ए के पद्मनाभन
भाषांतर – शुभा
शमीम
सर्वांना सामाजिक सुरक्षेची
हमी द्या!
‘आम्हाला भारताला एक पेन्शन
मिळवणारा समाज बनवायचा आहे.’ ही होती एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्र्यांची घोषणा. त्यांचे हे वक्तव्य तेव्हा
आले जेव्हा संपूर्ण देशातील कामगार संघटना आणि तमाम कामगार वर्ग, कर्मचारी भविष्य
निर्वाहाच्या निधीवर कर लावण्याच्या सरकारच्या पावलाविरुद्ध संघर्ष करत होता. ह्या
संघर्षाने सरकारला आपला प्रस्ताव मागे घेण्यास भाग पाडले.
परंतु
मोदी सरकार २ वर्ष पूर्ण करीत असताना परिस्थिती काय आहे? सरकारकडे भारताला एक
पेन्शन मिळवणारा समाज बनविण्यासाठी काही योजना किंवा नवीन प्रस्ताव आहे काय? पेन्शन तर सोडूनच द्या, सरकारकडे
सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोजक्या सामाजिक सुरक्षा योजना मजबूत करण्यासाठी काही
प्रस्ताव आहे का? ह्या प्रश्नाचे सरळ
सरळ उत्तर नाही असेच आहे. इतकेच नाही, ६० वर्षांहूनही अधिक काळ प्रामुख्याने
संघटित कामगारांसाठी चालवल्या
जाणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF), राज्य कामगार विमा मंडळ (ESIC) सारख्या खूप गाजलेल्या योजना मोडकळीस आणण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जात
आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) १९९१ मधल्या एका वटदुकुमाद्वारे आणली गेलेली १९५२ पासून
अस्तित्वात असलेली योजना आहे. भारत सरकारने ह्या योजनेबाबत नेहमीच “लाभार्थ्यांची
संख्या व आर्थिक व्यवहाराच्या पातळीवरील जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा
संस्था” असल्याचा दावा केला आहे.
हे खरे
देखील आहे. ३१ मार्च २०१६ रोजी कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी संस्थेत ९.२६ लाख आस्थापनांमधील १७ कोटी ७९ लाख सभासद आहेत,
ज्यांच्या वर्गणीमधून एकूण ७.४२ लाख कोटी बीजभांडवल जमा झाले आहे. कर्मचारी भविष्य
निर्वाह निधीअंतर्गत असलेल्या कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये एकूण ४७.१९ निवृत्ती
वेतन धारक आहेत.
सुस्त
अंमलबजावणी-
पात्र
कामगारांपैकी ४ कोटी कामगार कर्मचारी भविष्य
निर्वाह निधीच्या लाभापासून वंचित
एकूण पात्र कामगार/ कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रत्यक्ष लाभ मिळणाऱ्यांची संख्या किती आहे हे तपासणे
आवश्यक आहे. कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी कायद्यानुसार २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगारांना कामावर
ठेवणाऱ्या सर्व आस्थापनांमधील कामगार ह्या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. आजच्या
घडीला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे ३.७ कोटी वर्गणीदार आहेत. याचा अर्थ आहे
संघटित क्षेत्रात जवळ जवळ तितकेच कामगार आहेत जे पात्र असूनही लाभापासून अजूनही
वंचित आहेत. कामाच्या ठिकाणच्या वाढत्या कंत्राटीकरणामुळे आणि कायम कामगारांच्या
जागी कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्याच्या सातत्याच्या प्रक्रियेमुळे कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील ‘पात्र
परंतु वंचित’
असलेल्या कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी कायद्याची अंमलबजावणी करून सर्व पात्र कामगारांना त्याचा लाभ
मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची,
विशेषत: कामगार
खात्याची आणि कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची देखील आहे. खरे तर कामगार खात्याच्या
आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना याच कामाचा पगार मिळतो.
परंतु प्रत्यक्षात ते काहीच करत नाहीत उलट पात्र कामगार/ आस्थापनांना लाभापासून वंचित
ठेवण्याचे आणि गरीब कामगारांच्या जिवावर मालक वर्गाला फायदा मिळवून देण्यासाठी
अंमलबजावणीची संपूर्ण यंत्रणा राबविण्याचे बेकायदेशीर काम तसेच चालू ठेवले जात
आहे.
