Friday, September 12, 2014

आय सी डी एस मिशन, शासनाचे घातक जनविरोधी पाऊल

१९७५ साली केंद्र सरकारने काही उद्दिष्टांसाठी आयसीडीएस ह्या योजनेची सुरवात केली. कुपोषण निर्मूलन, लसीकरण, आरोग्य व पोषण शिक्षण, संदर्भ सेवा, सामाजिक सहभाग यांच्या माध्यमातून मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, अनौपचारिक पूर्व प्रथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून बालकांचा शैक्षणिक, भाषिक, शारिरिक, मानसिक, भावनिक विकास साधणे हीच ती महत्वाची उद्दिष्ट्ये. नाव जरी एकात्मिक ठेवले तरी शासनाने हा एकात्मिक दृष्टिकोण खऱ्या अर्थाने कधी स्विकारलाच नाही. आयसीडीएसचे मूळ उद्दिष्ट खरे तर ह्या देशाच्या भावी पिढीचा म्हणजे मनुष्यबळाचा सर्वांगिण विकास हा आहे. दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ते उद्दिष्ट साधण्याची साधने आहेत. परंतु शासन हळूहळू साध्य विसरून गेले व साधनांमध्येच अडकून राहिले. ह्या सेवांना तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागून नियोजन केले गेले. सर्वात जास्त भर अर्थातच कुपोषण निर्मूलनावर दिला गेला. ज्या शोषण, गरिबी, विषमतेतून उपासमार व कुपोषण निर्माण होते, ती व्यवस्था तर शासनाला तशीच ठेवायची आहे आणि भांडवलदारांना करात सूट देऊन त्यांच्या नफा व संपत्तीत वाढ करायची आहे पण त्या विषम व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या कुपोषणाची जबाबदारी मात्र पूर्णपणे स्वत: घेण्याऐवजी त्यासाठी एक तात्पुरती योजना बनवून त्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर भरती केलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना ह्या महत्वाच्या कामासाठी जबाबदार धरायचे आहे.

देशाच्या मनुष्यबळाच्या सर्वांगिण विकासाच्या कायम स्वरूपी असलेल्या कामाची एक कायम स्वरूपी व्यवस्था करण्याऐवजी ह्या अत्यंत महत्वाच्या कामासाठी शासनाने ह्याच तात्पुरत्या योजनेतील तात्पुरत्या मानधनी सेवकांची व्यवस्था केली ह्यावरूनच शासनाचा तोकडा दृष्टिकोण स्पष्ट होतो. काम पूर्ण वेळ पण नेमणूक मात्र अर्धवेळ. वेतनाच्या ऐवजी मानधन. कामाची सुरक्षा नाही की सामाजिक सुरक्षा नाही. त्यातून सामाजिक सहभाग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या व स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग घेण्याच्या नावाखाली खाजगीकरणाची टांगती तलवार. वाढत्या कामाची जबाबदारी घेणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना पूर्णवेळ वेतनी कर्मचारी म्हणून नेमण्याऐवजी अतिरिक्त अर्धवेळ सेविकेची अल्प मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक ह्या गोष्टी शासनाचा चुकीचा दृष्टिकोण व चुकीची धोरणे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
कामाची सुरक्षा नाही, महागाईशी जोडलेले किमान वेतन नाही, मानधन वेळेवर मिळत नाही, पुरेशी सामाजिक सुरक्षा नाही, लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहार व अन्य सेवांसाठी अपुरा निधी, खाजगीकरणाचा धोका आणि आता मिशन मोडच्या नावाखाली योजनेत होणारे घातक बदल हे सर्व प्रश्न शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचाच एक भाग असून आपल्या रोजच्या प्रश्नांवर लढता लढता आपल्याला ह्या धोरणांविरुद्ध लढा दिलाच पाहिजे.

आयसीडीएस मिशन
शासनाने १२व्या पंचवार्षिक योजनेत सुधारित आणि पुनर्गठित आयसीडीएसला मिशन मोडच्या स्वरूपात अंमलात आणण्याचा व त्यानुसार त्यात कार्यक्रमाच्या, व्यवस्थापनेच्या आणि प्रशासकीय पातळीवर बदल करण्याचा, त्यातील निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला. आयसीडीएस आता राष्ट्रीय मिशन संचालनालय व राष्ट्रीय मिशन संसाधन केंद्राच्या सहाय्याने मिशनच्या स्वरूपात देशभरात टप्प्या-टप्प्याने अंमलात आणले जाईल.

