महिलांवर होणारा हिंसाचार रोखा

अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा)

अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)

महिलांवर होणारा हिंसाचार रोखा

प्रिय भगिनींनो,

आपण दर वर्षी ८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करतो. पण त्याचा खरा अर्थ आपल्याला समजला आहे काय? या दिवशी आपण महिला कामगार म्हणून असलेले आपले अधिकार मिळवण्याच्या लढ्यासाठी स्वत:ला पुन्हा एकदा प्रतिबद्ध करत असतो. महिलांविरुद्ध होणारे सर्व भेदभाव नष्ट करणे, कामगार महिला म्हणून समाजातील आपल्या योगदानाचे महत्व मान्य करून बाळंतपणाची पगारी रजा, पाळणाघर इ. मिळवून घेणे आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबरोबरच कुटुंबात व समाजात महिलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखणे हे आपल्या लढ्याचे महत्वाचे मुद्दे आहेत.

गेले एक शतक आपण ह्या अधिकारांसाठी लढलो आहोत. आज कोणताही देश त्यांना कायद्याच्या पातळीवर नाकारू शकत नाही. आपल्याही देशात समान वेतन, बाळंतपणाची रजा, पाळणाघर, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ याबाबत कायदे आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही.

देशातील अनेक भागांमध्ये स्रियांना जन्मच घेऊ दिला जात नाही. गर्भ लिंग चिकित्सा, स्त्री गर्भपात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. मुलींना शाळेत तर घातले जाते पण त्यांच्या गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. स्त्रियांचा आणि त्यांच्या शरिरांचे नफे वाढवण्यासाठी वस्तुकरण व व्यापारीकरण केले जाते. नवउदार धोरणामुळे ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. स्त्रियांच्या शरिरांचे माध्यमांमध्ये अश्लील चित्रण केले जाते.

एक दिवसही असा जात नाही जेव्हा स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचार, हल्ले, एसिड हल्ले, बलात्कार, खून या सर्व घटनांच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. ३,४ वर्षांच्या लहान बालिकांना सुद्धा सोडले जात नाही. एखाद्या समाजाला अवमानित करण्यासाठी त्यांच्या महिलांवर हल्ले आणि बलात्कारांचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर केला जातो. विशेषत: दलित आणि अल्पसंख्यक समाजातील महिला ह्या अशा हल्ल्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बळी ठरतात.

महिलांनी कोणते कपडे घालावेत, कुणाशी बोलावे, कुठे जावे यावरही बंधने घातली जातात. काही ठिकाणी तर त्यांच्या मोबाइल वापरण्यावर बंदी घातली जाते. त्यांच्यावर हिंसाचार करणाऱ्याना शिक्षा करण्याऐवजी त्यांच्यावरच बंधने घातली जातात. महिलांना त्यांचा जोडिदार निवडण्याचा अधिकार दिला जात नाही. त्यातही जाती, धर्माचे बंधन आहेच. खाप पंचायती, नैतिकतेचे ठेकेदार त्यांचा छळ करतात, वेळप्रसंगी त्यांना व त्याच्या जोडीदारांना मारूनही टाकले जाते.

किती मुलांना जन्म द्यायचा हेही त्यांच्या हातात नाही. त्यातही भाजपचे खासदार साक्षी महाराज आणि साध्वी सारखे लोक हस्तक्षेप करत जास्त मुलांना जन्म द्यायचे सल्ले देत राहतात. असे सल्ले देण्यात जम्मु काश्मीरचे विघटनवादी नेतेही मागे नाहीत. तेही तिथली मुस्लीम बहुसंख्या कायम छेवण्यासाठी असेच अनाहुत सल्ले देत राहतात. महिला म्हणजे मुलांना जन्म देणाऱ्या यंत्र आहेत काय?

अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून आपल्याला हे माहीत आहे की जास्त संख्येने व कमी अंतराने मुले होणे स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. विशेषत: आपल्या देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांमध्ये रक्तातील लाल पेशींची कमतरता असताना. पण या धर्मांध लोकांना स्त्रियांच्या आरोग्याची काय पर्वा?

सरकार ‘मुलींना वाचवा, मुलींना शिकवा’, ‘कुटुंब नियोजन’, ‘महिला सबलीकरण’ या विषयांवर मोहिमा घेते. पण ही पुरुष प्रधान व्यवस्थेत असलेला त्यांचा दुय्यम दर्जा, त्यांचे वस्तुकरण हा महिलांबाबतचा दृष्टीकोण बदलण्यासाठी मात्र काहीच हालचाल करत नाही.

आहार देणे, मुलांचे संगोपन आणि आजाऱ्यांची देखभाल हे आपल्या समाजात महिलांचेच काम म्हणून गणले गेले आहे. महिला आपल्या कुटुंबासाठी करत असलेल्या कामांचा शासनाने समाजसेवा म्हणून समाजासाठी करावयाचा कामांमध्ये विस्तार केला आहे व घरासाठी मोफत करावयाची कामे त्यांनी समाजासाठी अल्प मोबदल्यात करावीत अशी अपेक्षा सरकार करत आहे. त्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यायची सरकारला आवश्यकता वाटत नाही.

स्त्रियांबद्दल समाजात असलेल्या ह्या पुरुषसत्तात्मक दृष्टीकोणाचा परिणाम आपल्या कामाच्या परिस्थितीवर देखील होत असतो म्हणूनच आपल्याला ह्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्ध देखील लढायलाच हवे. नवउदार धोरणांच्या विरोधातील आपल्या लढ्याच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आपण हा लढा दर वर्षी एक पाऊल पुढे नेण्यासाठी सुद्धा कटिबद्ध झाले पाहिजे.