मे दिनाचा जाहिरनामा

मे दिनाचा जाहिरनामा- 2011
सेंटर ऑफ इडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)

2011च्या मे दिनाच्या प्रसंगी, कामगार वर्गाची एकजूट व आंतरराष्ट्रीय एकतेच्या दिवशी, सिटू देशातील व संपूर्ण जगातील कामगार व कष्टकरी वर्गाला हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे. ह्या महान दिवशी सिटू, संपूर्ण मानवी समाजाची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त करणारी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठीच्या वर्ग संघर्षाशी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत आहे.

भातृभावी अभिवादन

नवउदारवादी हल्ल्यांमुळे तीव्र होत जाणाऱ्या शेती संकटाच्या विनाशकारी परिणामांविरुद्ध आणि रोजंदारीत वाढ, जमिनीचा हक्क, शेतमालाचा रास्त भाव, कमी व्याजदराने संस्थात्मक कर्ज, सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा व शेतीसाठी आवश्यक साधने मिळवणे यांसाठी होणाऱ्या शेतमजूर, गरीब व मध्यम किसान यांच्या लढ्यांशी सिटू आपली भक्कम एकजूट व्यक्त करीत आहे.
युवक व विद्यार्थी संघटनांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकारासाठी व नवउदारवादी धोरणांचा दुष्परिणाम असलेल्या शिक्षणाच्या बाजारीकरण व खाजगीकरणाविरुद्धच्या लढ्यांना देखील सिटू भातृभावी अभिवादन करून एकजुटीचा संदेश देत आहे. भेदभाव, हिंसेच्या विरुद्ध आणि योग्य प्रतिनिधित्व व सबलीकरणासाठीच्या महिला संघटनांच्या लढ्याशी देखील सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे.
भांडवलदारी जगात रोजगार, जगण्याइतके वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदी बाबतीतील अधिकारांच्या हननाविरुद्ध आणि संकटग्रस्त नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेच्या हल्ल्यांमुळे धोक्यात आलेल्या कामगार संघटन अधिकारांसाठीच्या कष्टकरी जनतेच्या लढ्याशी एकजूट सांधण्याची बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सापडलेली नवउदार भांडवलदारी व्यवस्था व साम्राज्यवादी हस्तक यांच्याकडून त्यांच्या अधिकार व रोजीरोटीवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध विकसित व विकसनशील दोन्ही प्रकारच्या देशांतील लढ्यांमध्ये वाढ होत आहे.
सिटू, जागतिक कामगार संघटना महासंघ (WFTU) ला अथेन्स, ग्रीस येथे जागतिक कामगार संघटनेचे 16 वे महाधिवेशन घेऊन त्या ठिकाणी वर्गीय आधारावर कामगार संघटनेचे कार्य तसेच संपूर्ण जगात साम्राज्यवाद व भांडवलदारांकडून कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्धचा लढा पुढे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन करीत आहे.

समाजवादी देशांना अभिवादन

ह्या मे दिनी सिटू समाजवादी देशातील कामगार वर्गाला त्यांच्या क्रांतीच्या उपलब्धींची रक्षा करण्याच्या तसेच भांडवलशाही व्यवस्थेच्या जागतिक संकटांवर मात करीत, त्यांच्या देशातील जनतेच्या अधिकार आणि जीवनमानात सतत सुधारणा व विस्तार करण्याच्या व समाजवादाचा झेंडा उंचावर नेत समाजवादी व्यवस्थेच्या सर्वोत्तमतेची बूज राखल्याच्या कार्याबद्दल भातृभावी अभिवादन करीत आहे.
अमेरिकी साम्राज्यवादाने लादलेल्या आर्थिक बंधन व बहिष्कारांना टक्कर देऊन आपला विकास पुढे नेण्यात समाजवादी क्युबाने यश मिळवल्याबद्दल सिटू आनंद व्यक्त करीत आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीपुढे नमते न घेण्याची क्युबाची स्वाभिमानी भूमिका जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या आंदोलनांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरली आहे.

