अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिती (सिटू) १० वे संमेलन

                  अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिती (सिटू) १० वे संमेलन 
               २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०१३ लक्ष्मी सेहगल नगर, जगन्नाथ पुरी, ओडिशा 
                                                            संयोजकांचा अहवाल 

कामगार महिला 
ह्या कालावधीत कामगार महिलांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. उलट बहुसंख्य कामगार महिलांसाठी कामाची व जगण्याची परिस्थिती अजूनच खालावली आहे. काजू, काथ्या, मळे, बिडी, मत्सोद्योग इत्यादींसारखी पारंपारिक क्षेत्र जिथे महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात, सरकारच्या धोरणांमुळे तसेच जागतिक व्यापार संघ आणि आसियान मुक्त व्यापार करार व जागतिक मंदीमुळे संकटात आली आहेत. परिणामी लाखो महिला कामगारांपासून त्यांचे रोजगार व उपजीविकेची साधने हिरावून घेतली जात आहेत. कामगार महिलांसाठी जे काही मोजके संरक्षक कायदे उपलब्ध आहेत ते असंघटीत क्षेत्रात प्रचंड मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या बहुसंख्य कामगार महिलांना लागूच नाहीत. संघटीत क्षेत्रातही विशेषतः सेझमध्ये, जिथे महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात, कायदे मोडणाऱ्यांना कोणतेही शासन न करता त्यांचे सरासर उल्लंघन करायची सरकार एक प्रकारे मुभाच देत आहे. सरकार स्वतःच खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये अनिश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराला उत्तेजन देत आहे आणि त्यांच्या स्वतःच्या खात्यांमध्ये, लाखो महिलांना कामाला तर लावत आहे परंतु त्यांना कामगार म्हणून अधिकार द्यायला मात्र नकार देत आहे. आजही कामगार महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पदोपदी भेदभावाचा सामना करावा लागतो. देशाच्या सर्व भागांमध्ये आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांवर होणारा हिंसाचार, छळवणूक आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ यात वाढ झाली आहे. त्यांना सुरक्षितता व भयमुक्त वातावरण देण्यासाठी सरकार कोणतीही परिणामकारक पावले उचलत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी- II सरकारच्या ह्या दरम्यानच्या धोरणांचा पूर्ण भर आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल आणि देशी, विदेशी बड्या औद्योगिक कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यावरच राहिला आहे. सर्व सामान्य लोकांच्या व्यथांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. आपल्या राष्ट्रीय हितांची देखील ते तिलांजली देत आहेत.

 एकूण कामगारांमधील महिलांचे घटते प्रमाण 
अशी एक सामान्य धारणा आहे की गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांसाठीच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे आणि पूर्वीपेक्षा आता जास्त महिला काम करत आहेत. परंतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था (एनएसएसओ) च्या नुकत्याच प्रसारित केलेल्या आकडेवारी नुसार ही एक भाकडकथाच ठरली आहे. २०११-२०१२ मध्ये एकूण ४७.२९ कोटी कामगारांमध्ये महिला कामगारांची अंदाजे संख्या १२.९१ कोटी (२७.3%) होती तर २००४-२००५ मध्ये एकूण महिला कामगारांची संख्या १४.८५ कोटी होती. ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कामगार महिलांची एकूण संख्या गेल्या ५ वर्षात वाढण्याऐवजी जवळ जवळ २ कोटींनी घटली आहे. एनएसएसओ आकडेवारी स्पष्ट दर्शवतेय की गेल्या ३ दशकांपासून एकूण महिलांमधील कामकाजी महिलांचे प्रमाण घटत चालले आहे. १९८३ मध्ये ग्रामीण भागात एकूण महिलांच्या ३४% व शहरी भागात १५.१% महिला काम करत होत्या. पण २०११-१२ मध्ये हेच प्रमाण ग्रामीण भागात २४.८% आणि शहरी भागात १४.७% पर्यंत खाली उतरले. इथे ‘काम करणे’ म्हणजे महिलांचा दुय्यम काम म्हणजेच वर्षातील काही महिने किंवा काही दिवसांच्या तात्पुरत्या कामासहित कोणत्याही प्रकारच्या रोजगारात सहभाग असणे. २००९-१० आणि २०११-१२ ह्या दोन वर्षांमध्ये मुख्य रोजगारात गुंतलेल्या (म्हणजे वर्षातील मोठा हिस्सा काम करणाऱ्या) महिलांची संख्या ग्रामीण भागात ९० लाखांनी कमी झाली. शहरात किंचितश्या वाढलेल्या आकड्याने हा खड्डा भरून निघू शकत नाही. एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे की ही भयावह घट अश्या काळात झाली आहे जेव्हा देशात आर्थिक विकासाचा दर तुलनेनी जास्त नोंदवला गेला होता. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनी नोंद केलेली आहे की महिलांच्या कामातील सह्भागामधील घट सर्व वयोगटातील, सर्व शैक्षणिक स्तरांमधील ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागातील महिलांमध्ये दिसून येते. महिला उच्च शिक्षणासाठी जात असल्यामुळे त्यांचा श्रमिक वर्गातील सहभाग कमी झाला असल्याचा तर्क चुकीचा आहे. तसेच कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्यामुळे महिला कामातून माघार घेत असल्याच्या तर्काशी देखील तज्ञांनी असहमती दर्शवली आहे. देशातील गरीबी, बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या नुकसानाचे आकडे ह्या युक्तिवादाला दुजोरा देत नाहीत. २००४-०५ आणि २०११-१२ ह्या वर्षांच्या दरम्यान गेली कित्येक वर्षे देशाला ग्रासणाऱ्या कृषी संकटाच्या परिणामी शेतीत काम करणाऱ्या महिलांमध्ये २.६ कोटींनी घट झाली. पण महिलांच्या बिगर कृषी क्षेत्रातील रोजगारामध्ये देखील वाढ झालेली नाही. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत प्रचंड घट, विस्तार सेवांमधील तीव्र कपात, यांत्रीकीकरणातील वाढ, ग्रामीण भागात सिंचन व वीज पुरवठा ह्या मूलभूत सुविधांमधील वाढीची धीमी गती इत्यादी गोष्टीमुळे कृषी संकट अजूनच गहिरे झाले आहे, परिणामी ग्रामीण भागातील रोजगारामध्ये अजूनच तीव्रतेने घट होत आहे. तरीदेखील अजूनही शेतीत काम करणाऱ्या ४३.६% पुरुषांच्या मानाने सर्व कामकरी महिलांपैकी शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कितीतरी जास्त म्हणजे ६२.७% आहे. संपूर्ण देशात कृषी क्षेत्रातील मजुरांपैकी ३५% प्रमाण महिलांचे आहे. २०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागातील ५९.3% व शहरी भागातील ४२.८% महिला स्वयंरोजगारात गुंतलेल्या असल्याचे ह्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ह्या ‘स्वयं रोजगार’ करणाऱ्यांमध्ये स्वतः ‘मालक’ (ज्यांची टक्केवारी नगण्य म्हणजे १% आहे), ‘स्वतः खातेदार कामगार’ आणि ‘हेल्पर’ असे गट आहेत. यातील ‘मालक’ व ‘स्वतः खातेदार कामगार’ यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळतो पण ‘हेल्पर’ना मात्र कोणतेही वेतन मिळत नाही. ते विना मोबदला काम करतात. बहुतांश महिला ह्या ‘विना मोबदला’ गटात मोडतात. एका अंदाजानुसार १९९३-९४ पासून ते २०११-१२ पर्यंत ह्या विना मोबदला काम करणाऱ्या महिलांचे स्वयंरोजगारातील प्रमाण सातत्याने ७०% इतके राहिले. २००९- १० मध्ये ग्रामीण भागात त्यांचे प्रमाण ७१% इतके होते. स्वतः खातेदार कामगारांचे प्रमाण एक चतुर्थांश होते. शहरी भागात विना मोबदला काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २००९-१० मध्ये ४०% होते. आपल्याला हे लक्षात घेतले पाहिजे की ह्या विना मोबदला कामात स्वयंपाक, सफाई, बाल संगोपन इत्यादीचा समावेश नाही तर शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमधील आर्थिक कार्यकलापांबाबतचा हा उल्लेख आहे. त्यामध्ये वस्तू आणि सेवांचे देवाण घेवाणीसाठी उत्पादन, स्वतःच्या वापरासाठी उत्पादन आणि घरगुती उत्पादनामध्ये मजूर किंवा मुकादम ह्या नात्याने केलेल्या कामाचा समावेश होतो. ह्या महिला कामगार राष्ट्रीय उत्पन्नात मोलाची भर घालतात. पण त्यांना कोणतीही मजुरी किंवा व्यक्तिगत वेतन दिले जात नाही त्यामुळे त्या पितृसत्ताक वर्चस्वाच्या अंमलाखाली आर्थिक दृष्ट्या आश्रिताचे जिणे जगत राहतात. सर्वात ताज्या (२०११-१२) सर्वेक्षणानुसार फक्त १२.७% महिला कामगार ह्या नियमित वेतनभोगी कामगार आहेत. ग्रामीण भागात फक्त ८.७% तर शहरी भागात जास्त म्हणजे ४२.८% नियमित कामगार आहेत. पण ह्याच्यातही फार मोठा हिस्सा कामाची कोणतीही सुरक्षा नसलेल्या घर कामगारांसारख्या विविध प्रकारच्या कामगारांचा आहे. १.७३ कोटी महिला (सर्व महिला कामगारांपैकी १३.४% आणि शहरातील महिला कामगारांपैकी २३.