महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी लढ्यासाठी सज्ज

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी लढ्यासाठी सज्ज

महाराष्ट्रात सध्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे 364 ग्रामीण, 85 आदिवासी आणि 105 नागरी असे एकूण 554 प्रकल्प कार्यरत असून राज्यातील एकूण 88,272 अंगणवाड्या व 25,000 मिनी अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून एकूण 1,92,000 सेविका व मदतनीसांच्या अथक प्रयत्नामुळे 0 ते 6 वयोगटाच्या एकूण 1 कोटी 32 लाख बालकांपैकी जवळ जवळ 86 लाख 35 हजार बालकांपर्यंत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना पोहोचली आहे. म्हणजेच राज्यातील एकूण 65 % बालके ह्या योजनेचा लाभ घेतात. ह्या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत-

·        गरोदर व स्तनदा माता व 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांना पूरक पोषक आहार देऊन त्यांचे कुपोषण दूर करणे.

·        गरोदर माता व बालकांपर्यंत लसीकरणाची सेवा पोहोचवून त्यांचे विविध रोगांपासून संरक्षण करणे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करणे.

·        विविध साथीचे रोग, गंभीर आजार, मृत्यू, अपंगत्व, तीव्र कुपोषण ह्या बाबतीत सर्वेक्षण करणे, अश्या घटनांचे अहवाल प्रशासनाला त्वरीत देणे व बाधित व्यक्तींना संदर्भसेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा ग्रामीण रुग्णालयात पाठवणे.

·        किशोरवयीन मुली व मातांना आरोग्य व पोषण विषयक शिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी बचत गट, महिला मंडळे, मुलींचे गट स्थापन करून विविध उपक्रम राबविणे. वर्षभर स्तनपान, पोषक आहार सप्ताह, राष्ट्रीय सण, पालक सभा असे अनेक कार्यक्रम साजरे करणे.

·        3 ते 6 वयोगटाच्या बालकांसाठी रोज पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग घेऊन त्यांना प्राथमिक शिक्षणासाठी तयार करणे. त्यांचा शरिरिक, बौद्धिक, मानसिक, शैक्षणिक, भाषिक व भावनिक विकास करणे.

·        सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गरोदर महिलांची नोंद ठेवणे, बालकांच्या जन्माची नोंद ठेवणे. रोज 5 गृहभेटी देऊन लसीकरण, कुटुंब नियोजन, शासनाच्या महिला बाल कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती देणे.

·        सर्व कामांची एकूण 16 रजिस्टर्समध्ये नोंद ठेवणे व त्यांचा मासिक, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक अहवाल देणे.

·        वरील नियमित कामांव्यतिरिक्त शासनाच्या निर्धूर चुली, ग्राम स्वच्छता, पाणी पुरवठा समिती अश्या विविध उपक्रमांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणे. शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे राष्ट्रीय कार्य विनामोबदला किंवा अल्प मोबदला घेऊन करणे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना- बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखणे, 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांचा सर्वांगिण विकास करणे हे अत्यंत महत्वाचे काम करणाऱ्या म्हणजेच पर्यायाने देशाची भावी पिढी घडवणाऱ्या ह्या योजनेची सध्याची स्थिती काय आहे?

