२०/२१ फेब्रुवारी २०१३- देशव्यापी सार्वत्रिक संप

२०/२१ फेब्रुवारी २०१३- देशव्यापी सार्वत्रिक संप देशातील संयुक्त कामगार चळवळ आता एका नवीन टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सर्व ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी ४ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे एक कामगारांचे एक विशाल संयुक्त संमेलन आयोजित केले होते. ह्या संमेलनातच २०, २१ फेब्रुवारीच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची हाक दिली गेली होती. ह्या संपाला निर्णयाला राज्य व केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा संघटना, सर्व फेडरेशन आदींनी अनुमोदन दिले आहे. देशातील संपूर्ण श्रमिक वर्गाला एकाच संयुक्त लढ्यात तेही सातत्याने २ दिवसांच्या संपात प्रथमच उतरवणारी स्वातंत्रोत्तर काळातील ही एक ऐतिहासिक कृती ठरेल यात काही शंका नाही. २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केवळ कामगार वर्गाच्याच नाही तर सर्व सामान्य लोकांच्या हिताच्या ज्या १० सूत्री मागण्यांसाठी एक दिवसीय देशव्यापी संप करण्यात आला. त्याच मागण्यांना पुढे रेटण्यासाठी उचलण्यात आलेले पुढचे हे पाऊल आहे. कष्टकरी वर्गाच्या संघर्षाला पुढे घेऊन जाण्याचा संयुक्त कामगार चळवळीचा निर्धार ह्या पावलात प्रतिबिंबित होणार आहे. सामान्य लोकांच्या रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांसाठी चाललेल्या संघर्षांकडे दुर्लक्ष करून सरकार ज्या कोडगेपणाचे दर्शन घडवीत आहे, त्याला चोख उत्तर देण्यासाठी हा दोन दिवसांच्या संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी उलट सरकारने ज्या प्रकारे हल्लीच डिझेल दरवाढ व gas सिलेंडरच्या अनुदानात कपात करण्याचा व किरकोळ व्यापारात थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यावरून हे सरकार सर्व सामान्य लोकांच्या हाल अपेष्टांबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून आले आहे. जे लोक देशाच्या संपत्तीत भर घालण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करतात व सरकाच्या तिजोरीत त्यांना थोडासा दिलासा देण्याऐवजी सरकार ज्या प्रकारे त्यांचा जखमांवर मीठ चोळत आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल आहे. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे ह्या संघर्षाने वेगवेगळ्या विचारधारेच्या व दृष्टीकोणाच्या संघटनांना कामगार वर्गाच्या व सामान्य जनतेच्या समान मागण्यांवरील संघर्षाच्या देशव्यापी कार्यक्रमामध्ये एकत्र आणलेले आहे. ह्या व्यापक एकजुटीच्या प्रभावामुळे देशातील राज्य व केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा संघटना व सर्व स्वतंत्र फेडरेशन देखील ह्या संयुक्त लढ्यात सामील झाले आहेत. गेल्या ३ वर्षांत ही एकजूट दिवसेंदिवस अजूनच व्यापक होत चालली आहे. ज्या प्रकारे सरकार जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे व अजूनच आर्थिक बोजा लादत आहे, जनतेच्या रास्त मागण्या मान्य करण्याऐवजी 'पैसे झाडाला लागत नाहीत' अशी बेमुर्वतपणाची उत्तरे देत आहे अश्या पार्श्वभूमीवर हा लढा एका वरच्या टप्प्यावर नेणे ही आवश्यक बनले आहे. कोट्यावधी लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवून त्यांना थोडा दिलासा देण्याऐवजी जेव्हा मंत्री महोदय 'पैसे झाडाला लागत नाहीत' अशी उत्तरे देतात तेव्हा त्याना हा प्रश्न विचारायची गरज आहे की 'जेव्हा कॉर्पोरेट घराण्यांना केवळ एकाच वर्षात ५२२ कोटींच्या कर सवलती दिल्या गेल्या तेव्हा काय पैसे ह्यांच्या परसबागेत उगवले होते? काय पंत प्रधान ह्या प्रश्नाचे उत्तर देतील का की २जी, सीडब्ल्यूजी, कृष्णा गोदावरी, कोळसा घोटाळ्यां मध्ये जो पैसा ह्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी लुटला तोदेखील ह्यांच्या बागेतल्या झाडांवर लागला होता काय?’ आज संपूर्ण देश ह्या सवालांचा जवाब मागत आहे पण हा जवाब त्यांना आपोआप मिळणार नाही तर एक मजबूत, व्यापक देशव्यापी संघर्ष उभारूनच ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील. २१,२२ फेब्रुवारी २०१३ ला हीच उत्तरे मिळवण्यासाठी आपण सार्वत्रिक संप करणार आहोत. पूर्ण देश आज एका स्वरात किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करत असतानाही ह्या सरकारने अगोदर त्याची घोषणा केली. नंतर लोकसभेत मतदान करण्यावरून ताणून धरले आणि त्याच्या वरताण म्हणजे परकीय गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या सपा, बसपा सारख्या पक्षांना हाताशी धरून त्यांना मतदानावर बहिष्कार घालायला लावून लोकसभेत येन केन प्रकारेण बहुमत मिळवून घेतले. सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा सरकारला देशात गुंतवणूक करून ह्या देशातील आम जनतेची लूट करू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्यात जास्त रस आहे. म्हणूनच किरकोळ व्यापारात गुंतलेल्या ५ कोटी लोकांचा रोजगार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जवळ जवळ २५ कोटी लोकांच्या हितापेक्षा जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाला बळी पडून परदेशी कंपन्यांना भरघोस नफा मिळवून देण्यातच धन्यता वाटते. ह्याचा जाब विचारण्यासाठी संपूर्ण देशातून आवाज उठला पाहिजे. श्रमिक आंदोलनात आज जी एक व्यापक एकजूट निर्माण झालेली पहायला मिळत आहे ती काही अचानक झालेली नाही. सिटू सहित अनेक कामगार संघटनांनी सरकारच्या घातक नव उदारवादी धोरणांविरुद्ध संघर्ष करण्याच्या हेतूने व्यापक मंच बनविण्यासाठी पावलो पावली जो सातत्याने प्रयत्न केला त्याचीच परिणीती ह्या एकतेत दिसून येत आहे. खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणांच्या दुष्परिणामांमुळे आम श्रमिक जनतेच्या जीवनमान आणि उपजीविकेवर जे भयंकर संकट कोसळले आहे त्यामुळेच ही एकजूट निर्माण झाली आहे व ती तळागाळात प्रत्यक्ष जमिनीच्या स्तरावर जनतेमध्ये जो असंतोष निर्माण झाला आहे त्याचाच स्वाभाविक परिणाम आहे. अनेक केंद्रीय कामगार संघटना आणि स्वतंत्र फेडरेशनांनी गेले एक दशकापासून अश्या संयुक्त संघर्षांचा अनुभव देखील घेतला आहे. ह्या दरम्यान बॅंका,विमा, प्रतिरक्षा, दूर संचार, कोळसा आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या संघर्षांनी देखील कामगार वर्गाच्या व्यापक एकजुटीची संकल्पना विकसित करण्यात महत्वाचे योगदान दिले आहे. नव-उदार धोरणांची सुरुवात १९९१ मध्ये झाली तेव्हापासून त्यांना विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने १३ सार्वत्रिक संप करण्यात आले. तेराव्या संपाच्या वेळेस ही समिती अजून व्यापक झाली व ७ सप्टेंबर २०१० च्या संपात इंटक देखील सामील झाली. २८ फेब्रुवारी च्या चौदाव्या देशव्यापी संपाने एक इतिहास घडवला. त्या संपात बीएमएस व एलपीएफ सहित सर्व ११ केंद्रीय कामगार संघटना ह्यात ह्यात सामील झाल्या. २०, २१ फेब्रुवारी २०१३ च्या २ दिवसीय सार्वत्रिक संपात व्यापक आणि अभूतपूर्व अशी एकजूट दिसून येणार आहे. हा संप कामगार चळवळीला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल यात काही शंका राहिलेली नाही. राष्ट्र्रीय स्तरावर केंद्रीय कामगार संघटना व औद्योगिक फेडरेशनांच्या ऐतिहासिक एकजुटीला अजून मजबूत करून तसेच तळागाळात जमिनी स्तरावर त्याची मुळे बळकट करून श्रमिकांनी यशाकडे वाटचाल केली पाहिजे. संपूर्ण देशात तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये कामाच्या ठिकाणांवर केलेला संयुक्त संघर्ष ही मुळे अजून खोलवर घेऊन जाईल व एकजूट प्रत्यक्ष जमिनीवर भक्कम होईल. आपल्याला संयुक्त मंचाने उचललेले मुद्दे व मागण्यांवर सामान्य श्रमिकांमध्ये वैचारिक एकमत निर्माण करावे लागेल. श्रमिकांच्या समस्या काय