६%) उत्पादनात काम करतात. २००४-०५ आणि २००९-१० ह्या दरम्यान उत्पादन क्षेत्रातील ३५ लाख महिलांकडून त्यांचा रोजगार हिरावून घेतले गेले. २००९-१० आणि २०११-१२ मध्ये त्यातील काही नोकऱ्या परत निर्माण झाल्या पण सर्व नाही. हे नव उदार अंमलामध्ये नोकऱ्यांचे स्वरूप किती लहरी आणि असुरक्षित झाले आहे ह्याचे द्योतक आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि अस्थिर जागतिक मागणीच्या परिणामी अनेक पारंपारिक घरगुती उद्योग बंद पडले. घरातून उत्पादनाचे काम करून देण्याच्या आउटसोर्स केलेल्या कामांमध्ये देखील कपात झाली आहे. आउटसोर्स केलेल्या कामांसहित रोजगाराचे अनिश्चित आणि अस्थिर स्वरूप हे उत्पादन क्षेत्राचे एक कायम स्वरूपी लक्षण बनले आहे. आज बिडीव्यातिरिक्त शिलाई, लेस, पत्रावळ्या, फुलांचे हार, पतंग, कागदी पिशव्या, विजेची व इलेक्ट्रोनिक वस्तूंची जुळणी, खेळ साहित्य निर्मिती इत्यादी विविध क्षेत्रात घर खेप कामगार म्हणून काम करणाऱ्या लाखो महिलांना हे अत्यल्प मोबादाल्याचे कामही पुरेश्या प्रमाणात मिळत नाही. अश्या प्रकारे उत्पादन क्षेत्र कृषी क्षेत्रामधील कामातून बेदखल झालेल्या महिला कामगारांना रोजगार देण्यास अक्षम ठरत आहे. उत्पादन क्षेत्रात वर्षानु वर्षे काम करणाऱ्या महिला कामगार स्वतःच त्यांच्या रोजगाराच्या अस्थिरतेला तोंड देत आहेत. देशातील २.१९ कोटी कामगार महिला (एकूण कामगार महिलांपैकी १२.२ व शहरी कामगार महिलांपैकी ४२%) सेवा क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांमध्ये शिक्षण कर्मचारी, घरकामगार, विविध कार्यालयांमधील कर्मचारी, इतर सामाजिक किंवा व्यक्तिगत सेवा (अंगणवाडी, आरोग्य कर्मचारी इत्यादी) हे सर्व कामगार/कर्मचारी मोडतात. शहरातील बहुसंख्य सेवाक्षेत्र कर्मचारी सन्माननीय व सुरक्षित नोकरी करतात हा समज मात्र खरा नाही. विमा, बँक, राज्य व केंद्र सरकारी खाती, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सेवा क्षेत्रातील एक अत्यंत छोटा हिस्सा काम करत आहे. उदाहरणार्थ माहिती आणि संपर्क क्षेत्रात शहरी महिला कामगारांपैकी फक्त २% महिला नोकरी करतात. एका स्वतंत्र सर्वेक्षणानुसार भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची त्यातील एकूण कर्मचाऱ्यांमधील टक्केवारी २०१० मधल्या २६% वरून २०१२ मध्ये २२% पर्यंत खाली उतरली आणि ते देखील अश्या काळात जेंव्हा त्या क्षेत्रातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ नोंदवली गेली. सेवांमधील महिला कामगारांमध्ये प्रामुख्याने शिक्षण- (लाखो शिक्षण सेवकांसहित एकूण २५.४७%), व्यापार (१९.२६%), घर कामगार (१५.८८%). वित्त आणि विमा क्षेत्रात सेवा क्षेत्रातील मुश्किलीने ४.२६% महिला काम करतात. ह्या दरम्यान घर कामगारांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. देशातील घर कामगारांच्या एकूण संख्येबद्दल वेगवेगळे अंदाज केले जात आहेत. घर कामगारांची एकूण संख्या १९९९-२००० मधील १६.२ लाखांवरून २००९-१० मध्ये २५.२ लाखावर गेली. आयएलओ चा अंदाज ४२ लाख आहे तर काही संस्था अजून मोठी संख्या असल्याचा दावा करतात. अजून एक क्षेत्र असे आहे ज्यात महिला कामगारांची संख्या खूप वाढली आहे आणि ते म्हणजे बांधकाम. हे क्षेत्र ‘कायमचे तात्पुरते’ काम, कामगारांची खालावलेली परिस्थिती आणि त्याच वेळी बडे कॉर्पोरेटस् व स्थावर मालमत्ता विकसकांसाठी मात्र प्रचंड नफा कमावण्याचे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. २००४-०५ पासून बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या ५१ लाखांनी वाढली. एकूण बांधकाम कामगारांपैकी १५.६% महिला आहेत. ही वाढ काही प्रमाणात कदाचित महिलांचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या कामांमध्ये मध्ये सहभाग वाढल्यामुळेही दिसत असावी. अजून एक महत्वाचा विभाग जो हल्ली प्रकाशझोतात आला आहे, परंतु ज्याला एनएसएसओच्या सर्वेक्षणात स्वतंत्रपणे गणती करण्याचा दर्जा दिला गेलेला नाही तो म्हणजे ‘योजना कर्मचारी’. भारत सरकार द्वारा आपल्या नागरिकांच्या पोषण, अन्न, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार इत्यादी मूलभूत व अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक ‘योजना’ किंवा ‘कार्यक्रम’ चालवले जातात. सत्तेत असलेले पक्ष अश्या ‘योजना’ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापरून घेतात, ज्या त्यांच्या लहरीनुसार कधीही मागे घेतल्या जाऊ शकतात. एका बाजूला लोकांची म्हणजेच लाभार्थींची फसवणूक केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला ह्या ‘योजनांमध्ये’ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘कामगार’ म्हणून मान्यता दिली जात नाही. त्याना अनेक चित्र विचित्र नावांनी संबोधित केले जाते जसे ‘सामाजिक कार्यकर्ता’, ‘कार्यकर्ती’ ‘मित्र’, ‘अतिथी’, ‘स्वयंसेवक’ इत्यादी. भारत सरकारने चालवलेल्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, मध्यान्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, पोस्टल अल्प बचत योजना, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सी (Agriculture Technology Management Agency- ATMA) इत्यादी योजनांमध्ये जवळपास 1 कोटी कर्मचारी काम करतात. योजना कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड मोठी संख्या महिलांची आहे. त्यांना ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ या नावावर एक नगण्य अशी रक्कम दिली जाते. काहींना तर काहीच दिले जात नाही, उलट स्वतःच्या उपजीविकेसाठी लाभार्थ्यांकडूनच ‘युजर फी’च्या नावावर पैसे वसूल करायला सांगितले जाते. महिला, ज्या त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबात सर्वसामान्यपणे अन्न पुरवणे, मुलांची, वृद्धांची व आजारी व्यक्तींची काळजी घेणे इत्यादी कामांची जबाबदारी उचलतात, तेच काम त्यांनी समाजासाठी कुठल्याही वेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा लाभांची अपेक्षा न ठेवता करावे यासाठी त्यांना बाध्य केले जाते. अश्या प्रकारे ज्या सरकारकडून ‘आदर्श मालक’ बनण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, तेच सरकार ‘आदर्श शोषक’ ठरत आहे. महिलांच्या प्रामुख्याने ‘मुख्य दर्जा’ असलेल्या वर्षातील जास्त काळासाठी मिळणाऱ्या व चांगले उत्पन्न देणाऱ्या कामात घट झाली आहे. त्यामानाने ‘दुय्यम दर्जा’ असलेल्या म्हणजेच तात्पुरत्या, काही दिवसांसाठी मिळणाऱ्या व कमी उत्पन्नाच्या कामांमध्ये झालेली घट कमी आहे. बहुसंख्य महिला त्यांच्या कुटुंबाला जगविण्यासाठी मिळेल ते काम, मिळेल त्या वेळी, कोणत्याही अटीवर व परिस्थितीत करायला तयार होतात. एकूणच २००९-१० च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार फक्त १४% महिलांना त्यांच्या श्रमाच्या मोबदल्यात मजुरी/वेतन मिळते त्या तुलनेत ५१% पुरुष कष्टाच्या मोबदल्यात वेतन मिळवतात. ८५% महिला आर्थिकदृष्ट्या संपूर्णपणे आश्रित होत्या आणि उत्पादनात मोलाची भर घालून देखील त्यांना कोणतेही वेतन/उत्पन्न मिळत नाही. ही परिस्थिती अश्या वेळी आहे जेंव्हा आपला देश सकल देशांतर्गत उत्पन्नवाढीचा (GDP) सर्वात जास्त दर मिळवत असल्याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. टोकाचे आर्थिक अवलंबित्व हे आपल्या समाजात असलेल्या महिलांच्या दुय्यम आणि खालावलेल्या दर्जाचे एक प्रमुख कारण आहे. हे दुय्यम स्थान कामगार महिलांच्या रोजच्या जीवनात अनेक अंगांनी व्यक्त होत असते. त्यांना आईच्या गर्भात आल्यापासून मृत्युपर्यंत, कामाच्या ठिकाणी, कुटुंबात, घरी व समाजात वाढत चाललेल्या बलात्कार, ऍसिड हल्ले अश्या हिंसक हल्यांच्या रूपाने, भेदभाव व त्रासांना तोंड द्यावे लागते. कामगार महिलांची परिस्थिती ९६% कामगार महिला असंघटीत क्षेत्रात काम करतात. बहुतेक कामगार कायदे त्यांना लागूच नाहीत आणि जे लागू आहेत ते देखील अंमलात येत नाहीत. बहुसंख्य कामगार महिलांना किमान वेतन, समान वेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. बहुतेक महिलांना त्यांना लागू असलेल्या मातृत्व लाभ, पाळणाघर इत्यादी लाभांची माहितीदेखील नसते. अगदी संघटीत क्षेत्रातही असमान वेतन, बढती द्यायला नकार अश्या स्वरूपात भेदभाव होतच आहेत. संघटीत व असंघटीत अश्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. कामाचे जास्त तास, रात्रपाळी इत्यादीची सक्ती केली जाते मात्र स्वतंत्र स्वच्छता गृह, विश्राम कक्ष, पाळणाघर इत्यादींची व्यवस्था मात्र क्वचितच केली जाते.
