Friday, July 29, 2016

कामगार राज्य विम्याचा हक्क संपविण्याच्या कारस्थानाविरुद्ध तीव्र लढा द्या

कामगार राज्य विम्याचा हक्क संपविण्याच्या कारस्थानाविरुद्ध तीव्र लढा द्या

·         प्रशांत नंदी चौधरी
 भाषांतर - शुभा शमीम
भारतातील कामगार आणि कर्मचारी, सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि राष्ट्रीय पातळीवरील औद्योगिक फेडरेशन्सच्या आवाहनावरून केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांना निष्फळ करण्यासाठी २ सप्टेंबरला देशव्यापी संप करून लढ्याचे पुढचे पाऊल टाकण्याची तयारी करीत आहेत. सिटूने १२ कलमी मागण्या मान्य करून घेण्याची आवश्यकता व त्यांचे महत्व विशद करणारी विविध विषयांवरील पत्रके प्रकाशित केली आहेत. ही पुस्तिका एका महत्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेवर म्हणजे कामगार राज्य विमा योजना (ईएसआय) वर प्रकाश टाकणार आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच भारतात एका महत्वाची सामाजिक सुरक्षा तरतूद सादर करण्यात आली, ती म्हणजे कामगार राज्य विमा कायदा, १९४८ अंतर्गत असलेली कामगार राज्य विमा योजना (ईएसआय). थोडक्यात, ह्या कायद्याचे उद्दीष्ट आहे कामगारांना आजार, मातृत्व आणि कामावरील इजा अशा गरजांच्या वेळी काही लाभ मिळवून देणे आणि इतरही काही संबंधित बाबींसाठी तरतूद करणे.   
1.    कामगार राज्य विमा योजना (ईएसआय) मधील लाभ
1.1  वैद्यकीय लाभ
बाह्यरुग्ण उपचार, घरातील उपचार (रुग्णाच्या घराला भेट देऊन तिथे उपचार), विशेषज्ञांचा सल्ला, रुग्णालयात दाखल करून उपचार, औषध, मलमपट्टी, कृत्रिम अवयव, सहाय्यकारी संयंत्र यांचा मोफत पुरवठा, क्ष किरण आणि प्रयोगशाळेतील तपासण्या, लसीकरण आणि प्रतिबंधात्मक लस, गरोदरपण, बाळंतपण आणि मातृत्वकाळातील काळजी, रुग्णवाहिकेची सोय आणि रुग्णालयात, रोगनिदान केंद्रात जाण्याचा खर्च, कौटुंबिक कल्याण सेवा आणि इतर राष्ट्रीय आरोग्य योजनांची सेवा, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, अती विशेष उपचारांच्या सोयींसाठी विशेष तरतूद इत्यादी.    
1.2  आजारपणातील लाभ
आजारपणामुळे झालेल्या वेतन कपातीमध्ये जास्तीत जास्त ९० दिवसांसाठी वेतनाच्या ७० टक्के रोख नुकसान भरपाई, विस्तारित आजारपणातील लाभ- प्रदीर्घ आजारपणातील वेतन कपातीमध्ये जास्तीत जास्त २ वर्षांसाठी  वेतनाच्या ८० टक्के रोख नुकसान भरपाई, तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वामध्ये वेतन कपातीच्या कालावधीचा विचार करून अपंगत्व लाभ, कामासंबंधातील इजेमुळे मृत्यूच्या प्रसंगात अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई, मातृत्व लाभ इत्यादी.
1.3  इतर लाभ
·         विमाधारकाच्या मृत्यू प्रसंगी शाखा कार्यालयातून दिला जाणारा अंत्यविधीचा खर्च
·         ४५ वर्षे वयाखालील ४० टक्क्यांहून जास्त अपंगत्व आलेल्या विमाधारकाचे व्यावसायिक पुनर्वसन
·         कुबड्या, व्हीलचेअर, कवळी, चष्मा आणि यासारख्या अन्य शारिरीक सहाय्यकारी संयंत्रांचा मोफत पुरवठा
·         लसीकरण, कुटुंब कल्याण सेवा, एचआयव्ही, एडस् बाबत निदान, उपचार इत्यादी
·         ईएसआय सुविधा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी बाळंतपण झाल्यास विमाधारक महिला किंवा विमाधारकाच्या पत्नीच्या बाळंतपणासाठी २५०० रुपयांची रोख मदत
·         राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना- किमान ५ वर्षे विमाधारक असलेल्यांना कारखाने/ आस्थापना बंद होणे, कामगार कपात किंवा कामाव्यतिरिक्तच्या ठिकाणच्या इजेमुळे आलेले कायमचे अपंगत्व यासारख्या प्रसंगामुळे अनैच्छिक बेरोजगारी आल्यास १२ महिन्यांपर्यंत बेकार भत्ता  
बहुतेक सर्व कामगारांना ईएसआयच्या वर दिलेल्या लाभांची माहिती असते. मग इथे पुन्हा एकदा त्यांची यादी का करण्यात आली आहे? उत्तर खाली दिलेले आहे.
2      लाभ रद्द करण्याचे प्रयत्न –   
सर्व कामगार आणि मालकांना वर दिलेले लाभ माहित असतील की नाही हे सांगता येत नाही पण आपले अर्थमंत्री श्री अरुण जेटली आणि त्यांच्या कार्यालयाला मात्र हे लाभ माहित नाहीत हे निश्चित. २०१५- १६ ह्या आर्थिक वर्षाच्या त्यांच्या बजेटच्या भाषणात त्यांच्या अज्ञानाचे प्रतिबिंब पडले आहे.                                       
बजेटचे संपूर्ण भाषण अधिकृत वेबसाइट व माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे. अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना या प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनांचा उल्लेख केला. अर्थातच माननीय अर्थमंत्र्यांच्या दाहक शेऱ्याशी कामगार मंत्रालय किंवा स्वत: कामगार यांच्यापैकी कुणीही सहमत होणार नाही. आम्ही दोन्ही परिच्छेद खाली उद्घृत करीत आहोत.
“61. स्पीकर महोदया, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)ची सुस्त खाती आणि कामगार राज्य विमा मंडळ (ईएसआय)च्या क्लेमच्या प्रमाणाबाबतची परिस्थिती इतकी प्रसिद्ध आहे की मला त्याचा पुनरुच्चार करण्याची आवश्यकता नाही. ईपीएफ आणि ईएसआय दोन्हींमध्ये कामगार ग्राहक नाही तर ओलीस असतात असा नेहमी शेरा मारला जातो. शिवाय कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या कामगारांना चांगले उत्पन्न मिळवणाऱ्या कामगारांपेक्षा टक्केवारीच्या प्रमाणात जास्त वेतन कपात सहन करावी लागते.
62. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)च्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांना दोन पर्याय देण्याची गरज आहे. पहिले म्हणजे कर्मचारी ईपीएफ किंवा नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) यामधला कोणताही पर्याय निवडू शकतील. दुसरे म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मालकाच्या योगदानात कोणताही बदल किंवा कपात न होता त्यांच्या वाट्याची वेतन कपात करणे किंवा न करणे ऐच्छिक असले पाहिजे. ईएसआयबाबतीत कामगारांना ईएसआय किंवा विमा नियामक विकास प्राधिकरण (आयआरडीए)ने मान्यता दिलेले आरोग्य विमा उत्पादन यापैकी एक पर्याय निवडण्याची सूट असली पाहिजे. सर्व भागधारकांशी सल्ला मसलत केल्यावर ह्याबाबतीत कायदेशीर दुरुस्ती करण्याचा आमचा विचार आहे.
इथे हे नमूद करावे लागेल की ईएसआयसी च्या माध्यमातून कामगारांना मिळणारे सामाजिक सुरक्षा  लाभ ही कुणाचीही मेहेरबानी नाही. कामगारांनी हा अधिकार दीर्घ लढ्यानंतर मिळवलेला आहे. भारतीय लोकसभेत कायदा करून ईएसआयसीचे गठन करण्यात आले होते. म्हणूनच मोदी असो वा जेटली, कुणाच्याही मनमर्जीने ते लाभ हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.
एक जुनी म्हण आहे, कुत्र्याला मारण्याआधी त्याला बदनाम करा. आपस्या अर्थमंत्र्यांनी ह्या म्हणीच्या शिकवणीचे तंतोतंत पालन केले आहे. ईएसआयसीने (त्यात चुका आणि कमजोऱ्या आहेत तरी सुद्धा) उल्लेखनीय सेवा दिली आहे, हजारो गरीब कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबायांचा जीव वाचवला आहे, त्यांना वेदना आणि दु:खात दिलासा दिला आहे. आणि आपल्या अर्थमंत्र्यांनी त्यांची स्थिती ग्राहकासारखी नाही तर ओलिसासारखी असल्याची खंत व्यक्त केली. अर्थमंत्र्यांची अल्प उत्पन्न मिळवणाऱ्या कामगारांबद्द्लची चिंता पाहून तर आम्हाला धक्काच बसला. ह्याच महानुभावांनी बजेटमध्ये अल्प उत्पन्न गटावर २३,३८३ कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष करांचे ओझे लादले आणि समाजाच्या उच्च आर्थिक स्तराला ८,३१५ कोटी रुपयांची कर सवलत दिली. आपण ह्याच अर्थमंत्र्यांना एका बाजूला ५.५ लाख कोटी रुपये तुटीचे बजेट सादर करीत असताना दुसऱ्या बाजूला श्रीमंत लोकांना ५.८९ लाख कोटींची कर सवलत देताना पाहिले आहे. अर्थमंत्र्यांनी ईपीएफच्या भांडवलातून ६००० कोटी रुपये वळते करण्याचा बेकायदेशीर प्रस्ताव देखील मांडला. कामगारांच्या ईपीएफ किंवा ईएसआय मध्ये राखून ठेवलेल्या पैशावर भारत सरकारचा कोणताही हक्क नाही. ह्या निधीचे एकमेव उद्दीष्ट विमाधारक आणि वर्गणीदारांना त्यातून लाभ देणे हाच आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण स्वागतार्ह आहे, पण ते शेती, ग्रामीण विकास, समाज सेवा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, शिक्षण, महिला व बाल विकास या खात्यांवरील वार्षिक निधी कमी करून करता येणार नाही. आपल्याला विकास, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात कोणतीही नवीन गुंतवणूक होताना दिसत नाही. उलट ह्या क्षेत्रांवरील तरतूद ७ टक्क्यांनी कमी झालेली दिसते.
२०१४ मध्ये आपण भावी पंतप्रधानांकडून अच्छे दिन आनेवाले है ची धून ऐकली. पंतप्रधानांनी भारताच्या जनतेला दिलेल्या ह्या वचनाला खुद्द त्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या प्रस्तावाने हरताळ फासला आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या वचनाचा मान त्यांचे अर्थमंत्री, कामगार मंत्री आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाने ठेवला तर आम्हाला खरोखरच खूप आनंद होईल.
सरकारचे कारस्थान स्पष्ट आहे. सरकारला काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना मोडकळीस आणायच्या आहेत, ज्याच्यामध्ये सरकारचा एक पैसा सुद्धा गुंतलेला नाही. ईएसआय योजना कामगाराचे आणि मालकाचे योगदान (जो कामगारांच्या वेतनाचाच भाग आहे जो त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या वर्गणीच्या रुपात दिला जातो) यामधून म्हणजे खरे तर ईएसआय ही पूर्णपणे कामगारांची थेट वर्गणी आणि मालकांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे दिलेल्या योगदानातूनच चालवली जाते. सरकारला त्या निधीला हात लावण्याचा कोणताही हक्क नाही.
तरीदेखील सरकारचे कारस्थान चालूच आहे. सरकारने कामगारांना ईएसआय ऐवजी मेडीक्लेम योजनेचा पर्याय देण्याच्या उद्देशाने ईएसआय कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. सरकारला कामगारांच्या लाभाची नाही तर खाजगी विमा कंपन्यांना व्यवसाय कसा मिळेल याची चिंता आहे, ज्यातील बहुतेक कंपन्या देशी, विदेशी बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांबरोबर भागीदारीमध्ये चालतात. दुसरे असे की सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे शुद्ध फसवणुक आहे कारण ईएसआय देत असलेल्या लाभांची मेडीक्लेमच्या लाभांशी तुलनाच होऊ शकत नाही.
                                                    
3      ईएसआय व मेडीक्लेमची तुलना
जागतिक पातळीवरील सामाजिक सुरक्षा तज्ञांनी केलेली ईएसआयच्या सद्यस्थितीची पाहणी आपण तपासून पाहुया-
भारतातील कामगार राज्य विमा योजना विमाधारक कामगारांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना सामाजिक- आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या हेतूने खास बनविण्यात आलेली एक बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या कामगारांना रोजगाराच्या पहिल्या दिवसापासून स्वत: आणि कुटुंबियांसाठी संपूर्ण वैद्यकीय मदतीव्यतिरिक्त विमाधारकांना आजारपण, तात्पुरते किंवा कायमचे अपंगत्व इत्यादी शारिरिक दु:खांच्या प्रसंगातील वेतनाच्या नुकसानासाठी, विमाधारक महिलांना बाळंतपणात तसेच कामगाराचा कामावरील अपघात, इजा किंवा व्यावसायिक धोक्यामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना विविध रोख रकमेचे लाभ देखील मिळू शकतात.
