२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सामील व्हा

सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रु १५,००० किमान वेतन लागू होण्यासाठी

सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यासाठी

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना वाचविण्यासाठी

सर्व कामगारांच्या संघटित होण्याच्या व लढण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी

देशाच्या व बालकांच्या चांगल्या भविष्यासाठी

२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी 
सार्वत्रिक संपात 

सामील व्हा

प्रिय भगिनींनो,

देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी संयुक्त रित्या २ सप्टेंबरला देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची हाक दिली आहे. राज्य व केंद्र शासकीय कर्मचारी, बँक व विमा कर्मचारी, संरक्षण, दूरसंचार, बंदर आणि गोदी कर्मचाऱ्यांसहित कर्मचाऱ्यांच्या जवळ जवळ सर्व स्वतंत्र राष्ट्रीय महासंघांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या, महिला, विद्यार्थी व युवकांच्या मोठ्या राष्ट्रीय संघटनांनी देखील संपाला पाठिंबा द्यायचा आणि त्या दिवशी निदर्शने, धरणे व मोर्चे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ह्या संपाच्या मागण्या काय आहेत?

ह्या संपाला सर्व कष्टकरी जनतेकडून इतका व्यापक पाठिंबा मिळतोय कारण कामगार संघटनांनी उचललेल्या महागाईवर नियंत्रण, रोजगाराचे संरक्षण आणि निर्माण, कामगारांना कमीत कमी १५००० रु किमान वेतन, सर्वांसाठी पेन्शन, सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटीकरण, खाजगीकरण थांबवा,  कामगार कायद्यांमध्ये कामगार विरोधी बदल करू नका, रेलवे, संरक्षण आणि विमा आदी क्षेत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणुक नको ह्या मागण्या सर्व जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना हात घालतायत. त्या देशातील तमाम कष्टकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. आपण अंगणवाडी कर्मचारी खरे तर यातील किमान वेतन, पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा या मागण्यांसाठी तसेच खाजगीकरणाविरुद्ध आपल्या मंचावरून सातत्याने लढत आहोत.

ह्या मागण्या कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढ्याने गेल्या सहा वर्षांपासून उचलल्या आहेत. २०१३ मधील दोन दिवसांच्या संपासहित हा या कालावधीतील सहावा संप आहे. ह्या संपांमध्ये कोट्यावधी कामगार सहभागी झाले आहेत. आपण अंगणवाडी कर्मचारी देखील या सर्व संपांमध्ये नेहमीच पूर्ण शक्तीनिशी उतरलो आहोत.    

परंतु याआधीचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असो वा सध्याचे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार, या दोघांनीही लोकांच्या ह्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी काहीच पावले उचललेली नाहीत. काँग्रेसने त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चिडलेल्या कामगारांनी व लोकांनी त्यांना सत्तेवरून घालवले आणि ‘अच्छे दिन’चा वायदा करणाऱ्या भाजपकडे सत्तेची गादी सोपवली.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत येऊन आता वर्ष उलटून गेले. पण कुठे आहेत ते लोकांचे ‘अच्छे दिन’? ते तर कुठेच दिसत नाहीत! कामगारांची आणि लोकांची परिस्थिती आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी अजूनच बिघडली आहे. ह्या सरकारने जणु काही जनविरोधी आणि विशेषत: कामगार विरोधी धोरणे घेण्याचे सर्व विक्रम मोडण्याचा निर्धारच केला आहे. आणि किती वेगाने! ही धोरणे राबवण्याच्या नादात हुकुमशाही प्रवृत्ती दर्शवत हे सरकार संसदीय प्रणाली आणि लोकशाही प्रक्रियेकडेही दुर्लक्ष करत आहे.

मागच्या काँग्रेस सरकारप्रमाणेच ह्या सरकारने देखील महागाईवर आळा घालण्यासाठी काहीच केले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अर्ध्यावर आल्या पण आपल्या देशातील पेट्रोल, डिझेलचे भाव मात्र त्या प्रमाणात काही कमी झाले नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी सरकार अन्नधान्यावरील अनुदानात कपात करीत आहे, रोख रक्कम हस्तांतरणाचेही नियोजन करत आहे.