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)
कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी आणि विशेषत: १९७१ पासून सुरु असलेल्या
कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा विस्तार म्हणून १९९५ पासून अस्तित्वात आलेली कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) या दोन्हीत बदल करण्याची मागणी कामगार संघटना करत आलेले
आहेत हे देखील खरेच आहे.
सर्व
कामगारांसाठी पेन्शन ह्या मागणीसाठी होणाऱ्या चळवळीत सिटू नेहमी आघाडीवर राहिली
आहे. पेन्शन हा निवृत्तीनंतरचा भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीच्या जोडीला
तिसरा लाभ असावा ही आपली मागणी राहिलेली आहे. पेन्शनसाठीची मोहीम आणि लढा तीव्र
झाल्यावर सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना- ९५ ला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधली,
निश्चित योगदानाच्या आधारावर मिळणारा निश्चित लाभांश देणारी योजना बनविण्याचे कट
कारस्थान सुरु केले.
हे
सर्वश्रृत आहे की कर्मचारी पेन्शन योजना- ९५ जेव्हा सरकारने एका वटहुकुमाद्वारे
आणली तेव्हाच सिटूने तिचा पोकळपणा उघड केला होता, त्याच्या विरोधात देशव्यापी
संपासहित अनेक लढे केले आणि पेन्शन योजनेत सामील होण्या, न होण्याचा निदान पर्याय
तरी कामगारांना देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा देखील दाखल केला.
तरीही सर्व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या सभासदांवर ती लादण्यात
आली.
सिटूचे
भूतपूर्व सरचिटणीस डॉ एम के पंधेंनी ह्या योजनेचा बारकाईने अभ्यास केला आणि हे
दाखवून दिले की ही योजना लाभदायी नाही. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला तिच्या
लाभाबद्दल खात्री पटवून देऊ शकले नाही. सिटूच्या नेत्यांनी संसदेत अनेकदा ही योजना
ऐच्छिक बनवण्याबद्दल दुरुस्ती सुचवली परंतु सर्वपक्षीय खासदारांनी विरोधात मतदान
करून ती फेटाळून लावली.
सर्वोच्च
न्यायालयात सरकारने पेश केलेल्या पेन्शनची रक्कम ठरवण्यातील बदल, मुद्दलाचा परतावा
आणि पेन्शनमध्ये वार्षिक वाढ करण्यासाठी घ्यायचा आढावा यासारख्या उपाययोजना
सरकारने शेवटी एकतर्फी मागे घेतल्या.
कालांतराने
सत्य लक्षात आलेल्या विविध कामगार संघटनांनी दिलेल्या सातत्याच्या लढ्यामुळे युपीए
सरकारला १००० रुपये किमान पेन्शनला मान्यता द्यावी लागली. परंतु युपीएने त्याची
अधिसूचना काढली नाही. एनडीए सरकारने त्यानंतर त्याची अधिसूचना काढली.
सिटूने
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या संदर्भात ३००० रुपये
किमान पेन्शन मंजूर करण्याच्या मागणीला घेऊन अनेक पत्रके काढली, लेख लिहिले आणि
अनेक मोहिमा घेतल्या.
गेल्या
दोन वर्षांमध्ये सरकारकडून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा
यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना संपवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न होताना दिसत आहे.
गेल्या वर्षीचे बजेट
२०१५-१६च्या
बजेटवरील भाषणात अर्थमंत्र्यांनी आपला हेतू उघडपणे व्यक्त केला. ते म्हणाले की
कामगार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी पेन्शन योजनेचे ‘ग्राहक’
नसून ‘ओलीस’ आहेत. या ‘ओलिसांची’ सुटका करण्यासाठी भविष्य
निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना व कामगार राज्य विमा
योजनेच्या वर्गणीदारांना वैद्यकीय विमा पॉलिसीचा पर्याय दिला जाईल असेही त्यांनी
घोषित केले.
या
दोन्ही पर्यायांना सर्व कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. अर्थमंत्री किंवा
दोन्ही योजनांचे अध्यक्ष असलेल्या कामगार मंत्र्यांकडे याच्या बचावासाठी कोणतेही
तर्क नव्हते. हे प्रस्ताव का मांडण्यात आले याचे कोणतेही कारण ते देऊ शकले नाहीत. परंतु
कामगार संघटना व कामगारांना मात्र ही कारणे समजण्यासारखी होती.
