments) have already been passed by the Parliament. 

Apprenticeship Act

The government of India has already amended the Apprenticeship Act. The definition of ‘workers’, under the amended Act, has been changed to include contract workers, casual workers and daily rated workers. This allows deployment of more apprentices as a ratio (30%) of total workers in the establishment. It provides enhanced flexibility to the employers to decide new trades for apprentices. It encourages and facilitates the employers to replace contract/ casual/ temporary workers and even regular workers with comparatively low paid apprentices in the production process and thereby reduce the overall labour cost. The section providing the penalty of imprisonment for violation has been totally deleted. Penalty for violation is now limited to a fine of Rs 500. The impact of this amendment can be understood when we note that already the practice of using apprentices/ trainees in regular production jobs is widely prevalent including in major automobile companies like Maruti Suzuki.

This transfers all authority from the Central Council to the State Apprenticeship Council under the state governments. Practical shop floor level training of apprentices has been outsourced with a portion of the cost being borne by the government.

Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining of Registers by Certain Establishments) Amendment Bill 2011

The amended Act raises the threshold level employment from 19 to 40 for any establishment to be treated as small establishment. On the pretext of simplifying the procedures for filing returns and maintaining registers, the amended Act virtually exempts these establishments from 16 major labour laws including Factories Act, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, the Weekly Holidays Act, Plantation Labour Act, Contract Labour (R & A) Act, Building and Other Construction Workers’ Act, the Payment of Bonus Act, the Equal Remuneration Act etc. At the present level of technology, large number of establishments having large capital investment and high level of turnover and profit employ less than 40 workers. According to some estimates, more than 72% of factories in the country will now find it much easier to violate all these 16 labour laws with impunity subjecting workers to more fierce exploitation.

Factories Act

Through amendment of section 56 of the Factories Act, the spread-over of time period within which a worker can be detained for getting his work for eight hours including lunch recess is proposed to be increased from 10.5 hours to 12 hours if state govt is so satisfied. As per existing provision increase of the spread-over from 10.5 hrs to 12 hrs could be done only when the Chief Inspector of factories would, giving specific reasons in writing, allow such increase.  Such concurrence by Chief Inspector would naturally require due inspection process involving all concerned. Following the amendment, the State Govts can straightway increase the spread-over to 12 hrs without the concurrence of Inspector. Provision for ascertaining actual and technical necessity through inspection for increasing the spread-over to 12 hrs is replaced by “satisfaction of the state govt or in that matter the bureaucracy” making a bigger way for manipulation and manoeuvres by employers.  Increase in spread- over would allow the employers to detain the workers longer hours in the workplace without any extra remuneration and will add to their harassment.

Through amendment of section 64 and 65, the existing limitation on overtime work of 50 hours per quarter has been straightway increased to 100 hours and through provision of exemptions by state govt through the Chief Inspector such overtime work can be extended to 125 hours in so called “public interest”. This amendment along with the enhancement of spread-over period will lead to harassment of workers and make way for victimisation. Secondly enhancement of overtime work will directly affect the employment generation as well as will enable the employer to economise in labour cost. Through amendment of section 66, restriction and regulation on deployment of woman workers in night shift is being sought to be liberalised and relaxed. 

And the most retrograde of all above, is that the Amendment Bill proposed to empower the state governments to freely increase the threshold level employment, for the factory to be covered by Factories Act, subject to a ceiling of forty. Given the race between the states to attract investment, this is most likely to promote an ugly competition between the state governments to appease the capitalist lobby by pushing majority section of the workers out of the coverage of the labour laws. 

What will be the implications of these changes for the workers? According to the Report of Annual Survey of Industries 2011 -1 2, published in 2014, 125301 factories, or 71.31% if the total 175710 factories in the country, employ less than 50 workers. Most of them employ less than 40 workers. All these factories and their workers would go out of the coverage of Factories Act due to the increase in threshold limit of employment. Thus overwhelming majority of the total 13429956 workers including 3610056 contract workers would be impacted by the amendments to the Factories Act.

The Small Factories and Other Establishments (Regulation of Employment & Conditions of Services) Bill 2014

The BJP led government posted a Bill titled the Small Factories and Other Establishments (Regulation of Employment & Conditions of Services) Bill 2014   in the Labour Ministry’s website. Later it was sent to the central trade unions for their comments. This was later followed with a tripartite discussion. CITU has totally rejected the proposal. 

This bill is even more atrocious. Irrespective of usage of power or not, all the factories employing up to 40 workers are termed as small factories and pushed out of the purview of the Factories Act. Not only that. All the small factories so defined will also be out of purview of 14 basic labour laws viz., Factories Act, Industrial Disputes Act, Industrial Employment (Standing Orders) Act, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, Employees Provident Fund Act, Employees State Insurance Act, Maternity Benefit Act, Equal Remuneration Act, Employees Compensation Act, Inter State Migrant Workmen( Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, Shops & Establishment Act, Child Labour(Prohibition & Regulation) Act etc. This means workers in the establishments employing up to 40, which constitute around 80% of country’s industrial workforce will be at the mercy of the employers in respect of every aspect of the working conditions and employment rights from working hours, safety, social security, trade union rights and grievance redressal, equal remuneration, maternity benefit, in short, they will be thrown into a condition of virtual slavery.  

Latest Move of combining labour laws into Labour Code

Recently the government of India has started a process of comprehensive dismantling of whatever minimal protection the labour laws were providing to the workers. It may be remembered that the attempts to change the labour laws, particularly the Industrial Disputes Act, at the behest of the employers date back to the seventies and have been going on for decades now. These have intensified under the neoliberal regime. However the governments could not succeed till now because of the stiff resistance from the working class and the trade union movement.

Now the BJP led government has changed tack. Instead of attempting amendments to such basic individual laws as the Industrial Disputes Act which would evoke strong united resistance from all sections of the workers, it has decided to bundle up 44 labour laws into 5 Labour Codes under the pretext of rationalisation and simplification. Two such Labour Codes, the Labour Code on Wages bill and the Labour Code on Industrial Relations have been placed on public domain by the Labour Ministry. These aim to totally disarm the working class and prevent it from getting organised and fight for its rights. At the same time the employers are being gifted with more powers to exploit the workers and suppress any resistance.

Labour Code on Wages Bill

This Bill seeks to combine four wage related legislations viz., Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act into one labour code.

It is aimed at converting the law virtually into a toothless piece of legislation making enforcement and implementation casuality. The concept of inspection for the purpose of enforcement has been given a go-bye as inspectors will be replaced by facilitators. The facilitators shall conduct inspection only in accordance with the scheme notified by the appropriate government from time to time. Thus the binding character of the provisions of inspection/enforcement mechanism is totally diluted making other provisions of the law practically meaningless to workers.  Some of other retrograde features of proposed wage code bill are the following:

The Equal Remuneration Act has been totally diluted to restricting gender discrimination only to payment of wages, doing away with other types of discrimination related to recruitment, conditions of service such as promotion, vocational training etc.

Having ratified ILO convention no 111 it is obligatory for the government of India to end discrimination in respect of wages and conditions of service between different sets of workers doing same or equal value of work. In the face of massive contractorisation at the workplaces, this issue is most crucial for the hundreds of lakhs of contract workers across the country. The wage code bill should have made provisions for ending such discrimination. Instead, the government is going ahead just in the opposite direction to further aggravate such discrimination. Amendments to Contract Labour (R&A) Act in the same lines as the Rajasthan and other state governments will deny all contract workers in the private sector and large sections in PSUs the coverage of almost all labour laws. The employees in more than 80% of factory establishments and more than 90% workforce in the services sector will be totally under the tyranny of the employers’ class.

The definition of employer and employee and also ‘competent authority’ in the proposed wage code bill is vague giving room for misinterpretation to the disadvantage of the workers.

The concept of schedule of industries/establishments has been done away with in the proposed wage code bill. Does it mean that the minimum wages, to be decided by either state or central government, will be the same for all industries? There is no answer. Further, according to the bill, minimum wages will be decided by the state government. Does it mean that the responsibility of minimum wages, so long vested with the government of India in respect of certain sectors ensuring a national level uniformity, will now be transferred to state governments? If so, what will happen to national level parity of wages so long prevalent in these sectors? The bill remains totally vague on these aspects.

The bill provides for advisory boards for recommending minimum wage, which appears not to be mandatory. But it is totally silent on the consensus recommendation of the 44th Indian Labour Conference on minimum wages. The 44th ILC reiterated the formula for fixing minimum wages as recommended by the 15th Indian Labour Conference along with direction of Supreme Court in Raptakos & Brett case. For the sake of fairness and propriety, this wage fixation formula should have been incorporated in the Wage Code Bill. But this government, committed as it is, to the employers and corporates shamelessly and deliberately ignored this aspect. Wage fixation has been left totally to the arbitrary discretion of the state governments.

Governments have also been vested with the power to make any changes in the time limit for payment of wages. The draconian provision for deducting eight days wages for one-day strike has been retained in the proposed bill, if the strike is considered illegal by the government. And, no strike can ever be legal, if the proposals made in the Labour Code on Industrial Relations are enacted.

The right of the workers or their unions to question the accuracy of the balance sheet of the company or demand clarifications, to ascertain ‘allocable surplus’ while bargaining for bonus above the minimum level, which is available in the present Bonus Act is totally done away with in the proposed labour code on wages. It also empowers the employers not to enclose any information contained in the balance sheet, if they so want. This is nothing but abrogation of workers’ right to collective bargaining in respect of bonus by the government.

Labour Code on Industrial Relations Bill

This bill merges three existing Acts - Trade Unions Act 1926, Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946, and the Industrial Disputes Act 1947.

The basic purpose is to provide a comprehensive instrument for the employers’ class to suppress the workers, drastically curb workers’ rights to protest and agitate and press for their grievances, to prune trade union rights to the extent of making it almost impossible even to form a trade union.  It is nothing but a direct affront on the rights to freedom of associations and collective bargaining as envisaged in the ILO core conventions no 87 and 98. It is a blatant attempt by this government to ensure a trade union free workplace for its corporate masters.

According to this code on industrial relations, it is necessary for a trade union to have 10% of the workers in an establishment or industry or 100 workers, whichever is less, as applicants for registration.  Although it provides for granting of registration of union within 60 days from the date of receipt of the application subject to application being in order, it vests wide discretionary powers with the Registrar under section 10 of the bill to grant or not to grant or reject registration. Wide powers have also been vested with the registrar for cancellation of registration of any trade union.