देशासाठी अत्यंत महत्वाचे काम करणाऱ्या, देशाचे भावी मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या ह्या उपक्रमाला शासनाने अजूनही शासनाचा कायमस्वरूपी उपक्रम म्हणून मान्यता दिलेली नाही. 1975 साली तात्परत्या स्वरुपात सुरु झालेली ही योजना 35 वर्षे पूर्ण होऊनही अजूनही तात्पुरती योजना म्हणूनच चालवली जात असून तिचा स्तर उंचावण्यात आलेला नाही. ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना प्रत्यक्षात राबविणाऱ्या म्हणजेच अंगणवाडी चालविणाऱ्या 1,92,000 सेविका व मदतनिसांना शासनाचे कर्मचारी समजण्यात येत नाही तर त्यांना मानसेवी समजण्यात येते व त्यांच्या ह्या अत्यंत महत्वाच्या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना अत्यंत तुटपुंजे असे मानधन दिले जाते. त्यांच्या ह्या असुरक्षित सेवेचा फायदा घेऊन त्यांना सतत धारेवर धरले जाते. सतत अपमान केला जातो व काढून टाकण्याची धमकी देत कोणताही मोबदला न देता जास्तीची कामे करवून घेतली जातात. ना मान आणि ना धन अशी त्यांची गत करण्यात आली आहे.त्यांचे काम किती महत्वाचे आहे हे स्वतः शासनाच्या लक्षात येत नाही आहे किंवा ते जाणून बुजून त्या कामाचे महत्व कमी दर्शवत आहे हा एक प्रश्नच आहे. ज्या 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांच्या शरिरिक, बौद्धिक,भाषिक, भावनिक, मानसिक विकासाची जबाबदारी शासनाने त्यांच्यावर टाकली आहे, त्यासाठी योग्य असे प्रशिक्षण, दर्जा आणि वेतन त्यांना दिले जाते काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच नाही असेच आहे. सुरवातीला 4 महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जात होते. त्यानंतर हळू हळू एक एक महिना कमी कमी करत सध्या फक्त एकच महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. कारण हे सर्व करण्यासाठी आवश्यक दर्जा आणि निधी मुळात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेलाच शासनाने दिलेला नाही. योजना सुरु होऊन 35 वर्षे उलटून गेली तरी ही योजना शासनाने कायम केलेली नाही. ती अजूनही एक तात्पुरती योजना म्हणूनच राबवली जात आहे.

सध्या सेविकांना केंद्र शासनाचे 1500 व राज्य शासनाचे 800 असे एकूण 2300 रुपये मानधन आहे तर मदतनिसांना केंद्र शासनाचे 750 व राज्य शासनाचे 400 असे एकूण 1150 रुपये मानधन आहे. वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत त्यांना ह्या सेवेत कार्यरत रहावे लागते व सेवा समाप्तीनंतर म्हणजेच 25 ते 30 वर्षे शासनाची अविरत सेवा केल्यानंतर त्यांना कोणताही निवृत्ती लाभ न देता रिकाम्या हाताने घरी पाठवले जाते. अत्यल्प मानधनावर आयुष्यभर काम केल्यामुळे गाठीशी जमापूंजी काहीच नसल्यामुळे त्यांची अक्षरशः अन्नान्न दशा होते. वाढत्या महागाईशी मानधनाची रक्कम न जोडल्यामुळे व मानधनात नियमितपणे वाढ न झाल्यामुळे त्यांना महागाईला टक्कर देणे अत्यंत अवघड होते. ह्या सर्व अन्यायाविरुद्ध गेली 20-25 वर्षे त्या सातत्याने लढा देत आहेत. अनेक संघटना त्यांना संघटित करण्याठी प्रयत्नशील असून सिटू संलग्न फेडरेशनने 23 राज्यांमधील 5 लाख कर्मचाऱ्यांना संघटित केले आहे. गेली अनेक वर्षे स्वतंत्रपणे सातत्याने लढे देऊन काही मागण्या व थोडीफार मानधन वाढ पदरात पडूनही समाधानकारक उपलब्धी न मिळाल्यामुळे आता सर्व संघटनांनी राज्य व देश पातळीवर एकत्र येऊन लढे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा अभूतपूर्व राज्यव्यापी बेमुदत संप

