२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव

२६ नोव्हेंबर- चलो दिल्ली- योजना कर्मचाऱ्यांचा महापाडाव आपल्या देशाने घटनेचा स्वीकार करून ६२ वर्षे झाली. आपल्या घटनेनी आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत जे मूलभूत स्वरूपाचे आहेत. घटनेनुसार काही तत्वे अशी आहेत ज्यांना शासनाने कायदे बनवताना अमलात आणली पाहिजेत. ह्या तत्वांच्या आधारावर शासनाने धोरणे घेतली पाहिजेत. ह्यातील काही तत्वे खालील प्रमाणे आहेत- 1. नागरिकांचा जगण्यासाठी पुरेसे साधन मिळवण्याचा अधिकार 2. सर्वांचे जास्तीत जास्त हित साधण्याच्या दृष्टीने समाजाच्या साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण 3. अर्थव्यवस्थेचे असे संचालन ज्यायोगे संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण होऊन समाजाचे नुकसान होणार नाही. 4. स्त्री व पुरुष दोघांना समान कामाला समान वेतन. 5. कामाच्या ठिकाणी न्याय्य व माणसासाठी योग्य परिस्थिती देण्यासाठी परिणामकारक व्यवस्था. 6. सर्व कामगारांना सन्माननीय जीवनमान व पुरेसा मोकळा वेळ मिळण्याची निश्चिती करणारे जगण्यासाठी योग्य वेतन व कामाची परिस्थिती 7. घटनेचा स्वीकार केल्यानंतर १० वर्षांच्या आत १४ वर्षापर्यंतच्या बालकांना मोफत व सख्तीचे शिक्षण 8. लोकांच्या पोषणाच्या स्तरात व जीवनमानात वाढ व सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा घडवून आणणे हे प्राथमिक कर्तव्य पार पाडणे. 9. उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी योग्य पावले उचलणे. 10. केवळ व्यक्तींमधीलच नव्हे तर समुहांमधील सामाजिक दर्जा, सोयी सुविधा व विकासाच्या संधीमधील असमानता नष्ट करणे. नवउदार व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून शासनाने ह्या प्रत्येक तत्वाला तिलांजली दिली आहे. आज शासन लोकांची जगण्याची साधने हिसकावून घेत, देशाच्या हिताविरुद्ध जाऊन देशाची मूल्यवान नैसर्गिक साधने बड्या देशी विदेशी औद्योगिक घराण्यांच्या ताब्यात देत, संपत्तीचे मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रीकरण करणारी धोरणे राबवत, अतिशय बेशरमपणे उलट्या दिशेने जात आहे. ह्या घातक धोरणांमुळे कामगारांची परिस्थिती खालावत चालली आहे, विषमतेत वाढ होत आहे आणि लोकांच्या पोषण व आरोग्याच्या स्तरात घट. सरकार मातृत्व लाभ कायदा, समान वेतन कायदा सारख्या घटनेतील निर्देशक तत्वांचे काही प्रमाणात पालन करणारया कायद्यांची मालकांना त्यांचे सरासर उल्लंघन करण्याची सूट देऊन थट्टा उडवत आहे. तर असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये कोणतेही ठोस प्रावधान न करता कामगारांची फसवणूक करत आहे. घटनेच्या स्वीकृतीनंतर १० नव्हे तर ६२ वर्षांनंतर पारित केलेल्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अनेक कमजोऱ्या आहेत. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयक लोकांच्या एका मोठ्या विभागाला सध्या मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवणार आहे. लोकांच्या रोजगार, अन्न, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी मूलभूत गरजा, त्यांचा हक्क म्हणून, अधिकार म्हणून पूर्ण करण्याऐवजी सरकार 'कार्यक्रम, योजना, मोहीम, अभियान' राबविण्याची रणनीती वापरत आहे. नव उदार धोरणाचा स्वीकार केल्या नंतर ह्या प्रकारात वाढ झाली आहे. ह्या तथाकथित 'फ्लैफ्शीप' 'योजना' आणि 'कार्यक्रमांचे' मोठ्या थाटात भव्य उदघाटन तर केले जाते पण अपुऱ्या निधी मुळे पुढे ह्या योजना थातूर मातूर पणे राबवून सरकार जनतेची फसवणूकच करते. सरकार हे सत्य लपवू पाहते की ह्या 'योजना' आणि 'कार्यक्रम' लोकांचा वैधानिक अधिकार म्हणून राबविल्या जात नाहीत, त्या सर्वत्रिक नाहीत आणि कधीही बंद केल्या जाऊ शकतात किंवा तात्पुरत्या थांबविल्या जाऊ शकतात. त्यातील काही योजना मर्यादित काळासाठी घोषित केल्या जातात आणि पुढे त्यांची कालमर्यादा वाढवली जाते किंवा त्यांचा विस्तार केला जातो, त्यांच्यात बदल केला जातो पण हे सर्व लोकांच्या गरजेनुसार नाही तर निधी पुरविणाऱ्या जागतिक बँक डीएफईडी सारख्या संस्थांच्या निर्देशांवरून केले जाते. त्यांच्या निर्देशांनुसार ह्या योजना किंवा कार्यक्रमांचे गठन किंवा पुनर्गठन केले जाते सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे घेतले जातात तर सार्वजनिक, खाजगी सहभागाच्या नावाखाली सरासर खाजगीकरणाची पावले उचलली जात आहेत. दुसऱया बाजूला ह्या योजना किंवा कार्यक्रमात सेवा देणारे लाखो कर्मचारी, ज्यांच्यात