समान वेतन समान वेतन कायदा, १९७६ नुसार समान व सारख्या स्वरूपाच्या कामाला समान वेतन देण्याची जबाबदारी मालकाची आहे. त्यात कामावर नेमणूक करताना पुरुष व स्त्री असा भेद न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पण हा कायदा लागू होऊन ३७ वर्षे उलटली तरी अजूनही महिलांना विशेषतः असंघटीत क्षेत्रात त्याच कामाला पुरुषांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कमी वेतनच मिळत आहे. श्रम ब्युरोनी एप्रिल २०१३ मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशक भरात पुरुष व स्त्रियांच्या वेतानामधील फरक वाढत चालला आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की नांगरणीसाठी पुरुषांना २१२ व स्त्रियांना १२३ रुपये; पेरणीसाठी पुरुषांना १८५ व स्त्रियांना १४८ रुपये तर कापणीसाठी पुरुषांना १७९ व स्त्रियांना १४९ रुपये मिळतात. विहीर खणण्यासाठी पुरुषांना २५४ रुपये मजुरी मिळत होती तर स्त्रियांना फक्त १३५. समान वेतन कायदा १९८७ मध्ये खास करून बढती, प्रशिक्षण किंवा बदलीबाबत होणारे भेदभाव दूर करण्याच्या उद्देशाने दुरुस्त करण्यात आला. पण तरीदेखील संघटीत क्षेत्रातही अजूनही असा भेदभाव सुरूच आहे. काही हलक्या आणि कमी पगाराच्या कामांवर ‘महिलांची कामे’ असा शिक्का मारून कामांची विभागणी करण्याची पद्धत अजूनही सुरुच आहे. ह्या कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल दंड करण्याचे प्रावधान असले तरी आजपर्यंत स्त्रियांच्या बाबतीत भेदभाव केल्याबद्दल एकाही मालकाला कधी शिक्षा झालेली नाही. समान वेतन कायद्या अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली केंद्रीय सल्लागार समिती अजिबात काम करत नाही. बऱ्याच वर्षांपासून तिचे पुनर्गठन करण्यात आलेले नव्हते. ३ वर्षांच्या अवकाशानंतर फेब्रुवारी २०११ मध्ये तिची शेवटची बैठक झाली. बैठक घ्यायला लागलेला विलंब आणि बैठकीच्या वृत्तांतामधील तपशील सरकारच्या वरवरच्या हाताळणीचे निदर्शक आहेत. मातृत्व लाभ मातृत्व लाभाचा कायदा १९६१ पासून अस्तित्वात आहे. देशभरातील कारखाने, खाणी, मळे, घोडेस्वारी किंवा शारीरिक चपळतेचे सादरीकरण करणारे व्यवसाय, दुकाने व अन्य संस्था ह्या सर्वांना तो लागू आहे. जिथे मालक बालकाच्या जन्माआधीची व नंतरची मोफत आरोग्य सेवा पुरवत नाहीत तिथे बाळंतपणाच्या पगारी रजेबरोबरच मातृत्व भत्ता मिळवण्याचा अधिकार कामगार महिलांना देण्यात आला आहे. त्यात गर्भपात, गरोदरपण व बाळंतपण तसेच मुदतीआधी झालेल्या बाळंतपणामुळे झालेले आजारपणात सुट्टी, बाळ १५ महिन्यांचे होईपर्यंत स्तनपानासाठी कामामधून अवकाश आदींचे देखील प्रावधान आहे. त्याशिवाय ह्या कारणांसाठीच्या गैरहजेरीवरून महिलांना कामावरून न काढण्याचे देखील निर्देश ह्या कायद्याद्वारे मालकांना दिले गेले आहेत. उल्लंघन केल्यास शिक्षा होऊ शकते. २००८ मध्ये मातृत्व लाभ कायद्यात दुरुस्ती केली गेली. त्याअन्वये वैद्यकीय भत्ता २५० वरून १००० वर नेण्यात आला आणि ती रक्कम २०००० पर्यंत वाढवण्याची सरकारला मुभा देण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) निर्देशांनुसार बाळाला किमान ६ महिन्यांपर्यंत आईचे दूध पाजता आले पाहिजे ह्या दृष्टीकोनातून भारत सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बाळंतपणाची रजा ६ महिन्यांपर्यंत वाढवली. काही राज्य सरकारांनी देखील ती वाढवली आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना देखील ६ महिन्यांची बाळंतपणाची रजा लागू आहे पण काही राज्यांमध्ये ती अंमलात येत नाही. परंतु बाळंतपणाची पगारी रजा व मातृत्व लाभ असंघटीत क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी अस्तित्वातच नाहीत. ह्या कायद्याचे बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या व सेझ सहित खाजगी क्षेत्रातील अनेक आस्थापने पालन करीत नाहीत. अगदी सरकार देखील त्यांच्या विविध ‘योजनांमध्ये’ काम करणाऱ्या, शालेय पोषण आहार कामगार, आशा, शिक्षण सेवक इत्यादी लाखो महिलांना ‘कर्मचारी’ म्हणून मान्यता देण्यास नकार देऊन बाळंतपणाच्या पगारी रजेपासून वंचित ठेवत आहे. पाळणाघर संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसहित बहुतांश कामगार महिलांसाठी पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध नाही. ग्रामीण भागातील कामकरी महिलांना आपल्या लहान बालकांना मोठे भावंड, बहुतेक वेळा बहिणीकडे किंवा कुणा शेजाऱ्यांकडे सोडून कामावर जावे लागते. अनेकदा त्यामुळे मुलींना शाळा मधेच सोडून द्यावी लागते. हल्लीच सरकारने ५% अंगणवाड्यांचे पाळणाघरात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हे पुरेसे नाही. त्यायोगे फक्त काही थोड्या गरजू महिलांचीच नड भागू शकेल. शिवाय ह्या पाळणाघरातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक नियमित कर्मचारी म्हणून न करता ३००० रुपये मानधनावर केली जाणार आहे व त्यांना अन्य कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. शहरी भागात रुग्णालये, शाळा, दुकाने, कारखाने इत्यादींसारख्या विविध आस्थापनांपासून घर कामगार म्हणून काम करणाऱ्या महिलांसकट कुणालाच सहज वापरता येण्यासारखी व परवडण्याजोगी पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध नाही. कारखान्यांसाठीचा कायदा (The Factories Act) आणि बिडी व सिगार (कामाच्या शर्ती) कायदा मालकांना पाळणाघराची सुविधा पुरवण्याचे बंधन घालतो. मळे कामगार कायदा (The Plantation Labour Act) देखील असे बंधन घालतो की मालकाने महिला कामगारांना बालकांना स्तनपान करविण्यासाठी कामातून अवकाश दिला पाहिजे व जिथे ५० किंवा त्याहून जास्त महिला, अथवा ६ वर्षांखालील बालके असलेल्या २० हून अधिक महिला काम करत असतील तिथे मालकाने पाळणाघराची सोय केली पाहिजे. खाण विभाग पाळणाघर नियम, १९६६ (The Mines Crèche Rules, 1966 ) पाळणाघर तसेच बालके व स्तनदा मातांच्या आरोग्य तपासणीचे प्रावधान केले आहेत. पण ह्या प्रावधानांचे पालन केले जात नाही.

रात्रपाळीतील काम 
कारखान्यांसाठीचा कायदा (The Factories Act), १९४८ ने सायंकाळी ७ ते सकाळी ६ या वेळेत महिलांना कामाला लावण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. राज्य सरकारला ही वेळ बदलण्याचा अधिकार आहे परंतु रात्री १० ते पहाटे ५ या वेळेत स्त्रियांना काम करायची परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. २००५ मध्ये सरकारने लोकसभेत ह्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्य सरकारांना राजपत्रात अधिसूचना जाहीर करून रात्र पाळीची परवानगी देण्याची मुभा दिली आहे. त्यात कारखान्यापासून घराच्या जवळ वाहतुकीची सोय करण्याचेच फक्त प्रावधान आहे. आता अनेक राज्य सरकारांनी स्त्रियांकडून रात्रपाळीत काम करवून घेण्याची परवानगी दिली आहे. हजारो महिला आता रुग्णालये व सुश्रुषागृहाव्यतिरिक्त कापड, तयार कपडे, सेझ, मत्स्य प्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी विभागांमध्ये रात्रपाळीत काम करत आहेत. त्यांना कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा अथवा घरापर्यंत वाहतुकीची सोय पुरविण्यात येत नाही. हे सर्वांना माहीतच आहे की बेंगळूरु, दिल्ली सारख्या अनेक शहरांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या महिलांवर लैंगिक शोषण, हल्ले आणि अगदी हत्या सारख्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. आपण स्त्रियांकडून रात्रपाळीत काम करवून घेण्यास सरसकट परवानगी देण्याला सातत्याने विरोध करत आलेलो आहोत. आपली मागणी आहे की कोणत्याही क्षेत्रात महिलांसाठी रात्रपाळीचे काम करवून घेण्याची परवानगी देण्या अगोदर त्यातील कामगार संघटनेला विश्वासात घेतले पाहिजे, नियोक्त्यांनी त्यांना घरापर्यंत सोडण्यासाठी वाहतुकीची सोय केली पाहिजे आणि रात्रपाळीत काम करणाऱ्या स्त्रियांसाठी सुरक्षित कामाचे ठिकाण देण्याची हमी घेतली पाहिजे. आपल्या कामकाजी महिला समन्वय समित्यांनी जिथे जिथे महिला रात्रपाळीत काम करतात त्या त्या ठिकाणी ह्या मागण्यांना प्रकाशझोतात आणण्यासाठी मोहिमा आखल्या पाहिजेत. विश्राम कक्ष व स्वच्छतागृह कारखाने आणि खाणी विषयक कायद्यांनुसार (Factories Act and the Mines Act) मालकांनी महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोयीच्या ठिकाणी पुरेशी व्यवस्था केली पाहिजे व त्यांची नीट देखरेख ठेवली पाहिजे. आंतर राज्य स्थलांतरित कामगार (कामाचे नियमन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९७९ मध्ये स्थलांतरित महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र शौचालय व स्नानगृहांची व्यवस्था करण्याचे प्रावधान आहे. परंतु स्वतंत्र शौचालायासारखी मूलभूत निकडीची सोय देखील फक्त खाणी, कारखाने, शेती, बांधकाम, वीटभट्ट्या, दुकानांचे संकुल इत्यादी ठिकाणीच नाही तर शाळा, कार्यालये ह्या ठिकाणी सुद्धा बहुतांश कामगार महिलांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे महिलांची केवळ गैरसोयच होते असे नाही तर त्यांच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होतो. कामगार संघटना देखील हा प्रश्न तितक्या गंभीरपणे घेत नाहीत. सिटू संलग्न युनियन्स आणि कामकाजी महिला समन्वय समित्यांनी हे प्रश्न उचलले पाहिजेत.