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या 25, 30 वर्षांच्या सातत्याच्या लढ्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन 18 ऑक्टोबरपासून जवळ जवळ 2 लाख सेविका, मदतनीसांचा बेमुदत संप पुकारला आणि तो 9 दिवसांपर्यंत यशस्वीरित्या चालवला. या संपाची तयारी मे 2010 पासूनच सुरु झाली होती. 4 व 5 मे ला दिल्ली येथे अंगणवाडी फेडरेशनच्या वतीने झालेल्या महापाडावाआधी राज्यात खूपच चांगली वातावरणनिर्मिती झाली व त्याच दरम्यान राज्यातील अन्य काही संघटनांनी आपल्या संघटनेशी संपर्क साधला. 13 मे रोजी आयटकच्या प्रभादेवी येथील कार्यालयात राज्यातील अंगणवाडी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटक संलग्न म. रा. अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन, सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, म. रा. अंगणवाडी कर्मचारी संघ, एच एम एस संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी सभा या 4 प्रमुख संघटनांची बैठक झाली. 5 मे रोजी दिल्लीत जाहिर झालेल्या 9 जुलैच्या देशव्यापी संपात सर्व संघटनांनी सामील होण्याचा निर्णय ह्या बैठकीत घेण्यात आला व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे गठन करण्यात आले. नंतर ह्या कृती समितीत म. रा. अंगणवाडी सेविका मदतनीस महासंघ ही संघटना देखील सामील झाली. कृती समितीने 25 जून रोजी शासनाला लाक्षणिक संपाची नोटिस दिली ह्या नोटिसमध्ये 2 ऑक्टोबर पर्यंत मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास दसऱ्यानंतर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही देण्यात आला. नोटीसमध्ये प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्या होत्या. 6 जुलै रोजी मा. महिला व बाल विकास मंत्री श्री सुभष झनक यांनी कृती समितीला चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बोलावले ह्या बैठकीत प्रामुख्याने मानधन व भाऊबिजेच्या रकमेत वाढ, पेन्शन, आहाराचे खाजगीकरण, केंद्रीकरण व कंत्राटीकरण, ऩागरी प्रकल्पांचे महानगर पालिकांना हस्तांतरण, केंद्र शासनाने 2008 पासून मंजूर केलेल्या गणवेषांचे वाटप, दर महिन्याला नियमित मानधन ह्या मागण्यांवर चर्चा झाली व मंत्री महोदयांनी भाऊबिजेत वाढ, गणवेषांचे वाटप, पेन्शनची कृती समितीने दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार सुधारित योजना आदी सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करत 2 ऑक्टोबर पर्यंत शासकीय आदेश काढण्याचे मान्य केले.

हे सर्व प्रत्यक्षात अमलात येण्यासाठी किमान 2 महिने आधी शासनाच्या विविध पातळीवरील प्रक्रिया सुरु होणे अपेक्षित होते. परंतु सप्टेंबर उजाडला तरी अशी कोणतीही प्रक्रिया सुरु न झाल्याने तसेच सिटूच्या 18 ऑगस्टच्या मोर्च्यातही शिष्ठमंडळाशी मंत्रीमहोदयांच्या झालेल्या चर्चेत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे 13 सप्टेंबर ला पुन्हा एकदा कृती समितीची बैठक घेऊन आढावा घेण्यात आला. बैठकीत 18 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. त्याच दिवशी सविस्तर मागणीपत्रक तयार करण्यात आले तसेच शासनाला देण्याची नोटीस तयार करण्यात आली. ही नोटीस 17 सप्टेंबर ला मंत्रालयात महिला व बाल विकास विभागाला देण्यात येऊन मंगळवार दि. 21 रोजी मंत्री महोदयांना भेटण्यासाठी वेळ घेण्यात आली. प्रत्यक्षात 21 तारखेला मंत्रालयात गेल्यावर मात्र दर मंगळवार व बुधवारी निश्चितपणे आपल्या कार्यालयात उपस्थित असणारे मंत्री महोदय त्या दिवशी मात्र मुंबईतच नसल्याचे समजले. मा. मंत्री सुभाष झनक व मा राज्यमंत्री फौजिया खान हजर नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर खात्याच्या सचिव वंदना कृष्णा यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या उपस्थित असूनही व विषयाबाबत चिठ्ठी पाठवूनही त्यांनी भेट नाकारली. शासनाने कृती समितीचा इशारा किती गंभीरपणे घेतला हे त्यानंतरच्या काही बाबींवरुनही स्पष्ट होते. मानधनावर का होईना पण महिला बाल विकास विभागाच्या सेवेत असलेल्या 2 लाख कर्मचाऱ्यांनी संपाची नोटीस देऊनही व प्रत्यक्ष संपापूर्वी 4 तारखेपासून आंदोलन सुरु करण्याचा निर्णय शासनाला कळवून देखील आंदोलन सुरु होईपर्यंत शासनाने वाटाघाटींसाठी बोलावले नाही. शेवटी अचानकपणे 6 ऑक्टोबरला अर्थमंत्र्यांनी कृती समिती व विभागाचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. बैठकीत कोणत्याही मागणीवर विभागाच्या वतीने कोणतेही समर्थन करणे तर सोडाच परंतु साधी सहानुभूती देखील दाखविण्यात आली नाही. शेवटी अर्थमंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे व कोणताही ठोस निर्णय न दिल्यामुळे त्यानंतर लगेच झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीत 18 ऑक्टोबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. हा निर्णय शासनाला कळवल्यानंतरही शासन ढिम्म हलले तर नाहीच उलट त्यानंतरही शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त राजेश कुमार यांना बिहार निवडणुकीच्या कामावर तर महिला बाल विकास विभागाच्या सचिवांना प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठविले. 6 तारखेपासून 18 तारखेपर्यंत शासनाने तोडगा काढण्यासाठी व संपापासून कृती समितीला परावृत्त करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. शासनाने अंगणवाडीच्या न्याय्य मागण्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे आणि प्रत्येकवेळी विविध संघटना स्वतंत्रपणे लढत असल्यामुळे शासनाच्या धोरणाविरुध्दचा त्यांचा लढा कमजोर राहिला आहे. परंतु आता मात्र परिस्थिती बदलली होती. कृती समिती स्थापन करून संप पुकारल्यामुळे संपाचा प्रभाव व भौगोलिक आवाका खूपच वाढला.  