कामगारांना आयआरडीएने मान्यता दिलेल्या आरोग्य विमा उत्पादनाचा म्हणजेच मेडीक्लेमच्या पर्यायाचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी आणला आहे. मेडीक्लेमचे प्रमुख वैशिष्ठ्य आहे अपघात किंवा आधी निश्चित केलेल्या विशिष्ठ आजारांमध्ये रुग्णालयात भरती होऊन केलेल्या उपचारांसाठी एका ठरलेल्या मर्यादेपर्यंत रक्कमेचा परतावा. मेडीक्लेमचा हप्ता त्यात ठरवलेल्या लाभाच्या प्रमाणात ठरलेला असतो. ईएसआयसीमध्ये मात्र मर्यादित वर्गणीमध्ये अमार्यादित लाभ मिळतात.
खाली ईएसआय व मेडीक्लेम विमा यांची तुलना करणारा तक्ता दिला आहे त्यावरून आयआरडीए नियंत्रित सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या मेडीक्लेम पॉलिसी/ गट विमा पॉलिसींच्या तुलनेत ईएसआय किती सरस आहे हे दिसून येईल.
ईएसआय योजना विरुद्ध मेडीक्लेम योजना
व्यावसायिक आरोग्य विमा
ईएसआय योजनेचे लाभ
व्यायसायिक हेतु
कल्याणकारी हेतु
वय, विम्याची रक्कम आणि क्लेमच्या अनुभवावर आधारित हप्त्याचा दर
सर्व वयोगटांसाठी वर्गणीचा समान दर
काही विशिष्ठ व्यक्तींसाठी वैद्यकीय तपासणी आवश्यक
कुणासाठीही वैद्यकीय तपासणी आवश्यक नाही
विम्याच्या रकमेवर एकूण आणि विभागीय मर्यादा
वैद्यकीय लाभावर मर्यादा नाही
काही बाबी वगळल्या जातात
कोणतीही बाब वगळली जात नाही
विमाधारक व्यक्तीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्यासाठी अतिरिक्त हप्ता
कुटुंबियांचा समावेश करण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त हप्ता नाही
फक्त वैद्यकीय लाभ तेही काही अटींवर
वैद्यकीय लाभांव्यतिरिक्त इतर अनेक लाभ

वरील तक्त्यावरून मेडीक्लेम पॉलिसींच्या अंतर्गत संरक्षित केलेल्या जोखमींच्या तुलनेत ईएसआय योजनेतील लाभ किती सरस आहे हे दिसून येते. वैद्यकीय मदत ही ईएसआय योजनेत उपलब्ध असलेल्या अनेक लाभांमधला एक लाभ आहे. हा एकच लाभ देखील मेडीक्लेम पॉलिसींच्या तुलनेत जास्त सरस आहे.          
4      सामजिक सुरक्षा- आयएलओचा दृष्टीकोण-
सामाजिक सुरक्षा समाजाने आपल्या सदस्यांना दिलेले एक असे संरक्षण आहे जे आजारपण, मातृत्व, कामावरील इजा, बेरोजगारी, अपंगत्व, वृद्धत्व आणि मृत्यू या सारख्या आर्थिक सामाजिक अडचणींच्या प्रसंगात अनेक सार्वजनिक उपायांच्या एका मालिकेमधून दिले जातात.आयएलओच्या एकूण १२ सनदी विविध सामाजिक सुरक्षा अंगांबाबतीत तरतूदी सुचवतात. ईएसआय त्यातील ९ सनदींनी सुचवलेल्या लाभांची पूर्तता करते. भारत आयएलओचा सदस्य देश आहे, जी संयुक्त राष्ट्र संघाची एकमेव त्रीपक्षीय संस्था आहे. अर्थमंत्र्यांनी आणलेला प्रस्ताव म्हणजे आयएलओच्या सनदींचे सरासर उल्लंघन आहे.
5      राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे-
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४१- राज्य आपल्या आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेच्या अंतर्गत कामाचा व शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी आणि बेरोजगारी, म्हातारपण, आजारपण, अपंगत्व या(मध्ये  सुरक्षा देण्या)साठी आणि तत्सम गरजा भागविण्यासाठी प्रभावी सार्वजनिक तरतूद करेल.
6      न्यायालयीन मार्गदर्शन- सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही निकाल दिलेले आहेत. मा. न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आणि चंद्रमौली कुमार प्रसाद यांनी १ सप्टेंबर २०११ रोजी भिलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित विरुद्ध विनोद कुमार शर्मा या दाव्यात मैलाचा दगड ठरलेला निकाल दिला. त्या निकालाचा काही भाग खाली उद्घृत केला आहे.
कामगार कायदे कर्मचारी/ कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी आहेत कारण कामगार वाटाघाटी करण्यासाठीच्या समान स्तरावर नाहीत हे लक्षात आलेले आहे. म्हणूनच, त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून कामगारांना सुरक्षा देणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये कामगार कायद्यांमधील संरक्षणापासून कामगारांना वंचित ठेवण्यासाठी काही मालकांनी वेगवेगळ्या पळवाटा काढण्याचे नवीनच तंत्र आपलेसे केले आहे......   
7      ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेची (आयएलसी) विषयपत्रिका आणि सामाजिक सुरक्षेबाबत सहमती-
४६व्या आयएलसी (२०-२१ जुलै २०१५)च्या विषयपत्रिकेवर संघटित, असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा हा एक विषय होता. आयएलसीच्या शिफारसींनुसार कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी ७ ऑगस्टला ईएसआयसीची बैठक झाली. ईएसआयसीने आयएलसीच्या शिफारसींवर सखोल चर्चा करून खालील निर्णय घेतले-
7.1  ईएसआय योजनेचा सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तार-
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपूर, अंदमान आणि निकोबार येथे अजूनही ईएसआयच्या लाभाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत राहिलेल्या सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश ईएसआयमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
7.2  समाविष्ट जिल्ह्यांमधील अजूनही लाभ न पोहोचलेल्या क्षेत्रांमध्ये ईएसआयचा विस्तार-
ईएसआयमध्ये आत्तापर्यंत ३९३ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण विस्ताराच्या उद्दीष्टप्राप्तीसाठी १ एप्रिल  २०१६ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली. सुरवातीला जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या सेवा प्रदात्यांच्या माध्यमातून अगोदर प्राथमिक आणि त्यानंतर क्रमा क्रमाने दुसऱ्या तिसऱ्या स्तराची सेवा दिली जाणार आहे. कालांतराने सखोल अभ्यासानंतर नवीन दवाखाने व रुग्णालये विकसित केली जातील. सुरवातीच्या ३ वर्षांचा प्रारंभिक खर्च ईएसआयसी करणार आहे.          