लैंगिक छळ
संघटीत आणि असंघटीत दोन्ही क्षेत्रात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची प्रकरणे वाढत चालली आहेत. एका खाजगी सर्वेक्षणानुसार ९१% महिलांना व १५ ते २० वर्षे वयोगटातील ९५% तरुण महिलांना पाठलाग केला जाणे, चिडवणे, किंवा लैंगिक छळ ह्या त्रासाला तोंड द्यावे लागते. पण ८८% महिला कधीही पोलिसांकडे तक्रार करत नाहीत. फक्त २४% महिलांच्या कार्यालयांमध्ये लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची काहीतरी व्यवस्था होती. महिलांचा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मज्जाव आणि निवारण) एप्रिल २०१३ मध्ये ह्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाच्या १५ वर्षानंतर पारित करण्यात आला. ह्या कायद्यात लैंगिक छळाची व्याख्या शारीरिक स्पर्श आणि पुढाकार, किंवा लैंगिक संबंधांची मागणी वा विनंती किंवा लैंगिक अर्थाची शेरेबाजी करणे, अश्लील साहित्य दाखवणे, अन्य कोणतेही नकोसे वाटणारे शारीरिक, शाब्दिक किंवा शब्दात व्यक्त न केलेले लैंगिक स्वरूपाचे वागणे अशी व्यापक केली आहे. त्यात लैंगिक छळाच्या परिस्थितीची व्याख्या अशी केली आहे- खालील परिस्थितीत लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन केले गेल्यास तो लैगिक छळ समजला जावा. महिलेला कामाबाबत खास प्राधान्य देण्याचे गर्भित वा स्पष्ट वचन देऊन; तिच्या कामाबाबत नुकसान करण्याची धमकी देऊन; तिच्या कामाच्या सध्याच्या किंवा भविष्यातील पदाबाबत धमकी देऊन; तिच्या कामात हस्तक्षेप करून किंवा तिच्यासाठी असुरक्षित, विरोधी व आक्रमक असे कामाचे वातावरण निर्माण करून; तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन तिचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आणून इत्यादी. ह्या कायद्यात सर्व प्रशासकीय कार्यालय व शाखांमध्ये अंतर्गत तक्रार कमिटी व जिल्हा, नगरपालिकांमध्ये स्थानिक तक्रार कमिटीचे प्रावधान करण्यात आले आहे. कामगार संघटना व महिला संघटनांच्या आग्रहामुळे घर कामगार जिथे काम करतात त्या ‘राहण्याचे ठिकाण किंवा घर’ ह्याचा समावेश ‘कामाचे ठिकाण’च्या व्याख्येत करण्यात आला. परंतु ह्या कायद्यात ‘खोट्या किंवा खोडसाळपणे केलेल्या तक्रारीबद्दल किंवा बनावट वा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे दिल्याबद्दल’ तक्रारदार किंवा साक्षीदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. आजही सामाजिक कलंक मानला जात असल्यामुळे फारच कमी महिला तक्रार करायला पुढे येतात. पीडित महिलेवरच दोषारोप केले जातात व तिला कुटुंब आणि समाजात प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागतात. अश्या परिस्थितीत हे प्रावधान महिलांना लैंगिक छळाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्यासाठी बाधक ठरेल. कामगार संघटना आणि महिला संघटनांनी विरोध करूनदेखील हे कलम काढण्यात आलेले नाही. बाधित महिलेच्या ‘विनंती’ वरून का होईना, चौकशीच्या आधी ह्या प्रकरणात सलोख्याच्या मार्गाने तोडगा काढण्याच्या कलमाचा देखील पुनर्विचार केला पाहिजे.

महिला कामगारांना लागू असलेल्या कल्याणकारी योजना 
कामगार संघटनांनी दीर्घकाळ लढा दिल्यानंतर २००८ मध्ये पारित झालेल्या असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्यामधील काही योजना असंघटीत क्षेत्रातील कामगार महिलांना लागू आहेत. काही बिडी आणि सिगार कामगार कल्याणकोष कायदा, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकोष कायदा असे विभाग निहाय कल्याणकारी कायदे त्या विभागात काम करणाऱ्या महिलांना लागू आहेत. पण ह्यातील बऱ्याच कल्याणकारी योजना कागदावरच राहिल्या आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन, आम आदमी बिमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ बिमा योजना, हातमाग विणकर सर्वंकष कल्याण योजना, मत्स्योद्योग कामगारांसाठी राष्ट्रीय कल्याण योजना अश्या काही योजना असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लागू आहेत. परंतु ह्यातील बहुतांश योजना दारिद्र्य रेषेखालील कामगारांनाच लागू आहेत. भारत सरकार एका राष्ट्रीय योजनेचा जोरदार प्रचार करत आहे आणि फुशारक्या मारत आहे ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वास्थ बिमा योजना. ह्या योजनेच्या अनेक मर्यादा लक्षात घेऊन देखील ही गोष्ट मान्य करावी लागेल की असंघटीत कामगारांच्या कुटुंबाला किमान काही आरोग्य सुविधा ही योजना देऊ शकलेली आहे. सुरवातीला फक्त दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठीच जाहीर झालेली ही योजना आता असंघटीत कामगारांच्या दारिद्र्य रेषेखालील व वरील अनेक विभागांना लागू करण्यात आली आहे. त्यांमध्ये किमान १५ दिवस काम केलेले मनरेगाचे मजूर, बांधकाम कामगार, घर कामगार, बिडी कामगार, सफाई कामगार, फेरीवाले, कचरावेचक, रिक्षा ओढणारे आणि ऑटो व टॆक्सी चालक असे अनेक विभाग त्यात मोडतात. त्यातील अनेक विभागांमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात. केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र इत्यादी राज्यांमध्ये काही राज्य पातळीवरील कल्याणकारी योजना कामगार महिलांसाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. महिला मोठ्या संख्येने काम करत असलेल्या काही विभागांमधील कामगारांसाठी उदाहरणार्थ घर कामगारांसाठी राज्य पातळीवरील कल्याणकारी मंडळांचे देखील गठन करण्यात आलेले आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कामगार महिला किंवा एकूणच कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जे काही कायदे केले जातात किंवा कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या जातात त्या काही सत्ताधारी वर्गाच्या उदारपणामुळे नाही तर कामगार संघटना, महिला संघटना आणि जनवादी चळवळीच्या दीर्घ काळापर्यंतच्या सातत्याच्या लढ्यांची व मोहिमांची ती निष्पत्ती आहे. सिटू अनेक वर्षांपासून सर्व असंघटीत कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करवून घेण्यासाठी लढा देत आहे. सिटू कमिट्या व कामकाजी महिला समन्वय समित्यांनी कामगार महिलांमध्ये सध्या लागू असलेल्या लाभांबाबत जागृती केली पाहिजे व ते प्रत्यक्ष पदरात पाडून घेण्यासाठी त्यांना एकत्रित केले पाहिजे. आपण संबंधित कायदा किंवा योजनेखाली कामगारांची नोंद करवून घेण्यासाठी कष्ट घेतले पाहिजेत. त्याच बरोबर आपण ह्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्या योजनांच्या मर्यादा देखील उघडकीला आणून सरकारच्या धोरणांबाबत त्यांच्यात जागृती केली पाहिजे व त्यांना ही धोरणे बदलायच्या लढ्यामध्ये उतरवले पाहिजे.
महिलांना लाभ देणाऱ्या व लाखो महिलांकडून त्यासाठी काम करवून घेणाऱ्या अन्य महत्वाच्या योजना महणजे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) व राष्ट्रीय ग्रामीण आरीग्य अभियान (एनआरएचएम). ह्या योजनांमध्ये अंगणवाडी कर्मचारी व आशा मिळून जवळपास ३५ लाख महिला काम करत आहेत. त्यांना ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ म्हणून एक दयनीय रक्कम दिले जाते. कर्मचारी म्हणून मान्यता, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळविण्यासाठी तसेच ह्या योजनांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध त्या सातत्याने लढा देत आहेत. सरकार माध्यमांमध्ये ह्या योजनाबद्दल मोठमोठे दावे करत आहे पण ह्या योजनांसाठी पुरेसा निधी मात्र मंजूर करत नाही. अंमलबजावणीतही अनेक दोष आढळून येतात. परिणामी ह्यात काम करणाऱ्या महिला ह्या योजनांचा दर्शनी चेहरा असल्यामुळे त्यांना सर्वसामान्य लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते. ह्या योजनांच्या लाभार्थींमध्ये देखील कामकरी महिलांचाच भरणा अधिक आहे. कामकाजी महिला समन्वय समित्या आणि ह्या योजना कर्मचाऱ्यांच्या युनियन्सनी कर्मचारी आणि लाभार्थी महिलांमध्ये एकजुटीचे दृढ संबंध विकसित केले पाहिजेत. ह्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांबरोबरच लाभार्थ्यांमध्ये त्या योजनांच्या मर्यादा व कमजोऱ्या व त्यांना खिळखिळे करणारी सरकारची धोरणे उघडकीला आणणेही तितकेच आवश्यक आहे. ह्या योजना वाचवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या लढ्यात लाभार्थ्यांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पाहिजेत.