पेन्शन
निधी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेकडे वर्ग केल्यास तो शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी
उपलब्ध होईल. कामगार राज्य विमा योजनेऐवजी वैद्यकीय विमा पॉलिसीचा पर्याय दिल्यास
सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना प्रचंड व्यवसाय मिळेल. मात्र दुसऱ्या बाजूला
रुग्णालयात भरती होऊन करण्याच्या उपचारासाठीच्या मर्यादित रकमेव्यतिरिक्त कामगार
राज्य विमा योजनेमध्ये मिळणारे अन्य सर्व लाभ हिरावून घेतले जातील. सर्वसाधारण विम्याचे
क्षेत्र खुले केल्यानंतर केंद्रातील नवउदार सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तेजनामुळे अनेक
परदेशी कंपन्या ह्या क्षेत्रात आल्या आहेत आणि कामगारांच्या जिवावर त्यांना पोसणे
सरकारला आवश्यक वाटत आहे!
कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी पेन्शन योजनेत अनेक त्रुटी आहेत, पण राष्ट्रीय
पेन्शन योजना किंवा कामगार राज्य विमा योजनेऐवजी वैद्यकीय विमा पॉलिसीचा पर्याय
वर्गणीदारांसाठी कोणत्याही बाबतीत लाभदायी नाही. पण काय करणार, नवउदार सरकारांच्या
धोरणांवर कामगारांच्या हितांचा नाही तर देशी, विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या
हितसंबंधांचा पगडा आहे.
मागच्या
वर्षीच्या बजेटमध्ये अजून एक प्रस्ताव होता हे देखील आपल्याला सर्वांना माहितच
आहे. अर्थमंत्र्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधून ज्येष्ठ नागरिकांच्या
सामाजिक सुरक्षेसाठी ६००० कोटी हडप करायचे होते. हे पाऊल अन्यायकारकच नाही तर
बेकायदेशीर देखील होते. कामगारांच्या आणि युनियन्सच्या प्रचंड विरोधामुळे ह्याची
तेव्हा अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. परंतु या वर्षी सरकारने भविष्य निर्वाह निधी,
अल्प बचत इत्यादींचा हक्क न सांगितलेला निधी वापरून चालवल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनेची अधिसूचना
काढली आहे. पण प्रत्यक्षात कामगार मंत्र्यांनादेखील घोषित करावे लागले की कर्मचारी
भविष्य निर्वाह निधीत असा हक्क न सांगितलेला कोणताही निधी शिल्लकच नाही!
नवीन
अधिसूचनेनंतर सिटू महासचिवांनी भविष्य निर्वाह निधीतील तथाकथित हक्क न सांगितलेला
निधी वापरण्याला प्रखर विरोध केला आणि सरकारचे प्रयत्न अनैतिक आणि बेकायदेशीर
असल्याचे दाखवून दिले.
शेअर
बाजारासाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ईपीएफचा पैसा गुंतवण्याच्या पद्धतीमध्ये
बदल केला आहे. सध्याच्या गुंतवणुक पद्धतीत शेअर बाजारात ५ ते १५ टक्के निधी
वळविण्याचे प्रावधान आहे. सिबीटी बैठकीतील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या
प्रखर विरोधाला न जुमानता हा निर्णय घेतला गेला.
ह्या
निर्णयाच्या परिणामी सात महिन्यांच्या कालावधीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी
संस्थेचे ५६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ऑगस्ट २०१५ ला गुंतवलेल्या ५९२० कोटी
रुपयांचे ५३५५ कोटीपर्यंत कमी झाले. म्हणजेच सात महिन्यात ९.५४ टक्क्यांची कपात. सरकार
आता दावा करीत आहे की आता किंचित सुधारणा झाली असून गुंतवणुकीचे मूल्य १.५
टक्क्यांनी वाढले आहे आणि म्हणूनच निधीत ५ टक्क्यांऐवजी आता १५ टक्केपर्यंत वाढ
केली जाईल. सरकारचे प्राधान्य कामगार वर्गाचे हीत जपण्याला नसून बाजाराचे पोषण
करण्याला आहे.
ह्या वर्षातला भीषण
हल्ला
ह्या
वर्षीच्या बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अजून एक निर्दयी प्रस्ताव आणला. तो
म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधून काढलेल्या रकमेवर कर आकारण्याचा.
कामगारांच्या बचतीवरील मागील वर्षीच्या हल्ल्याचीच ही पुनरावृत्ती होती.
ईपीएफमधून
काढलेल्या ६० टक्के रकमेवर कर आकारण्याचा प्रस्ताव होता. अर्थमंत्र्यांनी इतका
शब्दच्छल केला की त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते हे फारसे समजलेच नाही.
ईपीएफमधील
गुंतवणुकीवर तिच्या सर्व म्हणजे तिन्ही स्तरांवर कर माफ करण्यात आलेला होता. परंतु
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) मात्र तिसऱ्या स्तरावर कर लावला जातो. त्यामधून
काढलेल्या रकमेवर पूर्ण कर घेतला जातो. ईपीएफ आणि एनपीएसला समान
पातळीवर ठेवण्याच्या नावाखाली ईपीएफमधून काढलेल्या ६० टक्के रकमेवर कर आकारला
जाणार आहे. म्हणजेच एनपीएसला करमाफी मिळेल आणि ईपीएफला मात्र नवीन करप्रणालीच्या घेऱ्यात
घेतले जाणार. ह्या पावलाचा कामगार आणि कामगार संघटनांनी तीव्र निषेध केला आणि ते
मागे घ्यायची मागणी केली.
सरकारचे
ह्या कर आकारणीबाबतचे स्पष्टीकरण हे होते की त्यांना ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुष्य
सुरक्षित करायचे आहे.
माध्यमांच्या
आणि अगदी त्यांच्या स्वत:च्या
व मित्रपक्षांच्या खासदारांच्या दबावामुळे अर्थमंत्र्यांना कर आकारणीचे पाऊल
संसदेत बजेटवर चर्चा होण्याअगोदरच मागे घ्यावे लागले. कामगारांच्या बचतीवर डल्ला
मारण्याच्या सरकारच्या कारस्थानाला हा पहिला धक्का होता.
अर्थमंत्री म्हणाले होते – “करप्रणालीत बदल करण्याच्या ह्या सुधारणांचे उद्दीष्ट खाजगी
क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा पर्याय स्विकारण्यास प्रोत्साहन
देणे आणि भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण रक्कम काढण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे!” आणि
हे कसे साध्य करायचे? ते म्हणाले – “खाजगी कंपन्यांमधील
कर्मचारी उरलेली रक्कम जास्त वर्षांसाठी गुंतवतील व त्यातून त्यांना पेन्शन मिळेल
अशी अपेक्षा आहे. उरलेल्या रकमेतील अशा प्रकारे गुंतवलेल्या ६० टक्के भागावर कर
आकारला जाणार नाही.”
याचा
अर्थ एकतर तुम्ही तुमची आयुष्यभराची बचत शेअर बाजारात गुंतवून धोक्यात घाला किंवा
त्याच्यावर लादलेला कर भरा.
त्याही
पुढे जाऊन हा प्रश्न उरतोच की खाजगी क्षेत्रातील कामगारांचा उल्लेख करताना सरकार
खरोखर प्रामाणिकपणा दाखवतय काय? ईपीएफसाठी पात्र असलेले परंतु लाभापासून वंचित असलेले जवळपास ४ कोटी कामगार
खाजगी क्षेत्रातीलच आहेत, आणि त्यातील बहुसंख्य कंत्राटी कामगार आहेत. पेन्शन
योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी मुळात त्यांचा ईपीएफ मध्ये समावेश झाला पाहिजे. कॉर्पोरेट
क्षेत्राची गुलाम असलेली अंमलबजावणी यंत्रणा जाणून बुजून त्यांना ईपीएफच्या
लाभापासून वंचित ठेवत आहे, पण खाजगी क्षेत्रातील कामगारांबाबत उगाचच आवाज करून
लोकांना फसवण्यासाठीच फक्त त्यांचा उल्लेख केला जात आहे. कामगारांच्या ईपीएफ आणि
पेन्शन फंडातील बचतीला सट्टा बाजारात जुगार खेळण्यासाठी वळवणे हाच त्यांचा मुख्य
उद्देश आहे.