7.3  असंघटित क्षेत्र आणि स्वयं रोजगार करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत ईएसआयसीचा विस्तार-
लाभधारकांचा जास्त संख्येने समावेश करण्यासाठी २०१०मध्ये ईएसआय कायद्यात दुरुस्ती केली गेली. रिक्षा ओढणारे, ऑटोरिक्षा चालक आणि महानगर तसेच शहरी भागातील तत्सम कामगारांना सुरवातीला समाविष्ट केले जाईल. तपशीलवार अटी व नियम तयार केले जातील.    
7.4  सद्यस्थिती आणि दुरुस्ती
ईएसआयसीने विविध असंघटित क्षेत्रातील (रस्ते वाहतूक, बांधकाम, स्वयं रोजगार करणाऱ्या व्यक्ती, रिक्षा, ऑटोरिक्षा चालक इत्यादी) कामगारांना आणि योजना कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याचा ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या सहमतीला साजेसा निर्णय घेतला. त्यानुसार सध्याच्या ३९३ समाविष्ट जिल्ह्यांमधील सर्वच क्षेत्राला लाभ पोहोचविण्याचा प्रस्ताव आहे. कालांतराने देशभरातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये सार्वत्रिकपणे विस्तार केला जाईल. लवकरच ३९३ जिल्ह्यांमधील सर्व विभागांबाबतची औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात येईल. सर्व ठिकाणी पूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे ईएसआयद्वारा १. अधिसूचनेनंतर १ महिन्यात प्राथमिक वैद्यकीय लाभ दिले जातील. २. ईएसआय रुग्णालय, सरकारी रुग्णालयाच्या उपलब्ध सुविधांनुसार दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरावरील सेवा दिली जाईल ३. आधी समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांमधील सेवांच्या समकक्ष  अतीविशेष उपचारांची व्यवस्था दोन वर्षांत उपलब्ध करून दिली जाईल.
पूर्ण वैद्यकीय लाभ उपलब्ध नसल्यामुळे नव्याने समाविष्ट क्षेत्रातीत वर्गणीच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय ईएसआयसीने घेतला आहे. कामगारांसाठी १ टक्का आणि मालकांसाठी ३ टक्के असा वर्गणीचा दर असेल. २४ महिन्यांसाठी ही व्यवस्था राहील. वैद्यकीय सेवेव्यतिरिक्त विमाधारकांना आजारपणातील लाभ, मातृत्व लाभ, अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठीचे लाभ आणि इतर सुविधा पण मिळणार आहेत.   
वर्ष पूर्ण होत आले परंतु कामगारांना अजून कोणतेही लाभ उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत.      
8      समावेश करण्यासाठीचे निकष-
8.1  समावेशासाठी आवश्यक असलेल्या एखाद्या आस्थापनेतील १० कामगारांच्या संख्येत कपात करून ती ५ वर आणली जाईल. क्रमा क्रमाने त्याची अंमलबजावणी होईल.
8.2  अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा ईएसआयच्या लाभक्षेत्रात समावेश करण्याबाबत सरकारने खूपच गाजावाजा केला. सिटूच्या वतीने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होती की कमी उत्पन्न गटातील कामगारांसाठी वर्गणीची पद्धत योग्य नाही तर परवडण्यासारखीअशी दुरुस्ती करावी. काही राज्यांमध्ये त्यांची रोजी १३७ रुपयांपेक्षाही कमी आहे. ईएसआयच्या नियमांनुसार इतके कमी वेतन असलेल्या कामगारांना वर्गणी देण्याची आवश्यकता नाही. सुरवातीला सरकारचा प्रस्ताव होता की योजना कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक १५० रुपये वर्गणी असावी. नंतर कामगार मंत्रालयाने मासिक २५० वर्गणी करण्याबाबत संसदीय स्थायी समितीकडे प्रस्ताव मांडला पण तो ताबडतोब फेटाळला गेला.
वैधानिक किमान वेतनाच्या एक तृतियांशपेक्षा कमी  उत्पन्न असणाऱ्या ह्या योजना कर्मचाऱ्यांची ही क्रूर थट्टाच नाही काय? सिटूने मागणी केली आहे की योजना कर्मचाऱ्यांसाठी ईएसआयची वर्गणी वेतनाच्या टक्केवारीत इतर कामगारांइतकीच असावी. कामगारांबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीने देखील एकमताने तशीच शिफारस केली आहे. परंतु कॉर्पोरेट हिताशी एकनिष्ठ असे सरकार आक्रमक लढ्यांद्वारे दबाव आणल्याशिवाय हे मान्य करेल ही अपेक्षा तरी करता येईल काय?
8.3  ईएसआयसीने सर्व राज्यांमध्ये थेट वैद्यकीय सेवा द्यावी आणि राज्याने वैद्यकीय खर्चात कोणतेही
योगदान देऊ नये ह्या प्रस्तावाविरोधात. राज्य शासन, केंद्र शासन, मालक आणि कामगारांच्या सहभागातून एक उपकंपनी बनवावी असा ईएसआयसीने प्रस्ताव आणला आहे. ह्या प्रस्तावाला सर्व कामगार संघटना आणि काही राज्य सरकारांनी विरोध केला आहे.
8.4  भौगोलिक गरजांनुसार वैद्यकीय सुविधा, नवीन रुग्णालये आणि दवाखाने यांचा विस्तार
ईएसआयसीने ३१ ऑगस्ट २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ दरम्यान सुविधांचा विस्तार करण्याबाबत काही उदीष्ट्ये ठेवली होती. ह्या सुविधा विविध स्तरांवरील रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर निदान, उपचार, हृदयरोग, पॅथॉलॉजी, माता व बाल सुश्रुषा इत्यादी असतील.
8.5  बांधकाम साइटवरील कामगारांचा समावेश
ईएसआयसीने कामगारांची ओळख पटवणे आणि अन्य प्रशासकीय अडचणींमुळे बांधकाम साइटवरील कामगारांचा समावेश करणे थांबवले होते. आता ईएसआयसीने आपले माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे तयार केले आहे. समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत. बांधकाम साइटवरील कामगारांचा ताबडतोब समावेश केला जाईल.      