हुकुमशाहीविरुद्ध लोकशाही चा वाढता उठाव

ह्या मे दिनी सिटू, अरब जगतात हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही अधिकारांसाठी होत असलेल्या जनतेच्या वाढत्या उठावांचे स्वागत करीत आहे, ज्यांची सुरवात ट्युनिशियातील जनतेच्या उठावाने व त्यानंतरच्या इजिप्तमधील होस्नी मुबारक सरकारच्या हकालपट्टीने झाली. त्यानंतर जणू एक लाटच आली आणि बाहरीन, लिबिया, येमेन, ओमान, मोरोक्को, तुर्कस्तान, अल्जिरिया आणि इतरही काही ठिकाणी देशाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ नेणारे बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिटू याची अभिमानाने नोंद घेते की ह्या सर्व हुकुमशाहीविरुद्धच्या जनतेच्या उठावांमध्ये कामगार वर्गाने कळीची व आघाडीची भूमिका बजावली आहे. सिटू ह्याची पण नोंद घेते की तीव्र आर्थिक संकटांमुळे वाढलेल्या प्रचंड बेरोजगारी, अन्नधान्याचे वाढते दर, जनतेतील दरी वाढवणारे दारिद्र्य, सार्वजनिक सेवांचे वाढते दर, भ्रष्टाचारामुळे जनतेला होणारा असह्य त्रास आणि दमनकारी हुकुमशाही शासनाने लोंकांचा ह्या सर्वाला विरोध दर्शविण्याचा साधा लोकशाही अधिकारही नाकारल्यामुळेच ट्युनिशिया, इजिप्त आणि पाठोपाठ क्षेत्रातील इतर देशांमध्ये झालेल्या जनतेच्या उठावांना चालना मिळाली.
अरब जगतातील जनतेच्या हुकुमशाही विरुद्धच्या वाढत्या उठावांचे जागतिक राजकीय चित्रातील एक सकारात्मक बदल म्हणून स्वागत करीत असतानाच, सिटू अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या नाटोच्या साह्याने आक्रमणकारी पावित्र्यातून परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याच्या सैतानी कारस्थानाची चिंता व संतापाने नोंद घेत आहे. लिबियामध्ये नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या खोट्या निमित्ताखाली व संयुक्त संघ कौंसिलच्या ठरावामागे दडून नाटोने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये खरे तर सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात मारले तर गेलेच पण साम्राज्यवाद्यांचे तेलाचे प्रचंड साठे असलेल्या लिबियावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे षड्यंत्र देखील उघड झाले आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादाची दुहेरी मुल्ये पूर्णपणे उघड झाली जेव्हा त्याच अमेरिकी प्रशासनाने हुकुमशाही विरुद्ध व लोकशाही बदलांसाठी लढा करणाऱ्या निर्दोष नागरिकांविरुद्ध निर्घृण हल्ला करणाऱ्या बाहरिनच्या खलिफाच्या हुकुमशाही शासनाला पाठिंबा दिला. ह्याच साम्राज्यवाद्यांनी निदर्शन करणाऱ्या ट्युनिशिया आणि येमेन मधील नागरिकांवर निर्घृण हल्ला करून त्यांचा जीव घेणाच्या कृतीचे देखील समर्थन केले. म्हणूनच अरब जगतात लोकशाहीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या उठावांचे स्वागत करत असतानाच सिटू, जगातील शांतता प्रेमी जनतेबरोबर साम्राज्यवाद्याच्या व त्यांच्या पाठिंब्यावर आक्रमण करणाऱ्यांच्या काही देशांमधील हस्तक्षेपाचा धिक्कार करीत आहे.