आहेत; त्यांची उत्तरे काय आहेत आणि त्या सोडविण्याचा मार्ग कोणता यावर जमिनी स्तरावर सामान्य श्रमिकांमध्ये समान समज निर्माण करणे व वैचारिक समानता आणणे हा सध्याच्या नव उदार वादी धोरणे राबविणाऱ्या सत्तेत बदल घडवून आणण्याचा एकमात्र मार्ग आहे. ह्यातून समस्त कष्टकरी जनतेच्या एकतेचा रस्ता मोकळा होईल व त्यांच्या जागृतीचा स्तर देखील उंचावेल. श्रमिक आंदोलनात सर्व पक्षांची एकजूट असणारा मंच कायम ठेवणे, त्याला अजून व्यापक बनविणे हा संघर्ष पुढे नेण्याचा एकमात्र मार्ग आहे. कामगार वर्गाच्या १० सूत्री मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठीच २०, २१ फेब्रुवारी चा संप होणार आहे. ह्या मागण्या श्रमिकांच्या अश्या समस्या सोडविण्यासाठी आहेत ज्यांच्याविरूद्ध त्यांना आपल्या रोजच्या जीवनात झगडावे लागत आहे. ह्या समस्या श्रमिकांच्या जिवंत राहण्याच्या आणि माणूस म्हणून जगण्याच्या आहेत आणि त्यांचे जगणे उत्तरोत्तर बनलेल्या सरकारांनी सातत्याने घेतलेल्या जनविरोधी आर्थिक धोरणांमुळे केवळ धोक्यातच आले नाही तर नष्ट होण्याच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. संपूर्ण श्रमिक आंदोलनाने १४ सप्टेंबर २००९ रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलनात ह्या मागण्या निश्चित केल्या होत्या. ७ सप्टेंबर २०११ ला झालेल्या श्रमिकांच्या राष्टीय संमेलनामध्ये ह्या मागण्यांमध्ये अजून विस्तार करण्यात आला. कामगार संघटनांनी श्रामिकाना मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर एकत्र आणून, आंदोलने करून सरकारला ह्या मागण्यांबाबत संवेदनशील बनविण्याचा हर तऱ्हेने प्रयत्न केला. दिवसेंदिवस आपल्या देशातील श्रमिक जनतेच्या कामाच्या व जगण्याची परिस्थिती बिघडत चालली आहे परंतु त्याची सरकारला अजिबात चिंता वाटत नाही.हेच श्रमिक देशाची संपत्ती निर्माण करतात. सरकारच्या तिजोरीत करांच्या माध्यमातून भर घालतात. परंतु त्यांनाच दारिद्र्याचा खाईत व द:ख आणि हालअपेष्टांच्या दलदलीत लोटले जात आहे. श्रमिकांचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि त्यांच्या सवालांचा जवाब द्यायला सरकारला भाग पाडण्यासाठीच सार्वत्रिक संपाचे आहवान करण्यात आलेले आहे. हे आहवान कष्टकरी जनतेच्या रास्त आणि न्याय्य मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी जो आधीपेक्षाही अजूनच जास्त तीव्र संघर्ष होणार आहे त्यात श्रमिकांना सामील करून घेण्यासाठी करण्यात आले आहे. • पहिली महत्वाची मागणी म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या बेलगामपणे वाढणारया किंमतींवर आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलावी. कामगार संघटनांनी ह्यासाठी स्पष्टपणे काही उपाय सुचविले आहेत. त्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वायदा बाजारावर पूर्ण प्रतिबंध आणण्याची मागणी केली आहे. निरंतर वाढणारया महागाईवर आळा घालण्यासाठी हा एकमात्र व अनिवार्य उपाय आहे. परंतु सरकार मात्र ही पावले उचलण्यास नकार देत आहे. उलट केंद्रीय अर्थमंत्री दर ३ महिन्यांनी निवेदन देतात की येत्या ३ महिन्यांत महागाई नियंत्रणात येईल मात्र प्रत्यक्षात तो दिवस कधीच उजाडत नाही. गेली ४ वर्षे ते अशी हास्यास्पद वक्तव्ये देत आहेत आणि भूक आणि गरीबीनी त्रस्त लोकांची क्रूर चेष्टा करत आहेत. ह्या चेष्टेचे एक टोक म्हणजे २०११च्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी दिलेले वक्तव्य. लोकसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे उदगार काढले की जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारातील किंमती आता कमी झालेल्या आहेत! हे त्यांनी कशाच्या आधारावर म्हटले? त्यांच्या स्वत:च्याच दर निरीक्षण कक्षानी दिलेल्या अंदाजांनुसार काही वस्तूचे भाव पुढीलप्रमाणे वाढलेले दाखवले आहेत- चणा डाळ- १००%, तूर डाळ- १८%, मसूर डाळ- २०%, साखर- ३३%, दूध- २५%, मोहरीचे तेल- ५०%, वनस्पती- ३०%, चहा- ३५% आणि मीठ- ३३%. हे सर्व सरकारी अंदाज आहेत. किरकोळ बाजारातील प्रत्यक्ष दरवाढ मात्र त्याहीपेक्षा जास्त भयावह आहे. वस्तूंचे दर कमी झाल्याचा साराकारचा दावा हास्यास्पद आहे तेही अश्या वेळी जेव्हा स्वत: पंतप्रधानांना अर्थमंत्र्यांना वारंवार चलनवाढीच्या दराबाबत बोलावे लागले. एका बाजूला काही मंत्री दरवाढ कमी झाल्याचा दावा माध्यमांसमोर करतात तर त्याच वेळेला काही अन्य मंत्री व पंतप्रधान मात्र असा तर्क देत आहेत की शेतकरयांना दिलेल्या हमी भावामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. काही तर असे वक्तव्य देत आहेत की लोकांकडे जास्त पैसे आल्यामुळे ते जास्त खरेदी करत आहेत म्हणून भाव वाढत आहेत! महागाईने आम जनतेचे कंबरडे मोडलेले असताना अशी विवादास्पद वक्तव्ये करणे म्हणजे लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. शेतकरयांना दिलेल्या हमी भावामुळे भाववाढ हा दावा आकड्यांनिशी सिद्ध करता येईल. जेव्हा सरकारने गव्हाचा हमी भाव ११२० जाहीर केला तेव्हा त्याच गव्हाचे खुल्या बाजारातील दर २० रुपयांच्या खाली नव्हते. तूर व उडद डाळीचा हमी भाव जेव्हा रु. ३० जाहीर झाला तेव्हा त्याच डाळीचा किरकोळ बाजारातील दर ६० ते १०० होता. साठवण व दळणवळणाचा खर्च धरूनही दर खरे तर इतके जास्त असता कामा नयेत. ह्याचा अर्थ हाच आहे की दरवाढीचे खरे कारण लपवण्यासाठीच सरकार हे फसवे कारण देत आहे. उत्पन्न वाढल्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली व पर्यायाने दरवाढ झाली हा तर्कही तेवढाच खोडसाळपणाचा आहे. हा दावा किती खोटा आणि फसवा आहे ते श्रमिकां व्यतिरिक्त अजून कोणाला जास्त चांगले अवगत आहे? प्रगती झाल्यामुळे सकल उत्त्पन्न जरी वाढले असले तरी हे उत्त्पन्न वाढवण्यात ज्यांच्या श्रमाचा मोठा वाटा आहे, त्यांना मात्र त्या वाढलेल्या उत्पन्नात फारसा वाटा मिळालेला नाही. हे वाढलेले उत्त्पन्न देशी विदेशी बडी औद्योगिक घराणी व कंपन्याच सरकारी संरक्षणाखाली लुटून नेत आहेत. देशाचे उत्त्पन्न वाढत आहे पण त्याच वेळेला कायम कामगारांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस घटत आहे आणि अश्या कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत आहे ज्यांना अत्यंत कमी मोबदल्यावर राबवून घेतले जात आहे. सकाळ उत्पन्नातील वेतनाचा हिस्सा घटत आहे तर नफ्याचा वाटा मात्र प्रमाणाबाहेर वाढत चालला आहे. लोकांचे उत्त्पन्न वाढल्यामुळे मागणी वाढली व त्यामुळे दरवाढ होत आहे हा पंतप्रधानांचा दावा संपूर्णपणे खोटा आहे. सरकारे आकड्यावरून उलट हे दिसून येत आहे की लोकांच्या स्वत:च्या खाजगी वापरासाठीच्या वस्तूंच्या खरेदीच्या वाढीचा दर २००५-०६ मध्ये ८.६% होता तो २०१०-११ मध्ये घटून ७.