महिलांविरुद्धचा हिंसाचार
गेल्या काही दिवसांमध्ये स्त्रिया व मुलींवर होणाऱ्या हिंसाचारात भयावह वाढ झाली आहे. लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार आणि महिला आणि लहान मुलींच्या हत्या, ऍसिड हल्ले इत्यादींची पूर्ण देशभरातून नोंद होत आहे. जवळ जवळ एक तृतीयांश महिलांना लैंगिक किंवा शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. महिलांच्या हत्यांपैकी ३८% हत्या त्यांच्या जिवलग साथींकडून केल्या जातात. प्रत्येक ३ मिनिटाला महिलांविरुद्धचा एक गुन्हा घडतो, प्रत्येक ९ मिनिटाला एक महिला पती किंवा नातेवाइकांच्या क्रूरतेला बळी पडते. प्रत्येक २९ मिनिटांना एका महिलेवर बलात्कार होतो आणि प्रत्येक ७७ मिनिटांना देशात एक हुंडाबळी घडून येत असतो. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या २०१३ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालात १९७१ ते २०१२ या दरम्यान बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ९०२% नी वाढ झाली. २०१० मध्ये बलात्कार, लैंगिक हल्ले, छळ आणि महिलांना पळवून नेण्याचे वर्षभरात २.१३ लाख म्हणजे रोज सरासरी ५८५ गुन्हे घडले. हा खऱ्या आकड्याचा केवळ एक छोटा अंशच आहे कारण बहुतांश महिला तक्रार न नोंदवता गप्प बसून सहन करतात. ही धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे आपल्या देशातील महिलांच्या दर्जाचेच प्रतिबिंब आहे. सर्व मानवी नाती व भावनांचे वस्तूकरण आणि व्यापारीकरण, स्त्रियांचे व त्यांच्या शरीराचे अश्लील चित्रण इत्यादी गोष्टींवर भर देणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या नवउदार धोरणांमुळे आधीच पितृसत्ताक समाजात प्रचलित असलेल्या स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. युनिसेफच्या किशोरवयीन मुला, मुलींबाबतच्या जागतिक अहवालामुळे पितृसत्ताक वृत्तीची पातळी कळून येते, ज्यात नमूद केले आहे की भारतात ५७% किशोरवयीन मुले व ५३% किशोरवयीन मुली असे मानतात की पतीने पत्नीला मारण्यात कोणताही अन्याय नाही. ज्याचे प्राबल्य आज वाढत चालले आहे अश्या कंत्राटी, प्रासंगिक, रोजंदारी किंवा तात्पुरत्या प्रकारच्या रोजगारातील महिला, आणि स्थलांतरित महिला कामगार लैंगिक छळाला सहज बळी पडू शकतात. आर्थिक शोषणाबरोबरच त्यांना मुकादम, ठेकेदार आणि मालकाच्या लैंगिक छळाला देखील बळी पडावे लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा आणि खाजगीकरण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अनुपलब्धता, वीजपुरवठा नसणे ह्यामुळे कामगार महिलांच्या असुरक्षिततेत अजूनच वाढ होत आहे. महिलांवरील वाढता हिंसाचार हे महिलांनी सार्वजनिक अवकाशावर हक्क दाखवल्याबद्दल आणि नवउदार अंमलाखाली आधीच आक्रसत चाललेल्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी शर्यतीत उतरल्याबद्दल वाटणाऱ्या असहीष्णुतेचेच प्रतिबिंब आहे. काही मोजक्या महिला आपले आर्थिक स्वातंत्र्य ठामपणे बजावण्याच्या स्थितीत आल्यामुळे वाटणारी असूया, मग त्या तसे वागो अथवा न वागो, ह्या हिंसाचारातून व्यक्त होते. हे अजूनही समाजात महिलांबाबत व्यापकपणे प्रचलित असलेल्या पितृसत्ताक वृत्तीचे द्योतक आहे. कामकाजी महिलांची बालके देखील हिंसा आणि गैरवर्तनाला बळी पडतात. परंतु बाजारवादी विचारसरणीशी बांधील असलेले सरकार आपल्या नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देण्याच्या मूलभूत सामाजिक जबाबदारीमधून माघार घेत आहे दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराच्या भयानक घटनेमुळे देशभर संतापाची आणि तीव्र विरोधाची लाट उसळली. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गठीत केलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा कमिटीने काही अत्यंत महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. सध्या असलेल्या कायद्याची मुळातून संपूर्ण तपासणी, तपासाच्या, खटला चालवण्याच्या पद्धतीत बदल ह्या त्यातील काही शिफारसी आहेत. कमिटीने महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठीच्या अगोदरच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करण्यात सरकारने दाखवलेल्या निष्ठुरतेबद्दल सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. त्यानंतर सरकारने गुन्हेगारी कायदे(दुरुस्ती) कायदा पारित केला ज्यात पाठलाग, धोका पोहोचवणे, ऍसीड हल्ले आदी कृत्यांसाठी देखील कारवाईचे प्रावधान आहे. खरे तर सर्वात चिंतेची बाब आहे बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये सजा लागण्याचे अत्यल्प प्रमाण. एका अहवालाप्रमाणे सजा लागण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात कमालीचे घसरले आहे. २०१० मध्ये अनेक राज्यांमध्ये हे प्रमाण फक्त १५% होते. हलक्या प्रतीचा तपास आणि पुरेश्या निधीचा अभाव ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. हे एकप्रकारे बलात्कार आणि महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांच्या वृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॆनर्जी, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ममता शर्मा सहित काही प्रमुख राजकीय नेते त्यांच्या असंवेदनशील शेरेबाजीमुळे समाजात अजूनही आणि सरंजामी वृत्ती असल्याचेच प्रमाण देतात. सत्ताधाऱ्यांच्या अश्या वक्तव्यामुळे पोलीसांच्या क्रीयाशून्यतेला चालना मिळते. ही वृत्ती पाहता महिलांसहित सर्व समाजात प्रचलित असलेल्या पितृप्रधान व सरंजामी विचारसरणी विरुद्ध लढा मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करते. कामगारांची परिस्थिती संपुआ II सरकारच्या धोरणांमुळे कामगार महिलांवरीलच नव्हे तर संपूर्ण कष्टकरी जनतेवरील ओझ्यात वाढ झालेली आहे. वेतन मिळवणाऱ्या असो वा नसो, संघटीत क्षेत्रात असो वा असंघटीत, शेतीत असो, उत्पादनात वा सेवा क्षेत्रात, ९९% पेक्षा अधिक कामगार महिलांवर, त्यांच्या कष्टकरी भावांप्रमाणेच केंद्रात एका पाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी राबवलेल्या नवऊदार धोरणांचा विपरीत परिणाम झाला आहेच. परंतु समाजातील त्यांचे दुय्यम स्थान आणि त्यांच्या विशिष्ठ गरजा पाहता ह्या धोरणांचा कामगार महिलांवर होणारा परिणाम सर्वात वाईट आणि बहुतेक वेळा त्यांना उद्ध्वस्त करणारा असतो. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असल्याच्या फुशारक्या मारत असला तरी संपुआ II च्या अंमलाखालील भारत राजकीय, आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या दबावापुढे जास्तच झुकत चालले आहे. भाववाढ वस्तूंची, विशेषतः सर्व अत्यावश्यक वस्तूंची भाववाढ ही आज लोकांसमोरील सर्वात गंभीर समस्या आहे. कामगार महिलांसाठी ती अजूनच जास्त तीव्र आहे कारण त्यांना आपल्या कुटुंबाचे भरण पोषण करावे लागते. ह्या दरम्यान अन्नपदार्थांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. ह्याचा विशेष परिणाम स्त्रियांच्या अन्नसेवन आणि पोषणाच्या स्तरावर होतो. आणि अर्थातच त्याचा प्रभाव त्यांच्या बालकांच्या पोषणाच्या स्तरावर पडतो. ६६व्या एनएसएसओ सर्वेक्षणावर आधारित अहवालानुसार आपल्या देशातील पोषण सेवनाचा स्तर १९७२-७३ आणि २००९-१० दरम्यान सातत्याने खालावत आहे. ही घट १९९३-९४ ते २००९-१० यादरम्यान जास्त तीक्ष्ण होती. प्रथिनांचे सेवनही ह्या दरम्यान कमालीच्या तीव्रतेने घटली. हा अहवाल जरी स्त्रिया व पुरुषांचे स्वतंत्र आकडे देत नसला तरी आपण अनुमान काढू शकतो की त्यातही स्त्रियांच्या पोषणातील घट जास्तच तीव्र असणार आहे हे केवळ एकाच आकड्यावरून सिद्ध होते. ग्रामीण भागातील ६०% तर शहरी भागातील ५४% गरोदर स्त्रिया रक्तक्षयाने बाधित आहेत. ही भाववाढ अपघाताने किंवा पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे झालेली नाही. सरकार जाणून बुजून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडकळीला आणून भाववाढीला चालना देणारी धोरणे राबवत आहे. बडे व्यापारी व कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी सरकार अन्नधान्याच्या भविष्यातील व्यापारास म्हणजेच सट्टेबाजीस प्रोत्साहन देत आहे. इंधन आणि खतांवरील अनुदानात प्रचंड कपात, वीज, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचे विनियंत्रण, अनुदानित गॆस सिलेंडरच्या संख्येत कपात आदी गोष्टींमुळे भाववाढीला चालना मिळून सामान्य लोकांवर त्याचे ओझे टाकले जाते.

अन्न सुरक्षा
संपुआ II सरकारने सत्तेत आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत अन्न सुरक्षा कायदा पारित केला जाईल असे वचन दिले होते. इतकी वर्षे त्यांनी टाळाटाळ केली, आणि आता लोकसभेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेऊन त्यांनी अन्न सुरक्षेवर अचानक एक वटहुकुम जारी केला, जेंव्हा लोकसभेचे अधिवेशन एका महिन्यात भरणारच होते. ह्या वटहुकुमात अनुदानित दरात प्रती व्यक्ती फक्त ५ किलो तांदूळ किंवा गव्हाचे प्रावधान आहे तेही फक्त ६७% लोकसंख्येसाठीच. त्याची व्याप्ती सार्वत्रिक नसल्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये सार्वत्रिक रेशन व्यवस्था आहे त्यांच्यावर उलट प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. लक्ष्य आधारित व्यवस्थेत नेहमीच गरजूंमधला एक विभाग वगळला जात असतो. डाव्या पक्षांनी सातत्याने सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून २ रु. किलोने प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला ३५ किलो धान्य देण्याची मागणी लावून धरली आहे. सरकार भविष्यात आधार कार्डांचे काम पूर्ण झाल्यावर अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचाही विचार करत आहे. नवउदार धोरणांशी घट्ट बांधिलकी असलेल्या सरकारवर जबरदस्त प्रभाव असलेली जागतिक बँक, रोख हस्तांतरणाच्या कल्पनेची जोरदार वकिली करत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ह्या आधीच ‘आधार’ आधारित थेट लाभ हस्तांतरण योजना ‘आपके पैसे आपके हाथ’ ही जोरदार घोषणा देत सुरु करण्यात आलेली आहे. ही योजना आता देशातील ७८ जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती, वृद्धापकाळ, विधवा व अपंग पेन्शन आदींसाठी राबवली जात आहे. परंतु रोख हस्तांतरणाला पाठींबा देणाऱ्या नांदी फौन्डेशनसारख्या काही संस्थांनी देलेल्या सर्वेक्षणासहित कित्येक सर्वेक्षणांमध्ये हे दिसून आले आहे की ९५% महिलांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या जागी रोख हस्तांतरणाची व्यवस्था आणायला विरोध केला. त्यांच्या रोजच्या अनुभवावरून त्यांना असे दृढतेने वाटते की पुरुषांच्या हातात गेलेला पैसा मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी खर्च होत नाही. पिण्याच्या पाण्यापेक्षादेखील दारू मुक्तपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधील असलेल्या सरकारच्या राज्यात पुरुषांच्या हातात पैसे येणे म्हणजे दारूच्या दुकानासाठी पैसे आणि कुटुंबासाठी भूक असे त्यांना स्पष्टपणे वाटते. संयुक्त कामगार चळवळीच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करायच्या मागणीला लोकांकडून खूपच व्यापक पाठींबा मिळाला. आपल्याला ह्या मागणीवरील मोहीम अजूनच बळकट केली पाहिजे.