संपूर्ण संपकाळात सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा सहभाग संख्यात्मक आणि गुणात्मक द्रुष्टीने विशेष उल्लेखनीय राहिला. 18 ऑक्टोबर ला संपाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील जवळ जवळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी कृती समितीच्या वतीने तर काही ठिकाणी घटक संघटनांच्या वतीने मोर्चे काढण्यात आले. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनी 18 पासून कृती समितीच्या बॆनरखाली जिल्हा परिषदा, प्रकल्प कार्यालये, पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालय, व मुंबईतील आझाद मैदान ह्या सर्व ठिकाणी बेमुदत धरणे धरण्याचा निर्णय घेतला व त्यात संपूर्ण ताकद उतरविण्याचे ठरवले. सर्व  जिल्ह्यांनी रोज प्रकल्प, जिल्हा परिषदा व आळीपाळीने मुंबईत तसेच पुण्यानी आयुक्तालयासमोर रोज हजारो महिलांना लढ्यात उतरवले. संघटनेच्या इतिहासात प्रथमच 8 दिवस सातत्यानी एवढा मोठा लढा झाला. आझाद मैदानात तर आपल्या संघटनेचा रोज 90 ते 100 टक्के सहभाग राहिला. पहिल्या आठवड्यात काही संघटनांनी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयांवर, आमदार व पालकमंत्र्यांवर मोर्चे काढले. आपल्या सभासदांनी विविध ठिकाणी मंत्र्यांना निवेदने दिली यामध्ये प्रामुख्यानी फौजिया खान, हर्षवर्धन पाटील, अजित पवार होते. सिटूचे अध्यक्ष कॉ नरसय्या आडम मास्तर गृहमंत्री आर आर पाटील यांना भेटले व त्यानी त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांशी अंगणवाडीच्या संपाबाबत चर्चा केली. सिटूचे महासचिव डॉ डी एल कराड यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे शिष्ठमंडळ नेऊन चर्चा केली. एक आठवडा उलटल्यावरही शासनाने दखल न घेतल्यामुळे कृती समितीने 26 तारखेला संपूर्ण राज्याची ताकद आझाद मैदानात उतरवण्याचा व महानिदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला व वर्तमानपत्रांमध्ये तश्या बातम्या आल्या. त्याची शासनाने दखल घेतली व 25 तारखेला मुख्य सचिवांनी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली. 26 तारखेला महिला व बालविकास मंत्री मा सुभाष झनक यांच्याबरोबर कृती समितीची बैठक झाली. बैठकीत त्यांनी 500 रु. भाऊबीज वाढ देण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही मुद्द्यावर फारशी सकारात्मक चर्चा केली नाही. ह्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यामुळे कृती समितीने संप चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला व यापुढे फक्त मुख्यमंत्र्याशीच वाटाघाटी करण्याची व त्या होईपर्यंत रात्रंदिवस आझाद मैदानातच ठिय्या मांडण्याची घोषणा केली.

