Tuesday, December 4, 2012

२६, २७ नोव्हेंबर ला नवी दिल्ली येथे योजना कर्मचाऱ्यांचा अभूतपूर्व महापाडाव

लोकसभेचे सत्र चालू असताना देशभरातून रोज वेगवेगळ्या विभागातील लोक सरकारचे लक्ष वेधण्याच्या आशेने आपापले प्रश्न घेऊन दिल्लीला येत असतात. लोकसभेपासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या जंतर मंतर येथे सततच अश्या विविध समाज विभागातील लोकांची निदर्शन, धरणे, मोर्चा आदी विरोध प्रदर्शने होत असतात. परंतु योजना कर्मचार्यांच्या महापाडावासारखा कार्यक्रम जंतर मंतर ने गेल्या किमान २ दशकांमध्ये पाहिला नसेल. ५०,००० हून अधिक 'योजना कर्मचारी' ज्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी जमले होते. हे सर्व सिटू ने त्यांच्या कर्मचारी म्हणून मान्यता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि नियमितीकरण ह्या समान मागण्यांवर आयोजित केलेल्या महापाडावात सहभागी होण्यासाठी आले होते. २६ तारखेला सकाळी ११ वाजता सुरु झालेल्या व दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४ वाजेपर्यंत चालू राहिलेल्या ह्या महापाडावात हे सर्व कर्मचारी दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता दिवस रात्र बसून राहिले. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत काम करणाऱया अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानात काम करणाऱ्या आशा, लिंक वर्कर; मध्यान भोजन कर्मचारी, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, शेतकी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेत (ATMA) काम करणारे कृषक साथी, सर्व शिक्षा अभियानातील शिक्षण सेवक, शक्ती सहायिका, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, कस्तुरबा बालिका विद्यालय योजना, साक्षर भारत आदिमधील शिक्षक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील रोजगार सेवक असे जवळजवळ १२ वेगवेगळ्या शासकीय योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी ' नको मानधन, नको प्रोत्साहन भत्ता, आमची मागणी किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा' अशी घोषणा देत सामील झाले होते. हे कर्मचारी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, केरळ, तमिळ नाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू काश्मीर सारख्या दूरच्या राज्यांसहित बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आणि दिल्ली सारखी 'हिंदी भाषिक' राज्ये आणि मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवणारे पंजाब व हरियाणा ह्या राज्यांमधून आलेले होते. लांबवरच्या राज्यांमधून आधीच राजधानीत पोहोचलेल्या व रामलीला मैदानात तळ ठोकून राहिलेल्या सुमारे १०,००० कर्मचाऱ्यांनी २६ तारखेला सकाळी तिथून जंतर मंतर पर्यंत शिस्तबद्ध व चित्ताकर्षक मोर्चा काढला व उर्वरित कर्मचारी थेट जंतर मंतरलाच आले. सिटू च्या राष्ट्रीय सचिव कॉ हेमलता यांनी सिटूने संघटीत केलेल्या योजना कर्मचाऱ्यांच्या वतीने जंतर मंतर येथे प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने जमलेल्या कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले. सिटूचे महासचिव व खासदार तपन सेन यांनी महापाडावाचे उदघाटन केले तर सिटूचे अध्यक्ष कॉ एके पद्मनाभन हे अध्यक्षस्थानी होते. सिटूचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, अंगणवाडी फेडरेशनच्या अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा, महासचिव एआर सिंधू, अन्य पदाधिकारी, आशा समन्वय समितीच्या नेत्या रंजना निरुला मध्यान भोजन योजना व आशाचे विविध राज्यांतील नेते मंचावर उपस्थित होते. सभेला संबोधित करत असताना कॉ एके पद्मनाभन यांनी सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या शोषणाच्या मुळाशी असलेल्या शासनाच्या नवउदार धोरणांविरुद्ध एकत्रितपणे संघर्ष उभारण्याचे तसेच कामगारांच्या अन्य विभागांशी एकजूट करून ह्या धोरणांविरुद्ध लढा तीव्र करण्याचे आवाहन केले. महापाडावाचे उदघाटन करत असताना कॉ तपन सेन म्हणाले "शासन आरोग्य, शिक्षण, लोकांचे व विशेषत: गरीब स्त्रिया व बालकांचे अन्न व पोषण विषयक अत्यंत महत्वाची सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अमानवी शोषणाद्वारे जनतेची फसवणूक करत आहे. देशाच्या मानवी विकासासाठी मोलाची कामगिरी करणारयांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारण्यासाठीच 'सामाजिक कार्यकर्त्या, मित्र, पाहुणे' ही नावे देऊन त्यांना उपासमारीला तोंड देण्यास भाग पादानारीपाडले जात आहे." तपन सेन यांनी ह्या सर्व सेवा जनतेला 'योजनां किंवा