३% झाला. लोकसंख्येत वाढ होऊनही घरगुती वापराच्या वस्तूंवरील खर्चाचे प्रमाण मात्र घटले आहे. सामान्य जनता आणि कामगारांवर कामगारांवर दुहेरी मार पडत आहे. एका बाजूला त्यांची कमाई घटत आहे तर दुसरीकडे महागाई मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. इतकी साधी सरळ गोष्ट ह्या सरकारला कळत नाही की सरकार गरिबांच्या हालअपेष्टांच्या बाबतीत असंवेदनशील झाले आहे? जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीचे कारण काय आहे? मोठ्या व्यावसायिकांना जास्त नफा मिळवून देण्यासाठीच ही मूल्यवृद्धी किंवा महागाई केली जात आहे. ह्याचा खरा दोषी आहे सरकार आणि मोठ्या व्यावसायिकांची अभद्र युती. अन्नधान्याच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ आहे पण ह्याचा अर्थ असा नाही की अन्नधान्याच्या उद्पादकांना म्हणजे शेतकरयांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य दाम मिळत आहेत. सरकार शेतमालाला हमी भाव देत असल्याबद्दल खूप गाजावाजा करत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेती परवडत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत किंवा आपले पीक पेटवून टाकत आहेत. देशातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने शेती सोडून देण्याचा किंवा जमीन पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण त्याना उत्पादन खर्च भरून निघण्याएवढे दाम मिळत नाहीत. अश्या परिस्थितीत मग वाढलेल्या किंमतीमधला मलिदा कुणी खाल्ला माननीय पंतप्रधान साहेब? . गेली ३,४ वर्षे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत आहेत व ते वाढण्यासाठी सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत हे स्पष्ट दिसून आले आहे. सरकार एका बाजूला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जाणून बुजून कमजोर व खिळखिळी बनवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला मोठा व्यावसायिक घराण्यांना ह्या क्षेत्रात भरमसाठ नफा कमावण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करणारी व सक्रीय संरक्षण देणारी धोरणे अवलंबित आहे. बाजारात अन्नधान्याचे भाव वाढत असताना सरकार मात्र बेशरमपणे शासकीय गोदामांमध्ये ६०० लाख टन धान्यसाठा वितरीत करण्याऐवजी तसाच तसाच साठवून ठेवत आहे. आणि हा साठा बाहेर आणायचाच असल्यास तो रेशन दुकानांमधून स्वस्त भावात देण्याऐवजी खुल्या बाजारात आणून बड्या व्यापाऱ्यांना ते स्वत:च्या खाजगी गोदामांमध्ये हलवून साठेबाजी व नफेखोरी करण्याची संधी देते. खरे तर वाढती महागाई हा सरकार व बड्या व्यापारी कंपन्या यांचा भागीदारीतील धंदाच बनला आहे ज्याच्यामुळे बड्या व्यापारी घराण्यांना लोकांच्या भुकेचे भांडवल करून साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि छप्परफाड नफेखोरी करणे सहज शक्य होत आहे. एवढेच नाही तर सरकारने सातत्याने केलेल्या डीझेल पेट्रोल व वीज दरवाढीने देखील ही महागाई वाढविण्यामध्ये एक खलनायकाची भूमिका वठवलेली आहे. ह्या दर वाढीमुळे महागाईचा आलेख सतत चढता ठेवून सट्टेबाजाराला उत्तेजन दिले आहे. काही राज्यांचा अपवाद वगळता संपूर्ण देशात रेशन व्यवस्थेचा बोजवारा उडवण्यामध्ये सरकारच्या धोरणांचा मोठा 'हात' आहे. हास्यास्पद दारिद्र्य रेषा बनवून गरिबांना स्वस्त धान्य मिळण्याच्या घेऱ्याच्या बाहेर ठेवण्याचे कारस्थान करून सरकारच गरिबांच्या जिवाशी खेळत आहे जेणेकरून देशी विदेशी बड्या व्यापारी कंपन्यांना धान्य बाजारात उतरण्याची व सुपर नफा कमाविण्याची संधी मिळवता येईल. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रण मुक्त करून सरकारने जणू आगीत तेलच ओतले आहे. शिवाय वीजदर वाढ, युरियाचा भाव दुपटीने वाढवणे ही पावले आधीच उचलली आहेत तर डीझेल,स्वयंपाकाच्या gasचे विनियंत्रण करण्याचा निर्णय देखील होऊ घातला आहे. आतातर शेतकऱ्यांना योग्य दाम आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू देण्याच्या निमित्ताने किरकोळ बाजारात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन आणि लोकसभा,राज्यसभेत येन केन प्रकारेण त्यावर बहुमत गोळा करून जनतेला विदेशी मोठ्या व्यापारी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचे घातक पाऊल सरकारने उचलले आहे. लोकसभेत सादर झालेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाने तर सर्व जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करण्या ऐवजी गरीबांमध्ये प्राधान्यक्रमाचे व सामान्य अशी विभागणी करून बहुसंख्य गरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आणली आहे. येऊ घातलेली आधार कार्डाला जोडलेली रोख हस्तांतरण योजना तर रेशन व्यवस्थेला पूर्णपणे उध्वस्तच करणार आहे. . नव उदारीकरणाच्या धोरणांचा खरा चेहरा हाच आहे ज्याच्या आधारावर हे कॉर्पोरेट घराण्यांना बांधील सरकार चाललेले आहे. हा वित्त भांडवलाच्या वर्चस्वाच्या खऱ्या चेहऱ्याला देखील प्रतिबिंबित करतो ज्याच्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहे. ह्या विकृतीची एक बाजू व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचार देखील आहे. बाजारभाव वाढवत नेणे ही ह्या अर्थव्यवस्थेची मीमांसक चालक शक्ती आहे आणि कॉर्पोरेट लूट कायदेशीर बनवणे हा त्या गुन्ह्याचा दुसरा चेहरा आहे ज्याचे पर्यायी नाव 'नव उदारीकरण' आहे. • कामगार संघटनांनी उचललेली दुसरी मोठी मागणी आहे रोजगाराच्या सुरक्षेची. सर्व श्रमिकांना रोजगाराची सुरक्षा द्या. सरकार जागतिक आर्थिक संकटाच्या दुष्परीणामांच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी खाजगी व्यावसायिकांना व औद्योगिक घराण्यांना लाखो करोडो रुपयांच्या सवलती व बेल आउट ची गाठोडी देत आहे. कामगार संघटनांची मागणी आहे की ह्या बेल आउट सोबत कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवण्याची अट देखील जोडली गेली पाहिजे. ह्याचा अर्थ हा की सरकारच्या तिजोरीतून ही मोठी औद्योगिक घराणी बेल आउटच्या नावाखाली जो पैसा लुटत आहेत त्याचा उपयोग कामगार कपात करण्यासाठी करता कामा नये. हा पैसा कोणा मंत्र्याच्या खिशातून नाही तर जनतेच्या करांमधून गोळा झालेल्या पैश्यांतून दिलेला असतो. ज्या संकटातून तरण्यासाठी तो दिला जातो, त्याच संकटाच्या नावाखाली भांडवलदारांनी कामगार कपात करत असतील तर मग त्यांना उदार हातांनी पैसा द्यायचाच कशासाठी? सरकारने आर्थिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर २००९-१० मध्ये बेल आउटच्या नावाखाली १,८६,००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली तर ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्या गेल्या ज्याचा वार्षिक अर्थ संकल्पात 'राजस्व हानी' असा उल्लेख केला गेला आहे. एवढं करूनही त्याच वर्षी केवळ निर्यातोन्मुख उद्योगांमध्येच ५० लाखाहून अधिक कामगारांचा रोजगार हिरावून घेतला गेला. जागतिक आर्थिक संकट कोसळलेल्या २००९-१० ह्या वर्षभरात कॉर्पोरेट घराण्याच्या नफ्यात ३०% वाढ झाली त्याच वर्षी मंदीच्या नावाखाली ५० लाख कामगारांची रोजीरोटी मात्र नष्ट केली गेली. कॉर्पोरेट घराण्यांना मोठ मोठ्या सवलती तर दिल्या गेल्या परंतु रोजगार निर्माण करण्यात त्यांचे योगदान खरोखर किती आहे याबद्दल मात्र शंकाच आहे. सवलतींचे प्रमाण दर वर्षी वाढतच जात आहे पण रोजगार निर्मितीचा दर मात्र कमी कमी होत चालला आहे हे रोजगार विहीन आर्थिक विकासाचेच द्योतक आहे. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (६६वे चक्र) च्या आकडेवारीनुसार रोजगार वाढीचा दर २०००-०५ मधल्या २.७% वरून २०००५-१० मध्ये केवळ ०.८% इतकाच उरला. बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगार वाढीचा दर तर त्याच कालावधीत ४.६५% वरून घटून केवळ २.५३% झाला. परंतु त्याचवेळेला सकल देशांतर्गत उत्त्पादन वाढीचा दर मात्र ८% होता. सरकारच्या तिजोरीत सर्व सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या पैश्यांची सतत भर पडत असते. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील घराणी मात्र जेवढा कर भारतात त्यापेक्षा जास्त पैसा सवलतींच्या रूपाने लुटून नेतात. ह्याशिवाय करांच्या नियमांमधील पळवाटांचा वापर करून ते कर बुडवतात ती गोष्ट तर वेगळीच. सरकार मात्र थकबाकी वसूल करण्याऐवजी त्यांना अजूनच सूट जाहीर करते. ही वसूल न होणारी थकबाकीची रक्कमच बेल आउट च्या १,८६,००० कोटी रकमेच्या ६ पट आहे. कामगार संघटनांनी सरकार- कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ह्या युतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व श्रमिक वर्गाची जी निर्मम लूट चालवली आहे तिचा सातत्याने विरोध केला आहे. • संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची तिसरी महत्वाची मागणी आहे कोणताही अपवाद न करता सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची काटेकोरपणे व कडक अंमलबजावणी करा आणि त्यांचे उल्लंघन करणारयांना कडक शासन करा. कायद्यांचे पालन करवून घेणाऱ्या यंत्रणेशी संगनमत करून मालक वर्ग कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली करतो. हे मालकवर्गाचे नफे वाढवण्याचे एक हत्यार आहे. जेव्हा जेव्हा मालक वर्गाला नफा वाढवायचा असतो तेव्हा तेव्हा तो आपल्या हल्याचे पहिले लक्ष्य श्रमिक आणि केवळ श्रमिकांनाच बनवत असतो. हे कामगार कायदे श्रमिकांना मालक वर्गाकडून भीक म्हणून मिळालेले नाहीत तर अनेक दशकांपासून सातत्याने होत असलेल्या श्रमिक आंदोलनाने त्यातील एक एक कायदा लढून मिळवला आहे मग तो ८ तासांच्या कामाचा कायदा असो कि किमान वेतन कायदा. ८ तासांच्या कामाच्या लढ्याचे प्रतीक म्हणून आजही आपण १ मे कामगार दिवस म्हणून साजरा करत असतो. परंतु आज मात्र १२, १२ तास जबरदस्तीने काम करवून घेण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. सामान्य माणसाने एखादा कायदा मोडला तर प्रशासन त्याच्यामागे हात धुवून लागत असते पण कामगार कायदे मोडणाऱ्या भांडवलदारांना मात्र अश्या प्रकारच्या कारवाईतून पूर्ण सूट मिळत असते. कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी लढणाऱ्या कामगारांना शिक्षा दिली जाते पण ते मोडणाऱ्या मालकांना मात्र रान मोकळे करून दिले जाते. खरे पाहता कामाच्या ठिकाणी होणारे देशातील ९० % विवाद कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे उभे राहिलेले असतात. मालक वर्ग सरकार आणि कामगार खात्याच्या प्रशासनाच्या संगनमताने कामगारांविरुद्ध टोळी बनवून मूलभूत कामगार कायद्यांची पायमल्ली करतो व कामगारांची लूट करतो. त्यांना किमान वेतन देत नाही वर निर्धारित ८ तासांच्या पेक्षा जास्त काम करून घेतो. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची कोणतीही व्यवस्था नसते. त्यांना कोणतीच सामाजिक सुरक्षा व सुविधा दिल्या जात नाहीत. म्हणूनच कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे ही मागणी केली आहे की सर्व कामगार कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे व त्यांचे उल्लंघन करणारयांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. • कामगार संघटनांची चौथी मागणी ही आहे, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा. देशातील ९३ %हून अधिक श्रमशक्ती असंघटीत क्षेत्रात काम करते, ज्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारात बहुतांश कामगार कायद्यांच्या घेऱ्याबाहेर ठेवले जाते. ना कामांच्या तासांचे निर्धारण, ना किमान वेतन आणि ना सामाजिक सुरक्षा. त्याहून वाईट म्हणजे रोजगाराला संरक्षण तर अजिबातच नाही. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा ६० ते ६५ % वाटा आहे आणि जागतिकीकरणाच्या काळात ही संख्या वाढतच चालली आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात त्यांची संख्या वाढतच चालली आहे आणि त्याच वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेत नियमित आणि कायम कामगारांची संख्या मात्र घटत चालली आहे. श्रमिक आंदोलनाच्या दबावामुळे २००८ साली केंद्र सरकारने शेवटी असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा कायदा बनवला. त्यांच्या कामाचे नियमन, कामाची सुरक्षा, कामगार कायद्यांचे संरक्षण व सामाजिक सुरक्षा आदी लागू करण्यासाठी हा दबाव आणला गेला होता परंतु प्रत्यक्षात मात्र ह्या कायद्याने भ्रम निर्माण करण्याव्यतिरिक्त काहीच दिलेले नाही. ह्या कायद्यामुळे असंघटीत क्षेत्रात अत्यंत असुरक्षित अवस्थेत श्रम करणाऱ्या सर्व श्रमिकांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे अपेक्षित होते पण सरकारने ज्या १० थातूर मातुर योजना जाहीर केल्या आहेत त्यादेखील फक्त 'दारिद्र्यरेषे खालील' कामगारांसाठी जाहीर केल्या आहेत. म्हणजेच सार्वत्रिक सुरक्षा देण्याऐवजी सरकारने पुन्हा एकदा श्रमिकांमध्ये पाचर ठोकून ठेवली आहे. आणि बहुसंख्य खऱ्या गरजू कष्टकरयांना सुरक्षेच्या घेऱ्याबाहेरच ठेवण्याचे कारस्थान केले आहे. त्यामध्ये रिक्षा चालवणारे, बिडी वळणारे, वीटभट्ट्या, हातमागावर काम करणारे असे अनेक कमी मोबदल्यात अत्यंत कष्टाचे काम करणारे कामगार देखील वंचित राहणार आहेत. युपीए १ ने असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला होता. ह्या आयोगानी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनवण्याची व तो सर्व ठिकाणी लागू करण्याची तसेच त्या माध्यमातून पेन्शन, अपघात व आयुर्विमा, आरोग्य विमा व प्रसूती लाभ सार्वत्रिक पातळीवर सर्व असंघटीत क्षेत्र कामगारांना लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामागारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे गठन करण्याची व केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून पुरेश्या निधीची व्यवस्था करण्याची देखील शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने ह्या बाबतीत कोणतीही ठोस पावले अद्याप उचललेली नाहीत. २०१०-११ मध्ये संपूर्ण देशातील जवळ जवळ ४५ कोटी लोकांसाठी १००० कोटींची मामुली रक्कम मंजूर केली पण त्या रकमेचा कसा विनियोग झाला हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे. असंघटीत कामगारांसाठी योजना राबवीत असल्याचा सरकारचा दावा किती पोकळ आहे हे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेच्या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. दारिद्र्य रेषेखालील व थोडे वर असलेल्यांसाठी ही योजना लागू आहे. ह्या योजनेचे मोठा डांगोरा पिटला गेला. व २ कोटी लोकांनी त्याचे स्मार्त कार्ड काढले असल्याची माहिती ज्ञात आहे. सरकारचा इरादा ह्या देशातील सर्व ६.५२ कोटी दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना ह्या योजनेअंतर्गत आणण्याचा आहे व त्यासाठी वार्षिक हप्त्याचा ७५% भाग देण्यासाठी सरकारला ४,८७५ कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात जी तरतूद केली आहे त्यात महागाई व बेरोजगारीमुळे दिवसें दिवस वाढत जाणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या १% लोकांना देखील ह्याचा लाभ ते देऊ शकणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. ह्या व्यतिरिक्त पेन्शनच्या नावाखाली सरकारने जी असंगठीत क्षेत्रातील कामागारांसाठी 'स्वावलंबन' नावाची योजना आणली आहे ती तर शुद्ध फसवणूक आहे कारण त्यात सरकारचे फारच मर्यादित अंशदान आहे. कामगारांच्या अंशदानातून चालणाऱ्या ह्या योजनेत पेन्शनच्या रकमेबाबत कोणतीही निश्चिती नाही कारण कामगारांच्या कष्टाचा पैसा सरकार सट्टाबाजारात ओतणार आहे जो वाढूही शकतो आणि शून्यावर देखील येऊ शकतो. वरील उदाहरणं सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या सरकारने केलेल्या फसवणूकीचे चित्र स्पष्ट करत आहे. हा नव उदारीकराणाच्या सत्तेद्वारा चाललेल्या लुटीचा अविभाज्य भाग आहे. देशाच्या कष्टकरी जनतेच्या म्हातारपणाची ही क्रूर चेष्टाच नाही काय? कामगार संघटनांची एकमुखाने ही मागणी आहे की सर्व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डाच्या शिफारसीप्रमाणे राष्ट्रीय कोष बनवावा ज्यात सरकारने भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. • केंद्रीय कामगार संघटनांची पाचवी महत्वाची मागणी आहे की सरकारने केंद्रीय व राज्य पातळीवरील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील निर्गुंतवणूकीचे धोरण मागे घ्यावे. सरकारने ह्यापूर्वीच सार्वजनिक उद्योगांमधील युनिट्सचे भाग बाजारात आणायला सुरवात केली आहे. ह्या शेअर विक्रीचा स्तर आता धोकादायक पातळी पर्यंत पोहोचला आहे. ओ एन जी सी, एन टी पी सी, आर सी एफ, कोल इंडिया आदी