All the office bearers of the trade unions in the organised sector must be persons actually working in that industry. No outsider is allowed. Here office bearer means committee member also. As per existing law, one third of the office bearers could be non-worker organisers/whole-timers. For unorganised sector, not more than two non-worker/whole-timers (instead of existing 50% of the committee members) will be allowed to become office bearer of the union.  Any office bearer of a registered trade union could be disqualified if he or she is already office bearer of 10 unions. Office bearers of trade union can also be disqualified by Industrial Tribunal but criteria of such decision by Industrial Tribunal has not been spelt out giving scope for arbitrary decision.

Despite so many restrictions in formation of trade union in an establishment, granting of recognition and negotiating right to the trade union continues to remain the absolute prerogative of the employer. The demand of the trade unions for making recognition of trade union mandatory in all establishments has been totally ignored.

Right to hire and fire has been given to employer in all establishments employing up to 300 workers. In these establishments, employers are not required to take prior permission of the government for retrenching workers or closing down establishments. This means more than 90 per cent of the workforce in the factory sector  and almost all the contract workers in manufacturing sector will come under ‘hire and fire’  regime. They will be at the mercy of the employers in respect to their employment. This will ultimately impact all other lawful rights of the workers. The employers can ignore or deny these rights as per their sweet will.

The retrenchment compensation, of course, is proposed to be enhanced to 45 days per year of service rendered. But this means nothing to a worker losing his livelihood owing to the lust for profit of the employer. Even in establishments employing more than 300, the appropriate government has been vested with all powers to exempt them from their obligation of taking prior permission for retrenchment and closure. Can criminality go any further?

This labour code on industrial relations also empowers the employers to unilaterally change the service conditions of the workers. They are required to give 21 days’ notice for making such change which is provided by the existing Act also. What is new in this bill is that after 21 days, the employers can unilaterally impose those changes even during the pendency of conciliation proceedings in the labour department or case in Tribunal on those changes based on disputes raised by the union/worker.

The bill imposes several restrictions amounting to virtual ban on strikes and collective agitations by the workers. The right to strike and collective agitation by the workers will be snatched away. As per existing Act, workers/unions are required to give 14/21 days notice for going on strike in public utility services. According to this bill, six weeks’ notice is required to be served before going on strike in all establishments whether public utility services or not. Conciliation proceedings will be deemed to have started on the date on which strike notice is received by the conciliation officer, irrespective of whether conciliation has been called by him or not. Workers cannot go for strike during pendency of conciliation proceeding and up to seven days after conclusion of conciliation. This makes it virtually impossible for the workers and their unions to go on a legal strike. The Bill also proposes to introduce ban on agitations like go-slow, demonstration etc during pendency of conciliation proceedings. Definition of strike has also been arbitrarily extended for casual leave availed by fifty percent or more workers in the establishment.

Huge penalties ranging from Rs 20000 to Rs 50000 or imprisonment of one month or both are sought to be imposed on workers for participating in a so called illegal strike. Incitation or helping a strike action too attracts a huge fine ranging from Rs 25000/- to Rs 50000/- or one month imprisonment or both. 

While retaining the employers’ prerogative to recognise or not to recognise the union or negotiate with it on issues that have been raised, the bill severely restricts the workers’ right to access justice through adjudication/ tribunal etc. According to the section 95 (4) of the bill, workers’ side would be entitled to legal representation in any proceedings before a tribunal, only with the consent of the employers. As per section 95(3), no party to a dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any conciliation proceedings or in proceedings before a court. These restrictions are only designed to put the workers and their unions into difficulty.

Restrictions are imposed on the Tribunal itself in the matter wording their awards. Section 70 of the bill provides that the award of the Tribunal shall not contain any information obtained in the course of investigation or enquiry which is not available otherwise than through evidence given before the Tribunal, if the firm or company in question has made a request in writing to that effect. This, while intruding upon the Right to Information, would also create problem for the workers and their unions to fight the case of appeal against the award of the Tribunal in higher court. Further, section 58 restricts the power of Tribunal in the case on discharge/dismissal of workers only to rely on materials on record and debarred to take any fresh evidence in relation to the matter. 

On the other hand, numerous provisions have been incorporated on almost every aspect of industrial relations to empower the appropriate governments to exempt the employers from whatever minimum obligations they have even under the changed laws. For example, section 97 says that if the appropriate government is satisfied that adequate provisions exist for investigation and settlement of disputes within the establishment, it may exempt the establishment from any obligations under the changed law. The government can also exempt any establishment from the obligation of giving 60 days’ notice for the closure and of providing compensation of 45 days’ per year of service rendered for closure/ retrenchment and allow payment of only 3 months’ pay. The government can also exempt even establishments employing more than 300 workers from observance of procedures/ formalities/ obligations required under the law. However, no consideration of any sort is shown for workers and trade unions.   

This is how the present BJP led government seeks to push the workers who produce the wealth of the nation and revenue for the exchequer into slavery. If this government is not unashamedly corporate servile, what is?

The Labour Ministry has called two formal tripartite meetings to discuss these labour codes. All the central trade unions have unanimously rejected the proposals, while the government and the employers’ organisations have ganged up as usual in support.

Onslaught on PF and ESI

The social security rights of the workers provided under the EPF and ESI Acts are also not spared by the present government, which is determined to demolish and destroy these to favour the market forces.

Without even consulting the EPFO, the Finance Minister announced in his Budget speech that Rs 6000 crores from EPF fund would be utilised for general old age pension, which is totally unlawful as EPF funds can only be utilised for the benefit of EPF subscribers. He also announced government’s intention to make EPF optional in favour of the New Pension System designed to utilise pension funds for speculation in stock market. Even before this years’ budget is presented to the Parliament, the Finance Ministry notified diversion of minimum 5% and up to 15% PF accumulation to stock market totally ignoring the unanimous opposition from the entire workers’ group in the Central Board of Trustees. Now the government has proposed to amend the EPF Act to make EPF scheme optional for workers in favour of New Pension Scheme. While all the trade unions rejected the proposals, the employers’ group totally supported the project of looting the hard earned life time savings of the workers.

Similarly the government has mooted a proposal to amend the ESI Act to make ESI optional in favour of medical insurance. In their eagerness to benefit the employers’ class the government totally ignored the fact that ESI not only offers comprehensive medical benefits to the enrolled workers and their dependents but also provides other benefits like cash benefits in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disability, and confinement for insured women. Dependents of insured persons who die in industrial accidents, employment injuries or occupational hazards are entitled to monthly pension under ESI. Whereas, medical insurance provides medical benefits only for in patient treatment for the insured person limited to the insured amount, ESI provides full medical benefits including out patient treatment to the subscriber workers and their dependents for a nominal subscription.

The main purpose behind these evil designs is to provide business to the private insurance companies that have mushroomed owing to the opening up of the insurance sector to private players, both national and foreign, under the neoliberal policy regime. This was affected by amending the Insurance Act. One misdeed is promoting another, in the process putting the social security protection of lakhs of workers at stake.

Deceptive ploy of Announcement of Social Security Scheme for Unorganised Sector

While aggressively pursuing their project for dismantling the entire labour legislation and enforcement machinery, meant for mainly the organized sector establishments, the government has been unscrupulously trying to project itself as pro labour by announcing some welfare and pension schemes for unorganised sector workers with great fan fare. It has announced three such schemes, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana with media blitzkrieg. Despite carrying the tags of Prime Minister and the name of a former Prime Minister, the schemes are all contributory without any financial support from the government.  There is no implementation machinery. And what are the schemes? Atal Pesion Yojana is the old Swabalamban scheme introduced during the UPA-II regime with pension guaranteed depending upon the contribution of the worker. Likewise, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana are modifications of already existing Aam Admi Bima Yojana. It is now expected that the new schemes will replace the earlier schemes. None of those earlier schemes could cover even an insignificant segment of 45 crore unorganised sector workers. In a span of 8 years, the Rastriya Swayasthya Bima Yojana could register only around 3.85 crore people, majority of who are from the unionised segments of unorganised workers like construction, private transport etc. Efficacy of these new schemes to benefit the unorganised sector workers are yet to be seen.

Lie Campaign to Befool People
The irony is that such inhuman attacks on the working people are being sought to be justified by the government through a total lie campaign putting Goebbels to shame. It is being claimed that these changes in labour laws would attract investment and generate employment. This in essence means that giving total liberty to retrench workers will encourage the employers to employ more. This has no basis and is contrary to all available evidence. The reality is just the opposite. As has already been mentioned, labour laws in our country are more violated than implemented. Despite this, during last three decades, employment growth rate in organised sector continued to remain negligible. The period 2005-2010 witnessed the highest GDP growth rate at 8.5% annually on an average. But employment growth rate collapsed from 2.7% during 2000 – 2005 to mere 0.7% during 2005 - 10.

During the entire three decades long neoliberal policy regime, the productivity of labour in organised sector has consistently increased. But their share as wages has gone down consistently in real terms. Along with this, the number of regular employment in organised sector consistently declined. The number in the unorganised sector has been consistently increasing reaching almost 90 per cent of the total workforce in the country. What is more alarming is that the permanent workers in the organised sector are increasing being  replaced by contract and temporary workers with working conditions similar to those in the unorganised sector. This indicates that the employers in the organised sector have been seeking to drastically cut down on their labour costs to maximise their profits even in the midst of the economic slow down. They have been shifting to informal low paid employment taking advantage of the unemployment among skilled and young workforce in the country.

But there is a limit to manage the slowdown and economic gloom when impoverishment among the mass of populace got widened and deepened. So despite a low-wage scenario throughout the country, manufacturing sector’s growth started dipping since last couple of years reaching a negative figure in the last quarter of the last financial year. This phenomenon explodes the myth that ‘hire & fire’ regime and suppression of labour will lead to increase in employment.