मिशन मोडनुसार खालील गोष्टींवर भर दिला जाईल-

·        अंगणवाडी केंद्र गाव पातळीवरील आरोग्य, पोषण व शिशू शिक्षणासाठीचे, योग्य साधने, स्वयंपाकघर, पिण्याचे स्वच्छ पाणी व बालकांना वापरता येण्यासारख्या स्वच्छतागृह इत्यादी सोयी व मनुष्यबळाने युक्त असे प्राथमिक केंद्र असेल. हे केंद्र किमान ६ तास चालेल. किमान ५% अंगणवाड्यांचे पाळणाघरात रुपांतर, ज्याचा २५% निधी राज्य शासनाने द्यावयाचा आहे. माता सहाय्य योजना, किशोरवयीन मुलींसाठीची सबला योजना ह्या केंद्रांना जोडून राबवाव्या. ह्या मॉडेलच्या अंमलबजावणीत स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्याचा पर्याय राज्यांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.  

·        आयसीडीएस मिशनच्या अंतर्गत ६ सेवांचे पुनर्गठन करून त्यांचे खालील प्रमाणे मजबूतीकरण करण्यात येईल.


अनु.
घटक
सेवा
मुख्य हस्तक्षेप
लाभार्थी गट
सेवा देणारी व्यक्ती
प्रारंभिक शिशु संगोपन, शिक्षण आणि विकास (ECCED)
पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षण
·         पालकांना घरपोच सल्ला
·         प्रारंभिक चालना
·         प्रारंभिक तपासणी व संदर्भ सेवा
·         शिशु व बालकांना लवकर स्तनपान करवण्याच्या चांगल्या सवयी
·         बालकांच्या वृद्धीचा विकासाच्या टप्प्याची मासिक देखरेख व प्रोत्साहन
·         प्रारंभिक शिशू संगोपन व शिक्षणाचे महिन्याचे निश्चित दिवस
०-३ वयोगट
पालक व संगोपन करणाऱ्या व्यक्ती
अंगणवाडी सेविका/ दुसरी अंगणवाडी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार
·         अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
·         बालकांच्या वृद्धी व विकासाच्या टप्प्याची त्रैमासिक देखरेख व चालना
·         प्रारंभिक शिशु संगोपन व शिक्षणाचे महिन्याचे निश्चित दिवस
०-३ वयोगट
पालक व संगोपन करणाऱ्या व्यक्ती
अंगणवाडी सेविका
पूरक पोषण
·         दिलेल्या नियमानुसार सकाळचा नाश्ता, गरम शिजवलेले अन्न आणि घरी नेण्याचे अन्न (THR)
६म-३ वर्ष, ३-६ वर्ष, गरोदर, व स्तनदा माता
अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका/ मदतनीस/ बचतगट/ अन्य
संगोपन व पोषण सल्ला
शिशु व बाल स्तनपान प्रोत्साहन व सल्ला
·         स्तनपान, पूरक दुग्धपान, आहाराबाबत एकास एक पातळीवर सल्ला व मार्गदर्शन
·         गृहभेट व पाठपुरावा
गरोदर, व स्तनदा माता, ३ वर्षाखालील बालकांच्या माता
अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार/ मुख्य सेविका/ आशा/ एएनएम
मातांची काळजी व सल्ला
गरोदर, व स्तनदा माता
अंगणवाडी सेविका/ एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार
काळजी, पोषण, आरोग्य आणि स्वच्छता शिक्षण
मासिक सभा, आहार प्रात्यक्षिक, पोषण आहार सप्ताह, स्तनपान सप्ताह, आयसीडीएस दिवस इत्यादी.
गरोदर, व स्तनदा माता, अन्य काळजी घेणारे, समुदाय, कुटुंब
दुसरी सेविका- बाल संगोपन व पोषण सल्लागार/ मुख्य सेविका/
कमी वजनाच्या बालकांची समुदाय पातळीवर काळजी व संगोपन
१००% वजन घेणे व कमी वजनाच्या बालकांची नोंद घेणे, संदर्भ सेवा, १२ दिवसांचे सल्ला आणि काळजी घेण्यासाठीचे स्नेहशिबिर, १८ दिवसांची घरातील काळजी व पाठपुरावा, १२ व १८ दिवसांनंतरचा वजनवाढीचा पाठपुरावा
मध्यम व तीव्र कमी वजनाची बालके व त्यांची काळजी घेणारे
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस/ माता समिती/ पंचायत राज संस्था/ बचतगट/ वैद्यकीय अधिकारी
आशा आणि एएनएम सहाय्यकाच्या भूमिकेत
आरोग्य सेवा
लसीकरण,  पूरक सूक्ष्मपोषक घटक 
·         नियमित व निश्चित मासिक VNHDs
·         लसीकरण
·         ए व्हिट, IFA
·         जंतनाशक
·         सल्ला
०-३
३-६
गरोदर व स्तनदा माता
एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा
अंगणवाडी सेविका सहाय्यकाच्या भूमिकेत
आरोग्य तपासणी
०-३, ३-६
गरोदर व स्तनदा माता
एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा
अंगणवाडी सेविका सहाय्यकाच्या भूमिकेत
संदर्भ सेवा
०-३, ३-६
गरोदर व स्तनदा माता
एएनएम/ वैद्यकीय अधिकारी/ आशा/
अंगणवाडी सेविका
समाजाचा सहभाग
IEC, अभियान, मोहिमा इ.
कुटुंब आणि समाज
अंगणवाडी सेविका/ दुसरी सेविका/ मुख्य सेविका/ FNB/ जिल्हा, तालुका साधन केंद्र/ आयसीडीएस प्रशासन