साम्राज्यवादी यंत्रणेविरुद्धची भूमिका

ह्या मे दिनी सिटू, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादी शक्तींच्या आक्रमक एकाधिकारशाही यंत्रणेचा धिक्कार करून त्याबाबत तीव्र चीड व्यक्त करीत आहे. इराण व अफगाणिस्तानावरील ताबा कायम ठेवून अमेरिका सतत हस्तक्षेप करण्यासाठी नवीन ठिकाणांच्या विशेषतः तेल समृद्ध अरब जगतातील ठिकाणांच्या शोधात असते.
अमेरिका व त्याच्या युरोपियन मित्रांच्या सैनिकी शक्तीच्या सक्रीय पाठिंब्यावर होणाऱ्या इस्रायलच्या सैनिकी हल्ल्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्तिनी जनतेशी सिटू एकजूट व्यक्त करीत आहे. अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांच्या इराण, सिरिया व डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर हल्ले करण्याच्या सुरुच असलेल्या कारस्थानाचा सिटू धिक्कार करीत आहे.
साम्राज्यवादी देशांमधील अंतर्विरोध हळू हळू काही बदलांकडे लक्ष वेधत आहेत. आंतरराष्ट्रीय रिंगणात साम्राज्यवादी देशांमध्ये बहु ध्रुवीय गट निर्माण होत असल्याचे लक्षण दिसत आहे. लिबियामधील नाटोच्या हस्तक्षेपाबाबत जर्मनी आणि तुर्कस्तानने माघार घेतली तर जर्मनी, रशिया आणि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौन्सिलच्या लिबियाविषयीच्या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहिले.
आर्थिक राजकीय व सैनिकी एकाधिकारशाहीला वाढता विरोध आणि आपल्या वाढत्या एकाकीपणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अत्यंत बेचैन झाली आहे. भारतीय उपखंडा सहित पूर्वेकडील विकसनशील देशांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवरचा ताबा अजूनच कसण्यासाठी अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करत आहे. व्यूहात्मक व सामरिक सहकार्य आणि भारत अमेरिका अणु करारातून हाच हेतू व्यक्त होतो. आपला हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याला भारतासहित इतर विकसनशील देशांमधील डाव्या व अन्य पुरोगामी शक्तींचा विरोध कमजोर करण्यासाठीची कारस्थाने अमेरिकी साम्राज्यवादाने दुपटीने वाढवली आहेत. विकीलिक्स च्या ताज्या खुलाश्यांमधून अमेरिकी प्रशासन आपल्या देशातील मंत्र्यांची निवड, महत्वाची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे व विदेशनिती इत्यादी आघाडींवरील नेहमीच्या शासकीय बाबींमध्ये कश्या प्रकारे निर्देश आणि हस्तक्षेप करते हे उघड झाले आहे. भारतातील सत्ताधारी स्वेच्छेने ह्या प्रक्रियेपुढे लोटांगण घालत आहेत हे देखील पुढे आले आहे.