नवरत्न कंपन्यांचे शेअर विकून सरकारने पहिल्या टप्प्यात २०,००० कोटी रुपये जमा केले. आता दुसऱ्या टप्प्यात ४०,००० कोटी रुपयांचे शेअर विकण्याचे सरकारचे महत्वाकांक्षी नियोजन आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आता बी एच ई एल, एच ई एल, नाल्को अश्या नवरत्न कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. सरकार अतिशय आक्रमकपणे पुढे जात आहे. फायद्यात चालणाऱ्या अती महत्वाच्या व मूलभूत क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून टप्प्या टप्प्याने खाजगीकरणाच्या दिशेने जाणारे छुपे पाऊल आहे असे श्रमिक आंदोलन मानते. हे पाऊल देशी विदेशी खाजगी भांडवलदारांच्याच फायद्यासाठी उचललेले आहे. अश्या तऱ्हेने सरकार आपल्या देशातील विशाल सार्वजनिक संपत्ती व नैसर्गिक साधन संपत्ती खाजगी मालकांच्या हातात देऊ इच्छित आहे यात काही शंकाच नाही. सरकारची ही कारवाई जनविरोधी व राष्ट्रविरोधी असून जनहित व देशहिताच्या दृष्टीने ह्या घातक कारवाईला कडाडून विरोध केला पाहिजे. सध्याचे सरकार हा भ्रामक तर्क देत आहे की निर्गुंतवणूकीचा अर्थ आहे जनतेच्या मालकीचा विस्तार करणे; सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकी ह्यातून दृढ होईल; मिळालेल्या निधीमधून अजून कल्याणकारी योजनाचा लाभ जनतेला मिळवून देता येईल इत्यादी! हादेखील तर्क दिला जातो की अगदी अल्प प्रमाणात शेअर विकल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे खाजगीकरणाचा धोका संभवत नाही. सरकारचे हे सर्व तर्क म्हणजे शुद्ध खोटेपणा आहे आणि सरकार लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी ह्या भूलथापांचा व्यापक प्रचार करण्यात मग्न आहे. जनतेच्या मालकीचा विस्तार हा सरळ सरळ फसवा तर्क आहे. खरे पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सरकारच्या म्हणजे १००% लोकांच्याच मालकीच्या असताना खाजगी लोकांना त्याचे शेअर विकून त्यांच्या मालकीचे उलट खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण होण्याचाच धोका आहे. खाजगी कॉर्पोरेट महारथी कंपन्यांना ह्या निमित्ताने सार्वजनिक संपत्तीवर डल्ला मारण्याची संधी मिळणार आहे. ह्या प्रक्रियेत मुश्किलीने १ ते १.५ % शेअर कर्मचारी किंवा अन्य सामान्य खाजगी व्यक्तींकडे गेले आहेत. अन्य शेअर मोठ्या प्रमाणात शेअर देशी, विदेशी कॉर्पोरेट घराणी व भांडवलदारांनीच ताब्यात घेतले आहेत. ज्याच्यात बहु राष्टीय कंपन्या व म्युच्युअल फंड सामील आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निर्गुंतवणूक करण्याची अजिबात गरज नाही कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे स्वत:ची साधन संपत्ती व ५ कोटी रुपयांचा राखीव निधी देखील असतो ज्याचा वापर ते करू शकतात. त्यांना त्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज घेण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे व त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी साधने आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करून लोक कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभारण्याचा जो तर्क दिला जातो तो अजिबात खरा नाही. लोकांनी निवडलेल्या सरकारची जबाबदारी आहे लोकांच्या कल्याणासाठी योजना बनवणे व त्यासाठी निधी जमवणे. आपल्या नियमित खर्चातूनच ह्याचे प्रावधान झाले पाहिजे. त्यासाठी हे घातक पाऊल उचलणे केवळ आणि केवळ खाजगीकरणाच्या उद्देशानेच होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील श्रमिक आंदोलन अगोदरच ह्या खाजगीकरणाविरुद्ध सातत्याने लढा देत आलेला आहे. देशभरातील कोळसा श्रमिकांनी गेल्या वर्षी लढाऊ संप केला होता. कोल इंडियाने हा संप होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले. कर्मचारयांना स्वस्तात शेअर देण्याचे प्रलोभन देखील देण्यात आले परंतु श्रमिक त्यांच्या कारस्थानाला बळी पडले नाहीत. त्या श्रमशक्तीचा १% भाग देखील शेअर विकत घेण्यासाठी पुढे आला नाही. . राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड चे कामगार व अन्य कामगार संघटनांनी २०१२च्या जुलै महिन्यात जबरदस्त लढाऊ संप केला व १२,१३ ऑक्टोबरला पुन्हा एकदा ते जेव्हा संपात उतरले तेव्हा संपूर्ण विशाखापट्टणं शहारातील लोकांनी कामगारांच्या लढ्याला पाठींबा देण्यासाठी आम हडताल करून पूर्ण शहर बंद केले. ओडीशातील नाल्को कंपनीत निर्गुंतवणुकीची कारवाई करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावा विरुद्ध २० ऑक्टोबर २०१२ रोजी कामगारांनी संप केला, जो १००% यशस्वी झाला. आता कामगारांनी राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची तयारी सुरु केली आहे. आता कामगारांनी राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची तयारी सुरु केली आहे. निर्गुंतवणुकीच्या विरोधातील ह्या लढ्याला सार्वजनिक उद्योगातील अन्य युनिट्स मधील कामगार संघटनांनी देखील सक्रीय पाठींबा दिला आहे. नव उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणांची सत्ता वेगवेगळ्या मार्गांनी खाजगीकरण आणायचा प्रयत्न करीत आहे. निर्गुंतवणूक हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. अर्थव्यवस्थेतील वित्त क्षेत्राच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणांना संसदेत येऊ घातलेल्या बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक व विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयकांच्या माध्यमातून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ह्याचे अंतिम उद्दिष्ट आहे विदेशी वित्त कंपन्यांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण बँकिंग व विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण करणे ज्यात आपल्या देशातील खाजगी भांडवलदार त्यांचे दुय्यम भागीदार असतील. कोल गेट सारखा मोठा घोटाळा उघडकीला येऊन देखील ह्या घोटाळ्यांचा फायदा घेणारयांनी हार मानली नाही. आता तर ते खुल्या स्पर्धात्मक लिलावांच्या माध्यमातून राष्ट्रीयकरण समाप्त करून संपूर्ण कोळसा क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याची मागणी करत आहेत. खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांची भागीदारी (पी पी पी) ह्या नावाखाली मूल्यवान नैसर्गिक साधन संपत्ती, सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा, रस्ते, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ यासारखी महत्वाची मूलभूत अंतर्गत साधने खाजगी कंपन्यांच्या खिशात घातली जात आहेत जेणेकरून जनतेवर मोठा बोजा लादून त्यांना प्रचंड नफा कमावता यावा. इतकेच नाही तर ह्या कारस्थानातून शिक्षण आदी कल्याणकारी योजना देखील सुटलेल्या नाहीत त्या सुद्धा ह्या खाजगी व्यावसायिकांच्या भक्ष स्थानी पडत आहेत. ह्याचे संपूर्ण 'श्रेय' अर्थातच पंत प्रधान मनमोहन सिंग यांनाच दिले पाहिजे. नव-उदारीकरणाच्या सत्तेच्या सर्व घृणास्पद कारस्थानांविरुद्ध व विशेषत: खाजगीकरण तसेच निर्गुंतवणुकीच्या विरोधात व्यापक स्तरावर संघर्ष करावा लागेल. धोरणात्मक मुद्द्यांवरच्या उपरोक्त ५ सूत्री मागण्या ज्यांचे निर्धारण २००९ मध्ये संयुक्त पातळीवर करण्यात आले होते. ह्याच ५ मागण्यांच्या आधारावर २०११ मध्ये झालेल्या संयुक्त श्रमिक संमेलनाने त्यांमध्ये अजून ५ ठोस मागण्यांचा विस्तार करण्यात आला तसेच सरकारला त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निवेदनही देण्यात आले. ह्या तातडीच्या मागण्यांसाठी देशव्यापी संघर्ष करण्यावर ह्या संमेलनाने जोर दिला. ह्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या आणि त्याच बरोबर किमान वेतन, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, पेन्शन व कामगार संघटनांची नोंदणी आदी मागण्या जोडल्या गेल्या आहेत. • कायम अथवा कायम स्वरूपाच्या कामांचे कंत्राटीकरण करू नये तसेच कंत्राटी कामगारांना त्या उद्योगातील कायम कामगारांच्या समकक्ष वेतन व अन्य सोयी सुविधा दिल्या पाहिजेत. बहुतेक आस्थापनांमध्ये कामांच्या कंत्राटीकरण व नैमित्तीकीकरणाने भयावह पातळी गाठली आहे. सरकारच्या स्वत:च्या अंदाजांनुसार ह्या देशातील एकूण श्रमशक्ती पैकी ५१% शक्ती स्वयंरोजगारामध्ये गुंतली आहे. ३३.