·         ३ वर्षांखालील बालके, प्रारंभिक बाल संगोपन आणि शैक्षणिक वातावरणावर भर- शिशु व बालकांना स्तनपान करवण्याच्या सवयींबाबतच्या तज्ञ स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक केली जाईल तसेच जास्त धोक्याच्या जिल्ह्यांमध्ये मानधनावरील अतिरिक्त सेविका, आशांना प्रोत्साहन भत्ता याव्यतिरिक्त भत्त्यावर नेमलेले युवा स्वयंसेवक, कुटुंबांशी चांगला संपर्क व गृहभेटींसाठी १५ ते २० घरांसाठी १ महिला स्वयंसेविकांचा सामाजिक सहभाग घेतला जाईल.

·         प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण (ECCE) चे बळकटीकरण- अंगणवाडी केंद्रात ४ तासांची प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षणाची मुख्य सेवा, त्यानंतर पूरक पोषक आहार व अन्य सेवा, गाव पातळीवर महिन्यातून एकदा प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण दिवस, अंगणवाडी केंद्राच्या पलिकडे जाऊन खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळा, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या नाविन्यपूर्ण सहभागाने बाल विकास सेवेचे काम.

·        आयसीडीएसच्या बळकटीकरण व पुनर्गठनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रांची प्राथमिक बालविकास केंद्र म्हणून पुनरस्थापना.

·        सध्याच्या प्राथमिक बाल शिक्षणाच्या व्यवस्थेत ९८% अंगणवाडी सेविका पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत. CMU आकडेवारीनुसार ९१% मॅट्रिक/ हाय स्कूल पास आहेत. पंजाब, आसाम, ओडिशा, उत्तराखंड, मणीपूर, महाराष्ट्र, गुजरात आणि बिहारमध्ये २५% पदवीधर, द्वीपदवीधर आहेत, ज्यात नवीन सेविकांची अर्हता जास्त आहे. मानधनवाढ व बढतीच्या संधीमुळे ही शक्यता अजूनच वाढली आहे. आयसीडीएसच्या पुनर्गठनातील वाढीव गुंतवणुकीमुळे चांगले परिणाम साधण्याची शक्यता वाढली आहे.

·         ३ वर्षांखालील बालकांच्या मातांसाठी संगोपन आणि पोषण विषयक सल्ला व मार्गदर्शन ही मुख्य सेवांपैकी एक म्हणून दर्शविण्यात आली आहे. दुसऱ्या अंगणवाडी सेविकेच्या अस्तित्वामुळे मूळ सेविकेला ३ ते ६ वयोगटाच्या अंगणवाडी केंद्रातील शिक्षण व पूरक पोषण आहारावर लक्ष केंद्रित करणे व केंद्राची गुणवत्ता सुधारणे शक्य होईल. त्यांना सर्व शिक्षा अभियानाशी नाते घट्ट करणे व सबला साठी सामाजिक सहभाग मिळवणे सोपे जाईल.