बहुसंख्येने महिलांचा समावेश होतो, त्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देखील दिली जात नाही. त्यांना अतिशय नाविन्यपूर्ण नावे दिली जातात ( ज्याच्यात आपल्या नोकरशाहीच्या सर्जनशीलतेची झलक दिसते!) - 'समाज सेवक, कार्यकर्ती, मित्र, पाहुणे, यशोदा, ममता इत्यादी. कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून वस्तुत: त्यांना शासन किमान वेतन, कामाची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदींपासून वंचित ठेवत आहे. केंद्र शासनाच्या अश्या योजना व कार्यक्रमात सुमारे १ कोटी कर्मचारी काम करीत आहेत. भारत सरकारच्या काही प्रमुख फ्लैगशिप योजनांचा अभ्यास केला असता त्यांची फसवी व शोषक रणनीती स्पष्ट दिसून येते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बालके व गरोदर व स्तनदा मातांचे कुपोषण व बालमृत्यू सारख्या गंभीर समस्या एका समग्र दृष्टीकोणातून सोडविण्यासाठी सुरू झाली. सुप्रसिद्ध संस्थांनी केलेल्या अनेक अभ्यासांमधून त्यांनी बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण व शाळा भरती च्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच शाळा गळतीचे प्रमाण कमी होणे ह्या सर्व यशामधील ह्या योजनेच्या योगदानाची वाखाणणी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सामाजिक लेखा परीक्षणाने आय सी डी एस च्या सर्वात तळाच्या कर्मचारी असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या बांधिलकी व समर्पणाची नोंद घेतली आहे. परंतु अजूनही ही योजना अजूनही ही कायम करण्यात आलेली नाही. आय सी डी एस अजूनही एक अपुरी आर्थिक तरतूद असलेली 'योजना' आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना 'सामाजिक कार्यकर्ती' म्हटले जाते. आपल्या देशाच्या भावी मनुष्य बळाच्या म्हणजेच बालकांच्या विकासात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ह्या २७ लाख कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. ना किमान वेतन आणि ना सामाजिक सुरक्षा. १९७५ पासून योजना आयोगाने आय सी डी एसची कालमर्यादा सातत्याने वाढवली. परंतु कधीही पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जरी १४ लाख अंगणवाडी केंद्र सुरु करून आय सी डी एसचे सार्वत्रीकरण केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या तर हजारो मुख्य सेविका व प्रकल्प अधिकारयांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत.५०% अंगणवाड्यांना पक्क्या इमारती उपलब्ध नाहीत त्यामुळे अनेकदा छप्पर किंवा कच्ची इमारत कोसळून बालके जखमी झाल्याच्या व प्रसंगी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत. अनेक केंद्रांमध्ये सुरक्षित आणि शुद्ध असे पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छतागृह नाहीत आणि मुलांसाठी पुरेशी जागा देखील नाही. ही परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी शासन जागतिक बँकेच्या शिफारसींवरून सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली ही योजना खाजगी संस्था, पंचायती किंवा बड्या औद्योगिक कंपन्याकडे सोपवून 'पुनर्गठन' करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. शासनाचा अजून एक महत्वाचा फ्लैगशिप कार्यक्रम आहे 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रम' जो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो. हा संपूर्ण देशातील १२.६५ लाख शाळांमधील १२ कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा जगातील सर्वात मोठा व शालेय पोषण कार्यक्रम असल्याचा दावा शासन करत आहे. ह्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट शाळा भरतीचे प्रमाण वाढवणे, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे, साक्षरतेत वाढ करणे व आपल्या देशात शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले अनुदान इतके नगण्य आहे की ह्या अल्प रकमेत निर्धारित आहार पुरवणे केवळ अशक्य आहे. ह्या कार्यक्रमात २६ लाखाहून जास्त कामगार स्वयंपाकी किंवा मदतनीस म्हणून काम करतात. पण त्यांना शासनाने कर्मचारी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. २००९ पर्यंत त्यांना कोणताही मेहनताना स्वतंत्रपणे दिला जात नव्हता. त्यांचे 'मानधन' प्रती विद्यार्थी मजुरी व अन्य प्रशासकीय खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या ४० पैसे अनुदानातून दिले जात होते. २००९ मध्ये शासनाने त्यांना मोठ्या उदारपणे १००० रुपये मानधन मंजूर