• सशक्त लोकपाल कायदा झालाच पाहिजे !
• पोकळ आणि कुचकामी सरकारी लोकपाल विधेयक हाणून पाडा!
• देशाची आणि जनतेची धूळधाण करणारा भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढा!
• भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणारी बेबंद बाजारीकरण आणि व्यापारीकरणाची धोरणे रद्द करा!
• सत्ताधारी, नोकरशहा आणि उद्योगपती यांची भ्रष्ट युती मोडून काढा!
नागरिक बंधू भगिनिंनो,
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रभावी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्याचा मुद्दा परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी, गेली ४० वर्ष लोकपाल कायदा करण्याचे कॉंग्रेस व भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांनी टाळले आहे. संपूर्ण देशात सर्व थरातील भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली सामान्य जनता रस्त्यावर उतरून आपला क्षोभ व्यक्त करीत आहे.
भ्रष्टाचार म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग:
गेल्या दोन वर्षात कॉमनवेल्थ खेळ, २-जी, इस्रो, कृष्ण गोदावरी खोऱ्याचे गॅस कंत्राट, आदर्श सोसायटी, कर्नाटकातील बेकायदा खनिज विक्री, कर चुकवून स्विस बँकेत ठेवलेला काळा पैसा इत्यादी महाघोटाळे बाहेर आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना विकत घेऊन देश-विदेशातील बड्या कंपन्या जनतेच्या मालकीच्या संसाधनांची व सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशाची सर्रास लूट करीत आहेत. त्याच बरोबर सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगून सामान्य जनतेसाठी असलेल्या रेशन व्यवस्थेपासून सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत सर्व योजना मोडीत काढल्या जात आहेत. लोकशाही मार्गाने मिळवलेल्या रोजगार हमी सारख्या कल्याणकारी योजना भ्रष्ट कारभारामुळे निष्प्रभ केल्या जातात. आलटून-पालटून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी-भाजपा-शिवसेना या सर्वांची यात भागीदारी आहे.
भारताची राज्यघटना सार्वभौम असून तिच्या अंतर्गत संसदीय प्रणाली अबाधित राहिली पाहिजे. मात्र त्या अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे कायदे व्हावेत, याबाबत जनता आपले मत लोकशाही मार्गाने संघटितपणे मांडत राहिली तरच संसदीय प्रणाली सशक्त होईल. आज निवडणुकांमध्ये मनगटशाही आणि पैशाच्या गैरवापरामुळे लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावला जात आहे. न्यायव्यवस्था सुध्दा भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. मनमोहन सिंग सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध कोणतीच उपाययोजना करायला तयार नाही. केवळ जनतेच्या दबावामुळे सरकारी लोकपाल विधेयक संसदेमध्ये मांडले गेले आहे.
सरकारी लोकपाल विधेयक तर भ्रष्टाचाऱ्यांनाच संरक्षण देणारे
सरकारने मांडलेले लोकपाल विधेयक कुचकामी ठरेल. पंतप्रधानांना लोकपाल कायद्यातून बाहेर ठेवले आहे. मंत्री, खासदार, बडे अधिकारी यांना एक प्रकारे सूटच दिलेली आहे. उलट भ्रष्टाचाराविरोधातील एखादी तक्रार चुकीची ठऱली तर तक्रारदाराला जरब बसविणाऱ्या अतिशय कडक तरतूदी केलेल्या आहेत. लोकपालाच्या निवडीपासून ते त्यांचे कामकाज चालविण्यासंबंधात सरकारी वर्चस्वाचीच व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
सत्ताधारी, नोकरशहा आणि उद्योगपती यांच्या संघटित भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने संघटित होऊन आपला दबाव कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
आमच्या मागण्या
• सरकारचे जनविरोधी, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कुचकामी लोकपाल विधेयक मागे घ्या. पर्यायी सशक्त लोकपाल बिल सादर करून कायदा मंजूर करा
• न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय करा.
• परदेशी बँकांमधील काळा पैसा परत आणण्यासाठी तातडीने पावले उचला.
या मागण्यांसाठी आपला संघर्ष मजबूत करा! जनतेचा आवाज बुलंद करा! संघटित व्हा!
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप-बहुजन महासंघ, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), लोक-भारती,
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघ (पुणे), विमा कामगार संघटना, बँक एम्प्लॉयीस फेडरेशन ऑफ इंडिया, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन, पुणे मजदूर सभा, बी.एस.एन.एल. एम्प्लॉयीस युनियन
अ. भा. जनवादी माहिला संघटना, राष्ट्र सेवा दल, छात्रभारती, समाजवादी महिला सभा, समाजवादी अध्यापक सभा,
जाणीव संघटना, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष ट्रस्ट (महाराष्ट्र)
मंगळवार दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ दुपारी ४.०० रोजी डावे, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष, कामगार संघटना व जनसंघटनांचा मोर्चा
क्वार्टरगेट ते शनिवार वाडा
मोठ्या संख्येने सामील व्हा!
No comments:
Post a Comment