‘मेक इन इंडिया’च्या मोठ्या मोठ्या वल्गना केल्या जात आहेत मात्र प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती एकदम खाली आली आहे. जो काही रोजगार निर्माण होत आहे तो असंघटित क्षेत्रात, जिथे कामाची सुरक्षा नाही, कमाईची सुरक्षा नाही की कोणतीच सामाजिक सुरक्षा नाही. देशातील आपल्या सारख्या १ कोटी योजना कर्मचाऱ्यांना कामगार समजण्याची, त्यांना किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याची ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेची शिफारस सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत.

आपल्या बँका, विमा कंपन्या, कोळसा आणि इतर खाणी, परदेशी कंपन्यांच्या झोळीत घालण्याची तयारी सरकार करत आहे. सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. सरकार वीज आणि रस्ता वाहतुकीबाबतचे कायदे बदलू पाहत आहे ज्याचा परिणाम फक्त कामगारांवरच होणार नाही तर ग्राहक आणि सर्वसामान्य जनतेवरचे ओझे देखील प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. सरकार भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन काढून घेऊन ती, जमीन माफिया आणि स्थावर मालमत्ता कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घालत आहे.

कामगार वर्गाशी युद्ध पुकारल्यासारखेच हे सरकार वागत आहे. मालक वर्गाला मनमानी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याची व काढण्याची पूर्ण मोकळीक देण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल करत  आहे. मोठमोठे लढे देऊन जे काही लाभ कामगारांनी मिळवले होते ते काढून घेण्याचा घाट घालत आहे. या बदलांमुळे कामगारांसाठी युनियनमध्ये संघटित होणे व त्यांच्या मागण्यांसाठी लढणे कठीण होणार आहे. कायदेशीर संपावर जाणे तर जवळ जवळ अशक्यच होणार आहे. कामगारांना मालकांचे गुलाम बनवण्याचेच कारस्थान केले जात आहे. कायदेशीर अधिकार जर अशा कामगारांकडून काढून घेतले जात असतील ज्यांनी ते वर्षानुवर्षांच्या लढ्यामधून व त्यागामधून मिळवलेले आहेत तर आपल्यासारखे कर्मचारी, नसलेले कायदेशीर अधिकार लढून मिळवण्याचे स्वप्न तरी पाहू शकतील काय? शक्यच नाही! एका बाजूला आपण भविष्य निर्वाह निधी आणि इएसआयसारखी सामाजिक सुरक्षा मिळण्याची मागणी घेऊन लढत आहोत तर दुसऱ्या बाजूला सरकार भविष्य निर्वाह निधी आणि इएसआयच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करून ते संपवायलाच निघाले आहे.

हा संप कामगारांवरील हल्ल्यांच्या विरोधात आहे मग ते संघटित असो वा असंघटित, शहरी असो वा ग्रामीण, हा संप शेतकऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या विरोधात आहे. देशाच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या, आपल्या देशाच्या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचविणाऱ्या, आपल्या बालकांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या पावलांविरुद्ध हा संप आहे. हा सार्वत्रिक संप आहे कोट्यावधी कष्टकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आणून देशी, विदेशी मुठभर बड्या कॉर्पोरेटस आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा करून देण्याच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध. २ सप्टेंबरचा संप या भाजप सरकारला एक कडक इशारा देईल की त्यांच्या कामगार विरोधी, जनविरोधी धोरणांना कष्टकरी जनता मुकाट्याने सहन करणार नाही.

नियमितीकरण, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, चांगले वेतन, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत मागण्यांसाठीच्या आपल्या लढ्याचे यश आयसीडीएसच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. आयसीडीएसचे अस्तित्व अवलंबून आहे भाजप आणि त्याही आधीच्या सर्व सरकारांनी राबविलेल्या नवउदार धोरणांना परतवून लावण्यावर. म्हणूनच आपल्या मागण्यांसाठीचा लढा बळकट करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची या सार्वत्रिक संपात संपूर्ण भागिदारी अनिवार्य आहे.

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन देशातील तमाम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना २ सप्टेंबरच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सामील होण्याचे, इतर कामगारांच्या बरोबरीने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करीत आहे. चला, कॉर्पोरेटसचे दलाल असल्यासारखे वागणाऱ्या या सरकारला आपण एक कडक इशारा या संपामधून देऊया.