अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा ऐतिहासिक संप

८ जानेवारीचे मुंबईतील आंदोलन

८ जानेवारीचे मुंबईतील आंदोलन

पुणे येथील कृती कार्यक्रम

वडगाव मावळमधील संपकाळातील मोर्चा

गेल्या तीन वर्षांमध्ये अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांनी प्रामुख्याने पेन्शन, मानधनवाढ, बोनस इत्यादी मागण्यांवर विविध पातळीवरून सातत्याने संघर्ष केले. आपापल्या राज्य पातळीवरील संघटनांच्या माध्यमातून गेले वर्षभर सातत्याने जिल्हा पातळीवर लढे केले तसेच अखिल भारतीय फेडरेशनने केलेल्या आवाहनाप्रमाणे १० जुलैला काळा दिवस पाळून प्रचंड शक्तीप्रदर्शन केले, सिटूच्या माध्यमातून योजना कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी महापडाव आयोजीत करून त्या लढल्या. तर कधी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आयोजित देशव्यापी सार्वत्रिक संपात व राज्य व केंद्रीय पातळीवरील मोर्च्यात प्रचंड सहभाग नोंदवून आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या आणि शेवटी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या माध्यमातून संपाची नोटीस देण्यासाठी आझाद मैदानात २२ ऑक्टोबरला धरणे धरले. मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपल्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा देखील केली. त्यांनी अर्थमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन वाढीव भाऊबीज व सेवासमाप्तीनंतरच्या एकरकमी लाभाबाबत दिवाळीच्या अगोदर निर्णय घेण्याचे आणि मानधनवाढीबाबत दिवाळीनंतर महिला व बाल विकास खात्याला प्रस्ताव तयार करायला लावून तो कॅबिनेट बैठकीत चर्चेला घेण्याचे व सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. दिवाळी होऊन दीड महिना लोटला तरी वाढीव काय पण गेल्या वर्षी एवढ्या भाऊबीजेचाही पत्ता नव्हता. २००३ पासून ज्या पेन्शनसाठी त्यांनी सातत्याने लढा दिला; ज्याचे २००५ व २००८ मध्ये दोन दोन वेळा आदेश निघाले पण आजतागायत अंमलबजावणी झाली नाही; प्रशासनाच्या शिफारसीनुसार ज्याच्याबाबत त्यांनी तहहयात मासीक रकमेऐवजी एकरकमी लाभ घेण्याचीदेखील तयारी दर्शवली त्या पेन्शनबाबत काहीही हालचाली नव्हत्या आणि मानधनवाढीचा तर अजून विषयदेखील राज्यसरकारच्या अजेंड्यावर नव्हता. तामिळनाडू, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हरयाणा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश अश्या अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी जास्त मानधनवाढ दिल्यामुळे त्यांच्यापेक्षा महाराष्ट्र मागे पडला. ह्या पार्श्वभूमीवर १२ नोव्हेंबर रोजी कृती समितीची बैठक झाली व मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली तसेच महिला बाल विकास खात्याच्या मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्या शासकीय बंगल्यावर असूनही त्यांनी भेट नाकारली. शेवटी नाईलाजाने कृती समितीने संप करण्याचा निर्णय घेतला व त्याप्रमाणे शासनाला पुन्हा एकदा अंतिम नोटीस दिली. नोटीस देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये २३ डिसेंबरला प्रचंड मोर्चे काढण्यात आले. ही अंतिम नोटीस दिल्यानंतर तरी शासन आपल्याला चर्चा करण्यासाठी बोलावेल अशी कृती समितीची अपेक्षा होती परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली.

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ६ जानेवारी २०१४ पासून बेमुदत संप-

राज्यातील सिटू, आयटक, एचएमएस, संघ, महासंघ ह्या आधीपासून सामील असलेल्या संघटनांच्या कृती समितीत अन्य दोन संघटना सामील झाल्या व राज्यातील सर्व संघटनांनी एकमताने ६ जानेवारीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. ह्या काळात आहार, अहवाल बैठका किंवा अन्य कोणतेही काम करणार नाही असा निर्धार केला.

६ जानेवारी पासून महाराष्ट्रात एक इतिहास घडला. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस म्हणून मानधनी सेवा देणाऱ्या २ लाख महिला पूर्ण राज्यभरात एकजुटीने संपावर गेल्या.

संपाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या.

·         अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना महिला व बाल विकास विभागाने मान्य केल्याप्रमाणे एलआयसीच्या माध्यमातून एकरकमी सेवासमाप्ती लाभ द्या.