·         दुसऱ्या अंगणवाडी सेविका व पोषण सल्लागाराची जबाबदारी- ती प्रामुख्याने गरोदर व स्तनदा माता व ३ वर्षांखालील बालकांसाठी काम करेल. प्रारंभिक शिशु स्तनपान सराव, कौटुंबिक पातळीवरील पोषण सल्ला व मार्गदर्शन, शिशुंच्या वृद्धी व विकासावर देखरेख व चालना, ३ वर्षांखालील बालकांसाठीच्या आरोग्य विषयक सेवांबाबत आशा व एएनएमशी समन्वय साधणे ह्या कामांवर लक्ष केंद्रित करेल. राज्य पातळीवर तिला त्याऐवजी प्रारंभिक बाल संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी देऊन आत्ताच्या सेविकेने ३ वर्षांखालील बालकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे नियोजनही होऊ शकते.

·         विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

·         मनुष्यबळाचे बळकटीकरण: निवड व भरतीची पारदर्शक प्रक्रिया- सर्व राज्यांमध्ये आयसीडीएससाठी स्वतंत्र, समान पद्धतीच्या निवड समितीचे निर्माण करून राज्यांना कंत्राटी पद्धतीने आऊटसोर्स करून/ रोजगार एजन्सी (Placement agency) च्या मार्फत तात्पुरती भरती करण्याची परवानगी; सर्व राज्यांमध्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये  अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना वयाच्या ६५ वर्षावर सेवामुक्त करण्याबाबत समान धोरण; विभागीय कार्यालयांची निर्मिती.

·         सामाजिक मालकीला प्रोत्साहन: समाजाच्या विशेषत: पालक व कुटुंबांच्या सहभागावर भर दिला जाईल. सामाजिक मालकीला प्रोत्साहन देण्याची सर्वात परिणामकारक पद्धत निवडण्याचे राज्य सरकारला स्वातंत्र्य दिले जाईल. गावात आणि स्थानिक पातळीवर आयसीडीएस कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापन आणि निरिक्षणामध्ये ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण कमिटीला जास्त सक्रीयपणे गुंतवले जाईल. प्रत्येक गावात अंगणवाडी केंद्रांचे निरिक्षण करण्यासाठी समाजाचे प्रतिनिधी, पंचायत सदस्य, गाव पातळीवरील कर्मचारी, यांची ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण सब कमिटी बनवली जाईल.

·        पंचायत प्रतिनिधी, समाज आणि नागरी समाज यांच्या मजबूत भागिदारीच्या माध्यमातून तळापासूनच्या एकत्रीकरणाची निश्चिती करून आयसीडीएसचा आवाका व गुणवत्ता वाढवणे.

·         गव्हर्नन्स पातळीवरील मजबुतीकरण- पंचायत राज संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या वाढत्या सहभागातून व भागिदारीद्वारे आयसीडीएसच्या दैनंदिन कामकाजात जास्त महत्वाचे स्थान

·        नागरी समाजाची भागिदारी- नागरी समाज, नेटवर्क्स, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या संस्था, सार्वजनिक संस्था, स्वयंसेवी कृती गट यांच्या पाठिंब्याबरोबरच त्यांना विविध पातळीवर क्षमता बळकट करण्यासाठी, बाल विकास विभागाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, नावीन्यपूर्ण दृष्टीकोणांचा विकास करण्यासाठी आणि सामाजिक संस्था व पंचायत राज संस्थांसोबत एकत्रितपणे काम करण्यासाठी राज्यातील १०% प्रकल्प समझोत्याच्या कराराद्वारे राबवले जातील. आर्थिक जबाबदारी मात्र पूर्वीसारखीच नियमांमध्ये सांगितल्याप्रमाणेच असेल.

·         मिशन मोड: कार्यक्रम व साधनांच्या पातळीवरील भागिदारीसंबंधी समझोता कराराद्वारे राबवण्याची निश्चिती करण्यासाठी आयसीडीएस मिशनचे राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर गठन केले जाईल. राज्य बाल विकास सोसायट्यांचे गठन केले जाईल, ज्यांना जिल्हा पातळीवरील युनिट्सचे गठन करण्याचा अधिकार असेल.

·         अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामाचे नियोजन करताना ती शाळांच्या परिसरात किंवा ज्या गावात एकापेक्षा जास्त अंगणवाड्या बांधायच्या असतील त्या गावातील वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये असाव्यात जेणेकरून बालकांना जास्त अंतर पार करावे लागू नये.

·        अंगणवाडी केंद्रांनी आत्ताप्रमाणेच सकाळचा नाश्ता, गरम शिजवलेले जेवण आणि टिएचआर द्यायचा आहे. नाश्ता व जेवणात २,३ तासांचे अंतर असले पाहिजे. राज्यांनी पूरक पोषण आहाराबाबत अनेक प्रयोग केले आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात बचत गट, दिल्लीत पूरक पोषण आहार व शालेय पोषण आहारासाठी केंद्रीय किचन, सांझाचुल्हा इत्यादी. आयसीडीएस मिशनअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या वाटपाची तर्कसंगत आणि व्यवस्थित पद्धत विकसित केली जाईल. निश्चित केलेले सर्व नियम आणि निकष पाळून आहार तयार करणाऱ्या योग्य उत्पादकांना नेमले जाईल. राज्य सरकारे/ राज्य पातळीवरील संस्था आणि/ किंवा सहकारी संस्था/ बचतगट फेडरेशन/ उत्पादक आदींना गुणकारी व पोषक आहार तयार करण्याच्या कामात गुंतवले जाईल.

निरिक्षण-

वर वर पाहता मिशन मोडमध्ये सेवा सुधारण्यासाठी व आयसीडीएसच्या क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी अनेक उपाय सुचवलेले दिसत असले तरी सरकारच्या दिशा व धोरणांमध्ये कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही.

अंगणवाड्यांमधील पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादी सेवा लाभार्थ्यांचे अधिकार या स्वरूपात विचारात घेतलेल्या नाहीत. तथाकथित समाजाचा सहभाग,स्वयंसेवी संस्था, पंचायत राज किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग इत्यादींवर असलेला भर दुसरे तिसरे काही नसून मागच्या दाराने आणलेले खाजगीकरण असून यामागे प्रत्यक्षात अंगणवाडी केंद्रांना कमजोर करण्याचेच कारस्थान आहे.

भारत सरकारच्या योजना, कार्यक्रमांची आर्थिक तरतूद, पुढे चालू ठेवणे किंवा विस्ताराबाबत आत्तापर्यंत योजना आयोगाची मुख्य भूमिका राहिली आहे. योजना आयोग बरखास्त करून त्या जागी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपने घेतलेल्या निर्णयामुळे आयसीडीएससारख्या भारत सरकारच्या अनेक योजनांच्या भविष्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर ठोस आकडेवारी व परिस्थितीच्या आधारावर प्रभावी मागण्या व घोषणा तयार करून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच लाभार्थ्यांमध्ये व्यापक व सखोल मोहीम घेतली पाहिजे तसेच आयसीडीएस वाचवाची संयुक्त मोहीम जास्त तीव्र केली पाहिजे.

आयसीडीएस मिशन – प्रशासकीय बदल

नोव्हेंबर २०१२ मध्ये भारत सरकारने आयसीडीएसचे मिशन मोड मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. याचा पूर्ण भर जागतिक बँकेच्या शिफारसींनुसार विविध पावलांद्वारे मागच्या दाराने खाजगीकरण करण्यावर आहे.

मुख्य वैशिष्ठ्ये

1.       मिशनची मूळ संकल्पनाच थोड्या वेळासाठी चालवून लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर बंद करण्याची आहे.

2.       राज्यांमध्ये मिशन चालवण्यासाठी बाल विकास सोसायटी नोंदवायची आहे जी खात्याचा काहीही संबंध नसलेली एक स्वतंत्र संस्था असेल.

3.       राज्य पातळीवर मिशनचे एक स्वतंत्र संचालनालय असेल व जिल्हा, प्रकल्प पातळीवर कंत्राटी पद्धतीवर नवीन कर्मचारी नेमले जातील.

4.       अन्य खात्यांशी एकत्रीकरण (आरोग्य खाते- आरोग्य सेवांसाठी एनआरएचएम- आशा, एएनएम, शिक्षण खाते- पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी सर्व शिक्षण अभियान, पंचायत- पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह इ. आदींबरोबर समन्वय.

5.       स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट्सकडे अंगणवाडी केंद्रांचे हस्तांतरण- १०% केंद्र स्वयंसेवी संस्था व १०% पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. ह्या कॉर्पोरेट संस्था असणार आहेत. उदा. इस्कॉन, नान्दी फौंडेशन किंवा वेदांता, जेपी सिमेंटसारख्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या.