५% लोक नैमित्तिक श्रम करून आपला गुजारा करतात. त्यांना कोणतेही कायम स्वरूपी किंवा रोजंदारीचे काम उपलब्ध नाही. त्यांना केवळ अचानक मिळणाऱ्या कामावर गुजराण करावी लागते. भारतात मुश्किलीने १५.६ % वेतन मिळवणारे कर्मचारी आहेत. त्यांच्यातील बहुसंख्य कामगार कंत्राटी कामामध्ये आहेत. काही दुर्लभ अपवाद सोडल्यास बहुसंख्य कंत्राटी कामगार किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व अन्य कामगार कायद्यांच्या लाभापासून वंचित आहेत आणि त्याच्या रोजगारावर कधी कुऱ्हाड कोसळेल ह्याचा काही नेम नसतो. त्यांना मुख्य नियोक्ता किंवा कंत्राटदार दोघांकडूनही कामावरून काढून टाकण्याचा धोका संभवतो. एकाच मालकाकडे एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये असा भेद करणे धोकादायक आहे. कधी कधी कंत्राटी कामगाराला कायम कामगाराच्या मानाने त्याच्या सहावा भागच वेतन मिळते. हा भेदभाव जास्त काळापर्यंत चालू राहिल्यास केवळ कंत्राटी कामगारांचेच तीव्र शोषण होणार नाही तर कायम कामगारांच्या रोजगार व वेतनश्रेणीवर देखील एक नकारात्मक दबाव तयार होऊन तो उत्तरोत्तर वाढत जाईल व त्यांच्यावर देखील वेतनकपातीला तोंड देण्याची पाळी येईल. आपल्या देशातील सकल देशांतर्गत उत्पादन आणि मालक वर्गाचा नफा वाढत असताना वेतनाचा हिस्सा मात्र कमी होण्याचे कारण हेच आहे की दिवसेंदिवस कमी मोबदल्यात जास्त काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. देशातील श्रमिक आंदोलन अनेक वर्षांपासून कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामगारांच्या तीव्र शोषणाविरुद्ध संघर्ष करत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये तीव्र दमन व काढून टाकण्याच्या कारवाईचा बहादुरीने सामना करत त्यांना संघटीत केले जात आहे व लढाऊ संघर्ष होत आहेत. ह्या संघर्षांमुळे कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर उचलला गेला आणि पूर्ण राष्ट्राचे त्या प्रश्नाकडे लक्ष गेले. त्यामुळेच संयुक्त कामगार आंदोलनाच्या मंचावरून कंत्राटी कामगारांच्या समान वेतनाचा प्रश्न घेतला गेला. नोव्हेंबर २०१० मध्ये झालेल्या ४३व्या भारतीय श्रम संमेलनात देखील हा मुख्य मुद्दा बनवला गेला होता. त्या संमेलनात कायम कामगार व त्यांच्यासारखेच काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, सेवाशर्ती व लाभ मिळण्यासाठी कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा १९७० मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली गेली, ज्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तसेच कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहमती व मालकवर्गाच्या प्रतिनिधींनी मात्र विरोध दर्शवला होता ज्याचे कारण स्पष्ट आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने कंत्राटी कामगारांना समान वेतन व अन्य सेवालाभ मिळण्यासाठी ह्या कायद्यात कलम २५(२)(वी)(ए) जोडण्याचा प्रस्ताव मंत्री मंडळाकडे पाठवला. तो मान्य झाला असता तर सरकारवर फक्त १३,००० कोटीचा आर्थिक बोजा पडला असता आणि तो देखील मालक वर्गात विभागून देता आला असता. पण इतका कमी बोजा असून देखील देशातील ७०% उत्पादक श्रम करणाऱ्या व सकल देशांतर्गत उत्पादनात मोलाची भर टाकणाऱ्या ह्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी पाऊल पुढे टाकण्याऐवजी उलट मागे घेत आहे. जोपर्यंत सरकार आपला दृष्टिकोण बदलत नाही तोपर्यंत असेच घडत राहणार. . २०,२१ फेब्रुवारी २०१३ च्या २ दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची तयारी करत असताना कामगार संघटनांना तळागाळात पोहोचून कंत्राटी कामगारांमध्ये प्रचार करावा लागेल व त्यांना न्याय नाकारण्यात सरकारची व विशेषतः पंतप्रधान कार्यालयाची किती घाणेरडी भूमिका राहिली आहे हे उघड करावे लागेल. त्यांना हे सांगावे लागेल की त्यांना थोडासा न्याय मिळावा म्हणून श्रम मंत्रालयाने तयार करून पाठवण्यात आलेला ठोस प्रस्ताव पंत प्रधान कार्यालयाकडे पडून आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन कंत्राटी कामगारांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार मालकवर्गाच्या नाराजीला व त्यांचे हितसंबंध जोपासण्याला जास्त महत्व देत आहे आणि कामगारांच्या लढ्यात त्यांनी मोठ्या संख्येने सामील झाल्याशिवाय व सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळणार नाही. • सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन निश्चितपणे मिळण्यासाठी अनुसूची/वर्ग यांच्या पलीकडे जाऊन किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती करावी व कायद्याने बंधनकारक असलेले किमान वेतन निश्चित करावे व ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत १०,००० रुपयांपेक्षा पेक्षा कमी असता कामा नये. उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार ऐंशीच्या दशकात देशाच्या उत्पन्नात कर्मचारी, कामगारांच्या वेतनाचा हिस्सा ३०% होता तो कमी होऊन २००९ मध्ये केवळ ९.५% राहिला. मालक वर्गाच्या नफ्याचा हिस्सा मात्र १५% वरून उसळून ५५% झाला. ह्यातून हे स्पष्ट दिसून येते की श्रमिकांच्या कठोर परिश्रमातून तयार झालेल्या उच्च कोटीच्या उत्पादन व सेवांच्या मोठ्या हिश्याची मालकवर्ग लूट करत असतो. वाढत्या महागाईत कमी होत जाणाऱ्या वेतनमूल्यामुळे होणारे अश्या प्रकारचे अमानवीय शोषण कामगार वर्ग कधीही सहन करू शकणार नाही. अनेक राज्यांमधील अनेक उद्योगांमध्ये अजूनही किमान वेतनाचे निर्धारण करण्यात आले नाही. किमान वेतनाच्या पातळीत वेळोवेळी सुधारणा करायची गरज असूनही केली जात नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन हास्यास्पद पातळीपर्यंत कमी ठेवण्यात आलेले आहे. अनेक किमान वेतन अधिनियामांना न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊन स्थगिती मिळवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते अधिनियम कामगारांसाठी काही कामाचे राहिलेले नाहीत. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे श्रमिकांना ज्यांच्यात महिला कामगारांची संख्या फार मोठी आहे, किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या संशयास्पद क्लुप्त्या करत आहे. ह्या श्रमिकांना अंगणवाडी कर्मचारी, आशा/उषा/लिंक वर्कर, शिक्षण सेवक, रोजगार सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेविका, मित्र अशी विविध नावे दिली जातात. ह्या श्रमिकांना व कामकाजी महिलांना वेतन दिले जात नाही तर 'मानधन, प्रोत्साहन भत्ता' इत्यादीच्या स्वरूपात एक अल्प रक्कम हातावर टिकवली जाते. संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची मागणी आहे अनुसूचीच्या पलीकडे जाऊन सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन लागू करा व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. ही रक्कम रुपये १०,००० पेक्षा कमी असता कामा नये. संपाच्या प्रचाराच्या मोहिमेमध्ये ह्या मागणीला प्राधान्याने उचलले पाहिजे. १४-१५ जानेवारी २०१२ रोजी झालेल्या भारतीय श्रम संमेलनात सर्व कामगारांना किमान वेतनाची हमी मिळण्याच्या दृष्टीने सर्वसंमतीने किमान वेतन अधिनियमात खालील प्रमाणे दुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. • १५ व्या भारतीय श्रम