आपण
उचललेले अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. कामगारांना दोन पेन्शन योजनांचा सभासद
होण्याची जबरदस्ती का केली जात आहे? ईपीएफच्या
सर्व सभासदांना त्यांच्या ईपीएफ निधीचा काही भाग
कर्मचारी पेन्शन योजनेकडे वळवून त्याचाही सभासद होण्यास भाग पाडले जाते. आणि
पेन्शन म्हणून एक किरकोळ रक्कम दिली जाते.
ज्येष्ठ नागरिकांची सामाजिक सुरक्षा हे जर सरकारचे खरोखरच
उद्दीष्ट असते तर त्यांनी किमान निश्चित पेन्शनच्या रकमेत वाढ करून आणि ईपीएसमधले
एकतर्फी पद्धतीने रद्द केलेले, पेन्शनची अदलाबदल, मुद्दल परतावा, पेन्शनचा वार्षिक
आढावा आणि जगण्याच्या खर्चाच्या निर्देशांकाशी जोडलेली पेन्शन असे लाभ पुन्हा सुरु
करून पेन्शन योजना- १९९५ मध्ये सुधारणा केली असती. पण ही गोष्ट मुळात त्यांच्या
विषयपत्रिकेतच नाही.
अजून एक गोष्ट जिचा सरकारने विचार केलेला नाही ती भूतपूर्व
भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त श्री बी एन सोम यांनी निदर्शनास आणली. पंतप्रधानांना
लिहिलेल्या आपल्या पत्रात ते नोंदवतात, “उल्लेखित धोरणाच्या
अंमलबजावणीच्या भागाचा विचार करता असे स्पष्ट दिसते की धोरणकर्ते ह्याची नोंद घ्यायला
विसरत आहेत की कर्मचारी पेन्शन योजना ईपीएफचा एक अविभाज्य भाग असून त्यात
२४ टक्के वेतनातील ८.३३ टक्के भागाचा समावेश आहे. ह्याचा अर्थ आहे, वार्षिक ३४.७
टक्के हिस्सा या आधीच पेन्शनसाठी वळवला गेला आहे. उरलेल्या १५.६७ टक्के वेतनामधून अजून
६० टक्के हिस्सा वळवला तर एकूण ७४.८ टक्के निधी पेन्शन खात्यामध्ये जाणार आहे.
ह्याच्या परिणामी ईपीएफ सदस्यांकडे त्यांच्या एकूण बचतीपैकी, एनपीएस सभासदांसाठी
अनिवार्य असलेल्या ४० टक्क्यांऐवजी फक्त २५ टक्के हिस्सा रोख लाभ म्हणून राहणार
आहे. वरील सर्व तथ्य पाहता निवृत्तीच्या वेळी ईपीएफमधून काढलेल्या रकमेवर कर
आकारणे म्हणजे समानतेच्या मूलभूत तत्वाचा आणि खेळाच्या समतल मैदानाच्या तत्वज्ञानाचा विरोधाभास आहे.”
सरकारचा
अजून एक प्रयत्न म्हणजे कामगारांनी सेवानिवृत्तीच्या आधी भविष्य निर्वाह निधीमधील
रक्कम काढण्यावर प्रतिबंध आणून त्याला पूर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी
सेवानिवृत्तीपर्यंत वाट पहायला लावणे.
ह्यामुळे
देखील कामगारांमध्ये फार मोठी चीड निर्माण झाली आहे. कामाची सुरक्षा नसलेल्या ह्या
युगात, कामगाराला स्वत:चा
पैसा परत मिळवण्यासाठी निवृत्तीपर्यंत वाट पहायला लावणे अजिबात मान्य होण्यासारखे
नाही. सिटूसहित सर्व कामगार संघटनांनी कामगारांना ईपीएफमध्ये पैसा राहू देणे किंवा
काढून घेणे हे दोन्ही पर्याय देण्याचे सूचित केले होते. परंतु त्याला देखील मंजुरी
मिळाली नाही. आपण पाहिले आहे की हजारो वस्त्रोद्योग कामगार ज्यांना कोणतीही कामाची
सुरक्षा नाही ते या अन्यायाविरुद्ध बंगळुरु व विशाखापटणम येथे रस्त्यावर उतरले आणि
त्यामुळे सरकारला आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेला पैसे काढण्यावर बंधन
आणणारी अधिसूचना मागे घ्यावी लागली.