26 ऑक्टोबर- आझाद मैदान, मुंबई येथील महा निदर्शन

26 ऑक्टोबर ला सकाळपासूनच आझाद मैदानात महिला मुंग्यांसारख्या जमा व्हायला लागल्या. 10 वाजेपर्यंत संपूर्ण राज्यातून आलेल्या हजारो अंगणवाडी सेविका मदतनीसांनी घोषणा देत आक्रमक पवित्रा घ्यायला सुरवात केली. त्या दिवशी सर्वच संघटनांनी आपली ताकद उतरवली. अन्य काही संधटना प्रथमच मुंबईला महिलांना आणत असल्यामुळे त्यांची संख्याही मोठी होती. आपल्या संघटनेनी आदल्या आठवड्याच्या शेवटी शेवटी चंद्रपूर, गडचिरोली व मराठवाड्यातून महिलांना आणल्यामुळे आपण तिथून पुन्हा आणू शकलो नाही बाकी सर्व जिल्ह्यांचा चांगला सहभाग राहिला. सकाळी 10 वाजता महिला व बाल विकास मंत्री मा. सुभाष झनक यांनी कृती समितीला वाटाघाटींसाठी निमंत्रित केले होते त्याप्रमाणे कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे कॉ एम ए पाटील, आयटकचे कॉ सुकुमार दामले व दिलिप उटाणे, सिटूच्या शुभा शमीम व आरमायटी इराणी, सभेच्या कमल परुळेकर व महासंघाचे भगवानराव देशमुख यांनी वाटाघाटींमध्ये भाग घेतला. मा मंत्र्यांनी फक्त भाऊबीज 500 रुपयांनी वाढवून 1000 करत असल्याची घोषणा केली. आपण पेन्शन व मानधनवाढीचा आग्रह धरला पण ते अजिबातच मान्य करायला तयार झाले नाहीत. शेवटी सन्माननीय व सर्वमान्य तोडगा न निघाल्यामुळे वाटाघाटी फिसकटल्या व संप मागे न घेण्याचे व आता फक्त मुख्यमंत्र्यांशीच वाटाघाटी करण्याचे जाहिर करून शिष्ठमंडळ आझाद मैदानात परत आले त्याठिकाणी मंत्र्यांबरोबरची बोलणी फिसकटल्यामुळे संप चालूच राहील व आता मुख्यमंत्र्यांनी वाटाघाटींसाठी बोलावल्याशिवाय शासनाबरोबर बोलणी न करण्याचा व तोपर्यंत आझाद मैदानातच ठिय्या मांडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा लढण्याचा निर्धार व आक्रमकता पाहून पोलीस देखील हादरुन गेले होते. त्यांनी लगेच धावपळ सुरु केली व दुपारपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी 5 वाजता सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात बैठक बोलावल्याचा निरोप आला. तोपर्यंत घोषणा व भाषणे चालू राहिली. सभेत अनेक नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवणारी झुंझार भाषणे केली. वक्त्यांमध्ये सिटूचे नेते कॉ विवेक मॉन्टेरो, कॉ महेन्द्र सिंग, एन आर एम यु चे कॉ घोष, जनवादी महिला संघटनेच्या सोन्या गिल, एच एम के पी चे गिरीष पांडे  आदींचा समावेश होता.  सायंकाळी 5.30 च्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक सुरु झाली ती 20 ते 25 मिनिटे चालली. पहिल्या 5 मिनिटातच मुख्यमंत्र्यांनी भाऊबीज व मानधन वाढीवर चर्चा  करून दोन्ही गोष्टींना तत्वतः मान्यता दिली व दुसऱ्याच दिवशी महिला व बाल विकास मंत्र्यांना ठोस प्रपोझल बनविण्यासाठी बोलावले व 15 दिवसात अर्थमंत्र्याशी चर्चा करून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून भाऊबीज व मानधनामध्ये वाढ करण्याचे मान्य केले. पेन्शनबाबत सविस्तर चर्चा झाल्यावर आधीचे दोन्ही शासकीय आदेश व त्यात उपलब्ध बजेटचा अभ्यास करून 1 महिन्यानी निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संपकाळातील मानधन कपात न करण्याचे देखील मंत्र्यांनी मान्य केले. शेवटी कृती समितीत व सर्व संघटनांच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप 1 महिन्यासाठी स्थगित करत असल्याचे जाहिर करून जोरदार घोषणांच्या गजरात निदर्शनांची सांगता करण्यात आली.