जगातील वाढते लढे

ह्या वर्षीचा मे दिन भांडवलदारी व्यवस्थेवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात भयंकर जागतिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणे, कामावरून काढून टाकणे, कारखाने बंद होणे, वेतन कपात इत्यादींमुळे होणाऱ्या कामगार अधिकार व रोजीरोटी वरील हल्ल्यांविरुद्ध जगभर होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शन व कष्टकरी जनतेच्या संयुक्त कृतींच्या दरम्यान साजरा केला जात आहे. जरी अर्थव्यवस्था सावरण्याची कितीही आशादायी चर्चा होत असली तरी युरोप आणि पश्चिमेतील विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था अजूनही वाढती बेरोजगारी, खोलवर रुतलेली मंदी यामधून सावरलेली नाही कारण ते देश अजूनही त्याच वित्त भांडवलाच्या नवउदारवादी मार्गावरूनच चाललेले आहेत.
जागतिक पडझडीनंतर दिवाळखोर बँका व वित्त संस्था, ज्यांच्यामुळे देशच कोसळले, विशेषतः युरोपातील देश ज्यामधील तीव्र कर्ज संकटांमुळे सरकारेच जवळजवळ दिवाळखोरीत निघाली, त्या देशांमधे सार्वजनिक निधीचा अश्या बँका वाचवण्यासाठी मुक्त हस्ताने वापर केला गेला. ह्या देशांमधे खर्चात कपात करण्याच्या व काटकसरीच्या नावावर सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्यात आले आणि त्याच वेळी भांडवलदारांना मात्र कामगार व जनतेची लूट करण्याची खुली सूट देण्यात आली. लोकांच्या कामासंबंधीच्या सर्व बाबी, रोजगाराचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास ह्यांवर काटकसरींमुळे तीव्र हल्ले होत असून संपूर्ण जगभर ह्या लूट व शोषणाविरुद्ध संप व आक्रमक लढे होत आहेत. मे 2010 नंतर संपूर्ण युरोप व अमेरिकेत असे अनेक प्रचंड मोठे संप व लढे पहायला मिळाले.ह्या लढ्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, वेतन कपात आणि सामाजिक सुरक्षा ह्या समस्या, जीवन व रोजीरोटीवरील हल्ले व नवउदारवादी भांडवलशाही व्यवस्था मनुष्यजातीचे मूलभूत प्रश्न सोडवायला पण अयशस्वी ठरल्याचे सत्य उघड होणे यामुळे चिडलेल्या, सर्व प्रकारच्या जन समुदायांमधील लाखो कामगारांनी व कष्टकऱ्यांनी भाग घेतला. जगभरात आलेल्या ह्या कामगार वर्गाच्या लढ्यांच्या लाटेमुळे सिटूला बळ आणि प्रेरणा मिळत आहे. सिटू ह्या लढ्यांशी आपली एकजूट व्यक्त करते व नवउदारवादी भांडवलशाही धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अजूनच धारदार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देते.

भांडवलशाहीचा पर्दाफाश

सध्याचे संकट जागतिक वित्तीय पडझडीमुळे निर्माण झाले असून तो नवउदार साम्राज्यवादी व्यवस्थेतील वित्त भांडवलाच्या संकटाचा अटळ परिणाम आहे. वित्त भांडवलाच्या शक्य तेवढा लवकर नफा कमवण्याच्या वखवखी पुढे आर्थिक व्यवस्थेतील अन्य सर्व बाबी दुय्यम ठरल्या आहेत. ह्या संकटामुळे जागतिक भांडवलशाहीचे टोकाचे अस्थिर व नाजुक स्वरुप तसेच नवउदार व्यवस्थेने पुढे रेटलेल्या “विकासाची संधी” ह्या खोट्या कल्पनेचे पितळ उघड झाले आहे. ह्या संकटामुळे नवउदार व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या आधुनिक भांडवलशाहीची शंकास्पद कार्यपद्धती देखील उघड झाली आहे. जेव्हा तेजी असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यांना नको असते आणि सट्टेबाजीचे अनिर्बंध राज्य चालते. व्यक्तिगत फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर केला जाऊन भ्रष्ट मार्गानी कृत्रिम तेजी निर्माण केली जाते. जेव्हा तेजीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटून मंदी येते तेव्हा मात्र सरकार सार्वजनिक निधी वापरून कोसळणाऱ्या संस्था वाचवते. पण ह्या दोन्ही कालखंडांमध्ये लोकांचे मात्र बेरोजगारी, आयुष्यभराची बचत नष्ट होणे, वेतन कपात ह्या स्वरुपात नुकसान होतच राहते. हा आजच्या नवउदारवादी जागतिकीकरणाच्या कब्ज्यातील भांडवलशाहीचा खरा चेहरा आहे. लोक आणि अर्थव्यवस्था यांची केवळ लूट आणि लुबाडणूकच होणे हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ह्या मे दिनी सिटू, लोकांमध्ये ह्या भ्रष्ट व बेभरोश्याच्या व्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड करून त्याविरुद्धच्या लढ्याशी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त करीत आहे.