This is the reality. Not only India, but the entire world is witnessing the same phenomenon. The World Employment Report published by ILO had once observed that the empirical evidences of employment scenario show that the countries with higher labour flexibility do not have any brighter performance in employment generation either. Subsequent ILO observations year after year confirmed the same reality.  Hence the lie campaign justifying the move for retrograde pro employer amendments in labour laws by the Govt totally exposes their servility to the interests of corporate/big business, both domestic and foreign.
In fact, such all out onslaught on the working class and the bid to impose slavery on them is integral to corporate sectors’ desperate bid to tackle the deepening crisis the entire capitalist system is engulfed in; the present right-wing Govt in the centre, as the most subservient instrument of the corporate lobby, both domestic and foreign, is operating in that direction to perpetrate loot on peoples’ livelihood and national assets and to weaken the working class movement through such all out onslaught on workers’ rights and livelihood. What could not be done during last six decades in respect of pro-employer amendment in labour laws is being sought to be achieved by the Narendra Modi Govt in one year’s time. Working class movement is being targeted to facilitate hurdles-free crime on people and the nation.

United Combat –the Need of the Hour

These atrocious attacks on the working people of the country, who create wealth and build the nation, on whose labour rests the profit of the employers should be combated resolutely.  The lie campaign by the stooges of the capitalist class, the anti worker character of the neoliberal policies and the politics behind these policies must be thoroughly exposed.

It is to resist and repulse these attacks on the working class that the united trade union movement gave the call for a countrywide general strike on 2nd September 2015. This strike must act as a strong warning to the BJP led government that the working class of the country, which has a great history of struggles and sacrifices, is not going to let these attacks pass. In its fight against the attacks on its basic rights the working class has to seek and gain the support of all sections of the people. Resistance to atrocious design of the corporate-servile Govt to accelerate the loot on the workers, on the people, on the national assets and the nation as a whole must be heightened by rallying mass of the people in such resistance struggle.

May 2015

कामगार कायद्यांमधील बदल- गुलामगिरी लादण्याचे सरकारचे कारस्थान

कामगार कायद्यांमधील बदल- गुलामगिरी लादण्याचे सरकारचे कारस्थान
-तपन सेन
अनुवाद- शुभा शमीम
मोदी सरकारची एक वर्षाची सत्ता कामगारवर्गासाठी एक मोठे संकटच ठरले आहे. सत्तेवर आल्यानंतर काही दिवसांतच भाजप प्रणित रालोआ सरकारने मालक वर्गाला खुष करण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये अगदी घाईघाईने आणि ठोकमध्ये कामगार विरोधी बदल करायला सुरवात केली. आपल्या देशातील समस्त कामगारांपैकी कामगार कायद्यांचे संरक्षण असलेल्या आधीच छोट्या गटामधल्या बहुसंख्य कामगारांना कामगार कायद्यांच्या परिघाबाहेर ढकलण्याचा उद्देश या दुरुस्त्यांच्या पाठीमागे आहे. हे काही अनपेक्षित नव्हते. बड्या राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय उद्योगांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणुक केली होती तसेच केंद्रात भाजप सरकारला स्थापित करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नव्हती. आता सरकारने त्याचा परतावा देण्याची वेळ आली आहे. देशात असो वा परदेशात, हे सरकार निर्लज्जपणे कॉर्पोरेट मालकांची सेवा करण्यासाठीच्या आपल्या निर्धाराचे प्रदर्शन दररोज घडवत असते.                        
थोडक्यात, भारत सरकार आणि भाजप शासित राजस्तान सरकारच्या मागे जाणारी अन्य राज्य सरकारे आणत असलेल्या या कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्या मालकांना स्वत:च्या मर्जीने, मनमानी पद्धतीने कामगारांना कधीही कामाला लावण्याची व कधीही काढून टाकण्याची परवानगी देण्याच्या उद्देशानीच केल्या जात आहेत. यामुळे मनाला वाटेल तेव्हा कारखाने बंद करणे, कामगार कपात करणे, मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटीकरण करणे इत्यादींची मालकाला परवानगीच मिळणार आहे. देशातील ७० टक्क्यांहून जास्त औद्योगिक आस्थापनांना जवळ जवळ सर्व कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर घालवले जाणार आहे. यामधून कामगारांचे अजूनच जास्त शोषण व पिळवणूक करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मालकांना मिळणार आहे.          
कामगार कायद्यांचे पालन कमी, उल्लंघनच जास्त
आपल्या देशात कामगार कायद्यांचे पालन कमी आणि उल्लंघनच जास्त होते हे सर्वांनाच माहित आहे. देशभरातील बहुतेक सर्व कामाच्या ठिकाणांवर कामगारांचा हाच अनुभव आहे. संघटित क्षेत्रातील ६० टक्क्यांहून जास्त कामगारांना वैधनिक किमान वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि इएसआय सारख्या सामाजिक सुरक्षा नाकारल्या जातात. कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायद्याचे सरासर उल्लंघन करून कायम स्वरूपी, बारमाही व सतत चालू असलेल्या कामांवरसुद्धा कंत्राटी कामगारांना नेमले जाते. अगदी सरकारच्याच आस्थापना व खात्यांमध्ये देखील ही आक्षेपार्ह पद्धत सर्रास चालू असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील ५० टक्के तर खाजगी क्षेत्रातील ७० टक्के कामगार हे कंत्राटी कामगार आहेत. कामाचे तास, ओव्हर टाइम, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता इत्यादी बाबतीतील कायद्यांचे देखील सर्रास उल्लंघन होत असते. कोणताही जास्तीचा मोबदला न देता १२, १२ तास काम करवून घेणे ही तर आज अनेक औद्योगिक व सेवा आस्थापनांमधील नेहमीचीच पद्धत झाली आहे. जिथे ओव्हरटाइम दिला जातो, तो देखील नियमाप्रमाणे दुपटीने न देता कमी दरानेच दिला जातो.     
जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्या पाठोपाठ आलेल्या देशातील आर्थिक मंदीनंतर, संपूर्ण ओझे कामगार वर्गावर टाकण्यात येत आहे. कारखाने बंद होणे, कामगार कपात या गोष्टी तर नेहमीच्याच झाल्या आहेत. त्यातील बहुसंख्य कारखान्यांमध्ये अधिकृत घोषणा न करताच हे प्रकार घडत आहेत. परंतु अधिकृत घोषित आकडेही काही कमी भयावह नाहीत. अधिकृत अहवालानुसार डिसेंबर २०१४ अखेर पर्यंत देशातील १३.७० लाख नोंदित कारखान्यांपैकी १९ टक्क्यांहून जास्त कारखाने बंद पडले होते. महाराष्ट्रातील २.७९ लाख नोंदित कंपन्यांपैकी ५६००८, पश्चिम बंगालमधील १.७८ लाख नोंदित कंपन्यांपैकी ४१६२९ आणि दिलिलीतील २.५७ लाख नोंदित कंपन्यांपैकी ४१४५८ कंपन्या बंद पडल्या होत्या. कित्येक मध्यम व मोठ्या कंपन्या बेकायदेशीर रित्या बंद केल्या गेल्या व त्याच्या परिणामी झालेली कामगार कपातही त्याच पद्धतीने करण्यात आली. यामध्ये हरियाणातील मारुती सुझुकी, तमिल नाडूतील नोकिया व फॉक्सकॉन, पश्चिम बंगालमधील जेस्सप, हिंद मोटर्स व अनेक तागाच्या गिरण्या आणि चहाचे मळे यांचा त्यात समावेश आहे. तरी सुद्धा या मालकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही कारण त्यांना त्यासाठी सरकारचा आशिर्वाद आणि पाठिंबा मिळालेला होता.        
कामगार अधिकारांची दडपणूक आणि कष्टकरी जनतेची अमानुष लूट आणि लुबाडणूक हा नवउदार आर्थिक धोरणांच्या अंमलाचा अविभाज्य भाग आहे. गेल्या २ दशकांपेक्षा जास्त कालखंडामध्ये एका पाठोपाठ केंद्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी राबवलेल्या या धोरणांमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील वेतनाचा हिस्सा १९८२-८३ मधील ३० टक्क्यांवरून २०१२-१३ मधील १२.९ टक्क्यांपर्यंत सातत्याने घसरला आहे. त्याच कालखंडात नफ्याचा हिस्सा मात्र २० टक्कयांवरून ५० टक्क्यांवर गेला आहे. याच काळात श्रमाची उत्पादकता मात्र सातत्याने वाढत गेली आहे. श्रम मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार भारतातील काम करणाऱ्या व्यक्तीची सरासरी उत्पादकता सकल घरेलू उत्पादनाच्या संदर्भात ताशी ४.१७ अमेरिकी डॉलर किंवा २५०.२० रुपये म्हणजेच एका दिवसाची २००० रुपये आहे. विविध राज्य व क्षेत्रांमधील सध्याच्या निर्धारित किमान वेतनाशी याची तुलना केली असता कामगारांच्या शोषणाची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवते.          
नवउदार अंमलाखाली पूर्ण देशभर कामाच्या ठिकाणी जणू काही जंगल राजच लागू केले आहे. आज मालक आणि कामगारांमधील ९० टक्के वाद हे अन्य कशासाठीही नाही तर फक्त कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असतात हे काही कारणाशिवाय घडत नाही. ह्या एकविसाव्या शतकात आपण तथाकथित नागरी समाजाच्या अशा घृणास्पद अवस्थेत जगत आहोत, ज्यात लोकसभेने पारित केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लढणाऱ्या कामगारांना मालक आणि सरकार दोघांकडून होणाऱ्या अन्याय आणि दमनाला तोंड द्यावे लागते! 
कामगार कायद्यांचे शासन पुरस्कृत उल्लंघन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सहजपणे पार पडण्यासाठीच सरकार शासकीय यंत्रणेचा वापर करून कामगार संघटनांवर बंधने आणते व त्यांचे दमन करत असते. कामगार संघटना बांधणे व नोंदवून घेणे दिवसेंदिवस जास्तच कठिण आणि काही राज्यांमध्ये तर ते अशक्यच होत चालले आहे. जवळ जवळ सर्व राज्यांच्या कामगार खात्यांमध्ये कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन करून कामगार संघटनाच्या नोंदणीचे हजारो अर्ज धूळ खात पडून आहेत.     
सध्याचे भाजप सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यावर या प्रक्रियेने अजूनच आक्रमक रूप धारण केले आहे. कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्या आणि त्यांचे कामगार संहितांच्या रुपाने एकत्रीकरण हे दुसरे तिसरे काही नसून आत्तापर्यंत होणाऱ्या कायद्यांच्या उल्लंघनाला कायदेशीर स्वरूप देण्याचे आणि कामगारांच्या मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांवर हल्ला करण्याचेच पाऊल आहे. सरकारचा उद्देश रोजगार निर्मिती,सरलीकरण,सुसूत्रीकरण,व्यवसाय करण्याची सहजता,गुंतवणुक आकर्षित करणेअशा आकर्षक घोषणांच्या आड खरा हेतू लपवून कामगारांना फसवण्याचाच आहे. कामगार वर्गाने कामगार कायद्यांमधील या दुरुस्त्यांचे खरे स्वरूप आणि त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीवर होणारा त्यांचा परिणाम फक्त समजून घेणे पुरेसे नाही तर या घोषणांच्या मागची मिथके लोकांसमोर उघड करून श्रम कायद्यांमधील कामगार विरोधी दुरुस्त्यांच्याच फक्त नाही तर एकूणच जनविरोधी नवउदार धोरणांच्या विरोधातील लढ्यात त्यांचा पाठिंबा मिळवणेही आवश्यक आहे.      