8.6  २४ तास वैद्यकीय लाभ
३१ मार्च २०१६ पर्यंत सर्व दवाखान्यांचे ६ खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये टप्प्या टप्प्यांमध्ये रुपांतर केले जाईल. आणीबाणीत डॉक्टरांशी थेट संपर्क करण्यासाठी विमाधारकांना एक मोफत मदत क्रमांक (१८००-११-३८३९) देण्यात आला आहे.
वर दिलेला सर्व तपशील प्रेरणादायी आहे. आपण ही वचने कशी पाळली जात आहेत याचे परीक्षण करू शकतो.      
9      ईएसआय कायदा दुरुस्त करण्याचा श्रम मंत्रालयाचा आश्चर्यकारक प्रयत्न
१३ ऑगस्ट २०१५ रोजी भारत सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने ईएसआय (दुरुस्ती) विधेयक, २०१५च्या माध्यमातून ईएसआय कायदा दुरुस्त करण्यासाठी त्रीपक्षीय बैठक बोलावली.
अशा दुरुस्तीची पार्श्वभूमी होती, मालक आणि कामगारांच्या योगदानातून जमा झालेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीच्या क्षेत्रात खाजगी विमा कंपन्यांना घुसवण्यासाठी रस्ता तयार करण्यासाठी केलेले अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण. ईएसआय योजना कामगार आणि मालकांच्या वर्गणीवर चालते. भारत सरकार त्यासाठी एक दिडकी सुद्धा देत नाही. ही योजना हा भारत सरकारच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातला विषय असताच कामा नये. अर्थमंत्र्यांनी कोणताही अधिकार नसताना कामगारांना आयआरडीए मान्यताप्राप्त आरोग्य विमा उत्पादन निवडण्याचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
ह्या प्रस्तावाची ७ एप्रिल रोजी झालेल्या ईएसआयसीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सर्व कामगार संघटना आणि काही राज्य सरकारांनी अर्थमंत्र्यांच्या मनमर्जीने ईएसआय योजनेची जागा कोणत्याही आयआरडीए उत्पादनाला देण्यास नकार दिला. श्रम मंत्रालय हे काही अर्थ मंत्रालयाचे दुय्यम मंत्रालय नाही. पण तरी ह्या प्रश्नाची चर्चा पुन्हा १३ ऑगस्टच्या बैठकीत करण्यात आली.
ह्या बैठकीत देखील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी, ईएसआयची जागा विम्याला द्यायच्या सरकारच्या आक्रमक प्रयत्नांची टीका केली. खरे तर ईएसआय योजनेची जागा घेऊ शकणारे एकही तयार आयआरडीए उत्पादन उपलब्ध नाही. ह्या योजनेत वर्गणी निश्चित आहे पण आजारी विमाधारक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी लाभ अमर्याद आहेत.
ह्या बैठकीत ईएयआय महामंडळातील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींव्यतिरिक्त सर्व कामगार संघटनांच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीला देखील निमंत्रित केले होते. ईएसआय सदस्यांव्यतिरिक्त मालकांच्या संघटनांना देखील निमंत्रण दिले होते. भारत सरकारच्या विविध खात्यांच्या तसेच राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींना देखील बोलावले होते.  
सर्व कामगार संघटनांनी आयआरडीए उत्पादनाचा पर्याय देण्याची दुरुस्ती करण्यास विरोध केला. बहुतेक राज्य सरकारांनी देखील विरोध केला. चेंबर ऑफ कॉमर्सने ज्या प्रकारे त्याला समर्थन दिले त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट झाली की सरकारने हा प्रस्ताव मालकांचा अतर्क्य आग्रह सामावून घेण्यासाठी पुढे आणला. सिटूच्या प्रतिनिधींनी हा प्रश्न उचलला की ह्या मंचावर पर्यायाच्या प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणण्याआधी सरकारने काही शास्त्रीय अभ्यास केला होता का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.
सिटूने पुढे असाही उल्लेख केला की ईएसआय कायद्याच्या कलम ८७ ( कारखाने किंवा आस्थापना) आणि कलम ८८ (व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट), सूट देण्याची तरतूद आहे. म्हणूनच कलम ४४ मध्ये दुरुस्ती हे दुसरे काही नाही तर एक अनावश्यक प्रयत्न आहे.
समारोप करताना अर्थ मंत्र्यांनी अशी टिप्पणी केली की त्यांनी सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केली आहे. कामगार संघटनांनी प्रस्तावाला हरकत घेतली आहे. काही राज्य सरकारांनी विरोध केला तर काहींनी पाठिंबा दिला. सर्व मालकांनी अर्थातच पाठिंबा दिला. कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे. आपल्या हरकतींमागील विशिष्ठ तर्क स्पष्टपणे मांडण्याची आम्ही त्यांना विनंती करतो. भविष्यात काय घडणार आहे हे अजूनही स्पष्ट नाही पण सरकारच्या कामगार विरोधी वृत्तीवरून आपल्याला हे गृहित धरता येईल की कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी झपाट्याने उगवणाऱ्या आयआरडीए मान्यताप्राप्त कंपन्यांचे समाधान करण्याकडे त्यांचा कल जास्त राहणार आहे.      
                           
10   लाभांमध्ये काटछाट
सिटूच्या कर्नाटक राज्य कमिटीने ईएयआयच्या लाभांमध्ये काटछाट करण्यासाठी मार्ग शोधण्याच्या सरकारच्या संशयास्पद हेतुंची तपशीलवार यादीच बनवली आहे. यादी खाली दिली आहे.
३१ जुलै २०१४ ला झालेल्या ईएसआयसीच्या १६२व्या बैठकीत काही सेवाशर्तीं ठरविण्यात आल्या आणि विमाधारक आणि त्याच्या समाविष्ट कुटुंबाला योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी त्या बंधनकारक करण्यात आल्या.
ईएसआयसीच्या १६२व्या बैठकीत बनवलेले काही नियम प्रत्यक्षात विमाधारकाला ते पात्र असलेल्या सुविधांपासून वंचित ठेवतात. हे नवीन नियम ईएसआयला नफाखोर खाजगी कंपन्या आणि त्यांच्या मेडीक्लेम पॉलिसींच्या पातळीला नेऊन ठेवतात. 
कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून सिटू खालील मुद्दे ईएसआयसीकडे घेऊन जाईल आणि ईएसआयला वर्गणीदार कामगारांसाठी उपयोगी बनवण्यासाठी प्रयत्न करेल.