केले पण ते देखील सर्व राज्यांमध्ये दिले जात नाही. काही राज्यांमध्ये ते स्वयंपाकी व मदतनीसांमध्ये विभागून दिले जाते. तेदेखील वर्षातून फक्त १० महिन्यांसाठी दिले जातात. त्यांना कोणतीही पगारी रजा, सामाजिक सुरक्षा लाभ किंवा साधा अपघात विमा देखील मिळत नाही. आता तर शासन हा कार्यक्रम ज्यांच्याकडे एकाच वेळी २ लाख लोकांचे भोजन यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून तयार करणारे केंद्रीय स्वयंपाकघर असलेल्या इस्कॉन, नंदी फौन्डेशन सारख्या बड्या कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांना सोपवून त्याचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घालत आहे. अजून एक फ्लैगशिप कार्यक्रम म्हणजे २००५ साली सुरु करण्यात आलेले राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने गरोदरपणात आरोग्याबाबतची योग्य देखभाल आणि आपल्या देशात विशेषत ग्रामीण भागात संस्थात्मक प्रसूतीच्या अभावामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेला माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सुरु करण्यात आला. २०१२ मध्ये संपणाऱया ह्या 'अभियाना'ची ची कालमर्यादा अजून वाढवण्यात आली आणि नुकतीच पंतप्रधानांनी शहरी भागातही त्याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. आज ८.५ लाखाहून जास्त महिला एन आर एच एम मध्ये 'आशा' म्हणून काम करत आहेत. ह्या महिलांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि जबाबदाऱ्यांची एक मोठी यादी देखील दिली जाते. एन आर एच एम सुरु झाल्यापासून संस्थात्मक प्रसूतीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ व माता मृत्यू दरात घट झालेली दिसून आले आहे. ह्याची नोंद पंतप्रधानांनी देखील त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घेतली आहे. परंतु आशांना त्यांनी केलेल्या प्रत्येक संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरणाचे लक्ष्य गाठणे आदी छोट्या मोठ्या कामाचा प्रोत्साहन भत्ता फक्त मिळतो. त्यांना अन्य कोणतेच लाभ मिळत नाहीत हे सांगण्याची तर गरजच नाही. त्यांना रुग्णालयात कर्मचार्यांकडून बहुतेक वेळा वाईट वागणूक मिळते आणि त्रास देखील दिला जातो. आशांच्या अविरत प्रयत्नांमुळे वाढलेल्या संस्थात्मक प्रसुतींमुळे गरोदर माता व नवजात शिशुंची देखभाल करण्यासाठी रुग्णालयात जास्त कर्मचारी नेमण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु शासनाने परिचारिकांची संख्या वाढविण्याऐवजी त्यांची काळजी घेण्यासाठी 'यशोदा' नावाच्या स्वयंसेविका नेमण्याची शक्कल शासनाने लढवली आहे. रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसुतींच्या सरासरी संख्येनुसार यशोदांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये २४ तास काम करतील, औषध देण्याव्यतिरिक्त परिचारिका करत असलेली सर्व कामे त्या पार पाडतील परंतु त्या स्वयंसेविका असतील व त्यांना महिन्याला ३००० रुपयांची एकत्रित रक्कम दिली जाईल. अंगणवाडी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी संघटीत होऊन आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या लढ्यामुळे शहाण्या झालेल्या शासनाने यशोदांना दर ३ वर्षांनी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हे अजून एक क्षेत्र आहे ज्यात शासनाने गेल्या २ दशकांमध्ये अनेक कार्यक्रम, योजना, मोहिमा सुरू केल्या आहेत- जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादी. परंतु शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी थोडाफार निधी दिला जात असला तरी कायम स्वरूपी शिक्षक नेमण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार २०१०- २०११ मध्ये संपूर्ण देशात शिक्षकांची ९०७९५१ पदे रिक्त होती. जवळ जवळ अर्ध्या प्राथमिक व एक तृतीयांश पेक्षा जास्त वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक- विद्यार्थ्यांचे प्रमाण निर्धारित १:३० पेक्षा जास्त आहे. कायम स्वरूपी शिक्षकांची भरती करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमधील शासन 'शिक्षण सेवक', 'शिक्षा कर्मी', 'शिक्षा मित्र', 'विद्या स्वयंसेवक', 'शिक्षा सहायक', ' इत्यादींची नेमणूक करत आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये २५ % तर काही राज्यांमध्ये ५० % हून जास्त शिक्षक अश्याच प्रकारे नेमले गेले आहेत आणि त्यांना नाममात्र समेकीत वेतन दिले जाते व अन्य कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन देखील