कार्यक्रमांच्या' माध्यमातून नव्हे तर त्यांचा अधिकार म्हणून देण्याची व ह्या सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता व किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय सचिव हेमलता व वरलक्ष्मी, उपाध्यक्ष मर्सी कुट्टी अम्मा, हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यांचे सिटू महासचिव, सुरेंदर मलिक, प्रमोद प्रधान व प्रेम नाथ रायआंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ व ओडिशा राज्यातील सिटूचे पदाधिकारी उमा महेश्वर राव, तपन शर्मा, गजेंद्र झा आणि राधा रमण सरंगी तसेच छत्तीसगढ राज्य सरकारी कर्मचारी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नेते देवेन पटेल अश्या ११ नेत्यांनी योजना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महापाडावाच्या दरम्यान २ दिवसांचे उपोषण केले. अंगणवाडी फेडरेशनच्या महासचिव एआर सिंधू म्हणाल्या की योजना कर्मचाऱ्यांचे शोषण हा देशातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. सिटूच्या खजिनदार व आशा समन्वय समितीच्या निमंत्रक रंजना निरुला यांनी समाजसेवेच्या नावावर लाखो महिला कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचे शोषण करण्याच्या शासनाच्या कारस्थानावर कडाडून टीका केली. अंगणवाडी फेडरेशनच्या अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा यांनी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येण्याचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. वेगवेगळ्या राज्यांमधील सिटूच्या नेत्यांनी तसेच योजना कर्मचाऱ्यांच्या राज्य पदाधिकार्यांनी आपल्या भाषणामधून शासनानी एका बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांना व श्रीमंतांना कोट्यावधी रुपयांच्या कर सवलती देण्याच्या आणि त्याच वेळेला शासनाच्याच विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी मात्र शासनाकडे कधीच निधी उपलब्ध नसण्याच्या दोन वास्तवांमधील परस्पर संबंधावर जोर दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉ प्रकाश कारात यांनी योजना कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले व त्यांच्या लढ्याला पूर्ण पाठींबा व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, पोषण व रोजगार बाबतचे मूलभूत अधिकारांची पूर्ण हमी घेण्याऐवजी शासन पुरेश्या निधीची व्यवस्था न करता केवळ काही थातूर मातूर योजना सुरु करत आहे. त्याच वेळेला ह्या योजनांमध्ये काम करणारया जवळ जवळ १ कोटी कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यांचे मूलभूत अधिकार देखील नाकारत आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघांच्या मध्ये श्रीमंतांच्या बाजूची आर्थिक धोरणे घेण्याच्या बाबतीत काहीच फरक नाही. त्यांनी योजना कर्मचाऱ्यांनी जात, धर्म, भाषा, प्रांत ह्या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन एकजूट केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले व शासनाच्या जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात सशक्त लढा उभारण्याचे आवाहन केले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पोलिट ब्युरो सदस्य खासदार सीताराम येचुरी यांनी योजना कर्मचाऱ्यांनी लोकसभेबाहेर रस्त्यावरचा लढा तीव्र करावा व त्याचवेळी माकपचे खासदार लोकसभा व राज्यसभेच्या पटलावर त्यांच्या मागण्यांचा विषय मांडून आवाज बुलंद करतील असे जाहीर केले. त्यांनी पंतप्रधानांनी स्वत:च काही वर्षांपूर्वी जेंव्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन केले असता त्यांना 'बिदाई तोहफा' देण्याचे मान्य केले होते परंतु गेल्या ६/७ वर्षांत त्यांनी स्वत:चे आश्वासन पाळण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नसल्याबद्दल कडक शब्दात टीका केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलिट ब्युरो सदस्या व माजी खासदार बृन्दा कारात यांनी देखील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यातील अभूतपूर्व सहभागा बद्दल त्यांचे अभिनंदन केले व महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा खोटा दावा करणारया परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याच सेवेत असलेल्या लाखो महिला कर्मचाऱ्यांचे अमानवी शोषण करण्याच्या दुटप्पी धोरणाचा निषेध केला. ह्या महापाडावात महाराष्ट्राचा सहभाग लक्षणीय होता. अंगणवाडी, आशा, मध्यान भोजन, ग्रामीण रोजगार हमी, बाल कामगार शिक्षण अश्या क्षेत्रातील योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने सामील झाले. चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई आदी