भारतातील परिस्थिती

संपूर्ण कष्टकरी वर्गाबरोबर सिटूलाही ह्याचा अभिमान आहे की कामगार वर्गाचा सातत्याचा विरोध व देशव्यापी एकजुटीचा लढा आणि लोकसभेतील डाव्या शक्तींचा भक्कम विरोध यामुळे, देशातील वित्त क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी वा विनियंत्रित विभागाकडे ढकलले गेले नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवता आले आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत असताना देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या अटळ संकटापासून काही प्रमाणात का होईना वाचवता आले.
परंतु त्याचवेळी सिटू अत्यंत खेदाने ह्याची नोंद घेते की ह्या संकटापासून धडा घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची धोरणे वित्त क्षेत्राचा तोच विनियंत्रण व खाजगीकरणाचा अयशस्वी मार्ग पुढे रेटत आहेत आणि त्या दिशेनी काही विधेयके देखील आणण्यात आली आहेत. युरोपियन संघाशी मुक्त व्यापाराची सुरवात करण्याची योजना आक्रमकपणे सुरुच ठेवली आहे. त्याचवेळी सर्वदूर फैलावलेला भ्रष्टाचार, लूट आणि घोटाळे यांचा भडीमार जनतेवर केला जात आहे.
दरम्यानच्या काळाने दूरसंचार, खाणविभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पर्धां साठीचे बांधकाम, विविध जमिनींचे व गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवहार ह्या विभागांमध्ये सार्वजनिक निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान व देशी, विदेशी मोठ्या औद्योगिक संस्थाचा फायदा करून देणारी भ्रष्टाचाराची अनेक भयंकर प्रकरणे उघडकीस आलेली पाहिली. ह्याच्या परिणामी काळ्या धनाची एक मोठी गटारगंगाच परदेशी बँकापर्यंत वाहून नेऊन साठवली गेली आहे. ज्या पद्धतीने शासनकर्ते हे भ्रष्ट व्यवहार करत आहेत त्यावरून सत्तेचे गुन्हेगारीकरण किती खोल गेले आहे हेउघड होते. त्याचवेळी नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण शासन भांडवलदारांच्या कसे कब्ज्यात गेले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. खरे पाहता भ्रष्टाचाराने आता व्यवस्थात्मक स्वरुप धारण केले आहे आणि नवउदारवादी धोरणांनी त्याचा मार्ग खुला करून दिला आहे.
शासनातील ह्याच भ्रष्टाचाराचे प्रतिबिंब नवउदारवादी चौकटीअंतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनावरही उमटले आहे. सातत्याने वाढणारी महागाई विशेषतः अन्नविषयक दरवाढ नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाच्या मागेही हीच भ्रष्ट धोरणे आहेत. शासन आणि औद्योगिक सट्टेबाज ह्यांच्या ह्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या गैरव्यवहारांमुळे वस्तूंच्या बाजारातील अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंची कृत्रिम कमतरता आणि टंचाई आणि त्याच्याच परिणामी भाववाढ निर्माण केली जात आहे, आणि ह्या बाजारातील औद्योगिक सट्टेबाजांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी अजूनच वाढवली जात आहे. शासनाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करण्यास नकार व अन्न अधिकाराचा कायदा करण्याची टाळाटाळ ह्याच संगनमताचा एक भाग आहे. कृषी कर्जासहित आर्थिक प्रशासनाची संपूर्ण व्यवस्था मोठे औद्योगिक जमीनदार आणि वस्तूंच्या व्यापारातील औद्योगिक संस्था यांच्या बाजूने इतके झुकलेले आहे की एका बाजूला अन्न धान्य पिकवणाऱ्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी पुरेल असा योग्य भाव मिळत नाही तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना जिवंत राहण्यासाठी अन्नावर प्रचंड खर्च करावा लागतो.
त्याच वेळी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला वाढत्या करांच्या ओझ्याखाली व अन्न, खते व इंधनावरच्या मूलभूत अनुदानाच्या कपातीखाली क्रूरपणे चिरडून टाकले जात आहे. महत्वाची साधने आणि इंधन, खते, औषधे इत्यादींचे दर जागतिक पातळीला अनुसरून ठेवले जात आहेत आणि त्याच वेळी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला कायदेशीर किमान वेतन आणि मानवी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न ह्यापासून देखील वंचित ठेवले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतूक इत्यादी महत्वाच्या सार्वजनिक सेवांचे तथाकथित ‘सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांची भागिदारी’ या गोंडस नावाखाली खाजगीकरण व बाजारीकरण केले जात आहे आणि संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती ह्या कळीच्या विभागातील युनिटस् चे