राजस्तानचे भाजप सरकार मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत
राजस्तान सरकार कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत नेहमीच बदनाम राहिलेले आहे. राज्याच्या जवळ जवळ सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन, कंत्राटी कामगार कायदा, पीएफ, इएसआय, कामाचे तास, बेकायदेशीर कामगार कपात इत्यादी कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या हजारो तक्रारींचा ढीग कोणत्याही निवारणाशिवाय वर्षानुवर्षे तसाच पडून आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये राजस्तानच्या भाजप सरकारने औद्योगिक कलह कायदा, कारखाने कायदा, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा आणि शिकाऊ कामगार कायदा यांमध्ये दुरुस्त्या केल्या. या बदललेल्या कायद्यांमध्ये कित्येक कामगार विरोधी निर्दयी तरतुदींचा समावेश आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना त्यांचा आदर्श घेण्याची शिफारस केली आहे.
दुरुस्ती करण्यात आलेला राजस्तान औद्योगिक कलह कायदा ३०० पर्यंत कामगारांची संख्या असलेल्या कारखान्यांमध्ये मालकांना मनमानी पद्धतीने, सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता कामगार कपात करण्याचा अधिकार देतो. तसेच हा कायदा संबंधित कारखान्यात किमान ३० टक्के सदस्यता नसल्यास कामगारांच्या तक्रारी किंवा मागण्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा कामगार संघटनांचा अधिकार नाकारतो. त्याशिवाय कंत्राटी कामगारांचे हीत सुरक्षित ठेवणाऱ्या व विशेषत: मुख्य नियोक्त्याला जबाबदार धरणाऱ्या सर्व तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. कायद्यातील गो स्लोच्या व्याख्येचा विस्तार करून उत्पादन किंवा कामातील अपयशाचा ठपका कामगारांवर ठेवण्याचा अधिकार मालकाला दिला गेला आहे. राजस्तानातील बहुसंख्य उद्योगांमधील मालक मन मानेल तेव्हा कामगार कपात करायला आता मोकळे आहेत. कायम स्वरुपी किंवा वर्षभर चालणाऱ्या कामांवरही कंत्राटी कामगार नेमायला आणि त्यांना वैधानिक किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार नाकारायला आता ते मोकळे आहेत. कामगारांवर आपल्या लहरी आणि मर्जीनुसार अन्याय करायला आता ते मोकळे आहेत.     
फॅक्टरी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांनी हा कायदा लागू होण्यासाठीची कामगारांच्या संख्येची मर्यादा विजेचा वापर न करणाऱ्या कारखान्यांसाठी २० वरून ४० व विजेचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी १० वरून २० पर्यंत वाढवली आहे. सुधारित कायद्यानुसार न्यायालये राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत मालकाविरुद्ध कोणत्याही तक्रारीची दखल घेऊ शकत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला कायदा मोडणाऱ्यांविरुद्धच्या शिक्षा मात्र शिथिल करण्यात आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, या बदलांमुळे कारखाने व कामगारांमधली एक खूप मोठी संख्या फॅक्टरी कायद्याच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाणार आहे.      
कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायद्यातील दुरुस्त्या देखील याच वाटेने जात आहेत. ४९ कामगारांना कामाला लावणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांना या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की जवळ जवळ सर्वच कंत्राटी कामगारांना बहुतांश कामगार कायद्यांच्या परिघाबाहेर ढकलले जाणार आहे. यातून मालकांना त्यांच्या कारखान्यातील जवळ जवळ सर्वच कामगार कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.  
शिकाऊ कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे मालकांना नियमित कामगारांच्या, अगदी कंत्राटी कामगारांच्याही  जागी शिकाऊ कामगार नेमायची संधी मिळणार आहे ज्यांना वेतनाचा अगदी अत्यल्प हिस्सा शिष्यवृत्ती (स्टायपेंड) च्या नावावर देऊन कोणताही दाखला न देता वर्षानुवर्षे राबवून घेता येणार आहे.  
थोडक्यात, कामगार कायद्यांमधील या दुरुस्त्यांमुळे भांडवलदार वर्गाला कामगारांची लूट व शोषण करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे. मालकांच्या आत्तापर्यंत बेकायदेशीर गणल्या गेलेल्या कामगारांवरील हल्ल्यांना कायदेशीर व वैध स्वरूप देता येणार आहे. याचाच अर्थ हा की यामुळे कामाच्या ठिकाणी आता जंगल राज सुरु होणार आहे. याच्या परिणामी राजस्तानातील एकूण ७६२२ कारखान्यांपैकी ३०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या ७२५२ कारखान्यांमध्ये आता कधीही कामावर घ्या, कधीही काढून टाका (हायर अँड फायर) पद्धतीचे राज्य येणार आहे. २ लाखांपैकी जवळ जवळ सर्व कंत्राटी कामगार, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायद्यासहित सर्व कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर फेकले जाणार आहेत. जवळ जवळ ७० टक्के कारखाने व त्यांचे कामगार फॅक्टरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर फेकले जाणार आहेत.     
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा सहित अनेक राज्यांनी राजस्तान सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारत सरकारच्या शिफारशींचे स्वखुषीने पालन केले आहे. त्यांनी कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्यांची विधेयके मंजूर करून ती राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवून दिली आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सारख्या अनेक राज्य सरकारांनी असे करण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारची पावले
केंद्रातील भाजप सरकार मेक इन इंडिया मोहिमेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सरलता निर्देशांकात वरचा क्रमांक येण्यासाठी कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.
कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करताच सरकार कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्या वेबसाइटवर टाकत आहे. शिकाऊ कामगार कायदा व काही आस्थापनांना रिटर्न्स भरणे व नोंदवही ठेवण्यामधून सूट देणारे कामगार कायदे याआधीच लोकसभेने पारित केले आहेत.
शिकाऊ कामगार कायदा
भारत सरकारने याआधीच शिकाऊ कामगार कायदा दुरुस्त केला आहे. सुधारित कायद्यामध्ये कामगारांची व्याख्या बदलून कंत्राटी कामगार, प्रासंगिक कामगार व रोजंदारीचे कामगार यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आस्थापनेतील एकूण कामगारांशी असलेल्या शिकाऊ कामगारांच्या ३० टक्के प्रमाणानुसार त्यांची संख्या वाढली आहे. कोणत्या नवीन विभागात शिकाऊ कामगार लावायचे याचा निर्णय घेण्याच्या बाबतीतील लवचिकता मालकांना वाढवून मिळाली आहे. त्याशिवाय कंत्राटी/ हंगामी/ तात्पुरत्या कामगारांच्याच नव्हे तर कायम कामगारांच्याही जागी तुलनेनी कमी मोबदल्यात काम करणाऱ्या शिकाऊ कामगारांना उत्पादनाच्या प्रक्रियेत लावून आपला श्रमावरील खर्च कमी करण्याचे स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन मालकांना मिळाले आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कैदेची शिक्षा देण्याचे कलम तर काढूनच टाकले आहे. उल्लंघनाचा दंड आता फक्त ५०० रुपयापर्यंत मर्यादित केला आहे. या दुरुस्त्यांचा परिणाम आपल्याला तेव्हा जाणवेल जेव्हा आपण हे लक्षात घेऊ की आजही मारुती सुझुकी सारख्या वाहन उद्योगातील कंपन्यांमध्ये नियमित उत्पादनाच्या कामावर शिकाऊ कामगारांना ठेवण्याची पद्धतच रूढ आहे.           
यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील राज्य शिकाऊ कामगार कौंसिलकडून केंद्रीय कौंसिलकडे सर्व अधिकार वर्ग होणार आहेत. कारखान्यामधील विभागांच्या पातळीवरील प्रशिक्षण आऊटसोर्स केले गेले आहे ज्याच्या खर्चाचा काही हिस्सा सरकार उचलणार आहे.
कामगार कायदे (रिटर्न्स भरणे व नोंदवही ठेवणे यातून सूट) दुरुस्ती विधेयक २०११
सुधारित कायद्यामध्ये छोट्या उद्योगामध्ये गणना करण्यासाठीची कामगारांची संख्या १९ वरून ४० वर नेली आहे. रिटर्न्स भरण्याची व नोंदवही ठेवण्याची प्रक्रिया साधी सरळ करण्याच्या नावाखाली सुधारित कायद्याने फॅक्टरी कायदा, वेतन भुगतान कायदा, किमान वेतन कायदा, आठवड्याच्या सुट्टीचा कायदा, मळ्यातील कामगारांसाठीचा कायदा, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा, इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कायदा, बोनस कायदा, समान वेतन कायदा इत्यादी १६ प्रमुख कामगार कायद्यांमधून अक्षरश: सूट दिली आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या पातळीमुळे प्रचंड भांडवल गुंतवणाऱ्या, उच्च पातळीवर उलाढाल आणि नफा असणाऱ्या कारखान्यात सुद्धा ४० पेक्षा कमी कामगार असू शकतात. काही अंदाजांनुसार देशातील ७२ टक्क्यांहून अधिक कारखान्यांना आता या १६ कामगार कायद्यांचे बेमुर्वतखोरपणे उल्लंघन करून कामगारांचे भयंकर शोषण करता येणार आहे.      