वाढती बेरोजगारी
एनएसएसओची आकडेवारी दर्शवते की रोजगारवाढीच्या २०००-२००५ मधील २.७% ह्या दरामध्ये घट होऊन २००५-१० मध्ये तो केवळ ०.८%च राहिला. आपल्याला नोंद घेतली पाहिजे की ही घट अश्या कालावधीत होती जेंव्हा देशात सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ८.५% सरासरी वार्षिक वाढीचा दर नोंदला गेला. जो त्याअगोदरच्या २०००-२००५ ह्या ५ वर्षांतील वाढीच्या दरापेक्षा कितीतरी जास्त होता. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे १५-२९ वयाच्या तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेनी एकूण लोकसंख्येतील बेरोजगारीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. शिक्षित तरुणांमध्ये हे अजूनच जास्त आहे. ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळेपर्यंत शिकलेल्या युवकांमध्ये बेकारीचे प्रमाण ८% तर शहरामध्ये १०% आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील शिक्षित महिलांमध्ये ते अनुक्रमे १८% आणि २३% आहे. सध्याच्या विकासाची झेप कितीही मोठी असली तरी ती रोजगारविहीन वाढ आहे हेच ह्यातून सिद्ध होते. विकोपाला गेलेले दारिद्र्य आणि विस्तारणारी विषमता रोजगारात घसरण होत असताना आणि बहुतांश कामगारांचे वेतन बाजारभावा पेक्षा खूप पिछाडीवर असताना, सरकार विशेषतः योजना आयोग, चमत्कारिकपणे हा दावा करत आहे की गरीबीत वेगाने घट होत चालली आहे. अधिकृत दारिद्र्य रेषेची व्याख्या प्रती व्यक्ती उत्पन्न/खर्च ग्रामीण भागात २२.४ आणि शहरी भागात २८.६ रुपये इतक्या हास्यास्पदरित्या खालच्या पातळीवर ठेवूनच योजना आयोगाने ही युक्ती साधली आहे. विषमता असहनीय पातळीपर्यंत वाढली आहे. २०१३ला प्रकाशित झालेल्या जागतिक पातळीवरील फोर्ब्सच्या यादी नुसार सर्वात श्रीमंत लोक अधिकच संपन्न झाले आहेत. संपूर्ण जगातील एकूण ७.२ अब्ज लोकांपैकी १४२६ व्यक्तींकडे ५.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची संपत्ती होती. त्यांची एकत्रित संपत्ती मागच्या वर्षीच्या ४.६ च्या मानाने वाढली. (१ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर= १ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर. याचा अर्थ १४२६ व्यक्तींची एकूण संपत्ती रुपयांमध्ये ३२४० लाख कोटी म्हणजेच भारताच्या २०१३-१४च्या वार्षिक बजेटच्या १९४ पट आहे.) भारतातील अमेरिकन डॉलर अब्जाधीशांची (बिलीयनैर) संख्या २०११ मध्ये आणि २०१३ मध्ये देखील ५५ आहे. मुकेश अंबानी जे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत त्यांचा जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत २२वा क्रमांक आहे. त्यांची संपत्ती २१.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर आहे म्हणजेच भारताच्या २०१३-१४च्या बजेटच्या ७७ पट! त्यांचे मासिक वेतन (अन्य लाभ सोडून) १.२५ कोटी आहे. म्हणजेच प्रत्येक दिवसाचे ४.८० लाख रुपये. भारतीय वंशाचे स्टील सम्राट लक्ष्मी मित्तल १६.५ बिलियन अमेरिकन डॉलरवर (बजेटच्या ६० पट) ४१व्या क्रमांकावर आहेत, सावित्री जिंदाल ७.६ बिलियन अमेरिकन डॉलरवर (भारतीय बजेटच्या १७.३८ पट) जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांच्या यादीत १७व्या आणि भारतातील श्रीमंतांमध्ये ७व्या क्रमांकावर आहेत. दुसऱ्या टोकाला ग्रामीण भागातील सर्वात गरीब १०% लोकसंख्या रोज दर दिवशी १५ रुपयांवर गुजराण करते तर शहरी भागातील सर्वात गरीब १०% लोकसंख्या रोज दर दिवशी २० रुपयांवर गुजराण करते. २००९-१० मध्ये आपल्या देशातील ३८ कोटींपेक्षा जास्त लोक ग्रामीण भागात दर महिना ७६३ व शहरी भागात ८६० रुपयांवर स्वतःला जगवतात अशी माहिती लोकसभेत दिली गेली. हे लोक काही स्वस्थ बसून रहात नाहीत तर ते काम करून राष्ट्रीय उत्पादनात व सरकारी तिजोरीत भर घालतात. पण त्यांच्या कष्टाचे फळ हिसकावून घेऊन त्यांना गरीबच ठेवण्यासाठी सरकारची धोरणे श्रीमंतांना मदत करतात. 

कामगारांच्या अधिकारांवर हल्ले
कामगार कायद्यांचे पालन न करणे ही गोष्ट काही फक्त कामगार महिलांपुरती मर्यादित नाही. देशातील सर्व कामगार कायदे- किमान वेतन, कामगारांची नोंद ठेवणे, कामाचे तास, कंत्राटी काम, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षितता आणि कामगारांचे संघटीत होण्याचा व सामुहिक सौदेबाजीचा अधिकार आदी सर्वांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. कायद्याचे पालन करवून घेणारी यंत्रणा ह्या कामात नेहमीच मालकांना साथ देते. कायदा मोडणाऱ्या मालकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई होत नाही. उलट कायद्याच्या पालनाचा आग्रह धरणाऱ्या कामगारांवरच पोलीस आणि मालकांचे गुंड हल्ले करतात. औद्योगिक तंट्यांमध्ये मालकांच्या बाजूने हस्तक्षेप करणे हे पोलिसांचे नेहमीचेच काम झाले आहे. औद्योगिक तंट्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनवून त्यांना हाताळण्यासाठी बळाचा वापर वाढत चालला आहे. आपल्याला हवी ती युनियन निवडून त्यात सामील होण्याच्या व सामूहिक वाटाघाटी करण्याच्या कामगारांच्या मूलभूत अधिकारावर भीषण हल्ले होत आहेत. कामगार संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे पोलीस कस्टडीत मारहाणीमुळे मृत्यू, पोलिसांच्या समोर खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या हातून हत्या आणि व्यवस्थापकाच्या कक्षात खून अश्या घटना वाढत आहेत. कामगार कायद्यांमध्ये जे काही सुरक्षेचे उपाय उपलब्ध आहेत ते मोडकळीला आणून कामगारांना हवे तेंव्हा कामावर ठेवण्याचे व काढून टाकण्याचे अधिकार मालकांना देण्याचे भयानक प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. पंजाब आणि महाराष्ट्र सरकारने कामगारांचे कामगार संघटना अधिकार मर्यादित करण्यासाठी व संप करण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी कायदेशीर उपाय केलेले आहेत. निर्यात प्रक्रिया विभाग (EPZs- Export Processing Zones), सेझ (SEZs- Special Economic Zones), निर्यात केंद्रित युनिट्स (EOUs- Export Oriented Units) आणि आता राष्ट्रीय गुंतवणूक व उत्पादन विभाग (NIMZs- National Investment and Manufacturing Zones) इत्यादी विशेष विभाग, राष्ट्राच्या जीवावर बड्या राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्रचंड सवलती देण्यासाठीच निर्माण करण्यात आले आहेत. ह्या विभागांमध्ये कामगार कायदे पाळले जात नाहीत. मालकांना कामगारांच्या अधिकारांचे हनन करण्याचे स्वातंत्र्य देऊन सरकार संपूर्ण देशाला मालकांसाठी स्वर्ग बनवू पहात आहे. वेतनाच्या हिस्श्यातील घसरण नवउदार धोरणांच्या अंमलाखाली रोजगार संबंधांचे स्वरूप मालकांसाठी जास्तीत जास्त नफा मिळण्याच्या दृष्टीने बदलण्यात आले आहे. कामगारांना वेगवेगळ्या नावांनी कामावर ठेवले जात आहे- कंत्राटी, प्रासंगिक, हंगामी, तात्पुरते, अर्ध वेळ, रोजंदारी, शिकाऊ इत्यादी. त्यांना देय लाभांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच सरकार अशी चित्र विचित्र नावं वापरत आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रात अश्या कामगारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अश्या कामगारांमध्ये महिला कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. वेतनाचा खर्च कमी करण्याची मालक वर्गाची एक जागतिक पद्धती आहे अशी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनी (ILO) नोंद घेतली आहे. आयएलओने नोंदले आहे की कामगारांचे वेतन त्यांच्या उत्पादकतेच्या मानाने खूपच मागे पडलेले आहे. भारतात वेतनाच्या हिस्श्यामध्ये कमालीची घसरण नोंदवली गेली आहे- ८०च्या दशकात ३०% वरून ९०च्या दशकात २०% आणि २०१० मध्ये जोडलेल्या निव्वळ मूल्याच्या केवळ ९.४% इतकाच राहिला.