जिल्ह्यांमधून सुमारे २५०० कर्मचारी सामील झाले यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. मंचावर राज्याच्या वतीने शुभा शमीम व विजय गाभणे उपस्थित होते व त्यांनी जोशपूर्ण भाषणे केली. कॉ अमृत मेश्राम, सीताराम लोहकरे, पंजाबराव गायकवाड, कल्पना शिंदे, श्रीमंत घोडके, माणिक अवघडे, आनंदी अवघडे, उमेश देशमुख, आरमायटी इराणी असे सिटूचे अनेक पदाधिकारी व नेते लोकांना मोठ्या प्रमाणावर घेऊन महापादावात सामील झाले होते. अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे कॉ भटनागर, बी एस एन एल कर्मचारी संघटनेचे कॉ अभिमन्यु, अखिल भारतीय राज्य सरकारी संघटनेचे सुभाष लांबा, यांनी फक्त एकजूट आणि पाठींबाच व्यक्त केला नाही तर महापाडावाला आर्थिक मदतही केली. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष एस रामचंद्रन पिल्लै व चिटणीस एन के शुक्ला; अखिल भारतीय अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या महासचिव सुधा सुंदररमण, अखिल भारतीय शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस कॉ विजय राघवन, डी वाय एफ आय चे अध्यक्ष खासदार बी के बिजु या नेत्यांनी यांनी महापाडावाला संबोधित केले. अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस के वरद राजन, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या माजी अध्यक्षा सुभाषिनी अली तसेच अनेक खासदारांनी महापाडावाला भेट देऊन पाठींबा व्यक्त केला. प्रख्यात अर्थतज्ञ प्रभात पटनाईक व उत्सा पटनाईक यांनी ह्या महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल आणि योजना कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केल्याबद्दल सिटूचे अभिनंदन केले. त्यांनी सर्व कामगारांना रु. १०,००० किमान वेतन मिळाले पाहिजे ही मागणी रास्त असून तिला पाठींबा जाहीर केला. त्यांनी हे देखील सांगितले की त्यासाठी लागणारा निधी उभा राहू शकतो परंतु सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते. महापाडावाला इंटक चे अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी व बी एम एसचे संघटक सचिव पावन कुमार यांनी भेट दिली व आपला पाठींबा व्यक्त केला. हेमलता यांनी योजना कर्मचाऱ्यांचा समान मागण्यांवरील लढा अजून तीव्र करण्याचा व खालपर्यंत नेण्याचे तसेच संगठीत होण्यासाठी एकमेकांना मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारला हा इशारा दिला की योजना कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढच्या वेळी हजारो नाही तर लाखोंच्या संख्येने हे कर्मचारी दिल्लीवर चाल करून येतील. महापाडावाचा समारोप करताना कॉ तपन सेन यांनी योजना कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, रु. १०,००० किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि योजना कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण ह्या मागण्यांसाठी लढा अजून तीव्र करण्याचा सिटूचा निर्धार व्यक्त करत सर्व कर्मचाऱ्यांना १८-१९ डिसेंबरच्या जेल भरो आंदोलनात तसेच २०-२१ फेब्रुवारी ला होणाऱ्या देशव्यापी संपात संपूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याचे आवाहन केले. महापाडावाची उत्तम व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांनी दिल्ली राज्य सिटू कमिटी व माकपचे आभार मानले. लढ्याशी एकजूट दर्शविण्यासाठी जन नाट्य मंचाने क्रांतिकारी गीते व पथनाट्ये सादर केली. विविध राज्यातील महिलांनी कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता रात्री उशिरापर्यंत आपापल्या राज्यातील लोकनृत्ये व विविध भाषेतील लोकगीते व क्रांतिकारी गीते सादर केली व भारतातील सांकृतिक विविधतेचे व एकतेचे उत्तम प्रदर्शन घडवून आणले. आपापल्या भाषेत त्यांनी केलेली भाषणे देखील ह्या लढ्याची राष्टीय पातळीवरील एकजूट दर्शवत होती. ह्या महापाडावामुळे फक्त सहभागी कर्मचाऱ्यांमधेच नव्हे तर संपूर्ण कामगार चळवळीतच तसेच देशातील जनवादी चळवळीमध्ये उत्साह निर्माण केला व योजना कर्मचाऱ्यांचा लढण्याचा निर्धार पाहून वातावरणात एक जोश निर्माण झाला. योजना कर्मचाऱ्यांचा विशेषत: अनेक अडचणींवर मात करून २-३ दिवस प्रवास करून, जवळ फारसे गरम कपडे नसतानाही भर थंडीत रात्रंदिवस महापाडावात नेटाने बसून राहिलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची लढण्याची चिकाटी व निर्धार बघता येत्या काळात सिटूच्या झेंड्याखाली योजना कर्मचाऱ्यांच्या संघटना व लढा बळकट होईल व त्याना न्याय्य हक्क नाकारणाऱ्या शासनाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत यात कोणतीच शंका राहिली नाही.

No comments:

Post a Comment