टप्प्या टप्प्याने खाजगीकरण करण्याचा किंवा त्यांना अत्यल्प दरात विकून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याच्या जोडीला भरीत भर म्हणून मालक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते यांच्या संगनमताने सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची सरासर पायमल्ली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कामगार संघटना बांधण्यास मनाई केली जाते तर कामगार संघटना तयार केल्याबद्दल कामगारांची दडपणूक करण्याचे प्रकार रोजचेच झाले आहेत. त्या मागे शासनाच्या जन-विरोधी धोरणांना व देश-विघातक कारवायांना लोकांचा असलेला तीव्र विरोध कमजोर करण्याचेच उद्दीष्ट आहे. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की कामगार कायद्यांवर होणारे हल्ले ही लोकशाही अधिकार व संस्थांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची पूर्व तयारी असते.
आणि अलिकडे तर ह्या पायमल्लीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी आणि मालकांना मनाला वाटेल तेव्हा कामावर ठेवणे व काढण्यासाठी पूर्ण मुखत्यार बनविण्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे बदलण्यासाठी सक्रीय पावले उचलली जात आहेत. पेन्शनचा निधी देशी आणि विदेशी सट्टेबाजांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणि निश्चित रकमेच्या पेन्शन कडून बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असलेल्या अनिश्चित पेन्शनकडे ही व्यवस्था वर्ग करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
आजच्या ह्या मे दिनी सिटू, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या व आपल्या घामातून व रक्तामधून देशातील सकल उत्पादन वाढवणाऱ्या जनतेवर लूट व शोषण लादणाऱ्या सत्तेला विरोध करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला संघटित करण्याच्या कामात दुप्पट जोमाने पुढाकार घेण्याचा निर्धार करीत आहे. मालक वर्गाचा निर्घृणपणा कितीही अत्याचारी असला तरी तो शासनकर्त्यांच्या सक्रीय पाठिंब्याशिवाय टिकू शकत नाही म्हणूनच त्यांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी कामगार वर्गाला जबरदस्त एकजूट, जोश आणि बांधिलकी दाखवून शोषण आणि शोषक वर्गाविरुद्ध लढा द्यावा लागेल.
येत्या काळात हे आव्हान कामगार वर्गाला पेलावेच लागणार आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीतील डाव्यांची पिछेहाट व लोकसभेतील घटलेल्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्या आघाडीच्या जन विरोधी व देश विघातक कारस्थानांना टक्कर देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी देशातील डाव्या चळवळीवर म्हणजे पर्यायाने त्याची जीवन रेखा असलेल्या कामगार वर्गावरच येऊन पडली आहे.
सिटू विश्वासपूर्वक ह्याची नोंद घेते की लोकसभेच्या राजकीय रिंगणातील शक्तींचे संतुलन उजव्या बाजूला झुकलेले असले तरी बाहेरच्या घडामोडी काही वेगळेच संकेत देत आहेत. संलग्नतेच्या सीमा मोडून सर्व कामगार संघटना महागाई, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर होत असलेले कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, बेलगाम कंत्राटीकरण व रोजंदारीकरण, निर्गुंवणुक व खाजगीकरण या विरुद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सार्वत्रिक सामाजिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी एकाच मंचावर आल्या. विविध क्षेत्रातील कामगार आपापल्या उद्योगात कडवटपणे लढा देत आहेत. 5 मे 2010 रोजी निर्गुंतवणुकीविरुद्ध एकट्या सिटूच्या पुढाकारातून 3 लाख कोळसा कामगार देशव्यापी संपावर गेले ह्या घटनेनी आगामी काळातील संयुक्त संप कृतीचा मार्ग खुला केला. मध्यंतरीच्या काळात बँक आणि वित्त विभाग, दूर संचार विभाग यांमध्ये देखील कामगारांनी प्रचंड मोठ्या संयुक्त संपाच्या कृतींद्वारे विनियंत्रणाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. अंगणवाडीचे देखील राज्य व केंद्रात संयुक्त आंदोलन गाजले. 7 सप्टेंबर 2010च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपामध्ये देशभरातील 10 कोटी कामगारांनी भाग घेऊन देशाच्या कामगार चळवळीत एक इतिहास घडवला. ह्या ऐतिहासिक कृतीचा पाठपुरावा म्हणून 5 लाख कामगारांनी 23 फेब्रुवारी 2011 ला देशाची राजधानी दिल्लीवर हल्लाबोल करून लोकसभेसमोर आक्रमक निदर्शने केली. सिटू ह्या मे दिनी कामगार वर्गाला तळागाळातील कामगार संघटनांची एकजूट अजूनच व्यापक करून कष्टकरी जनतेचा संयुक्त लढा पुढे नेऊन एका आक्रमक उंचीवर घेऊन जाण्याचे व सत्ताधाऱ्यांची ही जन विरोधी व साम्राज्यवादाच्या बाजूची धोरणे परतवून लावण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करत आहे.