6.       पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे खाजगीकरण- पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा निधी खाजगी नर्सरी शाळांकडे वर्ग करण्याचे प्रावधान.

7.       पूर्व प्राथमिक शिक्षणात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग- समन्वयक नेमण्याचे प्रावधान ज्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

8.       प्रशिक्षणाचे खाजगीकरण- खाजगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे प्रशिक्षण व देखरेख.

9.       पूरक पोषण आहाराचे स्वयंसेवी संस्था, बचतगट किंवा खाजगी कंत्राटदारांकडे हस्तांतरण.

10.   सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली सेविकांना अंगणवाडी केंद्रांसाठी साहित्य गोळा करण्यास भाग पाडणे.

11.   कामाचा वाढता बोजा- अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या कामाच्या वेळेत ६ तासांपर्यंत वाढ. अंगणवाडीत ४ तास व गृहभेटीसाठी २ तास. विविध समुदायांना संघटित करण्याची, त्यांना प्रशिक्षण देण्याची, विविध दिवस, कार्यक्रम साजरे करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी.

12.   % अंगणवाड्यांचे केंद्र अधिक पाळणाघरात रुपांतर केले जाईल, ज्यांचे काम ८ तास चालेल. परंतु सेविका, मदतनिसांच्या मानधनात वाढ नाही.

13.   २०० तीव्र धोक्याच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त सेविका (पोषण सल्लागार) नेमण्याचा प्रस्ताव- तिच्या कामाचा भर ०-३ वयोगटाच्या बालकांवर व त्यांच्या पालकांना बाल संगोपनाच्या पद्धतींचे शिक्षण देण्यावर असेल.

14.   सध्याच्या सेविकेचा भर प्रारंभिक बाल संगोपन व शिक्षणावर, पूर्व प्राथमिक शिक्षण व किशोरवयीन मुलींवर.

15.   अन्य जिल्ह्यांमध्ये ३,४ अंगणवाड्यांसाठी एक लिंक वर्कर, जिचे मानधन मासिक ७५० रु. असेल.

16.   पाळणाघर सेविका नेमण्याचा प्रस्ताव- तेवढ्याच मानघनावर अतिरिक्त पाळणाघर सेविकेची नेमणूक. पाळणाघर ८ तास चालेल व दोघी सेविका केंद्र पूर्ण वेळ चालवण्यासाठी दोन पाळ्यांमध्ये काम करतील.

17.   सर्व सेविका, मदतनिसांना ६५ वय पूर्ण झाल्यावर सेवामुक्ती. परंतु निवृत्ती लाभाचा कोणताही उल्लेख नाही.

18.   दोन्ही सेविकांची शैक्षणिक अर्हता मॅट्रिक असेल.


आयसीडीएस मिशन – आर्थिक बदल

बाल अधिकार तज्ञांच्या मतानुसार १२व्या पंचवार्षिक योजनेत आयसीडीएससाठी ३ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. महिला बाल विकाल मंत्र्यांनी २ लाख कोटींची मागणी केली परंतु योजनेत फक्त १.२३ लाख कोटींची तरतूद केली. केंद्रांच्या बांधकामांसाठी फक्त १५% निधी दिला गेला.