फॅक्टरी कायदा
फॅक्टरी कायद्यातील कलम ५६ मधील दुरुस्तीनुसार राज्य शासनाचे समाधान झाल्यास जेवणाच्या सुट्टीसहित कामाचे ८ तास सध्याच्या १०.५ तासाऐवजी १२ तासांपर्यंत पसरवून कामगाराला तेवढा वेळ कामाच्या ठिकाणी थांबवून घेण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार १०.५ वरून १२ तासांपर्यंत कामाचे ८ तास पसरविण्याची परवानगी फक्त मुख्य कारखाने निरिक्षक लिखित स्वरूपात त्याची विशेष कारणे नमूद करूनच देऊ शकतात. मुख्य निरिक्षकाची परवानगी साहजिकच सर्व संबंधित घटकांचे एकमत करून योग्य निरिक्षण प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय मिळू शकत नाही. या दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारे निरिक्षकांप्रमाणे एकमत घडवून न आणता थेट १२ तासांची परवानगी देऊ शकतील. निरिक्षणाच्या आधारे प्रत्यक्ष आणि तांत्रिक गरजेची खात्री करवून न घेता सरकारच्या, किंवा खरे तर नोकरशाहीच्या समाधानाच्या आधारावर वेळ १२ तासांपर्यंत पसरविण्याची परवानगी देऊन मालकांना हवे ते मिळवण्यासाठी छद्मी डावपेच आखण्याचा मार्गच मोकळा करून दिला आहे. कामाचे ८ तास पसरविण्याची वेळ वाढवून कामगाराला कोणताही जास्तीचा मोबदला न देता कामाच्या ठिकाणी १२ तास अडकवून ठेवण्याची मालकाला परवानगी मिळणार आहे व त्यातून कामगाराचा छळ वाढणार आहे.            
कलम ६४ व ६५ मधील दुरुस्तीमुळे सध्याची तीन महिन्यासाठी ५० तासांची ओव्हरटाइमची मर्यादा थेट १०० तासांपर्यंत आणि सरकारने मुख्य निरिक्षकाच्या माध्यमातून तथाकथित जनहितासाठी सूट दिल्यास १२५ तासांपर्यंत वाढवता येईल. ह्या दुरुस्तीबरोबर कामाचे तास पसरविण्याच्या वेळेतील वाढ यामुळे कामगाराचा छळ व त्याच्यावरील अन्याय यात वाढ होणार आहे. दुसरे म्हणजे वाढलेल्या ओव्हरटाइममुळे रोजगार निर्मितीवर थेट परिणाम होणार आहे व मालकाचा श्रमावरील खर्चातही कपात होणार आहे. कलम ६६ मधील दुरुस्तीमुळे महिला कामगारांकडून रात्रपाळीत काम करवून घेण्यावरील प्रतिबंध व नियमन मुक्त व शिथिल करण्याचा घाट घातला जात आहे.    
या सर्वांपेक्षा प्रतिगामी पाऊल म्हणजे फॅक्टरी कायदा लागू होण्यासाठीची कामगार संख्येची मर्यादा ४० पर्यंत वाढविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहे. गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याची राज्यांची स्पर्धा पाहता सर्व राज्य सरकारे भांडवलदारांना खुष करण्यासाठी जास्तीत जास्त कामगारांना कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर फेकण्यासाठी सुद्धा विकृत स्पर्धा करतील यात काही शंकाच नाही.  
कामगारांवर या बदलांचा काय परिणाम होणार आहे? २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या २०११-२०१२च्या उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणानुसार देशातील १७५७१० कारखान्यांपैकी १२५३०१ किंवा ७१.३१ टक्के कारखान्यांमध्ये ५० पेक्षा कमी कामगार काम करतात. त्यातल्याही बहुसंख्य कारखान्यांमध्ये ४० पेक्षा कमी कामगार काम करतात. हे सर्व कारखाने कामगारांच्या संख्येची मर्यादा वाढवल्यामुळे फॅक्टरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जातील. म्हणजेच एकूण ३६१००५६ कंत्राटी कामगारांसहित १३४२९९५६ कामगारांमधील बहुसंख्य कामगारांवर फॅक्टरी कायद्यातील दुरुस्त्यांचा परिणाम होणार आहे.   
लहान कारखाने आणि अन्य आस्थापना (रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन) विधेयक २०१४
भाजप सरकारने श्रम मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर लहान कारखाने आणि अन्य आस्थापना (रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन) विधेयक २०१४ या शिर्षकाचे विधेयक टाकले. नंतर ते केंद्रीय कामगार संघटनांना त्यांच्या टिप्पणींसाठी पाठविण्यात आले. त्यामागोमाग त्रिपक्षीय चर्चा घेण्यात आली. सीआयटीयुने हे प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळले आहेत.  
हे विधेयक जास्तच निर्दयी आहे. विजेचा वापर होतो की नाही याचा विचार न करता ४० पर्यंत कामगारांना कामाला लावणाऱ्या सर्व कारखान्यांना लहान कारखाने ही संज्ञा देवून त्यांना फॅक्टरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ढकलण्यात येणार आहे. फक्त इतकेच नाही तर या व्याख्येतील सर्व कारखान्यांना फॅक्टरी कायदा, औद्योगिक कलह कायदा, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा, वेतन भुगतान कायदा, किमान वेतन कायदा, बोनस कायदा, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार राज्य विमा कायदा, मातृत्व लाभ कायदा, समान वेतन कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा, आंतर राज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन) कायदा, दुकाने व आस्थापना कायदा, बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा इत्यादी १४ मूलभूत कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ढकलले जाणार आहे. याचाच अर्थ हा आहे की ४० पर्यंत कामगारांना कामाला लावणाऱ्या कारखान्यांमधील कामगारांना म्हणजेच देशातील सुमारे ८० टक्के औद्योगिक श्रमिक त्यांच्या कामाची परिस्थिती, कामाचे तास, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कामगार संघटना अधिकार, तक्रार निवारण, समान वेतन, मातृत्व लाभ, इत्यादी कामगार अधिकारांसाठी मालकांच्या दयेवर अवलंबून असतील. थोडक्यात त्यांना अक्षरश: गुलामी सारख्या अवस्थेत फेकले जाणार आहेत.         
कामगार कायद्यांचे श्रम संहितेच्या रुपात एकत्र करण्याचे अलिकडचे पाऊल
हल्लीच भारत सरकारने कामगारांना अगदी थोडीशी का होईना पण किमान काही सुरक्षा देणाऱ्या कामगार कायद्यांची सर्वार्थाने मोडतोड करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायला हवी की कामगार कायद्यामध्ये, विशेषत: औद्योगिक कलह कायद्यात मालकांच्या म्हणण्यानुसार बदल करण्याचे प्रयत्न ७०च्या दशकात सुरु झाले आणि गेली काही दशके ते सुरुच आहेत. नवउदार अंमलाखाली ते अजूनच तीव्र झाले आहेत. परंतु श्रमिक वर्गाच्या आणि कामगार संघटनांच्या चळवळीने केलेल्या कडव्या प्रतिकारामुळे सरकारला ते शक्य झाले नाही.   
भाजप सरकारने आपली रणनिती बदलली आहे. औद्योगिक कलह कायद्यांसारख्या मूलभूत कायद्यांमध्ये एक एक करून बदल करण्याचा प्रयत्न करून कामगारांच्या सर्व विभागांकडून होणाऱ्या तीव्र संयुक्त प्रतिकाराला तोंड देण्याऐवजी त्यांनी ४४ कामगार कायद्यांना सुसूत्रीकरण व सरलीकरणाच्या नावाखाली ५ श्रम संहितांमध्ये एकत्रित करण्याचा घाट घातला आहे. वेतनाबाबतची श्रम संहिता आणि औद्योगिक संबंधावरील श्रम संहिता अशा दोन श्रम संहिता श्रम मंत्रालयाने लोकांसमोर मांडल्या आहेत. यामागे कामगार वर्गाची सर्व शस्त्रे काढून घेण्याचा आणि संघटित होऊन त्यांच्या अधिकारासाठी लढण्यापासून त्यांना रोखण्याचाच हेतू आहे. त्याचवेळेस मालकांना मात्र कामगारांचे शोषण करण्यासाठी व होणारा प्रतिकार दाबून टाकण्यासाठी जास्त अधिकारांची भेट दिली जात आहे.  
वेतनाबाबतचे श्रम संहिता विधेयक
हे विधेयक किमान वेतन कायदा, वेतन भुगतान कायदा, बोनस कायदा आणि समान वेतन कायदा या वेतन संबंधीच्या सर्व कायद्यांना एका संहितेमध्ये एकत्र करू इच्छिते.
याचा हेतु दुसरा तिसरा काही नसून कायद्याचे रुपांतर अंमलबजावणीचे कोणतेही अधिकार नसलेल्या दंतविहीन कायद्यात करणे हाच आहे. अंमलबजावणीसाठी निरिक्षण ही संकल्पनाच संपवली जाणार आहे कारण निरिक्षकांना बरखास्त करून त्याऐवजी सहाय्यकांना (फॅसिलिटेटर) नेमले जाणार आहे. हे सहाय्यक संबंधित सरकारांनी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या योजनांबर हुकुम निरिक्षण करतील. निरिक्षण व अंमलबजावणी यंत्रणेच्या बंधनकारक स्वरूपाची तीव्रता कमी करून कायद्याच्या अन्य तरतुदी बनवल्या आहेत, ज्या कामगारांसाठी मात्र अर्थहीन ठरणार आहेत. वेतन संहितेची काही प्रतिगामी वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
समान वेतन कायदा सौम्य करून फक्त वेतनामधील स्त्री, पुरुष भेदापुरती मर्यादित केला आहे. भरती, पदोन्नती, कौशल्य प्रशिक्षणादी सेवाशर्ती इत्यांदींमधील भेदभावाला कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