14 डिसेंबर- नागपूर विधानसभा अधिवेशनावर अभूतपूर्व मोर्चा

18 ते 27 डिसेंबरच्या आपल्या अभूतपूर्व संपात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. 26 तारखेच्या मुख्यमंत्र्याशी झालेल्या वाटाघाटींमधे बोनसमध्ये वाढ, 15 दिवसात मानधनवाढीचा व महिन्याभरात पेन्शनबाबत निर्णय करण्याचे मान्य झाल्यामुळे संप स्थगित झाला. संपानंतर राजकीय परिस्थितीत प्रचंड उलथापालथ होऊन आदर्श भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे मुख्यमंत्र्यांना राजिनामा द्यावा लागला. जवळ जवळ 2 लाख सेविका मदतनिसांच्या संपाला 9 दिवस होऊन गेले तरी त्यांनी आपल्या शिष्ठमंडळाला बोलावले नव्हते. ते या दरम्यान कोणत्या  महत्वाच्या कामात गुंतले होते ते आता स्पष्टच आहे! संपानंतर बोनस 500 रुपयांनी वाढवण्याव्यतिरिक्त पदरात काहीच पडले नाही कारण कोरडे आश्वासन देणाऱ्या ना मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची टिकली ना मंत्र्यांची. एक फरक मात्र पडला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपल्या खऱ्या शक्तीची ओळख झाली. नव्या राज्यकर्त्यांसमोर पुन्हा एकदा आपल्या ह्या शक्तीचा परिचय देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने 14 डिसेंबरला खालील मागण्यांवर विधानसभेच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला.

·        अंगणवाडी सेविका मदतनिसांना पाँडेचेरीच्या धर्तीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या.

·        तोपर्यंत किमान वेतनाच्या समकक्ष मानधन द्या.

·        कृती समितीने दिलेल्या मसुद्यानुसार पेन्शन योजना लागू करा.

·        अंगणवाडीच्या आहार, निरिक्षण, परिक्षणासहित कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण करू नये. टी एच आर पद्धत बंद करावी.

·        कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये. बाल सेवा केंद्र- व्हिसिडिसी पद्धत रद्द करून तीव्र कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची पद्धत अवलंबावी.

·        योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढावा.

·        आश्वासन दिल्याप्रमाणे संपकाळातील मानधन द्या.

नागपूर मोर्च्यामध्ये कृती समितीमधील फक्त सिटू व आयटक या दोनच संघटनांनी प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना कृतीत उतरवले तरीदेखील 10 हजाराहून जास्त संख्येने महिला नागपूरला कडाक्याच्या थंडीला न घाबरता रस्त्यावर आल्या व त्यांनी अत्यंत तीव्र निदर्शने केली. महिला व बाल विकास मंत्री मा वर्षा गायकवाड यांनी मोर्च्यासमोर येवून निवेदन स्विकारावे व आपल्या शिष्ठमंडळाला घेऊन मा मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन आपल्या मागण्यांवर चर्चा करावी व ठोस निर्णय घ्यावा हा कृती समितीचा आग्रह होता. ह्या आग्रहाला मान देवून मा मंत्री स्वतः मोर्च्यासमोर आल्या. त्यांनी मागण्यांवर चर्चा केली व शिष्ठमंडळाची मा मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. सिटूच्या वतीने रमेशचंद्र दहिवडे, शुभा शमीम, शकुंतला ढेंगरे व आयटकच्या वतीने सुकुमार दामले, दिलीप उटाणे यांनी ह्यात भाग घेतला. चर्चा सकारात्मक झाली व संपकाळातील आश्वासने पाळली जातील व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भरघोस मानधनवाढ दिली जाईल व सेवा समाप्ती लाभाचा निर्णय घेतला जाईल असे ठोस अश्वासन मा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे शिष्ठमंडळाने बाहेर येऊन मोर्च्याचा समारोप केला. ह्याही वेळेस मागच्यासारखाच अनुभव आला. महिलांचा ह्या आश्वासनावर विश्वासच बसत नव्हता आणि काहितरी ठोस पदरात पडल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही ही भूमिका घेत त्यांनी निदर्शने चालूच ठेवली. शेवटी खूप समजावून सांगितल्यावर त्यांनी जागा सोडली व निदर्शनांचा शेवट करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग

नागपूर मोर्च्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी मानधनवाढीची घोषणा केली. परंतु अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मात्र फार मोठा धक्का बसला. आमदार, मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या मानधनात 30 हजारांची भरघोस वाढ आणि अंगणवाडी सेविकांना 250, मिनी अंगणवाडी सेविकांना 200 आणि मदतनिसांना फक्त 100 रुपयांची तुटपुंजी वाढ जाहीर झाली आणि कर्मचाऱ्यांच्या संतापाला पारावार राहिला नाही. कृती समितीने तातडीने बैठक घेऊन 28 डिसेंबरला सर्व जिल्ह्यांमध्ये व मुंबई आझाद मैदानात निदर्शने करण्याचे जाहीर केले व त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यात पुन्हा एकदा हजारोंच्या संख्येने कर्मचारी रस्त्यावर उतरल्या. कृती समितीने 27 व 29 डिसेंबरला मा वर्षा गायकवाड यांच्याबरोबर तर मोर्च्याच्या दिवशी म्हणजे 28 ला अर्थमंत्री मा अजितदादा पवार यांच्याबरोबर प्रत्यक्ष भेटून सविस्तर चर्चा केली. ह्या बैठकांमध्ये मानधनाच्या रकमेत वाढ, सेवा समाप्ती लाभ, संपकाळातील मानधन, 8 वी पास असलेल्या जुन्या मदतनिसांना जुन्या निकषाप्रमाणे पदोन्नती ह्या प्रश्नांवर ठोस व सकारात्क चर्चा झाली व मागण्या काही अंशी मान्य करण्यात आल्या. फक्त मानधनवाढ ही कॅबिनेटवर अवलंबून असल्यामुळे वाढीव मानधनाचा ठराव खात्याकडून पाठवण्याचे मा वर्षा गायकवाड यांनी मान्य केले.

ह्या दरम्यान न थकता, न कंटाळता सातत्याने स्थानिक व राज्य पातळीचे लढे करण्यास तयार असणाऱ्या व कृती समितीने हाक दिल्याबरोबर तातडीने रस्यावर उतरणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना खरोखरच दाद दिली पाहिजे. तसेच हे देखील मान्य केले पाहिजे की कृती समितीमध्ये सुसुत्रता आणण्याची व सर्वच संघटनांनी लढ्यात आपली संपूर्ण ताकद लावण्याची गरज आहे. अन्यथा काही मोजक्या संघटनांच्या जोरावर हा लढा पुढे रेटणे अवघड होऊन बसेल.

23-24 फेब्रुवारी 2011- चलो दिल्ली

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने आपले पुढील आंदोलन जाहीर केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हे, मुंबई व नागपूरला आपल्या शक्तीची चुणूक दाखवल्यानंतर आता दिल्लीच्या अखिल भारतीय पातळीवरील लढ्यांमध्ये सामील होऊन आपले राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी रेटा लावण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.