A.   वरील निर्णयात ईएसआय योजनांमध्ये समाविष्ट होण्यासाठीची वेतन मर्यादा २५,०००/- पर्यंत वाढवण्याच्या मुद्द्याचा उल्लेख देखील करण्यात आलेला नाही. कामगार आणि व्यवस्थापनाला खाजगी कंपन्यांच्या खूप महाग आणि कमी लाभ देणाऱ्या मेडीक्लेम विमा योजना घेण्यास भाग पाडले जात आहे. ह्या मुद्द्यावरील निर्णय खूप दिवसांपासून प्रलंबित आहे. कोणत्याही वेतन मर्यादेशिवाय सर्व कामगारांना ईएसआय लाभ देणे बंधनकारक करण्यासाठी भारत सरकारवर दबाव आणला गेला पाहिजे. परंतु उलट खाजगी कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांना व्यवसायाची हमी देण्यासाठी ईएसआय योजना ऐच्छिक बनवली जात आहे.
B.   जुलै २०१४च्या निर्णयांमधील मुद्दा क्र. ४.५ (२७ पैकी पान क्र. १५) ने विमाधारकाच्या अति विशेष उपचारांसाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल केला आहे. विमाधारकाच्या ईएसआयसीमधील पोर्टल नोंदणीपासून रुग्णाच्या पात्रतेची सुरवात होते. परंतु मुळात पोर्टलच २०१० साली बनविण्यात आले.
आता काही डॉक्टर्स ईएसआयसीत २०१०च्या आधी नोंदित झालेल्या कामगारावर आणि अति विशेष उपचारांसाठीच्या यादीत नसलेल्या आजारांनी ग्रस्त रुग्णावर उपचार करण्यास नकार देत आहेत. दीर्घ काळपर्यंत वर्गणी भरणाऱ्या कामगारांना अति विशेष उपचारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. ह्याबाबत स्पष्टीकरण करून त्याची प्रसिद्धी झाला पाहिजे. 
ईएसआयसीच्या १६२व्या बैठकीत अति विशेष उपचारांसाठीची पात्रता आयपी पोर्टलवर नोंदणीच्या तारखेच्या संदर्भात ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु आयपी पोर्टलची सुरवात २०१० मध्ये झाली कारण ईएसआयच्या संगणकीकरणाची प्रक्रियाच २०१० मध्ये सुरु झाली. आणि विमाधारकांना, जरी ते २०१०च्या आधीपासून ईएसआय योजनेचे सभासद असले तरी पूर्वीपासून-अस्तित्वातील आजार कलमामुळे पोर्टल नोंदणीच्या आधी निदान झालेल्या किंवा संसर्ग झालेल्या आजारांवरील अति विशेष उपचारांपासून देखील वंचित ठेवले जात आहे.


              
C.   पूर्वीपासून-अस्तित्वातील आजार
a)    १६२व्या बैठकीनंतर सर्व पूर्वीपासून-अस्तित्वातील आजारांमध्ये किंवा विमाधारक म्हणून नोंद व्हायच्या आधीपासून निदान झालेल्या आजारांवर विमाधारक किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना ईएसआय योजनेमधून वैद्यकीय उपचार मिळणार नाहीत.
b)    शिवाय विमाधारक अति विशेष उपचारांसाठी पात्र होण्याअगोदर जन्माला आलेल्या जन्मजात आजार असलेल्या त्याच्या बालकांचा योजनेत समावेश होणार नाही. (विमाधारकासाठीची अति विशेष उपचाराची पात्रता अट- किमान ३ महिने सभासद, ज्यातील ३९ दिवसांची वर्गणी दिलेली असली पाहिजे. अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांसाठी किमान ६ महिने सभासद, ज्यातील ७८ दिवसांची वर्गणी दिलेली असली पाहिजे.
c)    १६२व्या बैठकीच्या अगोदर पूर्वीपासून-अस्तित्वातील आजार कलम घालण्यात आले नव्हते.          
d)    हे कलम वाईट धोके टाळण्यासाठी आहे असे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात खऱ्या विमाधारकांना वैद्यकीय उपचार नाकारण्यासाठी ते वापरले जात आहे. संभावनीय खोट्या प्रकरणांना ओळखण्यासाठी हे कलम लावण्याचा उपाय करण्याऐवजी विश्लेषणात्मक माहिती वापरून सखोल तपासणी करणे हा उपाय वापरता येऊ शकतो.
जुलै २०१४च्या निर्णयांमधील मुद्दा क्र ५ (पान क्र. १६) चुकीचा असून दुरुस्त केला पाहिजे-
  5.3 - विमाधारकाच्या नोंदणीनंतर जन्माला आलेल्या बालकालाच फक्त अति विशेष उपचाराचा
  लाभ मिळेल. ह्या अटीमुळे कामगार ईएसआयसीचा विमाधारक बनण्याअगोदर जन्माला   
  आलेल्या बालकाला अति विशेष उपचाराचा लाभ मिळणार नाही. ह्यामुळे कामगारांसाठी खूप  
  मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे कलम रद्द केले पाहिजे.
 5.4 – ह्या कलमामुळे कॅन्सर, मूत्रपिंडाचे तीव्र आजार, पूर्वीपासून- अस्तित्वात असलेले आजार   
 लाभासाठी पात्र राहत नाहीत. पुढे असे देखील मांडले आहे की उपचार चालू असताना जर
 असे समजले की विमाधारकाची नोंदणी होण्याअगोदरपासून हा आजार अस्तित्वात होता, तर
 उपचार थांबवण्यात येतील.
       ह्या कलमाखाली अनेक कामगारांना ईएसआयसीचे उपचार नाकारले जाऊन संकटात टाकले  
       जात आहे. हे कलम अमानुष असून ते रद्द केले गेले पाहिजे.
       डायालिसीसची अति विशेष उपचारात गणना केली गेली आहे. (अति विशेष उपचाराला पात्रतेची
       अट आहे मात्र वैद्यकीय उपचाराचा लाभ विमाधारकाला योजनेत समाविष्ट झाल्या दिवसापासून
       मिळतो.)           
a.    ईएसआय कायद्याच्या कलम ५८ नुसार राज्य सरकारने विमाधारकाला आणि (जिथे ह्या लाभांचा त्याच्या कुटुंबियांपर्यंत विस्तार केला जातो) त्याच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया आणि स्त्री रोग उपचाराची सेवा दिली पाहिजे.
b.    निवृत्त विमाधारक आणि त्यांच्या जीवनसाथींना मासिक १० रुपयांच्या वर्गणीत डायालिसीस सहित ईएसआयमध्ये (नियम ६१) उपलब्ध असलेले सर्व उपचार मिळतात. पण जे कामगार त्यांच्या वेतनाचा ६.५ टक्के हिस्सा वर्गणी म्हणून जमा करतात, त्यांना मात्र डायालिसीसचा लाभ मिळत नाही. हे अतर्क्य आहे.