·         सेविका मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. तोपर्यंतच्या काळात सेविकांना १०,००० व मदतनिसांना ७५०० मानधन द्या. सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनातील तफावत कमी करण्यासाठी मदतनिसांना जास्त मानधनवाढ द्या.

·         अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकाला जोडलेली  भरीव वार्षिक मानधनवाढ देऊन त्यांना वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवा.  

·         प्रत्येक दिवाळीला सेविका, मदतनीस दोघींच्या मानधनाच्या सरासरीइतकी रक्कम बोनस म्हणून द्या.

·         अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १५ दिवस आजारपणाची रजा व १ महिन्याची उन्हाळ्याची सुट्टी द्या.

·         टी एच आर बंद करून सर्व लाभार्थ्यांना अंगणवाडीत किंवा त्याच परिसरातील स्थानिक बचत गटांनी शिजविलेला गरम, ताजा पूरक पोषक आहार केंद्रामध्ये द्या.

·         आयसीडीएसचे खाजगीकरण रोखा. अंगणवाडीच्या कामकाजात स्वयंसेवी संस्था किंवा बड्या औद्योगिक कंपन्यांचा हस्तक्षेप थांबवा.

·         आयसीडीएस मिशन मोडचा पुनर्विचार करा व कोणताही बदल करताना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना विश्वासात घ्या. अंगणवाडीच्या भरती, पर्यवेक्षण, पूरक पोषण आहार इत्यादी कोणत्याही कामाचे कंत्राटीकरण केंद्रीकरण किंवा खाजगीकरण करू नका.

·         संघटना करण्याचा, लढा करण्याचा अधिकार, कामावरून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेत स्वतःची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे, सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळेपर्यंत निवडणुकीत भाग घेऊन लोक प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याचा अधिकार हे घटनेनी दिलेले मूलभूत अधिकार असून ते कोणत्याही आदेशाद्वारे हिरावून घेऊ नका.

·         संसदीय समितीच्या शिफारसी, ४५व्या श्रम संमेलनाने केलेली ‘योजना कर्मचारी हे स्वयंसेवी सेवक नसून शासनाने नेमलेले कर्मचारी आहेत आणि त्यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे हे नियोक्ता म्हणून शासनाचे कर्तव्य आहे’ ही शिफारस ताबडतोब अंमलात आणा.

·         शहरात व ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांसाठी स्वच्छतागृह, पाणी, स्वयंपाकघर इत्यादी सर्व सोयींनी युक्त अश्या स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्या.

संप शंभर टक्के यशस्वी

६ जानेवारी पासून संप सुरू झाला आणि ज्याची शासनाला कल्पना देखिल नव्हते ते घडले. ६ तारखेला संपाच्या पहिल्या दिवशी जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे, निदर्शने करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी प्रकल्प पातळीवर निदर्शने झाली. तिसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ जानेवारीला कृती समितीने संपूर्ण राज्यातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मुंबईला येण्याची हाक दिली होती आणि त्या हाकेला प्रतिसाद देऊन हजारो महिलांची आझाद मैदानाकडे रीघ लागली. सकाळपासून तीव्र निदर्शने करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी कृती समितीला चर्चेसाठी बोलवावे हा आग्रह धरून ४ वाजेपर्यंत न बोलावल्यास संध्याकाळी जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशाराही मंचावरून देण्यात आला. दुपारी २ वाजता महिला व बाल विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी कृती समितीच्या शिष्ठमंडळाला चर्चा करण्यासाठी बोलावले. ह्या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही ह्याची कल्पना असूनही शिष्ठमंडळ त्यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन चर्चा करण्यासाठी गेले परंतु काहीच पदरात न पडल्यामुळे शिष्ठमंडळाने पुन्हा मैदानात येऊन मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब चर्चेला बोलवावे असे आवाहन करण्यात केले. ५ वाजले तरी त्यांनी न बोलावल्यामुळे शेवटी जेल भरोची घोषणा करण्यात आली. पोलीसांकडून अटक करण्याची कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे व मुख्यमंत्र्यांकडून देखील काहीच निरोप न आल्यामुळे अखेर महिलांचा संताप अनावर झाला व त्या आझाद मैदानासमोरील रस्त्यावर आल्या. त्यांनी रस्ता अडवला, पोलिसांबरोबर रेटारेटी झाली. काही महिलांना दुखापती झाल्या. महिलांनी सुमारे १ तास रस्ता अडविल्यावर शेवटी अधिकाऱ्यांनी धावपळ करून मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळवली व शिष्ठमंडळाला सह्याद्रीवर बैठकीसाठी नेण्यात आले. शिष्ठमंडळ गेल्यावर महिला थोड्या शांत झाल्या व रस्ता सोडून मैदानात गेल्या. मैदानातही त्यांनी निदर्शने चालूच ठेवली. साडेआठ वाजता सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड व प्रधान सचिव उज्वल उके यांच्यासोबत बैठक झाली. कृती समितीच्या वतीने बैठकीत एम ए पाटील, शुभा शमीम, सुकुमार दामले, नितीन पवार, भगवानराव देशमुख, सुवर्णा तळेकर, जयश्री पाटील सामील झाले होते. चर्चा दोन मागण्यांवर केंद्रित झाली. सेवासमाप्तीनंतरचा एकरकमी लाभ व मानधनवाढ. बाकी सर्व मुद्द्यांवर खात्याअंतर्गत चर्चा करून तोडगा काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा गायकवाड यांना दिले. सेवासमाप्ती लाभाचा निर्णय सर्व पूर्तता करून पुढील कॅबिनेट बैठकीत घेण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यानंतर मानधनवाढीच्या मुद्दयावर चर्चा सुरु झाली. अनेक महिने ह्या मागणीवर आंदोलने करून देखील प्रत्यक्षात मानधनवाढीवर खात्याने साधा प्रस्तावही केला नसल्याचे जेव्हा शिष्ठमंडळाला समजले तेव्हा शासनाच्या ह्या अनास्थेबद्दल चीड व्यक्त केली गेली. देशातील १४ राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मानधन दिले जात असल्याची माहिती पूर्ण आकडेवारीनिशी मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना शिष्ठमंडळाच्या वतीने देण्यात आली. चर्चेअंती शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी खात्याला मानधनवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले व सर्व पूर्तता करून १५ दिवसांनी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत मांडून मंजूर करण्याचे मान्य केले.

९ तारखेपासून संपानिमित्त पुन्हा एकदा जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनांना सुरवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, निदर्शने, आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या कार्यालयांवर, कार्यक्रमांच्या ठिकाणांवर मोर्चे, जेल भरो, रास्ता रोको ह्या सर्व कृती कार्यक्रमांनी महाराष्ट्र ढवळून निघाला. १५ तारखेची कॅबिनेट बैठक गेली, २२ तारखेची गेली पण अंगणवाडीचा एक देखील विषय अजेंड्यावर आला नाही. इकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाच्या नाकर्तेपणाबाबतची चीड वाढतच गेली. अनेक ठिकाणी अत्यंत तीव्र आंदोलने झाली. मुंबईसह अनेक ठिकाणी महिला मोठ्या संख्येने साखळी उपोषण करण्यासाठी पुढे सरसावल्या. २२ जानेवारीला कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने पाठिंबा देण्यासाठी आजाद मैदानात जाहीर सभा आयेजित केली. त्यात आयटकचे ए डी गोलंदाज, बॅंक कर्मचाऱ्यांचे नेते विश्वास उटगी, हिंद मजदूर सभेचे सूर्यकांत बागल, एनटीयुआयचे मिलिंद रानडे, एल आय सी एजंट्सच्या संघटनेचे नेते जॉय झेवियर, सिटूचे नेते के एल बजाज, पी आर कृष्णन, विवेक मॉन्टेरो, प्राध्यापकांचे नेते डॉ किशोर ठेकेदथ व डॉ सुधीर परांजपे जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या सोन्या गिल डीवायएफआयच्या प्रिती शेखर, एसएफआयचे रवी मदने तसेच विविध क्षेत्रातील कामगार नेत्यांची भाषणे झाली. माध्यमांनी देखील ह्या आंदोलनांची चांगली दखल घेतली. आयबीएन लोकमतच्या आजचा सवालमध्ये २२ तारखेला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे शासन करत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत चर्चा करण्यात आली आणि सुत्रे हलायला लागली. २३ तारखेला वर्षा गायकवाड यांनी चर्चेसाठी बोलावले. त्यांनी सेवासमाप्ती लाभाचा निर्णय २९ तारखेला होणार असल्याचे व सेविकांना १००० व मदतनिसांना ५०० रुपयांची मानधनवाढ देण्याचा प्रस्ताव खात्याने तयार केला असून त्यांची अजित पवारांशी त्याबाबतीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली. मानधनवाढ कमी असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत शेवटी हा प्रस्ताव आता बदलणे शक्य नसल्याचे लक्षात येताच कृती समितीने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून त्याला मान्यता दिली. त्याचवेळेला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चर्चा करण्यासाठी बोलावल्याचा निरोप आजचा सवालमध्ये ज्यांनी चर्चेच्या वेळी कृती समितीची अजित पवारांशी भेट घडवून आणण्याची जबाबदारी घेतली होती त्या आमदार विद्या चव्हाणांच्या मार्फत आला. शिष्ठमंडळ लगेच अजित पवारांशी चर्चा करण्यासाठी गेले. अजित पवारांनी सेवासमाप्ती लाभ व मानधनवाढ ह्या दोन्ही प्रस्तावांवर सकारात्मक मत मांडून आर्थिक तरतूद करण्याचे मान्य केले. दोन्ही मंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली व संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. कृती समितीने संप मागे घेण्याचे मान्य केले नाही परंतु रस्त्यांवरील आंदोलने स्थगित करण्याची त्यांची विनंती मान्य केली व कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होईपर्यंत संप चालू पण आंदोलन स्थगित अशी भूमिका जाहीर केली.

२९ तारखेच्या बैठकीत एक तरी निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती पण ही तारीख देखील रिकामीच गेली. महिलांच्या धैर्याचा आता मात्र बांध फुटायला लागला. ३० तारखेपासून कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये यल्गार पुकारला. ४ फेब्रुवारीला पुन्हा एकदा आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने जमण्याचा व निर्णय होईपर्यंत ठिय्या धरण्याचा निर्धार कृती समितीने केला. ४ तारखेच्या जमावाने आपला आधीचा उच्चांक पार केला. फक्त आझाद मैदानच नव्हे तर संपूर्ण बोरीबंदरचा परिसर ओसंडून वाहत होता. पहावे तिकडे अंगणवाडी कर्मचारीच दिसत होत्या. महिलांची आक्रमकता आणि निर्धार पाहून पोलीस प्रशासन देखील हादरून गेले. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ दिली. ५ तारखेच्या बैठकीत सेवासमाप्तीच्या लाभाचा निर्णय होणार असल्याची व मानधनवाढीच्या प्रस्तावाबाबत काही पूर्तता बाकी असल्यामुळे हा निर्णय त्यानंतरच्या बैठकीत घेणार असल्याची माहिती दिली. महिलांची चिकाटी खरोखरच वाखाणण्याजोगी होती. संपूर्ण रात्र त्यांनी आझाद मैदानातच काढली. दुसऱ्या दिवशी देखील त्यांनी तितक्याच ताकदीने निदर्शने चालूच ठेवली. ह्या दोन दिवसांमध्ये सिटूचे पदाधिकारी कॉ के एल बजाज, कॉ एस के रेगे, जनवादी महिला संघटनाच्या राज्य अध्यक्ष मरियम ढवळे यांनी आझाद मैदानाला भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला. अनेक जिल्ह्यांमधील सिटू नेते व अंगणवाडी कार्यकर्त्यांची जोशपूर्ण भाषणे झाली. शेवटी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सेवासमाप्ती लाभाचा निर्णय घेतला गेल्याचे जाहीर झाले आणि महिनाभर लढलेल्या २ लाख महिला कर्मचाऱ्यांचा अर्धा का होईना विजय झाला. मानधनी कर्मचाऱ्यांना सेवासमाप्ती लाभ मिळणे हे खरोखरच एक गुणात्मक परिवर्तन आहे ह्यात काही शंकाच नाही. एक महत्वाचा निर्णय झाला व एक मात्र पुढे ढकलला गेला. कृती समितीसाठी हा एक कसोटीचा क्षण होता. संप एका निर्णयावर मागे घ्यावा की चालू ठेवावा ह्यावर कृती समितीमध्ये सखोल चर्चा करण्यात आली व शेवटी पूर्ण विचारांती संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवासमाप्तीचा लाभ मंजूर केल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले परंतु मानधनवाढीचा निर्णय न झाल्यामुळे संप पूर्णपणे मागे न घेता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी तसेच चर्चेदरम्यान मंजूर करण्यात आलेल्या आजारपणाची रजा व १ महिन्याच्या उन्हाळी सुट्टीबाबतच्या निर्णयांची सर्व तांत्रिक पूर्तता करून अधिकृत घोषणा करण्यासाठी शासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली.  

संपूर्ण महिनाभर निर्धाराने संप चालवल्याबद्दल महिला कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करून व राहिलेल्या निर्णयांची पूर्तता करून शासनाने घोषणा न केल्यास कृती समितीच्या निर्णयानुसार पुढील आंदोलनांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन करून हा संप स्थगित केल्याचे घोषित करण्यात आले.