संयुक्त मोर्चा- 23 फेब्रुवारी ला दिल्ली येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने होणाऱ्या महागाई, खाजगीकरणाविरुद्ध व असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन ह्या मागण्यांसाठी होणाऱ्या महामोर्च्यात अंगणवाडी कर्मचार्यांना मोठ्या संख्येने उतरवण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा- 24 फेब्रुवारी- 23 च्या संयुक्त मोर्च्याला जोडून 24 फेब्रुवारी ला अंगणवाडी क्षेत्रात संघटना बांधणाऱ्या सर्व फेडरेशन्स व संघटनांनी अंगणवाडीच्या मागण्यांसाठी दिल्ली येथे मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या दोन्ही मोर्च्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांनी मोठ्या संख्येने सामील व्हावे असे आवाहन कृती समिती मधील सर्व घटक संघटनांनी केले.

दिल्ली मोर्च्यासाठी सिटूनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली व 23 राज्यांमधून सुमारे 15,000 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिल्लीचे रस्ते दणाणून सोडले. एकूण सुमारे 22,000 कर्मचारी जंतर मंतरवर धडकले.

पुन्हा एकदा मुंबई मोर्चा- 20 एप्रिल 2011

18 ते 27 ऑक्टोबरच्या च्या आपल्या अभूतपूर्व संपात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली. त्यानंतर 14 डिसेंबरला नागपूरला प्रचंड मोर्चा काढला. संपानंतर बोनस 500 रुपयांनी वाढवण्याव्यतिरिक्त आपल्या पदरात काहीच पडले नाही आणि नागपूर मोर्च्यानंतरही सेविका, मदतनिसांना अनुक्रमे फक्त 250 व 100 रुपयानी मानधन वाढवले. पेन्शन, व्हि सी डि सी, टी एच आर बाबत तर काहीच निर्णय घेतले नाहीत. त्यानंतरही अंगणवाडी कर्मचारी 28 डिसेंबर, 2 फेब्रुवारी ला पुन्हा मुंबईला मोर्चे घेऊन गेले. 24 फेब्रुवारीच्या दिल्लीच्या अभूतपूर्व संयुक्त मोर्च्यानंतर केंद्र शासनाने काही प्रमाणात मानधन वाढवले आहे पण राज्य शासनाने मात्र अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णच दुर्लक्ष केले आहे. मदतनिसांचे मानधन योग्य प्रमाणात वाढवावे व त्यांच्या सेविका पदी बढतीचे अन्यायकारक नियम बदलावेत ह्या मागण्यांचाही त्यांनी काहीच विचार केलेला नाही. आपल्या ह्या सर्व प्रलंबित व दुर्लक्षित मागण्यांसाठी राज्यशासनासमोर पुन्हा एकदा त्या आपल्या शक्तीचा परिचय देणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने 20 एप्रिलला आपल्या खालील मागण्यांवर मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

·         अंगणवाडी सेविका मदतनिसांना पॉण्डेचेरीच्या धर्तीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या.

·         तोपर्यंत किमान वेतनाच्या समकक्ष मानधन द्या. तसेच सेविका मदतनिसांच्या मानधनातील फरक कमी करण्यासाठी मदतनिसांचे मानधन तातडीने वाढवा.

·         सेविका, मदतनिसांची रिक्त पदे त्वरीत भरा. कार्यरत मदतनिसांना 8 वी पासच्या जुन्या निकषांप्रमाणे गावातील सेविकांच्या कोणत्याही रिक्त पदावर प्राधान्याने थेट नियुक्ती द्या.

·         कृती समितीने दिलेल्या मसुद्यानुसार पेन्शन योजना लागू करा.

·         अंगणवाडीच्या आहार, निरिक्षण, परिक्षणासहित कोणत्याही कामाचे खाजगीकरण करू नये. टी एच आर पद्धत बंद करा. नियमित पुरक पोषक आहाराचा दर वाढवून तो अंगणवाडीत शिजविण्याचे काम प्राधान्याने सेविका मदतनीस व त्यांची तयारी नसल्यास स्थानिक बचत गट किंवा महिला मंडळांना द्या.

·         कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये. बाल सेवा केंद्र- व्हिसिडिसी पद्धत रद्द करून तीव्र कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची पूर्वीचीच पद्धत अवलंबा.

·         योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढा.