Friday, March 1, 2019

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना म्हणजे कष्टकऱ्यांची घोर फसवणूक



प्रधानमंत्र्यांनी नुकतीच जाहीर केलेली प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही कष्टकऱ्यांना न्याय देणारी व त्यांच्या वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी मदत करणारी एक पेन्शन योजना असेल असा भ्रम निर्माण केला जात आहे. काही संघटना तर त्याचे फुकटचे श्रेय घ्यायला पण पुढे सरसावल्या आहेत. परंतु त्यांचा अभ्यास कमी असल्याचे हे द्योतक आहे. आधी पेन्शन बाबत आपली मागणी काय आहे ते सर्व प्रथम पाहू. आपली सर्वसाधारण मागणी ही आहे की सर्व कष्टकऱ्यांना आणि विशेषत: असंघटित कामगार व योजना कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सहित सर्व सामाजिक सुरक्षा, एक कामगार अधिकार म्हणून लागू केला पाहिजे. सर्वप्रथम सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी १८,००० रुपये किमान वेतन लागू करणे गरजेचे आहे. कष्ट करण्याच्या वयात त्यांच्या सर्व कौटुंबिक गरजा त्या वेतनामधून त्यांना भागवता आल्या पाहिजेत. हे वेतन महागाई निर्देशांकाला जोडले गेले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना वाढत्या महागाईतही त्यांचे जीवनमान साधारणपणे स्थीर ठेवता आले पाहिजे. त्याच वेळी त्यांना आरोग्य, निवारा, पाल्यांचे शिक्षण व अन्य जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी केवळ वैयक्तिक, खाजगी पातळीवर नाही तर सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर सुरक्षा देणाऱ्या योजना लागू झाल्या पाहिजेत. आणि महत्वाचे म्हणजे जेव्हा त्यांचे कष्ट करण्याचे वय राहणार नाही तेव्हा त्यांना एक अधिकार म्हणून पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे, ज्याच्या माध्यमातून त्यांना त्यांचा वृद्धापकाळ सन्मानाने व्यतित करता आला पाहिजे. मासिक पेन्शनची ही रक्कम देखील महागाई निर्देशांकाला जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा त्या रकमेत त्यांना जीवनमान स्थीर राखणे तर सोडाच पण त्यांच्या मूलभूत गरजा देखील भागवता येणे शक्य होणार नाही.
आता वरील मागण्यांच्या संदर्भात आपण नवीन योजनेचे मूल्यांकन करुया. ह्या योजनेला वरील निकषांवर आणि आपल्या सार्थ अपेक्षांवर तोलले असता आपल्याला खालील गोष्टी आढळून येतात.
Ø  ही योजना आत्ता ज्यांचे वय निवृत्तीच्या जवळपास आले आहे, त्यांच्या अजिबातच उपयोगाची नाही कारण ह्या योजनेत सामील होण्यासाठीची वयोमर्यादा १८ ते ४० इतकी आहे. म्हणजे चाळिशी ओलांडलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार नाही.
Ø  ६० वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत खंड न पडता साधारणपणे कमीत कमी २० व जास्तीत जास्त ४२ वर्षे संबंधित कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सामील होण्याच्या वयानुसार ५५ ते २०० रुपये मासिक योगदान देणे आवश्यक आहे. आजारपण किंवा बेरोजगारी अशा कारणांनी खंड पडल्यास लाभ मिळणार नाही.