सध्याच्या व आयसीडीएस मिशनमध्ये मंजूर निकषांची तुलना


अनु
घटक
सध्याचे
मंजूर
उप घटक
पूरक पोषण
·         सामान्य बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ४
·         तीव्र कुपोषित बालक- ६-७२ म प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ६
·         गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी  प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ५ 
·         सामान्य बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ६
·         तीव्र कुपोषित बालक- ६-७२ म- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ९
·         गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी- प्रति लाभार्थी, प्रति दिवस रु ७
अन्न पदार्थ, दळण- वळण, इंधन, सूक्ष्म पोषण, देखरेख खर्च, साहित्य व साठवणूक खर्च
औषध किट्
·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ६००
·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००
·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १०००
·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००
सुधारित मंजूर औषध किट्
पूर्व प्राथमिक शिक्षण किट्
·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १०००
·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००
·         प्रति अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु १०००
·         प्रति मिनी अंगणवाडी केंद्र, प्रति वर्ष रु ५००
कठपुतली, सॉफ्ट टॉइज, आरसा, नाट्य साहित्य, लाकूड, माती, प्लॅस्टिक साहित्य पेंट, ब्रश
भाडे
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
·         ग्रामीण/ आदिवासी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. २००
·         शहरी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ७५०
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
·         ग्रामीण/ आदिवासी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ७५०
·         शहरी प्रकल्प- प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ३०००
·         महानगर प्रति अंगणवाडी, प्रति महिना रु. ५०००
अंगणवाडीसाठी भाड्याने घेण्याची जागा निकषानुसार असावी.
साहित्य
फर्निचर
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ५०००
अंगणवाडी केंद्र- प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ७०००
मिनी अंगणवाडी केंद्र- प्रति अंगणवाडी ५ वर्षातून एकदा रु ५०००
गॅस, शेगडी, भांडी, चटई, व अन्य आवश्यक साहित्य
गणवेष
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति साडी रु २०० प्रमाणे २ साड्यांचे प्रति वर्ष रु ४००
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति साडी रु ३०० प्रमाणे २ साड्यांचे प्रति वर्ष रु ६००
सेविका, मदतनीस, पोषण सल्लागार वर्षाला २ साड्या
विमा योजना
शिक्षण अनुदान प्रति लाभार्थी महिना रु १०० व कॅन्सर, नैसर्गिक/ अपघाती मृत्यू अनुदान
शिक्षण अनुदान प्रति लाभार्थी महिना रु १०० व कॅन्सर, नैसर्गिक/ अपघाती मृत्यू अनुदान- बदल नाही.
सेविका, मदतनिस भारत सरकारद्वारा विमा हप्ता
फ्लेक्सी फंड
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति अंगणवाडी, प्रति वर्ष रु १०००
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति अंगणवाडी, प्रति वर्ष रु १०००- बदल नाही.
संदर्भ सेवा, औषध, अन्य साहित्य नेण्याचा खर्च
वजन काटा
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति अंगणवाडी प्रति वर्ष दुरुस्ती खर्चापोटी रु ५००
अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्र
प्रति वर्ष १५% अंगणवाड्यांयाठी प्रति अंगणवाडी रु ५०००
बालक व प्रौढांसाठीचा वजनकाटा

निष्कर्ष
आयसीडीएस मिशनवर आपली भूमिका-

·        थोड्याशा वाढीव आर्थिक तरतुदीचा अपवाद वगळता आयसीडीएस मिशनचे धोरण आणि प्रशासकीय बदल आयसीडीएसला विघटनाकडे घेऊन जाणार आहेत.

·        कोणत्याही प्रकारच्या खाजगीकरणाला अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका, मदतनीस फेडरेशनचा तीव्र विरोध आहे.

·         आयसीडीएसच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयसीडीएसव्यतिरिक्तच्या कामांवर बहिष्कार.

·        कंत्राटी पद्धतीवर अतिरिक्त सेविका नेमण्याऐवजी अंगणवाड्यांचे पूर्ण वेळ केंद्र व पाळणाघरात रूपांतर करून सेविका, मदतनिसांना किमान वेतन व पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा देऊन पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता.

·        अंगणवाड्यांचे भाडे, किरकोळ खर्च, फर्निचर सारख्या सोयी, सुविधांसाठीची वाढीव आर्थिक तरतूद अनेक राज्य सरकारांनी अंमलात आणलेली नाही. त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी लढे उभारण्याची गरज आहे.

कृती कार्यक्रम-

1.      आयसीडीएस मिशनअंतर्गत होणाऱ्या बदलांवर केंद्र एक टिपण करणार आहे, त्याचे ताबडतोब स्थानिक भाषेत भाषांतर करून जास्तीत जास्त सेविका, मदतनीस व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावे.

2.       राज्यांमध्ये आयसीडीएस मिशन अंतर्गत होणारे बदल व अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना करावी लागणारी अतिरिक्त कामे याबाबत सर्व तपशील माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवावा.

3.       खाजगीकरणाच्या कोणत्याही पावलांना तीव्र विरोध करावा व त्याविरुद्ध लढे उभारावे.

4.       आयसीडीएस वाचवाची संयुक्त मोहीम राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा.

5.       सध्या मंजूर असलेल्या लाभांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लढे उभारा.

6.       पंतप्रधानांना देण्याच्या निवेदनावर ५ कोटी सह्या गोळा करण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीच्या परिसरातील नागरिकांमधून  किमान २०० सह्या गोळा करा.

7.     नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या चलो लोकसभामोर्च्यात जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवा.

No comments:

Post a Comment