ह्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या जबाबदारयांप्रती असलेल्या समर्पण आणि बांधिलकीमुळे मानवी विकास सूचकांकांमध्ये प्रगती घडून आली आहे. हे व्यापक स्तरावर मान्य करण्यात आले आहे की अंगणवाडी केंद्र नसलेल्या विभागांच्या तुलनेत जेथे अंगणवाडी केंद्र आहे अश्या विभागांमध्ये तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण पुष्कळच कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे ह्या विभागांमध्ये लसीकरण, शाळाभरती च्या प्रमाणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि शाळागळतीचे प्रमाणही घटले आहे. कित्येक अभ्यासांमध्ये शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारणे व शाळागळती कमी करणे यातील मध्यान्ह भोजन योजनेचे मोठे योगदान तसेच संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवून माता मृत्यूचा दर कमी करण्यातील आशा वर्कर्सचे योगदान ह्याची देखील नोंद घेण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी शासन मात्र ह्या योजनांचे श्रेय घेण्यातच धन्यता मानत होते. मानवी विकास आणि भावी मनुष्यबळाचा विकास यातील त्यांचे प्रचंड मोठे व योगदान सर्वमान्य असून देखील त्यांना योग्य दर्जा, प्रतिष्ठा, कामाची व जगण्याची सन्माननीय परिस्थिती नाकारली जात आहे. अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा याव्यतिरिक्त अश्या अनेक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहेत. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, ज्याच्यात लाखो कर्मचारी, विशेषत: महिला बचत गट बनविणे, त्यांचे बँकेतील काम पाहणे, खाती संभाळणे, बैठका घेणे इत्यादी कामे करण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहेत. आत्मा ( Agricultural Technology Management Agency) मध्ये ३ लाख 'कृषक साथी ' किंवा 'रयत मित्र', राष्ट्रीय अल्प बचत योजनेत बचत गोळा करणारे ५ लाख कर्मचारी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेत काम करणारे ६३००० कर्मचारी अश्या ह्यातील काही योजना आहेत. ह्यातील बहुसंख्य 'योजना कर्मचारी' महिला आहेत. सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेत स्वयंपाक, भरण पोषण, कुटुंबातील रुग्णसेवा व बाल संगोपन आदी कामें महिलांची समजली जातात. शासन ह्या भावनेचा गैरफायदा घेत त्यांच्या सेवांचा वापर विना मोबदला किंवा अल्प 'मानधन' देऊन समाजासाठी करून घेत आहे ते देखील समाज 'सेवा' ह्या नावाखाली! ज्या शासनाने आदर्श मालक म्हणून वागायला हवे, तेच शासन नव उदार धोरणांच्या अंमलाखाली तीव्र शोषण करण्याच्या बाबतीत खाजगी मालकांशी स्पर्धा करत आहे. सिटूच्या अनेक राज्य कमिट्या अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा वर्कर्स, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, कृषक साथी इत्यादींना संघटीत करत आहेत. त्यांच्या संघटनांनी अनेक वेळा त्यांच्या मागण्यांवर आक्रमक लढे केलेले आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन, सिटूने बनविलेल्या शालेय पोषण आहार कर्मचारी व आशा वर्कर्सच्या समन्वय समित्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केले आहे. ह्या लढयांमुळे त्यांच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात का होईना सुधारणा झाली आहे. परंतु त्यांच्या मूलभूत मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत व मिळवून घेतलेले लाभ देखील सरकारच्या ह्या योजना खिळखिळी करून खाजगी क्षेत्राकडे सोपविण्याच्या धोरणामुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. हे दुहेरी धोरण एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करत आहे. म्हणूनच शासनाच्या ह्या धोरणांविरुद्ध जनतेत व्यापक प्रचार करून लोकांच्या मोठ्या विभागाला लढ्यात सामील करून घेतले पाहिजे व ह्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारया छोट्या मोठ्या लाभांचे रक्षण केले पाहिजे. एका बाजूला लोकांना फ्लैगशिप कार्यक्रमांच्या नावाने फसवणाऱ्या तर दुसऱ्या बाजूला त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारून त्यांचे प्रचंड शोषण करणाऱ्या ह्या दुहेरी धोरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी सिटूने एक व्यापक प्रचार मोहीम हातात घेतली आहे जिचा चरमबिंदू २६ नोव्हेंबरपासूनच्या दिल्ली येथील योजना कर्मचाऱ्यांच्या महापाडावात होणार आहे. त्यात मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन सिटू करत आहे.