डाव्या व लोकशाही चळवळीवरील ह्ल्ल्याशी दोन हात करा.
2011 चा मे दिन अश्या वेळी साजरा केला जात आहे ज्या वेळी कामगार वर्गाच्या चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि जिथे डाव्या व लोकशाही शक्ती राज्य सरकारे चालवित आहेत अश्या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय लढा सुरु आहे. ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका, ज्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु झाल्या आहेत व 10 मे ला संपणार आहेत, नवउदारवादी धोरणे राबवणारी सत्ता व त्या धोरणांना विरोध करत जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी ताकदीं यांमधील संघर्षाचे प्रतिक बनल्या आहेत. ही लढाई डाव्या, लोकशाही शक्ती विरुद्ध अती उजव्या प्रतिक्रियांमधील, जनतेच्या बाजूची समाज कल्याणाची धोरणे विरुद्ध मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या इशाऱ्यावर चाललेली बहुसंख्य लोकांची लूट करून धन बळकवण्याची व घोटाळे करण्याची धोरणे यांमधीलही आहे. ही लढाई कष्टकरी जनतेचे सबलीकरण करण्याची धोरणे विरुद्ध देशी आणि विदेशी औद्योगिक संस्थांना घबाड नफा मिळवून देण्यासाठी लोकांना त्यांचे गुलाम व तीव्र शोषणाचे बळी बनवण्याची धोरणे यामधील देखील आहे. देशातील कामगार वर्गाच्या चळवळीने डाव्या व लोकशाही शक्तींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे कारण कामगार वर्गाची चांगले जीवन जगण्याची आणि जास्त अधिकार मिळवण्याची आकांक्षा फक्त डाव्या शक्तींच्याच विचारदृष्टीशी जुळते.
म्हणूनच ह्या मे दिनी सिटू कामगार वर्गीय चळवळीला सतत त्यांच्या प्रत्येक लढ्यात त्यांना साथ देणाऱ्या आणि त्यांच्या चिंतांना आवाज मिळवून देणाऱ्या डाव्या व लोकशाही चळवळीवर होणाऱ्या गंभीर हल्ल्याशी टक्कर देण्याचे आणि विधानसभेच्या निवडणुका चालू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांना निवडून आणण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आहे.
आपण याची नोंद घेतली पाहिजे की सत्ताधाऱ्यांच्या नवउदारवादी व साम्राज्यवाद धार्जिण्या धोरणांविरुद्ध डाव्यांची कोणतीही तडजोड न करण्याची कणखर भूमिका आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक जन विरोधी धोरणांना डाव्यांनीच रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर, साम्राज्यवादी शक्तींच्या सहाय्याने काम करणाऱ्या सर्व उजव्या प्रतिक्रियावादी ताकदी आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या ताब्यातील प्रसिद्धी माध्यमे डाव्या चळवळींवर सर्व बाजूंनी हल्ले चढवण्यासाठी बेचैन झाली आहेत.
डाव्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या व लोकशाही चळवळींवर शारीरिक हल्ले करण्यासाठी अती उजव्यांपासून ते माओवाद्यांच्या रुपातील अती डाव्या पर्यंत तसेच सर्व प्रकारच्या विघातक व विघटनकारी शक्ती एकत्र आल्या आहेत. केरळमध्ये डाव्यांच्या विरोधातील सर्व शक्ती भांडवली माध्यमांना हाताशी धरून डाव्या व लोकशाही ताकदींच्या विरोधात विषारी प्रचार करून लोकांच्या मनात डाव्यांच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करीत आहेत.
पश्चिम बंगालची जनता ह्या लढ्यात प्रत्यक्षात आघाडीवर असून त्यांना रक्तबंबाळ व्हावे लागत आहे, प्रसंगी जीवही गमवावा लागत आहे. केरळची जनता देखील डाव्यांविरुद्धच्या विषारी प्रचाराशी टक्कर देत आहे. ते ज्या शत्रूशी लढत आहेत तो संपूर्ण कष्टकरी वर्गाचा, लोकशाहीचा, लोकांच्या सबलीकरणाचा आणि अंतिमतः लोकांचाच शत्रू आहे. म्हणूनच अन्य राज्यातील कामगार वर्गीय चळवळींनी ह्या दोन्ही राज्यांमधील डाव्या शक्तींवरील सततच्या हल्ल्यांमागील उजव्या- प्रतिक्रियावादी- अती डाव्या- साम्राज्यवादी ताकदींच्या कारस्थानांना उघडे पाडण्यात व डाव्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कृती करण्यात कुठेही मागे पडता कामा नये. ह्या मे दिनी सिटू, शोषक भांडवलदारी व्यवस्थेविरुद्ध, कामगार वर्गाचे हित जपण्याच्या लढ्यात सतत आघाडीवर असणाऱ्या पश्चिम बंगाल व केरळ मधील आपल्या साथिदारांवरील निर्घृण हल्ल्यांविरुद्ध एकजूटीने लढण्यासाठी संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाला वैचारिक व संघटनात्मक दृष्ट्या जागृत व एकत्रित करण्याची शपथ घेत आहे.