Ø  लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या किंवा तिच्या फक्त पत्नी किंवा पतीला त्यांना मिळणाऱ्या रकमेच्या निम्मीच रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. अन्य वारसांचा उल्लेख नाही.
Ø  २० ते ४२ वर्षांनंतर ३००० रुपये पेन्शन मिळेल, जी महागाई निर्देशांकाला जोडलेली नसेल. म्हणजे त्या वेळेस कितीही महागाई असली तरी त्याच अत्यल्प पेन्शनमध्ये त्यांनी गुजराण करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
Ø  गेल्या दहा वर्षांत महागाईचा सरासरी दर ८ च्या खाली आलेला नाही. म्हणजे जीवनमान स्थीर राखण्यासाठी आपले उत्पन्न देखील दर वर्षी किमान ८ ते १० टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे.  
Ø  सरासरी वय ३० धरून आपण जर त्याचे गणित मांडले तर नेमके काय घडणार आहे ते पाहू. ३० वर्षावर योगदान साधारणपणे १०० रुपये महिना असेल. म्हणजे ६० वर्षे वय होईपर्यंतच्या ३० वर्षांमध्ये संबंधित व्यक्तीने एकूण ३६,००० रुपये भरलेले असतील व शासन देखील त्या व्यक्तीच्या पेन्शन खात्यात तितकीच म्हणजे ३६,००० रुपये रक्कम जमा करेल. म्हणजे एकूण ७२,००० रुपये.
Ø  महागाईचा वर्षाचा ८ टक्के दर जरी धरला तरी आजच्या ३००० रुपयांचे ३० वर्षांनंतरचे बाजार मूल्य कमी होत होत फक्त २५० राहील. आणि महागाई जर १० टक्क्यांवर गेली तर त्याचे मूल्य आजच्या २०० रुपयांपेक्षा कमी होणार आहे. याचा अर्थ आपण ६० वर्षांचे झाल्यावर दर महिन्याला फक्त २०० रुपये मिळतील सरासरी आयुर्मान ७५ जरी धरले तरी आपल्याला त्या १५ वर्षात आपणच भरलेले ३६,००० रुपये परत मिळतील. शासनाने त्यात निम्मी रक्कम घालत असल्याचा उगीचच भ्रम निर्माण केला आहे. प्रत्यक्ष त्यांचे पैसे तसेच शिल्लक राहतील.
Ø  मिळणाऱ्या ३००० रुपयांचे बाजारमूल्य फक्त २०० ते २५० असल्यामुळे त्या व्यक्तीचा एक दिवसाचा खर्चही त्यात भागवता येणे शक्य नाही.    
Ø  कोट्यावधी कष्टकऱ्यांनी सरकारला वर्षानुवर्षे दिलेली कोट्यावधीची रक्क्म सरकारला फुकट वापरायला मिळेल हा तर सरकारचा छुपा फायदाच आहे.
वरील सर्व विश्लेषण पाहता आपली मूळ मागणी लावून धरण्यावाचून आपल्याला गत्यंतर नाही.
1.       सर्व कष्टकऱ्यांना त्यांच्या मूलभत गरजा भागवणारी, महागाई निर्देशांकाला जोडलेली किमान ६००० रुपये पेन्शन ताबडतोब सुरू झाली पाहिजे.
2.       पेन्शन हा सर्व कष्टकऱ्यांचा अधिकार मानला गेला पाहिजे.
3.       अल्प उत्पन्न गटातील कामगार व शासनाच्या योजनेतील योजना कर्मचारी यांना कोणतेही योगदान न घेता पेन्शन लागू झाली पाहिजे.
4.       योजनेत सामील होण्याची वयोमर्यादा काढून टाकण्यात यावी व आत्ता ६० वर्षे पूर्ण किंवा त्याहून जास्त वय असणाऱ्या सर्व कष्टकऱ्यांना पेन्शन लागू झाली पाहिजे.
5.       ही योजना लागू होण्यासाठीची उत्पन्न मर्यादा दर वर्षी महागाईच्या दरानुसार वाढवत नेली पाहिजे.
6.       पेन्शनसाठी जीडीपीच्या किमान १० टक्के रक्कम राखीव ठेवली गेली पाहिजे. त्यासाठी कॉर्पोरेट करावर तसेच उच्च उत्पन्न गटातील सर्व व्यक्तींच्या आयकरावर भरीव उपकर लावला गेला पाहिजे.
पेन्शनचा अधिकार मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढण्यासाठी सज्ज व्हा.
सरकारच्या फसव्या दाव्याला व योजनेला बळी पडू नका.

No comments:

Post a Comment