कृषी संकट
कृषी क्षेत्र अजूनही संकटाला तोंड देतच आहे. नवउदार धोरणे राबवण्याची सुरुवात झाल्यापासून कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कित्येक महिलांसहित २ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतीत लागणाऱ्या बियाणे, खते, कीटकनाशके, वीज, पाणी इत्यादी साधनांच्या किंमती सरकारच्या खाजगीकरण आणि शेती क्षेत्रासाठी करावयाच्या खर्चात कपात करण्याच्या धोरणामुळे वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव मिळत नाहीत आणि ग्राहकांसाठी बाजारभाव मात्र वाढत चालले आहेत. व्यापारी, दलाल आणि बहुराष्ट्रीय कोर्पोरेशन्स मात्र सरकारच्या धोरणांमुळे नफा कमावत आहेत. बी, बियाणे आदी शेतीच्या साधनांचा पुरवठा करण्यात बहुराष्ट्रीय कोर्पोरेशन्सची भूमिका वाढत चालली आहे. ते प्रचंड शोषण करणाऱ्या कंत्राटी शेती व्यवस्थेला प्रोत्साहन देत आहेत जी शेतकऱ्यांची जोखीम अजूनच वाढवत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कमी व्याजदराने संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध नसल्यामुळे छोटे व मध्यम शेतकरी खाजगी सावकारांच्या जाळ्यात ढकलले जातात. ज्या घरातील पुरुष शेतकरी आत्महत्या करतात त्या घरातील बाईवर कुटुंब आणि शेती दोन्हीची जबाबदारी येऊन पडते. शेतकरी महिलेनी आत्महत्या केल्यास बरेचदा तिच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई पण मिळत नाही कारण बहुतेक वेळा तिच्या नावावर जमीन देखील असत नाही. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात तीव्र दुष्काळ आणि पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत द्यायला सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अजूनही चालूच असलेले कृषी संकट आणि शेतीतील घटत जाणारा रोजगार यामुळे महिलांसहित कित्येक कामगारांना कामाच्या शोधात गाव सोडून शहराकडे स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. ह्या महिलांना बहुतांश वेळा घर कामगार, बांधकाम किंवा वीट भट्टी कामगार, ऊसतोड कामगार, भाजी किंवा फूल विक्रेती म्हणून काम करावे लागते. त्यांना तीव्र शोषण आणि अनेकदा लैंगिक छळाला बळी पडावे लागते. त्यांना गैरमार्गाने विक्री किंवा देहविक्रय अश्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते. सामाजिक दडपशाही महिलांशिवाय समाजात असे दुसरेही विभाग आहेत जसे दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम अल्पसंख्याक, ज्यांना आर्थिक शोषणाबरोबरच सामाजिक भेदभाव व दडपशाहीचे दु:ख भोगावे लागते. ह्या विभागातील महिला कामगारांना दुहेरी दडपशाहीला तोंड द्यावे लागते. स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षांहून जास्त वर्षे झाली तरीही अजून देशाच्या अनेक भागांमध्ये अस्पृश्यता पाळली जाते. दलित महिला मोठ्या प्रमाणात सफाई कर्मचारी, झाडूवाले, चामडे कमावणारे, इत्यादिसारखी कमी वेतनाची आणि तथाकथित ‘अस्वच्छ’ समजली जाणारी कामं करतात. रस्ते बांधणी आणि तत्सम कामांमध्ये दलित आणि आदिवासींना इतरांपेक्षा कमी मजुरी मिळते. सार्वजनिक क्षेत्र आणि सरकारच्या खात्यांमध्येदेखील भेदभावाच्या कार्यपद्धती चालू आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी,आशा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी म्हणून काम करत असलेल्या दलित आणि आदिवासी महिलांना देशातील अनेक भागांमध्ये अश्या भेदभावांना तोंड द्यावे लागते. मुस्लीम महिला खूप मोठ्या संख्येने घर खेप कामगार (Home based workers) म्हणून विशेषतः बिडी, जरी इत्यादी मध्ये अत्यंत कमी मोबदल्यात काम करतात. ग्रामीण भागातील दलित महिलांना त्यांची जमीन हडपण्याच्या उद्देशाने ‘चेटकीण’ असल्याचा आरोप करून छळ केला जातो व प्रसंगी त्यांना मारून टाकले जाते. सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने आपल्या सर्व कमिट्यांना सामाजिकदृष्ट्या दडपलेल्या विभागांमधील कामगारांना ज्या विशिष्ठ समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्यांच्याशी दोन हात करण्याची आणि आपल्या युनियनच्या मंचावरून त्यांच्या मागण्या उचलण्याची हाक दिली आहे. आपल्या कामकाजी महिला समन्वय समित्यांनी ह्या विभागांमधील महिला कामगारांच्या विशिष्ठ प्रश्नांना ओळखण्याचा आणि संबंधित युनियन्स आणि सिटू कमिट्यांनी त्यांचे सामाजिक प्रश्नसुद्धा उचलावेत ह्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. संपुआ II सरकार संपुआ II सरकार सामान्य लोकांच्या दु:ख कष्टाशी काही देणेघेणे नाही. एकतर त्यांना आपल्या बहुसंख्य लोकांच्या हितांचे रक्षण करण्याची चिंता नाही किंवा त्यांना आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात रस तरी नाही. सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने देशात प्रचलित असलेल्या राजकीय, आर्थिक परिस्थितीचा परामर्श घेतला आहे. गेल्या ५ महिन्यात या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. म्हणून त्याचा तपशीलात पुन्हा परामर्श घेण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने लोकांवर टाकलेल्या ओझ्यात सातत्याने होणारी वाढ आणि त्यांच्या कामाच्या व जगण्याच्या परिस्थितीत होणारी घसरण ह्यामुळे संपुआ II सरकारबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
ह्यादरम्यान काँग्रेसमधील अनेक वरिष्ठ नेते, मंत्री, नोकरशहा आणि बडे भांडवलदार इत्यादींच्या भ्रष्टाचारांची एका मागोमाग एक प्रचंड मोठी आणि किळसवाणी प्रकरणे वेगाने बाहेर आली आहेत. त्यातून सत्ताधारी राजकारणी, नोकरशहा आणि भांडवलदारांच्या आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या हुकुमाप्रमाणे चालणाऱ्या नवउदार धोरणांच्या अंमलाखालील व्यवस्थात्मक अभद्र युतीचेच प्रत्यक्ष दर्शन होते. ह्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमुळे लोकांच्या क्रोधात अजूनच भर पडली आहे. कामगारांनी तीन प्रचंड मोठे संयुक्त सार्वत्रिक संप आणि असंख्य विभागवार संप व निदर्शने ह्यामधून हा असंतोष आणि क्रोध व्यक्त केला आहे. लोकांनी मनापासून ह्या संपांना पाठींबा दिला व ते मोठ्या संख्येने ह्या देशव्यापी बंदमध्ये सामील झाले. काँग्रेस पक्ष लोकांपासून तुटत चालला आहे. पण लोकांच्या असंतोषाचे आणि क्रोधाचे प्रतिबिंब अजूनही राजकीय रिंगणात पडलेले नाही. भाजपाकडे देखील गरिबांच्या बाजूचे कोणतेही पर्यायी धोरण नाही. कर्नाटकच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे भाजपाचे मागील विक्रम काँग्रेसपेक्षा फार काही वेगळे नाहीत. कामगार आणि सामान्य लोक जेंव्हा त्यांचे अधिकार मिळवण्यासाठी आवाज बुलंद करतात तेंव्हा काँग्रेस आणि भाजपाशासित दोघांच्याही राज्यांमध्ये त्यांना ज्याप्रकारे शासनाच्या दमनाला तोंड द्यावे लागते, त्यात काहीही फरक नाही. त्याव्यतिरिक्त भाजपा जो फासीवादी संघ परिवाराचा सदस्य आहे, त्यांच्या धर्मांध आणि फूट पाडणाऱ्या राजकीय रणनीतीचा अजेंडा पुढे रेटत आहे. त्यांचे मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणणे आणि अयोध्येच्या राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करणे यातून देशासमोर असलेल्या धोक्याची घंटाच जणू ऐकू येत आहे. प्रादेशिक पक्षांनी कधीही नवउदार धोरणांना सातत्याने विरोध केलेला नाही. विरोध करण्याऐवजी उलट त्यांनी अनेकदा संधिसाधू भूमिका घेतली आहे. डावे पक्ष वगळता अन्य कोणत्याही बिगर काँग्रेस पक्षांनी वित्त विषयक संसदीय स्थायी समितीमध्ये पेन्शन विधेयक आणि विमा व बँक विषयक विधेयकाला विरोध केला नाही. निवडणुकीत पैसा आणि गुंडगिरीचा वापर, बड्या राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कोर्पोरेशन्सचा देशाची धोरणे ठरवण्यातील वाढते नियंत्रण काही राजकीय पक्षांचा उघड संधिसाधूपणा ह्या सर्व गोष्टी लोकाशाहीची क्रूर थट्टाच करत आहेत. सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने नोंद घेतली आहे की संपुआ II सरकारच्या राष्ट्राचे हित अमेरिकी साम्राज्यवादाकडे गहाण ठेवण्याच्या धोरणाला फक्त डाव्या पक्षांनीच सातत्याने विरोध केला आहे. मजबूत स्वयंनिर्भर व्यवस्था विकसित करण्याची त्यांनी आग्रहाने मागणी केलेली आहे. ते सरकारच्या जन विरोधी, कामगार विरोधी आणि राष्ट्र विरोधी धोरणांच्या विरोधात संसदेत आणि संसदेबाहेर जोरदार आवाज उठवत आहेत. ते नेहमी लढणाऱ्या कामगारांच्या आणि दडपलेल्या सामाजिक विभागांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहिले आहेत आणि त्यांच्या मागण्यांना पाठींबा दिला आहे. डाव्या पक्षांच्या १ जुलैला झालेल्या संमेलनात मंजूर करण्यात आलेल्या पर्यायी धोरणांच्या ठरावात संयुक्त कामगार संघटना चळवळीने उचललेल्या अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. डाव्यांनी नवउदार अजेंड्याला खंबीरपणे केलेल्या मजबूत विरोधाची आणि त्यांच्या लोकांच्या बाजूची धोरणे राबवणाऱ्या सरकारशी असलेल्या बांधिलकीची गळचेपी करण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग डाव्यांवर भयंकर हल्ले चढवत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या ४ वर्षांत शेकडो कार्यकर्ते आणि समर्थकांची हत्या करण्यात आली आहे. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. सिटूच्या प्रदीप ता, दिलीप सरकार सारख्या नेत्यांना आपला जीव गमवावा लागला. सिटूच्या हजारो कार्यालयांवर तृणमूलच्या गुंडांनी हल्ले करून ती जाळली किंवा बळकावली. कितीतरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पळवून नेले गेले, त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आले व काहींना तर मारून टाकण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये टीएमसीने प्रचंड मोठ्या हिंसाचाराचे थैमान घातले. डाव्या किंवा अन्य विरोधी पक्षाच्या शेकडो उमेदवारांना त्यांनी एकतर अर्ज तरी भरू दिले नाहीत किंवा प्रचार तरी करू दिला नाही. महिला नेत्या व डावी आघाडी सरकारच्या काही माजी मंत्र्यांसहित विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर व कार्यकर्त्यांवर प्रचारादरम्यान शारीरिक हल्ले देखील करण्यात आले. डाव्यांच्या मतदारांवर आणि समर्थकांवर दहशत बसवण्यात आली. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत, अगदी मतमोजणीत देखील खोटेपणा करण्यात आला. केरळमध्ये हल्ले प्रामुख्याने खोट्या आणि विखारी प्रचाराच्या रूपाने केले जातात. सत्ताधारी वर्ग कॉर्पोरेट कंपन्यांद्वारा नियंत्रित प्रचार माध्यमांच्या सक्रीय सहकार्याने वैचारिक हल्ले चढवून डावे कसे अप्रासंगिक झाले आहेत हे लोकांना पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सर्व प्रयत्न डाव्यांच्या कार्यकर्ते व समर्थकांमध्ये दहशत आणि गोंधळ माजवून डाव्या शक्तींना देशातील राजकीय पटलावरून विशेषतः त्यांच्या बालेकिल्ल्यातून दूर करण्यासाठीच केले जात आहेत. सत्ताधारी वर्गाचे हे दिवास्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही. कामगार वर्ग हे कधीही घडू देणार नाही. आपण एका गोष्टीची नोंद घ्यायला हवी की असा अपप्रचार किंवा विरोधकांनी राष्ट्रविरोधी, दहशदवादी आणि विघटनकारी शक्तींशी हातमिळवणी करून देखील त्रिपुरामध्ये डावी आघाडी निर्णायक बहुमत घेऊन, विधानसभेत आपली ताकद वाढवत पुन्हा सत्तेत आली. काँग्रेस आणि भाजपाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही ह्या सत्ताधारी वर्गाने बिंबवलेल्या खोट्या कल्पनेच्या आपण चिंध्या चिंध्या केल्या पाहिजेत. खरा पर्याय म्हणजेच धोरणांचा पर्याय आपण कामगार वर्ग आणि लोकांसमोर जोरदारपणे मांडला पाहिजे. लोकांच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांच्या भोवती मोहिमा आखून लोकांची ताकद एकत्रित करून लढे संघटीत केले पाहिजेत. सध्या राबविल्या जाणारी नवउदार धोरणे अमुलाग्र बदलल्याशिवाय त्यांच्या मूलभूत मागण्या पूर्ण होऊ शकणार नाहीत याबाबत लोकांमध्ये जागृती करणे हे कामगार महिलांसहित कामगार वर्गाचे कर्तव्य आहे. हीच खऱ्या अर्थाने सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने दिलेली हाक आहे. कामगार वर्गाचे लढे गेली ३ वर्षे संयुक्त कामगार संघटना चळवळीच्या मंचावरून सातत्याने झालेल्या मोहिमा आणि लढयांमध्ये कामगार महिलांनी महत्वाची भूमिका बजावली. ह्या दरम्यान तीन मोठे देशव्यापी सार्वत्रिक संप, लोकसभेवर प्रचंड मोर्चा, जेल भरो इत्यादी कार्यक्रम झाले. सर्व क्षेत्रातील कामगार महिला ह्यात मोठ्या संख्येनी सामील झाल्या ज्या एकूण जमलेल्या लोकांच्या ४० ते ५०% होत्या. संयुक्त संघर्षांबरोबरच सिटूने नोव्हेंबर २०१२मध्ये लोकसभेजवळ दोन दिवसीय ऐतिहासिक महापडावाचे आयोजन केले. ज्यात सुमारे दिल्लीच्या थंडीची पर्वा न करता ३५००० योजना कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला, ज्याच्यात प्रचंड मोठी संख्या महिलांची होती. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा भरणा जरी यात जास्त असला तरी शासनाने चालवलेल्या, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प शाळा, आयकेपी अनिमेटर्स, संगणक शिक्षक, साक्षर भारती, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मधील शिक्षक, शिक्षण सेवक, मनरेगा रोजगार सेवक, सहायक एएनएम, लिंक आरोग्य सेविका, शक्ती सहायिका, कृषक साथी इत्यादी १० हून अधिक योजनांमधील कर्मचाऱ्यांनी देखील महापडावात भाग घेतला. भारतीय श्रम परिषदेचे (ILC) चे ४४ व ४५वे सत्र ह्या सर्व मोहिमा व लढ्यांच्या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये झालेल्या भारतीय श्रम परिषदेने ४४व्या सत्रात किमान वेतनावर चर्चा करून महत्वाची शिफारस केली. परिषदेने ह्याचा पुनरुच्चार केला की किमान वेतन निश्चित करताना भारतीय श्रम परिषदेच्या १५व्या सत्राच्या शिफारसी आणि राप्टोकास आणि ब्रेट केस मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार चलनवाढीचा परिणाम पूर्णपणे निष्प्रभ करण्यासाठी महागाई भत्ता (VDA) समाविष्ट केला पाहिजे. कंत्राटी कामगाराला संबंधित उद्योग, आस्थापनातील नियमित कामगाराइतके वेतन दिले पाहिजे अशी शिफारस भारतीय श्रम परिषदेने केली आहे. अश्याच प्रकारे सिटूने घेतलेली देशव्यापी मोहीम आणि महापडावामुळे योजना कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला. ‘योजना कर्मचारी’ हा कामगार संघटना पडताळणीसाठीचा एक विभाग म्हणून मान्य करण्यात आला. मे २०१३मध्ये झालेल्या भारतीय श्रम परिषदेने ४५व्या सत्रात ‘योजना कर्मचाऱ्यांची’ परिस्थिती हा विषय अजेंड्यावर घेऊन काही महत्वाच्या आणि लक्षणीय शिफारसी केल्या ज्यात कर्मचारी म्हणून मान्यता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि त्यांचा संघटना बांधण्याचा आणि सामुहिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार ह्यांचा समावेश होता. परिषदेनी अशी देखील शिफारस केली की त्या त्या संबंधित खात्याने ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियमन व सेवाशर्ती निश्चित करण्यासाठी ‘रोजगार स्थायी आदेश’ सूत्रबद्ध करावेत. ह्या सर्व विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे संघटीत करून त्यांच्या ‘योजना कर्मचारी’ म्हणून असलेल्या समान समस्या व मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सिटूने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचेच यश आहे. परंतु सरकारने ह्या शिफारसी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचललेली नाहीत. आपल्याला आपले प्रयत्न अजून तीव्र केले पाहिजेत आणि भारतीय श्रम परिषदेच्या ४४व्या व ४५व्या सत्राने केलेल्या शिफारसी सरकारने अंमलात आणाव्या या मागणीसाठीची मोहीम अशीच चालू ठेवली पाहिजे. आपण योजना कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागांना संघटीत करण्यासाठी देखील पुढाकार घेऊन आपले प्रयत्न तीव्र केले पाहिजेत. कामगार वर्गाचा जागतिक लढा युएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, इंग्लंड सारख्या पुढारलेल्या भांडवलदारी देशांत आणि स्पेन, ग्रीस इत्यादींसहित जगभरातील अनेक ठिकाणी कामगार वर्गाचे असे लढे होत आहेत. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या सरकारांनी आपापल्या देशात लादलेल्या काटकसरीच्या उपायांना विरोध करत हजारो लोक संप आणि निदर्शनांमध्ये सह्भागी होत आहेत. ग्रीस, पोर्तुगाल आणि स्पेन इत्यादी देशांमध्ये ह्या दरम्यान अनेक वेळा प्रचंड संप झाले आहेत. मुळात ह्या संकटाला कारणीभूत असणाऱ्या बँका व वित्त संस्थांना आर्थिक मदत (बेल आउट) देण्याला आक्षेप घेत लोकांनी भांडवलशाहीचा केंद्रबिंदू असलेल्या न्यूयॉर्कमधील वॉल स्ट्रीट वर मोठ्या संख्येने जमून निदर्शने केली. १%ना लाभ मिळवून देण्यासाठी ९९% लोकांवर ओझे लादण्याच्या विरोधात आवाज उठवला गेला. भाववाढ, बेरोजगारी, कामगारांच्या अधिकारांवर अंकुश ह्या गोष्टी इजिप्त आणि अन्य अरब देशांमधील प्रचंड निदर्शनांसाठी कारणीभूत घटक ठरल्या आणि इजिप्तमध्ये ही निदर्शने तर हुकुमशाही उलथवून टाकण्याच्या दिशेने जाऊ शकली. साम्राज्यशाहीच्या हुकुमानुसार नवउदार धोरणे राबवणाऱ्या सत्तांचे कामगारांवर होणारे वाढते हल्ले आणि ह्या धोरणांना कामगार वर्गाचा जगभरातील वाढता विरोध ह्या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या कामाचा आढावा घेतला पाहिजे.