मे दिन 2011 चे आवाहन

2011च्या ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाच्या साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध व नवउदार व्यवस्थेविरुद्ध तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या व रोजीरोटीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जगात चाललेल्या लढ्यांशी आंतरराष्ट्रीय एकजूट सांधण्याशी असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. सिटू उजव्या प्रतिक्रयावादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी लढणाऱ्या डाव्या शक्तींना पुन्हा एकदा आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर करीत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तमिलनाडू मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगार वर्गाने डाव्या पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा अशी हाक सिटू देत आहे.
मोठ्या औद्योगिक संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांवर व रोजीरोटीवर होणाऱ्या आक्रमणाशी टक्कर देण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक सिटू देशातील कष्टकरी जनतेला देत आहे. कामाच्या ठिकाणी कामगार अधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध होणाऱ्या संघर्षांना अन्य ठिकाणच्या पाठिंब्याच्या कृतींची जोड मिळाली पाहिजे. अश्या पाठिंब्याच्या कृती हा कष्टकरी जनतेच्या सामूहिक जीवनातील रोजच्या कामाचा एक भाग असला पाहिजे. हीच मे दिनाच्या निमित्ताने सिटूने दिलेली हाक आहे.

ह्या मे दिनी सिटू, कामगार वर्गाला सतत दक्ष राहण्याची, धर्मांधता, जात पात, प्रांतवाद अश्या विघटनकारी ताकदींविरुद्ध लढा देण्याची आणि दमन व शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी वर्गीय एकजूट बांधण्याची हाक देत आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार एकजुटीचा विजय असो
भांडवलशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
नवउदार साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा धिक्कार असो
समाजवाद झिंदाबाद