संमेलनाने (१९५७) सुचवलेले नियम व निकष तसेच १९९२ मधील रेप्टाकोस ब्रेट विरुद्ध कामगार संघटना ह्या मामल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार किमान वेतन ठरवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत ह्याबाबतीत सर्वसम्मती होती. • ह्या बाबतीत व्यापक सर्वसम्मती होती की सर्व रोजगारांना किमान वेतन अधिनियमाच्या अंतर्गत आणले जावे व सध्याच्या अनुसूचित रोजगारांमध्ये अंमलबजावणीवर असलेले अंकुश समाप्त करावेत. ह्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कन्वेन्शनच्या पृष्ठ क्रमांक १३१ ला समर्थन देण्यात मदत मिळेल. १५व्या भारतीय श्रम संमेलन (१९५७) मधील किमान वेतन निर्धारित करावयाचे निकष खालील बिंदूंवर आधारित होते. • ३ सदस्य असलेल्या एका श्रमिक कुटुंबात प्रती व्यक्ती २७०० उष्मांक मिळण्याइतक्या आहाराची गरज. • दर वर्षी प्रती व्यक्ती १८ वार कपडा. • अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच्या सरकारी आवास योजनेत वसूल केल्या जाणाऱ्या किमान भाड्याने आवास मिळण्याची व्यवस्था. • इंधन, प्रकाश आदींसाठी एकूण किमान वेतनातील २०% भाग धरण्यात यावा. १९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात किमान वेतनाचे निर्धारण करताना शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, वृद्धापकाळ, विवाह इत्यादींवर होणारा खर्च गृहीत धरून मूळ वेतनात २५% वाढ करण्यात यावी असा आदेश दिला गेला होता. १५ व्या व ४४ व्या भारतीय श्रम संमेलनांच्या शिफारसीनुसार महागाईच्या सध्याच्या पातळीचा विचार करता १३,००० रुपये इतके किमान वेतन मिळायला हवे. कामगार संघटनांनी तर १०,००० रुपये इतकेच किमान वेतन निर्धारित करण्याची मागणी केलेली आहे. ती अवास्तव आहे काय? एवढेच नाही तर भारतीय श्रम संमेलन एक त्रिपक्षीय मंच आहे. ह्यात कामगार संघटना, मालकांच्या व नियोक्त्यांच्या सर्व संघटना, केंद्र व राज्य सरकारे यांचे प्रतिनिधी सामील असतात. कामगार केलेल्या संयुक्त संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर ४४ वे भारतीय श्रम संमेलन झाले व त्यात सर्व घटकांची सहमती घडवून आणता आली. वास्तविक पाहता कामगार संघटनांनी केलेली किमान वेतनाची मागणी ४४व्या संमेलनात सर्व संमतीने केलेल्या शिफारसीपेक्षा कमीच होती. मग १०,००० रुपये किमान वेतन निर्धारित करण्यात व किमान वेतन अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात अडचण काय आहे? सरकार कॉर्पोरेट घराण्यांचे बटिक बनले आहे आणि श्रमिक वर्गाला बळी देऊन भांडवलाच्या हिताची सेवा करण्यात मग्न आहे म्हणूनच श्रम संमेलनातील सर्व सम्मतीच्या शिफारसीला डावलून दुरुस्ती करण्याची टाळाटाळ करत आहे. जनतेच्या किंवा कामगारांच्या बाजूचा आजवरचा कोणताही कायदा कामगार संघटना, श्रमिक वर्ग व आम जनता यांच्या आक्रमक लढयाशिवाय झालेला नाही ह्याला इतिहास साक्षी आहे. आगामी २ दिवसीय सार्वत्रिक संपाच्या प्रचार मोहिमेमध्ये किमान वेतनाच्या मुद्यावर रान उठवून सर्व श्रमिकांना ह्या लढ्यात आणावे लागेल. संयुक्त लढ्याच्या दबावामुळेच सरकार दबेल व ही मागणी मान्य होऊन श्रमिकांना ह्या महागाईत तग धरण्यासाठी आधार मिळेल. • संयुक्त कामगार आंदोलनाची आठवी मागणी आहे सरकारने बोनस, भविष्य निर्वाह निधीच्या पात्रता व देय राशीवर असलेल्या सर्व मर्यादा समाप्त कराव्या. ग्रेच्युईटी च्या रकमेत वाढ करावी. बोनसचा कायदा अतिशय जुना असून त्यात असलेली रुपये ६५०० मासिक वेतन ही कमाल मर्यादा आता कालबाह्य झाली आहे. संघटीत क्षेत्रातील बहुतेक सर्व कामगार आता त्याच्या पात्रतेच्या पलीकडे गेले आहेत. जे पात्र आहेत त्यांना देखील ३५०० मासिक वेतनावर आधारित राशी मर्यादा असल्यामुळे अल्प बोनसवर समाधान मानावे लागते. ह्या मर्यादा दूर करण्याची मागणी कामगार संघटना अनेक वर्षांपासून करत आहेत परंतु सरकारने मात्र ह्या मर्यादा हटवायला नकार दिला आहे त्यामुळे लाखो श्रमिक बोनसच्या लाभापासून वंचित आहेत. बोनसवर मर्यादा घालणारे सरकार मालक वर्गाच्या नफ्यावर मात्र अंकुश घालण्याचा साधा विचार सुद्धा करत नाही. ह्या अन्यायाचे परिमार्जन होण्यासाठी कामगार संघटना बोनस व भविष्य निवाः निधीच्या पात्रता व कमाल राशीवरील मर्यादा हटविण्याची मागणी घेऊन ह्या संयुक्त आंदोलनात उतरल्या आहेत. • संयुक्त श्रमिक आंदोलनाची नववी महत्वाची मागणी आहे वृद्धापकाळी सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळण्यासाठी सर्वांसाठी खात्रीलायक पेन्शनची व्यवस्था करा. श्रमिकांना ज्या काही थोड्या बहुत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध आहेत त्या देखील हिरावून घेण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक धोरणांची सत्ता दिवस रात्र एक करत आहे. कर्मचारी व श्रमिकांच्या आता अस्तित्वात असलेल्या पेन्शन च्या अधिकारांवर टाच आणण्याचे खूप मोठे कारस्थान देखील ही सत्ता करत आहे. सिटूने जोरदार विरोध करूनही १९९५ मध्ये सरकारने मोठ्या गाज्यावाज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना सुरु केली. ही योजना म्हणजे पेन्शनच्या नावाखाली कर्मचारयांची केलेली एक क्रूर फसवणूक आहे. त्यांनी घेतलेल्या शेवटच्या पगाराच्या मानाने एक क्षुल्लक रक्कम त्यांना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शनच्या रूपाने मंजूर होते जिच्या आधारावर त्यांना पुढील आयुष्य काढणे केवळ अशक्य होऊन बसणार आहे. पेन्शन योजना सुरु झाल्यावर अनेक लाभ देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते पण आता त्यातील अनेक लाभांमध्ये कपात करण्याचे पाऊल सरकार उचलत आहे. दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांना आता मिळत असलेला पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेऊन त्यांच्या माथी ही नवीन पेन्शन योजना लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ज्यात स्वतःच्या पगारातून १०% कपात सहन करूनही त्यांना निश्चित अशी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्याची कोणतीही हमी सरकार घेत नाही. सरकारचे हे प्रतिगामी व विरोधी पाऊल कायदेशीर करवून घेण्यासाठी सरकारने अगोदरच लोकसभेत पेन्शन कोष विकास आणि नियामक प्राधिकरण विधेयक सादर केले आहे. जगभरातील अनुभवांनी हे सिद्ध केले आहे की बाजार कधीही श्रमिकांना निश्चित अश्या पेन्शनची हमी देऊ शकत नाही. नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यास स्थिती अजूनच गंभीर होणार आहे. श्रमिकांनी आपल्या कष्टाच्या कमाईमधून दिलेली रक्कम हे कोष प्रबंधक सट्टाबाजारात झोकून देतील आणि ती रक्कम शून्यावर देखील येऊ शकेल. एवढेच नाही तर असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांच्या विशाल जनसमुदायाला देखील सरकार ह्याच जाळ्यात ओढू इच्छित आहे व त्यासाठी त्यांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवत आहे. त्यांना 'स्वावलंबन योजना' ह्या तथाकथित उत्तम योजनेत ३० वर्षांपर्यंत आपल्या अल्प कमाईतून अंशदान द्यायला भाग पाडले जाणार आहे आणि त्यानंतर देखील निश्चित पेन्शन मिळण्याची कोणतीही खात्री सरकारने दिलेली नाही. असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी हे देखील सामाजिक सुरक्षा कायद्यासारखेच हे एक मृगजळ ठरणार आहे. त्यांच्या अंशदानातून निर्माण झालेला कोष प्रबंधक व म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून सट्टाबाजारात झोकून दिला जाणार आहे. सरकारने नुकताच पेन्शन क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परिस्थिती अजूनच गंभीर बनणार आहे. ह्या विदेशी वित्त कंपन्या आधीच अश्याच सट्टेबाजी मुळे निर्माण झालेल्या २००८ च्या मंदी मधून सावरलेल्या नाहीत अश्या स्थितीत त्यांच्या हातात आपल्या