५ तारखेच्या कॅबिनेटमध्ये सेवासमाप्तीनंतरच्या एकरकमी लाभाचा निर्णय झाल्यानंतर मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी मानधनवाढीच्या निर्णयासाठी मुदत मागून घेतली व कृती समितीने त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली. १२ किंवा १८ तारखेच्या बैठकीत हा निर्णय न झाल्यास २० तारखेपासून जिल्हा पातळीवर व २५ ला मुंबईत पदयात्रा व २ दिवसांचे ठिय्या आंदोलन करण्याची कृती समितीने घोषणा केली व ठरल्याप्रमाणे २० व २१ ह्या दोन दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हा पातळीवरील तीव्र आंदोलने करण्यात आली. २५च्या पदयात्रेची परवानगी काढण्यात आली व राज्यभरातून हजारो कर्मचाऱ्यांना मुंबईत आणण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली. परंतु हे आंदोलन करण्याची वेळच आली नाही. आपण ज्या निर्णयाची वाट पहात होतो व ज्याच्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर येण्याची तयारी करत होतो तो मानधनवाढीचा निर्णय रविवार दिनांक २३ फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. सेविकांचे मानधन ९५०नी, मदतनिसांचे ५००नी व मिनी अंगणवाडी सेविकांचे ४५०नी वाढविण्यात आले. अंगणवाडी कर्मचारी पुन्हा एकदा लढण्यास सज्ज झालेल्या पाहून शासनाला झुकावे लागले. सातत्याने दिलेल्या लढ्यांमुळेच हा विजय मिळवून घेण्यात आपण यशस्वी ठरलो. त्याबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन!    

     

हा संप यशस्वी करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष कॉ रमेशचंद्र दहिवडे, कार्याध्यक्ष कॉ अण्णा सावंत, महासचिव कॉ शुभा शमीम व कोषाध्यक्ष कॉ आरमायटी इराणी यांनी विशेष कष्ट घेतले. तसेच जिल्हा पातळीवरील सिटू व अंगणवाडीच्या नेत्यांनी विशेष जिल्ह्यांमधील आंदोलन यशस्वी कपण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. यात नागपूरचे अमृत मेश्राम, दिलीप देशपांडे, आसई, शकुंतला ढेंगरे, चंदा मिंडे, अनुपमा नाईक, कल्पना अंबासकर, रजनी सूर्यवंशी; चंद्रपूर, गडचिरोलीच्या शोभा बोगावार, शारदा लेनगुरे, माया ताकसांडे; अमरावतीचे रमेश सोनुले, प्रतिभा शिंदे, सफिया खान; वर्ध्याचे भैय्या देशकर, बुलडाण्याचे पंजाबराव गायकवाड, जालन्याचे मधुकर मोकळे, सुनंदा तिडके, साजेदा बेगम, कांता मिटकरी; नांदेड जिल्ह्यातील शिवाजी गायकवाड, दिलीप पोतरे, कलावती शिंदे व कांता चंद्रे; नाशिकच्या कल्पना शिंदे, साधना झोपे, जयश्री खरोटे, भीमाबाई पवार, मजुळा गावित; अकोले, जि. अहमदनगरचे डॉ अजित नवले, गणेश ताजणे, शकुंतला राजगुरव, आशा घोलप; सोलापूर जिल्ह्यातील बडदाळे, डॉ बेंद्रे; साताऱ्याचे आनंदी व माणिक अवघडे, प्रतिभा भोसले, उज्वला मुळीक, शीतल इनामदार, सांगलीचे उमेश देशमुख, शोभा कोल्हे, कविता घुले; कोल्हापूरचे चंद्रकांत यादव, जयश्री पोवार, उल्का कट्टी; पुण्याचे वसंत पवार, श्रीमंत घोडके, रजनी पिसाळ, लीला खोपडे, आशाबी शेख, बकुळा शेंडे, अनिता कुटे, हिराबाई घोंगे, दिलशाद इनामदार, शैला भोसले, शैला मोरे ठाणे जिल्ह्याचे लाडक खरपडे, सुनिल धानवा, रसिला धोडी, वृषाली पाटील, सुवर्णा पाटील, तनुजा भोईर, उर्मिला शिंगडे यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. सर्वात महत्वाचा वाटा अर्थातच मुंबईचे बापू कवर, आकाश बागुल, स्नेहा सावंत, संगिता कांबळे, मीना मोहिते, संपदा सैद, सीमा तावडे, सुप्रिया पवार यांचा राहिला. ह्या व्यतिरिक्त शेकडो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा हा संप यशस्वी करण्यात महत्वाचा वाटा राहिला आहे. ह्या ऐतिहासिक संपाने फक्त अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेलाच नाही तर एकूणच कामगार चळवळीला कार्यकर्त्यांची एक नवी कुमक दिली आहे आणि त्यामुळे चळवळीत एक नवचैतन्य संचारले आहे यात काही शंकाच नाही.