आयएलओच्या सनद क्र १११ला एकदा मान्यता दिल्यानंतर भारत सरकारवर एकाच प्रकारच्या किंवा समान काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामगारांच्या गटांमध्ये वेतन व सेवाशर्तींबाबतीतील भेदभाव समाप्त करणे बंधनकारक आहे. कामाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होणारे कंत्राटीकरण पाहता देशातील लाखो कंत्राटी कामगारांसाठी हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे. वेतन संहितेने अशा प्रकारचा भेदभाव नष्ट करण्यासाठी तरतुदी केल्या पाहिजे होत्या. त्याऐवजी सरकार हा भेदभाव अजूनच वाढवण्याच्या उलट्या दिशेने पावले उचलत आहे. याच दिशेने कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायद्यात राजस्तान तसेच इतर राज्यांनी केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे खाजगी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रामधील मोठ्या विभागातील कंत्राटी कामगारांना जवळ जवळ सर्व कामगार कायद्यांचे संरक्षण नाकारले जात आहे. कारखाने क्षेत्रातील ८० टक्के व सेवा क्षेत्रातील ९० टक्क्यांहून अधिक कामगारांना संपूर्णपणे मालक वर्गाच्या जुलूमाखाली रहावे लागेल.          
प्रस्तावित वेतन संहिता विधेयकामधील मालक, कामगार तसेच सक्षम अधिकारी च्या व्याख्या अतिशय अस्पष्ट असून त्यांचे कामगार वर्गाच्या हितांना बाधा आणण्यासाठी चुकीचा अर्थ काढला जाऊ शकतो.  
प्रस्तावित वेतन संहिता विधेयकात उद्योग/ आस्थापनांच्या अनुसूचीची संकल्पनाच रद्द करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ असा आहे काय, की राज्य किंवा केंद्र सरकारनी निर्धारित केलेले किमान वेतन सर्व उद्योगांसाठी सारखेच असणार आहे? याचे काहीच उत्तर मिळत नाही. शिवाय या विधेयकानुसार किमान वेतन राज्य सरकार निर्धारित करणार आहे. याचा अर्थ असा आहे काय, की काही क्षेत्रांमधील समानता कायम राखण्यासाठी जी जबाबदारी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारच्या खांद्यावर होती, ती आता राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात येणार आहे? असे असेल तर आत्तापर्यंत या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर राखल्या गेलेल्या वेतनाच्या समानतेचे काय होणार? हे विधेयक या बाबतीत पूर्णपणे अस्पष्ट आहे.    
विधेयकामध्ये किमान वेतनाची शिफारस करण्यासाठी सल्लागार समितीची तरतूद आहे पण ती अनिवार्य दिसत नाही. परंतु ते ४४व्या भारतीय श्रम संमेलनाने एकमताने सुचवलेल्या किमान वेतनाच्या शिफारसीवर मौन बाळगून आहे. ४४व्या भारतीय श्रम संमेलनाने राप्टाकोस अँड ब्रेट् दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबरोबरच १५व्या भारतीय श्रम संमेलनाने सुचवलेल्या किमान वेतन निर्धारित करण्याच्या सूत्राचाच पुनरुच्चार केला आहे. या वेतन संहिता विधेयकात त्या वेतन निर्धारण सूत्राचा समावेश करणे निष्पक्षता व औचित्याला धरून झाले असते. पण हे सरकार मालक आणि कॉर्पोरेटसना बांधील असल्यामुळे त्यानी या मुद्द्याकडे निर्लज्जपणे व जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. वेतन निर्धारण पूर्णपणे राज्य सरकारांच्या लहरी मनमानीवर सोडण्यात आले आहे.        
वेतन चुकते करण्याच्या काल मर्यादेत बदल करण्याचा अधिकारही सरकारला देण्यात आला आहे. जर संप बेकायदेशीर ठरला तर एक दिवसाच्या संपासाठी ८ दिवसाचे वेतन कापण्याची राक्षसी तरतूद मात्र या प्रस्तावित विधेयकात कायम ठेवण्यात आली आहे आणि औद्योगिक संबंधावरील संहितेत मांडलेला प्रस्ताव जर मंजूर झाला तर कोणताच संप कधीच कायदेशीर ठरू शकणार नाही.   
कंपनीच्या ताळेबंद पत्रकाच्या अचूकचेबाबत प्रश्न विचारण्याचा किंवा स्पष्टीकरण मागण्याचा, वाटाघाटींच्या वेळी बोनस कायद्यात निर्धारित केलेल्या किमान पातळीपेक्षा जास्त बोनस मागताना देय वरकड रकमेबाबत पडताळणी करण्याचा कामगारांचा किंवा त्याच्या संघटनांचा अधिकार प्रस्तावित श्रम संहितेत पूर्णपणे समाप्त करण्यात आला आहे. हे विधेयक मालकांना ताळेबंद पत्रिकेत त्यांच्या मर्जीनुसार एखादी माहिती न जोडण्याचा देखील अधिकार देते. कामगारांचा बोनसबाबत सामुहिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार सरकारने जणू काढूनच घेतला आहे.      
औद्योगिक संबंधांवरील श्रम संहिता विधेयक
या विधेयकात सध्याचे तीन कायदे एकत्र करण्यात आले आहेत- कामगार संघटना कायदा १९२६, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा १९४६ आणि औद्योगिक कलह कायदा १९४७.
याचा मूलभूत उद्देश आहे मालक वर्गाला कामगारांचे दमन करण्याचे, कामगारांच्या विरोध करण्याच्या, आंदोलन करण्याच्या आणि आपल्या तक्रारीबाबत आग्रह धरण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे आणि कामगार संघटना बांधणेच अशक्य व्हावे इतकी त्यांच्या कामगार संघटना अधिकारांवर टाच आणण्याचे एक हत्यारच मिळणार आहे. हे म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आयएलओच्या ८७ व ९८ व्या सनदीने कामगारांना दिलेल्या संघटित होण्याच्या व सामुहिक सौदेबाजी करण्याच्या अधिकारांवर थेट हल्लाच आहे. हा या सरकारचा त्याच्या कॉर्पोरेट मालकांसाठी कामाचे ठिकाण कामगार संघटनांपासून मुक्त करण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे.      
औद्योगिक संबंधाबाबतच्या संहितेनुसार, कामगार संघटनेला एखाद्या आस्थापनेत किंवा उद्योगातील १० टक्के किंवा १०० कामगार यापैकी जी कमी संख्या असेल तितकी सदस्यता असल्यासच नोंदणीसाठी अर्ज करता येईल. यात अर्ज नियमानुसार असल्यास अर्ज मिळाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत नोंदणी मंजूर करण्याची जरी तरतूद असली तरी विधेयकाच्या कलम १० नुसार आपल्या मर्जीनुसार नोंदणी मंजूर करण्याचा किंवा फेटाळण्याचा अधिकार नोंदणी अधिकाऱ्याला अधिकार दिला आहे. कोणत्याही कामगार संघटनेची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही नोंदणी अधिकाऱ्याला दिला आहे.      
संघटित क्षेत्रातील कामगार संघटनांमधील सर्व पदाधिकारी त्या उद्योगात प्रत्यक्ष काम करणारे असले पाहिजेत. बाहेरच्या व्यक्तीला परवानगी नाही. इथे पदाधिकारी म्हणजे कमिटीचे सदस्यसुद्धा. सध्याच्या कायद्यानुसार एक तृतियांश पदाधिकारी कामगार नसलेले/ पूर्ण वेळ कार्यकर्ते असू शकतात. असंघटित क्षेत्रात पदाधिकारी म्हणून कामगार नसलेले/ पूर्ण वेळ कार्यकर्ते दोनपेक्षा जास्त संख्येने घेता येणार नाहीत. सध्या ही संख्या कमिटी सदस्यांच्या ५० टक्के आहे. एखादा पदाधिकारी जर १० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे पदाधिकारी असेल तर त्याला/ तिला अपात्र ठरविण्यात येऊ शकते. कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना औद्योगिक न्यायासन देखील अपात्र ठरवू शकते, ज्याचे कोणतेही निकष दिलेले नाहीत. यामधून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्याला वाव मिळणार आहे.      
कोणत्याही आस्थापनेमध्ये कामगार संघटना बांधण्यासाठी असलेल्या बंधनांव्यतिरिक्त कामगार संघटनांना मान्यता देणे अथवा त्यांना वाटाघाटी करण्याचा अधिकार देणे अजूनही संपूर्णपणे मालकांचाच विशेषाधिकार असणार आहे. सर्व आस्थापनांमध्ये कामगार संघटनांना मान्यता मिळणे अनिवार्य करण्याच्या कामगार संघटनांच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.     
३०० पर्यंत कामगारांची संख्या असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये मालकांना कामगाराला कधीही कामावर घेण्याचा व कधीही काढून टाकण्याचा अधिकार (हायर अँड फायर) देण्यात आलेला आहे. या आस्थापनांचे मालक सरकारची पूर्व परवानगी न घेता कामगार कपात करू शकतात किंवा आस्थापना बंदही करू शकतात. याचा अर्थ हा आहे की कारखाने क्षेत्रातील ९० टक्के कामगार आणि उत्पादन क्षेत्रातील जवळ जवळ सर्वच कंत्राटी कामगार या हायर अँड फायरच्या अंमलाखाली येणार आहेत. ते त्यांच्या रोजगारासाठी पूर्णपणे मालकाच्या दयेवर अवलंबून राहणार आहेत. याचा शेवटी कामगारांच्या इतर सर्वच कायदेशीर अधिकारांवर परिणाम होणार आहे. मालक त्यांच्या मनमर्जीप्रमाणे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकतात किंवा नाकारू शकतात.     
कामगार कपातीची नुकसान भरपाई, अर्थातच, सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. पण मालकाच्या नफ्याच्या हव्यासापोटी आपली रोजीरोटी हरवून बसलेल्या कामगारासाठी त्याचे काहीच महत्व नाही. अगदी ३०० पेक्षा जास्त कामगारांना कामाला लावणाऱ्या आस्थापनेतही कामगार कपात व कारखाना बंद करण्यासाठी पूर्व परवानगी घेण्याच्या अटीमधून सूट देण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम सरकारला दिला आहे. याहून जास्त मोठा गुन्हा कोणता असू शकतो? 
औद्योगिक संबंधांबाबतची ही श्रम संहिता मालकाला कामगारांच्या सेवाशर्तींमध्ये एकतर्फी बदल करण्याचा अधिकार देते. त्यांना सध्याच्या कायद्याप्रमाणेच असे बदल करण्यासाठी २१ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. या विधेयकात नवीन आहे ते हे की २१ दिवसांनंतर अगदी युनियनच्या किंवा कामगारांच्या अशा बदलांविरोधात केलेल्या दाव्याबाबत कामगार खात्यामधील समेटाची (कन्सिलेशन) किंवा न्यायासनातील (ट्रिब्युनल) प्रक्रीया  चालू असताना देखील मालक त्याला हवे ते बदल एकतर्फी लादू शकतात.   
विधेयकात अनेक प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत ज्यामुळे संप किंवा सामुहिक आंदोलनांवर प्रत्यक्षात बंदी आणल्यासारखेच होणार आहे. कामगारांचे संप करण्याचे किंवा सामुहिक आंदोलनाचे अधिकार हिरावून घेतले जाणार आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवांमधील कामगार किंवा युनियन्सनी संपावर जाण्याआधी १४/२१ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. या विधेयकानुसार लोकोपयोगी सेवा असो वा नसो, सर्व आस्थापनांमध्ये संपावर जाण्याच्या ६ आठवडे आधी नोटीस द्यावी लागेल. प्रत्यक्षात समेटाची बैठक बोलावली असो वा नसो, समेट अधिकाऱ्याला संपाची नोटीस मिळाल्याच्या तारखेलाच समेटाची प्रक्रीया सुरु झाली असे गृहित धरले जाईल. समेटाची प्रक्रीया सुरु असताना व ती संपल्यानंतरही पुढच्या ८ दिवसांपर्यंत कामगारांना संपावर जाता येणार नाही. या सर्व बदलांमुळे कामगारांना आणि त्यांच्या युनियन्सना कायदेशीर संपावर जाणे जवळ जवळ अशक्य होणार आहे. या विधेयकात समेटाची प्रक्रीया चालू असताना गो-स्लो, निदर्शने इत्यादी आंदोलने करण्यावर देखील बंदी घालण्यात आलेली आहे. संपाची व्याख्या मनमानी पद्धतीने व्यापक करून आस्थापनेतील ५० टक्के किंवा त्याहून जास्त कामगारांनी किरकोळ रजा घेतली तरी तो संप आहे असेच गृहित धरले जाईल.       
अशा तथाकथित संपात भाग घेतल्याबद्दल कामगारांना २०,००० ते ५०,००० रुपये दंड किंवा एका महिन्याची कैद किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. संपासाठी चिथावणी देणे अथवा मदत करणाऱ्यांना देखील २५,००० ते ५०,००० रुपये इतका प्रचंड रकमेचा दंड किंवा एका महिन्याची कैद किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याची देखील तरतूद आहे.     
युनियनला मान्यता द्यायची की नाही किंवा त्यांनी उचललेल्या प्रश्नांवर त्यांच्याशी वाटाघाटी करायच्या का नाही हा अजूनही मालकांचाच विशेषाधिकार तर आहेच पण या विधेयकात कामगारांच्या न्यायालय/ औद्योगिक न्यायासन इत्यादींपर्यंत न्याय मिळवण्यासाठी पोहोचण्याच्या अधिकारांवर कमालीच्या मर्यादा आणल्या गेल्या आहेत. विधेयकाच्या कलम ९५(४) नुसार मालकाच्या परवानगीनेच न्यायासनासमोर  कामगारांच्या बाजूचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करता येऊ शकेल. कलम ९५(३) नुसार दाव्यातील कोणत्याही पक्षाचे समेटाच्या प्रक्रियेत किंवा न्यायालयात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकिलांना नेमू शकणार नाहीत. हे सर्व निर्बंध केवळ कामगारांना आणि त्यांच्या संघटनांना अडचणीत आणण्यासाठीच निर्माण केले गेले आहेत.         
खुद्द न्यायासनांवर निवाडे शब्दांकित करण्याबाबत निर्बंध लादले गेले आहेत. विधेयकाच्या कलम ७० नुसार संबंधित कंपनीने लिखित विनंती केल्यास न्यायासनासमोर पुरावा म्हणून देण्यात आलेल्या माहिती व्यतिरिक्त तपासात किंवा चौकशीत समोर आलेली कोणतीही माहिती निवाडा शब्दांकित करताना समाविष्ट करता येणार नाही. हा माहिती अधिकारामधला हस्तक्षेप तर आहेच पण न्यायासनाने दिलेल्या निवाड्याविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपीलाचा दावा लढताना देखील कामगार व युनियन्ससमोर त्यामुळे समस्या उभ्या राहणार आहेत. कलम ५८ नुसार कामावरून काढून टाकलेल्या कामगाराच्या न्यायासनासमोर चाललेल्या दाव्यात रेकॉर्डवर आलेल्या पुराव्यांव्यतिरिक्त कोणताही ताजा पुरावा ग्राहय धरण्यावर निर्बंध घातले गेले आहेत.        
दुसऱ्या बाजूला, या बदललेल्या कायद्यातही मालकांच्या ज्या काही किमान जबाबदाऱ्या आहेत त्यामधूनही त्यांना सूट देण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम सरकारांना देणाऱ्या दुरुस्त्या या विधेयकामध्ये औद्योगिक संबंधांमधील जवळ जवळ प्रत्येक पैलूत केला आहे. उदाहरणार्थ, कलम ९७ सांगते की एखाद्या आस्थापनेत तपास करण्याची व कलहांचे निवारण करण्याची पुरेशी अंतर्गत व्यवस्था आहे याबाबतीत जर सक्षम सरकारला समाधान वाटले तर या बदललेल्या कायद्यात त्या आस्थापनेला कोणत्याही जबाबदारीमधून सूट देऊ शकते. सरकार कोणत्याही आस्थापनेला बंद करण्यासाठी/ कामगार कपात करण्यासाठी ६० दिवसांची नोटीस देण्याच्या व प्रत्येक वर्षासाठी ४५ दिवसाचे वेतन नुकसान भरपाई म्हणून देण्याच्या अटीमधून सूट देऊन फक्त ३ महिन्याचे वेतन देण्याची परवानगी देऊ शकते. ३०० पेक्षा जास्त कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना सुद्धा सरकार कायद्यात आवश्यक असलेल्या प्रक्रीया/ औपचारिकता/ जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यामधून सूट देऊ शकते. परंतु कामगार आणि कामगार संघटनांबाबत मात्र कोणताही विचार करण्यात आलेला दिसत नाही.           
सध्याचे भाजप प्रणित सरकार देशासाठी संपत्ती व सरकारच्या तिजोरीसाठी महसूल निर्माण करणाऱ्या कामगारांना गुलामगिरीत ढकलू पहात आहे. हे सरकारचे कॉर्पोरेटसचे लांगूलचालन नाही तर दुसरे काय आहे?
श्रम मंत्रालयाने या श्रम संहितांवर चर्चा करण्यासाठी दोन औपचारिक त्रिपक्षीय बैठका आयोजित केल्या होत्या. सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकमताने हे प्रस्ताव फेटाळले आहेत, तर सरकार व मालकांच्या संघटना मात्र नेहमीप्रमाणे त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आले आहेत.     
भविष्य निर्वाह निधी व इएसआयवर हल्ला
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार राज्य विमा कायद्यांअंतर्गत कामगारांना जे सामाजिक सुरक्षा अधिकार मिळालेले आहेत ते देखील या सरकारने सोडलेले नाहीत, बाजारातील शक्तींना फायदा करून देण्यासाठी सरकार ते अधिकार नष्ट करू पाहत आहे.    
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी कोणतीही चर्चा न करता अर्थ मंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील ६००० कोटी रुपये जनरल वृद्धत्व पेन्शनसाठी वापरण्याची घोषणा केली जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे कारण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा निधी फक्त त्याच्या वर्गणीदारांच्या लाभासाठीच वापरता येऊ शकतो. त्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीला नवीन पेन्शन योजनेचा विकल्प देण्याची घोषणासुद्धा केली ज्याची रचना पेन्शन निधीचा पैसा शेअर बाजारातील सट्ट्यात वापरण्यासाठी केली गेली आहे. लोकसभेत या वर्षीचे बजेट पेश करण्याआधीच अर्थ मंत्र्यांनी केंद्रीय विश्वस्त मंडळामधील कामगारांच्या संपूर्ण गटाने केलेल्या एकमुखी विरोधाकडे दुर्लक्ष करून भविष्य निर्वाह निधीच्या गंगाजळीचा ५ ते १५ टक्के हिस्सा शेअर बाजाराकडे वळवण्याचे सूचित केले होते. आता सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात दुरुस्ती करून कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेऐवजी नवीन पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सर्व कामगार संघटनांनी जरी हा प्रस्ताव फेटाळलेला असला तरी मालकांच्या गटाने मात्र कामगारांची आयुष्यभराची मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेली बचत लुटून नेण्याच्या या योजनेला पूर्णपणे पाठिंबा दिला आहे.            
त्याच प्रकारे सरकारने इएसआय कायद्यात दुरुस्ती करून इएसआयला आरोग्य विम्याचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. मालक वर्गाला फायदा करून द्यायच्या आपल्या आतुरतेपुढे सरकारने या बाबीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे की इएसआय त्यातील नोंदित कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फक्त सर्वंकष वैद्यकीय लाभच देत नाही तर त्यांना आजारपण, तात्पुरते किंवा कायमचे अपंगत्व आणि महिलांना त्यांचे बाळंतपण यासारख्या शारिरिक अडचणींच्या काळात काही रोख रकमेचा लाभ देते. औद्योगिक अपघातांमध्ये दगावलेल्या विमाधारकावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना, जखमी झालेल्या किंवा व्यावसायिक धोक्यामुळे बाधित विमाधारकाला इएसआय मधून मासिक पेन्शन मिळवण्याचा देखील हक्क आहे. आरोग्य विमा फक्त रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांनाच फक्त वैद्यकीय लाभ देते त्याच वेळी इएसआय मात्र नाममात्र वर्गणीत वर्गणीदाराला व त्याच्या कुटुंबियांना बाह्य रुग्ण उपचारासहित संपूर्ण वैद्यकीय लाभ देते.     
