कर्मचाऱ्यांच्या दबावापुढे केंद्र सरकार झुकले. केंद्रीय मानधन वाढ जाहीर
सीटू, आयटक, एच एम एस, इंटक ह्या केंद्रीय कामगार संघटनांना संलग्न असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्र येवून स्थापन केलेल्या संयुक्त मंचाच्या वतीने 24 फेब्रुवारी ला दिल्ली येथे होणाऱ्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर आपल्या मागण्यांसाठी धरणे धरण्यात आले. धरण्यात सुमारे 20,000 अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले. सीटू संलग्न संघटनांच्या अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनचे 23 राज्यांमधून सुमारे 12,000 सदस्य ह्यात सामील झाले होते. अन्य संघटनांचा नाममात्र सहभाग व सीटू, आयटक चा मिळून जवळजवळ 90 टक्के सहभाग असल्यामुळे जंतर मंतरचा संपूर्ण परीसर लालेलाल दिसत होता व सर्व ठिकाणी विळा हातोडा झळकत होता.
सीटू, आयटक संलग्न अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी रामलीला मैदानापासून जंतर मंतर पर्यंत भव्य मोर्चा काढला. जंतर मंतरला पोहोचल्यावर त्याचे रुपांतर धरण्यात झाले. जमलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी तेथे जोशपूर्ण व आक्रमक निदर्शने केली. ह्यावेळी झालेल्या सभेमध्ये सीटूच्या फेडरेशनच्या वतीने मंचावर महासचिव कॉ हेमलता, अध्यक्षा कॉ नीलिमा मइत्रा, उपाध्यक्ष कॉ वरलक्ष्मी व कॉ शुभा शमीम होत्या तर मंच व्यवस्थेसाठी कॉ उषाराणी व कॉ संतोष ह्या उपस्थित होत्या. आयटकच्या वतीने कॉ अमरजीत कौर, कॉ विजयालक्ष्मी व हसीना गोरडे तर एच एम एसच्या वतीने गिरीश पांडे यांनी मंचावर प्रतिनिधीत्व केले. सीटूचे अखिल भारतीय सरचिटणीस खासदार तपन सेन यांनी मार्गदर्शन केले व एवढ्या प्रचंड ताकदीनी व सातत्याने लढा दिल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. तसेच हीच ताकद त्यांनी 23 फेब्रुवारी च्या कामगार वर्गाच्या महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी विरोधी व असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी व सर्वांना सुरक्षित व कायम रोजगार ह्या मागण्यांसाठीच्या संयुक्त मोर्च्यात उतरवल्याबद्दलही विशेष कौतुक केले. संपूर्ण कामगार वर्गाला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे करण्याचीही ग्वाही दिली. धरणे चालू असतानाच अर्थमंत्र्यांनी बैठक बोलावल्याचा निरोप पाठवला व ह्या बैठकीची घोषणा करून जोरदार घोषणांच्या गजरात निदर्शनांची सांगता करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत सीटू फेडरेशनच्या महासचिव कॉ हेमलता, अध्यक्षा कॉ नीलिमा मइत्रा तसेच आयटकच्या कॉ अमरजीत कौर, कॉ विजयालक्ष्मी सहभागी झाल्या. आय सी डी एसचे महत्व, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांवर असलेल्या जबाबदाऱ्या व मिळत असलेले अत्यल्प मानधन तसेच पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षांचा अभाव यावर आपल्या प्रतिनिधींनी सविस्तर मांडणी केली. अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत जरी काही स्पष्टोक्ती केली नसली तरी गेल्या 3 वर्षात देशभर सातत्याने केलेली आंदोलने व कंबरतोड असह्य महागाई ह्या मुद्द्यांवर आपली प्रभावी भूमिका बघून त्यांना आपल्या मागण्यांच्या बाबतीत मूकपणे मान डोलवावी लागली.
अर्थसंकल्पात अंगणवाडीच्या लढ्याचे प्रतिबिंब- 28 फेब्रुवारी ला अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि गेली 3 वर्षे सातत्याने दिलेल्या लढ्याला थोडासा का होईना न्याय मिळाला. आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सेविकांना 1500 रु. व मदतनिसांना 750 रुपयांची वाढ मिळाली. केवळ लढ्यामुळे व लढ्यामुळेच हे साध्य झाले ह्यात काही शंकाच नाही. परंतू ह्यामुळे आपले पूर्ण समाधान झाले आहे काय ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. आपली पहिली मागणी होती आय सी डी एस ला कायम करून त्याचे रुपांतर विभागात करावे. ह्या मागणीच्या दिशेने कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जाबाबत साधे आश्वासनही मिळाले नाही. तोपर्यंतच्या काळासाठी किमान वेतन मिळावे व मदतनिसांना जास्त मानधन वाढ देऊन सेविका, मदतनिसांच्या मानधनातील तफावत 50 टक्क्यांवरून 33 टक्क्यांवर आणावी व निवृत्तीनंतर सानुग्रह अनुदान म्हणून काही रक्कम व मासिक पेन्शन द्यावी ह्या मागण्यांच्या बाबतीत साधा विचार देखील झालेला नाही.
असे जरी असले तरी हा विजय आपल्या एकजुटीचा, संघर्षाचा, नव्याने निर्माण झालेल्या संयुक्त आंदोलनाचा व संयुक्त लढ्यातील सीटूच्या बळकट व कणखर भूमिकेचा आहे हे विसरता कामा नये. आता ह्या पुढील काळात आपल्या समोर असलेल्या आह्वानांना तोंड देण्यासाठी व आपल्या राहिलेल्या मागण्या मिळवून घेण्यासाठी आपले संघटन बळकट केले पाहिजे. महाराष्ट्रात सिटू संलग्न संघटना मजबूत करून आपल्या फेडरेशनची ताकद वाढवली पाहिजे आणि त्याचबरोबर व्यापक भूमिका घेत छोट्या संघटनांना एकत्र आणत संयुक्त आंदोलन देखील बळकट केले पाहिजे. आणि ह्यासाठी गरज आहे आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन संघटना बळकट करण्याची, आपापली जबाबदारी पार पाडण्याची, पुढाकार घेण्याची व नेतृत्व सांभाळण्याची.
No comments:
Post a Comment