ईएयआयसीने अति विशेष उपचारांचा लाभ पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या आजारासहित    
       सर्व कामगारांना दिलाच पाहिजे.
       5.5 – हे कलम डायालिसीसची गणना अति विशेष उपचारांमध्ये करते. ईएसआय रुग्णालयांमध्ये     
       ही सुविधा उपलब्ध आहे. अनेक विमाधारक ही सुविधा ईएसआय रुग्णालयातूनच घेतात. आता
       अनेक डॉक्टरांनी रुग्णांना नोटीस दिली आहे की ईएसआयसीच्या नवीन निर्णयांनुसार त्यांना    डायालिसीसची सुविधा घेता येणार नाही. जणू काही ईएसआयवर अवलंबून राहण्याच्या त्यांच्या  
       गुन्ह्याचा त्यांना मृत्यूदंड मिळाला आहे.      
       हे कलम पूर्णपणे रद्द झाले पाहिजे. डायालिसीसला अति विशेष उपचाराच्या व्याख्येतून बाहेर  
       काढले पाहिजे.       
D.   अगोदर रुग्णालयात पैसे न भरता सेवा देण्याबाबत ईएसआय संचालनालय (राज्य सरकार), ईएसआय आदर्श रुग्णालय, आणि अति विशेष वैद्यकीय केंद्र (एसएसएमसी) यांच्यामध्ये व्यक्तिश: भागिदारी करार होत होते. परंतु १६२व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य कामगार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच गठित झालेल्या राज्य कार्यकारी समितीनेच फक्त सर्व भागीदारीचे करार करायचे आहेत. ह्या निर्णयामुळे निर्णय प्रक्रियेतील स्तरांमध्ये वाढ झाली आहे, जेव्हा केंद्र सरकारने शिफारस केली होती की निर्णय प्रक्रियेत तीनपेक्षा जास्त स्तर असता कामा नयेत. भागीदारीचा अधिकार राज्य सरकारांकडे सोपविल्यापासून आजपर्यंत (जून २०१५ला आधीचा भागीदारी करार संपुष्टात आलेला असूनही) एकही भागीदारीचा करार झालेला नाही. ह्यामुळे विमाधारक आणि त्यांचे कुटुंबीय अडचणीत सापडले आहेत.
ईएसआयसीने अति विशेष उपचार सेवांच्या देखरेख आणि नियमनाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्यामुळे अनेक भागीदार रुग्णालये नेटवर्कच्या बाहेर फेकली जातील. नेटवर्क मधील रुग्णालयांवरील ईएसआयसीचा प्रशासकीय अधिकार नष्ट होईल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. ईएसआयमधील भ्रष्टाचार कडक कारवायांच्या माध्यमातूनच दूर होऊ शकतो, अधिकार राज्य सरकारांना सोपवून किंवा योजना निकामी करून नाही.
कामगारांना मिळालेल्या उपचारांची परतफेड मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी केल्याशिवाय एसएसटी राज्य सरकारांना सोपविल्यास कामगारांना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागेल.
(सर्व कामगार संघटना आणि राज्य सरकारांनी दबाव आणल्यामुळे ईएसआयसीने ही पद्धत मागे घेतली व पुन्हा जुनी व्यवस्था चालू केली.)               
E.   राज्य सरकारांकडे अति विशेष उपचार सेवांचे प्रशासन
a)    १६२व्या बैठकीआधी लाभधारकांना भागीदार रुग्णालयांमध्ये संदर्भसेवेच्या माध्यमातून दिलेल्या अति विशेष उपचारांच्या देयकांची फेड राज्य आरोग्य आयुक्त कार्यालयामधून ईएसआयसीच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होत होती. परंतु आता सांघिकतेच्या नावावर राज्य सरकारांवर ते काम सोपवले आहे. राज्य सरकारांची अकार्यक्षमता व निधीच्या कमतरतेमुळे अति विशेष उपचारांच्या देयकांची फेड एसएसएमसींच्या अंतर्गत आणावी लागली याची नोंद इथे करणे आवश्यक आहे. आता अति विशेष उपचारांचे प्रशासन पुन्हा राज्य शासनाकडे सोपवण्याचे कोणतेही सय्युक्तिक कारण नाही.
b)    जेव्हा अति विशेष उपचारांची देयके अति विशेष वैद्यकीय केंद्र हाताळत होते तेव्हा चेक वैद्यकीय केंद्र काढत होते. राज्य सरकारकडे ही जबाबदारी आल्यावर कोषागार (ट्रेझरी)च्या माध्यमातून फेड केली जाते, ज्याच्यामुळे देयकांची फेड करण्यास विलंब होतो. ह्या विलंबामुळे भागीदार रुग्णालये विमाधारक किंवा त्यांच्या कुटुंबियांवर उपचार करायला नकार देतात.
लाभार्थ्यांसाठी आपात्कालीन संदर्भसेवा
a)    महामंडळाच्या १६२व्या बैठकीअगोदर जे विमाधारक ईएसआयसीच्या संदर्भाशिवाय भागीदारीतील रुग्णालयात भरती होत असत, त्यांच्याकडे जर ईएसआयएस रुग्णालयाचे नियमितीकरणाबाबतचे पत्र असेल तर भरती झाल्यावर एक दोन दिवसांच्या आत वैद्यकीय कागदपत्रे सादर केल्यावर त्यांना रोख रक्कम भरल्याशिवाय (कॅशलेस) उपचार मिळत असत. परंतु आता भागीदारीतील रुग्णालयात थेट गेलेल्या लाभार्थ्यांना आधी खर्च आणि नंतर परतफेड पद्धतीनेच देयकांची फेड मिळते.
b)    ईएसआयसी निर्णयांमधील कलम ४.२ आपात्कालीन संदर्भांबाबत आहे. हे कलम म्हणते,ईएसआय व्यवस्थेकडून कोणताही संदर्भ न घेता भागीदारीतील रुग्णालयात गेलेल्या रुग्णाला, योग्यता तपासूनच नंतर परतफेडीच्या आधारावर अति विशेष उपचार दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे विमाधारकाला रोख रक्कम भरल्याशिवाय उपचार मिळणे बंद होऊन कामगार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. कॅशलेस उपचारांची सुविधा सुरु राहिलीच पाहिजे. ह्या कलमात योग्य ती दुरुस्ती झाली पाहिजे.    