ह्या घातक बदलांचा मुख्य हेतु, नवउदार धोरणांच्या अंमलाखाली विमा क्षेत्र खुले केल्यामुळे कुत्र्याच्या छत्रीसारख्या उगवलेल्या देशी, विदेशी खाजगी विमा कंपन्यांना धंदा मिळवून देणे हाच आहे. विमा कायद्यात केल्या गेलेल्या दुरुस्तीचाच हा परिणाम आहे. लाखो कामगारांची सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणणारे एक दुष्कृत्य दुसऱ्या दुष्कृत्याला खतपाणी घालत आहे. 
असंघटित क्षेत्रासाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या घोषणेचे फसवा कावा
संघटित क्षेत्रातील आस्थापनांसाठीच प्रामुख्याने असलेले कामगार कायदे व अंमलबजावणीची यंत्रणा खिळखिळी करण्याचे कारस्थान आक्रमकपणे करत असतानाच सरकारने स्वत:ला कामगारांच्या बाजूचे म्हणून सिद्ध करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी काही कल्याणकारी व पेन्शन योजनांची मोठ्या गाजावाज्यात घोषणा केली आहे. त्यांनी अशा तीन योजना झंझावाती कार्यक्रमांद्वारे माध्यमांसमोर जाहीर केल्या- प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना. प्रधानमंत्र्यांचे व माजी प्रधानमंत्र्यांचे नाव त्याला जोडलेले असूनही या सर्व योजना सरकारच्या कोणत्याही योगदानाशिवाय फक्त कामगारांच्या वर्गणीवर चालणार आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही यंत्रणा तयार केली गेलेली नाही. आणि ह्या योजना तरी कोणत्या आहेत? अटल पेन्शन योजना म्हणजे युपीए २ च्या काळात जाहीर झालेली स्वावलंबन योजनाच आहे जी कामगारांच्या योगदानानुसार पेन्शनची हमी देते. तर प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सध्याच्याच आम आदमी बीमा योजनेत थोडाफार बदल करून तयार केलेल्या आहेत. नव्या योजना जुन्या योजनांची जागा घेतील अशी अपेक्षा आहे. जुन्या योजना ४५ कोटी असंघटित क्षेत्र कामगारांपैकी एका नगण्य हिश्श्यापर्यंत सुद्धा पोहोचल्या नव्हत्या. ८ वर्षांच्या कालखंडामध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना जेमतेम ३.८५ कोटी लोकांची नोंदणी करू शकली ज्यातील बहुतांश लोक बांधकाम, खाजगी वाहतूक यासारख्या युनियनमध्ये संघटित झालेल्या विभागांमधलेच होते. नव्या योजनांचे असंघटित कामगारांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे सामर्थ्य अजून आजमावायचे आहे.                
लोकांना फसविण्यासाठी खोटे बोलण्याची मोहीम
यातील क्रूर गंमत म्हणजे कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या या अमानुष हल्ल्याला गोबेल्सलाही लाजवणाऱ्या खोटे बोला पण रेटून बोला मोहिमेद्वारा समर्थन करण्याचा सरकारचा जोरदार कार्यक्रम चालू आहे. असा दावा केला जात आहे की कामगार कायद्यातील या बदलांमुळे गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करता येईल आणि त्यामुळे रोजगार वाढेल. याचा अर्थ हा की कामगार कपात करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देणाऱ्या या कामगार कायद्यांमधील बदलांमुळे मालकांना कामगार लावण्यासाठी प्रोसाहन मिळणार आहे! याला कोणताही आधार तर नाहीच उलट कोणताही उपलब्ध पुरावा याची पुष्टी करत नाही. सत्य याच्या अगदी उलट आहे. या आधीच म्हटल्याप्रमाणे आपल्या देशात कामगार कायद्यांचे पालनापेक्षा उल्लंघनच जास्त होते. तरी सुद्धा गेल्या ३ दशकांमध्ये संघटित क्षेत्रातील रोजगार वाढीचे प्रमाण अगदी नगण्य राहिले आहे. २००५-१० ह्या कालावधीत सकल घरेलू उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक दर सर्वात जास्त म्हणजे सरासरी ८.५% राहिला पण रोजगार वाढीचा दर मात्र, जो २०००-०५ मध्ये २.७% होता तो घसरून २००५-१० मध्ये फक्त ०.७% झाला.              
नवउदार धोरणांच्या अंमलाखालील संपूर्ण ३ दशकांच्या कालावधीमध्ये संघटित क्षेत्रातील कामगारांची उत्पादकता सातत्याने वाढत गेली आहे. पण त्यांच्या वेतनाचा हिस्सा वास्तवामध्ये सातत्याने घसरत गेलेला आहे. त्याच बरोबर संघटित क्षेत्रातील नियमित रोजगार देखील कमी झाला आहे. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार सातत्याने वाढत जाऊन देशातील एकूण कामगारांपैकी ९०% र्यंत पोहोचला आहे. जास्त चिंताजनक गोष्ट ही आहे की संघटित क्षेत्रातील कायम कामगारांची जागा आता वाढत्या प्रमाणात कंत्राटी व हंगामी कामगार घेत आहेत, ज्यांची कामाची परिस्थिती असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसारखीच वाईट असते. ही वस्तुस्थिती हेच दर्शवते की संघटित क्षेत्रातील मालक आर्थिक मंदीच्या काळातही त्यांचा नफा जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी श्रमावरील खर्चात कपात करू पाहत आहेत. देशातील कुशल आणि तरूण कामकऱ्यांमधील बेरोजगारीचा फायदा घेत ते अल्प मोबदल्यातील अनौपचारिक रोजगाराकडे वळले आहेत.           
परंतु लोकांमधील दारिद्र्य जास्त खोल आणि व्यापक होत असताना आर्थिक मंदीला ताब्यात ठेवण्याला काही मर्यादा आहेत. म्हणूनच संपूर्ण देशात अशी अल्प-वेतन परिस्थिती असूनही उत्पादन क्षेत्रातील वाढ गेल्या दोन वर्षांमध्ये सातत्याने घसरत जाऊन मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ती ऋण संख्येपर्यंत पोहोचली. या वस्तुस्थितीने हायर आणि फायरचा अंमल आणि कामगारांची दडपणूक आपल्याला रोजगार वाढीकडे घेऊन जाईल या मिथकाचा भांडाफोड करून टाकलेला आहे.    
हेच सत्य आहे. भारतच नाही तर संपूर्ण जग या परिस्थितीला सामोरे जात आहे. आयएलओने प्रकाशित केलेल्या जागतिक रोजगार अहवालात हे निरिक्षण नोंदविले आहे की रोजगाराच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पुरावा हेच दर्शवतो की श्रमाची जास्त लवचिकता असलेले देश रोजगार निर्मितीतही काही उज्वल कामगिरी करताना दिसत नाहीत. आयएलओच्या अनेक वर्षांच्या निरिक्षणांनी याच सत्याची पुष्टी केली आहे. म्हणूनच कामगार कायद्यांमध्ये होणाऱ्या प्रतिगामी मालकधार्जिण्या दुरुस्त्यांचे समर्थन करण्यासाठी केली जाणारी खोटे बोलण्याची मोहीम त्यांची देशी, विदेशी कॉर्पोरेट/ बडे उद्योग यांच्या हितांची गुलामी करण्याची वृत्ती स्पष्टपणे उघड करते.        
खरे तर कामगार वर्गावरचा असा अमानुष हल्ला आणि त्यांच्यावर गुलामी लादण्याचा प्रयत्न हा कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या समस्त भांडवलदारी व्यवस्थेला गिळून टाकणाऱ्या भयंकर संकटाला तोंड देण्यासाठीच्या अगदी शेवटच्या प्रयत्नाचाच एक भाग आहे. सध्याचे केंद्रातील उजवीकडे झुकलेले सरकार म्हणजे लोकांच्या रोजीरोटीची आणि राष्ट्राच्या संपत्तीची लूट करण्यासाठीचे, कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर निर्दयी हल्ला करून कामगारांची चळवळ कमजोर करण्यासाठीचे देशी, विदेशी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातातील एक हत्यारच झाले आहे. गेल्या ६ दशकात कामगार कायद्यांमध्ये ज्या मालक धार्जिण्या दुरुस्त्या करता आल्या नव्हत्या त्या नरेंद्र मोंदींच्या कार्यकालात एका वर्षात करण्याचा प्रयत्न चालला आहे. लोकांच्या आणि देशाच्या विरोधात कोणत्याही अडथळ्याविना दुष्कृत्य करता यावे यासाठीच कामगार वर्गाच्या चळवळीवर हल्ले होत आहेत.        
संयुक्त लढा- काळाची गरज
देशासाठी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या, देशाचे निर्माण करणाऱ्या, मालकांचा नफा ज्यांच्या श्रमावर अवलंबून आहे अशा देशातील कष्टकरी लोकांवर होणाऱ्या ह्या निर्घृण हल्ल्यांविरुद्ध निकराने लढा देण्याची गरज आहे. भांडवलदार वर्गाच्या विदुषकांकडून होणारी भाटगिरी, नवउदार धोरणांचे कामगार विरोधी चरित्र आणि त्या धोरणांमागचे राजकारण याचा पर्दाफाश करायलाच हवा.      

कामगार वर्गावरील या हल्ल्यांना विरोध करण्यासाठी व त्यांना परतवून लावण्यासाठी कामगार संघटनांच्या संयुक्त आंदोलनाने २ सप्टेंबर २०१५ ला देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारला आहे. या संपाने भाजप शासनाला स्पष्ट इशारा दिला पाहिजे की लढे आणि त्यागाचा महान इतिहास असलेला या देशातील कामगार वर्ग असा कोणताही हल्ला तोंड दाबून सहन करणार नाही. त्याच्या मूलभूत अधिकारांवरील हल्ल्यांच्या विरोधातील लढ्यात कामगार वर्गाने जनतेच्या सर्व विभागांना सामील करून घेतले पाहिजे. कॉर्पोरेट धार्जिण्या सरकारच्या या कामगारांची, लोकांची, देशाच्या संपत्तीची आणि एकूणच देशाची लूट वाढवणाऱ्या अत्याचारी कारस्थानाविरुद्धचा लढा अशा प्रतिकाराच्या संघर्षात सर्व जनतेला सहभागी करून घेऊन एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची गरज आहे.