व्याजदरामधील कपात
आपण
अर्थमंत्रालयाला पुन्हा एकदा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या
वर्गणीदारांच्या हितांच्या विरोधात हस्तक्षेप करताना पाहिले आहे. कर्मचारी भविष्य
निर्वाह निधी संस्थेच्या कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय विश्वस्त
मंडळाने १६ फेब्रुवारी रोजी २०१५-१६ साठीचा व्याजदर ८.८ टक्के निश्चित केला.
त्यांनी हा दर अंतरीम आहे हे मान्य करून त्यात ईपीएफमध्ये निर्माण होणाऱ्या वाढीव
निधीनुसार वाढ केली जाईल असे देखील सूचित केले. परंतु अर्थमंत्र्यांनी ह्या
व्याजदरात कपात करून तो ८.७ टक्के करण्याची एकतर्फी घोषणा केली.
ह्यावरून
सरकारला कशात रस आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्यांना मुळात कामगारांना पैसे
द्यायचेच नाहीत. सरकारचा हा तर्क होता की ८.८ टक्के व्याजदरामुळे समस्या निर्माण
होतील आणि सर्व प्रकारच्या बचतींवर समान व्याजदर असला पाहिजे.
केंद्रीय
कामगार संघटना आणि कामगारांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर यावे लागले आणि सरकारला २०१६
मध्ये तिसऱ्यांदा आपले हे देखील पाऊल मागे घ्यावे लागले.
समोर दिसत असलेले हल्ले
ईपीएफ मोडकळीला आणण्याच्या सरकारच्या विषयपत्रिकेवर
आणखीही काही मुद्दे आहेत. एका बाजूला मंत्री ईपीएफचा विस्तार करण्याच्या बाता
मारतायत तर त्याच वेळी अजून बंधने लादण्याच्या उद्देशाने ईपीएफ कायदा दुरुस्त
करण्याचा प्रस्ताव आणला जात आहे.
या शिवाय एका बाजूला कर्मचारी पेन्शन योजनेचे एकतर्फी
मागे घेण्यात आलेले लाभ पुन्हा सुरु करण्यासाठी सरकार पुढे येत नाहीये. कामगार संघटना
व ईपीएफ निवृत्ती वेतन धारक यांच्या किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ आणि त्याची
जगण्याच्या निर्देशांकाशी जोडणी, पेन्शन योजनेच्या मूलभूत रचनेत बदल ह्या
मागण्यांकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
दुसऱ्या बाजूला सरकारने कामगार संघटनांसमोर नवीन
पेन्शन योजनेकडे वळण्याचा पर्याय कामगारांसाठी खुला ठेवण्याच्या दृष्टीने ईपीएफ
कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा औपचारिक प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यांचे खरे कारस्थान आहे
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या जागी नवीन पेन्शन योजना आणणे
ज्यामध्ये कामगारांच्या बचतीला सट्ट्याकडे वळवले जाईल आणि त्यांच्या हातावर
पेन्शनच्या नावावर ठरलेली अल्पशी रक्कम टिकवता येईल. खाजगी क्षेत्रातील कामगार,
ज्यांच्यामध्ये बहुतांश कंत्राटी कामगार आहेत, त्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे
पर्याय निवडण्याची फारशी संधीच मिळणार नाही. त्यांना नवीन पेन्शन योजनाच
स्विकारावी लागेल.
सरकार
जेव्हा सर्वांना पेन्शन देणाऱ्या समाजाबद्द्ल गप्पा करत असते तेव्हा त्यांचे खरे
उद्दीष्ट मालक वर्गाचे हितसंबंध जपण्यासाठी काळाच्या कसोटीवर उतरलेली दीर्घकालीन
सामाजिक सुरक्षा नष्ट करणे हेच असते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संपविण्याचे हे कारस्थान संयुक्त
संघर्षाच्या बळावर हाणून पाडले पाहिजे.
चला,
२ सप्टेंबर २०१६ च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करूया.