F.    कहीं भी कभी भी – निर्णयांचे कलम क्र 2.1.1 (२७ पैकी पान क्र ८)
महामंडळाने माहितीचे अंकीकरण (डिजीटायझेशन) करण्यासाठी आणि संपूर्ण व्यवस्था बुद्धीमान प्रशासकीय नेटवर्कच्या अंतर्गत आणण्यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च केले. ह्या आधारावर अशी कल्पना केली गेली की विमाधारकाला मिळणाऱ्या सुविधा आणि वैद्यकीय रेकॉर्ड्स संगणकीय पातळीवर उपलब्ध असल्यामुळे त्याला देशातील कोणत्याही ईएसआय दवाखाना/ रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार मिळू शकेल.
परंतु १६२व्या बैठकीत हा कुठेही, कधीही उपचार फक्त आपात्कालीन प्रसंगातच मिळू शकेल असा निर्णय केला गेला. ह्या निर्णयामुळे ईएसआयसीने इतका प्रचंड खर्च करून केलेल्या संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेचा फायदा विमाधारकाला नाकारला जात आहे.                              
11   वैद्यकीय खर्चात कपात करण्याला प्राधान्य – सिटूने मोदी सरकारच्या आदेशावरून ईएसआयसीच्या एखाद्या वित्तीय कंपनीप्रमाणे मागच्या वर्षापेक्षा (२०१४-१५) चालू वर्षात १४ टक्के जास्त महसूल कमवायच्या, मागील वर्षापेक्षा १६.६ टक्के जास्त राखीव भांडवल जमा करण्याच्या आणि मागील वर्षापेक्षा प्रत्येक विमाधारक कुटुंबामागे २२.५ टक्क्यांनी कमी खर्च करण्याच्या गैरहेतुविरुद्ध तीव्र टीका केली. ह्या टीकेने महामंडळाला प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या ७८.५ टक्के वैद्यकीय लाभांसाठी तरतूद करण्यास भाग पाडले. २०१६-१७च्या बजेटमधील वैद्यकीय खर्चाची तरतूद २०१५-१६च्या सुधारीत अंदाज म्हणजे ६१६४ कोटीपेक्षा २३ टक्क्यांनी जास्त म्हणजे ७६१८ कोटी करण्यात आली. ही तरतूद २०१४-१५ च्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या म्हणजे ५७१४ कोटीपेक्षा ३३ टक्के जास्त होती.            
12   ईएसआयसी – बदलत्या धोरणामुळे गाभा हरवला
ईएसआयसीचे ध्येय विमाधारक कामगार आणि त्याच्या कुटुंबाला लाभ मिळवून देणे हे आहे. सध्या केंद्र सरकारने कामगारांच्या लाभांमध्ये कपात करण्याची स्पर्धा सुरु केली आहे. वर अनेक उदाहरणे दिलीच आहेत. ते अमूलाग्र बदल करण्याच्या मागे का लागले आहेत? निधीमध्ये खरोखरच कमतरता आहे काय? आपण जरा ईएसआयसीच्या २०१३-१४ आणि २०१४-१५च्या वार्षिक जमाखर्चाकडे नजर टाकूया. त्या दोन्ही वर्षांतील खर्चापेक्षा उत्पन्न अनुक्रमे ५४२० आणि ५९७९ कोटींनी जास्त राहिले आहे. त्या दोन्ही वर्षातील राखीव आणि अतिरिक्त निधी अनुक्रमे ३६,०७९ आणि ४२०४३ कोटी होता. लाभांमधील कपातीसाठी ईएसआयसी किंवा श्रम मंत्रालय कोणताही तर्क देऊ शकले नाहीत. 

निष्कर्ष
आपला लढा धोरण बदलण्यासाठी
कामगारांना सरकार आणि श्रम मंत्रालय संचालित ईएसआय कडून १२ कलमी मागणीपत्रकावर २
सप्टेंबरला होणाऱ्या संपाअगोदर उत्तर हवे आहे. सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा ही आपली मागणी आहे.
कामगारांमधील एक छोट्याश्या हिश्श्याचा सध्या समावेश आहे. त्याचा विस्तार झाला पाहिजे.
ईएसआयचे लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या (१० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या
आस्थापनांमधील कामगार) जवळ जवळ ७० टक्के कामगारांना अजूनही ईएसआयचे लाभ मिळत
नाहीत कारण मालकांना त्यांची वर्गणी टाळायची असते आणि कामगार खात्याला मालक वर्गाला
ईएसआय कायद्याअंतर्गत असलेल्या वैधानिक जबाबदारीच्या बेकायदेशीर उल्लंघन करायला मदत
करीत आहेत. ३१ मार्च २०१५ रोजी ईएसआयचे वर्गणीदार २.०३ कोटी होते. त्याचवेळेला ईपीएफ
(२०पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनांमधील कामगार)चे वर्गणीदार ३.७१ कोटी होते. खरेतर
ईएसआयचे सभासद ईएसआयच्या दुप्पट असायला हवे होते. हे आहे ईएसआयच्या उल्लंघनाचे
किंवा अंमलबजावणी न होण्याचे प्रमाण. ईपीएफमध्ये सुद्धा मालक- कामगार खात्याच्या अभद्र
युतीमुळे ५० टक्के पात्र कामगारांना वगळण्यात आले आहे. मालक- सरकार युतीच्या माध्यमातून
कायद्यांचे उल्लंघन हा जर गुन्हा असेल तर ईएसआयसाठी ह्या गुन्ह्याचे प्रमाण अजूनच जास्त
आहे. आणि आता सरकारसाठी ईएसआयचा विस्तार आणि ईएसआयमधे समाविष्ट नसलेल्या
कामगारांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न ह्या गोष्टी महत्वाच्या राहिलेल्याच नाहीत, जे कोणत्याही
सुसंस्कृत सरकारचे कार्य आहे.
त्यांचे मुख्य कारस्थान आहे देशी विदेशी खाजगी विमा व्यवसायांचा फायदा करून देण्यासाठी
ईएसआय योजना संपवणे.      
कामगारांनी असे दुष्ट आणि अत्याचारी कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी संघटित होऊन खंबीरपणे
लढले पाहिजे. २ सप्टेंबर २०१६चा देशव्यापी सार्वत्रिक संप ह्याच दिशेने जाणारी एक लढाई आहे.    
 

No comments:

Post a Comment