श्रमिकांच्या निढळाच्या घामाचा पैसा देणे म्हणजे श्रमिकांना नागवून विदेशी वित्त कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा घाट आहे. अश्या बेभरोश्याच्या कंपन्यांच्या हातात आपल्या देशातील श्रमिकांचे भविष्य देण्याचे कारस्थान करायला पंतप्रधान तयार होतात आणि वर त्यांच्या हातात हा पैसा गेल्यावर श्रमिकांना जास्त पेन्शन मिळेल अश्या भूलथापा देतात. सरकार आणि त्यांनी खरेदी केलेले बुद्धीजीवी फक्त लोकांना फसविण्यासाठी हा तर्क देत आहेत की थेट परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या आपल्या बरोबर भांडवल घेऊन येतील व आपली भांडवलाची गरज पूर्ण करतील पण ही एक शुध्द थाप आहे. खरे पाहता ह्या कंपन्या भांडवल घेऊन येण्याऐवजी आपल्या श्रमिकांची कमाई लुटून नेतील व स्वतःची भांडवलाची गरज भगवतील. श्रमिकांना मात्र आपली सर्व बचत त्यांच्या घशात घालून वृद्धावस्थेत स्वतः भिकेकंगाल जीवन जगावे लागेल. वृद्धावस्थेतील हा एकमेव आधार हिरावून घेतला जाऊ नये म्हणून श्रमिकांना खंबीर भूमिका घेऊन ह्या नवीन पेन्शन योजनेला व पेन्शन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीला कडाडून विरोध करावा लागेल. देशातील संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील सर्व श्रमिकांना वृद्धापकाळी सन्मानाने जगण्याइतके पेन्शन मिळण्याची हमी सरकारने दिलीच पाहिजे ह्या मागणीसाठी तीव्र संघर्ष करावा लागेल. • कामगार आंदोलनाची दहावी मागणी आहे अर्ज केल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघांना अनिवार्यतः कायदेशीर नोंदणीचा अधिकार मिळाला पाहिजे तसेच आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कन्वेन्शन क्रमांक ८७ व ९८ ची ताबडतोब पुष्ठी झालीच पाहिजे. हा अधिकार कामगारांच्या संघटीत होण्याच्या व सामुहिक सौदेबाजीच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांशी जोडलेला आहे. नव उदार धोरणांच्या दबावाखाली सरकार कामगारांच्या ह्या लोकशाही अधिकारांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अश्या प्रकारच्या अन्याय व दमनाच्या विरोधात कामगारांचा प्रतिरोध दिवसेंदिवस वाढत जात आहे परंतु सत्ताधारी वर्ग हा प्रतिरोध दडपून टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या घृणास्पद क्लुप्त्या करत आहे. श्रमिक वर्गाने आपल्यावर होणाऱ्या राक्षसी शोषणाला प्रतिकार करण्यासाठी संघटीत होऊन लढा करू नये, सत्ताधारी वर्गाच्या जन विरोधी व श्रमिक विरोधी धोरणांना आव्हान देऊ नये म्हणून सरकार त्यांच्या संघटीत होण्याच्याच प्रयत्नांना खीळ घालू पाहत आहे. त्यांना आपल्या पसंतीच्या युनियनची निवड करता येऊ नये व मालक धार्जिण्या युनियनमधेच बांधून ठेवता यावे यासाठी देखील सरकार कायद्याच्या वापर करत आहे. . मोठ्या कॉर्पोरेट व विशेषतः बहु राष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये तर युनियन होऊच नये यासाठी अनेक नियम करून ठेवले आहेत. त्या क्षेत्रातील नवीन युनियनला पंजीकरणाच्या मूलभूत अधिकारा पासून वंचित ठेवण्याचे देखील कारस्थान करण्यात येते. युनियनचा अर्ज कामगार आयुक्त कार्यालयात महिनोन महिने धूळ खात पडतो व कामगार चकरा मारत राहतात. खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात संघटना बांधण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कामगार नेत्यांना आपली नोकरी देखील गमावण्याची वेळ येते. त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते. त्यांच्यावर खोट्या केसेस करून त्यांना पोलीस ठाणे व कोर्ट यांच्या चकरा मारायला लावले जाते. सरकारची सर्व खाती मालकांनी कामगारांवर केलेल्या अन्यायाला पाठीशी घालण्यासाठी व त्यांना संरक्षण देण्यासाठी पुढे होऊन कामगारांवरच कारवाया करतात. हरियानातील मनेसर येथील मारुती सुझुकी, तमिळ नाडूतील ह्युंडाई व फॉक्सवागन अश्या अनेक घटनांमध्ये सरकारी यंत्रणा मालकांच्या मदतीला धावून जाताना आढळली आहे. पूर्वी कधी नाही एवढे आज हे दमन तंत्र तीव्र झाले आहे आणि ह्याचे कारण आहे सरकारचा नव उदार धोरणांना बेशरमपणे पुढे घेऊन जाण्याचा धडाकेबाज कार्यक्रम. हा कार्यक्रम पुढे घेऊन जाण्यासाठी सरकार लोकांच्या संघटीत होण्याच्या, लढण्याच्या केवळ कामगार अधिकारांवरच नाही तर जनतेच्या लोकशाही अधिकारांवरच हल्ला करत आहे. हा हल्ला करणे सोपे जावे म्हणून सरकारने अजूनही आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या संघटना बांधणी व सामुहिक सौदेबाजीचा अधिकार देणाऱ्या ८७ व ९८ व्या कन्व्हेनशनवर सह्या करून त्यांची पुष्ठी केलेली नाही. ह्या कामात आता अजून दिरंगाई होता कामा नये. कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने ह्या १० मागण्या व मुद्दे उचलले आहेत. २०,२१ फेब्रुवारीचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप ह्याच मुद्यांवर होणार आहे. हे सर्व मुद्दे प्रत्येक श्रमिकापर्यंत, श्रमिकांच्या कामांच्या ठिकाणी, त्यांच्या वस्त्यांवर पोहोचले पाहिजेत. प्रत्येक श्रामिकापर्यंत आपण कश्यासाठी संप करत आहोत त्याचा संदेश पोहोचवण्यासाठी सघन प्रचार केला पाहिजे. संपाच्या तयारीसाठी सर्व कामांच्या ठिकाणी संयुक्त प्रचार मोहिमा घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी नवीन ताकद व उर्जा उभी करून पुढाकार घेतला पाहिजे. ह्या प्रचार मोहिमेच्या माध्यमातून आपण राष्ट्रीय स्तरावर झालेली ही एकजूट तळागाळात पोहोचेल आणि संपूर्ण श्रमशक्ती एका मंचावर एकत्र करेल. श्रमिक वर्गाची अशी एकजूट संयुक्त संघर्षाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाईल आणि शोषक वर्गाच्या आदेशावरून काम करणाऱ्या सरकारांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या विरोधात सातत्याने चालणारे जोरदार संघर्ष उभे करू शकेल. आजचे जागतिक आर्थिक संकट १९३० च्या दशकातील पहिल्या आर्थिक संकटाची आठवण करून देत आहे. ह्या संकटामुळे बेरोजगारी, दारिद्र्य, विषमता ह्यासारख्या समस्या सोडवण्यात भांडवलशाही समाज व्यवस्था अपयशी ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. श्रमिक वर्ग व आम जनता आज ह्याच सर्व समस्यांशी झुंज देत आहे. हे संकट दिवसेन दिवस जास्त तीव्र होत चालले आहे व त्याच बरोबर लोकांचे दुःख, कष्ट देखील वाढत आहेत. जागतिक पातळीवर लोक, विशेषतः श्रमिक, छात्र व युवा रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करत आहेत. इतकेच नाही तर सर्वात जास्त विकसित देशांमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे. त्याही ठिकाणी रस्त्यावर उतरणारे श्रमिक व युवा अत्यंत समयोचित प्रश्न उचलत आहेत. ते आज प्रश्न विचारतायत की ९९% लोकांचे शोषण करण्याची परवानगी मूठभर १% लोकांना कुणी दिली? मूठभर कॉर्पोरेट घराणी व बड्या भांडवलदारांना नफा कमवून देणाऱ्या श्रमिक जनतेमधील एक विशाल बहुसंख्या दारिद्र्य आणि उपासमारीच्या दगडांखाली भरडली का जात आहे? त्यांना प्रत्येक सुख सुविधांपासून वंचित का ठेवले जात आहे? हे प्रश्न विचारण्यासाठी व त्यांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आपल्याला श्रमिकांचा लढा एका उच्चतर पातळीवर घेऊन जावा लागेल. तळागाळात जाऊन श्रमिक वर्गाची एकजूट मजबूत करून व संघर्ष तेज करूनच आपण पुढे जाऊ शकतो. हा एकमेव मार्ग आहे. हेच लक्ष्य समोर ठेवून आपल्याला देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या तयारी मोहिमेत उतरायचे आहे. आपल्याला २०,२१ फेब्रुवारी २०१३ चा संप प्रचंड यशस्वी करून दाखवायचा आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावायची आहे. हाच दृढ संकल्प आपण सर्व मिळून करुया. २०-२१ फेब्रुवारी २०१३ चा दोन दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संप यशस्वी करा! यशस्वी करा!